२० लाख चीनी गुप्तहेरोने की बडे देशोमे घुसपेठ:भारतने क्या करना चाहिये-INF...

सुपर सोल्जर आणि वेदर वेपन; टेक्नोलॉजीच्या जोरावर चीनची नवी चाल,:भारताचे ...

२०१४ मध्ये ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी विवेक विचार आयोजित विमर्श व्याख्यानात चीनशी वागायचं कसं या विषयावर मांडणी केली होती. ती मांडणी आज तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहे.

https://psiddharam.blogspot.com/2014/12/blog-post.html?m=1

प्रतिनिधी । जपान आणि इतर अनेक शेजारी देशांबरोबर चीनचे वादाचे संबंध आहेत. शत्रूचा शत्रू मित्र या नात्याने त्या देशांबरोबर आपली मैत्री वाढवत चिनी ड्रॅगनशी मुकाबला करणे शक्य आहे. केंद्रातील नवे सरकार मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली या दिशेने पावले टाकत असल्याचे प्रतिपादन निवृत्त ब्रिगेडअर व संरक्षण तज्ज्ञ हेमंत महाजन यांनी केले.

विवेकानंद केंद्राच्या विवेक विचार मासिकाने "चीनशी वागायचं कसं?' या विषयावर २१ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता विमर्शचे आयोजन केले होते. ज्ञानप्रबोधिनी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्राचे राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख बसवराज देशमुख होते. व्यासपीठावर मासिकाचे संपादक सिद्धाराम पाटील व केंद्राचे सहसंचालक दुर्गाप्रसाद मिणीयार उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी यांनी वक्त्यांचा परिचय करून दिला. कार्यक्रमात केंद्राचे पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे रिजनल मॅनेंजर जितेंद्र जोशी, डॉ. प्रतिभा पाटील यांचा सत्कार झाला. अप्पासाहेब हत्ताळे यांनी सूत्रसंचालन, अॅड. शांतवीर महिंद्रकर यांनी आभार मानले. विवेकानंद केंद्राचे प्रांत प्रमुख अभय बापट, सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, हरिभाऊ गोडबोले, प्रा. प्रशांत स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

अरुणाचल प्रदेशावर चीन सातत्याने दावा सांगतो आहे. या दुर्गम राज्यामध्ये राज्यामध्ये विवेकानंद केंद्राचे व रामकृष्ण मिशनचे सुरू असलेले सेवाकार्य मी जवळून पाहिले आहे. देशभक्तीचे हे कार्य अजोड आहे, असे उद्गार श्री. महाजन यांनी काढले.

तो राजकीय नेतृत्वाचा पराभव

१९६२ च्या चीन युध्दात भारताचा पराभव झाला, असे मी मानत नाही. कारण त्यावेळी फक्त आपले दहा टक्के सैन्य लढले. ९0 टक्के सैन्य, शंभर टक्के नौदल युध्दात सहभागीच नव्हते. या स्थितीत भारताचा पराभव झाला, असे कसे म्हणायचे? तो तर राजकीय नेतृत्वाचा पराभव होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौर्‍यावर जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अज्ञानातून टीका केली जात आहे. वस्तुत: मोदींचे पाऊल योग्य दिशेने पडत आहे. त्यांच्या दौर्‍यामुळे भारतावर नाराज असलेल्या नेपाळशी मैत्री झाली आहे. चीनचा शत्रू जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्सशी भारताची मैत्री दृढ झाली आहे, असे ब्रिगेडियर महाजन म्हणाले.

पाक नव्हे चीन हाच खरा शत्रू

पाकिस्तान हा भारताचा फार मोठा शत्रू नाही आणि काश्मीरही मोठा प्रश्न नाही. सीमेपलीकडून जी सशस्त्र घुसखोरी होत आहे, त्यातील ९0 टक्के अतिरेकी सीमेवरच मारले जातात. पाकिस्तान हा शुन्याचा पाढा आहे. त्या देशाशी मैत्री करणं, हे दिवास्वप्न आहे. त्यामुळे त्यात वेळ दवडू नये. चीन हाच आपला क्रमांक एकचा शत्रू आहे,असे निरीक्षण नोंदवून चीनचा मुकाबला करण्यासाठी सैन्याचे आधुनिकीकरण जलद गतीने करणे गरजेचे आहे.

विवेकानंदांनी दिला होता इशारा

स्वामी विवेकानंद जेव्हा चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते, तेव्हा तेथे साम्यवादही नव्हता; पण स्वामीजींनी भारताला चीनपासून धोका असून, तो देश भविष्यात महासत्ता बनेल, अशी भविष्यवाणी केली होती. चीन हा निद्रीस्त राक्षस आहे, असे उद्गार स्वामीजींनी काढले होते. त्यानंतर योगी अरविंद घोष, सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही हा धोका सांगितला होता.

केवळ मागील सरकारशी स्पर्धा नको

चीन भारताशी पारंपरिक आणि अपारंपरिक पध्दतीने युध्द करू शकतो. त्या देशाची शक्ती प्रचंड आहे. या शक्तीचा सामना करण्यासाठी भारताला सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारने पावले उचलली आहेत. हे सरकार याकामी पुढेही गेले आहे; पण सध्याच्या सरकारने केवळ मागच्या सरकारशी स्पर्धा न करता सुधारणांचा वेग आणखी वाढविला पाहिजे.

अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक

चीन आणि भारताचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता चीन आपल्या पुढेच आहे. चीनमधील साक्षरतेचे प्रमाण ८१.५ टक्के आहे; तर भारताचे ५२.१. चीनचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न ७.६ आहे. भारताचे ५ टक्के आहे. तेथील दरडोई उत्पन्न ३६५0 डॉलर्स आहे; तर भारताचे १६८0 डॉलर्स आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास भारताने अर्थव्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे.

आपल्यासाठी चांगली बाब

चीन हा देश कच्चा माल पुरवठादार देशांचा नेता आहे.चीनने भारताच्या सीमेपर्यंत रस्ते, रेल्वेचे जाळे उभे केले आहे. भारताची रेल्वे मात्र आसामच्या पुढे गेली नाही. पर्यावरणाचे कारण देत आपलेच सरकार आपल्याच देशात रस्ते आणि रेल्वे उभारणीला विरोध करत होते. मोदी सरकारने मात्र सीमेवरील विकासकामांना पर्यावरण नियमांच्या चौकटीतून बाहेर काढले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जोपर्यंत मजबूत होत नाही, तोपर्यंत चीनचा प्रश्न सुटणार नाही कारण सैन्याला देण्यासाठी भारताकडे पुरेसा पैसा नाही. भारतीय सीमेचा प्रदेश डोंगराळ असल्यामुळे चीन अत्याधुनिक अवजारे आणू शकत नाही, ही बाब आपल्यासाठी चांगली आहे.

चार प्रकारचे शत्रू

आर्य चाणक्यांनी दोन हजार वर्षांपूर्वी देशाला चार प्रकारचे शत्रू असल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख ब्रिगेडियर महाजन यांनी केला. एक – बाहेरचा शत्रू आणि देशांतर्गत लोकांकडून मदत. दोन – देशांतर्गत शत्रू आणि त्याला देशबाह्य शक्तींकडून मदत. तीन – देशांतर्गत शत्रू आणि त्याला देशातील काही लोकांची मदत. आणि चार – देशाबाहेरील शत्रू आणि देशाबाहेरील शत्रूंचीच त्यांना मदत. या चारही प्रकारात देशांतर्गत शत्रू हा सर्वाधिक घातक असतो. आधी त्याला नष्ट केले पाहीजे, असे महाजन म्हणाले.

बाबासाहेब आणि चीन-महाराष्ट्र टाइम्स | Updated:Apr 14,--प्रा. हरी नरके

आज चीनमुळे जगभर हाहा:कार माजला असताना, या धोकादायक देशाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेकवार इशारे दिले होते. बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या या द्रष्टेपणाचे स्मरण…..'साम्यवादी चीन हा पसरणाऱ्या वणव्याप्रमाणे आहे. तो सर्वच भस्मसात करीत जातोय, अगदी लोकशाहीसुद्धा, त्याच्यापासून दूर राहा. आज नसला तरी भविष्यात चीन भारतावर आक्रमण करण्याचा धोका उद्भवणार आहे,' असा परखड इशारा संसदेत बोलताना २६ ऑगस्ट १९५४ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण करून आणि फार मोठा भूभाग गिळंकृत करून तो खरा ठरवला. ते राज्यसभेत परराष्ट्रनीतीवर बोलत होते. पंतप्रधान नेहरू बाबासाहेबांचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकत होते. एका सदस्याने या भाषणात अडथळा आणला असता अध्यक्षांनी त्या सदस्याला फटकारले.

आज कोरोनाचा विषाणू चीनमधून जगभर गेला आहे. बाबासाहेबांची भाषा वापरून सांगायचे, तर या वणव्यात सारे जग होरपळत असून, चीनच्या चुकीची शिक्षा भारतासह साऱ्या जगाला भोगावी लागते आहे. हा विषाणू निसर्गातून जन्मला, की चीनने प्रयोगशाळेत तयार करून जगात पोहोचवला, यावर मतभिन्नता आहे. चीनने लादलेल्या या जैविक महायुद्धामुळे सारे जग पोळून निघाले आहे. चीनचे लालभाई सत्ताधीश अतिमहत्त्वाकांक्षी, हुकूमशाही वृत्तीचे आणि आक्रमक आहेत, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या लाखो तरुणांना रणगाड्यांखाली चिरडून मारणारे चिनी सत्ताधीश क्रूरकर्मा आणि रानटी आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. आज चीनची मुजोरी, इतर देशांना छळण्यासाठी वापरली जाणारी बाजारू अर्थनीती आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेत चीन वापरीत असलेला नकाराधिकार (व्हेटो), हे सारे बघितले, की चीन काहीही करू शकतो, यावर विश्वास बसतो. सत्तेसाठी हे भयंकर आक्रमणकारी लोक काहीही करू शकतात. जगातील सगळी प्रगत राष्ट्रे आज चीनच्या विषाणूमुळे कोलमडून पडली आहेत. ही चीनची पद्धतशीर रणनीतीही असू शकते.बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा असा, की त्यांनी साडेसहा दशकांपूर्वीच भारताला याबाबत जागे केले. 'साम्यवाद्यांना लोकशाहीचे वावडे असते. त्यांना नीतीमत्ताही नको असते. माओ हा चीनमध्ये तिथल्या बौद्धांना जी अमानुष वागणूक देत आहे, ती पाहता तो पंचशील पायदळी तुडवणारा सत्ताधीश आहे, हे उघडच दिसते. भारताने चीनशी मैत्री करू नये. भारताने लोकशाहीवादी राष्ट्रांशी मैत्री करायला हवी,' असेही बाबासाहेब म्हणाले. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून बोलताना बाबासाहेब पुढे म्हणाले, 'साम्यवाद आणि लोकशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाही. साम्यवादी देशांच्या शेजाऱ्यांनी सतत सावध राहायला हवे. चीनला आपली सरहद्द भारताला भिडविण्यासाठी भारताने मदत करावी, हे दुर्दैवी आहे. ही चूक भारताला महागात पडू शकते. चीनला आक्रमणाची चटक लागलेली आहे. माओने तिबेट करारात पंचशील आणि अनाक्रमण याला मान्यता दिलेली असली, तरी माओचा पंचशिलावर विश्वास नाही. चिनी राजनीतीची दोन तत्त्वे आहेत. पहिले, त्यांची राजनीती ही सतत बदलणारी असते. दुसरे म्हणजे, त्यांच्या जगात कोणत्याही नीतीला मुळी जागाच नसते. आजची नीती उद्याला नाही. आशिया हा त्यांच्यामुळे आज रणक्षेत्र झाला आहे. साम्यवादी जीवन आणि शासन पद्धती जी राष्ट्रे स्वीकारतात, त्यांच्यापासून भारताने दूरच राहावे.'

नेहरू सरकारमधील कायदेमंत्रिपदाचा १९५१ साली राजीनामा देताना बाबासाहेबांनी राजीनाम्याची जी पाच कारणे दिली, त्यातले एक म्हणजे नेहरू सरकारची मवाळ परराष्ट्रनीती त्यांना मान्य नव्हती. शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे हे प्रथमदर्शनी योग्य असले, तरी व्यवहाराचा आणि संभाव्य धोक्यांचा विचार डोळ्याआड होता कामा नये. बाबासाहेबांना मनापासून असे वाटत होते, की चीन आणि पाकिस्तान हे दोन शेजारी देश भारताचा विश्वासघात करणार. भविष्यात भारताला या दोघांपासून धोका आहे, असे त्यांनी बजावले होते. जे पुढे फार लवकर खरे ठरले. स्वातंत्र्योत्तर भारतावर सगळ्या लढाया लादल्या त्या या दोन देशांनीच. या दोन देशांमुळेच भारताला संरक्षणावर अतोनात खर्च करावा लागतो आहे. याबाबतही बाबासाहेबांनी चिंता व्यक्त केलेली होती.

संरक्षण धोरणात भाबडेपणाला स्थान असता कामा नये. चीनने बौद्धबहुल तिबेटची जी ससेहोलपट केली, त्यावरही बाबासाहेब अतिशय नाराज होते. खरे तर चीन व भारत या दोघांनाही प्राचीन इतिहास आणि संस्कृतीचा महान वारसा लाभला आहे. चीनशी आपले अनेक शतकांपासून व्यापारी संबंध आहेत. रशियाने दुसऱ्या महायुद्धानंतर शेजारचे दहा देश बळकावले होते. त्यामागे असलेला विस्तारवादी, आक्रमणशील नीतीचा मुद्दा रशिया आणि चीन दोघांनाही लागू पडतो, असे बाबासाहेब सांगतात.

अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये अर्थशास्त्रातले उच्च शिक्षण घेताना, बाबासाहेबांना अनेक शीर्षस्थ मार्क्सवादी विचारवंतांचा सहवास लाभला. त्या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचे सखोल अध्ययन केले. पुढील काळात ते जसजसा बुद्धाचा अभ्यास करू लागले आणि चौफेर शोध घेऊ लागले, तसतसे ते हिंसक मार्गावर आधारलेल्या मार्क्सवादापासून दूर गेले. दरम्यानच्या काळात चीन आणि रशियामध्ये लोकशाहीची जी नृशंस हत्या करण्यात आली, त्यामुळे सच्चे लोकशाहीवादी बाबासाहेब कम्युनिझमपासून दूर गेले. १९५४ साली मुंबईत 'आपण महात्मा फुल्यांना कधीही सोडणार नाही,' असे सांगताना बाबासाहेबांनी मार्क्सला आपण सोडत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. बाबासाहेबांनी 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'ची १९३६ साली स्थापना केली. त्यावेळी काही कम्युनिस्ट मित्रांशी त्यांची जवळीक होती; मात्र पुढे या मार्क्सवादी मंडळींनी बाबासाहेबांचे काही सहकारी, कार्यकर्ते पळवले. १९५२च्या लोकसभा निवडणुकीत मते कुजवा; पण बाबासाहेबांना पराभूत करा, हा कम्युनिस्ट नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी केलेला विश्वासघात बाबासाहेबांच्या जिव्हारी लागला. कोणताही विधीनिषेध न बाळगणारी ही विचारधारा जातिप्रश्नावर मात्र मौन बाळगत असे. स्त्रीप्रश्न हाही त्यांना अग्रक्रमाचा नव्हता.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये काठमांडूच्या जागतिक धम्म परिषदेत बाबासाहेबांनी 'बुद्ध की मार्क्स?' या प्रश्नावर जाहीरपणे 'मार्क्स नाही, तर बुद्धच आपला मार्गदाता' असल्याचे घोषित केले. मार्क्सवादाची सखोल चिकित्सा बाबासाहेबांनी लेखनात केलेली आहे. या विषयावर त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतरही ढाले-ढसाळ वादातून खूप चर्चा झाली आहे. हा विषय कायम चर्चेचा आणि वादाचा राहिलेला असला, तरी कम्युनिस्ट चीन हा धोकादायक देश असल्याने भारताने आणि भारतीयांनी त्याच्यापासून सावध राहायला हवे, हा त्यांचा इशारा आज अतिशय मोलाचा ठरलेला आहे.

बाबासाहेबांच्या दृष्टीने देश सर्वप्रथम होता. त्यामुळे साम्यवादी मित्रांना काय वाटेल, याची पर्वा ते करीत बसले नाहीत. चीन किंवा रशियामध्ये पाऊस पडला, की इकडे छत्र्या उघडणारांचा अपवाद वगळता, या चिनी हिंसक आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या नेत्यांच्या वागण्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही.

(लेखक समाजशास्त्रांचे संशोधक असून ते 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अँज स्पीचेस' या ग्रंथमालेचे संपादक होते.

एकच प्याला द्या मज पाजुनी!-tarun bharat- 30-Mar-2020 विजय कुलकर्णी

‘लॉकडाऊन’च्या या परिस्थितीत अशा तळीरामांना व्यसनमुक्त करण्याऐवजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी मात्र भलतीच भानगड केली. त्यामुळे देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कसे वागू नये, याचा तंतोतंत आदर्शच या महाशयांनी घालून दिला.




‘लॉकडाऊन’ला अवघे सहा दिवस होत नाही, तोवर तळीरामांची चलबिचल सुरू झाली. कारण, राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील दारूच्या दुकानांवरही गंडांतर आले. मागच्या दाराने दारूच्या बाटल्या रिचवणार्‍यांच्याही पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. त्यामुळे काही तळीरामांचा जीव कासावीस झाला. एक प्याल्याशिवाय जगणेच जणू अशक्य म्हणून त्यापैकी काही अगदी भान हरपून बसले. त्यांचे होश, चैनबैन सगळे काही सहा दिवसांत भंग पावले. देवदास उदास झाले. देशभरात कमीअधिक प्रमाणात अशा तळीरामांचा एक प्याला सोडा, एक मद्याचा थेंबही घशाखाली न गेल्यामुळे मन पुरते बिथरले. पण, या सगळ्यात कहर केला तो केरळने. होय, देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्यात या ‘लॉकडाऊन’ दरम्यान हाती एकही प्याला न आल्याने तब्बल नऊ जणांना आपले जीव गमवावे लागले. यापैकी सात जणांनी चक्क आत्महत्या केली, एकाला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि एका महाशयांना तर दारूची इतकी तलफ लागली की शेव्हिंग लोशनची बाटलीच थेट ‘देशी’ समजून गटागट गिळली.

म्हणजे कोरोनामुळे जितके मृत्यू केरळमध्ये ओढवले नाही, त्याहीपेक्षा अधिक तळीरामांनी एकही प्याला न मिळाल्याने स्वतःच मृत्यूच्या बाटलीत उडी मारली. बर्‍याच जणांनी सरकारकडे दारूची दुकानेही पुन्हा उघडण्याची मागणी केली. पण, अखेरीस ती मागणी पूर्ण न झाल्याने तळीरामांनी आपल्या जीवाला राम राम ठोकला.
खरं तर केरळची २०१८ सालची आकडेवारी लक्षात घेता, २ लाख नागरिकांना दारूच्या समस्येने ग्रासले असल्याचे समजते. त्यापैकी काही हजार तळीरामांना दारू मिळाली नाही तर डिप्रेशन, फिट्स असा त्रास संभवतो, असेही या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले. यावरून केरळमधील परिस्थितीची भीषणता ध्यानात यावी. महसुलाच्या बाबतीतही २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात दारूतून राज्य सरकारला मिळालेले उत्पन्न होते २५२७ कोटी आणि विक्री होती १४ हजार, ५०८ कोटी.

‘लॉकडाऊन’च्या या परिस्थितीत अशा तळीरामांना व्यसनमुक्त करण्याऐवजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी मात्र भलतीच भानगड केली. त्यामुळे देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कसे वागू नये, याचा तंतोतंत आदर्शच या महाशयांनी घालून दिला. तेव्हा, अशा या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आणि त्यावरील इलाज वाचून डोकं गरगरल्याशिवाय राहणार नाही.

रोगापेक्षा मुख्यमंत्रीच भयंकर !


देशाचा पंतप्रधान, तसा राज्याचा मुख्यमंत्री. आपल्या राज्याच्या जनतेच्या बर्‍यावाईटाचा, सुखदु:खाचा तोही भागीदार, खासकरून अशा आरोग्य आणीबाणीच्या काळात. परंतु, केरळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी तळीरामांच्या समस्येवर सूचवलेल्या उपायाने रोगापेक्षा इलाज नाही, तर ‘रोगापेक्षा मुख्यमंत्रीच भयंकर’ अशी परिस्थिती केरळमध्ये निर्माण झाल्याचे दिसते.


दारू मिळाली नाही म्हणून केरळमध्ये नऊ लोक दगावले. यावर देशातील सर्वाधिक सुशिक्षित राज्य म्हणून एरवी मिरवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तसाच उपाय शोधायला पाहिजे होता. पण नाही, या मुख्यमंत्री महाशयांनी अक्कल गहाण ठेवूनच चक्क एक अजब सूचना केली. केरळचे मुख्यमंत्री म्हणतात, “डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर संबंधिताला दारू हवी असल्याचे लिहून द्यावे, त्यानंतर त्या तळीरामाला दारू उपलब्ध करून दिली जाईल.” दारू विकत घेण्यासाठी कुठला डॉक्टर बरं प्रिस्क्रिप्शन देतो? अशा गंभीर परिस्थितीत डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करण्यापेक्षा तळीरामांचे चोचले पुरवण्यासाठी त्यांना कागदावर दारू विकत घेण्याचे परवाने देत बसायचे काय? मुख्यमंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तीच्या अशा बेजबाबदार विधानानंतर जर डॉक्टरांच्या क्लिनिकसमोर तळीरामांची प्रिस्क्रिप्शनसाठी झुंबड उडाली तर त्या अनियंत्रित गर्दीला जबाबदार कोण? याचा मुख्यमंत्र्यांनी क्षणभर तरी विचार केलेला दिसत नाही. ते तळीराम केवळ आपल्या पक्षाचे मतदार आहेत, म्हणून त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री अशा कुठल्याही पातळीवर खाली उतरू शकतो, याचेच हे विदारक उदाहरण. एवढ्यावर हे मुख्यमंत्री थांबले नाहीत, तर ऑनलाईन मद्यविक्रीचा पर्यायही म्हणे त्यांनी चाचपडून पाहिला. त्यामुळे एकीकडे देशभरात जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यासाठी नागरिक झटत असताना केरळमधील या प्रकाराने सुशिक्षितांमागची अशिक्षित विचारसरणी समोर आली आहे. केरळच्या डॉक्टरांनी तसेच ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’नेही मुख्यमंत्र्यांच्या या अजब उपचारांना विरोध दर्शवित त्यांचाही समाचार घेतला आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच स्वत:ला आवरावे आणि राज्यालाही सावरावे

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) - चिनी ताटाखालील मांजर-प्राची चितळे जोशी-ICRR.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसिस यांनी चीनच्या पाठिंब्यावर मे २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत WHO चे महासंचालक हे पद जिंकले.



चीनमुळे उद्भवलेल्या कोरोना व्हायरसची जबाबदारी चीन घेऊ इच्छित नाही आणि त्यांच्या या कृत्याला टेड्रोस यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा भरवसा असलेली जागतिक आरोग्य संघटना आपले समर्थन देतेय.



उलटपक्षी सर्व पुरावे असूनही, आपण त्यातले नाहीच असे चीन भासवत आहे. चीनमध्ये हा व्हायरस दुसऱ्या देशातून आला असल्याची चीन बोंब मारतोय. परदेशी विषाणूला चीन बळी ठरला असून त्यावर चीनने नियंत्रण मिळवले असल्याचे चीन सांगतोय.



चीनच्या या पारदर्शकतेचं टेड्रोस यांनी कौतुक केले आहे. एवढेच नाही तर चीनचा आपण सर्वानी आदर्श ठेवला पाहिजे असेही ते म्हणाले. चीनने जगापासून सत्य परिस्थिती लपवली असली तरी त्यावर भाष्य न करता पडदा टाकण्याकडेच त्यांचा कल आहे.


tedros_1  H x W



ज्या शास्त्रज्ञांनी डिसेंबरमध्ये या विषाणूचा शोध लावला त्या शास्त्रज्ञावर चिनी सरकारने दबाव टाकून या विषाणूविषयी सगळे पुरावे नष्ट करण्यास भाग पाडले. या विषाणूने सगळीकडे थैमान घालायच्या खूप आधी या शास्त्रज्ञाने लोकांना सावध करायचा प्रयत्न केला होता. त्याने याविषयी ऑनलाईन काही पुरावे दिले होते ते पुरावे चिनी सरकारने नष्ट केले. चीन सरकारवर टीका करणारा रिअल इस्टेट मधील एक मोठा माणूस तेव्हापासून गायब आहे.


२२ जानेवारीला चीनने वुहानमधील लोकांना प्रवास करण्यावर बंदी घालण्यापूर्वी जवळजवळ ७ दशलक्ष चिनी लोकांनी वुहान सोडून चीन आणि जगातील इतर ठिकाणी प्रवास करून या रोगाचा प्रसार केल्याचे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने म्हटले आहे.



एकमेकांच्या संपर्कात आल्याने हा रोग पसरत नाही किंवा एकमेकांना स्पर्श केल्याने हा रोग होत नाही अशी बतावणी सुरुवातीच्या काळात चीनने केली. आणि WHO ने त्याचीच री ओढली. आणि १४ जानेवारीला त्यांनी तसेच ट्विट केले. "चीनने या भयंकर आपत्तीला किती धीराने तोंड दिले आणि ज्याप्रकारे आपत्तीचे निवारण केले याकरिता चीन कौतुकास पात्र आहे. संपूर्ण जगाला चीनने उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे." अश्या शब्दात टेड्रोस यांनी चीनचे जाहीर कौतुक केले.



चीनमधील भयंकर परिस्थितीकडे टेड्रोस यांनी डोळेझाक केली आणि जानेवारीमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग याना भेटून आल्यानंतर तर त्यांनी तेथील विषाणूच्या उद्रेकांविषयी चकार शब्दही न काढता चीनचे कौतुकच सुरु ठेवले असे द हिल वृत्तपत्राने म्हटले आहे.



टेड्रोस यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढत आहे. टेड्रोस यांनी वेळेवर यात लक्ष घातले असते आणि योग्य तीच माहिती लोकांपर्यंत आली असती तर आज लोकांचे प्राण वाचले असते. निदान हा रोग साथीचा आहे किंवा तो एका माणसाकडून दुसऱ्याकडे संक्रमित होणार आहे असे जरी त्यांनी जगाला सावध केले असते तरी हा रोग एवढा फैलावला नसता.



वुहान मधील परिस्थिती संपूर्णपणे आटोक्यात आली असल्याचे चीन सांगत आहे आणि आता WHO तीच  गोष्ट लोकांच्या मनावर ठसवत आहे. परंतु चिनी अधिकारी पुन्हा एकदा जगाला फसवत असल्याचे वुहान येथील डॉक्टरांनी जपानी मीडियाला सांगितले.



टेड्रोस यांचे चीनशी संबंध ही काही नवीन बाब नाही. इथिओपियाचे आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी चीन सोबत काम केले आहे. इथिओपियामध्ये आरोग्यमंत्री म्हणून काम पाहत असताना तीन वेगवेगळ्या कॉलराच्या साथींकडे त्यांनी निवडणुकीच्या धामधुमीत लक्ष न दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या साथी पसरलेल्या असतानाही त्यांनी त्या नियंत्रित करायच्या ऐवजी WHO च्या निवडणुकीवर भर दिला. WHO चं प्रमुख पद केवळ पब्लिक हेल्थ मध्ये पीएचडी मिळवलेल्या माणसालाच मिळते. असे असूनही टेड्रोस हे डॉक्टर असूनही हे पद त्यांना मिळाले.



WHO चा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात टेड्रोसने संयुक्त राष्ट्रसंघाचे गुडविल अँबॅसिडर म्हणून झिम्बाब्वेचे माजी हुकूमशहा रॉबर्ट मुगाबे यांची नियुक्ती करावी म्हणून आग्रह धरला. मुगाबे हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारे कुख्यात नेता म्हणून ओळखले जातात. नंतर आंतरराष्ट्रीय प्रक्षोभामुळे त्यांना त्यांचा आग्रह मागे घ्यावा लागला. मुगाबेच्या नाव ही एक राजकीय चाल होती. मुगाबेचे अनेक वर्ष चीनशी मित्रत्वाचे संबंध होते. पन्नास किंवा त्याहून अधिक आफ्रिकन राज्यांनी टेड्रोसच्या नेमणुकीला पाठिंबा दिला होता.



वॉशिंग्टन पोस्टच्या स्तंभलेखक फ्रिडा घिटिस यांनी म्हटलेय," टेड्रोस यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या  डेव्हिड नाबारो या इंग्लंडच्या उमेदवाराला हरविण्यासाठी चीनने पडद्यामागून खूप सूत्रे हलविली. टेड्रोस जिंकून यावेत म्हणून चीनने अथक परिश्रम केलेत. टेड्रॉसचा विजय हा बीजिंगसाठीही विजय होता ज्याद्वारे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आपली जगावरील पकड घट्ट करण्यास मदत झाली."



एवढेच नाही तर अमेरिका आणि इतर देशांनी आपल्या सीमा चीन साठी बंद केल्या तेव्हा टेड्रोस यांनी त्या देशांना खडे बोल सुनावले.



" आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि प्रवास यांच्याबाबतीत असे निर्बंध लादण्याची काही गरज नाही. आम्ही सर्व देशांना पुराव्यावर आधारित कृती करण्यासाठी आवाहन करतो," असे ते म्हणाले. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या विषाणूला " परदेशी विषाणू" असे संबोधले तेव्हा WHO ने त्यांना फटकारले. लगेचच १७ मार्चच्या आपल्या ट्विट मध्ये WHO ने ," व्हायरस कोणत्याही एका राष्ट्राचा नसतो हे लक्षात ठेवा." असे ट्विट केले. आणि त्यांचे हे ट्विट चीनच्या मीडियाने उचलून धरले.



डब्ल्यूएचओचे एक संचालक माईक रायन म्हणाले, “विषाणूंना कोणतीही सीमा नसते, तो कोणत्याही एका वंशाचा नसतो, तुमच्या त्वचेचा रंग किंवा तुमच्याकडे किती पैसे आहे हे तो पाहत नाही. सर्वानी एकत्र येऊन या विषाणूशी लढण्याची गरज आहे. इथे कुणा एकालाच दोषी ठरविता येणार नाही."



चीनने आपलं एक बाहुलं WHO च्या संचालक पदी बसवलं आहे. चीन जसं नाचवेल तसं ते नाचणार आहे. यापुढे WHO च्या रिपोर्ट्स वर विश्वास ठेवताना नीट विचार करण्याची गरज आहे.



- प्राची चितळे जोशी.

आजाराचा विकृत चिनी बाजार- 11-Mar-2020 TARUN BHARAT- विजय कुलकर्णी

सुप्रसिद्ध शोधपत्रकार सी. जे. वर्लमॅन यांनी दावा केला आहे की, कोरोनाग्रस्त पीडितांचा जीव वाचवण्यासाठी एखाद्या अवयवाची गरज पडल्यास तो अवयव चीनमध्ये अगदी सहजगत्या उपलब्ध करून देण्यात आला.


अगदी प्रारंभीपासून चीनच्या चार भिंतींआड नेमके काय चालते, ते जगासमोर येणे हे जवळपास कर्मकठीण. पण, हल्ली सोशल मीडिया आणि शोधपत्रकारितेच्या जमान्यात चिनी गोटातून अशाच काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यातच 'कोरोना'मुळे चीनची गती मंदावली असून हळूहळू का होईना, तो पूर्वपदावर येण्याच्या तयारीत आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनीही 'कोरोना'चे उगमस्थळ असलेल्या वुहान शहराला नुकतीच भेट देऊन जगालाही सर्व काही आलबेल असल्याचाच जणू संकेत दिला. वरकरणी चीन 'कोरोना' आटोक्यात आहे, हे जगाला दाखविण्याचा कितीही खटाटोप करत असला तरी सुरुवातीपासून चीनने 'कोरोना'मुळे झालेल्या मृतांचा खरा आकडा लपवल्याचाही संशय आहेच. इतकेच नाही तर हा महाभयंकर विषाणू देशात इतरत्र वेगाने पसरू नये म्हणून रहिवाशांना घरातच डांबण्यात आले. काही कोरोनाग्रस्त मृतदेहांना मोठ्या संख्येने शहराबाहेर आणून जाळण्यात आल्याचेही मध्यंतरी समोर आले होतेच. आता या सगळ्यात भर पडली आहे, ती अवयवांच्या काळ्या बाजाराची. त्यातही सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, कोरोनाग्रस्त रुग्णांना चक्क बंदिवासातील उघूर मुसलमानांचे अवयव काढून त्यांचे प्रत्यारोपण केल्याची माहिती 'डेली स्टार' आणि 'बायलाईन टाइम्स' मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.


सुप्रसिद्ध शोधपत्रकार सी. जे. वर्लमॅन यांनी दावा केला आहे की, कोरोनाग्रस्त पीडितांचा जीव वाचवण्यासाठी एखाद्या अवयवाची गरज पडल्यास तो अवयव चीनमध्ये अगदी सहजगत्या उपलब्ध करून देण्यात आला. एरवी चीनमध्ये अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेचा खर्च कमी असला तरी प्रत्यारोपणासाठी सहजासहजी अवयव मात्र उपलब्ध होत नाही. पण, कोरोनाच्या बाबतीत चिनी सरकारच्या हालचाली संशयास्पद असून उघूर मुसलमानांचे अवयव बळजबरीने काढून ते कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी वापरल्याचा धक्कादायक प्रकार वर्लमॅन यांनी उघडकीस आणला आहे. एवढेच नाही, तर काही दिवसांपूर्वीच एक ५९ वर्षीय कोरोनाग्रस्त चिनी नागरिक 'ऑर्गन फेलियर'च्या समस्येने पीडित होता. पण, कोरोनासारख्या घातक आजाराच्या काळात, ज्यावेळी साहजिकच अवयव प्रत्यारोपणासाठी मोठी मागणी असूनही या व्यक्तीला तब्बल दोन अवयव, तेही केवळ पाच दिवसांत उपलब्ध करून देण्यात आले. म्हणूनच या 'डबल ट्रान्सप्लान्ट'साठी इतक्या कमी कालावधीत चीन सरकारकडे अवयव आले तरी कुठून, हाच प्रश्न उपस्थित होतो.


वर्लमॅन यांनी केवळ या एका घटनेवरून चिनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेले नाहीत, तर उघूर मुसलमानांच्या गोटातील 'व्हिसलब्लोव्हर' ठरलेल्या अब्दुवेली अयुप यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचीही त्याला पुष्टी जोडली आहे. तसेच, २९ फेब्रुवारी रोजी चीनमध्ये पडद्याआड सुरू असलेल्या या अवयवांच्या बाजारावर एक आंतरराष्ट्रीय अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यातही चिनी सरकारच्या मनसुब्यांवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले. अयुप यांच्या दाव्यानुसार, बंदिवासातील उघूर मुसलमानांवर विविध प्रयोग, शस्त्रक्रिया केल्या जातात. नवीन औषधं, वैद्यकीय चाचण्यांसाठी या उघूरांचा 'गिनीपिग' म्हणून वापर केला जातो. एवढेच नाही तर या उघूर मुसलमानांचे हृदय, किडनी, डोळे, फुप्फुस आणि त्वचादेखील काढून त्याचा काळाबाजार चालतो. त्यामुळे चिनी सरकार जरी हे उघूरांचे कॅम्प दहशतवाद, कट्टरतावादाला नियंत्रित करण्यासाठी असल्याचे कितीही दावे करत असली तरी आजतागायत विविध माध्यमांतून चीनचा उघूरांना संपविण्याचाच सुप्त हेतू वेळोवेळी समोर आला आहे. तरीही चीन मात्र जागतिक स्तरावर या आरोपांचे वेळोवेळी खंडनच करत आला आहे. त्यातच चीनमधील उघूर मुसलमानांच्या अन्याय, अत्याचाराच्या असंख्य हृदयद्रावक कहाण्या समोर आल्यानंतरही मुस्लीम जगताला मात्र अद्याप 'मुस्लीम ब्रदरहूड'चा पान्हा फुटलेला दिसत नाही. चीनचा जीवलग मित्र पाकिस्तान असो अथवा दिल्ली दंगलीवरून भारतात मुसलमानांचा नरसंहार होतोय म्हणून गळा काढणारे इराणचे खामेनी, या सगळ्यांनी मात्र याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाकच केल्याचे दिसून येते. कारण, स्वाभाविकच चीनसारख्या व्यापारीदृष्ट्या इतक्या महत्त्वाच्या देशाशी धर्मासाठी पंगे घेणे कोणाला पडवडणार? निर्घृणपणे उघूरांचे अवयव काढून विकणे असो अथवा त्यांच्या अस्तित्वाच्या खुणाच मिटवण्याची प्रक्रिया, मुस्लीम 'बंधुभाव' मात्र चिनी मालाच्या 'भावाआड' येणार नाही, हेच खरे

How coronavirus is stalling China’s military modernisation plans-IAIDEVA RANADE- HINDUSTAN TIMES

The epidemic has hit the PLA’s recruitment drive, and stalled production at weapons manufacturing institutes

The coronavirus epidemic erupted when the slowdown of the Chinese economy had already accelerated because of the trade war with the United States. China’s economy has now been further adversely affected, with economists assessing that the growth rate will need to be revised downward to 5%. The country’s services sector is estimated to be losing $114 billion a week. At least 22 Chinese provinces and regions, including Beijing, Guangdong, Zhejiang, Henan, Hainan and Fujian, have already set lower growth targets this year compared to the last.

This combined stress on China’s economy is poised to dilute the strategic geo-economic Belt and Road Initiative (BRI), a prestige project of the Chinese President Xi Jinping. Investment in BRI has already dipped. This will dent, if not damage, the credibility of the Chinese Communist Party (CCP) and President Xi who promised to realise the “China Dream” by 2021.

The adverse impact of the coronavirus epidemic on China’s military modernisation became visible earlier this month. The People’s Liberation Army (PLA) announced, on February 7, that it was suspending its military recruitment programme for the current year.

The new recruitment programme, announced by the PLA in January and scheduled to begin this year, would have had two recruitment cycles. The first phase was to commence in mid-February and continue till the end of March, with the second recruitment cycle running from mid-August to the end of September.

The new programme also provided that military personnel will retire twice a year. This revised programme was described as being “of great significance for recruiting more high-quality soldiers”. China’s ministry of national defence said it “is of great significance for improving the quality and training of enlistees and enhancing the military’s combat capability”. While Li Daguang, professor at the PLA National Defense University in Beijing, said the postponement “should not have much effect on the number or quality of the eventual recruits”, the decision to suspend recruitment will undoubtedly upset long-term plans and training programmes. It will additionally defer employment, especially for the rural youth, at a time when unemployment has been rising steadily for the last two years.

Equally impactful is the decision of certain vital military centres to slow down production. Early this month, the Jiangnan Shipyard in Shanghai, which is building China’s third aircraft carrier, asked employees, who travelled to other cities since the virus outbreak, not to return to work until further notice, or quarantine themselves at home for the stipulated period. This will delay the construction of the new aircraft carrier and could have further knock-on effects.

The impact of the virus in Wuhan, where it originated, will affect China’s defence production. Wuhan is home to many Chinese weapons and equipment design and manufacturing institutes, such as the Wuchang Shipbuilding Industry Group, which builds submarines, and the Naval University of Engineering, which is developing advanced naval technologies such as the electromagnetic catapult, rail gun, full electric propulsion, and submarine-related technologies. The research and development headquarters of most Chinese hi-technology companies are also located in Wuhan.

China’s production of carrier-based aircraft has also been adversely impacted, with the Shenyang Aircraft Corporation in Liaoning Province deciding to suspend production. Like other enterprises, it has informed its workers who travelled to other cities not to return till further notice, or quarantine themselves at home for the required period. The Shenyang Aircraft Corporation manufactures the J-15 carrier-based fighter jet, which is presently the only jet fighter available to the PLA Navy (PLAN)’s carrier fleet and its mainstay. There is currently a shortfall in the number of J-15 fighter jets available to the PLAN, which wants 36 aircraft on each aircraft carrier, but can provide a maximum of only 24 aircraft. There is also a severe shortage of navy aviation pilots and efforts have been underway to train more pilots and accelerate production of the J-15 aircraft.

The PLAN, which receives the highest share of China’s military budget, is tasked to protect China’s maritime and overseas interests. Closure of these weapons manufacturing institutes, even though temporary, will delay the PLAN’s ambition of becoming an ocean-going fleet and hamper its envisaged role in the Maritime Silk Route (MSR), considered an important part of the BRI.

The severe economic losses that are estimated and visibly growing discontent in society could compel China’s leadership to invest in promoting employment and the domestic economy rather than the military. There could be reduced interest in spending on overseas ports viewed as part of the MSR. This is likely to revive the debate going on for the past almost 4 months about the number of aircraft carriers that China needs. The slowdown in military build-up will delay the realisation of the “China Dream”

https://www.facebook.com/SavarkarSmarak/videos/2247900415503528/?t=76

https://www.facebook.com/SavarkarSmarak/videos/2247900415503528/

चीनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला इतर मित्र देशांच्या साखळीची आवश्यकता दिनांक 18-Jan-2020 21:00:11

https://www.mahamtb.com/Encyc/2020/1/18/India-needs-other-Allied-chains-to-keep-readers-on-China.html

मुंबई : चीनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला इतर मित्र देशांची साखळी तयार करण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. सध्या चीनशी मधुर संबंध असलेल्या रशियाला चीनचे वाढते वर्चस्व दीर्घकाळात मानवणारे नाही. भारताने अमेरिकेशी अंतर राखण्यास सुरुवात केल्यास भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होत त्याला चीनवर अप्रत्यक्षपणे वचक बसवण्याची झालर प्राप्त होऊ शकते. याशिवाय, आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया आणि विएतनाम या देशांशी भारताने सामरिक संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न करावयास हवे. सामरिक दृष्ट्या हे देश एकमेकांना तुल्यबळ असल्याने कोणत्याही एका देशाच्या नेतृत्वाऐवजी सामुहिक नेतृत्वाने चीनच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयोगात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. यातून भारत तीन उद्दिष्टे साध्य करू शकतो, अशा मुद्यांवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सावरकर स्ट्रॅटेजिक सेंटरच्या वतीने ‘भविष्यातील भारत आणि चीन यामधील संबंध’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले.



या चर्चासत्रात ले. जनरल अभय कृष्णा (निवृत्त), डॉ. श्रीकांत कोडापल्ली, जयदेव रानडे,  डॉ. बी. आर. दीपक, ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन (निवृत्त), स्मारकारचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी सहभाग घेतला. चीनच्या लष्करी दलाचे आधुनिकीकरण तसेच त्यानुसार भारताची सज्जता, युद्ध आणि त्याचा भारतावरील परिणाम, चीन आणि आजुबाजूची राष्ट्रे, भारत-चीन संबंध या विषयांवर मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले.



स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्ट्रॅटेजिक सेंटर हे देशामध्ये अत्यंत महत्वाच्या अशा विषयांवर जनमत तयार करणे आणि त्यांच्या विचारांना अभ्यासाची जोड देऊन प्रबोधनात्मक वातावरण निर्माण करते. आपल्या देशाच्या संरक्षणात्मक कार्यात जनतेचा सहभाग वाढावा, यासाठी हा प्रयत्न आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी अंदमानात असतानाही देशाच्या संरक्षणार्थ विचार केला होता. अंदमान निकोबार हे संरक्षण तळ करण्याचा त्यांचा विचार आज किती महत्वाचा ठरतो, हे ध्यानात येते, असे मत रणजित सावरकर यांनी व्यक्त केले.



ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी या चर्चासत्रात भूमिका मांडताना सांगितले की, भारताची सध्या पानिपतसारखी परिस्थिती आहे, आपल्या राष्ट्रांत आपले शत्रू आहेत. आपल्याकडे व्यूहनितीचा अभाव आहे, मनात आणले तर आपण सागरी सीमांचा वापर करून चीनचा व्यापार रोखू शकतो, चीनद्वारे फोफावलेला माओवाददेखील आपण भारतातून नेस्तनाबूत करू शकतो, सर्व समावेशक राष्ट्रीय ताकद सिद्ध केली पाहिजे तर नक्कीच ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं।’



सध्याच्या स्थितीत द्विपक्षीय संबंधांबाबत भारत आणि चीनकडे दोन पर्याय आहेत. एक, काही बाबतीत राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येत असल्यामुळे एकमेकांशी पूर्ण शत्रुत्व पत्करायचे; किंवा दोन, ज्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आवश्यक व शक्य आहे तिथे परस्परांची साथ द्यायची, मात्र ज्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येते आहे तिथे आपापली भूमिका ठाम ठेवायची. यातला पहिला पर्याय साधा-सोपा आहे, तर दुसरा पर्याय क्लिष्ट संबंधांचा आहे. दोन पैकी एका देशाने जरी पहिला - म्हणजे पूर्ण शत्रुत्वाचा मार्ग - निवडला तर दुसर्‍या देशाकडे काही पर्याय उरणारा नाही. डोकलामचा गंभीर पेचप्रसंग ज्या पद्धतीने निवळला, तो तोडगा तात्पुरता जरी असला तरी, त्यातून दोन्ही देशांना सध्या पहिला पर्याय नको आहे हे स्पष्ट झाले आहे, असे मत ले. जनरल अभय कृष्णा यांनी व्यक्त केले.



१९६२ च्या एक महिना चाललेल्या एकतर्फी आक्रमणाचा अपवाद वगळता दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध शस्त्रे उगारलेली नाहीत. या उलट, चीन व जपान या शेजारी देशांदरम्यान शतकानुशतके वैमनस्य असून त्याची परिणीती अत्यंत भीषण युद्धांमध्ये झाली आहे. प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत भारत आणि चीन दरम्यान मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याच्या शक्यता वारंवार पुढे आल्या आहेत. कधी कधी दोन्ही देशांतील सहकार्य आकारास सुद्धा आले आहे आणि तसे होत असतांनाच ते अचानक संपुष्टात आले आहे, असे मत श्रीकांत कोडापल्ली यांनी व्यक्त केले.


चीनचे जागतिक स्तरावरील एकाकीपण जेवढे पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी लादले होते, तेवढेच ते चीनने स्वत:वर ओढवून घेतले, जगातील इतर सर्व देश जणू चीनला लुटायला बसले आहेत या भितीने चीनला ग्रासले. जागतिक व्यापार आणि आंतराराष्ट्रीय देवाणघेवाणी शिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही याची समाजवादी क्रांतीनंतर तब्बल तीन दशकांनी चीनला समज आली. १९८८ नंतर दोन्ही देशांतील चर्चा-संवादात कधीही खंड पडलेला नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिपक्वतेचे हे लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला स्वत:चे हित जपत असतानाच चीनशी असलेले संबंध सैरभैर होणार नाहीत यासाठी विविधांगी धोरण अंमलात आणावे लागेल, असे मत जयदेव रानडे यांनी व्यक्त केले.

अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com/Encyc/2020/1/18/India-needs-other-Allied-chains-to-keep-readers-on-China.html

चीनचा ‘तिसरा डोळा’- 25-Dec-2019 -तेजस परब-tarun bharat- चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश

चीनने मात्र, जगाच्या एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे ‘फेस रिकग्निशन’ म्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे.

गुन्हेगारांवर वचक ठेवणारा ‘तिसरा डोळा’ आणि सुरक्षा कवचात महत्त्वाची ठरणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा गेल्या काही वर्षांत सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात प्रामुख्याने दिसू लागली. सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा-महाविद्यालये आदी आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा जवळपास अविभाज्य हिस्सा बनली. एकेकाळी सरकारी किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये दिसणारी ही यंत्रणा हळूहळू सर्वसामान्यांच्याही आवाक्यात आली. या प्रणालीमुळे सुरक्षेसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळाचाही वापर कमी होऊ लागला. चीनने मात्र, जगाच्या एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे ‘फेस रिकग्निशन’ म्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे. अशी यंत्रणा असलेली जगातील दहापैकी आठ शहरे ही चीनमध्येच आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे चेहरा ओळखणे सुलभ झाले आणि याच कारणामुळे पोलिसांनी अनेक कोडी उलगडली आहेत. ही विलक्षण यंत्रणा असलेल्या चोंगकिंग या शहरात अशा कॅमेर्‍यांची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. चीनमध्ये यांगजी आणि जिलिंग नदीच्या संगमावर वसलेले हे चोंगकिंग शहर. लोकसंख्या दीड कोटी.

प्रत्येकी पाच ते सहा व्यक्तींमागे एक फेस रेकग्निशन कॅमेरा, असे हे समीकरण बसते. असे कॅमेरे इतर देशांतही आहेत. मात्र, चीनने ज्या प्रमाणावर या यंत्रणेची अंमलबजावणी केली आहे, त्या प्रमाणावर इतर कुठल्याही देशात याचा वापर झाला नाही. ‘फेस रिकग्निशन’ ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तिच्या साहाय्याने व्यक्तीची ओळख पटवणे सोपे पडते. भारतात या प्रणालीचा वापर पोलीस यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर केला. भारतात अशा प्रकारच्या यंत्रणेचा वापर आणखी व्यापक प्रमाणावर करण्याचा विचारही सुरू आहे. नवी दिल्ली पोलिसांनी या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चार दिवसांत तीन हजार मुलांचा शोध घेतला होता. अशीच यंत्रणा राबविण्याच्या दृष्टीने भारतही तयारी करत आहे. ज्याद्वारे गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणे सोपे जाईल.

२०१८ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांनीही अशाच यंत्रणेचा वापर केला होता. आपण रोज वापरत असलेल्या फेसबुकमध्येही अशीच यंत्रणा असते. बरेच स्मार्टफोन याच यंत्रणेद्वारे ‘अनलॉक’ केले जाऊ शकतात. जगात या यंत्रणेच्या वापरावर अनेकांनी प्रश्नही उपस्थित केलेले आहेत. या सार्‍या यंत्रणेच्या वापरावर गोपनीयतेचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला शहरात प्रवास करतानाच त्या व्यक्तीची ‘डिजिटल कुंडली’ यंत्रणेसमोर दिसू लागेल. यालाच अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव या यंत्रणेचा वापर अवलंबला, तरीही शहरातील प्रत्येक व्यक्तीवर एकप्रकारे नजर ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे सतत तुमच्यावर कुणी पाळत ठेवत आहे, अशी भीती नागरिकांच्या मनात राहते. यालाच बर्‍याच जणांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या यंत्रणेला मिळालेली माहिती चोरीला जाण्याचीही भीती व्यक्त केली जाते.

चीनने ही यंत्रणा केवळ स्वतःपुरतीच मर्यादित न ठेवता त्याची विक्री अनेक हुकूमशाह देशांना सुरू केली. आत्तापर्यंत या यंत्रणेच्या विक्रीबद्दल चीनने १८ देशांशी करार केले आहेत.

चीनने दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या नावे मुस्लीम समाजातील उघूर, कजाख, उजबेक, किर्गिजो आदी पंथातील मुस्लीम नागरिकांचे फोटो, रक्तगट, डीएनए आणि तत्सम खासगी माहिती साठवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ चीन ही यंत्रणा एका विशिष्ट वर्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरत आहे,

 हे लपत नाही. चीनच्या अनेक हॉस्टेलमध्ये उघूर आणि इतर पंथाच्या मुस्लीम समुदायाला दिली जाणारी वागणूक तर सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे ही यंत्रणा प्रामुख्याने कशी वापरली जाणार हे वेगळे सांगायला नको.

अनेक देशांनी या तंत्रज्ञानाला स्वीकारण्यासाठी विरोध दर्शवला आहे. युरोपीय संघात या तंत्रज्ञानाचा सार्वजनिक पद्धतीने वापर करण्यासाठी विचार केला जात आहे. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आहेत. चीनने चोंगकिंग शहरातील पंधराशे टॅक्सीमध्ये अशी यंत्रणा बसविण्याचा विचार सुरू केला आहे. अमेरिकेच्या संसदेतही हे कॅमेरे सार्वजनिकरित्या बसवण्याचे विधेयक आणण्यात आले होते, त्याला विरोध झाला. भविष्यात अशा तंत्रज्ञानातील शीतयुद्ध या देशांमध्ये पाहायला मिळाले तर नवल वाटायला नको. तसेच या संशोधनामुळे केला जाणार्‍या डेटाचा वापर हासुद्धा वेगळाच मुद्दा ठरेल.

ड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य- 19-Nov-2019 -विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.

भारताचा शेजारी चीन हा तसा एक बंदिस्त देश. या देशातील चिनी सरकारला सोयीस्कर अशाच बातम्या बाहेर येतात. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले. चीनही इतर देशांच्या अगदी कुशीत शिरून लोळू लागला. पण, चीनच्या उंच भिंतींपलीकडे नेमके काय शिजतेय, याचा जगाला अजूनही सहजासहजी थांगपत्ता लागत नाही. म्हणूनच या देशात गुप्तहेरांचे जाळे पेरणेही तितकेच कर्मकठीण. तरीही चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. 

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील जवळपास एक दशलक्ष उघूर मुसलमानांना तुरुंगसदृश कॅम्पमध्ये सरकारकडून डांबण्यात आले. इस्लाम धर्माचा आणि पर्यायाने कट्टरतावादाचा या उघूर मुसलमानांनी त्याग करावा, हा चीनचा हा यामागील उद्देश. पण, त्यासाठी चीनने साम, दाम, दंड, भेदाची नीती अवलंबली. दादागिरी, दबाव आणि दमननीती वापरत न जुमानणार्‍या मुसलमानांचे खूनही पाडले. पण, चीनचा हा हिंसक चेहरा फार काळ जगाच्या पाठीवर लपून राहिला नाही. सत्य कितीही गाडायचा प्रयत्न केला, तरी ते कधी ना कधी बाहेर येतेच. चीनच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले. परंतु, ही धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यानंतरही चीनने ‘तो मी नव्हेच’ चा आव आणला. त्या छळछावण्या नसून ‘वोकेशनल कॅम्प्स’ असल्याचे चीनने वेळोवेळी स्पष्टीकरणही दिले. अल्पसंख्याकांसाठी वैयक्तिक, व्यावसायिक कौशल्य मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम राबवित असल्याचे सांगत चीनने या सगळ्या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचाही जीवापाड प्रयत्न केला. अमेरिका, युरोपियन महासंघाने चीनच्या या नरसंहारक कृत्यांना तीव्र विरोध दर्शवला. याउलट मुस्लीमबहुल देशांनी चीनशी असलेले व्यावसायिक ऋणानुबंध लक्षात घेता, मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले. पण, चीनच्या या अमानवी कृत्यांचा पर्दाफाशच ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागलेल्या दस्तावेजांनी केलेला दिसतो.

या दस्तावेजातील सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वेसर्वा शि जिनपिंग यांच्या २०१४ नंतरच्या आदेशांनुसारच उघूर मुसलमानांची धरपकड सुरू झाली. जिनपिंग त्यांच्या अशाच एका अंतर्गत भाषणात म्हणाले होते, “दहशतवाद, घुसखोरी आणि फुटीरतावादाला या देशात कदापि थारा नाही. त्यासाठी हुकूमशाहीतील सर्व अंग वापरून कोणावरही दया दाखवू नका.” जिनपिंग यांचे वरील विधान चीनचा नेमका रोख कुणीकडे आहे, हे स्पष्ट करून जातेच. पण, मुळात प्रश्न पडतो, असे काय घडले की, उघूर मुसलमानांविरोधात चिनी सरकारच्या मनात कमालीचा द्वेष उत्पन्न झाला? त्याचे उत्तरही याच दस्तावेजात मिळते. उघूर मुसलमानांनी बंड केल्याच्या, जातीय संघर्षाच्या कुठल्याही मोठ्या घटना चीनमध्ये, खासकरून शिनजियांगमध्ये घडल्या नाहीत. परंतु, जगभरात फोफावलेला इस्लामिक कट्टरतावाद आणि त्यातून जन्माला येणारा दहशतवादाचा राक्षस चिनी भूमीत रुजताच कामा नये, म्हणून चीनने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही समस्या मुळापासूनच उखाडण्याचे ठरविले. पण, सरकारी उच्च पातळीवर असे निर्णय घेणे सोपे असले तरी त्याची अंमलबजावणी चिनी पोलिसांना, अधिकार्‍यांनाच करायची होती. त्यापैकीही ज्यांनी या सरकारी कृत्याबद्दल असमर्थता, विरोध दर्शविला, त्यांनाही चिनी सरकारने पायात रुतणार्‍या काट्यासारखे फेकून दिले. एवढेच नाही तर कम्युनिस्ट पक्षाचा शिनजियांग प्रांताचा प्रमुख म्हणून चेन या नेत्याची २०१६ मध्ये निवड झाल्यानंतर त्याने तर उघूरांचा उरसासुरला विरोधही मोडीत काढला. तिबेटमधील आपल्या पूर्वानुभवाचा वापर करत शिनजियांगमध्ये जोरजबरदस्ती आणि उघूरांवरील अत्याचाराचे क्रौर्यसत्र सुरू केले. या दस्तावेजांचा आज चीनने इन्कार केला असून हा चीनच्या बदनामीसाठी अमेरिकेचा डाव असल्याचे आरोपही केला.
एकूणच काय, तर भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून मानवाधिकाराचे धडे देणार्‍या चीनने उघूर मुसलमानांशी केलेली अमानुष वागणूक आणि हाँगकाँगमध्ये नागरिकांचे सरकारविरोधी सुरू असलेले आंदोलन, याकडे चीनने अधिक लक्ष द्यावे. कारण, ड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य जगासमोर आले असून चीनला ही पोलखोल आगामी काळात त्रासदायक ठरू शकते.

मोदी-जिनपिंग भेटीचे फलित...TARUN BHARAT- दिनांक :14-Oct-2019

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीचे फलित काय, असा प्रश्न सहज निर्माण होतो. त्याचे कारण आहे. सध्याच्या घडीलाच नव्हे, तर अगदी चीनने भारतावर 1962 साली आक्रमण केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध हे तणावाचे राहिले आहेत. त्यात भर पडली ती अक्साई चीनचा भाग चीनने गिळंकृत करणे, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगणे, मध्यंतरी डोकलामचा तिढा निर्माण होणे आणि नुकतीच 370 कलमावर चीनने पाकिस्तानची कड घेणे. 370 कलमावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत अक्साई चीन आणि गुलाम काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठासून सांगणे आणि चीनने त्यावर आक्षेप घेणे. तिकडे अमेरिकेने चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळणे आणि चीनसोबत व्यापारात आयात-निर्यातीत मोठी तफावत निर्माण होणे. अशा अनेक प्रश्नांची जंत्री समोर असताना, शी जिनपिंग यांचे भारतात आगमन झाले.

सध्या अमेरिकेच्या अवाढव्य आयात करामुळे चीनमधील 35 लाख रोजगार समाप्त झाले आहेत. उत्पादनक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. अशा स्थितीत मोदी आणि शी जिनपिंग हे अनौपचारिक बैठकीनंतर निवेदन जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. पण, तसे काही झाले नाही. दोन्ही देशांनी आपापली वेगळी निवेदने प्रसृत केली आणि परस्परसंबंधांबाबत भूमिका विशद केली. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान ज्या बाबीकडे कान टवकारून बसला होता, त्या काश्मीर प्रश्नावर जिनपिंग यांनी मोदींसोबतच्या बैठकीत चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने संताप व्यक्त केला. चीनचे नाव पंतप्रधान इम्रान खान यांनी घेतले नाही, पण केवळ भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्याने कोणताही देश पाकिस्तानची बाजू ऐकण्यास तयार नसल्याचे सांगून आपला जळफळाट व्यक्त केला. इम्रान यांनी तर प्रसिद्धिमाध्यमांवरही तोंडसुख घेतले. जगातील सार्‍या वाहिन्या हॉंगकॉंगमधील आंदोलनाच्या बातम्या सातत्याने दाखवीत आहेत, पण काश्मिरातील जनतेवर अन्याय होत असताना, त्याची साधी बातमीदेखील देत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

भारताकडून परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी, दोन दिवसांच्या बैठकीत काय बोलणी झाली, याची माहिती देताना, काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेखदेखील जिनपिंग यांनी केला नाही, पण इम्रानच्या चीन भेटीचा उल्लेख मात्र त्यांनी केला, असे स्पष्ट केले. भारताने 370 मुद्यावर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चीनलाही हे माहीत आहे की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पण, त्याचा विस्तारवादी राक्षस नेहमी चीनलगतच्या सर्व प्रदेशांना गिळण्याच्या प्रयत्नात असतो, हे लपून राहिलेले नाही. चीनमध्ये सध्या उईघुर मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराचा प्रश्न अमेरिकेने उचलून धरला आहे आणि जगभरात आता हा प्रश्न चर्चिला जात आहे, हेही जिनपिंग यांना माहीत असणार. चीनला भारतासोबत फक्त व्यापार करायचा आहे. भारत-चीन सीमावादाबाबत त्याची जुनी आडमुठी भूमिका कायम आहे आणि ती पुढेही राहणारच आहे. राहिला प्रश्न दहशतवादाचा. दोन्ही देशांनी दहशतवाद आणि कट्‌टरतावाद यांना विरोध दर्शवून या नापाक शक्ती, मानवजातीची गुंफण असलेल्या बहुसांस्कृतिक धाग्याला, बहुपंथीय, बहुधर्मीय समाजजीवनाला धक्का पोचविता कामा नये, यावर मोदी आणि जिनपिंग यांचे मात्र एकमत झाले.

 

चीनसमोर निर्यातीचे फार मोठे संकट सध्या निर्माण झाले आहे. अमेरिकेने चीनमधून येणार्‍या वस्तूंवर अवाढव्य कर लावल्यामुळे चीनची अमेरिकेतील निर्यात सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याऐवजी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या वस्तू या अमेरिकेत महाग असून भारताच्या वस्तू त्या तुलनेत बर्‍याच स्वस्त आहेत. याचीही मोठी चिंता चीनला लागून आहे. भारताच्या वाणिज्य विभागाकडून अशा 203 वस्तूंची निर्यात अमेरिकेला करण्यात येणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शरदकुमार सराफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतून भारताकडे अभियांत्रिकी वस्तू, खेळणी, पादत्राणे व विविध वस्त्रे या वस्तूंची मागणी वाढत आहे. वर्षाला दहा लाख पादत्राणांचे जोड पाठविण्याची मागणी अमेरिकेतील व्यापारजगताने भारताकडे केली आहे. ही सर्व निर्यात आगामी काळात 25 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. चीनने ही स्थिती लक्षात घेता आपल्या वस्तूंचे दर चार ते पाच टक्क्यांनी कमी केले असले, तरी त्याचा कोणताही लाभ त्या देशाला झालेला नाही. प्रतिनिधिस्तरीय बैठकीत यावर विचार झाला, पण त्याचा फायदा चीनला होण्याची सुतराम शक्यता नाही. भारताने आयात-निर्यातीबाबत आपले धोरण आणखी कठोर केले आहे. मलेशियाने 370 कलमाबाबत पाकिस्तानची बाजू घेतल्याने या देशासोबत व्यापार न करण्याचा विचार भारत करीत आहे. चिनी वस्तूंबद्दल भारतात आधीच असंतोष आहे. डोकलाम तिढा निर्माण झाला असताना, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला, असे आंदोलन भारतात सुरू असताना, चिनी वस्तू या भारताला घेण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी शेखी याच चीनने मिरविली होती. काळ कसा सूड घेतो, त्याचा अनुभव सध्या चीन घेत आहे.

दुसरी मोठी डोकेदुखी चीनसाठी ही आहे की, भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या पाच मोठ्या देशांनी दक्षिण चीन समुद्र आणि उत्तर कोरियाच्या आडमुठेपणाचा संघटितपणे विरोध करण्यासाठी एक नवे व्यासपीठ तयार केले आहे. या गटाची बैठक 2017 साली मनीला येथे झाली होती. यावर चीनच्या वृत्तपत्रांनी त्या वेळी, चीनसोबत व्यापार हाच मुद्दा पुढे करून, आम्ही नाकेबंदी करू शकतो, असा इशारा दिला होता. पण, आता मात्र चीनने या गटाची धास्ती घेतलेली दिसते. त्याचे कारण अमेरिका. चीनकडून आयात न करता, भारताकडून आयात करणे हा निर्णय अमेरिकेने घेतल्यामुळे आपला सारा व्यापार भारताकडे वळू शकतो, ही ती धास्ती. विशेष म्हणजे, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम या देशांनीही या पाच देशांच्या गटाचे समर्थन केले आहे. जपानमधील उत्पादने थोडी महाग असली, तरी ती जगात सर्वाधिक दर्जेदार म्हणून ओळखली जातात. जपानसोबत भारताचा व्यापार ऑटोमोबाईल क्षेत्रात फार मोठा आहे. आज अमेरिकेने आयात बंद केली, उद्या जर या देशांनीही चीनच्या आयातीवर बहिष्कार घातला अथवा तो कमी केला तर आपले काय, या विवंचनेत सध्या चीन आहे. भारताचे सर्वच देशांसोबत अतिशय सलोख्याचे संबंध असल्याने, आयात-निर्यात या क्षेत्रात भारताला चिंता करण्याचे कारण नाही. परराष्ट्र धोरणाचे काय सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम असू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण. अशा सगळ्या परिस्थितीत शी जिनपिंग हे भारतात आले होते. चीनसोबत तणावाचे वातावरण निवळावे, हा भारताचा या भेटीच्या मागे प्रमुख उद्देश होता, तो सफल झाला. जिनपिंग यांनी मोदींना चीनमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले आणि मोदींनी ते स्वीकारलेही. येणार्‍या दिवसांत चीन भारताविषयी कोणती भूमिका घेणार आहे, हे यथावकाश कळेलच.