WOMEN SECURITY IN INDIA

 

Women's security is a significant issue in India. Women in India face various forms of violence and discrimination in their daily lives. Despite some progress in recent years, women's safety remains a major challenge in India. Here are some of the factors that contribute to women's insecurity in India: 

Violence against women: Women in India are vulnerable to various forms of violence, including sexual assault, domestic violence, honor killings, acid attacks, and dowry deaths. 

Gender inequality: The patriarchal culture in India continues to reinforce gender stereotypes and biases, leading to discrimination and inequality for women. 

Poor implementation of laws: India has various laws to protect women's rights, but their implementation is often weak. The lack of effective implementation of laws creates a sense of impunity for perpetrators of violence against women. 

Social stigma: Women who report incidents of violence or harassment may face social stigma and be blamed for their victimization. This discourages many women from speaking out or seeking help.

 Lack of education and economic opportunities: Women's lack of access to education and economic opportunities limits their ability to become financially independent and contributes to their vulnerability to violence and discrimination. 

Inadequate infrastructure: The lack of safe public transportation, poorly lit streets, and inadequate police protection further exacerbate women's insecurity. 

To address women's security issues in India, there needs to be a multi-faceted approach that involves educating the public, improving the implementation of laws, creating economic opportunities for women, and investing in better infrastructure. It is also essential to challenge patriarchal norms and promote gender equality.

जागर स्त्री कर्तुत्वाचा, संरक्षण क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया करिअरच्या संधी ...

महिलांची सुरक्षा - recommendations given by readers in prahar newspaper

पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमधून प्रवास करणा-या परिचारिकेचा गेल्या शनिवारी पहाटे एका तरुणाने विनयभंग केल्यामुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. यावर ‘प्रहार’ने वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या असता, महिलांसाठी सुरक्षाव्यवस्था आणखी सक्षम हवी, महिलांच्या प्रत्येक डब्यांमध्ये पहाटे आणि रात्री आठ ते शेवटच्या गाडीपर्यंत सशस्त्र तैनात करावा, महिलांनीच आता आत्मसंरक्षण करणे आवश्यक आहे, समाजकंटकांना धडा शिकवण्यासाठी ज्युडो-कराटे शिकावे, महिला व मुलींनी यापुढे काळवेळ पाहून प्रवास करावा, महिलांचा असुरक्षित प्रवास ही रेल्वे यंत्रणा आणि रेल्वे पोलिसांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे, अशा घटना झाल्यानंतर रेल्वे पोलिस खडबडून जागे होतील, पण काही दिवसांनी ते थंडावतील, अशी मते व्यक्त करण्यात आली.

महिलांनीच स्वसंरक्षण करावे

लोकलमधील वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी कितीही उपाय योजले तरी ते अपुरेच पडणार आहेत. कधी अ‍ॅसिड वा उकळते तेल ओतणे किंवा कधी छेड काढणे यापासून निष्पाप तरुणींना वाचवण्यासाठी प्रत्येकावर स्त्रीकडे भोग्य वस्तू म्हणून न पाहण्याचे संस्कार विद्यार्थीदशेपासून केले पाहिजेत. मुलींना शाळांमधून स्वसंरक्षणार्थ कराटे व वेळप्रसंगी शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण माफक शुल्कात उपलब्ध केले पाहिजे. शासनाने वकिलांशी स्त्री सुरक्षाविषयक नियमांतील त्रुटींची चर्चा करून त्या नाहीशा करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्या दुर्दैवी मुली अशा अत्याचारांनी पीडित आहेत, त्यांच्यावरील अत्याचाराविरुद्धच्या खटल्यात भ्रष्टाचार करून आरोपींना सुटण्यास मदत करणा-या पोलिसांना कठोर शासन व्हायला हवे. – डॉ.कृष्णकांत नाबर, माहीम

महिलांची सुरक्षा कुचकामी

रेल्वेची सुरक्षाव्यवस्था महिला संरक्षणाकरिता कमी पडत आहे. रोज मध्य व पश्चिम रेल्वेतून सत्तर हजार प्रवासी प्रवास करतात, त्यापैकी वीस हजार महिला आहेत, पण सुरक्षा फक्त चारशे पोलिसांच्या हातात आहे. सर्वाना सुरक्षा मिळणार नाही हे सत्य असताना पोलिसांच्या रिक्त पदांची, तसेच अतिरिक्त भरती केली जात नाही. एका लोकललाच पोलिस असतात तर डबे चार, डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे गरजेचे असतानाही अजून त्यांना त्याची गरज भासत नाही. अजून किती महिला या अत्याचाराला बळी पडतील. महिलांनी आता आपले संरक्षण स्वत:च करणे जरुरीचे आहे. संकट प्रसंगी धैर्याने, शर्थीने सामोरे जाणे ही एक कसोटी आहे. काही रेल्वे स्थानके रात्रीच्या वेळी निर्जन असतात. तेथे फक्त भिकारी, दारुडे, गर्दुले यांचा वावर असतो. गुन्हेगारी कृत्ये हेच करतात. स्थानकांच्या परिसरातील झोपडपट्टीमध्येच त्यांचे वास्तव्य असते, त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे जरुरीचे आहे. महिलांना सकाळी कामावर जाताना जो त्रास सहन करावा लागतो. त्याबद्दल रेल्वेने त्यांच्या सुरक्षेबाबत व्यवस्था केल्यास त्यांचा प्रवास सुरक्षित होईल आणि महिलांनी स्वत: सतर्क, सक्षम राहून संरक्षण करण्याची हिंमत ठेवावी. – हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर

सर्वच प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात

‘‘दररोज ७५ लाख प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी साडेचार हजार पोलिस कर्मचारी-अधिका-यांवर आहे. रेल्वेचे उत्पन्न ‘रोकडे’ आहे. ‘उधारी’नाही. त्यामुळे प्रवाशांना सुविधा देण्यात कोणतीच अडचण येऊ नये. प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी व्हावा, असे मुळी रेल्वे प्रशासनाला वाटतच नाही. प्रवाशांची नोंद रेल्वे प्रशासनाकडे नाही. रेल्वे प्रवासात महिलाच काय पुरुषही सुरक्षित नाहीत. प्रवशेद्वारावर तपासणी यंत्रे बसवली आहेत. ती आता ओकीबोकी झाली आहेत. अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर मुंबईतील गजबजणारी रेल्वे स्थानके आहेत, असे सांगितले जाते. मग आमचे रेल्वे प्रशासन किती सक्षम आहे हे सुरक्षाव्यवस्थेवरून दिसते. प्रशासनाला जाग येत नाही. आमच्या खासदारांना वेळ नाही. रेल्वेची स्वत:ची पोलिस यंत्रणा आहे. रेल्वे सुरक्षा बल, रेल्वे पोलिस आणि गृहरक्षक दल हे प्रवाशांचे ‘रक्षक’, तरीही ‘प्रवासी ’ लक्ष्य ठरतो.” – महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

महिलांचा रेल्वे प्रवास धोक्याचा

रेल्वेचे उत्पन्न सगळ्यात जास्त आहे, पण सुरक्षितता मात्र कोठेच दिसत नाही. आणि याचेच प्रत्यय नुकत्याच चर्चगेट ते बोरिवली लोकल दरम्यान मुलीवर झालेल्या प्रसंगावरून समोर आले आणि अशी एकच घटना नाही, तर चालत्या लोकलमधून महिलांना हात मारणे वा अश्लील शेरेबाजी करणे असे प्रकारही घडत असतात. सगळ्यात जास्त प्रवासी रेल्वेचे असताना त्यांची सुरक्षा मात्र कोठेच दिसत नाही. रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी खास पथक तयार करावे व ते कायमस्वरूपी प्रत्येक फलाटावर तयार असावे. महिलांच्या डब्यात काही अनुचित प्रकार घडत असल्यास त्यांना त्या डब्यात तत्काळ मदत मिळण्यासाठी ‘अलार्म’ असावा. निदान त्यांना मदत करण्यासाठी इतर प्रवासी धाव घेतील. प्रत्येक महिला डब्यात एक सुरक्षारक्षक तैनात करावा, जेणेकरून असे प्रसंग घडणार नाहीत. – मयूर ढोलम, जोगेश्वरी

प्रवासी महिलांना सुरक्षारक्षक नेमा

मध्य असो वा पश्चिम रेल्वे.. महिलांचा सुरक्षित प्रवास म्हणजे एक स्वप्नरंजन म्हणावे लागेल. रेल्वे डब्यातून प्रवास करणा-या आणि फलाटावर उभ्या असणा-या महिलांना रोजच्या छेडछाडीला सामोरे जावे लागत आहे. रोजच्या प्रवासात महिला प्रवाशांना ज्या यातना होतात त्या रेल्वे पोलिसांच्या नजरेतून कशा सुटतात तेच न समजणारे कोडे आहे. विनातिकीट प्रवाशांना पकडणारी यंत्रणा सक्षम आहे; परंतु महिला प्रवाशांना त्रास देणा-या भामटय़ांना गजाआड करणारी सक्षम यंत्रणा रेल्वे कधी उभी करणार? रेल्वे महिला प्रवासी सुरक्षारक्षक कमी असतील किंवा हे रेल्वेला परवडत नसेल तर महिला प्रवाशांना आवाहन करून स्वखुशीने तयार असणा-या धाडसी महिला प्रवाशांना महिला रक्षणाचे काम द्या. त्यांना ‘प्रवासी सुरक्षा’ मोफत पास द्या. कामावर जाता येताना अशा महिला महिलांच्या रक्षणाकडे लक्ष देतील. अशा गुप्त सुरक्षा रक्षक महिला कुणालाही ओळखता येणार नाहीत. अशा महिलांना मोफत पास, ओळखपत्र आणि शक्य असल्यास मानधनही द्या. ‘प्रवासी महिला सुरक्षारक्षक’ असे त्यांना नाव द्या. – आनंदराव खराडे, विक्रोळी

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा गहन प्रश्न

रेल्वे प्रवासात महिलांची सुरक्षा हा गहन प्रश्न आता इतका गुंतागुंतीचा झाला आहे. पोलिस बळ अत्यंत अपुरे व तुरळक आहे, पण तरीही ते कितपत संवेदनशील आहे, हा एक प्रश्न जनसामान्यांना भेडसावत आहे. स्त्रियांचा विनयभंग, छेडछाड होत असताना त्याचे अनेक जण प्रत्यक्षदर्शी असतात; परंतु त्या क्षणाला कुणालाही असे वाटत नाही की, गुन्हे करणा-यावर झडप घालून पकडावे व पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे. पण लोकांचा पोलिस चौकीतला अनुभवही अजून विश्वासदर्शक वाटत नाही. प्रथमदर्शी अहवाल घेण्यास टाळाटाळ करणे, मग तक्रार करणा-याला किंवा प्रत्यक्षदर्शीला वारंवार साक्षीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावणे येते. त्यालाच लोक घाबरतात व गुन्हा घडत असेल तरी ते भानगडीत पडत नाहीत. – पी. बी. देशपांडे, गोवंडी

खर्चाच्या वादापेक्षा सुरक्षा महत्त्वाची

सध्या रेल्वेतून प्रवास करणा-या महिलांच्या सुरक्षेचा खर्च कोणी उचलायचा, यावरून राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाचा न्यायालयात वाद सुरू असतानाच शनिवारी आणखी एका घटनेने महिलांच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या घटनेमुळे रेल्वेच्या प्रवासी महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळत आहे. रेल्वेत सुरक्षा मिळत नसेल तर आम्ही नोकरी किंवा काही कामासाठी रेल्वेमधून प्रवास कसा करायचा, हे प्रश्नचिन्ह महिलांमध्ये निर्माण झाले आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा खर्च कोणी करायचा, हा मुद्दा राज्य सरकार व रेल्वेने बाजूला ठेवून सर्वप्रथम महिलांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सुरक्षारक्षक नेमणे गरजेचे आहे. रेल्वे बोर्ड यावर निर्णय घेईपर्यंत मानधनावर सरकारी सुरक्षा यंत्रणा नियुक्त करावी. – प्रवीण पाटील, लोअर परळ

‘सक्षम’ सुरक्षारक्षकांची भरती करा

सुरक्षारक्षक आणि रेल्वे पोलिस फलाटांवर तसेच महिलांच्या डब्यात कमी पडत असल्याचे दिसत आहे. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्यदक्ष, जबाबदार, निव्र्यसनी, सुदृढ बांध्याच्या हत्यारी, सक्षम रक्षकांची नेमणूक केली पाहिजे. गुन्हेगारांविरुद्धचे कायदे आणि कायद्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे, कठोरपणे आणि तत्परतेने झाली पाहिजे. त्यास विलंब लागता कामा नये, पोलिस अंमलदार भ्रष्टाचारी नसावा. गुन्हेगारावर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवून, कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. गुन्हेगाराची समाजामध्ये ‘छी थू’ झाली पाहिजे. समाजामध्ये अशा गुन्हेगार व्यक्तींवर बहिष्कार घातला पाहिजे. रेल्वे पोलिस अधिका-यांनी आणि सहप्रवाशांनीही पीडित महिलांना योग्य सहकार्य दिले पाहिजे. – पद्माकर हंबीर, कुंभारवाडा

सुरक्षारक्षक वाढवा

दोन्ही रेल्वेच्या गाडय़ांतून प्रवास करणा-या महिलांची सुरक्षा ही खरं तर आता कमालीची बेभरवशाची झाली आहे. यामध्ये पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये कमालीची बेपर्वाई व कळसाला पोहोचलेला बेजबाबदारपणा प्रकर्षाने आढळून येतो. विनयभंग, बलात्कार, भयानक अ‍ॅसिड हल्ला यांसारख्या घटना झाल्यानंतर जागी होणारी ही यंत्रणा थोडे दिवस पोलिस बंदोबस्तात वाढ करते. पण थोडयाच दिवसांनंतर गाडी गलथानपणाच्या मार्गावर परतते. अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्याच्या प्रश्नावर सध्या उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका विचाराधीन आहे. महिलांच्या दृष्टीने आत्यंतिक महत्त्वाच्या उपाययोजनेच्या प्रश्नासाठीसुद्धा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची पाळी यावी, या दुर्दैवाला काय म्हणावे? प्रत्येक गाडीच्या महिलांच्या डब्यांमध्ये पोलिस वा सुरक्षारक्षक ठेवणे अशक्यप्राय असले, तरी फलाटावरील महिला डब्यांची जागा निश्चित असते, तेथे वर्दीतील पोलिसांसह खासगी पोशाखांतील सुरक्षारक्षक नेमणे अजिबात कठीण नाही. कारण प्रवासादरम्यान महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही या यंत्रणेचीच आहे आणि त्यासाठी अत्यावश्यक किमान उपाययोजना करणे नितांत गरजेचे आहे. शिवाय जास्तीत जास्त युवा महिलांनीही स्वसंरक्षणासाठी उपयोगी पडणारे कराटेचे शिक्षण घेणे स्वत:साठी व इतर महिलांसाठीही लाभदायक ठरेल, असे आवर्जून सूचवावेसे वाटते. – मधुकर ताटके, गोरेगाव

‘चप्पल मारूंगी’ अभियान हवे

आमच्या सर्वाच्याच ‘कातडीबचाव’ मानसिकतेवर, संकुचित दृष्टिकोनावर आज घडत असलेल्या ‘लांच्छनास्पद घटनां’नी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. त्यावर उत्तर फक्त कायद्याचे नाही. ते कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी गांभीर्याने आत्मसंशोधन, आत्मचिंतन व आत्मपरीक्षण करणं हाच एक अनिवार्य पर्याय! महिलांची प्रतिष्ठा कमी करणारा, सार्वजनिक नीतिमत्ता अथवा मूल्यभ्रष्ट करणारा हा संवेदनशील प्रश्न आहे. यासाठी मानवी मूल्यांची जपणूक आणि संवर्धन जाणीवपूर्वक करणारी व्यवस्था आवश्यक आहे. जिथं देशापेक्षा नेते मोठे ठरतात, तिथे सुरक्षाव्यवस्था व प्रशासनाला कार्यप्रवण करून अंकुश ठेवणं लोकशाहीत सामान्य नागरिकांचं परम कर्तव्य आहे. लोकांची जागरूकता समृद्ध लोकशाहीचं द्योतक असतं. म्हणून राजकीय आश्वासनाला बळी न पडता समाजानं प्रत्यक्ष कृतीतून त्यांना आवर घातला नाही, तर जनतेच्या संतापाचा ‘उद्रेक’ होऊन ‘उच्छाद’ वाढल्याशिवाय राहत नाही. नागपूर प्रकरण त्याचंच द्योतक! महिलांच्या सुरक्षेसाठी, युवकांच्या सहकार्यातून, छेडछाड प्रतिबंध समित्या, संस्कृती विकास मंडळ, ‘स्पोर्ट्स ग्रुप’ स्थापून, ‘चप्पल मारूंगी’सारखं अभियान प्रभावी ठरू शकतं. – सी. के. बावस्कर, परळ

‘बघ्याची’ भूमिका घेऊ नका

चर्चगेटहून मालाडला कॉलेजला जाणा-या जयबाला आशरने गर्दुल्ल्याला प्रतिकार करूनही त्याने तिला धावत्या लोकलमधून फेकून दिले. त्यात जयबालाला आपले दोन्ही पाय गमवावे लागले. या घटनेनंतरही रेल्वे प्रशासन महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते. प्रशासन महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सज्ज असल्याची ओरड दिसते. रेल्वे पोलिस नेहमीच पोलिसांची संख्या कमी असते असे सांगतात. लोकलमधून प्रवास करणा-या महिला प्रवाशांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. विनयभंग, छेडछाड यामुळे महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या सहा महिन्यात पश्चिम, मध्य व हार्बर रेल्वे मार्गावर असे पन्नास गुन्हे घडले आहेत. रात्री अकरानंतरही महिलांच्या डब्यामध्ये पुरुष प्रवाशांना प्रवेश नाकारावा. अनेकदा महिलांच्या डब्यात पुरुष प्रवासी येतात. यात वासनांध आणि मद्यधुंद अवस्थेतील प्रवाशांचा जास्त समावेश असल्याचे दिसते. अशी मनोविकृती असणा-या गुन्हेगाराला जनतेच्या कोर्टात उभे करून फटके मारावेत. – विक्रम म्हात्रे, चेंबूर

महिलांची सुरक्षाव्यवस्था अपुरी

लोकलमध्ये महिलांचा प्रवास असुरक्षित आहे ही बाब निंदनीय, तसेच खेदजनक असून महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य रेल्वे प्रशासने दिलेच पाहिजे. कारण महिलांना त्रास देण्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या होत्या; परंतु रेल्वे प्रशासनाने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेविषयी आढावा घेऊन कार्यवाही केली नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण ती अपुरी होती, कारण महिलांचे डबे १८४९ आणि रेल्वे पोलिस २३२ अशी तफावत धोकादायक आहे. रेल्वे प्रशासनाने दीड हजार गृहरक्षक मागितले; परंतु फक्त ८०० कामावर हजर आहेत. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असून महिलांच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च राज्य शासनाने निम्मा उचलावा, या वादात महिलांची सुरक्षा भरडली जात तर नाही ना? रेल्वे पोलिसांचे तीन हजार ४०० जवान तैनात आहेत, तथापि दहशतवादाच्या सावटामुळे त्यांना सुरक्षेच्या कामाला जुंपले आहे. महिला आयोग, महिला व बालकल्याण विभाग यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन रेल्वे प्रशासनास उपाय सुचवले पाहिजेत. – हरिष बडेकर

महिलांनी स्वसंरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा

अलीकडे रेल्वेत चोरटय़ांकडून आणि वासनांधांकडून महिलांवरील हल्ले वाढलेत. महिलांच्या डब्यात कर्तव्यावर नसलेल्या पोलिस शिपायांवर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र भल्या पहाटे किंवा रात्री महिला प्रवासी डब्यात कमी असताना एकटया-दुकटया महिला प्रवाशांनी महिलांच्या डब्यातून प्रवास न करता सर्वसाधारण डब्यातून प्रवास करताना दक्षता घ्यायला हवी. अतिरेकी, गुंड हे पोलिसांवर बेछूट गोळीबार करू शकतात, पण पोलिसांनी कर्तव्य म्हणून या अतिरेकी, गुंडांवर गोळ्या झाडल्या तर त्यांची चौकशी होऊन त्यांना खुनी ठरवून तुरुंगवास, जन्मठेपेची सजा होते. यामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य खालावले आहे. त्यांनी आपले कर्तव्य कसे पार पाडावे? गुंडांना त्यांची भीती कशी वाटणार? शेवटी पोलिसही माणूसच आहे, त्याचाही जीव आहे, त्याचेही कुटुंब आहे. याचे भान कुणी ठेवायचे? गुंड, खलप्रवृत्तीचा नाश महत्त्वाचा.. तो कसा केला हे महत्त्वाचे. – मनमोहन रोगे, ठाणे

प्रबोधनाची नितांत गरज!

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आज कायद्याची कोणालाच भीती उरलेली नाही. कायदाही असा आहे की, त्यातदेखील पळवाटा आहेत. महिला समस्या कमी होण्यापेक्षा त्या वाढतच आहेत. महिलांनीही लोकलमध्ये पहाटे महिला प्रवासी असल्याशिवाय डब्यात प्रवेश करू नये. महिलांच्या डब्यात रेल्वे पोलिस असूनही अशा घटना वारंवार का होतात. अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यावरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, पण त्याचा निम्मा खर्च रेल्वे प्रशासन करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. यावरून महिलांबाबत सर्वाची उदासीनता दिसून येत आहे. आता महिलांनीच आपले स्वत:चे रक्षण करायला हवे. मसाल्याची पूड किंवा अन्य मार्गाने स्वत:चे संरक्षण कसे होईल यावर विचार करावा. पुरुषांनी महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, यासाठी प्रबोधनाची नितांत गरज आहे. – सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

आवाज उठवा..

मुंबई शहर म्हणजे अठरापगड जातीचे एक उपखंड आहे. इथे कुणाच्याही जीवाची सुरक्षा नाही. महिला तर असुरक्षित आहेत. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, हा प्रश्न अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. सत्ताधारी केंद्र वा राज्य सरकार ठोस भूमिका का घेत नाही? समाजातील निष्पापांचा बळी जात आहे. न्यायालयाने अथवा सरकारने कितीही कायदे काढले तरी समाजकंटक सरकारच्या कायद्याच्या पळवाटा शोधण्यात पटाईत असतात. कायद्याची कडक अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे असेच घडणार आहे की काय? केंद्र वा राज्य पोलिसांचे खाते, रेल्वे पोलिस सुरक्षा खाते हे सक्षम आहे का? जनता आणि लोकप्रतिनिधी, समाज सेवा संघटनांनी सुरक्षेसाठी आवाज उठविला पाहिजे. – नारायण पन्हाळेकर, काळाचौकी

‘ई मेल’द्वारे आलेली पत्रे..

महिलांनी सक्षम होण्याची गरज

आपण आपल्या देशात महिला सबलीकरणाचे कितीही तुणतुणे वाजविले तरी त्याने फार प्रकाश पडला आहे, असे वाटत नाही. कारण महिलांवर होणारे अत्याचार ही आता नित्यनेमाची बाब झालीय. आणि त्याला प्रतिबंध करण्यात आपण सारेच कमी पडतोय. प्रीती राठीवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असला तरी सरकारला त्याचे काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसते. पोलिसही पीडित महिलांची मदत करायची सोडून उलट त्यांच्यावरच अत्याचार करतात. त्यामुळे सरकार आणि पोलिस यंत्रणा या दोघांनीही महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सक्षमपणे पेलण्याची गरज आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा अस्तित्वात आणली पाहिजे, तसेच महिलांनीही सक्षम होण्याची गरज आहे. – उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी

महिलांची सुरक्षा रामभरोसे!

आजची सुशिक्षित स्त्री चूल व मूल या चाकोरीत न अडकता नोकरी आणि व्यवसायासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने घराबाहेर पडत आहे. महिलांनी सर्वच क्षेत्रे पादाक्रांत केली आहेत. देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संसदेच्या अध्यक्ष मीराकुमार, काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज या महिलाच आहेत. तरीही महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध सक्षम कायदा बनत नाही. महिलांवरील अत्याचार बंद का होत नाहीत? आज घराबाहेर पडलेली स्त्री सुरक्षित नाही. नोकरदार महिलेवर व शाळा-महाविद्यालयात जाणा-या मुलींवर कधी कुणाचा हल्ला होईल, तिचे अपहरण होईल, तिच्यावर अत्याचार होईल, अ‍ॅसिड फेकले जाईल याची शाश्वती उरलेली नाही. कायदा असला तरी कायद्याला न जुमानणारे गुंड आणि त्यांची मोकाट गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अत्याचार करणा-या हिंसक नराधमांना फाशीची शिक्षा दिली तरच महिलांवरील अत्याचार थांबतील! रेल्वेने या गंभीर घटनांची दखल घेऊन सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढवावी. महिला प्रवाशांची सुरक्षा हे रेल्वेचे आद्य कर्तव्य आहे. – दिनेश तुरे, अलिबाग

भय इथले संपत नाही

रेल्वे मंत्रालयाने संपूर्ण सुरक्षिततेची हमी दिलेली असताना मध्य, पश्चिम, हार्बर व ट्रान्स हार्बरवरील रेल्वे प्रवासात वरचेवर रेल्वे पोलिसांअभावी महिलांवर छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार यांसारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. अशा घटना घडल्या की निष्क्रिय रेल्वे प्रशासन खडबडून जागे होते आणि संबंधित कर्मचा-यांवर थातुरमातुर कारवाईचा देखावा करते. रेल्वे प्रवाशांची संख्या आणि वाढती गुन्हेगारी पाहता पोलिसांची संख्या अत्यंत कमी आहे. जेथे देशांतर्गत सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे, तेथे रेल्वेच्या सुरक्षित प्रवासाचे काय? स्त्रियांवरील दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी, तसेच त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत. चोवीस तास प्रशिक्षित सशस्त्र पोलिसांची संख्या वाढवण्यात यावी. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे. महिला प्रवाशांशी अरेरावी आणि गुन्हेगारांशी दोस्ती असणा-या पोलिसांवर देखरेखीसाठी विशेष भरारी पथकांची नियुक्ती करावी. फिर्यादी तक्रारदारांची उलटतपासणी करण्याऐवजी गुन्हेगारांवरील खटले शीघ्र न्यायालयात विनाविलंब निकालात काढण्यात यावेत. अकार्यक्षम पोलिसांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. महिलांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. पोलिसांचे मनोबल, नीतीधैर्य वाढविण्यासाठी कर्तव्यदक्ष पोलिसांचा सन्मान करण्यात यावा. रेल्वे हद्दीत होणा-या कोणत्याही स्वरूपाच्या दुर्घटनेस रेल्वे प्रशासनच जबाबदार असून, पोलिस, सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या वेतनाचा खर्चही रेल्वे प्रशासनाने द्यावा. – कमलाकर गुर्जर, कळवा

हेल्पलाइन, तत्पर पोलिस हवेत

रेल्वेमध्ये पोलिस ठेवण्याइतकंच किंवा त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे स्थानकांमध्ये सदैव तत्पर आणि चलाख पोलिस असावेत. त्यांनाही जास्तीत जास्त आठ तासांची डय़ुटी असावी. कोणीही गैरप्रकार करून डब्यात गेला तर पुढील स्थानक येण्याच्या आत त्याच्यावर कारवाई करता येईल, अशी हेल्पलाईन असावी. रेल्वेच्या डब्यातील सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण पोलिसांना सतत दिसत राहायला हवं. गुन्हेगारांना कोणताही वचक राहिलेला नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं, महिलांनी ‘धाडस’ दाखवणं..! अरे ला.. केवळ कारेच नव्हे.. तर सणसणीत कानाखाली मिळाली, की पुढचा प्रश्नच येणार नाही. दुस-या कोणी सुरक्षा करण्याआधी स्वत:च सुरुवात केली तर मदतीचे हात पुढे येतील. यासाठी न घाबरता, धीर दाखवणं जास्त महत्त्वाचं आहे. – संदेश बालगुडे, घाटकोपर

स्वसंरक्षण हाच उत्तम उपाय

उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करणा-या महिला प्रवाशांना सध्या छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार, लुटालूट व प्रसंगी प्राणघातक हल्ले अशा प्रसंगाना सामोरे जावे लागते. हे रेल्वे प्रशासन व सरकारला लांच्छनास्पद असून कायदा व सुव्यवस्थेचे अपयश आहे. परिणामी महिलांविरोधी गुन्हेगारी वाढत आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याने महिलांवर अत्याचार करू पाहणा-या नराधमांना कायद्याची जराही भीती वा लाज वाटत नाही. न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली होत असल्याने गुंड प्रवृत्तीचे लोक, मनोरुग्ण, विवेकहीन तरुण स्त्रियांकडे विकृत नजरेने पाहात त्यांचा गैरफायदा घेतात. अशा विकृत मनोवृत्तीच्या गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीच जरब नाही याचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा. केवळ कडक कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर महिलांनीच आपले संरक्षण करण्यासाठी संघटित होऊन एकमेकांना मदतीचा हात द्यावा. यासाठी ज्युडो कराटेचे प्रशिक्षण घेऊन पोलिसांवर अवलंबून न राहता आपली सुरक्षा करणे हाच उत्तम उपाय असून प्रसंगी स्वसंरक्षणासाठी कायदा हातात घेण्यात काहीच गैर नाही. रेल्वेच्या या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे महिलांना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. म्हणून कायद्याची जोड देऊन समाजात सर्व स्तरांवर आवश्यक ते प्रबोधन होणे गरजेचे आहे, तरच महिलांचा प्रवास सुरक्षित होईल. – पांडुरंग भाबल, भांडुप

महिला प्रवाशांची सुरक्षा रामभरोसे

लोकलमध्ये एका तरुणीचा विनयभंग आणि हत्येचा प्रयत्न करण्याची घटना धक्कादायक तर आहेच शिवाय त्याहीपेक्षा रेल्वे पोलिसांवरच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. महिला डब्यात सीसीटीव्ही व पोलिस शिपाई ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता, पण सीसीटीव्ही तर सोडाच, बरेचदा पोलिस शिपाई डब्यात नसतात. परिणामी, भिकारी, गर्दुल्ले, दारुडे, यांचे फावते व त्याला महिला प्रवासी बळी पडतात. अशा परिस्थितीत महिलांची सुरक्षा रामभरोसे आहे. हा सगळा प्रकार थांबवायचा असेल तर रेल्वे प्रशासनाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. अशा घटनांनंतर रेल्वे पोलिस (जीआरपी) व रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) यांनी योग्य समन्वय साधून पीडित व्यक्तीला आधार देऊन गुन्हेगाराला ताबडतोब जेरबंद करणे गरजेचे आहे, तरच महिला प्रवाशी व्यवस्थित प्रवास करू शकतील. – दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

सरकार, पोलिस दोघेही बेपर्वा

महिलांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास हेल्पलाइन सुरू करण्यात येऊन त्यांना तत्काळ मदत पुरवली जाईल. असे आश्वासन माजी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी दिले होते. त्याचप्रमाणे महिला डब्यात सुरक्षेसाठी महिला पोलिसांची भरती करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले होते. तरी रेल्वे प्रशासन आणि सरकार याबाबत बेपर्वा असल्याचे शनिवारच्या घटनेवरून दिसून आले. जयबाला आशर यांच्यावर १९९८ मध्ये झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर महिलांच्या डब्यात रात्री आठ ते सकाळी आठ यावेळेत सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे ठरले. मात्र त्यानंतर कधीही १०० टक्के डब्यामध्ये पोलिसांची नेमणूक झालेली नाही. आणि आताच्या परिस्थितीतही त्याच वेळेमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी २३२ पोलिस तैनात असतील असे रेल्वे प्रशासनाने आणि गृहखात्याने उच्च न्यायालयात सांगितले; पण महिला डब्यांची संख्या जास्त (१८४९) आहे, ही विषमता लक्षात घेता, पोलिस कुठेकुठे पहा-यावर ठेवणार हा प्रश्नच आहे? यासाठी सरकारने मोठ्या संख्येने पोलिस भरती करून पोलिस बळ वाढवावे आणि महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय करावेत. – विजय पवार, बोरिवली

काळवेळ पाहून प्रवास करावा

लोकलमधून प्रवास करणा-या परिचारिकेचा विनयभंग केल्यामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येणे स्वाभाविक आहे. मात्र काही काळानंतर वातावरण थंड झाले की पुन्हा नवीन गुन्हा घडेपर्यंत सुरक्षा यंत्रणा आपल्याच कोषात गुरफटलेल्या दिसतात. महिला सुरक्षा सर्वच दृष्टीने पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. पुरुषांचे अत्यंत हिडीस, वासनांध दर्शन समाजात दिसते. सुरक्षारक्षक तैनात केल्याचं प्रत्यक्षात पाहायला मिळत नाही. यामुळे महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर असून, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके रक्षक फलाटांवर फिरताना दिसतात. अशी बेभरवशाची सुरक्षा यंत्रणा संकटकाळी धावून आल्यास सुरक्षारक्षक सक्षम आहेत किंवा कसे हा मुद्दा संशोधनाचा ठरेल. सकाळी नऊ ते रात्री आठपर्यंत सुरक्षारक्षक असायलाच पाहिजे असं नाही, मात्र पहाटे साडेचारपासून ते सकाळी आठ आणि रात्री शेवटच्या लोकलपर्यंत ते महिला डब्यांमध्ये तैनात असणं गरजेचे वाटते. – दिलीप अक्षेकर, माहीम

धैर्याने प्रसंगाचा सामना करा

महिला प्रवाशांना काहीही सुरक्षा राहिलेली दिसून येत नाही. महिला पोलिसांची संख्या डब्यात अपुरी असते. ती वाढविली पाहिजे. जेणेकरून डब्यामध्ये सगळीकडे लक्ष ठेवता येईल. एक किंवा दोन पोलिस महिलांच्या डब्यात किती लक्ष देऊ शकणार? महिलांनी स्वत:च्या सुरक्षेसाठी स्वत:च सक्षम राहावे. – रमण देशमुख, डोंबिवली

असुरक्षितता ही लाजिरवाणी बाब

जगातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणा-या लोकशाहीत महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. सरकारने अमलात आणलेल्या सुरक्षिततेच्या योजना पूर्णत: निष्फळ ठरलेल्या आहे. अजूनपर्यंत महिला प्रवासावरील अत्याचार कमी झालेला नाही. महिलांवरील अत्याचार अधिक हिंसक होत आहे. याचे कारण म्हणजे तसे करणा-यांना कडक शिक्षा होत नाही, हे सत्य आहे. कठोर कायदे करून, मेणबत्त्या पेटवून, सुरक्षा वाढवून, महिलांवर बंधने लादून महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालता येणार नाही. नुसता कायदा करून चालणार नाही. यासाठी सर्वप्रथम महिला मुलीच्या संरक्षणासाठी जो कायदा केला आहे त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसेच महिला-मुलीवर छेडछाड, अत्याचारी, लोकलमध्ये विनयभंग या घटना कुठेही घडत असतील तेव्हा नागरिकांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध करावा व असे वर्तन करणा-याला चांगला चोप द्यावा, तरच अशा गोष्टीला आळा बसेल. – रामचंद्र मेस्त्री, घाटलेगाव

सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच

मुंबई दिवसेंदिवस असुरक्षित होत आहे. सुरक्षेसंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम तात्पुरता वाटतो. काही कालावधीनंतर ‘येरे माझ्या मागल्या!’ असे होऊन जाते. विशेषत: महिला नोकरीनिमित्ताने सकाळी पाच किंवा ५.३० वाजताच्या दरम्यान प्रवास करतात त्या वेळी डब्यात पोलिस असणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त सुरक्षा रेल्वे प्रशासन पुरवणार असेल तर थोडा-अधिक भार सरकारने उचलावा, कारण जनतेची रक्षा-सुरक्षा हे ओघाने सरकारचे काम आहे. प्रशिक्षित गणवेशधारी महिला पोलिसांची नियुक्ती झाल्यास महिला प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नसावा; परंतु जो काही निर्णय घेतला जाईल, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अपेक्षित आहे, कारण कुठल्याही निर्णयाची आणि नियमांची आपल्याकडे योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही, हे सर्वज्ञात आहे. – नरेश नाकती, बोरिवली

सुरक्षाव्यवस्था आणखी सक्षम हवी

मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करणा-या महिला प्रवासी अजूनही असुरक्षित आहेत हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमधून पहाटे ते रात्री उशिरापर्यंत अनेक नोकरदार महिला प्रवास करत असतात. महिलांच्या काही निवडकच डब्यांमध्ये सशस्त्र पोलिस तैनात असतो. लांब पल्ल्याच्या लोकलमध्ये पोलिस आणि गृहरक्षक दलाचा जवान तैनात केला की आपली जबाबदारी संपली, असे समजण्यात मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलिस आणि राज्य सरकार धन्यता मानत आहे. जोपर्यंत या महिला प्रवाशांसाठी अखंडपणे कडक सुरक्षाव्यवस्था लोकलमध्ये तैनात होणार नाही, तोपर्यंत या घटना होतच राहतील. महिलांच्या प्रवाशांमध्ये पुरुषांनी प्रवास केल्यास त्याची माहिती थेट रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा बलाच्या (आरपीएफ) नियंत्रण कक्षाला मिळेल, अशी यंत्रणा प्रत्येक रेल्वेमध्ये असलीच पाहिजे. त्याची माहिती मिळताच पुरुष प्रवाशाला महिलांच्या डब्यातून बाहेर काढण्यासाठी रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा बलाच्या जवानांनी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. पण त्यासाठी येणारा खर्च सरकार की रेल्वे यंत्रणा करणार यावर चर्चा करण्यातच वेळ जाणार असल्याने सध्याची सुरक्षाव्यवस्था युद्धपातळीवर आणखी सक्षम करणे आवश्यक आहे.- मनीषा बाचल, ऐरोली

महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या

महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. यामुळे महिला या कितपत सुरक्षित आहेत, असा प्रश्न सरकारला विचारावासा वाटतो. मागील महिन्यात वांद्रे रेल्वे स्थानकातील प्रीती राठी अ‍ॅसिड हल्ला तसेच गेल्या शनिवारी महिला डब्यात परिचारिकेच्या बाबत झालेला अतिप्रसंग पाहता महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांमधील वाढता भ्रष्टाचार व निष्काळजीपणामुळे या घटनांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. साखळी चोरांच्या सुळसुळाटामुळे महिलांना रस्त्यावरून चालणेदेखील सोयीचे राहिलेले नाही. नवी मुंबईतील एका महिलांच्या अंगावरील दागिने मोटारसायकलवरून हिसकावताना तिला फरफटत नेले असता ती गंभीर जखमी झाली. प्रशासनाच्या अपुऱ्या सुरक्षितेमुळे आज दिवसाढवळ्या महिलांवर अतिप्रसंग ओढावत आहेत. यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नाला प्राधान्य देऊन सरकारने आणि शहर व रेल्वे पोलिस प्रशासनाने याबाबत कडक कायदे करावेत.- अ‍ॅड. शुभांगी निकम, नायगाव

महिला प्रवासी असुरक्षितच

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी, या राजधानीच्या धमन्या मुंबईच्या लोकल आहेत. यामुळे या धमन्या या शहराच्या एकूणच घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु गेल्या काही महिन्यांत या लोकलमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. कधी नव्हे इतका असुरक्षित असा मुंबईतील लोकलचा प्रवास वाटू लागला आहे. दिवसाढवळ्या महिला आणि मुलींना छेडण्याचे आणि जिवंत फेकून देण्याचे प्रकार पाहून मुंबईत महिला सुरक्षित आहेत की नाही असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात बघ्याची भूमिका घेणारे सर्वसामान्य प्रवासी आणि नागरिकही तितकेच दोषी आहेत. एखादे प्रकरण झाले की केवळ हळहळ करण्यापेक्षा प्रसंग रोखणे आणि त्यासाठी आपली सजगता दाखविणे ही प्रत्येकांची जबाबदारी आहे. आरपीएफ आणि शहर व रेल्वे पोलिसांच्या पलीकडे जाऊन रेल्वेने महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी. यासाठी रेल्वेकडे आवश्यक अशी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. यामुळे किमान काही घटना रोखण्यास मदत होईल – गीता कासराळे, कळवा

सरकारने सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करू नये

दररोज वर्तमानपत्रात बलात्कार आणि विनयभंगाच्या बातम्या वाचून आपण नक्की कोणत्या काळात आहोत याचा प्रश्न पडतो. राजकारण, क्रीडा, शिक्षण, पोलिस अशा सगळ्याच क्षेत्रात महिलांनी आपली उत्तम कामगिरी बजावली आहे, त्याच काळात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लोकलमधून फलाटांवर थांबलेल्या महिलांना छेडणे, त्यांच्या ओढण्या खेचणे हे प्रकार मुंबईत सर्रास वाढले आहेत. मात्र यावर उपाय काय हेच सांगता येणार नाही. यासाठी प्रत्येक स्थानकात गाडी निघताना फलाटांवर उभ्या असलेल्या महिलांच्या घोळक्यासमोर रेल्वे पोलिसांना उभे करावे म्हणजे महिलांना छेडछाड करण्याचे प्रकार कमी होतील. महिलांनीही रस्त्यावरून चालताना दक्षतेने चालावे. चालताना कोणी नको ते अपशब्द बोलत वा छेडत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्या वेळीच त्याला चांगले खडसवावे व वेळ आल्यास चपलेचाही वापर करावा. यासाठी आधी महिलांनी स्वत: सक्षम बनावे तसेच सरकार व अनेक सामाजिक संस्थांनी महिलांना याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. – अनिता दाते, शीव