ANNA HAZARE AGAINST CORRUPT GOVERNMENT 25

अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हाताळण्यात दिल्ली पोलिसांची चूक काय झाली? मुळात चूक होती का? असलीच तर त्या चुकीने गंभीर स्वरुप धारण करेपर्यंत सरकार काय करत होते? यासारख्या प्रश्नांना आणखी बराच काळ नवनवे मुद्दे जोडले जाणार आहेत. आंदोलकांची भूमिका, कायदेशीर बाजू, राजकीय संदर्भ, संसदेची भूमिका, लोकसहभाग आणि लोकपाल विधेयकाचा इतिहास व वर्तमान यासंबंधीही दीर्घकाळ माहिती पुढे येत राहील. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संसदेपुढे केलेले निवेदन गांभीर्याने विचारात घ्यावे लागेल. पंतप्रधान अथवा काँग्रेसला कडाडून विरोध करणे हेच ज्यांचे जीवनकार्य आहे त्यांनीदेखील विचारसंघर्ष टाळता कामा नये. अण्णांच्या आंदोलनाचा विषय हाताळताना २२ अटी घालण्यासारखा पोरकटपणा होता की घटनांची मालिका पाहता पोलिसांना खरोखरीच पर्याय उरला नव्हता यासंबंधीही अनकूल किंवा प्रतिकूल भूमिका घेणे निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कायदा करण्याचा अधिकार आणि संभाव्य कायद्याचे समाजाच्या जडणघडणीवर होणारे परिणाम यावरही समीक्षा करणे हिताचे ठरेल. सरकार अथवा अण्णा या दोघांपैकी कोणीही केवळ लोकपालामुळे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन मोठय़ा प्रमाणावर होईल असे मानण्याचे कारण नाही. अण्णा अथवा कोणीही विशिष्ठ विधेयकाचा, मसुद्याचा, कायद्याचा आग्रह धरू शकतात. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे गरजेचेही असते. त्याचबरोबर संसदेसारख्या संस्थेच्या र्मयादा आणि सार्मथ्य लक्षात घेतले पाहिजे. शांततापूर्ण विरोध मोडून काढण्याचे काम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे सरकारनेही करता कामा नये. शांततेचा भंग होईल असे आंदोलकांकडून काहीही होणार नसले तरी त्यांच्यामध्ये कोणी घुसखोरी केल्यास त्याचा उपद्रव समाजाला होऊ शकतो याचीही संवेदनशीलता जागी ठेवली पाहिजे. पंतप्रधानांनी हीच भूमिका मांडली. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढविला. त्यांचे वक्तृत्व आणि भाषणाचा आशय म्हणजे प्रभावी राजकीय अभिव्यक्ती होती. संसदेचा आणि सरकारचा अधिकार याविषयी आजघडीला देखील राजकीय पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत अशातला भाग नाही. मुद्दा हाताळणीचा आहे. जनतेला गृहीत धरुन चालू नये असा हा काळ आहे. त्यामुळेच चिदंबरम् यांच्यासारख्या गृहमंत्र्याने संयमाची आणि विवेकाची अपेक्षा ज्यापद्धतीने मांडली त्याचाही विचार करावा लागेल. अर्थात लोकांकडून ज्या अपेक्षा असतात त्यापेक्षा सरकार आणि संसदेकडून लोकांच्या अपेक्षा जास्त असतात याचेही भान राजकीय पुढार्‍यांनी ठेवले पाहिजे. अण्णांच्या आंदोलनामुळे शांतता आणि सुव्यवस्थेला तडा जाईल म्हणून काही अटी लादणारे पोलीस २४ तासांच्या आत बिनशर्त रामलिला मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यापर्यंत पोहोचतात याचे लोकांमध्ये कोणते संकेत जातात याचाही सत्ताधार्‍यांनी विचार केला पाहिजे. अजून आंदोलनाने असा टप्पा गाठलेला नाही की जेथे विजय अथवा पराजयाच्या भाषेत बोलता येणे शक्य आहे. देशांतर्गत प्रश्न हाताळताना येणार्‍या राजकीय अडचणी आणि प्रशासकीय अपुरेपणा जगही पाहात आहे याचे भान सर्वांनी ठेवावे.