सौदीमधील ‘अरोमको’ कंपनीवरील ड्रोन
हल्ल्यामुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली, तरी त्या आकाशाला
भिडण्याची, म्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची
शक्यता नाही. सध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे
असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. या टंचाईमुळे काही दिवस
किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत
त्या कमी होऊ शकतील.
पश्चिम आशियात नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. दि. १४ सप्टेंबरला सौदी अरेबियाच्या मुख्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले झाले. एकूण १७ ड्रोन्सपैकी १० आपल्या लक्ष्यांवर आदळण्यात यशस्वी झाले. या प्रकल्पात दररोज ८४.५ लाख बॅरल तेल शुद्ध करण्यात येत होते. हा आकडा भारत आणि रशियामधील दररोजच्या तेलाच्या एकत्रित खपापेक्षा मोठा आहे. या हल्ल्यामुळे प्रकल्पाची क्षमता ५७ लाख बॅरलने कमी झाली. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीमध्ये एका दिवसात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. येमेनमधील हुती बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. २०१५ पासून येमेनमध्ये यादवी युद्ध सुरू असून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी अध्यक्ष अब्दरब्बुह हादी यांना समर्थन दिले आहे, तर इराणने बंडखोर हुतींना. हादी सुन्नी आहेत, तर हुती मुख्यतः शिया. या युद्धात ७० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले असून सव्वा कोटींहून अधिक लोक उपासमार आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहेत. सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार असून एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या १२ टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी करतो.आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे इराणने गनिमी युद्धशास्त्रात नैपुण्य मिळवले आहे. गाझापट्टीत हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला, सीरियामध्ये असाद राजवट, शियाबहुल इराक आणि येमेनमधील हुती यांच्या माध्यमातून इराणने पश्चिम अशियात स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. केवळ पश्चिम आशियाच नाही, आपल्या हस्तकांद्वारे इराण जगाच्या कानाकोपर्यात दहशतवादी हल्ले घडवून आणू शकतो. आजवर हुतींनी मुख्यतः त्यांचे वर्चस्व असलेल्या दक्षिण येमेनपासून जवळ असणार्या सौदीच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले केले होते. पण, हा हल्ला दक्षिण येमेनपासून एक हजार किमी अंतरावर असणार्या प्रकल्पांवर केला गेला.
हुती बंडखोर हल्ल्यांसाठी इराणकडून मिळालेल्या ‘समद १’ ड्रोनचा वापर करतात. त्याची रेंज सुमारे ५०० किमी आहे. ‘समद ३’ ड्रोनला इंधनाची टाकी असल्यामुळे तो १५०० किमीपर्यंत जाऊ शकतो. असे असले तरी या ड्रोनची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमता फारशी नाही, तसेच ते ड्रोनविरोधी रडार यंत्रणेला चकवा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या हल्ल्यात ‘कुड्स’ (जेरुसलेमचे अरबीतील नाव) ड्रोनचा वापर केल्याची शक्यता बळावते. ‘कुड्स’ ड्रोन ‘क्रुझ’ क्षेपणास्त्राप्रमाणे हवेत वेडावाकडा प्रवास करून आपल्या लक्ष्यावर आदळतात. त्यांची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमताही क्षेपणास्त्रांइतकी असली तरी रेंज ‘समद’च्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे मग हा हल्ला येमेनमधून न होता इराक किंवा इराणमधून झाला असावा या तर्काला पुष्टी मिळते. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले असले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे आपण इराणविरुद्ध प्रतिहल्ला करण्यास सज्ज असल्याची धमकी दिली असली, तरी समोर आलेल्या पुराव्यांतून इराणचा हात असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध करणे कठीण होते. सौदी अरेबियानेही घटनेबाबत संयत प्रतिक्रिया देताना इराणचे नाव घेण्याचे टाळले. त्यामुळे मग अमेरिकेनेही आपली भूमिका सौम्य केली.
या घटनेमुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली, तरी त्या आकाशाला भिडण्याची, म्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. सध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. सौदीने ‘ओपेक’ देशांना अतिरिक्त उत्खनन करण्यापासून थोपवून धरले. कारण, त्यांनी उत्पादन वाढवल्यास बाजारातील आपला वाटा कमी होण्याची त्यांना भीती आहे. या टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबिया आपल्या ‘अरामको’ या राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनीची जागतिक भांडवली बाजारात नोंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘अरामको’चे सुमारे पाच टक्के समभाग विकून त्यातून उभा राहणारा पैसा पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील उद्योगांमध्ये गुंतवून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे. पण ‘नकटीच्या लग्नाला सोळा विघ्नं’ या म्हणीप्रमाणे सौदीच्या प्रयत्नांमध्ये वेगवेगळ्या अडचणी उभ्या राहत आहेत. तेल-प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यामुळे ‘अरामको’ची अपेक्षित किंमत कमी होणार असून सौदीला आपली योजना पुढे ढकलावी लागेल. १७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी न्यूयॉर्कला जाणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भेट घेण्याची तयारी दाखवली असली, तरी इराणने निर्बंध हटवण्याची अट घालत बैठकीला नकार दिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करणे थांबवले आहे. सौदी अरेबिया तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन करून इराणच्या तेलाची भरपाई करत आहे. इराणने आपला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रम पुढे रेटण्याची धमकी दिली असली, तरी सध्या तरी इराणला युरोपीय महासंघ, चीन आणि रशियाशी फार वाकड्यात शिरण्यात रस नाही. त्यामुळे मग आपल्यावरील निर्बंधांची झळ केवळ आपल्यालाच नाही, तर संपूर्ण जगाला बसेल असे दाखवून देण्याचा त्यांचा विचार असू शकतो.
दि. १७ सप्टेंबरला इस्रायलमध्येही निवडणुका झाल्या. २०१९ साली होणार्या या दुसर्या निवडणुका होत्या. दि. ९ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकांमध्ये कोणताच पक्ष किंवा आघाडी बहुमतापर्यंत न पोहोचल्याने पंतप्रधान नेतान्याहूंनी संसद विसर्जित करून पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकीत पक्षीय बलात फारसा फरक पडणार नसला तरी मतांची टक्केवारी झाल्यास नेतान्याहूंचे पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ शकते. इस्रायलमध्ये मतदार उमेदवाराला नाही तर पक्षाला मतदान करतात. ३.२५ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवणार्या पक्षांना १२० जागा त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. भारतात ३५ टक्के मतं मिळवणारा पक्ष अनेकदा पूर्ण बहुमत मिळवतो. पण, इस्रायलमध्ये त्याला १५ टक्के मतांसाठी अनेक छोट्या पक्षांसोबत आघाडी करावी लागते. आपल्याप्रमाणे तिथेही छोटे पक्ष पुरेपूर किंमत वसूल करूनच सरकारला पाठिंबा देतात. बेंजामिन नेतान्याहू नुकतेच इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहणारे नेते ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेसोबतच भारत, रशिया, जपान आणि चीनशी असलेल्या संबंधांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणली. अरब राष्ट्रं आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्धाचा फायदा घेत नेतान्याहूंनी अनेक अरब देशांशी घनिष्ठ पण छुपे संबंध प्रस्थापित केले. नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाला आव्हान देणार्या कहोल-लेवान पक्षाचे नेतृत्त्व बेनी गांट्झ आणि गाबी अश्कनाझी हे दोन माजी सैन्यप्रमुख आणि माजी संरक्षणमंत्री मोशे या’लोन करत आहेत. पण, त्यांच्यापैकी कोणी आंतरराष्ट्रीय पटलावर सहजासहजी नेतान्याहूंची जागा घेऊ शकेल, असे वाटत नाही. भारत-इस्रायल संबंध मजबूत पायावर उभे असल्यामुळे कोणीही पंतप्रधान झाल्यास त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही. असे असले तरी येणारे काही आठवडे पश्चिम आशियाच्या तसेच जागतिक राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणार आहेत.
