घातकी रस्ते
ऐक्य समूह
Tuesday, August 23, 2011 AT 01:11 AM (IST)
Tags: editorial
देशातल्या खराब आणि खड्ड्यांच्या रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात दरवर्षी 1 लाखाहून अधिक लोकांचे बळी तर जातातच, पण दरवर्षी 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही होते. रस्त्यांवर होणाऱ्या वाहनांच्या अपघातात जखमी झालेल्या लाखो जणांना कायमचे अपंगत्व येते, त्यांचे संसार धुळीस मिळतात ते वेगळेच! रस्त्यांवरच्या वाहतूक सुरक्षिततेबाबत वारंवार चर्चा होते, तज्ज्ञ समित्यांचे अहवालही केंद्र आणि राज्य सरकारांना सादर होतात. वाहनधारकांनी वाहतुकीचे नियम पाळून वाहने चालवावीत अशी ठरीव आणि ठाशीव उपाययोजनाही स्वयंसेवी संघटना आणि सरकार सातत्याने सुचवते. पण, अपघातांचे खरे कारण मात्र खराब आणि खड्ड्यांचे रस्ते हेच असल्याचे नॅशनल ट्रान्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट पॉलिसी कमिटीच्या अहवालात स्वच्छपणे नमूद करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आणि या कमिटीचे अध्यक्ष राकेश मोहन यांनी देशभरातल्या रस्त्यांवरच्या वाहतुकीचा, महामार्गावरच्या राष्ट्रीय वाहतुकीचा अभ्यास करुन, तयार केलेल्या या अहवालात देशातल्या सर्वच रस्त्यांच्या दुर्दशेचा आणि त्याची किंमत किती जबर मोजावी लागते, याचा पंचनामाही करण्यात आला आहे. या समितीने राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांची आणि ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांचीही पाहणी केली तेव्हा, रस्ते तयार करा, ते दुर्लक्षित ठेवा, खराब करा आणि पुन्हा बांधा हेच एकमेव सूत्र केंद्र आणि राज्य सरकारांचे असल्याचे निष्पन्न झाले. मुळातच प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांचे बांधकाम दर्जेदार होत नाही. रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च दाखवले जातात. पण, प्रत्यक्षात मात्र एकूण अंदाजाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या बांधकामावर खर्च होतो. बाकीचा निधी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. परिणामी हे खराब रस्ते पाच-सहा महिन्यातच उखडतात. डांबरी रस्त्यांवरची खडी वर येते. पावसाने शेकडो किलोमीटरचे रस्ते पूर्णपणे वाहून जातात, बेपत्ता होतात. हे रस्ते दुरुस्त करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणतीही तातडीची उपाययोजना करीत नाहीत. रस्त्यांची नियमित डागडुजी होत नसल्याने, खराब झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे होतात, ते रुंद आणि खोल होत जातात. अशा खड्ड्यांच्या रस्त्यातून ये-जा करणाऱ्या वाहनांचे अपघात अधिक होतात, असेही या कमिटीला आढळून आले आहे. रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पुरेसा निधी कधीच मिळत नाही. त्यामुळे नव्याने केलेले रस्तेही खराब होतात. त्याचे रुपांतर पुन्हा ग्रामीण भागातल्या खडकाळ रस्त्यांसारखे होते. राज्य महामार्गाला जोडणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची अवस्था तर अत्यंत भीषण झाल्याचे या कमिटीला आढळले आहे. ग्रामीण भागात एकदा रस्ते केल्यावर पुढे दहा-पंधरा वर्षे त्यांच्या डागडुजीचा विचारही सरकार-स्थानिक स्वराज्य संस्था करीत नाहीत. त्यामुळे हे रस्तेही दोन-चार वर्षातच पूर्णपणे उखडतात, नाहिसे होतात. ग्रामीण भागातले चाळीस हजार किलोमीटर आणि दहा हजार किलोमीटरचे दुय्यम रस्ते देशभरात दरवर्षी खराब होत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या रस्त्यांची डागडुजी, दुरुस्ती करायसाठी 9 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येईल असा अंदाज अहवालात दिला असल्याने एवढा निधी सरकार उपलब्ध करायची मुळीच शक्यता नसल्याने रस्त्यांची अवस्था अधिकाधिक भीषण, भयानक आणि गंभीर होईल. परिणामी त्याची जबर किंमत देशवासियांना मोजावी लागेल, असा गंभीर इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
प्रचंड राष्ट्रीय नुकसान
रस्त्यांवरच्या अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे अपघातात बळी जाणाऱ्यांची, जखमी होणाऱ्यांची वाढती संख्या ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब असली तरी, सरकार मात्र गंभीरपणे यावर उपाययोजना करीत नाही. खराब रस्त्यांमुळे राष्ट्राचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच. पण, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी वाहनेही प्रचंड प्रमाणात खराब होतात. वाहनांचे आयुष्य कमी होते. वाहतुकीला अधिक वेळ लागतो. इंधनही अधिक खर्च होते. आर्थिक फटका वाहतूक क्षेत्रातल्या सर्वच संबंधितांना बसतो, याची जाणीवही रस्ते वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेला नाही. खड्ड्यांच्या रस्त्यातून वाहतूक करावी लागत असल्याने नादुरुस्त झालेल्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी वाहनधारकांना हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. प्रवासी वाहनांचेही नुकसान होते. प्रवासी वाहनाने सातत्याने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मानदुखी, कंबरदुखी यांसह अनेक विकाराने ग्रासले जाते. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. भारतात राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण झाले पण, त्यांची निगा आणि डागडुजी नियमितपणे केली जात नसल्याने महामार्गावरही सातत्याने होणाऱ्या अपघातात वाढ होत आहे. पाश्चात्य राष्ट्रातल्या राष्ट्रीय महामार्गांची निगा नियमितपणे ठेवली जात असल्याने तेथे वाहनांची संख्या अधिक असतानाही, अपघातांचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. देशाची लोकसंख्या शंभर कोटीच्यावर असल्याने अपघातात बळी जाणाऱ्या लाखो लोकांच्या कुटुंबियांच्या नुकसानीची संबंधित खात्यांना कसलीही पर्वा नाही, असेही या अहवालात खेदपूर्वक नमूद करण्यात आले आहे. वाढते अपघात रोखायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या डागडुजीबरोबरच नव्या रस्त्यांची बांधकामे दर्जेदार होतील याची दक्षता घ्यावी. रस्त्यांच्या बांधकामातला भ्रष्टाचार निपटून काढावा. शहरी भागातले रस्तेही बिन खड्ड्यांचे असावेत, रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा आणि त्या निधीतून राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवरील सर्व रस्त्यांची डागडुजी, निगा नियमितपणे ठेवली जावी, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात महानगरातले रस्तेही लवकर उखडत आहेत. रस्त्यात प्रचंड खड्डे पडले तरीही, महापालिकेचे प्रशासन आणि पदाधिकारी रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने करीत नाही. या रस्त्यांच्या दुरुस्ती-बांधकामातही अर्थपूर्ण व्यवहार होतात. त्यामुळे हे दर्जाहीन रस्ते नव्याने दुरुस्त होताच, काही महिन्यात पुन्हा वाहनधारकांना जीवघेणे व्हायला लागतात. रस्त्यांच्या दर्जाच्या नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी रस्ते नियंत्रण आयोगाची स्थापना करावी, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. रस्ते हे विकासाचे मूलभूत साधन असल्याचा डांगोरा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिटतात. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामावर, दुरुस्तीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पण, तो सारा रस्त्यातच गाडला जातो. ही परिस्थिती बदलली नाही तर यापुढच्या काळात राष्ट्र आणि देशवासियांना सध्या पेक्षाही जबर किंमत मोजावी लागेल आणि त्याचा परिणाम आर्थिक विकासावर, सामाजिक जीवनावर, नागरी सुरक्षिततेवर होईल, इतकेच!
No comments:
Post a Comment