अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उघडलेली मोहीम कितपत यशस्वी होते हे कालांतराने स्पष्ट होईल, पण लोकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वातावरण मात्र तयार झाले आहे. लाच देणार नाही, असे तरुण पिढी बोलू लागली आहे.
राज्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकांना काय अनुभव येतो याची पाहणी केल्यास बहुसंख्य जनता शासकीय यंत्रणांवर नाराज असते. रेशनकार्ड, रजिस्ट्रेशन, वाहन परवाना, सात बाराचा उतारा, पाणीजोडणी किंवा वीजजोडणी इ. महत्त्वाच्या कामांपुरता सर्वसामान्यांचा शासकीय कार्यालयांमध्ये संबंध येतो. पण उदाहरणादेखील ही कामे सहजपणे होतात हे अभावानेच आढळते. दलालांची मदत किंवा पैसे दिल्याशिवाय कामे होतच नाहीत. राज्यकर्तेही भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे तोंडभरून आश्वासने देतात. पण सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. अर्थात, त्यासाठी फक्त अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना दोष देण्यात तरी काय अर्थ? कारण पार वरपासून खालपर्यंतची साखळी तयार झालेली असते. कोणत्याही जिल्ह्य़ात मंत्री वा वरिष्ठ साहेबांचा दौरा असल्यास जेवणावळी, हारफुले आणि काजूबदाम आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तलाठय़ाचा हक्काने वापर करून घेण्यात येतो. भ्रष्टाचारावरून त्या तलाठय़ाला तरी दोष देण्यात काय अर्थ? शासकीय यंत्रणांकडून होणाऱ्या या जाचामुळेच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मध्यमवर्गीय आणि तरुणांचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे, याकडे राज्यकर्ते आणि अधिकारी वर्गाला दुर्लक्ष करता येणार नाही.
शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी उपाय आहेत की नाही, असा लोकांना प्रश्न पडतो. नव्या तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर झाल्यास महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमधील गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल, असे अनेकांना वाटते. त्याचा अनुभव विक्रीकर विभागात आला आहे. विक्रीकर विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण समजले जायचे किंवा अजूनही त्यासाठी ते कुप्रसिद्ध आहे. किती कर आकारायचा आणि करात सूट किती द्यायची याचे मूल्यमापन करणाऱ्या या विभागात नियुक्ती मिळावी म्हणून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उडय़ा पडायच्या. नियुक्तीसाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारही व्हायचे, पण या विभागाचे संगणकीकरण करताना त्याचे विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. किती कर आकारायचा हे सारे संगणकावर येऊ लागले. यासाठी विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया यांनी पुढाकार घेतला. आकडेमोड , मग अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करण्याची गरजच राहिली नाही.आता या विभागात येण्यासाठी फारसे कोणी तयार नसते. शेवटी जबरदस्तीने या विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागली. विविध दाखल्यांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सेतू’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. सेतू कार्यालयांबद्दल विविध मतमतांतरे आहेत. खासगीकरण करण्यात आले असले तरी पैसे मागण्यात येतात, अशा तक्रारी येतात. पण काही प्रमाणात तरी गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड यांनी विविध दाखले देण्याकरिता तालुक्यांमध्ये शिबिरे भरविण्याची योजना राबविली. एकाच दिवशी सर्व अधिकारी एका मैदानात वा शाळेत येऊन दाखले देऊ लागले. यामुळे हात ओले करण्याची वेळच येत नाही. हा उपक्रम आता राज्यभर राबविण्यात येत आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी इमारतींचे प्लॅन मंजुरीसाठी ऑनलाईन पद्धत सुरू केली आहे, तसेच इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यातून काही प्रमाणात तरी गैरव्यवहारांना आळा बसू शकेल. सात बाराचा उतारा आता ऑनलाईन मिळू शकतो. म्हणजे तलाठय़ाच्या मागे फेऱ्या मारणे नको. भ्रष्टाचारात पोलिसांबरोबरच महसूल खाते हे पुढे असते. यामुळेच या खात्यात नवनवीन योजना राबवून लोकांना दिलासा देण्याचा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा प्रयत्न आहे. नागपूरमध्ये शासकीय योजनांचे पैसे काढण्यासाठी एटीएम मशीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसविण्यात आले. परिणामी लाभार्थीना अनुदान देताना डल्ला मारण्यास कर्चमाऱ्यांना वाव राहिला नाही. अन्यथा दरमहा ठराविक रक्कम परस्पर कर्मचारी वळते करून घ्यायचे. राज्य शासनात विविध नवीन उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा काही प्रमाणात बसलाही आहे.
नवीन तंत्रज्ञान आणले किंवा उपक्रम राबविले तरी त्यातही खो घालण्यात अधिकारी पुढे असतात. रेल्वे खात्याचेच यासाठी उदाहरण बोलके आहे. रेल्वे तिकिटांच्या विक्रीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता ऑनलाईन सेवा सुरू करण्यात आली, पण ज्या दिवशी गाडय़ांचे रिझव्‍‌र्हशेन सुरू होते त्या सकाळी आठ वाजता रेल्वे खात्याच्या साईटवर गेल्यास १५ ते २० मिनिटे सव्‍‌र्हर व्यस्त असल्याचा संदेश येतो, असा अनेकांना अनुभव येतो. साडेआठच्या सुमारास जेव्हा साईट सुरू होते तेव्हा राजधानीसारख्या काही ठराविक गाडय़ांच्या तिकिटांकरिता प्रतीक्षा यादीही सुरू झालेली असते. महाराष्ट्रामध्ये बदल्या हा फारच संवेदनशील विषय. मार्च महिना सुरू झाला की मंत्रालयात बदल्यांचा मोसम सुरू होतो. मग मंत्री, त्यांचे सचिव काय अगदी शिपायापर्यंत सर्वांना भाव येतो. बदल्यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून अण्णा हजारे यांच्या आग्रहावरून बदल्यांचा कायदा करण्यात आला. तीन वर्षे बदली करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. याचा जसा चांगला परिणाम झाला तसे दुष्पपरिणाम बघायला मिळत आहेत. तीन वर्षे आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही, हे क़ळून चुकल्याने अधिकारीवर्गाने हात धुऊन घेण्यास सुरुवात केली. अगदी शासनाने बदली केलीच तर ‘मॅट’मध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा. यामुळेच बदल्यांचा कायद्याचा फेरविचार करावा, असा मतप्रवाह मंत्रिमंडळात आहे. भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात अनेकदा राज्यकर्तेच पुढे असतात. अगदी गेल्या आठवडय़ात ठाणे जिल्ह्य़ातील पालघर पालिकेच्या महिला मुख्याधिकाऱ्याला काही लाखांची लाच घेताना पकडले. या महाशया पुन्हा पालिकेत रुजू झाल्या. त्यांच्या निलंबनासाठी एक दिवस पालघर शहर बंद करावे लागले, तेव्हा कोठे सरकारला जाग आली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जोशी आणि पवार नावांच्या दोन लाचखोर अधिकाऱ्यांना कधी एकदा सेवेत परत घेतो अशी तेथील नगरसेवकांना काही घाई झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे काही कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपल्या बगलबच्च्या अधिकाऱ्यांना सापळा लावून पकडतात म्हणून अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्रीच पुढे असतात. ही झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे. मात्र, यामुळेच सर्वसामान्य जनतेत सरकार आणि राजकारण्यांबद्दल प्रचंड चीड आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते आहेत. मुंबई, ठाण्यात मस्तवाल झालेल्या बिल्डरमंडळींना पृथ्वीराजबाबांनी वठणीवर आणले. असाच दंडुका सरकारमध्ये चालविल्यास यंत्रणा सरळ होण्यास वेळ लागणार नाही. अर्थात त्यासाठी राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती हवी आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये कितीही इच्छाशक्ती असली तरी त्याला मुरड घालावी लागते
राज्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकांना काय अनुभव येतो याची पाहणी केल्यास बहुसंख्य जनता शासकीय यंत्रणांवर नाराज असते. रेशनकार्ड, रजिस्ट्रेशन, वाहन परवाना, सात बाराचा उतारा, पाणीजोडणी किंवा वीजजोडणी इ. महत्त्वाच्या कामांपुरता सर्वसामान्यांचा शासकीय कार्यालयांमध्ये संबंध येतो. पण उदाहरणादेखील ही कामे सहजपणे होतात हे अभावानेच आढळते. दलालांची मदत किंवा पैसे दिल्याशिवाय कामे होतच नाहीत. राज्यकर्तेही भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे तोंडभरून आश्वासने देतात. पण सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. अर्थात, त्यासाठी फक्त अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना दोष देण्यात तरी काय अर्थ? कारण पार वरपासून खालपर्यंतची साखळी तयार झालेली असते. कोणत्याही जिल्ह्य़ात मंत्री वा वरिष्ठ साहेबांचा दौरा असल्यास जेवणावळी, हारफुले आणि काजूबदाम आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तलाठय़ाचा हक्काने वापर करून घेण्यात येतो. भ्रष्टाचारावरून त्या तलाठय़ाला तरी दोष देण्यात काय अर्थ? शासकीय यंत्रणांकडून होणाऱ्या या जाचामुळेच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मध्यमवर्गीय आणि तरुणांचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे, याकडे राज्यकर्ते आणि अधिकारी वर्गाला दुर्लक्ष करता येणार नाही.
शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी उपाय आहेत की नाही, असा लोकांना प्रश्न पडतो. नव्या तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर झाल्यास महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमधील गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल, असे अनेकांना वाटते. त्याचा अनुभव विक्रीकर विभागात आला आहे. विक्रीकर विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण समजले जायचे किंवा अजूनही त्यासाठी ते कुप्रसिद्ध आहे. किती कर आकारायचा आणि करात सूट किती द्यायची याचे मूल्यमापन करणाऱ्या या विभागात नियुक्ती मिळावी म्हणून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उडय़ा पडायच्या. नियुक्तीसाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारही व्हायचे, पण या विभागाचे संगणकीकरण करताना त्याचे विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. किती कर आकारायचा हे सारे संगणकावर येऊ लागले. यासाठी विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया यांनी पुढाकार घेतला. आकडेमोड , मग अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करण्याची गरजच राहिली नाही.आता या विभागात येण्यासाठी फारसे कोणी तयार नसते. शेवटी जबरदस्तीने या विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागली. विविध दाखल्यांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सेतू’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. सेतू कार्यालयांबद्दल विविध मतमतांतरे आहेत. खासगीकरण करण्यात आले असले तरी पैसे मागण्यात येतात, अशा तक्रारी येतात. पण काही प्रमाणात तरी गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड यांनी विविध दाखले देण्याकरिता तालुक्यांमध्ये शिबिरे भरविण्याची योजना राबविली. एकाच दिवशी सर्व अधिकारी एका मैदानात वा शाळेत येऊन दाखले देऊ लागले. यामुळे हात ओले करण्याची वेळच येत नाही. हा उपक्रम आता राज्यभर राबविण्यात येत आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी इमारतींचे प्लॅन मंजुरीसाठी ऑनलाईन पद्धत सुरू केली आहे, तसेच इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यातून काही प्रमाणात तरी गैरव्यवहारांना आळा बसू शकेल. सात बाराचा उतारा आता ऑनलाईन मिळू शकतो. म्हणजे तलाठय़ाच्या मागे फेऱ्या मारणे नको. भ्रष्टाचारात पोलिसांबरोबरच महसूल खाते हे पुढे असते. यामुळेच या खात्यात नवनवीन योजना राबवून लोकांना दिलासा देण्याचा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा प्रयत्न आहे. नागपूरमध्ये शासकीय योजनांचे पैसे काढण्यासाठी एटीएम मशीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसविण्यात आले. परिणामी लाभार्थीना अनुदान देताना डल्ला मारण्यास कर्चमाऱ्यांना वाव राहिला नाही. अन्यथा दरमहा ठराविक रक्कम परस्पर कर्मचारी वळते करून घ्यायचे. राज्य शासनात विविध नवीन उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा काही प्रमाणात बसलाही आहे.
नवीन तंत्रज्ञान आणले किंवा उपक्रम राबविले तरी त्यातही खो घालण्यात अधिकारी पुढे असतात. रेल्वे खात्याचेच यासाठी उदाहरण बोलके आहे. रेल्वे तिकिटांच्या विक्रीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता ऑनलाईन सेवा सुरू करण्यात आली, पण ज्या दिवशी गाडय़ांचे रिझव्‍‌र्हशेन सुरू होते त्या सकाळी आठ वाजता रेल्वे खात्याच्या साईटवर गेल्यास १५ ते २० मिनिटे सव्‍‌र्हर व्यस्त असल्याचा संदेश येतो, असा अनेकांना अनुभव येतो. साडेआठच्या सुमारास जेव्हा साईट सुरू होते तेव्हा राजधानीसारख्या काही ठराविक गाडय़ांच्या तिकिटांकरिता प्रतीक्षा यादीही सुरू झालेली असते. महाराष्ट्रामध्ये बदल्या हा फारच संवेदनशील विषय. मार्च महिना सुरू झाला की मंत्रालयात बदल्यांचा मोसम सुरू होतो. मग मंत्री, त्यांचे सचिव काय अगदी शिपायापर्यंत सर्वांना भाव येतो. बदल्यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून अण्णा हजारे यांच्या आग्रहावरून बदल्यांचा कायदा करण्यात आला. तीन वर्षे बदली करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. याचा जसा चांगला परिणाम झाला तसे दुष्पपरिणाम बघायला मिळत आहेत. तीन वर्षे आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही, हे क़ळून चुकल्याने अधिकारीवर्गाने हात धुऊन घेण्यास सुरुवात केली. अगदी शासनाने बदली केलीच तर ‘मॅट’मध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा. यामुळेच बदल्यांचा कायद्याचा फेरविचार करावा, असा मतप्रवाह मंत्रिमंडळात आहे. भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात अनेकदा राज्यकर्तेच पुढे असतात. अगदी गेल्या आठवडय़ात ठाणे जिल्ह्य़ातील पालघर पालिकेच्या महिला मुख्याधिकाऱ्याला काही लाखांची लाच घेताना पकडले. या महाशया पुन्हा पालिकेत रुजू झाल्या. त्यांच्या निलंबनासाठी एक दिवस पालघर शहर बंद करावे लागले, तेव्हा कोठे सरकारला जाग आली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जोशी आणि पवार नावांच्या दोन लाचखोर अधिकाऱ्यांना कधी एकदा सेवेत परत घेतो अशी तेथील नगरसेवकांना काही घाई झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे काही कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपल्या बगलबच्च्या अधिकाऱ्यांना सापळा लावून पकडतात म्हणून अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्रीच पुढे असतात. ही झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे. मात्र, यामुळेच सर्वसामान्य जनतेत सरकार आणि राजकारण्यांबद्दल प्रचंड चीड आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते आहेत. मुंबई, ठाण्यात मस्तवाल झालेल्या बिल्डरमंडळींना पृथ्वीराजबाबांनी वठणीवर आणले. असाच दंडुका सरकारमध्ये चालविल्यास यंत्रणा सरळ होण्यास वेळ लागणार नाही. अर्थात त्यासाठी राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती हवी आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये कितीही इच्छाशक्ती असली तरी त्याला मुरड घालावी लागते
No comments:
Post a Comment