तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी-By ऑनलाइन लोकमत May 1, 2019 03:58 AM

गेल्या वर्षी सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे.

सध्या चीनमध्ये व्यापार करीत असलेल्या २०० अमेरिकन कंपन्या आता आपला व्यवसाय भारतात हलविणार असल्याची बातमी यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) या उद्योगपतींच्या उच्चभ्रू संघटनेने प्रसार माध्यमांना दिली आहे. यूएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष सिस्को या बलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपनीचे संस्थापक जॉन टी चेंबर्स आहेत व अनेक अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करून रोजगारनिर्मिती करण्याचा उद्देश या यूएसआयएसपीएफच्या स्थापनेमागे आहे. त्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान करू शकणाऱ्या उद्योगक्षेत्रांची निवड करणे, त्या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यासाठी हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज, सिनेट व भारतीय लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांशी विचारांचे आदान-प्रदान करून व्यापारी कायद्यांची फेररचना करणे, याशिवाय दोन्ही देशांतील व्यापार/उद्योग संघटनांमध्ये समन्वय राखणे व नवनव्या कल्पक उत्पादनांना व तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे असे यूएसआयएसपीएफचे धोरण आहे.
कोलंबिया विद्यापीठातील भारतीय अर्थव्यवस्था व राजकारणाचे प्राध्यापक व निती आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगारिया, भारताचे अमेरिकेतील राजदूत कंवल सिबल, केकेआर ग्लोबल या बलाढ्य गुंतवणूक फंडाचे अध्यक्ष डेव्हिड पेट्रियस अशी मंडळी यूएसआयएसपीएफचे सल्लागार आहेत. त्यामुळे ही संघटना विश्वासार्ह आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. गेल्या काही वर्षांत चीनमधील उत्पादनांनी अमेरिकन बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे व त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या बंद पडत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने चीनविरुद्ध ‘व्यापारयुद्ध’ छेडले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वप्रथम चीनमधून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर अमेरिकेने १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारून या व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली. सध्या २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मालावर हे आयात शुल्क आकारले जात आहे. परिणामी चिनी माल अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा महाग ठरत आहे व चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरी बाब म्हणजे १९७८ साली चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर अनेक बलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये आपले प्रकल्प उभे केले. चीनमधील व्यवसाय सुलभता, पायाभूत सोयी-सुविधा याकडे आकर्षित होऊन अमेरिकन कंपन्या तिथे गेल्या होत्या. परंतु गेल्या २५-३० वर्षांत चीनमध्ये आलेल्या आर्थिक सुबत्तेने तिथले मजुरीचे दर वाढले आहेत व भारतासारख्या इतर देशांतही जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा व स्वस्त मजुरीचे दर उपलब्ध झाले आहेत. याचबरोबर अमेरिकेने चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध घोषित केले आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे पलायन सुरू झाले आहे हे स्पष्ट आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात लोकशाही राज्यसत्ता आहे, पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत व मजुरीचे दर स्वस्त आहेत, व्यापार सुलभतेत भारताने प्रगती केली आहे. भारताचे आर्थिक धोरण व्यापक आहे. उदारीकरणामुळे गेल्या काही दशकांत अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि त्यांनी बऱ्यापैकी आपले बस्तानही येथे बसवले. त्यामुळे चीनमधील २०० कंपन्या भारतात आल्या तर ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी पर्वणी ठरेल.
या प्रकल्पांमध्ये होणारी विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात रोजगार/नोकऱ्या उत्पन्न करेल व भारताची अर्थव्यवस्था झळाळून जाईल यात शंका नाही. परंतु भारतात सध्या सार्वत्रिक निवडणुका अर्ध्यावर पूर्ण झालेल्या असताना ही आशादायी बातमी आल्याने यूएसआयएसपीएफने ही मोदी सरकारच्या प्रचाराची संधी तर घेतली नाही ना, असा प्रश्न पडतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे यूएसआयएसपीएफची स्थापनाच मुळी २०१७ साली झाली आहे. ही एक नकारात्मक बाजू सोडली तर बाकी संस्थेच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला जागा नाही. त्यामुळे यूएसआयएसपीएफची बातमी खरी ठरो व ती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक शुभ संकेत ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी

परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने निर्यात वाढवायला हवी आणि परदेशी व्यापारातील तूट भरून काढायला हवी

संतोष घारे

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य सातत्याने ढासळत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकार चिंतेत असणे स्वाभाविक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी ही परिस्थिती चांगली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने घसरण होत असून, त्यामुळे आपली आयात अधिक महागडी झाली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाचा प्रभाव भांडवल बाजारावरही पडत आहे आणि शेअर बाजारातही घसरण पाहायला मिळत आहे. दलाल स्ट्रीटवर गुंतवणूकदारांचे 9 लाख कोटी रुपये अवघ्या तीन ते चार दिवसांत बुडाले आहेत. इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताला 80 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे रुपया कमकुवत झाल्याचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाची आयात महाग झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही वाढत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आयात कमी करून सरकार परदेशी चलनाच्या गंगाजळीवरील दबाव कमी करू इच्छिते. असे केल्यास रुपयाची घसरण रोखता येऊ शकते. त्यासाठी दूरसंचार उपकरणांसह 17 वस्तूंवरील आयात शुल्क सरकारने 20 टक्क्यांनी वाढविले आहे. 16 दिवसांत दुसर्‍यांदा सरकारने आयात शुल्कात वाढ केली आहे. यापूर्वी 26 सप्टेंबर रोजी 19 वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले होते. 

आयात शुल्क वाढल्यामुळे मोबाइल फोन, बेस स्टेशन, ऑप्टिकल ट्रान्स्पोर्ट इक्‍विपमेंट्स, स्विच, स्मार्ट वॉच, आयपी रेडिओ, मदर बोर्ड, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन, एव्हिएशन टर्बाइन इंधन, प्रिंटर सर्किट बोर्ड असेम्ब्ली (पीसीबीए), मौल्यवान धातू आणि ज्वेलरीचे साहित्य, सिंक, वॉश बेसिन यांसारखे सॅनिटरी वेअर आणि बॉक्स, केस, कंटेनर, बाटल्या अशा प्लास्टिकच्या वस्तू महाग होणार आहेत. आयात शुल्क वाढविल्यामुळे सरकारला सुमारे 4 हजार कोटींचा अतिरिक्‍त महसूल मिळेल. अशा उपाययोजनांमुळे रुपयाचे ढासळते मूल्य सावरता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे आयात कमी झाल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांचाही फायदा होईल. रुपया सावरण्यासाठी ही योग्य पावले आहेत, असे म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला धक्‍का बसणे शक्य असल्यामुळेही रुपया सावरणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर अडीच रुपयांची कपात जाहीर केली होती. त्याबरोबर लगेच भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी त्यांच्याकडून अडीच रुपयांचा दिलासा दिला. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रतिलिटर किमती एकदम पाच रुपयांनी उतरल्या. 

असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची दरवाढ सतत सुरूच आहे आणि रुपयाच्या मूल्यातही घसरण सुरू आहे. त्यामुळे इंधनाच्या दरांमधील वाढ सुरूच राहिली असून, पाच रुपयांचा तातडीचा दिलासा काही दिवसांतच कुचकामी ठरणार आहे. अशा स्थितीत आयात वस्तूंवरील शुल्क वाढविण्यासारखे उपाय योजणे आवश्यकच आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत इराणकडून कच्चे तेल आयात करू शकला नाही, तर त्याचाही परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर पडणार आहे. चार नोव्हेंबरपासून इराणकडून कच्चे तेल न घेण्याच्या सूचना अमेरिकेने केल्या आहेत. भारताने इराणकडून कच्चे तेल न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास भारताला आणखी चढ्या दराने तेल आयात करावे लागेल. अर्थात, इराणवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही फरक पडू दिला जाणार नाही, असे आश्‍वासन सौदी अरेबियाने दिले आहे; परंतु त्या स्थितीत कच्चे तेल महाग होणारच नाही, याची शाश्‍वती देता येत नाही.  

एका बाजूला आयात शुल्कात वाढत करत असतानाच दुसर्‍या बाजूला देशातून कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढण्याच्याही नव्या शक्यता समोर आल्या आहेत. देशात अन्‍नधान्य, फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन मागणीपेक्षा अधिक होते. देशात 6.8 कोटी टन गहू आणि तांदळाचे भांडार आहे. आवश्यक बफर स्टॉकच्या नियमावलीच्या दुप्पट असे हे भांडार आहे. दुधाचे उत्पादन लोकसंख्येतील वाढीच्या तुलनेत चार पटींनी वाढत आहे. देशातील दूध उत्पादन 2017-18 मध्ये 17.63 टन इतके वाढले असल्याचा अंदाज आहे. साखरेचे उत्पादन 3.2 कोटी टन होण्याची शक्यता आहे. अशाच प्रकारे देशात फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन  3.17 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. शेतीच्या क्षेत्रात झालेले हे अतिरिक्‍त उत्पादन म्हणजे देशाला निर्यात वाढविण्यासाठी मिळालेली संधीच आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी सरकारने कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत शेती उत्पादनाची निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आकर्षक प्रोत्साहनात्मक योजना जाहीर केल्या असून, शेती उत्पादनांची निर्यात सध्याच्या 30 अब्ज डॉलरवरून वाढून 2022 पर्यंत 60 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचावी, असे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्याच बरोबरीने निर्यात वाढविण्याच्या हेतूने स्थापन झालेले एसईझेड गतिमान करण्याचीही आवश्यकता आहे. 

2020 पर्यंत सरकारकडून निर्यातवाढीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील आणि जागतिक व्यापारातील भारताचा वाटा दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी निर्यातीच्या अनेक शक्यता पडताळून पाहिल्या जातील, अशी आपण अपेक्षा करू शकतो. त्यासाठी नवीन बाजारपेठांचा शोधही सातत्याने घेत राहिला पाहिजे. देशाच्या निर्यातीसमोर सध्या डब्ल्यूटीओमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीचे आव्हान उभे आहे. यासंबंधी निर्णय होण्यापूर्वी मिळालेल्या कालावधीत निर्यातीसाठी पायाभूत संरचना मजबूत करणे तसेच निर्यातीच्या मार्गातील लालफितशाहीची समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजना केल्यास निर्यातदारांना अनुदान न देताही स्पर्धात्मक बाजारपेठेत उतरून आपल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठा काबीज करता येणे शक्य होईल. आनुषंगिक सुविधा निर्यातदारांना योग्य मूल्य देऊन मिळाल्या, तर अनुदानांसंबंधी काहीही निर्णय झाला, तरी त्यांना उत्पादन त्याच भावात उपलब्ध करणे परवडेल. भ्रष्टाचार आणि लालफितशाही कमी केली तरी निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ निर्यातवाढीसाठी घेणे शक्य आहे. निर्यातीचे वेगवेगळे नवे पर्याय शोधून काढणे शक्य आहे. एकंदरीत जागतिक व्यापाराच्या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जसे काही ठिकाणी भारताचे हात बांधले गेले आहेत, त्याच वेळी काही ठिकाणी नवे दरवाजेही उघडण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. परिस्थितीपुढे हतबल न होता या परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने निर्यात वाढवायला हवी आणि परदेशी व्यापारातील तूट भरून काढायला हवी

अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध आणि ‘अर्थबंबाळ’ देश-SAMNA-सनतकुमार कोल्हटकर

आशियामधील कोरियन आणि तत्सम इतर कंपन्यांच्या समोर या कंपन्याही गाडय़ांच्या किमती नियंत्रणात ठेवू शकल्यामुळे ताठ उभ्या राहू शकल्या, परंतु आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या  व्यापारयुद्धामुळे या विविध अमेरिकन कंपन्यांपुढे  ‘इकडे आड व तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर या व्यापारयुद्धातून माघार घेण्यासाठी अमेरिकेतूनच दबाव येण्यास सुरुवात झाली आहे. तो दबाव ट्रम्प किती प्रमाणात घेतात की संपूर्णपणे दबाव झुगारून  लावतात हे बघावे लागेल.

अमेरिकेचे चीन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडा वगैरे देशांबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू होऊन महिना उलटला असून त्याचे दृश्य परिणाम जाणवू लागले आहेत हे निःसंशय. ऑटोमोबाईल (दुचाकी आणि चारचाकी उत्पादक), अमेरिकेतील निर्यातप्रधान असे सोयाबीन, सफरचंद, बदाम उत्पादक हे प्राथमिक फेरीतच या युद्धात होरपळणारे उद्योग असतील असे दिसू लागले आहे. अमेरिकेने जाहीर केलेले विविध उत्पादनांवरील नवीन आयात कर 6 जुलैपासून लागूही झाले आहेत. यातील जो माल ‘ट्रान्झिट’मध्ये होता तोही वेळेत संबंधित बंदरात पोहोचवण्यासाठी आयात – निर्यातदारांची तारांबळ उडाल्याचे सांगितले गेले.

जागतिकीकरणाच्या काळात अमेरिकेतून अनेक यंत्र उत्पादनांचे आणि त्यांचे सुटे भाग बनविणारे कारखाने  अमेरिकेबाहेर युरोप, चीन व आशियामधील अनेक देशांमध्ये स्थलांतरित झाले. अमेरिकन ‘ब्रँण्डेड’ शूज, तयार कपडे उत्पादने  बाहेरील देशांमध्ये बनविली जाऊन परत अमेरिकेत विक्रीसाठी येऊ लागली. फोर्ड, जनरल मोटर्ससारख्या अमेरिकन ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी त्यांचे कारखाने युरोप, हिंदुस्थान, चीनमध्ये थाटले. या देशांमधील अमेरिकन कामगारांच्या तुलनेत खूप स्वस्तात मिळणारे कामगार आणि गाडय़ा बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल खूप कमी किमतीत मिळत असल्याने या कंपन्या खूप स्पर्धात्मक किमतीमध्ये आपल्या गाडय़ा अमेरिकेतील बाजारात आणून विकत होत्या.

आशियामधील कोरियन आणि तत्सम इतर कंपन्यांच्या समोर या कंपन्याही गाडय़ांच्या किमती नियंत्रणात ठेवू शकल्यामुळे ताठ उभ्या राहू शकल्या, परंतु आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या  व्यापारयुद्धामुळे या विविध अमेरिकन कंपन्यांपुढे  ‘इकडे आड व तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या स्टीलवर 25 टक्के आयात शुल्क  लादल्याने स्टीलच्या अमेरिकेतील किमतीत (लॅण्डेड कॉस्ट ) तेवढीच वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या या वाढीव किमतीमुळे या कंपन्यांना आपल्या गाडय़ांची विक्री किंमतही वाढवावी लागेल. ती वाढीव किंमत शेवटी ग्राहकांच्याच माथ्यावर मारावी लागेल, परंतु ही वाढीव किंमत किती प्रमाणात वाढतेय याचे विविध कंपन्यांनी दिलेले काही आकडे बघून ग्राहक ही किंमत स्वीकारणारच नाहीत हे निश्चित. अर्थात या कंपन्यांनी या वाढीव किमतीतील किती भाग ग्राहकाच्या गळ्यात बांधायचा विचार केला आहे हे स्पष्ट नाही.

‘आम’ या अमेरिकन ऑटोमोबाईल संघटनेने  या व्यापारयुद्धामुळे अमेरिकेतील गाडय़ांची सरासरी विक्री किंमत 5000 ते 6000 डॉलर्सने वाढू शकेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. एवढी वाढ कोणत्याही देशाचा नागरिक स्वीकारणार नाही.

तर लक्झरी श्रेणीतील मर्सिडीज एस क्लास, लेक्सस या गाडय़ांच्या विक्री किमतीत 10 हजार डॉलर्सने वाढ होईल असे सांगितले जाते. या आकडय़ांमुळे या व्यापारयुद्धाचा काय परिणाम होणार आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. या व्यापारयुद्धामुळे व्यापारातील प्रत्येक सहभागी देश अक्षरशः ‘अर्थबंबाळ ’  होणार आहेत. सुरुवातीला काही कंपन्या कामगार कपात करून खर्च कमी करावयाचा प्रयत्न करू शकतात. ज्याला कोलॅटरल डेमेज म्हणतात ते सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्था व अंतिम ग्राहक यांचे होईल. जागतिक चलनांच्या विनिमय किमतीतही खूप  ‘उछाल’ दिसण्याची शक्यता वाटते. चीन त्यांचे चलन  युआनचे डॉलरशी विनिमय मूल्य घटवू शकतो असेही बोलले जाते.

 एल.एम.सी. ऑटोमोटिव्ह  ही अमेरिकेतील ऑटोमोबाईल गाडय़ांचे उत्पादन, विक्री याबद्दलचा तपशील गोळा करणारी संस्था आहे. या संस्थेच्या दाव्यानुसार या नवीन आयात शुल्कामुळे अमेरिकेतील गाडय़ांच्या विक्रीला जोरदार फटका बसून त्यामुळे अमेरिकेत पुढील एका वर्षात सुमारे 10 लाख कमी  गाडय़ा विकल्या जातील. जपान सरकारच्या मते या आयात शुल्कवाढीमुळे या विविध कारखाने, त्याची अनेक ठिकाणी पसरलेली विक्री केंद्रे आणि या सर्वांशी संलग्न उद्योगधंदे हे सर्वजण लक्षात घेता अमेरिकेत सुमारे 2 लाख अमेरिकन कामगारांच्या नोकरीवर गंडांतर येऊ शकते,  तर ‘असोसिएशन ऑफ ग्लोबल ऑटोमेकर्स’ या अमेरिकेतील वॉशिंग्टनस्थित संस्थेनुसार हजारो अमेरिकन लोकांना त्यामुळे रोजगार गमवावा लागू शकतो. अमेरिकेत ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा सर्वसाधारणपणे जपानी आणि कोरियन ऑटोमोबाईल उत्पादकांवर विशेष राग आहे. या कंपन्या आपली उत्पादने फार स्पर्धात्मक कमी किमतीत अमेरिकेत विकतात. त्यामुळे अमेरिकन ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या विक्रीला जोरदार फटका बसतो. हिंदुस्थानात अमेरिकेतून हार्ले डेव्हिडसनच्या दुचाकींची आयात होते. याशिवाय कॅलिफोर्नियामधून बदाम, सफरचंदे आयात होतात. तसेच आता संरक्षण साहित्यही अमेरिकेतून यापुढे आयात केले जाईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर या व्यापारयुद्धातून माघार घेण्यासाठी अमेरिकेतूनच दबाव येण्यास सुरुवात झाली आहे. तो दबाव ट्रम्प किती प्रमाणात घेतात की संपूर्णपणे दबाव झुगारून  लावतात हे बघावे लागेल.

अमेरिकेने व्यापारयुद्ध छेडण्यामागे अजून एक कारण सांगितले जात आहे ते म्हणजे नजीकच्या भविष्यात येऊ घातलेले दूरसंचार क्षेत्रातील ‘5जी’ तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानाने मोठी क्रांती अपेक्षित असून अमेरिकन कंपन्या आणि चिनी कंपन्या  हुवेई  आणि झेडटीई  या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी सज्ज झाल्या आहेत. या तंत्रज्ञानाने सुमारे 12 ट्रिलियन डॉलर्स किमतीच्या जागतिक बाजाराचे ( हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर एकत्र धरून)  दरवाजे उघडले जाणार आहेत. 5जीमुळे इंटरनेटचा वेग अफाट वाढणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स), चालकविरहित गाडय़ा,  इंटरनेट ऑफ थिंग्स यामध्ये वापर होणार असून अमेरिकेला चीनकडून या बाजारावर ताबा मिळवण्यापासून रोखायचे असल्याचे सांगितले जाते. या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक अर्थकारण ढवळून निघणार आहे. अमेरिकन काँग्रेस हे व्यापारयुद्ध थांबविण्याबद्दल पूर्णपणे  हतबल आहे की काय अशी लोकांना शंका येते आहे. शेवटी अमेरिकन ग्राहकांना जास्त खर्च करून वस्तू विकत घ्याव्या लागतील आणि ते याला कितपत तयार होतील हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल½

ई-कॉमर्स बदलतंय! By shankar.pawar | Publish Date: Jul 19 2018-PUDHARI

संतोष घारे

देशातील मोठ्या शहरांमध्ये आजकाल मॉल संस्कृती मोठ्या झपाट्याने वाढते आहे. त्यामुळे गल्‍लीबोळांतील दुकानदार चिंतेने ग्रासले आहेत. त्यांना असे वाटते की, अशा महाकाय मॉलमुळे छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्वच हळूहळू समाप्त होईल. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचे साधन हिसकावले जाईल, अशीही भीती पसरली आहे. आता तर केवळ मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर मध्यम आणि छोट्या शहरांमध्येही मॉल सुरू झाले आहेत. मात्र, मॉलच्या विस्तारामुळे किराणा दुकाने बंद होत असल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. अर्थात, जिथे मॉल उभे राहिले आहेत, त्या परिसरातील किराणा दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे मात्र दिसले आहे; परंतु उत्पन्‍न कमी होऊनसुद्धा असे छोटे दुकानदार बाजारात टिकून आहेत. याउलट ई-कॉमर्स कंपन्यांचा विस्तार आणि ऑनलाइन खरेदीकडे वाढता ओढा यामुळे मॉलमधील खुल्या शोरूमच्या व्यवसायावर मात्र नक्‍कीच विपरित परिणाम झाला आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांशी मॉलमधील खुले शोरूम स्पर्धा करू शकत नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर शोरूम ओस पडल्यामुळे शेकडोंच्या संख्येने मॉल बंदही झाले आहेत. सातत्याने नवनवीन ऑफर्स आणि मोठ्या सवलती देऊ केल्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांचा व्यवसाय सातत्याने वाढत आहे. सुरुवातीच्या काळात महानगरांमध्ये लक्ष केंद्रित केल्यानंतर आता या कंपन्यांनी छोट्या शहरांमध्येही आपली उत्पादने उपलब्ध केली आहेत; परंतु ग्राहकांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना त्यांची उत्पादने ग्राहकांकडे वेळेवर पोहोचविणे हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. मात्र, इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, हे विधान या बाबतीत खरे ठरताना दिसत आहे. किराणा दुकानदारांना पूर्वीचे दिवस येणार याची चाहूल त्यामुळेच लागली आहे. ज्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे किराणा दुकाने बंद पडतील, अशी भीती व्यक्‍त केली जात होती, त्याच कंपन्या आता आपली उत्पादने पोहोचविण्यासाठी याच किराणा दुकानांची मदत घेऊ लागल्या आहेत. या नव्या मॉडेलमुळे संबंधित किराणा दुकानदारांचा लाभ वाढू लागला आहे. 

ई-कॉमर्स कंपन्यांनी तयार केलेले व्यवसायाचे हे नवे मॉडेल कसे आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. या कंपन्या एखाद्या सणाच्या निमित्ताने किंवा खास दिवसाच्या निमित्ताने विशेष सेल लावतात तेव्हा त्यांचा व्यवसाय कित्येक पटींनी वाढतो. एकाच दिवसात लाखो ऑर्डर्स ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे केवळ अशक्य होऊन बसते. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्या आता किराणा दुकानदारांना आपला प्रतिनिधी बनवीत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, एका ई-कॉमर्स कंपनीने गुरुग्राममधील दहा सेक्टरमधील प्रत्येकी एका किराणा दुकानदाराला आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्‍त केले आहे. यानंतर दिवसाकाठी एखाद्या सेक्टरमधून कंपनीला जेवढ्या ऑर्डर्स मिळतील, त्या वस्तू घेऊन जवळच्या वेअर हाऊसमधून कंपनीची गाडी सेक्टरप्रमाणे त्या-त्या दुकानदाराकडे वस्तू पोहोच करते. किराणा दुकानदार या वस्तू आपल्या कर्मचार्‍यांमार्फत आपापल्या सेक्टरमधील ग्राहकांना पोहोच करतात. एका अंदाजानुसार हे दुकानदार या मॉडेलद्वारे सरासरी पंधरा हजार रुपयांची कमाई करीत आहेत.  आता याच दुकानदारांच्या मदतीने कंपन्या अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचू पाहत आहेत. व्यापार्‍यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने (कॅट) म्हटले आहे की,  ई-कंपन्यांचा व्यवसाय किरकोळ दुकानदारांच्या दृष्टीने नक्‍कीच हितावह नाही. 

ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियामक यंत्रणा निर्माण करून दुकानदारांना संरक्षण देण्याची संघटनेची मागणी आहे. अर्थात, ई-कॉमर्स कंपन्यांना टक्‍कर देण्यासाठी व्यापारीही वेगवेगळी धोरणे आखत आहेत. 23 ते 25 जुलैदरम्यान या संघटनेचे अधिवेशन होत असून, व्यवसायातील बदलांच्या दृष्टीने व्यापारी त्यात चर्चा करतील. व्यापार्‍यांनी आपापल्या विभागासाठी एक पोर्टल बनवावे, अशी संघटनेची कल्पना आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून परिसरातील एखादी व्यक्‍ती खरेदी करू इच्छित असेल, तर दुकानदाराने ती ऑफर स्वीकारावी.  किराणा दुकानदारांची गुंतवणूक कमी असल्यामुळे ते ई-कॉमर्स कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील, असे संघटनेला वाटते.