Total Pageviews

Showing posts with label नक्षलवादाचे आव्हान -चिनचे भारताशी छुपे युध. Show all posts
Showing posts with label नक्षलवादाचे आव्हान -चिनचे भारताशी छुपे युध. Show all posts

Saturday, 14 December 2019

माओवाद्यांचे आव्हान: सध्याची परिस्थिती आणी उपाय योजना- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन,युध्दा सेवा मेडल ,रोचक व संग्राह्य पुस्तक


माओवाद्यांचे आव्हान: सध्याची परिस्थिती आणी उपाय योजना-हे  ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन यांचे, भारतीय विचार साधना,पुणे यांनी प्रकाशित केलेले,नक्षली  चळवळीचे, इतिहास, आजचे स्वरुप, रोचक कथा सांगणारे सुबोध आणि रसाळ पुस्तक आहे.ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन यांना संरक्षण दलामधील ३७ वर्षांच्या सेवेची पार्शभूमी आहे. तसेच विविध दैनिक आणि मासिकांसाठी त्यांनी हजार हून जास्त लेखही लिहिलेले आहेत. विषयज्ञान तर त्यांना आहेच पण नेटक्या शब्दांध्ये ते कसं मांडावे, याची जाणीव सुद्धा या पुस्तकात दिसून येते.ब्रिगेडियर  हेमंत महाजननी बराच रिसर्च करून हे पुस्तक लिहिले आहे. स्वत: युध्द पत्रकार असल्यामुळे पुस्तकाची भाषा बाळबोध पण ओघवती आहे. मनाची पकड घेणारे वर्णन असल्यामुळे पुस्तक रोचक झाले आहे.  पुस्तकाची रचना सुसंगतवार आहे.
आधीच्या सरकारांच्या दशकात माओवाद्यांची संख्या वाढली .सरकारचे माओवादविरोधी अभियान हा निष्प्रभ पांढरा हत्ती होता. मागच्या अनेक वर्षांत सरकारने या अभियानावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले तरी अभियानाच्या कार्याची फलनिष्पत्ती फ़ारशी नव्हती.
त्या काळात 35-40% भागावर माओवाद्यांचे आधिपत्य होते. दरवर्षी 1500-1600 माओवादी हल्ले होत होते. प्रत्येक वर्षी 550-1000  माणसे हिंसाचारात मारली जात होती. प्रत्येक वर्षी माओवादी हजारो कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करीत होते. त्या काळात माओवाद्यांनी 35,000-50,000 कोटी रुपयांची भारतीय संपत्ती बरबाद केली.
मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण
मे २०१४-मे २०१९ मध्ये गृहमंत्रालयांनी माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार हे आक्रमकरीत्या माओवाद्यांविरूध्द  कारवाई करा, असे सांगत होते. मात्र अंमलबजावणी करण्याची  जबाबदारी ही पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांची आहे. यामध्ये कमतरता आहे. पोलिस आणि अर्धसैनिक दलाचे बहुतेक नेतृत्व हे ऑफिस मुख्यालय किंवा कंट्रोल रूमध्ये बसून जवानांचे नेतृत्व करते. त्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरीता पुरेसे तयार नसतात.
दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशाची काही कमतरता नाही. याशिवाय , त्यांना दारूगोळ्याची मदत केली जाते.शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. म्हणजेच पैसे, शस्त्र, दारूगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही.
जंगलातील शस्त्रधारी माओवाद्यांपेक्षा शहरी माओवादी हे अधिक धोकादायक आहेत. अनेक संस्था माओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार शहरात करतात. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी, वैद्यकीय मदतीसाठी, अर्थ व्यवस्थापनासाठी, माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, परदेशी संपर्कासाठी माओवाद्यांना शहराशी असणारा हा संबंध उपयोगी पडतो. शहरी माओवादी गटातील काही म्होरक्यांना आता अटक झाली आहे. त्यामुळे समाजाला लागलेली ही कीड संपेल अशा भ्रमात कुणीच राहू नये. कारण ही पाच-सहा मंडळी म्हणजे हिमनगांची टोके आहेत. त्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
माओवादाविरुध्द सरकारचे बहुआयामी अभियान सुरु केले. नियोजन उत्तम होते, पण अंमलबजावणी असमाधन कारक होती.
सरकारला माओवाद संपवायचा असेल तर त्यांना सर्वसमावेशक उपाययोजना कराव्या लागतील. माओवाद्यांचा बीमोड करण्याकरता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरीचे आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोऱ्या काय आहेत, माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत, त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे, हे सगळे समजून घेतले पाहिजे.ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहिती देखील आवश्यक आहे.
माओग्रस्त भागामध्ये सामाजिकआर्थिकराजकीयमनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच माओवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. त्यांचा शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरवठा थांबवण्यासाठी सुरक्षा अभेद्य , सतर्क बनवावी लागेल. याशिवाय माओवादी,  दहशतवादी आणि ईशान्य भारतातील बंडखोर यांच्यातील संगममत तोडावे लागेल. आज सुरक्षा दलाची संख्या  कमी नाही. पण दोन लाखाहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्र एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी जंगलाच्या आत जाउन तिथे असलेल्या  माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा.  जिथे माओवादी लपले आहेत अशी माहिती मिळते, तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोध मोहीम राबवली पाहिजे.  माओवाद्यांच्या जंगलात होणार्या कारवाया थांबवण्याकरीता त्यांच्या ट्रेनिग कॅपवरती ,अॅडमिनस्ट्रेटिव्ह कॅंपवर हल्ले करावे लागतील.
माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे.माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला २०२१ पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.
ही पुस्तिका सर्व संबंधियांनी आणि इतरांनीही वाचावी. व्यूहरचनात्मक आणि डावपेचात्मक संशोधन करून सुरक्षा संबंधियांनी अभियानाची गुणवत्ता सुधारण्याकरता, सर्व संबंधियांत माहितीपूर्ण चर्चा घडून याव्यात म्हणून ही पुस्तिका लिहिली आहे.ह्यात माओवादाच्या विविध पैलूंवर विस्ताराने चर्चा केली आहे. ही पुस्तिका, भारताच्या माओवादीविरोधी अभियानासंबंधीच्या आकलनांची व ऊपाययोजनांची विस्तृत जाण; लोकांत, माध्यमांत, सरकारी संस्थांत,पोलिस,अर्ध सैनिक दलांत आणि देशातही निर्माण करेल. सुरक्षा दलांच्या निरनिराळ्या भूमिकांसाठी त्यांना एक सशक्त पाया हवा असतो, दृष्टिकोन प्रस्थापित करणारे स्पष्ट विधान हवे असते, योजना हवी असते आणि कर्तव्याचे नेमके निर्धारणही हवे असते. माओवादावरील ही पुस्तिका, मुख्य विषयाचे विस्तृत वर्णन करून, संकल्पना स्पष्ट करून, हाच आधार पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.ही पुस्तिका, माओवादाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना उपयुक्त ठरेल.तद्न्य, विचारवंत, बुद्धिवंत, ह्या विषयाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी; लेखक सुचवीतात की की देश सुरक्षित करण्याच्या ह्या प्रयत्नात सर्वांनी सहभागी व्हावे. 
ह्या पुस्तिकेत, अनेक प्रश्नांची ठोस आणि समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत,अनेक व्यवहार्य आणि संभवनीय शिफारशी केलेल्या आहेत, ज्यांमुळे सुरक्षा अभियानाच्या गुणवत्तेत भर पडेल.
माओवाद संपवण्याकरिता ह्या पुस्तकामुळे सर्व संबंधियांत माहितीपूर्ण चर्चा सुरू व्हावी, हेच या पुस्तिकाचे मुख्य ऊद्दिष्ट आहे.ह्या पुस्तिकेचे नक्कीच चांगले स्वागत होईल. भारतविरोधी विघटनकारी आणि उपद्रवी कारवाया करणार्या शक्तिविषयी जनमानस जागृत करण्यासाठी काही वाटा उचलावा अशी लेखकाची अपेक्षा आहे. ती या पुस्तकाद्वारे किती यशस्वी झाली हे  वाचकांनी ठरवायचे.  

पाने-१३२,मूल्य-१२०/-,प्रकाशक- भारतीय विचार साधना,पुणे
भाविसा भवन,१२१४/१५,पेरुगेट भावे हायस्कुल जवळ,
पुणे-४११०३०,फ़ोन-०२०-२४४८७२२५


Monday, 29 April 2019

नक्षली – जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा? April 20, 2019 कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

दंतेवाडामधील नक्षली हल्ला हा केवळ एका आमदाराचा मृत्यू झाला म्हणून महत्त्वाचा नाही; तर नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मिर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल.
काही दिवसांपूर्वीच नक्षल्यांनी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात एका आयईडी स्फोटात बस्तरचे भाजपा आमदार भीमा मंडावींच्या बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियोला ध्वस्त केले. मंडावींसोबत चार अंगरक्षक शिपाईही शहीद झाले. या हल्ल्यात ४५-५० सशस्त्र लोकांसह किमान १०० नक्षली सामील होते.
१० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपथीच्या जागी नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजला सीपीआय (माओवादी) चा मुख्य सचिव नियुक्त करण्यात आल्यामुळे नक्षल चळवळीला जोर चढेल असे मानले जात होते. बसवराजची नियुक्ती सचिवपदी झाल्यानंतर नक्षली आपल्या प्रभावी क्षेत्रात सुरक्षादलांवर वाढते हल्ले करतील अशी शंका व्यक्त केली जात होती. सांप्रत, सुरक्षादलांनी नक्षल्यांच्या नाड्या आवळून धरल्या आहेत आणि नक्षलबहुल क्षेत्रात घुसून ते नक्षल्यांवर वार करत त्यांना तेथून हुसकावून लावत आहेत.
मागील काही महिन्यांपासून, नक्षली क्रांतीच्या ज्वाळा नव्या क्षेत्रांमध्ये घेऊन जाता आल्या नाहीत. उलटपक्षी शहरी नक्षलवादाचा आवाकाही संकुचित होत चालला आहे याची खंत सीपीआय (माओवादी) च्या सर्वेसर्वांना होतीच. नक्षली चळवळीत जान फुंकणार्‍या; विद्यार्थी, कामगार, जनजाती सदस्य आणि दलितांमध्ये नैराश्येची भावना येऊन ते चळवळीपासून दूर जाऊ लागलेले दिसत होते. त्यामुळे त्यांना परत नक्षलवादाकडे आकर्षित करण्यासाठी एखाद्या मोठ्या कारवाईची गरज त्यांना भासत होती. ती संधी बसवराजला निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे मिळाली. आजमितीला केवळ दक्षिण छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश त्याच प्रमाणे तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या काही जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या दंडकारण्यातच नक्षल्यांचा दबदबा कायम आहे. त्यांची भरती कमी होत असून त्यांच्या शहरी अधिष्ठानाला देखील सुरुंग लागू लागले आहेत.
नव निर्वाचित सीपीआय (माओवादी) सचिव नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजच्या मते, ज्यावेळी सुरक्षादलांचा वरचष्मा असतो त्यावेळी क्रांतीच्या उथ्थानासाठी तीव्र टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेनच्या (टीसीओसी) माध्यमातून सुरक्षादलांवर वार करणे आवश्यक असते. सुरक्षादलांना मिळत असलेला पुढाकार नष्ट करण्यासाठी विविध प्रकारचे हल्ले आणि राजकीय पक्षनेत्यांच्या हत्यांची तीव्रता वाढवणे आवश्यक असते, कारण त्यामुळे नक्षल्यांना प्रचंड वैचारिक फायदा मिळू लागतो. बसवराज या आधी सीपीआय (एम) मिलिटरी कमिशन आणि त्यामुळे ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’चा प्रमुख असल्यामुळे येणार्‍या काळात नक्षली हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होण्याच्या संभावना होत्याच. आराकू, आंध्रप्रदेशमधील आमदार केदारी सर्वेश्वर रावची हत्या आणि छत्तीसगढमध्ये सुरक्षादलांविरुद्ध सुरु झालेल्या नक्षली अभियानातील नऊ हत्या हे वास्तव स्पष्ट करतात. बसवराजसारखा खंदा सचिव आपल्या डावपेचात्मक हालचाली बदलत्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणाला अनुसरूनच करणार यात शंकाच नव्हती.
छत्तीसगढमध्ये नक्षली आजही हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर राज्य करतात. निष्क्रिय राज्य पद्धती, विकासाचा अभाव आणि काही दबंग राजनेत्यांद्वारे आदिवासी जनजातींचे आर्थिक शोषण यामुळे नक्षल्यांची या क्षेत्रात चलती आहे. मधे काही दिवस नक्षली स्थिर शंखाप्रमाणे स्वतःच्या खोळीत पाय ओढून बसले होते. त्यामुळे सुरक्षादल आणि राज्य प्रशासनावर वार करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मागील काही वर्षांमध्ये सेनेला नक्षलविरोधी अभियानात आणावे की नाही यावर मोठी चर्चा झाली. सरते शेवटी सेनेऐवजी सुरक्षादलांना आर्मीखाली सहा आठवड्याचे ‘अँटी गुरिल्ला ट्रेनिंग’ देऊन नक्षल विरोधात उभे करायचे यावर सर्व पोलीस प्रमुखांचे एकमत झाले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्ध सैनिकबलांना तैनात करायचे आणि त्यांच्या गोळाबारूद व गाड्यांची तजवीज करायची असा प्लॅन तयार झाला. अर्थात मोठा भूभाग आणि खडतर क्षेत्राचा विचार करता ही एक प्रदीर्घ लढाई असणार आहे.
ते तैनात असलेल्या राज्याबाहेर जाऊन काम करण्याला त्यांना मनाई असते, ह्या एकाच गोष्टीमुळे सुरक्षादलांचे हात बांधले जातात. मात्र, नक्षल्यांवर असले कुठलेही बंधन नसल्यामुळे एका राज्यात त्यांच्यावर सुरक्षादलांचा सामरिक दबाव वाढला की ते जवळच्या दुसर्‍या राज्यात पलायन करतात. सुरक्षादलांसमोरचा दुसरा आणि सर्वात मोठा सवाल म्हणजे नक्षली आयईडीच्या विनाशापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा हा असतो. नक्षली आयईडी बिनचूक शोधून काढणारी यंत्रणा अजूनही विकसित झालेली नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार, शाळकरी मुलांनी अशी प्रणाली विकसित केली आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून सुरु असलेला एका बाजूने सुरक्षादलांचा वाढता दबाव आणि दुसर्‍या बाजूला क्षेत्राचा, हळूहळू का होईना पण होत असलेला विकास यामुळे मध्य भारतात नक्षलविरोधी वातावरण निर्माण होणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी, एसपी आणि वनाधिकार्‍याला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मिळणार्‍या प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे विकासाची एकूणच गती वाढून हा एक प्रकारचा ‘गेम चेंजर’ मुद्दा झाला आहे. असे असले तरी नक्षली क्षेत्रात अजूनही प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण झालेली दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस आणि इतर हितकारक खात्यांमध्येे कर्मचार्‍यांची अजूनही मोठी कमतरता आहे. सामान्य माणसाच्या गार्‍हाण्यांना सोडवू शकणारी सोपी, सुलभ यंत्रणा अजूनही तयार झालेली नाही. नक्षल्यांचा मोठा हत्यारबंद जथ्था अजूनही कार्यरत आहे हे विसरून चालणार नाही. बसवराज नक्षल्यांचा सेनाप्रमुख बनल्यामुळे नक्षली चळवळीला नवी सामरिक धार आली आहे. आजवर जेरबंद असलेल्या नक्षल्यांना आता खंबीर नेतृत्वाखालील सामरिक कारवायांची मुभा मिळाली आहे. दंतेवाडाचा ताजा नक्षली हल्ला आणि तेथील एकमेव भाजप आमदाराची निर्घृण हत्या याचेच द्योतक आहे.
नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मीर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल. हा नक्षली हल्ला झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, जेकेएलएफच्या यासिन मलिकच्या घरावर दहशतवाद्यांना पैसे देण्याच्या आरोपाखाली छापा पडतो आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते ही गोष्ट किंवा एकाच दिवशी दंतेवाड्यात मोठे राजकीय नक्षली हत्याकांड आणि त्याच सुमारास डोडा बदरवालमध्ये रास्वसंघाच्या प्रचार प्रमुखाची हत्या होते हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही. नोटबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जाते आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. बालाकोट हल्ल्यानंतर हाफिज सईद आणि अझर महंमदने ‘जल्दही हिंदोस्तां में खूनका सैलाब आयेगा’ अशा वल्गना केल्या होत्या. त्यावेळी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र या सर्व घटनांची सांगड घातल्यास यातील गांभीर्य लक्षात येईल

Tuesday, 13 November 2018

राहुल गांधी हे खरे देशभक्त असतील, तरते नक्षलवादी चळवळीला विरोध का करीत नाही?

राहुल गांधी हे खरे देशभक्त असतील, त्यांना या देशातील आदिवासींचे जीवनमान खर्‍या अर्थाने उंचावले जावे असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल,  तर ते नक्षलवादी चळवळीला विरोध का करीत नाही? त्यांना कशाची लाज वाटते, की भीती वाटते? गेल्या 70 वर्षांत याच नक्षल्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे केवळ छत्तीसगड नव्हे, तर देशाच्या अनेक राज्यांमधील आदिवासींना मूलभूत अधिकार मिळाले नाहीत. कॉंग्रेसच्या हाती सर्वाधिक वर्षे सत्ता असूनही या पक्षानेही नक्षल चळवळ नेस्तनाबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. राहुल गांधी ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या पक्षाच्याच पंतप्रधानांनी नक्षलवाद हा दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका असल्याचे सांगूनही, राहुल गांधी नक्षल्यांचे समर्थन का करीत आहेत, असा प्रश्न या देशातील जनता विचारीत आहे.

राहुल गांधी यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. कारण, हा प्रश्न एकट्या छत्तीसगडपुरता मर्यादित नाही. अन्य राज्यांत जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी जातील, तेव्हा त्यांना हा प्रश्न विचारला जाईल. तूर्त या पक्षाच्या नेत्यांची राहुलसकट विधाने ऐकली की, देशद्रोही नक्षल्यांना आणि दहशतवाद्यांना कॉंग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा आहे, हे स्पष्ट दिसते. या देशद्रोह्यांच्या मदतीने जर त्यांना सत्तेत यायचे असेल आणि देशात पुन्हा अराजकतेचे वातावरण निर्माण करायचे असेल, तर मग या देशातील जनतेलाच रस्त्यावर यावे लागेल, याचे भान राहुल गांधी यांनी ठेवावे. राहुल गांधी म्हणतात, ‘‘मी उभा झालो तर मोदी माझ्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकणार नाहीत- मुझसे आंख नही मिला सकेंगे...!’’ परवा जगदलपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रचारसभेत भाषण करताना-‘‘अर्बन नक्षल्यांना कॉंग्रेसचा पाठिंबा असून, ते नक्षल्यांना क्रांतिकारी म्हणत आहेत. या नक्षल्यांनी आदिवासींच्या जीवनात कधीही विकासाचा प्रकाश येऊ दिला नाही. अशा देशद्रोही लोकांना समर्थन देणार्‍या कॉंग्रेसला छत्तीसगडमधून हद्दपार करा,’’ असा आरोपच केला आहे. मग, या आरोपाचे उत्तर राहुल का देत नाहीत? त्यांच्याशी नजर भिडवून का बोलत नाहीत? आपल्या घोषणापत्रात नक्षलवाद्यांशी लढण्याचे आश्वासन का देत नाहीत? प्रश्न अजून खूप विचारले जाऊ शकतात. त्या वेळी राहुल गांधी यांच्या वल्गनांचा पर्दाफाश होणारच आहे.
अर्बन नक्षल्यांना अटक केल्यावर याच राहुल गांधींनी त्यांना एनजीओ म्हणजे गैरसरकारी स्वयंसेवी संघटना, असे संबोधले होते व त्यांची पाठराखण केली होती. हे एनजीओ काय करतात, याची माहिती राहुल गांधी यांनी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून घेतली असती, सुशीलकुमार शिंदे हे केंद्रीय गृहमंत्री असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र अर्बन नक्षल्यांबाबत सादर केले होते, ते वाचले असते तर अधिक बरे झाले असते. नक्षली हे देशाच्या सुरक्षेला कसे आव्हान ठरत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले असते. याच छत्तीसगडमध्ये विद्याचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा या कॉंग्रेस नेत्यांना नक्षल्यांनी मारले, याची जाण कॉंग्रेसला आहे का? याचा अर्थ, कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नक्षल्यांनी ठार मारले तरी चालेल, मी मात्र नक्षल्यांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करणार, हा अट्‌टहास राहुलचा दिसतो.
मागे कॉंग्रेसचा एक नेता- मणिशंकर अय्यर हा पाकिस्तानात गेला आणि तेथे बरळला- ‘‘ये मोदी को पहले हटाना होगा!’’ म्हणजे काय, तर आगामी निवडणूक काळात तुम्ही सीमेपलीकडून दहशतवाद्यांना भारतात पाठवा आणि मग आम्हाला त्याचे खापर मोदींवर फोडता येईल.

राहुल गांधी यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्या अर्बन नक्षल्यांच्या घरून विविध साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यात पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटासंदर्भातही उल्लेख आहे. हा विषय कुणा एका पक्षाचा नाही, तर या देशातील कोट्यवधी जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे. मोदींच्या केसालाही धक्का लागला, तर देशातील जनता कशा पद्धतीने पेटून उठेल आणि त्यात कोण कोण भरडले जाईल, याचे भानही राहुल गांधींनी ठेवायला हवे. पाकिस्तानी सरकारच्या मदतीनेच पंजाबात खलिस्तान चळवळ उभारून, शिखांना भडकावून पंजाब कसा पेटवला गेला व नंतर त्याचे पर्यवसान त्यांची आजी- पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच अंगरक्षकांनी कशी हत्या केली, याचा इतिहास राहुल गांधींनी तपासून पाहावा.

त्याच पाकिस्तानची मदत मोदींना हटविण्यासाठी आज ते का घेत आहेत? याचेही उत्तर राहुल गांधी यांना द्यावेच लागणार आहे. ते दिले नाही, तर जनता त्याचे उत्तर कॉंग्रेसला देण्यासाठी सक्षम आहे. राहुल गांधी यांनी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, नक्षल्यांनी शेकडो दलित-आदिवासींची हत्या केली. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा तेच आदिवासी या नक्षल्यांना पकडून त्यांचेही तुकडे तुकडे करून ठार मारतील आणि त्यांना मदत करणार्‍यांनाही धडा शिकवतील! आज छत्तीसगडमध्ये  सरकारने नेत्रदीपक विकासकामे केली आहेत. तेथे आता स्थानिक युवकांना शिक्षणाच्या संधी मिळण्यासाठी मेडिकल, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक महाविद्यालये उभारली आहेत

Saturday, 10 November 2018

काय आहे शहरी नक्षलवाद-कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)




अरुण फरेरासारख्यांचे लिखाण आणि प्रक्षोभक भाषणे, यामुळे बेरोजगार तरुण, संवेदनशील विद्यार्थी यांच्या मनावर गंभीर परिणाम होऊन ते माओवादाकडे आकर्षित होतात किंवा खेचले जातात. तसेच जंगलात जाऊन त्यांना सामील होतात, हे विसरून चालणार नाही. शहरी नक्षलवादाबद्दल नक्षलवाद्यांचे उद्देश, धोरण आणि योजना काय असू शकतात, याची मीमांसा होणे आवश्यक आहे.  

भीमा-कोरेगावच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरी नक्षलवादावरून (अर्बन नक्षलाईस्टस्/माओईस्टस्) मोठा गदारोळ झाला आणि न्यायालयात तो आजही चालू आहे. त्यासंदर्भात 2013 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए-2 सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्राची आठवण होणे स्वाभाविकच आहे. या बुद्धिवादी, विचारवंत व कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई केल्यास ती करणार्‍या सरकारी संस्थांना, माओवाद्यांच्या प्रोपोगंडा मशिनरीद्वारे ‘निगेटिव्ह पब्लिसिटी’ दिली जाते, असेही तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या शपथपत्रात म्हटले होते. 
केंद्र सरकार उलथवण्यासाठी व पंतप्रधानांची हत्या करण्यासाठी हे नक्षली अथवा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते कट रचत होते, या आरोपाखाली महाराष्ट्र पोलिसांनी 28 ऑगस्ट 2018 रोजी हरियाणामधून सुश्री सुधा भारद्वाज, दिल्लीतूून गौतम नवलखा, मुंबईतून व्हेरान गोंझालव्हिस व अरुण फरेरा आणि हैदराबादमधून वरावरा राव यांना अटक केली. लगेचच तथाकथित मानवतावादी व बुद्धिवाद्यांनी भीमा-कोरेगावच्या हिंसेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्येे या पाच जणांपैकी एकाचेही नाव नाही, असे म्हणत यापैकी एकाही आरोपात तथ्य नाही, असे सांगितले. तसेच या आरोपींना खटला चालवून शिक्षेस पात्र ठरवले जाईल आणि त्यानंतर हे आरोपी एक तर तुरुंगात राहतील किंवा जामिनावर सुटतील; पण पुढील अनेक वर्षे त्यांना त्रास देणे हाच एकमेव उद्देश आहे, असा आरोप करत गदारोळ केला. हे लोक मॉब लिंचिंगच्या फोटोंचे प्रदर्शन भरवून सरकारविरोधात जनतेला भडकवत आहेत. विद्यार्थ्यांना नक्षली विचारधारांच्या शिकवणीद्वारे चुकीच्या दिशेने भरकटवत आहेत. पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचून दहशतवादाची भलावण करताहेत, तसेच या हत्येसाठी व सरकार उलथवण्यासाठी वरावरा रावच्या माध्यमातून नेपाळच्या मध्यस्थांशी हत्यारे खरेदीच्या वाटाघाटी करताहेत. अरुण फरेराने जागतिक मानवतावाद दिनादिवशी केरळमधील विद्यालयांमध्येे जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांनी वरावरा रावला सक्रिय मदत करण्याचे व त्यांच्या चळवळीत भाग घेण्याचे आवाहन केले, असे राज्याचे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. 
आजमितीला भारतात  शहरी नक्षलवादाची व्याख्या करण्यात आलेली नाही किंवा तसे काही प्रचलितही नाही. न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय भाषेत शहरी नक्षलवादावर कुठल्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही किंवा या नावाची कुठली संघटनाही नाही. मात्र, अरुण फरेरासारख्यांचे लिखाण आणि प्रक्षोभक भाषणे, यामुळे बेरोजगार तरुण, संवेदनशील विद्यार्थी यांच्या मनावर गंभीर परिणाम होऊन ते माओवादाकडे आकर्षित होतात किंवा खेचले जातात. तसेच  जंगलात जाऊन त्यांना सामील होतात, हे विसरून चालणार नाही. ही नक्षलवाद किंवा माओवादासाठी एकप्रकारची ‘रिक्रूटमेंट’ किंवा भरतीच आहे. मात्र, प्रचार आणि भरती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. शहरी नक्षलवादाला समर्थन देणारे लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचण्यासंदर्भात या लोकांकडे मिळालेले पत्र त्यांच्यापैकी एकाच्या संगणकावर होते आणि त्यांच्याविरुद्ध असलेला हा कटाचा प्रमुख पुरावा आहे, असेही मानले जाते. 
भीमा-कोरेगाव केसमध्येे अटकसत्र सुरू झाल्यानंतर बुद्धिवादी, विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारवर वैचारिक दडपशाही, अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचे हनन, राफेल विमान खरेदीवरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी केलेली कारवाई, असे आरोप लावलेत आणि प्रसार माध्यमांनी ते उचलून धरले. अटक झालेली मंडळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचे आणि सरकार उलथवण्याचे कट-कारस्थान करत होती, असे हाती असलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध होऊ शकते, असे सरकारद्वारे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने या लोकांवर धादांत खोटे आरोप लावले आहेत, असा अपप्रचार सोशल मीडियामध्येे सुरू झाला. हत्येचा आणि सरकार उलथवण्याच्या गोष्टी कोणी कॉम्प्युटरवर का आणि कशासाठी जतन करून ठेवेल, असे युक्‍तिवाद केले जात आहेत. अटकेत असलेल्या शहरी माओवादी किंवा नक्षलवादी लोकांच्या समर्थकांनी त्यांच्या अटकेची सुनावणी राज्याच्या कनिष्ठ न्यायालयात होण्याआधीच 
सर्वोच्च न्यायालयात का व कशी पोहोचवली आणि न्यायालयानेही ही याचिका का दाखल करून घेतली, हा प्रश्‍नदेखील पडतो. सद्यपरिस्थितीत त्यांच्यापाशी सुटकेचा दुसरा पर्याय उरलेला नाही. परंतु, हा येणार्‍या वर्षातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय आहे का, असेही प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. भीमा-कोरेगावमध्येे अटक झालेल्यांचे भविष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे.
वरील पार्श्‍वभूमीवर, शहरी नक्षलवादाबद्दल नक्षलवाद्यांचे उद्देश, धोरण आणि योजना काय असू शकतात, याची मीमांसा होणे आवश्यक आहे. 2004 व 2012 मध्ये बीजिंगमध्येे लिहिण्यात आलेल्या आणि भारतातील नक्षलवाद्यांसाठी गीतेसमान असलेल्या ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन’ आणि ‘अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह : अवर वर्क इन अर्बन एरिया’मध्ये 
1) सशस्त्र क्रांतीद्वारे राजकीय शक्‍ती मिळवावी लागेल. 
2) त्यासाठी लोकांची सेना (पीपल्स आर्मी) उभी करावी लागेल.
3) युद्धाद्वारे भारतीय सरकार, भारतीय संरक्षण दले यांचे नामोनिशाण मिटवावे लागेल. 
4) त्या जागी नक्षली सरकार स्थापन करावे लागेल.
5) सांप्रत क्रांतीची ज्वाला दंडकारण्य, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा सीमा, उत्तर तेलंगणा आणि कोेएल कैमूरमध्येे धगधगते आहे. 
या क्षेत्रांच्या माध्यमातून जवळच्या शहरी भागांकडे ही ज्वाला घेऊन जाणे आता आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
भूतकाळातील काही घटनांचा आढावा घेतल्यास, भारताच्या लोकशाही राजनीतीवर घाला घालण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचे प्रत्ययाला येत आहे. नक्षलवाद्यांचे श्रद्धास्थान बीजिंगमध्येे असल्यामुळे, त्यांना चीन व पाकिस्तान दोघांचेही समर्थन/पाठिंबा मिळत आहेे आणि त्यांचे समर्थक असलेले बुद्धिवादी, समाजसुधारक आणि मानवतावादी लोक हे नवी दिल्ली, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बरोडा येथे परिषदा व संवादांचे आयोजन करून लोक संमती मिळवण्यात यशस्वी होत असल्यामुळे या दोन्ही पुस्तकांमधील विचारसरणीचे पृथक्‍करण होणेही आवश्यक आहे. जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय, हैदराबाद विश्‍वविद्यालय, पुणे विद्यापीठ आणि कोलकाता विश्‍वविद्यालय यांच्यामधील विद्यार्थी संघटनांमध्येे माओवादी व नक्षल्यांचा चंचुप्रवेश सुरू झाला आहे आणि पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिस इंटलिजन्स एजन्सीने (आयएसआय) मेरठ, लखनौ आणि श्रीनगरमधील विद्यार्थी संघटनांमध्येे नक्षलवादी अपप्रचाराचा (प्रोपोगंडा) ओनामा केलाच आहे.
पाकिस्तानी आयएसआय व माओवादी/नक्षली यांच्या हातमिळवणीचा विचार केला असता असे दिसून येते की, 2005 सालामध्येे नक्षल्यांनी वापरलेल्या गोळ्यांच्या केसेसवर (बुलेट एम्टीज्) पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे मार्किंग मिळू लागले. 2008 सालामध्येे अंदाजे 500 नक्षल्यांनी केरळमध्येे स्टुडंटस् इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडियाच्या (सिम्मी) अधिपत्याखाली शहरी गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण घेतले होते. 2009-10 सालापासून आयएसआयने  श्रीलंकेमधील लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलमच्या (एलटीटीई : लिट्टे) मदतीने नक्षल्यांना भूसुरुंग व कामचलाऊ स्फोटकांचे (माईन्स अँड इंप्रोव्हाईड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाईस : आयईडी) प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. नोव्हेंबर 2011 सालामध्येे आयएसआयने नक्षल्यांना 0.315, 0.6 आणि एके 47 रायफल्स आणि प्रचंड प्रमाणात हत्यारे व दारूगोळा दिला. एका अंदाजानुसार, आयएसआयच्या 70,000 डॉलर्सच्या बजेटमधून 20,000 डॉलर्सची आधुनिक हत्यारे त्यावर्षी नक्षल्यांना देण्यात आलीत. प्रत्यक्षात चीनमध्येे असलेल्या; पण हा कॅनडामध्येे आहे, असे दर्शवलेल्या एका शक्‍तिशाली प्रॉक्झी सर्व्हरच्या मदतीने भारतात नक्षली/माओवादी अपप्रचार केला जातो. 
माओवाद्यांना हत्यारे पुरवणारे, कल्चरल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, चित्रपटसृष्टी, प्रसार माध्यमांद्वारे त्यांचे हृदय व मतपरिवर्तन करणारे, त्यासाठी त्यांना पाहिजे त्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करणारे, शहरातील विद्यालयांमधून त्यांची रिक्रूटमेंट करणारे लोक म्हणजेच अर्बन नक्षलवादी असतात. जंगलात वावरणार्‍या नक्षल्यांपेक्षा हे लोक जास्त धोकादायक किंवा शहरी नक्षलवादी असतात. ते बंदुकांऐवजी पेन, माईक्स आणि फिल्मस्चा वापर करतात. खेड्यापाड्यातील लोक खरेतर असंतुष्ट नसतात; पण शहरी नक्षलवादी किंवा अर्बन नक्षल्स तेथे जाऊन त्यांना चिथवतात व नक्षल्यांना जाऊन मिळण्यासाठी फूस लावतात. अर्बन नक्षल/माओवादी किंवा शहरी नक्षलवादी ही संज्ञा; चित्रपट निर्माता/दिग्दर्शक व लेखक विवेक अग्‍निहोत्रीने, त्यांच्या ‘बुद्धा इन ट्रॅफिक जॅम’ या चित्रपटातून व गरुड प्रकाशनद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘अर्बन नक्षल’ या पुस्तकाद्वारे 2016-17 सालामध्येे प्रचलित झाली असली, तरीपण 28 ऑगस्ट 2018 रोजी पाच बुद्धिवाद्यांच्या भीमा-कोरेगावप्रकरणी अटकेनंतर या संज्ञेने लोकांचे ध्यान खेचून त्यांना याकडे आकर्षित केले आहे. जरी तथाकथित बुद्धिवंत व मानवतावाद्यांनी या लोकांच्या अटकेनंतर गदारोळ केला असला, तरी भारतासाठी  शहरी नक्षलवाद किंवा अर्बन नक्षलीझम हा खरोखरच गंभीर धोका आहे, हे विसरून चालणार नाही.
स्वत:च्या देशाशी केलेल्या सामरिक लढ्याला ‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेयर’ म्हणतात. सामरिकतज्ज्ञ विलियम एस. लिंड यांच्या याच नावाच्या पुस्तकातील व्याख्येनुसार मूलत: समाजातील तेढ, दरी आणि असंतोषनिर्मितीला आणि त्याद्वारे झालेल्या/केल्या गेलेल्या राष्ट्र व समाज विघटनाला ‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेयर’ म्हणतात. यासाठी बाह्य शत्रूची आवश्यकता नसते, ही अंतर्गत कामगिरी असते. त्यामुळे शहरी नक्षलवाद/माओवाद मुक्‍त विचारांचे खुले आदान-प्रदान करण्याच्या किंवा गुप्‍ततेच्या आवरणाखाली, हिंसक, डाव्या विचारसरणी/विचारधारेला प्रकर्षाने समोर आणण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या/उपयोगात आणल्या गेलेल्या व्यक्‍ती, संस्था किंवा संसाधनांना शहरी नक्षलवाद म्हणता येईल. शहरी तरुणांचा बुद्धिभ्रम करायचा आणि त्यांना खोट्या सांस्कृतिक पाशांमध्येे बांधून, सब्जरंग दाखवून भारतविरोधी भावना भडकावयाच्या, हेच शहरी नक्षल्यांचे ध्येय असते. नक्षलवादाच्या विश्‍लेषक निवृत्त कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांच्यानुसार, ‘शहरी नक्षलवाद हा युद्धाचा वेगळाच प्रकार ज्याला फोर्थ जनरेशनचे युद्ध म्हणावे लागेल. जिथे शत्रू अद‍ृश्य असेल आणि समाजमनावर परिणाम करून बुद्धिभेद करून समाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.’ 
आपले शहरी नक्षलवादाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नक्षली/माओवादी संघटना; चीन, म्यानमार, बांगलादेश, काश्मिरी जिहादी, बाह्य देशांतून आर्थिक मदत मिळवत असलेले ख्रिश्‍चन मिशनरीज् आणि पाकिस्तानी आयएसआयचे सहाय्य घेण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. भारतात त्यांच्या विचारसरणीचे समर्थक, प्राध्यापक, बुद्धिवंत, वकील, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी व राजनेते, कदाचित काही न्यायालयाशी संबंधित व्यक्‍ती आणि मानवाधिकाराच्या आवरणाखाली कार्यरत एनजीओज्कडून त्यांना सर्वंकष सहकार्य मिळत आहे. त्यांची ही मोठी कार्यशृंखला त्यांच्या विचारधारेचा विस्तार करण्यासाठी आणि वेळ पडल्यास त्यांच्याविरोधातील असंतोष/उठाव/बंडांचे निर्मूलन करण्यासाठी उपयोगी पडते. शहरी नक्षल/माओवादी भारतातील अनेक फुटीरतावादी शक्‍तींच्या मागे खंबीरपणे उभे असल्याचे चित्र आज स्पष्ट होते आहे. लाल बावट्याखाली लढणार्‍या फुटीरतावाद्यांचा निप्पात शहरी नक्षलवाद/माओवादाचा अंत झाल्याशिवाय होणे अशक्य आहे, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे

Friday, 9 November 2018

पत्रकारासाठी किंवा मृत जवानांसाठी कोणीही मानवाधिकारचे कार्यकर्ते, निधर्मी की अधर्मी विचारवंत कोणीही पुढे आले नाही- YOGITA SALVI-TARUN BHARAT

काही लोकांना नक्षलवाद्यांबाबत सहानुभूती वाटते. या सहानुभूतीसाठी ते कारण देतात की, ‘नक्षलीही माणसेच आहेत.’ यावर मग प्रश्न निर्माण होतो, हिंसेमध्ये मरणारी माणसं नाहीत का? गेल्या आठवड्यात छत्तीसगढमधील दंतेवाडामध्ये दूरदर्शन डीडी वाहिनीची टीम या क्षेत्रामधील वार्तांकन, दृष्यांकन करण्यास गेली होती. त्यावेळी या टीमवर नक्षल्यांनी हल्ला केलात्यात दूरदर्शन डीडी वाहिनीचे कॅमेरामन अच्युतानंद साही यांचा मृत्यू झाला, तर दोन जवान हुतात्मा झाले. त्याचबरोबर दोन जवान गंभीर जखमीही झालेपण नेहमीप्रमाणे या पत्रकारासाठी किंवा मृत जवानांसाठी कोणीही मानवाधिकारचे कार्यकर्तेनिधर्मी की अधर्मी विचारवंत कोणीही पुढे आले नाही. माओवाद्यांच्या असहिष्णूतेचे ढोल बडवत ‘पुरस्कारवापसी गँग’चे कोणीही पुढे आले नाही. नक्षल्यांवर कारवाई केल्यानंतर नेहमीच मानवधिकाराचे उल्लंघन,मानवधिकार मानवधिकार असे उर बडवणारे ढोंगी मानवतावादी मात्र नक्षलांनी केलेल्या तिघांच्या हत्येबाबत मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. यापूर्वीही नक्षली नावाच्या नराधमांनी हल्ले करून निष्पापांची हत्या केल्या आहेतच. काही दिवसांपूर्वीच नक्षलींनी छत्तीसगढ येथील बिजापूर येथे चार जवानांवर हल्ला केला होता. त्यात हे चार जवान हुतात्मा झाले होते. पोलिसांवर, प्रसारमाध्यमांवर हल्ला का केला जातो? कारण, देशभरात कायदा सुव्यवस्था मजबूत होत आहे. नक्षल्यांचे घृणास्पद साम्राज्य खिळखिळे होत आहे. लोकांवरची दहशत कमी होत आहे, अशा परिस्थितीत लोकांना बळ देणार्‍या व्यवस्थांवर हल्ले केले, तर लोकांचा आत्मविश्वास तुटेललोक घाबरून नक्षलींच्या दहशतवादापुढे मान तुकवतीलहे सगळे पाहून वाटते नक्षल्यांचा राक्षसी आत्मविश्वास कसा तुटेल? लहानपणी एक गोष्ट ऐकली होती की, राक्षसाचा जीव पोपटात होता. आता वाटते की, या नक्षल्यांचा जीव, ताकद जंगलाबाहेर राहून नक्षल्यांसाठी मदत तयार करणार्‍या तथाकथित विचारवंत पोपटांमध्ये आहे. जे कधी कायदा सुव्यवस्था तर कधी मानवाधिकार, तर कधी नक्षल्यांना हक्कासाठी लढणारे आहेतअसे म्हणत नक्षल्यांना समर्थन करतात. नक्षली राक्षसाला जेरबंद करण्यासाठी कायदा, समाजसेवा, मानवाधिकार यांची पोपटपंची करणार्‍यांवर पोपटांचाही विचार केला जावा. तसा तो होत आहे, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. तरीही आता आणखी काही पोपटांचा विचार व्हावा...
 
 

माओवाद्यांना मिळाला प्रसाद

 
दिवाळी म्हणजे अंधारावर प्रकाशाची मात, अन्यायावर न्यायाची गाज असे म्हटले जाते. दिवाळीला नरकासुराचा खात्मा झाला होता. आता ‘खात्मा’ शब्द दिवाळीला शोभत नसेल पण, नरकासुरासारखाच या दिवाळीला माओवाद्यांचा खात्मा झाला आहे. तब्बल ६२ माओवाद्यांनी हत्यारांसकट छत्तीसगढमध्ये शरणागती पत्करली आहे. माओवादी की नक्षली? खरे तर हा प्रश्न सध्या एक वैचारिक खेळी आहे. नक्षली आणि माओवादी वेगळे नाहीतच मुळी. हे दोघेही एकच. ते माओवादीच आहेत. याच आठवड्यात ओडिशामधील मल्कानगिरी जिल्ह्यातील पापलूर भागातील जंगलात चकमक झालीविशेष तपास पथक आणि पोलिसांनी संयुक्तरित्या राबविलेल्या मोहिमेदरम्यान झालेल्या चकमकीमध्ये पाच माओवादी ठार झालेयामध्ये एक महिलाही होती. मोहिमेनंतर सुरक्षा रक्षकांनी दोन इन्सास रायफल्स, एक एसएलआर,एक ३०३ रायफल आणि ग्रेनेड जप्त करण्यात आले आहेत. थोडा विचार केला तर जाणवते की, माओवाद्यांनी त्यांच्या देशविघातक कारवायांचा पोत बदललेला आहे. मात्र, त्याची फळे कायदा-सुव्यवस्था आणि देशासाठी घातकच होती. कुठे शोषित, वंचितांचा पुळका आणत त्यांना देशाविरुद्ध भडकवण्याचे कारस्थान करकुठे संविधानाच्या कलमांचा चुकीचा आणि घातक अर्थ लावत पत्थलगढीच्या नावाने देशद्रोह कर, कुठे लोकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेत भीमा-कोरेगावसारख्या घटना घडव, एक ना अनेक कारस्थान सुरूच होती. या सर्व कारस्थांनामध्ये या लबाड लोकांनी समाजातील काही गटांना ढालीसारखे पुढे केले. एका दगडात अनेक पक्षी मारले. समजा, ही कारस्थाने यशस्वी झाली, तर नक्षलींचे समाजदेश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार. समजा, या कारस्थानांबाबत सरकारने कारवाई केली, तर ही कारवाई होणार नक्षल्यांनी ढालीसारख्या पुढे केलेल्या समजागटांवरसमाजगटांवर कारवाई झाली की, माओवाद्यांचे बोलवते धनी अर्थात ‘विचारवंत पोपट’ इथे शहरात समाजावर कारवाई केली, अशी आवई उठवत रडारड करायला तयार. मोठे षडयंत्र. हे सगळे षडयंत्र उलथून पाडत, समाजालासोबत घेऊन भारत सरकार आणि प्रशासन कायदा सुव्यवस्थेंतर्गत या माओवाद्यांची घृणास्पद खेळी उलथून टाकीत आहेत. माओवादाच्या नावाने देशाला आवाहन देणार्‍यांना या दिवाळीमध्ये चांगलाच प्रसाद मिळाला आहे.

Tuesday, 6 November 2018

चिनी हत्तीचे दात-By arun.patil-PUDHARI



हत्तीचे दात दाखवायचे वेगळे आणि खाण्याचे वेगळे, असे म्हणतात. पाकिस्तान हा भारताचाच एक जुना भाग असल्याने तिथेही हिंदीतली ही उक्‍ती प्रचलित आहे; पण आपला पूर्वीचा हिंदुस्तानी इतिहास पुसून टाकायला उतावीळ झालेल्या पाकिस्तानी राजकारण्यांना तीच उक्‍ती शेवटी चिनी हत्तीकडून शिकावी लागली आहे. पाकिस्तान आता पुरता दिवाळखोरीत गेलेला असून, त्याचा राजकीय उपयोग संपल्यानेच अमेरिकेने त्याला कधीपासून भीक घालणे थांबवलेले आहे. अरबी देश व सौदी अरेबियाकडे गयावया करून रोजची चूल पेटवावी, अशी पाकिस्तानची दुरवस्था झालेली आहे. भारताचा द्वेष करताना आणि जिहादी उचापती चालविताना, देशाचा कारभार व आर्थिक घडी पूर्ण विस्कटून गेलेली आहे. मग तिला ठिगळे लावण्यासाठी चिनी सापळ्यात पाकिस्तान पुरा अडकला आहे.
चिनी कर्ज व आर्थिक मदत म्हणजे सावकारी पाश होय, हे समजायला खूप उशीर होऊन गेला आहे. परिणामी, आज दिवाळखोर झालेल्या पाकिस्तानला जगाच्या विविध आर्थिक संस्थांच्या दारात वाडगा घेऊन उभे राहणे इतकाच पर्याय उरला आहे; पण सुंभ जळले, तरी पीळ जात नाही, तशी पाकच्या धार्मिक व राजकीय नेत्यांची मस्ती आहे. म्हणूनच, त्यांनी आपला जीवाभावाचा मित्र चीन आपल्याला कुठल्याही गाळातून बाहेर काढणार, अशी शेखी मिरवलेली होती; पण चिनी राजधानीत पोहोचलेल्या पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांना तिथे जो अनुभव आला, त्यातून आपण काय लायकीचे आहोत, त्याची यातनामय जाणीव झालेली आहे. कारण, हाती वाडगा घेऊन पोहोचलेल्या इम्रान खान यांना रिकाम्या हातांनी माघारी पाठवण्याची चतुराई चीनने दाखवलेली आहे.
खान यांनी शब्दाची कितीही कसरत केलेली असो, एका मोठ्या पाक वर्तमानपत्राने आपल्या पंतप्रधानाच्या या चीनवारीचे धिंडवडे काढलेले आहेत. सहा अब्ज डॉलर्सची मदत घेऊन इम्रान मायदेशी परत येतील, अशी हवा करण्यात आलेली होती; पण चीनने त्यांना रीत्या हाताने परत धाडलेले आहे. सहा अब्ज सोडा, सहा कोटी डॉलर्सही वाडग्यात पडलेले नाहीत. कारण, अशा बांडगुळांना पोसण्यासाठी सध्या चीनपाशीही खुळखुळणारा पैसा राहिलेला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवर निर्बंध वा कर लादून जी कोंडी केली आहे, त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेला दणका बसला आहे. त्याला पाकिस्तानचे लाड करण्यासाठी काही कोटी डॉलर्सची रक्‍कम बाजूला काढणे शक्य नसेल, तर सहा अब्ज डॉलर्सची गोष्टच सोडून द्या. ती शक्यता या इम्रान यांच्या चीन भेटीच्या पार्श्‍वभूमीवर चिनी अभ्यासकांनी आधीच व्यक्‍त केली होती; पण तरीही पाक अभ्यासक, पत्रकार व संपादक फुकाच्या गमजा करीत होते. आता त्यांचेही डोळे उघडले असतील. कारण, नवी मदत वा अर्थसाह्य सोडून द्या, आधीपासून चीन-पाकिस्तान महामार्गाचा जो प्रकल्प अर्धवट पडला आहे, त्याच्या कर्जाच्या अटीही नव्याने ठरवायचा मुद्दा चिनी नेत्यांनी गुंडाळून ठेवला आहे.
  महाशक्‍ती होण्याच्या घाईत 
चीनने उत्पादन क्षमतेच्या आधारे जी कमाई केली व अर्थव्यवस्था उभारली, तिच्यात स्वयंभूता नव्हती. युरोप वा अमेरिकेने चिनी उत्पादित माल खरेदी करण्यावरच चिनी कारखाने व अर्थव्यवस्थांचे अस्तित्व पूर्णपणे अवलंबून आहे. असा पैसा कितीही साठलेला असला वा वाटला, तरी पैशाची खाण नसते. म्हणूनच, जी गंगाजळी जमलेली होती, तिची सावध गुंतवणूक करून आपला आर्थिक पाया विस्तारण्याला चीनने प्राधान्य देणे भाग होते; पण त्या अब्जावधी डॉलर्सला आपली शक्‍ती वा संपन्‍नता समजून चीन महाशक्‍ती होण्याचे स्वप्न बघू लागला आणि त्याने दक्षिण आशियातील अनेक लहान-मोठ्या देशांना सोपी कर्जे, आर्थिक मदत देत विकासाच्या संयुक्‍त योजनांमध्ये स्वत:ला गुंतवून घेतले.
भारताला चहूकडून वेढण्यासाठी इतका पैसा गुंतून पडला आहे, की तो अनुत्पादक खर्चाचा पांढरा हत्ती होऊन गेलेला आहे. त्यातच आता अमेरिकेत कारखाने व रोजगाराला पुन्हा चालना देण्यासाठी ट्रम्प यांनी नवे निर्बंध लावल्याने स्वस्त चिनी उत्पादित मालाला वेसण घातली गेली आहे आणि त्याचे चटके चिनी अर्थकारणाला बसू लागले आहेत; पण त्याचेच परिणाम पाकिस्तान व श्रीलंका अशा चिनी गुंतवणूक घेतलेल्या देशांनाही भेडसावू लागलेले आहेत.  त्यामुळेच आता जगभर फिरून भिक्षांदेहीकरण्याची वेळ आलेली आहे; मात्र त्यांना कर्जबाजारी स्थितीतून बाहेर काढायला कुठलीही अर्थसंस्था तयार नाही. कारण, जे नवे कर्ज द्यायचे, ते वसूल होण्यासारखी पाकिस्तानची स्थिती नाही आणि नाणेनिधी वा जागतिक बँक अशा दिवाळखोर देशांना जाचक अटी घालूनच मदत देत असतात.
तिथे कुठले राजकीय निकष नसतात, तर वसुलीची शाश्‍वती द्यावी लागत असते. चीनने हात आखडून घेतल्याने पाकला आता भिकेची झोळी अशाच संस्थांपुढे पसरावी लागणार आहे. मग सत्तापदाचे काटे इम्रानला टोचून रक्‍तबंबाळ होण्याची पाळी येणार आहे; पण भारतासाठी वा दक्षिण आशियासाठी हा शुभ संकेत आहे. कारण, पाकिस्तान आधीच अस्थिर असून, तो अधिकच चीनच्या सावकारी पाशात अडकण्यापेक्षा कुठल्याही अर्थसंस्थेचा कर्जदार असणे अधिक सुरक्षित आहे. पर्यायाने त्याला जिहादी घातपाती हिंसक उचापतीतून बाहेर पडावे लागेल. कारण, हळूहळू नित्य जीवन आवाक्याबाहेर जाऊ लागेल आणि धर्माच्या खोट्या अभिमानातून मुक्‍त झालेली पाकिस्तानी जनता, तिथल्या लष्कर व जिहादींनाही आव्हान देऊ लागेल. सौम्य प्रमाणातले हे यादवी युद्धच असेल; पण ते पाकिस्तानला लष्कर व जिहादी यांच्या पाशातून मुक्‍त करण्याला हातभार लावणारे ठरू शकेल.


‘भारतमाला योजनें’तर्गत चीनच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात -महा एमटीबी 06-Nov-2018

आताच्या सरकारने सीमासुरक्षेबाबतची उदासीनता झटकून टाकत चीनच्या तोडीसतोड काम करण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते.याचाच एक भाग म्हणून ‘भारतमाला योजनें’तर्गत चीनच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचे समोर आले.

देशाच्या विकासात आणि प्रगतीत दळणवळणाच्या साधनांचे आणि त्यातल्या त्यात रस्त्यांचे योगदान फार मोठे आहेऐतिहासिक काळापासून मानवाला निरनिराळ्या आयामांनी जोडण्याचे काम रस्त्यांमुळे सहजसाध्य झाले. म्हणूनच प्राचीन काळातील राजवटींचा जरी अभ्यास केला तरी, त्यांनी रस्ते बांधणीसाठी, संपर्क साधण्यासाठी आणि निरनिराळ्या वाटा धुंडाळण्यासाठी काम केल्याचे दिसते. सोबतच रस्त्यांचा वापर सामरिक, रणनीतिकदृष्टीने सैन्याची, दारूगोळ्याची ने-आण करण्यासाठीही कित्येक वर्षांपासून केला गेला. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजेपंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कारभार हाती घेतल्यापासूनच देशाच्या कानाकोपऱ्याला जोडण्यासाठी रस्तेउभारणीला प्राधान्य दिलेकेंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी धडाकेबाज कामगिरी करत अनेक प्रकल्प आणि योजनांची घोषणा केली,त्यातील बहुतांश कामांचे भूमिपूजन याच सरकारने केले आणि उद्घाटनदेखीलआता भारताने आपले हेच रस्त्यांचे जाळे थेट चीनच्या सीमेपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले असून सोमवारी याच संदर्भात सीमा रस्ते संघटनेचे (बीआरओ) महानिर्देशक लेफ्टजनरल हरपाल सिंह यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांत झालेल्या चर्चेनुसार,‘भारतमाला योजनें’तर्गत चीनच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचे समोर आलेहिमालयाला लागून असलेल्या उत्तराखंडाची सीमा डोंगराळ आणि दुर्गम असून इथे निसर्गसंपदेची मुक्त उधळण पाहायला मिळतेबराच काळ पाऊसहिमवृष्टी आणि खराब हवामान असलेल्या अशा दुर्गम आणि डोंगराळ-सीमावर्ती भागात रस्तेबांधणीचे काम बीआरओमार्फत चालते. आता घोषणा करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे इथल्या दूरदूरवरच्या आणि पर्वतीय प्रदेशांना जोडणे सुलभ होईल आणि सोबतच सीमासुरक्षेच्या दृष्टीने या रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
 
उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचा मोठा वाटा आहे. देशांतर्गत पर्यटकांसह विदेशी पर्यटकांनीही उत्तराखंडची पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळे, प्रेक्षणीय स्थळे कायम गजबजलेली असतातआता थेट चीन सीमेपर्यंतच्या रस्तेबांधणीमुळे राज्यातील पर्यटनाला तर हातभार लागेलचसोबतच स्थानिकांना रोजगाराचीही संधी उपलब्ध होईलमोठ्या प्रमाणात कारखानदारी आणि कित्येक औषधनिर्माण कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे उत्तराखंडमध्ये आहेतत्यालाही या रस्त्यांचा फायदा होईल. शिवाय या रस्त्यांमुळे स्थानिक शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठेपर्यंत घेऊन जाणेही सुकर होईलम्हणजे राज्याच्या अर्थकारणाच्या आणि रोजगाराच्या दृष्टीने ही रस्तेउभारणी योजना फायदेशीर ठरू शकतेदेशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होऊन गेली असून आजही पूर्वोत्तरातील राज्ये दळणवळणाच्या साधनांपासून वंचित असल्याचे दिसते. मात्र, भाजपने २०१४ साली सत्ता स्वीकारल्यानंतर हे चित्र पालटू लागले आणि पूर्वोत्तर, ईशान्य भारतात रस्ते, रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. या भागातील माओवाद्यांच्या, फुटीरतावाद्यांच्या आणि मुख्य म्हणजे चीनच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही रस्तेबांधणी महत्त्वाची ठरलीइथल्या राज्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही रस्तेउभारणी आवश्यक होतीआता असेच काम उत्तराखंडमध्येही सुरू करण्यात येत आहे. भारत-चीन आणि भूतान या तिन्ही देशांच्या त्रिकोणी सीमेवरील डोकलामचा वाद गेल्या काही काळात चांगलाच गाजलाभारताने भूतानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत चीनच्या नीतीला हाणून पाडलेसोबतच भारत हा चीनची विस्तारवादी आकांक्षा चांगलीच ओळखून आहेयाच आकांक्षेपायी चीन कधी अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना स्टेपल व्हिसा देतोतर कधी सिक्कीम आमचेच असल्याचे म्हणतोनेपाळलादेखील आपल्या कह्यात घेण्यासाठी चीनच्या कारवाया नित्यनियमाने सुरूच असतातया कारवायांची माहिती भारताला स्थानिक नागरिकांकडून मिळत असे. आता मात्र, रस्तेबांधणीमुळे स्थानिकांकडून माहिती तर मिळेलच पण, सीमा सुरक्षा बलाला आपली कामगिरी पार पाडण्यासाठी मार्ग उपलब्ध होतील.रस्ते नाहीत आणि हिमालयीन पर्वतराजीमुळे हवामानही बहुतांशवेळा खराब असलेल्या उत्तराखंडातील हा प्रकल्प देशाच्या सामरिक व सुरक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल.
 
चीनने सावकाशपणे औद्योगिक प्रगती करत आपला आर्थिक विकास साधला पण, त्याचबरोबरीने आपले सामरिक सामर्थ्यही वाढवले.भारताची तर चीनशी हजारो किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि कित्येक वर्षांपासून काही प्रश्न प्रलंबितदेखील आहेतया प्रश्नांची सोडवणूक होऊन दोन्ही देशांचा सीमारेषेसंदर्भातला तोडगा कधी निघेलहे सांगता येत नाही. पण चीनने भारतीय सीमेला वेढण्यासाठी ठिकठिकाणी रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांची उभारणी केली. आज अशीही परिस्थिती आहे कीचीनचे लष्कर या मार्गांचा उपयोग करून भारताच्या सीमेजवळ अतिशय कमी वेळात पोहोचू शकतेभारतातल्या राज्यकर्त्यांनी ही गोष्टी कधीही लक्षात घेतली नाहीसामरिक सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा विषय नेहमीच मागे पडत गेलापण आताच्या सरकारने सीमासुरक्षेबाबतची उदासीनता झटकून टाकत चीनच्या तोडीसतोड काम करण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते. अर्थात, भारताकडून सीमेजवळ केल्या जाणाऱ्या बांधकामांना चीनकडून वेळोवळी आक्षेपही घेतला जातो. म्हणजे एका बाजूला स्वतः सीमेपर्यंत दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांची उभारणी करायची आणि दुसऱ्या बाजूला भारताने असे काही केले की, डोळे वटारायचे ही चीनची नीती. भारताने त्याच्या दबावाला बळी न पडता आपले काम सुरूच ठेवले, हे योग्यच. आगामी काही काळात ही रस्तेबांधणी होऊन भारताला आपल्या सामरिक गतिविधी, टेहळणी, सराव या मार्गाने करता येईल.चीनसारख्या आतल्या गाठीच्या शेजाऱ्याचा सामना करायचा म्हटल्यावर याची आवश्यकता होतीचफक्त भारताने एवढ्यावरच न थांबता सीमारेषेजवळ रेल्वे आणि विमानतळ उभारणीकडेही लक्ष द्यावे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी, तर वेगवान हालचाली करता येतीलच पण, त्याचबरोबरीने लष्करालाही आपली कामगिरी विनाअडथळा पार पाडता येईल.

Sunday, 4 November 2018

नक्षल्यांची नोटबदली -महा एमटीबी -योगिता साळवी

क्रांतीचेगोरगरीबांच्या हिताचे नाव घेऊन स्वतःच्या जीवनधारेला सत्तासधन कसे बनवावेयामध्ये नंबर एक क्रमांकावर कोण असतील तर ते नक्षलवादीहे लोक कामधंदे तर काही करत नाहीत. गाववाल्यांना शस्त्राच्या बळावर घाबरवून, त्यांच्याकडून बळजबरीने पैसे वसुलायचे,तिथल्या उद्योजकांनाव्यावसायिकांना इतकेच काय सरकारी विकासकाम करणार्‍या कंत्राटदारांकडूनही हप्ता बांधायचा, हे त्यांचे आर्थिक स्रोत. अर्थात, हप्ते गोळा करण्याची हद्द गावापुरतीच मर्यादित राहत नाही, ही गोष्ट अलहिदा. तर नक्षलवाद्यांचा हप्ता गोळा करण्याची आठवण झाली, कारण नोटाबंदीमुळे नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कारण, हप्ते गोळा करून संपत्ती जमवायचे, देशद्रोही कृत्यासाठी त्याचे विकेंद्रीकरण करायचे, हे त्यांचे उद्योग. पण, नोटाबंदी झाल्यामुळे या नक्षल्यांकडे जमा असलेली रक्कम एकहाती शून्य किमतीवर आली. हिंसा करून गुन्हेगारीचे गोरखधंदे करून मोठ्या प्रमाणात जमवलेल्या पैशांवरच तर त्यांची भिस्त होती, पण ते पैसे नोटाबंदीनंतर कागदाचे तुकडेच झाले. बरं, नोटाबंदीनंतर सरकारने या पैशांच्या बदलीचीही सुविधा दिली होती. तमाम भारतीय जनतेने त्यात रावरंक सारेच आले. या सार्‍यांनी रडतखडत का होईना, पण पैसे बदलून घेतले होते. हातावरच पोट असणार्‍यांचा तर प्रश्नच नव्हता, त्यांच्याकडे मोठ्या रकमेच्या नोटा असणे तसे शक्य नव्हते. प्रश्न होता तो धनदांडग्यांचा, त्यातही त्या धनदांडग्यांचा ज्यांच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता होती, ज्यांनी काळ्या पद्धतीने तो पैसा जमवला होता त्यांचा. कालपर्यंत ही संपत्ती त्यांनी जिवापाड जपली, मात्र नोटाबंदीच्या एका फटक्यात या संपत्तीचे होत्याचे नव्हते झाले. हे पैसे ते उजळ माथ्याने वापरूही शकत नव्हते की, स्वतःजवळ नुसतेच कागदाचे ओझे म्हणून वागवूही शकत नव्हते. त्यामुळे या श्रेणीत येणार्‍या नक्षल्यांना काय करू आणि काय नको झाले.आजपर्यंत लोकांकडून जे पैसे लुबाडत होते, नोटाबंदीनंतर त्यांना लोकांना हे पैसे परत देऊन त्याबदली नवीन पैसे घेण्याची शक्कल लढवावी लागली. त्यातून नक्षल्यांच्या बेहिशोबी अवैध पैशांचे भांडे फुटत गेले. पैशाअभावी त्यांच्या नाड्या आवळल्या गेल्या. नोटाबंदीमुळे काय झाले, काय नाही यावर प्रबंधही तयार होईल. पण नोटाबंदीमुळे नक्षल्यांचे कंबरडे मोडले, हा विषय अग्रणी असेल हे नक्की!
 
त्यांचे भांडे फुटले...
 
एटापल्ली तालुक्यातील नरानूर येथील पोलीस पाटील मोड्डी गावडे यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केलीहत्या पण कशी तर त्यांची नेहमीची पद्धत. 30 ते 40 सशस्त्र नक्षली मोड्डी गावडेच्या घरी गेले. त्यांना घरातून बाहेर जंगलात नेले, तिथे त्यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. वर त्यांच्या निष्प्राण देहाजवळ चिठ्ठी खरडून ठेवली की, मोड्डी हे कित्येक वर्षे पोलिसांचे खबरी होते. त्यामुळे ही हत्या करण्यात आलीतसेच या हत्येला उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरणकुमार सूर्यवंशी व सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन जगताप यांना जबाबदार धरावे. वर वर पाहता, या चिठ्ठीमध्ये नक्षलवाद्यांची पारंपरिक कार्यपद्धती दिसते. पण, गावातल्या लोकांचे मात्र याबाबत वेगळेच मत आहे. बहुसंख्यांचे म्हणणे आहे की, या मोड्डी गावडेचे आणि स्थानिक नक्षली म्होरक्यांचे संबंध चांगलेच होते. नोटाबंदी झाल्यानंतर या म्होरक्यांसाठीही गुन्हेगारी पद्घतीने जमवलेला पैसा डोकेदुखीचा विषय होता. हा काळा पैसा मृतवत झाला होता. त्याला जिवंत करण्यासाठी हा पैसा बाजारात बदलणे गरजेचे होते. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, या कामी मोड्डी गावडेने मदत केलीतालुक्यातल्या काही छोट्या मोठ्या उद्योगव्यावसायिकांना हाताशी घेऊन त्याने नोटबदलीचा गेम केला. अर्थात, यातही कमिशनचे तत्त्व होतेच. अमुक एक पैसे बदलून दिले की, अमुक एक टक्का कमिशन मिळेल. आपल्याला काय कमिशन मिळण्याशी मतलब म्हणून काहींनी हे कामही केलेपण याच दरम्यान सरकारने नक्षल्यांविरुद्घ प्रचंड कारवाई सुरू केलीकित्येक नक्षली म्होरक्यांचा पोलीस कारवाईमध्ये खात्मा झालायामध्ये नोटबदली करायला देणारेही होतेचत्यामुळे नोटबदलीमध्ये मध्यस्थी करणार्‍यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. त्यांनी बदललेले पैसे दुमजली घरे, वाहने यावर खर्च करून टाकले. इथपर्यंत कहाणी सरळ होती. पण, ज्या वाचलेल्या नक्षल्यांना मोड्डी, नोटबदली कनेक्शन माहिती होते, त्यांनी मोड्डीकडे बदललेल्या नोटांसाठी तगादा लावला. पण, नोटाबंदीनंतर बदलून मिळालेले पैसे तर संबंधित लोकांनी उडवलेले. त्यामुळे मोड्डी पैसे मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे पैशाअभावी कंबरडे मोडलेल्या नक्षल्यांनी मोड्डी गावडेची चिडून हत्या केली. यामध्ये त्यांनी कोणती क्रांती केली, ते त्यांनाच माहिती. पण, या घटनेने नक्षल्यांना नोटाबंदीने जायबंदी केले, हे जाणवतेच. ही घटना तर हिमनगाचे टोक आहे. पण यामुळे नक्षल्यांचे भांडे फुटले, हे नक्की..
 

Monday, 29 October 2018

माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला

:- https://play.google.com/store/books/details/Bri_Hemant_Mahajan_Avhan_Chini_Draganche_Nachiket?id=VehMBAAAQBAJ&hl=en
माओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदुढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्याचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते. आता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला. यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल, हे नक्की.
भारत देशया देशातली प्रतिके आणि इथल्या कायद्याविषयी डोक्यात कमालीचे विष भिनलेल्या माओवाद्यांनी प्रत्येकच व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधलाजंगलात राहून वनवासी समाजाच्या, वंचितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या कल्याणाचा आव आणत माओवाद्यांनी संबंधित परिसराला शिक्षणआरोग्य आणि विकासकामांपासून, सरकारी योजनांपासून नेहमीच दूर ठेवले, तर दुर्गम भागात चालू असलेल्या माओवाद्यांच्या कुटील कारस्थानांना वैचारिक बैठक देण्याचे काम शहरी भागातील बुद्धिजीवी वर्तुळातल्या धेंडांनी केले, हाच तो शहरी माओवाद. गेल्या महिन्यात यापैकीच पाच जणांना देशविघातक आणि बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी अटक केली. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा ही त्यांची नावेया पाचहीजणांना पोलिसांनी कोठडीत टाकल्या टाकल्या जगबुडी झाल्याच्या आविर्भावात गिरीश कर्नाडांसह योगेंद्र यादव, अॅड. प्रशांत भूषण,रोमिला थापर यांनी गळ्यात ‘मी टू अर्बन नक्सल’ची पाटी लटकावत विरोधाच्या टेपा वाजवल्या. सोबतच रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे व माजा दारुवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयीन कामकाज कथित बुद्धिजीवींच्या बथ्थड मेंदूतल्या संकल्पनांनुसार चालत नसते तर साक्षी-पुराव्यांच्याच आधारे चालत असते अन् त्यानुसारच पुढचा घटनाक्रमही घडत गेलाशहरी माओवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने बेड्या ठोकलेल्या लोकांना सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिलेतरीही शेकडो तरुणांच्या मेंदूला माओवादाची वाळवी लावणाऱ्या या लोकांच्या निर्दोषत्वावरून त्यांच्या पाठीराख्यांनी गळे काढण्याचे काम अव्याहत सुरूच ठेवले, पण कितीही छाती पिटली तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच संविधानानुसार चालणाऱ्या कायद्याच्या राज्यात माओवाद्यांच्या देश पोखरणाऱ्या कारवाया उजेडात आल्याच. ज्यांनी शेकडो तरुणांना, वनवासींना, वंचितांना आपल्या क्रांतीच्या रक्तरंजित स्वप्नापायी देशोधडीला लावलेत्यांना आपल्या कर्माची फळे मिळाली व शनिवारी न्यायालयाने वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज यांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा निकाल दिला. देश खिळखिळा करणाऱ्या माओवादाविरोधात पुकारलेल्या लढाईतला हा छोटासा भाग असला तरी यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल.
पोलिसांनी केलेल्या तपासातून पुढे आलेल्या गोष्टी अतिशय धक्कादायक असून माओवाद्यांचे कार्य कशाप्रकारे चालते त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्याही आहेत. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि झारखंडच्या वनवासी भागात स्वतःची समांतर सरकारे चालवणाऱ्या माओवाद्यांना सळसळत्या तरुणांची नेहमीच आवश्यकता असते. जगाच्या परिघात नव्यानेच पाऊल टाकलेल्या युवाशक्तीला बंडाची, विद्रोहाची भाषा जास्तच आकर्षित करते, त्यांची माथी भडकावणेदेखील सोपे असतेपरिणामी त्याचाच फायदा देशविरोधी माओवादी प्रवृत्तींकडून घेतला जातोतरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी वसतिगृहे, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थामहाविद्यालयांना लक्ष्य केले जाते व हे काम तिथल्या माओवादी विचारसरणीच्या प्रतिष्ठित प्राध्यापकविचारवंतांकडून सातत्याने चालते. दिल्ली विद्यापीठातील प्रा.साईबाबा हे त्याचे नेमके उदाहरणत्याच धर्तीवर अरुण परेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस या दोघांकडेही माओवादी संघटनेसाठी तरुणांची भरती करण्याची जबाबदारी होती व त्यासाठी टिसजेएनयुसारख्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना आपल्या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांनी प्रवृत्तही केलेसुधा भारद्वाज हिच्याकडे संघटनेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचे, याची जबाबदारी होती. आणखी एक गंभीर गोष्ट म्हणजे सुधा भारद्वाजला काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला कायदा आणि सुव्यवस्थेसारखा प्रश्न इतर राज्यांत निर्माण करायचा होता.म्हणजेच काश्मिरात पाकिस्तानच्या रसदपुरवठ्यावर फुटीरतावाद्यांकडून दगडफेकीला जसे प्रोत्साहन दिले जातेसर्वसामान्य नागरिक व लष्कराच्या जवानांवर हल्ले केले जाताततसाच प्रकार इतरत्रही करण्याची त्यांची योजना होतीदेशापुढे काश्मीरची भळभळती जखम गेल्या ७० वर्षांपासून आ वासून उभी असताना तशीच समस्या इतरत्र निर्माण करण्यामागे हा देश तोडण्याचेच या लोकांचे डावपेच असल्याचे यातून स्पष्ट होतेत्यामुळे अशा लोकांना कठोरातील कठोर शासन करून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे.
एकूणच लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी काहीही देणेघेणे नसणाऱ्या माओवाद्यांचा देशात अस्थिरता आणि अराजक निर्माण करण्याचा डाव असल्याचेच या लोकांच्या उद्योगावरून स्पष्ट होतेतरीही देशातले कथित पुरोगामी, बुद्धिजीवी, विवेकवादी माओवाद्यांच्या अटकेनंतर त्यांचीच तळी उचलताना दिसलेमोठमोठ्या नावांमागे लपलेल्या त्यांच्या देशतोडू उचापत्यांना समाजसेवेचे लेबलही लावण्यात आले.त्यामुळेच थेट चीनपर्यंत लागेबांधे असलेल्या माओवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या या लोकांनाही देशविरोधी, देशविघातक संबोधल्यास वावगे ठरणार नाही. म्हणूनच माओवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावत जर कोणी क्रांतीचा झेंडा घेऊन दंगा करण्याचे, देशाच्या एकता-अखंडतेला आव्हान देण्याचे षड्यंत्र रचत असेल तर त्यांना ठेचणे गरजेचेच पण अशा लोकांचे शब्दांचा कीस पाडत समर्थन करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणेही अगत्याचेचगेल्यावर्षी ३१ डिसेंबर रोजी पुण्यातल्या शनिवार वाड्यासमोर विविध संघटनांनी एकत्र येत एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. इथेच ‘शहर जला दो’ सारख्या चिथावणीखोर घोषणा देण्यात आल्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह मजकूर असलेली पत्रके वाटली गेली. एल्गार परिषदेचे आयोजनच मुळी दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमा येथे जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या दोन समाजात हिंसेचा भडका उडवण्यासाठी केले होते. पुढे माओवाद्यांच्या कपटकटानुसार तसे झालेही, मात्र त्याचे खापर ज्यांचा या दोन्ही कार्यक्रमांशी संबंध नव्हता त्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर फोडण्यात आले. पण चौकशी-तपासात या सगळ्यामागे माओवाद्यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्यातूनच अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रा. सोमा सेन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन यांना पोलिसांनी यापूर्वीच अटक केली. आता अटकेत असलेल्या माओवाद्यांचाही या सगळ्या प्रकरणाशी जवळचा संबंध असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचाराचा वणवा पेटवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. वरून पीडितांच्या अन्यायनिवारणाचे काम करण्याचे भासवणाऱ्या माओवाद्यांचा हाच खरा चेहरा आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत समाजातल्या पीडितांचे प्रश्न सोडविण्याचे अनेक सनदशीर व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेतमाओवाद्यांनी मात्र आपल्या मागण्यांसाठी कधीही लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार काम केले नाही, उलट जो समोर येईल त्याच्या नरडीचा घोट घेण्याची कुकृत्येच केली. अशा लोकांना अंगाखांद्यावर घेऊन त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे मानवाधिकाराच्या नजरेने पाहण्याचा सल्ला देणारे त्यामुळे समाजद्रोही ठरतातही मंडळी नेहमीच कार्ल मार्क्स आणि माओच्या विचारांचा उदो उदो करतात व त्यानुसार भारतातही क्रांतीची कल्पना करतातपण जगातल्या कोणत्याही देशात ही विचारसरणी यशस्वी होऊ शकलेली नाहीना या विचारसरणीने कुठे जनतेचे प्रश्न सोडवले, ना कुठे स्थिर सरकार दिले. उलट जिथे जिथे या प्रवृत्तीच्या लोकांनी क्रांतीच्या नावाखाली सरकारे उलथविण्याचे काम केले तिथे तिथे अन्यायअत्याचार अन् अराजकाशिवाय काहीही हाती लागले नाहीत्यामुळे ही गोष्ट या लोकांच्या विचारसरणीला बळी पडलेल्या तरुणांना सांगणेही समाजाचेच कर्तव्य ठरतेमाओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदृढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून लक्षात येतेआता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिलाभारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लागलेल्या या गोचिडाचे उच्चाटन लवकरात लवकर व्हावेही इथल्या कोट्यवधी जनतेची अपेक्षा असून ती पूर्ण होण्याची आशा या अटकेतून निर्माण झाल्याचे म्हणावयास हरकत नाही