BLIND MEN RUNNING GOVT

सारा आंधळ्यांचा कारभार

ऐक्य समूह

Friday, August 19, 2011 AT 12:37 AM (IST)

Tags: stambha lekh

अण्णा हजारेंचे आंदोलन सत्ता-धाऱ्यांना नीट हाताळता आले नाही हेच गेल्या काही दिवसात दिसून आले. मुख्य म्हणजे दिल्लीत तसा समर्थ नेताच नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विविध मंत्र्यांची बेताल वक्तव्ये आणि आंदोलन मोडीत काढण्याबाबतचा फाजील आत्मविश्वास यामुळे वातावरण चिघळले. निदान आता तरी सरकारने चार पावले मागे जात न्याय्य तोडगा काढण्यावर भर दिला पाहिजे. 
गेल्या काही दिवसातील घटनांमुळे राजधानी दिल्ली हादरली. विशेषत: राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली. त्यात लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद तेथेही उमटले. खरे तर केंद्र सरकारमधील कॉंग्रेसचे एकापेक्षा एक हुशार लोक एकत्र जमले. त्यातही हे सरकार काही एकट्या कॉंग्रेसचे नाही, अनेक पक्षांचे आहे. पण केवळ कॉंग्रेसचेच नेते अण्णा हजारेंच्या विरोधातील दमनचक्रात आघाडीवर राहिले. एकाही घटक पक्षाचा नेता या संदर्भात चुकूनही बोलत नव्हता. अण्णांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती कशी हाताळावी याबाबत राहूल गांधी यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. या बैठकांना प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम असे कॉंग्रेसचे नेते हजर राहीले पण घटक पक्षाचा एकही नेता या बैठकीत नसतो आणि त्यांच्याशी कोणी सल्लामसलतही करताना दिसले नाही. खरे तर ही आघाडी सरकार चालवण्याची पद्धत नाही. वास्तविक या आघाडीतही शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे काही मुत्सद्दी नेते आहेत. पण त्यांना कोणी विचारले नाही. कॉंग्रेसमधील काही मूठभर आणि उपद्‌व्यापी नेतेच अण्णांचे आंदोलन मोडून काढण्याच्या कामात गुंतलेले दिसले.
एकदा रामदेवबाबांचे आंदोलन मोडून काढण्यात यशस्वी झाल्यामुळे आपण मोठा वाघ मारल्याचा या नेत्यांचा अविर्भाव आहे. त्यामुळे अण्णांना कायद्याच्या कलमात अडकवण्याचा खेळ हे अविवेकी नेते खेळत राहिले. त्यांना हेही कळले नाही की, रामदेवबाबा आणि अण्णा यांच्यात मोठा फरक आहे. अण्णांच्या पदरी किमान 25 वर्षांचा आंदोलनाचा अनुभव जमा आहे. अण्णांच्या गटात आज अनेक नामवंत वकील आहेत. किरण बेदी यांच्यासारखे कर्तबगार निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत. तेव्हा अण्णांना कायद्यात फसवणे सोपे नाही. आज कायद्यापेक्षाही देशातील जनता अण्णांच्या मागे आणि या भ्रष्ट सरकारच्या विरोधात उभी आहे ही महत्त्वाची बाब मानायला हवी. अण्णांना अटक करण्यात आल्याची बातमी पसरताच देशातील लाखो लोक रस्त्यावर उतरले ही बाब या अविचारी नेत्यांना कळत नाही. किंबहुना, तेवढे आकलन असणारा नेताच आज कॉंग्रेसमध्ये उरलेला नाही.
नेतृत्वाची पोकळी
राजकीय स्तरावरही नेतृत्त्वाची मोठी पोकळी दिसत आहे. अण्णा हजारे यांनी उभे केलेले आव्हान पेलेल असा नेता सरकारमध्ये नाही. निवेदने, कारवाई आणि बळाचा प्रयोग या तिन्ही अंगांनी हे आंदोलन नीट हाताळण्याची गरज होती. पण ती क्षमता एकाही नेत्यात नाही. स्वत:ला  धुरंधर समजणारे कपिल सिब्बल, पंतप्रधानपदाची आस बाळगणारे चिदंबरम, अचानक प्रकाशात आलेल्या अंबिका सोनी अशा किरकोळ नेत्यांनी स्थितीची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. हिंसक  आंदोलन हाताळणे सोपे असते. वातानुकूलित कक्षात बसून पोलिसांना फायरिंगची ऑर्डर देता येते. पण अहिंसक आंदोलन चिरडणे फार अवघड असते. तेवढा आवाका नसल्याने सारे भांबावले आहेत. त्यांचे टीव्हीवर दिसणारे उतरलेले चेहरेच सारी कहाणी सांगून जात होते. ते परिस्थितीशरण होऊन जमेल ते निर्णय घेत आहेत आणि राबवत आहेत.
संसद आणि सरकार सर्वोपरी आहे. आम्ही संसदेचे अधिकार अण्णांना देणार नाही अशी घोषणा करणाऱ्या गृहमंत्री चिदंबरम यांना "आता अण्णा कोठे आहेत' असा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी "मला माहीत नाही' असे उत्तर देऊन परिस्थितीवरील आपले नियंत्रण सुटल्याचे दाखवून दिले. पोलिसांनी अण्णांना उपोषण करण्यास परवानगी नाकारणे ही मोठी दडपशाही ठरली. अण्णांच्या उपोषणाला जागाच न देण्याचा कट करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी पोलिसांना पुढे करून आंदोलनात खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी अण्णांना दिल्लीत आडकाठी केली असली तरी देशाच्या अनेक शहरांमध्ये करोडो लोक रस्त्यावर उतरले. "भ्रष्टाचार हटाव' म्हणताच ज्या सरकारचे धाबे दणाणते त्याला विरोध करण्यासाठी जेल भरो, रास्ता रोको, रेल रोको, बंद आदी  मार्गांनी हे लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आले. आजवरच्या इतिहासात इतक्या स्वयंप्रेरणेने एवढे लोक कधीच रस्त्यावर आले नसतील. संध्याकाळी अण्णांना अटक करून तिहार कारागृहात नेल्याची बातमी आल्यावर तर लोकांच्या रागाचा पारा आणखी चढला. त्याचे पडसाद कसे उमटले हे सर्वश्रृतच आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी वनवा
वास्तविक अण्णांनी काही जगावेगळी मागणी केली नव्हती. यापूर्वी अनेकदा लोकपाल विधेयकाचा विषय पुढे आला. या काळात अनेकदा अनेक सूचना आणि उपसूचनाही पुुढे आल्या. त्यात अनेकांनी पंतप्रधानांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी केली. यावर वाद झाले. पण ही फार विचित्र आणि जगावेगळी मागणी आहे असे कोणीही, कधीही म्हटले नाही. खुद्द यूपीए सरकारनेही अनेकदा लोकपाल विधेयक आणण्याच्या घोषणा केल्या. त्यात आपण आणणार असलेले विधेयक पंतप्रधानांनाही लागू असेल असे म्हटले. अण्णा आणि सरकार यांच्यात याबाबत चर्चा होतानाही पंतप्रधानांबाबत वाद होईल असे वातावरण नव्हते. पण मध्येच कोणी तरी अण्णांच्या मागण्या फेटाळण्याचे फॅड काढले आणि सारा संघर्ष सुरू झाला. पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात देशातील सहा ज्येष्ठ पत्रकारांसमवेत बातचीत केली. तेव्हाही आपण स्वत: तसेच आपले कार्यालय लोकपालाच्या कार्यकक्षेत असण्याला विरोध नसल्याचे म्हटले होते. थोडक्यात, पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची अण्णांची मागणी अवास्तव आणि अशक्य नाही. मात्र, सरकारने अण्णा काही तरी विक्षिप्त मागणी करत असल्याचे वातावरण तयार केले. सारा देश आंदोलनासाठी रस्त्यावर आला तरी चालेल पण अण्णांच्या मागणीपुढे झुकणार नाही असा पणच जणू सरकारने केला.
खरे तर असा पण करण्याजोगे आणि संसदेचा अपमान करणारे या मागणीत काहीही नाही. पण ही समजूत या नेतेमंडळींमध्ये का नाही असा प्रश्न पडतो. या ठिकाणी मनमोहनसिंग यांच्यासह सर्वांचीच अपरिपक्वता दिसून येत आहे.  दिल्लीत अण्णांना उपोषण करायला जागा न देण्याची चाल सरकारने खेळली. त्यातून सरकारला काय साध्य करायचे होते हे त्या सगळ्या दीडशहाण्या मंत्र्यांनाच माहित. महत्त्वाची बाब म्हणजे या नेत्यांना ना इतिहासाची जाण आहे ना जनतेचे मन वाचता येते. त्यामुळे ते आपल्या हट्टीपणातून परिस्थिती अधिक चिघळवत आहेत. शेवटी लोकसहभागातून उत्स्फूर्तपणे निर्माण झालेली आंदोलने अशी चिरडता येत नाहीत आणि आंदोलकांचा आवाजही दाबता येत नाही हे पंतप्रधानांसह साऱ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवे आहे. अन्यथा भ्रष्टाचाराविरोधातील हा वणवा असाच पेटत राहील आणि त्याच्या धगीची झळ सत्तेतील कोणाकोणाला आणि कशी लागेल, हे येणारा काळच ठरवेल.
- मंगेश पाठक



अण्णांचे आंदोलन : काही महत्त्वाचे मुद्दे
अण्णांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती कशी हाताळावी याबाबत होणाऱ्या बैठकांमध्ये प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम असे कॉंग्रेसी नेते मते मांडताना दिसले पण आघाडीतील घटक पक्षांच्या शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या मुत्सद्दी नेत्यांना कोणी विचारले नाही.
आज देशातील जनता कायद्यापेक्षाही अण्णांच्या मागे आणि या भ्रष्ट सरकारच्या विरोधात उभी आहे ही महत्त्वाची बाब मानायला हवी. निवेदने, कारवाई आणि बळाचा प्रयोग या तिन्ही अंगांनी हे आंदोलन नीट हाताळण्याची गरज होती. पण ती क्षमता एकाही नेत्यात नाही. पोलिसांनी अण्णांना उपोषण करण्यास परवानगी नाकारणे ही मोठी दडपशाही ठरली. अण्णांच्या उपोषणाला जागाच न देण्याचा कट करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी पोलिसांना पुढे करून आंदोलनात खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे करोडो लोक रस्त्यावर उतरले. यापूर्वी अनेकदा लोकपाल विधेयकाचा विषय पुढे आला. त्यात अनेकांनी पंतप्रधानांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी केली. खुद्द यूपीए सरकारनेही अनेकदा लोकपाल विधेयक आणण्याच्या घोषणा केल्या. मात्र कोणतेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.
लोकसहभागातून उत्स्फूर्तपणे निर्माण झालेली आंदोलने अशी चिरडता येत नाहीत आणि आंदोलकांचा आवाजही दाबता येत नाही, हे पंतप्रधानांसह साऱ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा भ्रष्टाचाराविरोधातील हा वणवा असाच पेटत राहील