Total Pageviews

Thursday, 31 May 2018

Defence Planning Committee is not enough to fight security challenges. India needs a chief of defence staff The ministry of defence bureaucracy will certainly have to increase its pace in decision-making instead of endless comments and notings on file-BRIG SK CHATTERJI

In April, the central government announced the creation of a Defence Planning Committee (DPC) that includes the top military leadership and is chaired by the national security adviser. The DPC also includes the defence secretary, foreign secretary and, notably, the revenue secretary. The Headquarters Integrated Defence Staff ( HQ IDS) is to serve as its secretariat.
Among the major tasks of the DPC are the formulation of important documents like national security strategy and strategic defence review and doctrines. It will also chalk out the international defence engagement strategy, plan to boost defence exports and prioritised capability development for the armed forces. The committee will have four sub-committees to perform all its tasks.
A few questions come up for deliberations. The committee will be served by the HQ IDS, which was expected to ultimately pave the way for the appointment of a chief of defence staff (CDS). The CDS is considered extremely important for joint-operation of three services, as would invariably be required should we have to go to war. The moot question is: Is the DPC the endgame for and state burial of the concept of a CDS?
The Kargil Review Committee report that was constituted in the aftermath of a bitter campaign, opted for a CDS. The recommendations were made immediately after a bloody and bitter conflict. Such circumstances serve to highlight the military needs lucidly and spur a more candid approach to issues.

Defence mechanism: The Defence Planning Committee includes the top military leadership and is chaired by the national security adviser.
The more recent Shekatkar Committee also upheld the requirement of a CDS. The issues that have been entrusted to the DPC doesn’t and cannot address all areas that a CDS would be required to address. Shouldn’t CDS have been the priority rather than another committee?
An omission in the committee is the home secretary. The formulation of a national security doctrine requires inputs on internal security. Leaving out the home secretary is obviously not the expected course. The other view is if we have too many members, the amalgam will slow its progress. If the DPC is to move at a pace that is required of it, a lean structure promises higher payoffs.
The big advantage of having a DPC is drawing the core officials concerned on to the same table, of course the home secretary apart. So far, defence planning has been undertaken in a relative void with the doctrinal and review aspects not being stated by the government. The plans have been based on assumptions by the military itself. With the DPC formulating the doctrinal aspects, military planners will have the requisite guidelines from the government.
We have also not laid out our objectives in different threat scenarios that pan the spectrum from a single front to two-and-a-half front simultaneous threat. The only objective that the nation has heard of is the rhetoric: we will not accept the loss of an inch of our land (never mind the levels of threat).
Such objectives are, of course, militarily unattainable and cannot serve as planning parameters. With a DPC in place these ambiguities will give way to clearer directions.
The issue of CDS crops up repeatedly when the newly formed DPC is discussed. The concept of CDS also implied that the political leadership gets its inputs directly from the man who strategises operational planning, employment of military resources and is accountable for both force readiness and achieving politico-military objectives of war.
With a CDS not yet in place, do the services have a chance of reaching out to the prime minister through a faster channel – the DPC? As per the directive, the DPC would be forwarding its reports to the defence minister. The current national security adviser enjoys the PM’s trust and it can be definitely be stated that future NSAs too will have the same rapport with their PM, since they would also be appointed by the PM. However, the flip side of the story throws up a question: would the raksha mantri be losing influence in the bargain?

Battle-ready: The rejuvenated forces will need to come together to win a war — something that only a CDS can bring in.
The ministry of defence bureaucracy will certainly have to increase its pace in decision-making instead of endless comments and notings on file. We have had defence ministers in the past who have spent their time apparently more in a meditative state rather than applying themselves to military capability-building.
With a DPC in place, if they delay their processing, the issues could reach the PM through the NSA, as they are caught flat-footed.
The formation of the DPC would be considered a milestone achievement should it be able to produce the strategic documents that it has been tasked to. These have also to be produced in an acceptable time frame, something that the agency needs to publically announce.
The role of the expenditure secretary would be very crucial. The need to give equal importance  to both growth and security of the nation is an imperative that both our political leadership and senior bureaucracy has to perceive.
Finally, the need for creation of the CDS is not necessarily influenced by the DPC. Even if we were to get our doctrines, military diplomacy, defence production and exports and capability development right, the rejuvenated forces will need to come together to win a war — something that only a CDS can bring in.
A lot depends on how the DPC is led. The current NSA has been instrumental in the display of our national resolve to both our western and northern neighbours, the surgical strikes and Doklam standoff being examples. Should we want to strengthen this resolve with hard military power, a CDS is required. In fact, the DPC perhaps provides an opportunity to pursue the case for a CDS to be pursued more strongly

वर्तमान संदर्भात सावरकर महा एमटीबी 28-May-2018

१९९१ साली सोव्हिएत रशिया कोसळला आणि शीतयुद्ध संपले. अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन पुढे सरसावला. अफाट लोकसंख्या हाताशी उपलब्ध असणार्‍या आणि सर्वंकष साम्यवादी हुकूमशहा असणार्‍या चिनी सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या देशांतर्गत कोणताच विरोध नव्हता. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांत चीन महासत्ता तर बनलाच आहे
, पण आता संपूर्ण जगाच्या व्यापारावर नियंत्रण आणून तो एकमेक जागतिक महासत्ता बनू पाहात आहे. गेली किमान चार शतके जागतिक व्यापाराचे केंद्रबिंदू पूर्वेकडे सरकलेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र म्हणजेच हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर हे आता जागतिक व्यापाराचे मुख्य केंद्र बनते आहे आणि या केंद्रावर केवळ आपलेच वर्चस्व हवे. या महत्त्वाकांक्षेने चीन नवनवीन खेळ्या करतो आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, आफ्रिकेत जिबूती या देशांना चीन अत्याधुनिक बंदरे बांधून देतोय, ती उगीच गंमत म्हणून नव्हे.

साहजिकच अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह, मलाक्का सामुद्रधुनी, सिंगापूर, दक्षिण चिनी समुद्र या सगळ्या सागरी भागाला अतोनात व्यापारी आणि त्यामुळेच आरमारी महत्त्व आले आहे. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने या बदलत्या परिस्थितीचा अचूक वेध घेत, खंबीर परराष्ट्रीय धोरण बांधायला सुरुवात केली आहे. अंदमानमध्ये आतापर्यंत नौदलाचे ठाणे होतेच. आता तिथे नौदल-भूदल-वायुदल यांची एक संयुक्त कमांड निर्माण करण्यात आली आहे. शिवाय नौदलाचे सेवानिवृत्त प्रमुख अ‍ॅडमिरल डी.के. जोशी यांची अंदमानचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तात्पर्य, अंदमान द्वीपसमूह हा पूर्व समुद्रातला भारताचा एक बुलंद जलदुर्ग बनतो आहे.

१९११ साली सावरकर अंदमानकडे निघाले होते. कैदी म्हणून, दोन-दोन जन्मठेपांची, पन्नास वर्षांची शिक्षा भोगायला ते अंदमानातल्या नरकपुरीम्हणून कुख्यात असलेल्या सेल्युलर जेलकडे निघाले होते. दुसरा कुणी या कल्पनेनेच मनातून पिचून मोडून गेला असता. पण सावरकरांना अंदमान बेटांचे पहिले दर्शन घडताच त्यांच्या मनात कल्पना उद्भवली. त्यांच्या द्रष्ट्या नजरेला दृश्य दिसले ते, स्वतंत्र भारताच्या पूर्व समुद्रातल्या बुलंद जलदुर्गाचे! ते दृश्य आज प्रत्यक्षात आले आहे.

सावरकरांनी वेळोवेळी पाहिलेली आणि खणखणीत शब्दांत व्यक्त करून ठेवलेली अशी अनेक स्वप्ने २०१४ पासून प्रत्यक्षात साकार होत आहेत. कारण ती स्वप्ने, ती भाकिते एका समर्थ बलाढ्य राष्ट्राची होती आणि आपले राष्ट्र समर्थ, बलाढ्य व्हावे, अशी इच्छा करणारे, त्याप्रमाणे धडाक्याने निर्णय घेणारे सत्ताधारी २०१४ पासून सत्तेवर आले आहेत.

राजकीय क्रांती यशस्वी, स्थिर होण्यासाठी आधी सामाजिक क्रांती, सामाजिक परिवर्तन व्हावे लागते. हिंदू समाजाला विघटित, विभाजित करणारा जात हा फार मोठा दोष आहे, हे ओळखून त्यावरचा जातीय इलाज सावरकरांनी १९२४ पासूनच सुरू केला होता. त्या सामाजिक आंदोलनालाही आता गोड फळे येऊ लागली आहेत.

पण, त्यामुळेच हिंदुत्व विरोधकही आता पिसाटले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका ही अखेरची संधी आहे, हे जाणून ते जोरदार कामाला लागलेले आहेत. हिंदुत्वाच्या राष्ट्रीय भावनेने एकवटलेला हिंदू समाज जातया मुद्द्यावर तोडता येतो, असा त्यांचा अनुभव आहे. त्यासाठीच १ जानेवारी २०१८ ला भीमा-कोरेगावमध्ये आग पेटवण्यात आली आणि आता ती फुंकरून-फुंकरून चेतवण्याचे उद्योग सुरू आहेत. यात राष्ट्रविरोधी मुसलमान, पाद्री वगैरे आहेतच. पण, खाल्ल्या ताटातच घाण करण्याची जन्मजात सवय असणारे डावे आणि किरकोळ राजकीय दुकाने थाटून डरकाळ्या फोडणारेच जास्त पुढे आहेत.

या हातघाईच्या लढाईत प्रस्तुत स्वातंत्र्यवीर सावरकर - सध्याच्या संदर्भातहे डॉ. अशोक मोडकलिखित छोटेखानी पुस्तक म्हणजे फार महत्त्वाची अशी वैचारिक साधनसामग्री आहे. हिंदुत्वाचा तात्त्विक, बौद्धिक विचार करणार्‍या आणि मांडणार्‍या चिंतकांना तर हे पुस्तक उपयुक्त आहेच, पण लेख, स्फुटलेख, वाचकांची पत्रे, सोशल मीडियावरील छोट्या-मोठ्या पोस्ट याद्वारे हिंदुत्व विचारांचा प्रभावी प्रचार करण्यासाठीही हे फार उपयुक्त पुस्तक आहे. सावरकरांनी वेळोवेळी मांडलेले, भारताची राजनीती, परराष्ट्रनीती, रणनीती याबाबतचे विचार आणि आज अगदी तशाच प्रकारे चालू असलेला प्रत्यक्ष आचार याचे विवेचन, यातून आपल्याला सावरकर या महापुरुषाचे अलौकिक द्रष्टेपण पुन्हा एकदा कळते. सावरकरांच्या सामाजिक कार्याबद्दलच्या विवेचनातून, आपल्याला त्यांची जातीनिर्मूलनाची खरीखुरी कळकळ आणि त्याचवेळी स्वतःला पुरोगामीनि सुधारकम्हणविणार्‍या डाव्या मंडळींचा भंपक ढोंगीपणा हेही दिसतात.

एकंदरीत, सावरकरांनी मांडलेले राजकारण, समाजकारण, औद्योगिक धोरण, सैन्यविषयक धोरण इत्यादी विचार आज पाऊणशे-शंभर वर्षांनंतरही किती सामायिक-रेलेव्हन्ट आहेत, हे समजण्यासाठी जसे हे पुस्तक फार महत्त्वाचे आहे, तसे २०१९ मधल्या हिंदुत्वविरोधी विखारी प्रचाराला प्रभावी रीतीने खोडून काढण्यासाठीही फार उपयुक्त आहे.

विषयाची समजूत चटकन आणि चांगल्या रीतीने पटावी, यासाठी नकाशे फार महत्त्वाचे असतात. लेखक आणि प्रकाशक यांनी आवर्जून नकाशे दिलेत, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण मराठी पुस्तकात इंग्रजी नकाशे का? तर ते इंटरनेटवरून विनामूल्य उपलब्ध आहेत म्हणून. सावरकरांना इंग्रजी भाषेचे वावडे नव्हते. पण, भाषाशुद्धी हाही त्यांचा एक आग्रहाचा विषय होता. म्हणून पुढील आवृत्तीत नकाशेदेखील मराठीत असावेत, ही अपेक्षा.

हेमंत सरदेसाई यांचे मुखपृष्ठ व कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनाची एकंदर निर्मिती सुबक.
पुस्तकाचे नाव - स्वातंत्र्यवीर सावरकर - सध्याच्या संदर्भात
लेखक - डॉ. अशोक मोडक
प्रकाशक - कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
पृष्ठे - ११४
मूल्य - १०० रुपये

श्रीकृष्ण कोपले !- SURESH KULKARNI-महा एमटीबी 31MAY-MAHABHARAT WAR DAY 4-

पुढल्या दिवशी भीष्मांनी कौरव सैन्याची रचना गरुडहातकेली, ज्यात चोचीच्या जागी स्वत: भीष्म होते आणि गुरु द्रोण व कृतवर्मा हे गरुडाचे दोन डोळे होते. अश्‍वत्थामा व कृप हे गरुडाच्या डोक्यापाशी होते. त्रिगर्त आणि जयद्रथ सैन्यासह मानेत सरसावले होते. मध्यभागी हृदयापाशी दुर्योधन, विंद, अनुविंद होते. तर शेपटीकडे कोसलराजा बृहद्बळ प्रचंड सैन्य घेऊन सज्ज होते.

अर्जुनाने धृष्टद्युम्नाचे साहाय्य घेऊन, आपल्या सैन्याची रचना चंद्रकोरीच्या आकारात केली. उजवीकडे भीम, मध्यभागी द्रुपद आणि विराट, त्यांच्यामागे नील, धृष्टकेतू, धृष्टद्युम्न आणि शिखंडी होते. मध्यभागी हत्तींचे सैन्य घेऊन, युधिष्ठिर उभा होता. डाव्या टोकाला सात्यकी आणि द्रौपदीचे पाच पुत्र होते. अगदी शेवटच्या डाव्या टोकाला अर्जुन रथ घेऊन, उभा होता.

आज युद्ध धमाक्यात सुरु झाले. इतकी धूळ उसळली होती की, सूर्य पण निस्तेज दिसू लागला. शंभर रथांसह दुर्योधन घटोत्कचावर चाल करून आला. भीष्मांना जयद्रथ, द्रोण, पुरुमित्र, विकर्ण आणि शकुनी साथ करत होते. भीष्म शौर्याची पराकाष्ठा करत होते. भयंकर संहार होत होता. अर्जुनाने ते पाहून त्यांच्यावर प्रतिहल्ला केला. शकुनीने सात्यकीचा रथ मोडला. मग सात्यकीने अभिमन्यूच्या रथात उडी घेतली आणि तो तिथून लढू लागला. भीष्म आणि द्रोण यांनी युधिष्ठिराकडे मोर्चा वळविला. तिथे नकुल आणि सहदेव त्याला साहाय्य करत होते. घटोत्कच तर आपल्या पित्याहून सरस लढत होता. त्याने दुर्योधनाच्या सैन्याचा धुव्वा उडविला. भीमाने दुर्योधनावर हल्ला करून, त्याला बेशुद्ध केले. मग द्रोण आणि भीष्म भीमावर चाल करून गेले.

काही वेळाने दुर्योधन पुन्हा रणभूमीवर आला. आपले सैन्य खूप मारले गेले आहे, हे पाहून तो घाबरून गेला. भीष्मांकडे येऊन, तो म्हणाला, “तुम्ही इथे असताना हे असे होणे योग्य आहे का? द्रोण आणि अश्वत्थामा हेही आहेत तरी माझ्या सैन्याची ही अवस्था कशी झाली? तुमचा पराभव करण्याइतके पांडव शूर नाहीतच! तरीही हे असे का होत आहे हे न कळण्याइतका मी मूर्ख नाही. पांडुपुत्रांवरचे तुमचे प्रेम तुम्हाला मागे ओढत आहे. तुम्ही सारेच पांडवांचे पक्षपाती आहात! तुम्ही आणि द्रोण, तुम्ही दोघांनी मला सुरुवातीलाच जर हे सांगितले असते की, पांडवांशी लढणे तुम्हाला आवडत नाही, तर मी तुम्हाला सेनापती पद दिलेच नसते! आताही तुम्ही मला सोडून जायचा विचार करू शकता, मी राधेयाला बोलावून युद्ध करेन! जर तुम्ही माझ्यावर खरे प्रेम करत असाल, तर ताकदीने लढून माझ्या शत्रूंचा संहार करा!दुर्योधनाचे असे तीक्ष्ण बोलणे भीष्मांना सहन झाले नाही, पण ते हसून म्हणाले, ”मुला, गेले कित्येक दिवस नव्हे, तर कित्येक वर्षे मी तुम्हाला सांगत आहे की पांडव अजिंक्य आहेत! खुद्द इंद्रदेवदेखील त्यांच्याबरोबर हरले. तुम्ही ऐकायलाच तयार नाही आहात. आम्ही तुमच्यावर प्रेम करतो म्हणूनच तर तुमच्या बाजूने लढायला तयार झालो. मी वृद्ध असून तरुणालाही लाजवेल अशी शर्थ करत आहे, आता तू पहाच मी कसा शत्रूवर तुटून पडतो ते!

आणि भीष्म आवेगाने पांडव सेनेवर तुटून पडले! त्यांच्या धनुष्याला विश्रांतीच नव्हती. क्षणात पूर्वेला तर दुसर्‍या क्षणी ते पश्चिमेला दिसत होते. रक्ताच्या नद्या रणांगणी वाहू लागल्या. कृष्णाने हे सर्व पाहिले आणि तो म्हणाला, ”अर्जुना, आता तुझे शब्द खरे करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे! या कौरव सेनेचा नाश करेन, असे तू सर्व राजांसमोर बोलला होतास. आता दुबळेपणाला अजिबात थारा देऊ नकोस! ते आपले पितामह आहेत म्हणून त्यांची गय करू नकोस!एकूण स्थिती पाहून अर्जुन म्हणाला, ”कृष्णा, माझा रथ त्यांच्यासमोर घेऊन, चल मी प्राणपणाने लढेन! दोघांची लढाई सुरु झाली.

अर्जुनाच्या एका बाणाने भीष्माच्या ध्वजाचे दोन तुकडे झाले. वृद्ध भीष्मांना त्याच्या कौशल्याचे कौतुकच वाटत होते. ते म्हणाले, “शाब्बास अर्जुना, शाब्बास, इतके देखणे युद्ध तूच खेळू शकतोस! मी प्रसन्न आहे, ये आपण युद्ध खेळू!त्यांचा भयंकर क्रोध कृष्णाने पाहिला आणि कृष्णाने हेदेखील जाणले की, जेवढा केला पाहिजे तेवढा जोर मात्र अर्जुन करत नव्हता! तो स्वत:शीच म्हणाला, ”भीष्म आपले पितामह आहेत हे विसरायला अर्जुन बहुतेक तयार नाही! मी युद्धात लढणार नाहीही माझी शपथ आता मला मोडावी लागणार असे दिसते. जर भीष्मांचा मारा असाच चालू राहिला, तर पांडवांची खैर नाही असे वाटते. या पांडवांसाठी मला भीष्मांना मारावे लागेल. मी पुन्हा पुन्हा सांगूनदेखील अर्जुन असे का करतो आहे? तो आपले कर्तव्य विसरला आहे. आता मलाच काहीतरी केले पाहिजे.हे विचार करत असताना कृष्ण भीष्मांच्या एका बाणाने जखमी झाला. अर्जुन नीट लढत नाही आहे हे सात्यकीलासुद्धा कळले. सात्यकीने अर्जुनाच्या मदतीस धाव घेतली. भीष्म, द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा आणि इतर अनेक वीर अर्जुनावर हल्ला करीत होते. कृष्णाने सात्यकीकडे पाहून म्हटले, ”सात्यकी, आता पाहा मी भीष्म, द्रोण आणि त्यांचे वीर यांना कसे यमसदनास पाठवतो! या युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेऊन, त्यांना आता मलाच मारले पाहिजे. अर्जुन आपले शब्द विसरलेला दिसतो! युधिष्ठिराला राज्य मिळवून देईन असे वचन मी दिले आहे. त्या द्रौपदीलाही मीच वचन दिले आहे की, या पापी कौरवांच्या रक्ताने ही भूमी शुद्ध करेन!

असे म्हणून कृष्णाने आपले मानवी शरीर टाकले आणि दिव्य विराटरूप धारण केले. आता तो पापी लोकांचा विनाश करणारा नारायण झाला होता. त्याने सुदर्शनचक्र धारण केले. एका हातात गदा होती. तो मृत्यूदेवासारखा दिसू लागला. चक्र फिरवीत क्रुद्ध होऊन, तो भीष्मांसमोर उभा राहिला. भीष्मांनी त्याला प्रणाम केला. ते म्हणाले, ”हे स्वामी, मी तुला अभिवादन करतो. आज तुझ्या या रूपाचे दर्शन मला झाले आणि मी कृतार्थ झालो. हा तर माझा सन्मान आहे. कृपा करून मला या मानवी बंधनातून मोकळे कर. मला मुक्ती दे. ठार मार. तुझ्या हातून मला मरण यावे यापेक्षा दुसरा सन्मान नाही!एवढे बोलून त्यांनी युद्धाचा पवित्रा घेतला.

कृष्ण लढायला तयार झाला हे पाहून, अर्जुनाने रथातून खाली उडी मारली आणि कृष्णाचा हात हाती घेतला. कृष्ण रागाने बेभान झाला होता. अर्जुनाचा हात त्याने झिडकारला. पण, अर्जुनाने कृष्णाचा हात आपल्या हाती घट्ट धरला. तो त्याच्या पायांवर लोळण घेत साश्रू नयनांनी म्हणाला, ”नाही कृष्णा! तू रागावता कामा नये. तू हे करू नकोस. मी चुकलो, मला क्षमा कर. तुझा राग आवर. तू तुझी शपथ मोडू नकोस. माझ्यावरच्या रागाने तू बेभान झाला आहेस. मी वचन दिल्याप्रमाणे सर्व कौरवांशी लढेन. सर्व शक्ती एकवटून, मी भीष्मांशी लढेन! तू तुझी प्रतिज्ञा मोडू नकोस! अर्जुनाने खरोखर प्राणपणाने पुन्हा भीष्मांवर चढाई केली. त्याने आपली दिव्यास्त्रे वापरली. ऐन्द्रास्त्र सोडले आणि कौरवांच्या सेनेचा संहार सुरु केला. बरेच सैन्य ठार झाले. पश्चिम दिशा लालेलाल झाली, सूर्य मावळतीला आला आणि भीष्मांनी सैन्य मागे घ्यायचे ठरविले

Wednesday, 30 May 2018

पाकसोबत मवाळ धोरण ठेवून चालणे कधीही फायद्याचे ठरणार नाही. त्यांच्याशी ‘जशास तसे’ याच न्यायाने वागले पाहिजे

लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर (निवृत्त)
पाकिस्तानचा उपद्रव ही आता नित्याची बाब झाली आहे. प्रत्यक्ष युद्धात भारतासमोर टिकाव लागत नाही, हे लक्षात आल्यापासून पाकिस्तान छुप्या मार्गाने युद्ध करत सतत कुरापती काढत भारताला अस्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीमापार गोळीबार, दहशतवाद्यांची घुसखोरी या माध्यमातून पाकिस्तानचे हे प्रयत्न गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहेत. अलीकडील काळात विशेषतः उरीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात यश मिळवले आहे; मात्र तरीही पाकिस्तानच्या कुरापती थांबलेल्या नाहीत. अलीकडेच पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याचा घाट घातला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव सरतार अझीझ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिला आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि पंजाब असे चार प्रांत आहेत. आता गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचव्या प्रांताचा दर्जा देऊन त्यावर आपला हक्क सांगण्याचा पाकचा डाव आहे. नुकतेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी यांनी एका आदेशाद्वारे या भागातील स्थानिक परिषदेचे अधिकार कमी केले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून संबंधित परिषद स्थानिक प्रकरणांत निर्णय घेत असे. मात्र, आता गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या सरकारला जास्त प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांच्या हस्तांतरणासह तेथील नागरिकांना ते सर्व अधिकार दिले जातील, जे पाकमधील इतर राज्यांतील लोकांना दिले जात आहेत. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील न्यायालयांच्या अधिकारांमध्येही कपात करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडे उत्तर मागण्याचे अधिकारही राहिलेले नाहीत. 
गिलगिट-बाल्टिस्तान हा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग आहे. याच्या पश्‍चिमेला पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा प्रांत आहे, उत्तरेला चीन आणि अफगाणिस्तान, तर पूर्वेला भारत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरशी जोडलेल्या या भागाचे क्षेत्रफळ 72,971 वर्ग किलोमीटर  इतके आहे. या भागात सुमारे 20 लाख लोकसंख्या असून तिथे शियापंथियांचे बाहुल्य आहे. पर्यटन, ट्रेकिंग आणि पर्वतारोहण हे तेथील लोकांचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. या भागाची स्वत:ची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री आहे. 1947 मध्ये जेव्हा फाळणी झाली, तेव्हा गिलगिट-बाल्टिस्तानचा त्यामध्ये काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळेच पाकिस्तानने या भागाला स्वतंत्र दर्जा दिला होता. त्यामुळे हे क्षेत्र अधिकृतरीत्या पाकिस्तानचे नाही. त्या भागावर पाकने अवैधरीत्या ताबा मिळवला आहे. प्रत्यक्षात 1947 च्या विलीनीकरण प्रस्तावानुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणूनच भारताने पाकिस्तानच्या या पावलांसंदर्भात विरोध दर्शवत वेळीच प्रत्युत्तर दिले आहे. बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या भारताच्या कोणत्याही भागाच्या भौगोलिक रचनेत फेरबदल करण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार पाकिस्तानला नसल्याचे भारताने खडसावून सांगितले आहे. 

मुळात, हा भाग पाकिस्तानने बळकावला असला, तरी तेथील नागरिकांची सातत्याने उपेक्षा होत आली आहे. तेथील लोकांनी पाकिस्तानच्या कब्जाविरोधात अनेकदा आंदोलनेही केली आहेत.  गतवर्षी पाकिस्तानकडून बळजबरीने लावण्यात येणार्‍या करांच्या विरोधातील निदर्शनांनी उग्र रूप धारण केले होते. या भागातील लोक स्वतःला आर्यन समजतात. तेथे बहुसंख्येने असणारे शिया समुदायाचे लोकही पाकिस्तानसोबत राहण्यास तयार नाहीत. 
मागील काळात एक-दोन वेळा भारताने या भागाबाबत आपली भूमिका मांडली होती; मात्र जोपर्यंत आपण ठामपणाने, निग्रहाने आणि जोरदारपणाने भूमिका मांडत नाही, तोपर्यंत कोणतेही राष्ट्र आपल्या म्हणण्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. आजवरचा विचार करता, मागील काळातील राज्यकर्त्यांचे या भागाकडे दुर्लक्षच झाले. परिणामी, आज तेथे चीनचे बाहुल्य वाढत चालले आहे. हे क्षेत्र ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’अंतर्गत येत असल्यामुळे तेथे चीनने रस्ते तयार केले आहेत. 1993 ते 2000 या काळात मी स्वतः भारतीय शासनाला यासंदर्भात विनंती केली होती, की चीनसोबत वाटाघाटी करताना आपण याविषयी बोलले पाहिजे. लिखित स्वरूपात मी हे सांगितले होते. याचे कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधील जवळपास 4500 चौरस किलोमीटरचा भाग पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला आहे. हे अनधिकृत आहे. भारताला ते मान्य नाही; पण केवळ मान्य नाही असे म्हणून चालत नाही. त्यासाठी ठाम भूमिका मांडली पाहिजे. मागील काळात भारताने हा मुद्दा लावून धरला असता, तर कदाचित कारगिल युद्धही टळले असते. कारण, कारगिलमध्ये आलेले पाकिस्तानी सैन्य याच भागातून आले होते. भारताने सातत्याने आक्षेप नोंदवला असता, तर चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरही कदाचित आकाराला आला नसता. चीनचे या भागातील प्राबल्य आजच्या इतके दिसले नसते. 
विद्यमान शासनाने मात्र आताच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाबाबत कठोर भूमिका घेत आपला आक्षेप नोंदवला आहे. कारण, या क्षेत्रावर भारताचा दावा आहे आणि कधी ना कधी तो भारतात समाविष्ट होईल, याबाबत मला मुळीच शंका नाही. अर्थात, भारताची ताजी भूमिका पाकिस्तानबरोबरच चीनलाही रुचणारी नाही. कारण, चीनने या भागात प्रचंड पैसा लावलेला आहे. सध्या चीनने याबाबत मौन बाळगले आहे; मात्र उद्या चीनने जरी भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली, तरी आपण पाऊल मागे घेता कामा नये. कारण, गिलगिट-बाल्टिस्तानचे क्षेत्र अनेकार्थांनी भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. यामार्गे गेल्यास अफगाणिस्तान केवळ 80 किलोमीटर अंतरावर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोक ब्रिटनमध्येही निदर्शने करत आहेत. त्यांना पाकच्या तावडीतून मुक्त व्हायचे आहे. भारताने या आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला पाहिजे. पाकसोबत मवाळ धोरण ठेवून चालणे कधीही फायद्याचे ठरणार नाही. त्यांच्याशी ‘जशास तसे’ याच न्यायाने वागले पाहिजे