Total Pageviews

Wednesday, 29 November 2017

Defence Procurements: How bureaucratic morass squandered 15 years-Maj Gen Mrinal Suman

(Published in Geopolitics November 2017)

Prior to 1990, most of the imports were from the erstwhile Soviet bloc and were always on government-to-government basis. India had no other source for procuring weaponry. However, the breakup of the Soviet Union caught India unprepared. It had to seek alternate sources and soon realised that procurement of new weaponry in an environment of open multi-vendor competition is a long, convoluted and arduous process. A need was felt to evolve a detailed and well-structured procedure to facilitate decision making and ensure expeditious procurements.

Consequently, Defence Procurement Procedure 1992 (DPP-1992) came into being in February 1992.  However, it suffered from some major deficiencies, which affected its implementation. After the Kargil war, a new set-up was established in the Ministry of Defence (MoD) in October 2001. Soon thereafter, a comprehensive procurement procedure DPP-2002 was put into effect on 30 December 2002. It has since been revised eight times and the current version is DPP-2016.

The defence procedure mandates that all procurements should be carried out in an open, transparent and free competitive environment with maximum number of vendors participating in the bidding process. The procedure repeatedly stresses the importance of generating maximum competition.

Unfortunately, despite the fact that DPP has been in operation for the last 15 years, it has failed to deliver, sporadic euphoria notwithstanding. India has not been able to carry out any major defence procurement in a competitive environment without ensuing controversies. Every inked deal has been on single-vendor government-to-government basis, showing total failure of the much-vaunted procurement procedure. During the period 2003-14, only one major deal was concluded in open tendering – helicopters for VVIPs and it had to be terminated prematurely in ignominy due to allegation of corruption and procedural irregularities.

Two issues get flagged. The first one relates to India’s inability to put the system on an even keel; 15 years is a long period to streamline any procedure. Although a public policy should be dynamic and interactive in nature, it should provide reasonable continuity. Biennial reviews of DPP create an environment of uncertainty and unpredictability.  Entrepreneurs get deterred by frequent changes in various provisions. The second issue is about the desirability of excessive dependence on government-to-government deals to meet critical requirements.

Failure to Evolve a Workable Procedure

DPP lacks focus, coherence and rationality. Worse, it has been encumbered with many irrelevant provisions. Through frequent reviews, MoD has been firing shots in the dark to discover the elusive ‘winning formula’. Unfortunately, it does not possess the necessary acumen, expertise and domain knowledge. It is only in India that drafting of the procedure that governs defence procurements worth billions of dollars is assigned to functionaries who possess no knowledge of economics, financial management and military systems. No wonder that some provisions of the procedure defy logic and are in fact detrimental to Indian interests.
The whole procurement regime is characterized by bureaucratic stranglehold. Very limited powers have been delegated to the services. Bureaucrats call all the shots. To start with, all procurement proposals are submitted to the Defence Acquisition Council or the Defence Procurement Board for approval. Both function under MoD. The Acquisition Wing of MoD is the executive arm and is again headed by a bureaucrat. It controls issuance of tenders, opening of technical/commercial proposals, conduct of commercial negotiations and signing of the contract. Even the list of vendors who can be called for field trials is approved by MoD. Furthermore, MoD retains the authority to accept Staff Evaluation Report that shortlists technically successful vendors. In other words, bureaucrats of MoD have made the whole system totally captive to their dictates.

In addition, the entire procurement regime functions without any semblance of jointness between MoD and the Services Headquarters (SHQ). MoD initiates procurement process on the basis of parameters evolved by SHQ. Thereafter, there is no dialogue between the two. No market survey is ever carried out to provide feedback to SHQ as regards cost-performance relationship of equipment in the world market. SHQ is never asked to reconsider some parameters that may result in huge savings. Most shockingly, after field trials and staff appraisal, SHQ cannot prioritise its selection. All equipment that meet SQR are considered at par. It is for MoD to select the cheapest out of them. In the process, the country suffers as it misses an opportunity to buy the most advanced equipment available in the market with minimal cost accretion.

Indian offset policy has huge impact on all major procurements. Since its introduction in 2005, it has undergone many major revisions. The whole policy has turned out to be an amateurish and disjointed effort. It contains many unintelligible and indefinite provisions. Lack of effective monitoring mechanism of offset programmes is another area of concern. It will not be incorrect to state that the offset policy has proved to be a big encumbrance, without commensurate benefits.

Defence procurements in India are handled by functionaries drawn from the services,  bureaucracy and Defence Finance. They are not selected for any special educational qualification or demonstrated capability or displayed flair. They are assigned acquisition functions in routine. Most have no prior experience of handling military hardware and are unable to comprehend intricacies of competing technologies and their inter se evaluation. Worst, no training is imparted to them to prepare them for such critical appointments. This is the single most important reason for the failure of DPP to deliver. After all, a policy is as good as the people who implement it.

Excessive Dependence on Government-to-Government Deals

Starting with the purchase of 8 AN/TPQ-37 Fire Finder counter-battery artillery radar sets in 2002, India has procured numerous major systems from the US through the Foreign Military Sales route. The list includes Amphibious Troop Carrier Ship USS Trenton (now INS Jalashwa), Maritime Patrol Aircraft P-8I Poseidon, C-130J Hercules Transport Aircraft, C-17 Globemaster Heavy Transport Aircraft, Paveway Guided Bombs, Apache Combat Helicopters, Chinook Transport Helicopters and 155MM Ultra Light Howitzers.

Government-to-government deals with Russia continue to follow the same arrangement as with the erstwhile Soviet Union. Recent major purchases include Aircraft Carrier Admiral Gorshkov (now INS Vikramaditya), BMP-2 IFV, Su-30 Fighter Aircraft, T-90 MBT, RBU-6000 ASW MRL, Smerch Self Propelled MRL, MiG 29 SMT, 9M119 Avir/AT-11 ATGM, Tanguska SA-19 Mob AD System, Mi-8 Helicopter and Mi-17 Helicopter. T-50PAKFA Fifth Generation Stealth Fighter is being jointly developed by the two governments.

Though a comparatively late entrant, Israel has rapidly established itself as a major supplier. Important deals include Phalcon Airborne Early Warning System, Super Dvora Patrol Craft, Barak-8 SAM, EL/M-2084 Air Search Radar, Searcher UAV, Heron UAV, Griffin Guided Bomb and EL/M- 2221 STGR Fire Control Radar. A number of joint development projects are also under implementation with the government owned companies. 

India signed a contract with DCNS of France for the construction of six Scorpene submarines at the Mazagon Dock Ltd with imported technology. DCNS is a government owned company and the deal was vigorously promoted by the French leadership, akin to government-to-government trade. Recent purchase of 36 Rafale fighter aircraft from the French government is considered to be a landmark deal. 

Government-to-government route does have many major benefits. Most importantly, there are no middlemen. The price is generally reasonable as the seller government negotiates the price with the manufacturer. India is saved considerable time, effort and expenditure. With sovereign guarantees, quality, performance parameters and after sales support are assured. India gets complex weapon systems fully integrated and configured. Hence, this route is ideal in respect of the latest systems, which no other nation possesses or is ready to offer. It implies that the equipment should undisputedly be the best available and there should be no need to carry out comparative trials.

On the other hand, government-to-government deals suffer from some serious handicaps as well. All countries develop defence equipment keeping in mind their capabilities, doctrine and envisaged operational exploitation. It is not feasible for any seller to modify an existing weapon system to suit Indian parameters – both on account of expediency and economic considerations. If India wants any equipment, it has to accept it as it exists. In other words, it becomes a ‘take it or leave it’ situation.

In a multi-vendor environment, India can ask all vendors to submit techno-commercial proposals as per the parameters evolved by it to suit its operational needs. As it is a buyers’ market in the world arms trade, competition and market dynamics of multi-vendor open bidding allow a purchaser to drive hard bargains to get most favourable commercial terms through adroit negotiations.


India’s much hyped defence procurement procedure is based on the fundamental principle of transparency, free competition and impartiality. On the other hand, every government-to-government deal violates the said principle. It must nonetheless be admitted here that even DPP recognises the fact that the standard procedure cannot be followed in cases where procurements are required to be done from friendly foreign countries on a single vendor basis on mutually agreed terms between the two governments.

Whereas the desirability of procuring equipment in an open and competitive environment cannot be disputed, government-to-government deals prove beneficial for complex hi-tech defence systems. India gets the benefit of the seller country’s experience as regards logistic support, training and operational exploitation.

Such deals are invariably based on politico-military decisions. These include accruing geo-strategic advantages; imperatives of strategic partnerships; and major diplomatic, political, economic, technological and military benefits. In other words, government-to-government deals promote national foreign policy objectives and generally form a part of larger packages to cement ties between the two countries.

Government-to-government route precludes wider competition and trials. Thus, this route should be adopted after due diligence and not as a matter of routine convenience. It should normally be adopted to procure cutting-edge equipment that is unavailable from any alternate source. Absence of middlemen is another factor of overriding consideration. Allegations of corruption and slush money have been plaguing every deal concluded with business houses.

As Franklin D. Roosevelt said, “It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.” The current system has been in place for 15 years and has failed to deliver. A complete change-over is overdue. Minor modifications and cosmetic changes mean little and result only in self-illusion and complacency. Government-to-government route should be an exception rather than the rule. India must curb its penchant for resorting to this route to circumvent convolutions of DPP. There is no substitute for a well-evolved procurement procedure.*****   

Friday, 24 November 2017

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील अंतिम रिक्त जागेकरिता परवा झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत, इंग्लंडच्या उमेदवाराचा पराभव करीत भारताने मिळवलेला विजय हा भारताच्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हटला पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील अंतिम रिक्त जागेकरिता परवा झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत, इंग्लंडच्या उमेदवाराचा पराभव करीत भारताने मिळवलेला विजय हा भारताच्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हटला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशपदावर भारताचे दलवीर भंडारी यांचा विजय व्हावा म्हणून भारताने केलेल्या प्रयत्नांचे, खुद्द मंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यासाठी जगभरातील विविध देशांचे मन वळविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे वृत्त, प्रत्येक भारतीयाने अभिमानाने स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यावी, असेच आहे. एक तो काळ होता, जेव्हा अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही सुपरपॉवर देशांनी देऊ केलेले सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व आणि त्यातील नकाराधिकार पंडित नेहरूंनी स्वत:ची जागतिक प्रतिमा जपण्याच्या नादात नाकारला होता आणि आज बदललेला काळ असा आहे, की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक महत्त्वाचे पद भारताला, भारतीय व्यक्तीला मिळावे म्हणून सत्तेतील नेत्यांची धडपड चालली आहे. खरंतर सुवर्णाक्षरांनी नोंद करून ठेवावा असाच परवाच्या निवडणुकीतला दलवीर भंडारी यांचा विजय आहे. भारत आणि इंग्लंडदरम्यान रंगलेल्या या सामन्यात भारताचा विजय सुनिश्चित झाल्यावरही, व्हेटोचा वापर करण्याचे मनसुबे इंग्लंडद्वारे रचले जात होते. तसे झाले असते तर बहुमत भारताच्या बाजूने आणि तरीही यश मात्र इंग्लंडच्या पारड्यात, अशी दुर्दैवी स्थिती उद्भवली असती. पण, भारतीय विदेश मंत्रालयाने खेळलेल्या यशस्वी चालीने इंग्लंडचा तो डावही हाणून पाडला. अखेर स्वत:च्या उमेदवाराचे नामांकन मागे घेण्याची नामुष्की त्या देशावर आली आणि एका ऐतिहासिक यशाची नोंद भारताच्या खाती जमा झाली.

खरंतर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेला, विश्वातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या, लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या, एव्हाना ज्याच्या ताकदीची संपूर्ण जगाला खात्री पटू लागली आहे, त्या भारताला हे कायम वाटत राहिले पाहिजे, की या भूतलावरील प्रत्येकच बाबतील त्याची दखल उर्वरित जगाने घ्यावी. वैश्विक स्तरावरच्या प्रत्येक घडामोडीत या देशाचा सहभाग असला पाहिजे. त्याच्या मताची दखल इतरांनी घ्यावी इतके त्याचे महत्त्व असले पाहिजे. पण, दुर्दैवाने कालपर्यंत या दृष्टीने कुणी कधी फारसा विचारच केला नव्हता. कुणाला गरजही वाटली नव्हती कधी त्याची. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेला हा देश जगाच्या नजरेत केवळ एक आंतरराष्ट्रीय ‘मार्केट’ ठरला होता. विश्वसुंदरीच्या खिताबाचा एखादा तुकडा समोर फेकला की, तेवढ्यावरच खुश होणारा... अन् त्याआडून होणार्‍या कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्सचा मारा सहन करणारा... पण, आपल्या देशात तयार होणारा मालही आपण बाहेर देशात विकू शकतो, ही कल्पना यावी कुणाच्या डोक्यात? तिकडच्या मॅक्डोनाल्डचेच प्रस्थ भारतात का वाढावे ? इथल्या हल्दीरामने का काबीज करू नये अमेरिकेतली बाजारपेठ ? आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा सोस वॉलमार्टलाच का असावा, भारतातल्या बीग बजारला तो का असू नये ?... मुळात हा आपल्या विचारांचा, ‘व्हिजन’चा परिपाक असतो. एक ते आहेत, ज्यांना प्रत्येक ठिकाणी आपली छाप उमटलेली हवी असते, एक आपण आहोत, जे दाराशी आलेला व्हेटो पॉवरचा अधिकारही आपल्या नाकर्तेपणाने गमावून बसतो. इतकेच कशाला, आम्ही तर इथे आमच्या कुण्या एका नेत्याच्या वैयक्तिक हट्टापायी, गोव्याचे स्वातंत्र्यही उशिरा मिळवणे मान्य केले. सारा भारत देश स्वतंत्र झाला, तरी गोव्याचा हा प्रदेश अद्याप पारतंत्र्यातच राहिला होता. कारण गोव्याच्या मुक्तीपेक्षाही कुणालातरी स्वत:ची प्रतिमा जपणे अधिक महत्त्वाचे वाटले होते. या पार्श्वभूमीवर, सर्वच क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची क्षमता असतानाही लेच्यापेच्या धोरणांच्या परिणामस्वरूप ढेपाळलेपण वाट्याला आलेल्या भारताने, प्रगल्भ राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीचा सदुपयोग करीत नोंदविलेले हे यश म्हणूनच महत्त्वाचे आणि अभिमानास्पद ठरले आहे. किंबहुना ते तितकेच गरजेचेही होते. आमचा देश तुमच्यासाठी केवळ एक बाजारपेठ ठरला असेल, तर ही प्रतिमा बदलण्याची तयारी आता आम्हीही आरंभली आहे. आमचा केवळ ‘उपयोग’ करून घेण्याचीच तुमची वृत्ती असेल, तर मग आम्हीही यापुढे केवळ ‘ग्राहकाच्या’ भूमिकेत वावरणार नाही, हे उर्वरित जगाला ठणकावून सांगायला जो बाणेदारपणा लागतो, तो केवळ बोलूनच नव्हे, तर कृतीतूनही सिद्ध करावा लागतो. तसा विचार केला, तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा मुद्दा मानला तर प्रतिष्ठेचा, न मानला तर अगदीच किरकोळ ठरला असता. पण, तो प्रतिष्ठेचा करून, त्या मुद्यावर विजय संपादन करायला लागणारी जिद्द, त्यासाठी ठाऊक असावी लागणारी राजकारणाची तर्‍हा, त्यासाठीचे डावपेच लढविण्यासाठी लागणारी कल्पकता, सर्वांचे मन वळविण्यासाठी केवळ संवादकौशल्य असून भागत नाही, त्यासाठी सर्वच देशांशी एका विशिष्ट पातळीवरील संबंधही आवश्यक होते. आपली महती सिद्ध करण्याची लकबही गरजेची होती... शिवाय, दलवीर भंडारी नावाच्या एका प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या रूपात पणाला लागलेली भारताची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तब्बल ६० देशांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना फोन करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची तयारी असलेला सुषमा स्वराजांसारख्या मंत्री... अशा सार्‍या गोष्टी एकत्र आल्या की, मग असल्या ऐतिहासिक विजयाची नोंद होते. नाहीतर काय, ऑलिम्पिकमध्ये एक सुवर्ण हाती लागलं तरी आनंद साजरा करतो आपण अन् तिकडे पदकांच्या तालिकेत आपले सर्वोच्च स्थान ढळू नये यासाठीची चीन, अमेरिकेची धडपड, संपूर्ण जगाने धडा घ्यावी अशी असते. काय उगाच चाललेले असतात त्यांचे ते युद्धस्तरावरचे प्रयत्न? एरवी, बॉम्बगोळ्यांनी कुठलासा देश सहज चिरडून टाकण्याची ताकद त्यांची. पण, साध्या खेळातल्या विजयासाठीही जिवाचा आकांत करतात ते. खरंतर काय फरक पडणार असतो, चीन किंवा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांना, ऑलिम्पिकमधील जय-पराजयाने? पण, तरीही विजयासाठीची तडफड चाललेली असते त्यांची. आज, काही मोजक्या संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर भारतीय माणूस दिसला की आनंदाने टाळ्या पिटतो आम्ही. पण, जगभरातील अनेक नामांकित उद्योगसमूहात, संस्थांमध्ये चिनी माणसांची मक्तेदारी दखल घेण्याजोगी आहे. तो त्यांच्या नियोजनबद्ध धोरणांचा परिणाम आहे. चीनच्या विकासात, जागतिक स्तरावर त्याची बाजू स्पष्ट होण्यासाठी तर त्याचा उपयोग होतोच, पण वैश्विक पातळीवर चीनचा दबदबा निर्माण होण्यासाठीही या लॉबीचा उपयोग होत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची ही तर्‍हा भारताला फारशी साधली नाहीच कधी. अपवाद वगळता, कायम कुणाचा तरी पदर धरून चालण्यातच धन्यता मानत आले या देशातले सत्ताधारी. आता पहिल्यांदा कुणीतरी सिंहाच्या चालीनं पावलं टाकण्याचे धाडस दाखवले आहे आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. त्यामुळे या छोट्याशा विजयाची एवढी काय भलावण करायची, असा प्रश्न विचारून त्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना, हे विश्लेषण समजले, उमगले तर तीही त्यांच्यासाठी चपराकच ठरणार आहे... हाच त्या ऐतिहासिक विजयाचा अन्वयार्थ आहे! 

रात्रंदिन युद्धा’च्या कथा.. ‘त्यांना सात गोळ्या लागल्या आहेत. जगण्याची शाश्वती नाही..’ सचिन दिवाण |

जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडाजवळच्या जंगलात नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दहशतवाद्यांशी मुकाबला करताना जबर जखमी झालेले ४१ राष्ट्रीय रायफल्सचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष यशवंत महाडिक यांना घटनास्थळावरून लष्कराच्या श्रीनगर येथील ९२ बेस हॉस्पिटलमध्ये हेलिकॉप्टरने नेले जात असताना त्यांच्या पत्नी स्वाती यांनी त्यांचे सहकारी मेजर प्रवीण यांना दूरध्वनीवरून एकच प्रश्न विचारला, ‘ते जगतील की मरतील एवढेच सांगा.’ त्याही अवस्थेत कर्नल महाडिक यांच्या पत्नीचा धीरगंभीर आवाज ऐकून मेजर प्रवीण सुन्न झाले. त्यांना काय बोलावे सुचेना. थोडय़ा वेळाने त्यांचा फोन पुन्हा खणखणला. या वेळी स्वाती यांनी विचारले, की त्यांच्या पतीला नेमक्या किती गोळ्या लागल्या आहेत. डॉक्टरांना एरवीही लोक देव मानतात. त्यातही श्रीनगरच्या ९२ – बेस हॉस्पिटलचे डॉक्टर सैनिकांमध्ये जादूगार म्हणूनच प्रसिद्ध आहेत. अत्यंत गंभीररीत्या जखमी जवानांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यात त्यांचा हातखंडा. त्यांच्या कौशल्यावर भरवसा ठेवत मेजर प्रवीण यांनी स्वाती यांना कसेबसे उत्तर दिले.. ‘त्यांना सात गोळ्या लागल्या आहेत. जगण्याची शाश्वती नाही..’

.. कर्नल संतोष महाडिक आज आपल्यात नाहीत. पण ‘इंडियाज मोस्ट फीअरलेस’ हे पुस्तक लिहिले जात असताना स्वाती महाडिक लष्कराच्या चेन्नई येथील अधिकारी प्रशिक्षण संस्थेत (ऑफिसर्स ट्रेनिंग अ‍ॅकॅडमी- ओटीए) प्रशिक्षण घेत होत्या. आणि हे परीक्षण लिहिले जात असताना त्या भारतीय लष्करात अधिकारी म्हणून दाखल झालेल्या आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील उरी येथील लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर भारतीय सेनादलांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’च्या पहिल्या अधिकृत वृत्तान्तासाठी हे पुस्तक गाजते आहे. तत्पूर्वी ईशान्य भारतातील दहशतवाद्यांनी भारतीय जवानांवर केलेल्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारताने म्यानमारच्या हद्दीत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकचा वृत्तान्तही या पुस्तकात आहे. या दोन्ही हल्ल्यांनी भारताच्या शत्रूंना खणखणीत उत्तर दिले. पण शहीद कर्नल संतोष महाडिक यांच्या वीरपत्नीने पतीचे अधुरे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अंगावर लष्करी गणवेश चढवून जे व्रत घेतले आहे, त्याने शत्रूच्या कानशिलात एक जोरदार चपराक बसली आहे. त्याचा आवाज कोणत्याही सर्जिकल स्ट्राइकपेक्षा मोठा आहे.
पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले भारतासाठी नवे नाहीत. त्याला उत्तर म्हणून यापूर्वीही भारतीय सेनादलांनी अशा कारवाया केल्या आहेत. आजवर त्याची जाहीर वाच्यता होत नव्हती इतकेच. याहीपुढे कदाचित त्या होत राहतील आणि त्या त्या वेळच्या राजकीय गरजांनुसार तेव्हाची सरकारे त्यांचा जनभावनेला आकार देण्यासाठी वापरही करतील. मात्र जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये आणि नक्षलवादग्रस्त भागांत आपल्या सेनादलांसाठी रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग आहे. कोणी असे म्हणेल की, सेनादलांना त्याचसाठी तर प्रशिक्षण दिलेले असते. ती जबाबदारी- त्यातील धोक्यांनिशी- त्यांनी समजून-उमजून स्वीकारलेली असते. होय, सीमेचे रक्षण करताना जवान आपले कर्तव्य बजावत असतात हे खरेच आहे. पण जेव्हा कसोटीची वेळ येते तेव्हा प्राणांची पर्वा न करता रणांगणावर सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी असाधारण धैर्य लागतेच. त्याचीही सेनादलांमध्ये वानवा नाही. म्हणूनच आपले विहित कर्तव्य बजावताना सैनिक त्यांच्या व्यावसायिक गरजेपेक्षा एक पाऊल पुढे जातात (इंग्रजीमध्ये ज्याला ‘अ‍ॅक्ट्स ऑफ ब्रेव्हरी बियाँड द कॉल ऑफ डय़ूटी’ किंवा ‘विलिंगनेस टू वॉक दॅट एक्स्ट्रा माइल’ म्हणतात) तेव्हा त्यांच्या आख्यायिका बनतात. दहशतवाद्यांचा सामना करताना वीरमरण पत्करलेले हवालदार हंगपन दादा त्यांच्या तुकडीत जिवंतपणीच आख्यायिका बनले होते. तो लौकिक त्यांनी मृत्यूनंतरही कायम राखला. त्यांची कहाणी वाचताना याचा प्रत्यय येतो.
अशा निवडक १४ वीरांच्या शौर्यगाथा लेखक-पत्रकार शिव अरूर आणि राहुल सिंग यांनी ‘इंडियाज मोस्ट फीअरलेस : ट्र स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिटरी हीरोज’ या पुस्तकात एकत्र केल्या आहेत. त्यामध्ये घटनांची पाश्र्वभूमी, कारवायांचे बारकावे, सैनिकांचे शौर्य-बलिदान आदी बाबी तर ओघाने आल्याच आहेत, पण त्या मोहिमांसाठी झालेली विविध पातळींवरील तयारी, सैनिकांनी वापरलेल्या शस्त्रास्त्रांचे तपशील, विस्तृत परिघातील एकंदर परिणाम, अन्वयार्थ आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे घटनांचा मानवी चेहरा खुबीने टिपण्यात लेखक यशस्वी झाले आहेत.
दहशतवादी हल्ले किंवा त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या कारवायांच्या बातम्या काही काळ येत राहतात. प्रसारमाध्यमांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या धबडग्यात त्या काही वेळाने विरूनही जातात. प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्यदिनी राजधानीत शौर्यपदके देण्यात येतात तेव्हा काही वेळा शहीद जवानांच्या वीरपत्नी धीरगंभीरपणे पतीचे शौर्यपदक स्वीकारताना दिसतात. पुढे ती चित्रेही विस्मरणात जातात. पण या लेखकांनी पुस्तकात सांगितलेल्या कथांच्या बाबतीत हे सगळे तुकडे प्रयासाने जोडून, त्यांची संगती लावून एक परिपूर्ण चित्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतासारख्या देशात जिथे युद्धांच्या अधिकृत इतिहासाचेही अहवाल अद्याप जाहीर केले जात नाहीत आणि त्याचे दस्तावेजीकरण झालेले नाही तिथे लेखकांचा हा प्रयत्न स्तुत्यच आहे.
उरी येथील हल्ल्यानंतर देश पेटून उठला होता. पाकिस्तानने सहनशक्तीची सीमा पार केली होती. सहकाऱ्यांच्या हौतात्म्याचा बदला घेण्यासाठी सेनादलांचे हात शिवशिवत होते. सरकार आणि सेनादलांनी त्या योजनेची तयारीही सुरू केली होती. पण पाकिस्तानला व उर्वरित जगाला त्यांचा सुगावाही लागू नये म्हणून पंतप्रधानांपासून ते नवख्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वानी जाणूनबुजून दिशाभूल करणारी वक्तव्ये दिली याचेही वर्णन पुस्तकात आले आहे. कारवाईनंतर त्याची माहिती मिळण्यासाठी लेखकांनी लष्कराच्या मुख्यालयाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला सात महिने काही उत्तर मिळाले नव्हते. मग एक दिवस नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉकमधील लष्कराच्या कार्यालयाच्या तळघरात एका व्यक्तीशी त्यांची भेट घडवण्यात आली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कारवाई करणाऱ्या तुकडीचा तो नेता होता. पुस्तकात त्याचा उल्लेख सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘मेजर माइक टँगो’ असा केला आहे. लष्कराच्या खास पॅरा कमांडो पथकाच्या, अनामिक राहू इच्छिणाऱ्या या मेजरने कथन केलेला कारवाईचा इतिवृत्तान्त अंगावर रोमांच उभे करणारा आहे. एक किस्सा तर खास दलांच्या (स्पेशल फोर्सेस) कमांडोंच्या मानसिकतेबद्दल बरेच काही सांगून जातो. कारवाईला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांचे पथक बरेच तास नियंत्रण रेषेवर दबा धरून बसले होते. ‘आदेश मिळेपर्यंतची ती शांतता अत्यंत भयाण होती. ती सहन करणे अवघड होते. त्यापेक्षा प्रत्यक्ष हल्ला सोपा असतो. त्यासाठीच आमची जडणघडण केलेली असते. एकदा गोळ्यांची बरसात होऊ लागली की आम्हाला परिस्थिती सामान्य झाल्यासारखे वाटते आणि मनावरील दडपण दूर होते,’ असे मेजर टँगो सांगतात. म्यानमारमधील कारवाई ‘भारताच्याच भूमीवर झाली’ असे जरी त्या वेळी त्या देशाने म्हटले असले तरी या पुस्तकात याही कारवाईचे नेतृत्व केलेल्या एका (अनामिक राहू इच्छिणाऱ्या) अधिकाऱ्याच्या तोंडून तिचा वृत्तान्त साकार होतो.
या झाल्या प्रत्यक्ष रणांगणावरील कथा. पण शांतता काळातही सैनिकांना केव्हाही मरणाचा सामना करावा लागतो. जगातील सर्वात उंच युद्धभूमी ठरलेल्या सियाचीनमधील हिमस्खलनात अडकल्यानंतर काही तास का होईना मृत्यूला हुलकावणी देणाऱ्या लान्स नाईक हणमंतप्पा कोप्पड यांची कथा मती गोठवणारी आहे. सतत धुमसणाऱ्या सीमांपासून नौदल तसे काहीसे दूर. नौदलाच्या युद्धांचा प्रसंग तसा विरळा. पण आजकाल सागरी चाच्यांनी समुद्रावर दहशतवाद्यांप्रमाणेच आव्हान उभे केले आहे. सागरी चाच्यांनी ग्रस्त अरबी समुद्र आणि एडनच्या आखातात गस्तीला गेलेल्या ‘आयएनएस सुमित्रा’ या युद्धनौकेला २०१५ साली अचानक जवळच्या संघर्षग्रस्त येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेची जबाबदारी सोपवली जाते आणि ती कमांडर मिलिंद मोकाशी यांच्या नेतृत्वाखालील नौसैनिक कौशल्याने व धैर्याने पार पाडतात. या कारवाईत केवळ भारतीयच नव्हे तर अन्य देशांचे नागरिकही वाचवले जातात आणि भारताची जागतिक पातळीवर वाहवा होते. काही वर्षांपूर्वी याच एडन बंदरात अमेरिकेच्या ‘यूएसएस कोल’ या युद्धनौकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला आयएनएस सुमित्रावरील प्रत्येक नौसैनिकाला माहीत होताच. पण तरीही त्या दिव्यात कर्तव्यभावनेने उडी घेणाऱ्या नौसैनिकांच्या शौर्याची जातकुळी एकच! सागरी कारवाईची आव्हाने आणि पोत वेगळा असला तरीही.
या शौर्याला वायुसैनिकांनी वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. गुजरातमधील जामनगर येथील हवाई तळावरून २०१६ सालात स्क्वॉड्रन लीडर रिजुल शर्मा मिग-२९ लढाऊ विमानातून नेहमीप्रमाणे उड्डाण घेतात. तळापासून ११० किमी अंतरावर आकाशात १० हजार फुटांवर विमानाची कॅनॉपी- म्हणजे कॉकपिटवरील काचेचे आवरण- निखळून पडते आणि साधारण १२०० ते १३०० किमी प्रति तास वेगाने उडणाऱ्या विमानाच्या केबिनमध्ये शर्मा उघडे पडतात. तुफान वेगाने वाहणारे थंड वारे त्यांच्या शरीराला काही सेकंदांत गोठवून टाकतात. विमानातून इजेक्शन सीट वापरून बाहेर पडण्यास तळावरून परवानगी मिळते. पण तसे करणे म्हणजे विमान गमावणे! ते विमान सोडत नाहीत. सगळे धैर्य एकवटून व कौशल्य पणाला लावून स्वत:सह विमानाला तळावर परत आणतात. विमान नागरी वस्तीवर व कच्छजवळील समुद्रातील तेलविहिरींवर पडू न देता परततात. विमान सुखरूप परत आणून देशाचे कोटय़वधी रुपये वाचवतात आणि काही दिवसांत बरे होऊन पुन्हा हवेत झेपावतात. कामाकडे केवळ एक व्यवसाय म्हणून पाहून हे होत नाही. त्यांच्यासाठी विमान हा धातू आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा नुसता एक सांगाडा नसतो. तो जिवाभावाचा सोबती असतो. सैनिक आणि शस्त्रांतील हे द्वैत संपून अद्वैत निर्माण होते तेव्हाच अशा शौर्यगाथा फुलतात.
हल्ले थांबणार नाहीत. त्यात जिवलग जखमी झाले, शहीद झाले की आम्हाला दु:ख होणार, यातना होणार, नुकसान होणार. पण त्याने आम्ही खचणार नाही. आमचा आत्मा नष्ट होणार नाही. आम्ही धैर्याने पुन्हा उभे राहून लढू. या पुस्तकातील कथांच्या नायकांनी हाच संदेश दिला आहे. सर्जिकल स्ट्राइक्सनेही भारताच्या या बदलत्या भूमिकेला मूर्त स्वरूप दिले आहे.
  • ‘इंडियाज मोस्ट फीअरलेस : ट्र स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिटरी हिरोज ’
  • लेखक : शिव अरूर, राहुल सिंग
  • प्रकाशक : पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया
  • पृष्ठे : २७२, किंमत : २५० रुपये

Thursday, 23 November 2017

भारत ही सौंदर्याची खाण आहे- भारतीय मुलगी विश्वसुंदरी ठरते, ‘मिस वर्ल्ड’ हा किताब जिंकतेरयाणात मुुलींच्या जन्माचा दर ९५० इतका झाला आहे. त्याचमुळे हरयाणाची कन्या असलेली मानुषी छिल्लर ही जागतिक सौंदर्यवती झालेली आहे.

भारत ही सौंदर्याची खाण आहे. भारतीय सौंदर्यवतींच्या सौंदर्याची अगदी पुराणकाळापासून चर्चा होत राहिली आहे. अगदी द्रौपदीपासून राणी पद्मावतीपर्यंत... आता राणी पद्मावतीवर बेतलेल्या चित्रपटावरून देशात आगडोंब उसळला असताना, एक भारतीय मुलगी विश्वसुंदरी ठरते, ‘मिस वर्ल्ड’ हा किताब जिंकते अन् सौंदर्यवतीच्या इतिहासावरून उठलेल्या आगडोंबाने सुरू झालेली काहिली काही प्रमाणात शांत होते... हा निव्वळ योगायोग समजायचा का ?
२००० साली प्रियांका चोप्राने हा सन्मान मिळविला होता. त्या काळात जागतिक पातळीवरच्या या दोन्ही स्पर्धांत भारतीय मुलींना स्पृहणीय असे यश मिळाले होते. त्या वेळी समीक्षकांनी अचानक भारतीय मुलींना जागतिक सौंदर्यवतींच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळण्याचा वेगळा अर्थ उलगडून दाखविला होता. सौंदर्यप्रसाधने आणि फॅशनच्या जगताला भारतीय बाजारपेठ हवी होती. औद्योगिकीकरणात आघाडी घेतलेल्या पाश्चात्त्य देशांना भारताची बाजारपेठ खुणावत होती. नेमके त्याच काळात जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि बाजारीकरण या ‘खाऊजा’ धोरणाचा स्वीकार भारताने केला होता. नरसिंह राव यांच्या काळात भारताची बाजारपेठ खुली झाली होती आणि नंतर भारतीय सौंदर्यवतींना स्पर्धांच्या निमित्ताने अशी प्रभावळ देणे सुरू झाले. त्याचा परिणामही दिसला. म्हणजे ही समीक्षणं अनाठायी नव्हती. भारतात सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री अगदी खेड्यांपर्यंत पोहोचली. अगदी सामान्य घरांतील मुलीही जागतिक पातळीवर आपल्या सौंदर्याचा डंका पिटत असताना, नंतर मात्र त्या अमका साबण वापरला तर त्वचेवर सोन्याची झळाळी येते, असे जाहिरातीत सांगू लागल्या. त्याचा परिणाम हाच झाला की, अगदी १०० रुपये रोजाने कापूस वेचणार्‍या खेड्यातल्या मुलीचेही सौंदर्यभान वाढले! उन्हाने त्वचा टॅन होते, हे कधी नव्हे ते तिलाही कळू लागले आहे आणि मग तिला परवडेल अशा पाऊचमध्ये, त्वचा गोरी करणारे मलम तिच्यापर्यंत पोहोचू लागलेत. केसांत कोंडा होऊ नये म्हणून विविध प्रकारचे शॅम्पू आलेत अन् तेही पाऊचद्वारे ग्रामीण भागात पोहोचले. स्थानिक प्रसाधने नव्हती असेही नाही, परंपरागत प्रसाधनांची साधनेही नव्हती असेही नाही, अगदी मुलतानी मातीसारखी मातीही सौंदर्यवर्धन अन् रक्षण करीत होतीच. नदीच्या काठावरील जलगाळही केस धुण्यासाठी सक्षम होता, रिठ्याचाही वापर केला जात होताच...आता १०० रुपये रोजाने मजुरी करणारी खेड्यातली तरुणीही ३ हजार रुपये किलोच्या वर भाव जाणारे, त्वचेचे सौंदर्य वाढविणारे मलम पाऊचमध्ये वापरू लागली आहे. ती ४०० रुपये किलोचे तूप नाही खात, पण ३२०० रुपये किलोची सौंदर्यप्रसाधने मात्र वापरते. दात स्वच्छ आणि मजबूतही ठेवण्यासाठी कधीकाळी बाभळीची किंवा कडुनिंबाची काडी आम्हाला पुरेशी होती. आता मात्र विविध प्रकारच्या पेस्ट आल्या, ब्रश आले आणि दातांची झळाळी वाढविल्याचा ‘अहसास’ आम्हाला देऊ लागली. यात पैसा मात्र आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा होऊ लागला... सौंदर्य स्पर्धांमध्ये जिंकलेल्या या तरुणी रुपेरी पडद्यावर रोजच आपल्या या जागतिक सौंदर्याचे प्रदर्शन करू लागल्यात आणि मग बाजार वाढला... त्या पृष्ठभूमीवर मानुषी छिल्लर या पोरीने १७ वर्षांनंतर ही स्पर्धा जिंकली आहे. मधल्या काळात बाजाराच्या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला. चीननेही बाजार व्यापला. भारतीय बाजारपेठ तर चिनी मालाने तुडुंब झाली आहे. जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यावरून अमेरिका, फ्रान्स, जपानसारख्या देशांशी चीनची जुगलबंदी सुरू झालेली आहे. ही स्पर्धा पराकोटीच्या पातळीवर पोहोचली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण वेगळ्या पातळीवर पोहोचले आहे. अशा वातावरणात मानुषीने चीनमध्ये झालेल्या सौंदर्य स्पर्धेत मुकुट पटकाविला आहे. आता चीनदेखील कपडे आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या बाजारात जोराने दाखल होत आहे. कपड्यांच्या बाबत तर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुसंडी मारली आहे, याचे कारण त्यांना स्वस्त मजूर मिळतात. त्या पृष्ठभूमीवर मानुषीचे यश तपासून पाहिले पाहिजे.

मानुषीच्या यशाला दुसराही कंगोरा आहे. तो स्थानिक आहे, देशी आहे आणि त्याला एक वेगळे पर्यावरण लाभले आहे. मानुषी ही जाट समुदायाची आहे. हरयाणातली आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’च्या निमित्ताने उद्योग, व्यापार यांच्या संदर्भात देशांतर्गत आर्थिक आणि मूलभूत सेवाक्षेत्रात जी कामे केलीत, जे बदल केलेत त्याची दखल ‘मूडीज’सारख्या मानांकन संस्थांनी घेतली आहे. भारतात उद्योग सुरू करण्यास, भांडवली गुंतवणूक करण्यास चांगले वातावरण आहे, असा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा होरा होतो आहे. अशा वातावरणात मानुषीचे जागतिक सौंदर्यवती होणे हे वेगळे संकेत आहेत. त्यातही मोदींनी ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ या मोहिमेचा दोन वर्षांपूर्वी हरयाणाच्या पानिपत येथूनच प्रारंभ केला होता. त्या वेळी मुुलींच्या जन्माचा राष्ट्रीय दर १००० मुलांमागे ९१८ मुली असा होता. हरयाणाचा हाच दर ८६० होता. अर्थात, ही आकडेवारी अधिकृत होती. अनधिकृत आकडेवारी त्याही खाली होती. हरयाणात एका घरी चार मुले असतील, तर एकाचेच लग्न होऊ शकत होते. बाकीच्यांना अविवाहित राहावे लागत होते. मुलगी होऊच नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात होता. मुलगी झालीच तर तिला दुधाच्या घंगाळात बुचकाळून मारण्याची अत्यंत क्रूर आणि घृणास्पद अशी प्रथा होती. (आताही आहेच.) ‘अगली बार बेटाही दिजो’ म्हणत नवजात मुलीला दुधाच्या भल्याथोरल्या घंगाळात मरायला सोडून दिले जात होते. मुलींच्या लग्नाला हुंडा द्यावा लागतो, मुलींच्या बापाला सतत मान खाली घालूनच राहावे लागते अन् लग्नासाठी आयुष्याची सारी कमाई लावावी लागायची म्हणून मुली नकोच असायच्या. त्याचा परिणाम हा झाला की, विवाहासाठी मुली मिळणे अशक्य झाले. विवाहासाठी आता मुलांना हुंडा द्यावा लागू लागला. बाहेरच्या राज्यातून मुली आणून त्यांच्याशी विवाह लावले जाऊ लागले. अर्थातच, अत्यंत विपरीत स्थिती असलेल्या गरीब घरच्या मुलीच या वाटेने यायच्या. २०१३ मध्ये भाजपाच्याच ओ. पी. धनकड या नेत्याने मतदारांना ‘‘तुमच्यासाठी बिहारमधून मुली आणू,’’ असे आश्वासन दिल्यावरून वादळ उठले होते. नंतर अर्थातच त्यांनी यू टर्न घेतला. ते खरे असो वा खोटे, पण त्यातून हरयाणात मुलांना विवाहासाठीही मुली मिळत नाहीत, हे वास्तव मात्र अधोरेखित झाले होते. मोदींनी ‘बेटी बचाव’चा नारा दिल्यावर हरयाणात भाजपाची सत्ताही आली अन् याच वर्षी एप्रिलमध्ये हरयाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी ट्विट केले की, हरयाणात मुुलींच्या जन्माचा दर ९५० इतका झाला आहे. त्याचमुळे हरयाणाची कन्या असलेली मानुषी छिल्लर ही जागतिक सौंदर्यवती झालेली आहे. या वर्षीच्या २५ जून रोजी मानुषी ‘फेमिना मिस इंडिया’ ठरली होती. हरयाणातील जाट समाजात एका उच्चभू्र घरात तिचा जन्म झाला. तिचे वडील डॉ. मित्रा बसू छिल्लर हे डीआरडीओमध्ये वैज्ञानिक आहेत, तर आई डॉ. नीलम छिल्लर या इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेविअर अ‍ॅण्ड अप्लाईड सायन्सेसच्या न्यूरोकेमेस्ट्री विभागाच्या प्रमुख आणि सहायक प्राध्यापक आहेत. नवी दिल्लीतील सेंट थॉमस स्कूलमध्ये मानुषीचे शिक्षण झाल्यानंतर, तिने सोनीपत येथील भगत फूल सिंग गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतला. मानुषी कुचीपुडी नृत्यातही निष्णात आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्येही तिने शिक्षण घेतले आहे... जिथे मुलींना जन्मच नाकारला जातो तिथली एक कन्या उच्च शिक्षण घेत जागतिक स्तरावर पोहोचते... हे वेगळे यश आहे!

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची डबल ढोलकी फुटली- दिनेश कानजी

त्रिपुरात शंतनू भौमिक या पत्रकाराची हत्या झाल्यानंतर ठीक दोन महिन्यांनी सुदीप भौमिक या पत्रकाराची हत्या झाली. ही हत्या सरकार पुरस्कृत आहे, असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. सत्तेचा माज काय असतो हे पाहायचे असेल तर त्रिपुरातल्या डाव्या आघाडीच्या कारभाराकडे पाहाता येईल. त्रिपुरात सरकारी इन्टॉलरन्स टीपेला पोहोचला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याची ओरड करणारे डावे-पुरोगामी विचारवंत माणिक सरकार पुरस्कृत या हत्यांबाबत मात्र मिठाची गुळणी करून बसले आहेत.
त्रिपुरातील 'चंदन पत्रिका’ या आघाडीच्या दैनिकाने त्रिपुरा स्टेट्स रायफलमधील (टीएसआर) भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करणारी मालिका प्रसिद्ध केली. सुदीप भौमिक या युवा पत्रकाराने लावून धरलेला हा विषय म्हणजे शोधपत्रकारितेचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. धमक्यांना भीक न घालता त्यांनी हा विषय लावून धरला.
हा भ्रष्टाचार समजून घेण्याआधी टीएसआर ही काय भानगड आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेले हे निमलष्करी दल. दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. टीएसआरकडे सध्या १५ बटालियनचे संख्याबळ आहे. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले हे दल डाव्यांनी दहशत पसरविण्याचे साधन म्हणून वापरण्यात आले. डाव्यांची रेड आर्मी म्हणूनच त्रिपुरामध्ये हे दल ओळखण्यात येते. गुंडांची फौज म्हणा हवी तर. डाव्या नेत्यांच्या शिफारसीशिवाय त्रिपुरामध्ये सरकारी नोकरी मिळत नाही. टीएसआरमध्ये शिफारसींचा हा नियम कठोरपणे अमलात आणला जातो. विरोधी विचारसरणीच्या व्यक्तीला नोकरी मिळणे अशक्य. जे विचारसरणीला बांधील नाहीत त्यांना नोकरी देताना भरपूर पैसा वसूल केला जातो. हे दल म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री असलेल्या माणिक सरकार यांच्या कृपाछत्राखाली हा भ्रष्टाचार फळतो फुलतो आहे. विरोधकांना चेपण्याचे काम टीएसआरमार्फत केले जाते. विरोधकांना संपवणे, बडवणे, बेपत्ता करणे, बोगस एन्काऊंटर अशी सर्व कामे टीएसआरचे जवान करत असतात. भ्रष्टाचारातही डाव्या संघटनेतील नेते आणि मंत्र्यांच्या हातात हात घालून टीएसआर कार्यरत आहे. त्रिपुरात नशेसाठी वापरण्यात येणार्‍या कफ सिरपचे मोठे रॅकेट आहे. बांगलादेशात याची तस्करी केली जाते. हा काळा धंदा कोट्यवधींचा आहे. बंदी घातलेल्या कफ सिरपच्या बाटल्या लादलेले शेकडो ट्रक राज्यात ये-जा करतात पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. टीएसआरचे जवान या ट्रककडे ढुंकूनही पाहात नाहीत. कारवाई झालीच तर ती सीमा सुरक्षा दलाकडून केली जाते. कारण सरकारमध्ये सामील असलेले अनेक बडे नेते या धंद्यात वाटेकरी असून टीएसआरचे या धंद्याला आशीर्वाद आहेत. ड्रग तस्करीतही हेच रॅकेट काम करते. गोवंशांची बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जाते. ही रेड आर्मी या धंद्यातही लाभार्थी आहे.
चंदन पत्रिकेने टीएसआरच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली. डावे नेते आणि त्यांच्या रेड आर्मीतले बडेही यामुळे खदखदत होते. येनकेनप्रकारेण हे रोखण्याचा मनसुबा त्यांनी रचला, त्यातूनच सुदीपची हत्या झाली, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. टीएसआरचे कमांडंट तपन देबबर्मा यांनी मंगळवारी ११.३० वा. त्यांना दक्षिण त्रिपुरातील बोधजंग नगरमध्ये आपल्या निवासस्थानी बोलावले. पॉईंट ब्लॅक अंतरावरून गोळी झाडून त्यांना ठार करण्यात आले. सुदीप यांचा मृतदेह घटनास्थळापासून ६०० मीटर अंतरावर सापडला. त्यांनी सोबत आणलेली वृत्तमालिकेची कात्रणे बंगल्याच्या मागे जाळलेली पोलिसांना आढळली. सुदीप यांचे पेन देबबर्मा यांच्या ऑफीसमध्ये सापडले. देबबर्मा यांच्या बंगल्यातून सुदीप यांचा मृतदेह खेचत बाहेर आणल्याचे पुरावेही पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहेत. सुदीप यांचा मोबाईल मात्र गायब आहे. सर्व घटनाक्रम आणि पुरावे हत्या कोणी केली याकडे स्पष्टपणे अंगुलीनिर्देश करतो आहे. सुबल डे हे चंदन पत्रिकाचे संपादक. हा माणूस त्रिपुरातला ज्येष्ठ पत्रकार. त्यांनीच ही माहिती उघड केली आहे. तपन देबबर्मा यांचे माणिक सरकार यांच्याशी असलेले मधुर संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यांना राज्यात माणिक सरकार यांचा माणूस म्हणूनच ओळखले जाते. देबबर्मा यांचा बॉडीगार्ड नंदू रियांग या घटनेनंतर गायब झाला आहे. विरोधी पक्ष याप्रकरणी राज्यात रान पेटवेलच पण माणिक सरकारही डाव्या परंपरेनुसार गृहमंत्री म्हणून सरकार समर्थक आरोपीला वाचवण्यासाठी पूर्ण ताकद लावतील, अशी दाट शक्यता आहे. नक्षली विचारधारेच्या पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची ओरड करत त्रिपुरामध्ये मोठा मार्च काढण्यात आला. माणिक सरकारही यात सामील झाले होते. शांतनू भौमिकच्या हत्येनंतर मात्र लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का लागला नसावा, कारण डाव्यांनी निषेध मार्च वगैरे काढला नाही. ही हत्या लंकेश यांच्या हत्येएवढी गंभीर वाटली नसल्यामुळे कदाचित माणिक सरकार यांनी सीबीआय चौकशीसाठी शांतनूच्या पित्याने केलेली विनंतीही मान्य केली नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. थोडक्यात हा विषय थंड्या बस्त्यात जाईल याची व्यवस्था केली. सुदीप यांच्या हत्येनंतर राज्य सरकार वेगळे काही करेल याची अपेक्षा नाही. सुदीप हे केवळ चंदन पत्रिकेशी संबंधित नव्हते. त्रिपुरात नंबर वन मानल्या जाणार्‍या दैनिक ’संबाद’ या दैनिकाचे संपादक प्रदीप दत्त यांचे ते पुतणे होत. ही दोन्ही दैनिके डाव्या विचारसरणीची बटीक नाहीत. राष्ट्रवादी विचार निर्भीडपणे मांडणारी आणि वेळप्रसंगी सरकारविरोधात भूमिका मांडणारी वृत्तपत्रे अशी त्यांची ओळख आहे. त्रिपुरात सरकारचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आणल्यामुळे डावे अस्वस्थ आहेत. सत्ता हातून गेली तर तुरुंगात जावे लागेल, अशी भीती हत्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुंतलेल्या अनेकांना वाटते आहे. सरकारविरोधात लेखणी चालवाल तर तुमचा सुदीप भौमिक होईल, हा इशारा देण्यासाठी ही हत्या करण्यात आली आहे. डाव्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची डबल ढोलकी त्रिपुरामध्ये कानठळ्या वाजवणारे आवाज करीत फुटली आहे

Tuesday, 21 November 2017

Classical Insults of Olden Era.-RAVI MAHAJAN

These glorious insults are from an era when cleverness with words was still valued, before a great proportion of insults became 4-letter words.

1. The exchange between Churchill & Lady Astor: She said, "If you were my husband I'd give you poison," and he said, "If you were my wife, I'd drink it."
2. A member of Parliament to Disraeli: "Sir, you will either die on the gallows or of some unspeakable disease." "That depends, Sir," said Disraeli, "whether I embrace your policies or your mistress."
3. "He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire." -- Winston Churchill
4. "A modest little person, with much to be modest about." -- Winston Churchill
5. "I have never killed a man, but I have read many obituaries with great pleasure." -- Clarence Darrow
6. "He has never been known to use a word that might send a reader to the dictionary." -- William Faulkner (about Ernest Hemingway).

"Poor Faulkner. Does he really think big emotions come from big words?" -- Ernest Hemingway (about William Faulkner)
7. "Thank you for sending me a copy of your book; I'll waste no time reading it." -- Moses Hadas
8. "I didn't attend the funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it." --Mark Twain
9. "He has no enemies, but is intensely disliked by his friends." -- Oscar Wilde
10. "I am enclosing two tickets to the FIRST NIGHT of my new play; bring a friend... if you have one." -- George Bernard Shaw to Winston Churchill

"Cannot possibly attend first night, will attend second... if there is one." -- Winston Churchill, in response.
11. "I feel so miserable without you; it's almost like having you here." -- Stephen Bishop
12. "He is a self-made man and worships his creator." -- John Bright
13. "I've just learned about his illness. Let's hope it's nothing trivial." -- Irvin S. Cobb
14. "He is not only dull himself, he is the cause of dullness in others." -- Samuel Johnson
15. "There's nothing wrong with you that reincarnation won't cure." -- Jack E. Leonard
16. "They never open their mouths without subtracting from the sum of human knowledge." -- Thomas Brackett Reed
17. "In order to avoid being called a flirt, she always yielded easily." -- Charles, Count Talleyrand
18. "He loves nature in spite of what it did to him." -- Forrest Tucker
19. "Why do you sit there looking like an envelope without any address on it?" -- Mark Twain
20. "Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go." -- Oscar Wilde
21. "He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts... for support rather than illumination." -- Andrew Lang (1844-1912)
22. "He has Van Gogh's ear for music.." -- Billy Wilder
23. "I've had a perfectly wonderful evening. But this wasn't it." -- Groucho Marx

Monday, 20 November 2017

‘इसिस’ची पहिली धडक

श्रीनगरमधील जाकुरा येथील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून ‘इसिसने हिंदुस्थानसाठी धोक्याचीपहिली घंटा वाजवली आहेहिंदुस्थानी सुरक्षा दलांच्या धडक कारवाईत जम्मूकश्मीरमध्ये वर्षभरात शेदीडशे दहशतवादी मारले गेल्याचा आणि तेथील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचा दावा सरकारतर्फेकेला जात आहेअशा वेळी जाकुरा येथील हल्ला ‘इसिसने हिंदुस्थानला दिलेली पहिली धडक ठरणारअसेल तर हे ‘भूत’ वेळीच बाटलीबंद करणे आवश्यक ठरेल.
अखेर ‘इसिस’च्या संकटाने जम्मू-कश्मीरला ‘धडक’ दिली आहे. श्रीनगरच्या जाकुरा येथे गेल्या शुक्रवारी झालेला दहशतवादी हल्ला आपणच केल्याचे ‘इसिस’ने जाहीर केले आहे. ‘एहमाक’ या आपल्या न्यूज एजन्सीच्या संकेतस्थळावर एक पोस्ट टाकून इसिसने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. जाकुरा येथील पोलीस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्यात एक पोलीस उपनिरीक्षक शहीद झाला होता, तर एका दहशतवाद्याला ठार करण्यात आले होते. या दहशतवाद्याने इसिसचा लोगो असलेला काळय़ा रंगाचा टी शर्ट घातला होता. अर्थात तेवढय़ावरून हा हल्ला इसिसने केला असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरले असते. मात्र आता ‘इसिस’ने स्वतः या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याने इसिसचा हिंदुस्थानातील पहिला हल्ला म्हणून त्याची नोंद होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे कालपर्यंत जी फक्त भीती किंवा धमकी समजली जात होती ती आता प्रत्यक्षात उतरली आहे असेच म्हणावे लागेल. मागील तीन-चार वर्षांपासून ‘इसिस’सारख्या भयंकर आणि क्रूर दहशतवादी संघटनेचे संकट हिंदुस्थानवर घोंघावत असल्याचे सांगितले जात होते. तशा धमक्याही दिल्या जात होत्या. ‘इसिस’चे झेंडे
अधूनमधून फडकताना दिसत होते. चार महिन्यांपूर्वी पुलवामा जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी इसिसचे झेंडे फडकविले होते आणि हिंदुस्थानी लष्कराकडून खात्मा झालेल्या बुरहान वाणी या खतरनाक दहशतवाद्याचे पोस्टर झळकविले होते. हिंदुस्थानात होणारा कुंभमेळा आणि केरळमध्ये होणाऱ्या थ्रिसूर पुरम येथील धार्मिक उत्सवात युरोप-अमेरिकेप्रमाणे मोठा रक्तपात घडवू आणि तेथील अन्नात विष मिसळून शेकडो लोकांचे बळी घेऊ अशी धमकी इसिसने गेल्याच आठवडय़ात दिली होती. या धमकीचे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच आता शुक्रवारचा जाकुरा येथील दहशतवादी हल्ला आपणच केल्याचे इसिसने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. इसिसचे म्हणणे गृहीत धरले तर या संघटनेचे दहशतवादी जम्मू-कश्मीरमध्ये घुसल्याचा हा पुरावाच आहे. कुंभमेळय़ात घातपात घडविण्याची धमकी देणारी ऑडिओ क्लिप आणि जाकुरा येथील हल्ला केल्याची कबुली यांची सत्यता सुरक्षा यंत्रणा तपासतीलच, पण ‘इसिस’सारखी संघटना जेव्हा एखाद्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारते तेव्हा हिंदुस्थानसाठी ती नक्कीच धोक्याची घंटा ठरते. ‘इसिस’च्या
ट्रक टेररिझमने
युरोप-अमेरिकेसारख्या देशांची अत्यंत कडेकोट सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा भेदून सामूहिक रक्तपात घडवला आहे. तोच ट्रक टेररिझम आपल्या देशात त्यापेक्षा भयंकर हल्ला सहज घडवून आणू शकतो. कारण आपल्या देशात सतत कुठला तरी सण-उत्सव, धार्मिक महोत्सव, कुंभमेळा, धार्मिक यात्रा होत असतात. त्यात शेकडो-हजारो भाविक सहभागी होत असतात. शिवाय गर्दीचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक शिस्त, खबरदारीचे उपाय, दुर्घटना घडलीच तर त्यानंतरचे आपत्ती व्यवस्थापन याबाबतीत तसा सगळाच आनंदीआनंद असतो. त्यामुळेच चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना घडून शे-दोनशे बळी जातच असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर इसिसच्या धमकीकडे पाहायला हवे. श्रीनगरमधील जाकुरा येथील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून ‘इसिस’ने हिंदुस्थानसाठी धोक्याची पहिली घंटा वाजवली आहे. हिंदुस्थानी सुरक्षा दलांच्या धडक कारवाईत जम्मू-कश्मीरमध्ये वर्षभरात शे-दीडशे दहशतवादी मारले गेल्याचा आणि तेथील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात आहे. अशा वेळी जाकुरा येथील हल्ला ‘इसिस’ने हिंदुस्थानला दिलेली पहिली धडक ठरणार असेल तर हे ‘भूत’ वेळीच बाटलीबंद करणे आवश्यक ठरेल