शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?LOKSATTA-पहिलाच लेख आहे ‘अर्बन नक्षल’ या बहुचर्चित विषयाला स्पर्श करणारा..देवेंद्र गावंडे | January 6, 2020-देवेंद्र गावंडे

महाराष्ट्रातील समाजकारण, राजकारण, प्रशासन यांची कप्पेबंदी न करता, ‘लोककारण’ डोळसपणे पाहणारं हे सदर वर्षभराच्या खंडानंतर पुनरागमन करतं आहे. बातमीच्या पलीकडला आशय देणाऱ्या या सदरातील लेखांमधूनच नव्हे, तर या लेखांवर होणाऱ्या पत्ररूप चर्चेतूनही महाराष्ट्राचं लोकमानस आज कुठे आहे, हे दिसत राहील. पहिलाच लेख आहे ‘अर्बन नक्षल’ या बहुचर्चित विषयाला स्पर्श करणारा..

‘‘सुधा भारद्वाज, वेर्णन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा हे देशात प्रतिबंधित असलेल्या नक्षल संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी आखलेल्या व्यापक कटात त्यांचा सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे तपास यंत्रणांजवळ आहेत. या आरोपींनी नक्षल चळवळीत नवे सदस्य सहभागी व्हावेत, यासाठी अनेक पातळ्यांवर काम केले आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरुद्धचे आरोप गंभीर असून या कटातील त्यांचा सहभाग स्पष्ट आहे. सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत आणि वरवरा राव हे पाचही आरोपी प्रतिबंधित नक्षल संघटनेचे व्यवस्थापन करणे, त्यासाठी निधी गोळा करणे, नवीन नक्षलींचे कॅडर तयार करणे, कटाच्या योजना आखणे, संघटनेची ध्येयधोरणे ठरवणे यांत सक्रिय सहभागी आहेत. शोमा सेन यांनी नक्षलींसाठी पैसा गोळा करण्यापासून संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन करणे, एल्गार परिषद तसेच इतर कार्यक्रम आखून दंगली घडवण्याचा कट रचण्यात सहभाग नोंदवला आहे. गौतम नवलखा नक्षल संघटनेचा सक्रिय सदस्य असून त्याने अनेक कारवायांत सहभाग घेतला आहे.’’

ही मते किंवा निरीक्षणे इतर कुणाचीही नसून या आरोपींच्या वेगवेगळ्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च, उच्च तसेच विशेष न्यायालयाने नोंदवलेली आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर- ‘हे सारे आरोपी निर्दोष आहेत, त्यांना खोटय़ा गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आले आहे. हे सारे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, कवी आहेत,’ अशी भूमिका नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने घेतल्याने पुन्हा एकदा नक्षलवाद आणि त्यावरून होणारे राजकारण हा विषय चर्चेत आला आहे. या आरोपींच्या निर्दोषत्वाची ग्वाही दिल्याने पुरोगामीपण सिद्ध होत असले, तरी देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका असलेल्या नक्षलवादाचे काय, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे या राजकारणाचा सविस्तर ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून गाजत असलेल्या या प्रकरणात गुन्हे रद्द करा, अटकपूर्व जामीन द्या, अटकेपासून संरक्षण द्या यांसारख्या अनेक याचिका वेगवेगळ्या न्यायालयांत आरोपींनी केल्या. त्यावर निर्णय घेण्याआधी न्यायालयांनी प्रत्येक वेळी पोलिसांकडील पुरावे तपासले आणि त्यानंतर सर्वच याचिका फेटाळल्या. नक्षलवादापासून व्यवस्थेला असलेल्या धोक्याचे गांभीर्य न्यायालये वारंवार व्यक्त करत असताना राजकीय नेते मात्र सोयीची भूमिका घेत असल्याचे या प्रकरणात वारंवार दिसून आले. यात केवळ पुरोगामी म्हणवणारेच नाही, तर राज्यात आधी सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनीसुद्धा कारवाई झाली तेव्हा अशीच सोयीची भूमिका घेतलेली आहे.

पुण्यात झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’त (३१ डिसेंबर २०१७) नक्षलींचा सक्रिय सहभाग होता, आर्थिक मदत होती हे पुराव्यासकट समोर आल्यावरही या परिषदेच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका वठवणाऱ्या एका कार्यकर्तीला राजकीय दबावामुळे कारवाईतून वगळण्यात आले. एका विचारवंताची अटक टाळण्यात आली. वंचितांचा कैवार घेणाऱ्या एकाच्या सांगण्यावरून आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी हे केले आणि नंतर निवडणुकांमध्ये या कैवारकर्त्यांकडून भरपूर फायदा करून घेतला. नक्षलवादासारख्या गंभीर प्रश्नावर असे राजकारण खेळले जाणे देशासाठी योग्य कसे ठरू शकते? या आरोपींची समाजातील प्रतिमा वेगळी असली, तरी त्यांनी नक्षलींसाठी जे केले ते व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे.

प्रकाश ऊर्फ रितूपर्ण गोस्वामी हा नक्षलींच्या केंद्रीय समितीचा समन्वयक आहे. सध्या अबूजमाडच्या जंगलात दडून बसलेला हा प्रकाश या प्रकरणातील फरार आरोपी आहे. प्रकाशने शहरी भागातील पीडित-शोषितांना नव्या पेशवाईविरुद्ध लढण्यासाठी कसे उद्युक्त करता येईल, यासंदर्भात आनंद तेलतुंबडेंसोबत केलेला पत्रव्यवहार या कटाचा उलगडा करणारा आहे. हा संघर्ष कोणत्या नावाखाली उभा करायचा, यावर प्रकाशने बऱ्याच सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर सुरू झालेले काम योग्य दिशेने नेत असल्याबद्दल तेलतुंबडेंचे अभिनंदनसुद्धा एका पत्रातून केले आहे. शहरी भागात काम करणाऱ्या नक्षलींना अटक होऊ लागल्यावर ‘गणपती’च्या वतीने वरवरा राव यांना पत्र पाठवणारा प्रकाश हाच! गडचिरोलीत ७५ ट्रक जाळल्यावर गडलिंगने आनंद व्यक्त करणारे पत्र याच प्रकाशला पाठवले. ‘अंडरग्राउंड फॉर्मेशन’ कसे करायचे, यावर सूचना देणारे पत्र सुधा भारद्वाज यांनी प्रकाशलाच पाठवले. झारखंडच्या स्टॅन स्वामीने परदेशातून पैसा कसा मिळेल ही योजना दिली ती प्रकाशकडेच. नक्षली हिंसाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन सात वर्षांची शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या वेर्णन गोन्साल्विसने काय करायचे, हे सुचवणारा हाच प्रकाश. आरोपींचा कटात सहभाग दर्शवणारी अशी हजारो पत्रे आणि पैशाच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे पोलिसांकडे आहेत. त्यामुळे केवळ मोदींना ठार मारण्याचा कट केला म्हणून या साऱ्यांना गोवण्यात आले या एका गृहीतकावरून त्यांच्या निर्दोषत्वाचा निष्कर्ष काढणे चूक आहे व नेमके तेच सध्या राजकारणात केले जात आहे.

मुळात या चळवळीची शहरी व जंगली अशी विभागणी करणेच चूक आहे. या दोन्ही ठिकाणी चळवळीची कार्यपद्धती वेगळी असली, तरी हिंसेच्या मार्गाने लोकशाही उलथवणे हेच तिचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. देशात काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या काळात पी. चिदम्बरम केंद्रात आणि राज्यात आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री असताना साईबाबा, फरेरा, ढवळे यांना अटक झाली. त्यातील फरेरा व ढवळे यांची न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली, तर साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. नंतर तेच चिदम्बरम ‘‘शहरी नक्षलवाद’ हा भ्रम आहे, मिथक आहे’ असे म्हणू लागले. केवळ भ्रमाच्या आधारावर एखादे न्यायालय जन्मठेपेची शिक्षा कशी सुनावू शकेल, याचा साधा विचारही सोयीचे राजकारण करताना केला गेला नाही. छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकारने डॉ. विनायक सेन यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. जामिनावर सुटताच तेव्हाच्या यूपीए सरकारने त्यांना नियोजन आयोगावर घेतले. पुण्याची ‘कबीर कला मंच’ ही चळवळीची समर्थक संघटना असल्याचे नक्षली कबूल करतात. त्यांच्याकडून चळवळीत गेलेले काही तरुण परतले, तर काही अजूनही जंगलात बंदुका हाती घेऊन लढत आहेत. या परतलेल्या तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यातून जामीन मिळालेले तरुण एल्गार परिषदेच्या आयोजनात सक्रिय होते आणि नक्षलींच्या संपर्कात होते. त्यांची अटक टळावी म्हणून आधीच्या सत्ताकाळात सोयीचे राजकारण खेळले गेले. त्यामुळे बाहेर असलेले हे तरुण आता वंचितांचा कैवार घेत राजकीय आखाडय़ात वावरू लागले आहेत. नक्षली विचार व राजकारणाची ही सरमिसळ योग्य कशी ठरवता येईल?

पुण्यातील घटनेच्या निमित्ताने पोलिसांनी नक्षलींचे शहरी जाळे उघड केल्यानंतर सत्तेत असलेल्या उजव्या राज्यकर्त्यांना अमाप आनंद झाला. त्याच्या भरात कुठेही सरकारविरोधी आंदोलन झाले की त्यामागे शहरी नक्षलींची फूस असे सांगण्याची जणू अहमहमिका सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू झाली. प्रत्येक विरोधी स्वराला नक्षली ठरवणारी ही भूमिकासुद्धा लोकशाहीसाठी तेवढीच धोकादायक आहे. अशा सवंग पद्धतीच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळेच नक्षलींचे आजवर फावले आहे. या चळवळीमागील विचाराचे समर्थन करणे, त्याविषयी सहानुभूती बाळगणे येथवरचा पुरोगामित्वाचा प्रभाव समजून घेता येईल; पण त्यापलीकडे जाऊन या चळवळीत सक्रिय सहभाग असणाऱ्यांचा, कटात सामील असलेल्यांचा बचाव करणे हे पुरोगामी राजकारणाचे लक्षण जसे ठरू शकत नाही, तसेच सारेच डावे हे नक्षलच ही भूमिकासुद्धा राष्ट्रप्रेमाची ठरू शकत नाही.

यासंदर्भात तेलंगणाचे उदाहरण बोलके आहे. तेथील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी इच्छाशक्ती दाखवत नक्षलींचा हिंसाचार शून्यावर आणला. आताही त्यांचे तेच धोरण आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस वरवरा राव यांना अटक करण्यासाठी गेले तेव्हा तेथील मुख्यमंत्र्यांनी आधी पुरावे मागितले. ते दाखवल्यावरच त्यांनी अटकेसाठी संमती दिली. नक्षलींसारख्या हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या चळवळीच्या मुद्दय़ावर देशातील एक राज्य राजकीय समंजसपणा दाखवत असताना दुसरीकडे त्यावरून राजकीय पोळी शेकण्याचे उद्योग सुरू राहणे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण कसे समजता येईल? भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींची सामाजिक प्रतिमा ध्यानात घेऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे राजकारणी राज्याच्या एका टोकावर असलेल्या भामरागडमध्ये ‘‘आमची मुले नक्षली ठरवून का मारली?’’ असा प्रश्न करत गेल्या आठवडय़ात ढोढराज पोलीस ठाण्यासमोर सलग दोन दिवस धरणे देणाऱ्या शेकडो आदिवासींच्या बाजूने उभे राहताना दिसले नाहीत. ‘मोठय़ांचा बचाव आणि गरीब वाऱ्यावर’ या राजकारण्यांच्या भूमिकेमुळेच नक्षलवाद फोफावतो, हे त्यांच्या गावीही नाही.

नक्षल्यांना आताच ठेचले पाहिजे!-samna-कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त),

नोटाबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे आता त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जात आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. बरेच दिवस शांत बसलेल्या नक्षल्यांनी आता डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे हे दंतेवाडातील हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. भविष्यातील हल्ले टाळण्यासाठी नक्षल्यांना आताच ठेचावे लागेल. त्यात कसूर करून चालणार नाही. कश्मीरला आपले लष्कर बघून घेईल, पण मध्य हिंदुस्थानात सुरक्षा दलांना कंबर कसून नक्षल्यांचा नायनाट करावाच लागेल.

छत्तीसगढमधील दंतेवाडा परिसर नक्षलवाद्यांच्या भयंकर हल्ल्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. त्यांच्या हल्ल्यांत आजवर अनेक सुरक्षा जवान ठार झाले आहेत. 15 दिवसांपूर्वीदेखील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे नक्षल्यांनी ‘आयईडी’ स्फोट घडवून आणला. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे बस्तरचे आमदार भीमा मंडावी यांच्यासह चार अंगरक्षक ठार झाले. अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने नक्षल्यांनी हा हल्ला घडवून आणला. छत्तीसगढच्या डीजीपींच्या म्हणण्यानुसार नक्षलवाद्यांना आमदार कोणत्या गाडीत आहेत हे माहीत होते. कारण बरोबर ती गाडी जात असतानाच त्यांनी आयईडीचा स्फोट केला. यावरून सुरक्षा यंत्रणांपेक्षाही नक्षल्यांची गुप्तचर यंत्रणा किती भक्कम आणि कार्यक्षम आहे हे लक्षात येते. हल्ल्याच्या ठिकाणी काही मोबाईल्स आणि एक जीपीएस नंतर सापडला. मात्र इतर कोणतीही शस्त्रास्त्रs मिळाली नाहीत. म्हणजेच हा हल्ला अत्यंत सुनियोजित, जलद आणि ‘रिझल्ट ओरिएण्टेड’ होता.

छत्तीसगढमध्ये आजही हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर नक्षल्यांचा प्रभाव आहे. निक्रिय राज्य प्रशासन, विकासाचा अभाव आणि काही दबंग राजकीय नेते यांच्याद्वारे स्थानिक आदिवासींचे आर्थिक शोषण यामुळे नक्षल्यांची या क्षेत्रात चलती आहे. मध्ये काही दिवस नक्षली आपले ‘मेंटल ऍण्ड फिजिकल रिक्रूपरेशन/ स्ट्रटेजिक रिफिटिंग’ करण्यासाठी आणि छत्तीसगढमधील नेतृत्वबदलामुळे काय होईल या शंकेमुळे शांत बसले होते. त्यामुळे सुरक्षा दल/राज्य प्रशासनावर वार करण्याची त्यांची तयारी किंवा मनीषा नव्हती.

मागील काही वर्षांमध्ये सैन्याला नक्षलविरोधी अभियानात आणावे की नाही यावर मोठी चर्चा झाली. सरतेशेवटी सुरक्षा दलांना सैन्याने सहा आठवडय़ांचे ‘ऍण्टी गोरिला ट्रेनिंग’ देऊन नक्षलविरोधात उभे करायचे यावर सर्व पोलीसप्रमुखांचे एकमत झाले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्धसैनिक दलांना तीव्र कोष्टक पद्धतीने (कॉन्सण्ट्रेटेड ग्रीड सिस्टम) तैनात करायचे आणि त्यांच्या रसद/गोळाबारूद/गाडय़ांची तजवीज करायची असा प्लॅन तयार झाला. अर्थात मोठा भूभाग आणि खडतर क्षेत्राचा विचार करता ही एक प्रदीर्घ लढाई असणार हे उघड आहे.

सुरक्षा दलांना या पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले असले आणि ते नक्षल्यांना मूंहतोड जवाब द्यायला तयार असले तरी कायद्यानुसार तैनात असलेल्या परिघाबाहेर जाऊन काम करण्याला त्यांना मनाई असते (लिमिटेड टू देअर स्टेट) या एकाच गोष्टीमुळे सुरक्षा दलांचे हात बांधले जातात. मात्र नक्षल्यांवर असले कुठलेही बंधन/रिस्ट्रिक्शन नसल्यामुळे एका राज्यात नक्षल्यांवर सुरक्षा दलांचा सामरिक दबाव वाढला की ते जवळच्या दुसऱया राज्यात पलायन करतात. सुरक्षा दलांसमोरचा दुसरा आणि सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे नक्षल्यांनी पेरलेल्या आयईडीच्या विनाशापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा हा असतो. नक्षली आयईडी बिनचूक शोधून काढणारी यंत्रणा अजूनही विकसित झालेली नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार एका शाळकरी मुलाने अशी प्रणाली विकसित केली आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून एका बाजूने सुरक्षा दलांचा वाढता दबाव आणि दुसऱया बाजूला हळूहळू का होईना, पण होत असलेला विकास यामुळे मध्य हिंदुस्थानात नक्षलविरोधी वातावरण निर्माण होणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक जिह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि वनाधिकाऱयाला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मिळणाऱया प्रतिवर्षी प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे विकासाची एकूणच गती वाढून हा एक प्रकारचा ‘गेम चेंजर’ झाला आहे. असे असले तरी नक्षलप्रभावीत क्षेत्रात अजूनही प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण झालेली दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस आणि इतर हितकारक खात्यांमध्ये कर्मचाऱयांची अजूनही मोठी कमतरता आहे. सामान्य माणसाच्या गाऱहाण्यांना सोडवू शकणारी सोपी, सुलभ शासकीय व्यवस्था अजूनही अस्तित्वात नाही.

दुसरीकडे नक्षल्यांचा मोठा हत्यारबंद जत्था अजूनही कार्यरत आहे हे विसरून चालणार नाही. बसवराज नक्षल्यांचा प्रमुख बनल्यामुळे नक्षली चळवळीला नवी सामरिक धार आली आहे. आजपर्यंत जेरबंद असलेल्या नक्षल्यांना खंबीर नेतृत्वाखालील सामरिकी कारवायांची मुभा मिळाली आहे. दंतेवाडाचा ताजा नक्षली हल्ला आणि तेथील एकमेव भाजप आमदाराची निर्घृण हत्या याचेच द्योतक आहे. तसेच नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिक याचे नाव पहिल्यांदाच दिसून आले आहे. त्यामुळे नक्षली आणि जिहादी अशी अभद्र आघाडी तर झाली नाही ना अशी शंका येऊ शकते. दंतेवाडातील नक्षली हल्ला झाल्याच्या दुसऱयाच दिवशी जेकेएलएफच्या यासिन मलिकच्या घरावर दहशतवाद्यांना पैसे देण्याच्या आरोपाखाली धाड पडते आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते किंवा एकाच दिवशी दंतेवाडय़ात मोठे राजकीय नक्षली हत्याकांड घडते आणि त्याच सुमारास पंजाबात दोडा बदरवालमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारप्रमुखाची हत्या होते हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही. नोटाबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे आता त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जात आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. नक्षल्यांचा नवा प्रमुख बसवराज याचे संघटन कौशल्य आणि तांत्रिक ज्ञानाला इस्लामी जिहाद्यांची साधनसामुग्री आणि शस्त्रास्त्रांचे बळ मिळाले तर कश्मीर आणि मध्य हिंदुस्थानात हत्याकांडांचा धुमाकूळ होऊ शकतो. तेथील निवडणुका एकतर रद्द कराव्या लागतील किंवा पुढे ढकलाव्या लागतील. बरेच दिवस शांत बसलेल्या नक्षल्यांनी आता डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे हे दंतेवाडातील हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. भविष्यातील हल्ले टाळण्यासाठी नक्षल्यांना आताच ठेचावे लागेल. त्यात कसूर करून चालणार नाही. कश्मीरला आपले लष्कर बघून घेईल, पण मध्य हिंदुस्थानात सुरक्षा दलांना कंबर कसून नक्षल्यांचा नायनाट करावाच लागेल

नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला-विनय सहस्रबुद्धे

नक्षलवादाची म्हातारी कालबाह्य झाल्याने मरणारच; पण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे..

‘मानवाधिकार’ हा एक खूप महत्त्वाचा, व्यापक विषय आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची संख्याही खूप मोठी आहे; पण विषयाचे सर्वव्यापी स्वरूप समजून घेऊन वस्तुनिष्ठपणे सातत्याने तर्कशुद्ध भूमिका घेणारे ‘मानवाधिकार’ कार्यकर्ते खूपच कमी. श्वानप्रेमी संघटना ज्याप्रमाणे श्वानदंशाने घायाळ होणाऱ्या लोकांच्या वेदनेची सरसकट उपेक्षा करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे मानवाधिकार संघटनांपैकी बरेच जण  एकारलेली भूमिका घेताना आढळतात. कर्तव्य बजावताना जखमी होणाऱ्या वा मृत पावणाऱ्या पोलिसांना किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांनाही काही मानवाधिकार असतात या वास्तवाची सामान्यत: फारशी दखल घेतली जात नाही.

काही वर्षांपूर्वी भिवंडी शहरात मुस्लीम समाजाच्या एका वस्तीच्या मध्यभागी एका पोलीस ठाण्याचे बांधकाम निश्चित झाले होते; पण त्या वस्तीतील रहिवाशांच्या प्रखर विरोधामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी दोन पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २००५-२००६ या वर्षी काही किरकोळ कारणावरून राखणदार पोलीस आणि वस्तीतील रहिवाशांमध्ये संघर्ष झाला. तो पुढे इतका विकोपाला गेला की, रहिवाशांनी त्या दोन पोलिसांना दगडांनी ठेचून ठार तर मारलेच; पण ते करण्यापूर्वी त्यांची गुप्तांगे कापून त्यांचे अत्यंत अमानुष हालही केले. या हृदयद्रावक घटनेबाबत स्थापित मानवाधिकार संघटनांनी मौनच पाळले होते. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या मानवाधिकार अभ्यास केंद्राने हे प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे नेले व ‘लोकांच्या मानवाधिकारांचे जे राखणदार, त्यांच्या स्वत:च्या मानवाधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी अखेर कोणाची?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाने व्यापक सुनावणी घडवून पोलीस हवालदारांच्या मानवाधिकारांचे रक्षणही त्यांच्या वरिष्ठांची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निकाल दिला होता.

हे सर्व आठवण्याचे कारण पुणे पोलिसांनी ज्या नागरी-नक्षलवादी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची भूमिका घेतली आहे ते सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते असल्याचीच सर्वसाधारण धारणा आहे; त्यांपैकी बहुतेक मंडळींची तीच मूलभूत ओळख आहे. बहुधा हा स्तंभ प्रकाशित होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या मंडळींच्या स्थानबद्धतेबाबत निर्णय देईल; पण यानिमित्ताने नागरी नक्षलवाद ही एक काल्पनिक गोष्ट नसून हिंसक चळवळ्यांना नुसते वैध नव्हे तर सन्माननीय ठरविणारे ते एक संघटित आंदोलन आहे हे वास्तव ध्यानात घ्यायला हवे.

या संदर्भात दिल्लीतल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस या संस्थेतील संशोधक पी. व्ही. रामन्ना यांनी काही निबंधही प्रकाशित केले आहेत. साधारणत: २००१ पासून माओवादी-नक्षलवादी गटांनी शहरांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. माओवादी नेते कोबाद घँडी यांच्या व्यापक सहभागातून एक ‘अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या शीर्षकाचा दस्तावेजही याच काळात तयार झाला. ग्रामीण भागातून होणाऱ्या सशस्त्र लढय़ाला शहरी भागातून पाठबळ पुरविण्याचे काम करायचे, ही रणनीतीही उघडपणे मांडण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण/आदिवासी इलाख्यांतून जो सशस्त्र लढा चालवायचा त्यासाठी मनुष्यबळ, सामग्री, गुप्त कारवायांसाठी आश्रयस्थाने, चकमकींमधून जखमी होणाऱ्यांसाठी उपचार व्यवस्था इ. सर्व पुरविण्याचे कामही नागरी नक्षलवादी गटांकडे सुनियोजित पद्धतीने दिले जाते. शहरांमधून जी कामे पार पाडायची त्यांच्या यादीत अधिकृतपणे ‘शत्रू संघटनांमधून शिरकाव करणे’ या कामाचाही समावेश आहे, हे विशेष नोंद घेऊन सतर्क राहण्याची बाब म्हटली पाहिजे. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात – मग ती कोणत्याही पक्षाची असो – लढणाऱ्या माओवाद्यांचे शहरी समर्थक सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर करताना दिसतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या पाच नेत्या – कार्यकर्त्यांना अटक झाली तिचा निषेध करणारी ट्वीट्स अमेरिका, स्पेन, केनया, इंडोनेशिया, जर्मनी, नॉर्वे इ. देशांतून केली गेली हे वास्तव लक्षात घेतले तर या नागरी- नक्षलवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे किती घट्ट आहे ते सहज लक्षात येऊ शकते.

नक्षलवादी संबंधित हिंसक घटना.

कालखंड                    घटना (वार्षिक सरासरी)

यूपीए

(२००४-२०१३)                                           १४००

एनडीए

(१९९९ – २००३ व  २०१४ -१८)                     १०३२

(संदर्भ: गृह मंत्रालय)

माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘सीपीआय (माओइस्ट) अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या दस्तावेजात या चळवळीचे अंतिम गंतव्य  स्थान काय यावर पुरेसे स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. ‘शहरी लोकांच्या सहभागाशिवाय देशव्यापी सफलता मिळणार नाही,’ असे नमूद करून हा दस्तावेज म्हणतो, ‘(माओने म्हटल्याप्रमाणे) शहरे, जो आपल्या शत्रूचे मुख्य तळ आहे, बळकावणे हे आपले शेवटचे उद्दिष्ट’. याच दस्तावेजात शहरी उपक्रमांच्या संदर्भात म्हटले आहे की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि पीपल्स गुरिला आर्मीसारखे समूह ग्रामीण भागांमधून सशस्त्र उठावांची तयारी करीत असताना त्यांना शहरांमधून रसद पुरविणे नागरी नक्षलवाद्यांचे मुख्य काम आहे. या मुख्य कामाच्या अन्य पैलूंची यादी करताना त्यात ग्रामीण सशस्त्र बंडखोरांना मदत होईल या पद्धतीने ‘घातपात’ घडवून आणण्याचाही समावेश केला गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या दस्तावेजात ‘जागतिकीकरण, दमननीती आणि हिंदू फॅसिझम’ यांचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे; पण दहशतवादी, फुटीरतावादी वा विभाजनवादी शक्तींबद्दल ‘ब्र’देखील नाही.

शहरी वस्त्यांमधून काम कसे करावे? याबद्दल माओवाद्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ‘झोपडवासींचे संघ, चाळ समित्या, महिला मंडळे, युवा क्लब्ज, गणेशोत्सव/ दुर्गापूजा मंडळे, आंबेडकर जयंती समित्या इ. संघटना आपल्या (सशस्त्र उठावाच्या) उद्दिष्टपूर्तीसाठी खूप सहजच एक मुखवटा उपलब्ध करून देतात’ असे स्पष्ट प्रतिपादन या दस्तावेजात आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नवव्या अधिवेशनात ‘हिंदू फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात मुस्लीम, ख्रिश्चन व शिखांना संघटित करून संयुक्त मोर्चा उभा करण्याची’ चर्चाही झाली, असा उल्लेख या दस्तावेजात आहे.

माओवादी व मार्क्‍सवादी मंडळींचे आंतरराष्ट्रीय संबंध तगडे असतात हे उघडच आहे; पण महत्त्वाचे म्हणजे अगदी अलीकडे मे २०१८ मध्ये या अतिरेकी डाव्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील गावात दोन दिवसांचे एक ‘मार्क्‍सिस्ट स्कूल’ भरविले होते, त्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानातून प्रतिनिधीही हजर होते. चांगली बाब म्हणजे अशा हिंसाचाराला आळा घालण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार आज केंद्रात आहे. १९९९ ते २०१८ दरम्यान जेव्हा जेव्हा रा. लो.आ.चे सरकार केंद्रात सत्तेत होते, तेव्हा नक्षली कारवायांना अधिक प्रभावीपणे पायबंद बसला हे वास्तव आहे आणि ते खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

विमुद्रीकरणानंतर छत्तीसगढच्या नक्षलसंबंधित हिंसक घटनांमध्ये निरंतर घट होत गेली. २०१५ ते २०१७ या काळात एकटय़ा बिजापूर जिल्ह्य़ात हिंसक घटनांची संख्या १५९ वरून १०४ वर आली, हे सरकारी आकडेवारी सांगते. आर्थिक स्रोत बंद पडल्यामुळे अटक झालेल्या वा शरण आलेल्या नक्षलींची संख्या २०१६-१७ मध्ये वाढली. पैशाची आवक रोडावल्याने नक्षलींचे उपद्रवमूल्यच कमी झाले. त्याची परिणती म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकामाची टेंडर्स भरायला एरवी न धजावणारे अनेक कंत्राटदार पुढे आले आणि रस्त्यांच्या कामांनी गती घेतली.

नागरी नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्याय आणि अभावग्रस्ततेत आहेत हे ओळखून छत्तीसगढ सरकारने काही अभिनव प्रयत्न केले, ते हळूहळू फलद्रूप होत आहेत. बस्तर, सरगुजासारख्या भागांत शिक्षक जीव धोक्यात घालून जाण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी गुणवत्तापूर्ण सोडाच, पण साधे सामान्य अध्यापनही नियमितपणे घडून येताना दिसत नाही. त्यावर उपाय म्हणून छत्तीसगढ सरकारने राजधानी रायपुरात निवासी पद्धतीची ‘प्रयास शाळा’ सुरू झाली आहे. त्यात शालेय शिक्षणासह स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची तयारीही करून घेतली जाते. ही मार्गदर्शन केंद्रेही आता प्रयास केंद्रे म्हणून ओळखली जातात आणि शेकडो विद्यार्थी आज त्यांचा लाभ घेतायत!

छत्तीसगढ हा खनिजसंपन्न प्रदेश! मोदी सरकारने खनिज उत्पादनांवर राज्यांना मिळणारी रॉयल्टी विशिष्ट प्रमाणात थेट जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे विकेंद्रीकरणपोषक धोरण स्वीकारल्यामुळे आता अशा जिल्ह्य़ांत निधीची चणचण कमी झाली आहे. राज्यातल्या बिजापूर जिल्ह्य़ाचे कल्पक जिल्हाधिकारी ऐयाज तांबोळी यांनी हा सर्व निधी वापरून तेथील जिल्हा रुग्णालय अद्ययावत बनविले. १५० खाटांच्या या रुग्णालयात आता सुसज्ज आयसीयू, दोन ऑपरेशन थिएटर्स, रक्तपेढी अाणि सर्व प्रकारची तंत्रसज्जता आहे. २०१७-१८ मध्ये या रुग्णालयाने १२०० अपत्य-जन्म हाताळले आणि एक लाख रुग्णांवर उपचार केले. हेच मॉडेल अन्य जिल्ह्य़ांतही राबविण्यात येणार आहे. आणखी नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे छत्तीसगढ पोलिसांनी या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि नक्षलींची दहशत झुगारून ग्रामस्थ आता पोलिसांना सहकार्य करू लागले आहेत.

स्वदेश, स्वजन आणि स्वभाषेलाही क्षुद्र मानून थेट युरोपीय पार्लमेंटच्या सदस्यांमार्फत भारत सरकारवर नागरी नक्षलींच्या प्रकरणात दबाव आणणाऱ्या या डाव्या अतिरेक्यांना ना न्यायाची चाड, ना विकासाची तळमळ. नक्षली चळवळीबाबतचा ‘रोमँटिसिझम’ संपुष्टात येऊनही आता खूप वर्षे झाली; पण काळाची पावले न ओळखता अंधाऱ्या गुहेतच चाचपडणारी नक्षली चळवळ विद्रोह आणि विध्वंस सोडायला तयार नाही. नक्षलवादाची कालबाह्य़ मांडणी आता म्हातारी झाल्याने मरणारच आहे, पण त्या प्रक्रियेत निर्घृण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे. आंध्रमधील आमदारांच्या हत्या हे त्याचे ताजे उदाहरण. विकासाच्या राजकारणाला पर्याय नाही, तो यामुळेच

शहरी माओवादाचा खरा चेहरा ओळखायला हवा : कॅ. स्मिता गायकवाड महा एमटीबी 01-May-2018

कोरेगाव - भीमा हिंसाचार १ जानेवारी २०१८’ हा सत्यशोधन समितीचा अहवाल ‘विवेक विचारमंच’ने नुकताच प्रकाशित केला. या अहवालातून समोर आलेली तथ्ये धक्‍कादायक आहेत. दलित आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करून संघर्षात्मक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हिंसात्मक माओवादी विचारसरणीने ही खेळी खेळली होती. कोरेगाव - भीमाच्या नावाने उसळलेल्या या हिंसाचारात माओवाद्यांचे मुखवटे आणि कृष्णकृत्य उघड करणारा हा अहवाल एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे. हा अहवाल तयार करणार्‍या सत्यशोधन समितीच्या सदस्या कॅ. स्मिता गायकवाड यांच्याशी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने या अहवालातील तथ्ये जाणून घेण्यासाठी साधलेला हा खास संवाद....

१ जानेवारीला महाराष्ट्रभर कोरेगाव-भीमाच्या नावाने हिंसाचार उफाळला. इतक्या संवेदनशील विषयावर अहवाल तयार करावा असे का वाटले ?

काही वर्षांंपासून मी कोरेगाव-भीमाला जात असते. यावर्षी १ जानेवारीला मात्र परिस्थिती चिघळली होती. काय झाले काही कळले नाही. काय झाले विचारले तर लोक म्हणाले की, भगवा झेंडा घेतलेले काही युवक होते त्यांच्यासमोर निळा झेंडा घेतलेले युवक पण होते. त्यावेळी निळा झेंडा नाचवत नाचवत एक जण भगवा झेंडा हाती घेतलेल्या जमावामध्ये गेला. त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांनी दोघांनाही समज दिली. इतकेच ! पण, त्यानंतर कुठून कसे काय लोण पसरले आणि गावातल्या दोन्ही समाजांवर हल्‍ले झाले. इतकी वर्षे गुण्यागोविंदाने जगणारे गाव इतक्या छोट्या घटनेने कसे पेटले ? त्यातच सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे संदेश, बातम्या, काही राजकीय नेत्यांची चिथावणी देणारी भाषणे, यामुळे वातावरण चिघळत होते. हे का झाले ? मी तिथे होते, हा गावातल्या दोन समाजाचा संघर्ष नव्हता, तर मुद्दाम संघर्ष पेटवला गेला होता. खूप वाईट वाटले.

कोरेगाव-भीमा नंतरच्या हिंसाचाराबद्दलचे अहवाल प्रसिद्ध झाले. या तीनही अहवालाचे वाचन करताना जाणवले की, आपण तर तिथे होतो, दरवर्षी जातो, तिथली सामाजिक जडणघडण, तिथले सामाजिक वास्तव आपल्याला चांगले माहिती आहे. ‘एका समाजाविरूद्ध दुसरा समाज’ असे या हिंसाचाराचे रंगवलेले चित्र साफ खोटे आहे. सत्य समाजासमोर यायला हवे. त्यामुळे कोरेगाव-भीमाचे नाव घेऊन केलेल्या हिंसाचाराचा पद्धतशीर अभ्यास, पुरावे गोळा करून अहवाल करण्याचे आम्ही ठरवले. 

आधीच म्हटल्याप्रमाणे हा विषय अतिशय संवेदनशील होता. तसाच ज्वालाग्राहीसुद्धा. या विषयावर अहवाल बनवताना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला ?

मला अहवाल बनवताना काही एक अडचण आली नाही; उलट लोक आमच्याशी भरभरून बोलत होते आणि मुख्य म्हणजे स्वतःहून पुरावे गोळा करून देत होते. तरी अहवाल बनवताना एक समस्या मात्र वाटत होती की, घडलेल्या घटनांमागचे सत्य बाहेर आणण्यासाठी आम्ही जीव तोडून मेहनत करत होतो. पण, हा अहवाल प्रसिद्ध कसा करायचा, हा प्रश्‍न होताच. पण, ’विवेक विचार मंच’ने स्वतःहून हा अहवाल प्रकाशित करण्याचे ठरवले आणि ती समस्याही मग आपोआप मिटली. आधीच्या प्रकाशित झालेल्या तीन अहवालांमध्ये ज्या लोकांचा उल्‍लेख होता, त्या सर्व लोकांना आम्ही जाऊन भेटलो. एका अहवालात लिहिले होते की, रज्जाकभाई यांच्या गॅरेजच्या गाड्या जाळल्या. कारण, एका गाडीवर ‘७८६’ होते, तर एकावर ‘सबका मालिक.’ रज्जाकभाईंना भेटलो तर त्यांच्याकडून कळले की, त्यावेळी गॅरेजमध्ये त्या दोनच गाड्या होत्या. तसेच गावातले बुद्धमंदिर तोडण्याचा उल्‍लेख होता. पण, त्याचवेळी भैरवनाथाचे मंदिर, तसेच गणपतीच्या मूर्तीचे काय झाले याचा कुठेही उल्‍लेख नव्हता. त्यामुळे एकांगी वाटले हे सर्व. दुसरीकडे विश्‍वास नांगरे पाटलांनी एकाच समाजाची समन्वय समिती बनवली. त्या समितीने अहवाल बनवला आणि तो सरकारने नेमेलेल्या समितीचा सत्यशोधन अहवाल आहे असे घोषित केले. प्रत्यक्षात गृहखात्याला नंतर स्पष्टीकरण करावे लागले की अशी कोणतीही समिती नियुक्‍त केलेली नाही. आधीच्या अहवालांमध्ये उल्‍लेख होता की मुस्लीम आणि दलितांचेच नुकसान झाले, मराठ्यांचे नुकसान झाले. पण हे खोटे होते. त्यामुळे आम्ही ठरवले की सत्यावर आधारित पूर्वग्रहदूषित नसलेेला अहवाल तयार करायलाच हवा.

हिंसा घडण्याबाबत अनेक उलट सुलट तर्क माजवले गेले. तुम्हाला या घटनेमध्ये नेमक्या कुठल्या संशयास्पद बाबी आढळून आल्या ?

सर्वात मोठी बाब म्हणजे, ज्या लोकांवर या घटनेबाबत गुन्हे दाखल झाले होते, ते संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, योगेश गव्हाणे, पडतरे आणि अनिल दवे. हे सर्व जण घटनास्थळी हजर होते आणि त्यांनी हिंसा भडकावली असा आरोप केला होता. तथ्यात असे दिसले की, संभाजी भिडे त्यावेळी घटनास्थळी नव्हतेच, तसेच मिलिंद एकबोटेंना पोलीस संरक्षण आहे. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, मिलिंद एकबोटे त्यावेळी तिथे नव्हतेच. हिंसाचारात येागेश गव्हाणे यांच्या हॉटेलची व गाड्यांची जाळपोळ झाली. आर्थिक नुकसान झाले. जर ते दंगलीत सहभागी असते, तर स्वतःच्याच गाड्या त्यांनी जाळल्या असत्या ? पडतरे हे तर स्थानिक राजकारणी. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. औरंगाबादहून अनिल दवेंवर तक्रार दाखल करण्यात आली. खरे तर ब्राह्मण संघाचे शहराध्यक्ष अनिल नव्हे, तर आनंद दवे आहेत. तसेच ते १ जानेवारीला तिथे नव्हते. त्यांनी ’एल्गार’ परिषदेला वैचारिक विरोध केला होता. यावरून स्पष्ट होते की, केवळ मनाला वाटले म्हणून तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. दुसरे असे की, असे काही तरी अघटित घडू शकते असे ठळकपणे जहरी भाषेत मांडून, विद्वेष पसरवणारे भाष्य अनेक जणांनी केले होते. तसेच घडलेल्या घटनेचे समर्थनही केले होते, त्या लोकांबद्दल कुठलीच तक्रार कुणीही केली नव्हती. असे का? १८१८ साली पेशवा विरूद्ध इंग्रज युद्ध झाले. त्यावेळी पेशवा तसेच इंग्रजांच्या सैन्यात सर्व जातीधर्माचे लोक होते. त्यामध्ये इंग्रज जिंकले. त्या युद्धात मरण पावलेल्यांची नावे असलेला स्तंभ इंग्रजांनी बांधला. त्यामध्ये ४९ नावे होती. ती विविध समाजातल्या लोकांची नावे होती. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने १९६५ आणि १९७१ साली देशासाठी वीरमरण पत्करणार्‍या सैनिकांची नावे त्या स्तंभावर कोरली. काही वर्षे सगळे ठीक होते, पण २०१६ साली बामसेपच्या विलास खरात यांचे ‘१८१८ चे स्वातंत्र्याचे बंड’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यात काय लिहिले आहे, तर ’अशा उपद्व्यापी कृत्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात दंगली उसळू शकतात.’ भारत सरकारने कोरेगाव-भीमाच्या विजयस्तंभावर देशासाठी बलिदान केलेल्या सैनिकांची नावं कोरली गेली, हे खरातांच्या मते ब्राह्मणी उपद्व्याप होते. पुढे खरात म्हणतात, “१ जानेवारी २०१८ पूर्वी अशा विकृतींना पायबंद बसला नाही, तर पेशवाई बुडाल्याच्या दोनशेव्या वर्षानिमित्त मोठा जनउद्रेक मोहन भागवत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उसळेल.” विलास खरात यांचे हे म्हणणे चिथावणीखोर, हिंसा भडकावणारे नाही का? दुसरे असे की, सात ते आठ महिन्यांपूर्वीपासून ’चलो कोरेगाव-भीमा’, म्हणत लोकांना कोरेगाव-भीमाला येण्यास सांगणारे आयोजक मात्र १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमाला नव्हते अशा बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या होत्या. गुजरातहून कोरेगाव-भीमासाठी आलेले जिग्‍नेश मेवानी, तेही तिथे नव्हते. त्यांना तसा प्रश्‍न विचारल्यावर ते म्हणाले, “कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकत होता, म्हणून ते गेले नाहीत.” अशाही बातम्या प्रसार माध्यमात आल्या. प्रश्‍न असा येतो की, जिग्‍नेश मेवानींना कसे माहिती होते की, कोरेगाव-भीमाला कायदा-सुव्यवस्थेचा काही प्रश्‍न निर्माण होणार आहे ते? हे सगळे संशयास्पद नाही का?

सत्यशोधन अहवालामधील निष्कर्षानुसार कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसाचारात शहरी माओवाद डोकावतोय. तेव्हा, कोरेगाव-भीमाच्या दंगलींच्या घटनेचे माओवादाशी संबंध आहेत का ?

कोरेगाव - भीमाच्या १ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी ’एल्गार’ परिषद भरवली गेली होती. त्यातल्या आयोजकांची नावे पाहा - ‘कबीर कलामंच.’ ते स्वतःला कितीही आंबेडकरवादी म्हणू देत, पण ते गाणी गातात मात्र माओवादाची. हीच आमची गाणी, गुन्हा आमचा काय? यामध्ये ‘कबीर कलामंच’ शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पंक्‍तीमध्ये लेनिन-मार्क्स आणि माओला आणून बसवतात. रमेश गायचोर, सागर गोरखे, ज्योती जगताप हे ’कबीर कलामंच’वाले जामिनावर सुटलेले आहेत. गोपी नावाचा शरण आलेला माओवादी म्हणाला होता की, आमच्यासोबत जंगलामध्ये हे सर्व होते. सुधीर ढवळे माओवाद्यांशी संबंध आहे म्हणून ४० महिने तुरुंगात होते. ते पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. ढवळे आणि हर्षाली पोतदार, श्रीधर श्रीनिवासन् या माओवादी नेत्याच्या उदात्तीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये होते. श्रीधर श्रीनिवासन्वर तर गुन्हे सिद्ध झाले होत. मग हे लोक तिथे काय करत होते. ’एल्गार’ परिषदेच्या आयोजकांना अशी माओवादी समर्थनाची बाजू होेती. तसेच या ’एल्गार’ परिषदेमध्ये असे म्हटले गेले की, ‘एटीएस’, ‘रॉ’, ‘सीबीआय’ या सरकारी सेना जातीवादी झुंडीच्या मदतीला उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारसरणीच्या विरोधात बोलणे समजू शकतो, पण घटनेने स्थापित केलेली लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या संस्थांच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न करणे, हे उद्योग माओवाद्यांचेच आहेत. या सर्व संस्था जातीपातीपलीकडे वैयक्‍तिक स्वार्थरहित फक्‍त देशासाठी काम करतात, त्यांना विरोध कशासाठी? पण, ‘एल्गार परिषदे’मध्ये त्यांना विरोध केला गेला. सुधीर ढवळेंचे वक्‍तव्य काय होते तेव्हा? ’‘अगर बगावत ना हो, तो शहर जल के राख होना चाहिये” तर जिग्‍नेश मेवानी म्हणाले होते,‘’ जातीअंताची लढाई संसदेत नाही, तर रस्त्यावर व्हायला हवी.” हेच वक्‍तव्य श्रीधर श्रीनिवासन् यांच्या कार्यक्रमातही बोलले गेले होते. हे भाष्य म्हणजे संसदीय लोकशाही विरूद्धचे होते. लोकांना रस्त्यावर येऊन लढावे यासाठीचे आवाहन नाही का?

 

सध्या समाजापुढे अनेक प्रश्‍न असताना या माओवादाची समस्या उभी ठाकली आहे. ‘शहरी माओवाद’ म्हणजे नेमके काय? त्याच्या स्वरुपाविषयी काय सांगाल?

‘शहरी माओवाद’ आहेच, तो काही आताच निर्माण झाला, असे नाही. ऐंशीच्या दशकात तेलंगणहून गडचिरोलीला ’सशस्त्र दलम’ म्हणून माओवादी विचारसरणीचा गट गेला. त्याचवेळी मुंबईहून तीन कुटुंबे गडचिरोलीला गेली. त्यापैकी एक कोबाड गांधी आणि अनुराधा गांधी. या दोघांवरही पुढे कायदेशीर गुन्हा दाखल झाला आणि तो सिद्धही झाला. हरिराम हा बस्तर येथे पकडला गेलेला माओवादी सांगतो की, ”अनुराधा गांधीने मला रिक्रूट केले होते.” याच अनुराधा मुंबईमध्ये ’सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स’ नावाची संस्था चालवायच्या. हे तर हिमनगाचे टोक म्हणू शकतो. हिंसा भडकवण्याचे कारस्थान केले म्हणून नुकतेच कल्याण येथून सात माओवाद्यांना पकडले. त्यापैकी एक जण हर्षाली पोतदारसोबत श्रीधर श्रिनावसनच्या कार्यक्रमात होता. हा ‘शहरी माओवादा’चा चेहराच आहे.

सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार माओवाद्यांचा कोरेगाव-भीमा हिंसेमागे हात आहे. पण, ही हिंसा घडवण्यामागे त्यांचे नेमके उद्दिष्ट काय?

’रक्‍तरंजित मार्गाने सत्ता हस्तगत करा,’ हे माओवादाचे ब्रीद आहे. संसदीय लोकशाहीवर त्यांचा बिलकुल विश्‍वास नाही. या देशात लेनिन-मार्क्स-माओच्या नावाने लोकांना आकर्षित करता येत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे शाहू-फुले-आंबेडकर-भगतसिंग यांची नावे घेऊन लोकांमध्ये जाणे त्यांनी पसंत केले आहे. २००४ च्या ’अर्बन प्रॉस्पेक्टिव्ह अवर वर्किंग अर्बन एरियाज’ यामध्ये माओवाद्यांनी आपले उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. शहरामध्ये आपले जाळे कसे निर्माण करायचे, आपली उद्दिष्टे, कारवाया कशा करायच्या, हे त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. जी. साईबाबा या माओवाद्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. त्याच्या संगणकामध्ये साठवलेल्या माहितीत असे आढळून आले की, ए १ ते ए ७ ही शहरी भागात काम करण्याची क्षेत्रे आहेत. या विविध स्तराच्या संघटना बांधायच्या. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि महिला यांना लक्ष्य करून त्यांना प्रभावित करायचे. शहरामध्ये माओवाद पसरवण्यासाठी, हिंसक कारवायांनी देश अस्थिर करण्यासाठी हीच तंत्रे अवलंबायची. कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसेमागे हे तंत्र सापडते. 

जर परिस्थिती इतकी गंभीर असेल तर जनतेने या माओवादाचा कसा सामना करावा?

जंगलात शस्त्र घेऊन, हिंसाचार करणारी अन्याय करणारे लोक आपण पकडू शकतो, पण शहरी भागात स्वच्छ पापभिरू मुखवटे घेऊन, या कारवायांना चालना देणार्‍यांना ओळखणे खूप कठीण आहे. माओवादी हल्‍ले करतात, निःशस्त्र निरपराध लोकांना मारतात, देशाच्या मालमत्तेचे नुकसान करतात, पण ते फक्‍त कृती करत असतात. त्यांनी काय करायचे हे ठरवले जाते ते शहरात बसणार्‍या त्यांच्या वैचारिक नेतृत्वाकडूनच! कुणाला कधी मारायचे, हे ते शहरात बसलेले त्यांचे लोक ठरवतात, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. माओवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचे मोठे आवाहन आहे. त्यासाठी समाजामध्ये मुख्यतः तरूणांमध्ये जागृती हवी. कितीतरी तरूण तर आपल्याला व्यक्‍त होण्याची, गाणं गाण्याची संधी मिळते, म्हणून त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. माओवादी विचारसरणी भारताबाबत म्हणते, दलितांचे प्रश्‍न घेऊन लढायचे, दलितांमध्ये मिसळायचे. आपण दलितांचे प्रश्‍न घेतले, तर दलित संघटनांकडे जाण्याऐवजी दलित आपल्याकडे येतील. एकदा दलित संघटना संपल्या की, आपला मार्ग मोकळा. आता या माओवाद्यांना दलित संघटना का संपवायच्या आहेत, याचा विचार करायला हवा. दुर्दैवाने, प्रकाश आंबेडकर हे माओवादाचे समर्थन करणार्‍या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. २०१३ साली जळगावमध्ये ते म्हणाले होते की, “नक्षली देशाचे मित्र आहेत.” ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे वंशज असून असे म्हणतात, यावर लोकांना भ्रम होऊ शकतो. कारण, बाबासाहेबांनी कधीही माओ आणि कम्युनिझमचे समर्थन केले नव्हते.

माओवादाचा नेमका धोका काय आहे असे तुम्हाला वाटते ? 

कारण, माओवाद हा तर परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या विरोधात आहे. माओवाद्यांना लोकशाही नको, तर हुकूमशाही हवी आहे. डॉ. बााबसाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेवरील आपल्या शेवटच्या भाषणात या लोकांना उघडे पाडले होते. माओवाद्यांना ‘आझादी’ हवी असते, पण स्वतःची दुसर्‍यांसाठी ‘आझादी’ त्यांना अभिप्रेत नाही. सत्ता हवी आहे ती रक्‍तरंजित क्रांतीतून, भयंकर नरसंहारातून म्हणूनच माओवादाला विरोध आहे.

तुमच्या या अहवालानंतर समाजातील विविध स्तरातून कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या ?

सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, ते अपेक्षित होतेच. पण, आश्‍चर्य असे वाटते की, या अहवालाविरोधात टोकाची असभ्य भाषा वापरून, टीका केली गेली. पण, कुणीही अहवालामध्ये मांडलेली तथ्ये नाकारू शकले नाहीत किंवा पुरावे नाकारू शकले नाहीत. पुरावा, तथ्य या निकषांवर अहवालाला स्वीकारले गेले आहे, त्यामुळे हे अहवालाचे यश आहे असे मी मानते. 

- योगिता साळवी