आज नगद कल उधार असे आपल्या दुकानांमधे आपण लिहिलेले पहातो. मात्र हा नियम देशांच्या अर्थशास्त्राला लागु पडत नाही.आंतराष्ट्रीय देवाणघेवाणात तर आज उधार कल नगद असेच ब्रीदवाक्य आचरणात असते.
अमेरिकेत गेल्या पन्नास वर्षात बरेच सामाजिक बदल घडून आले. जसे की सोशल सेक्युरिटी , मेडिकेयर व मेडीकेड , बेरोजगारीचा भत्ता , गरिबांना मोफत अन्न वगैरे. ह्या योजनांमुळे समाजातल्या निवृत्त , आजारी लोकांना , वृद्ध लोकांना , बेरोजगार लोकांना सरकार तर्फे मदतीचा हात पुढे केला गेला. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च कर्ज ऊभारून पुरवण्यात आला. जसजशी समाजाची समृद्धी वाढू लागली , लोकसंख्या वाढू लागली तसा तसा हा खर्च डोईजड होऊ लागला. इतका की ह्या योजनांचा मासिक खर्च आज १२० अब्ज डॉलर्स होऊन बसला आहे. यामध्ये सारकारी कामगारांचा पगार (१२ अब्ज) , बॉन्ड्स वरचे देऊ व्याज (२९ अब्ज) , सैन्याचा पगार (३ अब्ज) असे अनेक "चिल्लर" खर्च जमा केल्यास ती रक्कम ३०० अब्ज डॉलर्स च्या घरात जाऊन पोचते. मात्र सरकारची मासिक कमाई निव्वळ १७० अब्ज डॉलर्स च्या घरात आहे. आता ही १००-१२५ अब्ज डॉलर्स ची कमी भरायची कुठून ? तर कर्ज ऊचलून ...आज उधार कल नगद !
ती उधारी आज १४ हजार ३०० अब्ज डॉलर्स ची होऊन बसली आहे.आता हा राज्य कारभार असाच चालू ठेवणे एका गोष्टीवर अवलंबुन आहे. एक तर कर्ज मर्यादा कागदोपत्री वाढवून असेच सरकारने कर्ज उचलत राहणे किंवा सरकारच्या या डोईजड खर्चात कपात करणे. सध्या चाललेल्या वादात रिपब्लिकन पक्षाचे म्हणणे आहे की सरकारने दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कराव्यात ! त्यांच्या गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ओबामा सरकारने जर १००० अब्ज खर्चात कपात केली तरच सरकारला तितक्याच रक्कमेने कर्जमर्यादा वाढवण्यास संमती मिळेल .परंतु सरकारला दर महिन्याला १००-१२५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज उचलणे भाग पडत असल्याने पुढील १०-१२ महिन्यातच त्यांना सिनेटकडे कर्जमर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यास हात पसरणे भाग पडेल व पुढील वर्ष निवडणुकीचे असल्याकारणाने ओबामा सरकारला ते घातक ठरेल. आणि म्हणूनच ओबामा सरकारने या प्रस्तावाला आम्ही सिनेटमध्ये चीत करू अशी घोषणा केली आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाप्रती योजना , जी ते सिनेटमध्ये बहुमत असल्याकारणाने तिथे प्रस्तुत करणार आहेत , ती सरकारी खर्चात २०००-३००० अब्ज डॉलर्स ची कपात करून कर्जमर्यादा तितक्याच रकमेने वाढवण्याचे सुचवते. आता नेमकी कुठल्या खर्चात कपात करावी व एकंदरीत कर वसूली वाढवावी की नाही याचा गुंता गेले कित्येक दिवस सुटत नव्हता. मात्र रविवारी संध्याकाळी ओबामांनी घोषणा केली की वाटाघाटींनंतर रिपब्लिकन पक्षाने आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाने एक तडजोडीच्या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सोमवारी संध्याकाळी ती योजना सिनेटमध्ये मंजूरही झाली आणि आता मंगळवारी तिला सिनेटमध्ये प्रस्तुत करणार आहेत.
पण एस अँड पी नावाच्या रेटिंग्स संस्थेने आधीच जाहीर केले आहे की जर खर्च कपातीचा चा हा आकडा अस्तित्वात ४००० अब्ज डॉलर्स दिसला नाही तर ती अमेरिकेचे रेटिंग ट्रिपल अ वरुन खाली आणेल. असे झाल्यास त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होईल. लोक सोन्या-चांदी कडे वळू लागतील. भारतात सोन्याचा भाव २५००० रुपये प्रती तोळा जाउ संभवतो. भारतातील शेअर बाजाराला आणि आयटी कंपन्यांना झळ पोहचू शकते. बेरोजगारी वाढू शकते. आणि जर या काटकसरीच्या जाळ्यात गुंतून अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून अवेळी माघार घेतली तर ते भारताला महागात पडू शकते. भारताच्या पूर्व सीमेवर चीनला तर उत्तर पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानला ऊत येऊ शकतो. आणि यात भरीस भर म्हणजे जर पुढील वर्षी ग्रीसने आर्थिक मदती साठी पुन्हा एकदा हात पसरले तर अमेरिकेची ही आर्थिक कमजोरी अख्या जगाला महाग पडू शकते.
आज नगद कल उधार हे धोरण अमेरिकेने अमलात आणणे जरूरीचे आहे. त्यासाठी काही सामाजिक योजनांचा बळी देणेही जरूरीचे आहे. पण पुढील काही महिने या सोन्याच्या लंकेत होणा-या काटकसरीची झळ मात्र लंकावासींसकट तुम्हा आम्हालाही पोहचण्याचीही दाट शक्यता आहे
अमेरिकेत गेल्या पन्नास वर्षात बरेच सामाजिक बदल घडून आले. जसे की सोशल सेक्युरिटी , मेडिकेयर व मेडीकेड , बेरोजगारीचा भत्ता , गरिबांना मोफत अन्न वगैरे. ह्या योजनांमुळे समाजातल्या निवृत्त , आजारी लोकांना , वृद्ध लोकांना , बेरोजगार लोकांना सरकार तर्फे मदतीचा हात पुढे केला गेला. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च कर्ज ऊभारून पुरवण्यात आला. जसजशी समाजाची समृद्धी वाढू लागली , लोकसंख्या वाढू लागली तसा तसा हा खर्च डोईजड होऊ लागला. इतका की ह्या योजनांचा मासिक खर्च आज १२० अब्ज डॉलर्स होऊन बसला आहे. यामध्ये सारकारी कामगारांचा पगार (१२ अब्ज) , बॉन्ड्स वरचे देऊ व्याज (२९ अब्ज) , सैन्याचा पगार (३ अब्ज) असे अनेक "चिल्लर" खर्च जमा केल्यास ती रक्कम ३०० अब्ज डॉलर्स च्या घरात जाऊन पोचते. मात्र सरकारची मासिक कमाई निव्वळ १७० अब्ज डॉलर्स च्या घरात आहे. आता ही १००-१२५ अब्ज डॉलर्स ची कमी भरायची कुठून ? तर कर्ज ऊचलून ...आज उधार कल नगद !
ती उधारी आज १४ हजार ३०० अब्ज डॉलर्स ची होऊन बसली आहे.आता हा राज्य कारभार असाच चालू ठेवणे एका गोष्टीवर अवलंबुन आहे. एक तर कर्ज मर्यादा कागदोपत्री वाढवून असेच सरकारने कर्ज उचलत राहणे किंवा सरकारच्या या डोईजड खर्चात कपात करणे. सध्या चाललेल्या वादात रिपब्लिकन पक्षाचे म्हणणे आहे की सरकारने दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कराव्यात ! त्यांच्या गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ओबामा सरकारने जर १००० अब्ज खर्चात कपात केली तरच सरकारला तितक्याच रक्कमेने कर्जमर्यादा वाढवण्यास संमती मिळेल .परंतु सरकारला दर महिन्याला १००-१२५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज उचलणे भाग पडत असल्याने पुढील १०-१२ महिन्यातच त्यांना सिनेटकडे कर्जमर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यास हात पसरणे भाग पडेल व पुढील वर्ष निवडणुकीचे असल्याकारणाने ओबामा सरकारला ते घातक ठरेल. आणि म्हणूनच ओबामा सरकारने या प्रस्तावाला आम्ही सिनेटमध्ये चीत करू अशी घोषणा केली आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाप्रती योजना , जी ते सिनेटमध्ये बहुमत असल्याकारणाने तिथे प्रस्तुत करणार आहेत , ती सरकारी खर्चात २०००-३००० अब्ज डॉलर्स ची कपात करून कर्जमर्यादा तितक्याच रकमेने वाढवण्याचे सुचवते. आता नेमकी कुठल्या खर्चात कपात करावी व एकंदरीत कर वसूली वाढवावी की नाही याचा गुंता गेले कित्येक दिवस सुटत नव्हता. मात्र रविवारी संध्याकाळी ओबामांनी घोषणा केली की वाटाघाटींनंतर रिपब्लिकन पक्षाने आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाने एक तडजोडीच्या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सोमवारी संध्याकाळी ती योजना सिनेटमध्ये मंजूरही झाली आणि आता मंगळवारी तिला सिनेटमध्ये प्रस्तुत करणार आहेत.
पण एस अँड पी नावाच्या रेटिंग्स संस्थेने आधीच जाहीर केले आहे की जर खर्च कपातीचा चा हा आकडा अस्तित्वात ४००० अब्ज डॉलर्स दिसला नाही तर ती अमेरिकेचे रेटिंग ट्रिपल अ वरुन खाली आणेल. असे झाल्यास त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होईल. लोक सोन्या-चांदी कडे वळू लागतील. भारतात सोन्याचा भाव २५००० रुपये प्रती तोळा जाउ संभवतो. भारतातील शेअर बाजाराला आणि आयटी कंपन्यांना झळ पोहचू शकते. बेरोजगारी वाढू शकते. आणि जर या काटकसरीच्या जाळ्यात गुंतून अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून अवेळी माघार घेतली तर ते भारताला महागात पडू शकते. भारताच्या पूर्व सीमेवर चीनला तर उत्तर पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानला ऊत येऊ शकतो. आणि यात भरीस भर म्हणजे जर पुढील वर्षी ग्रीसने आर्थिक मदती साठी पुन्हा एकदा हात पसरले तर अमेरिकेची ही आर्थिक कमजोरी अख्या जगाला महाग पडू शकते.
आज नगद कल उधार हे धोरण अमेरिकेने अमलात आणणे जरूरीचे आहे. त्यासाठी काही सामाजिक योजनांचा बळी देणेही जरूरीचे आहे. पण पुढील काही महिने या सोन्याच्या लंकेत होणा-या काटकसरीची झळ मात्र लंकावासींसकट तुम्हा आम्हालाही पोहचण्याचीही दाट शक्यता आहे
No comments:
Post a Comment