आर्थिक प्रगती थांबवण्यासाठी चीनचा भारतात घातपाताचा दहशतवाद-SABOTAGE WAR ...

महाराष्ट्र आणि कृषी बाजार सुधारणा -TARUN BHARAT- - अनिल जवळेकर- 11-Feb-2021

महाराष्ट्रातील नेते त्याच्या आंदोलनाला चुकीचे ठरवित नाहीत, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राने आजपर्यंत सर्वच सुधारणा आवश्यक मानल्या आहेत व महाराष्ट्रातील शेतकरी अशा सुधारणांचा लाभच घेत आला आहे. याच सुधारणा देशातील इतर शेतकर्‍यांनाही आवश्यक आहेत व तेथेही त्या अमलात आणल्या पाहिजेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. 

सध्या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. जवळपास सर्वच विरोधी राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला समर्थन देत मोदी सरकारविरोधात मैदानात उतरले आहेत. परंतु, शेतकर्‍यांना साथ देण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्ष नेमकी कुठली भूमिका प्रसारित करत आहेत, यात मात्र कुठलाही काही ताळमेळ दिसत नाही. विरोधासाठी विरोध व तोही कशाचा व कशासाठी, याचे तारतम्य राजकारणात असणे आवश्यक आहे. पण, सध्य ते कुठेच दिसत नाही, हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कृषी सुधारणांबाबत महाराष्ट्रातील नेते नेहमीच प्रगतिशील भूमिका घेत आले आहेत व नवीन सुधारणा स्वीकारण्यात केंद्राशीही सहकार्य करत आलेले आहेत. त्यांनीच प्रतिगामी भूमिकेला साथ द्यावी, हे या पार्श्वभूमीवर न समजण्यासारखे आहे.

महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य

 महाराष्ट्र हे भारतातील प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. उद्योग, सेवा व कृषी या तिन्ही क्षेत्रांत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबतीत दोन वर्षांत स्वयंपूर्ण झाला नाही, तर मला फाशी द्या,” अशी घोषणा करूनच निवडणुका जिंकल्याचे सर्वांना ज्ञात असेलच. तेथूनच महाराष्ट्रात हरितक्रांतीची बिजे रोवली गेली व परिणामस्वरूप महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र हा देशात कृषी सुधारणा स्वीकारण्यात तसा आघाडीवरच राहिला आहे. नवीन बी-बियाणे असो की, आधुनिक तंत्रज्ञान असो, महाराष्ट्राने ते सहज स्वीकारले व म्हणूनच महाराष्ट्र शेतीक्षेत्रात आजही तितकाच कृतिशील दिसतो. कृषी बाजार सुधारणांमध्येही महाराष्ट्र कायमच अग्रणीच राहिला. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा नवीन कृषी बाजार सुधारणा कायद्यांबाबतचा विरोध खटकतो.

 महाराष्ट्रातील मुख्य पिके

 महाराष्ट्र हा आपल्या व्यापारी पिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. कांदा, ऊस, कापूस व तेलबिया ही पीके येथील मुख्य पिकांत मोडतात. फलोत्पादनातही महाराष्ट्र अग्रणी होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय योजनांचा लाभ घेत व खासगी क्षेत्राला वाव देत, कृषी बाजार संरचना उभी करण्यात चांगले यश मिळवले. महाराष्ट्रातील कोकण क्षेत्र धान, काजू, चिकू व आंब्यासाठी महत्त्वाचे आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश ऊस, ज्वारी, भाजीपाला, फळे वगैरेंसाठी. मराठवाडा कापूस, मका, तेलबिया, डाळींसाठी प्रसिद्ध आहे, तर विदर्भ संत्री, कापूस, डाळी तसेच धान यासाठी आणि ही सगळीच पिके कृषी बाजारासाठी महत्त्वाची मानली जातात.

महाराष्ट्रातील खुला कृषी बाजार

 शेतकरी आपली सर्व पिके थोडे जास्तीचे उत्पादन असेल तर गावगावांत भरणार्‍या, आठवडी बाजारात किरकोळपणे विकत असतात. हे बाजार पंचायत वा नागरी संस्थांच्या जागेत भरतात व या किरकोळ बाजारांना ‘एपीएमसी’ कायदा लागू नाही. काही शेतकरी ज्यांनी स्थानीय व्यापार्‍यांकडून कर्ज घेतले असेल, तर त्यांनाच आपले उत्पादन विकतात. कारण, त्यांना येथे माल वाहून नेण्याचा वगैरे खर्च येत नाही. शेतकर्‍यांजवळ असलेला तिसरा पर्याय ‘रेग्युलेटेड मंडी’मध्ये नेऊन विकण्याचा असतो. महाराष्ट्र सरकारने एका मर्यादेबाहेरचे उत्पादन, अशा ‘रेग्युलेटेड मंडया’मध्येच विकण्याचे बंधन घातले आहे.

म्हणून बाजार समित्यांचे आवार हे कृषी उत्पादन पुरवठा साखळीचे मुख्य केंद्र झालेले आहे. महाराष्ट्राने ‘एक शेतकरी बाजार’ कल्पनाही अमलात आणली आहे. ज्याद्वारे शेतकरी आपले उत्पादन किरकोळ व्यापार्‍यांना, प्रक्रिया करणार्‍यांना व उपभोक्त्यांना अगदी थेट विकू शकतात. हे एक प्रकारचे आठवडी बाजार असतात, जिथे मध्यस्थांना वाव नसतो. ‘सुपर मार्केट’ वगैरेंनाही शेतकर्‍यांकडून सरळ माल खरेदी करता येतो. काही शेतकरी संघ वा गटही बाजार समित्यांच्या परवानगीने यार्डाच्या बाहेर शेतकी उत्पादन उपभोक्त्यांना विकू शकतात. पुणे जिल्ह्यात असे गट तयारही झाले आहेत व शेतमाल सरळ बाजार समित्यांच्या यार्डाबाहेर विकत आहेत. आता यात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची भर पडली आहे. यात शेतकर्‍यांना मंडीतील फी वगैरे द्यावी लागत नाही व किंमतही चांगली मिळते. महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समित्यांच्या बंधनातून मुक्त होत जात आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार सुधारणा

 महाराष्ट्रात जवळपास बाजार समित्यांच्या मुख्य बाजारपेठा ३०७ व उप बाजारपेठा ५९७ आहेत. केंद्र सरकारने २००३ मध्ये एक सुधारित कृषी उत्पन्न बाजार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम बनवले व त्यानुसार राज्यांना बदल करण्याचे सुचविले. महाराष्ट्राने २००५ मध्ये आपल्या १९६३ च्या कायद्यात त्यानुसार बदल केले. त्यात मुख्यत: शेतमालाची थेट खरेदी करण्याचे परवाने देणे (डायरेक्ट मार्केटिंग), पूर्ण राज्यभर खरेदी करण्याचे परवाने देणे (सिंगल मार्केट लायसन्स) व करारशेती वगैरेचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत असे ९४० परवाने देण्यात आले होते, ज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांची संख्या २९५ होती. ४६४ ‘एफपीओ’ व शेतकरी ग्रुप ३९ होते. व्यक्तींची संख्या ७० होती, तर सहकारी संस्था १६ होत्या. या सर्वांनी मिळून २,७९१ कोटी रुपयांचा व्यापार केला होता (३१ मार्च, २०१८). या परवानेधारकात ‘आयटीसी’ व ‘रिलायन्स’ आहेत. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ५० खासगी मार्केट स्थापन झाली होती व त्यांनी तीन हजार कोटी रुपयांचा व्यापार केला होता. २०१६ मध्ये हा कायदा पुन्हा बदलला व फळे व भाज्या बाजार समित्यांच्या यार्डाबाहेर विकण्याची परवानगीही दिली गेली. २०१८ मध्ये या कायद्यात बदल करून ई-व्यापाराला परवानगी दिली गेली, जेणेकरून केंद्राचा ’एअछअच’ अमलात आला. यात जवळपास २५ बाजार समित्या आपला व्यवहार करत होत्या.

 बाजार समित्यांची मर्यादा

१९७० ते १९९० या काळात बाजार समित्यांनी आपले वर्चस्व कायम केले व एक प्रकारची शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेत एकाधिकारशाही स्थापित केली. अपेक्षित होते की, या बाजार समित्या शेतकर्‍याला वजनाच्या, ग्रेडिंगच्या वगैरे सुविधा देतील व शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देतील व काही वाद झालाच तर शेतकर्‍यांची मदत करतील. पण, हळूहळू या समित्या राजकरणाचे अड्डे होत गेल्या. एक प्रकारची कडी झाली व एजंट, व्यापारी वगैरे नि एकमेकांच्या सहकार्याने शेतकर्‍यांचे शोषण सुरू केले. त्यातच मार्केट फी वगैरे वाढतच गेल्या व शेतकर्‍यांच्या खर्चात भर व उत्पन्नात घट होत गेली. यात शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याची पद्धतही स्पष्ट नव्हती व शेतकर्‍यांना आवश्यक त्या सोई-सुविधाही मिळत नव्हत्या. एका बाजूने शेतकर्‍यांना भाव मिळत नव्हता व बाहेर ‘प्रोसेसर’, ‘सुपर मार्केट’ वगैरे शेतमाल मिळत नाही म्हणून चिंतेत होते. यात सुधारणा होणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्र नेत्यांचा कृषी बाजार सुधारणा विरोध न समजण्यासारखा...

केंद्राने जे तीन नवीन कायदे कृषी बाजार खुला करण्यासाठी केले, त्याला महाराष्ट्रातील सरकारी पक्षातील नेते विरोध करत आहेत. शरद पवार जे महाराष्ट्रातील बर्‍याच कृषी सुधारणांमध्ये सहभागी राहत आलेले आहेत, तेही या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे नेते अडवणुकीची भूमिका घेत असून, सरसकट कायदा वापस घ्यावा, यासाठी अट्टहास धरताना दिसतात व महाराष्ट्रातील नेते त्याच्या आंदोलनाला चुकीचे ठरवित नाहीत, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राने आजपर्यंत सर्वच सुधारणा आवश्यक मानल्या आहेत व महाराष्ट्रातील शेतकरी अशा सुधारणांचा लाभच घेत आला आहे. याच सुधारणा देशातील इतर शेतकर्‍यांनाही आवश्यक आहेत व तेथेही त्या अमलात आणल्या पाहिजेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यानेच नवीन सुधारणा व येणार्‍या सुधारणांची वाट मोकळी होईल व भारतीय कृषी क्षेत्र विकसित होऊन शेतकरी समृद्ध होईल, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे. यात महाराष्ट्राचा पुढाकार महत्त्वाचा असेल.

 

दुष्काळाकडे गांभीर्यानं पाहा (अग्रलेख)-DIVYA MARATHI-

संपादकीय | Update - May 14, 2019, 09:44 AM IST

संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे

महाराष्ट्रातल्या १५१ तालुक्यांतील जनता दुष्काळामुळे कमालीची पोळून निघते आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी माय-माउलींची वणवण, पदरी असलेलं पशुधन टिकवण्याचे आव्हान, कुटुंबाला सांभाळण्यासाठी पुरेशा रोजगाराची भ्रांत अशा अत्यंत बिकट प्रश्नांना तोंड देत जगण्याचेच आव्हान शेतकरी व शेतीतल्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेसमोर उभे आहे. स्थिती भयानक आहे, पण सरकार, प्रशासन अजून म्हणावे तितके गंभीर नाही. अशा कठीण स्थितीतही महाराष्ट्रातील जनतेने खूपच संयम दाखवला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात प्रचारामध्ये रमण्याची खूपच सवड दिली. खरे तर नेत्यांची नारेबाजी जेव्हा चालू होती तेव्हाच लोक भीषण दुष्काळाला सामोरे जात होते. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी तेव्हा शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवली नाही. शेतकऱ्यांनी तेही खपवून घेतले. पण आताही सरकारचा पवित्रा केवळ बोलण्यापुरताच राहिला, तर निवडणुकीअगोदरच्या संयमाची अपेक्षा सरकारने लोकांकडून करू नये. संपर्कमंत्री, पालक सचिव यांना दुष्काळी जिल्ह्याचे दौरे करण्यास सांगितले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे समजू नये. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याच्या फुफाट्यातून साधणार काहीच नाही. जोपर्यंत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यांना मदतीचा थोडा तरी गारवा जाणवणार नाही. कोणीही ज्येष्ठ नेते शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वणवण फिरताहेत, असे चित्र नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत भयानक स्थिती आहे. एक वेळ चाऱ्याचा तुटवडा झाला, लोकांना अन्य-धान्य कमी पडू लागले तर ते कोठूनही आणून पुरवता येईल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र कसलेच सोंग, बाहेरची मदत उपयोगाची नाही. त्यासाठीच सरकारने आणीबाणी समजून काम करायला हवे. ते होते असे दिसत नाही. दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. एखादे पीक गेले तर ते मोडून पुढच्या हंगामात नवीन पिकाची तयारी करता येते. परंतु फळबाग मोडीत निघाली तर पुन्हा बाग उभी करायला वर्षापेक्षा जास्त काळ जातो. छोटा बागायतदार तग धरू शकत नाही. अशा बागा मोडीत निघाल्या आहेत. रोजगाराच्या समस्येला तर सरकारने अजून स्पर्शही केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात हिंडून बघावे. चांगल्या घरच्या महिलाही रोजगारासाठी तोंड झाकून गावापासून दूर ऑटोने जात आहेत, हे सरकारला कधी समजणार? संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे. कोणत्याही पक्षाने दुष्काळाचे भांडवल करत राजकारण न करता सर्व जाणकारांना, लोकांना दिलासा देण्यासाठी बरोबर घेतले पाहिजे. प्रश्न केवळ तीन-चार आठवड्यांचा नाही. पावसाने ताण दिला तर ते लक्षात ठेवून जास्तीच्या मदतीच्या नियोजनाची गरज आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतरही गांजलेल्या शेतकऱ्याला उभारीसाठी मदतीचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

महाराष्ट्रातील ऊसशेती आणि साखर कारखानदारी हा राज्याच्या मानेचा फास ठरतो आहे.-m times- रमेश पाध्ये

महाराष्ट्रातील ऊसशेती आणि साखर कारखानदारी हा राज्याच्या मानेचा फास ठरतो आहे. पण साखरेचे भाव पडत असताना आणि पाण्याची इतकी टंचाई असतानाही आपली आजही या विळख्यातून सुटका करून घेण्याची तयारी नाही...

ऊस गाळपाचा हंगाम संपल्याला तीन महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना उसापोटी देय असणाऱ्या थकीत रकमेचा आकडा ६५०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. आज साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची बिले चुकती करू शकत नाहीत. कारण जगात आणि भारतात साखरेचे वारेमाप उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचा दर पार कोसळला आहे. विदेशी बाजारात साखरेचा दर सुमारे १७ रुपये किलो एवढा उतरला आहे, तर भारतात केंद्र सरकारने साखरेचा विक्रीचा किमान दर किलोला २९ रुपये एवढा नियंत्रित केल्यामुळे देशातील ग्राहकांना साखरेसाठी भारताबाहेरील ग्राहकांपेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे आणि ग्राहकांकडून अशी अवाजवी किंमत वसूल केली तरी साखर कारखानदार ऊस शेतकऱ्यांना उसासाठी कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेली रास्त आणि किफायतशीर किंमत चुकती करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. देशातील १३० कोटी लोकांपैकी ऊस शेतकरी सुमारे ४० लाख आहेत. बहुसंख्याकांच्या भल्यासाठी अशा या तीन-साडेतीन टक्के, म्हणजे अत्यल्प समाजाच्या हितावर वरवंटा फिरवावा, असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु ऊस शेतकऱ्यांनीही बदललेल्या वास्तवानुसार मार्गक्रमण करायला हवे.

भारतातील साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेल्या उसाची पूर्ण किंमत चुकती करण्यास साखर कारखानदार असमर्थ आहेत. तेव्हा ऊस शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने साखर उद्योगावर हजारो कोटी रुपयांच्या सवलतींचा वर्षाव केला आहे. अर्थातच, अशा सवलतींचा भार जनसामान्यांना वहावा लागणार आहे. आर्थिक सवलतीची ही प्रक्रिया अनंतकाळ सुरू ठेवता येणार नाही.

आज केवळ भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटात नाही. जगात सर्वत्र साखर उद्योग संकटग्रस्त आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन साखरेचा दर कोसळल्यामुळे युरोपमधील बीट उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी कमी भाव मिळाला आहे. त्यामुळे तेथील काही शेतकऱ्यांनी बीटऐवजी गव्हाचा पेरा करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे, भविष्यात साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ प्रस्थापित होणार आहे. युरोपमधील बीट शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाला साखर कारखानदारांनी आकर्षक किंमत द्यावी अशी अतिरेकी मागणी करून तेथील शेतकरी महाराष्ट्रातील ऊस शेतकऱ्यांप्रमाणे रस्त्यावर उतरले नाहीत. बाजारपेठेत वस्तूंच्या किमतीद्वारे जो संदेश मिळतो त्याला अनुसरून उत्पादनाच्या संदर्भात निर्णय घेणे हे उद्योजकाच्या, समाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरते. या स्वयंसिद्ध तत्त्वानुसार जगरहाटी चालते. त्यामुळेच भारत वगळता इतर देशांत आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सातत्य राहिल्याचे निदर्शनास येते. पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाने आर्थिक सिद्धान्त पायदळी तुडविण्याची चूक केली. त्याची परिणती सोव्हिएत रशियामधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या गच्छन्तीत, सोव्हिएत रशियाच्या विभाजनात आणि तेथील अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यात झाली. या इतिहासापासून आपण धडा घेतला पाहिजे.

बाजारपेठेमार्फत मिळणाऱ्या संदेशानुसार उद्योगांनी आणि उद्योजकांनी आपला आर्थिक व्यवहार बेतायला हवा. साधारणपणे जगभर आर्थिक व्यवहार अशा चौकटीत घेण्यात येतात. उदाहरणार्थ, जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची किंमत बॅरलला ५० डॉलर्स एवढी कमी होताच आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनविणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन ब्राझीलमधील साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याचवेळी भारतात शेतकऱ्यांना उसासाठी चढा भाव मिळावा म्हणून येथे थेट उसाच्या रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलसाठी लिटरला ६० रुपये एवढा चढा दर निश्चित करण्यात आला. म्हणजे एक लिटर पेट्रोलचे आयात मूल्य २५ रुपये आणि पेट्रोलच्या ७० टक्के एवढी कार्यक्षमता असणाऱ्या इथेनॉलला लिटरसाठी ६० रुपये एवढा भाव असा उरफाटा व्यवहार केवळ भारत सरकारच करू जाणे!

भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के तर पाण्याचा पुरवठा केवळ ४ टक्के अशी स्थिती आहे. अशी पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशात खरेतर पाण्याची राक्षसी गरज असणारी उसाची शेती तात्काळ बंद करायला हवी. पण प्रत्यक्षात सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात राज्यातील सर्वांत जास्त असे ३५ साखर कारखाने कार्यरत आहेत आणि आणखी सात प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि उसाची शेती हा राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या मानेला आवळलेला गळफास ठरतो आहे. राज्यातील उसाच्या शेतीला निरोप दिल्याशिवाय येथे इतर पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार नाही आणि इतर पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा मिळाल्याशिवाय येथे शेती विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार नाही. महाराष्ट्राप्रमाणे पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यास सुरुवात केली तर तेथील शेती विकासाचे महाराष्ट्राप्रमाणेच तीनतेरा होतील.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस पिकविणे थांबवून करायचे काय? तर बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी असंख्य पर्याय खुले आहेत. उदाहरणार्थ, उसासाठी खर्च होणाऱ्या पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना सुमारे ७२ लाख हेक्टरवर भुईमुगाचे पीक घेता येईल. त्यांनी तसे केले तर ते खाद्यतेलाच्या स्वयंपूर्णतेच्या वाटेवरील पाऊल ठरेल. सिंचनाचे पाणी वापरून शेतकऱ्यांना भाज्या, फळे वा फुले यांची शेती करता येईल. भाज्या, फळे व फुले अशा उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. त्यामुळे अशी कृषी उत्पादने निर्यात करून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळविता येतील आणि देशाला मौल्यवान परकीय चलन मिळेल. उसाच्या शेतीपेक्षा भाज्या, फळे वा फुलांच्या शेतीसाठी अधिक कौशल्य लागते. अशा कौशल्याच्या विकासासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे उचित ठरेल. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि मित्रांनी सरकारकडे अशी मागणी लावून धरणे योग्य ठरेल. असा बदल झाला तर साखर कारखान्यांत झालेल्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय? तर साखर कारखान्यांची यंत्रसामुग्री भंगारात विकावी लागणे हे जवळपास अटळ आहे. तसेच व्हायला हवे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ शूंपीटर अशा प्रक्रियेला निर्मितीक्षम विद्ध्वंस म्हणून संबोधत!

प्रति किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी बिहारच्या तीनपट पाणी वापरून महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनाचा अट्टाहास आता पुरे झाला. उत्तर भारतासाठी उसाचे नवीन अधिक उत्पादक वाण विकसित केल्यानंतर आता दक्षिण भारतात उसाचे पीक घेणे बंद करायला हवे. त्यानेच शेतकऱ्यांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे भले होईल.

ऑपरेशन ग्रीन : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीची संधी महा एमटीबी 22-Dec-2018 प्रवर देशपांडे

प्रत्येक भारतीयाच्या स्वयंपाकघरातील महत्त्वपूर्ण जिन्नस म्हणजे कांदा. याच कांद्याच्या दरात वृद्धी झाली की, आर्थिक तोल ढासळणे, विविध आंदोलनाचा सामना करणे, स्वयंपाकात तडजोड करणे अशा नानविध बाबींना भारतीयांना सामोरे जावे लागते. संपूर्ण आशिया खंडाची कांद्याची महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ अशी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील कांदा बाजारपेठेची ख्याती आहे.

 

मागणी व पुरवठा यांचा ताळमेळ समजण्यात अडचणी येत असल्याने कांद्याचे दर हे नेहमीच चर्चेचे आणि अडचणीचे विषय ठरत असतात. तसेच, कांदा उत्पादनासंबंधी कोणतेही नियोजन नसल्याने व कांदा उत्पादकांनी आंदोलन छेडले की, सरकारदरबारी समस्या पोहोचत असते.त्यानंतर उपलब्ध आणेवारी व आकडेवारी जमा करण्यात प्रशासनास बराच वेळ लागतो. या सर्व प्रक्रियेत कांदा सडतो व त्याचा परिणाम कांद्याच्या भावात असमतोल निर्माण होण्यात होतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी व त्यांना समृद्धीची संधी मिळावी यासाठी अवघ्या महाराष्ट्रासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संधीचे द्वार खुले करून दिले असल्याची माहिती भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी दिली. तसेच, यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्य केले जात आहे.

 

‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा क्लस्टर उभारण्याची परवानगी दिली आहे. यात कांद्याचे मूल्यनिर्धारण व दरांतील चढउतार कमी करण्यासाठी ‘नाफेड’ मार्फत कार्य केले जाणार आहे. या योजनेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पिकासाठी लागवडीपासून निर्यातीपर्यंत कांदापिकाचे दर्जेदार उत्पादन व्हावे, त्याची साठवणूक व वाहतूक व्यवस्थित व्हावी इथपर्यंतच्या आवश्यक त्या सुविधा स्थनिक स्तरावरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, मूल्य जोडणी साकारता यावी यासाठीदेखील या योजनेची मदत होणार आहे. या क्लस्टरमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य हे समूहास देण्यात आले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांची संख्या अधिक कांदा उत्पादन क्षेत्र यावर क्लस्टरचे प्रकल्प मूल्य (प्रोजेक्ट कॉस्ट) ठरविण्यात येणार आहे. प्रकल्प मूल्याच्या सत्तर टक्के ते अधिकतम ५० कोटीचे अनुदान शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

 

तसेच, शेतकरी ते ग्राहक असे थेट नाते निर्माण व्हावे व त्यामधील दलाल साखळी नसावी, यासाठी या क्लस्टरला एपीएमसी कायदा व एपीएमसी रेग्युलेशनमधून वगळण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ आणि क्लस्टरची उभारणी ही केवळ शंभर टक्के क्षमता असलेल्या कंपन्या, सहकारी सोसायटी, यांनाच लाभदायी ठरणार आहेत. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपनी, राज्य कृषी खरेदी- विक्री संघ, सहकारी सोसायटी, कंपनी, स्वयंसहाय्यता समूह, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग, सेवा पुरवठादार, लॉजिस्टिक ऑपरेटर यांसह केंद्र व राज्य सरकारी संस्था हे क्लस्टर सुरू करू शकणार आहेत. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत देशभरात उत्पादित करण्यात येणाऱ्या फळे व भाजीपाला यांचे दर नियंत्रणात राहावे व त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी या व्यापक उद्देशाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा यांसारख्या राज्यातदेखील असे क्लस्टर उभारण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

 

नाशिकमधील क्लस्टर हे रब्बी कांदा पिकासाठी साकारण्यात येणार आहे. कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांच्या दरात कायमच चढउतार होत असते. याचा फटका थेट भारतीय कुटुंबीयांना बसत असतो. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना होणे आवश्यक होते. त्या समस्येलाच औषध म्हणून या क्लस्टरची आखणी करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी होणेकामी हे क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. तसेच, कर्नाटकातील गदग आणि धारवाड येथे तसेच गुजरातमधील भावनगर आणि अमरेली,बिहारमधील नालंदा येथे खरीप हंगामातील कांदा पिकासाठी हे क्लस्टर सुरू करण्यात येणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून कांदाप्रश्नी होणारी आंदोलनेदेखील आटोक्यात येण्याची व त्या माध्यमातून जनसामान्यांचे जीवन बाधित न होण्याची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे. तसेच, विविध राजकीय पक्षांनादेखील यामुळे आपली आंदोलने आणि अर्वाच्च भाषा यांची दालने उघडण्याची संधी मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

असे चालणार क्लस्टरचे कार्य

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा आणि बाजार परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत कांदा दरांशी संबंधित उपाय लागू करण्यासाठी कार्य केले जाणार आहे. शेतापासून ते गोदामापर्यंतची वाहतूक तसेच गोदामात उपलब्ध असणाऱ्या विविध सोयीसुविधांचे देय अदा करण्यासाठी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग अर्थात (एफ पी ओ) विशेष अनुदान देणार आहे. तसेच, विविध शेतकरी गट आणि स्थापन झालेल्या केंद्रांची क्षमता वृद्धिंगत करणे या स्वरूपाची कार्ये केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पीक काढणीपश्चात करण्यात येणारी प्रक्रिया व त्या संबंधीच्या सुविधा, विपणन केंद्र, कांद्याची बाजारपेठेत होणारी मागणी व त्या अनुषंगाने होणारा पुरवठा यांच्या नियंत्रणासाठी ई- प्लॅटफॉर्म या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

ही आहेत क्लस्टर स्थापण्यामागची उद्दिष्टे

1) टोमॅटो, कांदा व बटाटा उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीचे धोरण ठरविणे. तसेच, योग्य ठिकाणी शेतकरी समूहाला मदत करणे.

2) उत्पादक व ग्राहक यांना सुयोग्य नियोजनाद्वारे योग्य किमतीत कृषिमाल उपलब्ध करून देणे.

3) उत्पादनपश्चात पिकांचे होणारे नुकसान टाळणे, गावपातळीवर मूलभूत सुविधा, कृषी दळणवळण साधने, शास्त्रीय गोदामे, ग्राहकपेठेशी संलग्नता उपलब्ध करून देणे

असे असणार क्लस्टर

1) नाशिकमध्ये कांद्यासाठी कांदा शेतकऱ्यांनी एकत्र येत समूह तयार करण्यात येणार आहे.

2) क्लस्टरमधील समाविष्ट शेतकऱ्यांना एफपीओमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

3) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यवस्थापन करणे, पीक गुणवत्ता वाढीसाठी बी-बियाणे, नर्सरी व ग्रीन हाऊस बांधण्यात येणार आहे.

शासनाचा असा असणार सहभाग

1) नर्सरी, बी-बियाणे यांसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार

2) एकत्रित प्रयत्नांना शासनाची साथ असणार

3) झालेल्या फायद्याचा लाभांश समूहात सर्व शेतकऱ्यांत समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल

ऑपरेशन ग्रीन : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीची संधी महा एमटीबी 22-Dec-2018 प्रवर देशपांडे

प्रत्येक भारतीयाच्या स्वयंपाकघरातील महत्त्वपूर्ण जिन्नस म्हणजे कांदा. याच कांद्याच्या दरात वृद्धी झाली की, आर्थिक तोल ढासळणे, विविध आंदोलनाचा सामना करणे, स्वयंपाकात तडजोड करणे अशा नानविध बाबींना भारतीयांना सामोरे जावे लागते. संपूर्ण आशिया खंडाची कांद्याची महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ अशी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील कांदा बाजारपेठेची ख्याती आहे.

 

मागणी व पुरवठा यांचा ताळमेळ समजण्यात अडचणी येत असल्याने कांद्याचे दर हे नेहमीच चर्चेचे आणि अडचणीचे विषय ठरत असतात. तसेच, कांदा उत्पादनासंबंधी कोणतेही नियोजन नसल्याने व कांदा उत्पादकांनी आंदोलन छेडले की, सरकारदरबारी समस्या पोहोचत असते.त्यानंतर उपलब्ध आणेवारी व आकडेवारी जमा करण्यात प्रशासनास बराच वेळ लागतो. या सर्व प्रक्रियेत कांदा सडतो व त्याचा परिणाम कांद्याच्या भावात असमतोल निर्माण होण्यात होतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी व त्यांना समृद्धीची संधी मिळावी यासाठी अवघ्या महाराष्ट्रासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संधीचे द्वार खुले करून दिले असल्याची माहिती भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी दिली. तसेच, यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्य केले जात आहे.

 

‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा क्लस्टर उभारण्याची परवानगी दिली आहे. यात कांद्याचे मूल्यनिर्धारण व दरांतील चढउतार कमी करण्यासाठी ‘नाफेड’ मार्फत कार्य केले जाणार आहे. या योजनेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पिकासाठी लागवडीपासून निर्यातीपर्यंत कांदापिकाचे दर्जेदार उत्पादन व्हावे, त्याची साठवणूक व वाहतूक व्यवस्थित व्हावी इथपर्यंतच्या आवश्यक त्या सुविधा स्थनिक स्तरावरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, मूल्य जोडणी साकारता यावी यासाठीदेखील या योजनेची मदत होणार आहे. या क्लस्टरमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य हे समूहास देण्यात आले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांची संख्या अधिक कांदा उत्पादन क्षेत्र यावर क्लस्टरचे प्रकल्प मूल्य (प्रोजेक्ट कॉस्ट) ठरविण्यात येणार आहे. प्रकल्प मूल्याच्या सत्तर टक्के ते अधिकतम ५० कोटीचे अनुदान शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

 

तसेच, शेतकरी ते ग्राहक असे थेट नाते निर्माण व्हावे व त्यामधील दलाल साखळी नसावी, यासाठी या क्लस्टरला एपीएमसी कायदा व एपीएमसी रेग्युलेशनमधून वगळण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ आणि क्लस्टरची उभारणी ही केवळ शंभर टक्के क्षमता असलेल्या कंपन्या, सहकारी सोसायटी, यांनाच लाभदायी ठरणार आहेत. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपनी, राज्य कृषी खरेदी- विक्री संघ, सहकारी सोसायटी, कंपनी, स्वयंसहाय्यता समूह, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग, सेवा पुरवठादार, लॉजिस्टिक ऑपरेटर यांसह केंद्र व राज्य सरकारी संस्था हे क्लस्टर सुरू करू शकणार आहेत. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत देशभरात उत्पादित करण्यात येणाऱ्या फळे व भाजीपाला यांचे दर नियंत्रणात राहावे व त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी या व्यापक उद्देशाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा यांसारख्या राज्यातदेखील असे क्लस्टर उभारण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

 

नाशिकमधील क्लस्टर हे रब्बी कांदा पिकासाठी साकारण्यात येणार आहे. कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांच्या दरात कायमच चढउतार होत असते. याचा फटका थेट भारतीय कुटुंबीयांना बसत असतो. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना होणे आवश्यक होते. त्या समस्येलाच औषध म्हणून या क्लस्टरची आखणी करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी होणेकामी हे क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. तसेच, कर्नाटकातील गदग आणि धारवाड येथे तसेच गुजरातमधील भावनगर आणि अमरेली,बिहारमधील नालंदा येथे खरीप हंगामातील कांदा पिकासाठी हे क्लस्टर सुरू करण्यात येणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून कांदाप्रश्नी होणारी आंदोलनेदेखील आटोक्यात येण्याची व त्या माध्यमातून जनसामान्यांचे जीवन बाधित न होण्याची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे. तसेच, विविध राजकीय पक्षांनादेखील यामुळे आपली आंदोलने आणि अर्वाच्च भाषा यांची दालने उघडण्याची संधी मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

असे चालणार क्लस्टरचे कार्य

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा आणि बाजार परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत कांदा दरांशी संबंधित उपाय लागू करण्यासाठी कार्य केले जाणार आहे. शेतापासून ते गोदामापर्यंतची वाहतूक तसेच गोदामात उपलब्ध असणाऱ्या विविध सोयीसुविधांचे देय अदा करण्यासाठी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग अर्थात (एफ पी ओ) विशेष अनुदान देणार आहे. तसेच, विविध शेतकरी गट आणि स्थापन झालेल्या केंद्रांची क्षमता वृद्धिंगत करणे या स्वरूपाची कार्ये केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पीक काढणीपश्चात करण्यात येणारी प्रक्रिया व त्या संबंधीच्या सुविधा, विपणन केंद्र, कांद्याची बाजारपेठेत होणारी मागणी व त्या अनुषंगाने होणारा पुरवठा यांच्या नियंत्रणासाठी ई- प्लॅटफॉर्म या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

ही आहेत क्लस्टर स्थापण्यामागची उद्दिष्टे

1) टोमॅटो, कांदा व बटाटा उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीचे धोरण ठरविणे. तसेच, योग्य ठिकाणी शेतकरी समूहाला मदत करणे.

2) उत्पादक व ग्राहक यांना सुयोग्य नियोजनाद्वारे योग्य किमतीत कृषिमाल उपलब्ध करून देणे.

3) उत्पादनपश्चात पिकांचे होणारे नुकसान टाळणे, गावपातळीवर मूलभूत सुविधा, कृषी दळणवळण साधने, शास्त्रीय गोदामे, ग्राहकपेठेशी संलग्नता उपलब्ध करून देणे

असे असणार क्लस्टर

1) नाशिकमध्ये कांद्यासाठी कांदा शेतकऱ्यांनी एकत्र येत समूह तयार करण्यात येणार आहे.

2) क्लस्टरमधील समाविष्ट शेतकऱ्यांना एफपीओमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

3) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यवस्थापन करणे, पीक गुणवत्ता वाढीसाठी बी-बियाणे, नर्सरी व ग्रीन हाऊस बांधण्यात येणार आहे.

शासनाचा असा असणार सहभाग

1) नर्सरी, बी-बियाणे यांसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार

2) एकत्रित प्रयत्नांना शासनाची साथ असणार

3) झालेल्या फायद्याचा लाभांश समूहात सर्व शेतकऱ्यांत समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल

‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये नीती आयोगाने कृषीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा

आपल्या योजनांच्या मांडणी-आखणी व अंमलबजावणीतून जनतेची नस पकडण्याचे काम नीती आयोगाने केले. आपल्या याच कर्तृत्वाचा आलेख पुढे नेत नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये नीती आयोगाने कृषीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली.

स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीला देशाचा विकास दर ९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे नीती आयोगाने बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. याचवेळी आयोगाने ‘स्ट्रॅटेर्जी फॉर न्यू इंडिया @75’ या नावाने २०२२ सालासाठीचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ही प्रसिद्ध केले.भारताच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या दस्तऐवजामध्ये उद्योग, कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सुशासन या बिंदूंवर नेमके काय केले जाईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारताचा टॅक्स-जीडीपी सध्या १७ टक्के असून तो २२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीत १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्याचे, कोस्टल शिपींग व इनलॅण्ड वॉटर वेजची उभारणी, सर्वांसाठी घरे आदी उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. देशातला सर्वात ज्वलंत आणि नेहमीच पेटणारा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समस्या, उत्पादन खर्च आणि हाती येणाऱ्या उत्पन्नातील तफावत, कर्जमाफी हा होय. त्यावर ठोस उपाय मात्र आजवर तरी कोणी शोधलेला नाही. सत्तेवर येणारा आणि सत्ता हस्तगत करू इच्छिणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्हीच उत्तर शोधू शकतो, असा दावा करतो, मात्र त्यांची मजल कर्जमाफीसारख्या वरवरच्या मलमपट्टी उपाययोजना करण्यापुढे जात नाही. राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी कर्जमाफीशिवाय दुसरा विचारही कधी करताना दिसत नाहीत. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मात्र शेतकऱ्यांना स्वावलंबी, स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. मोदींनी याच उद्देशाने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. नीती आयोगाने आताच्या आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये देशातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने समोर काही उद्दिष्टे ठेवली, हा या दस्ताऐवजामधील विशेष उल्लेखनीय मुद्दा.

 

देशात नीती आयोगाच्या स्थापनेआधी योजना आयोग कार्यरत होता. सरकारी बाबूंनी तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांची जंत्री सादर करायची आणि नंतर त्या योजनांचे काय झाले, हे पाहायचेही नाही, हा योजना आयोगाचा खाक्या होता. योजना आयोग जरी सरकारी असला तरी त्याच्या एकूण योजनांच्या मांडणी-आखणीवर देशातल्या डाव्या विचारांच्या मंडळींचाच प्रभाव होता. डाव्यांनी आपल्या डाव्या मेंदूनुसार तयार केलेली धोरणेच प्रशासकीय यंत्रणा देशाच्या माथी मारायची, याच धोरणांची अंमलबजावणी व्हायची. परिणामी, देशाच्या विकासात योजना आयोगाची नेमकी भूमिका काय, हा नेहमीच टीकेचा मुद्दा ठरत आला. सोबतच काँग्रेस आघाडीच्या काळात सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्हे, सरकारच आपल्या हुकूमानुसार चालण्यासाठी सोनिया गांधींनी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ नावाची कोणताही संवैधानिक आधार नसलेली यंत्रणा स्थापन केली. पंतप्रधानांसह योजना आयोगालाही मग हे सल्लागार मंडळ डोस देत असे. २०१४ साली मात्र नरेंद्र मोदींनी योजना आयोगाचा गाशा गुंडाळून तिथे नीती आयोगाची स्थापना केली, तसेच राष्ट्रीय सल्लागार मंडळही मोडीत काढले.योजना आयोगाच्या नावाखाली जनतेला दिल्या जाणाऱ्या भूलथापा आपले सरकार देणार नसल्याचेच मोदींनी आपल्या कृतीतून स्पष्ट केले.गेल्या साडेचार वर्षांत नीती आयोगाने सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची स्पंदने टिपण्याचे काम चोखपणे पार पाडले. स्टार्ट अप इंडिया,स्टॅण्ड अप इंडियासारख्या योजना नीती आयोगाच्या धोरणानुसारच अमलात आल्या, ज्याचा लाभ लाखो भारतीयांना झाला. आपल्या योजनांच्या मांडणी-आखणी व अंमलबजावणीतून जनतेची नस पकडण्याचे काम आयोगाने केले. आपल्या याच कर्तृत्वाचा आलेख पुढे नेत नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये नीती आयोगाने कृषीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली.

 

देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे आणि भविष्यातही रोजगार देण्याची क्षमता असलेले क्षेत्र म्हणून कृषीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुळात शेतीचा उद्योग हा निसर्गाच्या लहरीपणावरच अवलंबून. पाऊस-पाणी ठीक झाले, निसर्गाने दगाफटका दिला नाही की, शेती तरारते आणि शेतकऱ्याचा आनंदही. पण, जर याच्या विपरित घडले तर मात्र शेतकऱ्यावर सरकारपुढे हात पसरण्याची वेळ येते. शेतकऱ्याचे हे निसर्गावरील अवलंबित्व संपवायचे असेल तर शेती सुधारली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी उद्यमशीलतेचा, उद्योगाचा विचार केला पाहिजे. सध्या शेतमालाचा बाजार अडते आणि दलालांच्या साखळ्यांनी जखडल्याचे चित्र सर्वत्रच दिसते. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी आपण उत्पादित केलेल्या पिकाला न्याय देण्यासाठी कृषीपूरक, प्रक्रिया उद्योगांची सुरुवात केली पाहिजे. नीती आयोगाने आखलेल्या धोरणानुसार २०२२ पर्यंत शेतकरी केवळ जमीन कसणारा न राहता तो कृषी उद्योजक-अग्रीप्रेनर कसा होईल, याचा विचार केला. सध्या देशात अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग नाहीत, असे नव्हे;पण त्यांची संख्या आणि उपस्थिती मोठ्या शहरात किंवा एखाद्या ठिकाणी केंद्रित झाल्याचे दिसते. शेतकरी जर कृषी उद्योजक झाला, तर अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग एकाच ठिकाणी केंद्रित न होता, थेट गावपातळीपर्यंत स्थापन होईल. मोठमोठ्या प्रक्रिया उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन छोट्या-छोट्या कारखान्यांचे जाळे उभे राहील. गावातील, तालुक्यातील १००, २००, ५०० शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन आपापल्या क्षेत्रात पिकणाऱ्या अन्नधान्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन करता येतील. ज्यातून शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला माल दुसऱ्या कोणाच्या दारात नेऊन विकण्याऐवजी त्याचा योग्य मोबदला जवळच्याच ठिकाणाहून त्याला मिळेल. सहकार क्षेत्राने राज्यासह देशातही मोठे काम केल्याचे आपल्याला दिसतेच. आता सहकाराने दूध, साखर या जुन्या क्षेत्रांसह नव्याचीही कास धरली पाहिजे. अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगातही सहकाराने योगदान देण्याची गरज आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार तर उपलब्ध होईलच, पण गावचे अर्थकारणही कात टाकेल.दुसरीकडे तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी स्वतःच थेट ज्वारी विक्रीचा प्रयोग केल्याचे आपल्यासमोरच आहे. अशाप्रकारे थेट विक्रीची पद्धती राज्यासह संपूर्ण देशभरात उभारता येईल का, याचाही शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे.

 

शेतकऱ्यांच्या जोडीलाच दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे उद्योग-व्यवसाय. उद्योग-व्यवसायाच्या निर्मितीसाठी, वाढीसाठी व ते तगून राहण्यासाठीही नीती आयोगाने धोरणे आखली आहेत. उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर दुप्पट करण्याचे, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये पहिल्या ५० देशांत स्थान मिळविण्याचाही नीती आयोगाचा उद्देश आहे. सध्या जगात ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ या गटातील देशात भारताचा टॅक्स जीडीपी १७ टक्के आहे. तो ब्राझीलचा ३४ टक्के, दक्षिण आफ्रिकेचा २७ टक्के, तर चीनचा २२ टक्के आहे. भारताचा हा टॅक्स जीडीपी निम्म्यापेक्षाही कमी आहे, म्हणूनच तो किमान २२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये ठरविण्यात आले आहे. पण, अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी सरकारने आणखी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे.कोणत्याही तरुणाला वयाच्या ३०व्या वर्षापर्यंत प्राप्तीकरातून सूट दिली पाहिजे. कारण, काही अपवाद वगळता वयाच्या तिशीपर्यंत कमावणारी प्रत्येक व्यक्ती घर, गाडी, मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप अशा गोष्टी विकत घेण्याच्याच मागे लागलेली असती. पैसे साठवून ठेवण्याचा त्यांचा उद्देश दिसत नाही, ते तिशीनंतरच चालू होते. परिणामी, अशा युवकांकडून प्राप्तिकर वसूल करणे टाळले तर मोठ्या प्रमाणात पैसा बाजारात खेळता राहील. कोणतीही वस्तू खरेदी केली की, अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून तरुण अर्थव्यवस्थेला हातभारच लावत राहतील. नीती आयोग आणि केंद्र सरकारने आता या दिशेने पावले उचलायला हवीत. मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेत व्यापक बदलांचा हेतू समोर ठेवूनच सत्तेवर आले होते, म्हणूनच या सरकारने हा निर्णय घेतल्यास ते मोठे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही

शेतकर्यांची हलाखीची स्थिती, कर्जबाजारीपणा, त्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळाची वारंवार उद्भवणारी स्थिती, सतत खोल जात असलेली जमिनीतील पाण्याची पातळी-नितीन गडकरी-अॅग्रोव्हिजनचे दहावे वर्ष

शेतकर्यांची हलाखीची स्थिती, कर्जबाजारीपणा, त्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळाची वारंवार उद्भवणारी स्थिती, सतत खोल जात असलेली जमिनीतील पाण्याची पातळी, ग्रामीण भागातून शहरी भागात होत असलेले प्रचंड स्थलांतर अशा ग्रामीण भागाशी निगडित अनेक समस्या, अनेकांना हव्याहव्याशा वाटत असतात. त्यात त्यांचे राजकारण असते. अनेकांचे त्यावर पोट असते. अनेकांना यात नानाविध पुरस्कारांची आशा दिसते. त्यामुळे शेती व शेतीशी संबंधित प्रश्न कधीही सुटू नयेत, ते सनातन राहावेत, अशी व्यवस्था करण्यात ही मंडळी व्यग्र असतात. परंतु, या दुष्टचक्राला भेदणारा एक वैदर्भीय गडी निघालाच. तो म्हणजे नितीन गडकरी! या व्यक्तीने मात्र, शेतकर्यांच्या समस्या मुळातून सुटल्या पाहिजेत, यासाठी रक्ताचे पाणी केले. दहा वर्षांपूर्वी गडकरी केवळ आमदार होते तेव्हा त्यांच्या डोक्यात, शेतकर्यांना अत्याधुनिक कृषितंत्राची व मंत्राची माहिती व्हावी म्हणून एक वार्षिक उत्सव घेतला पाहिजे, अशी कल्पना आली. तेव्हापासून सुरू झालेले अॅग्रोव्हिजन (कार्यशाळा, राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन व परिसंवाद). या वर्षी अॅग्रोव्हिजनचे दहावे वर्ष आहे.

 

 

ते 23 ते 26 नोव्हेंबरपर्यंत नागपुरात चालणार आहे. केवळ शेतकरीच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही अॅग्रोव्हिजनला भेट द्यायला हवी, इतके ते व्यापक आणि बहुस्पर्शी आहे. गेल्या वर्षी या प्रदर्शनाला पाच लाख लोकांनी भेट दिली, यावरून या प्रदर्शनाची लोकप्रियता आणि उपयुक्तता लक्षात यावी. शेतकरी असलेल्या गडकरींनी कृषिक्षेत्रातील समस्यांचा फार बारकाईने अभ्यास केला, चिंतन केले आहे. यातून जे निष्कर्ष निघालेत, ते त्यांनी अनेकवेळा जाहीर सांगितले आहेत. शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव, मोफत वीज, खत-बियाणांवर सब्सिडी इत्यादी वरवरच्या उपायांच्या पलीकडे त्यांचे चिंतन आणि मनन आहे. देशातील 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर निर्भर आहे. ती 40 टक्क्यांच्या कमी होत नाही, तोपर्यंत शेतकर्यांची स्थिती दयनीयच राहणार, असे ते म्हणत.

 

 

प्रत्येक पिढीत शेतीचे तुकडे पडत जातात आणि नंतर इतकी कमी शेती शिल्लक राहते की, त्यावर कुटुंबाची गुजराण होणे अशक्य होते. त्यासाठी शेतीवर अवलंबून असणार्यांची संख्या कमी करणे आणि आहे त्या शेतीतून अधिकाधिक उत्पन्न व शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड, हाच मार्ग आहे. हा विचार सांगून ते स्वस्थ बसले नाहीत. समविचारी लोकांना सोबत घेऊन त्यांनी शेतकर्यांचे प्रशिक्षण, त्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचा विडा उचलला. असे अनेक प्रयोग त्यांनी केलेत, आजही करत आहेत. परंतु, या सर्वांचे एक दृश्य रूप म्हणजे हे अॅग्रोव्हिजन आहे. शेती हा व्यवसाय नाही, ती जीवननिष्ठा आहे. ही निष्ठा काळानुरूप बदलली पाहिजे. तिने आधुनिक तंत्रज्ञानाला, विज्ञानाला सोबत घेतले पाहिजे. हे परिवर्तन करणे तसे कठीण आहे. ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे’ ही वृत्ती बदलविण्याचे गडकरी यांनी ठरविले आणि आज दहा वर्षांनंतर त्याची मधुर फळे आपणांस दिसत आहेत.

 

 

शेतकर्याला पुरेशा दाबाने 24 तास वीज, सिंचनाची सुलभ सोय आणि बारमाही रस्ते दिले की, तो आपली प्रगती स्वत:च करील, हा विचार आता मागे पडला आहे. जगात इतका बदल आणि तोही इतक्या वेगाने होत आहे की, शेतकर्याला या तीन गोष्टी देऊनही त्याच्या समस्या संपल्या नसत्या. शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी शेतमालाचे समर्थनमूल्य वाढविणे, एवढाच एक मार्ग नसतो. शेतमालाचे भाव वाढविले की तिकडे ग्राहक ओरडतो. त्यामुळे शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च कमी कसा होईल, तसेच त्याला पूरक उद्योगांची जोड देऊन त्याच्या खिशात पैसा सतत खेळता ठेवणे, यासाठी काय काय आणि कसे प्रयत्न करावे लागतील इत्यादींचा सविस्तर ऊहापोह, चर्चा, मार्गदर्शन या अॅग्रोव्हिजनमध्ये होत असते. शेतकरी ऐकीव माहितीपेक्षा डोळ्यांनी प्रत्यक्ष बघण्यावर अधिक विश्वास ठेवतो. त्या दृष्टीने या प्रदर्शनात शेतीमधील अत्याधुनिक तंत्र, मंत्र, प्रात्यक्षिके यांची मांडणी असते. शेतकर्यांना हे सर्व दाखविण्यात येते. सोबतच शेतीसंबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही उपलब्ध असते. हा सर्व अनुभव घेऊन शेतकर्याने गावी जावे आणि कास्तकारीतील स्वानुभव व हे ज्ञान यांची वास्तवपूर्ण सांगड घालून, आपल्या कास्तकारीला योग्य ती दिशा द्यावी, अशी अपेक्षा असते.

 

 

आतापर्यंत शेतकर्यांसाठी कमी योजना नाहीत आल्यात! शेतकर्यांना संकरित गायी पाळण्यास सांगितले, बकर्यांचे वाटप केले, नीलगिरी, साग, सुबाभूळ वगैरे लावण्यास सांगितले. पडीत जागेवर फळबाग उभी करण्यास सांगितले. या योजनांवर सरकारने अमाप पैसाही खर्च केला. पण, फलनिष्पत्ती अत्यंत निराशाजनक राहिली. शेतकर्यांसमोर जोपर्यंत असले प्रयोग केलेल्या यशस्वी व्यक्ती उभ्या होत नाहीत, त्यांच्या तोंडून स्वानुभव मांडले जात नाहीत, तोपर्यंत शेतकरीही या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवत नाही. अॅग्रोव्हिजनमध्ये नेमके हेच केले जाते. पारंपरिक शेतकरी आणि यशस्वी प्रयोगशील शेतकरी व तज्ज्ञ यांना समोरासमोर आणले जाते. अॅग्रोव्हिजनच्या या उपक्रमामुळे विदर्भातील शेतकर्यांच्या मानसिकतेत किती बदल झाला, हे ग्रामीण भागाचा सघन दौरा केला की लक्षात येईल. शेतकर्यांची तरुण पिढी या नवतंत्राचा व मंत्राचा आग्रहाने वापर करत आहे, हे दिसून येईल. हे अॅग्रोव्हिजनचे यशच म्हटले पाहिजे. कृषिक्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक पैलूचा विचार करून, त्याबाबतचे मार्गदर्शन शेतकर्यांना मिळावे, या उद्देशाने कार्यशाळांचे विषय निवडण्यात येतात.

 

 

भारतातला शेतकरी जगातील बाजारपेठत सशक्तपणे उभा राहावा, यासाठीच ही सारी धडपड असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक गोष्टीत नावीन्य, भव्यता, निर्दोषता आणि उत्कृष्टता इत्यादींचा ध्यास नितीन गडकरी यांना आहे. ते गुण शेतकर्यांमध्येही उतरले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. शेतीतून उत्पन्न होणारा प्रत्येक माल हा नावीन्यपूर्ण, निर्दोष आणि उत्कृष्ट असेल तर त्याला देशीयच नाही, तर जागतिक बाजारपेठही उपलब्ध होऊ शकते, हे शेतकर्यांवर बिंबविण्याचे काम या प्रदर्शनातून होत असते. हे प्रदर्शन वर्षातून एकदाच आणि तेही तीन-चार दिवस होत असले, तरी हा विषय गडकरींच्या मन-मस्तिष्कात 365 दिवस असतो! भारतात आणि जगभरात प्रवास होत असताना, काही नवीन तंत्र, यंत्र, शोध, प्रयोग दिसले की, याचा माझ्या शेतकर्यांना काय उपयोग होऊ शकतो, याचाच विचार त्यांच्या मनात असतो. त्यामुळे अॅग्रोव्हिजनमध्ये नवीननवीन विषय, नवीननवीन प्रयोग, नवनवीन तज्ज्ञ यांचा सातत्याने समावेश होत गेला. इतरत्र आयोजित होणार्या कृषिप्रदर्शनासारखे हे प्रदर्शन एकसुरी व रटाळ झाले नाही, याचे श्रेय गडकरी यांनाच आहे. गडकरी यांच्या या धडपडीचे कौतुक करीत असतानाच, त्यांची कल्पना साकार करणार्या अॅग्रोव्हिजन चमूचेही सर्वांनी अभिनंदन केले पाहिजे अन् तेही या प्रदर्शनाला भेट देऊनच!

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या असंख्य योजनांची यादी सॉईल हेल्थ कार्ड, कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय गोकुळ अभियान, किरकोळ आणि घाऊक शेतीमालाच्या थेट खरेदीसाठी उचललेली पावलं, कृषिक्षेत्राला पूरक बाबींमध्ये अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नवाढीसाठी केलेलं काम जसं की, पशुपालन, कृषी प्रक्रिया, बांबू उत्पादन, मशरूम लागवड, मधुमक्षिकापालन ते गांडूळखत निर्मिती

 गेल्या चार वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा वापर दुधारी अस्त्रासारखा करण्यात आला. आता खुद्द, या आयोगाचे कर्तेधर्ते स्वामिनाथन यांनीच मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन ते राबवले असल्याचे प्रशस्तिपत्रक देऊ केलं आहे. त्यामुळे या लेखाला ‘सोनाराची कानटोचणी’ म्हणायला हरकत नसावी.

 

खुद्द सोनारानेच कान टोचले, हे एक बरं झालं. शेतकऱ्यांच्या खऱ्यां प्रश्नांचा खोटा कैवार उठसूठ आपल्या माथी घेत आंदोलने छेडणाऱ्यां नवनेत्यांना आतातरी जाग येईल, अशी अपेक्षा. याचं कारण म्हणजे एम. एस. स्वामिनाथन यांनी नुकताच एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेला लेख. ‘मोदी सरकारकडून घडवले जात असलेले शेती आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य’ अशा आशयाचा लेख लिहित स्वामिनाथन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय उपाययोजना करीत आहे, याचा जणू लेखाजोखाच मांडला. २००४ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय कृषक आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेल्या स्वामिनाथन यांनी २००६ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सुपुर्द केला. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात शेतकऱ्यांसाठी स्थापन झालेला असा हा पहिलाच आयोग. या आयोगाचा अहवाल आला, तोपर्यंत काँग्रेसप्रणित डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत आलं होतं. यानंतर या आयोगाच्या शिफारसी २०१४ पर्यंत धूळ खात पडल्या होत्या. २०१४ मध्ये सत्तापालट झाल्यावर अचानक ‘विरोधी पक्ष’ बनलेल्या सर्वांनाच स्वामिनाथन आयोग आठवू लागला. गेल्या चार वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा वापर दुधारी अस्त्रासारखा करण्यात आला. आता खुद्द, या आयोगाचे कर्तेधर्ते स्वामिनाथन यांनीच मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन ते राबवले असल्याचे प्रशस्तिपत्रक देऊ केलं आहे. त्यामुळे या लेखाला ‘सोनाराची कानटोचणी’ म्हणायला हरकत नसावी. मुळात शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी, असं वाटत असेल तर केवळ कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ होऊन चालत नसते. उत्पादन घेतल्यावर त्यातून शेतकऱ्यांला उत्पन्न किती मिळतं, हा भाग अधिक महत्त्वाचा असतो. हरितक्रांती वगैरे गोष्टींमधून उत्पादनवाढीवर काम झालं असलं तरी उत्पन्नवाढीबाबत तोच तो पारंपरिक दृष्टिकोन कायम राहिला. मोदी सरकारने उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित करत, कृषी अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातील मूलभूत संरचनात्मक बदल घडविण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचललं. २०१८ मध्ये खरीप उत्पादनांना उत्पादनखर्चाच्या दीडशे टक्केआधारभूत किंमत देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय,२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट, याचं कौतुक करताना स्वामिनाथन यांनी हा संरचनात्मक बदल घडत असल्याचं सूचित केलं आहे. याशिवाय या लेखात स्वामिनाथन यांनी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या असंख्य योजनांची यादीच दिली आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड, कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय गोकुळ अभियान, किरकोळ आणि घाऊक शेतीमालाच्या थेट खरेदीसाठी उचललेली पावलं, कृषिक्षेत्राला पूरक बाबींमध्ये अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नवाढीसाठी केलेलं काम जसं की, पशुपालन, कृषी प्रक्रिया, बांबू उत्पादन, मशरूम लागवड, मधुमक्षिकापालन ते गांडूळखत निर्मिती याही अनेक बाबींचा आढावा स्वामिनाथन यांनी घेतला. स्वामिनाथन पुढे म्हणतात की, “एवढं होऊनही देशभरात गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांची विविध आंदोलनं झाली.” कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार आधारभूत किंमत या दोन मागण्या यामध्ये केंद्रस्थानी होत्या. या दोन्ही मागण्यांवर सरकारकडून दखल घेतली जात असून योग्य ती कृतीही केली जात असल्याचं स्वामिनाथन सांगतात.

 

स्वामिनाथन यांनी मांडलेला हा मुद्दा सर्वांत जास्त महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला शेतकऱ्यांच्या विविध आंदोलनांना सामोरं जावं लागलं. या आंदोलनांतून अनेक नवनेत्यांचा जन्मदेखील झाला असून काही सोयीनुसार ‘कम्युनिस्ट’ वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यां काही गावपॅनलिस्टांना आपण शेतकऱ्यांचे नवे कैवारी झाल्याचे भ्रम होऊ लागले आहेत. शिवाय, युती सरकारमध्ये राहून, आपल्यापेक्षा आपल्या सहकाऱ्यां नीच जास्त ‘प्रगती’ केल्यामुळे न सांगता येणारी पोटदुखी झालेले राजू शेट्टी यांच्यासारखे नेतेही या आंदोलनांमध्ये आपलं नशीब आजमावून पाहत आहेत. या सगळ्या ‘शेतकरी नेते’ म्हणविणाऱ्यां च्या मुखात उठसूठ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी असतात. कोणीही उठतो आणि म्हणतो, ‘स्वामिनाथन आयोग लागू करा.’ “स्वामिनाथन आयोग लागू करा, असं आम्ही आमच्या गावाकडे भाषणं ठोकताना सांगतो, लोकसुद्धा टाळ्या वाजवतात. पण, त्या स्वामिनाथनने त्यात काय म्हटलंय हे कुणाला माहितेय?” असं अनेक कथित शेतकरी नेते खासगीत सांगतात. ही स्थिती जशी महाराष्ट्रात, तशीच कदाचित तामिळनाडूत, मध्य प्रदेशात, हरियाणात, पश्चिम बंगालात. सत्तेची ओढ स्वस्थ बसू देत नसल्याने चार वर्षांतच विरोधी बाकांना कंटाळलेले विरोधी पक्षही मग या नवनेत्यांची री ओढत स्वामिनाथन आयोगाचा जप करताना दिसतात. २००६ ते २०१४ ही आठ वर्षं काँग्रेसप्रणित युपीएची केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्ता होती. तेव्हा स्वामिनाथन आयोग कोणत्या बेटावर नेऊन ठेवला होता, हा प्रश्न मात्र या मंडळींना पडत नाही. खुद्द स्वामिनाथनच या लेखात म्हणतात, “२००६ मध्ये आयोगाने अहवाल सादर केला, परंतु २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही.” आयोगाच्या शिफारसींचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करणाऱ्यां विरोधी पक्षांना स्वामिनाथन यांचं हे भाष्य अक्षरशः कानशिलात लगावून देणारं आहे. शेतकऱ्यांना नेहमी सतावणाऱ्यां संकटांचं दोन गटांत विभाजन केलं जातं. एक म्हणजे अस्मानी आणि दुसरं सुलतानी! अस्मानी म्हणजे अतिवृष्टी, दुष्काळादी नैसर्गिक आणि सुलतानी म्हणजे राज्यव्यवस्थेकडून होणारा अन्याय. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अभूतपूर्व असं काम करत शेतकऱ्यां वर कायम घोंघावणारं सुलतानी संकट दूर केलं. कृषिक्षेत्रातील सरकारच्या योजनांची आणि अंमलबजावणीची यादीच ते दाखवून देते. हेच स्वतःच्या शब्दांत सांगत स्वामिनाथन यांनी मोदी सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींना केंद्रस्थानी ठेऊन काम करत असल्याचंही ध्वनित केलं आहे. त्यामुळे किमान आतातरी सरकारविरोधी कंठशोष करणाऱ्यां ना वास्तवाची जाणीव होईल आणि कुठे काय बोलावं, लोकांचा किती बुद्धिभेद करावा, याच्या मर्यादाही समजतील, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही

शेतकऱ्यांची खरी गरज ... भारतीय किसान बँक - बा. ग. केसकर-MUST READ

‘गावात पत, घरात एकमत आणि शेतात खत’ अशी जुनी गावरान म्हण आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांची गावात पत असेल तर घरात एकमत शांतता नांदते व शेताला योग्यवेळी खत मिळते व शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक स्थिती सुधारते. त्यामुळे तो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत नाही.

पूर्वीच्या काळी गावोगावी किंवा बाजारपेठांच्या गावी सावकार असायचे, ते म्हणजे त्याकाळचे एटीएम होते. केव्हाही जा, पैसा मिळायचा. अर्थात जबर व्याज आणि न कळणारे हिशोब यामुळे शेतकरी पूर्ण नागवला जायचा. आताही बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे सहकारी बँकांचे आमच्या थोर नेत्यांनी तीनतेरा वाजवल्यामुळे अजूनही सावकारकी चालूच आहे. पिळवणूक चालूच आहे व सगळीकडून कोंडी झाल्यामुळे भूमीपूत्र आत्महत्या करतोच आहे. यावर काही उपाययोजना आहेत, त्याचा पाठपुरावा करुन अमुलाग्र बदल केला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नक्की थांबतील, असा विश्वास वाटतो. 

शेतीला उद्योगाचा दर्जा -

पहिले म्हणजे शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे. त्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती तर पाहिजेच पण शेतकऱ्यांचाही रेटा पाहिजे. म्हणजे अर्थपुरवठा करताना शेती हा उद्योग व शेतकरी त्या उद्योगाचा कार्यकारी संचालक. आज उद्योग क्षेत्राची इतकी कर्जे थकीत, बुडीत आहेत पण उद्योगपतींच्या मौजमजेत काडीचाही फरक नाही. उलट काही जण राजरोसपणे देश सोडून पळून गेलेत. आम्ही शेतकरी कर्जबुडवे नाही आहोत. उलट विदर्भ मराठवाड्यातील सालस शेतकरी या भितीपायी आत्महत्या करतोय हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे व त्याच्या अर्थपुरवठ्याची एक नवीन क्रांतीकारी प्रणाली ताबडतोब अंमलात आणली पाहिजे.  

‘भारतीय किसान बँक’ केवळ ग्रामीण भारतासाठी स्थापन झाली पाहिजे. त्या बँकेच्या गाव तिथे शाखा उघडल्या गेल्या पाहिजेत. त्या बँकेचे कार्य, स्वरुप, भागभांडवल इ. विषयी आता विवेचन करुया. 

भारतीय किसान बँक -

१. भाग भांडवल : सरकारचे ५१ टक्के व जनतेकडून ४९ टक्के भागभांडवल. जनतेकडून घेतलेल्या भागभांडवलावर निश्चित दराने लाभांश व तोही करमुक्त. त्यामुळे अधिकाधिक भागभांडवल जमा होऊ शकेल. कर्जमाफीच्या रकमेपेक्षा सरकारला निश्चितच भागभांडवल कमी गुंतवावे लागेल. 

२. ठेवी : आधारकार्ड, पॅनकार्डच्या पुराव्यासहित कोणतीही व्यक्ती १० लाखांपर्यंत ठेव ठेऊ शकेल. या ठेवीवर ६ टक्के (किंवा अधिक) दराने वार्षिक व्याज करमुक्त दिले जाईल. मुख्य म्हणजे या पैशाचा उगमस्त्रोत विचारला जाणार नाही. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर येण्यास काहीशी मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या रोख्याप्रमाणे किसान विकासपत्र काढूनही भागभांडवल जमा करता येईल. शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती असणारा बराच शहरी वर्ग याद्वारे या भारतीय किसान बँकेत ठेवी ठेऊ शकतो. सरकारने १० लाखांपर्यंतच्या ठेवीची हमी मात्र दिली पाहिजे. शेतकरी कर्ज बुडव्या नाही व तो आपली काळी आई सोडून परदेशात नक्कीच पळून जाणार नाही.

ग्रामीण, शहरी मध्यमवर्गीय माणसे जास्त व्याजाच्या अमिषाने व सरकारी टॅक्सची भानगड नको म्हणून काहीही चौकशी न करता चिट फंड, सागवान झाडे, गायींचे संगोपन, रिकामे प्लॉट वगैरे फसव्या योजनेत पैसे गुंतवतात व नंतर फसल्यानंतर पोलिसाकडे धाव घेतात. पोलिसांचे काम वाढते. सरकारने अशा बाबतीत कडक भूमिका घेऊन अशा फसवणूकीची तक्रार घेतली जाणार नाही व अशा चिट फंड किंवा योजना एखाद्या शहरात चालू असतील तर तेथील पोलिस ठाण्याला जबाबदार धरून मुळातच या संस्था उभ्या राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचा सक्त हुकूम द्यावा. भारतीय किसान बँकेत ठेव ठेवल्यास कोणतीही चौकशी होणार नाही. त्या पैशाची भारत सरकार स्वतः हमी घेईल व इन्कम टॅक्स कापणार नाही. असे केले तर आश्चर्य वाटेल एवढा पैसा बँकेत ठेव म्हणून ठेवला जाईल व बँकेच्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न मार्गी लागेल. 

३. शाखा : भारतीय किसान बँकेची प्रत्येक महसूली गावात एक शाखा असेल. महसूली गाव मोठा असेल तर दोन शाखा किंवा लहान लहान गावे असतील तर दोन गावांसाठी एक शाखा असेल. त्या गावातील अंतर ५-६ किलोमीटरपेक्षा जास्त नसेल व ती गावे एकमेकांशी पक्क्या रस्त्याने व दळणवळणाच्या सोयीने जोडलेली असतील. प्रत्येक शाखेत एक शेतकी अधिकारी असेल. 

४. अर्थ (कर्ज) पुरवठा : गावातील शेतकऱ्यांना तीन प्रकारे कर्ज उपलब्ध करुन दिली जातील.

अ. कॅश क्रेडीट खाते, ब. मध्यम मुदतीचे, क. दीर्घ मुदतीचे. 

अ. कॅश क्रेडीट खाते : उद्योगधंदा / कंपन्याना जसे कॅश क्रेडीट खाते असते त्याचप्रकारचे हे खाते. त्याच्या जमिनीच्या पीकपद्धतीप्रमाणे व वार्षिक गरजेनुसार या खात्याचे लिमिट मंजूर असावे, व शेतकऱ्याला या खात्यातून दरमहा कमीत कमी रुपये १०००/- रोख काढता यावेत जेणेकरुन कुठल्याही आणीबीणीच्या परिस्थितीत त्याचा उदरनिर्वाह चालू राहील. शेतीसाठी लागणारी खते, बी-बियाणे, किराणा सामान इ. व्यापाऱ्याकडून क्रेडीट कार्डद्वारेच त्याला घेता येईल. खतासाठी आता पॉस (POS) मशीन आली असल्याने व्यवहार सुलभ व कॅशलेस होणार आहेत. व्यापाऱ्यांना बँकेतून कॅश क्रेडीट खात्यातून पेमेंट केले जाईल. त्यासाठी शतकऱ्यांना रोख रक्कम हाताळण्याची गरज नाही व ऐन पेरणीच्या वेळी त्याला कुठलीच अडचण भासणार नाही.

ब. मध्यम मुदत कर्ज : पाईपलाईन दुरुस्ती, मोटारपंप खरेदी, विहिर खोदाई किंवा रुंदीकरण, खोलीकरण यासाठी तीन ते पाच वर्षे मुदतीचे कर्ज. यावरील व्याज हे दर तिमाहीला कॅश क्रेडीट खात्यावर डेबिट टाकले जाईल, जेणेकरुन हे कर्ज वाढत जाणार नाही.

क. दीर्घ मुदत कर्ज : नवीन घरबांधणी / दुरुस्ती किंवा ट्रॅक्टर वगैरे खरेदी, मुलीचे लग्न यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज. याची परतफेड १५ ते २० वर्षे मुदतीने करावयची. त्याचे समान वार्षिक हप्ते कॅश क्रेडीट खात्यातून वसूल करायचे.

या सर्व कर्जाला तारण म्हणून प्रथमत: शेतकऱ्याची जमीन बँकेकडे गहाणखत करून द्यावी लागेल, म्हणजे दरवर्षी ७/१२ दाखले कागदपत्रे जमा करणे, कर्जमंजूरीसाठी हेलपाटे घालणे हे सगळे वाचणार असून अर्थपुरवठा सुरळीत, सुलभ होणार आहे.

 

गाव तेथे बँक योजनेमुळे ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलून जाणार आहे. कसा ते आता पाहुया....

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना -

१. शेतकऱ्यांना विनासायास हमखास कर्जपुरवठ्याची हमी. त्यामुळे त्याला आपल्या शेतीकडे लक्ष देऊन उत्पन्नवाढीसाठी पुर्ण लक्ष देणे शक्य होईल. 

२. ही भारताची किसान बँक शेतकऱ्यांबरोबरच गावातील महिला बचत गट, सहकारी सोसायट्या, शेतीपूरक जोडधंदे, शेतीसाठी लागणारी यंत्र निर्मिती, दुरुस्ती, वाहन उद्योग, आतापर्यंत उघडलेली जनधन खाती, हे सर्व व्यवहार गावातच करुन अर्थसहाय्य करेल. जेणेकरुन ग्रामीण भागातून शहराकडे जाणारा लोंढा थांबेल गावातच उद्योगाला चालना मिळेल.

३. सहकारी सोसायटीस अर्थपुरवठा करुन गोदाम बांधणे, ट्रॅक्टर, हॉर्वेस्टर इ. यंत्रे सोसायटी घेऊ शकेल व ती रास्त दरात शतकऱ्यांना भाड्याने पुरवेल. सोसायटीचे खतविक्री, दुकान, बी-बियाणे, कीटकनाशके, इ. शेतकऱ्यांना रास्त दरात पुरवेल. गोदामाचा उपयोग शेतकऱ्यांना माल साठवणुकीसाठी होईल. 

४. शेतमाल प्रकिया उद्योगाला कंपनीला अर्थपुरवठा करता येईल जेणेकरुन नाशवंत मालावर प्रक्रिया करुन शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे कसे देता येतील यात या बँकेचा मेलाचा वाटा असणार आहे.

५. शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने फक्त आठ तास वीजपुरवठा मोफत करण्यात यावा. त्यासाठी एक योजना अशी की, जि.प. सेससारखा वीजवापर सेस प्रत्येक मोटारगणिक ठरवून त्याची वसूली तलाठी यांचे मार्फत शेतसाऱ्यासोबत करावी.

६. शेतकऱ्यांची सर्व वसूली संबंधित खात्यांनी त्या बँकेकडे यादी पाठवावी व ती बँकेने शेतकऱ्यांच्या कॅश क्रेडीट खात्यावर नावे टाकून त्याला संदेश पाठवावा. त्यामुळे थकबाकी, वसूली किंवा पाणीपट्टी, वीजबील भरले नाही असे प्रकार होणारच नाहीत वसूली १०० टक्के होईल. 

७. प्रत्येक शेतकऱ्याचा हंगामनिहाय पीक विमा बँकेने उतरवून त्याच्या खात्यात तो हप्ता टाकून संबंधित विमा कंपनीला देणे व आपत्ती / दुष्काळ / चोरी इत्यादीमुळे नुकसान झाल्यास संबंधित विमा कंपनीकडून भरपाई मिळण्याची जबाबदारी बँकेची असेल. आपत्ती (गारपीट, महापूर, जळीत) इ. चे सर्वेक्षण आता सॅटेलाईट प्रणालीने होत असल्याने यात अ़डचणी येऊ नये.

बँकेचे एकूण कामकाज - 

१. तक्रार निवारण समिती : गावचे सरपंच, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, बँक मॅनेजर व शेती अधिकारी यांची एक समिती असेल व ती महिन्यातून एकदा सर्व समस्यांचे निराकरण करेल. तसेच या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रिकरण केले जाईल.

२. लेखा परीक्षण : या सर्व व्यवहारांवर अंकूश असणे गरजेचे आहे. म्हणून तालुका पातळीवर एक ऑडिट स्क्वॉड असेल व तो या सर्व कर्ज / ठेवी खात्याचे परीक्षण करुन वेळोवेळी अहवाल क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठवेल. शिवाय अचानक (Surprise) लेखापरीक्षण असणे जरुरीचे आहे.

३. एखाद्या शेतकऱ्याने जमीन विकली तर घेणाऱ्याने सदर बँकेला तसे कळवून त्या जमिनीवर असलेल्या कर्जाचे दायित्व स्वीकारल्याचे हमीपत्र दिल्याशिवाय खरेदी खत होणार नाही. मुख्य म्हणजे त्या जमिनीच्या ७/१२ वर बँकेचा बोजा असणार आहेच त्यामुळे परस्पर कोणी विल्हेवाट लावू शकणार नाही.

४. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांना मिळणाऱ्या क्षेत्राप्रमाणे कर्जाचा समान बोजा चढवला जाईल व बँकेच्या ना-हरकतीशिवाय गावच्या रेकॉर्डला तलाठ्यांना तशा नोंदी करता येणार नाहीत.

५. शेतकऱ्याने कोठेही माल विकला तरी पैसे बँकेतच त्याच्या खात्यात जमा होणार असल्याने कर्जवसुलीबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. 

सध्याच्या परिस्थितीत राजकारणामुळे व ‘थोर’ नेत्यांनी बुडवलेल्या कर्जामुळे हतबल सरकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांची मुजोरी व दुर्लक्ष यामुळे मेटाकुटीस आलेला शेतकरी आत्महत्येपासून वाचवायचा असेल तर ‘एक गाव एक बँक’ हा योजना राबवावीच लागेल.

वरीलप्रमाणे जर प्रत्येक गावात बँका उघडल्या, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अर्थपुरवठा केला तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याचे काहीच कारण नाही, त्यातूनही काहींनी व्यसनामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे आत्महत्या केल्याच तर त्याकडे सरळ नेहमीच्या आत्महत्या गुन्ह्याप्रमाणे पाहावे व प्रकरण होताळावे. तसेच अशा आत्महत्येला कोणतीही शासकीय मदत मिळणार नाही हे खंबीरपणे जाहीर करावे. "परतीचे दोर कापलेत, पळताय काय भ्याडांनो लढा व जिंका" ही आरोळी आपल्याच सिंहगडावर आसमंतात घुमली होती, हे लक्षात ठेवा बांधवांनो....!!!