स्विस बँकेने गेल्या काही महिन्यांत, ज्या भारतीयांनी बँकेत अवैध मार्गाने पैसा जमा केला असेल, त्यांची संपूर्ण माहिती भारतीय तपास संस्थांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे स्विस बँक व भारताने अशा करबुडव्या भारतीयांविरुद्ध फास अधिकच आवळला आहे. एवढेच नव्हे, तर काही संशयित भारतीयांची नावेही स्विस बँकेने उघड केली आहेत. नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी, स्विस बँकेत दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यास प्राधान्य दिले होते. देशातून भ्रष्टाचाराला खणून काढण्यासाठी त्यांचा निर्धार होता. यासाठी प्रशासनिक आणि तपास यंत्रणांना खुली सूट देण्यात आली होती. याचाच एक भाग म्हणून ‘ग्लोबल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फर्मेशनफ्रेमवर्क’ करारही केला होता. स्विस बँकेत, कर बुडविणे, अवैध आर्थिक व्यवहार यासह सर्वाधिक चिंतित करणारी बाब म्हणजे, या बँकेत ठेवलेला पैसा अतिरेकी संघटनांकडे पोचता करण्यासाठीही वापर करण्यात येत असल्याची बाब उघड होणे. भारतीय करबुडव्यांमध्ये प्रामुख्याने मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या कंपन्या, गृहबांधणी कंपन्या, आर्थिक सेवा, टेलिकॉम, तंत्रज्ञान, रंग उत्पादन, वस्त्रोद्योग, गृहसजावट, अभियांत्रिकी उपकरणे, हिरे व दागिने उद्योग अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत कंपन्या व प्रतिष्ठानांचा समावेश असल्याचे स्विस बँकेला आढळून आले आहे. यातील बहुतेक कंपन्या वा व्यक्ती या मुंबई, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली आणि बेंगळुरूच्या आहेत.
बँकेने काही दिवसांपूर्वीच अशा करबुडव्या कंपन्या व व्यक्तींची नावे उघड केली होती. पण, काही नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली अजून उघड झालेली नाहीत. फक्त त्यांची आद्याक्षरे, जन्मतारीख आणि शहरांची नावे तेवढी उघड केली आहेत. या सर्वांना बँकेने नोटीस पाठवून एक महिन्याच्या आत आपल्या संपत्तीची माहिती भारतीय तपास यंत्रणांकडे उघड करावी, असे आदेश दिले आहेत. यात सर्वात कुख्यात एचएसबीसी बँक व पनामा पेपर्समध्येही काही नावे आली होती. या सर्वांचा तपास तेव्हाच आयकर आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने सुरू केला होता. आतापर्यंत स्विस सरकारच्या गॅजेटमध्ये संपूर्ण नावासह जी यादी सार्वजनिक करण्यात आली आहे, त्यात 20 भारतीयांचा समावेश आहे.
स्विस बँक ही काळा पैसा जमा करणार्यांसाठी नंदनवन आहे, अशी टीका केवळ भारतातूनच नव्हे, तर संपूर्ण जगातून होत होती. पण, जागतिक माहिती देवाणघेवाण करारामुळे आता स्विस बँकेलाही सर्व संशयित खातेदारांची नावे जाहीर करण्यास बाध्य व्हावे लागले आहे. बँकेने केवळ भारतातीलच नव्हे, तर अन्य देशातील सरकारांनाही अशी माहिती पुरविली आहे. आपल्या बँकेची जगभरात बदनामी होत असल्याचे पाहून बँकेने पारदर्शी कारभार होण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. आयकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची एक विशेष चमू विदेशातील काळ्या पैशाच्या व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी 2014 पासूनच कामाला लागली होती. त्या तपासात मोठ्या संख्येत व्यक्ती वा कंपन्यांनी केवळ स्विस बँकच नव्हे, तर अन्य देशातही काळा पैसा दडवून ठेवल्याचे पुरावे सापडले होते. आता स्विस बँकेने मार्ग मोकळा केल्यामुळे येणार्या काही दिवसांत करबुडव्यांना चाप बसेल, असे दिसत आहे.
2018 मध्ये स्वित्झर्लंड सरकारच्या ‘मनी लॉण्डरिंग रिपोर्टिंग ऑफिस स्वित्झर्लंड’ (एमआरओएस) विभागाने एक ताजा अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात काळा पैसा दडवून ठेवणार्यांनी कोणकोणत्या क्लृप्त्या वापरल्या तसेच दहशतवादी संघटनांना पैसा पुरविणार्या व्यक्ती व कंपन्यांची मोठीच रंजक माहिती देण्यात आली होती. 2018 साली विविध देशांतून संशयितांची मागणी करण्यात आलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची संख्या 5671 वर पोचल्याचे स्विस सरकारच्या अहवालात नमूद आहे. एमआरओएसला असेही आढळून आले की, दहशतवादी कारवाया व संघटनांना मदत देणार्या अनेक कंपन्या आणि व्यक्तींनी एजंटामार्फत स्विस बँकेत खाते उघडले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, दक्षिण आशियात ज्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड अतिशय स्वच्छ आहे, अशा लोकांना हाताशी धरून, त्यांना मोठ्या रकमेची लाच देऊन स्विस बँकेत खाते उघडले गेले आहे. त्यांच्या माध्यमातून गॅस पाईपलाईन्स स्फोट करून उडवून देणे, मतदान केंद्रे आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्यासाठी पैसे काढण्यात आले होते. एकाने तर एका देशाच्या लष्करी कारवाईच्या वेळी तिथल्या एका नेत्याला ठार मारले होते. त्यानंतर त्याने स्वित्झर्लंडमध्ये आश्रय मागितला होता, पण तो नाकारण्यात आला.
एजंटांचा कसा वापर केला जातो, याचे एक नमुनेदार उदाहरण अहवालात नमूद आहे. एका व्यक्तीने एका महिलेल्या वैयक्तिक खात्यात हजारो स्विस फ्रँक जमा केल्याचे निदर्शनास आले. ही महिला जेव्हा रक्कम काढण्यासाठी आली तेव्हा तिला रोखले असता, तिने कबूल केले की, हे पैसे माझे नाहीत. एका ओळखीच्या आफ्रिकन व्यक्तीचे हे पैसे आहेत आणि माझी त्याची ओळख फक्त तीन महिन्यांपूर्वीच झाली आहे! स्विस कायद्यानुसार ज्या व्यक्ती, कंपन्या व प्रतिष्ठाने समाधानकारक उत्तरे देत नाही किंवा आपला व्यवहार हा संबंधित देशाच्या कायद्यानुसारच आहे, यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करीत नाही, तोपर्यंत ही खातीच गोठविण्यात आली आहेत. या लोकांनी निर्धारित कालावधीत माहिती सादर न केल्यास ही माहिती संबंधित देशांना कळविण्यात येणार आहे. काही भारतीयांना नोटीस जारी करूनही त्यांनी कोणतीच वैध कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे आता बँक व्यवहारांचे सर्व तपशील आयकर व अंमलबजावणी संचालनालयाला पाठविणार आहे.
मोदींनी 2014 मध्येच घोषित केले होते की, ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा... पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी पहिला निर्णय घेतला तो विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांनी दडवून ठेवलेल्या पैशाचा तपास करण्यासाठी विशेष चमूचे गठन. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापूर्वीच एसआयटी गठन करण्याचे आदेश संपुआ सरकारला दिले होते. पण, त्या सरकारने कोणतीही पावले उचलली नव्हती. मोदी सरकार येताच, एका आठवड्यात एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एसआयटीची घोषणा मोदींनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शाह हे या एसआयटीचे प्रमुख आहेत. एसआयटीचा तपास अद्याप सुरू आहे. एकूणच स्विस बँकेच्या सहकार्याने निदान भारतीयांचे या बँकेतील अवैध खात्यांचे व्यवहार आता जाहीर होणार आहेत. किती भारतीयांच्या गळ्यात हा फास आवळणार, हे न्यायमूर्ती शाह यांच्या अहवालानंतरच कळणार आहे. भारत सरकार आज संसदेत काळ्या पैशाच्या तपासाबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात करबुडव्यांची नावे जाहीर होतात की तपासाच्या प्रगतीची केवळ माहिती असेल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झाले आहे, यात शंका नाही. मोदी सरकारच्या स्वच्छ व भ्रष्टाचारमुक्त शासनाचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या सार्या घडामोडींमुळे करचोरांचे मात्र धाबे दणाणले आहे!
