वाचकांचा आवाजरस्त्यावरील भ्रष्टाचार कसा रोखणार?
नाशिक येथील गजानन कृ. साठ्ये यांनी लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हे देशभरात गाजले. त्यामुळे जनतेच्या मनातला दबलेला उद्रेक बाहेर पडला. पण एक प्रश्‍न मनात पडतो तो म्हणजे यामुळे भ्रष्टाचार थांबणार काय? भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबवणारे हे आंदोलन ठरणार काय? जर याची उत्तरे ‘नाही’ अशी असतील तर आजवर अशी आंदोलने बरीच झाली. लोकशाही देशात भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपेल असे वाटत नाही.
डोंबिवलीतील एक वाचक सूर्यकांत भोईर यांनी आपल्या पत्रात सांगितले की, अण्णांनी पंतप्रधानांना लोकपाल आयोगाच्या कक्षेत घेण्यासाठी आग्रह धरला आहे, कबूल. त्यापूर्वी रस्त्यावरला हप्ते गोळा करणारा पोलीस, खुलेआम रेशनिंग कार्डसाठी लाच घेणारा कर्मचारी यांचा भ्रष्टाचार आधी रोखावा. तळागाळातल्या जनतेला हा भ्रष्टाचार रोज दिसतो. सतावतो.
संभाजीनगर येथून पत्रलेखक गोविंद बारी लिहितात, अण्णांचे नेतृत्व आता देशव्यापी बनले आहे. एक मराठी माणूस उभ्या सरकारी यंत्रणेला जाब विचारतो. संघर्ष करतो. ही बाब देशाच्या इतिहासात नोंद घेण्याजोगी आहे. अण्णांनी आता देशभरात दौरा करावा. म्हणजे त्यांना गोरगरीब जनतेचे प्रश्‍न अधिक जवळून दिसतील. समजतील.
विलेपार्ले येथून गायत्री कुसाळकर यांनी कॉंग्रेस सरकारला आता क्षणभरही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही असे सुनावले आहे. अण्णांना कारागृहात नेण्यापर्यंत या सरकारची मजल गेली. अण्णा काही अट्टल गुन्हेगार नव्हेत किंवा गंभीर गुन्ह्याखाली अटक झालेलेही नव्हेत. सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही हे यातून दिसले.
चिंचवड, पुणे येथे नोकरदार असलेले एस. पी.कोणकर लिहितात, केंद्र सरकारने राजीनामा देणे उत्तम. एवढी बदनामी यापूर्वी कुठल्याही सरकारची झाली नसेल. पोरंसोरंही आता सरकारवर तुटून पडत आहेत. एकूणच धोरणाची खिल्ली उडत आहेत. जगापुढे हिंदुस्थानची होणारी बदनामी शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
गिरगावातून श्रीधर थोरात यांनी सरकारला प्रश्‍न विचारले आहेत. ते विचारतात 1) अण्णांच्या मागण्यांपेक्षा त्यांच्या अटकेला महत्त्व सरकार का देते? 2) स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे निर्णय घेण्याअगोदर सारासार विचार का केला जात नाही? 3) केंद्र सरकारला भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार वाटतो का? कारण ही लढाई ‘लोकपाल’वरून सुरू झाली आहे. 4) लोकपाल विधेयकावरून एखादे देशव्यापी मतदान का घेऊ नये? म्हणजे जनतेच्या भावना मतपेट्यांमध्ये उमटतील आणि तो निर्णय उभय पक्षांना मान्यही होईल. यावर कुणी विचार करणार काय?
किरण आठवले यांनी ईमेल करून पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, जर अण्णांच्या आंदोलनामागे विदेशी शक्ती आहे असे केंद्र सरकारचे मत असेल तर ते सिद्ध करून दाखवावे. पुरावे सादर करा. नुसते आरोप करण्यात अर्थ नाही.
ज्येष्ठ नागरिक निवृत्ती कृ. पाटील म्हणतात, अण्णा हजारे यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदराची भावना आहे. पण त्यांना ‘दुसरा गांधी’ असे वर्तमानपत्रात म्हटले जाते ते कदापि योग्य नाही. गांधी हे गांधी होते. त्यांची उंची दुसरा कुणीही घेऊ शकत नाही. भलत्यासलत्या तुलना करणे टाळावे. माध्यमांच्या मंडळींनी जबाबदारीने भाष्य करावे.
महागाईने कंबरडे मोडले
अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून महागाईवर माझे बारीक लक्ष असते. गेल्या आठवड्यात महागाई 8.4 टक्क्यांवर पोहोचली. इंधन महागाई 12.12 टक्क्यांवर पोहोचली. त्याचा परिणाम खाद्यपदार्थ महागण्यावर होणार आहे. मार्च 2010 पासूनची सलग होणारी ही महागाई गोरगरीबांचे कंबरडे मोडणारी आहे. महागाईचा निर्देशांक देखील 10.49 टक्क्यांवरून 10.00 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याला काय म्हणणार? अर्थविषयक धोरणच देशात नाही हेच सिद्ध होते
नाशिक येथील गजानन कृ. साठ्ये यांनी लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हे देशभरात गाजले. त्यामुळे जनतेच्या मनातला दबलेला उद्रेक बाहेर पडला. पण एक प्रश्‍न मनात पडतो तो म्हणजे यामुळे भ्रष्टाचार थांबणार काय? भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबवणारे हे आंदोलन ठरणार काय? जर याची उत्तरे ‘नाही’ अशी असतील तर आजवर अशी आंदोलने बरीच झाली. लोकशाही देशात भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपेल असे वाटत नाही.
डोंबिवलीतील एक वाचक सूर्यकांत भोईर यांनी आपल्या पत्रात सांगितले की, अण्णांनी पंतप्रधानांना लोकपाल आयोगाच्या कक्षेत घेण्यासाठी आग्रह धरला आहे, कबूल. त्यापूर्वी रस्त्यावरला हप्ते गोळा करणारा पोलीस, खुलेआम रेशनिंग कार्डसाठी लाच घेणारा कर्मचारी यांचा भ्रष्टाचार आधी रोखावा. तळागाळातल्या जनतेला हा भ्रष्टाचार रोज दिसतो. सतावतो.
संभाजीनगर येथून पत्रलेखक गोविंद बारी लिहितात, अण्णांचे नेतृत्व आता देशव्यापी बनले आहे. एक मराठी माणूस उभ्या सरकारी यंत्रणेला जाब विचारतो. संघर्ष करतो. ही बाब देशाच्या इतिहासात नोंद घेण्याजोगी आहे. अण्णांनी आता देशभरात दौरा करावा. म्हणजे त्यांना गोरगरीब जनतेचे प्रश्‍न अधिक जवळून दिसतील. समजतील.
विलेपार्ले येथून गायत्री कुसाळकर यांनी कॉंग्रेस सरकारला आता क्षणभरही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही असे सुनावले आहे. अण्णांना कारागृहात नेण्यापर्यंत या सरकारची मजल गेली. अण्णा काही अट्टल गुन्हेगार नव्हेत किंवा गंभीर गुन्ह्याखाली अटक झालेलेही नव्हेत. सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही हे यातून दिसले.
चिंचवड, पुणे येथे नोकरदार असलेले एस. पी.कोणकर लिहितात, केंद्र सरकारने राजीनामा देणे उत्तम. एवढी बदनामी यापूर्वी कुठल्याही सरकारची झाली नसेल. पोरंसोरंही आता सरकारवर तुटून पडत आहेत. एकूणच धोरणाची खिल्ली उडत आहेत. जगापुढे हिंदुस्थानची होणारी बदनामी शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
गिरगावातून श्रीधर थोरात यांनी सरकारला प्रश्‍न विचारले आहेत. ते विचारतात 1) अण्णांच्या मागण्यांपेक्षा त्यांच्या अटकेला महत्त्व सरकार का देते? 2) स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे निर्णय घेण्याअगोदर सारासार विचार का केला जात नाही? 3) केंद्र सरकारला भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार वाटतो का? कारण ही लढाई ‘लोकपाल’वरून सुरू झाली आहे. 4) लोकपाल विधेयकावरून एखादे देशव्यापी मतदान का घेऊ नये? म्हणजे जनतेच्या भावना मतपेट्यांमध्ये उमटतील आणि तो निर्णय उभय पक्षांना मान्यही होईल. यावर कुणी विचार करणार काय?
किरण आठवले यांनी ईमेल करून पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, जर अण्णांच्या आंदोलनामागे विदेशी शक्ती आहे असे केंद्र सरकारचे मत असेल तर ते सिद्ध करून दाखवावे. पुरावे सादर करा. नुसते आरोप करण्यात अर्थ नाही.
ज्येष्ठ नागरिक निवृत्ती कृ. पाटील म्हणतात, अण्णा हजारे यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदराची भावना आहे. पण त्यांना ‘दुसरा गांधी’ असे वर्तमानपत्रात म्हटले जाते ते कदापि योग्य नाही. गांधी हे गांधी होते. त्यांची उंची दुसरा कुणीही घेऊ शकत नाही. भलत्यासलत्या तुलना करणे टाळावे. माध्यमांच्या मंडळींनी जबाबदारीने भाष्य करावे.
महागाईने कंबरडे मोडले
अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून महागाईवर माझे बारीक लक्ष असते. गेल्या आठवड्यात महागाई 8.4 टक्क्यांवर पोहोचली. इंधन महागाई 12.12 टक्क्यांवर पोहोचली. त्याचा परिणाम खाद्यपदार्थ महागण्यावर होणार आहे. मार्च 2010 पासूनची सलग होणारी ही महागाई गोरगरीबांचे कंबरडे मोडणारी आहे. महागाईचा निर्देशांक देखील 10.49 टक्क्यांवरून 10.00 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याला काय म्हणणार? अर्थविषयक धोरणच देशात नाही हेच सिद्ध होते
No comments:
Post a Comment