साखर सम्राटांना मदत कशासाठी?
ऐक्य समूह
Sunday, August 28, 2011 AT 11:14 PM (IST)
Tags: news
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातले वीसच्या वर सहकारी साखर कारखान्यांचे दिवाळे निघाले. अकार्यक्षम कारभार आणि उधळपट्टीमुळे आजारी पडलेले हे कारखाने कायमचे बंद झाले आणि लिलावात निघाले. या कारखान्यात उत्पादक सभासदांनी गुंतवलेली शेकडो कोटी रुपयांची भाग भांडवलाची रक्कमही बुडाली. लिलावात निघालेल्या या कारखान्यांना राज्य सरकारने थक हमी दिलेली होती. त्यामुळे कारखाने विकूनही जे कर्ज शिल्लक राहिले, त्याची फेड करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे राज्य सहकारी बॅंकेने सांगून टाकले.
राज्यातल्या सहकारी कारखान्यांना राज्य सरकारने कर्ज हमीचा निधी 1600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना आता आजारी असलेल्या आणखी 18 सहकार साखर कारखान्यांच्या 146 कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी द्यायचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातले काही कारखाने थकहमीच्या निकषातही बसत नाहीत. पण त्यांना थकहमी द्यायच्या या निर्णयाने हे पैसेही पाण्यातच जायचा धोका आहेच.
सहकारी साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना सरकारने दिलेली 1800 कोटी रुपयांची कर्जे बुडित निघालेली असतानाही पुन्हा साखर सम्राटांना हे पैसे कशासाठी द्यायचे आणि त्यामुळे नेमके कुणाचे हित होणार आहे? याचा खुलासा मात्र राज्य सरकार करीत नाही. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात घातलेल्या उसाचा पहिला हप्ताही काही सहकारी कारखान्यांनी दिलेला नाही. तर काही कारखान्यांनी पहिल्या हप्त्यानंतर दुसरा हप्ताही दिलेला नाही. आपल्या उसाचे पैसे मिळावेत यासाठी हे ऊसकरी शेतकरी रस्त्यावर येवून आंदोलने करीत आहेत. जे कारखाने उसाचा थकीत पहिला हप्ता देणार नाहीत, त्यांना गाळप परवाने देणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी, शेतकऱ्यांच्या पैशाची वसुली होणार कशी? हे ही सरकार सांगत नाही. गेल्यावर्षी कर्नाटक सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रती मेट्रिक टन दोन हजार रुपये दिले होते. महाराष्ट्रातल्या सहकारी कारखान्यांनी मात्र 1700 ते 1800 रुपये पहिला हप्ता दिला. दुसरा हप्ता न देणारे कारखाने आहेतच. कर्नाटक सरकारने यावर्षीही उसाला प्रति मेट्रिक टन 2 हजार रुपये द्यायचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातला हाच भाव यावर्षीसाठी किमान 1450 रुपये साडे नऊ उताऱ्यासाठी देणे सरकारने बंधनकारक केले. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात उसाला सरासरी दोन हजार रुपये प्रती मेट्रिक टन असा भाव मिळायची शक्यता असली, तरी या हप्त्यातून साडे तीनशे रुपये तोडणी आणि वाहतुकीसाठी कपात केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र सरासरी 1700 रुपयांच्या आसपासच प्रती मेट्रिक टन रक्कम मिळेल. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात 899 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळणार असल्याने, त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, हे लक्षात येता शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायचा इशारा सरकारला दिला आहे.
No comments:
Post a Comment