Total Pageviews

Wednesday, 23 November 2011

MATCH FIXING AZARUDDIN

1996च्या विश्‍वचषकातील उपांत्य फेरीचा एकदिवसीय क्रिकेट सामना फिक्स होता. श्रीलंकेविरुद्धच्या त्या सामन्यात कोलकाता स्टेडियमवर आपण कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनच्या नेतृत्वाखाली जाणूनबुजून हरलो असा आरोप तब्बल 15 वर्षांनी माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळीने केल्याने सार्‍या क्रिकेट विश्‍वात खळबळ उडाली असून आरोप करणार्‍या विनोद कांबळीवर हिंदुस्थानी क्रिकेट नियामक मंडळाच्या सर्वच पदाधिकार्‍यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही कांबळीचा आरोप बेजबाबदारपणाचा असल्याचे म्हटले आहे. नाणेफेक जिंकून पहिले क्षेत्ररक्षण घेण्याचा अझरुद्दीनचा त्यावेळचा निर्णय अगदी मैदानाच्या क्युरेटरपासून श्रीलंकेचे खेळाडू व मॅनेजर यांना धक्का देणारा होता, अशी प्रतिक्रिया नोंदविण्यात आली. तर पहिले क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय संघाने एकमताने घेतला असल्याचा दावा अझरुद्दीन याने केला असून कांबळीचा आरोप हा ‘थर्ड क्लास’ वृत्तीचा असल्याचे त्याने पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे. मॅच फिक्सिंगचे पुरावे पुढे आल्यानंतर नऊ वर्षांपूर्वी क्रिकेट बोर्डाने अझरुद्दीनवर आजन्म क्रिकेट खेळण्याची बंदी घातली. अशा या बदनाम क्रिकेटपटूला कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादमधून 2009 साली खासदारकीचे तिकीट दिले आणि निवडूनही आणले. आता कांबळीने अझरुद्दीनवर 1996 चा कोलकाता येथील हिंदुस्थान-श्रीलंकेचा क्रिकेट सामना फिक्स होता असा आरोप केल्याने अझरुद्दीन पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. कॉंग्रेसने अझरुद्दीन हा भला माणूस असून त्याच्यावर असलेली क्रिकेट बंदी उठवावी अशीही मागणी केली आहे. आपल्या देशात आज सत्याची चाड कुणालाच राहिली नाही असे दिसून येते. आज आपल्याकडे गुन्ह्यात अडकलेल्यांना कसे ‘हीरो’ करता येईल याचीच सर्वत्र स्पर्धा सुरू आहे. त्यांनाच प्रसिद्धी दिली जात आहे.
अझरुद्दीन हा भला व सुसंस्कृत असल्याचे कॉंग्रेसने जरी सर्टिफिकेट दिले असले तरी यात काही तथ्य नाही. अझरुद्दीन हा ‘मॅच फिक्सर’च होता असे मुंबई क्राईम ब्रँचच्या 2003 साली तपासात उघड झाले होते. दाऊदचा उजवा हात शरद शेट्टी यास छोटा राजनने आपल्या हस्तकांमार्फत दुबईतच गोळ्या घालून ठार मारले. त्यानंतर मुंबईतील गँगवार दुबईत पोचल्याने तेथील पोलिसांनी हिंदुस्थानी गुंडांचा शोध घेऊन त्यांची हिंदुस्थानात हकालपट्टी केली. त्यात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर व अनिल परब ऊर्फ वांग्या यांचाही समावेश होता. मुंबई क्राईम ब्रँचच्या ताब्यात देण्यात आल्यानंतर इक्बाल कासकरने व वांग्याने दाऊदसह सर्वांचीच तपासात पोल खोलली. त्यात इक्बालने दाऊदचा हस्तक शरद शेट्टीच्या क्रिकेट बेटिंगवर जळजळीत प्रकाश टाकला आहे तो आपल्या कबुलीजबाबात म्हणतो, ‘‘Sharad Anna (Sharad Shetty) and Dawood used to fix the cricket matches through Bukhatir of Dubai. (owner of the stadium in sharjah). In the event Sharad Anna lost the bet, he never used to pay the bookies, Chhota Shakeel used to intervene and tell the bookies to leave him. They used to fix about four batsmen and two bowlers of the team. cheapest team to be fixed was west Indies. Amongst the Indian team Azaruddin and Ajay Jadeja were in contact with sharad Anna. Rais Farooqui used to arrange the party of drinks for Azaruddin, Ajay Jadeja and others.’’
दाऊद व शरद शेट्टी हे चार फलंदाजांना व दोन गोलंदाजांना ‘फिक्स’ करून क्रिकेट मॅचचा निकाल आपल्या बाजूने लावायचे. त्या फिक्सिंगमध्ये अझरुद्दीन व अजय जडेजा यांचा समावेश होता, असे इक्बाल कासकरने 2003 साली मुंबई क्राईम ब्रँचच्या अधिकार्‍यांना सांगितले होते. तशीच माहिती इक्बालबरोबर दुबईतून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या अनिल परबने मुंबई क्राईम ब्रँचच्या तपास अधिकार्‍यांना दिली होती. त्यात अनिल परबने फिक्सर म्हणून नयन मोंगियाचाही उल्लेख केला होता. अझरुद्दीन व शरद शेट्टी एकत्र बसलेले असल्याचे मुंबई क्राईम ब्रँचने एक छायाचित्रही हस्तगत केले होते. परंतु अंडरवर्ल्डच्या संपर्कात असलेल्या या क्रिकेटपटूंच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे कुणी केसाला धक्का लावला नाही. उलट त्यांचे आज ‘ग्लोरिफिकेशन’ केले जात आहे. बंदी आणलेल्या क्रिकेटपटूंना चॅनलवाले स्टुडिओत चर्चेसाठी बोलवीत आहेत, त्यांचे ‘बाईटस्’ घेत आहेत. हे फक्त आपल्याच देशात होऊ शकते. अमिताभ बच्चन आदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आघाडीचे सिनेकलावंत सोडल्यास दाऊद व अनिसच्या वाढदिवसाला बहुसंख्य सिनेकलावंतांनी 1993 च्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटापूर्वी दुबईत जाऊन हजेरी लावलेली आहे. त्यात संजय दत्त, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लिव्हर, आदित्य पांचोली, गोविंदा, अनिल कपूर, अन्नू मलिक आदींचा समावेेश होता. या कलावंतांची कधी चौकशी झाली नाही, मग या फिक्सर क्रिकेटपटूंवर तरी कशी कारवाई होईल

SAMANA ARTICLE ON ISHRAT JAHAN

प्रत्येक चकमक ही एकप्रकारे खूनच असतो. हा खून कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या हेतूसाठी झाला हे महत्त्वाचे ठरते.

इशरत, तोयबा आणि हेडली!
काय चालले आहे आमच्या देशात? तसा सगळाच सावळागोंधळ असला तरी या सावळ्या गोंधळातही धर्मांध मुसलमान, त्यांच्या अतिरेकी संघटना, मुसलमानांची भलतीच फिकीर करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना मात्र चांगले दिवस आलेले दिसतात. गुजरातमध्ये 2004 सालात घडलेले ‘इशरत जहां’चे एन्काऊंटर हे बनावट असल्याचा अहवाल आता गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ‘एसआयटी’ ने दिला आहे. ही चकमक बनावट होती. त्यामुळे या चकमकीत भाग घेणार्‍या सात पोलीस अधिकार्‍यांवर कलम 302 खाली सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात रान उठवायला विरोधकांच्या हाती कोलीत सापडले आहे. मोदी हे हिंदुत्ववाद्यांच्या डोळ्यांत खुपतात व हिंदुत्वविरोधक व त्यांचे कॉंग्रेससारखे ‘पाठीराखे’ मोदी यांना राजकारणातून खतम करण्यासाठी जंग जंग पछाडीत आहेत. मोदी यांनी त्यांच्या राज्यात कामांची व हिंदुत्वाची अशी भक्कम तटबंदी उभारली आहे की भल्याभल्यांना त्यास तडे देता आले नाहीत. मोदी यांना निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवरून खाली खेचता येत नसल्याने विरोधक इतर येनकेन मार्गाने असे प्रयत्न करीत आहेत, पण आतापर्यंत तरी मोदी त्यांना पुरून उरले आहेत. मोदी यांना प्रचंड विरोध असला तरी त्याची पर्वा न करता ते पुढे गेले हे सत्य आहे. हा विरोध जसा बाहेरच्यांचा आहे तसा स्वकीयांचाही. तो विरोधही लपून राहिलेला नाही. मोदी अडचणीत आले व सत्तेवरून गेले तर ते अनेकांना हवेच आहे. पण आम्हाला ते मान्य नाही. मोदी यांची पीछेहाट म्हणजे धर्मांध शक्तींची सरशी असे आम्ही मानतो व इशरत जहांसारख्या प्रकरणांचा फायदा घेऊन मोदी यांच्याविरुद्ध काहूर माजविणार्‍यांना
चोख उत्तर देणे गरजेचे
आहे. इशरत जहां व तिच्या टोळीचे एन्काऊंटर झाले हे खरे. ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथून इशरत गुजरातला गेली. गुजरात पोलिसांना खबर लागल्याने या सर्व लोकांचे एन्काऊंटर झाले. मोदी यांची हत्या घडवून आणण्याच्या इराद्यानेच हे ‘मंडळ’ गुजरातमध्ये शिरले होते. मोदी यांची हत्या करण्यासाठी इशरतचा वापर मानवी बॉम्बसारखा होणार होता व तशी जय्यत तयारी केली गेली होती. पोलिसांकडे यासंदर्भात खडान्खडा माहिती असल्यानेच या लोकांना कंठस्नान घातले गेले. इशरत जहांच्या एन्काऊंटरनंतर जे राजकारण झाले ते देशहिताचे नव्हते. इशरत मुसलमान आहे म्हणून व्होट बँकेचे घृणास्पद राजकारण सुरू केले गेले. काही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांनी फक्त नक्राश्रूच ढाळले नाहीत तर इशरतच्या कुटुंबीयांना लाखालाखांचे धनादेश पाठवून मानवतेचे फक्त आपणच पुजारी असल्याचे दाखवून देण्याचा खटाटोप केला. जणूकाही इशरत जहां म्हणजे एक कोमल आणि निर्दोष व्यक्तिमत्त्व होते व तिचा खून गुजरात पोलिसांनी केला. प्रत्येक चकमक ही एकप्रकारे खूनच असतो. हा खून कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या हेतूसाठी झाला हे महत्त्वाचे ठरते. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरही जे रक्ताचे सडे पडतात व दोन्ही बाजूचे सैनिक मारले जातात ते खूनच असतात व त्याबद्दल शौर्यपदके देऊन सैनिकांचा सन्मान केला जातो. देशाच्या शत्रूंना मारावेच लागेल, तरच देशाचे रक्षण होईल. राष्ट्राने जिवंत राहायचे असेल तर व्यक्तीने मरण पत्करावे लागेल. हे मरण जसे राष्ट्रभक्त शहीदांचे असते तसेच देशाच्या दुष्मनांचेही असावे लागते. इशरत जहां खरोखरच निर्दोष असेल तर तिच्या खुन्यांना फासावरच लटकवायला हवे. असा खून कुणालाही माफ नाही. अशा निर्दोष खुनाचे शिंतोडे खाकी वर्दीवर पडणार असतील तर तो त्या वर्दीचा आणि विश्‍वासाचा अपमान आहे. पण गुजरातमध्ये घडलेली सोहराबुद्दीन व इशरत जहांसारखी प्रकरणे त्यातली नव्हती. इशरत जहां ज्यांना आजही निर्दोष वाटते त्यांनी शिकागो कोर्टापुढे डेव्हीड हेडलीने दिलेला कबुलीजबाब पुन: पुन्हा ऐकावा आणि वाचावा. हेडलीने अगदी स्पष्टपणे या इशरत जहांचे नाव घेऊन ती लष्करे तोयबासाठी काम करीत असल्याचे सांगितले आहे. जर अमेरिकेतला डेव्हीड हेडली या इशरत जहांचे नाव घेतो व तिचे घाणेरडे उद्योग जाहीर करतो याचा काय अर्थ घ्यायचा? इशरत जहांचा वापर
मानवी बॉम्ब म्हणूनच
होणार होता व त्याच इराद्याने ती गुजरातमध्ये शिरली होती. तेव्हा गुजरातच्या पोलिसांनी या सर्व लोकांचे काय करायला हवे होते? त्यांच्यासाठी पायघड्या घालून स्वागत करायला हवे होते, की ते ज्या इराद्यासाठी गुजरातमध्ये शिरले होते त्यासाठी सर्व पोलिसांनीच त्यांना मदत करायला हवी होती? हेडली हा मुंबईतील ‘26/11’च्या दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार. तो मूळचा पाकिस्तानी. हिंदुस्थानचा पुरता विध्वंस करण्याची योजना त्याने आखली होती. त्याने अमेरिकेच्या कोर्टात इशरत जहांचे नाव घेऊन ती ‘तोयबा’वादी असल्याचे जाहीर केले व तरीही इशरतला कंठस्नान घातल्याबद्दल पोलिसांना दोषी ठरविण्यात आले. सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवण्याचा आदेश दिला जातो. अर्थात सोहराबुद्दीन, इशरत जहां हे सदोष मनुष्यवधाचे बळी असतील तर मग अतिरेक्यांशी लढून बळी पडलेले तुकाराम ओंबळेंसारखे पोलीस व असंख्य निरपराधी हे मनुष्यवधास पात्र होते असे समजावे काय? इशरत जहां प्रकरणाने सावळ्या गोंधळात भर पडली आहे. उद्या देशावर हल्ला झाला तर सैनिक दुश्मनांना मारणार नाहीत व पोलीसही बंदुका उशाला घेऊन झोपतील. काय सांगावे, चुकून एखादा अतिरेकी पोलिसी गोळीबारात जखमी व्हायचा किंवा मृत व्हायचा व अतिरेकी मरण पावला म्हणून त्या पोलिसांना न्यायालयानेच फासावर लटकवून ‘सत्यमेव जयते’चा नारा द्यायचा. मालेगावात सुटलेल्या आरोपींसाठी विजयी मेळावा घेणारे अशा निकालाने बेधुंद होतील व त्याच मालेगावात ‘हिंदू राष्ट्र होणार नाही. झालेच तर देशाचे तुकडे होतील’ अशी धमकी देणारे मौलवी अत्यानंदाने नाचू लागतील. हिंदूंनी मात्र मान खाली घालून असे निर्णय शिरसावंद्य मानावेत. न्यायालयाचा अनादर होईल ना! यासाठी ‘तोयबा’च्या अतिरेक्यांना शहीदांचा दर्जा दिला तरी तो सहिष्णू हिंदूंनी सहन करावा

Sunday, 20 November 2011

Saturday, 19 November 2011

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: MALEGAON: POLITICISATION & COMMUNALISATION OF INVE...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: MALEGAON: POLITICISATION & COMMUNALISATION OF INVE...: MALEGAON: POLITICISATION & COMMUNALISATION OF INVESTIGATION BY B.RAMAN EX DIRECTOR RAW The politicisation and communalisation of the inv...
MALEGAON: POLITICISATION & COMMUNALISATION OF INVESTIGATION  BY B.RAMAN EX DIRECTOR RAW


The politicisation and communalisation of the investigation process since 2006 in terrorism-related cases has led to a paralysis of the investigation machinery in the States and the Government of India.


2. The result: Barring the 26/11 terrorist strikes in Mumbai which were successfully investigated and prosecuted, our investigating agencies have not been able to detect any of the post-26/11 terrorist strikes in Pune, Mumbai, Benares and New Delhi and they have not been able to successfully prosecute any of the major terrorist incidents that had taken place before 26/11.


3. The beneficiaries---the terrorists involved in these strikes, who continue to be at large, possibly planning more strikes. We do not even know who were the people involved in the post-26/11 terrorist incidents and whether the suspects who were arrested and prosecuted for their alleged role in the pre-26/11 incidents were really the perpetrators.


4. Nothing illustrates the confusion that prevails in our investigation machinery more disturbingly than the confusion worse confounded in the case relating to the September 8, 2006 blasts in the textile town of Malegaon in Maharashtra which killed 31 people, many of them Muslims. Please see my initial analysis of these blasts written two days after the incident at http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers20%5Cpaper1945.html


5. The Anti-Terrorism Squad (ATS) of the Maharashtra Police completed the investigation in record time and filed a charge sheet on December 20,2006, against nine Muslims, who were accused of having links with the Students’ Islamic Movement of India (SIMI) and the Pakistani Lashkar-e-Toiba (LET).


6. Despite the filing of the charge sheet, the Maharashtra Government handed over the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) following complaints regarding the investigation made by the ATS received from minority representatives and political parties.


7. The investigation has taken a different turn since then. It has been made out by the Central investigation agencies---initially by the CBI and later by the post-26/11 National Investigation Agency (NIA)--- that the Malegaon blasts of 2006 as well as some other terrorist strikes in Hyderabad, Malegaon (2008), Ajmer Sharif and on board the Samjotha Express were actually carried out by some Hindus who wanted to start a campaign of reprisal terrorism against Muslims for their role in jihadi terrorism.


8. The original charges of the ATS against the arrested Muslims and the subsequent charges of the CBI and the NIA against the arrested Hindus relied largely on uncorroborated confessions. There was no scientific investigation with painstaking collection of circumstantial and forensic evidence either by the State Police or by the central agencies.


9. As it always happens in such cases, those who confessed subsequently retracted . In the absence of substantial circumstantial and forensic evidence to back up the charges, the Malegaon case of 2006 has been hanging in mid-air. There has been no scientific forward movement in the investigation against either the arrested Muslims or Hindus. The result has been that neither the State Police nor the central investigation agencies have had the moral courage to admit that the investigations against the arrested Muslims by the State Police and against the arrested Hindus by the Central agencies have been very badly botched up and now there is no possibility of the truth being found out.


10. What we have against the Muslims arrested by the State Police and against the Hindus under investigation by the Central agencies is a series of allegations, insinuations and conjectures, but no legal evidence which will stand scrutiny in a court of law.


11. We have had the intriguing spectacle of the NIA not opposing bail applications from the nine Muslims originally arrested by the Maharashtra ATS, but at the same time refraining from ordering a closure of the investigation against them by submitting a Final Report in the case. The FR would have ended the investigation once and for all unless some fresh evidence was found, warranting a re-opening of the investigation. The Muslims released on bail would have been deemed innocent---neither accused nor suspects. By not opposing bail to them and at the same time, by not submitting a Final Report in the case, the NIA has kept them under the status of no longer accused, but still suspects. This doesn’t re-establish their honour in the eyes of the society.


12. In the case of the Hindus arrested in connection with some cases of reprisal terrorism, the facts and circumstances are exactly the same as in the case of the nine Muslims arrested in connection with the Malegaon 2006 blasts----that is, apart from the retracted confession of Swami Assemanand, there is hardly any circumstantial and forensic evidence against them. And yet they have been treated as suspects as well as accused. The mitigatory yardstick followed in the case of the Muslims has not been followed in the case of the Hindu suspects, one of whom is a religious lady. In the eyes of the Government of India, it is all right to be harsh with the Hindus, but not with the Muslims. Deplorable double standards adopted in the case of the two communities.


13. The result of the blatantly differential handling of Muslims and Hindus in the application of the same laws of criminal procedure would be to add to their anger against each other and against the Government. We will be playing into the hands of the jihadi terrorists and their Pakistani sponsors by aggravating the polarisation between the two communities and facilitating the Pakistani objective of creating a wedge between them.


14. The differential handling brings out clearly the political calculations of the Government in view of next year’s elections in Uttar Pradesh. Increasing the Muslim vote bank even at the risk of losing some Hindu votes has become the driving force of the investigation process. Seven of the Muslims will be out today and rejoin their families, but the Hindus will continue to languish in custody till the UP elections are over.


15. This is not the way to fight any terrorism---jihadi or Hindu reprisal. By politicising and communalising the investigation process, the Government will be further vitiating the relationship between the two communities and paving the way for more acts of terrorism in future. (16-11-11 )

( The writer is Additional Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, New Delhi, and, presently, Director, Institute For Topical Studies, Chennai, and Associate of the Chennai Centre For China Studies. E-mail:seventyone2@gmail.com Twitter: @SORBONNE75 )

PRIME MISTER GILANI IN ACTION


Friday, 18 November 2011

MALEGAON EDITORIAL IN SAMANA

या देशात कायदे वाकवले जातात, घटना बदलली जाते व तपासात घोटाळे केले जातात ते फक्त मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठीच. 

याचसाठी केला होता अट्टहास!
मालेगावचे भाग्य!
मालेगाव बॉम्बस्फोटांस पाच वर्षे उलटून गेली, पण अधूनमधून मालेगावच्या नावाने लहानसहान ‘स्फोट’ होत असतात. मालेगाव स्फोटांतील सात आरोपींना आता सरकारने सोडले आहे व त्याबद्दल महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस राज्यकर्त्यांनी ‘आपणच एकमेव मुसलमानांचे तारणहार आहोत’ असा प्रचार आणि प्रसार सुरू केला आहे. महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नसीम खान यांनी या आरोपीच्या सुटकेचे सर्व श्रेय सोनिया गांधी आणि पृथ्वीराज चव्हाणांना देऊन टाकले. मालेगाव स्फोटांतील हे जे आरोपी सोनिया किंवा पृथ्वीराजांच्या अथक प्रयत्नाने सोडण्यात आले ते फक्त मुसलमान आहेत म्हणून की ते खरोखरच निर्दोष आहेत म्हणून त्यांची सुटका केली गेली? त्यांच्या विरुद्ध पुरावेच नसल्याने त्यांना सोडले आहे का? आपला कायदा आणि न्यायव्यवस्था सांगते, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये. या न्यायाने मालेगावचे सात अपराधी सुटले आहेत, असे आम्ही मानत नाही. मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासात घोटाळा झाल्यामुळे या सात आरोपींना मोकळीक मिळाली. आमच्या देशात कधी कसले घोटाळे उघडकीस येतील याचा आता अजिबात भरवसा नाही. बोफोर्स, शेअर घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श घोटाळा तसा हा मालेगाव बॉम्बस्फोट तपास घोटाळा म्हणायला हरकत नाही. या सात आरोपींना मालेगाव स्फोटप्रकरणी पाच वर्षांपूर्वी अटक झाली. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक, सी.बी.आय. वगैरेंनी तपास करून चांगले भरभक्कम पुरावे गोळा करून या आरोपींना अटक केली, पण त्यांच्या अटकेनंतर पाच वर्षांनी हा तपास नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केला व या सर्व आरोपींविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याने त्यांना आता सोडून दिले. मधल्या काळात मालेगाव स्फोटांचा तपास हेमंत करकरे यांनी सुरू केला व मालेगावच्या स्फोटात हिंदू संघटनांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आणून साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, स्वामी दयानंद, मेजर रमेशचंद्र उपाध्याय अशा मंडळींना अटक केली व सनसनाटी निर्माण केली. स्वामी असीमानंद नावाचे पात्रदेखील या तपास घोटाळ्यात येऊन गेले. परिणामी हिंदूंच्याच हिंदुस्थानात ‘हिंदूं’ना दहशतवादी ठरविण्यात आले व
हिंदूद्वेष्ट्यांच्या हाती आयतेच कोलीत सापडले. मालेगावचा स्फोट हिंदू संघटनांनीच घडवून आणला हे सिद्ध
करण्यासाठी हेमंत करकरे यांनी प्रचंड श्रम तेव्हा घेतले होते व त्याबद्दल अनेक मुस्लिम संघटना, कॉंग्रेस पुढारी यांच्या कौतुकास ते पात्र ठरले. आताही मालेगाव स्फोटांतील सुटलेल्या सर्व आरोपींनी हेमंत करकरे यांचे आभार मानून शुक्रगुजारी केली आहे, पण ही शुक्रगुजारी पाहण्यासाठी दुर्दैवाने करकरे हयात नाहीत. इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात ते शहीद झाले व हा हल्ला इस्लामी दहशतवाद्यांनी नव्हे तर हिंदू अतिरेक्यांनी केल्याचा स्फोट दिग्विजय सिंगसारख्या करकरे यांच्या दोस्तांनी केला. मालेगाव स्फोट तपास घोटाळ्याने हिंदूंची जितकी बदनामी झाली तितकी यापूर्वी कधीच झाली नसेल. मालेगाव स्फोटांचे खरे आरोपी हे मुसलमान नसून हिंदू आहेत हा प्रचार फक्त मुसलमानी मतांच्या लांगूलचालनासाठीच झाला व नव्या तपास घोटाळ्यात पकडलेले साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित यांचा छळ करून त्या छळ कहाण्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देणे हा एका राजकीय षडयंत्राचाच भाग नव्हे काय? यातून हिंदूंचे मनोधैर्य खच्ची व्हावे व मुसलमानी मतांंची बेगमी व्हावी हेच धोरण आहे. पहिल्या तपासात घोटाळा झाला. मग दुसर्‍या तपासात घोटाळा झालाच नसेल कशावरून? पण दुसर्‍या तपास घोटाळ्यात फसलेल्या हिंदूंना कोणीच वाचवणार नाही. कारण या देशात कायदे वाकवले जातात, घटना बदलली जाते व तपासात घोटाळे केले जातात ते फक्त मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठीच. याआधी १९९२ च्या मुंबई दंग्यांत काय हिंदू पोरांना अडकवून वर्षानुवर्षे सडवले नव्हते? खरे तर मुसलमानी दंगलखोरांनी आक्रमण केले व त्यांचा प्रतिकार हिंदू पोरांनी केला. तसा प्रतिकार शिवसैनिकांनी केला नसता तर मुंबईत हिंदूंचे सामुदायिक शिरकाणच झाले असते. मात्र
स्वसंरक्षण करणार्‍या निरपराध हिंदू पोरांना उचलून सरळ खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. अगदी टाडा, पोटा, मोक्का,
३०२ पासून ३०७ कलमांपर्यंत सर्व ‘फास’ आवळून पोरांना वधस्तंभावर चढवलेच ना? पण एकही कॉंग्रेजी मायका लाल हिंदूंच्या बचावासाठी पुढे आला नाही. मालेगावातील पोरांचे भाग्य मुंबईतील हिंदू पोरांना लाभले नाही. हिंदू अल्पसंख्याक नाहीत हाच त्यांचा दोष, दुसरे काय? मालेगावातील पोरे निर्दोष असतील तर त्यांच्या सुटकेचे आम्ही खुल्या दिलाने स्वागत करतो, पण ९ पैकी ७ जण सुटले. कारण उरलेलेे दोन जण मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहेत. आता रेल्वेतील स्फोटही हिंदू अतिरेक्यंानी घडवल्याचे जाहीर करून या दोघांनाही सोडले तरी आश्‍चर्य वाटायला नको. सोनिया गांधींचे तर आभार या पोरांना मानावेच लागतील. तिकडे अफझल गुरूही सोनियांचेच आभार मानतो व कसाबही दातात अडकलेली बिर्याणीची शिते चघळत सोनियांचेच आभार मानीत असेल. शेवटी हेच या देशाचे प्राक्तन आहे. कोणतीही निर्दोष व्यक्ती तुरुंगात सडत राहू नये असे आम्हालाही वाटते. मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची, पंथाची असो. पण हे निर्दोषत्व हिंदूंच्या बाबतीतही सिद्ध व्हावे म्हणून ना कधी सोनिया गांधी प्रयत्न करतील ना महाराष्ट्राच्या खुर्च्या उबवणारे राज्यकर्ते. हिंदूंनी फक्त प्रायश्‍चित्त घ्यायचे. संयमाचे प्राणवायू घेत जगत राहायचे, सहिष्णुतेचे धडे गिरवायचे. साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहितसारख्यांनी पोलिसी छळ पत्करून रडत राहायचे व स्वत:च्याच हिंदुस्थानात ‘अतिरेकी’ म्हणून बदनामीस तोंड द्यायचे. कारण निधर्मीवाद मजबूत करण्याची जबाबदारी हिंदूंचीच आहे ना. बॉम्बस्फोटातील सुटलेल्या आरोपींची मालेगावात जंगी मिरवणूक निघाली. आता एखादा विजयी मेळावा घेऊन सोनिया गांधी व पृथ्वीराज चव्हाणांनाही बोलवा. म्हणजे कार्य सिद्धीस जाईल व ‘याचसाठी केला होता अट्टहास’ या धोरणावर सरकारचा हिरवा चांदतारा फडकेल.

MISSING WOMEN IN MUMBAI

हरवणा-या व्यक्तींचे काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर सहजासहजी देता येत नाही. प्रत्येक हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध लागतोच असे नाही. पोलिसांकडे इतक्या जबाबदा-या असतात की, अशा हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न फारसा होत नाही.
हरवणा-या व्यक्तींचे काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर सहजासहजी देता येत नाही. प्रत्येक हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध लागतोच असे नाही. पोलिसांकडे इतक्या जबाबदा-या असतात की, अशा हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न फारसा होत नाही. त्यामुळे अशी हरवलेली व्यक्ती परत घरी येणे हे अपघातानेच होत असते. त्यामुळे हरवलेल्या व्यक्तींचे काय होते, म्हणजे त्या कुठे पळून जातात, स्वेच्छेने निघून जातात, त्यांचे अपहरण होते, घरातील त्रासाला कंटाळून जातात की त्यांची हत्या होते, कारण काहीही असू शकते.. पोलिस तपास सुरू असतो. कुटुंबीयांनी पुढाकार घेतला तर रेल्वे स्थानकावर त्यांचे स्पष्ट-अस्पष्ट फोटो झळकतात. पोलिसांच्या वेबसाइटवर फोटो झळकतात. पोलिसांची जबाबदारी तिथेच संपते.
 
गेल्या पाच वर्षात 6508 अल्पवयीन मुलं आणि 3673 अल्पवयीन मुली पोलिसांना सापडल्या. एकूण 10 हजार 181 मुलांपैकी 9056 मुला-मुलांना त्यांच्या पालकांकडे सोपवण्यात आलं. आणखी 250 मुला-मुलींच्या पालकांचा वा त्यांच्या घराचा शोध सुरू आहे. रेल्वे पोलिस आयुक्त प्रभात कुमार यांनी गेल्याच आठवडय़ात ही आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीबरोबर आणखी एक आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली. ती आहे हरवलेल्या महिलांची. गेल्या दहा महिन्यांत 46 महिला पोलिसांना सापडल्या, त्यापैकी 42 महिलांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आलं. या सज्ञान महिला होत्या. अर्थात ही आकडेवारी फक्त रेल्वे पोलिसांना आढळलेल्या महिलांची आहे. देशभरातून शेकडोने रेल्वे गाडय़ा मुंबईत येतात, त्यामधून आलेल्या या महिला होत्या. रेल्वे स्टेशनवर उतरलेल्या अशा भेदरलेल्या महिला लगेच ओळखून येतात. पोलिसांना आणि समाजकंटकांनाही. समाजकंटकांची किंवा दलालांची नजर पडण्याआधी पोलिसांच्या नजरेस आल्या तरच त्यांना घराची परतीची वाट सापडू शकते, नाहीतर मग बहुतेकींचा रस्ता ठरलेला असतो.
मुंबई ही अशी नगरी आहे की, इथून अनेक दिशांना वाटा फुटतात, तशाच अनेक दिशांनी येणा-या वाटा इथे संपतात. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून इथे येणा-यांची संख्या असते, तशी येथून बाहेर जाणा-यांची संख्याही मोठी असते. रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत येणा-या मुलं किंवा महिलांपैकी बहुतेक उत्तर प्रदेशातून आलेले असतात. घरातली भांडणांबरोबरच अन्य अनेक कारणे त्यामागे असू शकतात. पोलिसांना किंवा सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना अशा हरवलेल्या महिला आढळल्या तर त्यांना घरी पाठवण्याबरोबरच सुधारगृहात पाठवून त्यांचं पुनर्वसन करण्याचाही प्रयत्न असतो. त्या जर दलालांच्या तावडीत सापडल्या तर मात्र त्यांचे शक्यतो त्यांची रवानगी रेडलाइट एरियातच होत असते. मुंबईतून गायब होणा-या महिलांनाही अनतिक व्यवसायासाठी विकलं जातं. जगभर असा मानवी व्यापार चालतो आणि त्यात भारताची आíथक राजधानी मुंबई आघाडीवर आहे.
 
येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे. घरात भांडण झाल्यामुळे किंवा पालक रागावल्यामुळे घर सोडून आलेल्या मुलांना परत पाठवल्यावर त्यांचे पालक त्यांचा स्वीकार करतात. परिस्थितीमुळे घर सोडून आलेल्या मुलांच्याबाबतीत ही गोष्ट थोडी कठीण असते. महिलांच्या बाबतीत तर ती अधिकच बिकट असते. घर सोडलेल्या सज्ञान महिलेला पोलिसांनी परत पाठवले तरी तिला घरचे लोक स्वीकारतातच असे नाही किंवा ती महिला पुन्हा घरीच राहील असे नाही. कारण अशा हरवलेल्या महिलांचे जगणेही कुठे तरी हरवून गेलेले असते.
"अनेकदा घराच्या समस्यांमुळे किंवा पालक नसल्यामुळे मुले घरातून पळून जातात. यातील सर्वच तक्रारींची नोंद पोलिसांकडे नसते. त्यामुळे पोलिस जी आकडेवारी जाहीर करतात त्यामध्ये आणि वास्तवात बराच फरक असतो. अशा घरातून पळून आलेल्या मुला-मुलींना आणि महिलांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक सामाजिक संस्था कार्यरत असून पोलिसांच्या सहकार्याने त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांना स्वावलंबीपणे जगता यावे यासाठी राज्य सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत." - प्रीती पाटकर, प्रेरणा सामाजिक संस्था, संचालक
  • मुंबईत गेल्या दोन वर्षात दररोज 28 व्यक्ती हरवतात.
  • 2009 आणि 2010 मध्ये मुंबईतून हरवलेल्या व्यक्ती : 21 हजार
  • त्यामध्ये 18 ते 35 वयोगटातील महिला :

NAXALS RULE GADCHIROLI & CHANDRAPUR

नक्षलवादग्रस्त भागातील ग्रामभेटीची योजना बारगळली अधिकाऱ्यांच्या थंड प्रतिसाद
राबणारे जवान देखील वैतागले
 नक्षलवाद विरोधी मोहिमेत सहभागी असलेले जवान राबवत असलेल्या ग्रामभेटीच्या योजनेला इतर खात्यांकडून अजिबात प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही योजनाच आता बारगळल्यात जमा आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या थंड प्रतिसादामुळे जीवावर उदार होऊन ही योजना राबवणारे जवान देखील वैतागले आहेत.शासनाने तयार केलेल्या नक्षलवाद विरोधी धोरणात युध्दासोबतच विकासाला सुध्दा तेवढेच प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. यातूनच काही वर्षांपूर्वी ग्रामभेटीची संकल्पना समोर आली. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्यामुळे गडचिरोली गोंदिया जिल्ह्य़ातील दुर्गम भागात प्रशासनाचे अस्तित्व जाणवत नाही. त्यामुळे सामान्य जनता प्रशासनात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या दुर्गम भागात शोध मोहिमा राबवणाऱ्या केंद्रीय राज्य पोलिसांच्या जवानांनी प्रशासन सामान्य जनतेत सेतू म्हणून काम करावे, या उद्देशाने ग्रामभेटीची योजना तयार करण्यात आली. शोध मोहिमेच्या निमित्ताने दुर्गम भागातील गावांमध्ये जाणाऱ्या जवानांनी जनतेच्या वैयक्तिक सामूहिक समस्यांची, तसेच तक्रारींची नोंद घ्यायची आणि नंतर या तक्रारी त्या त्या खात्याकडे निराकरणासाठी पाठवाव्यात, असे या योजनेचे स्वरूप होते. प्रारंभीच्या काळात या योजनेला स्थानिक जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. इतर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुध्दा जवानांमार्फत मिळणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र या तक्रारींची दखलच घेतली जात नसल्याने शोध मोहिमा राबवणारे जवान वैतागले आहेत. गेल्या चार वर्षांत जवानांनी गोळा केलेल्या हजारो तक्रारी त्या त्या खात्याकडे पाठवल्या, मात्र त्याच्या सोडवणुकीसाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. नक्षलवाद्यांकडून धोका आहे, असे कारण समोर करत प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी या तक्रारींच्या निराकरणासाठी दुर्गम भागात दौरेच करायला तयार नसल्याने बहुसंख्य कार्यालयांमध्ये या तक्रारी पडून आहेत, अशी माहिती पोलीस दलातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. जवानांकडे दिलेल्या तक्रारींची दखलच घेतली जात नसल्याने दुर्गम भागातील गावकरी सुध्दा वैतागले आहेत. शोध मोहिमा राबवतांना दुसऱ्यांदा त्याच गावात जाणाऱ्या जवानांना या गावकऱ्यांना काय उत्तर द्यायचे, हेच कळेनासे झाले आहे. दुर्गम भागात शोध मोहिम राबवणे अतिशय जोखमीचे काम आहे. अशा मोहिमा राबवतांना अनेकदा जवानांचा नक्षलवाद्यांशी संघर्ष उडतो. अशा विपरीत स्थितीत गोळा केलेल्या तक्रारींची दखल प्रशासनातील इतर खात्याचे अधिकारी कर्मचारी घेत नसतील तर ही योजनाच कशासाठी राबवायची, असा सवाल या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. या योजनेला आणखी बळ मिळावे म्हणून दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने गडचिरोली परिक्षेत्रासाठी तीन कोटी रुपयाचा विशेष निधी मंजूर केला. हा निधी गडचिरोलीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भलत्याच योजनेवर खर्च करून टाकल्याची माहिती या पोलीस अधिकाऱ्याने लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. शोध मोहिमा राबवणारे जवान तक्रारीच्या माध्यमातून का होईना, पण गावकऱ्यांशी संवाद निर्माण करण्यात यशस्वी होतात. त्यामुळे शासनाच्या नक्षलवाद विरोधी धोरणात या ग्रामभेटीच्या योजनेला मोठे महत्व देण्यात आले होते, मात्र इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करणे सुरू केल्याने ही योजना आता बारगळल्यात जमा आहे. नक्षलवाद विरोधी मोहिमेंतर्गत जनजागरण मेळावे सुध्दा घेण्यात येतात. यासाठी इतर खात्यांना सुध्दा निमंत्रित करण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांत या अधिकाऱ्यांना याकडेही पाठ फिरवणे सुरू केले आहे. या माध्यमातून सुध्दा जनतेच्या अनेक तक्रारी गोळा होतात, मात्र अधिकारीच येत नसल्याने या तक्रारंींचे काय करायचे, असा प्रश्न पोलीस अधिकाऱ्यांना पडला आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून भामरागडची दूरध्वनी सेवा नक्षलवाद्यांनी बंद पाडली होती. ती त्वरीत कार्यान्वित करावी, असे लेखी पत्र अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सुधीर हिरेमठ यांनी बीएसएनएलच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिले. त्याला प्रतिसाद देता या अधिकाऱ्यांनी भामरागड परिसरात शोध मोहीम राबवून नक्षलवादी नाहीत, याची खात्री करावी, त्यानंतरच बीएसएनएलचे अधिकारी दुरुस्तीसाठी या भागात जातील, असे पत्र पोलिसांना दिले. यावरून या भागातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता लक्षात येते
माओवादी नक्षलवादी हे दहशतवाद्यांपेक्षा भयंकर छत्तीगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात सीआयएसएफच्या पथकावर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दोन जवान शहीद झाले.रायपूर- छत्तीगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) पथकावर बुधवारी नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दोन जवान शहीद झाले. सीआयएसएफचे पथक गस्त घालत होते. आकाशनगर येथील बिचेली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रीय खाण विकास संस्थेच्या परिसरात सीआयएसएफचे जवान गस्त घालत होते. त्यावेळी नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन जवान मारले गेले असून चार जण जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे

MY ARTICLE ON CHINA IN GLOBAL MARATHI

http://www.globalmarathi.com/BlogDetails.aspx?BlogId=5194777580987885015&OId=4799078011967497261
गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील एका कार्यक्रमात संपूर्ण काश्मीरचा भाग पाकिस्तानच्या सीमेत दर्शविणारे, तसेच अक्साई चीन अरुणाचलचा भाग चीनच्या हद्दीत दाखविणारे वादग्रस्त साहित्य वितरित होत असताना, त्यातील आक्षेपार्ह नकाशांबद्दल तेथे उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ पत्रकाराने लक्ष वेधले असता, चिनी राजदूतानेशटअप म्हणून त्या पत्रकाराचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सर्व प्रसिद्धी माध्यमे सरकारद्वारे नियंत्रित केली जायला हा काही चीन नाही, याकडे आपण डोळेझाक करीत आहात, या शब्दात पत्रकारानेही त्यांना सडेतोड उत्तर दिले. चिनी राजदूताचा हा व्यवहार राजनैतिक शिष्टाचाराला संमत होणारा वा शोभणारा तर नव्हताच, उलट त्यातून चीनची वाढती मग्रुरीच दिसून येत होती.
पंतप्रधानांनी लष्कराला दोन नव्या डिव्हीजन्स उभारण्याची परवानगी दिली आहे. (९०,००० सैनिक) आपल्या लष्करी इतिहासात अशी वाढ कधीच झाली नव्हती. ह्या वाढीसाठी किमान ६५,००० कोटी खर्च होऊ शकतात हे वाचून जनतेचा उगीच गैरसमज होऊ शकतो की, आपण आपले भित्रट परराष्ट्र धोरण सोडून आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे.वस्तुस्थिती अशी आहे की, १९६२ सालापासून आजपर्यंत आपल्या लष्कराकडे केवळ -१० डिव्हीजन चिनी सीमेवर तैनात आहेत. (.-. लाख सैन्य) याउलट चीनकडे आपल्या सीमेवर ४०-४५ डिव्हीजन्स (-.५० लाख सैनिक) आहेत. म्हणजेच आपल्यापेक्षा चौपट सैन्यशक्ती त्यांच्याकडे आहे. ह्याच्या जोडीला चिनी रस्ते तिबेटमधून भारतीय सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. आपले रस्ते मात्र सीमेपासून ३०-४० मैल मागेच आहेत. म्हणजेच पुढे लढत असलेल्या सैन्याला रसद पोहोचवण्यास आपण अजूनही असमर्थ राहणार आहेत. भारताने २०१०साली दोन नवीन सैन्याच्या डिव्हीजन्स उभारल्या (अंदाजे ३०,००० - ३५,००० सैनिक), पण अजूनही त्या सैनिकांना योग्य शस्त्रे मिळाली नाहीत. सरकारचा आणखी दोन डिव्हीजनस उभारण्याचा इरादा आहे म्हणजे अंदाजे ९१,००० सैनिक. या सर्वांचा खर्च ६५,००० कोटी असेल. पण या घोषणा निव्वळ कागदोपत्रीच आहेत; कारण मंत्रिमंडळाच्या समितीने अजून त्याला होकार दिलेला नाही. बरे नवीन सैन्य पूर्ण कार्यक्षम व्हायला -१० वर्षे लागतील रस्ते सीमेपर्यंत पोहचायला किमान १५ वर्षे लागतील. चिनी ड्रॅगन याची वाट पाहील का?
चाणक्याने शेजार्‍यांपासून सावध राहण्याची सूचना केली होती.चिनीने भारताच्या सीमेत घुसखोरी करण्यापासून, ते भारताचा भूभाग आपलाच असल्याचे नकाशात दाखविण्यापर्यंत अनेक खोड्या सतत केल्या आहेत. भारतीय सीमेत घुसून अरुणाचल प्रदेशात दगडांवर चीन असे लिहून जाणे असो की लडाख भागात घुसून भारतीय सैनिकांनी उभे केलेले बंकर्स उद्ध्वस्त करण्याचा उद्दामपणा असो, अशा कितीतरी घटना सतत घडलेल्या आहेत.

ARMY RECRUITMENT IN SOLHAPUR MAHARASHTRA

मुंबई : आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसच्या कोल्हापूर विभागातर्फे सहा आणि आठ डिसेंबर २०११ रोजी सोलापूर येथे सैन्यभरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. किमान दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण तरुण यात सहभागी होऊ शकतील. सहा डिसेंबरला सोल्डर जनरल ड्यूटी पदासाठी भरती होणार असून त्यासाठी साडे सतरा ते एकवीस वषेर् वयोमर्यादा आहे. किमान १६८ सेमी उंची आवश्यक आहे. तर आठ डिसेंबरला सोल्जर टेक्निकल तसेच नसिर्ंग असिस्टंट पदासाठी भरती होणार असून त्यासाठी साडेसतरा ते २३ वषेर् वयोमर्यादा आहे. त्यासाठी १६७ सेमी उंची असणे आवश्यक आहे. दोन्ही विभागांसाठी किमान ५० किलो वजन असणे आवश्यक आहे

ANTI NATIONAL ELEMENTS STOPPING NUCLEAR ENERGY IN INDIA

Forces Halting R N-SurgeBy S Gurumurthy 14 Nov 2011 11:00:00 PM IST


The agitation against the Koodankulam Nuclear Power Plant has been running as a TV reality show for weeks now. The news-starved visual media has reduced the Koodankulam nuclear plant — a national investment of Rs 13,000 crore and just about to start — to a day-matinee-night show. The Koodankulam theatre is plagiarised on the Anna Fast model for media to hype it. The media too obliged and packaged it as hapless villagers fighting for their right to live. For long, it had winked at the scriptwriters, directors and actors behind the show. But does the media know — or not — that Koodankulam is no isolated event? And that the goals and mission that drive it link it to the stir that is on for almost two decades in the distant and remote West Khasi Hills in Meghalaya against uranium mining? The scriptwriters, directors and actors behind both have a common mission. The Koodankulam stir blocks the building of a nuclear plant for India. The West Khasi Hills agitation prevents the building of nuclear arsenal for India. Who are the directors and actors and what is their mission? 

See what nuclear technology means to India. India needs nuclear power and nuclear weapons. There are, in the world, 22,000 nuclear bombs, 8,000 actively targeted at one another’s perceived enemy. China has some 240 bombs targeted mostly at India. Pakistan has some 80 bombs targeted only at India. India has 100, less than a third of both. No one deeply concerned for India can even remotely undermine nuclear technology for power or weapons. On the other side, our energy security, heavily import-dependent, is at risk. We, a sixth of humanity, remain a burden on the world. Shamefully. We import oil, coal and gas. Our energy imports is $100 billion a year. Of which, coal imports, now 100 billion tons, alone cost $5 billion; it will reach $45 billion in 2020, $250 billion by 2050. We today produce 1,50,000MW of electricity. We need to raise it, by over six times, to 9,50,000MW, by 2030. This is not doable through imported fuel. It needs no seer to tell us that, in the long run, we need indigenously fuelled power. For which a prime candidate is nuclear power. 

Now, compare the environmental and human risk in thermal and nuclear power. The risk in one is the merit of the other. Experts say that a 1,000MW coal power plant causes annually 400 deaths by air pollution and climatic change. Nuclear energy does risk accidents — but once in decades — just four accidents in 60 years, involving 66 direct and 4,000 related deaths. It is far less risky compared thermal power. Air accidents kill some 1,000 persons in the world annually. Traffic accidents killed 1.14 lakh people in 2007 in India alone. Yet to think of banning coal, nor air or automobile travel will be laughable. The balance sheet of nuclear energy is thus superior, less risky, and more clean. Why do some brand nuclear power as evil? Now see how do we produce nuclear power and also weaponise India. 

Now uranium drives our nuclear programme. Our minimal uranium reserves are mainly located in Khasi Hills in Meghalaya, Jaduguda in Jharkhand and Tummalappalle in Andhra Pradesh. Global uranium trade is political, controlled by the Nuclear Suppliers Group (NSG). The NSG sells uranium only to an approved country and its nuclear reactors are subject to NSG supervision. India signed a loaded nuclear treaty with the US only to win the NSG approval to access imported uranium. Now 14 of our 22 nuclear reactors are subject to global supervision. Only the unsupervised eight are usable for producing nuclear weapons. India can import uranium from the NSG for its nuclear power reactors, but import is only a short term answer, and costly for a country of our size. To fuel large nuclear power plants and for energy security, we cannot rely on imported uranium for long. Ultimately it has to be indigenous fuel. Fortunately, we have the world’s largest deposit of thorium, an alternative to uranium and the nuclear fuel of future. We are perfecting the technology to use thorium for producing power. But, till that happens, we need to mine indigenous uranium, first, to reduce the dependence on imports for our nuclear power programme and, next, for operating the eight reactors to produce nuclear weaponry. The two facts are self evident. And now lift the veil and see the common faces behind the two decade-old Khasi Hills agitation against uranium mining and the agitation against the Koodankulam nuclear power plant — that is against nuclear India itself. 

That the Koodankulam stir is the show of the Catholic Church has become out, but a bit late. Neutral media reports now confirm that S P Udaykumar, who leads the agitation, stays with the parish priest Father Jaikumar at Idinthakarai village; Fr Jaikumar openly supports the stir; Fr Thadyuse, the priest of the church in Koodankulam, too is forthright in his support; Fr S Peter, priest at the popular St Antony’s Church in the coastal village Ovary, sends his flock to partake in the relay fast at Idinthakarai; local Christians priests confirm that the Bishop at Tirunelveli supports the stir. The church hierarchy is therefore fully at it. According to reports, transport, cash and biriyani are provided to mobilise protesters and they are motivated to throw stones at the maintenance officials of the plant to force its closure. Remove the church, the agitation will stop. 

Now see the face behind the agitation in the Christian-majority Meghalaya, which has a sixth of India’s uranium reserves. Not a kilogramme of uranium has been mined out of Meghalaya since 1990, thanks to 20-year long agitation by Khasi Hills students against mining it. The church in Meghalaya is backing, actually organising, the students. Violent incidents, blockade, picketing, huge rallies, setting fire to government offices and paralysing government marked the agitation ( http://wise-uranium.org/upinml.html). And who talks for the agitators? The archbishop of Shillong, Dominic Jala. (http://www.cathnewsindia.com/2009/10/29/uranium-mining-archbishop-wants-dialogue-2/). Take the church out, there will be no stir. Even the uranium reserve in Jharkhand is at risk. A huge tribal campaign, with NGOs patronised by the church backing it, is thwarting uranium mining in Jharkhand.

QED: The campaign against mining uranium in Meghalaya and against the Koodankulam nuclear plant is by the same directors and actors with global links and money. Their target is nuclear India. They are driven by a geopolitical agenda to de-nuke India. But they actually nuke India. 

(Views expressed are those of the author only) 

S Gurumurthy is a well-known commentator on political and economic issues. E-mail: comment@gurumurthy.net