Total Pageviews

Thursday, 25 December 2014


The Nation And The Soldier By S.G.Vombatkere 24 December, 2014 Flashpoints During his recent election campaign in Kashmir, Prime Minister Modi said, “This is the wonder of Modi sarkar. The Army has registered a case against their own men. This is the proof of my good intentions before you.” He was referring to the announcement of the army personnel court-martialled in the Machhil encounter case of 2010. In characteristic self-certification mode, PM Modi credited himself with the court-martial and implied that the army had not until that time, punished army men who had been charged with crimes committed during counter-insurgency (CI) operations conducted under AFSPA. The public including Kashmiris may choose to believe Mr.Modi's verbal political stunt, but he is far from fooling army personnel who, on the contrary view his words as untruths at best, but mostly as a taunt or insult. After PM Modi's outright insult to the Indian Army during his election campaign speech in Kashmir, one soldier was heard reflecting the general mood: “Saala, I don't care for AFSPA-shafspa. After this, one thing is clear to me. When the paltan goes to the valley, I am not going to stick my neck out for anything. Let the militants kill as many people as they want, and escape. At least that way there won't be any risk, either of getting killed, or killing someone, getting court martialled and going to jail.” The colourful language has been excluded, but the words convey the ominous ramifications, on which more later. Even more worrying is the post on WhatsApp social media by an as-yet unidentified junior army officer who says in effect that they “are caught between senior officers’ demands to 'deliver results', i.e. to kill militants; while at the same time uphold the human rights of locals, most of whom sympathise with militants, if not actively support them”. [Ref.1]. Ground and legal realities Soldiers are exposed to risk of attack because they are easily identifiable by their uniform, but the attacker is not known until he actually attacks, and sometimes even after he attacks and inflicts casualties. Often enough, a militant dressed in a burkha and hiding his weapon, attacks and disappears into the crowd. Thus the soldier deployed in CI operations is always emotionally keyed-up because of the ever-present risk of any kind of attack (rifle fire, grenade, etc.) from any direction at any time. In this stress-loaded circumstance which repeats day after day for months on end, he may misjudge a situation and open fire. It is his military training and discipline which has kept mistaken firing to a minimum. But alarm-panic or anger, both very human emotions, at his comrade being killed can cause a soldier to fire unthinkingly, causing unintended deaths and injuries among civilians. This is not to justify such acts but to point to mitigating circumstances for errors committed during the course of duty, for after all, a soldier is also human. Such errors of course deserve thorough inquiry and appropriate disciplinary action, but with due consideration of extenuating circumstances under which firing took place. This is the circumstance to which the young officer quoted above was referring. The young officer's post on social media also bitterly says: “We ought to accept such mistakes when we deploy the army for restoration of the situation. Everyone must understand the real purpose of AFSPA. It is meant to cover unintentional mistakes made by soldiers in the course of the performance of their duty.” The WhatsApp message strongly reflects the soldiers’ viewpoint that they are doing a thankless job for military seniors, political leaders and a public that neither understands nor sympathises with the army. However, there can be no mitigating circumstances for serious crimes such as rape and murder, which are termed “civil offences” according to the Army Act, 1950. Though admittedly there are inevitable slippages and cover-ups in the system as in any system, soldiers are prosecuted under military law, because the legal position demands such due process, and more importantly because military ethos demands that a soldier committing crime must be punished since he cannot be a reliable member of a battle-effective team. The soldier and the public The general public and the political-bureaucratic-media community are mostly under the misapprehension that AFSPA enables soldiers on CI duties to commit crimes. They are unaware that soldiers cannot legally operate in the CI role without the authority of AFSPA. [Ref.2]. And that brings us back to the soldier who was quoted earlier. He is doing a risky, tough and thankless job, only because an incompetent civil administration has called him in as a last-resort measure. Even the simple jawan is well aware that if the army fails when called “in aid of the civil power” as envisaged in the Constitution of India, government has no further recourse, since it has called out the army because the bureaucracy and police have failed to handle the situation. God will not come to the aid of the civil power – at least that cannot be the basis of governance. This may account for the poet Francis Quarles singing: “God and the soldier we alike adore // In times of danger, not before // The danger past and all conflict righted // God's forgotten, the soldier slighted.” Consequences of not doing his duty Reverting to the soldier quoted above, if he “does nothing” and allows militants to kill and escape, and he only ensures that he and his team escapes attack, he is liable to be disciplined by his own officers for not carrying out his assigned duties and specific orders, for those are the compulsions of military service under the Army Act. If he feigns sickness or inflicts an injury upon himself to avoid active duties, or refuses to eat prepared rations, he becomes liable for disciplinary action under military law. He cannot demand leave because leave is an entitlement for which a soldier can only apply, while granting leave is the prerogative of his officer depending upon the operational commitment and the manpower state at any given time. Likewise, the Army Act specifically denies the soldier freedom of speech, freedom of association and freedom of communicating to the media, and in default, strong and rapid disciplinary action according to military law. All this is unknown to most civilians, and incomprehensible to those who know, because it is undeniably harsh. But this is the reality of military service. It cannot but be otherwise, else we may have soldiers and officers backing out of hard service and risky duties, thereby denying the nation its measure of last resort. Thus, while the soldier may say that he “will not stick [his] neck out”, he knows very well that he will be between a rock and a hard place, between his superior officer who expects and orders him to do his duty – as he has done for example in the Kargil operations in 1999 – and unforeseen attacks from the militants. Government and the soldier Already the soldier (the term includes all ranks of the army, navy and air force) is fully aware of the dismissive attitude, often even scorn and hostility, with which governments (the term includes the politician-bureaucrat-police nexus of central and state governments) view and treat serving soldiers and Veterans. He is also angry or disappointed with his senior officers who have not placed the problems and hazards of service strongly and squarely before government. On the other hand, governments are yet to understand the hard fact that the combination of their mis-governance, mal-governance and non-governance which causes social unrest and law & order situations, is routinely being compensated by the soldier who is the measure of last resort to bail them out of difficult situations. Also sadly not understood is the fact that having the soldier perform CI duties continuously over decades has not only not solved problems caused by sustained political insufficiency which cry out for political solutions, but exacerbated them and also adversely affected civil-military relations so essential for national security. The combination of government's anti-Veteran actions and policies (for example, the policies and actions of the Department of Ex-Servicemen's Welfare under the Ministry of Defence) with growing dissatisfaction of serving soldiers is a veritable ticking bomb. Recommendation PM Modi would do well to address the problem of national security with out-of-the-box thinking, guided by some important focus points. One, improve civil-military relations by fairly addressing the problems of serving soldiers and Veterans, and inducing bureaucrats to understand that their present attitude towards soldiers and Veterans is seriously detrimental to national security. Two, national security is a function of both internal and external security. Internal security may be handled by a bureaucrat or police officer, but these cadres are not capable of adequately handling external security, as a Defence Services officer can. Thus, as Chairman of the National Security Council, PM Modi would do well to create the post of National Security Advisor (External Security) to be held by a Defence Services officer, and rename the present NSA as NSA (Internal Security) of equal status. This will give the Defence Services equal and productive status in the best interests of national security. Three, continuous deployment of the army for decades in India's north-east and Kashmir has caused severe withering of the democratic political structure. The collapsed political structure in terms of People's confidence in governments must be very urgently rehabilitated. How precisely this is to be done is outside the scope of the present article and outside the capability of the present writer, who can only go as far as to indicate what is wrong. Reverting to the young officer's fulminations on WhatsApp by communicating to the media, he is liable for disciplinary action. However, one hopes that the disciplinary action taken – and it must be taken in the interest of the Service – will be tempered by the mitigating fact that he has spoken at the end of his tether what is widely felt but cannot be expressed. His communication should serve the purpose of making institutional changes and encouraging senior army officers to speak frankly to government without the sort of equivocation and circumspection that has been used hitherto. It is pertinent to emphasize that the disgruntled soldier who knows that he is the last-resort instrument of governance, must not and cannot be treated as at present, without grave risk to the sovereignty, integrity and stability of the Republic of India. 1. Ajay Shukla; “Young army officers blame commanders for Uri debacle on social media”; Business Standard, December 7, 2014; 2. S.G.Vombatkere; “AFSPA: Misconceptions and Ground Realities”; Defence Watch, Dehra Dun, Vol XII No 8, April 2013, pp.12-19. Major General S.G. Vombatkere, VSM, retired in 1996 as Additional DG Discipline & Vigilance in Army HQ AG's Branch. With over 400 published papers in national and international journals and seminars, his area of interest is strategic and development-related issues. E-mail:

कर्मठ तालिबान, दगाबाज पाकिस्तान

कर्मठ तालिबान, दगाबाज पाकिस्तान पालकांनो, आपली मुलं सांभाळा!SAMANA EDITORIAL पाकिस्तानच्या लष्करी शाळेतील लहान मुलांच्या रक्तपातानंतर सार्या जगाची झोप उडाली आहे. प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुलांना कवटाळून बसले आहेत. कुणी माथेफिरू आपल्या बाळाला टार्गेट तर करणार नाही ना? अशी भीती जगभरातील मातांना वाटत आहे. या जगाने यापूर्वी असंख्य धरणीकंप, आगडोंब, महापूर पाहिले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत गावेच्या गावे, शहरेच्या शहरे नष्ट झालेली उघड्या डोळ्यांनी बघितली आहेत. महासंहारक बॉम्बस्फोट मालिकांमध्ये निरपराधांच्या झालेल्या चिंधड्याही पाहिल्या आहेत, परंतु १६ डिसेंबर रोजी तालिबानी अतिरेक्यांनी पेशावरमध्ये घडवून आणलेला १३२ लहान विद्यार्थ्यांचा ‘नरसंहार’ मानवतेच्याच चिंधड्या उडविणारा होता. मुलांना शिकविणार्या त्या शाळेतील शिक्षिकेलाही तालिबानी अतिरेक्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर जिवंत जाळले. महिलांनी शिकायचे नाही, महिलांना शिकवायचेही नाही. फक्त घरात आणि बुरख्यात निमूटपणे ‘शरीयत’ कायद्याप्रमाणे अंग झाकून राहायचे. नाहीतर भरचौकात सर्वांसमोर तुमचा शिरच्छेद अटळ आहे, असा दंडक घालणार्या तालिबानी अतिरेक्यांनी अफगाणप्रमाणे आता पाकिस्तानातही मोठ्या प्रमाणात हैदोस घातला असून पाकिस्तानी लष्कराने जर तालिबानी अतिरेक्यांच्या पहाडी भागात घुसून त्यांचा लवकर खात्मा केला नाही तर हे तालिबानी संकट हिंदुस्थानात शिरण्याची शक्यता असून आपल्या देशातील सर्व शाळांना धोका निर्माण झाला आहे. नव्हे २००८ साली त्यांनी त्याचे प्रात्यक्षिकही करून दाखविले आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर जेव्हा हल्ला झाला तेव्हा मुंबईतील गोरेगाव, मोतीलाल नगरमधील फईम अन्सारी व बिहारमधील मधुबनीचा सबाऊद्दीन शेख या स्थानिक देशद्रोह्यांनी त्यात भाग घेतला होता. त्यांना लॉजिस्टिक सपोर्ट केला होता. ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाऊस, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आदी महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी करून अजमल कसाब व त्याच्या साथीदारांना घटनास्थळी कसे पोहोचायचे याचे नकाशे पाठवून या दोघांनी मार्गदर्शन केले होते. त्याप्रमाणे पाकिस्तानी अतिरेकी मुंबईत २६ नोव्हेंबर रोजी घुसले व त्यांनी गुजरातच्या मासेमारी बोटीतील चार खलाशांसह १७० जणांना ठार मारले. मुंबईतील स्थानिकांची जर त्यांना मदत झाली नसती तर पाकिस्तानी अतिरेकी कदापि मुंबईवर हल्ला करू शकले नसते. तेव्हा पाकिस्तानला छुपी मदत करणारेही देशाचे खरे शत्रू आहेत. मुंबई शहरात गेल्या दीड दशकात शंभरच्यावर बॉम्बस्फोट झाले असून त्यात ६०० च्या वर निरपराध मारले गेले आहेत. हे सर्व बॉम्बस्फोट पाकिस्तानातील आयएसआय व लष्कर-ए-तोयबाने मुंबईतील स्थानिकांची मदत घेऊन घडवून आणलेले आहेत. तेव्हा जोपर्यंत पाकिस्तानी अतिरेक्यांना मदत करणार्या पाकिस्तानी हस्तकांना ठेचले जाणार नाही, त्यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत मुंबईवर हल्ले हे होतच राहतील. गेल्या तीन वर्षांत ‘एटीएस’ने पाकिस्तानी हस्तकांची पूर्णपणे नाकाबंदी केल्याने मुंबईत एकही बॉम्बस्फोट घडू शकला नाही. २०११ साली ऑपेरा हाऊस, झवेरी बाजार व दादर येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी तीन बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यात २७ ठार तर १२७ जण गंभीर जखमी झाले होते, परंतु आता तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकिस्तानात जे काही तांडव केले आहे त्याचे पडसाद सार्या जगभरात उमटल्याने हिंदुस्थानातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईतही असा हल्ला कधीही होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी सर्व शाळांच्या संचालकांना शाळेभोवती भिंत बांधून सुरक्षेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. ‘तालिबानी अतिरेकी काहीही करू शकतात. नायजेरियाच्या बोको हराम या इस्लामी संघटनेच्या अतिरेक्यांनी या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात तर आठ ते पंधरा वर्षांच्या शाळेतील ३०० विद्यार्थिनींचे अपहरण करून त्यांना दूरवर जंगलात ठेवले आहे व त्यांचे लैंगिक शोषण करण्यात येत आहे. काहींना ठार मारण्यात आले आहे. आता पुन्हा याच हरामांनी आणखी १०० महिलांचे नायजेरियातून अपहरण केले असून ३३ महिलांना ठार मारले आहे. अपहरण करण्यात आलेल्या मुली व महिला या ख्रिश्चन असून त्यांना रोज नमाज पढण्यास सांगण्यात येते. तेव्हा इस्लामच्या नावाखाली जगभरात अतिरेक्यांनी जे काही थैमान घातले आहे ते ऐकले व बघितले की मन सुन्न व खिन्न होते. पूर्वी अतिरेकी म्हणजे अशिक्षित समजले जायचे, परंतु आज अतिरेकी कारवायांमध्ये उच्चशिक्षित तसेच टेक्नोसॅव्ही मुस्लिम तरुणही ‘इसिस’सारख्या खतरनाक इस्लामी संघटनेत सामील होत असून अलीकडेच बंगळुरूमधील मेहदी मसरूर विश्वास या उच्चशिक्षित तरुणाला बंगळुरू पोलिसांनी अटक केली आहे, तर दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई एटीएसच्या अधिकार्यांनी कुर्ल्यातून अनिस अन्सारी या इंजिनीयरला अटक केली आहे. हा अनिस इंटरनेटवरून ‘इसिस’च्या संपर्कात होता. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील अमेरिकन शाळेवर हल्ला करण्याचा ‘प्लान’ अनिस अन्सारीने आखला होता, परंतु त्याच्या दुर्दैवाने तो एटीएसच्या हाती लागला; परंतु मेहदी विश्वास व अनिस अन्सारीसारखे शेकडो न पकडले गेलेले तरुण ‘इराक’मधील ‘इसिस’च्या संपर्कात असून या सर्वांना सार्या जगावर इस्लामचे राज्य आणायचे आहे. त्यासाठी या नामर्दांनी लहान लहान बालकांना, महिलांना टार्गेट केले आहे. तेव्हा मायबाप जनहो सावधान! आपल्या मुलांना, पोरींना सांभाळा!! पेशावर हत्याकांडानंतर माणुसकीशी कोणतेही देणेघेणे नसलेल्या तालिबानी सैतानांचा पाकिस्तानने आता खात्मा करण्यास व फाशी देण्यास सुरुवात केली आहे. हिंदुस्थानविरुद्ध उभा केलेला हा भस्मासुर स्वत:वरच उलटल्यानंतर पाकिस्तानला हे शहाणपण सुचले आहे; परंतु दगाबाज पाकिस्तानवर आपण विसंबून राहाता कामा नये. आपल्या संरक्षणासाठी आपणच सज्ज राहिले पाहिजे हे आमच्या सुज्ञ देशवासीयांनो लक्षात ठेवा! हिंदुस्थानच्या ‘एनआयए’ व महाराष्ट्राच्या ‘एटीएस’ या तपास यंत्रणांनी रियाज भटकळची इंडियन मुजाहिद्दीन ही संघटना त्याच्या बहुसंख्य साथीदारांना अटक करून संपवून टाकली. पाकिस्तानच्या आयएसआय व लष्कर-ए-तोयबाचाही आता हिंदुस्थानात तितकासा प्रभाव राहिलेला नाही. आता फक्त हिंदुस्थानसमोर इराकमधील इस्लामी स्टेट ऑफ इराक ऍण्ड सीरिया म्हणजे ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचे व पाकिस्तानातील तालिबानी अतिरेक्यांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जगभरातील सुन्नी मुस्लिम तरुणांना या संघटनेचे आकर्षण आहे. फेसबुक, व्हॉटस् ऍप, ट्विटर आदी सोशल नेटवर्किंगद्वारे धर्मांध मुस्लिम एकत्र येऊन सर्वत्र जातीय व धर्मांधतेचे विष पेरत आहेत. या सोशल साइटस्वर जर लक्ष केंद्रित केले तर बंगळुरूच्या मेहदी विश्वास व मुंबईच्या (कुर्ला) अनिस अन्सारीसारखे शेकडो इंटरनेट जिहादी (लोन वुल्फ) पोलिसांच्या हाती लागतील, परंतु उच्चशिक्षित जिहादी व अशिक्षित तालिबानी यांच्यात फरक तो काय? एकाकीपणे इंटरनेटवर कटकारस्थाने करणारे हे ‘लोन वुल्फ’ ही तितकेच कर्मठ विचारसरणीचे असून अशा या Radical तरुणांना तालिबानप्रमाणे मृत्युदंडाची शिक्षा दिली पाहिजे. - प्रभाकर पवार


आसाममधील कोक्राझार आणि सोनितपूर जिल्ह्यात नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या दहशतवादी संघटनेच्या एका गटाने केलेल्या अंदाधुंद हिंसाचारात ७० लोक ठार झाले. त्यात निरपराध २१ महिला आणि १५ निरागस बालकांचा यात समावेश आहे. दहशतवादी संघटनांमधील गटबाजी आणि राज्य सरकारचे या गटांना हाताळण्यातील अपयश, ही या हिंसेमागील प्रमुख कारणे आहेत. पूर्वांचलामध्ये धर्मांतरातून राष्ट्रांतराची प्रक्रिया कशी घडते, ते अतिशय दाहकपणे अनेक वर्षांपासून अनुभवाला येत आहे. मात्र, या देशातील तथाकथित सेक्युलर मंडळींचे मापदंड सर्व विषयाला सारखे नसतात. ते सोयीने बदलतात. आग्र्‍यातील घरवापसीला जबरदस्तीच्या धर्मांतराचे नाव देत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सतत गोंधळ आणि गदारोळ घालणार्‍या विरोधकांनी आसाम, ओरिसा आणि पूर्वांचलातील राज्यांत होणार्‍या धर्मांतराकडे डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून घेत गप्प राहण्याची भूमिका घेतली आहे. कारण, तेथे गठ्ठा मतांचा संबंध आहे. एकीकडे हिंदू राष्ट्र म्हटले की ती संकल्पना समजूनही न घेता धर्माधिष्ठित राज्य आणत असल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे पूर्वोत्तर राज्यात अगदी धडधडीत निवडणूक जाहीरनाम्यात बायबलप्रमाणे राज्यकारभार करण्याचे आश्‍वासन निर्लज्जपणे द्यायचे, अशी दुटप्पी भूमिका कॉंगे्रसजनांनी घेतली आहे. पूर्वांचलातील ख्रिश्‍चन धर्मांतराच्या कारस्थानाने केवळ धर्मांतरापाशी विषय न थांबवता बोडोलँड, नागालँड अशा फुटीरतावादी आंदोलनांना प्रोत्साहन आणि बळ दिले आहे. कॉंग्रेससारख्या मल्टिकम्युनल पक्षांनी स्वार्थासाठी सामाजिक विघटनाला, फुटीरतावादी आंदोलनांना आणि त्यांना पेटविणार्‍या ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांना सतत पाठबळ दिले आहे. बोडोलँडचा प्रश्‍न घेऊन आंदोलन करणार्‍या एनडीएफबी (नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड) यांच्यात दोन गट पडलेले आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि हिंसक आंदोलन सोडून शांततेच्या वातावरणात चर्चा करत, हा प्रश्‍न सोडविताना राज्यात कॉंगे्रस सरकारने दहशतवादी संघटनांमधील हे संघर्ष, गटबाजी यांची दखल घेत पुढे जायला हवे होते. मात्र, तरुण गोगोई सरकारने फुटीरतावादी दहशतवाद्यांच्या एका गटाशीच चर्चा करण्याला सुरुवात केली. अशा चर्चा आणि शांततेचे प्रयत्न यशस्वी होताच कामा नयेत, असे वाटणार्‍या दहशतवादी संघटना आणि गट हे अशा चर्चेच्या वेळीच हिंसक कारवाया करून शांततेचे प्रयत्न उधळून लावण्याचे प्रयत्न करत असतात. आसाममधील गोगोई सरकारने ही शक्यता गृहीत धरूनच या शांततेच्या चर्चेचे नियोजन करायला हवे होते. मात्र, दहशतवाद्यांच्या दोन गटांपैकी एका गटाशीच चर्चा करून राज्य सरकारने दुसर्‍या गटाला जणू हिंसक कारवायांसाठी प्रोत्साहितच केले. त्यामुळे एनडीएफबीचा जो सोंगबिजीत गट आहे, त्यांनी या शांतिवार्ता यशस्वी होता कामा नयेत, यासाठी हा हिंसाचार केला, अशी शक्यता आहे. दहशतवाद्यांनी नियोजनपूर्वक दोन्ही जिल्ह्यांत एकाच वेळी अंदाधुंद गोळीबार करत नरसंहार केला. एकदा डोक्यात हिंसेचा विचार घुसला की त्या वेडात ही मंडळी काय करतात याचे भान त्यांनाही रहात नसते. मुलांना वेचून त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून मारणार्‍या या अतिरेक्यांनी तालिबानी अतिरेक्यांसारखेच अमानवी कृत्य केले. अशा प्रकारची हिंसा करत असताना चर्चा, बोलणी यामध्ये सरकारने आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चीड व्यक्त करण्याचा हेतू तर होताच, मात्र सरकारबरोबरच्या भांडणात आणि दुसर्‍या दहशतवादी गटाला पाण्यात पाहण्याच्या नादात या दहशतवादी गटाने मानवतेच्या मर्यादा ओलांडून बालके आणि महिलांना मारण्याचे घाणेरडे राजकारण केले. आसाममध्ये हा जो संघर्ष बोडो संघटना करत आहेत, तेथे बोडो नसलेल्या वनवासी समाजाची संख्याही मोठी आहे. बोडोंची संख्या तीस टक्के आहे. जिहादी दहशतवादही या भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. दहशतवादाच्या या सगळ्या दिशा समजून घेऊनच या समस्येवरचा उपाय आणि कारवाई राज्य सरकारने करायला हवी. मुळात वांशिक आधारावर सोयी-सवलतींचे आणि सरकारी निधीचे वाटप हे कधीही सुख, समाधान आणि शंातता प्रस्थापित करणारे ठरू शकत नाही. बोडोंच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघर्ष करणार्‍यांमध्येही अनेक गट आहेत. देशद्रोह करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत, असे मानणार्‍यांनाच हिंसक कारवायांना व बोडोलँड स्वायत्त मागणार्‍यांना विरोध आहे. या प्रश्‍नातील हे सगळे बारकावे लक्षात घेऊन आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीचे प्रयत्न राज्य सरकारने केले नाहीत, हे या उद्रेकामागचे खरे कारण आहे. अलीकडे सगळ्या जगात विकास आणि आधुनिकीकरणाचे वारे वहात आहेत. सर्वसामान्य वर्गाला आता संघर्ष, जीवघेणी संकटे नको आहेत. त्यामुळे दहशतवाद्यांनी कोक्राझार आणि सोनितपूर येथे अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया तेथील सामान्य नागरिकांमध्ये उमटली आहे. आता या दहशतवाद्यांच्या विरोधात हे सामान्य नागरिक विशेषत: बोडो नसलेले वनवासी रस्त्यावर उतरले. दहशतवाद्यांच्या हिंसेला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा संकल्प करत रस्त्यावर उतरलेल्या वनवासी नागरिकांनी अनेक ठिकाणी आगी लावल्या. पोलिसांनी दहशतवादाचा विरोध करणार्‍या जमावावर मात्र गोळीबार करत या प्रश्‍नाचा पेच आणखी वाढवून ठेवला आहे. पोलिसांच्या या गोळीबारात आणखी काही वनवासी ठार झाले आहेत. वास्तविक दहशतवादी गट अशा प्रकारे आसाममध्ये हिंसाचार करण्याची शक्यता गुप्तचर खात्याने वर्तविली होती आणि पुरेसे आधी राज्य सरकारला याची कल्पना दिली होती. नेहमी गुप्तचर खात्याच्या अपयशाची चर्चा केली जाते. मात्र, गुप्तचर खात्याने दिलेल्या सूचनेकडे यावेळी राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. दहशतवादी संघटनांना आपल्या राजकीय स्वार्थाचे हत्यार म्हणून वापरणारे राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हे या दहशतवादी कारवायांचा बीमोड करण्याचे नैतिक बळ हरवून बसतात. गुप्तचर खात्याकडून दहशतवादी हिंसाचाराशी शक्यता असल्याचे माहीत झाल्यानंतरही राज्य सरकारने काहीच पावले का उचलली नाहीत? पूर्वकल्पना असतानाही हिंसा रोखण्यात राज्य सरकारला यश का आले नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारने देशाला दिली पाहिजेत. केवळ झालेल्या घटनेचा शाब्दिक निषेध व्यक्त करून तरुण गोगोई आणि त्यांचे सरकार या विषयातून सहीसलामत नामानिराळे राहू शकत नाहीत. इतकी मोठी घटना घडल्यावर त्याचा सामाजिक परिणाम आणि समाजाच्या संवेदनशील मनाचा उद्रेक होऊ शकतो, याचाही अंदाज सरकारला का आला नाही? परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत सरकारने काय केले? पुन्हा मग पोलिसांनी गोळीबार करून हिंसाचाराच्या मालिकेत एक सरकारी हिंसा घडवून हा प्रश्‍न आणखी गुंतागुंतीचा का केला? देशात नरेन्द्र मोदी यांनी विकासाची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर गतिमान केली आहे. असममध्ये बोडोंच्या हिंसक आणि निरर्थक कारवायांच्या विरोधात संतप्त होत जनता रस्त्यावर उतरते, या घटनेमागचा संदेश राजकारण्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसेच हा इशारा या देशातील जनतेला भडकवून फुटीरतावादी कारवाया घडवू पाहणार्‍या नतद्रष्ट, देशद्रोही शक्तींनाही आहे. आता केंद्र सरकारने असममध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. तेथील जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दले आणि लष्कराला पाचारण करावे लागेल. त्याचबरोबर हिंसक आंदोलने आणि निरपराध लोकांचे जीव घेणारे माथेफिरू यांना कठोरपणे मोडून काढले पाहिजे. शस्त्रे खाली ठेवून जर विकासाच्या आणि प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीचा विचार असेल, तर सरकार बोलणी करेल, अन्यथा निव्वळ हिंसेचा मार्ग कोणी स्वीकारत असेल, तर त्यांना कठोरपणे मोडून काढले जाईल, असा कृतिशील संदेश आता केंद्र सरकारने देण्याची गरज आहे. हे करण्यात राज्य सरकार आडकाठी आणत असेल, तर राज्य सरकार बरखास्त करून केंद्राने आता कठोर पावले उचलावीत. सामान्य जनता त्यांना साथ दिल्याशिवाय राहणार नाही.

Thursday, 18 December 2014

PESHAVAR KILLING पोसलेल्या दहशतवादाचे ओझे

पोसलेल्या दहशतवादाचे ओझे Posted: 3:40 AM, December 19, 2014 दहशतवादाच्या पाडावासाठी येत्या आठवडाभरात राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याची घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केली आहे. दहशतवादी संघटनांच्या बीमोडासाठी तातडीने आणि ठोस कृती करण्याचा निर्धार त्यांनी प्रगट केला आहे. पेशावरमध्ये तहरिक-ए-तालिबान संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी मंगळवारी घडविलेल्या अत्यंत क्रूर अशा हत्याकांडामुळे देशांतर्गत फोफावलेल्या दहशतवादी शक्तींची गंभीर दखल पाकिस्तानी पंतप्रधानांना घ्यावीच लागली आहे. जगात चांगले तालिबानी आणि वाईट तालिबानी असा भेद असूच शकत नाही, याची जाणीवही त्यांना झाली आहे, असे दिसते. दहशतवादाच्या संपूर्ण बीमोडाच्या दिशेनेच पाकिस्तान सरकारची पावले यापुढे पडू लागतील असे प्रतिपादन पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केले असले तरी, त्यांच्या प्रयत्नांना त्यांच्या लष्कराची कितपत साथ मिळणार हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या घोषणा पाक सरकारने यापूर्वीही अनेकदा केल्या होत्या, पण ज्याच्या बळावर पाकिस्तान सरकार या घोषणा करते त्या लष्करानेच सरकारी पैशातून अनेक दहशतवादी संघटना पोसल्या असून पाकिस्तानी लष्कराच्या इशाऱयावरच या संघटनांच्या हालचाली सुरू असतात, ही उघड वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानात सरकार कोणाचेही असो, लष्करी क्रांतीतून सत्तेवर आलेले असो वा लोकशाही निवडणुकाद्वारे सत्तेवर आलेले असो, त्या सरकारवर नियंत्रण मात्र लष्कराचेच असते, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानचा आजवरचा इतिहास पाहता त्या देशात क्वचितच लोकशाही सरकारे अस्तित्वात आली, मात्र तीही फार दिवस टिकली नाहीत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान या नात्याने नवाझ शरीफ यापूर्वीही एकदा सत्तेवर आले होते. मात्र तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी रातोरात लष्करी क्रांती घडवून त्यांना सत्ताभ्रष्ट केले होते. परवेझ मुशर्रफ हे अनेक वर्षे लष्करावरची पकड घट्ट ठेवून सरकार चालवित होते. मात्र लष्करावरील त्यांची पकड सैल होताच त्यांना सरकार सोडावे लागले होते. त्यामुळे दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी नवाज शरीफ यांना लष्करावरील पकडही घट्ट करावी लागणार आहे. मुंबईतील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील फोफावत्या दहशतवादी शक्तींचे गांभीर्य साऱया जगाच्या लक्षात आले. मात्र पाकिस्तान सरकारला त्याचे कोणतेही गांभीर्य नसावे. भारतानेच काय, पण अमेरिकी सरकारनेदेखील त्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान सरकारला त्यांच्या दहशतवाद प्रेमाबद्दल खडसावले होते. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचाच हात असल्याचे स्पष्टपणे उघडकीस येऊनदेखील पाकने त्याबद्दल कानावर हात ठेवले होते. त्या हल्ल्याशी संबंधित असलेल्या अन्य दहशतवाद्यांची नावे भारताने पाक सरकारला दिली असतानाही पाक सरकारने संबंधितांवर कोणतीच कारवाई न करता त्यांना मोकाट सोडले. या दहशतवाद्यांविरोधात भारताकडे पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करून पाक सरकारने एकप्रकारे त्या दहशतवाद्यांना पाठीशीच घातले होते, अन्यथा काही दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दहशतवादी पकडले गेले, त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षाही ठोठावली होती. मात्र त्या दहशतवाद्यांबद्दलही पाक सरकारच्या मनात दयाबुद्धी जागी होऊन त्यांच्या फाशीला स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती उठविण्याचा निर्णय आता नवाझ शरीफ यांनी जाहीर केला असला तरी हे दहशतवादी प्रत्यक्षात फाशी दिले जातीलच याची खात्री आजही देता येत नाही. भारतासारख्या शेजारी देशांवर दबाव ठेवण्यासाठीचे हत्यार म्हणून पाकिस्तानकडून आजवर दहशतवादी शक्तींचा वापर केला गेला आहे. कारगिल घुसखोरीसाठीदेखील पाकिस्तानी लष्कराने दहशतवादी संघटनांचा वापर केला. पाकव्याप्त काश्मीरच्या हद्दीतून भारतात दहशतवादी घुसवून भारतात आणि विशेषतः काश्मीरात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न गेल्या 25 वर्षांपासून अव्याहत सुरू आहे. भारतात हैदोस घालणाऱया या दहशतवादी संघटनांना संपूर्ण रसदही पाकस्थित संघटनांकडूनच पुरविली जाते. अशिक्षित, बेरोजगार युवकांना भारताविरुद्ध भडकवून त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणारे तळ पाकिस्तानी भूमीत फोफावले आहेत. पाकिस्तान सरकारच्या किंवा पाकिस्तानी लष्कराच्या आशीर्वादाविना हे शक्य असेल असे वाटत नाही. सारे समजून, उमजूनदेखील केवळ भारताचे वाटोळे करण्याच्या राक्षसी उद्देशानेच फोफावणाऱया या दहशतवादी शक्तींना पाकिस्तानने आजवर पाठीशी घातले. पेशावरमधील लष्करी शाळेत शिकणाऱया निष्पाप कोवळय़ा बालकांच्या निर्दयी हत्याकांडानंतर आता तरी पाक सरकारला स्वतः पोसलेल्या पापांची शिसारी आली असेल आणि निरागस बालकांच्या अकारण वाहून गेलेल्या रक्ताची त्यांना खरोखरीच कदर असेल तर दहशतवादाच्या बीमोडाची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांचे सरकार जी पावले उचलेल ती निश्चितच स्वागतार्ह ठरतील आणि साऱया जगातील शांतताप्रेमींचे सहकार्य त्यांना लाभू शकेल. दहशतवादाच्या बीमोडासाठी एकत्रित कृतीची गरज भारतानेही यापूर्वी मांडली होती. तथापि, काश्मीरातील दहशतवादी हैदोसाला ‘लोकयुद्ध’ संबोधणाऱया पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष कृती नकोच असावी. अमेरिकेने पुकारलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचे नाटक करून पाकने अमेरिकेकडून भरपूर लष्करी आणि आर्थिक साहाय्य मिळविले. प्रत्यक्षात त्या साहाय्याचा वापर दहशतवादाविरोधात झालेलाच नाही. दहशतवाद आणि धर्मांध शक्ती आता पाकमधील निष्पापांच्या जीवावरही उठल्या आहेत. शेजाऱयांच्या नाशासाठी उठविलेले दहशतवादाचे भूत आता त्यांच्या स्वतःच्याच मानगुटीवर बसलेले असताना शरीफांना जाग आली आहे, असे वाटते. मानगुटीवर बसलेले हे ओझे दूर भिरकावून देण्यासाठी ते सारी शक्ती पणाला लावणार आहेत का हाच प्रश्न आहे

'चांगला' आणि 'वाईट' दहशतवाद?

'चांगला' आणि 'वाईट' दहशतवाद? पाकिस्तानात परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे सन्याच्याच हाती असतात आणि 'चांगले आणि वाईट दहशतवादी' अशी विभागणी हा त्यांच्या धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे, हे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सल्लागार सरताज अझीझ यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानमध्ये नवा अध्याय कोण कसा लिहितो ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. गेल्या १८ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परदेशी कार्यभारविषयक सल्लागार सरताज अझीझ यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, 'पाकिस्तानच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक नसलेल्या आतंकवाद्यांना निशाणा बनवण्याची मुळीच गरज नाही.' अमेरिकेवर झालेल्या ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा हिशोब चुकता करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला चढवला, तेव्हा मोठय़ा संख्येने अफगाणिस्तानातल्या प्रशिक्षित तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानचा आश्रय घेतला होता. त्यामधील काही दहशतवादी पाकिस्तानसाठी धोकादायक होते, तर काही नव्हते. अशा वेळी सर्व तालिबान्यांशी शत्रुत्व पत्करण्यात काय हंशील आहे? अमेरिकेच्या शत्रूंना आपलेही शत्रू बनवणे कितपत शहाणपणाचे ठरेल, असा विचार सरताज अझीझ यांच्या या विधानामागे होता. पुढे ते म्हणतात, ''अफगाण तालिबान ही अफगाणिस्तानची समस्या असून हक्कानी नेटवर्क' त्या समस्येचाच एक भाग आहे. त्यामुळे अफगाणी तालिबानशी चर्चा करणे हे अफगाण सरकारचे काम असून त्याबाबत पाकिस्तान तालिबानींना केवळ समजावून सांगू शकतो. आता १९९० सारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.'' अझीझ यांनी ही मुलाखत दिली तेव्हा पाकिस्तानी सन्यदल प्रमुख राहील शरीफ हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. उत्तर वजिरीस्तानमध्ये गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून पाकिस्तानी फौजा दहशतवाद्यांना समूळ उखडून टाकण्यासाठी 'ऑपरेशन जरबे-अज्ब' ही मोहीम चालवत आहे. त्यात मोठय़ा संख्येने दहशतवादी ठार झाले आहेत.ऑक्टोबर २०१४ मध्ये अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाने अमेरिकी कॉँग्रेसला ''Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan' हा १०० पानी अहवाल सादर केला. भारतात होत असलेल्या घातपाती कारवायांमध्ये पाकिस्तान सामील असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्या भूमीवर वारंवार होणारे दहशती हल्ले आणि घातपाती कारवाया यांच्या मागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी आणि त्यांच्या संघटना यांचा हात असून त्यामुळे भारत-पाक-अफगाणिस्तान या क्षेत्रांतील शांतता व स्थर्य धोक्यात आले आहे. असे असताना पाकिस्तानने अधिकृतपणे अशा प्रकारे या कारवायांकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानला खटकणारे भारताचे मजबूत सन्य वर्चस्व आणि अफगाणिस्तानमधील भारतीयांची विकास कामे, असे अहवाल नमूद करतो. सध्या पाकिस्तान राजकीय अरिष्टातून जात असून नवाज शरीफ सरकार आणि सेनाप्रमुख राहील शरीफ यांच्यात प्रचंड बेबनाव आहे. अशा परिस्थितीत सेनाप्रमुख राहील शरीफ अमेरिकेत गेल्याची संधी साधून, पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सल्लागार सरताज अझीझ यांनी 'चांगले दहशतवादी आणि वाईट दहशतवादी' हा आमच्या अधिकृत धोरणाचा (परराष्ट्रीय) भाग असल्याचे जाहीर करून आपल्याच सेनाप्रमुखांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. नवाज शरीफ यांचा अंदाज होता की अमेरिकेचे प्रशासन या मुद्दय़ावर पाकिस्तानी सेनाप्रमुखांचे कान उपटतील किंवा त्यांना शहाणपणाचा सल्ला देतील. परंतु अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांची ही आशा फोल ठरली. मात्र, पाकिस्तानात परराष्ट्रीय धोरणाची सूत्रे सन्याच्याच हाती असतात आणि 'चांगले आणि वाईट दहशतवादी' अशी विभागणी हा त्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे, हे या निमित्ताने उघड झाले. पाकिस्तानात कार्यरत असलेल्या अनेक दहशतवादी संघटनांचा खुबीने वापर करून पाकिस्तानी सन्य आपले ईप्सित (विशेषत परराष्ट्रीय धोरणांची उद्दिष्टे) साध्य करत असते. त्यातील काही प्रमुख संघटनांचा आवाका जाणून घेऊ. 'अफगाण तालिबान' ही संघटना प्रामुख्याने अमेरिका आणि नाटो फौजांशी लढत असून त्यांना करक ही पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना प्रशिक्षण देत असते. त्यांचा मुक्त वावर 'फाटा' (Federally Administrated Tribal Area), खैबरिखडीचा परिसर, तोर्खम गेट या प्रदेशाजवळ असतो. 'तहरिक-ए-नफाझ-ए-शरियत-ए-मुहंमदी' ही मौलाना फझल्उल्लाहनिर्मित संघटना असून तिने २००७ साली स्वात प्रदेश ताब्यात घेतला होता. २००२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी या संघटनेवर बंदी घातली होती. 'लष्कर-ए-तयबा' या हाफिज सईदच्या संघटनेने आपले मुख्यालय लाहोरजवळच्या मुरिद्के या छोटय़ा शहरात हलवले असून २००८च्या मुंबई हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाच हाफिज सईद होता. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये त्याने उघडलेल्या अनेक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. 'लष्कर-ए-जन्घावी' (सिपाह-ए-सहबा) या संघटनेच्या दहशतवाद्यांच्या कारवाया पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरू होत्या. याही संघटनेवर मुशर्रफ यांनी बंदी घातली होती. 'जैश-ए-मुहंमद' ही संघटना मसूद अजहरच्या नेतृत्वाखाली पाकव्याप्त व भारतीय काश्मीरच्या एकीकरणाच्या मुद्दय़ावर लढत असून अमेरिकेशी त्यांनी खुले युद्ध पुकारले आहे. पाकिस्तानचे जमात-उलेमा-ए-इस्लाम या चळवळीचे तत्त्वज्ञान व तिचा प्रमुख फझल-उर-रहमान हे त्यांचे राजकीय आदर्श आहेत. सन २००२ मध्ये 'जैश-ए-मुहंमद'वर बंदी आणली तेव्हा त्यांनी आपले नाव बदलून दोन संघटना बनवल्या : 'खुदाम-उल-इस्लाम' आणि 'जमात-उल-फुरकान.' त्याचबरोबर 'हरकत-उल-मुजाहिदीन' हा 'हरकत-उल-जिहादी' या संघटनेपासून फुटून निघालेला गट डॉ. बद्र मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरच्या मुद्दय़ावर लढत असून त्याला करक या पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेचा भक्कम पािठबा आहे. 'अल्-काईदा' आणि तिच्या संलग्न संघटना यांचा वावर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथे असून ओसामा बिन लादेन याच्यानंतरचा अल्-काईदाचा प्रमुख आयमन-अल-जवाहिरी हा तोरा-बोराच्या पहाडी इलाख्यातून येमेनच्या दिशेने निघून गेला आहे. पाश्चिमात्य संस्कृती नष्ट करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. 'इस्लामिक जिहाद युनियन' हा प्रामुख्याने 'इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उजबेकिस्तान'मधून फुटून निघालेला गट असून तो तोहीर युल्शिव याच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. इंटर सर्व्हिस पब्लिक रिलेशनमधील (ISPR) सन्यदलाच्या प्रवक्त्यानुसार पाकिस्तानात सध्या ६० ते ७० सशस्त्र दहशतवादी संघटना असून त्यापकी 'तेहरीके तालिबान पाकिस्तान' ((TTP) ही सर्वात प्रबळ संघटना आहे. या संघटनेतून फुटून बाहेर पडलेला संघटनेचा एकेकाळचा प्रवक्ता-नेता शाहीदउल्ला शाहीद याने तर सीरिया आणि इराक या देशांत इस्लामी खिलाफतसाठी जीवन-मरणाची लढाई लढणारा अबूबकर अल बगदादी याला विनाशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. उत्तर वजिरीस्तान आणि 'फाटा') या प्रदेशातून इसिससाठी अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर भरती सुरू झाली आहे. तशा आशयाची पत्रके व भिंतींवरील जाहिराती दिसू लागल्या आहेत. बन्नू शहरातील अनेक चौकांत (मिलिटरी कॅन्टोनमेंट भागांसह), तसेच डेरा इस्माईल खान आणि मीरानशाह रोडवर इसिसचे स्वागत करणारे फलक, भिंतीवर रेखाटलेले संदेश सहज दिसून येतात. बलुचिस्तान गृह मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, खुर्रम या आदिवासी भागातून आणि ङढङ प्रांताच्या (खैबर पखतुनवा प्रांत- जिथे सध्या इम्रान खानच्या पक्षाचे सरकार आहे-) हंगू जिल्ह्य़ातील १० हजार लढवय्यांनी इसिसमध्ये प्रवेश घेतला आहे. 'खुरासान' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण आणि मध्य आशिया इत्यादी प्रदेशांवर ताबा मिळवणे हे इसिसचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. दुर्दैवाने, परिस्थिती इतकी गंभीर असतानासुद्धा पाकिस्तानी सेना आणि राजकीय नेतृत्व यापासून थोडाही बोध घेऊ इच्छित नाही, असे दिसते. एकीकडे, पाकिस्तानी सेनेकडून चालवले जाणारे 'ऑपरेशन जरबे-अज्ब' अमेरिकेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे असा आभास निर्माण करून, पाकिस्तानी सन्यप्रमुख जनरल राहील शरीफ हे अमेरिकेकडून जास्तीत जास्त विदेशी आíथक मदत आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तर त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नवाज शरीफ काठमांडूत अठराव्या सार्क संमेलनात दक्षिण आशियाविषयीचा आपला दृष्टिकोन मांडत होते. त्यांना वाटते की संपूर्ण दक्षिण आशिया तंटामुक्त प्रदेश व्हावा. येथील देशांनी आपापसात भांडणे करण्याऐवजी, सर्वानी गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षितता, कुपोषण, रोगराई यांच्याविरुद्ध लढा द्यावा. केवढा हा विरोधाभास! पाकिस्तानी सेना, राजकीय नेते, धार्मिक नेते आणि प्रशासन या चौकडीत पाकिस्तानची सर्वसाधारण जनता भरडली जाऊन दिशाहीन झाली आहे. दहशतवादाचा सर्वात जास्त फटका पाकिस्तानला बसला आहे. अमेरिकेने तालिबान्यांविरुद्ध युद्ध पुकारल्यापासूनच्या गेल्या दहा-बारा वर्षांत अमेरिकेच्या सोबतीने पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी कारवायांत सहभागी व्हावे लागले. पण यांत आतापर्यंत पाकिस्तानातील कमीतकमी ४० हजार पाकिस्तानी नागरिक ठार झाले आहेत. आíथकदृष्टय़ा कमकुवत झालेल्या पाकिस्तानमधील परदेशी गुंतवणूक आटली आहे. सामान्य कायदा आणि सुव्यवस्था यांचाही अभाव असल्याने देशी उद्योजकांना देश सोडून मलेशिया, बांगलादेश यांसारख्या ठिकाणी गुंतवणूक करावी लागत आहे. विजेच्या कंपन्या प्रचंड कर्जबाजारी झाल्या असून लोडशेिडग नित्याची बाब आहे. पाकिस्तानी रेल्वे, पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स, पाकिस्तान स्टील मिल या कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, अमेरिकेहून परत आलेले जनरल राहील शरीफ कोणता संदेश घेऊन आले आहेत? कॅनडामधील धर्मगुरू ताहीर उल काद्री आता काय पवित्रा घेतात? तहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचे इम्रान खान नवाज शरीफ सरकारला कसे घेरतात? थोडक्यात, येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानमध्ये नवा अध्याय कोण कसा लिहितो ते पाहणे मनोरंजक ठरेल.

Wednesday, 17 December 2014

सिडनी ते पेशावर-दहशतवादाचे थैमान

दहशतवादाच्या ‘हिरव्या’ संकटाने संपूर्ण जगच व्यापले आहे. सिडनीतील ‘लिंट चॉकलेट कॅफे’वरील हल्ला काय किंवा पेशावरमधील सैनिकी शाळेत तालिबान्यांनी केलेले ‘निरागसते’चे नृशंस हत्याकांड काय, इस्लामी दहशतवादाचे हे थैमान कायमचे संपविण्यासाठी आता जागतिक स्तरावरच एक सूत्रबद्ध आणि निर्णायक कारवाई होण्याची गरज आहे. सिडनी ते पेशावर इस्लामी दहशतवादाचे थैमान-SAMNA EDITORIAL दोन दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी शहरामधील ‘लिंट चॉकलेट कॅफे’मध्ये इस्लामी दहशतवाद्याने केलेले ओलीसनाट्य जगाने पाहिले. त्यापाठोपाठ मंगळवारी तालिबानी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानमधील पेशावरमध्ये एका सैनिकी शाळेवर हल्ला करून सुमारे शंभरावर निरपराध शाळकरी चिमुरड्यांचे नृशंस हत्याकांड घडविले. ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वजिरीस्तान भागात पाक लष्कराने तालिबानी दहशतवाद्यांविरुद्ध जी धडक कारवाई मध्यंतरी केली त्याचा बदला म्हणून सैनिकी शाळेवर हा हल्ला करण्यात आला असे या संघटनेतर्फे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे बदला पाक लष्कराविरुद्ध, पण बळी गेले ते शंभरावर निष्पाप चिमुरडे. मलाला युसूफझाई या पाकिस्तानी मुलीला अलीकडेच शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याचाही सूड म्हणून या शाळकरी मुलांचा जीव तालिबान्यांनी घेतला असे सांगण्यात येत आहे. पाकिस्तानसारखे इस्लामी दहशतवाद्यांचे पोशिंदे राष्ट्रच आता या दहशतवादाच्या रक्तरंजित आवर्तात अडकले आहे. पेशावरमध्ये तालिबान्यांनी केलेला चिमुरड्यांच्या रक्तामांसाचा चिखल त्याचाच पुरावा आहे. इस्लामी दहशतवादापासून जगातील छोटे-मोठे, इस्लामी-बिगरइस्लामी कोणतेच राष्ट्र मुक्त राहिलेले नाही. अमेरिकेवर हल्ले झाले. ब्रिटन, स्पेन, फ्रान्समध्ये हल्ले झाले. हिंदुस्थानातील मुंबई, दिल्ली, कोलकातासारख्या शहरांवरही भयंकर दहशतवादी हल्ले झालेच आहेत. सगळ्यात सुरक्षित मानल्या गेलेल्या ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथेदेखील हल्ला करून इस्लामी दहशतवाद्यांनी आव्हान उभे केले आहे. दिल्लीतील संसद भवनात अतिरेकी घुसले होते. मुंबईच्या ताज, कामा इस्पितळात घुसून कसाब व त्याच्या दहशतवादी टोळक्याने अनेकांना ओलीस ठेवले होते, अनेकांना निर्घृणपणे ठारही मारले होते. तसाच प्रकार सिडनीतील ‘लिंट चॉकलेट कॅफे’मध्ये घडला. शेख हारून मोनीस हा दहशतवादी या कॅफेत घुसला व त्याने ५० जणांना बंदी बनविले. हे ओलीसनाट्य १८ तास चालले हे खरे, पण ऑस्ट्रेलियन पोलिसांनी अत्यंत संयमाने तसेच थंड डोक्याने हे ओलीसनाट्य खतम केले. कारवाईत दोघांचा मृत्यू झाला हे खरेच, पण इतर सर्व ओलिसांची सुटका पोलिसांनी केली. दहशतवादी हारून मोनीसचा खात्मा केला. याच शेख मोनीसने ओलिसांपैकी काही जणांच्या डोक्यावर बंदूक रोखून त्यांना अरबी भाषेत लिहिलेला फलक बाहेर दाखवायला लावला. त्या फलकावर ‘देव नाही तर अल्ला आहे व मोहंमद हा त्याचा दूत आहे’ असे लिहिले होते. अर्थात त्या फलकावर जे लिहिले ते सत्यच मानावे लागेल. अल्ला आहेच म्हणून तर त्या दहशतवाद्याचा खात्मा झाला व पन्नास निरपराध लोकांची सुटका झाली. देव काय किंवा अल्ला, गॉड काय, कोणत्याही ईश्‍वरी शक्तीस अशा प्रकारचे रक्तपात मान्य नाहीत. स्वत:स मुस्लिम धर्मगुरू म्हणवून घेणारा शेख हारून मोनीस हा इराणी शरणार्थी होता व त्याला ऑस्ट्रेलियाने ‘निर्वासित’ म्हणून आश्रय दिला होता. अर्थात याच निर्वासिताने ऑस्ट्रेलियाच्या पाठीत खंजीर खुपसला. म्हणजे ऑस्ट्रेलियाने दूध पाजले तरी आपण जहरच ओकणार व इस्लामसाठी मरणार व मारणार हेच इस्लामी दहशतवाद्यांचे धोरण आहे. ऑस्ट्रेलियात सर्वच धर्मांसाठी मोकळे वातावरण आहे, पण तेथील राज्यकर्त्यांनी मुस्लिमांच्या धर्मांध कारवायांवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला व तसे इशारे मुस्लिम धर्मगुरूंना दिले. काही वर्षांपूर्वी याच ऑस्ट्रेलियात ‘वंशवाद’ इतका उफाळला होता की, त्यातूनच हिंदुस्थानी वंशाच्या विद्यार्थ्यांवर खुनी हल्ले झाले होते. अद्यापि ही खदखद पूर्णपणे शांत झालेली नाही. त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच सिडनीत दहशतवादी हल्ला केला गेला. ऑस्ट्रेलियाने आपले सैन्य अफगाण युद्धात पाठवले होते. तेथे ऑस्ट्रेलियाचे काही सैनिक मृत्युमुखी पडले. त्याच रागातून शेख हारून याने सिडनीतील ओलीसनाट्य घडवून आणले. हे नाट्य तूर्त फसले असले तरी भविष्यात ऑस्ट्रेलियास अधिक काळजी घ्यावी लागेल व इस्लामी धर्मांध तसेच माथेफिरूंना चाप लावावा लागेल. अर्थात त्यांना चाप लावताना सुक्याबरोबर ओलेही जळण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने हे नाहक जळणे नेहमीच हिंदुस्थानींच्या वाट्यास येते. ऑस्ट्रेलियात जे घडले ते भोग हिंदुस्थान वर्षानुवर्षे सहन करीत आहे. अशाप्रसंगी हिंदुस्थानात जो गोंधळ उडतो तसा गोंधळ सिडनीत उडालेला दिसला नाही. तेथे सर्व कारवाई एका शिस्तीत घडली. ऑस्ट्रेलियन राजकारण्यांनी स्वत:चे ‘फोटू’ व ‘नावे’ बातम्यांमध्ये यावीत यासाठी घटनास्थळी धावाधाव केली नाही. पाकिस्तानात तर रोजच कुठे ना कुठे धमाके होत असतात. त्यामुळे पाकड्या राज्यकर्त्यांना अशा ठिकाणी भेट देणे एवढे एकच काम सत्ताधारी म्हणून करावे लागेल. अर्थात यातील गमतीचा भाग सोडला तर दहशतवादाच्या ‘हिरव्या’ संकटाने संपूर्ण जगच व्यापले आहे. सिडनीतील ‘लिंट चॉकलेट कॅफे’वरील हल्ला काय किंवा पेशावरमधील सैनिकी शाळेत तालिबान्यांनी केलेले ‘निरागसते’चे नृशंस हत्याकांड काय, इस्लामी दहशतवादाचे हे थैमान कायमचे संपविण्यासाठी आता जागतिक स्तरावरच एक सूत्रबद्ध आणि निर्णायक कारवाई होण्याची गरज आहे


तेलांगण-PUNYANAGRI तेल उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी विस्तार व आधुनिकीकरण थांबवले आहे.जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती आता ५८ डॉलर प्रतिपिंप इतक्या खाली आल्या आहेत. भारताच्या एकूण आयातीपैकी ३५ टक्के आयात कच्च्या तेलाची असते. त्यासाठी भारताला दरवर्षी नऊ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सत्तेवर येणे आणि त्याचवेळी जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती कमी कमी होत जाणे, हा योगायोग नाही, तर त्याला जागतिक संदर्भ आहेत. गेल्या वर्षभरात अमेरिकेला खोल समुद्रातून कच्चे तेल मिळवण्याचे नवे तंत्र गवसले, त्यात आहे. अमेरिका पूर्वी तेल आयातदार होता. सौदी अरेबियासह अन्य राष्ट्रांतील राजकारण अमेरिकेच्या तेल आयातीच्या धोरणावर अवलंबून होते. त्यामुळे आखाती राष्ट्रांतील युद्धे जरी आपापसांतील होती, तरी त्यामागे अमेरिकेला स्वस्तात आणि मुबलक कच्चे तेल उपलब्ध व्हावे, हा हेतू होताच. शस्त्रास्त्रांच्या बदल्यात तेल असे अमेरिकेचे धोरण होते. अमेरिकेला त्यांच्याच समुद्रातून कच्चे तेल शोधण्यात यश आल्याने आखाती राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व कमी झाले. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचा खप कमी झाला. त्याचे परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमती ११५ डॉलर प्रतिपिंपावरून थेट ५८ डॉलर प्रतिपिंप इतक्या खाली आल्या आहेत. त्यातही तेल उत्पादक राष्ट्रे तेलाच्या किमती कमी झाल्या की, उत्पादन कमी करीत. त्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा वाढत. रशियाची अर्थव्यवस्थाही तेलावर अवलंबून होती. कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून येणार्‍या पैशावर रशियाची साम्राज्यवादी वृत्ती अवलंबून होती. क्रिमिया व युक्रेनमधील रशियाच्या हस्तक्षेपामुळे युरोपीयन राष्ट्रांनी व अमेरिकेने रशियाची कोंडी करायचे ठरवले आहे. नव्वद डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली भाव गेले, तर रशियाला ते अन्य राष्ट्रांना विकणे परवडत नाही. रशियाची कोंडी करण्यासाठीही अमेरिका व युरोपीयन राष्ट्रांनी तेल उत्पादक राष्ट्रांना हाताशी धरले आहे. ३0-३२ डॉलर प्रतिपिंप इतका तोटा सहन केला, तर रशिया त्यातून उजरूच शकणार नाही, अशी ही व्यूहनीती आहे. एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू द्यायच्या नाहीत, दुसरीकडे रशियावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याची नीती अवलंबली जात आहे. चीन व रशियाच्या वाढत्या संबंधाला शह देण्याचा उद्देशही या नीतीमागे आहे. २00९ च्या पातळीपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव आले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अनकूल आणि प्रतिकूल असे दोन्ही परिणाम होणार आहेत. अमेरिका आता दररोज ३५ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करते. सौदी अरेबिया वगळता अन्य कोणत्याही आखाती राष्ट्रापेक्षा ते जास्त आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा झाला. भारतासह अन्य तेल आयातदार राष्ट्रांचे परकीय चलन वाचले आहे; परंतु तेलाच्या किमती घटल्यामुळे आखाती राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्था संकटात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रशियात तर दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. मध्य आशिया तसेच आखाती राष्ट्रांनी तेलाच्या भावातील तूट जादा तेल उत्पादन करून भरून काढण्याचे ठरवले आहे. दररोज तीन कोटी बॅरल कच्चे तेल उत्पादन करण्याचा या राष्ट्रांचा मनोदय आहे. त्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होऊन कच्च्या तेलाचे भाव आणखी उतरण्याची शक्यता आहे; परंतु चीन, जपान, अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था पुढच्या वर्षी आणखी कमकुवत होण्याचा अंदाज असून त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या खपावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाहन, जहाज आणि विमान वाहतुकीला मात्र कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीचा फायदा होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घटीचा परिणाम करांवर मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. भारतातही त्याचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत. अमेरिकेलाही त्याचा परिणाम जाणवणार असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अमेरिकेची निर्यात कमी होऊन त्याचा रोजगारावरही परिणाम संभवतो. तेल उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी विस्तार व आधुनिकीकरण थांबवले आहे. भारताला कधी नव्हे, एवढी चांगली संधी आहे. आणखी एखाद्या वर्षात पुन्हा तेलाच्या किमती वाढल्या की, त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. त्यामुळे आताच कमी किमतीत जास्तीत जास्त कच्चे तेल आयात करून त्याचा साठा करून ठेवण्याची व्यवस्था करायला हवी; परंतु अच्छे दिनाच्या गप्पा मारणार्‍या सरकारला त्यात रस आहे, असे दिसत नाही. भारताने ही संधी हातची गमावली, तर पुन्हा अशी संधी मिळणार नाही.

Tuesday, 16 December 2014

तोपर्यंत ‘पेशावर’ची पुनरावृत्ती -PESHAWAR TALIBAN ATTACK BRIG HEMANT MAHAJAN

तोपर्यंत ‘पेशावर’ची पुनरावृत्ती पेशावरमधल्या आर्मी पब्लिक स्कूलवरच्या हल्ल्यात शंभरहून अधिक जणांना प्राण गमवावा लागला. ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ या अतिरेकी संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलीय. ‘तेहरिक-ए-तालिबान’सारख्या शेकडो अतिरेकी संघटना पाकिस्तानच्या विविध भागांत स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. या अतिरेकी संघटनांचे ढोबळमानाने तीन भाग पाडतात. पहिला आहे तो भारतविरोधी दहशतवाद्यांचा. यात लष्कर-ए-तोयबा सामील आहे. हिजबुल मुजाहिदीन आहे. जैश-ए-मोहंमद आहे. याच सगळ्या संघटना काश्मिरात काम करतात. २६/११ चा हल्लादेखील लष्करे-तोयबाने घडवून आणला. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा दुसरा गट जगभर भांडत असतो. जगाचे इस्लामीकरण करण्याचा त्यांचा प्रमुख उद्देश. यात प्रामुख्याने अल-कायदा संघटनेचा उल्लेख करावा लागेल. तालिबानचेही विविध प्रकार, ‘इसिस’सारखी संघटनादेखील याच प्रकारातली. अल-कायदाचे जाळे जगातल्या अनेक देशांमध्ये आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे शेजारच्या बांगलादेशातही अल-कायदा सक्रिय झालीय. तिसरा प्रकार आहे तो पाकिस्तानी सरकारच्या विरोधात असणा-या दहशतवादी संघटनांचा. पेशावरमधल्या आजच्या हल्ल्याचा सूत्रधार असलेली ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ पाकविरोधी आहे. त्यांना पाकिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता आणायची आहे. पाकिस्तानी सैन्याने त्यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या कारवाया थांबवाव्यात अशी त्यांची इच्छा आहे. गेल्या दशकभरात ‘तेहरिक-ए-तालिबान’चे प्रस्थ पाकमध्ये फार वाढले. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरील वजिरिस्तान हा भाग ‘तेहरिक’चे बलस्थान मानला जातो. येथे पश्तुनी टोळ्या राहतात. पाक सैन्याने येथे दहशतवादविरोधी कारवाया सुरू केल्या असून तेहरिक-ए-तालिबानदेखील जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. तेहरिक-ए-तालिबानने यापूर्वी पाकिस्तानी नौदलाच्या कराचीजवळच्या तळावर हल्ला चढवला. त्याआधी पाकिस्तानी विमानदलाच्या तळावर हल्ला करून दोन विमाने उद्ध्वस्त केली. काही आठवड्यांपूर्वीच वाघा बॉर्डरवर पाकिस्तानच्या हद्दीत स्फोट घडवून ७०-८० लोक मारले. थोडक्यात पाकिस्तानविरोधी तेहरिक-ए-तालिबान फोफावते आहे. पाकिस्ताननेच इतके दिवस पोसलेले दहशतवादाचे भस्मासुर विक्राळपणे उभे ठाकू लागले आहेत. त्यामुळे संभ्रमित झालेला पाकिस्तान दहशतवाद्यांमध्येदेखील ‘चांगले’, ‘वाईट’ असा भेद करू पाहतेय. अर्थातच चांगले दहशतवादी कोण, तर जे भारतविरोधी कारवाया करतात ते. भारतविरोधी दहशतवादी संघटना पाकिस्तानचे मोठे शस्त्रच आहे. पाकच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे हत्यारच जणू. अल-कायदासारख्या संघटनांना जगभरात इस्लामी राज्य आणायचे असल्याने त्यांना फार त्रास द्यायचा नाही, असे म्हणणारा पाकिस्तान "तेहरिक-ए-तालिबान आमच्याविरोधात असल्याने त्यांना आम्ही मारणार,' अशी भूमिका घेताना दिसतो. वास्तविक, दहशतवाद्यांमध्ये चांगले किंवा वाईट असा भेद करता येत नाही. या संघटनांचे एकमेकांशी आतून घट्ट संबंध असतात. कधी ते रक्ताच्या नात्यामुळे, प्रादेशिकतेमुळे किंवा अन्य असतात. त्यांना अलग करता येत नाही. नेमकी हीच चूक पाककडून होतेय. म्हणजे भारतविरोधी भस्मासुर वाढू द्यायचे आणि त्याच वेळी पाकविरोधी दहशतवाद्यांना संपवण्यासाठी संघर्ष करायचा. हे इतके सोपे नाही. त्यातून पाकिस्तानी सैन्याच्या कारवाईची पद्धतदेखील चुकीची. देशांतर्गत दहशतवाद्यांना संपवण्यासाठी पाकिस्तान मोठ्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करते. तोफखाना, रॉकेट लाँचर्स, हेलिकॉप्टर गनशिप्स, लढाऊ विमाने या मोठ्या शस्त्रास्त्रांमुळे दहशतवाद्यांचे नुकसान कमी होते. स्थानिक रहिवाशांना सर्वाधिक भोगावे लागते. वित्तहानी होते. मृत्यू होतात. पाक सैन्याच्या कारवायांमुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढतो. आपल्याकडे एक पौराणिक कथा आहे. राक्षसाच्या रक्ताचा थेंब जिथे पडतो त्यातून नवीन राक्षस जन्माला येतो. पाकिस्तानात हेच घडते आहे. पाक सैन्य दोन दहशतवाद्यांना मारते, तेव्हा चार नवीन जन्माला घालते. यातून चालू राहतो तो सूड, प्रतिसुडाचा कार्यक्रम. दहशतवाद्यांविरुद्धच्या लढाईचे हे चुकीचे डावपेच पाकने अमेरिकी सैन्याकडून उचलले आहेत. अमेरिकेने हवाई हल्ले करून इराक, अफगाणिस्तानातील दहशतवाद मोडण्याचा प्रयत्न केला. दहशतवादी तळांवर प्रचंड हल्ले केले. प्रत्यक्षात अमेरिकेला फार यश आले नाही. इराकमध्ये आज ‘इसिस’ फोफावताना दिसते. अफगाणिस्तानातही तालिबान्यांची ताकद कमी झालेली नाही. या दोन्ही देशांतून अमेरिकी सैन्य पूर्णपणे माघार घेईल, तेव्हा दहशतवादाचा भस्मासुर आणखी पेटून उठेल. चुकीच्या धोरणांमुळे पाकमधला हिंसाचार प्रचंड वाढतोय. पाकिस्तानची लोकसंख्या सुमारे १७ कोटी, तर भारताची १२० कोटींच्या आसपास आहे. २०१४ मधल्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे हजार जणांचा मृत्यू दहशतवादी कारवाया आणि नक्षलवादामुळे झालाय. दहशतवादाला बळी पडलेल्यांची हीच संख्या पाकिस्तानात दहा हजारांपेक्षा जास्त आहे, तरीही पाकिस्तान डोळ्यावर कातडे ओढून बसलाय. अतिरेकी मनोवृत्ती आणि मूलतत्त्ववादी विचारसरणीतून पाकिस्तानात अत्यंत भयानक मिश्रण तयार होत आहे. यातूनच पाकिस्तान जगातला अग्रक्रमाचा धोकादायक देश बनलाय. जगभरातील इस्लामी दहशतवादी पाकिस्तानात स्थिरावू पाहताहेत. जगात कुठेही दहशतवादी हल्ला झाला की तीन-चार महिन्यांनी त्याचे मूळ पाकिस्तानात किंवा अफगाणिस्तानातच सापडून येते. दहशतवादाच्या भयावह स्फोटकांवरच जणू पाकिस्तान बसलाय. या स्फोटात तो कधी बेचिराख होईल हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, हिंसाचार सोसण्याची कोणत्याही समाजाची मर्यादा फार नसते. पारंपरिकरीत्या पाकिस्तानचे ८५ टक्के सैन्य भारतीय सीमेवर तैनात असते आणि उरलेले फक्त १५ टक्के सैन्य अफगाण, चीन वगैरे सीमांवर असते. साहजिकच दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानला प्रचंड ताकद खर्च करावी लागेल. तेहरिक-ए-तालिबानच्या शस्त्रधारी अतिरेक्यांची संख्या पंधरा-वीस हजारांपेक्षा जास्त नसल्याचे मानले जाते. अफगाणी सीमेवर त्यांना सर्वाधिक समर्थन मिळते. वजिरिस्तानातील तसेच नजीकच्या आदिवासी, डोंगरी टोळ्यांचा त्यांना पाठिंबा असतो. या दहशतवाद्यांना मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान सैन्याला ‘ऑपरेशन’ करावे लागले. यामुळे दहशतवादी अफगाणिस्तानाकडे सरकतील. त्यांचा नायनाट करण्यासाठी पाकला अफगाणिस्तानातही शिरावे लागेल. सध्या दिसते असे की, पाकिस्तानी राज्यकर्ते, सैन्य आणि त्यांचे तज्ज्ञ यांच्यात अद्याप एकमत झालेले नाही. दहशतवाद्यांचा पूर्ण नि:पात करायचा की सोईनुसार वापरत राहायचे, याचा पक्का निर्णय पाकला करावा लागेल. ‘ते आपलेच आहेत,’ अशी भूमिका घेतली जाते. भारतातही असे घडते. माओवाद- नक्षलवाद संपवताना आपल्याकडेही चर्चा झडतात. असाच वैचारिक गोंधळ पाकिस्तानातही आहे. पाक सैन्यदेखील पूर्ण ताकदीने दहशतवादाविरोधात उतरण्यास राजी नसते. राजकीय पक्षांचे दहशतवाद्यांशी भयानक संगनमत आहे. भूमिकांमधला हा गोंधळ मिटल्याखेरीज पाकिस्तान दहशतवादावर नियंत्रण मिळवू शकणार नाही. कारवाई फक्त ‘तेहरिक-ए-तालिबान’वर करून भागणार नाही. शस्त्रास्त्रांची चोरटी आयात-विक्री, अमली पदार्थांचा व्यापार, नकली चलनाचा प्रसार यातून दहशतवादी कारवायांसाठी लागणारा पैसा उभा केला जातो. ‘दहशतवाद’ हा पाकिस्तानातला मोठा उद्योगच होऊन बसलाय. वजिरिस्तानात रस्त्याच्या कडेलासुद्धा शस्त्रनिर्मितीचे कारखाने दिसतात. हे सगळे मुळापासून उखडून टाकण्याची मानसिक तयारी पाक राज्यकर्त्यांमध्ये दिसत नाही. या सगळ्याचा परिणाम अपरिहार्यपणे शेजारी भारतावर होतो. पाकिस्तानी दहशतवादी गट पैसे, माहितीचे आदान-प्रदान, शस्त्रे आदी माध्यमांतून एकमेकांना मदत करत असतात. त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व, वाढती ताकद हा भारताच्या दृष्टीने नेहमीच चिंतेचा विषय आहे. पाकिस्तानातले अंतर्गत हल्ले, कुरबु-यांमुळे भारतात शांती नांदेल, असे मानण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानी सैन्य व्यावसायिक आहे. त्यांनी ठरवले तर ते दहशतवादाचा नायनाट करू शकतात; पण ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असते. त्यासाठी सैन्याचे बलिदान आणि प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो. भारताचेच उदाहरण घ्या. १९८८ च्या दरम्यान भारताने काश्मीर खो-यातील दहशतवादाविरोधात आघाडी उघडली. आज २५ वर्षांनी काश्मिरातील दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यात आपल्याला यश येतेय. जोपर्यंत पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि सैन्याचा निर्धार होत नाही, तोपर्यंत पेशावरची पुनरावृत्ती होतच राहील आणि दुर्दैवाने सध्यातरी पाकिस्तानची मनोवृत्ती दहशतवादाविरोधात असल्याचे दिसून येत नाही.

Friday, 12 December 2014

हिंदुस्थानी लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला चालना-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

हिंदुस्थानी लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला चालना केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी अलीकडेच हिंदुस्थानी लष्करासाठी नवीन तोफा खरेदी करण्यास हिरवा कंदील दाखविला. एकूण ८१४ नवीन तोफा या निर्णयानुसार आपल्या लष्करात सामील होतील. त्यासाठी या निर्णयामुळे तब्बल ३०वर्षांनंतर हिंदुस्थानी लष्करासाठी तोफांची खरेदी होत आहे. बोफोर्स प्रकरणात लाचखोरीचे आरोप झाल्यानंतर तोफांची खरेदी आणि त्यांचे आधुनिकीकरण या दोन्ही पातळ्यांवर आपल्याकडे स्मशानशांतता होती. नव्या राजवटीत ती भंग पावली असून ठप्प असलेल्या लष्करी आधुनिकीकरणाला त्यामुळे चालना मिळत आहे. सैन्यात वापरल्या जाणार्‍या कुठल्याही तोफेचे आयुष्य १५ ते २० वर्षांचे असते. देखभाल आणि अपग्रेडेशन करून फार तर ते आणखी पाच वर्षांनी वाढविता येते. त्यानंतर मात्र त्या तोफेची उपयुक्तता शून्य झालेली असते. अशा तोफा योग्य आणि अचूक फायरिंग करीत नाहीत. त्यामुळे ठरावीक टप्प्यानंतर लष्करात नव्या तोफा सामील करणे अत्यावश्यक असते. आपल्याकडे मात्र संरक्षणाच्या बाबतीत घातकी उदासीनता दाखविलेल्या राज्यकर्त्यांनी गेल्या ३० वर्षांत एकही नवीन तोफ लष्करासाठी घेतलेली नाही. मागील दहा वर्षांत त्या त्या संरक्षण मंत्र्यांनी घोषणा खूप केल्या. वेगवेगळ्या तोफांच्या चाचण्याही घेतल्या गेल्या. मात्र या दहा वर्षांत तत्कालीन सत्ताधार्‍यांवर अनेक क्षेत्रात घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. शस्त्रास्त्र खरेदीही त्यातून सुटलेली नाही. त्यामुळे दडपणाखाली सर्वच प्रस्तावित करार-मदार आणि खरेदी थांबविण्यात आली. वास्तविक ९९टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप होतच असतात. असे आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांना कठोर शिक्षाही व्हायला हवी. मात्र आरोप होतात म्हणून खरेदीच करायची नाही किंवा करार रद्द करायचे हा त्यावरील उपाय होत नाही. तोफेची निवड, चाचणी आणि प्रत्यक्ष खरेदी ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. त्याला पाच ते सात वर्षे लागतात. शिवाय ही चाचणी वाळवंटात, अरुणाचल प्रदेशातील डोंगराळ भागात किंवा कारगील तसेच लेहमध्ये केली जाते. उणे ३०अंश ते ४५ अंश अशा टोकाच्या तापमानाच्या परिस्थितीत तोफ योग्य प्रकारे कार्य करू शकते की नाही हे पाहिले जाते. चाचण्यांसाठी अनेक कंपन्या आपापल्या तोफा हिंदुस्थानात पाठवत असतात. त्यातील सर्वोत्कृष्ट आणि आपल्याला उपयुक्त अशा तोफांची निवड करून त्यांची ऑर्डर दिली जाते. अर्थात ही ऑर्डर देताना होणारे ‘निगोशिएशन’मध्ये एक-दोन वर्षें जातात. तसेच या तोफा प्रत्यक्ष यायला आणखी चार-पाच वर्षें लागतात. थोडक्यात तोफांची खरेदी न करणे म्हणजे हिंदुस्थानी लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि त्याची सक्षमता १०ते १५ वर्षे मागे नेण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे याचा विचारच गेल्या १०वर्षांत झाला नाही. वास्तविक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी तो करार रद्द न करता भ्रष्टाचारात दिलेले पैसे संबंधित कंपनीकडून वसूल करण्याचा उपाय त्यावर योजला पाहिजे. त्यामुळे लष्कराचे सामर्थ्य आणि आधुनिकीकरण याला बाधा येत नाही. आपल्या सैन्यामध्ये अनेक प्रकारच्या तोफा आहेत. तोफांची रेंज (पल्ला) पाच ते सहा किलोमीटरपासून ३५ ते ४० किलोमीटरपर्यंत असते. तोफांचा विचार करताना दोन गोष्टी पाहणे आवश्यक असते. एक म्हणजे तोफ आणि त्यातील गोळा. तोफगोळा हा ५ ते ४० किलामीटरपर्यंत दूर फेकला जातो. हा गोळा हेच खरे शस्त्र असते. हा गोळा जेथे जाऊन पडतो तिथे २००-७५० मीटर त्रिज्येने काढलेल्या वर्तुळात शत्रूंची बरबादी होते. आपल्याकडे रॉकेट तोफखाना म्हणूनही एक प्रकार आहे. रॉकेटच्या सहाय्याने एकदम ३५ ते ४० तोफगोळे फायर केले जातात. त्यामुळे शत्रूचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. याशिवाय तोफखान्यामध्ये क्षेपणास्त्रेही सामील आहेत. पृथ्वी क्षेपणास्त्राची रेंज ३५ ते ४० किलोमीटरपासून २५० ते ३०० किलोमीटरपर्यंत आहे. तोफांचेही तीन वेगवेगळे प्रकार असतात. एक म्हणजे ओढून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेल्या जाणार्‍या तोफा. त्यांना Towed Artillery म्हटले जाते. या तोफा ओढून नेण्यासाठी एक मोठे वाहन वापरले जाते. दुसरा प्रकार (Self Propelled) म्हणजे स्वत:चे इंजिन असणार्‍या आणि त्या इंजिनच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या भागात जाऊ शकणार्‍या तोफा. स्वत:चे इंजिन असणार्‍या तोफांचेही दोन प्रकार आहेत. यापैकी चाके असणार्‍या तोफा म्हणजे Wheeled Artillery रस्त्यावर वापरता येतात. दुसरा प्रकार रणगाड्यांप्रमाणे पोलादी पट्टे म्हणजे Tracked Artillery असणार्‍या तोफा. या तोफा वाळंवटात अथवा जेथे रस्ते नाहीत तेथे वापरल्या जातात. आपल्या देशात या सर्वच तोफांचे आधुनिकीकरण मागे पडले आहे. विद्यमान सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे हिंदुस्थानी लष्कराचे रखडलेले आधुनिकीकरण मार्गी लागणार आहे. सामील होणार्‍या नवीन तोफा १५५ एमएम/५२च्या असतील. या तोफांचे उत्पादन हिंदुस्थानात करण्याची अट घालण्यात आली आहे हे विशेष. थोडक्यात देशी खासगी कंपन्या परदेशी कंपन्यांची मदत घेऊन तोफा आणि तोफांचे गोळे हिंदुस्थानात तयार करणार आहेत. यात भारत फोर्ज, टाटा पॉवर, लार्सन ऍण्ड टुब्रो आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या परदेशातून आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणतील. आणखी एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे तोफांच्या चाचणीप्रसंगी परदेशी कंपन्यांबरोबरच हिंदुस्थानी कंपन्याही उपस्थित असतील. त्यामुळे चाचण्यांच्या वेळी आढळणार्‍या उणिवा, त्रुटी वेळीच दुरुस्त करता येतील. तोफांबरोबरच ‘स्मर्च आणि पिनाका’ या रॉकेट आर्टिलरीचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तसेच बोफोर्स आणि १३० मिलिमीटर तोफांचे आयुष्य वाढविण्यासाठीही हिंदुस्थानी कंपन्यांना कंत्राट देण्यात येणार आहे. थोडक्यात ३० वर्षांपासून गाळात रुतलेली हिंदुस्थानी लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची चाके बाहेर काढून या प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्धार विद्यमान सरकारने केलेला दिसत आहे. युद्ध हे नेहमी अचानकच उद्भवते. त्यामुळे कुठल्याही देशाला संरक्षणदृष्ट्या सुसज्ज, अद्ययावत आणि आधुनिक असणे आवश्यकच असते. आज आपण ज्या तोफा घेणार आहोत त्या १०-१५ वर्षांपूर्वी घेतल्या असत्या तर आजच्या निम्म्या किमतीत मिळाल्या असत्या. त्यामुळे देशाचे अब्जावधी परकीय चलनही वाचले असते. मात्र दुर्दैवाने तसे घडले नाही. निदान आता ते घडत आहे हेही कमी नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने दरवर्षी २१ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली

संयुक्त राष्ट्रसंघाने दरवर्षी २१ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे. भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासातील हे एक गौरवशाली पान आहे. मानवी उत्कर्षासाठी कैक शतकांपूर्वी या देशामध्ये विकसित झालेल्या एका उज्ज्वल परंपरेचा हा यथार्थ सन्मान आहे. भारतीय योगसाधना हा केवळ एक व्यायामाचा प्रकार नाही, तर तो मनुष्याच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीचा राजमार्ग आहे. शतकांमागून शतके उलटली तरी योगाचे महत्त्व कमी तर झालेले नाहीच, उलट आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीच्या पार्श्वभूमीवर त्याची अधिकाधिक निकड भासू लागलेली आहे. अवघ्या जगाला भारतीय योगाचे महत्त्व पटलेले आहे हेच भारताने मांडलेल्या यासंबंधीच्या ठरावाला ज्या उत्साहाने विविध देशांनी पाठिंबा दिला, त्यावरून दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आरोग्य व विदेश धोरण विभागामध्ये हा जो ठराव भारताच्या वतीने मांडण्यात आला, त्याला त्यांच्या आमसभेच्या १९३ देशांपैकी १७५ देशांनी अनुमोदन दिले आहे. अशा प्रकारच्या एखाद्या ठरावाला एवढ्या मोठ्या संख्येने अनुमोदन मिळण्याची संयुक्त राष्ट्रांतील ही पहिलीच वेळ आहे. विविध देशांच्या गट आणि उपगटांनी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या पाच स्थायी सदस्य देशांनी भारताच्या या ठरावाला पाठिंबा दिला, यावरून योग आणि एकूणच भारतीय पारंपरिक ज्ञानाप्रती जगाला किती आस्था आहे आणि जग भारताकडे कोणत्या अपेक्षेने पाहते आहे हे कळून चुकते. खरे तर गेल्या सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर अवघ्या नव्वद दिवसांच्या आत हा प्रस्ताव मूर्त रूपात येणे हेही ऐतिहासिक आहे. भारतीय योगसाधनेची पहिली ओळख जगाला स्वामी विवेकानंदांनी करून दिली होती. त्यानंतर अनेक भारतीय योगप्रसारकांनी विविध देशांमध्ये योगरूचीचे रोपटे लावले. योगगुरू बी. के. अय्यंगारांपासून बाबा रामदेवांपर्यंत अनेकांनी जगाला योगाच्या फायद्यांची ओळख करून दिली. चंगळवाद बोकाळत चाललेल्या आजच्या जगात नानाविध व्याधी विकारांचा विळखा नित्य आवळला जात असताना योगासारख्या साध्या, सोप्या स्वयंसाधनेच्या पद्धतीतून शारिरिक व मानसिक तंदुरुस्तीची गुरूकिल्ली देशोदेशी पोहोचली. अगदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनाही योगामध्ये रुची निर्माण झालेली आहे. त्यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये दरवर्षी ईस्टर एग रोल नावाची मोठी मेजवानी दिली जाते, त्या १३५ वर्षांची परंपरा असलेल्या सार्वजनिक समारंभात ओबामांच्या पत्नीने २००९ सालापासून योगाचा अंतर्भाव केलेला आहे. नरेंद्र मोदी अलीकडेच अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांचा नवरात्राचा कडक उपवास सुरू होता. केवळ गरम पाण्याखेरीज त्यांनी अन्नाचा कणही त्या काळात घेतला नव्हता. इतके असूनही अत्यंत दगदगीचा दौरा त्यांनी लीलया पार पाडला होता, हे ओबामांनी प्रत्यक्ष पाहिले. व्हाईट हाऊसमधील मेजवानीच्या वेळी त्याबाबतचे कुतूहल त्यांनी मोदींपाशी व्यक्त केले होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षालाही एकीकडे आपल्या अत्यंत व्यस्त दिनक्रमात काही वेळ योगासाठी द्यावासा वाटतो आणि आपण मात्र आपल्याच या पारंपरिक स्वयंसाधनेची उपेक्षा करतो ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. स्वामी विवेकानंद सार्ध शतीच्या निमित्ताने जी सामूहिक सूर्यनमस्कार मोहीम राबवली गेली, तिच्यावर झालेली टीका आठवा. आपल्याकडील चांगल्या गोष्टी पाश्‍चात्त्यांनी प्रशंसिल्या तरच चांगल्या म्हणायच्या का? संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे दरवर्षी ११८ दिवस साजरे होतात. योग दिवसाच्या निमित्ताने जगभरामध्ये त्याविषयी जनजागृती होईल. योगाचे महत्त्व पटलेले लोक योगसाधनेकडे वळतील. साहजिकच योगशिक्षक, योगविषयक साहित्य यांची जगाला जरूरी भासेल. भारताला या उभरत्या संधीचा उपयोगही करून घेता आला पाहिजे, अन्यथा योगावरची चिनी पुस्तके उद्या बाजारात आली तरी आश्चर्य वाटू नये. वसुधैव कुटुंबकम् ही आपली संस्कृती आहे. आपण भारतीय अवघी वसुधा ही आपलेच एक कुटुंब मानतो. त्यामुळे जे जे आपणासी ठावे, ते ते सकळांसी सांगावे ही आपली वृत्ती आहे. त्यामुळे भारतीय प्राचीन परंपरेतील योग, आयुर्वेद, भगवद्गीतेसारख्या तत्त्वज्ञानाचे नवनीत जगभरामध्ये जायला हवे. त्यातून भारताची महत्ता जगाला उमजेल

Sunday, 7 December 2014

आव्हान आर्थिक दहशतवादाचे

आव्हान आर्थिक दहशतवादाचे - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन(निवृत्त) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जी-20 परिषदेत काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था ही प्रत्येक देशाची कशी डोकेदुखी झाली आहे, हे समजवून सांगण्यावर भर होता. देशाचा पैसा असूनही तो त्या, त्या देशाच्या विकासासाठी वापरता येत नाही, अन्य देशांच्या बॅंकात तो पडून राहतो हे केवळ भारताचंच नव्हे तर जगातील अनेक देशाचं दुःख आहे. भारतानं काळा पैसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. जगातील अनेक देशांनी तसे प्रयत्न केले आणि त्यात पारदर्शकता आणून हे पैसे परत आणण्यासाठी मदत केली तर जगाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल यावर मोदी यांचा भर होता. "आर्थिक दहशतवाद संपवायचा असेल, तर समाजातील प्रत्येक घटकाने धर्म, जात, पात यांसारख्या क्षुल्लक गोष्टींना बाजूला सारून आपल्यातील कृष्णनीती जागृत करावी. भारतातील शेअर बाजारामध्ये पैसा गुंतवून दहशतवादी संघटना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता ‘आरबीआय’च्या गव्हर्नरने नुकतीच व्यक्त केली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांमधूनही देशाचे आर्थिक नुकसान होत असतेच; परंतु त्याशिवाय बनावट नोटा, तस्करी इत्यादी माध्यमांतूनही अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न दहशतवादी संघटनांकडून केला जातो. दुसरीकडे दहशतवादी कारवायांसाठी लागणारा प्रचंड पैसा ते आपल्याच देशात विविध संस्था, व्यक्ती यांच्यामार्फत वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवत असतात. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. आर्थिक दहशतवादाच्या या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बाहेरच्या देशामधून पैसा येतो आणि तो चुकीच्या कामासाठी वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मनी लाँडरिंगचे प्रमाणही वाढलेले आहे. अशाप्रकारे पैसा येणे आणि तो गैरकृत्यांसाठी वापरला जाणे यालाच आपल्या शत्रूंनी भारताविरुद्ध चालवलेला आर्थिक दहशतवाद म्हणता येईल. आर्थिक दहशतवाद समजून घ्यायचा झाला तर तीन गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे आर्थिक दहशतवाद का केला जातो? आर्थिक दहशतवादाची दहशतवाद्यांना का गरज आहे ? त्यांची पैसे आणण्याची पद्धत कशी असते? या पैशांचा वापर कसा केला जातो? आणि आपल्याला आर्थिक दहशतवाद थांबवयाचा असेल तर काय कारवाई करायला पाहिजे? हे पैलू लक्षात घेतल्यानंतरच आपल्याला आर्थिक दहशतवादाला तोंड देता येणे शक्य होईल. भारतामध्ये अनेक दहशतवादी संघटना कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दहशतवादी हल्ले केले जातात. यापैकी लष्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-महमद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन या संघटना काश्मिरमध्ये कार्यरत असतात. याशिवाय इतर भारतीय प्रांतामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे नाव सातत्याने समोर येते. याशिवाय माओवादीही दहशत पसरवत आहेत. तसेच बांगलादेशी घुसखोरी देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. तेही भारताविरुद्ध वेगळ्या प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद करत आहेत. दहशतवादी /माओवाद्यांना हिंसाचारासाठी पैसे लागतात दहशतवादी असोत वा माओवादी, त्यांना लढण्यासाठी पैसे लागतात. कारण कुठलेही दहशतवादी सैन्य पोटावर चालते. दहशतवाद्यांना प्रत्येक महिन्याला पगार द्यावा लागतो. त्याशिवाय त्यांना शस्त्र विकत घेणे, दारुगोळा घेण्यासाठी खर्च करणे, दहशतवादी संघटनेतील मोठ्या नेत्यांना फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ठेवणे, प्रसिद्धी करण्यासाठी पुस्तके किंवा पोस्टर तयार करणे, दहशतवादी पकडले जातात तेव्हा त्यांच्यावर चालवल्या जाणार्या खटल्यांसाठी वकिलांना पैसे देणे, याशिवाय एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनांची उपलब्धता करणे अशा अनेक प्रकारचे खर्च करावे लागतात. याशिवाय अनेक ठिकाणी भ्रष्ट वा अवैध मार्गाने अनेक कागदपत्रे तयार करून घेतली जातात. पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्रे, पासपोर्ट तयार केला जातो. यासाठी सरकारी कर्मचार्याना प्रचंड प्रमाणात लाच दिली जाते. तसचे स्फोटके विकत घेण्यासाठी, ती एका जागेवरुन दुसर्या जागेवर हलवण्यासाठीही बराच खर्च करावा लागतो. याशिवाय, अलीकडील काळात तरुणांची माथी भडकावण्यासाठी वा त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी इंटरनेटवर वेगवेगळ्या वेबसाईटस् तयार केल्या जात आहेत. या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून आणि इतर मुद्रितसाहित्याच्या माध्यमातून प्रसार-प्रचार करण्यासाठीही दहशतवादी संघटना पैसा खर्च करत असतात. हजारो कोटीचा आर्थिक दहशत वाद प्रत्येक वर्षी हा खर्च किती असतो, याबाबतचे निश्चित आकडे सरकारी स्तरावर अजून समोर आलेले नाहीत. पण अनेक दहशतवाद्यांची कसून चौकशी करण्यात आली तेव्हा त्यातून या संघटनांना किती प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो हे समोर आलेले आहे.हा खर्च दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांहून अधिक असावा असा अंदाज आहे. अर्थमंत्रालयाने एक "इकॉनॉमिक इंटेलीजन्ट युनिट" तयार केले आहे. त्यांचे काम दहशतवादी कारवायांना किती पैसा लागतो, तो कोठून येतो आणि तो कसा थांबवायचा याची माहिती घेणे हे आहे.दहशतवाद्यांकडे पैसा हा रोख स्वरुपात असतो, तसेच त्यांनी अनेक बँकामध्ये वेगवेगळ्या नावांवर पैसे गुंतवणूक करून ठेवलेले असतात. त्यांनी अनेक सामाजिक संघटना तयार केलेल्या आहेत. या संघटना आम्ही समाजकार्य करतो असा दावा करत असतात; पण प्रत्यक्षात सामाजिक संस्थांच्या बुरख्याखाली त्या अनेक देशद्रोही गैरकृत्ये करत असतात. त्यांच्या खात्यातही दहशतवाद्यांचे पैसे असतात, त्या संस्थांकडे रोख स्वरुपातही पैसे असतात. दहशतवादी अनेक मार्गांनी पैसे आणतात. हा पैसा हवाला मार्गे,कोरियर द्वारा देशात आणला जातो. दहशतवादामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान भारतामध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यापासून आपले प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचे असते. एक प्रत्यक्ष आणि दुसरे अप्रत्यक्ष. जेव्हा दहशतवादी हल्ला होतो त्यावेळी अनेक इमारती उद्ध्वस्त केल्या जातात, गाड्या उडवल्या जातात, रेल्वेवर हल्ले केले जातात,माणसे मारली जातात, अनेक माणसे जखमी होतात. या जखमींवरील उपचारांचा खर्च सरकार उचलत असते. तसेच दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्यांच्या कुटुंबियांसाठी सरकार आर्थिक मदत करत असते. थोडक्यात, हे आपले प्रत्यक्ष नुकसान आहे असे म्हणता येईल. याशिवाय या हल्ल्यांमुळे होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान होते.दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशाचे उत्पन्न कमी होते. आपल्याला सुरक्षा व्यवस्थेवर जास्त खर्च करावा लागतो. तसेच देशातील असुरक्षित वातावरणाचा प्रतिकूल परिणाम गुंतवणुकीवरही होतो.बॉम्बस्फोटांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात.अनेक संस्थांचे नुकसान होते. हे नुकसान होऊ नये म्हणून विमे घ्यावे लागतात. तसेच पर्यटन व्यवसायावरही याचा परिणाम होत असतो.परदेशातून भारतात येणार्या पर्यटकांना त्या-त्या देशांकडून ‘सध्या भारतातले काही भाग धोकेदायक आहेत तिथे आपण जाऊ नये असे सांगितले जाते. परिणामी येणार्या पर्यटकांची संख्या घटते.याशिवाय भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार असणार्या देशांमध्ये, उद्योजकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्यातूनच थेट परकीय गुंतवणूक कमी होते.हे सगळे आहे दहशतवादामुळे होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फायनाशियल अॅ्क्शन टास्क फोर्स आर्थिक दहशतवादाची गांभीर्याने दखल घेत २००१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक फायनाशियल अॅशक्शन टास्क फोर्स तयार करण्यात आला.या फोर्सचे काम आर्थिक दहशतवाद कसा चालतो आणि तो कसा थांबवायला पाहिजे याबाबतचा अभ्यास करणे हे होते. या फोर्सने याविषयावर सखोल अभ्यास करून अनेक शिफारसी दिलेल्या आहेत; पण दुर्दैवाने आज अनेक राष्ट्रे स्वत:च दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत; त्यामुळेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांबाबतही एकमत होऊ शकलेले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आपला शेजारी देश असलेला पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना मदत करत आहे, तसेच चीनसुद्धा अनेक दहशतवाद्यांना मदत करत आहे. मध्य आशियातील सौदी अरेबिया, सिरिया, लिबिया हे देश दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी संघटनांना मदत करतात. त्यामुळेच हे देश अशा प्रकारचे कायदे करण्याच्या विरुद्ध आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जे देश या कायद्यांच्या बाजूने आहेत, आर्थिक दहशतवाद रोखण्याबाबतच्या कायद्यांचे पालन करण्यास तयार आहेत त्या देशांशी तरी आपण आर्थिक करार केले पाहिजेत. ज्यामुळे किमान त्या देशांमधून भारतात येणारा काळा पैसा किंवा अवैध मार्गाने येणारा पैसा थांबवण्यास मदत होईल. कारण सगळ्या जगाचे यावर एकमत होणे अवघड आहे आणि आपण त्याची वाट पाहू शकत नाही. बनावट नोटा अर्थव्यवस्थेमध्ये घुसवणे या आर्थिक दहशतवादाचा दुसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे बनावट नोटांची निर्मिती करणे आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या घुसवणे. भारताबाबत विचार करायचा झाला तर आपल्या देशामध्ये जे चार ते पाच कोटी बांगलादेशी आलेले आहेत त्यांच्यामार्फत खोट्या नोटा भारतामध्ये खपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सद्यस्थितीत भारतात पाचशे आणि हजारांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांच्या आसपास असावे असा रिर्झव्ह बँकेचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेता देशातील बांगलादेशी घुसखोरांवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच त्यांना तात्काळ पकडावे लागेल. भारतातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठीच्या, गरीबांसाठीच्या योजनांचा फायदा हे बांगलादेशी घुसखोर बनावट कागदपत्रांद्वारे उठवत आहेत. तसेच हे घुसखोर अत्यंत कमी पैशांमध्ये काम करण्यास तयारी दर्शवत असल्यामुळे देशातील कामगारांना बेकार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या घुसखोरांवर त्वरित कारवाई करावी लागेल.या शिवाय सामान्य नागरिकांना खोट्या नोटा ओळखायचे ट्रेनिंग दिले पाहिजे. बनावट नोटांबाबतही काही संशयास्पद वाटल्यास प्रत्येकानेच पुढे येऊन पोलिसांना माहिती देणे गरजेचे आहे. आर्थिक दहशतवाद कसा थांबवावा आपल्या देशामध्ये स्मगलिंग(तस्करी) मोठ्या प्रमाणावर चालते. हे स्मगलिंग विशेषतः देशाच्या सीमाभागातून चालते. सीमेपलीकडून अनेक गोष्टी कर चुकवून अवैधरित्या देशामध्ये आणल्या जातात. यामध्ये अमली पदार्थांचाही समावेश आहे. तसेच समुद्रीमार्गानेही मोठ्या प्रमाणात चोरट्या रितीने वस्तू देशात आणल्या जातात.यामुळेही अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत असते. हे लक्षात घेता आपल्याला सीमेवरील सुरक्षा आणि सागरी मार्गांवरील सुरक्षा वाढवावी लागेल. याशिवाय अनेक प्रकारच्या कुरियर्समार्फतही बर्याच प्रमाणात परदेशातून पैसा भारतात आणला जात आहे. त्यावरही आपल्याला नजर ठेवावी लागेल. तसेच मध्य आशियातील देशांनाही आपल्याला सांगावे लागेल की, तुमच्याकडून भारतातील ज्या संस्थांना मदत देण्यात येते ती भारत सरकारच्या माध्यमातूनच दिली गेली पाहिजे. आपल्या देशात मनीलाँडरिंग मोठ्या प्रमाणावर होते. शेअर बाजारात जो परदेशातून पैसा येतो त्याचे मूळ नेमके कोठे आहे, त्याचा मूळ स्रोत काय आहे याविषयीची माहिती आपल्याला कळू शकत नाही. जोपर्यंत या पैशाचा मूळ स्रोत माहीत होत नाही तोपर्यंत तो भारतात येता कामा नये, यासाठी आपण पावले उचलली पाहिजेत. तसेच देशातील अनेक व्यक्ती गैरकृत्यांसाठी मदत करत असतात. हाही एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवादच म्हणावा लागेल. उदाहरणार्थ, कल्याणमधील जे चार युवक इसिस संघटनेकडे गेले होते त्यांना तेथील व्यापार्यांनी आर्थिक मदत केली होती. अशा व्यक्तींवर, संस्थांवर, संघटनांवर आपल्याला अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांच्यावर प्रतिबंध आणला पाहिजे, नियंत्रण आणले पाहिजे. थोडक्यात, आर्थिक दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपल्याला अनेक स्तरांवरून लढावी लागणार आहे. दहशतवादास निरनिराळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करण्यास आणि दहशत पसरविण्यास, दहशतवाद्यास केवळ काही माफक खर्चच पडत असतो. मात्र भारत सरकारला ही समस्या हाताळण्याकरता खूप मोठी रक्कम बाजूस ठेवावी लागते. दहशतवादाचा सामना करण्याचा अधिक प्रभावी उपाय म्हणजे; अंमली पदार्थांचा व्यवसाय, लुटालूट, खोट्या चलनी नोटांचे व्यवहार, खोटे धर्मादाय निधी तसेच हवाला आणि दिखाऊ-पेढ्यांसारखे व्यवहार ह्या सर्व स्त्रोतांविरुद्ध; बहुआयामी हल्ला करणे हाच होय. अर्थपुरवठा थांबला तर दहशतवादास मोठा धक्का दिला जाऊ शकतो.

Wednesday, 3 December 2014


देशद्रोही लिखाण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सूत्रे हाती घेताच, देशात आगळ्यावेगळ्या चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील संपुआ सरकारच्या जनविरोधी कारभार, भ्रष्टाचार, सीमेवरील सुरक्षेबाबत बोटचेपे धोरण अशा सर्व निष्क्रियतेमुळे जनता अक्षरश: कंटाळली होती. ती बदला घेण्याचीच वाट पहात होती. अशा वेळी राष्ट्रासाठी जीवन अर्पण करणार्‍यांच्या मांदियाळीतील एक वीर नरेंद्र मोदी यांच्यात त्यांनी आशेचा नवा किरण बघितला आणि संपुआ सरकारला बेदखल केले. आज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताला वैभवाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या शिखरावर पोहोचविण्याचे काम अवघ्या सहा महिन्यांत मोदींनी करून दाखविले. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, अल्पसंख्यक समुदायाने कधी नव्हे एवढे प्रेम मोदींना दिले. उत्तरप्रदेश, बिहारसह अन्य सर्वच राज्यांत अल्पसंख्यकांनी आपल्या मताचे पारडे भाजपाकडे वळविले. मोदींबद्दलच्या विश्‍वसनीयतेच्या यशाचा रथ असा चोहोबाजूने दौडत असतानाच, काही प्रसिद्धी माध्यमे विनाकारण विषपेरणी करण्याचे कारस्थान करीत आहेत. विरोधी पक्ष तर यात आघाडीवर आहेतच, पण आता प्रसिद्धी माध्यमांकडेही मोदी सरकारने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेला उर्दू समजत नाही. पण, या भाषेत प्रकाशित होणारी हजारो वृत्तपत्रे आहेत. यातील बहुतेक वृत्तपत्रे ही सतत सांप्रदायिक सद्भावाला तडा देणारे आणि विघटनवादाला प्रोत्साहन मिळेल असे लिखाण करीत असतात. मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर झालेल्या सर्वच विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कधी नव्हे एवढे वाढले आणि सर्वच राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे सत्तारूढ झाली. सध्या दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्मीर आणि नक्षलग्रस्त झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन या दोन्ही दहशतवादी संघटनांनी केले होते. पण, या आवाहनाला झुगारून आतापर्यंत झालेल्या दोन टप्प्यांत दोन्ही राज्यांमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद झाली आहे. कधीकाळी जम्मू-काश्मीरमध्ये २०, ३०, ४० टक्के मतदान होत असे. यावेळी प्रथमच हे मतदान काश्मीरमध्ये ७० टक्क्यांच्या वर, तर झारखंडमध्ये ६० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. हा एक शुभसंकेत मानला पाहिजे. कारण, या दोन्ही राज्यांमध्ये लोक कुशासन, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाला कंटाळले आहेत. त्यांना फक्त हवा आहे तो विकास आणि ही विकासाची गंगा केवळ नरेंद्र मोदी आपल्या दारापर्यंत आणू शकतात, असा दृढविश्‍वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे. पण, या संपूर्ण प्रक्रियेत कट्टरपंथीयांसोबतच काही उर्दू वृत्तपत्रेेही सहभागी होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. दिल्लीतून प्रकाशित होणार्‍या ‘जदीद’ या वृत्तपत्रात काश्मिरी जनतेला भडकावण्याचे व त्यांच्या मनात संघर्ष करण्याचा विचार पुन्हा पेरण्याचा प्रयत्न या वर्तमानपत्राने केला आहे. एस. एम. आसीफ या वर्तमानपत्राचे संपादक आहेत. दिल्लीव्यतिरिक्त जयपूर, पाटणा, लखनौ, सहारनपूर, मुंबई आणि पश्‍चिम बंगालमधूनही हे वृत्तपत्र प्रकाशित होत असते. जदीदने गेल्या २७ ऑक्टोबरच्या अंकात थेट आग ओकली आहे. या लेखात म्हटले आहे की, ‘‘२७ ऑक्टोबर तो काळा दिवस आहे, ज्या दिवशी भारताने काश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्यांचा हक्क हिरावून घेतला होता आणि रात्रीच्या अंधारात येऊन काश्मीरवर कब्जा केला होता. गुलाम काश्मीरवर भारताच्या बेकायदेशीर कब्जा करण्याच्या त्या दिवसाला आता ६७ वर्षे लोटली आहेत. दरवर्षी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूचे लोक २७ ऑक्टोबर हा दिवस काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. जम्मू-काश्मीर हा भारताचे कधीही अंग नव्हता. पण, फाळणीनंतर भारतीय फौजा बळजबरीने घुसल्या आणि जम्मू-काश्मीरवर त्यांनी कब्जा केला. आज सैन्याच्या बळावर ते काश्मिरींच्या हक्कावर गदा आणत आहेत. ‘काश्मिरी कौम’ अजूनही स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करीत आहे. वर्तमानपत्राने पुढे असेही तारे तोडले आहेत की, काश्मीर वादात पाकिस्तान हाही एक पक्ष आहे. म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरच्या मुक्ततेसाठी आपली भूमिका वठविली पाहिजे. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली आहे आणि यापुढेही जोपर्यंत स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत ही कुर्बानी कायम राहील. काश्मीरचा पाकिस्तानात विलय हा केवळ नाराच नव्हे, तर काश्मिरींच्या इमानचा एक हिस्सा आहे. भारत ज्या प्रकारे युद्धविरामाचे उल्लंघन करीत आहे, त्या गुन्ह्यासाठी भारताविरुद्ध जागतिक न्यायालयात खटला दाखल केला पाहिजे.’’ हे सर्व लिखाण वाचल्यानंतर कोणत्याही राष्ट्रभक्त भारतीयाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. बुधवारीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली काश्मीरमध्ये होते. श्रीनगरच्या आपल्या जाहीर सभेत त्यांनी ठणकावून सांगितले की, यात कोणतीही शंका नाही की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. असे असताना, हे उर्दू वृत्तपत्र सरळसरळ सरकारविरुद्ध देशद्रोहाची भाषा वापरत असताना, सरकार गप्प का आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या वृत्तपत्राच्या संपादकाला पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच्या जाहिरातीही सुरू आहेत. मग सरकारला या वृत्तपत्रात काय छापून येत आहे, हे पाहण्यासाठी वेळ मिळू नये, ही बाबच मनाला खटकणारी आहे. सरकारचा माहिती व प्रसारण विभाग, प्रेस कौन्सील मूग गिळून का बसले आहे, हेच समजत नाही. देशात अलीकडे सौहार्दाचे, बंधुभावाचे, सांप्रदायिक सद्भावाचे वातावरण तयार होत असताना ही वृत्तपत्रे सरळसरळ त्याला छेद देणारे लिखाण करीत आहेत. केवळ जदीदच नव्हे, तर यापूर्वी दिल्लीतूनच प्रकाशित मशरिक व हमारा समाज या वृत्तपत्रांमधूनही असे राष्ट्रद्रोही लिखाण करण्यात आले होते. त्यावेळी संपुआ सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण, आता तर मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआचे सरकार आहे. या सरकारने आतातरी अशा वृत्तपत्रांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. केवळ हीच वर्तमातपत्रे नव्हे, तर अजीजुलहिंद या वृत्तपत्रानेही पश्‍चिम बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्यात तृणमूल खासदाराच्या घरी झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे समर्थन केले आहे. वृत्तपत्र म्हणते की, ‘या घटनेच्या आडोशाने केंद्रीय तपास यंत्रणा भाजपाच्या इशार्‍यावर मुसलमानांना बदनाम करण्याचे कारस्थान करीत आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे, येणार्‍या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करून भाजपाला विधानसभा निवडणूक जिंकायची आहे. पण, भाजपाचा हा मनसुबा कदापि सफल होणार नाही.’ तिकडे हिंदुस्तान एक्सप्रेस वर्तमानपत्राने बातमी दिली आहे की, महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस, आयआयएम, सपा आणि अन्य पक्षाच्या ९ आमदारांनी एकत्र येऊन आघाडी बनविण्याचा निर्णय घेतल्याचे जमियते उलेमाने म्हटले आहे. हा निर्णय त्यांनी उलेमाच्या स्वागत समारंभात घेतला आहे. यात गोहत्याबंदीचा विरोध, शासनाने खोट्या गुन्ह्यात ज्या मुस्लिम युवकांना गोवले आहे, त्यांच्या सुटकेसाठी एकजूट अशा अनेक प्रश्‍नांवर एकमत झाल्याचे उलेमाने म्हटले आहे. यात कॉंग्रेसचे अमीन पटेल, असलम शेख, आसिफ शेख हे आमदार उपस्थित होते. यावरून कॉंग्रेसचा छुपा चेहराही उघड झाला आहे. एमआयएमवर बाहेर आगपाखड करायची आणि उलेमाच्या बैठकीत त्यांच्याच आमदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे, हे या बैठकीवरून निष्पन्न झाले. एकूणच जदीद, मशरिक, हमारा समाज, अजीजुलहिन्द यासारख्या वर्तमातपत्रांतून, शांत झालेल्या मुस्लिमांना पुन्हा भडकावण्याच्या आणि त्यांना राष्ट्रद्रोहासाठी प्रोत्साहन देणारे लिखाण करण्याच्या गुन्ह्याखाली संपादकांना अटक केली पाहिजे. तसेच गृहमंत्रालयात एक विशेष कक्ष स्थापून प्रामुख्याने उर्दू प्रेस काय लिहीत आहे, याची समीक्षा करणे अतिशय गरजेचे आहे. मोदी सरकार हे काम करेल अशी अपेक्षा आहे

Tuesday, 2 December 2014

9 Best Edible Natural Oil Around the World

9 Best Edible Natural Oil Around the World Gone are the days when all you had to do was choose between sunflower or olive oil. Now it seems you can by the oil from just about every plant, nut or seed out there but should we be adding Top rated Rapeseed oil contains omegas 3, 6 and 9, essential fatty acids so it's great for heart health, brain health and joint mobility. It is also a rich, natural source of vitamin E � essential for healthy skin and a strong immune system. High in mono-unsaturated fats and with less than half the cholesterol raising, saturated fats of olive oil it is one of the few natural oils that can be heated to deep-frying temperature without its antioxidants, character, colour and flavour spoiling. In short, one of the best oils there is and what's more � some of the very best rapeseed oils are produced right here in Britain. Best all rounder - olive oil Olive oil is a great source of heart protecting, cholesterol lowering, monounsaturated fat as well as free radical fighting antioxidants known to protect the body against premature aging and cancer. It can be used to cook with up to temperatures of 180 degrees and is mild enough in flavour to be used with most dishes. However, extra virgin olive oil (the oil that is extracted from the first press) is not quite so stable so it is best used cold. Best for tight budgets - sunflower oil Cheap, easy to find and a great source of the free radical fighting antioxidant - vitamin E. In fact, just 1-2 tablespoons contains all your daily requirement. It is also a good source of cholesterol reducing omega 6 polyunsaturates. However, it contains very few omega 3's so if you use sunflower oil regularly, you need to be sure you're getting enough omega 3s in your diet from other sources to balance things out. A chemically stable oil, it is suitable for deep-frying but don't be tempted to re-use the oil more than a couple of times as re-heating it to high temperatures can result in the formation of trans fatty acids known to raise cholesterol and increase the incidence of some cancers. Best for high temperatures - groundnut oil Ground nut oil � sometimes called peanut oil has a high smoking point making it ideal roasting, making Yorkshire puddings or frying. It is an excellent all-rounder and has a very neutral, light flavour perfect for use in oriental dishes that often combine quite delicate flavours. Do be careful though as this oil is made from peanuts so anyone with a nut allergy should steer well clear. Best for adding flavour - sesame oil Another great source of cholesterol lowering omega 6 fatty acids light sesame oil can be used for deep frying and the dark or heavy sesame oil (made from roasted sesame seeds) adds a delicious rich flavour to stir-fried meats or vegetables. Used a lot in oriental dishes it's rich flavour works as a seasoning in itself. Best for rice dishes - avocado oil Avocado oil has very little if any omega three fatty acids but it is a great source of monounsaturated fats and is also rich in skin enhancing vitamin E. It has a slightly nutty flavour that is delicious drizzled over salads or rice dishes. However, it can also be used to cook with as it has a higher smoking point than many oils so it's fine to grill, saut� or stir-fry with it. Best oils for dressings and dipping - walnut oil A delicious, aromatic, nutty oil that is a good source of omega three fatty acids and tastes delicious (used as a dip along side a good balsamic vinegar) as a dip for freshly torn, warm breads for warm breads. It's also great for drizzling over salads and risottos and goes really well with white fish, meat, mozzarella and goat's cheese. However, this oil tends to become bitter when cooked and can go off very quickly so buy in small quantities and store in a cool, dark place. Best for vegetarians - linseed Linseed oil is a much richer source of omega 3 than any other oil and a great choice for strict vegetarians who need to get omega 3 fatty acids solely from plant foods. Omega three fatty acids help to lower the risk of heart disease and stroke, increase concentration (particularly in children), alleviate the symptoms of inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis and they may also help prevent Alzheimer's. Linseed oil however, is not suitable for cooking as heat can make it taste bitter and it can quickly become rancid if it is not stored correctly (in a cool dark place). Studies show that if this happens the benefits are negated and possibly reversed. Best for drizzling - hazelnut oil Hazelnut oil is a great source of Vitamin E which helps to maintain a heart health, good skin, a healthy reproductive system and a strong immune system. Fairly pricey and not so readily available as many other oils it is worth seeking out either from your local health food store or on line to drizzle over salads, rice dishes or fresh pasta adding a delicious, subtle, nutty flavour.

Monday, 1 December 2014

TIME TO BURY ARTICLE 370 Time to bury Article 370 Lt. Gen. S.K. Sinha (retd) 03 November 2014 Prime Minister Narendra Modi has called for public debate on Article 370 and not for it being struck down as such. A decision on this controversial issue should be taken through a democratic process. We need to discuss the origin and history of Article 370. All the 555 Princely States in India and the seven in Pakistan joined their respective Dominion after Partition. They, word by word, signed the same Instrument of Accession drafted before Independence. Kashmir was the only state in which accession became conditional. The state’s accession was limited to only defence, foreign relations, communications and currency. The rulers of Princely States were required to decide to which Dominion their state would accede. The Indian Independence Act of 1947 did not stipulate for the people of the state to have any say in the matter. Muhammad Ali Jinnah supported this. His hidden agenda was to acquire Hyderabad, the richest and the largest Princely State of the size of France, and some other Princely States with Muslim rulers, like Bhopal. The Indian National Congress before Independence wanted the people of the state rather than the ruler to decide the future status of the state. Jinnah hoped Pakistan would get both Hyderabad and Kashmir, the former on legal grounds, and Kashmir, due to geographical compulsions, would fall like a ripe plum into his lap. Maharaja Hari Singh had a Hobson’s choice. He realised that being a Hindu, he would have no future in Pakistan. He also realised that if he acceded to India, his future would be no different. He had detained Jawaharlal Nehru at the border, preventing him from entering the state to defend his friend, Sheikh Mohammed Abdullah, facing trial in a court of law. He vacillated and toyed with the idea of becoming an independent ruler. Impatient at the delay in the maharaja taking a decision, Jinnah ordered an invasion of Kashmir on October 22, 1947, led by Maj. Gen. Akbar Khan of the Pakistan Army. The invading force comprised thousands of tribal Lashkars and Pakistan Army personnel in civvies. Overcoming brave resistance of meagre state forces, the enemy reached Baramulla on October 25. Srinagar was now defenceless. Maharaja Hari Singh fled to Jammu. It was in these circumstances that the maharaja signed the Instrument of Accession, on the afternoon of October 26, 1947. He was like a drowning man needing immediate succour and in no position to lay down conditions for his accession of the state. No other ruler had signed the Instrument of Accession when he was in such a desperate position. Yet in his letter to Lord Mountbatten he stated that his accession would be confined to defence, foreign affairs, communications and currency only. He also stated that he would immediately hand over power to Sheikh Abdullah, his bitter opponent who had launched the Quit Kashmir movement against him. He knew that unless he did so Nehru would not accept his accession. As for making the accession conditional, he had no axe to grind. During that critical period Sheikh Abdullah was staying with Nehru in Delhi. Possibly the Sheikh exploited his close friendship with a trusting, visionary and idealistic friend. Jawaharlal and the Congress had lost the war for secularism when undivided India was partitioned. Nehru now hoped to win the battle for secularism in Kashmir. Sheikh Abdullah came out in his true colours in 1953 when he was found negotiating with the US ambassador in India to have an independent Kashmir. He had to be dismissed and held in detention for several years. Dr B.R. Ambedkar, the principal drafter of our Constitution, refused to draft any special concessions for Kashmir without the latter fully reciprocating. He told Sheikh Abdullah, “I, as the law minister of India, will never do it.” Nehru then commissioned N. Gopalaswami Ayyangar to draft a special Article for Kashmir. He said there were ongoing military operations in Kashmir and the issue had been referred to the United Nations and, hence, special provisions were necessary for Kashmir. Accordingly Ayyangar drafted Article 370 and persuaded Ambedkar and Sardar Patel not to raise any objection. Sheikh Abdullah took full advantage of Article 370 to impose various conditions. Indians visiting Kashmir had to take a permit from their district magistrate. This was almost like getting a visa to go to a foreign country. The Indian national flag was not to be flown in Kashmir and no Indian could buy immovable property in Kashmir although Kashmiris could do so in the rest of India. Even the 30,000 Hindu and Sikh refugees coming out of West Pakistan to Jammu area were not given full citizenship. They cannot vote in state elections, acquire immovable property or get government service in the state or their children admission in state government technical colleges. These erstwhile refugees have now become over one lakh and they are still virtually stateless citizens. On the other hand, Tibetan Muslim refugees, who came to Srinagar in 1950 when China occupied Tibet, were given full-fledged Indian citizenship. After the martyrdom of Dr Syama Prasad Mookerjee in mysterious circumstances in 1953, the pernicious permit system was revoked and the Indian national flag allowed to fly in the state along with the state flag. After Sheikh Abdullah was dismissed in 1953, his successor, Bakshi Ghulam Mohammad, agreed to several amendments to Article 370 following the prescribed procedure. The jurisdictions of the Supreme Court, the Election Commission and the Comptroller and Auditor General were extended to Kashmir. The Prime Minister of Kashmir was re-designated chief minister, as in other Indian states. The Sadr-e-Riyasat was also re-designated as governor to be appointed by the Central government. Article 370 was a temporary measure included in our Constitution. It was something primarily concerning the people of Kashmir only. Today the secular brigade, through its policy of appeasement for vote-bank considerations, has made Article 370 a national issue of grave concern for all Indian Muslims. Hitherto all discussion of the Kashmir problem has been focused both nationally and internationally on Kashmiri-speaking Muslims and ignoring other Muslims, Hindus, Buddhists and Sikhs. The separatists in the state are mostly Kashmiri-speaking Muslims. Very few non-Kashmiri-speaking Muslims have taken to terrorism or separatism. Gujjars, Bakharwals, Shia Muslims of Kargil and, of course, Hindus, Sikhs and Buddhists have nothing to do with these two maladies afflicting the state. Kashmiri-speaking Muslims constitute about 45 per cent of the population of the state residing in only 10 per cent of the land space in Indian-administered Kashmir. State Assembly elections in Jammu and Kashmir are being held in November 2014. The BJP seems to have got some foothold even in the Valley. If at any stage now or later the BJP attains its 44-plus target in the Assembly, Article 370 could be given a fitting burial by a suitable resolution passed by the state Assembly. This could happen in 2014-15 or after the next Assembly elections in the state, when the BJP has established its credentials in the Valley through good governance. That would be the best way of throwing Article 370 into the dustbin of history. The writer, a retired lieutenant-general, was Vice-Chief of Army Staff and has served as governor of Assam and Jammu and Kashmir