ANNA HAZARE AGAINST CORRUPT GOVERNMENT 36 ANOTHER VIEW

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने नेमके कोणी काय साधले? अण्णांना उपोषण करण्यासाठी बेमुदत काळासाठी अनुमती हवी होती. ती पोलिसांनी तीन दिवसांवर आणली आणि ती मानायला ते तयार नसल्याने त्यांना तुरुंगवास घडला. ही कोंडी फुटत नाही, असे लक्षात आल्यावर अण्णा बेमुदतवरून ३० दिवसांवर आले आणि तेही मान्य न झाल्याने १५ दिवसांच्या मुदतीवर तोडगा निघाला. अण्णा यांना हवे असलेले जनलोकपाल विधेयक हे अजूनही संसदेत मांडणे शक्य आहे, हे आम्ही याआधीही अग्रलेखात नमूद केले होते. संसदीय प्रथांनुसार अधिवेशनाच्या काळात दर शुक्रवारी अशासकीय विधेयके मांडता येतात. तेव्हा आपल्या विधेयकावर विचारच होणार नाही, अशी आवई उठविणे योग्य नव्हते. तीन दिवसांच्या बिनपैशांच्या तमाशानंतर आता हे विधेयक अशाच पद्धतीने संसदेसमोर आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. असे करता येते हे अण्णांना नसल्यास त्यांच्यासमवेतच्या विधिज्ञांस तरी माहीत असावयास हवे होते. दुसरीकडे सरकारलाही चार पावले मागे जायला लागले आणि अण्णांचा निदर्शनांचा हक्क मान्य करावा लागला. अण्णांनी तुरुंगातच राहायचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या समर्थनार्थ उत्स्फूर्तपणे जे हजारो जण जमले ते पाहून सरकारचे डोळे पांढरे झाले आणि त्यामुळे आपल्या आधीच्या धोरणाला मनमोहन सिंग सरकारला मुरड घालावी लागली. तीन दिवसांपेक्षा जास्त उपास करायचा नाही, पाच हजारांपेक्षा जास्त समर्थक जमवायचे नाहीत आदी निर्बुद्ध अटी सरकारला सोडाव्या लागल्या आणि १५ दिवसांपर्यंत अण्णांना उपोषणाची मुदत वाढवून द्यावी लागली. हे आधीही करता आले असते. पण तेव्हा ते झाले नाही कारण सत्तेची असलेली मिजास आणि राजकीय परिस्थितीचे नसलेले भान. अण्णांनी जमावबंदी कायद्याचा भंग केला इतक्या हास्यास्पद कारणांसाठी त्यांच्यावर कारवाई केली गेली. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अत्याचारांची दखल घेण्यासाठी राहुल गांधी जेव्हा तेथे गेले होते तेव्हाही तेथे जमावबंदी कायदा होता आणि छोटय़ा गांधींकडून त्याचे उल्लंघन झाले होते. मायावती सरकारने जेव्हा या धाकटय़ा गांधींना स्थानबद्ध केले तेव्हा काँग्रेसजनांनी मूलभूत अधिकारांवर गदा आल्याची आवई उठवली होती. तेव्हा काँग्रेसजनांना रोखल्यास मूलभूत अधिकारावर गदा आणि अण्णांना रोखल्यास ते सरकारचे कर्तव्य असे दुहेरी मापदंड लावता येणार नाहीत. वास्तविक या साऱ्या प्रकरणात सत्ताधारी काँग्रेसजनांचे राजकीय परिस्थितीचे आकलन कसे शून्य आहे, तेच उघड झाले. पहिल्यांदा अण्णांवर बेलगाम आरोप करून मनीष तिवारी आदी गणंगांनी स्वपक्षाच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. अण्णा भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याचे दिव्यदर्शन मनीष तिवारी यांना नेमके आताच झाले. पण या भ्रष्टाचाराची कसलीही माहिती त्यांना देता आली नाही. त्यामुळे त्यांचे.. परिणामी पक्षाचे.. दात घशात गेले. नंतर या पक्षाने अण्णा आणि त्यांचे आंदोलन हाताळण्याची जबाबदारी पी. चिदंबरम, कपिल सिबल, अंबिका सोनी आदींवर सोडली. यातील दोघे राजकारणापेक्षा वकिली कारणांसाठीच प्रसिद्ध आहेत आणि सोनीबाई गांधी घराण्यावरील निष्ठेखेरीज अन्य कोणत्या कारणासाठी फारशा लौकिक राखून आहेत असे नाही. अण्णांच्या आंदोलनासारखा गंभीर विषय हा या अशा जनतेपासून तुटलेल्या लोकांकडे सोपवणे मुळातच चूक होते. ती चूक काँग्रेसने केली. त्याची फळे त्या पक्षाला मिळाली. सुरुवातीला लोकपालाच्या मागणीपुरताच असलेला हा संघर्ष सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनाशून्य हाताळणीमुळे काँग्रेसच्या विरोधातील संघर्ष बनला. हे प्रकरण अंगाशी येणार असे लक्षात आल्यावर चिदंबरम आणि कंपनीने या सगळय़ाची जबाबदारी बिचाऱ्या पोलिसांवर टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. अण्णांना उपोषणाची परवानगी न देण्याचा निर्णय पोलिसांचा होता, आमचा काही संबंधच नाही, इतका हास्यास्पद युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. तेही जमले नाही. मधल्या काळात अण्णांचे लोकपाल विधेयक मान्य केल्यास संसदेचा अवमान होईल असा बागुलबुवा उभा करण्याचा प्रयत्न सिंग सरकारने केला. सिंग यांची भूमिका तत्त्वत: बरोबरच आहे. कायदे करण्याचा अधिकार स्वयंसेवी संस्थांना नाही, तो संसदेलाच आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हा नियम निवडकपणे पाळता येणार नाही. कायदे करण्याच्या बाबत बिगर संसदीय व्यक्ती वा संघटना यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज नाही, अशी सरकारची भूमिका असेल तर मग सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषद हे काय प्रकरण आहे, हेही स्पष्ट करावे. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ही परिषद नागरी स्वयंसेवी संघटनांचा समुच्चय असून या बिगर संसदीय यंत्रणेस सिंग सरकारकडून कायदे करण्याच्या मसलतीसाठी अधिकृतपणे निमंत्रित केले जाते. म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी संस्था चालतात, अन्यांच्या नाही, असाच अर्थ यातून निघतो. तेव्हा नागरी संस्थांचे प्राबल्य वाढण्यास जबाबदार आहे ते सिंग सरकारच. आता अण्णा हजारे यांच्या रूपाने अशा नागरी संघटना डोक्यावर मिऱ्या वाटू लागल्यास सिंग सरकारला ते नकोसे होते हे चालणारे नाही. तेव्हा जो काही न्याय लावायचा तो सर्वानाच समान असायला हवा. आपल्याच लोकपाल विधेयकाबाबत अण्णा आग्रही असल्यामुळे संसदेचा अपमान होतो, असेही आता सिंग सरकारला वाटू लागले. पण याच लोकपाल विधेयकास अंतिम रूप देण्यासाठीच्या चर्चेत विरोधकांना न बोलावण्याच्या कृतीमुळे संसदेचा सन्मान झाला, असे सिंग सरकारला वाटते काय? अण्णांनी जेव्हा लोकपाल विधेयक प्रसिद्ध केले तेव्हा त्याबाबतच्या चर्चेसाठी विरोधी पक्षीयांना बोलावण्याचे किमान सौजन्यदेखील सिंग सरकारने दाखवले नव्हते. अण्णास्त्रामुळे घायाळ झाल्यावर सिंग सरकारला संसदीय कर्तव्याचे भान आले तेव्हा मदतीला विरोधक आले नाहीत, ही तक्रार करण्यात अर्थ नाही. यातील वास्तव हे आहे की अण्णांना इतका पाठिंबा मिळेल याचा जराही अंदाज सरकारला आला नाही. अण्णांच्या समर्थनार्थ देशभर निदर्शने आदी सुरू झाल्यावर सरकारचे डोळे उघडले आणि मग हे प्रकरण मिटविण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. हे सर्व टाळता येण्याजोगे होते. आपल्या वकिली बुद्धीच्या भरवशावर न राहता चर्चेची दारे अण्णांनी पहिले उपोषण केले तेव्हापासूनच सरकारने खुली ठेवली असती तर हा प्रश्न इतका हाताबाहेर गेलाच नसता. तसा तो गेल्यावर सिंग यांनी स्वत: सोडून सगळय़ांना दोष दिला. या साऱ्या प्रकरणामागे बाह्य़ शक्ती असल्याची शक्यता वर्तवून इंदिरा गांधी यांचीही आठवण त्यांनी करून दिली. याची काही गरज नव्हती. हे असे होते कारण जनतेच्या मानसिकतेचा अंदाज नाही. दैनंदिन जगणे पार पाडताना भेडसावणारी सरकारी अनास्था आणि भ्रष्टाचार याला जनता विटली आहे. पावलोपावली होणारी कोंडी आणि आपल्या समस्यांचे चिरंतनत्व यामुळे आलेल्या नैराश्याला अण्णा हजारे यांनी वाट करून दिली. त्यामुळे लाखो जण उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनात सहभागी झाले आणि सरकारचा निषेध केला. अण्णांचे मार्ग हा मतभेदाचा मुद्दा असू शकेल. पण रोजच्या समस्यांनी गांजलेल्या जिवांना प्रश्न कोणत्या मार्गाने सोडवले जात आहेत याच्याशी कर्तव्य नसते. आपल्याला समस्यांना उत्तरे मिळण्याच्या शक्यतेनेच असा कावलेला समाज हरखून जातो आणि असे हरखून जाणे म्हणजेच समस्या सुटणे असे अशा समाजास आणि त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यास वाटू लागते. आपल्याकडे नेमके हेच घडत आहे. याची दखल घेण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले.  गेल्या काही दिवसांच्या हलकल्लोळात पंतप्रधान सिंग कोठेही नव्हते. शरीराने तर नव्हतेच. पण मनाने असल्यास तसे जाणवले नाही. लोकसभेत उत्तर देणे अगदीच भाग पडल्यानंतर सिंग यांनी निवेदन केले. तोपर्यंत त्यांची सारी देहबोली ही विरक्ताचीच होती. विरक्ती हा एरवी खचितच गुण आहे. पण पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची विरक्ती त्यांनाच नाही, तर देशालाही परवडणारी नाही. सिंग विरक्त होते तर राहुल गांधी चाचपडत होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष म्हणून अण्णाव्हानास तोंड देताना दिसलाच नाही. या अनागोंदीनंतर अण्णांना जसा आपल्या साध्याचा विचार करावा लागेल तसाच काँग्रेस आणि सरकारलाही आपली साधने तपासून पाहावी लागतील