पुन्हा संघर्षाची चिन्हे-'यूएई' च्या अणुप्रकल्पावर ड्रोनहल्ला; पुन्हा मिसाईल्स आणि ड्रोन्सचे युद्ध करण्याची इच्छाशक्ती इराणकडे आहे का आणि अमेरिकेकडे आहे का? इच्छाशक्ती जरी असली तरी किती दिवस अजून हे दोन्ही देश एकमेकांश युद्ध करू शकतात? जर त्यांनी युद्ध एकमेकांशी सुरू केले तर नेमके या युद्धातून काय उपलब्ध मिळवण्याची दोन्ही देशांचा उद्देश असेल? या सगळ्या बाबींचे विश्लेषण करून पुन्हा युद्ध सुरू होण्याची शक्यता किती आहे याचे पण विश्लेषण करा

 

अमेरिका-इराण यांच्यात शस्त्रसंधी लागू असला तरी पश्चिम आशियामध्ये पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) एकमेव आणि महत्त्वाच्या असलेल्या बराक आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाला रविवारी ड्रोन हल्ल्यांनी लक्ष्य केले. या हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या एका बाजूला आग लागली. या हल्ल्याची जबाबदारी कुणी घेतली नसली तरी इराणकडे संशयाची सुई वळते आहे.

दरम्यान, इराणने अमेरिकेच्या प्रस्तावांबाबत लवकर पावले उचलली नाहीत, तर त्यांना बेचिराख करू, अशी धमकी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली.पश्चिम आशियात होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव कायम आहे. इराणच्या बंदरांची कोंडी अमेरिकेने केली आहे, तर सामुद्रधुनीतून जाणार्या नौकांना इराण लक्ष्य करीत आहे.

अमेरिका-इराणमध्ये करार होऊन येथील समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. इराणच्या या पवित्र्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही संयम संपत चालल्याचे वक्तव्य नुकतेच केले होते. इस्रायल आणि हेजबोला यांच्यातील संघर्षही अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. अशा स्थितीत ‘यूएई’च्या आण्विक प्रकल्पाला लक्ष्य केल्यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

 

पुन्हा मिसाईल्स आणि ड्रोन्सचे युद्ध करण्याची इच्छाशक्ती इराणकडे आहे का आणि अमेरिकेकडे आहे का? 

 

इच्छाशक्ती जरी असली तरी किती दिवस अजून हे दोन्ही देश एकमेकांश युद्ध करू शकतात?

 

जर त्यांनी युद्ध एकमेकांशी सुरू केले तर नेमके या युद्धातून काय उपलब्ध मिळवण्याची दोन्ही  देशांचा उद्देश असेल?

 

या सगळ्या बाबींचे विश्लेषण करून पुन्हा युद्ध सुरू होण्याची शक्यता किती आहे याचे पण विश्लेषण करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

पुन्हा संघर्षाची चिन्हे-'यूएई' च्या अणुप्रकल्पावर ड्रोनहल्ला; इराणवर संशयाची सुई

 

अमेरिका-इराण यांच्यात शस्त्रसंधी लागू असला तरी पश्चिम आशियामध्ये पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) एकमेव आणि महत्त्वाच्या असलेल्या बराक आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाला रविवारी ड्रोन हल्ल्यांनी लक्ष्य केले. या हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या एका बाजूला आग लागली. या हल्ल्याची जबाबदारी कुणी घेतली नसली तरी इराणकडे संशयाची सुई वळते आहे.

दरम्यान, इराणने अमेरिकेच्या प्रस्तावांबाबत लवकर पावले उचलली नाहीत, तर त्यांना बेचिराख करू, अशी धमकी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली.पश्चिम आशियात होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव कायम आहे. इराणच्या बंदरांची कोंडी अमेरिकेने केली आहे, तर सामुद्रधुनीतून जाणार्या नौकांना इराण लक्ष्य करीत आहे.

अमेरिका-इराणमध्ये करार होऊन येथील समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. इराणच्या या पवित्र्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही संयम संपत चालल्याचे वक्तव्य नुकतेच केले होते. इस्रायल आणि हेजबोला यांच्यातील संघर्षही अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. अशा स्थितीत ‘यूएई’च्या आण्विक प्रकल्पाला लक्ष्य केल्यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम आशियातील परिस्थिती पाहता, सध्या पूर्ण स्वरूपाचे अमेरिका-इराण युद्ध तातडीने सुरू होण्याची शक्यता मर्यादित असली तरी “मर्यादित पण सतत वाढत जाणारा संघर्ष” (Escalatory Proxy Conflict) सुरू राहण्याची शक्यता जास्त दिसते. यूएईच्या बराक अणुऊर्जा प्रकल्पावर झालेला कथित ड्रोन हल्ला हा त्याच दिशेने जाणारा धोकादायक संकेत मानला जात आहे.

बराक अणुप्रकल्पावर हल्ला इतका गंभीर का?

Barakah Nuclear Power Plant हा संयुक्त अरब अमिरातीचा एकमेव अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. तो देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा कणा मानला जातो. अशा प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला होणे म्हणजे केवळ यूएईवर नव्हे तर संपूर्ण गल्फ सुरक्षाव्यवस्थेवर आव्हान आहे.

इराणवर संशय जाण्याची कारणे:

• इराणकडे लांब पल्ल्याचे ड्रोन नेटवर्क मोठ्या प्रमाणावर आहे.
• इराण समर्थित हूथी, हेजबोला आणि इराकी शिया मिलिशिया अशा प्रॉक्सी गटांकडे अशा हल्ल्यांची क्षमता आहे.
• होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अमेरिकन दबावाला उत्तर म्हणून गल्फ देशांना इशारा देणे हा हेतू असू शकतो.

मात्र इराण थेट जबाबदारी स्वीकारणार नाही. “Plausible Deniability” म्हणजेच अप्रत्यक्ष युद्ध हीच त्यांची रणनीती राहिली आहे.

पुन्हा मोठे मिसाईल-ड्रोन युद्ध करण्याची इच्छाशक्ती इराणकडे आहे का?

इराणची स्थिती

Iran कडे इच्छाशक्ती अजूनही प्रबळ आहे. कारण:

• इराणसाठी हा “Regime Survival” चा प्रश्न आहे.
• अमेरिकेला थेट पराभूत करणे नव्हे तर “खर्चिक आणि दीर्घ युद्धात अडकवणे” हे उद्दिष्ट असते.
• क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि प्रॉक्सी नेटवर्क हे इराणचे स्वस्त पण प्रभावी शस्त्र आहेत.

परंतु इराणच्या मर्यादा गंभीर आहेत:

1. अर्थव्यवस्था निर्बंधांमुळे कमकुवत झाली आहे.
2. तेल निर्यातीत अडथळे आहेत.
3. देशांतर्गत असंतोष वाढलेला आहे.
4. हवाई दल अमेरिकेच्या तुलनेत अत्यंत कमकुवत आहे.
5. सततच्या युद्धामुळे औद्योगिक आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होऊ शकतात.

म्हणून इराण “पूर्ण युद्ध” टाळून “सतत त्रास देणारे युद्ध” पसंत करेल.

अमेरिकेकडे इच्छाशक्ती आहे का?

United States कडे सैनिकी क्षमता प्रचंड आहे; पण इच्छाशक्ती मर्यादित आहे.

अमेरिकेची प्रमुख समस्या:

• इराक आणि अफगाणिस्तानच्या युद्धानंतर अमेरिकन जनमत दीर्घ युद्धाविरोधात आहे.
• चीन हा अमेरिकेचा प्राथमिक प्रतिस्पर्धी बनला आहे.
• पश्चिम आशियात पुन्हा लाखो सैनिक अडकवण्याची तयारी नाही.
• तेल बाजार कोसळल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था हादरेल.

मात्र अमेरिकेची “Red Lines” स्पष्ट आहेत:

• अमेरिकन तळांवर मोठा हल्ला
• इस्रायलवर व्यापक मिसाईल हल्ला
• होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्ण बंद करणे
• अण्वस्त्र कार्यक्रमात वेगाने प्रगती

असे झाल्यास अमेरिका अतिशय आक्रमक हवाई आणि नौदल कारवाई करू शकते.

हे युद्ध किती दिवस चालू शकते?

1) थेट पूर्ण युद्ध

जर अमेरिका आणि इराण थेट युद्धात उतरले, तर पहिला तीव्र टप्पा २ ते ६ आठवडे चालू शकतो.

या काळात:

• अमेरिकेचे हवाई हल्ले
• इराणची मिसाईल आणि ड्रोन बरसात
• होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संघर्ष
• इस्रायलवर हल्ले
• गल्फमधील तेलसुविधांवर प्रहार

हे घडू शकते.

2) दीर्घकालीन प्रॉक्सी युद्ध

हे अधिक शक्य आहे आणि अनेक महिने किंवा वर्षभरही चालू शकते.
यात:

• हूथींचे जहाजांवर हल्ले
• हेजबोलाचे इस्रायलवर रॉकेट हल्ले
• सायबर युद्ध
• तेल सुविधांवर ड्रोन हल्ले
• अमेरिकन तळांवर अप्रत्यक्ष हल्ले

अशा स्वरूपाचा संघर्ष राहील.

दोन्ही देशांना या युद्धातून काय मिळवायचे आहे?

इराणचे उद्दिष्ट

1. स्वतःचे शासन टिकवणे
2. अमेरिकेला थेट विजय मिळू न देणे
3. इस्रायलवर दबाव ठेवणे
4. गल्फ देशांना भयभीत ठेवणे
5. अणुकार्यक्रम वाचवणे
6. मुस्लिम जगतात प्रतिकारशक्तीचे नेतृत्व राखणे

इराणला माहिती आहे की पारंपरिक युद्धात अमेरिकेला हरवणे शक्य नाही. त्यामुळे “survival with resistance” हेच त्यांचे ध्येय आहे.

अमेरिकेचे उद्दिष्ट

1. इराणला अण्वस्त्रसज्ज होण्यापासून रोखणे
2. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे
3. इस्रायल आणि गल्फ मित्रराष्ट्रांचे संरक्षण
4. जागतिक तेलपुरवठा सुरक्षित ठेवणे
5. इराणची प्रॉक्सी क्षमता कमकुवत करणे

अमेरिकेला “Regime Change” हवा असला तरी इराकसारखी मोठी जमिनीवरील कारवाई करण्याची तयारी दिसत नाही.

इराणमधील बलुची गटांना काय पाहिजे स्वायत्तता की पाकिस्तान बलुचिस्तान मध्य...

इराणमधील न्यायालयीन केंद्रावर दहशतवादी हल्ल्याचे विश्लेषण – २६ जुलै २०२५

 घटनाक्रम काय घडले?
सशस्त्र बंदुकधारी आणि ग्रेनेडधारकांनी इराणच्या दक्षिण-पूर्व भागातील सिस्तान-बालूचिस्तान प्रांताच्या राजधानी झाहेदान येथील न्यायालयीन इमारतीवर हल्ला केला. त्यांनी स्वतःला भेटीला आलेले नागरिक म्हणून दर्शवले, ग्रेनेड फेकले आणि नागरीक व अधिकाऱ्यांवर अंदाधुंद गोळीबार केला.
इराणी सुरक्षा दलांनी तीन दहशतवाद्यांना ठार मारत हल्ला निष्फळ केला.

 हानीचा आढावा
• ८ जणांचा मृत्यू (त्यात तीन हल्लेखोरांचा समावेश).
• १३ जण जखमी, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर.

 हल्ला कोणी आणि का केला?
जयश अल-अदल (Jaish al-Adl) या सुन्नी बलूच स्वतंत्रतावादी संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.
ही संघटना इराण व अमेरिका दोन्ही देशांनी दहशतवादी म्हणून घोषित केली आहे. या संघटनेने यापूर्वीही इराणमधील सुरक्षा दल व अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले आहेत.

हल्ल्याची कारणे:
• सुन्नी बलूच समाजावरील कथित अन्याय व दडपशाहीला विरोध.
• राज्याच्या लोकसंख्येतील बदल करण्याच्या धोरणांचा विरोध.
• बलूच कैद्यांच्या फाशीच्या प्रतिशोधात.

 हल्ल्याचा उद्देश काय होता?
न्यायालयीन केंद्र हे इराणच्या सत्तेचे प्रतीक असल्याने ते लक्ष्य करण्यात आले.
जयश अल-अदलचा उद्देश:
• सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करणे.
• बलूच समाजाच्या मागण्यांकडे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधणे.

 विस्तृत पार्श्वभूमी
सिस्तान-बालूचिस्तान हा इराणमधील सर्वात गरीब आणि अस्थिर प्रांत आहे. येथे सतत सुन्नी बलूच दहशतवाद्यांचे हल्ले, ड्रग तस्करी आणि सुरक्षा दलांशी चकमकी होत असतात.
ही घटना अशाच अस्थैर्याच्या मालिकेतील एक भाग आहे.

सारांश

प्रश्न	उत्तर
कोणी हल्ला केला?	जयश अल-अदल – सुन्नी बलूच स्वतंत्रतावादी संघटना
का केला?	बलूच समाजावरील अन्याय, फाशी, लोकसंख्यावाढीचे कथित धोरण याविरोधात
कोणते लक्ष्य?	न्यायालयीन केंद्र – केंद्रशासित सत्तेचे प्रतीक
उद्दिष्ट काय?	बलूच मागण्यांकडे लक्ष वेधणे आणि स्थानिक सत्तेची अस्थिरता वाढवणे

 

Iran strikes ‘Sunni militant bases’ in Pakistan, stirs fears of regional unrest: ANALYSIS

On January 17, Iran's Revolutionary Guard conducted a significant assault on militant bases in Pakistan's Balochistan province, targeting the Sunni militant group Jaish al-Adl. The operation involved missiles and drones and resulted in tragic collateral damage, killing two children and injuring three others. Pakistan condemned the strike as an "unprovoked violation" of its sovereignty, hinting at potential repercussions and damage to bilateral trust.

 

The targeted assault on Jaish al-Adl's main bases in Pakistan was a strategic move following missile attacks on targets in Iraq and Syria by Iran's elite Revolutionary Guards. The operation focused on demolishing two key strongholds of Jaish al-Adl, a Sunni militant faction with a significant presence in Pakistan, marking a novel and aggressive approach in their confrontation.

 

The attack was considered a retaliatory move following a deadly assault on an Iranian police station in Sistan-Balochistan, attributed to Jaish al-Adl. Pakistan expressed strong protest, emphasizing that such unilateral acts undermine bilateral trust and confidence, especially considering existing channels of communication between the two countries.

 

Despite Iran's state media not providing details or evidence of the strikes, the incident raises concerns about the fragile balance in the region. Iran and Pakistan, sharing a 959-kilometer border, have a history of tensions over alleged support for militant groups. The attack further complicates their relations and poses a risk of regional escalation, especially given the broader geopolitical context involving Iran's actions in Iraq and Syria.

 

The broader implications extend beyond the Iran-Pakistan dynamics, with the U.S. and its allies retaliating against Houthi attacks and considering re-designating the Houthis as global terrorists. These events collectively signal a disturbing trend and growing international concern over the expanding scope of conflicts in the region. The situation remains complex and raises the urgent need for international attention and diplomatic efforts