रोखठोक : सिंगापुरात झाले; आपल्याकडे कधी? ‘फेक न्यूज’विरोधी कायदा!SAMNA- SHREE SANJAY RAUT

 ‘फेक न्यूज’ कॅन्सरप्रमाणे वाढत जाणारा आजार. राजकारणात ‘फेक न्यूज’ हे हत्यार म्हणून वापरले जाते. आपल्याकडील लोकसभा निवडणुकांत ‘फेक न्यूज’चा सर्रास वापर झाला. बाजूच्या सिंगापूर देशात ‘फेक न्यूज’विरोधात कठोर कायदा अमलात आणला. हिंदुस्थानातही अशा कायद्याची गरज आहे.

फक्त एका तासात संपूर्ण देशाला प्रदक्षिणा घालता येईल अशा सिंगापूर देशात दोन दिवस होतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल युगामुळे जग खूप जवळ आले, पण सिंगापूरसारख्या देशाची प्रगती व तेथील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पाहिली की, 125 कोटींचा आपला देश या सगळय़ापासून खूप लांब आहे याची खात्री पुन्हा पटते. महान परंपरा, इतिहास, युद्ध व बोलघेवडे नेते यांमुळे देश घडत नाहीत, तर संकटातून संधी निर्माण करणाऱया, ‘कष्ट हाच धर्म’ मानणाऱया राजकारण्यांमुळे सिंगापूरसारखे देश घडत असतात. समुद्र आणि दलदल बुजवून हा देश निर्माण केला. आज तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र बनला. जगभराच्या पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरला. हिंदुस्थानच्या निवडणुकीत राजकारणी एकमेकांवर चिखलफेक करीत होते तेव्हा सिंगापूरच्या वर्तमानपत्रांत ‘फेक न्यूज’च्या मुसक्या आवळणाऱया सिंगापूरच्या नव्या कायद्यावर संयमाने चर्चा सुरू होती. 8 मे रोजी सिंगापूरच्या संसदेने ‘फेक न्यूज’विरोधातला कायदा बहुमताने संमत केला. 72 विरुद्ध 9 असे मतदान झाले व जो कायदा हिंदुस्थानात यायला हवा तो सिंगापूरने आधीच करून ठेवला. हिंदुस्थानच्या संसदेत एखादा कायदा मंजूर करताना जो गोंधळ आणि अराजक माजते त्याचा अंशही सिंगापूरच्या संसदेत दिसला नाही.

नैतिकता आणि सत्य
‘Protection from online falsehood and manipulation Bill’ असे हे सिंगापूर संसदेने मंजूर केलेले विधेयक. समाजाला, नागरिकांना खोटय़ा बातम्या व खोटय़ा प्रचारापासून संरक्षण देणारे हे विधेयक. ‘(Debates) should be based on a foundation of truth, foundation of honour and Foundation where we keep out lies, that’s what this is about.’ सत्य, सन्मान, प्रामाणिकपणा हाच या विधेयकाचा पाया आहे व त्यावरच चर्चा व्हावी असे विधेयक मांडताना तेथील कायदामंत्री के. षण्मुगम यांनी स्पष्ट केले व दोन दिवसांच्या चर्चेत सत्य, नैतिकता यावरच जोर दिसला. एकदाही वॉक आऊट झाले नाही. विरोधक कमी असले तरी ते सभापतींच्या आसनासमोर आले नाहीत. आपल्या खासदारांनी हे गुण घेतले तर जनतेचा पैसा, देशाचा वेळ वाया जाणार नाही.

कॅन्सर
‘फेक न्यूज’ हा आपल्या देशाच्या मीडियाला व राजकारणाला लागलेला कॅन्सर आहे. सिंगापूरला ‘फेक न्यूज’वर कायदा बनत असताना बंगळुरूच्या सिव्हिल कोर्टाने एक निकाल दिला व तो फेक न्यूज विरोधात होता. कोर्टाने आशियानेट (Asianet) आणि सुवर्णा न्यूज या दोन्ही चॅनेल्सना 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अभिनेत्री दिव्या स्पंदनाच्या संदर्भात खोटी बातमी छापून तिची बदनामी केल्याचे सिद्ध झाले व न्यायालयाने हा निकाल दिला. पत्रकारितेच्या नैतिकतेचा हा भंग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ही दोन्ही चॅनेल्स भाजप खासदार चंद्रशेखर यांच्या मालकीची आहेत. देशातील बहुसंख्य वृत्तपत्रे व टीव्ही चॅनेल्स राजकारण्यांच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची खुशामत करण्यासाठी विरोधकांना बदनाम करणाऱया खोटय़ा बातम्यांची दुकानदारी ते करतात. निवडणूक काळात सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन माध्यमांमुळे खोटय़ा बातम्यांचा प्रसार होतो. ते देशाच्या व समाजाच्या हिताचे नाही. राजकारणी खोटे बोलतात, थापा मारतात व निवडणुका जिंकतात, पण राष्ट्राचा चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणाऱया वर्तमानपत्रांनी या ‘फेक न्यूज’चा गोवर्धन आपल्या करंगळीवर उचलू नये. आपल्या देशाचा ‘सत्यमेव जयते’ हा जगण्याचा मंत्र होता. न्यायालयाच्या भिंतीवर हा मंत्र आजही रंगवलेला दिसतो. प्रत्यक्षात चित्र विरुद्ध आहे. आपले मंत्री व राजकारणीच ‘फेक न्यूज’चे मुख्य स्रोत आहेत हे एकदा मान्य केले तर सगळय़ात कठोर कायदा हा सरकारी पदावर बसून खोटे बोलणाऱयांच्या विरोधात बनवावा लागेल. लोकशाही मंदिराचा पाया, राष्ट्राच्या चौथ्या स्तंभाचा पाया आज खोटेपणावर टिकून आहे. सिंगापूरमध्ये आता हे सर्व कायद्याने बंद होईल. इंटरनेट, ऑनलाइनवर खोटी बातमी पसरवणाऱयांवर बंधने आली व त्यातील गुन्हेगारांना दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद झाली. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण झाले. विरोधी पक्षाचे नेते प्रीतम सिंग यांनी संसदेतील चर्चेत सांगितले की, या कायद्याने मंत्र्यांना अमर्याद अधिकार मिळतील व त्यातून अनेकांची गळचेपी होईल. यावर सिंगापूरचे कायदामंत्री के. षण्मुगम ताडकन उठून म्हणाले, ‘कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही. हे सिंगापूर आहे, महाशय!’ असे आपल्या देशात कोणी ठामपणे सांगू शकेल काय?

कॅसिनोचा व्यापार
सिंगापूरचा नागरिक फक्त त्याच्या कामावर चर्चा करतो. दुसऱयांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात त्याला रस नाही. मुंबईत मलेरिया व डेंग्यूचा हल्ला नेहमीचा आहे. मुंबईत अस्वच्छता व डबकी असणे हे त्याचे कारण. त्याचे खापर शेवटी सरकार, पालिकेवर फोडले जाते. सिंगापूरची आरोग्य यंत्रणा उत्तम, स्वच्छतेची तडजोड नाही, पण वर्षभरात तिथे साडेतीन हजार जणांना डेंग्यूची लागण झाली. सिंगापूरला प्रचंड ‘कॅसिनो’ उभी राहिली आहेत. जगभरातील पर्यटक ‘कॅसिनो’त पैसे उधळतो. त्यातून सरकारला प्रचंड महसूल मिळतो, पण पुन्हा येथे सरकारने एक कायदा करून ठेवला. कोणत्याही सिंगापुरी नागरिकाला ‘कॅसिनो’त जाऊन जुगार खेळता येणार नाही. म्हणजे बाहेरचा पैसा देशात यावा व देशातील जनतेने स्वतःच्याच देशात जुगार खेळून कंगाल होऊ नये. मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान आणि चीनचे लोक ‘कॅसिनो’त येऊन पैसे उडवतात व सिंगापूरची अर्थव्यवस्था त्यातून बळकट होते, पण या देशात फक्त कायद्याचेच राज्य आहे.

महाभारतात काय झाले?
गेल्या काही वर्षांत हिंदुस्थानात ‘फेक न्यूज’चा कारभार वाढला आहे. हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, मुसलमानांची धर्मांधता यावर ‘फेक न्यूज’चा कमालीचा प्रभाव पडला आहे. या फेक न्यूजचे मूळ पुन्हा महाभारतात आहे. ‘अश्वत्थामा मेला’ अशी अफवा युद्धभूमीवर पसरली. द्रोणाचार्य अस्वस्थ झाले. त्यांना कळेना, कुणाला विचारावे? सगळय़ात विश्वसनीय व्यक्ती धर्मराज म्हणजे युधिष्ठर. तो कधीही खोटे बोलणार नाही याची त्यांना खात्री होती. ते त्याला विचारतात. धर्मराजाला धर्मसंकटातून सोडविण्यासाठी भीमाने अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मारलेला असतो.
युधिष्ठर सांगतो, ‘होय, अश्वत्थामा मेला.’ आणि द्रोणाचार्यांना ऐकू येणार नाही अशा आवाजात पुटपुटतो, ‘नरो वा कुंजरोवा!’ माणूस की हत्ती ते माहीत नाही. धर्मराज म्हणून जो विख्यात, तोच खोटे बोलला. धर्मराजांचे उत्तर ऐकल्यावर पुत्रवियोगाने खचलेले द्रोणाचार्य शस्त्र्ात्याग करतात आणि दृष्टद्युम्न त्यांची हत्या करतो व युद्धाचा निकालच बदलून जातो. हिंदुस्थानी इतिहास आणि संस्कृतीतील ही पहिली ‘फेक न्यूज.’ फेक न्यूजचा आधार घेऊन कृष्णाने पांडवांना महाभारतात विजय मिळवून दिला, पण शेवटी ती राजनीती होती व कृष्णाची लढाई असत्य आणि अधर्माविरुद्ध होती.

आज नेमके कोण कशासाठी लढत आहेत? मी सांगेन तेच सत्य असे सांगणारे व असत्य उजळवून टाकणारे लोक सभोवती आहेत. महात्मा गांधींनी सत्याचे प्रयोग केले. पण ज्याने त्यांना गोळी मारली ते गोडसेही अखंड हिंदुस्थान हेच सत्य असे फाशी जाईपर्यंत ओरडत राहिले. राजकारणात व उद्योग-व्यवसायात आता सगळेच खोटे बोलतात. त्यामुळे सत्य बोलणाऱयावरही विश्वास ठेवता येत नाही. सिंगापूरच्या संसदेने आता खोटे छापणाऱयांच्या विरोधात सरळ कायदा केला. हिंदुस्थानालाही एक दिवस हे करावेच लागेल

भारत-पाकमधील मीडिया वॉर! रविंद्र दाणी

भारतीय लष्कराने पाक चौक्यांविरुद्ध जबर कारवाई केल्यानंतर पाकिस्तानने त्यास उत्तर देत भारतीय चौक्यांवर उखळी तोफांचा मारा केला.पाकिस्तान काश्मिरी अतिरेक्यांना हाताशी धरून आपल्या कारवाया चालवीत होता. मागील काही महिन्यांत भारतीय लष्कराने काश्मिरी अतिरेक्यांचा सफाया करण्याचे धोरण राबविल्यानंतर पाकिस्तानच्या थेट कारवायांमध्ये वाढ झाली असल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानच्या कारवायांना भारताकडून चोख उत्तर दिले जाणे सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानने एक पाऊल पुढे टाकीत उखळी तोफांचा वापर करणे सुरू केले आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचारात आणखी एक नवी बाब आढळून आली आहे. काश्मीर खोऱ्यात जैश ए मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा या संघटना हिंसाचार घडवून आणीत होत्या. मात्र त्यांचे आपसात पटत नव्हते. प्रथमच त्या समन्वयाने काम करीत असल्याचे भारतीय सुरक्षा दळांना आढळून आले आहे. जम्मू - काश्मीरमध्ये लागोपाठ दोन अतिरेकी हल्ले झाले. त्यातील एकाची सूत्रे जैश-ए-मोहम्मदकडे होती तर दुसèयाची सूत्रे लष्कर-ए-तोयबाकडे होती. भारतासाठी ही बाब चांगली मानली जात नाही. आयएसआयने पुढाकार घेत, दोन्ही संघटनांमध्ये समन्वय घडवून आणला असल्याचे मानले जाते.

एक कारण हेही

काश्मीर खोऱ्यात घडत असलेल्या घटनांसाठी वेगवेगळे घटक कारणीभूत असले तरी यासाठी आणखी एक घटक कारणीभूत असल्याचे मानले जात होते. प्रथमच त्याचा उल्लेख जम्मू-काश्मीरसाठी केंद्र सरकारतर्फे नेमण्यात आलेले वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा यांनी केला आहे. तो घटक म्हणजे प्रसारमाध्यमे, विशेषत: चॅनेलवाल्यांची भूमिका.

काश्मीर खोऱ्यात एखादी हिंसक घटना घडली की, ‘चॅनेलवाले ‘ पाकिस्तानको घर में घुसकर मारो‘ असा शो करतात आणि त्याचे परिणाम पाकिस्तानातही उमटतात. काश्मीर खोऱ्यातील घटनाक्रम एखाद्या युद्धासारखा आहे. त्याचे गंभीर आकलन-विश्लेषण व त्याला प्रतिसाद देणे ही सुरक्षा दळांची जबाबदारी असते. त्यात टी.व्ही. स्टुडियोत बसून, ‘घर में घुसकर मारो‘ ही भाषा योग्य ठरत नाही. दुर्दैवाने याचा परिणाम जनतेवर होतो, सरकारवर होत आहे आणि पाकिस्तानवरही होत आहे. ‘घर में घुसकर मारो’ला पाकिस्तानही प्रतिसाद देत आहे. काश्मीर खोऱ्यात मागील दीड महिन्यात २४ भारतीय जवान शहीद झाले.

चित्र बदलले

भारताजवळ १५ लाख सैन्य आणि पाकिस्तानजवळ फक्त ५ लाख सैन्य या बाबी आता गौण झाल्या आहेत. भारतीय सैन्य जगातील एक सर्वात चांगले सैन्य मानले जाते. मात्र, पाकिस्तानचे सैन्यही कमी दर्जाचे मानले जात नाही. भारताचे हवाई दल चांगले आहे. पाकिस्तानचे हवाई दलही तोडीचे मानले जाते. भारतात, महिला वैमानिकांना लढावू विमान हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पाकिस्तानातील महिला वैमानिकांना लढावू विमाने हाताळण्याची परवानगी भारतापूर्वी देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत टी.व्ही. स्टुडियोत बसून, घर में घुसकर मारो अशी भाषा काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती चिघळण्याचे एक कारण ठरत आहे.

‘सबसे तेज’ साठी चॅनेलमध्ये दिसणारी कायम स्पर्धा व भारत-पाक संबंधात कायम तणाव असणाऱ्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या वेगवेगळ्या लॉबी यांच्यात नकळत युती होते आणि त्याचे परिणाम नंतर दिसू लागतात.

आणखी एक निष्कर्ष

चॅनेलवाल्यांमुळे काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती बिघडत आहे असा आणखी एक अभिप्राय काही नेत्यांनी दिला होता, जो योग्य आहे. एकीकडे काश्मिरी जनतेला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे आवश्यक असल्याचे सर्वांना मान्य आहे. मात्र त्याच वेळी चॅनेलवरून काश्मिरी जनतेला गद्दार, राष्ट्रविरोधी ठरविले जाते. काश्मीर खोऱ्यातील सर्वच जनता पाकिस्तानच्या बाजूने वा भारताच्या विरोधात नाही. पण, चॅनेलची भाषा ऐकल्यानंतर तेही भारताच्या विरोधात भूमिका घेतात.

अपरिपक्व भूमिका

चॅनेलवाले आपल्या अपरिपक्व भूमिकेतून, भारत-पाक संबंधात युद्धज्वर तयार करीत असल्याचे म्हटले जाते. सीमेवर एखादी घटना घटल्यानंतर, ‘अब तो जागो मोदी सरकार’ असे म्हणत भारताने ताबडतोब युद्ध सुुरू करावे असे वातावरण तयार केले जाते. युद्धाचा निर्णय घेणे किती अवघड व जोखमीचा आहे हे सरकारच समजू शकते. चॅनेलच्या स्टुडियोत बसून, युद्धाचे भाषण देणाऱ्या ‘अँकर’ला ते समजू शकत नाही. एखाद्या चॅनेलचा स्टुडियो अमृतसर शहराच्या सीमेवर असता तर बहुधा त्या चॅनेलने ‘अब तो जागो मोदी सरकार’ अशी मागणी केली नसती. कारण, त्याचा पहिला परिणाम आपल्या स्टुडियोवर होईल हे त्यांच्या लक्षात आले असते.

प्रसिद्ध पत्रकार स्व. एम. व्ही. कामत यांनी एकदा म्हटले होते, पत्रकारितेत काय लिहावयाचे यापेक्षा, काय लिहू नये हे अधिक महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने चॅनेलवाल्यांना हे सांगणारा आज कुणी दिसत नाही. किंबहुना, जे दाखवयाचे नाही तेच जास्त दाखविण्याची स्पर्धा त्यांच्यात सुरू दिसते. त्यातूनच, घर में घुसकर मारो ची भाषा सुरू होते आणि त्याचे परिणाम काश्मीर खोऱ्याला, भारतीय जवानांना भोगावे लागतात. भारत-पाक यांच्यातील हे अघोषित मीडिया वॉर अधिक गंभीर आहे ते यासाठी

झी’ मधून डॉ. उदय निरगुडकर बाहेर पडल्यानंतर या चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर वाचा फुटली -ज्वालामुखीच्या तोंडावर कार्यरत माध्यमे महा एमटीबी

’झी’ मधून डॉ. उदय निरगुडकर बाहेर पडल्यानंतर या चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर वाचा फुटली असली तरी ती माध्यमविश्वातच आहे. अशीच चर्चा अरुण टिकेकर ’लोकसत्ता’तून बाहेर पडल्यावर झाली होती. नंतर सगळे काही शांत होऊन गेले. दर्शक किंवा वाचकांना यात अचंबित होण्याव्यतिरिक्त काहीच करता येत नाही. माध्यमांच्या क्षेत्रात सध्या जे घडते आहे ते आजचे नसले तरी इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती. 

 

 

 

मराठी माध्यमे ज्वालामुखीच्या तोंडावर कामकरीत आहेत. विधान जरा प्रक्षोभक वाटेल, पण ज्यांना हे क्षेत्र जवळून माहीत आहे त्यांना याची पुरेपूर कल्पना असावी. ’झी’मधून डॉ. उदय निरगुडकर बाहेर पडल्यानंतर या चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर वाचा फुटली असली तरी ती माध्यमविश्वातच आहे. अशीच चर्चा अरुण टिकेकर ’लोकसत्ता’तून बाहेर पडल्यावर झाली होती. नंतर सगळे काही शांत होऊन गेले. दर्शक किंवा वाचकांना यात अचंबित होण्याव्यतिरिक्त काहीच करता येत नाही. माध्यमांच्या क्षेत्रात सध्या जे घडते आहे ते आजचे नसले तरी इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती. लोकशाहीत माध्यमांचे स्थान नाकारण्यासारखे नाही. किंबहुना, दिवसेंदिवस प्रगल्भ होत गेलेल्या लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये माध्यमांचा वापर कसा करून घेता येईल, याचा स्वत:चाच एक फॉर्म्युला राजकीय पक्षांनीदेखील काढला आहे. याचा अर्थ माध्यमे सरसकट विकत घेतली जातात, असा मुळीच नाही. पण, निवडणुकांचे व्यापक आराखडे निश्चित केले जात असताना माध्यमांची उपयुक्तता नक्कीच ठरवली जाते. भारतीय माध्यमांचा सगळाच प्रवास अत्यंत चढउताराचाच आहे. मुक्त माध्यमांच्या प्रवेशानंतर माध्यमांसमोरचे प्रश्न बदलले असले तरी माध्यमांना निरनिराळ्या प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्याची त्यांची सवय जुनी मानावी लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, आणीबाणी हे दोन प्रसंग वगळता भारतीय माध्यमांना साकल्याने भूमिका घेण्याची वेळ कधीच आली नाही. ’टाइम्स’ समूहाने नंतर आपल्या सगळ्याच वर्तमानपत्रांची निर्मिती जाहिराती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यमम्हणून केली. ’टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी’ नावाचे संगीता मल्हन यांचे पुस्तक या बदलाची विस्तृत माहिती देते. खरंतर नव्वदीच्या जगतात ‘पेजर’ नावाचे डिव्हाईस आले आणि नंतरच्या काळात त्यावर येणार्‍या न्यूज अलर्टनी बातम्या द्यायला सुरुवात केली तेव्हाच टीव्ही व मुद्रित माध्यमांसमोर आव्हान उभे राहायला सुरुवात झाली होती. शहरातल्या मोक्याच्या जागांवर उभे करावे लागणारे स्टुडिओ, तंत्रज्ञानाला लागणारे अफाट भांडवल, प्रसारण करण्यासाठी लागणारे शुल्क, तर दुसर्‍या बाजूला कागदाच्या वाढत्या किमती, छपाईची बिले आणि मनुष्यबळावर होणारा खर्च याचा मेळ घालणे अवघड होऊन बसले आहे. मनुष्यबळावर होणारा खर्च हा दोन्हीकडे सतावणारा मुद्दा आहेच. कुठल्याही व्यवसायात या व अशा गोष्टी महत्त्वाचे घटक म्हणून येतातच; परंतु माध्यमे ही जगातली सर्वात उलटी उत्पादने असल्याने माध्यमविश्वातील अर्थकारण बिकट बनते. उलटी अशा अर्थाने की, अन्य कुठल्याही व्यवसायात उत्पादन अधिकाधिक विकले गेले की नफा वाढतो. इथे मात्र तोटा वाढत असतो. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, ५०-६० पानांचे आपल्या घरी येणारे भरगच्च आणि बहुरंगी दैनिक सुमारे ७० ते ८५ रुपयांचे असते. मात्र, ते ग्राहकाला पाच ते सात रुपयांपर्यंतच घरपोच द्यावे लागते. इतक्या मोठ्या किमतीला कितीही वाचनीय व विचारप्रवृत्त करणारा मजकूर दिला गेला तरी तो कोणीही दररोज विकत घेणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग जाहिराती, इव्हेंटस व ‘अशोकपर्व’ सारखे प्रयोग करून माध्यमे जगविली जातात. काही अन्य प्रकारचे प्रयोग करण्याची क्षमताही काही मंडळी बाळगतात.

 

 

माध्यमांसमोर बिकट प्रश्न निर्माण करण्यासाठी आर्थिक कारणे जशी महत्त्वाची आहेत, तशीच एका ठराविक पत्रकारांच्या कंपूलाही त्यासाठी जबाबदार धरावे लागेल. नव्वदीनंतरच्या देशातल्या बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी कॉंग्रेसला साजेसे मजकूर प्रसारित करण्याची व त्यासाठी मिळेल ती किंमत वसूल करण्याची स्पर्धाच लागली होती. अलीकडे उघडकीला आलेल्या दिल्लीतल्या बड्या चॅनलमधील आर्थिक गैरव्यवहाराची वर्षे नीट पाहिली तर ती नरेंद्र मोदींच्या राजकीय उदयाचीच आहेत, असे लक्षात येईल. काही अपवाद वगळता सर्वच माध्यमे अही-महीच्या बळाने मोदींवर तुटून पडली होती. माध्यमकंपन्यांमध्ये भागधारक झालेले संपादक योग्य की अयोग्य, या तात्त्विक मुद्द्यापेक्षा आज त्यांची माध्यमे जगणार की नाहीत? हाच मोठा प्रश्न आहे. माध्यमांचे ‘ग्लॅमर’ जसे माध्यमात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांना खुणावते तसेच ते त्यात कामकरणार्‍यांनाही प्रभावित करतच असते. आज महाराष्ट्रात शेकडो शिक्षणसंस्था हजारो रुपयांचे गलेलठ्ठ शुल्क घेऊन हजारो पत्रकार तयार करीत आहेत. त्यांचा दर्जा, लेखनशैली, सजगता, सामाजिक जाणिवा हा तर वेगळ्या लेखाचा मुद्दा झाला. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या मनुष्यबळाला कामदेऊ शकतील इतक्या नोकर्‍याच या व्यवसायविश्वात नाहीत. ज्यांनी कधीतरी सुरुवातीला नोकर्‍या मिळवल्या त्यांचे आज उत्तमचालले आहे, असे म्हणायलाही वाव नाही. कंत्राटी पद्धती, विचार करायला वेळ न देणारी कामाची वेळापत्रके, नोकरी गमावण्याची डोक्यावरची टांगती तलवार असे कितीतरी प्रश्न आज पत्रकारांसमोर आहेत. ल्युटंट दिल्लीत स्वत:चा बंगला घेणारे संपादक कधीकाळी या मंडळींचे ‘आयकॉन’ होते. मात्र, आज स्वत:च्या तुंबड्या भरून गलेलठ्ठ पगार घेऊन ही मंडळी बाजूला झाली आहेत. आपल्या हातात माध्यमे आली तर व्यवस्थांवर आपण आपला ताबा ठेऊ शकतो, अशा भाबड्या समजुतीतून बडे उद्योजक समूह माध्यमे विकत घेत आहेत. आणि हे कालचे तथाकथित आयकॉन आपली माध्यमे त्यांना विकून मोकळे होत आहेत. मराठीतील कितीतरी चॅनल्समध्ये आज वेळेवर पगार न होण्याची समस्या आहेच. भविष्याचे काय? हा सतावणारा प्रश्नदेखील आहेच. कालच्या मोठ्या वृत्तनिवेदकांना घरी पाठवून नव्या उमेदवारांना स्क्रीनसमोर आणण्याचे प्रयोग काही वाहिन्यांमध्ये जोरात सुरू आहेत. नवोदितांना ही संधी वाटत असली तरी त्यामागचे अर्थकारण समूजन घेतले पाहिजे. माध्यमे यशस्वी तेव्हाच होऊ शकतात जेव्हा माध्यमे चालविणारी मंडळीच माध्यमांचे व्यवस्थापकीय निर्णय घेतील. ही भरपूर पगाराची नोकरी नसून याला काही सामाजिक भान आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. यासाठी लागणारी सर्वच व्यवस्थापकीय कौशल्ये चालविणार्‍या मंडळींना आत्मसात करावी लागतील. ‘सेक्स’ आणि ‘सेन्सेशन’ देऊन थिल्लर वाचक निर्माण करण्यापेक्षा स्वत:चा वाचकवर्ग तयार करावा लागेल. माध्यमांची मूळ भूमिका प्रबोधनाची आहे. अन्य व्यवसायांमधून माध्यमकंपन्यांवर संचालक म्हणून येणारी मंडळी कर्तृत्ववान नसतात असे नाही. मात्र, या व्यवसायातले वर उल्लेखलेले चकवे फार कमी लोकांना कळतात. नंतर नफा नसल्याने माध्यमातली आर्थिक तरलता कमी केली जाते आणि माध्यमे आचके देऊ लागतात. याचे परिणामवाचकांसह सगळ्यांनाच भोगावे लागताते. ’अंतर्नाद’च्या निमित्ताने अशीच चर्चा सुरू झाली होती. निरगुडकरांच्या निमित्ताने ती पुन्हा सुरू झाली आणि संपली देखील. 

 

 

India’s Civil War

India’s Civil War M Vidyasagar M. Vidyasagar is Cecil & Ida Green Chair in Systems Biology Science at the University of Texas at Dallas; he also spends considerable time at the Indian Institute of Technology Hyderabad. He has received many honours and awards for his research, and is a Fellow of the Royal Society. This war is being fought in the battlefield of people’s minds through systematic disinformation spread by a horde unwilling to accept the democratic verdict of the people of India. Choose your side, and fight. India is at present undergoing a civil war. This civil war is not being fought on a conventional battlefield, but in the battlefield of people’s minds. The armaments used to fight this war are not conventional weapons, but rather, the weapons of disinformation. On one side is the present government led by Narendra Modi and its well-wishers. On the other side is a horde that is unwilling to accept the democratic verdict of the people of India, and/or unable to accept that a person starting his life in humble circumstances has risen to the position of Prime Minister. By now it is clear that the dynastic Congress Party has systematically entrenched poverty as a permanent feature of the Indian landscape. In order to perpetuate the poverty of Indians, the Congress party consciously imprisoned Indian citizens in a vast web of government rules and regulations, and perverted every institution in democratic India, including the judiciary and the media. In order to legitimize its stranglehold on Indian society, the dynasty has also created a vast ecosystem consisting of “the poverty industry” in the form of NGOs whose survival demands that India remain a desperately poor country, or at the very least, is perceived to be so. Thus, when the outcome of the 2014 election was not in favour of the dynasty, the Congress could summon up all of its foot soldiers in the judiciary, the media, and the most inappropriately named “civil society.” What else can explain the daily dose of misinformation in the media? For the past many months, we have had a plethora of accounts of “church attacks,” most of which were debunked as being either inside jobs or simple law and order problems. The rape of a nun in West Bengal was instantly attributed to “militant Hindus emboldened by the election of Modi,” until it was discovered that the perpetrators were Bangladeshi Muslims. Just a couple of days ago, we had one Misbah Quadri claiming that she was denied housing in an apartment complex merely because she was a Muslim. Even the most inexperienced cub reporter would have gone to the housing complex in question and verified in person whether in fact the complex was “Muslim-free.” But our journalists sitting in their air-conditioned offices were happy to enough to accept this victimhood narrative at face value and play it up for all it was worth. A minor newspaper, Mid-Day in Mumbai, was apparently the only media agency to take the trouble of visiting the complex in question, to find that there are already Muslims living there (thus blowing Quadri’s story to smithereens), and unearthing the fact that Quadri was being evicted because she did not maintain her payments. But the rest found it all too expedient to persist with their false narrative of Muslim persecution in “Modi’s India.” Even as that particular hatchet job on the government blew up in the faces of its perpetrators, comes another one that IIT Madras “banned” a “student group” for “having criticized the Prime Minister.” The Dean of Students at IITM has already stated that the group was provisionally de-recognized because it did not follow procedures, but none of that could be heard in the din. By jumping into the fray at IITM merely to score some cheap points against the HRD Minister, opposition parties and the corrupted media are again showing that they do not care a whit for the welfare of Indian society, and that their sole interest is in regaining power by hook or crook. The IITs are among our finest educational institutions, a stark contrast to JNU which is a cesspool of politics and mediocrity. Over-politicization of the “student body” at any institution can have only one outcome: JNU-ization, if I might coin a phrase. This is why I was adamantly opposed to the introduction of humanities departments in the IITs. While in theory, these subjects are supposed to broaden the minds of the students, the reality is that such departments attract intellectually inferior minds for the most part. Let us not remain under any illusion that the Quadri affair or the IITM affair will be the last. As soon as one issue gets resolved, the media will throw up 10 others, like a hydra-headed monster for which it is a proxy. This is why I call it a civil war. Or perhaps one should borrow from Christian mythology and call it Armageddon, the final decisive battle between the forces of good and evil. I was born on September 29, 1947—just 45 days after Independence. My entire life has been wasted by the pro-poverty agenda of the Congress Party (disguised as a “pro-poor” agenda). Each time a potential saviour appears on the horizon, be it Jayaprakash Narayan in 1975, or the first NDA government in 1998, or now the Narendra Modi government, the dynasty strikes back with ever greater force. Each one of these prospective saviours has had a more difficult task compared to his predecessor, because the forces of evil get more and more entrenched after each victory. For me, the present government offers the last hope that India would become a worthwhile country within my lifetime. If we as a nation miss this opportunity to uproot the forces of evil once and for all, then I at least won’t be around for our next opportunity, assuming that it will come at all. There is only one glimmer of hope on the horizon. Until now, the corrupt media has had a monopoly on information dissemination, and could thus control the narrative. With the rise of social media, that monopoly has been broken. But the breaking of the monopoly does NOT, by itself, weaken the hold that the corrupt media has on our collective fortunes. The rest of us must seize that opening and provide a fully competitive alternative to the distorted, anti-national garbage that is constantly being put out by the media. We cannot afford to be complacent, nor can we afford to underestimate the magnitude of the task at hand. To repeat: India is in a civil war. As Lord Krishna told Arjuna: “Yuddhaaya krita nischayah.” You must fight with full vigour

 WHY KANCHAN GUPTA WAS TARGETED  B.RAMAN

I have known Shri Kanchan Gupta since 2000. I was a member of the National Security Advisory Board (NSAB) from 2000 to end-2002. He was working in the PMO under Shri Brajesh Mishra, the then Principal Secretary to Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee and National Security Adviser. Kanchan used to attend meetings of the NSAB on behalf of  Shri Mishra.

2. Kanchan then went on a posting to the Indian Embassy in Cairo and we lost touch with each other. After his return from Cairo on the completion of his posting, I ran into him in 2008 -, before the 2009 elections, at a policy brain-storming organised by Shri Dayananda Sarawathi at a tourist resort near Ahmedabad. Among those who attended were Shri Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, Shri Mohan Bhagwat, the present chief of the RSS, Shri Ram Madhav of the RSS, Shri Arun Shourie, Shri Kanchan Gupta, Mrs. Nirmala Sitharaman, the present spokesperson of the BJP, Shri Ajit Doval, former Director, Intelligence Bureau, Shri Prakash Singh, former Director-General of the Border Security Force, and many other retired public servants. Shri L.K.Advani was to attend, but did not.

3. I was invited to make a presentation on Pakistan, which I did. One of the sessions was devoted to a discussion on what should be the media strategy of the BJP. There was a feeling amongst some of the participants that the mainstream media was not giving sufficient opportunity to the BJP and other right-wing forces to air their views on matters of national interest and even if they did on some occasions, there was a distortion of their views. It was suggested by some participants that the BJP could get over this handicap by making good use of the online media.

4. I notice that the BJP, the supporters of Shri Modi and other right-wing elements have since been trying to do so with the help of IT-savvy  supporters of the Hindutva ideology in India and the US. In fact, it has been my impression that the Hindutva elements have had a head-start over the Congress in the use of the online media, including the social media networks, for the dissemination of their ideology and points of view.

5. After the meeting in 2008, I have not met Kanchan again, but we have been in touch with each other off and on through E-Mail and Tweets. We hold each other in great esteem despite differences in the way we view and analyse developments of national interests I have always thought of Kanchan as patriotic and upright. I consider him an individual of high intellectual integrity.

6.Kanchan recently resigned from “The Pioneer” in which he was holding  a senior position and took charge of a new online news journal. Sometime later, I received an E-mail from a journalist working for a New Delhi-based journal which had played an active role in the witch-hunt and inquisition of Barkha Dutt of NDTV towards 2010-end. He said in his mail that he was planning a story on the BJP’s Net-based media strategy and wanted to have a discussion with me  on this. His request was  triggered by some comments tweeted by me some months ago on the 2008 brain-storming. Subsequently, I had also tweeted drawing attention to a report carried by Rediff on the likely net-based media budgets of the BJP and Shri Modi. I did not reply to him.

7.When I went online early on the morning of August 23,2012, I noticed some Tweets alleging that Kanchan’s Twitter line had been blocked on the orders of the Government. But, I was able to access it. However, his TL remained frozen at midnight of August 22. I tweeted to Kanchan to find out the facts. Some of my followers, who had seen this Tweet, replied that while some Internet Service Providers (ISPs) seemed to have blocked his Twitter Line, some others have not.

8. In reply to my Tweet, I received a Tweet from Kanchan by DM. I was surprised he did not reply in the normal manner , but instead chose a DM.

9.Subsequently, I saw in the media the photocopies of the four Memos issued by the Government to Internet Service Providers directing them to block certain web sites and Twitter lines. I noticed three odd features in these communications:

( a ).None of them was typed on an official letterhead.

( b ).None of them carried the stamp of the issuing Department.

( c ).While two of them spelt out at the bottom Tele/Fax and gave the numbers, two others carried pictures of a telephone and a Fax machine and gave the numbers against them.

10. I just wanted to draw the attention of my readers to these odd features. This should not be interpreted to mean I doubt the authenticity of these communications. I would like to underline that the Government itself has not denied their authenticity.

11.While three of the communications directed the blocking of the sites/lines of Islamic organisations, either in India or Pakistan, the fourth included the Twitter lines of some Hindus/Hindu entities too and asked for them to be blocked. My assessment from this is that after having initially targeted some Islamic sites/lines, the Government wanted to convey an impression to the Muslim community that it was being objective by bringing some Hindus/Hindu entities too in the lists.

12. It needs to be noted that while the Islamic sites carry on vicious, provocative propaganda, the Hindus and Hindu entities targeted by the Government do not do so. They merely counter the pernicious propaganda of the Islamic fundamentalists. The Government has sought to silence them too by targeting them.

13. In my view, Kanchan was one of those thus targeted by the Government for the following reasons:

( a ).Amongst the pro-Hindutva journalists, he is the most active online.

( b ).He is seen by the Government as spearheading the Net-based media strategy of the Hindutva and other right-wing elements.

( c ). His new online venture is seen by the Government as having been started with an eye on the 2014 elections.

14. As an online Editor, Kanchan’s dependence on social media networks for communicating with his followers, readers and contributors would be heavy. The Government wanted to needle him and create difficulties for him in developing his new online venture.

15. But the uproar over the blocking of sites/lines of journalists, particularly Kanchan, has forced the Government on the defensive and it has refrained from any follow-up action against Kanchan.

16. It is obvious to me that the attempted blocking of Kanchan indicated the Government’s keenness to take advantage of the opportunity provided by the recent panic due to the online dissemination of exaggerated reports and rumours to create difficulties in the implementation of the Net-based media strategy of the BJP and other right-wing elements. It has misfired at least for the time being. (24-8-12