Total Pageviews

Friday 30 April 2021

कम्युनिस्ट दहशतवादाचा क्रूर चेहरा-tarun bharat-Tarun vijay- 25 APR21

 जगात कम्युनिस्ट विचारसरणीव्यतिरिक्त एवढी क्रूर, भयंकर आणि अमानुष विचारसरणी दुसरी कुठलीही नसेल. जर जिहाद आणि क्रूसेड (धर्मयुद्ध) या विषयांचे अवलोकन केले तर असे दिसते की, गेल्या अनेक शतकांत मध्यपूर्व आणि युरोपात कोट्यवधी लोक क्रूसेड अथवा इस्लामी जिहादमध्ये मारले गेले आहेत. मात्र, साम्यवाद, जी ख्रिश्‍चन आणि इस्लामिक विचारसरणीप्रमाणेच सेमेटिक विचारसरणी आहे, त्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली येऊन स्टॅलिन आणि माओ जे दौंगच्या कार्यकाळात दहा कोटींहून अधिक लोकांना क्रूरपणे ठार करण्याचा विक्रम नोंदविला. एवढेच नव्हे, तर कंबोडियाचे कम्युनिस्ट शासक राष्ट्रपती पोल पोट यांनी आपल्याच देशातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे अत्यंत क्रूरपणे शिरकाण केले; अर्थात त्यांना अमानुषपणे जगातून नाहीसे केले. ज्या लोकांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी मानण्यास नकार दिला त्या लोकांना पोल पोटने वर्षानुवर्षे हाल हाल करून ठार केले की ज्याच्यापुढे क्रूर चंगेझ खान आणि मंगोल शासकदेखील फिके पडतील.

भारतात १९२५ मध्ये दोन भिन्न विचारसरणी संघटनात्मक स्वरूपात पुढे आल्या. एक कम्युनिस्ट पार्टी जी मार्क्स आणि लेनिनच्या आदर्शांनी प्रेरित होऊन येथे स्थापित झाली आणि दुसरी संघटना होती डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. एकेकाळी कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव पंजाबपासून बंगाल आणि त्रिपुरापासून केरळपर्यंत अनेक राज्यांत होता आणि त्यांच्या खासदार व आमदारांची संख्या शंभरपेक्षा अधिक झाली होती. मात्र, हळूहळू खासकरून सोव्हिएट संघाच्या विघटनानंतर भारतात कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव झपाट्याने ओसरला. ती विचारसरणी कालबाह्य झाली आणि आता केरळ व बंगालच्या काही मर्यादित क्षेत्रातच तिचा प्रभाव आहे.
मात्र, आजही कम्युनिस्ट विचारसरणी पत्रकारिता, लेखन, विद्यार्थी, राजकीय क्षेत्र तसेच नक्षलवादी आणि माओवादी हिंसाचार आणि बंडखोर संघटनांच्या स्वरूपात अराजकता फैलविण्यात सक्रिय आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहायचे झाल्यास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ज्याची स्थापना १९२५ मध्ये भारतात झाली, तो आज भारताच्या नवीन अजेंडाची निर्मिती करीत आहे आणि दोन पंतप्रधान असे आहेत की, जे संघाच्या मुशीत घडलेले व संघाचे प्रचारक राहिलेले आहेत. या दोन विचारसरणींमधील प्रचंड अंतर हेच दर्शविते की, कुणाची भारताविषयी खरोखरच भक्ती, निष्ठा व आस्था आहे.
३ एप्रिल रोजी छत्तीसगडच्या बिजापूर भागात कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानणार्‍या माओवाद्यांनी २२ सुरक्षा जवानांची जी क्रूरपणे हत्या केली, ती काही नवीन घटना नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, गेल्या चार दशकांपेक्षाही अधिक काळापासून कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानणारे नक्षलवादी आणि माओवादी भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक ठरत आहेत. १९६० च्या दशकात नक्षलवादाचा बंगालमध्ये प्रारंभ झाला. त्यावेळी ‘चीनचा राष्ट्राध्यक्ष तोच आमचा राष्ट्राध्यक्ष’ असे नारे बंगालमध्ये देण्यात येत होते. तसेच बंगालच्या गल्ल्या-गल्ल्यांमधील भिंती याच नार्‍याने रंगविण्यात येत होत्या. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अतिशय कठोरपणे नक्षलवाद संपुष्टात आणला. तो बंगालमध्ये भलेही निष्प्रभ ठरला असेल, पण उर्वरित देशात कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या २६ पेक्षा अधिक संघटना कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे उदयास आल्या. यातील सर्वात मोठी संघटना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) आहे. या संघटनेची स्थापना २१ सप्टेंबर २००४ रोजी झाली. यात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी, लेनिनवादी), पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसी) या दोन संघटना सहभागी झाल्या. तेव्हापासून आजपर्यंत माओवाद्यांनी १२ हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक आणि सुरक्षा जवानांची अतिशय क्रूरपणे हत्या केली आहे. यात सुरक्षा सैनिकांचा आकडाच २७०० पेक्षा अधिक आहे.
गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९३०० हून अधिक ज्या नागरिकांची माओवादी नक्षलवादी कम्युनिस्ट दहशतवाद्यांनी हत्या केली आहे, ती माओ आणि पोल पोट यांच्या विचारसरणीनुसार अतिशय क्रूरपणे करण्यात आली. म्हणजेच माओ व पोलचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून अतिशय निष्ठुरपणे लोकांना ठार मारण्यात आले. लहान-लहान मुलांसमोरच त्यांच्या आई-वडिलांना मारणे, आई-वडिलांसमोरच त्यांच्या बारा, तेरा, चौदा वर्षांच्या मुलांचे जबरदस्तीने अपहरण करणे आणि आपल्या माओवादी विद्रोही गटात सामील करून त्यांना शस्त्रास्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे इत्यादी प्रकार माओवादी नेहमीच करीत असतात. जे आईवडील आपल्या मुलांना नक्षलवादी चळवळीत पाठविण्यास नकार देत होते, त्यांचे त्यांच्या मुलांसमोरच कुर्‍हाड अथवा चाकूने हात-पाय कापून तडफडत मारण्याची अनेक उदाहरणे या नक्षलवाद्यांनी प्रस्तुत केली आहेत. संबंधित (नक्षलग्रस्त) क्षेत्रात प्रचंड दहशत पसरविणे आणि भविष्यात पुन्हा आपल्या मुलांना माओवाद्यांच्या हवाली करण्यास कुणी नकार देऊ नये, या एकमेव उद्देशाने हे असले भयंकर प्रकार नक्षलवादी करतात.
छत्तीसगडमध्ये जवळपास १२ वसतिगृहे अशी आहेत की, ज्यातील मुलांच्या आई-वडिलांना माओवाद्यांनी, नक्षलवाद्यांनी ठार मारले आहे. या अनाथ झालेल्या मुलांचे पालनपोषण सरकारच्या मदतीने वसतिगृहांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. नक्षलवादी चळवळीत सहभागी झालेल्या युवती, महिलांचे हे माओवादी अतिशय क्रूरपणे लैंगिक व अन्य प्रकारे शोषण करतात, हे अंगावर शहारे आणणारे वास्तव समोर आले आहे. माओवादी हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या शेकडो पीडित मुलांकडे अद्याप राष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष गेलेले नाही. कारण, दुर्दैवाने भारतीय पत्रकारितेमधील एका मोठ्या गटाची माओवादी-नक्षलवादी अर्थात कम्युनिस्ट दहशतवाद्यांना सहानुभूती आहे. या पत्रकारांच्या मते माओवाद्यांचा संघर्ष गरिबांसाठी आहे. ते गरिबीविरुद्ध लढा देत आहेत. सर्वहारांची सत्ता आणण्याचे या लोकांचे स्वप्न आहे. सुरक्षा दलांवरील हल्ले हा कधी माध्यमांच्या चिंतेचा विषय झाला नाही.
त्यांचे बलिदान नेहमीचीच बाब मानण्यात आली. गृह मंत्रालयाने ज्या कम्युनिस्ट दहशतवादाला आपल्या संकेतस्थळावर वामपंथी दहशतवाद जरी संबोधले असले, तरी त्याचा उल्लेख सरळ सरळ कम्युनिस्ट दहशतवाद असाच करायला हवा. ‘लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम’ अर्थात डाव्या बाजूने झुकणारा दहशतवाद अशा शब्दांच्या जाळ्यात न अडकता याला थेट दहशतवादच संबोधले पाहिजे, असे अनेक लष्करी अधिकार्‍यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. हा सरळसरळ कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानणारा देशद्रोही भारतीयांचा दहशतवादच आहे. याच दृष्टीने याचा अंत केला पाहिजे. भारतात ११ प्रदेशातील ९० जिल्हे कम्युनिस्ट दहशतवादप्रभावी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. दरवर्षी ३ हजार कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम कम्युनिस्ट दहशतवादाचा नायनाट करण्यात खर्च होते.
कम्युनिस्ट दहशतवाद पाकिस्तान वा चीनच्या हल्ल्यापेक्षा कमी नाही. संपूर्ण घोषित युद्धापेक्षा अधिक संख्येने भारतीय नागरिक व सुरक्षा सैनिक नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात ठार झाले आहेत. कम्युनिस्ट दहशतवाद प्रभावित राज्यांत सुरक्षा संबंधित विविध खर्चांवर जवळजवळ ३६७ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यात येते. ३० असे जिल्हे आहेत, जेथे नक्षलवादी दहशतवाद अतिशय तीव्र स्वरूपाचा आहे. या ३० जिल्ह्यांवरच दरवर्षी जवळजवळ ३६७ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम खर्च करण्यात येते. एकूण सर्व मिळून १००५ कोटी रुपये कम्युनिस्ट दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी विविध योजनांवर खर्च करण्यात आले. यामुळे कम्युनिस्ट दहशतवाद पाकिस्तान व चीनच्या अग्रक्रमाप्रमाणेच भारताच्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. अरुंधती रॉयसारख्या लेनिन नक्षलवादी हिंसाचाराला नेहमीच प्रोत्साहन देत असतात. अशांवर माओवाद्यांवर करतात तशी कठोर कारवाई करण्यात आली पाहिजे

Wednesday 21 April 2021

INDIA HAS TO UNITE,FIGHT AS ONE NATION AGAINST CHINA:CHINA’S PUSH FOR GLOBAL POWER:

 


The Chinese Communist Party (CCP) will continue its whole-of-government efforts to spread China’s influence, undercut that of the United States, drive wedges between Washington and its allies and partners, and foster new international norms that favor the authoritarian Chinese system.

Chinese leaders probably will, however, seek tactical opportunities to reduce tensions with Washington when such opportunities suit their interests. 

Ladakh withdrawl.

 China will maintain its major innovation and industrial policies because Chinese leaders see this strategy as necessary to reduce dependence on foreign technologies, enable military advances, and sustain economic growth and thus ensure the CCP’s survival.

 Beijing sees increasingly competitive US-China relations as part of an epochal geopolitical shift and views Washington’s economic measures against Beijing since 2018 as part of a broader US effort to contain China’s rise.

 China is touting its success containing the COVID-19 pandemic as evidence of the superiority of its system.

 Beijing is increasingly combining its growing military power with its economic, technological, and diplomatic clout to preserve the CCP, secure what it views as its territory and regional preeminence, and pursue international cooperation at Washington’s expense.

Regional and Global Activities

 China seeks to use coordinated, whole-of-government tools to demonstrate its growing strength and compel regional neighbors to acquiesce to Beijing’s preferences, including its claims over disputed territory and assertions of sovereignty over Taiwan.

 China-India border tensions remain high, despite some force pullbacks this year. China’s occupation since May 2020 of contested border areas is the most serious escalation in decades and led to the first lethal border clash between the two countries since 1975. As of mid-February, after multiple rounds of talks, both sides were pulling back forces and equipment from some sites along the disputed border.

 In the South China Sea, Beijing will continue to intimidate rival claimants and will use growing numbers of air, naval, and maritime law enforcement platforms to signal to Southeast Asian countries that China has effective control over contested areas. China is similarly pressuring Japan over contested areas in the East China Sea.

 Beijing will press Taiwan authorities to move toward unification and will condemn what it views as increased US-Taiwan engagement.

We expect that friction will grow as Beijing steps up attempts to portray Taipei as internationally isolated and dependent on the mainland for economic prosperity, and as China continues to increase military activity around the island.

 China’s increasing cooperation with Russia on areas of complementary interest includes defense and economic cooperation.[ 7 ] Beijing will continue to promote the Belt and Road Initiative (BRI) to expand China’s economic, political, and military presence abroad, while trying to reduce waste and exploitative practices, which have led to international criticism.

China will try to increase its influence using “vaccine diplomacy,” giving countries favored access to the COVID-19 vaccines it is developing.

China also will promote new international norms for technology and human rights, emphasizing state sovereignty and political stability over individual rights.

China will remain the top threat to US technological competitiveness as the CCP targets key technology sectors and proprietary commercial and military technology from US and allied companies and research institutions associated with defense, energy, finance, and other sectors.

Beijing uses a variety of tools, from public investment to espionage and theft, to advance its technological capabilities.

Indian response

Entry in banglore

Entry from asian markets

Stop start ups in tech areas

Military Capabilities

China will continue pursuing its goals of becoming a great power, securing what it views as its territory, and establishing its preeminence in regional affairs by building a world-class military, potentially destabilizing international norms and relationships. China’s military commitment includes a multiyear agenda of comprehensive military reform initiatives.

 We expect the PLA to continue pursuing overseas military installations and access agreements to enhance its ability to project power and protect Chinese interests abroad.

 The PLA Navy and PLA Air Force are the largest in the region and continue to field advanced long-range platforms that improve China’s ability to project power. The PLA Rocket Force’s highly accurate short-, medium-, and intermediate-range conventional systems are capable of holding US and allied bases in the region at risk.

Arms aid-used weapons come for training-repair

Similar aid

WMD

Beijing will continue the most rapid expansion and platform diversification of its nuclear arsenal in its history, intending to at least double the size of its nuclear stockpile during the next decade and to field a nuclear triad. Beijing is not interested in arms control agreements that restrict its modernization plans and will not agree to substantive negotiations that lock in US or Russian nuclear advantages.  China is building a larger and increasingly capable nuclear missile force that is more survivable, more diverse, and on higher alert than in the past, including nuclear missile systems designed to manage regional escalation and ensure an intercontinental second-strike capability.

 

Space

Beijing is working to match or exceed US capabilities in space to gain the military, economic, and prestige benefits that Washington has accrued from space leadership.

We expect a Chinese space station in low Earth orbit (LEO) to be operational between 2022 and 2024. China also has conducted and plans to conduct additional lunar exploration missions, and it intends to establish a robotic research station on the Moon and later an intermittently crewed lunar base.[ 8 ]

 The PLA will continue to integrate space services—such as satellite reconnaissance and positioning, navigation, and timing (PNT)—and satellite communications into its weapons and command-and-control systems to erode the US military’s information advantage.

Counters space operations

will be integral to potential military campaigns by the PLA, and China has counterspaceweapons capabilities intended to target US and allied satellites.

 Beijing continues to train its military space elements and field new destructive and nondestructive ground- and space-based antisatellite (ASAT) weapons.

 China has already fielded ground-based ASAT missiles intended to destroy satellites in LEO and ground-based ASAT lasers probably intended to blind or damage sensitive space-based optical sensors on LEO satellites.

Cyber

We assess that China presents a prolific and effective cyber-espionage threat, possesses substantial cyber-attack capabilities, and presents a growing influence threat. China’s cyber pursuits and proliferation of related technologies increase the threats of cyber attacks against the US  AND WORLD, suppression of US web content that Beijing views as threatening to its internal ideological control, and the expansion of technology-driven authoritarianism around the world.

 We continue to assess that China can launch cyber attacks that, at a minimum, can cause localized, temporary disruptions to critical infrastructure within the United States.

  China leads the world in applying surveillance systems and censorship to monitor its population and repress dissent, particularly among ethnic minorities, such as the Uyghurs. Beijing conducts cyber intrusions that affect US and non-US citizens beyond its borders—such as hacking journalists, stealing personal information, or attacking tools that allow free speech online—as part of its efforts to surveil perceived threats to CCP power and tailor influence efforts. Beijing is also using its assistance to global efforts to combat COVID-19 to export its surveillance tools and technologies.

  China’s cyber-espionage operations have included compromising telecommunications firms, providers of managed services and broadly used software, and other targets potentially rich in follow-on opportunities for intelligence collection, attack, or influence operations.

Intelligence, Influence Operations, and Elections Influence and Interference

China will continue expanding its global intelligence footprint to better support its growing political, economic, and security interests around the world, increasingly challenging the United States’ alliances and partnerships. Across East Asia and the western Pacific, which Beijing views as its natural sphere of influence, China is attempting to exploit doubts about the US commitment to the region, undermine Taiwan’s democracy, and extend Beijing’s influence.

 Beijing has been intensifying efforts to shape the political environment in the United States to promote its policy preferences, mold public discourse, pressure political figures whom Beijing believes oppose its interests, and muffle criticism of China on such issues as religious freedom and the suppression of democracy in Hong Kong.

AGE OF HIGH BRID WAR/MULTI-DOMAIN- 365 DAYS WAR BY CHINA PAK.

STOPPING INDIAS ECONOMIC PROGRESS

INDIA HAS TO UNITE,FIGHT AS ONE NATION AGAINST CHINA,PAK

 

1.BATTLE EXAMINATION HALL.2.ART OF STUDY3.HOW TO MOTIVTE YOUR SELF-21 AP...

नक्षलबारीमध्ये लाल रंगाचा अस्त!-tarun bharat-editorial

 प. बंगालमधील माओवाद्यांचे उगमस्थान असलेल्या नक्षलबारीची आजची काय अवस्था आहे, यावर या निमित्ताने प्रकाश टाकल्यास लाल रंगाचा तेथून अस्त का होऊ लागला आहे, त्याची कल्पना येईल.

प. बंगाल हे राज्य एकेकाळी डाव्या चळवळीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जात होते. पण, या राज्यातून आता साम्यवाद्यांच्या अस्तित्वाला ओहोटी लागल्याचे दिसून येते. या राज्यातील साम्यवाद्यांची सत्ता जाऊन तेथे गेल्या दहा वर्षांपासून तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. पण, गेल्या दहा वर्षांतील या सरकारचा कारभार लक्षात घेऊन प. बंगालमधील जनता तृणमूल काँग्रेसलाही धडा शिकविण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. प. बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षास मिळत असलेला प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेता, येत्या 2 मेनंतर त्या राज्यातील चित्र पालटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काही दिवसांमध्येच ते चित्र स्पष्ट होईल. पण, प. बंगालमधील माओवाद्यांचे उगमस्थान असलेल्या नक्षलबारीची आजची काय अवस्था आहे, यावर या निमित्ताने प्रकाश टाकल्यास लाल रंगाचा तेथून अस्त का होऊ लागला आहे, त्याची कल्पना येईल. 

सिलिगुडी हे उत्तर बंगालमधील एक व्यापारी केंद्र. या सिलिगुडीपासून अवघ्या २५ किलोमीटर अंतरावर वसले आहे नक्षलबारी हे एक लहानसे खेडे. पण, या खेड्यात उगम पावलेल्या नक्षलवादी-माओवादी चळवळीमुळे या गावाचे नाव सर्वदूर पसरले. या माओवादी चळवळीचा संस्थापक असलेल्या चारू मुजुमदार याचे हे गाव. चारू मुजुमदार याच्यावर चीनचा नेता माओ झेडाँग याचा अत्यंत प्रभाव पडलेला होता. तसेच चिनी क्रांती, व्हिएतनाम युद्ध, क्युबन क्रांती याने भारावून गेलेल्या चारू मुजुमदार यास सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग हाच सर्व समस्यांवर उपाय असल्याचे वाटत होते. १९६७ मध्ये चारू मुजुमदार याच्या नेतृत्वाखालील गटाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षापासून फारकत घेतली आणि १९६९ मध्ये भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पक्षाची स्थापना केली. सशस्त्र शेतकर्‍यांच्या क्रांतीची हाक चारू मुजुमदार याने दिली. चारू मुजुमदार याच्या चळवळीस प्रारंभी प्रतिसादही मिळत गेला. पण, आता ही मार्क्सवादी-लेनिनवादी सशस्त्र क्रांतीची चळवळ तिच्या जन्मस्थानीच संपुष्टात आल्याचे दिसत आहे. या गावामध्ये लेनिन, स्टालिन, माओ, चारू मुजुमदार आदी साम्यवादी चळवळीच्या नेत्यांचे पुतळे दिसून येत असले, तरी या गावामध्ये आता भाजपचे कमळ फुललेले दिसून येत आहे. साम्यवादी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेला आता परिवर्तन हवे असून, भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर यावा, असे या भागातील जनतेला वाटत आहे. पंतप्रधान मोदी चांगले काम करीत असल्याने राज्यामध्ये भाजपचे शासन यावे, असे नक्षलबारीमधील जनतेला वाटते. “आम्ही डाव्या राजवटीचा कारभार पहिला आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारचा कारभार पाहिला आहे. आता आम्हाला भाजपला संधी द्यायची आहे. आम्हा कोणालाही डाव्या पक्षांचे आणि तृणमूल काँग्रेसचे हिंसाचाराचे राजकारण नको आहे,” असे त्या भागातील जनतेचे मत आहे. तसेच तेथील मुस्लीम समाज भाजपच्या बाजूने उभा असल्याचे दिसून येत आहे. मुस्लीम समाजाची मते एक तर तृणमूल काँग्रेसला किंवा अन्य पक्षास मिळत असत. पण, यावेळी मुस्लीम मतदारही आम्ही भाजपला मत देणार असे उघडपणे बोलत असल्याचे पाहता, या राज्यामध्ये परिवर्तन होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुस्लिमांना परत पाठविले पाहिजे, असे या मुस्लीम समाजाचेही म्हणणे आहे.

 दार्जिलिंग या लोकसभा मतदारसंघामध्ये सिलिगुडी, नक्षलबारी हा भाग येतो. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे राजू बिश्त हे तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले होते. प. बंगालमध्ये परिवर्तन होण्याची चिन्हे गेल्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच प्रकर्षाने दिसून येऊ लागली होती. नक्षलबारी भागातील जनता शिक्षण संस्थांपासून वंचित आहे. या भागाचा म्हणावा तसा विकासही झालेला नाही. जनतेला रोजगाराच्या पुरेशा संधीही उपलब्ध झालेल्या नसल्याने जनता तृणमूल काँग्रेसच्या कारभाराला कंटाळली आहे. ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळातील प्रचंड भ्रष्टाचार आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण यांनी जनता वैतागलेली आहे. त्यामुळे या भागातील जनता भाजपच्या मागे उभी राहत असल्याचे खासदार बिश्त यांचे म्हणणे आहे.

 नक्षलबारी परिसरामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जे कार्य केले आहे, त्यामुळे येथील डाव्या चळवळीचा बालेकिल्ला ढासळला असल्याचे दिसून येत आहे. संघ परिवाराकडून चालविण्यात येत असलेल्या शारदा विद्यामंदिरामधून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाबरोबरच नैतिकतेचे, सुसंस्कारांचे पाठ दिले जात आहेत. शिक्षण, संस्कार आणि सेवा हे ध्येय ठेवून हे विद्यामंदिर त्या भागात कार्यरत आहे. आज बंगालमध्ये भाजपला जो उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, त्यास या राज्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जे मूलभूत कार्य उभे केले आहे, ते कारणीभूत असल्याचे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कठोर परिश्रमामुळे या भागात संघाच्या कामाचा विस्तार झाला असल्याचे विरोधकही मान्य करतात. नक्षलबारी चळवळीचे जनक असलेल्या चारू मुजुमदार याचा मुलगा आणि मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेता अभिजित मुजुमदार यानेही संघ कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कामामुळे नक्षलबारी भागात संघकार्याचा विस्तार झाला असल्याची कबुली दिली आहे. लाल रंगाकडून भगव्या रंगाकडे जे परिवर्तन झाले आहे ते एका दिवसात, एका आठवड्यात किंवा एका महिन्यात झालेले नाही. संघाने कित्येक वर्षे जे अविरत कार्य केले त्यामुळे परिवर्तन झाले आहे, असे मत तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्याने व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवाराने गेल्या अनेक वर्षांपासून जे कठोर परिश्रम केले, त्यामुळे प. बंगालमध्ये आज लाल रंग अस्तास गेल्याचे, तृणमूल काँग्रेसची पाने कोमेजून गेल्याचे दिसत आहे. आता भगव्या रंगाने प. बंगाल राज्य उजळून निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत.


लब्बैक प्रकरणा’त यादवीच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान-अनय जोगळेकर-tarun bharat

20-Apr-2021 23:35:29   

'लब्बैक’वर बंदी घालूनही पक्षाचे समर्थक शांत व्हायला तयार नसल्याने या प्रकरणावर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळात निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील ज्या घटनांशी आपला दूरान्वयेही संबंध नव्हता, त्यात कुडमुड केल्याने पाकिस्तानने स्वतःचे हात पोळून घेतले आहेत.

पाकिस्तानमध्ये ‘तेहरीक ए लब्बैक’ या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष साद हुसैन रिझवी यांना पोलिसांनी १२ एप्रिल, २०२१ रोजी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ताब्यात घेतल्यानंतर हिंसाचार शांत होताना दिसत नाहीये. ‘तेहरीक ए लब्बैक’च्या कार्यकर्त्यांनी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यांवर उतरून हिंसक निदर्शनांना सुरुवात केली. या निदर्शनांमध्ये गोळीबारात सात पोलीस आणि तीन आंदोलक ठार झाले असून, ४००हून अधिक लोक जखमी झाले. आंदोलकांकडून ११ पोलिसांचे अपहरण करण्यात आले होते. आंदोलकांनी मशिदींमध्ये ५० हजार लीटर पेट्रोलचा साठाही करून ठेवला आहे. ‘तेहरीक ए लब्बैक’वर पाकिस्तानवर दहशतवादी कारवाया करून शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली असून ट्विटर, फेसबुक आणि यु-ट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांना दिवसाचा काही काळ ‘ब्लॉक’ करण्यात आले आहे. या वर्षी २६ जानेवारीला, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी, पाकिस्तान समर्थित खलिस्तानवादी लोकांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसून जो हिंसाचार घडवला, त्याच्या शंभरपट मोठा उद्रेक पाकिस्तानमध्ये झाला आहे. ‘ लब्बैक’वर बंदी घालूनही पक्षाचे समर्थक शांत व्हायला तयार नसल्याने या प्रकरणावर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळात निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील ज्या घटनांशी आपला दूरान्वयेही संबंध नव्हता, त्यात कुडमुड केल्याने पाकिस्तानने स्वतःचे हात पोळून घेतले आहेत.

 

 

 

‘तेहरीक ए लब्बैक’ ही बरेलवीपंथीय मुसलमानांची संघटना आहे. ‘तेहरीक’ म्हणजे चळवळ, तर ‘ लब्बैक’चा अर्थ अल्लाला शरण आलेला किंवा स्वतःला अर्पण करणारा. इस्लामच्या आधारावर स्थापना झालेल्या पाकिस्तानने शुद्ध स्वरूपातील इस्लामचे आचरण करावे आणि इस्लामनिंदा करणार्‍यांना कठोर शासन करावे, याभोवती या संघटनेचे काम चालते. भारतीय उपखंडातील बहुसंख्य मुस्लीम बरेली परिसरात स्थापना झालेल्या बरेलवी पंथाचे आहेत. त्यांच्यावर तुर्क वंशीयांच्या सुफी पंथाचा प्रभाव आहे. पाकिस्तानने १९८०च्या दशकापासून देशाचे इस्लामीकरण करण्याच्या योजनेला गती दिली. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाला परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेची ‘सीआयए’, पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ आणि सुन्नी वहाबी अरब देशांची अभद्र युती झाली. त्यातून अफगाणिस्तानमध्ये रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी ‘मुजाहिद्दीन’ तयार करण्यात आले. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानमध्ये वहाबी विचारांचे हजारो मदरसे उघडण्यात आल्याने पाकिस्तानमधील वहाबीपंथीयांच्या प्रभावात वाढ झाली. गेल्या दशकात पाकिस्तानचा अरब देशांबाबत भ्रमनिरास झाला आणि तो तुर्कीच्या जवळ ओढला गेला. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची सौदी अरेबियाशी जवळीक असल्यामुळे त्यांचे आसन डळमळीत करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर आणि ‘आयएसआय’नेच ‘तेहरीक ए लब्बैक’सारख्या संघटना जन्माला घालून त्यांचे पालनपोषण केले.

 

 

 

२००९ साली एका स्थानिक भांडणातून बदला घेण्याच्या उद्देशान्वये आसियाबिबी या ख्रिस्ती महिलेवर इस्लाम निंदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यासाठी तिला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या घटनेचा जागतिक स्तरावर ख्रिस्ती आणि मानवाधिकार संघटनांनी निषेध करत आसियाबिबीला सोडण्याची मागणी केली. या प्रकरणात पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांनी, जे स्वतः उदारमतवादी विचारांचे पण धर्माने ख्रिस्ती होते, आसियाची बाजू घेतली असता त्यांचा अंगरक्षक मुमताझ कादरीने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. कादरीला न्यायालयात नेताना लोकांनी गर्दी करून त्याच्यावर गुलाबांच्या पाकळ्या उधळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने कादरीला दिलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर त्याविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. त्यातूनच २०१५ साली खादिम हुसैन रिझवी या एकेकाळच्या सरकारी कर्मचार्‍याने ‘तेहरीक ए लब्बैक’ची स्थापना केली. सुरुवातीला एक चळवळ असणारा ‘लब्बैक’ अल्पावधीत पाकिस्तानमधील एक महत्त्वाचा पक्ष बनला. सिंध प्रांताच्या विधिमंडळात ‘लब्बैक’चे तीन आमदार असून, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना २५ लाखांहून अधिक मतं मिळाली आहेत. ‘लब्बैक’ला वेळोवेळी पाकिस्तानचे लष्कर आणि ‘आयएसआय’ची मदत मिळाली असून, नवाझ शरीफ सरकार उलथवून टाकून इमरान खान यांच्या ‘तेहरीक ए पाकिस्तान’ पक्षाची सत्ता आणण्यात ‘लब्बैक’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तान किंवा जगात कुठेही इस्लाम निंदेचे प्रकरण घडले, तर ‘लब्बैक’ त्याविरुद्ध आंदोलन करते. २०१८ साली हीर्थ विल्डर्स या उजव्या विचारसरणीच्या डच नेत्याने प्रेषित महंमदांची व्यंगचित्र काढायची स्पर्धा भरवण्याचे जाहीर केले होते, तेव्हा ‘लब्बैक’ने पाकिस्तान सरकारकडे नेदरलँड्सवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची मागणी केली होती.

 

 

 

ऑक्टोबर २०२० मध्ये फ्रान्समधील शिक्षक सॅम्युअल पॅटीने आपल्या वर्गात शिकवताना मागे ‘शार्ली हेब्दो’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेली प्रेषित महंमदांवरील व्यंगचित्र दाखवली असता, फ्रान्समध्ये शरणार्थी म्हणून आलेल्या १८ वर्षांच्या चेच्येन तरुणाने पॅटी यांची हत्या केली. तत्पूर्वी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉननी इस्लामिक मूलतत्त्ववादावर कडक टीका केली होती. पाकिस्तानसह जगभरातील मुस्लीम देशांमध्ये पॅटी आणि मॅक्रॉन यांच्याविरुद्ध मोठ्या संख्येने निदर्शनं झाली. नोव्हेंबर २०२०मध्ये लब्बेकने फ्रान्सशी राजनयिक संबंध तोडून फ्रान्सच्या राजदूतास परत पाठवणे आणि फ्रान्समध्ये आपला राजदूत न पाठवण्याची मागणी करत पाकिस्तानमध्ये प्रचंड आंदोलन उभे केले. आंदोलकांशी चर्चा करताना पाकिस्तान सरकारने हिंसक आंदोलकांविरुद्ध केलेली कारवाई मागे घेऊन त्यांना सोडण्याच्या बदल्यात मागण्या मान्य करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. यादरम्यान ‘लब्बैक’चे अध्यक्ष खादिम हुसैन रिझवीचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यामागे लष्कर आणि ‘आयएसआय’ असल्याचेही म्हटले जाते. खादिमनंतर त्यांचा मुलगा साद हुसैन रिझवी ‘लब्बैक’चा अध्यक्ष झाला. वयाने तरुण असलेल्या सादने ‘तेहरीक ए ‘लब्बैक” आणि एकूणच बरेलवी चळवळीवर आपले नियंत्रण मिळवण्यासाठी जहाल भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आणि पाकिस्तान सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी २० एप्रिलची मुदत दिली होती. इमरान खान आणि लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्यात विस्तव जात नसल्यामुळे ‘लब्बैक’ला रस्त्यावर उतरवण्यात पाकिस्तानचे लष्करही सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

 

इमरान खान सरकारने दरम्यानच्या काळात तडजोडीचे निष्फळ प्रयत्न केले. ज्याप्रमाणे हॉलोकॉस्टवर शंका घेतल्यास अनेक युरोपीय राष्ट्रांमध्ये शिक्षा होऊ शकते, त्याचप्रमाणे प्रेषित महंमदांवर टीका केल्यासही असावी, अशी मागणीही इमरान खान यांनी केली. पण, युरोपीय देशांनी तिची दखलही घेतली नाही. सध्या दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत असून, कोरोनामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फटका बसला आहे. अशा वेळेस जर फ्रान्सच्या राजदूतास परत पाठवले तर आपल्या मुसक्या आवळल्या जाऊ शकतात, याची जाणीव इमरान खानला असल्यामुळे त्यांच्या सरकारने साद हुसैन रिझवीला अटक करवून ‘तेहरीक ए ‘लब्बैक’वर बंदी घातली आहे. इमरान खानच्या पंतप्रधान म्हणून कारकिर्दीकडे पाहिले तर त्यांनी तुर्की आणि मलेशियाच्या मदतीने ‘इस्लामोफोबिया’शी लढण्यासाठी आघाडी उघडली. त्यामुळे आपणच मोठे केलेल्या ‘लब्बैक’विरुद्ध बोलण्याचा नैतिक अधिकार इमरान खानकडे नाहीये. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याचे प्रयत्न आजही चालू आहेत. पाकिस्तानमधील आंदोलन आणि अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची आगेकूच या घटनांकडे वेगळ्या चश्म्यांतून पाहणे योग्य होणार नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी लावलेली द्विराष्ट्रवादाची विषवल्ली फोफावून आज तिचा वटवृक्ष झाला आहे. राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेपेक्षा धार्मिक ओळख अधिक प्रखर झालेला पाकिस्तान आज अंतर्गत गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे.

 

 


Thursday 8 April 2021

National Maritime Day

 



5 April is celebrated as National Maritime Day in India. On this day in 1919, navigation history was created when SS Loyalty, the first ship of The Scindia Steam Navigation Company Ltd., journeyed to the United Kingdom, a crucial step for India's shipping history when sea routes were controlled by the British.

The last four years (2013 – 2017) saw an unprecedented growth of 42.3% ship board jobs for Indian Seafarers. The seafarers employed on ships world wide increased from 108446 in 2013 to 154349 in 2017. India now provides 9.35% of the global seafarers and rank third in the list of the large seafarers supplying nation to the world maritime industry.

50 Indian seafarers died on merchant ships from 2018 till 2019

The worldwide population of seafarers serving on internationally trading merchant ships is estimated at 1,647,500 seafarers, of which 774,000 are officers and 873,500 are ratings.

Indian ships lose share in country's overseas trade: Survey Synopsis There has been a sharp decline in the share of Indian ships in the carriage of India's overseas trade from about 40% in the late 1980s to 7% in 2015-16.

As on April 30, India had a eet strength of 1,323 ships with dead weight tonnage (DWT) of 17.50 million including Indian controlled tonnage, (SCI) having the largest share of around 34 per cent. Of this, around 410 ships of 15.79 million DWT cater to India's overseas trade and the rest to coastal trade. The Survey, however, added that riding on initiatives by the government to protect shipping industry, the year 2016 saw Indian shipping industry once again through the choppy waters of volatile freight rates. To encourage the growth of Indian tonnage and for higher participation of Indian ships in Indian trade, the government has implemented several measures which include making fuel tax free for all Indian ag coastal vessels engaged in container trade and giving income ta benet to Indian seafarers working on Indian ships. The report also said that a vision for coastal shipping, tourism and regional development has been prepared, with a view to increasing the share of the coastal/inland waterways transport mode from 7 per cent to 10 per cent by 2019-20.