गव्हात माती, दुधात युरिया, चहाच्या भुकटीतही चोथा म्हणजेच अन्नात माती कालवून ती चढय़ा भावात गि-हाईकांच्या माथी मारण्यात येते. यावर तोडगा म्हणून केंद्राने अन्नभेसळविरोधात केलेला कायदाही कागदी वाघ ठरण्याची शक्यता आहे.
अन्नात भेसळ करुन ग्राहकांच्या जिवाशी खेळण्याच्या प्रकारात सध्या वाढ झाली आहे. सगळ्यांनाच कमी वेळेत आणि कमी श्रमात भरपूर माया कमवायची हाव सुटली असल्याने तांदळात पांढरे खडे, गव्हात माती, दुधात युरिया, चहाच्या भुकटीतही वापरलेल्या चहाचा चोथा, मधात गुळाचा पाक, म्हणजेच अन्नात माती कालवून ती चढय़ा भावात गि-हाईकांच्या माथी मारण्यात येते. मात्र त्याची तक्रार कोणाकडे करायची याबाबत फारशी माहिती नसल्याने भेसळखोरांचे फावते. भेसळ करणा-यांवर कारवाई करण्यासाठी नगरपालिका, महानगर पालिका आणि जिल्हास्तरावर अन्न व औषध भेसळ प्रतिबंधक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांकडून भेसळखोरांवर धडक कारवाई झाल्याचे कधी ऐकिवात येत नाही. याचे कारण म्हणजे भेसळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्ययासाठी असलेले आठ कायदे आणि त्यांची अमलबजावणी करणारे कर्मचारी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे हे आहे. साहजिकच त्यांनी कधीतरी भेसळविरोधी कारवाई केली तरी त्याची बातमी होते. मात्र या कारवाईमुळे भेसळ करणा-याला किती दंड किंवा शिक्षा झाली याची माहिती कधीच उजेडात येत नसे. याला कारण केवळ कर्मचा-यांची कमतरता हेच नाही, तर भेसळ तपासण्यासाठी आवश्यक असणा-या प्रयोगशाळांची वानवा हेही आहे. अशा प्रयोगशाळाही पुणे, मुंबईसारख्या शहरात आहेत. त्यांच्याकडे भेसळीचे नमुने पाठवायचे आणि त्यांचा अहवाल येईपर्यंत महिना निघून जातो. या प्रयोगशाळांकडे भेसळीचे नमुने तपासण्यासाठी पाठवल्यानंतर किमान 40 दिवसांत अहवाल दिला जावा अशी तरतूद कायद्यात आहे. मात्र या मुदतीत अहवाल मिळाला असे क्वचितच होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने अन्नभेसळविरोधात देशपातळीवर एकच कायदा केला. त्याची अमलबजावणी आपल्या राज्यात पाच ऑगस्टपासून सुरू झाली. हा कायदा नेमका काय आहे आणि त्याचा ग्राहकांचा काय फायदा? याबाबत सामान्य जनतेचे प्रबोधन झाले नाही. नवा कायद्यात अधिक प्रभावी करण्यासाठी नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हास्तरावर विविध कार्यालयांना असलेले अधिकार एकवटण्यात आले असल्याने आता नगरपालिका, महानगरपालिका स्तरांवरील काम जिल्हास्तरावरील कार्यालयाकडून पाहिले जाईल. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात अन्न सुरक्षा आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. यात ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक आहे. शहरात भेसळीबाबत ग्राहकांमध्ये किमान जागरुकता आहे. मात्र ग्रामीण भागात दुकानदार पैसे घेऊन आपल्याला वस्तू देतो म्हणजे तो आपल्यावर मेहरबानीच करतो असे मानले जाते. त्यामुळे त्याने दिलेल्या मालाच्या शुद्धतेबाबत शंका घेणे शक्यच नसते. तशी शंका आली तरी तक्रार कोणाकडे करायची याबाबत अंधारच असतो. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने नव्या कायद्यामुळे भेसळ प्रतिबंधक कार्यालयांचे होणारे केंद्रीकरण ही गैरसोयच ठरणार आहे. हातगाडीवर अन्नपदार्थाची विक्री करणारे, तसेच फिरते विक्रेतेही या कायद्याच्या कक्षेत आणले गेले असून त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर परवाना शुल्क आणि भेसळ आढळल्यास होणारा दंड याचे प्रमाण ठरवण्यात आले आहे. हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणा-यांनी हातमोजे घालणे तसेच परिसर स्वच्छ ठेवणे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या पाळण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांवर एक लाख ते बारा लाख रुपयांपर्यत दंड ठोठावण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. दंड आणि शिक्षेचे प्रमाण जेवढे अधिक तेवढा भ्रष्टाचारालाही वाव अधिक हे सध्याचे वास्तव आहे. सध्या दंडाची रक्कम कमी असूनही भेसळीची प्रकरणे फारशी उजेडात येत नाहीत. दंडाची रक्कम वाढवल्याने ते आणखी कमी होऊन ग्राहकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला खेळही तेवढाच वाढण्याचा धोका मात्र आहे. मुंबईत मध्यंतरी पाणीपुरी विक्रेत्याचे घाणेरडे कृत्य उघड झाल्यानंतर पाणीपुरी विक्रेत्यांना हातमोजे आणि डोक्यावर टोपी वापरायची सूचना केली होती. ती किती तास पाळली गेली हे आपण पाहिले आहे. या कायद्याने त्या परिस्थितीत सुधारणा होईलच याची खात्री म्हणूनच देता येत नाही
No comments:
Post a Comment