नाशकात फक्त ७०८ रुपयांत ३३ एकर जमीन; भुजबळांची नॉलेज सिटी
महाराष्ट्रातील यादव
फक्त वार्षिक ७०८ रुपये या नाममात्र भाडेपट्ट्याने बळकावलेल्या नाशिकजवळील आडगाव येथील शासकीय गायरान जमिनीवर उभारलेली हीच भुजबळ नॉलेज सिटी.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ : गायरान जमिनीच्या भ्रष्टाचारावरही एखादा धडा ‘भुजबळ नॉलेज सिटी’त समाविष्ट करा!आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्रात जन्मले. भूदान चळवळीचे ते जनक. ‘सब भूमी गोपाल की’ हा त्यांचा नारा, पण सर्व राजकारणी स्वत:च गोपाल झाले व त्यांनी महत्त्वाचे भूखंड झाडावरची करवंदे ओरबाडून खावीत तसे खाल्ले. मुंबईसह महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांतील भूखंड राजकारण्यांनी व उच्च पदस्थांनी कसे लाटले त्याची नव्याने चौकशी व्हायला हवी. महाराष्ट्राचे एक विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक शहरातील शासकीय गायरान जमीनच लाटली व त्यावर स्वत:च्या नावाने भव्य नॉलेज सिटी उभारली. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे काही लोक हे सर्व प्रकरण घेऊन आता न्यायालयात निघाले आहेत. ‘बिहारात लालू यादव आणि राबडीदेवी यांनी ‘चारा’ घोटाळा केला. गुरांचा चाराच खाल्ला. महाराष्ट्राचे मंत्री चार्‍यासह गुरांच्या गायरान जमिनीच खात आहेत. त्यांना रोखा व धडा शिकवा,’ असे या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे. ते योग्य आहे. या सर्व प्रकरणांची कायदेशीर कागदपत्रे मी तपासली तेव्हा थक्कच झालो. अण्णा हजारे दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध का धावपळ करीत आहेत? त्यांच्याच महाराष्ट्रात दिव्याखाली अंधार आहे. नाशिकच्या जमिनीचे हे प्रकरण साधे नाही व ते लोकांसमोर यायलाच हवे. सध्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांची मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट नावाची संस्था आहे. या ट्रस्टने नाशिकजवळील आडगाव येथील ३३ एकरांचा शासकीय भूखंड २००० सालात फक्त ७०८ रुपये वार्षिक भाडेपट्ट्याने घेतला. याच जागेवर आता संस्थेचे भुजबळ नॉलेज सिटी नावाचे भव्य व्यापारी शैक्षणिक संकुल उभे आहे. ‘गायरान’ जमीन कवडीमोल भावात मिळवून तेथे भव्य शैक्षणिक व्यापारी संकुल उभारले. सत्तेत असल्यामुळेच हे शक्य झाले. भुजबळ हे फक्त मंत्री नाहीत तर नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही आहेत. पालकानेच ‘गोपाल’ जमिनीची लूट केली व त्यावर शैक्षणिक दुकानदारी उघडून ती राष्ट्रपतींच्या हस्ते लोकार्पण केली. या नॉलेज सिटीतले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आहे. कारण येथील शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे हे पहिले आणि भरमसाट देणग्या देणार्‍या धनदांडग्यांच्या मुलांनाच येथे प्रवेश मिळतो हे दुसरे. भुजबळांनी आडगावची ३३ एकर गायरान जमीन फक्त ७०८ रुपये वार्षिक भाडेपट्ट्याने घेतली. याच आडगावात सध्या एकरी भाव पावणेदोन कोटी रुपये इतका आहे. सरकारी गायरान जमिनींची ही सरळ सरळ लुटमार आहे.सर्वत्र लुटमार!
छगन भुजबळ व त्यांची संस्था फक्त आडगावची ‘गायरान’ जमीन लुटूनच थांबली काय? तर तेही नाही. राजकारण्यांची भूखंडांची भूक कधीच पूर्ण होत नाही. नाशिकजवळील गोवर्धन शिवारातील सर्व्हे क्र. ३२, ३३ पैकी ९ हेक्टर १३ आर ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची शासकीय जमीन भुजबळांच्याच ट्रस्टने पुन्हा कवडीमोल भावाने घेतली. माझ्या हाती पुन्हा नाशिकच्या शेतकरी बांधवाने पुरावे ठेवले. त्यानुसार २३ डिसेंबर २००३ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश दिले. ही जमीन भुजबळांच्या कौटुंबिक शैक्षणिक संस्थेच्या तंत्रनिकेतन विद्यालय आणि मेडिकल कॉलेजसाठी सरळ त्यांच्या चरणी अर्पण करण्यात आली. ४ हेक्टर १३ आर. क्षेत्रासाठी २९ डिसेंबर २००३ रोजी फक्त १ लाख ५४ हजार ८७५ रुपये ट्रेझरीत भरून जमिनीवर ताबा मिळवला. त्यानंतर पुन्हा ३० जानेवारी २००९ रोजीच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी आणखी ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी फक्त ७ लाख ५३ हजार २५० रुपये ट्रेझरीत भरून ती जमीन ताब्यात घेतली. अशा तर्‍हेने एकूण २२.८२ एकर जमीन सातबारावर भुजबळ कुटुंबीयांच्या विश्‍वस्त संस्थेत अलगद सामील झाली. मुंबईतील गिरणी कामगारास त्याचे हक्काचे घर मोफत मिळणार नाही. टीचभर घरासाठी त्याला १२ लाख मोजावे लागतील, पण त्याच बारा लाखांत भुजबळ कुटुंबीयांच्या नावावर याच सरकारने शेकडो कोटींची जमीन चढवली हा भ्रष्टाचार आहे. नैतिक मूल्यांचे अध:पतन आहे. सरकारी जमिनींची आणि तिजोरीची ही लूट आहे असे कुणालाच वाटले नाही. सर्व जमीन शासनाच्या मालकीची. ज्या खात्याचे भुजबळ मंत्री आहेत त्याच खात्याची. पोटखराबा दाखवल्याने त्याचे सरकारी मूल्य कमी झाले. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ‘पोटखराबा’ करा व त्यांना मोफत घरे द्या. पण असे घडणार नाही.न्यायालयाचे ऐका!गायरान जमिनींचे सर्व व्यवहार भ्रष्ट मार्गाने झाले आहेत. खासगी संस्था व राजकीय व्यक्तींनी त्या हडप केल्या आहेत. खासगी संस्था व ट्रस्टच्या नावावर ज्यांनी शेकडो एकर जमिनी लाटल्या ते सर्व ट्रस्ट राजकीय कुटुंबांचेच आहेत. महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील सगळ्यात मोठा घोटाळा गायरान जमिनींवर उभा आहे. पंजाब, हरयाणातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा हा भ्रष्टाचार व जमिनींची लूट पाहून न्यायमूर्तीही थक्क झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जे ताशेरे मारले व निकाल दिला तो देशासाठी व महाराष्ट्रासाठीही लागू पडतो. गायरान जमिनींवर ज्यांनी घुसखोरी केली त्या ‘लाटूराम’ लोकांना हटवा. गुरांच्या जमिनी गावांसाठी, गुरांसाठी मोकळ्या करा असे न्यायालय म्हणते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार जागे झाले व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले. हा आदेश काढतानाही त्यांनी राजकीय लाटूरामांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्व शिक्षणसम्राटांची साम्राज्ये या गायरान जमिनींवर उभी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली तर सगळेच ‘सम्राट’ भिकारी होतील. सर्वोच्च न्यायालयातही कुणीतरी महाराष्ट्रातील गायरान जमिनींचा प्रश्‍न घेऊन उभे राहायला हवे.महाराष्ट्रातील ‘आधुनिक’ गोपालांचा भ्रष्टाचार मोठा आहे. फक्त चारा खाणार्‍या लालू यादवांपेक्षाही तो अनेक पट मोठा आहे. भुजबळांच्या नॉलेज सिटीत गायरान जमिनीच्या भ्रष्टाचारावरही एखादा ‘धडा’ समाविष्ट करायला हवा
महाराष्ट्रातील यादव
फक्त वार्षिक ७०८ रुपये या नाममात्र भाडेपट्ट्याने बळकावलेल्या नाशिकजवळील आडगाव येथील शासकीय गायरान जमिनीवर उभारलेली हीच भुजबळ नॉलेज सिटी.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ : गायरान जमिनीच्या भ्रष्टाचारावरही एखादा धडा ‘भुजबळ नॉलेज सिटी’त समाविष्ट करा!आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्रात जन्मले. भूदान चळवळीचे ते जनक. ‘सब भूमी गोपाल की’ हा त्यांचा नारा, पण सर्व राजकारणी स्वत:च गोपाल झाले व त्यांनी महत्त्वाचे भूखंड झाडावरची करवंदे ओरबाडून खावीत तसे खाल्ले. मुंबईसह महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांतील भूखंड राजकारण्यांनी व उच्च पदस्थांनी कसे लाटले त्याची नव्याने चौकशी व्हायला हवी. महाराष्ट्राचे एक विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक शहरातील शासकीय गायरान जमीनच लाटली व त्यावर स्वत:च्या नावाने भव्य नॉलेज सिटी उभारली. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे काही लोक हे सर्व प्रकरण घेऊन आता न्यायालयात निघाले आहेत. ‘बिहारात लालू यादव आणि राबडीदेवी यांनी ‘चारा’ घोटाळा केला. गुरांचा चाराच खाल्ला. महाराष्ट्राचे मंत्री चार्‍यासह गुरांच्या गायरान जमिनीच खात आहेत. त्यांना रोखा व धडा शिकवा,’ असे या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे. ते योग्य आहे. या सर्व प्रकरणांची कायदेशीर कागदपत्रे मी तपासली तेव्हा थक्कच झालो. अण्णा हजारे दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध का धावपळ करीत आहेत? त्यांच्याच महाराष्ट्रात दिव्याखाली अंधार आहे. नाशिकच्या जमिनीचे हे प्रकरण साधे नाही व ते लोकांसमोर यायलाच हवे. सध्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांची मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट नावाची संस्था आहे. या ट्रस्टने नाशिकजवळील आडगाव येथील ३३ एकरांचा शासकीय भूखंड २००० सालात फक्त ७०८ रुपये वार्षिक भाडेपट्ट्याने घेतला. याच जागेवर आता संस्थेचे भुजबळ नॉलेज सिटी नावाचे भव्य व्यापारी शैक्षणिक संकुल उभे आहे. ‘गायरान’ जमीन कवडीमोल भावात मिळवून तेथे भव्य शैक्षणिक व्यापारी संकुल उभारले. सत्तेत असल्यामुळेच हे शक्य झाले. भुजबळ हे फक्त मंत्री नाहीत तर नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही आहेत. पालकानेच ‘गोपाल’ जमिनीची लूट केली व त्यावर शैक्षणिक दुकानदारी उघडून ती राष्ट्रपतींच्या हस्ते लोकार्पण केली. या नॉलेज सिटीतले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आहे. कारण येथील शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे हे पहिले आणि भरमसाट देणग्या देणार्‍या धनदांडग्यांच्या मुलांनाच येथे प्रवेश मिळतो हे दुसरे. भुजबळांनी आडगावची ३३ एकर गायरान जमीन फक्त ७०८ रुपये वार्षिक भाडेपट्ट्याने घेतली. याच आडगावात सध्या एकरी भाव पावणेदोन कोटी रुपये इतका आहे. सरकारी गायरान जमिनींची ही सरळ सरळ लुटमार आहे.सर्वत्र लुटमार!
छगन भुजबळ व त्यांची संस्था फक्त आडगावची ‘गायरान’ जमीन लुटूनच थांबली काय? तर तेही नाही. राजकारण्यांची भूखंडांची भूक कधीच पूर्ण होत नाही. नाशिकजवळील गोवर्धन शिवारातील सर्व्हे क्र. ३२, ३३ पैकी ९ हेक्टर १३ आर ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची शासकीय जमीन भुजबळांच्याच ट्रस्टने पुन्हा कवडीमोल भावाने घेतली. माझ्या हाती पुन्हा नाशिकच्या शेतकरी बांधवाने पुरावे ठेवले. त्यानुसार २३ डिसेंबर २००३ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश दिले. ही जमीन भुजबळांच्या कौटुंबिक शैक्षणिक संस्थेच्या तंत्रनिकेतन विद्यालय आणि मेडिकल कॉलेजसाठी सरळ त्यांच्या चरणी अर्पण करण्यात आली. ४ हेक्टर १३ आर. क्षेत्रासाठी २९ डिसेंबर २००३ रोजी फक्त १ लाख ५४ हजार ८७५ रुपये ट्रेझरीत भरून जमिनीवर ताबा मिळवला. त्यानंतर पुन्हा ३० जानेवारी २००९ रोजीच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी आणखी ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी फक्त ७ लाख ५३ हजार २५० रुपये ट्रेझरीत भरून ती जमीन ताब्यात घेतली. अशा तर्‍हेने एकूण २२.८२ एकर जमीन सातबारावर भुजबळ कुटुंबीयांच्या विश्‍वस्त संस्थेत अलगद सामील झाली. मुंबईतील गिरणी कामगारास त्याचे हक्काचे घर मोफत मिळणार नाही. टीचभर घरासाठी त्याला १२ लाख मोजावे लागतील, पण त्याच बारा लाखांत भुजबळ कुटुंबीयांच्या नावावर याच सरकारने शेकडो कोटींची जमीन चढवली हा भ्रष्टाचार आहे. नैतिक मूल्यांचे अध:पतन आहे. सरकारी जमिनींची आणि तिजोरीची ही लूट आहे असे कुणालाच वाटले नाही. सर्व जमीन शासनाच्या मालकीची. ज्या खात्याचे भुजबळ मंत्री आहेत त्याच खात्याची. पोटखराबा दाखवल्याने त्याचे सरकारी मूल्य कमी झाले. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ‘पोटखराबा’ करा व त्यांना मोफत घरे द्या. पण असे घडणार नाही.न्यायालयाचे ऐका!गायरान जमिनींचे सर्व व्यवहार भ्रष्ट मार्गाने झाले आहेत. खासगी संस्था व राजकीय व्यक्तींनी त्या हडप केल्या आहेत. खासगी संस्था व ट्रस्टच्या नावावर ज्यांनी शेकडो एकर जमिनी लाटल्या ते सर्व ट्रस्ट राजकीय कुटुंबांचेच आहेत. महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील सगळ्यात मोठा घोटाळा गायरान जमिनींवर उभा आहे. पंजाब, हरयाणातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा हा भ्रष्टाचार व जमिनींची लूट पाहून न्यायमूर्तीही थक्क झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जे ताशेरे मारले व निकाल दिला तो देशासाठी व महाराष्ट्रासाठीही लागू पडतो. गायरान जमिनींवर ज्यांनी घुसखोरी केली त्या ‘लाटूराम’ लोकांना हटवा. गुरांच्या जमिनी गावांसाठी, गुरांसाठी मोकळ्या करा असे न्यायालय म्हणते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार जागे झाले व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले. हा आदेश काढतानाही त्यांनी राजकीय लाटूरामांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्व शिक्षणसम्राटांची साम्राज्ये या गायरान जमिनींवर उभी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली तर सगळेच ‘सम्राट’ भिकारी होतील. सर्वोच्च न्यायालयातही कुणीतरी महाराष्ट्रातील गायरान जमिनींचा प्रश्‍न घेऊन उभे राहायला हवे.महाराष्ट्रातील ‘आधुनिक’ गोपालांचा भ्रष्टाचार मोठा आहे. फक्त चारा खाणार्‍या लालू यादवांपेक्षाही तो अनेक पट मोठा आहे. भुजबळांच्या नॉलेज सिटीत गायरान जमिनीच्या भ्रष्टाचारावरही एखादा ‘धडा’ समाविष्ट करायला हवा
No comments:
Post a Comment