Total Pageviews

Showing posts with label USA.DONALD TRUMP. Show all posts
Showing posts with label USA.DONALD TRUMP. Show all posts

Monday, 5 November 2018

भारताला दिलासा-तरुण भारत5 Nov 2018


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी, इराणकडून तेल न घेण्यासाठी भारतावर लावलेले निर्बंध तूर्त हटविले आहेत. भारतासह एकूण आठ देशांना इराणमधून तेल आयात करण्याची मुभा ट्रम्प सरकारने दिली आहे. त्यामुळे काही काळासाठी का होईना, भारताची एक मोठी डोकेदुखी कमी झाली आहे. भारत इराणसह आणखी चार देशांकडून ८३ टक्के तेलाची आयात करतो. कच्चे तेल वाहतुकीसाठी भारताला इराण जवळ आहे. आता तर चाबहार बंदरही विकसित झाल्यामुळे ही समस्या बर्‍याच अंशी सुटली आहे. अमेरिकेने इराणवर सर्व व्यापारी निर्बंध लावून त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा चंग बांधला होता. इराणकडे येणारा सर्वात मोठा महसूल हा कच्चे तेल विकूनच येत होता. पण, युरोपियन युनियनसह अनेक देशांना इराणसारखीच धमकी देऊन, तुम्ही जर इराणकडून तेल खरेदी केले वा अन्य कोणताही आर्थिक व्यवहार केला, तर तुमच्यावरही निर्बंध लावण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही, अशी दादागिरीची भाषा ट्रम्प यांनी वापरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, जगभरातील प्रमुख गुंतवणूकदारांनी इराणमधून काढता पाय घेतला. चीनमधील प्रमुख आयटी कंपनी झेटीईला अमेरिकन कंपन्यांनी सुटे भाग पुरवू नये, असा फतवा ट्रम्प यांनी काढल्याने त्या चिनी कंपनीचे दिवाळे निघाले. चीनने मात्र इराणसोबत व्यापार कायम ठेवला आहे. दुसरी बाब म्हणजे, चीन आणि अमेरिकेत प्रचंड आर्थिक व व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील आयात शुल्क भरमसाट वाढविले आहे, तर चीननेही अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवरील करात वाढ केली आहे. हा सगळा व्यवहार सुरू असतानाच, अमेरिकेने अन्य देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करू नये, असा फतवा काढला. त्यात भारताचाही समावेश होता. भरीस भर म्हणून या सगळ्या भानगडी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असल्यामुळे, कच्च्या तेलाचे भाव वाढले. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांपुढे भलतीच समस्या निर्माण झाली. भारतासह अनेक देशांचे चलनदर फुगले. पेट्रोल-डिझेलचे दर एकदम वाढले. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखात आणि अन्य देशांतील सर्व तेल उत्पादक कंपन्यांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. त्याचा बराच लाभ झाला. रशियाकडून भारताने एस-४०० क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा सौदा केल्यामुळेही अमेरिकेने भारताविरुद्ध बरीच खळखळ केली होती. पण, अमेरिकेची समजूत घालण्यास भारताला यश आल्याने तो मुद्दा संपल्यात जमा आहे. तथापि, भारताने रशियाकडून शस्त्रसंभार न घेता, तो अमेरिकेकडून घ्यावा, विमाने खरेदी करावीत, असा दबाव ट्रम्प यांनी टाकला होता. भारताला आणखी स्क्वाड्रन उभारायचे आहेत. त्याकडे ट्रम्प यांचा डोळा आहे. अमेरिका भारताला मित्रराष्ट्र म्हणून समजतो. भारत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे ट्रम्प भारताविषयी कठोर धोरण अवलंबिणार नाहीत, असे दिसते. भारतावरील इराणकडून तेल खरेदी करण्याचे निर्बंध उठविण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी खूपच प्रयत्न केले, अशी प्रशस्ती पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी दिली आहे. पण, एक खोच कायम आहे. ही सूट काही दिवसांसाठीच असेल, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पोम्पिओ यांनी स्पष्ट केले आहे. इराणकडून कुणीही कच्चे तेल खरेदी करू नये, या आमच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत. ही तेलखरेदी हळूहळू शून्यापर्यंत आणायची आहे, अशी पोम्पिओ यांनी पुष्टी जोडली आहे. इराणला नामोहरम करण्याची कोणतीही संधी अमेरिका सोडू इच्छित नाही. इराणने आपला अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम बंद करण्यासाठी २०१५ साली बराक ओबामा राष्ट्रपती असताना, एक करार झाला होता. पण, तो ट्रम्प यांनी तोडून टाकला व इराणवर पुन्हा निर्बंध बसविले. त्याज्या निर्णयानुसार ट्रम्प यांनी इराणलाही सवलत दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, आमचा संघर्ष इराण सरकारशी आहे, तेथील जनतेसोबत नाही. म्हणून इराणमध्ये आयात होणारे अन्नधान्य, औषधी, वैद्यकीय उपकरणे आणि कृषी संसाधने यांना सूट दिली आहे. आतापर्यंत आरोळी ठोकणारे ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन होण्यास असे काय घडले? त्याचे कारण म्हणजे मित्रदेशांकडून आलेला दबाव! प्रामुख्याने युरोपियन युनियनकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दुसरी बाब म्हणजे, चीनची आखाती देशात हातपाय पसरण्याची रणनीती. चीनने झिन्झियांग प्रांतात राहणार्‍या मुस्लिम लोकांवर प्रचंड अत्याचार करून इस्लामला लक्ष्य केल्यामुळे, आखाती देशातील लोक तसेही चीनबाबत नाराज आहेत. त्यामुळे चीनला मध्यपूर्वेत फारसे यश मिळेल, असे दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यानच्या काळात चीन आणि रशिया यांनी आपले सख्य असल्याचे प्रदर्शन केले. त्याचीही दखल अमेरिकेने घेतली असणारच. दक्षिण आशियात चीन हा शिरजोर होऊ नये म्हणून निदान आपल्या मित्रदेशांना नाराज करण्यात हशील नाही, असे त्यांना वाटले असावे. म्हणूनच त्यांनी आठ देशांना आणि इराणलाही काही बाबतीत आयातीत सूट दिली असावी. भारताने मात्र जागतिक पातळीवर होणार्‍या या घडामोडींची आतापासूनच दखल घेतलेली दिसते. कारण, विदेशातून ८३ टक्के तेलाची आयात केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन द्यावे लागते. त्यावर पर्याय म्हणून सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, इथेनॉल असे उपाय आतापासूनच अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची वाहने येत्या काही वर्षांत हद्दपार होतील, असा विश्‍वास रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून नवनवीन उपायांचा शोध ते घेत असतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन, पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक देशांनी तर दहा वर्षांपासूनच विजेवर चालणार्‍या मोटारी निर्माण करण्याचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. ज्या देशांजवळ स्वत:चे कच्चे तेल नाही, अशा सर्व देशांसाठी कच्च्या तेलाची आयात ही मोठीच डोकेदुखी बनली आहे. म्हणूनच वीज, सौरऊर्जेवर चालणार्‍या कार, दुचाकी बाजारात आल्या आहेत. एकदा चार्ज केलेली वाहने पाचशे कि. मी.पर्यंत धावू शकतील, अशी यंत्रणा वाहनांमध्ये निर्माण करण्यात आली आहे. इथेनॉल आणि बॅटरी अशा दोन्हींवर चालू शकतील, अशीही वाहने बाजारात आली आहेत. भारतात इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होऊ शकते. केवळ साखरच नव्हे, तर तांदूळ, ज्वारी, बांबू, पराळी अशा अनेक वस्तूंपासून ते निर्माण करणे शक्य आहे. यासाठी साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीचा वार्षिक कोटा ठरवून देण्याचा कायदाच करणे गरजेचे आहे, तरच कच्चे तेल आयात करण्याची डोकेदुखी बर्‍याच अंशी कमी होईल

Friday, 7 September 2018

अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध आणि ‘अर्थबंबाळ’ देश-SAMNA-सनतकुमार कोल्हटकर

आशियामधील कोरियन आणि तत्सम इतर कंपन्यांच्या समोर या कंपन्याही गाडय़ांच्या किमती नियंत्रणात ठेवू शकल्यामुळे ताठ उभ्या राहू शकल्या, परंतु आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या  व्यापारयुद्धामुळे या विविध अमेरिकन कंपन्यांपुढे  ‘इकडे आड व तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर या व्यापारयुद्धातून माघार घेण्यासाठी अमेरिकेतूनच दबाव येण्यास सुरुवात झाली आहे. तो दबाव ट्रम्प किती प्रमाणात घेतात की संपूर्णपणे दबाव झुगारून  लावतात हे बघावे लागेल.
अमेरिकेचे चीन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडा वगैरे देशांबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू होऊन महिना उलटला असून त्याचे दृश्य परिणाम जाणवू लागले आहेत हे निःसंशय. ऑटोमोबाईल (दुचाकी आणि चारचाकी उत्पादक), अमेरिकेतील निर्यातप्रधान असे सोयाबीन, सफरचंद, बदाम उत्पादक हे प्राथमिक फेरीतच या युद्धात होरपळणारे उद्योग असतील असे दिसू लागले आहे. अमेरिकेने जाहीर केलेले विविध उत्पादनांवरील नवीन आयात कर 6 जुलैपासून लागूही झाले आहेत. यातील जो माल ‘ट्रान्झिट’मध्ये होता तोही वेळेत संबंधित बंदरात पोहोचवण्यासाठी आयात – निर्यातदारांची तारांबळ उडाल्याचे सांगितले गेले.
जागतिकीकरणाच्या काळात अमेरिकेतून अनेक यंत्र उत्पादनांचे आणि त्यांचे सुटे भाग बनविणारे कारखाने  अमेरिकेबाहेर युरोप, चीन व आशियामधील अनेक देशांमध्ये स्थलांतरित झाले. अमेरिकन ‘ब्रँण्डेड’ शूज, तयार कपडे उत्पादने  बाहेरील देशांमध्ये बनविली जाऊन परत अमेरिकेत विक्रीसाठी येऊ लागली. फोर्ड, जनरल मोटर्ससारख्या अमेरिकन ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी त्यांचे कारखाने युरोप, हिंदुस्थान, चीनमध्ये थाटले. या देशांमधील अमेरिकन कामगारांच्या तुलनेत खूप स्वस्तात मिळणारे कामगार आणि गाडय़ा बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल खूप कमी किमतीत मिळत असल्याने या कंपन्या खूप स्पर्धात्मक किमतीमध्ये आपल्या गाडय़ा अमेरिकेतील बाजारात आणून विकत होत्या.
आशियामधील कोरियन आणि तत्सम इतर कंपन्यांच्या समोर या कंपन्याही गाडय़ांच्या किमती नियंत्रणात ठेवू शकल्यामुळे ताठ उभ्या राहू शकल्या, परंतु आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या  व्यापारयुद्धामुळे या विविध अमेरिकन कंपन्यांपुढे  ‘इकडे आड व तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या स्टीलवर 25 टक्के आयात शुल्क  लादल्याने स्टीलच्या अमेरिकेतील किमतीत (लॅण्डेड कॉस्ट ) तेवढीच वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या या वाढीव किमतीमुळे या कंपन्यांना आपल्या गाडय़ांची विक्री किंमतही वाढवावी लागेल. ती वाढीव किंमत शेवटी ग्राहकांच्याच माथ्यावर मारावी लागेल, परंतु ही वाढीव किंमत किती प्रमाणात वाढतेय याचे विविध कंपन्यांनी दिलेले काही आकडे बघून ग्राहक ही किंमत स्वीकारणारच नाहीत हे निश्चित. अर्थात या कंपन्यांनी या वाढीव किमतीतील किती भाग ग्राहकाच्या गळ्यात बांधायचा विचार केला आहे हे स्पष्ट नाही.
‘आम’ या अमेरिकन ऑटोमोबाईल संघटनेने  या व्यापारयुद्धामुळे अमेरिकेतील गाडय़ांची सरासरी विक्री किंमत 5000 ते 6000 डॉलर्सने वाढू शकेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. एवढी वाढ कोणत्याही देशाचा नागरिक स्वीकारणार नाही.
तर लक्झरी श्रेणीतील मर्सिडीज एस क्लास, लेक्सस या गाडय़ांच्या विक्री किमतीत 10 हजार डॉलर्सने वाढ होईल असे सांगितले जाते. या आकडय़ांमुळे या व्यापारयुद्धाचा काय परिणाम होणार आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. या व्यापारयुद्धामुळे व्यापारातील प्रत्येक सहभागी देश अक्षरशः ‘अर्थबंबाळ ’  होणार आहेत. सुरुवातीला काही कंपन्या कामगार कपात करून खर्च कमी करावयाचा प्रयत्न करू शकतात. ज्याला कोलॅटरल डेमेज म्हणतात ते सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्था व अंतिम ग्राहक यांचे होईल. जागतिक चलनांच्या विनिमय किमतीतही खूप  ‘उछाल’ दिसण्याची शक्यता वाटते. चीन त्यांचे चलन  युआनचे डॉलरशी विनिमय मूल्य घटवू शकतो असेही बोलले जाते.
 एल.एम.सी. ऑटोमोटिव्ह  ही अमेरिकेतील ऑटोमोबाईल गाडय़ांचे उत्पादन, विक्री याबद्दलचा तपशील गोळा करणारी संस्था आहे. या संस्थेच्या दाव्यानुसार या नवीन आयात शुल्कामुळे अमेरिकेतील गाडय़ांच्या विक्रीला जोरदार फटका बसून त्यामुळे अमेरिकेत पुढील एका वर्षात सुमारे 10 लाख कमी  गाडय़ा विकल्या जातील. जपान सरकारच्या मते या आयात शुल्कवाढीमुळे या विविध कारखाने, त्याची अनेक ठिकाणी पसरलेली विक्री केंद्रे आणि या सर्वांशी संलग्न उद्योगधंदे हे सर्वजण लक्षात घेता अमेरिकेत सुमारे 2 लाख अमेरिकन कामगारांच्या नोकरीवर गंडांतर येऊ शकते,  तर ‘असोसिएशन ऑफ ग्लोबल ऑटोमेकर्स’ या अमेरिकेतील वॉशिंग्टनस्थित संस्थेनुसार हजारो अमेरिकन लोकांना त्यामुळे रोजगार गमवावा लागू शकतो. अमेरिकेत ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा सर्वसाधारणपणे जपानी आणि कोरियन ऑटोमोबाईल उत्पादकांवर विशेष राग आहे. या कंपन्या आपली उत्पादने फार स्पर्धात्मक कमी किमतीत अमेरिकेत विकतात. त्यामुळे अमेरिकन ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या विक्रीला जोरदार फटका बसतो. हिंदुस्थानात अमेरिकेतून हार्ले डेव्हिडसनच्या दुचाकींची आयात होते. याशिवाय कॅलिफोर्नियामधून बदाम, सफरचंदे आयात होतात. तसेच आता संरक्षण साहित्यही अमेरिकेतून यापुढे आयात केले जाईल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर या व्यापारयुद्धातून माघार घेण्यासाठी अमेरिकेतूनच दबाव येण्यास सुरुवात झाली आहे. तो दबाव ट्रम्प किती प्रमाणात घेतात की संपूर्णपणे दबाव झुगारून  लावतात हे बघावे लागेल.
अमेरिकेने व्यापारयुद्ध छेडण्यामागे अजून एक कारण सांगितले जात आहे ते म्हणजे नजीकच्या भविष्यात येऊ घातलेले दूरसंचार क्षेत्रातील ‘5जी’ तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानाने मोठी क्रांती अपेक्षित असून अमेरिकन कंपन्या आणि चिनी कंपन्या  हुवेई  आणि झेडटीई  या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी सज्ज झाल्या आहेत. या तंत्रज्ञानाने सुमारे 12 ट्रिलियन डॉलर्स किमतीच्या जागतिक बाजाराचे ( हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर एकत्र धरून)  दरवाजे उघडले जाणार आहेत. 5जीमुळे इंटरनेटचा वेग अफाट वाढणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स), चालकविरहित गाडय़ा,  इंटरनेट ऑफ थिंग्स यामध्ये वापर होणार असून अमेरिकेला चीनकडून या बाजारावर ताबा मिळवण्यापासून रोखायचे असल्याचे सांगितले जाते. या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक अर्थकारण ढवळून निघणार आहे. अमेरिकन काँग्रेस हे व्यापारयुद्ध थांबविण्याबद्दल पूर्णपणे  हतबल आहे की काय अशी लोकांना शंका येते आहे. शेवटी अमेरिकन ग्राहकांना जास्त खर्च करून वस्तू विकत घ्याव्या लागतील आणि ते याला कितपत तयार होतील हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल½

Tuesday, 7 November 2017

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पहिला महत्त्वाकांक्षी आशिया दौरा-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पहिला महत्त्वाकांक्षी आशिया दौरा नुकताच सुरू झाला आहे. जानेवारीमध्ये अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदा आशियाच्या दौर्‍यावर आले आहेत. या 12 दिवसांच्या दौर्‍यादरम्यान ते पाच देशांना भेटी देणार आहेत. काही बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या वार्षिक परिषदांमध्येही त्यांची उपस्थिती असणार आहे. ‘आसियान’ या संघटनेला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त एक विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीला  ट्रम्प उपस्थित राहणार आहेत. याखेरीज एशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन संघटनेच्या एका बैठकीलाही ते उपस्थित राहाणार आहेत. ट्रम्प यांच्या या दौर्‍यामध्ये प्रामुख्याने जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, चीन या देशांचा समावेश होतो. हा दौरा पाच नोव्हेंबरपासून सुरू झाला असून, सुरुवातीचे दोन दिवस त्यांनी जपानला भेट दिली आहे. त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि चीन व त्यानंतर व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स असा त्यांच्या दौर्‍याचा कार्यक्रम आहे. 
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा दौरा सामरिकद‍ृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या दौर्‍याचा मुख्य उद्देश हा उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम, उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जाँग यांच्याकडून सातत्याने दिल्या जाणार्‍या धमक्या आणि उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव, आशिया प्रशांत क्षेत्रातील युद्धजन्य परिस्थिती यांची पार्श्‍वभूमी आहे. त्याचप्रमाणे चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या 19 व्या परिषदेत शी जिनपिंग यांची पुनर्निवड करण्यात आली असून, तेथील राज्यघटनेमध्ये माओनंतरचे सर्वोच्च प्रभावी व्यक्‍तिमत्त्व म्हणून झिनपिंग यांची नोंद करण्यात आली आहे; हीदेखील पार्श्‍वभूमी ट्रम्प यांच्या या दौर्‍याला 
आहे. 
दुसरीकडे, आज फिलिपाईन्स आणि व्हिएतनाम हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणाने घाबरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे चीनबरोबरचे संबंध बिघडलेले आहेत. चीनच्या दौर्‍यानंतर या देशांना आश्‍वस्त करण्याचे कामही ट्रम्प करणार आहेत. चीनच्या विस्तारवादाला घाबरू नका, अमेरिका तुमच्या बरोबर आहे, हा विश्‍वास या देशांना ट्रम्प यांच्याकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी असणार्‍या बराक ओबामा यांनीही त्यांच्या कारकिर्दीत असा दौरा केला होता. या दोन्हींमागचा उद्देश स्पष्ट असून, आशिया प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेला स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा संपूर्ण दौरा हा सामरिक द‍ृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या 8 महिन्यांच्या कालावधीत ट्रम्प यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांतून माघार घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे आशिया खंडात चीनचा प्रभाव वाढू लागला आहे. परिणामी, अनेक देश घाबरले आहेत. त्यामुळे येथे अमेरिकेला एक आश्‍वस्त वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. या दौर्‍याच्या माध्यमातून हीच गोष्ट ठसवण्याचे प्रयत्न ट्रम्प करतील. आणखी एक मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांनी मध्यंतरी जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी स्वसंरक्षणाचा विचार करावा, स्वतःचे अणुबॉम्ब तयार करावेत. अमेरिका त्यांचे रक्षण करणार नाही, असे वक्‍तव्य केले होते. त्याचबरेबर ओबामांच्या काळात आखल्या गेलेल्या पीव्हॉट टू एशिया या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेचे 20 टक्के नौदल हे आशिया प्रशांत क्षेत्रात ठेवले जाणार होते; पण त्यासंदर्भातही पुनर्विचार करण्याचे सूतोवाच ट्रम्प यांनी केले होते. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप या बहुराष्ट्रीय करारातूनही त्यांनी माघार घेण्याचे सूतोवाच केले होते. अलीकडेच ‘युनेस्को’तून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. या सर्वांमुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अमेरिका आपल्या पाठीशी राहील का, अशा स्वरूपाच्या भीतीचे वातावरण आशिया खंडातील देशांमध्ये होते. अशा परिस्थितीत हा दौरा आखण्यात आला आहे. या दौर्‍यातून आशिया खंडाच्या संरक्षणाविषयीची अमेरिकेची बांधीलकी पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. उत्तर कोरिया हे तात्कालिक कारण असले तरीही या दौर्‍याच्या माध्यमातून अमेरिकेने पुन्हा एकदा आशिया खंडाकडे लक्ष वळवले आहे. अलीकडेच अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आशियाविषयीचे अमेरिकेचे धोरणही नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात भारताला त्यांनी महत्त्वाचे स्थान दिले आहे . या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कारण, अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे आशियातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये जी पोकळी निर्माण होणार आहे ती पोकळी चीन भरून काढण्याची शक्यता आहे. ही बाब भारतासाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे अमेरिकेचे लक्ष पुन्हा एकदा आशिया खंडाकडे वळणे, अमेरिकेने आशिया प्रशांत क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी करणे हे भारतासाठी सामरिकद‍ृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारत या दौर्‍याला पाठिंबाच देईल. ट्रम्प यांच्य दौर्‍यामुळे उत्तर कोरियाला चिथावणी मिळणार आहे. त्यातून उत्तर कोरियाची अरेरावी वाढू शकते. किम जोंग पुन्हा अणू परीक्षण करू शकतो आणि त्यातून जगाला आव्हानही देऊ शकतो. 
त्यामुळे येणार्‍या काळात काय घडते, हे पाहावे लागेल. कदाचित, या दौर्‍यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रावर पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग जमा होण्याची शक्यता आहे. 
 

Wednesday, 28 June 2017

दहशतवाद मातीत गाडण्याचा वज्रनिर्धार!


एकीकडे, सर्वदूर विखुरलेल्याच नव्हे, तर दिवसागणिक पाळेमुळे घट्‌ट होत असलेल्या इस्लामिक दहशतवादाशी लढण्याकरिता संपूर्ण जगाने एकत्र येण्याची गरज, तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर डोनाल्ड ट्रॅम्प आणि नरेंद्र मोदींनी जाहीरपणे व्यक्त करण्याला अद्याप काहीच क्षण उलटले असताना, दहशतवाद्यांचे पोशिंदे ठरलेल्या बहरीन आणि काश्मिरातील मुस्लिमांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन, इराणच्या अयातुल्ला खोमेनी याने केले असल्याची दुर्दैवी बातमी येऊन धडकली आहे. बीभत्स कारनाम्यांचा हिरवा रंग नाकारत, कायम मुजोरी करणार्यान आणि तरीही आडमार्गाने दहशतवादाचाच पदर धरून चालणार्यांतचा चेहरा या निमित्ताने जगासमोर आला असून, ज्यात कुणाचेच कल्याण नाही, असा मार्ग चोखाळणारे लोक नेमके कोण, हेही या निमित्ताने जगजाहीर झाले आहे. तसेही जगाच्या पाठीवर धर्माच्या नावावर घातला जाणारा धिंगाणा नेमका कोण घालतोय्, बंदुकीच्या जोरावर मुजोरी कुणाची चालली आहे, तलवारीच्या पातींनी मुडदे पाडत माणसांचे रक्त कोण सांडवतोय् अन् तरीही शांततेचे गोडवे गात, तोंडी शिवराळ माजोरी कुणाच्या आहे, हेही सार्याम विश्वासला ठाऊक झाले आहे एव्हाना! यात दुर्दैव फक्त एवढेच की, रंग हिरवा असल्याने ही मुजोरी ठेचून काढण्याची मर्दुमकी सिद्ध करायला सरसावणार्यां चीच तेवढी वानवा असते. भारतातील राजकीय वातावरणात मुस्लिमांचे अमर्याद लांगूलचालन, ही सर्वांचीच राजकीय अपरिहार्यता ठरली असली, तरी इतरत्रही सर्वदूर चित्र हेच आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी, दहशतवादाने प्रभावित सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांनी अमेरिकेत आश्रयाला येण्याच्या प्रकारावर वेसण घालण्याचा नुसता निर्णय घेतला, तरी ज्या त्वेषाने लोक चवताळून उठले, चौफेर प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्या तर्हे्ने चहुबाजूने टीकेची झोड त्यांच्यावर उठविण्यात आली, ती बघता, वैश्विअक स्तरावरही, जनमानस कोणत्या बाजूने आहे, हे पुरेसे स्पष्ट होते. दहशतवादाच्या पार्श्वलभूमीवर निर्माण झालेल्या भारतीय परिस्थितीचा आणि त्या विपरीत स्थितीतही मागील कालावधीत या देशाने साधलेल्या नेत्रदीपक विकासाचा विचार करता, प्रगतीच्या मार्गात अडथळा ठरणारा दहशतवाद ठेचून काढण्याची गरज भारताला सातत्याने जाणवणे स्वाभाविकच असले, तरी दहशतवादाच्या या समस्येने दिवसागणिक व्याप्ती वाढवत, गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर जे गंभीर स्वरूप प्राप्त केले आहे, ते बघता, त्याचा त्याच स्तरावरून सामना करणे, ही पृथ्वीतलावरील सर्वच देशांची प्राथमिक निकड झाली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश आणि भारतासारखी सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था यांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या ताकदीतून त्या विघातक शक्तीचा नायनाट करण्याचा निर्धार व्यक्त होणे, ही खरं तर दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याच्या विजयाची नांदीच म्हणायला हवी! पण, इथे तर सुरू होण्यापूर्वीच या मोहिमेला खोडा घालायला काही लोक सरसावलेले दिसताहेत. इराणची अजब, हेकेखोर, धर्मांध भूमिकाही त्याच सदरात मोडणारी आहे. दहशतवाद नेमका पदराखाली झाकायचा, तो जोपासायचा की कुरवाळायचा, याबाबत मनात जराही संभ्रम नसलेला एक मानवी समूह जगभरात, तो असेल तिथे, स्वत:ला आपल्या धर्माच्या कट्‌टरतेच्या चौकटीत बंदिस्त करून या दहशतवादाचे समर्थन करीत राहतो. मग कुठल्याही देशाच्या सीमा त्याला आड येत नाहीत, की भाषेचाही कुठे अडथळा निर्माण होत नाही. कुर्बानीच्या नावाखाली आपल्या लहान लहान पोरांनाही लोक त्यात सहभागी करवतात. काश्मीर खोर्याडत अशाच पोरांची फौज मग जिहादी भाषा बोलते. तिथे हाच समूह आपल्याच सरकारविरुद्ध मैदानात उतरला आहे. तो निर्लज्जपणे, खुलेआम दहशतवाद्यांची बाजू घेतो अन् सरकारच्या नावानं बोटं मोडतो. प्रशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरतो. आपल्याच पोलिसांवर दगडफेक करतो. धर्माच्या नावाखाली, सीमेपलीकडून फेकल्या जाणार्यार चार तुकड्यांसाठी, अनेकदा पैशासाठी या सार्यान बाबी करूनही शेवटी त्याच्या हाती काय पडते, हा प्रश्नी शिल्लक राहतोच. ‘हाती काय पडलं,’ या प्रश्ना चे उत्तर, खरं तर त्या मुस्लिम देशातील बांधवांनाही विचारला पाहिजे, जिथे त्यांच्याच धर्माच्या नावाने जिहादची लढाई चाललेली असतानाही, त्यांच्याच ज्ञातिबांधवांद्वारे ती चालली असतानाही, ज्यांना त्रस्त होऊन, स्वत:चाच देश सोडून परक्या देशात आश्रय घ्यावासा वाटू लागला आहे अलीकडे. जर स्वत:च्या धर्मासाठीचा, स्वधर्मियांनी आरंभलेला जिहादचा लढा त्यांचे स्वत:चेच प्रश्ना सोडवू शकलेला नाही, उलट त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देश सोडून जाण्याची वेळ काही मुस्लिमांवर आली आहे, तर मग इतरांना त्यातून काय प्राप्त होऊ शकणार आहे? पण, धर्मांधतेने वेडे होत दहशतवादाला थारा देणार्या इतरही देशांची अवस्था बघा! तिथले तरुण ना शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढे गेले, ना व्यवसायात. ना महिलांचा विकास झाला, ना त्या देशाचा. कायम दहशतीच्या वातावरणात वावरताना दैनंदिन जीवनही अस्ताव्यस्त झालं, अशी अवस्था झाली आहे त्या देशांची. सारं बळ एकवटून यातून बाहेर पडायचं सोडून या परिस्थितीला मूक संमती देताहेत तिथले लोक अन् त्यांच्याच पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचं अयातुल्ला खोमेनीचं आवाहन कुठल्या सदरात बसवायचं? अन् कशासाठी त्याचं समर्थन करायचं? केवळ आपल्या धर्माला समर्थन म्हणून? बाकी जग, समाज यांच्यासाठी कर्तव्य नाहीच कुठले. फक्त मी अन् माझा धर्म? बस्स? त्याच्या पलीकडे काहीच नाही. कुणाचेच अस्तित्वही मान्य करायचे नाही अन् कुणाच्या जगण्याचा अधिकारही स्वीकारायचा नाही. सहअस्तित्वाची कल्पनाच नाकारणार्यास या विचारसरणीची झळ सगळीकडेच बसते आहे लोकांना. एका ख्रिश्चान देशात, भारतासारख्या हिंदू देशात मुस्लिमांच्या अस्तित्वाला कुठेही बाधा पोहोचत नाही. पण, मुस्लिम देशात मात्र इतर धर्मीयांना भीत भीत जीवन जगावे लागते, हे चित्र समाजमान्य कसे होऊ शकेल? हे दृश्य बदलायचे असेल, तर मुस्लिमांना त्यांचे विचार, आचार, बदलावे लागतील. दहशतवादाबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेबाबत पुनर्विचार करावा लागेल. धर्मांध माणसांनी चुकीच्या विचारांनी प्रभावित होऊन इतरांच्या रक्ताचे पाट वाहविण्यात भले कुणाचेच नाही, हे सर्वांनीच समजून घ्यावे लागेल. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. एकीकडे अमेरिकेच्या राजधानीत व्यक्त झालेला, दहशतवादाला मातीत गाडण्याचा वज्रनिर्धार आणि नेमका त्याच वेळी इराणच्या राजधानीतून, त्याच दहशतवादाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्याची चाललेली निलाजरी धडपड… संपूर्ण जगाची, दहशतवादाचे समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटांमध्ये विभागणी होण्याचा हा क्षण आहे. कोण बाजूने अन् कोण आतंकवादाच्या विरोधात, हे ही या निमित्ताने स्पष्ट होणार आहे…

Saturday, 24 June 2017

भारत-अमेरिका संबंधांची नवी पहाट


Published On: Jun 25 2017 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 25 आणि 26 जून रोजी अमेरिकेच्या दौर्याावर जाणार आहेत. वॉशिंग्टन डीसी या अमेरिकेच्या राजधानीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांबाबत आणि जागतिक राजकारणाबाबत महत्त्वाच्या विषयावर त्यांची चर्चा होणार आहे. उभय राष्ट्रांच्या संबंधांच्या द‍ृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिका ही जगातील बडी लोकशाही राष्ट्रे असून, जगावर जमलेले दहशतवादाचे काळेकुट्ट ढग दूर करण्यासाठी या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख काय निर्णय घेतात, कोणती ठोस पावले टाकतात, याकडे सार्याट जगाचे लक्ष लागले आहे. या दौर्या तून समसमान द‍ृष्टिकोन आणि समसमान राजनैतिक व्यूहरचना तयार करून दहशतवादाचा प्रश्न निपटून काढण्यासाठी काही नवे प्रमेय विकसित होईल, असा तर्क मांडला जात आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे ट्रम्प यांनी हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरध्वनीवर जे संभाषण झाले त्या संभाषणातून दोन्ही राष्ट्रांनी परस्पर हिताच्या द‍ृष्टीने मोलाचे निर्णय घेण्याच्या द‍ृष्टीने वार्तालाप केला होता. आता या वार्तालापाचे रूपांतर प्रत्यक्ष रचनात्मक विकास आणि ध्येयधोरणांमध्ये होणार आहे. अमेरिकेमध्ये असणारे आणि भारतीय धोरणाचे तज्ज्ञ मार्शल बोस्टन यांनी आपल्या ‘अ ट्रम्प अॅेडमिनिस्टेन इंडियन अपॉरचुनिटी’ या लेखात नुकतेच असे प्रतिपादन केले आहे की, मोदी यांची अमेरिका भेटही उभय राष्ट्रांच्या द‍ृष्टीने समान मुद्दे व समान धोरणे आखण्याच्या द‍ृष्टीने नांदी ठरणार आहे. या भेटीमध्ये सुरक्षा आणि दहशतवाद या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णायक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच या भेटीचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टीनेसुद्धा महत्त्व असणार आहे. मार्शन बोस्टन हे ‘एशियन पोलिटिक्स स्टडी’ या संस्थेचे संचालक आहेत. तसेच त्यांनी अनेकवेळा भारतातील अमेरिकन राजदूताचे सल्लागार, भारतविषयक धोरणाचे मार्गदर्शक, दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या सत्ता संतुलन धोरणाचे सूत्रधार अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर भूमिका पार पाडली आहे. महत्त्वपूर्ण दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा हा जागतिक शांततेच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे वळण देणारा दौरा ठरणार आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेने इराणच्या संसदेवर केलेला हल्ला, फिलीपाईन्समधील बरार या शहरावर ‘इसिस’ने केलेला कब्जा या सर्व पार्श्वाभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. दिवसेंदिवस ‘इसिस’ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढत आहे. ‘इसिस’ अनेक महत्त्वपूर्ण बाबतींत संकटे निर्माण करत आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या दौर्याात काही ठोस मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे दिसते. यामध्ये अर्थातच दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा असेल. सुरक्षा व मानवी कल्याण या दोन्ही द‍ृष्टिकोनातून दहशतवादावर नियंत्रण कसे मिळवायचे, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल. भारताच्या शेजारील पाकिस्तान हे राष्ट्र सर्वात मोठे दहशतवादी राष्ट्र आहे आणि दहशतवादाला उत्तेजन देते. जगातील दहशतवादी प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानने केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर कशाप्रकारे लक्ष ठेवायचे आणि नियंत्रण ठेवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्नआ आहे. आजवरच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे धोरण दुटप्पी होते. एकाचवेळी भारत आणि पाकिस्तान दोन्हींशी संवाद साधायचे; मात्र पाकिस्तानची बाजू घ्यायचे. ट्रम्प मात्र असे न करता भारताच्या बाजूने उभे राहतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. चीनला शह देण्यासाठी : चीन आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान सध्या जवळीक वाढत आहे. त्यातून पाकिस्तानमधील आर्थिक परिक्षेत्र ही नवी डोकेदुखी ठरते आहे. ग्वादर बंदराचा विकास करून चीन तिथे लष्करी तळ उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या नौैदल आणि पाणबुड्यांच्या मदतीने कराची आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर पाकिस्तानला अभय देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ही लुडबुड आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तेला आव्हान देण्याचा चीनचा प्रयत्न पाहता, अमेरिकेला विश्वाबसू मित्राची गरज आहे आणि भारताला चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे. त्याद‍ृष्टीने हा दौरा आता होत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. भारतालाही पाकिस्तान, ‘इसिस’ यासारख्या दहशतवादी संघटनांपासून असणारा धोका पाहता अमेरिकेचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दौर्यादत व्यापक प्रमाणात संरक्षण करार होण्याची शक्यता आहे. हा संरक्षण करार आतापर्यंत फक्तय नागरी अणुसंरक्षण सहकार्यापर्यंत मर्यादित होता. मात्र, सहकार्याची क्षेत्रे वाढवून नाविक लष्करी अभ्यास आणि प्रशिक्षण यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेणारे ठरतील. इतर महत्त्वाचे मुद्दे : भारताच्या द‍ृष्टीने आणखीही काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यामध्ये ‘एच1 बी1’ व्हिसा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा गाजावाजा करत जी पावले टाकली ती अमेरिकेत राहणार्याध भारतीयांविरोधात आहेत. भारतीयांना व्हिसा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ‘एच1 बी1’ व्हिसा मिळण्यात भारतीयांना अडचण येऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मन वळवून हे धोरण मवाळ करण्याचा प्रयत्न करतील. अमेरिकेतील एका थिंक टँकने भारतीयांचा अमेरिकेला वाटतो तितका धोका नाही, असे सांगितले आहे. त्या धोरणानुसार ‘एच1 बी1’ व्हिसासंदर्भात अमेरिका काही ना काही तोडगा काढेल आणि भारतीयांना अभय मिळेल, असे वाटते. ‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ या थिंक टँकने मांडलेल्या प्रमेयानुसार भारतीयांना या धोरणाचा धोका नाही. हिंद-प्रशांत महासागर : हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये चीनच्या वाढत्या हालचाली कशा काबूत ठेवायच्या हादेखील अमेरिका आणि भारत यांच्यासमोरील समान प्रश्नम आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपल्या शेजारील देशांशी छोट्या-मोठ्या कुरापती काढतो आहे. अशावेळी या शेजारील राष्ट्रांना अभय देण्याची गरज आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील अमेरिकन ड्रोन मागे चीनने पळवला होता. त्यानंतर युद्धजन्य (पान 4 वरून) परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता चीनला नियंत्रित ठेवण्यासाठी म्हणून अमेरिका आणि भारत योग्य धोरणे आखून चीनला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटते. दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींप्रमाणे चीन आशियाई राष्ट्रांमध्येसुद्धा आपले हात-पाय पसरवत आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या ‘सार्क’ राष्ट्रांमध्ये चीन लुडबुड करते. त्यामुळे चीनच्या या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचा हा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशांत महासागरातील चीनच्या हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी म्हणून या दौर्यारत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा वाटते. त्याशिवाय आर्थिक व्यापार आणि परस्पर सहकार्य या द‍ृष्टीने विचार करता, आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, अमेरिकेने आपल्या आर्थिक सुधारणा लवकरात लवकर कृतीत आणण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी मंडळ आणि भारताच्या विदेशी व्यापारामध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा वाटा असल्याने उभय राष्ट्रांतील गुंतवणूक कशी वाढेल, व्यापार कसा वाढेल, या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. अमेरिकेत गुंतवणूक करणारे भारतीय आणि भारतात गुंतवणूक करणारे अमेरिकन यांच्याशी नरेंद्र मोदी संवाद साधतील आणि व्यापारी धोरणे पुढे कशी राबवता येतील, याबाबत चर्चा होईल. भारताचा राष्ट्रीय विकास वेग वाढतो आहे. भारतातील गुंतवणूक वाढत आहे. अशावेळी अमेरिकेचे सहकार्य भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनवण्यास मदत करेल. जलवायू परिवर्तन : भारत आणि अमेरिका यांच्यासह 190 देशांनी पॅरिस जलवायू करारावर सह्या केल्या होत्या. मात्र, अमेरिकेने भारत आणि चीन या देशांना दोषी ठरवत आपले अंग बाहेर काढून घेतले. अमेरिकेच्या या धोरणाचा आशियाई देशांना कोणता फटका बसेल आणि काय परिणाम होतील, याबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वकभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून अमेरिकेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करतील का, याविषयी प्रश्नध निर्माण केले जात आहेत. वातावरणातील बदलाच्या द‍ृष्टीने बड्या राष्ट्रांना आपलेसे करणे आणि त्यांच्या धोरणावर प्रभाव टाकणे ही महत्त्वाची कामगिरी भारताला करावी लागणार आहे. अमेरिका आपले धोरण बदलून काही नवीन निर्णय घेईल का, असाही एक महत्त्वाचा प्रश्नट निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचा हा दौरा कमी कालावधीचा असला, तरीही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, सर्व जगात दहशतवादाने थैमान घातले आहे. दहशतवादाला रोखण्यासाठी जगातील महान लोकशाही राष्ट्रांनी ऐतिहासिक कर्तव्य म्हणून हा दहशतवाद नष्ट करण्याच्या द‍ृष्टीने ठाम पावले टाकण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी पुढाकार घेत सौदी अरेबियाला भेट दिली आणि सर्व इस्लामिक राष्ट्रांच्या प्रमुखांना धोरणात्मक द‍ृष्टीने आपलेसे करून घेतले. आता पुढील पावले टाकण्यासाठी रणनैतिक भागीदारी आणि व्यूहरचनात्मक डावपेच म्हणून कोणता पवित्रा अमेरिका घेते आणि भारत-अमेरिका यांच्या संयुक्त् धोरणातून दहशतवादविरोधात समसमान भागीदारी आणि समसमान जबाबदारी असलेले कोणते तत्त्व समोर येईल, याबाबत अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. हे आशादायी चित्र फक्त या दोन देशांच्या नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या हिताच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकंदरीतच, हा दौरा नव्या राजकीय आशा-आकांक्षा पल्लवित करणारा आहे. त्यातून अंततः विकास आणि समृद्धी याकडे पाहण्याचा एक सकारात्मक द‍ृष्टिकोन पुढे येईल आणि सबंध जगाच्या द‍ृष्टीने हा द‍ृष्टिकोन वरदान ठरेल, असे वाटते.

Tuesday, 20 June 2017

पाकसाठी अमेरिकन सापळा? By pudhari

या आठवड्याच्या अखेरीस राष्ट्रपतिपदाचे भाजप उमेदवार रामनाथ कोविंद यांचा अर्ज दाखल केला जायचा आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात सहभागी व्हायचे आहेत. ते काम उरकले, मग विनाविलंब पंतप्रधान अमेरिका भेटीसाठी जाणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याच खास आमंत्रणावरून मोदी तिकडे जाणार असून, या भेटीला शिखर बैठक असेही मानले जात आहे. गतवर्षी आपल्या निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांनी वारंवार मोदींचा उल्लेख केलेला होता आणि त्यांच्या विजयानंतर मोदींनीही त्यांना शुभेच्छा पाठवल्या होत्या; पण ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेऊन सहा महिने होत आले असतानाही, अजून या दोन नेत्यांची प्रत्यक्षात भेट होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, अनेक जागतिक विषयात त्यांचे मतभेद समोर आले आहेत आणि अनेक बाबतीत सामंजस्यही दिसलेले आहे. अमेरिकनांनाच रोजगार मिळावा म्हणून आग्रही असलेल्या ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच परदेशी तंत्रज्ञ व कुशल कर्मचार्‍यांना व्हिसा नाकारण्याची वा त्यांची संख्या कमी करण्याची भूमिका घेतली. त्याचा मोठा फटका तिथे कामधंद्यासाठी जाणार्‍या भारतीयांना बसलेला आहे. त्याखेरीज पर्यावरणविषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडताना ट्रम्प यांनी चीन व भारताला अधिक सूट मिळण्याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केलेले होते. त्यालाही मोदींनी आक्षेप घेतलेला होता. अशा पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांनीच पुढाकार घेऊन मोदींना तिकडे येण्याचे आमंत्रण दिल्याने कुतूहल निर्माण होणे स्वाभाविक आहे; पण मोदी तिकडे जाण्यापूर्वीच ट्रम्प सरकारने सूचित केलेल्या काही गोष्टी व भूमिका पाकच्या पोटात धडकी भरवणार्‍या आहेत. त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे अफगाण प्रदेशात तालिबान्यांच्या बंदोबस्तासाठी वापरल्या जाणार्‍या ड्रोन हल्ल्याची व्याप्ती पाकिस्तानी प्रदेशातही होऊ शकते, हा इशारा! तो इशारा अमेरिका किती अंमलात आणेल याची शंका आहे; पण त्यातून भारताला खूश करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प सरकार करते आहे, यात शंका नाही. मोदींच्या कारकिर्दीत अमेरिका व भारत यांचे संबंध खूप गुण्यागोविंदाचे झाले, यात शंका नाही; पण आता अकस्मात ट्रम्प यांनाही भारताची गरज वाटू लागण्याची प्राथमिक कारणे वेगळी असू शकतात. प्रामुख्याने मध्य आशियातील बिघडणारी राजकीय स्थिती आणि सौदीला आव्हान देणारे शिया व कतारी राजकारण यातून अमेरिकेचा गोंधळ उडालेला असू शकतो. त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिलेले चीन व भारत हे दोनच देश आहेत आणि त्यात भारत अमेरिकेला जवळचा वाटत असावा, असा याचा अर्थ आहे. जागतिक व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताने महत्त्वाच्या भूमिका घेण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील असावेत काय, अशी म्हणूनच शंका येते. म्हणजे भारत-पाक वितुष्टाचा संबंध आपोआप येतो. अफगाणिस्तानात अमेरिकन सेना दीर्घकाळ आहे आणि तिथे अफगाण लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने खूप झळ सोसली आहे; पण त्यात मोठा व्यत्यय पाकमध्ये आश्रय घेतलेले तालिबान व पाकप्रणीत जिहादी आणत असतात. त्यांचा शस्त्रांनी पुरेसा बंदोबस्त होऊ शकलेला नाही. पाकला त्यासाठी शस्त्रांची व पैशांची मदत देऊनही परिणाम शून्यच मिळाला आहे. साहजिकच, अफगाणिस्तानात भारताला हस्तक्षेप करण्याची मोकळीक देऊन, तिथून पाकचे नाक दाबण्याच्या डावपेचांची कल्पना पुढे आणली जात असेल काय? अफगाण प्रदेशाच्या नव्या उभारणीत भारताने खूप सहाय्य केलेले आहे. भारतीय सेनेचा एक घटक असलेली सीमारस्ते संघटना तिथले मोठे हमरस्ते व महामार्ग उभारण्याच्या कामात अनेक वर्षे गुंतलेली आहे. त्याच संघटनेचा व पर्यायाने भारतीय सेनेचा अफगाण शांततेसाठी संयुक्तपणे उपयोग करण्याची कल्पना यातून आकाराला येऊ शकते. पाक सेना व त्यांनी पोसलेले जिहादी ही अवघ्या जगाची डोकेदुखी झालेली आहे. भारताला तर शेजारी म्हणूनच त्यांचा त्रास सोसावा लागतो आहे. त्याचा थेट उल्लेख ट्रम्प यांनी आपल्या सौदी भेटीत व मुस्लिम देशांच्या परिषदेत बोलताना केलेला होता. त्या दहशतीचा बळी भारत असल्याचे बोलून दाखवताना नवाज शरीफ यांना भेटही नाकारण्याचा ताठरपणा ट्रम्प यांनी दाखवला होता. आता त्याच्या पुढले पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजे एका बाजूला पाकची आर्थिक व लष्करी मदत कमी करणे, तर दुसरीकडे अफगाण सीमेवरूनही पाकसेनेची कोंडी करणे, असा खेळ होऊ शकतो. त्याचे अनेक पदर व छटा असतात. त्याचे तपशील सहसा समोर आणले जात नाहीत; पण इस्लामी दहशतवादाचे केंद्र व त्यामुळे अराजक माजलेला पाकिस्तान, ही अमेरिका व जगासाठी समस्या बनलेली आहे. त्याचा सर्वात मोठा बळी म्हणून भारतानेच पाकला ठेचावे, अशी काही कल्पना अमेरिकेने योजलेली असू शकते काय? आजवर चीनने पाकला खूप आश्रय दिला असला, तरी अमेरिका वा सौदी यांच्याच पैशांवर पाकने मस्ती केली आहे. त्या दोघांनी हात आखडता घेतल्यास पाकसेनेची नाकेबंदी होऊ शकते. अफगाण प्रदेशातली अशांती संपवण्यासाठी तशी काही संयुक्त योजना असल्याची चाहूल अमेरिकेतून मिळू लागली आहे. पाकविषयक कठोर पवित्रा आणि अमेरिकन लढाऊ विमानांच्या उत्पादनासाठी भारतीय कंपनीशी करण्यात आलेला करार; त्याची लक्षणे दाखवत आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांना अगत्याने आमंत्रण दिल्यानंतरच्या काही बातम्या व घटना त्याचीच चाहूल देत आहेत. त्यात जगाला डोकेदुखी झालेल्या पाकिस्तानची जिहादी नांगी ठेचण्याचा काही आराखडा अमेरिकेत शिजल्याचेच संकेत मिळतात

Monday, 5 June 2017

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतविरोधी जे फुत्कार सोडले आहेत अमेरिकेतील जनमत ट्रम्प यांच्या वर्तनामुळे बदलत आहे. त्यांचा विरोध वाढीला लागला आहे. ही भारताच्या दृष्टीने तरी चांगली बाब आहे. सध्या ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ चा प्रयोग भारताला करावा लागत आहे. पंतप्रधानांची आगामी काळात खरेच परीक्षा आहे.


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतविरोधी जे फुत्कार सोडले आहेत त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चांगलेच अडचणीत आणले आहे. आत्तापर्यंत कधी नव्हते असे अमेरिकाधार्जिणे धोरण मोदी राबवत असताना चमत्कारिक वागणुकीबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या ट्रम्प यांनी पंतप्रधानांना सन्मान देण्याऐवजी त्यांचा अपमानच केला आहे. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी ‘न भूतो न भविष्यती’ अशाप्रकारे वॉशिंग्टनला धार्जिणे धोरण राबवून भारताच्या पारंपरिक मित्रांची खफामर्जी ओढवली होती. बराक ओमाबा राष्ट्राध्यक्ष असताना मोदींचे त्यांच्याबरोबर चांगले सूत जुळले होते. पण ट्रम्प यांचे आगमन आणि त्यांनी विविध धोरणात केलेल्या भयानक बदलांमुळे भारताचीच सर्वात जास्त पंचाईत झालेली आहे. अमेरिकेच्या वागणुकीतील या बदलामुळे मोदी प्रशासनाला ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ असा अनुभव येत आहे. ज्याच्या भरवशावर साऱया भारतविरोधी देशांबरोबर पंगा घेण्याचा मोदींचा विचार होता, तो देशच उलटल्याने पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणाचीच ऐशीतैशी झालेली दिसत आहे. येत्या महिनाअखेर पंतप्रधानांची अमेरिका यात्रा होत आहे. त्याअगोदरच ट्रम्प यांनी जागतिक पर्यावरण कराराला अमेरिका मानत नाही अशी घोषणा करत असताना भारताबाबत जबर मुक्ताफळे उधळली असल्याने मोदींचा हा दौरा कसा होणार याविषयी राजकीय तसेच अधिकारी वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे. मोदींप्रमाणेच ट्रम्पनी सर्व आव्हानांना न जुमानता सत्ता हस्तगत केल्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये चांगली गट्टी जमेल अशी आशा भाजपला वाटत होती, ती अक्षरशः फोलच ठरली. एवढेच नव्हे तर ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ असे म्हणायची भारतावर वेळ आली आहे. गेली वीस वर्षे वेगवेगळय़ा सरकारांनी बरेच परिश्रम घेऊन भारत-अमेरिका संबंध सुधारले होते. बिल क्लिंटन असोत की जॉर्ज बुश अथवा ओबामा. भारत-अमेरिका संबंध दिवसेंदिवस दृढ होत चालले होते. आता मात्र हे संबंध घसरगुंडीला लागू शकतात. कारण एचवनबीएन व्हिसा असो वा पॅरिसमध्ये झालेला पर्यावरण करार याबाबतीत भारतावर आगपाखड करायचे धोरण ट्रम्प यांनी अंगिकारले आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाखाली ट्रम्प यानी जगात जो धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे त्याचा पहिला जबर फटका भारताला बसलेला आहे. आयटी क्षेत्रातील तज्ञांना भारताने अमेरिकेत पाठवण्यासाठी ट्रम्प यांनी विरोध केल्याने हा उद्योग मंदीने ग्रासू लागणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या क्षेत्रात नोकर कपातीच्या वृत्तांना ‘वावडय़ा’ संबोधले असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती खराब होत चालली आहे. ट्रम्प पुढे काय करणार? ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात ज्यामुळे अमेरिकेला फायदा संभवतो त्याच बाबींमध्ये इतर राष्ट्रांशी सहकार्य करावयाचे असे ठासून सांगितले जाते. असे असेल तर अण्वस्त्रधारी राष्ट्र मंडळाचे सदस्य-न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) सदस्य बनवण्यासाठी भारताला अमेरिका सहकार्य करणार की नाही हा प्रश्न संभवतो. अमेरिकेने पाठिंबा दिल्यामुळेच एनएसजीचा सदस्य बनण्यासाठी भारताची खटपट गेली दोन वर्षे सुरू आहे. चीनने याबाबत प्रथमपासूनच विरोध दर्शवला असला तरी सरतेशेवटी अमेरिका त्याला समजावेल असा भारताचा आत्तापर्यंत समज होता आणि तो रास्त होता. पण ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून याबाबत अमेरिकेची भूमिका नवीन परिस्थितीत काय राहील यावर भारत साशंक आहे. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून अमेरिकेशी घनिष्ट मंत्री व्हावी यासाठीच सर्वस्व पणाला लावले. त्यामुळे देशाचे रशियासारखे पारंपरिक मित्र दुखावले गेले. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन चीन आणि पाकिस्तानने आपली मैत्री वाढवली. या नवीन परिस्थितीत मोदींना आता युरोपियन युनियनशी घट्ट मैत्री करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही हे त्यांच्या सध्याच्या युरोप दौऱयातून स्पष्ट होत आहे. चीनने ज्या पद्धतीने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे आपला प्रभाव आंतरराष्ट्रीय जगतात वाढवणे चालवले आहे, त्याने जपान आणि जर्मनीसारखे देश सावध झाले आहेत. भारताशी मैत्री वाढवण्याचे म्हणून या देशांनीदेखील प्रयत्न चालवले आहेत. नवीन परिस्थितीत रशियादेखील आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेण्यासाठी भारताशी असलेल्या जुन्या मैत्रीची आठवण काढू लागला आहे. इमिग्रेशनच्या मुद्यावर ऑस्ट्रेलियानेदेखील अमेरिकेची री ओढून भारताचा कचरा करणे चालवले आहे. ट्रम्प यांच्या विजयाने मोदींच्या परराष्ट्र नीतीबाबत आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रम्प हा हाडाचा राजकारणी नव्हे, द्रष्टा तर नव्हेच नव्हे. पण एक उद्योगपती आहे. आपल्या मालाला जास्तीत जास्त चांगला भाव यावा ही प्रत्येक उद्योगपतीची सुप्त इच्छा असते. त्यातल्या त्यात भारताच्या दृष्टीने एक सुखाची बाब म्हणजे ट्रम्प यांना पाकिस्तानाविषयी फारसे ममत्व नाही. रियाधमध्ये नुकत्याच झालेल्या मुस्लीम राष्ट्रनेत्यांच्या एका परिषदेत अमेरिकन अध्यक्षांनी पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची फारशी दखल घेतली नाही. दहशतवादाच्या मुद्यावर भारताची भूमिका त्यांना पटत आहे असे दिसते. आगामी अमेरिका दौरा पंतप्रधानांकरता सर्वात आक्हानात्मक राहणार आहे. वॉशिंग्टन ही जगातील महासत्ता असल्याने ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे भारताने डोक्मयात राख घालून बसणे बरोबर नाही असे प्रतिपादन तज्ञमंडळी करत आहेत. बाबापुता करून विविध मुद्यांवर भारताची बाजू कशी बरोबर आहे हे पंतप्रधानांना मांडावे लागणार आहे. अमेरिकन अध्यक्षांना भारतीय व्हिसांबाबत लवचिक धोरण राखण्याचे सांगत असताना त्यांना भारतीय बाजारपेठेचा मोहदेखील दाखवता आला पाहिजे. ट्रम्प यांच्या रूपाने एक नवीनच संकट सुषमा स्वराज जरी परराष्ट्र मंत्री असल्यातरी धोरण मात्र पंतप्रधानच ठरवतात हे जगजाहीर आहे. मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली असताना ट्रम्प यांच्या रूपाने एक नवीनच संकट त्याच्यावर ओढवले आहे. निवडून येताना ट्रम्प यांनी भरपूर गडबड केलेली आहे असे आरोप आहेत. त्यातील काहीबाबत तर अधिकृतरित्या चौकशी सुरू झाली आहे. याचे पर्यवसान ट्रम्प यांच्या हकालपट्टीत झाले तर भारताला लागलेले हे अजब ग्रहण सुटेल. पण असे काही घडलेच तर त्याला वेळ लागणार आहे. तोवर मोदी सरकारला तोंड दाबून बुक्क्मयांचा मार सहन करावा लागणार आहे. अमेरिकेतील जनमत ट्रम्प यांच्या वर्तनामुळे बदलत आहे. त्यांचा विरोध वाढीला लागला आहे. ही भारताच्या दृष्टीने तरी चांगली बाब आहे. सध्या ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ चा प्रयोग भारताला करावा लागत आहे. पंतप्रधानांची आगामी काळात खरेच परीक्षा आहे.

Sunday, 5 February 2017

डोनाल्ड ट्रम्प आणि संस्कृतीचा संघर्ष


December 28, 2016 0 67 • • अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जर्मनी, तुर्की आणि स्वित्झर्लंडमधील इस्लामी जिहादी हल्ला म्हणजे ख्रिश्चॅकनिटीवर आक्रमण असल्याचे सांगितले. ‘‘जेव्हा ख्रिश्च न समाज उत्सव साजरा करीत होता, त्या वेळी इसिसने व अन्य इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ले केले. हे हल्ले जिहादींच्या विश्विव्यापी ख्रिश्चसनविरोधी अभियानाचा भाग आहे,’’ असेही ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे युरोपमध्ये एकीकडे वाद निर्माण झाला असतानाच दुसरीकडे भारतातील खास सेक्युलर गटाने त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करीत, ‘दहशतवादाला कुठलाही धर्म नसतो’ वगैरे हा नेहमीचाच सूर आळवला. मात्र, ट्रम्प म्हणजे ओबामा नव्हेत! त्यांनी इस्लामी जिहादचा खराखुरा, बुरख्याआड दडलेला चेहरा गोडगोड, चॉकलेटी राजकीय भाषा न वापरता जगापुढे आणला आणि व्होटबँकेच्या राजकारणापायी अन्य लोक ज्या गोष्टीचा उच्चार करायलाही मागेपुढे पाहतात, ती गोष्ट ट्रम्प यांनी अतिशय रोखठोखपणे बजावण्याची हिंमत दाखविली. इस्लाम आणि ख्रिश्चॅरनिटीचा संघर्ष इसवी सन आठव्या शतकातच सुरू झाला होता. महंमद पैगंबर यांचा इ. स. ७३२ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर, ख्रिश्चघन आणि यहुदी राज्यांवर मुसलमानांचे हल्ले झाले आणि जबरदस्तीने धर्मांतरणाचे भीषण सत्र सुरू झाले. मुस्लिम हल्लेखोरांनी ख्रिश्चचन आणि यहुदी समाजाला ‘धिम्मी’चा दर्जा दिला, ज्यांना स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी मुस्लिम शासकांना कर द्यावा लागत होता, त्यांच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचा पोषाख निश्चिात करण्यात आला होता, जेणेकरून दुरवरूनच ते ‘धिम्मी’ असल्याचे ओळखता यावे. नवीन चर्च उभारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता आणि त्यांना आपल्या पूजा-प्रार्थना व धार्मिक कार्य आपल्या घरातच करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. जरी इस्लामच्या प्रारंभिक कार्यकाळात अल्प कालावधीसाठी ख्रिश्च्न व यहुदी समाजाला ‘अहले-किताब’ संबोधून त्यांच्याप्रती सहिष्णुता दर्शविल्याचे पुरावे असले, तरी नंतर लवकरच कुराणची नवीन व्याख्या करणार्यांहनी गैर-इस्लामी समाजाला शत्रूप्रमाणे मानले आणि जेरुसलेम इस्लामच्या पंजाखाली आणले. स्पेनला चिरडून टाकले. इंग्लंड, आयर्लंड आणि पॅरिसपर्यंत इस्लामी फौजांचे हल्ले झाले. जिहादला क्रुसेडने (धर्मयुद्ध, खिश्चॅगनिटी) तोडीस तोड उत्तर देण्यात आले. १५ वे शतक येता येता स्पेनमधील मुसलमानांसमोर स्पॅनिश साम्राज्याच्या एकीकरणातून जन्मलेल्या ख्रिश्चचन एकतेचा प्रमुख फर्डिनांड द्वितीयचे जबरदस्त आव्हान उभे ठाकले. फर्डिनांडचे लष्करी सामर्थ्य अफाट होते. त्याने स्पेनमधील मुसलमानांसमोर एकच पर्याय ठेवला आणि तो म्हणजे एकतर ख्रिश्चंन धर्माचा स्वीकार करा अथवा मृत्यू पत्करा. मध्ययुगीन संघर्षानंतर आटोमन साम्राज्याचा अंत आणि नवीन व्यवस्थेत नवनव्या देशांची निर्मिती ख्रिश्चान राजवटींनी केली आणि त्यामुळे इस्लामचा विश्वनव्यापी प्रभाव संपुष्टात आला. वर्तमान इस्लाम-ख्रिश्चीन संघर्षात भूतकाळातील वर उल्लेखित घटनांची मुळे आहेत. या सार्याव घटनांच्या स्मृती दोन्ही धर्माच्या अनुयायांमध्ये कोरल्या गेल्या आहेत. इस्लामी जिहादी आणि ख्रिश्च न समुदायात या संचित स्मृतींचे विष एवढे भिनले आहे की, काहीही, कुठलेही, कधीही आणि कसेही मतभेद एकदम हिंसेचे भीषण रूप धारण करतात. आज इस्लामी देश अमेरिकेला पाश्चिामात्य ख्रिश्चरनांच्या शक्तीचे केंद्र मानतात, जो इराक-इराण, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानपासून सीरियापर्यंत सध्याच्या युद्ध आणि राजकीय सारिपाटावर इस्लामचा खात्मा करण्यास उद्युक्त झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हेच वास्तव अतिशय रोखठोक व प्रखर शब्दांत व्यक्त केले, एवढेच. तुर्कीत रशियन राजदूताला ठार करणारा सीरियन नागरिक नाही तर तुर्कीच होता. मात्र, त्याच्या मनात तुर्की राष्ट्रवाद आणि आपल्या जन्मभूमीच्या हितापेक्षा सीरियाच्या मुसलमानांशी ‘इस्लामियत’ च्या धाग्याने जुळल्याची भावना होती. रशियाने तुर्कीविरुद्ध युद्ध पुकारल्यामुळे रशियन राजदूताला ठार करण्यात आलेले नाही, तर सीरियातील रशियन भूमिकेचा बदला घेण्यासाठी तुर्कीच्या नागरिकाने ही हत्या केली. जेव्हा धार्मिक कट्‌टरता राष्ट्रवादाला ओलांडते तेव्हाच असे कृत्य घडते. भारतात सेक्युलर राजकारणी व मीडिया राष्ट्रवादाविरुद्ध लेख लिहितात, भाषणे देतात आणि अशा प्रकारे ते आपल्या मौनातून आणि हिंदू विरोधातून इस्लामी कट्‌टरतेला खतपाणी घालत असतात. पाकिस्तान, इसिस, तालिबान हे भारताला हिंदुराष्ट्र मानतात. केवळ याच कारणामुळे त्यांचा भारताला विरोध आहे. म्हणूनच देशात व काश्मिरात ही जिहादी विषवल्ली फोफावत आहे. जागतिक संसाधने-संपदा, शक्ती, सैन्यबळ तसेच जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, औद्योगिक विकासाच्या संस्था या सर्वांवर पाश्चिनमात्य ख्रिश्चभनांचा प्रभाव व वर्चस्व पाहून इस्लामी जिहादी संतापून जातात आणि हा प्रभाव नष्ट करण्यासाठी हिंसाचाराचा आश्रय घेतात. त्याचप्रमाणे भारताची निरंतर प्रगती, लोकशाहीवादी संसदीय प्रणालीचे यश, येथील सामाजिक बहुलतावाद, लष्करी आणि आर्थिक शक्ती यामुळे इस्लामला धोका आहे, असे जिहादी मानतात. भारतात इस्लामी दहशतवाद्यांचे आणि कम्युनिस्ट विद्रोही गटांचे हल्ले केवळ हिंदूंवरच होत आहेत. भारताबाहेर इस्लामी आणि ख्रिश्चॅमनिटी एकदुसर्यायसमोर उभे ठाकतात, पण भारतात मात्र या शक्ती हिंदूंविरुद्ध एकवटल्या आहेत, ही मोठीच विडंबना आहे. चर्चवरील हल्ले, धर्मांतरण अथवा तथाकथित असहिष्णुता या सार्याा मुद्यांवर चर्च हिंदू संघटनेविरुद्ध सेक्युलर मीडियालाच साथ देते. अशा वेळी राजकीय पक्ष व एनजीओदेखील चर्चच्याच भूमिकेची री ओढतात. इसवी सनाच्या १२ व्या शतकापासूनच भारतावर इस्लामी आक्रमण सुरू झाले होते. तीन हजारांहून अधिक मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. सोमनाथचा महंमद गजनीकडून झालेला विध्वंस, काशी, मथुरा, अयोध्येतील प्रमुख हिंदू तीर्थक्षेत्रांवर हल्ला, प्रयागची लूट करून व शहर जाळून टाकून त्याचे नाव अलाहाबाद आणि कर्णावतीचे अहमदाबाद ठेवणे, नालंदा, तक्षशिलासारखी विश्ववविख्यात विद्यापीठे नष्ट करणे, १३३८ मध्ये तैमुरलंगकडून दिल्लीच्या भयानक नरसंहारापासून (दुर्दैवाची गोष्ट ही की, आमच्या देशातील धर्मांतरित मुस्लिमांना आपल्या मुलाचे नाव तैमूर असे ठेवण्यात कुठलाही संकोच वाटत नाही) १९४७ मध्ये स्वतंत्र राष्ट्र आणि द्विराष्ट्रवादाचा पोकळ सिद्धांत उकरून काढून देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी करणे, या सार्याध स्मृती इस्लामच्या घोर हिंदुद्वेषाचेच पुरावे आहेत. इस्लामी जिहाद वस्तुत: हिंदू विरोधाची नवीन आवृत्ती आहे, हेच यातून सिद्ध होते. जोपर्यंत मुसलमान आपल्या आतून हिंदूंविषयीचा द्वेष नष्ट करीत नाहीत, तोपर्यंत जिहाद व पाकिस्तानचा द्वेष संपणार नाही. कारण शेवटी ही घृणा, हा द्वेष केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर सार्यान मुस्लिम देशांना आपल्या आगीच्या कवेत घेत आहे. इस्लामी विश्व एकीकडे पाश्चिदमात्य ख्रिश्चचन व दुसरीकडे हिंदू भारताविरुद्ध उभे ठाकलेले दिसते. मात्र, यामुळेच इस्लामी जगत स्वत: याच आगीत होरपळत आहे. आज जगात सर्वात जास्त मुसलमान खुद्द मुसलमानांकडूनच मारले जात आहेत आणि प्रत्येक दहशतवादी घटनांमागे कुणी ना कुणी मुस्लिम आढळून येतोच. या सार्याप पृष्ठभूमीवर, भारताला आपली नेतृत्वशील भूमिका निभविण्याची वेळ आली आहे. शील, करुणा याबरोबरच लष्करी पराक्रम आणि दुष्टांना क्षमा न करता त्यांचा संहार करणे, हाच विश्वाशांती आणि सद्भावासाठी आज एकमेव उपाय आहे. सभ्यता आणि संस्कृतीच्या या त्रिआयामी प्रकट संघर्षात मंगोलवंशीय चीन आणि पूर्व आशियाई देशांचा दृष्टिकोन भारतासाठी विशेष सामरिक महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेत ट्रम्प, भारतात मोदी आणि रशियात पुतिन आगामी काळात कुठल्यातरी मोठ्या निर्णायक घटनेचे साक्षीदार, सूत्रधार आणि सेनापती बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत, असे दिसते.

Saturday, 4 February 2017

वादळाचे अंतरंग उलगडणारी पुस्तके ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीला नुकतीच सुरुवात झाली आहे सचिन दिवाण

वादळाचे अंतरंग उलगडणारी पुस्तके ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीला नुकतीच सुरुवात झाली आहे आणि त्याच्या परिणामांची जगाला आता केवळ चुणूक दिसत आहे. अशावेळी या ट्रम्प नामक वादळाची जडणघडण कशी झाली आहे हे जाणून घेतल्यास त्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्याचे मार्गही कदाचित त्यातून दिसू शकतील. त्यासाठी ही पुस्तके महत्त्वाची आहेत.. कोणी निंदा किंवा वंदा, डोनाल्ड ट्रम्प नावाची व्यक्ती आजमितीला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेली आहे. तुम्हाला आवडो किंवा न आवडो, जर महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत केले गेले नाही, तर पुढील किमान चार वर्षे जगाला त्यांना झेलावे लागणार आहे. बरं, प्रश्न दुसऱ्या कोणत्याही साध्यासुध्या देशाच्या अध्यक्षाचा किंवा प्रमुखाचा असता तर वेगळा, पण इथे गाठ आहे जगातील एकमेव महासत्तेच्या सर्वोच्च पदी स्थानापन्न झालेल्या एका विक्षिप्त माणसाची. असं म्हणतात की ‘व्हेन अमेरिका कॅचेस कोल्ड, होल वर्ल्ड स्निझेस.’ आधीच जगाचा ‘अनसर्टन्टी इंडेक्स’ यंदा आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. मग अमेरिकेची सूत्रे अशा तुफानी व्यक्तिमत्त्वाकडे गेल्यावर जगाला कापरे भरले नाही तरच नवल! आता या पाश्र्वभूमीवर या वादळाच्या केंद्रस्थानी जाऊन त्याला समजून घेता आले तर जरा फायद्याचे ठरू शकते. वादळाच्या अंतरंगात डोकावण्याची ही संधी ट्रम्प यांच्यासंबंधीची काही पुस्तके उपलब्ध करून देतात. त्यात त्यांचे चरित्रकार मायकेल डी’अँतोनिओ यांचे ‘द ट्रथ अबाऊट ट्रम्प’, पत्रकार एझरा लीवंट यांचे ‘ट्रम्पिंग त्रुदाँ – हाऊ डोनाल्ड ट्रम्प विल चेंज कॅनडा इव्हन इफ जस्टीन त्रुदाँ डझंट नो इट यट’ आणि खुद्द ट्रम्प यांनी पत्रकार टोनी श्वाट्र्झ यांच्या साथीने १९८७ साली लिहिलेले ‘ट्रम्प : द आर्ट ऑफ द डील’ या पुस्तकांचा समावेश होतो. ट्रम्प नावाचे रसायन नेमके काय आहे, त्याची जडणघडण कशी झाली आणि जगात सध्या जे काही घडू घातलेले आहे त्यावर या प्रक्रियेचा कसा ठसा उमटणार आहे हे ट्रम्प चरित्रकार मायकेल डी’अँतोनिओ यांनी सीन इलिंग यांना दिलेल्या मुलाखतीत अत्यंत मार्मिकपणे वर्णिले आहे. त्यांचे पुस्तकही याची मोठी दृष्टी प्रदान करते. डी’अँतोनिओ यांनी ट्रम्प यांच्यासोबत खूप काळ व्यतीत केला असून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते ट्रम्प हे एखाद्या नटासारखे आहेत. जॉन वेन जसा आयुष्यभर वेगवेगळ्या भूमिका जगत आला तसे ट्रम्प आयुष्यभर विविध भूमिका जगत आले आहेत. आपली ही ओळख त्यांना अत्यंत प्रिय आहे. एका यशस्वी उद्योजकाच्या भूमिकेतून बिनधास्त वक्तव्ये करणाऱ्या आणि जोखीम पत्करू इच्छिणाऱ्या अध्यक्षीय उमेदवाराच्या भूमिकेत त्यांनी केलेल्या स्थित्यंतराने अमेरिकी मतदारांवर गारुड केले आणि ते अध्यक्षपदी निवडूनही आले. त्यांच्या या धोका स्वीकारण्याच्या वृत्तीचा माग एक व्यावसायिक आणि व्यक्ती म्हणून असलेल्या पूर्वायुष्यातही दिसून येतो. जगाच्या दृष्टीने ज्या गोष्टी प्रमाण आहेत त्या धुडकावून लावण्यात त्यांना आनंद मिळतो. मला सामान्यांसारखे जगण्याची-वागण्याची गरज नाही हे दाखवण्याची ऊर्मी त्यामागे असते. मग या सगळ्यातून ट्रम्प यांना आपली काय प्रतिमा निर्माण करायची आहे, आपण काय आहोत हे सिद्ध करायचे आहे? डी’अँतोनिओ यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धातील अमेरिकी जनरल जॉर्ज पॅटन यांच्यासारखी प्रतिमा ट्रम्प यांना निर्माण करायची आहे. डी’अँतोनिओ म्हणतात की, जेव्हा ट्रम्प पॅटन यांच्याबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांना आपल्याला काय आवडते, किंवा आपण कसे बनू इच्छितो हेच ते सुचवत असतात. पॅटन यांच्या आक्रमकतेशी, अधिकारवाणीशी ते साधम्र्य साधू पाहात असतात. लोकांनी आपल्याकडेही तसेच उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहावे अशी त्यांची इच्छा असते. ट्रम्प यांच्या आदर्श व्यक्तींमध्ये त्यांचे वडील, ते एका लष्करी प्रशिक्षण संस्थेत असतानाचे अधिकारी आणि प्रसिद्ध वकील रॉय कॉन यांचा समावेश आहे. या सर्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये काही समान धागे आहेत. ते सर्व आक्रमक आणि दांडगाईखोर होते, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची उंची ते ताकदीमध्ये मोजत आणि आपल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी साधनशूचितेच्या पालनावर त्यांचा फारसा कटाक्ष नसायचा. डी’अँतोनिओ उल्लेख करतात, की ट्रम्प यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितले होते, ‘यू आर अ किलर, यू आर अ किंग’ आणि त्यावर ट्रम्प यांनी ठाम विश्वास ठेवला. डोनाल्ड यांचा थोरला भाऊ फ्रेडी वडिलांच्या अपेक्षांना उतरू शकला नाही. मग डोनाल्ड यांनी वडिलांच्या अपेक्षेबरहुकूम बनण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. तर ट्रम्प यांची आई कमालीची दिखाऊ वृत्तीची होती. प्रत्येक कार्यक्रमात सर्वाचे लक्ष आपल्यावरच खिळून राहावे असा तिचा कटाक्ष असे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी वडिलांकडून बेदरकार व निष्ठूर वृत्ती आणि आईकडून दिखाऊपणा उचलला, असे त्यांचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करताना डी’अँतोनिओ यांनी म्हटले आहे. आपल्या विरोधकांवर आणि प्रसारमाध्यमांवर ट्रम्प करीत असलेल्या शरसंधानाबद्दल डी’अँतोनिओ म्हणतात की, स्वत:शिवाय अन्य कोणत्याही स्रोताकडून येणारी माहिती खोटी आहे हे ट्रम्प यांना दाखवून द्यायचे आहे. त्यासाठी अन्य सर्व माहितीच्या स्रोतांना अवैध ठरवणे हे त्यांच्या विरोधाचे सूत्र आहे. तसे केल्याने आपलेच खरे असून आपल्यावर विरोधक व प्रसारमाध्यमे अन्याय करत असल्याचे दाखवून सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांचा हेतू असतो. मग ट्रम्प नेमके कसे अध्यक्ष असतील याचे उत्तर देताना डी’अँतोनिओ म्हणतात, ट्रम्प कधीच एक यशस्वी नेता नव्हते. ते त्यांच्या कॅसिनो आणि एअरलाइन्सच्या व्यवसायातील कामगिरीवरून दिसून आले. त्यामुळे ट्रम्प आपला कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून चालवतील. त्यांचा प्राधान्यक्रम ‘डीलमेकिंग’ला असेल. त्यांच्यासाठी अध्यक्षपद हे एक डामडौल करण्याचे पद आहे. लोकांनी आपल्याला छान-छान म्हणावे, आपले कौतुक करावे यातच त्यांना रस असेल. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रवादाला चुचकारले आहे. अमेरिकेच्या हितालाच प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी त्यांनी व्यापारी र्निबध लादण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. दहशतवादावर नियंत्रण मिळवण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या अमेरिका प्रवेशावर र्निबध लावले जात आहेत. शेजारच्या मेक्सिकोतून होणारे स्थलांतर आणि तस्करी रोखण्यासाठी सीमेवर २००० मैलांची भिंत बांधण्याचा जंगी प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांच्या या धोरणांची पाळेमुळे त्यांच्या ‘द आर्ट ऑफ द डील’ पुस्तकात दिसून येतात असे लेखकांचे व विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प आपल्याला एक उत्तम ‘डीलमेकर’ समजतात. त्यांचा मोठमोठय़ा संकल्पना, विचार, प्रतिमांवर विश्वास आहे. त्याच नजरेतून त्यांच्या मेक्सिको सीमेवरील २००० मैल लांब भिंतीकडे पाहता येते. प्रत्यक्षात ती बांधून होईल का नाही माहीत नाही. पण मोठय़ा संकल्पना लोकांना भुलवतात. मेक्सिकोबरोबर नुकत्याच झालेल्या चर्चेत त्यांनी काही ठिकाणी भिंतीऐवजी कुंपण घालण्याचे संकेत दिले. त्याचेही सूत्र पुस्तकात मिळते, सर्व पर्याय खुले ठेवा हे त्यांचे धोरण आहे. त्याबरोबरच व्यावसायिक म्हणून एखाद्या प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याकडे त्यांचा कल असतो. म्हणूनच या भिंतीचा खर्च मेक्सिकोकडून वसूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण लोकांना नुसतेच झुलवत ठेवता येत नाही. त्यांना प्रत्यक्ष काम करून दाखवावे लागते. म्हणूनच थोडय़ा लहान प्रमाणात का होईना हा प्रकल्प पूर्ण करून दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली वचने पटापट पूर्ण करण्याकडे त्यांचा असलेला कल हेच स्पष्ट करतो. याशिवाय या लेखकांना ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जाणवलेला एक पैलू म्हणजे ते परिस्थितीवर कायम प्रतिहल्ला करत आले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक प्रस्थापित व्यवस्था असो की प्रसारमाध्यमे, ‘अरे’ला ‘का रे’ करणे हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीचा संपूर्ण जगावरच भलाबुरा परिणाम होणार आहे. तूर्तास त्याची झळ मेक्सिको आणि कॅनडा या शेजारी देशांना बसत आहे. यापैकी कॅनडावर कळत-नकळत होणाऱ्या परिणामांचा परामर्श पत्रकार एझरा लीवंट यांनी त्यांच्या ‘ट्रम्पिंग त्रुदाँ’ या पुस्तकात घेतला आहे. ट्रम्प अद्याप अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेही नव्हते. पण त्यांच्या प्रचाराचा आणि त्यातील मुद्दय़ांचा शेजारच्या कॅनडाचे लिबरल पक्षाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदाँ यांच्या धोरणांवर कसा परिमाम झाला हे या पुस्तकाने दाखवून दिले आहे. त्रुदाँ यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सरसकट टीका सुरू केली. ट्रम्प जे काही बोलतील त्याचा विरोधी सूर त्रुदाँ लावू लागले आणि त्यातून आपल्या देशांतर्गत विरोधकांवर नेम धरण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, असे लीवंट यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे. या बाबतीत जस्टीन त्रुदाँ त्यांचे वडील पिअरी त्रुदाँ यांनी १९७० च्या दशकात जो अमेरिकाविरोधी सूर लावला त्याचीच री ओढत आहेत. ट्रम्प निवडून आल्यानंतरच्या काही आठवडय़ांतच त्रुदाँ यांनी अमेरिकेचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी क्युबाची राजधानी हवानाला भेट दिली, गाझा पट्टीतील ‘हमास’शी संबंधित संस्थांना २५ दशलक्ष डॉलरच्या देणग्या दिल्या आणि कॅनडातील एका मोठय़ा तंत्रज्ञानविषयक कंपनीची मालकी चिनी कंपनीला घेण्याची परवानगी दिली. इतकेच नव्हे, तर इराण आणि जागतिक हवामानबदल आदी विषयांवरही त्रुदाँ यांनी अमेरिकाविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठी त्रुदाँ हे उद्योग करत असले तरी त्यातून अमेरिका व कॅनडा हे शेजारी अधिकाधिक दूर जात आहेत. वास्तविक अमेरिका व कॅनडा यांचे आर्थिक, लष्करी आणि सांस्कृतिक बाबतीत पूर्वापार सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. पण केवळ ट्रम्प यांच्या आगमनाने त्यात फरक पडू लागला आहे. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीला नुकतीच सुरुवात झाली आहे आणि त्याच्या परिणामांची जगाला आता केवळ चुणूक दिसत आहे. अशावेळी ही पुस्तके या परिणामांना सामोरे जाण्याचे मार्ग दाखवू शकणारी आहेत. ती जशी ट्रम्पच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेतात, तसाच त्याला पर्यायी राजकारण उभारण्याची आशाही व्यक्त करतात. सचिन दिवाण

Tuesday, 24 January 2017

भारत हा अमेरिकेचा खरा मित्र देश आहे असे वर्णन करीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वर्षअखेरीस अमेरिकेला भेट देण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. तसेच, दहशतवादाविरोधातील जागतिक पातळीवरील लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा निश्चय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केला.


दहशतवादाविरोधात खांद्याला खांदा लावून लढू वॉशिंग्टन- भारत हा अमेरिकेचा खरा मित्र देश आहे असे वर्णन करीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वर्षअखेरीस अमेरिकेला भेट देण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. तसेच, दहशतवादाविरोधातील जागतिक पातळीवरील लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा निश्चय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केला. दोन्ही देशांचे नेते फोनवर बोलल्यानंतर व्हाईट हाऊसने याबाबतची माहिती दिली. यावेळी व्यापार, संरक्षण आणि दहशतवाद या विषयांवर चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे 45वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी रात्री पंतप्रधान मोदींशी चर्चा केली. "अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी सलोख्याची चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे काम करू" असे मोदी यांनी सांगितले. तसेच, मोदी यांनीही ट्रम्प यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले आहे. या चर्चेचा तपशील देताना व्हाईट हाऊसने सांगितले की, "भारत हा एक खरा मित्र आणि जगापुढे असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीचा सहकारी आहे असे अमेरिका मानते, असे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलताना सांगितले." तसेच, 2017च्या अखेरीस मोदी यांच्या अमेरिका भेटीच्या आयोजनाबाबत अध्यक्ष ट्रम्प उत्सुक आहेत, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण या क्षेत्रांमधील भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी वाढविण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. याशिवाय, दक्षिण आणि मध्य आशियातील सुरक्षेसंदर्भातही त्यांच्यात बोलणी झाली. दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा संकल्प अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत ऐतिहासिक विजय मिळविल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या पहिल्या पाच नेत्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा समावेश होता. अध्यक्षपदी निवडून आल्यास इस्राईल आणि भारतासोबतचे संबंध दृढ करू, असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी निवडणूकपूर्व प्रचारादरम्यान केले होते