सत्तेचा माज
ऐक्य समूह
Wednesday, August 17, 2011 AT 11:55 PM (IST)
Tags: editorial
लोकशाही परंपरा आणि संकेत, सत्तेच्या मस्तीत पायदळी तुडवणारे केंद्रातले सरकार हेच लोकशाहीचे खरे मारेकरी असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संसदेतल्या भाषणाने कोट्यवधी जनतेसमोर आले, ते बरे झाले. आम्हाला जनतेने केंद्राची सत्ता दिली असल्याने आम्ही म्हणू तोच नियम, असा सत्तेचा माज चढलेल्या सरकारच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या डॉ. सिंग यांना आपण काय बोलतो, याचेही भान राहिलेले नाही. देशातल्या कोट्यवधी जनतेने फक्त कॉंग्रेस पक्षालाच सत्तेचा ताम्रपट दिल्याच्या गुर्मीत ते संसदेतही बोलले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना अण्णा पोलिसांच्या अटी मानायला तयार नव्हते त्यामुळेच त्यांना अटक करण्याशिवाय दिल्ली पोलिसांच्यासमोर अन्य पर्याय नव्हता, असे पोलिसी कारवाईचे समर्थन करताना त्यांनी अण्णांचे आंदोलन लोकशाहीच्या विरोधी-विघातक असल्याच्या आरोळ्याही ठोकल्या. कुणीही व्यक्ती संसदेच्या सर्वोच्चतेला आव्हान देवू शकत नाही. कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे, अन्य कुणाचे नाही, अशा भाषेत त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनावर तोफ डागली. गेले पंधरा दिवस कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, पी. चिदंबरम हे त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी ज्या उध्दट आणि मग्रूरीच्या भाषेत अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल बोलतात, तोच घमेंडीचा दर्प डॉ. सिंग यांच्या भाषणालाही होताच. नागरिकांच्या शांततपूर्ण निदर्शनाचा अधिकार सरकारला मान्य असला तरी, कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये. सरकारला आव्हान दिल्यास शांतता राखणे, हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. डॉ. सिंग यांच्या भाषणात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ठोस, परिणामकारक उपाययोजना करण्याबाबत एकही शब्द नव्हता. अण्णांचे आंदोलन फक्त जनलोकपाल विधेयकासाठीच असल्याचा भ्रम देशवासियांत निर्माण करायसाठी शब्दांचा खेळ त्यांनी केला. शाब्दिक जंजाळात संसद, लोकशाही, संसदेची सर्वोच्चता, सार्वभौमत्व असले शब्द वापरून मूळ मुद्द्यांना बगल देत, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात कॉंग्रेसचे नेते कुशल आणि तरबेज असल्यानेच, डॉ. सिंग यांनीही याच दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांचा आश्रय सोईस्करपणे घेतला. आम्ही म्हणजेच संसद आणि जनतेवर सत्ता गाजवायचा अधिकार फक्त आमचाच, हेच त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनामुळे संतप्त झालेल्या जनतेच्या भावना बेदरकारपणे ठोकरताना सांगून टाकले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांंधी यांच्या कारकिर्दीपासून कॉंग्रेस पक्षाला विभूती पूजेचा रोग लागला. तो अद्यापही काही बरा झालेला नाही, होणारही नाही. इंदिरा गांधी यांनी 1973/74 मध्ये जनतेवर जुलूमशाहीचा वरवंटा फिरवला, तेव्हाही कॉंग्रेसचे नेते आणि मंत्री डॉ. सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसारखेच उद्दामपणे सत्तेचा वापर शांततामय मार्गाने सुरु झालेली जनतेची आंदोलने दडपून टाकायसाठी करीत होते. "इंदिरा इज इंडिया' असे म्हणण्यापर्यंत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांची मजल गेली होती. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली ती आपली सत्ता टिकवायसाठी. आणीबाणीच्या काळातच त्यांनी विरोधकांना तुरुंगात डांबले. घटनेची प्रचंड मोडतोड केली. संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा गजर करीत, सामान्य जनतेची सप्त स्वातंत्र्ये हिरावून घेतली. आणीबाणीच्या पूर्वी कॉंग्रेसचे नेते ज्या भाषेत बोलत होते, संदसेच्या सार्वभौमत्वाचा डांगोरा पिटत आपल्या सत्तेच्या जहागिऱ्या टिकवायसाठी लोकशाहीचा गळा घोटत होते, त्याचीच पुनरावृत्ती आम्ही करणारच, असा गर्भित इशारा डॉ. सिंग यांनी आपल्या भाषणाद्वारे देशवासियांना दिला आहे.
...हे कायद्याचे रक्षक?
आमचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी कटिबध्द असल्याचा येळकोट करणारे डॉ. सिंग यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने, मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांनी आम्ही कायद्याचे रक्षक आहोत, असा आव आणण्यात काहीही अर्थ नाही. हे सरकार कायद्याचे नव्हे, तर भ्रष्टाचाऱ्यांचे संरक्षक झाले आहेत. महागाई, भ्रष्टाचाराने गांजलेल्या जनतेचे काळ झाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधी लढायची कुवतच या सरकारमध्ये नाही. तशी राजकीय इच्छाशक्ती असती तर, गेल्या तीन वर्षात लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे झालेच नसते आणि घोटाळे करणारे दोन दोन वर्षे उजळ माथ्याने फिरले नसते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहिलेही नसते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर या सरकारची प्रतिमा कलंकित झाली. सरकारची बदनामी झाली. तरीही आम्ही भ्रष्टाचाऱ्यांची गय करणार नाही, असे राणाभीमदेवी थाटात डॉ. सिंग फक्त भाषणे करतात. अण्णांनी उपोषणासाठी दिल्ली पोलिसांनी लावलेल्या सर्व अटी मान्य केल्या नाहीत. कायद्यानुसार अशा अटी मान्य करायलाच हव्यात. पण, त्यांनी कायदा भंग करणारच असा पवित्रा घेतला, त्यामुळेच त्यांना अटक करावी लागली, हा डॉ. सिंग यांचा दावा खरा असता तर, अण्णांच्या अटकेनंतर साऱ्या देशभरातून लाखो जनता रस्त्यावर उतरली नसती. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायसाठी निर्भयपणे आंदोलनातही सहभागी झाली नसती. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी नोएडा जवळच्या भट्टापरसौल परिसरातल्या गावांचा दौरा केला तेव्हा, त्या भागात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 144 कलम लागू केले होतेच. पण, राहुल गांधींसाठी कायदा वेगळा, त्यांना अटक होता कामा नये. तशी अटक झाली असती तर, पी. चिदंबरम यांच्यासह केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मायावती आणि त्यांच्या सरकारच्या नावाने शिमगा केला असता. पण, राहुल गांधींसाठी वेगळा कायदा आणि अण्णा हजारे यांच्यासाठी वेगळा कायदा, असे केंद्र सरकारला-कॉंग्रेस पक्षालाही वाटते. त्यामुळेच डॉ. सिंग कायद्याच्या संरक्षणाचा धोषा लावत अण्णा हे लोकशाहीचे शत्रू असल्याचा अपप्रचार करतात ते, अत्यंत धूर्तपणे! डॉ. सिंग आणि त्यांच्या कोंडाळ्यातल्या मंत्र्यांनी अण्णा हजारे, त्यांच्या लोकसंघटनांना कितीही बदनाम करायचा प्रयत्न केला तरी, जनता त्यांच्या भाषणावर कदापिही विश्वास ठेवणार नाही. हे सरकार नेमके कुणाचे संरक्षक आहेत, हे जनतेने केव्हाच ओळखल्याने, अण्णांना अटक होताच, उस्फूर्तपणे युवकांसह लाखो जनता या आंदोलनात सहभागी झाली. अण्णांना या आंदोलनातून काहीही मिळवायचे नाही, त्यांचा लढा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि भ्रष्टाचाराच्या समूळ निर्मूलनासाठीच असल्याचे, जनतेला पक्के माहिती झाल्यानेच, कॉंग्रेसच्या विदूषकी भंपक प्रचारावर कुणीही विश्वास ठेवत नाही-ठेवणारही नाही. कायदे करायचा अधिकार राज्य घटनेनेच संसदेला दिला. खुद्द अण्णांनीही संसदेच्या त्या अधिकाराला कधीच आव्हान दिलेले नाही. लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यावर या कपटी सरकारने त्यांना फसवल्यानेच, आंदोलनाशिवाय त्यांच्या समोर पर्याय राहिला नाही. हे आंदोलन सरकारला टाळता आले असते. पण सत्तेने मदांध झालेल्या सरकारने हे आंदोलन अण्णा हजारे आणि जनतेवर लादले आहे. त्याचे परिणाम सरकारला भोगावेच लागतील. या देशात संसदेइतकीच जनताही सार्वभौम आहे, हे मस्तवाल सत्ताधिशांनी विसरू नये, जनतेचा अपमान करू नये, इतकेच!
No comments:
Post a Comment