Total Pageviews

Monday 30 September 2019

काश्मीरची वास्तव स्थिती! दिनांक :01-Oct-2019 - tarun bharat



वास्तव हे कटु असते, पण देशहितासाठी ते मांडावेच लागते. भारताच्या मुख्य धारेतील प्रसिद्धिमाध्यमे (मीडिया) नेमके हेच विसरले आहेत. या मीडियाचा उथळ व पोकळपणा काश्मीरच्या संदर्भात फारच प्रकर्षाने जाणवत आहे. 5 ऑगस्टनंतर काश्मीरची काय स्थिती आहे, हे सर्व जाणतातच. या दिवसानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य न राहता, त्याचे दोन- जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले आणि त्या पूर्वी संविधानातील कलम 370 निष्प्रभ करण्यात आले. याला विरोध होणार होता. तो हिंसकच राहण्याची शक्यता अधिक होती. म्हणून प्रतिबंधात्मक खबरदारी म्हणून केंद्र सरकारने तिथे सुमारे 40 हजार जवानांची अधिकची कुमक पाठवून हा संपूर्ण प्रदेश अंशत: संचारबंदीखाली आणला. एकही दगडफेक व हिंसा होऊ नये तसेच सुरक्षा दलांना एकही गोळी झाडावी लागू नये, यासाठी हा बंदोबस्त होता. आता याला सुमारे 55 दिवस होत आहेत. केंद्र सरकारने इच्छिल्याप्रमाणे काश्मीर खोर्‍यात कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. अनेकांना हेच छळत आहे. जिथे लहानसहान घटनांवरून सुरक्षा दलांवर दगडफेक, गोळीबार, त्यांची अवहेलना होत होती, तिथे इतकी मोठी शस्त्रक्रियाझाल्यावरही दगड तर सोडाच, साधा खडाही कुणी फेकून मारला नाही! ‘‘आम्हा सर्वांचे अंदाज हे मोदींचे सरकार असे कसे खोटे ठरवत आहे?’’ बस्स, या एका अहंकारातून मीडियाने काश्मीरच्या वस्तुस्थितीबाबत बेताल, निराधार वक्तव्ये देणे सुरू केले.
जेव्हा अशी असामान्य स्थिती असते, तेव्हा सरकारी खुलाशावर जास्त भरवसा ठेवण्याकडे जनतेचा कल नसतो. नेमके याच क्षणी मीडियाची जबाबदारी सुरू होते. मीडिया प्रस्थापितांच्या विरोधात असायला हवा, हे जरी खरे असले, तरी देशहिताच्या संदर्भात त्याने देशद्रोहाची भूमिका घेता कामा नये. हस्तिनापूरच्या सिंहासनाशी एकनिष्ठ राहण्याची प्रतिज्ञा घेणारे व ऐन महत्त्वाच्या क्षणी डोळे बंद करणारे भीष्म आणि देशहिताची गरज असतानाही सरकारविरोधातच भूमिका घेणारा आजचा मीडिया, यांच्यात मग फरकच कुठला राहिला? त्यामुळे नागरिकांनीच आता काश्मिरातील वास्तव काय आहे, हे नेमके जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. तेव्हा काश्मिरातील नेमकी काय स्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दिल्लीतील काही पत्रकार नुकतेच काश्मिरात जाऊन आलेत. या पत्रकारांनी नंतर दिल्लीत येऊन जे सांगितले ते धक्कादायक आहे. भारतीय मीडिया जे काही सांगत आहे, त्याच्या अगदी उलट स्थिती काश्मिरात असल्याचे त्यांना आढळून आले. केवळ श्रीनगर म्हणजे काश्मीर नाही. श्रीनगरचा काही अतिसंवेदनशील भाग सोडला, तर उर्वरित काश्मीर खोर्‍याचा भाग जवळपास सामान्य जीवन जगत आहे. हे खरे आहे की, दुकाने बंद आहेत (आणि तीही दहशतवाद्यांच्या धाकाने), परंतु रस्त्याच्या कडेला भरणारे बाजार व्यवस्थित सुरू असून तिथून नागरिक जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करत आहेत. रुग्णालयांतही नेहमीप्रमाणेच रुग्णांची गर्दी आहे. औषधी दुकानेही सुरू आहेत. मोबाईल व इंटरनेट सेवेचा गैरफायदा घेऊन दहशतवादी राज्यात हिंसा चार घडवून आणण्याची शक्यता असल्याने या सेवा मात्र बर्‍याच ठिकाणी बंद ठेवण्यात आल्या असल्या, तरी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सरकारी लॅण्डलाईन सेवा विशिष्ट ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. रस्त्यांवरील रहदारी तुरळक दिसत असली तरी सर्वसामान्यांना कुठलेच बंधन नाही. या पत्रकारांनी वर्णन केलेली काश्मिरातील ही स्थिती दिलासा देणारी आहे, हे निश्चित! या पत्रकारांना तर दक्षिणेतून आलेला पर्यटकांचा एक गटही मुक्तपणे फिरताना भेटला. हॉटेल्स, दुकाने यांची समोरची दारे बंद असली, तरी मागून सर्व व्यवहार सुरू असल्याचेही यांना आढळले. ही जर स्थिती असेल तर यात काश्मिरी नागरिकांचे जगणेच कठीण झाले आहे, असे कोण म्हणेल? काश्मीरचे हे वास्तव या पत्रकारांनी जसे जगासमोर आणले, तसे इतरही पत्रकारांना तिथे जाऊन नेमकी स्थिती जाणून घेता येते. या पत्रकारांना परवानगी मिळते तर इतरांना का नाही? हेही निश्चित की, काश्मीर खोर्‍यात सर्वच काही सुरळीत नाही. तसे तर 5 ऑगस्टपूर्वीही कधी तिथे सर्व सुरळीत राहिले नाही. दहशतवादी तसेच फुटीरतावाद्यांमुळे काश्मीर खोर्‍यात वारंवार हरताळ असलेला आपण पाहिला आहे. मग, कलम 370 निष्प्रभ केल्यानंतर सामान्य जनजीवनावर थोडा विपरीत प्रभाव पडला असेल तर ते समजून घ्यायला हवे. या मीडियाला हे बघायचेच नाही आहे. त्यांना कसेही करून, काश्मीरबाबतीत मोदी सरकार कसे नाकाम ठरले, त्यांचा हा निर्णय किती अंगलट आला, हेच जगाला दाखवायचे आहे. परंतु, वस्तुस्थिती तशी असती तर तेही मान्य करता आले असते.




मीडियाचे म्हणणे आहे की, जे झाले ते झाले. आता तिथली संचारबंदी उठविण्यात यावी. काश्मिरातील नागरिकांना हिंडण्या-फिरण्याची पूर्ण मोकळीक नसणे, तसेच तिथे संवादाचे माध्यम उपलब्ध नसणे हे मानवाधिकाराचे हनन आहे. काही राजकीय नेत्यांना अटकेत टाकले आहे, हे लोकशाहीविरोधी आहे. मान्य. पण हे नेते कोण आहेत? त्यांची लायकी काय? फारुख व ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आदी नेते तर नेते म्हणवून घ्यायच्याही लायकीचे नाहीत. आता तर अशी माहिती समोर येत आहे की, सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणार्‍या काश्मिरी तरुणांना हीच नेतेमंडळी पैसा पुरवत होती. म्हणजे इकडे काश्मिरी तरुणांची माथी भडकवायची आणि तिकडे दिल्लीत येऊन लोकशाहीच्या बाता मारायच्या. अशा लायकीच्या नेत्यांचे स्थान तुरुंगातच असायला हवे होते आणि आता ते आहे.
रविवारी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या स्थितीबाबत मार्मिक भाष्य केले आहे. काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांच्या बाता करणार्‍या कथित मीडिया व विचारवंतांना अमित शाह यांनी खडसून विचारले की, गेल्या 70 वर्षांत या राज्यात दहशतवादी कृत्यांमुळे 41 हजार लोकांचा बळी गेला आहे. या मृतांच्या कुटुंबीयांच्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे काय? मृताची पत्नी, मुलेबाळे, आईवडील, नातलग मानव नाहीत काय? हे लोक घरचा कर्ता मरण पावल्यानंतर कसे जीवन जगत आहेत, याची कुणालाच तमा नाही. तेव्हा मात्र कुणीच मानवाधिकाराचा ओरडा करीत नाहीत! नेत्यांच्या अटकेवरून अश्रू ढाळणार्‍या कॉंग्रेस व अन्य लोकांना धारेवर धरत अमित शाह म्हणाले की, शेख अब्दुल्ला यांना कॉंग्रेस सरकारने 11 वर्षे कैदेत ठेवले. त्यावर कुणीच प्रश्न उपस्थित करीत नाहीत आणि इकडे देशहितासाठी मोदी सरकारने फारुख अब्दुल्लासह काही नेत्यांना दोन महिने नजरकैदेत ठेवले तर काय गदारोळ सुरू झाला आहे. लाखो काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून जिवाच्या आकांताने पळावे लागले आणि आज ते गेल्या तीस वर्षांपासून आपल्याच देशात निर्वासिताचे जीवन जगत आहेत, त्यांच्या मानवाधिकारांचे कुणालाच काही नाही. फोन व इंटरनेट बंद असणे म्हणजे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले आहे. काश्मिरातील वास्तव हे आहे की, तिथली परिस्थिती झपाट्याने सामान्य होत आहे. काही निर्बंध असले तरीही तिथले जनजीवन व्यवस्थित सुरू आहे. आता तर तिथे लवकरच पंचायत स्तरावरील निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. परंतु, या सर्व वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करायचे अन्‌ जगात भारताची प्रतिमा डागाळण्याचे काम करायचे, हेच मीडियाने सुरू ठेवले आहे. परंतु, मीडियाने याचे तारतम्य ठेवले पाहिजे


Thursday 26 September 2019

हाऊडी भारतीय लॉबी-24-Sep-अनय जोगळेकर-TARUN BHARAT



हाऊडी मोदी’ चे यश हा विषय मोदींच्या मानाचा अथवा अपमानाचा नव्हताअनेकांना वाटते तसा भारताच्याही मानाचा किंवा अपमानाचा नव्हताहा विजय होता परराष्ट्र धोरणातील व्यवहारवादाच्या कुशलतेने वापराचा. ‘आर्ट ऑफ डील मेकिंगम्हणजेच सौदेबाजीच्या कलेत आपण तरबेज आहोतअसे वर्णन करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजीचा.

गेल्या आठवड्यात कोट्यवधी भारतीयांच्या शब्दकोषात हाऊडी’ या शब्दाची भर पडलीअगदी इंग्रजी येणार्‍यांनाही या शब्दाचा अर्थ माहिती नव्हता. ‘मोदी कसे आहात?’ या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी अनेक भाषांमधून दिले असले तरी टेक्सासमधील ह्यूस्टन येथे पार पडलेल्या भव्य कार्यक्रमात भारतीय लॉबी आहे का आणि कशी आहेया प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. अमेरिकेने ती टीव्हीवर पाहिली. या कार्यक्रमाने रचलेले अनेक इतिहास तूर्तास आपण बाजूला ठेवूया आणि थेट मुद्द्यावर येऊयामे २०१९च्या निवडणुकीतील भव्य विजयानंतर नरेंद्र मोदींचा हा पहिलाच अमेरिका दौरायापूर्वीही आपल्या न्यूयॉर्क आणि सॅन होसे येथील भेटींमध्ये मोदींनी खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित प्रवासी भारतीय आणि अमेरिकन नागरिकांशी संवाद साधला होता. पणया कार्यक्रमाचे महत्त्व हे कीत्याला उपस्थित राहाणे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना महत्त्वाचे वाटले. खासकरून तेव्हाजेव्हा भारताने काश्मीरला उर्वरित देशापासून वेगळे पाडणारे कलम ३७० रद्द केले म्हणून पाकिस्तान भारताला एकटे पाडण्यासाठी जंग जंग पछाडत होतेअशा परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तानपासून एकसमान अंतर राखणे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हिताचे ठरले असते. पणअमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहेयाचे कारण म्हणजे नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिकेत निवडणुका आहेत आणि टेक्सासमध्ये कॅलिफोर्नियाच्या खालोखाल सर्वाधिक म्हणजे ३८ जागा आहेत. ‘हाऊडी मोदीला जमलेले पन्नास हजारहून अधिक लोक, सर्वच्या सर्व अमेरिकन नागरिककिंवा रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नसले तरी महत्त्वाचे होतेअमेरिकेतील सर्वाधिक शिक्षित तसेच श्रीमंत वांशिक गट म्हणून भारतीयांनी स्थान मिळवले आहेअमेरिकेत ३० लाखांहून अधिक भारतीय स्थायिक झाले असून डेमोक्रॅटिक पक्ष डावीकडे वळल्यामुळे अनेक भारतीयांचा कल रिपब्लिकन पक्षाकडे आहेत्यामुळे त्यांच्याकडे पाठ फिरवणे ट्रम्प यांच्या राजकीय सोयीचे नव्हते.



हाऊडी मोदी’ चे यश हा विषय मोदींच्या मानाचा अथवा अपमानाचा नव्हताअनेकांना वाटते तसा भारताच्याही मानाचा किंवा अपमानाचा नव्हताहा विजय होता परराष्ट्र धोरणातील व्यवहारवादाच्या कुशलतेने वापराचा. ‘आर्ट ऑफ डील मेकिंगम्हणजेच सौदेबाजीच्या कलेत आपण तरबेज आहोतअसे वर्णन करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजीचाअमेरिकेने तुमची दखल घ्यायला हवी असेल तर अमेरिकेच्या कानाखाली सुतळी बॉम्ब फोडायला लागतोअमेरिका नेहमी ताकदीला महत्त्व देते आणि ही ताकद रणांगणात किंवा कूटनीतीच्या सारीपाटावर दाखवून द्यावी लागतेमोदींच्या या अमेरिका दौर्‍याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताच्या आणि भारतीयांच्या अमेरिकेतील ताकदीची ट्रम्प यांना यथायोग्य जाणीव करून देणेत्याशिवाय पाकिस्तानला काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यानेच रचलेल्या चक्रव्यूहात अडकवणे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेले मळभ दूर करून जगाला त्याबाबत आश्वस्त करणे.

अशाप्रकारे ट्रम्प यांच्यासोबत भाषण करणे म्हणजे दुसर्‍या देशातील राजकारणात हस्तक्षेप करून एकाची बाजू घेणे होते का
? भारतीय लोकांचा पाचवा स्तंभम्हणून वापर करून घेण्यासारखे होते का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं नाहीअशी आहेत. याचे कारण या कार्यक्रमाला रिपब्लिकनसोबत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या संसद सदस्यांनाही बोलावण्यात आले होतेमोदी आणि ट्रम्प यांच्या आगमनापूर्वी त्यांची भाषणंही झालीडेमोक्रॅटिक पक्ष राजकीय आणि आर्थिक विषयावर डावीकडे झुकल्याचा परिणाम असा झाला आहे की, मुस्लीम दहशतवादाच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका बोटचेपी झाली आहे. अमेरिकेतील हिंदू हे श्रीमंतउच्च मध्यमवर्गीय आहेत, तर मुस्लीमधर्मीय कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि गरीब आहेत. त्यामुळे २०२० साली जरी डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष झाला तरी तो संवेदनशील विषयांवर भारताच्या बाजूची भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करेलदुसरे म्हणजेकलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानकडून होणार्‍या कांगाव्याला उत्तर देण्यासाठी, चीनने सुरक्षाव्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात उभ्या केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी भारताला अमेरिकेची मदत आवश्यक आहे. १९६७ च्या युद्धात इस्रायलने ६ दिवसांत इजिप्तजॉर्डन आणि सीरियाचा पराभव केल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलला पश्चिम आशियातील आपला मुख्य भागीदार बनवले१९७० आणि ८०च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेने चीनलाही अशाच प्रकारे मदत केली होती. अर्थात, कालांतराने चीनने अमेरिकेसमोरच आव्हान उभे केले. आर्थिक उदारीकरणाच्या २० वर्षांत भारताने आर्थिक क्षेत्रात चांगली प्रगती केली असली, तरी आजवर आपली ताकद उघडपणे दाखवून दिली नव्हती. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत २०१४ सालपेक्षा मोठा विजय मिळवल्यानंतर आता ही ताकद दाखवून देण्याची योग्य वेळ आहे.

अमेरिकेतील भारतीय सुस्थितीत असले तरी एक ‘लॉबीम्हणून उभे राहण्यासाठी आपल्याला अजून बरीच मजल गाठायची आहे. याचे कारण भारताप्रमाणे अमेरिकेतील भारतीयांनाही दुहीचा शाप लागला आहे. गुजराती, पंजाबीतेलुगू या तीन मोठ्या भाषिक गटांसोबतच तामिळ, मराठी, मल्याळी, बंगाली असेही गट आणि त्यात राजकीय विचारधारा, जात आणि प्रांतांनुसार उपगट आणि त्यासंबंधांत काम करणार्‍या संस्था आहेत. या गटातटांत एकमेकांना कमी लेखण्याची वृत्ती आहे. अमेरिकेत ५० हजार लोकांना एका भाषणासाठी एकत्र आणणे अवघड होते. वेगवेगळे हितसंबंध असणार्‍या लोकांची मोट बांधून त्यांची लॉबीबनवणे त्याहून अवघड आहे. त्यासाठी प्रवासी भारतीयांच्या पुढच्या पिढीतजे अमेरिकन नागरिक आहेत, त्यांच्या पितृभूमीबद्दल, म्हणजेच भारताबद्दल आपलेपणाची जाणीव निर्माण करावी लागेल. वॉशिंग्टनच्या कॅपिटॉल हिलवरील संसदीय राजकारणात प्रभावी ठरण्यासाठी काँग्रेसचे सदस्य, भविष्यात मोठे होऊ शकणारे नेते, प्रभावी वृत्तमाध्यमं या सगळ्यांवर लक्ष ठेवणेया सगळ्यात देणग्या आणि संघटनात्मक मार्गाने प्रवेश करणे आणि त्यांना भारताच्या बाजूने वळवणे ही निरंतर चालणारी गोष्ट आहे. कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी हाऊडी मोदी’ या प्रश्नाचे उत्तर विविध भाषांमध्ये दिले, ते उपस्थित लोकांची करमणूक करण्यासाठी नाही. त्यात विविध समुदायांना भारतीयम्हणून एक होण्यासाठी आवाहनही होते. कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर अमेरिकेतील पाकिस्तानी लॉबी सक्रिय झालीपंतप्रधान इमरान खान यांनी आघाडीच्या अमेरिकन माध्यमांना मुलाखती दिल्या, वर्तमानपत्रांत लेख लिहिले. पाकिस्तानच्या बाजूच्या काँग्रेस सदस्यांना अ‍ॅक्टिवेटकेले गेले. या आठवड्यात पार पडत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही काश्मीरचा प्रश्न उचलायचा इमरानचा प्रयत्न लपून राहिला नव्हता. इमरान महासभेत बोलण्यापूर्वीच ५० हजार लोक आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या साक्षीने मोदींनी काश्मीर प्रश्नावर भारताची भूमिका मांडलीतिला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेतेही या प्रश्नावर भूमिका मांडताना परिणामांचा विचार करतील.
 आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी तसेच संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार झाला आहेजानेवारी २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून मात्र भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांना दोलायमान अवस्था प्राप्त झालीट्रम्प हे पूर्वाश्रमीचे व्यापारी असल्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात व्यवहारवाद आणि सौदेबाजीला विशेष महत्त्व आहेगेल्या दोन वर्षांच्या काळात एच १ बी व्हिसाधारक तसेच त्यांच्या जोडीदारांना दिल्या जाणार्‍या एच ४ व्हिसांची संख्या कमी करण्याचे प्रयत्नभारताकडून निर्यात केल्या जाणार्‍या अनेक गोष्टींवरील करसवलत कमी करणेअफगाणिस्तानातून माघार घेण्यासाठी तालिबानशी शांतता चर्चा करून त्यांना सत्तेत वाटा देण्याची तयारी दाखवणे, इराणवरील निर्बंधट्रम्प यांनी केवळ चीनच नाही तर आपल्या मित्रदेशांशी पुकारलेली व्यापारयुद्धं अशा अनेक निर्णयांमुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेट्रम्प यांना भारताच्या बाजूने भूमिका घ्यायला भाग पाडायचे तर त्यासाठी त्यांचा आत्मसन्मान कुरवाळणे आणि डोळे दिपवणे या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता होती. ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमात ती साध्य झाली.
या कार्यक्रमापूर्वी मोदींनी ऊर्जा क्षेत्रातील १७ अमेरिकन कंपन्यांच्या सीईओंची भेट घेतली. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी करण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून तेल आणि नैसर्गिक वायुची आयात वाढवणार आहेत्यासाठी अमेरिकेला जायच्या आधी मोदी सरकारने कॉर्पोरेट कराच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केलीयामुळे पूर्व आशियातील सर्वात कमी कर असणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश झालाया सगळ्याचा परिणाम म्हणजे कालपरवापर्यंत भारतीय लोक आणि कंपन्या अमेरिकन रोजगार चोरत आहेतअसे आरोप करणार्‍या ट्रम्प यांनी कशाप्रकारे भारतीय कंपन्या अमेरिकेत नोकर्‍या निर्माण करत आहेत, हे सांगितले. काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा दर्शवणार्‍या ट्रम्पनी इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध भारत आणि अमेरिका एकत्र असल्याचे सांगितले. या दौर्‍यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, इंडो-पॅसिफिक भागातील सहकार्य अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होतेकूटनैतिकदृष्ट्या अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या या दौर्‍याचे सकारात्मक परिणाम आपल्याला लवकरच दिसू लागतील.

अमेरिकेतील दबावगटाच्या दिशेने... TARUN BHARAT-MUST READ


अमेरिकन सिनेटमध्ये ४० ते ५० खासदार निवडून पाठवणारा ज्यू दबावगट सर्वाधिक प्रभावी मानला जातोअर्थातच त्यामागे ज्यू व इस्रायली हितसंबंध जपण्याचा हेतू असतो. मोदींच्या अब की बार ट्रम्प सरकार’ घोषणेमागेही हाच संदेश असून अमेरिकेतील भारतीयांनीही तिथे प्रबळशक्ती म्हणून उदयास यावेअमेरिकेने कोणत्याही विषयात भारतामागे ठाम उभे राहावे, ही अपेक्षा आहे.


अमेरिकेतील सुमारे ५० हजार अनिवासी भारतीयांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकत्रितरित्या संबोधित केलेल्या
 ‘हाऊडी मोदीया शानदार सोहळ्यावर देशभरात चांगलीच चर्चा रंगली. रविवारी कार्यक्रम सुरू होतात्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्यांसह कोट्यवधी भारतीयांनी आणि जगातील अन्य देशांत राहणार्‍यांनीही नरेंद्र मोदी व डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाहिले-ऐकले. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान, चीनसह जगातील इतरही अनेक देशांचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे होतेच होते. आपल्याकडे तर पारंपरिक माध्यमांसह फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवरही मोदी आणि ट्रम्प यांच्यासंबंधाने तसेच भारत व अमेरिकेच्या संदर्भाने कितीतरी लिहिले-वाचले गेले. अर्थातच या सर्वातून भारताचे अमेरिकेतील वाढते महत्त्वअनिवासी भारतीयांचे तिथले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आणि त्यांच्या माध्यमातून भारताचे म्हणणे महासत्तेच्या अध्यक्षाने ऐकल्याचा निरतिशय आनंदही झळकत होता. परंतुचांगल्याला चांगले म्हणण्याची दानत नसलेल्यांनी मोदींच्या कार्यक्रमावरत्यांच्या तिथल्या भाषणावर आणि एकूणच आयोजनावरही टीकाच केलीत्यांच्या टीकेने साध्य होण्यासारखे काही नाहीच, पण अशा प्रवृत्तीची माणसे, संस्था, पक्ष आपल्या अवतीभवती आहेत, याची जाणीव व्हावी. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कट्टर इस्लामी दहशतवादाच्या बिमोडासाठी बरोबरीने लढण्याची केलेली घोषणा आणि नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांच्यासमोर कलम ३७० बद्दल मांडलेली भूमिका परस्परांना पूरकच ठरले. सोबतच २०२० मध्ये होणार्‍या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने अनिवासी भारतीयांत वातावरण निर्मितीचे कामही ‘हाऊडी मोदीने केले. लघुदृष्टीच्या काँग्रेससह विरोधकांनी कितीही निषेधाचे सूर आळवले तरी नरेंद्र मोदींच्या ‘अब की बार ट्रम्प सरकारच्या घोषणेमुळे उपस्थितांमध्ये निश्चित असा एक संदेशही गेलातो संदेश कोणता आणि त्याचे नेमके औचित्य ते काय, हे त्यामुळेच जाणून व समजून घेतले पाहिजे.


अमेरिकेत भारतीयांची संख्या जवळपास ३० लाख इतकी असल्याचे आकडेवारीवरून तरी दिसते
नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने हे भारतीय तिकडे गेले आणि तिथेच स्थायिक झाले, तेही कायदेशीर मार्गानेच. अमेरिकेत गेल्यापासून कराच्या आणि क्रयशक्तीच्या माध्यमातून सर्वच भारतीय तिथल्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिकाही बजावत आहेत. परंतु, राजकारणाचे कायअमेरिकन राजकारणात भारतीयांचे स्थान नेमके काय आहे आणि भारतीयांपुढे असलेली संधी ती कोणती व तिचा वापर आपल्या देशाच्या भल्यासाठी कसा करून घेता येईलतर सर्व प्रश्नांच्या आधी आपण ज्यूंचे उदाहरण घेऊयाअमेरिकेत ज्यू लॉबी किंवा दबावगट अतिशय प्रभावी मानला जातो. म्हणजे तिथल्या अर्थकारणावर, राजकारणावर ज्यूंचा मोठा पगडा असून त्यांचे अस्तित्व सरकारी निर्णयावर, धोरणांवरही परिणाम करणारे ठरते. गेल्या काही वर्षांतला इतिहास पाहता अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जवळपास ४० ते ५० खासदार हे ज्यूंच्या दबावगटाच्या माध्यमातून निवडून आल्याचे वा आणले गेल्याचे समजते. पुढे हेच खासदार ज्यू आणि इस्रायलच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यामागे खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी अमेरिकेला बाध्य करतात. म्हणजे चहुबाजूंनी इस्लामी देशांनी वेढलेल्या चिमुकल्या इस्रायलला शक्तिशाली अमेरिकेचा पाठिंबा याप्रकारेदेखील मिळतो. परंतु, तुलसी गबार्ड वा कमला हॅरिस अशा एखाददुसर्‍या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निवड अमेरिकन सिनेटमध्ये झाली कीआपण खुश होतो. त्यात काही वाईटही नाहीपण तितकेसे पुरेसे नाहीतर भारतीयांनीही एकजूट होऊन एकसंघ दबावगट तयार करायला हवा आणि तशी तिथली परिस्थितीही आहेचअसा दबावगट अमेरिकेतील भारतीयांसाठी अनेक अर्थांनी उपयुक्त तर ठरेलचपण जगात अमेरिकेलाही भारताच्या बाजूने ठामपणे उभे राहायला प्रेरित करेलमग तो विषय दहशतवादाचा असो, व्यापाराचा असोपर्यावरणाचा असो वा अन्य कुठलाही!



गेल्याच महिन्यात भारताने जम्मू-काश्मीर व लडाखबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतलातेव्हा जगातल्या बहुतांश देशांनी भारताला पाठिंबा दिलापण इंग्लंडमधील काही मुस्लीम खासदारांनी याबाबत एक पत्रही लिहिले होतेते भारताने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध-विरोध करणारे आणि जम्मू-काश्मिरातील कथित मानवाधिकार उल्लंघन, हिंसाचाराचा आरोप करणारे होते. नंतर त्या पत्राचा आणि मुस्लीम खासदारांचा भारतीयांनी विरोध केला, पण तो हुल्लडबाजीने! परंतुअशी कोणतीही हुल्लडबाजी न करता तिथल्या भारतीयांनी संसदेत आपले म्हणणे कळवले असते तर? तर त्याचा नक्कीच अधिक प्रभाव पडला असता. पण हे कसे शक्य होणारतर निवडणुका लढवून आणि त्यासाठी आधी तिथल्या भारतीयांनी एकत्र येऊनकाही उद्दिष्टे ठरवून कार्य केले पाहिजे. अशीच परिस्थिती अमेरिकेतही निर्माण करायला हवी. नरेंद्र मोदींनी आपल्या हाऊडी मोदीकार्यक्रमातून हाच संदेश अमेरिकेतील भारतीयांना दिला. नुसते अब की बार ट्रम्प सरकारम्हणून चालणार नाहीतर दबावगट म्हणूनही सक्रिय झाले पाहिजे, असा त्यातला अर्थ होता. अमेरिकेत सहसा प्रचंड जनसमुदायाच्या उपस्थितीतील प्रचारसभा होत नाहीत. पण, मोदींनी हाऊडी मोदीच्या माध्यमातून डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिथल्या भारतीयांची (मतदारांची) लक्षणीय उपस्थिती दाखवून दिली. तसेच ट्रम्प यांचा हात हातात घेऊन, अभिवादन करत-अभिवादन स्वीकारत फेरीही मारली व उपस्थितांना व्हाईट हाऊसमध्ये बसलेला भारताचा मित्र कोण, हेही व्यवस्थित समजावले. अर्थातच, या मित्राला भारताच्या कामी कसे आणता येईल-यासाठी तो पुन्हा अध्यक्षपदी निवडून येणेही गरजेचे असल्याचे सांगितले. सोबतच पंजाबी, गुजराती, मराठी, तामिळ, तेलुगू वगैरे भारतीय भाषांत इकडे सर्व काही छान सुरू आहे,’ असे सांगत तुम्ही सर्वांनी एक भारतीय म्हणून अमेरिकेतील आघाडी सांभाळा, हेही स्पष्ट केले. मोदींसाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या भारतीयांनी हे लक्षातही घेतले असेलच आणि आगामी काळात त्याचे सुपरिणाम आपल्याला पाहायला मिळतीलच, याची खात्री वाटते.


Thursday 19 September 2019

झेंड्यावरचा चंद्र आणि चंद्रावरील झेंडा...18-Sep-2019 -संतोष कुमार वर्मा -अनुवाद : महेश पुराणिक TARN BHARAT





पाकिस्तानात विज्ञानाची स्थिती अतिशय दयनीय आहेविज्ञानातील नवनवीन संशोधन आणि त्याच्या गुणवत्तेची स्थितीदेखील वाईटाहून वाईटच होताना दिसते.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणाऱ्या भारताच्या 'चांद्रयान-२' चा 'इस्रो'शी संपर्क तुटण्याची घटना खरेतर भारतीयांसाठीच नव्हे, तर विज्ञानात रस असलेल्या प्रत्येकासाठीच दुःखद होती. परंतुभारताला पाण्यात पाहणाऱ्या पाकिस्तानला त्यातून आनंद वाटला व त्या देशाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनी तशा आशयाचे मतही व्यक्त केले. 'चांद्रयान-२'च्या नुकसानावरून भारत व 'इस्रो'बद्दल अभद्र भाषेचा वापर करत खालच्या शब्दांत टीका केली, ट्विट्स केली. तथापिहे पाकिस्तानच्या आतापर्यंतच्या वर्तणूक आणि स्वभावाला अनुसरूनच होते. कारण, पाकिस्तानला कधीही कोणी जबाबदार देश मानले नाही. तरीही त्याच्या केंद्रीय मंत्र्याकडून सामान्य शिष्टाराची, व्यवहाराची अपेक्षा केली जाऊ शकते. पण, या सगळ्याचा अभाव फवाद चौधरींच्या रुपाने दृष्टीपथात आला. उल्लेखनीय म्हणजेचौधरी यांच्या कृतीतून केवळ त्यांची वैयक्तिक नव्हेतर संपूर्ण देशाच्या मानसिकतेचे आणि सभ्यतेचेही दर्शन झाले व त्यातून अनेक प्रश्नही उभे राहिले.

अवकाश संशोधनात पाकिस्तानचे स्थान

फवाद चौधरी भावनातिरेकात इतके वाहवत गेले कीत्यांना आपण पाकिस्तानात राहत असल्याचे, आपल्या देशात वैज्ञानिक संशोधनाची, अवकाश संशोधनाची नेमकी काय स्थिती आहेहेही ते विसरले. दरम्यानपाकिस्तानचा अवकाश संशोधन कार्यक्रम भारताच्या आधी सुरू करण्यात आला होताअमेरिकेच्या मैत्रीने उत्साह संचारलेल्या पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांनी आपणही अवकाश संशोधनात पुढे पुढे जात राहू, असा विचार केला. जनरल अयुब खान यांच्या लष्करी राजवटीत याच उद्देशाने १९६१ साली मोठ्या धुमधडाक्याने 'स्पेस अ‍ॅण्ड अपर अ‍ॅटमॉस्फियरिक रिसर्च कमिशन' म्हणजेच 'सुपार्को'ची स्थापना करण्यात आले. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, 'भारतीय अवकाश संशोधन संस्था' म्हणजे 'इस्रो'ची स्थापना त्यानंतर १९६९ साली करण्यात आली होती. परंतु, असे असूनही भारताने अवकाश संशोधन तथा त्यात वापरल्या जाणाऱ्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासात गेल्या ५० वर्षांत जी प्रगती केली, त्याच्या आसपासही 'सुपार्को' फिरकू शकली नाही. पाकिस्तानकडे अवकाश क्षेत्रात दाखवण्यासाठी केवळ उधारीवर घेतलेल्या अवकाश कार्यक्रमांची-उपक्रमांची जंत्री आहे. 'सुपार्को'ने १९६२ आणि १९७२ दरम्यान अमेरिकेने हवामानविषयक माहितीसाठी दिलेल्या 'रेहबर रॉकेट्स'चे प्रक्षेपण केले व त्यालाच आपले यशही मानले. पाकिस्तानच्या 'बॅलेस्टिक मिसाईल' कार्यक्रमाप्रमाणेच त्या देशाचा अवकाश संशोधन कार्यक्रमाची संपूर्ण भर परदेशातून गोळा केलेल्या कृत्रिम उपग्रह आणि त्यापैकी कित्येकांवर 'मेड इन पाकिस्तान'चे लेबल लावण्यावरच राहिला. पाकिस्तान ज्या दळणवळण उपग्रहाला स्वदेशनिर्मित असल्याची टिमकी वाजवतो, त्याच्या प्रक्षेपणालादेखील तब्बल ५० वर्षे लागली आणि विशेष म्हणजे ते झालेदेखील चीनच्या मदतीने! आज पाकिस्तान ज्या दळणवळण उपग्रहावर सर्वाधिक अवलंबून आहे, त्याचे नाव 'पाकसेट-१' असून चीननेच त्याची निर्मिती केली आहे. सोबतच ऑगस्ट २०११ मध्ये चीननेच त्याचे प्रक्षेपणही केले. पाकिस्तानी अवकाश कार्यक्रमाची सर्वात नवीन निर्मिती म्हणजे गेल्यावर्षी ९ जुलैला चीनने तयार व प्रक्षेपित केलेल्या दोन रिमोट सेन्सिंग उपग्रह हीच आहे.

संशोधन आणि विकासाची दुर्दशा

पाकिस्तानात विज्ञानाची स्थिती अतिशय दयनीय आहेविज्ञानातील नवनवीन संशोधन आणि त्याच्या गुणवत्तेची स्थितीदेखील वाईटाहून वाईटच होताना दिसते. विज्ञानविषय प्रतिष्ठित नियतकालिक असलेल्या 'नेचर'च्या अनुसार एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान विविध वैज्ञानिक विषयांवर पाकिस्तानच्या एकूण १८२ संशोधन प्रबंधांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशन झाले. भारताने प्रकाशित केलेल्या संशोधन प्रबंधांची संख्या मात्र याच काळात १ हजार, ४७२ इतकी होती. यावरूनच सध्या भारत जगात पंधराव्या क्रमांकावर आणि सिंगापूरइस्रायल व रशियाच्या पुढे असल्याचे आणि पाकिस्तान ४५व्या स्थानावर असल्याचे दिसतेमहत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानचा क्रमांक थायलंड, दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि अ‍ॅस्टोनियासारख्या देशांनंतर येतो. विज्ञानविषयक संशोधनाचा आणखी एक निकष किंवा मानक म्हणजे संबंधित देशाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेटंटसाठी केलेल्या अर्जांची संख्या होय. जागतिक बौद्धिक संपत्ती संघटना-'डब्ल्यूआयपीओ'च्या ताज्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानने पाकिस्तानच्या बाहेर (प्रामुख्याने अमेरिका व युरोप) पेटंट कार्यालयांमध्ये ५०५ पेटंट अर्ज दाखल केलेज्यातील १५९ अर्जांना मंजुरी दिली गेलीभारतीय नवसंशोधकांनी मात्र भारताबाहेरील कार्यालयात तब्बल ३१ हजार, ६२१ अर्ज केले. सोबतच पाकिस्तानच्या १५९ अर्जांच्या मंजुरीच्या तुलनेत भारताच्या १० हजार६७५ पेटंट अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे२०१७च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या भाषणाने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. कारणसुषमा स्वराज यांनी आपल्या भाषणात भारताने गेल्या ७० वर्षांत विज्ञान क्षेत्रात केलेली प्रगती विशद केली होती.

अवकाश संशोधनातही लष्करी घुसखोरी!

पाकिस्तानातील विज्ञान क्षेत्राचा सत्यानाश करण्यात त्या देशातील धार्मिक कट्टरपंथीसत्तालोलुप राजकारणी आणि लष्कराचे महत्त्वाचे योगदान आहेधार्मिक रुढींनी वेढलेल्या पाकिस्तानला झिया उल हक यांच्या सत्ताकाळात तर आणखी एक झटका बसलातेव्हा सर सय्यद अहमद खान यांच्या उरल्यासुरल्या आधुनिकतावादाला सय्यद अला मौदीदीला इस्लामी कट्टरपंथीयांनी गिळंकृत केलेपाकिस्तानात चंद्रावर सर्वाधिक संशोधन करणाऱ्यांत मौलानांच्या नेतृत्वातील 'रुए हिलालकमिटीचाच समावेश होऊ शकतो व त्यांच्याकडे तसे संशोधनप्रबंधही असतीलजी ईदचा चंद्र कधी दिसेल याची माहिती देणारी व गणना करणारी अधिकृत संस्था आहेसंशोधनाच्या नावावर इस्लामाबादमध्ये डझनभर संस्थांसाठी इमारती उभारून सरकारने आपल्या कर्तव्याची इतिश्री केलीपण त्यातल्या संशोधनाची अवस्था आज अशी आहे कीया संस्थांना तत्काळ बंद केले तरी काडीचाही फरक पडणार नाहीपाकिस्तानी लष्कराचा ज्याप्रकारे त्या देशाच्या सरकारवर कब्जा राहिला तसेच विविध संशोधन संस्थांचे वाटोळे करण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. 'सुपार्को'च्या शेवटच्या चार अध्यक्षांची नावे व त्यांच्या शैक्षणिक पात्रताच पाकिस्तानच्या अवकाश कार्यक्रमाची दशा स्पष्ट करतात : मेजर जनरल रजा हुसैन (२००१-२०१०, विज्ञानात बी.एस्सी), मेजर जनरल अहमद बिलाल हुसैन (२०१०-२०१६, विज्ञानात एम.एस्सी), मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम (२०१६-२०१८, बी.एस्सी) आणि मेजर जनरल आमेर नदीम (२०१८-वर्तमान अध्यक्ष, बी.एस्सी). 'अवकाशविषयावर संशोधन करणाऱ्या एखाद्या संस्थेचा प्रमुख ज्याने संशोधन तर सोडूनच द्यासंबंधित विषयाचे प्राथमिक अध्ययनही केलेले नाहीती व्यक्ती संस्थेला कोणती प्रेरणा आणि मार्गदर्शन देऊ शकतेज्याच्याकडे उत्तम पदासाठी जुगाड करण्यात वा निवृत्तीची वाट पाहण्याव्यतिरिक्त वेळ नाही, रस नाही, ती व्यक्ती संशोधनाच्या क्षेत्रात काय दिवे लावू शकते?

अशा सर्व घडामोडींमध्ये पाकिस्तानच्या पहिल्या अवकाशवीराच्या रुपात ओळख निर्माण केलेल्या नामिरा सलीमने 'चांद्रयान-२' मोहिमेसाठी 'इस्रो'ला शुभेच्छा दिल्या आहे. नामिरा सलीम यांनी म्हटले की, 'चांद्रयान-२ही मोहीम वास्तवात दक्षिण आशियासाठी एक मोठी झेप आहेजी केवळ या प्रदेशालाच नव्हे तर संपूर्ण वैश्विक क्षेत्राच्या धडपडीतला गौरवशाली क्षण आहे. सोबतच नामिरा यांनी सांगितले की, “दक्षिण आशियातील अवकाश संशोधन प्रादेशिक विकासात महत्त्वाचे आहेमग त्याचे नेतृत्व कोणत्याही देशाकडे का असेना. अवकाश आपल्याला एकजूट करते, पृथ्वीवर आपल्याला विभाजित करणाऱ्या सर्वच राजकीय सीमा तिथे समाप्त होतात.नामिरा यांच्या या विधानातून असेही दिसते कीपाकिस्तानात एका बाजूला मागासलेले विचार बाळगणारा वर्ग आहेजो भारताच्या अपयशातून खूश झाला, मग स्वतःच्या घराची स्थिती कशीही असो. पणभारताच्या अपयशाने त्यांना सुखाचे दोन क्षण तरी लाभले हेही नसे थोडकेदुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानातील एक मोठा वर्ग असाही आहेजो तार्किकदृष्ट्या विचार करतो आणि समजून घेतो आणि पाकिस्तानच्या अवनतीने चिंताग्रस्तही होतोपाकिस्तानातील हीच माणसे आपला देश विज्ञानाच्या क्षेत्रात नेमका कुठे उभा आहे, हे जाणून घेऊ इच्छितात. सोबतच भारत पाकिस्तानपेक्षा पुढे कसा निघून गेला, आज पाकिस्तानही चांद्रमोहिमेच्या गोष्टी करतो, पण ते सत्यात उतरू शकते का, याचाही विचार ते करतात. तसेच त्याबाबत त्यांच्या मनात संशयाचे धुकेदेखील आहे. दरम्यान, पाकिस्तानच्या 'सुपार्को'चे अधिकृत संकेतस्थळ अवकाश संशोधनाच्या योजनांवर नेहमीसारखेच मौन आहे. आपल्या अपयशाला झाकण्यासाठी अशाप्रकारची खिल्ली उडवणे पाकिस्तानच्या भल्याचे, हिताचे कोणतेही काम करणारे नाही. पाकिस्तानात संशोधन आणि विकासाच्या गुणवत्ता व दर्जातील सुधारणा तोपर्यंत होऊ शकत नाहीजोपर्यंत तिथे विज्ञानाची उत्तम संस्कृती विकसित होणार नाही.



Wednesday 18 September 2019

India Exposed Pakistan propaganda in UN HRC

पश्चिम आशिया : वणवा पेट घेत आहे दिनांक 17-Sep-2019 21:20:04 अनय जोगळेक


सौदीमधील ‘अरोमको’ कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली, तरी त्या आकाशाला भिडण्याची, म्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. सध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहेया टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील.


पश्चिम आशियात नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. दि. १४ सप्टेंबरला सौदी अरेबियाच्या मुख्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले झालेएकूण १७ ड्रोन्सपैकी १० आपल्या लक्ष्यांवर आदळण्यात यशस्वी झाले. या प्रकल्पात दररोज ८४.५ लाख बॅरल तेल शुद्ध करण्यात येत होतेहा आकडा भारत आणि रशियामधील दररोजच्या तेलाच्या एकत्रित खपापेक्षा मोठा आहेया हल्ल्यामुळे प्रकल्पाची क्षमता ५७ लाख बॅरलने कमी झालीसाहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीमध्ये एका दिवसात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. येमेनमधील हुती बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. २०१५ पासून येमेनमध्ये यादवी युद्ध सुरू असून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी अध्यक्ष अब्दरब्बुह हादी यांना समर्थन दिले आहेतर इराणने बंडखोर हुतींना. हादी सुन्नी आहेत, तर हुती मुख्यतः शिया. या युद्धात ७० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले असून सव्वा कोटींहून अधिक लोक उपासमार आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहेतसौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार असून एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या १२ टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी करतो.आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे इराणने गनिमी युद्धशास्त्रात नैपुण्य मिळवले आहे. गाझापट्टीत हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला, सीरियामध्ये असाद राजवट, शियाबहुल इराक आणि येमेनमधील हुती यांच्या माध्यमातून इराणने पश्चिम अशियात स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. केवळ पश्चिम आशियाच नाही, आपल्या हस्तकांद्वारे इराण जगाच्या कानाकोपर्‍यात दहशतवादी हल्ले घडवून आणू शकतो. आजवर हुतींनी मुख्यतः त्यांचे वर्चस्व असलेल्या दक्षिण येमेनपासून जवळ असणार्‍या सौदीच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले केले होते. पण, हा हल्ला दक्षिण येमेनपासून एक हजार किमी अंतरावर असणार्‍या प्रकल्पांवर केला गेला.


हुती बंडखोर हल्ल्यांसाठी इराणकडून मिळालेल्या ‘समद १ड्रोनचा वापर करतात. त्याची रेंज सुमारे ५०० किमी आहे. ‘समद ३’ ड्रोनला इंधनाची टाकी असल्यामुळे तो १५०० किमीपर्यंत जाऊ शकतोअसे असले तरी या ड्रोनची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमता फारशी नाहीतसेच ते ड्रोनविरोधी रडार यंत्रणेला चकवा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या हल्ल्यात कुड्स’ (जेरुसलेमचे अरबीतील नाव) ड्रोनचा वापर केल्याची शक्यता बळावते. कुड्सड्रोन क्रुझ’ क्षेपणास्त्राप्रमाणे हवेत वेडावाकडा प्रवास करून आपल्या लक्ष्यावर आदळतातत्यांची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमताही क्षेपणास्त्रांइतकी असली तरी रेंज ‘समदच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे मग हा हल्ला येमेनमधून न होता इराक किंवा इराणमधून झाला असावा या तर्काला पुष्टी मिळतेअमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले असले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे आपण इराणविरुद्ध प्रतिहल्ला करण्यास सज्ज असल्याची धमकी दिली असलीतरी समोर आलेल्या पुराव्यांतून इराणचा हात असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध करणे कठीण होतेसौदी अरेबियानेही घटनेबाबत संयत प्रतिक्रिया देताना इराणचे नाव घेण्याचे टाळले. त्यामुळे मग अमेरिकेनेही आपली भूमिका सौम्य केली.


या घटनेमुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असलीतरी त्या आकाशाला भिडण्याचीम्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाहीसध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. सौदीने ओपेक’ देशांना अतिरिक्त उत्खनन करण्यापासून थोपवून धरले. कारणत्यांनी उत्पादन वाढवल्यास बाजारातील आपला वाटा कमी होण्याची त्यांना भीती आहे. या टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबिया आपल्या ‘अरामको’ या राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनीची जागतिक भांडवली बाजारात नोंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘अरामकोचे सुमारे पाच टक्के समभाग विकून त्यातून उभा राहणारा पैसा पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील उद्योगांमध्ये गुंतवून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे. पण नकटीच्या लग्नाला सोळा विघ्नंया म्हणीप्रमाणे सौदीच्या प्रयत्नांमध्ये वेगवेगळ्या अडचणी उभ्या राहत आहेत. तेल-प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यामुळे अरामकोची अपेक्षित किंमत कमी होणार असून सौदीला आपली योजना पुढे ढकलावी लागेल१७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी न्यूयॉर्कला जाणार आहेतअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भेट घेण्याची तयारी दाखवली असलीतरी इराणने निर्बंध हटवण्याची अट घालत बैठकीला नकार दिलाअमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करणे थांबवले आहे. सौदी अरेबिया तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन करून इराणच्या तेलाची भरपाई करत आहे. इराणने आपला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रम पुढे रेटण्याची धमकी दिली असली, तरी सध्या तरी इराणला युरोपीय महासंघ, चीन आणि रशियाशी फार वाकड्यात शिरण्यात रस नाही. त्यामुळे मग आपल्यावरील निर्बंधांची झळ केवळ आपल्यालाच नाहीतर संपूर्ण जगाला बसेल असे दाखवून देण्याचा त्यांचा विचार असू शकतो.


दि१७ सप्टेंबरला इस्रायलमध्येही निवडणुका झाल्या. २०१९ साली होणार्‍या या दुसर्‍या निवडणुका होत्या. दि. ९ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकांमध्ये कोणताच पक्ष किंवा आघाडी बहुमतापर्यंत न पोहोचल्याने पंतप्रधान नेतान्याहूंनी संसद विसर्जित करून पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्याया निवडणुकीत पक्षीय बलात फारसा फरक पडणार नसला तरी मतांची टक्केवारी झाल्यास नेतान्याहूंचे पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ शकतेइस्रायलमध्ये मतदार उमेदवाराला नाही तर पक्षाला मतदान करतात. ३.२५ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवणार्‍या पक्षांना १२० जागा त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. भारतात ३५ टक्के मतं मिळवणारा पक्ष अनेकदा पूर्ण बहुमत मिळवतो. पणइस्रायलमध्ये त्याला १५ टक्के मतांसाठी अनेक छोट्या पक्षांसोबत आघाडी करावी लागतेआपल्याप्रमाणे तिथेही छोटे पक्ष पुरेपूर किंमत वसूल करूनच सरकारला पाठिंबा देतातबेंजामिन नेतान्याहू नुकतेच इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहणारे नेते ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेसोबतच भारत, रशियाजपान आणि चीनशी असलेल्या संबंधांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणलीअरब राष्ट्रं आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्धाचा फायदा घेत नेतान्याहूंनी अनेक अरब देशांशी घनिष्ठ पण छुपे संबंध प्रस्थापित केले. नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाला आव्हान देणार्‍या कहोल-लेवान पक्षाचे नेतृत्त्व बेनी गांट्झ आणि गाबी अश्कनाझी हे दोन माजी सैन्यप्रमुख आणि माजी संरक्षणमंत्री मोशे यालोन करत आहेत. पणत्यांच्यापैकी कोणी आंतरराष्ट्रीय पटलावर सहजासहजी नेतान्याहूंची जागा घेऊ शकेल, असे वाटत नाही. भारत-इस्रायल संबंध मजबूत पायावर उभे असल्यामुळे कोणीही पंतप्रधान झाल्यास त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाहीअसे असले तरी येणारे काही आठवडे पश्चिम आशियाच्या तसेच जागतिक राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणार आहेत.