Status of Coastal Security 10 Years After 26/11

http://www.newsbharati.com//Encyc/2018/11/26/coastal-security-mumbai.html

मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला उद्या दहा वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने २६/११ नंतरच्या परिस्थितीचा लेखाजोखा..-राम प्रधान

२६/११ च्या रात्री मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर साऱ्यांचाच थरकाप उडाला. समुद्रमार्गे दहशतवादी येतात आणि तीन दिवस सारा देश वेठीस धरतात, हे सारेच अघटित होते. सामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेची भावना होती. या दहशतवादी हल्ल्याबाबत दररोज नवीन माहिती समोर येत होती. सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश असल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमांमधून रंगविले गेले होते. एकूणच परिस्थिती चिंताजनक होती. याच सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी संपर्क साधून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारावे म्हणून विनंती केली. २६/११ ची परिस्थिती हाताळण्यावरून जनतेच्या मनात अनेक मुद्दय़ांवर रोष निर्माण झाला होता. या मुद्दय़ांवरच काम सुरू करण्यात आले. दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी प्राप्त झालेले गुप्तचर विभागाचे अहवाल, अहवालावरील कार्यवाही, पोलिसांची कृती हे चौकशीचे मुख्य विषय होते. २६/११ चा हल्ला कशा पद्धतीने हाताळण्यात आला, याचा आधी अभ्यास करण्यात आला. तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे हल्ले झाल्यास त्याचा सामना कसा करायचा आणि पोलिसांची तयारी यावर भर देण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी समितीने चर्चा केली. ‘ताज’ आणि ‘ओबेरॉय’च्या कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली. हे दोन अपवाद वगळता समितीने खासगी व्यक्तींशी चर्चा केली नाही वा त्यांना पाचारणही केले नाही. दहशतवादी हल्ला झालेल्या ठिकाणांना मी स्वत: भेटी दिल्या. पायी जाऊन एकूण आढावा घेतला. अहवाल तयार करताना याचा फायदा झाला. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली होती.

समितीने साऱ्या बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल तयार केला आणि राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. हा अहवाल विधिमंडळात मांडला गेला. परंतु अहवाल सादर करताना तो जनतेसाठी खुला करू नये, अशा आशयाचा ठराव करण्यात आला. हे योग्य झाले नाही. समितीने केलेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. दहशतवादी हल्ल्याला सामोरे जाण्याची मुंबई पोलिसांची तयारी नव्हती. तसेच पोलिसांकडे पुरेशी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रेही नव्हती. लाठय़ा-काठय़ा घेऊन पोलीस दहशतवाद्यांना सामोरे गेले. पोलिसांनी अशाही अवस्थेत धैर्य दाखविले होते. मुंबई पोलिसांचे पथक राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या (एन.एस.जी.) मनेसर येथील केंद्रात प्रशिक्षण घेऊन आले होते, पण त्यांना सरावासाठी शस्त्रसाठा किंवा गोळ्याच उपलब्ध झाल्या नाहीत. पोलिसांना गोळीबाराच्या सरावाकरिता वर्षांला ६५ कोटींचा दारूगोळा किंवा गोळ्या तेव्हा लागत. परंतु यासाठी पोलिसांना केवळ तीन कोटी उपलब्ध होत असत.

समितीने या साऱ्या बाबींचा विचार करून पोलिसांचे प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, गुप्तचर यंत्रणा अधिक बळकट करणे आणि पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या बहुतांशी शिफारशी शासनाने अमलात आणल्या. अद्याप काही शिफारशी प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत, असे सांगण्यात येते; पण मुख्य शिफारशी मान्य केल्या. मुंबई पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे दिसू लागली. महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा रेल्वे स्थानके वा गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे घेऊन तैनात असतात. दहशतवाद्यांशी सामना करण्याकरिता आधुनिक पद्धतीची वाहने पोलिसांकडे आली. गोळ्या किंवा शस्त्रसाठा आता पुरेसा उपलब्ध करून दिला जातो, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. पोलिसांकडे अद्ययावत बुलेटप्रूफ जाकिटे नव्हती. जाकिटे मागविण्यात आली, पण ती आधी चांगल्या दर्जाची नव्हती. नंतर लष्कराकडून जाकिटे घेण्यात आली.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलीस यंत्रणाही बरेच काही शिकली. पोलिसांची सक्षमता वाढली. दहशतवादी हल्ल्यांचा सामना करण्याचे बळ पोलिसांना मिळाले. विशेष म्हणजे, गुप्तचर यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाली. २६/११ नंतर दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रयत्न वेळीच मिळालेल्या गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालांमुळे हाणून पाडण्यात आले. काही छोटे-मोठे हल्ले करण्याची दहशतवाद्यांची योजना होती. परंतु यंत्रणा आधीच सावध झाल्या. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीच ही माहिती दिली.

दहशतवादी समुद्रमार्गे येऊन हल्ला करू शकतात, असे सहा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी ऑगस्ट २००६ ते एप्रिल २००८ या काळात दिले होते. परंतु दुर्दैवाने तटरक्षक दल, महाराष्ट्र पोलीस किंवा अन्य यंत्रणांमध्ये समन्वयच नव्हता. किनारी पोलिसांची जबाबदारी निश्चित नव्हती. समुद्रात गस्त घालण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना नव्हते, तसेच पुरेशा बोटीही नव्हत्या. आता मात्र परिस्थिती सुधारली आहे. आणखी एक गोष्ट गांभीर्याने आढळली, ती म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये अजिबात योग्य समन्वय नव्हता. यात आता बदल झाला असावा अशी अपेक्षा करू या. आणीबाणीच्या प्रसंगी संघटनात्मक भावनेने सामोरे जावे लागते. नेमके त्यात मुंबई पोलीस कमी पडले होते. पोलिसांमधील हेवेदावे थांबावेत अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली होती.

दहशतवादी हल्ल्याशी सामना करताना काही अधिकाऱ्यांना वीरमरण आले. तरीही एक बाब मात्र खटकली. एकमेव दहशतवादी कसाब याला पकडण्याचे अतुलनीय धैर्य दाखविणारे तुकाराम ओंबळे शहीद झाले. त्यांचा योग्य सन्मान झाला नाही. कसाब आणि त्याचा सहकारी चौपाटीच्या दिशेने पळाल्याची महत्त्वाची माहिती जखमी अवस्थेतही पोलीस नाईक अरुण जाधव यांनी दिली होती. त्यांच्या माहितीच्या आधारेच गिरगाव चौपाटीजवळ पोलिसांनी गस्त वाढविली आणि कसाबला पकडले. ज्यांच्यामुळे हे सारे शक्य झाले त्या जाधव यांचा यथोचित सन्मान राज्य शासनाने केला नाही. जिवावर उदार होऊन दहशतवाद्यांशी सामना केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांना बढती अथवा रोख बक्षिसी शासनाने दिली असती, तर ते अधिक योग्य झाले असते. तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी सारी सूत्रे हाती घेतली होती. कसोटीच्या वेळी योग्यपणे त्यांनी परिस्थिती हाताळली होती. निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात सरकारने त्यांना फारच वाईट वागणूक दिली.

गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी असेल, तर दहशतवाद्यांचे प्रयत्न फोल ठरतात. मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला किंवा ९/११ चा अमेरिकेतील विमानहल्ला यांमध्ये एका गोष्टीचे साम्य होते. ते म्हणजे, गुप्तचर यंत्रणांना काहीच अंदाज आला नव्हता. अशा हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील यंत्रणा अधिक सावध झाल्या. या हल्ल्यांनंतर अमेरिका किंवा भारतात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही. आपल्याकडे नागरिकही सावध झाले आहेत. काहीतरी वेगळे दिसले किंवा वाटले, तर लगेचच पोलिसांना माहिती दिली जाते. दहशतवादी कारवायांचा सामना करण्याकरिता एनएसजी पथके महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तैनात करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबईत एनएसजी कमांडो तैनात करण्यात आले आहेत.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, लोकांमध्ये जागरूकता वाढल्यानेच घातपाती कारवायांना आळा बसला आहे. सुरक्षेला प्राधान्य देऊन पुरेसा निधी, शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. याचे पूर्णत: पालन झालेले नसले, तरी शासकीय यंत्रणांकडून सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. हा एक चांगला पायंडा शासनात पडला आहे. अजूनही सुरक्षा यंत्रणा किंवा सुरक्षेच्या उपायांकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची गरज व्यक्त केली जाते, हे बरोबरच आहे. पण शासनाच्याही काही मर्यादा असतात. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर आपण बऱ्याच गोष्टी शिकलो. पोलीस किंवा सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम झाल्या. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकतेची भावना रुजली. पुन्हा असे हल्ले होऊ नयेत म्हणून साऱ्यांनीच सावध राहणे ही काळाची गरज आहे.

(लेखक माजी केंद्रीय गृहसचिव आणि २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकूणच सुरक्षेच्या उपायांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

कसाबच्या वंशावळीचं काय ?-PRAHAR

मुंबईवरील २६/११ च्या कटू स्मृती अजूनही भारतीयांच्या मनात कायम आहेत. या हल्ल्याने आपण भारतात सहजपणे दहशतवादी हल्ले घडवू शकतो, हेच जणू पाकिस्ताननं दाखवून दिलं. या हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाबला फाशी देण्यात आलं. मात्र, कसाबची वंशावळ आजही भारतात दहशतवादी हल्ले घडवण्याचे मनसुबे रचत असणार आहे. या वंशावळीचा पुरता बंदोबस्त कसा केला जाणार, हा खरा प्रश्न आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणा-या मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या कटू स्मृती अजूनही कायम आहेत. दहशतवादी हल्ल्याची चर्चा होते त्या त्या वेळी २६/११ची घटना डोळ्यांसमोर आल्याशिवाय राहत नाही. विशेष म्हणजे आजही भारतासमोर दहशतवादी कारवायांचं आव्हान कायम आहे. या हल्ल्याच्या स्मृती जागवताना दहशतवादाचे आव्हान, त्यामागील कारणं तसंच त्यावर मात करण्याच्या उपाययोजना यांची चर्चा गरजेची ठरते. अर्थात, भारतातील दहशतवादी कारवायांसाठी पाकिस्तानकडून दिलं जाणारं प्रोत्साहन हे उघड सत्य आहे. त्यादृष्टीने काही महत्त्वाच्या बाबींचा वेध घेणं गरजेचं ठरेल. १६ डिसेंबर २०१४ रोजी पेशावर येथील आर्मी स्कूलमध्ये तेहरिकी तालिबान या संघटनेच्या अतिरेक्यांनी केलेलं मृत्यूचं तांडव, त्यात जवळजवळ १५० निष्पाप बालके तसेच त्यांचे शिक्षक यांची पडलेली आहुती, शिया आणि सुन्नी यांच्यातील हिंसक रक्तपात करणारे संघर्ष आणि वेळोवेळीच्या दहशतवादी कारवाया यामुळे पाकिस्तान हे अतिरेकी संघटनांनी पोखरलेले राष्ट्र म्हणून नावारूपाला आलं. त्यांनीच पोसलेला ‘अतिरेकी’ रूपी भस्मासुर त्यांच्यावरच उलटत आहे. तरीदेखील पाकिस्तानातील काही नामवंत नेते या हिंसक घटनांना अफगाणिस्तान आणि भारत यांनाच जबाबदार समजतात. त्यामुळे काश्मीरचं तुणतुणं वाजवून तिथं लागू असलेल्या कलम ३७०च्या विरोधातील वातावरणाचा फायदा उठवत पाकिस्तानातील जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी पुन्हा २६/११ सारखं दुष्कृत्य करण्यास प्रवृत्त होण्याची शक्यता बळावत आहे.

पाकिस्तानात जवळजवळ ५० वर्ष ‘मिलिटरी रूल’च होता. याचं महत्त्व आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी तेथील जनतेचं त्यांच्यावर होणा-या अन्यायावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी पाक लष्कर कोणत्या ना कोणत्या कारणानं भारतासोबत नवनवीन कुरापती काढून संघर्ष सुरू ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करत होते. १९६५ आणि १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धांमधील दारुण पराभवानंतर भारताबरोबर प्रत्यक्ष युद्ध करणं परवडणारं नाही, याची जाणीव पाकिस्तानी लष्कर आणि तथाकथित पाकिस्तानी सरकारलाही झाली आहे. आतापर्यंत भारताबरोबरच्या संघर्षाला आपणच जबाबदार आहोत याची जाणीव असूनही त्या पराभवाचा सल त्यांच्यामध्ये धुमसत आहे. पाक सैनिकांच्या मनामध्ये फक्त भारतीयांविषयी सुडाचीच भावना असल्याने ते लढण्यासाठी उद्युक्त होतात. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना अमेरिकन आणि रशियन देशांच्या दबावाखाली न राहता पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो यांच्यावर दबाव टाकून पाकव्याप्त काश्मीरची सोडवणूक करून घेता आली असती. पण नेहमीसारखं आपलं राजकीय नेतृत्व दुबळं ठरलं आणि ताश्कंदमधल्या कराराचीच पुनरावृत्ती होऊन आम्ही सैनिकांनी बंदुकीच्या जोरावर जे कमावलं ते राजकीय नेत्यांनी वाटाघाटीमध्ये गमावलं.

पाकिस्तानची निर्मितीच धर्माच्या आधारावर तसंच भारत द्वेषावर झाली आहे. पाकिस्तान मुस्लीम राष्ट्र म्हणून निर्माण झालं असलं तरी त्यातील पंजाब, सिंध, गुजरात, वजरीस्तान, स्वात खोरे आणि बलूच यामध्ये एकात्मता नाही. आजवर त्यांच्यावर पंजाब प्रांताची पकड राहिली आहे. तसंच त्यांच्यातील सिया आणि सुन्नी यांच्यातील मतभेददेखील ब-याच वेळा उफाळून येतात. ब-याचदा दोन्ही पंथांच्या सणाच्या वेळी मोठा नरसंहार होतो. त्यांच्यातील आंतरिक भेदभाव नेहमी खदखदत असतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कुठल्याच पाकिस्तानी नेत्यानं शेतीविषयक आणि एखादी औद्योगिक क्रांती घडवून आणल्याचं ऐकिवात नाही. त्यामुळे तो देश खनिज तेलामुळे समृद्ध झालेल्या मुस्लीम देशांच्या कुबडय़ा घेऊन जगत आहे.
तेथील भ्रष्टाचार हीदेखील चिंतेची बाब आहे. बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान असताना त्यांचे पती असिफ अली झरदारी सरकारच्या कुठल्याही योजनेमध्ये आपलं दहा टक्के कमीशन घेत. म्हणून त्यांना राजकीय क्षेत्रात ‘टेन परसेंट’ असंही नाव पडलं होतं. या सर्व अंदाधुंद परिस्थितीमुळे तिथं लोकशाही नांदत आहे, असं चित्र उभं करण्यात आलं असलं, तरी त्या देशावर लष्कर प्रमुख आणि आयएसआय यांची पकड मजबूत आहे. म्हणून कुठलाही निर्णय तेथील सरकारला सैन्याच्या परवानगीशिवाय घेता येत नाही.

अफगाण सीमेला लागून असलेल्या बलुच आणि स्वात या प्रांतात तेथील राजव्यवस्थेनं दुर्लक्ष केल्यानं तसंच स्थानिक संस्था तिथं असलेल्या प्रमुख टोळय़ांच्याच असल्यानं, त्यांच्यावर जरब बसवण्याची हिंमत आणि ताकद पाकिस्तान सरकारला झालेली नाही. यामुळे या प्रांताची कुठल्याच प्रकारे प्रगती झाली नाही. अतिशय दुर्गम आणि मागासलेला असा टेकडय़ांचा हा भाग अल कायदा सारख्या अतिरेकी संस्थांच्या कारवायांचे तळ उभे करण्यासाठी, ओसामा बिन लादेन सारख्या क्रूरकम्र्याला उपयोगी ठरला. तिथं असलेला साक्षरतेचा अभाव, कमालीचे दारिद्रय़ आणि धर्मगुरूंचा त्यांच्यावर असलेला पगडा हे अलकायदा सारख्या अतिरेकी संघटनेला योग्य ठिकाण न वाटल्यासच नवल. ९/११ च्या अमेरिकेवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत आपली डाळ शिजत नाही, याची जाणीव अल कायदाला झाली. म्हणून त्यांनी आपलं लक्ष भारताकडे वळवलं. भारताविषयीचा द्वेष ज्वलंत ठेवण्यासाठी या देशातील मुस्लिमांचा किती छळ होतो, याविषयीच्या भ्रामक कल्पना तेथील गरीब तसंच अशिक्षित तरुण पिढीच्या मनावर बिंबवून भारताविरुद्ध लढणं हे देशासाठी केलेलं एक पवित्र धर्मकार्य आहे, असं पटवून देण्यासाठी पाक सरकार सतत प्रयत्नशील असतं. या अशा प्रयत्नांमुळे गरीब जनतेचं लक्ष आपल्या समस्यांपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करण्याशिवाय पाकला गत्यंतर नाही. पूर्वी इतिहास आणि भूगोल या विषयांच्या पाठय़पुस्तकात असे संदर्भ यायचे की, भारताला तीनही बाजूंनी समुद्रकिनारा असल्यानं यामार्गे येऊन या देशावर कोणी हल्ला करणं शक्य नाही. तसंच उत्तरेकडे हिमालय आणि पलीकडे असलेला तिबेट आपला मित्र असल्याकारणाने उत्तरेकडूनही भारताला काही धोका नाही. खैबर खिंड (खुष्कीचा मार्ग याच खिंडीतून जातो) दुर्गम भागात असल्याने त्या ठिकाणाहूनही हल्ल्याची शक्यता नाही. मात्र, यात एका गोष्टीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलं जातं की, ज्यांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलं, ते ब्रिटिशही समुद्रमार्गेच आले होते. तसंच भारतावर साडेतीनशे वर्षे राज्य केलेले महम्मद तुघलक, महम्मद घुरी, बाबर, अल्लाउद्दीन खिल्जी आणि अब्दाली हे सुद्धा खुष्कीच्या मार्गानंच आले होते. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरदेखील पाकने केलेलं काश्मीरमधील आक्रमण आणि काश्मीरचा बळकावलेला एक तृतीयांश भाग याचाही आपल्याला विसर पडला असावा. चीननंही १९५८ मध्ये आपला अक्साई चीन आणि बाराहुती पठार हे भाग बळकावले.

सरकारने सैन्याच्या तयारीकडे केलेले दुर्लक्ष तसंच दुस-या महायुद्धातील कमकुवत आणि कालबाह्य झालेली शस्त्रसामग्री यामुळे व्हायचं तेच झालं. म्हणून भारताला १९६२ मध्ये चीनकडून दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर मात्र भारतीय सैन्याकडे असलेली आधुनिक साधनसामग्री आणि सैन्याची पुनर्उभारणी झाल्यामुळे जनरल चौधरी तसंच फिल्ड मार्शल माणिक शॉ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली १९६५ आणि १९७१ ची पाकिस्तान बरोबरची युद्धं आपण जिंकू शकलो. १९७१ च्या लढाईनंतर भारताबरोबर आपण प्रत्यक्ष युद्ध जिंकू शकत नाही, याची जाणीव तेथील सैन्याला झाली. तरीदेखील भारताबरोबर शत्रुत्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी कारवाया सुरूच ठेवल्या. खलिस्तानवादी तसंच काश्मीरमधील फुटीरवादी नेते यांच्यामार्फत त्यांनी अतिरेकी कारवाया सुरूच ठेवल्या. या अतिरेकी कारवाया वाढवत त्यांनी त्या बोडो, उल्फा आणि नक्षलवाद्यांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. सुरुवातीला हे अतिरेकी सहा ते आठ जणांच्या ग्रुपने येत. पण, एवढय़ा मोठय़ा संख्येनं येणं आणि नंतर अतिरेकी कारवाया करणं कठीण जात असल्याने पुढे ही जबाबदारी दोन ते तीन जणांवरच सोपवली जाऊ लागली.

आपल्या कमकुवत संरक्षण व्यवस्थेमुळे २६/११ ला दहा दहशतवादी पाकिस्तानी सैनिकांच्या मदतीने एका लहान बोटीमध्ये बसून कोणत्याही अटकावाशिवाय, कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय, समुद्रमार्गे मुंबईत आले. त्यांनी मुंबईत विविध ठिकाणी दहशतवादी हल्ले केले. त्यात शेकडो माणसं मारली गेली. या दहशतवाद्यांमधील फक्त एक दहशतवादी अजमल कसाब जखमी अवस्थेत पकडला गेला. चौथीपर्यंत शिक्षण झालेल्या आणि हमालाचे काम करणा-या या दहशतवाद्याने कारागृहात शाही पाहुणचार घेतला. सणासुदीच्या आणि इतर काही दिवशी त्यानं मटन बिर्याणी आणि मिठाईचाही आस्वाद घेतल्याची चर्चा होती. हा खटला चार वर्ष चालला. या काळात कसाबवरील संरक्षणावर आणि त्याला खाण्यासाठी लागणा-या बिर्याणीवर भरघोस खर्च झाला. भारतानं कसाबवर साधारणपणे ३२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली होती. भारतीय संसदेवर म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या हृदयावर प्रत्यक्ष घाव घालणारा काश्मिरी अतिरेकी अफजल गुरू हाही ११ वर्षे भारतीय पाहुणचार घेत होता. या सर्व गोष्टी अतिरेक्यांचं मनोधर्य वाढवू शकतात आणि पाकिस्तानही अतिरेक्यांना ठामपणे सांगू शकतं की, भारतात दहशतवादी कारवायांमध्ये पकडला गेलात, तरी तुम्हाला विशेष शिक्षा होईलच असं नाही आणि झालीच तरी आम्ही एखादं विमान हायजॅक करून तुमची सुटकाही करू शकतो.

भारतीय कायद्यानुसार गुन्हेगार १८ वर्षाखालील असला, तर त्याला बालगुन्हेगार म्हणून फाशीची किंवा सक्त मजुरीसारखी कठोर शिक्षा होऊ शकत नाही. त्याला बालसुधारगृहात पाठवलं जातं. हे लक्षात घेऊन नजीकच्या काळात पाकिस्तानकडून १८ वर्षाखालील किंवा अगदी १६ वर्षाखालील मुलांना भारतात पाठवून त्यांच्याकडून दहशतवादी हल्ले घडवून आणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढंच नाही, तर त्यांना कसाब आणि अफजल गुरूचं उदाहरण देऊन ‘तुम्ही दिलेलं काम झाल्यानंतर स्वत:ला इजा होऊ न देता शरणागती पत्करा, म्हणजे निदान चार-पाच वर्षे तरी मृत्यूचं भय बाळगण्याचे कारण नाही. तसंही तुम्ही भारतात शहीद होण्यासाठी गेले असल्याकारणाने मराल त्यावेळी शहीद झाल्यानं तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती होणारच’ अशी मानसिकता निर्माण केली गेली, तर मात्र भारतात मोठं संकट उभं राहू शकतं. काही वर्षापूर्वी अतिरेकी संघटना तरुण मुलींना प्रशिक्षण देऊन भारतात अतिरेकी म्हणून पाठवण्याच्या तयारीत होत्या. पण, त्या तरुण मुली कारवाई दरम्यान मरण पावल्या, तर त्यांच्या शरीराला परपुरुषाचा स्पर्श होईल या भीतीनं आणि धार्मिक भावनेनं ती योजना बाजूला ठेवण्यात आली; परंतु ती पुन्हा कधी उचल खाईल, सांगता येत नाही. मध्यंतरी आय. एस. आय. नं असं जाहीर केलं होतं की, भारतात भुसुरुंग पेरल्यास, भारतीय सैनिक मारल्यास काही हजार रुपये आणि त्यांचं शिर कापून आणल्यास पाच लाख रुपयांची बक्षिशी दिली जाईल. यातून पाकची मानसिकता लक्षात येते.

१९९३ मध्ये मुंबईत घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकांमागील प्रमुख सूत्रधार दाऊद इब्राहिम आणि २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याचे सूत्रधार पाकिस्तानात आहेत, याचे ठोस पुरावे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी इंटरपोलच्या आमसभेत देऊनसुद्धा पाकिस्ताननं त्याबाबत ठोस कारवाई केली नाही. खरं तर पाकिस्तानच्या संदर्भातील आपल्या वेळोवेळच्या राज्यकर्त्यांचं मवाळ धोरणच त्या देशाचं मनोबल वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरलं आहे. आपण कितीही अरेरावी केली, उर्मटपणा दाखवला, दहशतवादी कृत्ये केली, तरी भारताचे राज्यकरते नरमाईनं घेऊन स्वत:च सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यास तयार होतात, याची त्यांना जाणीव आहे. विशेष म्हणजे आपले प्रवक्ते ओसामा बीन लादेनला ‘लादेनजी’ म्हणून, तर हाफिजला ‘साहेब’ म्हणून संबोधत असतील, तर उद्या दाऊदलाही असाच शाब्दिक सन्मान दिला जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. शत्रूला गोळ्या घालायच्या असतात, शत्रूचे मनसुबे नष्ट करायचे असतात, शत्रूच्या बलस्थानांवर हल्ले करून त्याचं कंबरडं मोडायचं असतं, शत्रूची जास्तीत-जास्त हानी हाच आपला लाभ हे लक्षात घ्यायच असतं. आपल्या संरक्षणापुढे, आपल्या स्वार्थापुढे शत्रूचा स्वार्थ, शत्रूचे हीत याचा विचार करायचा नसतो, ही रणनीती राज्यकरते प्रत्यक्ष कृतीत आणणार नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तानची डोकेदुखी थांबणार नाही. त्यामुळे एका कसाबाचा अंत झाला असला, तरी असे कसाब वेळोवेळी भारतात येतच राहणार आणि आपला त्रास वाढवत राहणार, हे लक्षात घ्यायला हवं

दहा वर्षांनंतरही...रात्र वैऱ्याचीच!-PUDHARI-कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला यंदा दहा वर्षे पूर्ण होताहेत. भारतीय गुप्‍तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा दलांच्या कार्यसाफल्यामुळे काश्मीरसोडता उर्वरित भारतावर मागील दहा वर्षांमध्येे मोठा जिहादी हल्‍ला झालेला नाही. संभाव्य जिहादी हल्ल्यांबद्दल माहिती गोळा करणे आणि त्यासाठी सदैव तत्पर व तयार असणे, हा जिहादी हल्‍ला टाळण्याचा अथवा न होऊ देण्याच्या उत्तर प्रणालीचा अर्धाच भाग आहे. जिहादी हल्ल्याबाबत जनतेमधील जागरूकता आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत करणे हा उत्तराचा उर्वरित भाग आहे. आता तो अंमलात आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

‘उमर बीत जाती है घर बनानेमे, लोग आह नहीं करते बस्तीयाँ उजाडनेमे’ या उक्‍तीनुसार नोव्हेंबर 2008 मध्येे मुंबई दोन रात्र आणि तीन दिवस जळत, धुमसत होती. मुंबईची शान असलेल्या ताजमहाल हॉटेलमधील प्रचंड धूर व अग्‍निज्वाळांमुळे भारत जिहादी दहशतवादी हल्ल्यासमोर किती हतबल आहे, याची प्रखर जाणीव होऊन संपूर्ण राष्ट्र हादरून गेले. 25 नोव्हेंबरच्या सकाळी कराची (पाकिस्तान)हून निघालेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या 10 जिहाद्यांनी 937 किलोमीटर्सचे समुद्री अंतर स्थानिक मदतगारांनी पुरवलेल्या लहान बोटींमधून पार करत 26 नोव्हेंबरला मुंबईच्या अनेक ठिकाणांवर योजनाबद्ध हल्ला केला. या हल्ल्यात 138 भारतीय आणि 25 विदेशी नागरिकांसह 166 लोक मृत आणि 300 हून अधिक लोक जखमी झाले. भारताच्या या मोहनगरीची गुलाबी स्वप्ने जिहाद्यांनी तीन तासांत उद्ध्वस्त केली. 

यंदाच्या वर्षी या घटनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दहा वर्षांमध्येे बरेच काही घडले आहे; पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जगभरातील हल्ल्यांच्या तुलनेत भारतातील नागरी क्षेत्रात मागील दहा वर्षांमध्येे एकही मोठा जिहादी हल्ला होऊ शकला नाही. जम्मू-काश्मीरमध्येे पठाणकोट, उरी, नागरोटासारख्या मिलिटरी बेसेसवर मोठे जिहादी हल्ले झाले. त्यात सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय शहीद झाले. मिलिटरी बेसवर झालेल्या मोठ्या हल्ल्यांऐवजी नागरी ठिकाणांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांतील मृत्यू आणि जखमींमुळे देशाच्या आम जनतेवर फार मोठा मानसिक आघात होऊन देशाची मनोवैज्ञानिक स्थिती डळमळीत होते. असे असले तरी परस्पर संपर्काची साधने, विस्तारित व बहुआयामी इंटरनेटचा वाढता प्रभाव, रिक्रूटमेंटसाठी सोशल मीडियाचा वाढता वापर/उपयोग, तरुणाईवरील वाढता मनोवैज्ञानिक दबाव, धार्मिक दादागिरी, शारीरिक प्रशिक्षण व इंटरनेटवरून जिहादी प्रशिक्षणाची सुलभता, निर्देशांची सवंग सुलभता व गोपनीयता आणि जिहादी पैशांची रेलचेल, यामुळे मागील दहा वर्षांत जागतिक दहशतवाद प्रणालीमध्येे मोठाच बदल झाला आहे. त्याचबरोबर दहशतवादी धोरणे आमूलाग्र बदलली आहेत.

मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरक्षित असलेल्या राष्ट्राला लवकरच दहशतवादी हल्ल्याचा सामना करावा लागतो, हा दहशतवादविरोधी लढ्यातील अनुभव आहे. दहशतवाद प्रभावी राष्ट्रांत मूलतत्त्ववाद, थोपलेले प्रच्छन्‍न युद्ध आणि दोन धर्मांमध्येे फार मोठी तेढ निर्माण करण्याचे एकत्रित प्रयत्न होत असतील, तर असा हल्ला लवकरच होण्याची प्रबळ संभावना असते. सध्या भारतात हीच स्थिती असल्यामुळे यापासून बचावासाठी 2008 च्या हल्ल्यानंतर काय बदल झाला, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्‍त आहे. त्यावेळी दहशतवादी समुद्रमार्गे आले असल्याने त्या क्षेत्राला बळकटी देण्यास सुरुवात झाली खरी; पण आजही त्या संबंधातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. काही प्रकल्प अतिशय ढिसाळपणे पूर्ण करण्यात आले आहेत. बाकी प्रकल्पांमध्येे 2009 मध्येे सुरुवात झालेली क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग अँड सिस्टिम 2012 मध्येे पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण ती पैशांअभावी अजूनही रखडलेलीच आहे. आता तर ते तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे. 2010 मध्येे सरकारने सुरू केलेली नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड अजूनही कार्यरत झालेली नाही.  

पाकिस्तानचे भवितव्य पाकिस्तानी सेनेच्या हाती असते. सेनाच नेहमी सामरिक व परराष्ट्रीय धोरण आखून पाकिस्तानचे नेतृत्व करते. भारताशी सदैव प्रच्छन्‍न लढाईच्या पवित्र्यात राहून आपला उल्लू सदासर्वकाळ सिधा ठेवायचा, हेच पाकिस्तानी सेनेचे त्रिकालाबाधित धोरण आहे. जिहादी कारवायांद्वारे भारतीय बहुजन समाजाला अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाविरुद्ध चेतावून त्यांच्यावर अत्याचार करायचेत, हिंदू व मुसलमानांमधील दरी मोठी करायची आणि तद्नुसार मुस्लिम लढ्यातील अग्रेसर संघटना म्हणून समोर यायचे, हे लष्कर-ए-तोयबाचे ध्येय आहे. त्यामुळेच ही संघटना आता काश्मीरबाहेर इतरत्र भारतात मोठी जिहादी कारवाई करेल, असा संरक्षणतज्ज्ञांचा होरा आहे. यासाठी हाफिज सईद 2000 मध्येे कंदाहार अपहरणानंतर मौलाना मसूद अजहरने निर्माण केलेल्या जैश-ए-मोहम्मदची मदत घेईल यात शंकाच नाही. याआधी जनरल परवेज मुशर्रफची हत्या करण्याच्या षड्यंत्रासाठी वाळीत टाकण्यात आलेली जैश सांप्रत ‘आयएसआय’च्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. पठाणकोट, उरी व नागरोटाचे धाडसी हल्ले ‘जैश’नेच करवले होते. सतत बदलत्या व तरल दहशतवादी वातावरणात दोन जिहादी धड्यांमधील स्पर्धा किंवा सांगड अशक्य नसते. आजतागायत कधीही झाला नसेल असा हल्ला केल्यामुळे पाकिस्तानस्थित आणि त्यांची मदत करणार्‍या भारतीय मुस्लिम संघटनांचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय व दहशतवादी संघटनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढेल.

यासाठी एकांडा शिलेदार, गर्दीत गाडी घुसवण्याची आणि भूतकाळात अंदाजे दोन दशक भारताला झेलावी लागलेली आत्मघातकी बॉम्ब हल्ला प्रणाली पटकन नजरेसमोर येते. मात्र, निदान आतापर्यंत, सुरक्षा सज्जता आणि गुप्‍तवार्ता माहिती गोळा करण्याची क्षमता यामुळे मुंबई हल्ल्यानंतर काश्मीरसोडता उर्वरित भारत मोठ्या जिहादी हल्ल्यांपासून बचावला आहे. अल-कायदा आणि ‘इसिस’पासून भारताला निदान सध्यातरी मोठा धोका नसला, तरी भविष्यात तो होणारच नाही, अशी खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. इस्लामिक स्टेटच्या विचारसरणीने भारावलेल्या तरुणांकडून ‘इसिस’द्वारा भारतावर एखादा मोठा ‘डेमोन्स्ट्रेशन अ‍ॅटॅक’ होण्याच्या संभावनादेखील खूप जास्त आहेत. स्लीपर सेलच्या माध्यमातून सविस्तर टेहळणी आणि तपास करण्याच्या संकल्पना आता मोडीत निघाल्या आहेत. इलेक्शन, राजकीय रॅली, हाफ मॅरेथॉन्स, क्रिकेट सामने किंवा तत्सम गर्दी खेचू शकणार्‍या ठिकाणी झालेल्या हल्ल्याचे परिणाम गंभीर असतील. 

सध्या हाती असलेल्या माहितीनुसार, मसूद अजहरच्या जैश-ए-मोहम्मदने भारतावर परत एकदा समुद्रमार्गाने हल्ला करण्याची योजना आखली आहे. मसूद अजहरला 1999 मधील कंदाहारच्या अपहरणावेळी इंडियन एअर लाईन फ्लाईट 184 मधील प्रवाशांच्या बदल्यात सोडण्यात आले होते. मागील वर्षापासून ‘लष्कर’ आणि ‘जैश’ या दोघांनीही भारताला त्याचं प्रमुख लक्ष्य बनवले आहे. लढाईमध्येे स्वसंरक्षणार्थ शत्रूचा ‘सी ब्लॉकेड’ करणे ही एक महत्त्वाची कारवाई असते. ‘जैश’चा समुद्री हल्ला ‘सी ब्लॉकेड’ची सुधारित आवृत्ती असेल. अजहर मसूदला पाकिस्तानी ‘आयएसआय’चा सर्वंकष पाठिंबा आहे, हे लक्षात घेता भारताने ‘जैश’च्या या योजनेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.  

मार्च ते जून 2018 मध्येे मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डनी 20 राज्ये आणि त्यांच्या पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी तयारीचे आणि दहशतवादी हल्ला झाल्यास ते त्याला कस तोंड देतील या प्रणालीचे परीक्षण केले. त्यांच्या अहवालानुसार, पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार हे ‘बिलो एव्हरेज,’ गुजरात, दिल्ली, तामिळनाडू व कर्नाटक हे ‘गुड’ आणि आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र ‘व्हेरी गुड’ कॅटॅगरीमध्येे आहेत. या परीक्षणात पोलिसी संघटना, पोलिसांची न्यायसंगत तैनाती, त्यांची संसाधने, मिळणार्‍या सुविधा व प्रशिक्षणे, देण्यात आलेली हत्यारे आणि त्यांच्या हालचालींची शक्यता यांचा आढावा घेण्यात आला. दहशतवादी हल्ला झाल्यास मोठी जीवितहानी होऊ नये, या उद्देशाने प्रत्येक राज्यात दहशतवादविरोधी फोर्सची निर्मिती करून दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्या फोर्सनी ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स’चे काम करावे, अशी व्यवस्था उभी करण्याची योजना 26/11 च्या हल्ल्यानंतर करण्यात आली; पण दुर्दैवाने असे आढळून आले की, पंजाबसारख्या काही राज्यांनी कुठल्याही प्रकारचा दहशतवादविरोधी फोर्स तयार केलेला नव्हता. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी रोस्टरवर असलेल्या पोलिसांची बदली करून त्यालाच दहशतवादविरोधी फोर्सचे नामाभिदान दिले, तर छत्तीसगडसारख्या काहींनी कार्यरत नक्षलविरोधी फोर्सलाच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपचे नाव दिले.

हे या राज्यांनी स्वत:ची सुरक्षा वार्‍यावर टाकून केले, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे दहशतवादाकडे पाहण्याची प्रत्येकाची वृत्ती वेगळीच असते. हा फोर्स उभा करायचा खर्च कमी; पण फायदे खूप जास्त आहेत. आंध्र व तेलंगणाचा ऑक्टोपस, महाराष्ट्राचा फोर्स वन, हरियाणाचा कवच आणि गुजरातच्या चेतकला प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ‘एनएसजी’ला देण्यात आली आहे. आपली सुरक्षा व इंटेलिजन्स व्यवस्था सुद‍ृढ व सक्षम झाली असून, 52 विविध दहशतवादी संघटना व नक्षली धोक्याला तोंड देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. आपला शेजारी अण्वस्त्रधारी देश असून, त्याची परिस्थिती अनेक प्रकारच्या राजकीय व आर्थिक समीकरणांनी व जिहादी आणि सेनेच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपामुळे अतिशय स्फोटक झाली आहे. आण्विक युद्ध सुरू केल्यास तो बेचिराख होईल, याची पाकिस्तानला पूर्ण कल्पना आहे. पारंपरिक युद्धात आपण भारताला हरवू शकत नाही, हेदेखील त्याला माहिती आहे. त्यामुळे कुरापत काढून काश्मीरला परत जगाच्या नजरेत आणण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.  या माध्यमातून भारत सरकारला येथील जनतेसमोर कमी दाखवण्याचा, सरकार सामरिकद‍ृष्ट्या किती कमजोर आहे, हे दर्शवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल. मुंबई हल्ल्यात शिक्षा न झालेल्या सहा पाकिस्तानी व तीन भारतीय जिहाद्यांच्या मदतीने लवकरच भारतात मोठी दहशतवादी कारवाई केली जाईल याची दाट शक्यता आहे.‘इतिहासापासून आपण काही शिकलोच नाही, तर पराभव अटळ असतो,’ असे आर्य चाणक्यांनी सांगून ठेवले आहे.

त्यामुळे अशा किचकट; पण हिंसक कार्यप्रणालीशी लढण्यासाठी विभागीय कायदा व सुरक्षा राखली जावी म्हणून जागरूक राहणार्‍या लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस व नागरिकांच्या समन्वयाची नितांत आवश्यकता मुंबई हल्ल्यानंतर भासू लागली आहे. यासाठी काही तरबेज पोलिस अधिकारी व कॉन्स्टेबल्सना नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी द्यावी लागेल. हे प्रशिक्षण, लेक्चर्स, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आणि इंटरअ‍ॅक्टिव्ह सेशन्सच्या माध्यमातून मॉल्स, शाळा व कॉलेजेस, कॉन्सिलेटस्, हौसिंग सोसायटीमध्येे परस्पर समन्वयाच्या स्वरूपात द्यावे लागेल. पोलिसांवर नजर ठेवण्यासाठी त्याचप्रमाणे दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्याला मनोवैज्ञानिक तोंड देण्यासाठी नागरी पथके निर्माण करावी लागतील. विनाकारण उडालेल्या अफवा आणि त्यामुळे निर्माण होणारी भीती, हे दहशतवाद्यांचे सगळ्यात मोठे हत्यार असते. त्यामुळे पोलिसांनी मदत मागितली तरच द्यावी. उगाच इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे अराजक व बेदिलीची परिस्थिती निर्माण होते याची जाणीव सर्वांना असलीच पाहिजे. 

जागतिक दहशतवाद्यांकडे असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता कुठलीही जिहादविरोधी कारवाई कधीच फुलप्रूफ नसते. जिहाद्यांना आपल्यावर कुरघोडी करू द्यायची नसेल, तर भारताने आपल्या संरक्षण प्रणालीतील उणिवा तत्काळ दूर करणे किंवा अशा प्रणालींना कालबाह्य न होऊ देण्याचा सदैव प्रयत्न करत राहणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी अनेक अडचणी आणि संकटांचा सामना करावा लागेल हे मान्य केले, तरी असे न करण्यामुळे आपल्याला जी किंमत मोजावी लागेल ती फार मोठी असेल, यात शंकाच नाही