जवानांच्या जीवांशी खेळ मांडला
नरेश डोंगरे
Sunday, August 21, 2011 AT 03:00 AM (IST)
नागपूर - निधड्या छातीने जवान कसे लढतात, याचा शब्दश: प्रत्यय शनिवारी माकडचुहा गावातील चकमकीतून आला. चक्क मृत्यूच्या रूपात वावरणाऱ्या माओवाद्यांशी लढणाऱ्या जवानांना साधे बुलेटप्रूफ जॅकेटही उपलब्ध करून न देण्याचा कृतघ्नपणा सरकारी यंत्रणेकडून होत असल्याचे संतापजनक वास्तवही "चुहामाकड'च्या चकमकीतून उजेडात आले आहे.
केंद्र सरकारची सीआरपीएफ आणि जिल्हा पोलिस प्रशासनातील "सी-60' (c-sixty) चे जवान गडचिरोली-गोंदियाच्या नक्षलग्रस्त भागात माओवाद्यांच्या आव्हानाचा सामना करीत आहेत. जिल्हा पोलिसांना जंगलाची बऱ्यापैकी माहिती असते. त्यांचे जंगलातील गावात राहणाऱ्या लोकांशीही बऱ्यापैकी संबंध असतात. ओळखी आणि भाषेचीही त्यांना समस्या नसते. म्हणून विशेष प्रशिक्षित आणि अत्याधुनिक हत्याराने सज्ज असलेल्या सीआरपीएफ जवान आणि स्थानिक पोलिसांच्या समन्वयातून कोब्रा बटालियनसारखे विशेष दल बनवून त्यांना माओवाद्यांच्या गुहेत पाठविले जाते. नक्षलवाद्यांचा समूळ नायनाट करण्याच्या उद्देशाने पाठविल्या जाणाऱ्या या जवानांना सुरक्षाकवच मात्र पुरविले जात नाही. "बंदुका घ्या अन्‌ लढायला जा. मराल तर मरा अन्‌ वाचले तर वाचा!' अशीच काहीशी संतापजनक अन्‌ तटस्थ भूमिका सरकारी यंत्रणेतील वरिष्ठांची असते. गडचिरोलीतील जवानांच्या जीवाशी सुरक्षा यंत्रणेने हा खेळ मांडल्यामुळेच हातावर शिर घेऊन लढायला निघालेले सीआरपीएफचे जवान यासिर अहमद खान (कुपवाडा, जम्मू काश्‍मीर), कोब्रा बटालियनचे ग्रुप लीडर चंद्रशेखर सुरेश कोरे (हिंगणघाट, जि. वर्धा) आणि सी-60 पथकाचे जवान परदेशी सुकूजी देवांगण (तळेगाव, कुरखेडा, जि. गडचिरोली) चुहामाकडच्या चकमकीत शहीद झाले.
माओवाद्याची एकच गोळी यासिर खानच्या फुप्फुस, यकृत आणि किडनीला छिन्नविछिन्न करणारी ठरली. परदेशी देवांगणच्या छातीत घुसलेल्या गोळीने त्याचे हृदयच फाडले. तर, दोन गोळ्या अंगावर झेलूनही माओवाद्यांशी लढणाऱ्या बहाद्दर चंद्रशेखर सुरेश कोरे यांच्या छातीत तिसरी गोळी लागली अन्‌ तेही धारातीर्थी पडले. त्यांचे शवविच्छेदन करणारे गडचिरोली सामान्य रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्री. गंभीर आणि डॉ. चौधरी यांच्याकडून मिळालेल्या या माहितीनुसार, हे आणि या चकमकीत माओवाद्यांशी लढणारे जवान शब्दश: निधड्या छातीनेच शत्रूंशी लढत होते, त्यांना हेल्मेट घेऊनच लढायला पाठविण्यात आले होते. जीव घेण्यासाठी टपून बसलेल्या शत्रूशी लढताना या जवानांना बुलेटप्रूफ जॅकेट पुरविण्यात आले नसल्याचेही भयाण वास्तव डॉक्‍टरांच्या या माहितीतून उजेडात आले आहे.
पोलखोल
इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच गडचिरोलीला दरवर्षी शासनाकडून मिळणारा निधी मिळतोच. आदिवासी, कुपोषणग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणूनही वेगळा विशेष निधी मिळतो. शिवाय नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गोंदिया, गडचिरोलीला जिल्ह्याला गेल्या दोन वर्षांपासून दरवर्षी 25 कोटी रुपयांचा विशेष निधी केंद्र सरकारकडून मिळत आहे. हा निधी जवानांच्या साधन-सुविधांवर प्राधान्याने खर्च व्हावा, अशी अपेक्षाच नव्हे, तर तसे केंद्राचे आदेशही आहेत; मात्र काळाच्या जबड्यात वावरणाऱ्या आणि माओवाद्यांच्या रूपातील थेट मृत्यूशीच लढा देणाऱ्या या जवानांना बुलेटप्रूफ जॅकेटसारखे अत्यावश्‍यक साधन उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची "पोलखोल' या चकमकीतून झाली आहे.
सर्वसामान्य सुरक्षित राहावे, त्यांच्या जानमालाला नुकसान पोचू नये म्हणून लढणाऱ्या या वीरांशी अशी प्रतारणा का करण्यात येत आहे, याबाबत नक्षलविरोधी अभियानाचे प्रमुख विष्णूप्रसाद मिश्रा आणि गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांच्याशी प्रस्तुत प्रतिनिधीने आज दिवसभर संपर्क साधला. मात्र, त्यांचे मोबाईल "नो रिप्लाय' होते.
जॅकेट असते तर ते बचावले असते
दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांशी लढताना जवानांजवळ हेल्मेट तसेच बुलेटप्रूफ जॅकेट असणे अत्यावश्‍यकच आहे. हेल्मेटने डोक्‍याचा आणि जॅकेटमुळे गळ्यापासून कमरेपर्यंतचा भाग सुरक्षित होतो. कमरेच्या खाली गोळी लागली तर जीवाचा धोका नसतो. 26/ 11 च्या हल्ल्यानंतर सरकारने अत्याधुनिक जॅकेट खरेदी केल्याची माहिती होती. ती गडचिरोलीत पोचले की नाही, ते मात्र कळायला मार्ग नाही. या नव्या जॅकेटचे वजन 4 ते 5 किलो असून, त्याची किंमत 40 ते 50 हजार रुपये असल्याचे संबंधित सूत्रांकडून कळते. यासिर खान, परदेशी देवांगण आणि चंद्रशेखर कोरेंजवळ हे जॅकेट असते तर त्या तिघांचेही प्राण बचावले
केंद्र सरकारची सीआरपीएफ आणि जिल्हा पोलिस प्रशासनातील "सी-60' (c-sixty) चे जवान गडचिरोली-गोंदियाच्या नक्षलग्रस्त भागात माओवाद्यांच्या आव्हानाचा सामना करीत आहेत. जिल्हा पोलिसांना जंगलाची बऱ्यापैकी माहिती असते. त्यांचे जंगलातील गावात राहणाऱ्या लोकांशीही बऱ्यापैकी संबंध असतात. ओळखी आणि भाषेचीही त्यांना समस्या नसते. म्हणून विशेष प्रशिक्षित आणि अत्याधुनिक हत्याराने सज्ज असलेल्या सीआरपीएफ जवान आणि स्थानिक पोलिसांच्या समन्वयातून कोब्रा बटालियनसारखे विशेष दल बनवून त्यांना माओवाद्यांच्या गुहेत पाठविले जाते. नक्षलवाद्यांचा समूळ नायनाट करण्याच्या उद्देशाने पाठविल्या जाणाऱ्या या जवानांना सुरक्षाकवच मात्र पुरविले जात नाही. "बंदुका घ्या अन्‌ लढायला जा. मराल तर मरा अन्‌ वाचले तर वाचा!' अशीच काहीशी संतापजनक अन्‌ तटस्थ भूमिका सरकारी यंत्रणेतील वरिष्ठांची असते. गडचिरोलीतील जवानांच्या जीवाशी सुरक्षा यंत्रणेने हा खेळ मांडल्यामुळेच हातावर शिर घेऊन लढायला निघालेले सीआरपीएफचे जवान यासिर अहमद खान (कुपवाडा, जम्मू काश्‍मीर), कोब्रा बटालियनचे ग्रुप लीडर चंद्रशेखर सुरेश कोरे (हिंगणघाट, जि. वर्धा) आणि सी-60 पथकाचे जवान परदेशी सुकूजी देवांगण (तळेगाव, कुरखेडा, जि. गडचिरोली) चुहामाकडच्या चकमकीत शहीद झाले.
माओवाद्याची एकच गोळी यासिर खानच्या फुप्फुस, यकृत आणि किडनीला छिन्नविछिन्न करणारी ठरली. परदेशी देवांगणच्या छातीत घुसलेल्या गोळीने त्याचे हृदयच फाडले. तर, दोन गोळ्या अंगावर झेलूनही माओवाद्यांशी लढणाऱ्या बहाद्दर चंद्रशेखर सुरेश कोरे यांच्या छातीत तिसरी गोळी लागली अन्‌ तेही धारातीर्थी पडले. त्यांचे शवविच्छेदन करणारे गडचिरोली सामान्य रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्री. गंभीर आणि डॉ. चौधरी यांच्याकडून मिळालेल्या या माहितीनुसार, हे आणि या चकमकीत माओवाद्यांशी लढणारे जवान शब्दश: निधड्या छातीनेच शत्रूंशी लढत होते, त्यांना हेल्मेट घेऊनच लढायला पाठविण्यात आले होते. जीव घेण्यासाठी टपून बसलेल्या शत्रूशी लढताना या जवानांना बुलेटप्रूफ जॅकेट पुरविण्यात आले नसल्याचेही भयाण वास्तव डॉक्‍टरांच्या या माहितीतून उजेडात आले आहे.
पोलखोल
इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच गडचिरोलीला दरवर्षी शासनाकडून मिळणारा निधी मिळतोच. आदिवासी, कुपोषणग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणूनही वेगळा विशेष निधी मिळतो. शिवाय नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गोंदिया, गडचिरोलीला जिल्ह्याला गेल्या दोन वर्षांपासून दरवर्षी 25 कोटी रुपयांचा विशेष निधी केंद्र सरकारकडून मिळत आहे. हा निधी जवानांच्या साधन-सुविधांवर प्राधान्याने खर्च व्हावा, अशी अपेक्षाच नव्हे, तर तसे केंद्राचे आदेशही आहेत; मात्र काळाच्या जबड्यात वावरणाऱ्या आणि माओवाद्यांच्या रूपातील थेट मृत्यूशीच लढा देणाऱ्या या जवानांना बुलेटप्रूफ जॅकेटसारखे अत्यावश्‍यक साधन उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची "पोलखोल' या चकमकीतून झाली आहे.
सर्वसामान्य सुरक्षित राहावे, त्यांच्या जानमालाला नुकसान पोचू नये म्हणून लढणाऱ्या या वीरांशी अशी प्रतारणा का करण्यात येत आहे, याबाबत नक्षलविरोधी अभियानाचे प्रमुख विष्णूप्रसाद मिश्रा आणि गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांच्याशी प्रस्तुत प्रतिनिधीने आज दिवसभर संपर्क साधला. मात्र, त्यांचे मोबाईल "नो रिप्लाय' होते.
जॅकेट असते तर ते बचावले असते
दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांशी लढताना जवानांजवळ हेल्मेट तसेच बुलेटप्रूफ जॅकेट असणे अत्यावश्‍यकच आहे. हेल्मेटने डोक्‍याचा आणि जॅकेटमुळे गळ्यापासून कमरेपर्यंतचा भाग सुरक्षित होतो. कमरेच्या खाली गोळी लागली तर जीवाचा धोका नसतो. 26/ 11 च्या हल्ल्यानंतर सरकारने अत्याधुनिक जॅकेट खरेदी केल्याची माहिती होती. ती गडचिरोलीत पोचले की नाही, ते मात्र कळायला मार्ग नाही. या नव्या जॅकेटचे वजन 4 ते 5 किलो असून, त्याची किंमत 40 ते 50 हजार रुपये असल्याचे संबंधित सूत्रांकडून कळते. यासिर खान, परदेशी देवांगण आणि चंद्रशेखर कोरेंजवळ हे जॅकेट असते तर त्या तिघांचेही प्राण बचावले
No comments:
Post a Comment