Total Pageviews

Friday 31 January 2020

वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅण्डची मागणी मान्य न करताही ऐतिहासिक आसाम करार...TARUN BHARAT-30-Jan-2020


वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅण्डची मागणी मान्य न करताही, बोडो आंदोलकांशी शांतिकरार करण्याची, इतर बहुतांश मागण्या मान्य करून त्यांच्या चेहर्‍यावरची कळी खुलवण्याचे कसब सिद्ध करण्याची, दीर्घ काळ चाललेल्या एका आंदोलनाला शांंतीच्या मार्गाने निर्णायक स्थितीत आणून सोडण्याची किमया साकारण्याची केंद्र सरकारची तर्‍हा कौतुकास्पद म्हणावी अशीच आहे. देशभरातल्या वेगवेगळ्या फुटीरतावाद्यांच्या आंदोलनाचे, त्यांनी मांडलेल्या समस्यांच्या सोडवणुकीपेक्षाही त्याचे घोंगडे भिजत ठेवण्याचीच भूमिका कालपर्यंत कॉंग्रेसच्या सरकारने मतांच्या राजकारणापायी घेतली. त्या राजकारणामुळेच काश्मीरपासून तर पंजाबपर्यंतचा दहशतवाद अन्‌ बोडोपासून तर नक्षल्यांपर्यंतच्या समस्यांचे उत्तर मनापासून शोधण्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही. कारण, सोडवणुकीपेक्षाही त्या समस्यांच्या जपणुकीतच कुणाचेतरी भले धुंडाळले गेले. देशाचे भले त्या तुलनेत गौण ठरले अन्‌ मग पिढ्यान्‌पिढ्या, सोडवता येऊ नये इतका त्या प्रश्नांचा गुंता होत गेला. पंजाब, काश्मीरच कशाला, आसाम हेही त्याचेच वानगीदाखल उदाहरण ठरेल. 

 


पन्नासच्या दशकापर्यंत एक भलेमोठे राज्य होते आसाम. मग नागालॅण्ड, मेघालय, मिझोरम अशी शकले पडत गेली अन्‌ हे राज्य विभाजित होत गेले. राज्याच्या राजधानीचे केन्द्रही शिलॉंगकडून गुवाहाटीकडे आणि नंतर दिसपूरकडे प्रवाहित होत गेले. चीनशी झालेल्या 1962च्या युद्धानंतर आणखी एक राज्य अरुणाचलच्या स्वरूपात अस्तित्वात आले. प्राचीन इतिहास लाभलेल्या या राज्याची इतिहासातली नोंद पार चौथ्या शतकापासून आढळते. तेव्हापासूनच्या तर इंग्रजांच्या तेथील अठराव्या शतकातील अस्तित्वापर्यंतच्या नोंदी या राज्याचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करतात. बंगाल प्रेसिडेन्सीतील त्याच्या सहभागापासून तर स्वातंत्र्यानंतर विविध सात राज्यांत झालेल्या त्याच्या विभाजनापर्यंत... या प्रांताचे स्वरूप सातत्याने बदलत गेले. वेगवेगळ्या समस्या आ वासून उभ्या राहिल्या. विशेषत: बोडोलॅण्डची मागणी करणारे आंदोलन आसामी माणसाला स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई वाटू लागले. फुटीरतावादाची बीजं त्या आंदोलनातून अंकुरली. या देशाशी नाते न सांगण्याची एक टूमही त्यातूनच सिद्ध झाली. विद्यार्थी आणि युवावर्गाला सरकारशी लढण्याचा एक नवा विषय अनायासेच मिळाला. स्वतंत्र काश्मीर, खलिस्तानच्या मागणीत आणखी एका वेगळ्या भूप्रदेशाच्या मागणीची भर पडली. बांगलादेशींपासून तर बंगाली, बिहारींपर्यंत सर्वांच्याच अतिक्रमणामुळे त्रस्त झालेला, पिचलेला या राज्यातला स्थानिक माणूस बाहेरच्या प्रत्येकच माणसाविरुद्ध पेटून उठला. आता बाहेरील कुणाचाच तिथला प्रवेश मान्य करण्याची त्याची तयारी उरली नव्हती. दरम्यानच्या काळात या संपूर्ण राज्याला, त्याच्या विभाजित नूतन प्रांतांसह या देशापासून तोडण्याचे प्रयत्न बर्‍यापैकी फळाला आले होते. परिणाम हा की, इतर भारतीय प्रांतांमधून तिथे गेलेल्यांनाही, ‘‘अच्छा! म्हणजे आपण भारतातून आला आहात तर?’’ असा आश्चर्यजनक सवाल ऐकण्याची वेळ यायची.


म्हणजे तिथले लोक स्वत:ला भारतीय मानत नसत, इतका विरोध अकारण त्यांच्या मनात ठासून भरला गेला. दरम्यान, या छोट्याशा म्हणवणार्‍या प्रांतात कितीतरी मोठ्या संख्येत वेगवेगळ्या फुटीरतावादी संघटना मूळ धरून उभ्या राहिल्या. सरकारदरबारी आपापल्या परीने विविध मागण्या करू लागल्या. बोडोलॅण्डची मागणी करणारे आंदोलन तर हळूहळू उग्रतेकडे कूच करू लागले. कितीतरी निष्पाप लोकांचे बळी, रक्ताच्या चिरकांड्या, कमालीची दहशत हा त्याचा स्वाभाविक परिणाम होता. स्वत:च्या सार्‍या समस्या सोडविण्याचा मार्ग भारतातून वेगळे होण्यात दडला असल्याचा गैरसमज करून बसलेल्या तरुणाईला सुयोग्य मार्गावर आणण्यासाठीचे प्रयत्न विफल होत गेले. सारा आसाम धगधगत राहिला कित्येक वर्षे. आज इतक्या कालावधीनंतर त्या मागणीमागील राजकारण, षडयंत्र सारे स्पष्ट होत गेले तरी मूळ मागणी काही संपली नाही. या आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या नेतृत्वापैकी काहींनी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारत सत्तेची पदं खिशात घातली. रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत मागण्या करण्याच्या तुलनेत, सत्तेत राहून प्रश्न निकाली काढणं किती कठीण आहे, याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी बांधला गेला. काळाच्या ओघात बोडोलॅण्डच्या मागणीची तीव्रताही कमजोर होत गेली. अर्थात, त्याची धग मात्र संपली नव्हतीच कधी. नॅशनल डेमॉक्रॅटिक फ्रण्ट ऑफ बोडोलॅण्डपासून तर ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनपर्यंतच्या संघटना त्याच मागणीच्या शिदोरीवर स्वत:चे अस्तित्व जपत आसामी बांधवांच्या भावना पेटवत राहिल्या.



या पार्श्वभूमीवर कित्येक संघटनांना, त्यांच्या म्होरक्यांना एकत्र आणून, दुफळीची त्यांची मागणी स्पष्टपणे धुडकावून लावत देशहितार्थ शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यास त्यांना बाध्य करण्याचे पाऊल म्हटलं तर धाडसी, पण तितकेच अत्यावश्यक असे आहे. बाहेरून होणारे सततचे अतिक्रमण ही आसामसाठीची कायमची डोकेदुखी राहिली आहे. बांगलादेशींपासून तर बंगालींपर्यंत सर्वांविरुद्ध चवताळून उठण्याची त्याची तर्‍हा त्या डोकेदुखीचा परिपाक आहे. आसामी सोडून कुणालाच सामावून घेण्याची तयारी नसण्याची स्थिती त्या संतापातून निर्माण झाली आहे. आपल्याच भूमीतून आपल्यालाच हद्दपार करण्याचे हे षडयंत्र असल्याची भावना त्यातून निर्माण झाली आहे. आपल्या देशातील सरकारांची कामाची तर्‍हाही जगावेगळी राहिली आहे. लोक संतापून रस्त्यांवर उतरल्याशिवाय सरकारला समस्येचे गांभीर्यच ध्यानात येत नाही. दूरदृष्टी ठेवून समस्या निकाली काढण्याची गरजही कालपर्यंत फारशी वाटली नव्हती कुणालाच. त्यामुळे उग्रत्वाची प्रचीती आली की, आंदोलकांना शांत करण्यासाठी थातुरमातुर उपाय करायचे अन्‌ पुढे जायचे, हीच रीत राहिली आजवरच्या सत्ताधार्‍यांची. अन्यथा शांततेचे करार काय कमी झालेत आजवर? नागालॅण्डपासून तर मणिपूरपर्यंत अन्‌ मिझोरमपासून तर दार्जििंलगपर्यंत भरपूर करार झालेत. त्याची अंमलबजावणी मात्र कागदोपत्रीच राहिली. स्वाभाविकपणे आजही तो सारा परिसर सैन्याच्या अधीन आहे. सरकारवर लोकांचा विश्वास उरू नये, ही परिणतीही त्याच नाकर्तेपणाची! त्या पार्श्वभूमीवर परवा बोडो आंदोलकांच्या विविध संघटनांशी झालेला करार अंमलबजावणीच्या पातळीवर वेगळा ठरावा, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे असणार आहे. अर्थात, सरकारने खुद्द पुढाकार घेऊन, समस्या सोडविण्याच्या निर्धारातून हा करार आकाराला आणला असल्याने त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतही सरकारचा पुढाकार असेल, याबाबत शंका उरत नाही.

पण, एक मात्र खरे की, मूळ आसामी माणसाच्या मनात समाधान निर्माण करणारा, त्याच्या मनात नवी उमेद जागविणारा हा करार आहे. एकप्रकारची सुरक्षिततेची भावनाही त्यांच्यात या निमित्ताने जागणार आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे, गेल्या कित्येक दशकांच्या समस्या निकाली निघण्याचा, राज्यात शांततेचे वातावरण निर्माण होण्याचा, दहशतवाद नामशेष होण्याचा, बोडोलॅण्ड म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या एका भूप्रदेशाच्या विकासाचा मार्ग या करारामुळे मोकळा होऊ घातला आहे. खरंतर तेच या कराराचं फलित आहे. हा प्रदेश भारतापासून तुटू नये म्हणून इतकी वर्षे स्वत:ला समर्पित करणार्‍या एकेका कार्यकर्त्याची साधनाही त्या फलितातूनच ध्वनित होणार आहे... पप


Thursday 30 January 2020

करोना’ला घाबरू नका, सावध राहा...!-MAHARASHTRA TIMES



चीनमधून भारतात परतणाऱ्या प्रवाशांना करोना विषाणूंच्या संसर्गाची भीती आहे. त्यामुळं पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांनी लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. त्याबाबत काळजी घ्यावी, असा सल्ला पुणे महापालिकेचे आरोग्यप्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी दिला आहे. मुस्तफा अत्तार यांनी त्यांच्याशी केलेली बातचीत..| Jan 31, 2020,

करोनाला घाबरू नका, सावध राहा...!
चीनमधून भारतात परतणाऱ्या प्रवाशांना करोना विषाणूंच्या संसर्गाची भीती आहे. त्यामुळं पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांनी लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. त्याबाबत काळजी घ्यावी, असा सल्ला पुणे महापालिकेचे आरोग्यप्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी दिला आहे. मुस्तफा अत्तार यांनी त्यांच्याशी केलेली बातचीत..

'
करोना' विषाणूच्या आजाराबद्दल काय सांगाल?

- '
करोना' हा 'नॉव्हेल करोना' विषाणूंच्या समूहाचे नाव आहे. तो वटवाघूळ, समुद्रातील मासे आणि साप यांच्याद्वारे मानवापर्यंत पोहोचतो. यामुळेच 'करोना' या विषाणूला '२०१९ Ncov' असे नाव आहे. प्राण्यापासून मानवाला आणि नंतर मानवापासून मानवाला संसर्ग होतो का, याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संशोधन, अभ्यास सुरू आहे. त्याच्या प्रसाराबाबत संदिग्धता आहे. सध्या चीन देशातील वुहान शहरात त्याचा उद्रेक झाला आहे. न्यूमोनियाचा आजार म्हणून तो निदान होत आहे. या आजाराचे प्रमाण किती, त्याचे मृत्यूचे प्रमाण किती या संदर्भात सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यावरही संशोधन सुरु आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर खबरदारी घेण्यात येत आहे.

'
करोना' हा विषाणू संसर्गजन्य आजार आहे का?


-
हो. या विषाणूचा हा संसर्गजन्य आजार आहे. या विषाणूची लागण एखाद्या व्यक्तीला झाल्यास त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या अन्य दुसऱ्या व्यक्तींना त्याचा संसर्ग होऊन आजार पसरण्याची भीती आहे. हा श्वसनाद्वारे पसरणारा आजार आहे. सर्वसाधारणपणे इन्फ्लुएंझा आजारासारखाच आहे. तोंड, घसा, फुफ्फुसातून या आजाराचे विषाणू शरीरात प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे न्यूमोनियाचा संसर्ग होतो; म्हणून त्याबाबत लक्षणे दिसताच खबरदारीचे उपाय घेण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत.

पुण्यात पाच संशयित रुग्ण आहेत. त्याबाबत काही?

-
पुण्यात १८ जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवास करून आलेल्या प्रवाशांची थर्मल स्कॅनिंगद्वारे तपासणी केली जात आहे. त्यातील काही प्रवासी पुण्यातील असल्याचे आढळले. त्यांना लक्षणे दिसताच त्यांना नायडू संसर्ग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना लक्षणे असल्याने त्यांच्या घशातील द्रव हे राष्ट्रीय विषाणू संस्थेला (एनआयव्ही) पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप पाचही रुग्णांची चाचणी ही 'निगेटिव्ह' आली आहे. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. सर्दी, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास होणे, न्यूमोनिया, काही वेळा मूत्रपिंड निकामी होणे अशी लक्षणे दिसत आहेत. दुसऱ्यांदा या पाचही रुग्णांची चाचणी करण्यात येईल. त्या 'निगेटिव्ह' असल्यास आणि लक्षणे नसल्यास त्या रुग्णांना घरी पाठविले जाईल.

'
करोना'संदर्भात नव्या काही गाइडलाइन्स?

-
हो. चीनमधून पुण्यासह महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना लक्षणे दिसताच त्यांनी कोणत्या प्रकारे खबरदारी घ्यावी याबाबत गाईडलाईन्स तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रुग्णांची तपासणी कशी करावी, त्याला कधी घरी सोडावे, चीनमधून येणाऱ्या प्रवाशांनी काय काळजी घ्यावी. रुग्णालय, डॉक्टरांनी काय काळजी घ्यावी याचा गाईडलाईन्समध्ये समावेश आहे. डॉक्टर, परिचारिकांनी उपचार करताना काय काळजी घ्यावी हे सांगण्यात आले आहे.

'
करोना'संदर्भात नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?

-
सामान्य नागरिकांनी मुळात 'करोना' विषाणूसंदर्भात घाबरून जाऊ नये. काळजी करावी. या विषाणूमुळे घाबरून जाऊ नये. चुकीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. शंका आल्यास अथवा माहितीसाठी आरोग्य खात्याच्या टोल फ्री क्रमांक १०४ वर संपर्क साधावा. सामान्य व्यक्तींनी स्वयंपाक करण्यापूर्वी, केल्यानंतर; तसेच जेवण्यापूर्वी, शौचानंतर साबण व पाण्याने हात स्वच्छ धुवावे. शिंकताना, खोकताना नाकासह तोंडावर रुमाल लावावा. मांस आणि अंडी पूर्णपणे शिजवून व उकडून घ्या. जंगली अथवा पाळीव प्राण्यांशी संपर्क टाळावा या सूचनांचे त्यांनी पालन करावे.


युरोपीय संसदेत ‘फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान’वर ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ वरचढ ठरले आणि पाकिस्तानचे नापाक मनसुबे व्यवस्थित गुंडाळले गेले -TARUN BHARAT


भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध सीएएसारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारताचे जागतिक पटलावरील स्थान अधिक प्रभावी होत असून नुकताच त्याचा दाखला पाहायला मिळाला. भारतीय संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर युरोपीयन संसदेत चर्चा व नंतर मतदान व्हावे, अशी मागणी करणारा एक प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी मांडण्यात आला होता. ७५१ सदस्यांच्या युरोपीय संसदेतील सहा राजकीय गटांनी या प्रस्तावाला सहमती दिली होती तसेच ३३६ सदस्यांनी त्याचे समर्थन केले होते. आता मात्र युरोपीय संसदेतील सीएएविरोधातील प्रस्तावावरील मतदान प्रक्रिया भारताच्या आक्षेपानंतर (एकूण उपस्थित ४८३ सदस्यांपैकी) २७१ विरुद्ध १९९मतांनी मार्च महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्र धोरणातील हा मोठा विजय मानला जात आहे. दुसरीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर युरोपीय संसदेत सध्या तरी मतदान होणार नसल्याने काश्मीर मुद्द्यानंतर पाकिस्तानचे जगाच्या वेशीवर पुन्हा एकदा थोबाड फुटल्याचे दिसते. कारण, युरोपीय संसदेत सदर प्रस्ताव पारित करण्यासाठी पाकिस्तानी वंशाचे ब्रिटिश सदस्य शफाक मोहम्मद यांनी मोहीम उघडली होती, त्याचबरोबर पाकिस्ताननेही तसे प्रयत्न चालवले होते. मात्र, युरोपीय संसदेत फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानवर फ्रेंड्स ऑफ इंडियावरचढ ठरले आणि पाकिस्तानचे नापाक मनसुबे व्यवस्थित गुंडाळले गेले. तथापि, ‘सीएएविरोधातील चर्चा व मतदान प्रक्रियेबद्दल युरोपीय संघाच्या प्रवक्त्या वर्जिनी बट्टू-हेन्रीक्सन यांनी सांगितले की, “युरोपीय संसद आणि सदस्यांनी व्यक्त केलेली मते युरोपीय संघाची अधिकृत भूमिका नाही.तसेच भारत आणि युरोपीय संघातील सामरिक व व्यापारी भागीदारी बळकट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, फ्रान्सनेदेखील नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे व त्यात इतरांच्या हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले होते.


दरम्यान, युरोपीय संसदेत सीएएविरोधातील प्रस्ताव मांडला गेला, त्यानंतर भारताने ब्रुसेल्समधील सक्रियता वाढविल्याचे चित्र दिसले. ब्रुसेल्सबरोबरच युरोपीय संघातील विविध देशांच्या राजदूतांशीही भारताने या काळात संवाद-संपर्क ठेवला. जेणेकरून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांच्या मनात पेरले गेलेले भ्रम दूर व्हावेत. आता मात्र, मार्चपर्यंत सीएएविरोधातील प्रस्तावावर युरोपीय संसदेत मतदान होणार नसल्याने भारताला युरोपीय संसदेतील सदस्यांना आपली बाजू भक्कमपणे समजावून सांगण्यासाठी अधिकचा वेळदेखील मिळेल. परंतु, यातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, येत्या मार्च महिन्याच्या १३ तारखेला युरोपीय संघ आणि भारतादरम्यान १५व्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. युरोपीय संघ अस्तित्वात आल्यापासून त्याच्याशी भारताचे सर्वप्रकारचे संबंध निर्माण झाले. सध्या तर युरोपीय संघातील देशांशी भारताचा सर्वाधिक व्यापार होत असून दोघांचेही हित एकमेकांत गुंतलेले आहे. मात्र, युरोपीय संसदेतील सीएएविरोधातील प्रस्तावावरील मतदान आणि युरोपीय संघ व भारताच्या शिखर परिषदेची वेळ एकाच म्हणजे मार्च महिन्यात आहे. म्हणूनच त्या काळात सीएएविरोधातील प्रस्ताव युरोपीय संसदेत पुन्हा एकदा मतदानासाठी येईल का, आला तर त्यावर मतदान होईल का, त्याला कोणते देश आणि कोणते राजकीय समूह पाठिंबा देतील, भारत तोपर्यंत युरोपीय संसदेतील सदस्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे काय, हे पटवून देऊ शकेल का, आता भारताची बाजू घेणार्‍या फ्रान्सला आणखी कोण साथ देईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध सीएएसारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?


आपल्याकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून धिंगाणा घालणार्‍यांत काँग्रेससह डावे पक्ष, बुद्धीजीवी-विचारवंत पुढाकार घेताना दिसले. रस्त्यावरील आंदोलनातही त्यांनी हिरीरीने भाग घेतला, तसेच हिंसाचार, जाळपोळ करणार्‍यांना पाठिंबाही दिला. युरोपीय संसदेतील डाव्यांनीही इकडच्या विचारभाईंचे अनुकरण केले आणि सीएएला विशिष्ट धर्माच्या आणि मानवतेच्या विरोधातील पाऊल ठरवले. मात्र, भारताच्या महान आणि उदार परंपरेची पुरेशी ओळख नसलेले मद्दड मेंदू म्हणजेच सीएएला विरोध करणारे लोक. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील पीडित अल्पसंख्य समुदायांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देणार कायदा आहे. मात्र, युरोपीय संसदेतील सदस्य आणि इकडचे व तिकडचे डावे ढोंगबाज त्या कायद्याचा संबंध हिटलरने ज्यूंवर आणि युरोप वा अमेरिकेतील अल्पसंख्याकांवर झालेल्या अत्याचाराशी लावतात आणि भारतही तसेच काही करू पाहत असल्याचे त्यांना वाटते. म्हणजेच डाव्या-डाव्यांच्या विचारसरणीच्या समानीकरणाचेच हे परिणाम असल्याचे दिसते. तसेच ही सर्वच मंडळी स्वतःच्या अतिशहाणपणावर ठाम असल्याने ते आपल्याच भाऊबंदांवर विश्वास ठेवतात.


मात्र, भारतातल्या डाव्यांचे सोडून द्या, त्यांची अवस्था कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती वाकडीचसारखी आहे. युरोपीय संसदेतील तशा विचारांच्या लोकांनी तरी सुरुवातीला सीएएहा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे आणि इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याची आवश्यकता नसल्याचे आधी लक्षात घ्यावे. तसेच त्यांना यात चोंबडेपणा करायची फारच हौस असेल तर तो कायदा म्हणजे नेमके काय, हे प्रथमतः समजावून घ्यावे. नंतर त्याविषयी आपले मत तयार करावे. तथापि, त्यांनी तसे केले नाही तर मात्र, आता जशी मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली, तशी ती यानंतरही नक्कीच येईल आणि त्यावेळी भारताचे म्हणणे ऐकले जाईल, याची खात्री वाटते. कारण, ‘सीएएकायद्यातील तरतुदी मुळातच स्पष्ट आहे, त्यात काहीही खोट नाही.


Wednesday 29 January 2020

तरुणांनी कुणाच्या हातचे बाहुले बनू नये! MUST READ-NAVSHAKTI -REPRODUCE FROM 2018 ARTICLE

आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवेशांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतातत्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीतपरंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते.

राज्यातदेशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहेहे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातही सरकारी नोकर्‍या आता संपल्यातच जमा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आता आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेकारांचे तांडेच्या तांडे समोर येत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होऊ पाहत आहे. नेमका याचाच फायदा नेतेमंडळीराजकारणी लोक घेत असतात. या बेकारबेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. त्यात आरक्षणाचे गाजर खूपच प्रभावी ठरते. आरक्षण मिळालेकी सर्व समस्या सुटतील असे गोंडस चित्र तरुणांना दाखविले जाते. मुळात आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतीलबेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍यात्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणासाठी आंदोलन हा एक अव्यापारेषू व्यापार ठरतो. त्यातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीचउलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.सरकारी क्षेत्रात नोकर्‍या जवळपास संपल्यात जमा आहेत. यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत आणि तिथे आरक्षण नसते.
तिथे गुणवत्ता पाहिजे आणि केवळ गुणवत्ताच नको तर तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड’ चांगला पाहिजे. कोणत्याही कंपन्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना त्याचे चारित्र्य कसे आहेहे आधी तपासून घेत असतात. त्यांच्या विरोधात कुठे गुन्हे दाखल तर नाही नायाची खातरजमा करून घेतली जाते. युवकांनी ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी. कोणत्याही आंदोलनात नेत्यांचे नुकसान होत नसतेझालाच तर त्यांचा फायदाच होतो.
स्वत: वातानुकूलित कक्षात बसून आंदोलन भडकविणारे नेते कायम सुरक्षित असतातमरण होते ते त्यांच्या उचकावण्याने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणार्‍या तरुणांचे. त्यांच्यावर केसेस लागतात आणि पुढची कित्येक वर्षे मग या तरुणांना न्यायालयाच्या वार्‍या कराव्या लागतात.
 जोपर्यंत केसचा निकाल लागत नाहीतोपर्यंत ते आरोपीच असतात आणि तोपर्यंत त्यांना कुठलीही नोकरी मिळत नाही. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे दरवाजे तर कायमचेच बंद झालेले असतात. शेवटी आंदोलन कशासाठी असतेआरक्षणासाठीनोकर्‍यांसाठी अशी आंदोलने करून आरक्षण मिळेल याची शाश्वती नसतेपरंतु नोकर्‍यांची संधी मात्र हमखासपणे कायमची हिरावली जाते.
पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूरात असेच हिंसक आंदोलन झाले होते. त्यात जवळपास चारशे तरुणांवर केसेस दाखल झाल्या. अजूनही त्यांचा निकाल लागलेला नाही. तेव्हापासून हे तरुण प्रत्येक तारखेला हातचे काम टाकून न्यायालयात हजर होतातवकिलाला पाचशे रुपये देतातत्यांच्या येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळा असतोया पद्धतीने या प्रत्येक तरुणाने आतापर्यंत पन्नास ते पंच्याहत्तर हजार रुपये खर्च केले आहे आणि बदल्यात काय मिळालेतर शून्य!
त्यांचा वापर करून नेतेगिरी करणार्‍यांनी आपल्या पाच पिढ्यांची काळजी मिटेल इतकी कमाई करून ठेवली आणि हे बिच्चारे चहाची टपरीपानाचे दुकानवडापावची गाडी चालवत आहेत. काहींना तर तेदेखील शक्य झाले नाही. कुठेतरी दोन-चार हजार पगारावर वेठबिगारीसारखे काम करणे किंवा मजुरी करणे त्यांच्या नशिबी आले आहे. ही व्यथा प्रत्येक ठिकाणची आहे. जात-पातधर्मभाषाआरक्षण किंवा अशाच कोणत्या तरी अस्मितेच्या मुद्यावर तरुणांची माथी भडकविली जातात आणि दुर्दैवाने तरुण मंडळीदेखील अशा भडकविण्याला बळी पडतात आणि आपले पुढचे आयुष्य बरबाद करून घेतात. अशा आंदोलनात आजपर्यंत कोणत्या नेत्यांची तरुण मुले सामील झाली आहेत आणि झाली असली तर त्यांच्यावर किती केसेस लागल्या आहेतअशा केसेस लागल्या असल्यातरी त्या लढण्यासाठी किंवा निपटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आणि पैसा असतो. कुटुंबाचे पोट भरणे ही काही त्यांची समस्या नसते. ती समस्या असते सामान्य घरातल्या तरुणाची. त्याच्यावर सगळ्या घराच्या आशा खिळलेल्या असतात. त्यांच्या कमाईवर घर चालणार असते किंवा चालत असते. कोर्टकेसेसचा ससेमिरा त्याला परवडणारा नसतो.
कोर्टातल्या कज्जे-खटल्यापायी कित्येक पिढ्या बरबाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. सामान्य घरातल्या तरुणांना हे कधीच परवडणारे नसतेपरंतु तितका सारासार विचार तो करत नाही. तरुण रक्त असते. उसळ्या मारते आणि मग जेव्हा व्यावहारिक जगाची दाहकता त्याच्या अनुभवास येते तेव्हा तो असा काही शांत होतो,
की पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची भाषादेखील करत नाही. परंतु तोपर्यंत उशिर झालेला असतो. त्यांचे करिअर बरबाद झालेले असते. तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचे पोट भरावेकी कोर्ट कचेरीचा खर्च भागवावा हेच त्याला कळत नाही. हे लक्षात घ्या! रस्त्यावरच्या अशा आंदोलनात उतरणारी आणि पोलिसांना अंगावर घेणारी तरुणाई ही बहुजन समाजातीलच असते किंवा बव्हंशी ही पोरे बहुजन समाजातील असतात. उच्चभ्रू म्हणविल्या जाणार्‍या समाजातील तरुण कधीही या फंदात पडत नाही. ते अतिशय व्यावहारिक विचार करीत असतात आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते. बहुजनातील पोरे मात्र दूरवरचा तर सोडाच जवळचाही विचार करत नाही.शेतात कामाला जाणार नाहीतघरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेबदादासाहेबाच्या मागे उंडारत बसतील.
या भाऊसाहेबांनादादासाहेबांना अशी रिकामी टाळकी हवीच असतात. ते त्यांचे शिक्तप्रदर्शन ठरते. परंतु महिन्यातून एखाद-दुसर्‍या ढाब्यावरच्या ओल्या पार्टीखेरीज या तरुणांच्या पदरात काहीच पडत नाही. किमान आता तरी बहुजन समाजातील तरुणांनी भानावर यायला हवे. कुणाच्या तरी चिथावणीने आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि पोलीस केसेस लावून घ्यायच्यापुढचे आयुष्य कोर्टाच्या वार्‍या करीत घालवायचेहे बंद व्हायला पाहिजे.आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवेशांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतातत्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीतपरंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते. जे तरुण अशा ऑपरेशनमध्ये पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा. पैसेवाल्या आणि ज्यांना कुटुंबाच्या चरितार्थाची काळजी नाही त्यांची गोष्ट वेगळी आहे,
परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य घरातील आणि ज्याच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रीत असतातअशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. नोकरी वगैरे मिळणे तर शक्यच नसतेपरंतु घरचे असेल नसेल ते किडूकमिडूक विकून कोर्टाचा खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी कोणताही नेता मदतीला येत नाही. त्याचे काम झालेले असते आणि त्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लागलेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा!


डाव्यांचा दांभिकपणा! “आसामला भारतापासून तोडल्यानंतरच ते आपले म्हणणे ऐकतील.” दिनांक 29-Jan-2020-TARUN BHARAT-


सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोधाच्या नावाखाली समाजकंटकांकडून देशात गेल्या काही दिवसांपासून हिंसाचार, जाळपोळ, मारहाण, बंद, धरणे आंदोलन वगैरेंचे पद्धतशीर सत्र राबवले गेले. सोबतच जवळपास महिन्याभरापासून दिल्लीच्या शाहीनबागेत बसलेल्या बुरखाधारी अम्मीजान’, ‘खालाजानचा कळवळा दाटून आलेल्या प्रसारमाध्यमे आणि पत्रपंडितांनी त्याची पुरेपूर जाहिरातबाजीही केली. उल्लेखनीय म्हणजे, अशा प्रत्येक ठिकाणी देशविरोधी, हिंदूविरोधी आणि आझादीचे नारेदेखील दिले गेले. परिणामी, इथल्या मातीत सगळ्यांचेच रक्त मिसळल्याचे सांगत हिंदुस्तान कोणाच्या बापाचा नाही,’ असे म्हणणार्‍यांची ही विघातक भाषा पाहून त्यांचे रक्त या मातीत मिसळल्यावरचा विश्वासही उडू लागला. तसेच सीएएविरोधामागे नेमका कोणाचा हात होता, कोणाचा पैसा होता, त्यांचा हेतू काय होता, याचे खुलासेही समोर आले आणि हा केवळ नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधाचा मुद्दा नसून त्यातून काहीतरी निराळेच कारस्थान शिजत असल्याचे स्पष्ट झाले. सामाजिक कार्यकर्त्याचे लेबल चिकटवलेल्या तपन बोस या चित्रपट दिग्दर्शकाचे, “पाकिस्तान शत्रूराष्ट्र नसून दोन्ही देशांचे सैन्य सारखेच आहे. ते त्यांच्या लोकांना मारतात, आपले सैनिक आपल्या लोकांना मारतात,” हे अतिशय संतापजनक विधानही त्याचेच निदर्शक.
दरम्यान, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाही कट्टरपंथी इस्लामी संघटना, काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे यांच्यापर्यंतही या सगळ्याचे धागेदोरे पोहोचल्याचे उघड झाले. मात्र, या सर्वांवर कडी केली, ती आयआयटी बॉम्बेतून संगणकशास्त्राची पदवी घेतलेल्या आणि दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीविषयात पीएच.डी करणार्‍या शरजील इमाम या उच्चविद्याविभूषित, मुस्लिमांचा नेता होऊ पाहणार्‍या देशद्रोह्याच्या विधानांनी. नुकताच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील भाषणाचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि देशाची फाळणी करणार्‍या, ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शनची घोषणा करणार्‍या मोहम्मद अली जिना व शरजील इमामचा डीएनए एकच असल्याचे सिद्ध झाले. लोकशाहीला, संविधानाला, न्यायपालिकेला नाकारणार्‍या शरजील इमामने आसामसह पूर्वोत्तरला उर्वरित भारतापासून तोडण्याचे जहर उगाळले. तसेच ३० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांकडून उत्तर भारत बंद का केला जाऊ शकत नाही, अशी चिथावणीही दिली. पुढे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याने बिळात लपून बसलेल्या शरजील इमामची नांगी ठेचण्यासाठी पोलिसांनी त्याची गठडीही वळलीच, पण अशा प्रवृत्तींना पोसणार्‍यांचे काय?


कारण, देश तोडण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या शरजील इमामसारख्या औलादीला अंगाखांद्यावर घेऊन बागडणार्‍यांची इथे कमतरता नाही. ते जसे कन्हैय्या कुमार, उमर खालिदपासून याकूब मेमन वगैरेंच्या समर्थनार्थ पुढे आले, तसेच आता शरजील इमामच्या शिक्षणाची, सुशिक्षितपणाची साक्ष काढत त्याच्या देशतोडू भाषणाचा निराळा अर्थही सांगू लागले. डाव्यांचे वर्चस्व असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यार्थी संघ आणि बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टुडंट्स असोसिएशनने मोदी सरकारला इस्लामविरोधी म्हणत शरजील इमामला पाठिंबा दिला, तर आयआयटी बॉम्बेतील आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलया परस्परविरोधी नेत्यांच्या विचारांना एकच ठरवू पाहणार्‍या संघटनेने आणि कट्टरपंथी इस्लामानुयायांनीही शरजीलचे समर्थन केले. शाहीनबागेतील आंदोलनाचा सूत्रधार असलेल्या शरजीलच्या अटकेवरून डाव्यांच्या व धर्मांधांच्या पिलावळी अशा एकामागोमाग छाती बडवून घेत असताना भंपक वामपंथी पत्रकार-माध्यमे कशी मागे राहतील? त्यांनीही आपले तोंडाचे बोळके शरजील इमामची मासुमियत सांगण्यासाठी उघडले. तथापि, हा केवळ शरजील इमामला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा नाही, तर अशा प्रवृत्तींना कडेवर घेऊन कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचा, देशात अराजक माजवण्याचा डाव असल्याचे समजते. कारण, शरजीलचे समर्थन करणारे त्याची प्रतिमा मुस्लीमहितैषीकरून केंद्र सरकार, कारवाई करणारे पोलीस व न्यायपालिकादेखील मुस्लीमविरोधी असल्याचे ठसविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.


शरजील इमामच्या अटकेवरून डाव्या संघटना व बुद्धीजीवींनी कल्ला केलेला असतानाच तिकडे केरळात डाव्यांच्याच सरकारने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, तर काँग्रेसच्या आमदारांनी त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केली. केरळ विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंत्रीपरिषदेने तयार केलेल्या भाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे दिला. परंतु, त्यातील १८ क्रमांकाचा उतारा आपण वाचणार नाही, असे आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगितले. कारण, त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा असंविधानिक व भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत सीएएला विरोध असल्याचे म्हटले होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, केरळमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट सरकारने सीएएविरोधातील ठराव मंजूर केला असून राज्यपालांनी मात्र सीएएचे खुलेआम समर्थन केलेले आहे. म्हणूनच आरिफ मोहम्मद खान यांनी सदर वाक्ये वाचण्यास असहमती दाखवली. पण, तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयाने अभिभाषणातील कोणत्याही उतार्‍यात बदल न करता ते जसेच्या तसे वाचण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटल्याप्रमाणे राज्यपालांना अशाप्रकारे एखादे वाक्य वा शब्द वाचण्यास, उच्चारण्यास मुख्यमंत्री कार्यालय बाध्य करू शकत नाही. मात्र, तोंडाने लोकशाही, संविधानिक मूल्यांचा जप करणारे डावे किती दांभिक असतात, त्याचा दाखला सीपीएम सरकारने पुन्हा एकदा दाखवून दिला.


राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना विधानसभेत प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले, तसेच काँग्रेस आमदारांनी यावेळी यथेच्छ नारेबाजी केली. वस्तुतः नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारितला विषय, राज्याला त्यात हस्तक्षेपाची अनुमती संविधानाने दिलेली नाही. मात्र, मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतांपायी केरळ विधानसभेने सर्वप्रथम नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. वरकरणी तो मोदी-शाह यांच्याविरोधातील दिसत असला तरी ते संविधानाला दिलेले आव्हानच होते. केरळच्या या कृत्याची आपल्याकडच्या काही पत्रपंडितांनी टाळ्या वाजवत तळी उचलली व बाकीची राज्ये असे कधी करतील, हा प्रश्नही विचारला. नंतर अन्यही काही राज्यांनी तसे केले, पण आपण जे करत आहोत, त्यातून देशाच्या संघराज्यात्मक पद्धतीला नाकारण्याचा उद्दामपणा करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले नाही का? तर नक्कीच त्याची जाणीव या सर्वांना होतीच, पण मोदीद्वेषाचा विखार मना-मेंदूत एवढा भिनलेला की, देशाच्या एकता-अखंडतेला नख लागले तरी बेहत्तर, असे त्यांनी म्हटले. केरळच्या राज्यपालांनी त्यालाच विरोध केला तर तिथल्या डाव्या सरकारने राज्यपालांशीच गैरवर्तणूक केली. अर्थात, ज्यांचा वैचारिक बापच हिंसेचा आणि रक्तरंजित क्रांतीचा प्रणेता, ज्यांनी भारतासह जगभरात आपल्या विरोधकांचे बळी घेतले ते असे करणारच. पण, देश आजही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजप व राष्ट्रवादी शक्तीच्या बाजूनेच आहे, हे नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणावरूनही उघड झाले. त्यामुळे शरजील इमाम असो वा केरळमधील डावे सरकार, देशाच्या एकसंधतेला मारक ठरणारी ही विषवल्ली एक ना एक दिवस उन्मळून पडल्याशिवाय राहणार नाही