सारे राष्ट्र जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात युद्ध पुकारण्यासाठी सज्ज झाले होते तेव्हा सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर आणि गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्या.मू. सौमित्र सेन यांच्या विरुद्ध राज्यसभेत महाअभियोगाच्या ठरावाला संमती देण्यात येत होती. त्या विषयावर राज्यसभेत दोन दिवस चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर सौमित्र सेन यांच्या विरोधात जे मतदान करण्यात आले त्यात सर्वांचे एकमत दिसून आले. सभागृहातील बहुतांश सदस्यांनी (बसपाचे नेते सतीशचंद्र मिर्शा यांचा अपवाद वगळता) महाअभियोग प्रस्तावास मान्यता दिली. पण या विषयावरील चर्चेनंतर देखील बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. कदाचित वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांना ते प्रश्न अप्रस्तुत वाटले असावेत किंवा त्या प्रश्नांच्या उत्तरांनी सदस्य विचित्र परिस्थितीत सापडले असते. विशेषत: भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील वारे सभागृहाबाहेर जोराने वाहात असताना अशा प्रश्नांची उत्तरे त्रासदायक ठरली असती. आता सिव्हिल सोसायटीनेच त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.
जेव्हा राज्यसभा स्वत:कडे न्यायाधीशाची भूमिका घेते तेव्हा गुन्हेगारी संबंध निर्विवादपणे सिद्ध व्हावे लागतात. न्या.मू. सेन यांनी सार्वजनिक पैशाचा अपहार केला व त्याबद्दल ते नक्कीच दोषी होते. तेव्हा त्यांना योग्य शिक्षा होणे आवश्यक होते. पण त्यांनी सभागृहात जे मुद्दे उपस्थित केले त्याचे काय? राज्यसभेसमोर त्यांनी जी निरीक्षणे सादर केली ती आता राज्यसभेची मालमत्ता झाली आहे. तेव्हा त्यांनी केलेल्या आरोपांची सभागृहाने दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. लोकसभा जर सार्वभौम असेल तर सर्व आरोपींना न्याय देणे हे तिचे अंतिम कर्तव्य ठरते.
कोलकता उच्च न्यायालयाने पैशाचा अपहार केल्याच्या आरोपातून आपली मुक्तता केली होती असे न्या.मू. सेन यांनी सभागृहाला सांगितले. पण तेव्हाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या.मू. बालकृष्णन यांनी हस्तक्षेप करून या आरोपांची अधिक सखोल चौकशी करण्यासाठी इन-हाऊस-पॅनेल नियुक्त केले. प्रश्न असा आहे की उच्च न्यायालयाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे का? विशेषत: उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही अपील प्रलंबित नसताना सरन्यायाधीशांची ही कृती योग्य होती का? सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे भारतीय न्याय व्यवस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. उच्च न्यायायलयांनी दिलेल्या निर्णयाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नसतात. या युक्तिवादाची चर्चा तज्ज्ञ विधिज्ञांच्या फोरममध्ये व्हायला हवी. अशा चर्चेचा संबंध न्या.मू. सेन यांच्या निर्णयाशी जोडण्यात येऊ नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जर सर्वोच्च असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे स्वातंत्र्य जपायला हवे.
त्या घटनेच्या संदर्भात न्या.मू. सेन यांनी स्वत:चे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना म्हटले होते की तेव्हाचे सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी आपल्याला फोन करून स्वत:च्या निवासस्थानी बोलावून घेतले होते आणि अन्य दोघा न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत न्या.मू. सेन यांनी स्वेच्छानवृत्ती स्वीकारल्यास त्यांना नवृत्तीनंतर चांगल्या पदावर नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला होता. हा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि त्याला गुन्हेगारी स्वरूपाचा वास येतो. तेव्हा लोकसभेने या आरोपांची चौकशी करायला हवी. न्या.मू. बालकृष्णन यांनी न्या.मू. सेन यांना खरोखरीच अशातर्‍हेची ऑफर देऊ केली असेल तर तो गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो. अशी ऑफर करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना कोणत्याही कायद्याने मिळालेला नाही. विशेषत: ज्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तिच्या संबंधात तर नाहीच नाही. न्या.मू. सेन यांनी त्या क्षणी जर राजीनामा दिला असता तर त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे सगळे आरोप अंधारातच राहिले असते? एका गुन्हेगाराला देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने अभय देणेच ठरले नसते का? तेव्हा आपण सत्य काय आहे ते शोधून काढायला हवे.
एका बनावट बँक खात्यातून हे पैसे काढण्यात आले होते असे न्या.मू. सेन यांचे म्हणणे आहे. हे खाते सौमित्र सेन नावाच्या दुसर्‍या एका व्यक्तीचे असून त्या व्यक्तीच्या कृत्याबद्दल आपल्याला नाहक सूळी देण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले. ही वस्तुस्थिती आहे असे जर मान्य केले तर बँकेने हे खाते उघडू कसे दिले आणि त्या खात्यात व्यवहार कसे होऊ दिले हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. एखादे नवे खाते उघडताना ते योग्य पद्धतीनेच उघडावे लागते. बँकेकडून ओळखीबद्दल पुरावा मागण्यात येतो, तसेच नव्या खात्यासाठी जुन्या खातेदाराची शिफारस आवश्यक असते. तेव्हा या संबंधात बँकेच्या कर्मचार्‍यांचीही चौकशी करण्यात यावी. हे असे प्रकरण आहे जेथे बोगस आणि बेनामी खाते उघडण्यात आले होते. अशातर्‍हेची हजारो खाती अस्तित्वात असू शकतात. त्या गुन्ह्यासाठी कोण जबाबदार आहेत?
असे अनेक प्रश्न आहेत. हा गुन्हा घडला तेव्हा न्या.मू. सेन हे अँडव्होकेट होते. २00३ साली त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याची पद्धत प्रदीर्घ चालणारी असते. विशेष न्यायदंडाधिकारीची नेमणूक करताना देखील पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येते आणि ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात गुंतलेली तर नाही ना याची सरकारकडून खातरजमा केली जाते आणि येथे तर ज्या अँडव्होकेटच्या विरुद्ध पैशाचा अपहार केल्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे त्यालाच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. त्याच्या प्रकरणाची चौकशी कुणी केली? अंतिम नियुक्ती करणार्‍या अधिकार्‍याला निवड समितीने हा प्रश्न विचारायला हवा. कारण एखाद्या गुन्हेगाराला फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीकडे असतात. ज्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा आरोप आहे ती व्यक्ती अन्य आरोपीला शिक्षा कशी दोऊ शकेल?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. कारण त्यात एक सरन्यायाधीश आणि माजी विधीमंत्री गुंतलेले आहेत. ‘‘ज्या झाडूने घाण स्वच्छ करायची तो अस्वच्छ असता कामा नये.’’ न्या.मू. सेन यांच्याविरुद्ध महाअभियोगाचा खटला हे स्वच्छता अभियान समजले तर ही व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी घेतलेला झाडूसुद्धा स्वच्छ असला पाहिजे. दोषी न्यायमूर्तीला शिक्षा देण्यासाठी सारे सभागृह आपले राजकीय व वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र उभे झाले ही समाधानाची बाब आहे. पण ही सुरुवात आहे. अजून अनेक न्या.मू. सेन ठिकठिकाणी अस्तित्वात आहेत. त्यांनाही समोर आणून दंडित केले पाहिजे
जेव्हा राज्यसभा स्वत:कडे न्यायाधीशाची भूमिका घेते तेव्हा गुन्हेगारी संबंध निर्विवादपणे सिद्ध व्हावे लागतात. न्या.मू. सेन यांनी सार्वजनिक पैशाचा अपहार केला व त्याबद्दल ते नक्कीच दोषी होते. तेव्हा त्यांना योग्य शिक्षा होणे आवश्यक होते. पण त्यांनी सभागृहात जे मुद्दे उपस्थित केले त्याचे काय? राज्यसभेसमोर त्यांनी जी निरीक्षणे सादर केली ती आता राज्यसभेची मालमत्ता झाली आहे. तेव्हा त्यांनी केलेल्या आरोपांची सभागृहाने दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. लोकसभा जर सार्वभौम असेल तर सर्व आरोपींना न्याय देणे हे तिचे अंतिम कर्तव्य ठरते.
कोलकता उच्च न्यायालयाने पैशाचा अपहार केल्याच्या आरोपातून आपली मुक्तता केली होती असे न्या.मू. सेन यांनी सभागृहाला सांगितले. पण तेव्हाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या.मू. बालकृष्णन यांनी हस्तक्षेप करून या आरोपांची अधिक सखोल चौकशी करण्यासाठी इन-हाऊस-पॅनेल नियुक्त केले. प्रश्न असा आहे की उच्च न्यायालयाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे का? विशेषत: उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही अपील प्रलंबित नसताना सरन्यायाधीशांची ही कृती योग्य होती का? सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे भारतीय न्याय व्यवस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. उच्च न्यायायलयांनी दिलेल्या निर्णयाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नसतात. या युक्तिवादाची चर्चा तज्ज्ञ विधिज्ञांच्या फोरममध्ये व्हायला हवी. अशा चर्चेचा संबंध न्या.मू. सेन यांच्या निर्णयाशी जोडण्यात येऊ नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जर सर्वोच्च असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे स्वातंत्र्य जपायला हवे.
त्या घटनेच्या संदर्भात न्या.मू. सेन यांनी स्वत:चे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना म्हटले होते की तेव्हाचे सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी आपल्याला फोन करून स्वत:च्या निवासस्थानी बोलावून घेतले होते आणि अन्य दोघा न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत न्या.मू. सेन यांनी स्वेच्छानवृत्ती स्वीकारल्यास त्यांना नवृत्तीनंतर चांगल्या पदावर नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला होता. हा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि त्याला गुन्हेगारी स्वरूपाचा वास येतो. तेव्हा लोकसभेने या आरोपांची चौकशी करायला हवी. न्या.मू. बालकृष्णन यांनी न्या.मू. सेन यांना खरोखरीच अशातर्‍हेची ऑफर देऊ केली असेल तर तो गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो. अशी ऑफर करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना कोणत्याही कायद्याने मिळालेला नाही. विशेषत: ज्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तिच्या संबंधात तर नाहीच नाही. न्या.मू. सेन यांनी त्या क्षणी जर राजीनामा दिला असता तर त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे सगळे आरोप अंधारातच राहिले असते? एका गुन्हेगाराला देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने अभय देणेच ठरले नसते का? तेव्हा आपण सत्य काय आहे ते शोधून काढायला हवे.
एका बनावट बँक खात्यातून हे पैसे काढण्यात आले होते असे न्या.मू. सेन यांचे म्हणणे आहे. हे खाते सौमित्र सेन नावाच्या दुसर्‍या एका व्यक्तीचे असून त्या व्यक्तीच्या कृत्याबद्दल आपल्याला नाहक सूळी देण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले. ही वस्तुस्थिती आहे असे जर मान्य केले तर बँकेने हे खाते उघडू कसे दिले आणि त्या खात्यात व्यवहार कसे होऊ दिले हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. एखादे नवे खाते उघडताना ते योग्य पद्धतीनेच उघडावे लागते. बँकेकडून ओळखीबद्दल पुरावा मागण्यात येतो, तसेच नव्या खात्यासाठी जुन्या खातेदाराची शिफारस आवश्यक असते. तेव्हा या संबंधात बँकेच्या कर्मचार्‍यांचीही चौकशी करण्यात यावी. हे असे प्रकरण आहे जेथे बोगस आणि बेनामी खाते उघडण्यात आले होते. अशातर्‍हेची हजारो खाती अस्तित्वात असू शकतात. त्या गुन्ह्यासाठी कोण जबाबदार आहेत?
असे अनेक प्रश्न आहेत. हा गुन्हा घडला तेव्हा न्या.मू. सेन हे अँडव्होकेट होते. २00३ साली त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याची पद्धत प्रदीर्घ चालणारी असते. विशेष न्यायदंडाधिकारीची नेमणूक करताना देखील पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येते आणि ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात गुंतलेली तर नाही ना याची सरकारकडून खातरजमा केली जाते आणि येथे तर ज्या अँडव्होकेटच्या विरुद्ध पैशाचा अपहार केल्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे त्यालाच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. त्याच्या प्रकरणाची चौकशी कुणी केली? अंतिम नियुक्ती करणार्‍या अधिकार्‍याला निवड समितीने हा प्रश्न विचारायला हवा. कारण एखाद्या गुन्हेगाराला फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीकडे असतात. ज्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा आरोप आहे ती व्यक्ती अन्य आरोपीला शिक्षा कशी दोऊ शकेल?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. कारण त्यात एक सरन्यायाधीश आणि माजी विधीमंत्री गुंतलेले आहेत. ‘‘ज्या झाडूने घाण स्वच्छ करायची तो अस्वच्छ असता कामा नये.’’ न्या.मू. सेन यांच्याविरुद्ध महाअभियोगाचा खटला हे स्वच्छता अभियान समजले तर ही व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी घेतलेला झाडूसुद्धा स्वच्छ असला पाहिजे. दोषी न्यायमूर्तीला शिक्षा देण्यासाठी सारे सभागृह आपले राजकीय व वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र उभे झाले ही समाधानाची बाब आहे. पण ही सुरुवात आहे. अजून अनेक न्या.मू. सेन ठिकठिकाणी अस्तित्वात आहेत. त्यांनाही समोर आणून दंडित केले पाहिजे
No comments:
Post a Comment