Total Pageviews

Showing posts with label बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/. Show all posts
Showing posts with label बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/. Show all posts

Monday, 20 August 2018

Defending the Illegals migration -news bharti-organiser




         Date: 06-Aug-2018
The entire issue of National Register of Citizens (NRC) stems from the Assam Accord (1985), which was signed between the leaders of the anti-foreigners' movement in Assam and the Union Government in the presence of the then Prime Minister Rajiv Gandhi. NRC came out under the strict supervision of the Supreme Court and after the mammoth exercise of over three years involving 55,000 State govt employees. However, without appreciating the Constitutional and cultural aspects of the exercise, the divisive politics of the Opposition parties detonated! Before defending the infiltrators, the leaders like Mamata Banerjee and Rahul Gandhi must realise that it is the issue of national integration and security and not of the vote-bank politics

NJ Thakuria from Guwahati

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee seems to be fuming over citizens scanning exercise in Assam, and she has tried to explain the practice, which is monitored by the Supreme Court of India, as anti-Bengali (read Muslim), but nobody subscribes her views in Assam and instead the people urged the Trinamool Congress (TMC) supremo to look after her state properly than poking her nose in other States’ affairs.




The debate, which continued for a few months now, came alive once again with the release of the final draft of the National Register of Citizens (NRC) in Assam on July 30. The outcome was somehow shocking for the rest of India, but the people of Assam, irrespective of their community, language and religion, believed that no less than 30 lakh illegal foreigners (read Bangladeshi nationals) were taking shelter in the northeastern state.
The Assam Accord (1985)
The historic memorandum of understanding, signed by leaders of All Assam Students Union & Gana Sangram Parishad in the presence of the then Prime Minister Rajiv Gandhi The Accord began with the assurance that the “Government has all along been most anxious to find a satisfactory resolution to the problem of foreigners in Assam.” Consequently, it put together a list of resolutions to be implemented in order to solve the immigration issue in Assam. As per the Accord, all people who came to Assam prior to January 1, 1966, would be given citizenship. Those who moved in between January 1, 1966, and March 24, 1971, would be “detected in accordance with the provisions of the Foreigners Act, 1946 and the Foreigners (Tribunals) Order 1964”. Their names would be deleted from the electoral rolls and they would remain disenfranchised for a period of 10 years. Lastly, the Accord provided a resolution to the case of those who entered Indian borders after March 24, 1971. “Foreigners who came to Assam on or after March 25, 1971, shall continue to be detected, deleted and practical steps shall be taken to expel such foreigners,” said the Accord. 


According to the NRC draft in Assam, 3,29,91,384 individuals applied for citizenship certificates, where 2,89,83,677 people were identified as nationals with valid papers. The rest (40,007,707) were deleted from the final draft. However, as it is only a draft, they can apply for corrections in the list with valid documents. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal termed the release of NRC draft as historic. He also expressed his heartfelt appreciation and thanks to the Supreme Court and congratulations to over 55,000 government officials engaged in the NRC updating process and the people living across the Barak and Brahmaputra Valleys, plains and hills of the State. “I am confident that the NRC, which has become the instrument to safeguard the interest of greater Assamese society, would be able to create a positive atmosphere and it will also pave the way for realising the hopes and aspirations of the genuine Indian citizens,” he said.


“No Indian has been excluded by the NRC. Only those who haven’t been able to present proof of their citizenship have been excluded from the draft. 40 lakh is not a final figure. The Supreme Court laid down procedure will be followed”

Apart from providing necessary funds by the Centre for this purpose, the Union Home Minister took part in discussions with various stakeholders. “After the publication of the first draft of NRC, people cutting across castes and tribes, religious, linguistic divides residing in both the valleys, plains and hills of the State showed tremendous unity and harmony. I hope that the people will maintain the same harmonious environment after the publication of the complete draft,” Sonowal added. But not everyone was happy with the draft publication, as various opposition parties vigorously debated against the process in both houses of the Parliament. The Opposition voices, led by Mamata Banerjee with support from the Congress, BSP, CPM, SP and AIUDF, etc., made the Parliament witness massive debates showing anger against the draft.

With more to it, West Bengal Assembly adopted an all-party resolution accusing Bharatiya Janata Party-led Government in New Delhi of divisive politics over the NRC. Mamata Banerjee also sent a group of her party leaders to Assam and tried to justify that her opposition to the NRC exercise was in favour of humanity. She predicted violence in Assam after the NRC draft publication, but when it did not happen, she commented that she was only apprehensive about it. It may be noted that the first NRC in India was prepared in 1951 following the same year census (after its Independence in 1947). Assam, bordering Bangladesh has been preparing a new NRC following the direction (also monitoring) of the apex court of the country. Earlier, the first NRC draft in Assam was released on December 31, 2017.



Row over Citizenship Status “Who are they to decide who can stay in the country and who cannot? This is a ploy to target particular communities, this is to isolate them. At this rate, there will soon be a civil war, a bloodbath” — Mamata Banerjee, West Bengal CM


The background for the NRC is traced to the Assam Accord, which was signed in 1985 by the Centre with the leaders of Assam Movement. The historic memorandum of understanding, signed by leaders of All Assam Students Union and Gana Sangram Parishad in the presence of the then Prime Minister Rajiv Gandhi culminated the six year long Assam agitation that erupted in 1979. The Accord reposed responsibility over New Delhi to detect and deport all migrants (read East Pakistani and Bangladeshi nationals), who entered Assam after the midnight of March 24, 1971. In other words, the agitating leaders agreed to accept all residents of Assam before the dateline as Indian nationals.

Need not be mentioned; the movement was run with the spirit of 1951 as the base year (which is applicable across India) to detect illegal migrants. The agitating leaders, of course, succeeded in pursuing constitutional safeguards to the indigenous communities of Assam in the accord.

One can see the influx of millions of illegal Bangladeshi migrants as a vital socio-political issue for Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya and Manipur provinces in northeast India. The alienated region shares an international border of 5,182 kilometres (about 99 per cent of its total geographical boundary) with Tibet (now under China), Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. Its border with Bangladesh is as long as 1,596 km. Soon after the culmination of the movement, a regional political party named Asom Gana Parishad (AGP) was born in 1985. The party provided space to all vital student leaders, and later they succeeded in grabbing power to rule Assam for two separate terms. But shamefully the regional political leaders did precise little to resolve the influx issue.

Saturday, 11 August 2018

बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका- tarun bharat-BHAU TORSEKAR

आसाममध्ये नागरिक नोंदणी यादी जाहीर झाली आणि त्यातून चाळीस लाख नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आल्यावर, सर्वात आधी बोंब ठोकणार्‍या नेत्या होत्या, बंगालच्या ममता बॅनर्जी! गेली सहा-सात वर्षे त्या एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि अशा जबाबदारीच्या घटनात्मक पदावर आरूढ झाल्यावर जो संयम पाळावा लागतो, त्याचा मागमूस त्यांच्या ठायी आढळून येत नाही. अन्यथा, विषय शेजारी राज्याचा असताना, ममतांनी आकाशपाताळ एक केल्यासारखा ओरडा करण्याची काहीही गरज नव्हती. पण, तो त्यांचा स्वभाव झालेला असून, राष्ट्रीय पातळीवर सोडा, पण राज्य पातळीवरही नेता कसा असू नये, त्याचा वस्तुपाठ घालून देण्याचा त्यांनी बहुधा चंग बांधलेला असावा. अन्यथा, त्यांनी इतका गदारोळ कशाला केला असता? पण, भाजपा व मोदीविरोधात आपणच देशातील एकमेव पक्ष व नेता असल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांना खूप घाई लागलेली असते. मग, आपलेच पाप जगासमोर येत असताना त्यांनी आसाम प्रश्‍नात नाक खुपसलेले आहे. ज्या चाळीस लाख आसामी रहिवाशांंची नागरिक यादीत वर्णी लागलेली नाही, त्यांपैकी किमान एक लाख लोकांवरच्या अशा अन्यायाला खुद्द ममताच जबाबदार आहेत. मात्र, आपली चूक सुधारण्यापेक्षा व आधीपासून काळजी घेण्यापेक्षा त्यांनी आता निव्वळ कांगावखोरी चालविली आहे. कारण, चाळीस लाखांपैकी एक लाखांहून काही अधिक आसामी नागरिक असे आहेत, की ममताच्या दफ़्तरदिरंगाई वा आळशीपणामुळे त्यांची यादीत येऊ शकणारी नावे बाहेर राहिली आहेत. हा आरोप कुणा भाजपावाल्याने केलेला नसून, या यादीचे काम हाताळणार्‍या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍यानेच केलेला आहे! किंबहुना या नागरिकांनी यादीपासून वंचित राहावे, अशी कृती ममता सरकारने केल्याचे दुष्परिणाम या लाखभर आसामींना भोगावे लागत आहेत. ममता मात्र मोदी व भाजपाच्या नावाने खडे फोडत बसल्या आहेत.
ही नागरिकांची यादी करण्यापासून कुणाला पर्याय नाही. कारण, त्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने काढलेला आहे आणि त्यानुसारच खर्‍या-खोट्या आसामी नागरिकांची नोंदणी चालू आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना या विषयावर सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली गेली होती. आसामच्या मूळ रहिवाशांची संख्या कमी होत असून, सतत येणार्‍या लोंढ्यांमुळे आसामची ओळख व चरित्र बदलून जात असल्याची तक्रार, एका याचिकेनुसार करण्यात आलेली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कामानिमित्त आसामात अनेक लोक येऊन वसलेले आहेत आणि आसामी होऊन गेलेले आहेत. त्यात वरिष्ठ अधिकारपदावरचे लोक आहेत तसेच, काबाडकष्ट उपसणारे बिहारी व बंगाली नागरिकही आहेत. त्यांना आसाममधून हाकलून लावण्याची मागणी कुणी केलेली नाही. पण, फाळणी व नंतर बांगला युद्धाच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी निर्वासित व घुसखोरांनी आसामचा परिसर व्यापलेला आहे. त्यातून आसामची अस्मिताच धोक्यात आलेली होती. त्यातून १९९० च्या दशकात तिथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली आणि राजकारणालाही वेगळी कलाटणी मिळालेली होती. या विद्यार्थ्यांचा पक्ष स्थापन झाला आणि त्यांना आसामी जनतेने सत्ताही बहाल केलेली होती. पण, पुढल्या मतांच्या राजकारणात आसामी अस्मितेची चळवळ मागे पडत गेली आणि पुन्हा घुसखोरी व आसामी अल्पसंख्य होण्याची समस्या भेडसावू लागली. त्याचे दोन परिणाम झाले. एक गट कायदेशीर मार्गाने आपली अस्मिता जपण्यासाठी लढू लागला, तर दुसर्‍या गटाने हत्यार उपसून दहशतवादाचा मार्ग घेतला. ‘उल्फा’ नावाची संघटना त्यातूनच उदयास आली. ते अधूनमधून घातपात, हत्याकांड व हिंसेचा अवलंब करीत असतात आणि बिगर आसामींना घाबरवून पळवून लावायचा अजेंडा राबवीत असतात. त्यातूनच हा विषय समोर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने आसामींच्या नागरिक नोंदणीचा निर्णय दिलेला आहे.
वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा विषय आला होता आणि जुन्याच थंडावलेल्या नागरी नोंदणीच्या योजनेला संजीवनी देण्यात आली. तेव्हा प्रत्यक्षात काँग्रेसप्रणीत युपीएचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झालेले होते. त्याच्याच आधिपत्याखाली हे यादी बनवण्याचे काम सुरू झाले. त्यानुसार आज जे कोणी आसाममध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यांनी आपल्या मुक्कामाचे पुरावे व तपशील देण्याला प्राधान्य आहे. त्यांनी दिलेली माहिती अन्य सरकारी दफ्तरे व दस्तावेज बघून अंतिम यादीत त्यांची नावे घातली जात असतात. ज्यांची अशी छाननी होऊ शकलेली नाही, त्यांची नावे प्रश्‍नार्थक यादीत बाजूला काढलेली आहेत. याचा अर्थ, त्यांना लगेच आसामातून हाकलून लावणार, असा अजीबात नाही. पण, ममता किंवा अन्य विरोधी पक्ष तशीच बोंब ठोकून राहिले आहेत. त्याला अपवाद काँग्रेसचे आसामी नेते व माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोईच आहेत. त्यांनी ममतांच्या विधानाला आक्षेप घेऊन, अशी यादी हे संकट नसून युपीए सरकारने दिलेली देणगी असल्याची म्हणूनच प्रतिक्रिया दिलेली आहे. यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातले एक लाखाहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या ममता सरकारकडून होण्याची गरज आहे. ते काम बंगालच्या मदतीशिवाय आसाम सरकार परस्पर करू शकत नाही. पण या कामासाठी ममतांच्या प्रशासनाने साफ असहकार पुकारलेला आहे. अगदी आकड्यातच सांगायचे, तर आसामच्या प्रशासनाने एक लाख पंधरा हजार अशी नावे बंगालला पाठवून दिलेली होती; तर त्यापैकी फक्त सात हजार लोकांचीच छाननी होऊ शकली. उरलेल्या नावांविषयी बंगाल सरकारकडून कुठलाच प्रतिसाद आलेला नसल्याने त्यांची नावे शंकास्पद यादीत गेली आहेत.
ममतांच्या कृपेने हे पाप झालेले आहे. या नोंदणीच्या कामानुसार नागरिकाने अर्जात भरलेली माहिती संबंधित यंत्रणा व राज्य सरकारकडे पाठवून छाननी करून घेतली जाते. त्याप्रमाणे बंगालची माहिती ममतांच्या सरकारकडे पाठवण्यात आली. पण, त्यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने, यादी बनवणार्‍या यंत्रणेने आपलेच काही कर्मचारी बंगालला धाडले. राज्य सरकारकडून माहिती घेण्याचाही प्रयत्न केला, तर त्यांना टंगळमंगळ करून हात हलवीत परत पाठवले गेले. अशा आसामच्या वंचित बंगाली नागरिकांची संख्या एक लाख सात हजार इतकी आहे. म्हणजे व्यवहारत: ममतांच्या गैरकारभारानेच त्यांना आसाममध्ये उपरे ठरवलेले आहे आणि आता ममता त्यांच्या न्यायासाठी गळा काढून रडत आहेत. देशात आपणच अशा वंचितांचे कैवारी असल्याचे नाटक रंगवणार्‍या ममतांना खरोखरच अशा गरिबांविषयी आस्था नाही. असती तर असला तमाशा करण्यापेक्षा त्यांनी वेळच्या वेळी त्यांच्या सरकारकडे आलेल्या नाव व चौकशीची छाननी उरकून निदान लाखभर नागरिकांना दिलासा दिलाच असता. पण, ममतांसारखे राजकारणी प्रेताच्या चितेवरच आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अखंड संधी शोधत असतात. म्हणजे आधी आपणच लोकांना वंचित करायचे आणि मग त्यांच्या न्यायासाठी नाटक-तमाशे सुरू करायचे. हा नित्याचा खेळ होऊन बसला आहे. ज्या चाळीस लाख लोकांची आज तारांबळ उडालेली आहे, त्यात सगळेच परदेशी बांगलादेशी घुसखोर नाहीत, हे कुणीही मान्य करील. पण, त्यांच्यासाठी गळा काढणार्‍यांनी त्याच वंचितांसाठी काय केले, असाही प्रश्‍न शिल्लक उरतोच. तिथे नुसती बोंब आहे. मग लक्षात येते, की लोकांना लाचार व वंचित ठेवून त्यांची मते सहजगत्या मिळवता येतात. मग जितके गरीब व अगतिक मतदार अधिक, तितकी व्होटबँक जास्त मजबूत होत असते.
कुठलाही राजकीय पक्ष अलीकडल्या काळात मतदार नोंदणीच्या मोहिमा अगत्याने राबवीत असतो. त्यात नागरिकाचे नाव नोंदले जावे म्हणून हे पक्ष पुढाकार घेतात. मग तशीच काही मोहीम प्रत्येक पक्षाने आपापल्या भागात व बळावर कशाला राबवली नाही? जेव्हा या यादीचे काम सुरू झाले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात नागरिकांना यादीत नाव येण्याच्या कामी पुरावे जमवण्यापासून कागदपत्रे मिळवण्यासाठी मदत करण्याचा पुढाकार घेतला असता, तर चाळीस लाखांहून जास्त नागरिकांची नावे यादीच्या बाहेर राहिली नसती. देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याही आप्तस्वकीयांची नावे त्यातून वगळली गेली आहेत. मग असा प्रश्‍न पडतो, की त्यांच्या जुन्या मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्ते काय करीत होते? आपला इतका जुना नेता व त्याच्या कुटुंबाचे नाव यादीत आहे किंवा नाही? त्यांना काही अडचण आहे काय, याचीही फिकीर काँग्रेसचे स्थानिक नेते करणार नाहीत काय? नसतील तर पक्ष म्हणून हे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते नेमके काय काम करतात? सत्ताधारी पक्षावर बेछूट आरोप करणे वा कुठल्याही सरकारी योजनेतले दोष काढणे, याला आता पक्षकार्य मानले जाते काय? सरकारी वा कायदेशीर योजनांची फसगत व्हावी, याला आता विरोधी पक्षांचे समाजकार्य मानायचे काय? भाजपा सरकारला नालायक ठरवण्याचा विरोधकांचा अधिकार कुणी नाकारणार नाही. पण, विरोधी पक्षांची नागरिकांसाठी काहीच जबाबदारी नाही काय? अशा वेळी खरी कामाची संधी असते. आपापल्या परिसरातील अडलेल्या-नडलेल्या नागरिकांना सरकारी योजना व नोंदणीत मदत करण्याने मतदाराशी संपर्क वाढत असतो. तोच मतदानाच्या दिवशी उपयोगाचा असतो. पण, तेही काम आजकाल विरोधक करीत नाहीत, असा याचा अर्थ आहे. ममतासारख्या मुख्यमंत्रीच केंद्राला त्रास देण्यासाठी आपल्या सरकारला नाकर्ते ठेवण्यात धन्यता मानत असतील तर इतरांचे काय?
कितीही राजकारण खेळले गेले म्हणून यादीतून सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे! कारण, या विषयीच्या व घुसखोरीच्या प्रश्‍नावर सुप्रीम कोर्टाने काढलेला तो पर्याय आहे. आसामची ओळख संपत चालल्याच्या तक्रारीवरचा तो उपाय आहे. एखाद्या लोकसमूहाच्या प्रदेशात मोठ्या संख्येने अन्य समूहाचे आक्रमण म्हणजे प्रत्यक्षात लोकसंख्यात्मक अतिक्रमणच मानावे लागेल, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने घेतली. मग, आसामची ओळख व अस्मिता कायम राखण्यासाठी तिथल्या नागरिकांच्या नोंदणीचे रखडलेले काम नव्याने वेगात सुरू करण्याचा आदेश दिलेला होता. त्यानुसारच आता नागरिक नोंदणीचा अंतिम मसुदा त्या कोर्टाला सादर करण्यात आला आहे. तो परिपूर्ण असल्याचा दावा कुणीही केलेला नाही, की यादीत नसलेल्यांना पिटाळून लावण्याची धमकी दिलेली नाही, मग इतकी बोंबाबोंब कशाला चालू आहे? यात राजकारण सामावलेले आहे. जगातल्या कुठल्याही परागंदा लोकांना आणून इथे वसवायचे आणि मग लाचार बनवून त्यांची व्होटबँक बनवायची, हा पुरोगामी राजकारणातला धंदा होऊन बसला आहे. ममतांच्या आशीर्वादाने म्हणूनच बंगालच्या सीमेवर अशा घुसखोरांचे तांडे तयार झालेले असून, त्याच्या बळावर मूळच्या बंगाल्यांनाही ओलीस ठेवणे ममतांना शक्य झाले आहे. तेच काँग्रेसने आसामात करून बघितले आणि त्याचा दोन निवडणुकांत लाभही मिळाला. पण, तिसरी निवडणूक बहुमताला हुकली, तेव्हा मुस्लिम प्रादेशिक पक्षाची कुबडी काँग्रेसला घ्यावी लागली. ज्यांना आश्रय दिला त्यांनीच आपला वेगळा तंबू थाटून काँग्रेसला धडा शिकवलेला आहे! म्हणूनच आजवरची अशी भूमिका सोडून माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यादीचे समर्थन करीत आहेत. यादीच्या विरोधात जाऊन आसामात आपलीच मते गमावण्याची हिंमत आता त्यांच्यात राहिलेली नाही. लवकरच रोहिंग्या व घुसखोरांच्या व्होटबँका भलत्यांनीच लुटून नेल्याचा साक्षात्कार ममतांनाही होईल. मग त्यांना आसामच्या नागरिक यादीची महत्ता लक्षात येऊ शकेल. पण, तेव्हा गोगोईंप्रमाणेच ममतांचीही वेळ टळून गेलेली असेल…
बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/
२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?
-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632

Saturday, 4 August 2018

आसाममधील घुसखोरीवर जालीम उपाय! घुसखोरामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मानवाधिकारासोबत देशाच्या सुरक्षेलाही धोका पोहोचत असतो. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांसाठी या देशात जागा नाही



आसामचे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स (एनआरसी) चा अंतिम मसुदा ३१ जुलै रोजी प्रसिध्द झाला. आसाममधल्या ३.२९ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २.८९ कोटी भारताचे नागरिक आहेत अन् उर्वरित ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांच्या भारतीय नागरिकतेबाबत काही प्रश्नचिन्हे आहेत, असे मसुद्यावरून स्पष्ट झाले.
गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी मात्र शुक्रवारी राज्यसभेत अत्यंत संयत पवित्रा घेतला. या विषयावर समर्पक निवेदन केले. एनसीआरचा मसुदा हे काही अंतिम रजिस्टर नाही. ज्या ४० लाख लोकांची नावे मसुद्यात नाहीत, त्यापैकी प्रत्येकाला आपली भारतीय नागरिकता सिध्द करण्याचा पूर्ण अधिकार यानंतरही विविध स्तरांवर मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यानंतर १९५१ साली आसाममधे प्रथमच नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स तयार करण्यात आले. दरम्यान १९७९ पर्यंत अनेक परदेशी नागरिक आसाममधे घुसल्यामुळे आॅल आसाम स्टुडंटस युनियन (आसू) अन् आसाम गण परिषदेने (मुख्यत्वे बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात) प्रखर आंदोलन सुरू केले. अंतत: १४ आॅगस्ट १९८५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी आसाम आंदोलकांबरोबर महत्त्वाचा आसाम करार केला. करारात मुख्यत्वे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्स आसामसाठी पुन्हा तयार करण्याचे ठरले. १९८६ ते २०१४ पर्यंत केंद्रीय सत्तेत विविध पक्षांची सरकारे आली अन् गेली. सिटीझन्स रजिस्टरबाबत मात्र फारशी प्रगती झाली नाही. आसाममधल्या एका संघटनेने मध्यंतरी या विषयावर एक याचिका दाखल केली. याचिकेच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एनआरसीचे काम पूर्ण झाले पाहिजे. राज्यात ५५ हजार कर्मचारी त्यासाठी तैनात करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात नॅशनल रजिस्टर सेवा केंद्रे उघडण्यात आली. एनआरसीचा पहिला मसुदा गतवर्षी तयार झाला त्यात भारतीय नागरिकांची फक्त १ कोटी ९० लाख नावे होती. दुसऱ्या मसुद्यात मात्र ही संख्या २ कोटी ८९ लाखांवर पोहोचली. तरीही हा मसुदा अंतिम नाही. नागरीकता सिध्द करण्याची संधी यानंतरही सर्वांना मिळेल. त्यांना मदत केली जाईल, असे शुक्रवारी राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
एनआरसी मसुद्यात ज्यांची नावे नाहीत, त्यांना ७ आॅगस्टपासून नवे फॉर्म उपलब्ध होणार आहेत. २८ सप्टेंबर १८ ही फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम तिथी आहे. नागरिकतेच्या पुराव्यासाठी १६ प्रकारचे दस्तऐवज ग्राह्य मानले जातील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे. स्थानिक रजिस्ट्रारकडे एनआरसी सेवा केंद्राचे अधिकार आहेत. या रजिस्ट्रारने नागरिकतेचे पुरावे अमान्य केले तर त्याविरुद्ध फॉरिनर्स ट्रायब्युनलकडे दाद मागण्याची संधी आहे. तरीही अंतिम यादीत ज्यांचा समावेश नाही, त्यांचे भवितव्य नेमके काय? याबाबत सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत सरकारने अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही. अनेक राज्यात अस्वस्थता अन् बेचैनीचा माहोल तयार झाला.. ४० लाखांमधे सुमारे १५ लाख बंगाली हिंदू आहेत त्यांचे काय करणार? भारताचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांसह दोन आमदार, विधानसभेचे माजी उपसभापती अशा अनेक अस्सल भारतीयांची नावे एनआरसीच्या मसुद्यात नाहीत.
बिहार, बंगालच्या लोकांना आसाममध्ये वास्तव्य करण्यास रोखले जात होते. काँग्रेसने मात्र आपल्यावर अकारण तुष्टीकरणाचा आरोप होऊ नये याची दक्षता घेतली. संयत भाषेत आक्षेप नोंदवले. एनआरसीमध्ये नावे नोंदवण्याबाबत काही चुका झाल्या असतील, अशी केवळ शक्यता व्यक्त करीत सतर्कतेचे धोरण अवलंबले. एनआरसी फक्त आसामपुरते मर्यादित आहे. तरीही दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल अशा अनेक राज्यात बांगला देशी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. साहजिकच तिथे घबराटीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य देशवासीयांची इतकीच इच्छा आहे की निवडणूक वर्षात  .
अवैध नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याची नेमकी प्रक्रिया काय? भारताच्या विद्यमान कायद्यानुसार घुसखोरांना दोन ते आठ वर्षे कैदेत टाकले जाईल काय? की आसाममधल्या सहा डिटेन्शन सेंटरमध्ये त्यांना ठेवले जाईल? कुणीही याविषयावर स्पष्टपणे बोलत नाही. आसाममध्ये १ जानेवारी ६६ पूर्वी वास्तव्याला आलेल्यांना भारतीय नागरिक मानले जाईल, अशा आशयाचे ६/अ हे नवे कलम भारतीय नागरिकतेच्या कायद्यात १९८५ साली जोडले गेले. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देशातून भारतात आलेल्या बौद्ध, हिंदू, शीख, जैन, पारशी व ख्रिश्चन अशा फक्त सहा समुदायातल्या लोकांना भारतीय नागरिकता देण्यास अनुमती, भारतीय नागरीकता दुरुस्ती विधेयक २०१६ मध्ये आहे. एका विशिष्ट समुदायाला मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे.
आसाममधे एनआरसीची यादी असायलाच हवी, याबाबत दुमत नाही. अर्थात तिला अंतिम स्वरूप देताना कोणत्याही खºया भारतीय नागरिकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. अवैध घुसखोरांसाठी देशाच्या सीमा काही खुल्या सोडता येत नाहीत. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व अन् एकात्मतेशी कोणतीही तडजोड करणे योग्य नाही, असे सर्वांनाच वाटते.
वास्तविक, आसाममधील घुसखोरांचे हे प्रकरण फार जुने आहे. भारत-पाक फाळणीवेळी आसाममधील लक्षावधी लोक त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगला देश) निघून गेले. मात्र त्यांच्या मालमत्ता आणि जमिनी आसामातच कायम होत्या. त्यामुळे त्यांचे भारतात अधूनमधून येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे आसामचे अधिकृत नागरिक कोण हे ठरविण्यासाठी एनआरसीतयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर सन 1971 मध्ये बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी आसामात फार मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी झाली. नंतरही ही घुसखोरी सतत चालूच राहिली. त्यामुळे आसाममधील मूळ नागरिक आणि बाहेरून आलेले असा संघर्ष सुरु झाला.
तरुण विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनने (आसू) सन 1979 मध्ये अशा घुसखोरांविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरु केले. त्यातूनच पुढे आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होऊन या पक्षाने राज्याची सत्ताही हस्तगत केली. मात्र, लवकरच अंतर्गत दुफ़ळीमुळे हा पक्ष कमजोर झाला आणि राज्याची सत्ता पुन्हा कॉंगेसने बळकावली. मात्र त्याआधी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 1985 मध्ये आसूशी केलेल्या करारान्वये घुसखोरांचा प्रश्‍न प्रशासकीय पातळीवर हाताळण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते. मात्र हे आश्‍वासन आश्‍वासनच राहिले आणि त्यानंतरच्या काळातही बांगला देशातून आसामात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा स्थलांतर झाले. राजकीय पक्षांनी मतपेढीसाठी याचा राजकीय लाभ घेतला.
तीन-चार वर्षापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचे काम आसाममध्ये सुरु झाले. त्यानुसार सन 1951 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या एनआरसीमध्ये किंवा सन 1971 पर्यंतच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, असे नागरीक व त्यांच्या वारसदारांना भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असा निकष लावण्यात आला. या निकषानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या एनआरसीमधून सुमारे 40 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. 
 भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणावर बोलतांना, “राजीव गांधी यांचे अर्धवट कामच आम्ही पूर्ण करीत आहोत. आता कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी बांगला देशी घुसखोरांविरुद्ध आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी,’ असे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे भाजपबरोबरच आसाम प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रमुख रिपुन बोरा यांनी ममतांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.
कुरघोडय़ांमुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या धोरणात्मक प्रक्रियेचादेखील कसा विचका करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अथवा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)  प्रक्रियेकडे पहावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार हा नोंदणीचा कार्यक्रम सुरू आहे व असे आसाम हे देशातील एकमेव राज्य आहे. निर्वासितांचे लोंढे आणि घुसखोरी ही देशाची डोकेदुखी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते अगदी आजपर्यंत अवैधरित्या नागरिक देशात येत आहेत. त्यामुळे सुरक्षेपासून देशांतर्गत अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कायद्याचा कडक अंमल व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दिवसेंदिवस घुसखोरीचा भस्मासूर वाढत चालला आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून व्होट बँकम्हणून होणारा त्याचा वापर हा देखील चिंतेचा विषय आहे. मताच्या राजकारणाशी हा नेहमीच निगडित आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये आसामकडे एल्डर सिस्टरम्हणून पाहिले जाते. येथील घुसखोरीचा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही. वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत तर आसाम अस्तित्व गमावेल. वास्तविक एनआरसीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणाखालीच हे काम सुरू आहे. 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम करारानुसार एनआरसीची घोषणा केली होती. एनआरसी हा आसाम कराराचा आत्मा आहे. परंतु या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत काँग्रेसने दाखवली नाही.  भाजपने ती दाखवली, राजीव गांधी सरकारच्या कारकिर्दीत आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसु) आंदोलनाने जोर धरला होता. बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी करावी, अशी मुख्य मागणी आंदोलनकर्त्यांची होती. बांगलादेश-भारत सीमारेषेला इतक्या ठिकाणी छोटी मोठी भगदाडे होती. ही अगदी विनासायास अवैधरित्या ते भारताच्या हद्दीत सीमा ओलांडून येत असत. याचवेळी  राजीव गांधी सरकार व आसाम स्टुडंट्स युनियन यांच्या दरम्यान 1985 मध्ये करार झाला. मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करून 1971 नंतरच्या घुसखोरांना देशाबाहेर पाठवण्याचे करारात नमूद केले.  प्रफुल्लकुमार मोहंतो यांच्या नेतृत्वाखाली आसाम गण परिषद राज्यात सत्तेवर होती. पण केंद्र सरकारने बेकायदेशीर नागरिकांच्या हकालपट्टीसंदर्भात त्या पक्षाला योग्य ते सहकार्य केले नाही. वास्तविक त्याचवेळी एनआरसीची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परिणामी उत्तरोत्तर घुसखोरांची संख्या वाढतच गेली. 40 लाख बेकायदेशीर नागरिकांचा भावनिक मुद्दा करून एनआरसीला विरोध करावा, तर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या मूळ भूमिकेपासून फारकत घेतल्यासारखे होईल. नेहमीच दुर्गेच्या अवतारात वावरणाऱया ममता बॅनर्जी यांनी सध्या ममताअवतार धारण केला आहे. ममतांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा आता लपून राहिली नाही. बांगलादेश आपला चांगला मित्र आहे. त्या सरकारशी बोलून काहीतरी मार्ग काढावा लागेल. एका महत्त्वाच्या व देशाच्या सुरक्षेच्या कार्यक्रमाचा विचका आणि राजकारण होता कामा नये.बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/

२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?
-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632




Tuesday, 31 July 2018

बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.

कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.
 
२००९  साली सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यापासून प्रतीक्षा असलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) पुस्तकाचा अंतिम मसुदा सोमवारी सादर केला गेला. अपेक्षेप्रमाणे हा मसुदा जाहीर होतो न् होतो तोच, दरवेळी बांग्लादेशीबद्दल कळवळा दाटून येणाऱ्या ममता बॅनर्जींपासून ते संसदेतल्या विरोधकांपर्यंत सर्वांनीच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. मुळात आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण हे दीर्घकाळापासून चालू असलेल्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. १९५१ साली ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये प्रथमतः नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले, तर १९८५ साली अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसु), केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली, ती भारतीय नागरिक समजली जावी असे ठरले. पुन्हा २००५ साली आसु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर २००९ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयीन निर्देशानुसार तीन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिली. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेनुसारच नागरिक नोंदणी सूचीचा पहिला मसुदा व आता अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला. यावरून या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या प्रक्रियेला जवळपास ६७ वर्षांचा इतिहास असल्याचेच स्पष्ट होते. मग त्यावरून केंद्र सरकार वा भाजपचा विरोध करणे, हे बिनडोकपणाचे नव्हे तर कसले लक्षण म्हणायचे?
 
सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या अंतिम मसुद्यानुसार आसाममध्ये तब्बल ४० लाख लोकांनी घुसखोरी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. विरोधकांची गोची झाली ती इथेच. वर्षानुवर्षे आसामसह, पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशातून घुसखोरी करून आलेल्या लोकांना रेशनकार्ड, ओळखपत्रे देऊन आपल्या मतांची बेगमी करणाऱ्या, देशाच्या सुरक्षेला चूड लावणाऱ्या विरोधकांना एकाएकी ४० लाख मतदार कमी होतील की काय, या भयगंडाने पछाडले. नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे आधीच छातीत धडकी भरलेल्या विरोधकांच्या पोटात यानंतर जणू काही गोळाच आला. त्यामुळेच त्यांनी केंद्र सरकार या घुसखोरांना तात्काळ देशाबाहेर हाकलून देणार असल्याचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली. पण, या सर्वच घुसखोरांना प्रत्यक्षात तात्काळ देशाबाहेर घालवून देणे शक्य नाही. केंद्र सरकारचाही तसा मनोदय नाही. शिवाय आता ज्या लोकांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकात नाही, त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ७ ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबरदरम्यानचा कालावधीही देण्यात आला आहे. तरीही सगळ्याच घुसखोरांना कोणतीही संधी न देता देशाबाहेर पिटाळून लावण्याचा कांगावा विरोधकांनी सुरू केला. हा स्वतःच्या क्षुल्लक राजकीय फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा पणाला लावण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे!
 
केंद्रात २०१४ साली भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून विरोधकांनी नरेंद्र मोदी सरकारची जनविरोधी प्रतिमा तयार करण्याचे उद्योग केले. आसामच्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्यावरून चाललेली विरोधकांची बोंबाबोंबदेखील त्याच उद्योगाचा एक भाग. दुसरीकडे सादर करण्यात आलेल्या एनआरसी मसुद्याप्रमाणे बहुसंख्य घुसखोर हे बांगलादेशी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. बांगलादेशातून भारताची सीमा ओलांडून हे लोक भारतात आले, वर्षानुवर्षे इथेच राहिले. त्यांच्या या रहिवासातूनच सामाजिक, राजकीय, रोजगारविषयक प्रश्न निर्माण झाले आणि असेच कितीतरी प्रश्न उभे राहत आहेतही. आता मुद्दा आहे, तो या प्रश्नांची हाताळणी कशी होते हा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण त्याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. यातील माहितीचा वापर करून केंद्र सरकारने खरे तर जे लोक आपले आहेत, भारतीय आहेत, त्यांना इथेच सामावून घेतले पाहिजे. जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकतात, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे आहेत त्या भारतीयांना पुन्हा पुन्हा ती सादर करण्याची, आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधीदेखील दिली पाहिजे. परंतु, जे लोक भारतीय नसतील, जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाहीत, त्यांना भारताबाहेर काढण्याची ठाम भूमिकाही घेतलीच पाहिजे. कारण हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे आणि जे लोक भारतीय नाहीत त्या लोकांवर, त्या घुसखोरांवर कारवाई व्हायलाच हवी. त्यांच्याविषयी कसलाही विचार करण्याची वा सहानुभूती दाखविण्याची बिलकुल गरज नाही.
 
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तक प्रक्रियेची आसामची ही भूमिका जितकी देश म्हणून महत्त्वाची, तितकीच स्थानिक प्रश्‍नांशी, भूमिपुत्रांशीही निगडित असलेली. सोबतच आज हा घुसखोरांचा प्रश्न आसामपुरता वाटत असला तरी तो जागतिक स्तरावरचा असल्याचेही आपल्या लक्षात येते. कारण कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले. जगभरातही हा प्रश्न चांगलाच गाजताना दिसतो. मानवाधिकारांच्या नावाखाली निरनिराळ्या देशातली नेतेमंडळी घुसखोरांच्या बाजूने तोंडपाटीलकी करत आहेत, तर ज्यांना या घुसखोरांचा त्रास होतोय, ते त्याला विरोध करत आहेत. जागतिक नेत्यांचा स्थानिकांच्या अधिकारांना आक्रसून टाकणारा हा सगळा उपद्व्याप चालू आहे, तो स्वतःचे जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी. ही मंडळी स्थलांतरितांना आश्रय देण्यामागे कितीही मानवी मूल्यांची केवळ पोपटपंची करत असले तरी त्यातून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचीच त्यांची खेळी आहे. म्हणजेच जागतिक नेत्यांनी या प्रश्‍नी मानवीपणाचे कातडे पांघरल्याचेच स्पष्ट होते.
 
घुसखोरांच्या अतिक्रमणामुळे स्थानिकांना मात्र आता स्वतःच्या अधिकारांची आणि हक्कांची जाणीव होताना दिसते. जगभरात ‘स्थानिक विरुद्ध घुसखोर असा संघर्षही उफाळून येतो आहे. सीरिया, लिबिया आणि आखाती देशांतील लोकांनी युरोपीय देशांत घेतलेला आश्रय व त्यांनी तिथे केलेले उद्योगदेखील जगासमोर येत आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ज्या ज्या देशांनी या मुस्लीम देशांतील घुसखोरांचा मानवाधिकारातून विचार केला, आपल्या देशात राहायला जागा दिली, त्या त्या देशांवरच हे निर्वासित उलटल्याचे समोर आले. याची युरोपीय देशातली उदाहरणे तर अगदीच ताजी आहेत. जर्मनीने मोठ्या मनाने निर्वासितांना सामावून घेत असल्याचे दाखवले, पण या निर्वासितांनी इथल्या मूळच्या जर्मन मुले-मुली-महिलांवर हल्ले, मारहाण, अत्याचार करण्याचा कृतघ्नपणा केला. फ्रान्समध्येही तेच झाले. त्यातूनच या देशात मरीन ली पेनसारखे नेतृत्व उदयास आले. युरोपीय देशांत घुसलेल्या निर्वासितांनी तिथली मूळची संस्कृती, ओळख नासवण्याचा प्रकार केला. म्हणजेच ज्यांनी राहायला जागा दिली, त्यांनाच लाथा झाडण्याचे काम या लोकांनी केले. आसाममध्येही असेच झाले नसेल आणि असे होणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्याला विरोध करणाऱ्यांनी, त्यावरून छाती पिटणाऱ्यानी या गोष्टीचाही विचार करावा. पण ते तसे करणार नाहीत. कारण स्वतःच्या स्वार्थासाठी देशही विकायला काढणारी ही मंडळी. अशा लोकांना देशाच्या सुरक्षेची फिकीर ती कशी असेल? या लोकांना फक्त आकांडतांडव करून स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल, हेच सुचणार. पण, त्यांनी मनाशी पक्की खूणगाठ बांधून ठेवावी की, देशाचा चौकीदार देशभक्त आहे आणि जे देशाच्या सुरक्षेला सुरुंग लावणारे असेल त्याला उखडून फेकण्याची इच्छाशक्ती, हिंमत त्याच्यात आहेच आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी

बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/
२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?
-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632

बांगलादेशी घुसखोरांच्या शोधाचा हेतू


बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा आसामसाठी अतिशय संवेदनशील असून, त्यावरून अनेकदा हिंसक वादही राज्यात होत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बांगलादेशी घुसखोर हुडकण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले होते. सन १९७१नंतर जन्मलेल्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता.
आसाममधील वास्तव्याचे पुरावे, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आदी कागदपत्रे त्यासाठी सादर करावयाची होती. त्यानुसार एकूण ३ कोटी २९ लाख नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. त्यातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांची नावे मसुद्यात समाविष्ट असून, सुमारे ४० लाख ७ हजार जणांची नावे त्यात नाहीत. या नागरिकांना त्याबाबत फेरदावे करण्याची संधी असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत चालू राहील’, अशी माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी दिली. सुमारे ४० लाख जणांची नावे या मसुद्यात नसल्याबाबत थेट प्रतिक्रिया न देता, ‘ही सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसारच राबविण्यात आली आहे’, असे ते म्हणाले.
एनआरसीचा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राज्यातील सर्व ३३ जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
विचारजन्त, पुरस्कार वापसी टोळी सक्रिय होणार आता. सगळ्यांचे समुद्रात विसर्जन करा.
आसाम पहिले राज्य

आसाममध्ये १९५१मध्ये प्रथम एनआरसीप्रक्रिया झाली. त्यानंतर एनआरसीअद्ययावत करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वैध भारतीय नागरिकांचा या यादीत समावेश करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही कालसीमा (कट ऑफ डेट) निश्चित केली आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना २४ मार्च १९७१ किंवा त्यापूर्वी स्वत: किंवा स्वत:चे पूर्वज आसाममध्ये राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागला
Samna
देशात सध्या आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यावरून राजकारण तापत आहे. आसाम करार लागू करण्याची काँग्रेसमध्ये हिंमत नव्हती असा आरोप राज्यसभेत एसीआरबाबतच्या चर्चेदरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे शहा यांनी सांगताच राज्यसभेत गोंधळ उडाला. अमित शहांच्या विधानामुळे विरोधकांचा गदारोळ सुरू झाला असला तरी या मुद्दयावरून भाजपमध्येच संभ्रम असल्याचे दिसत आहे. या मसुद्याचे श्रेय लाटण्याचा शहा यांनी प्रयत्न केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मसुद्याची अमलबजावणी होत आहे, यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. या दोन नेत्यांच्या वक्तव्यावरून भाजपतील संभ्रम उघड झाला आहे.
राज्यसभेत १९८५ च्या आसाम कराराचा उल्लेख करत आसाममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा करार आणला होता. मात्र, घुसखोरांवर कारवाई करण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नव्हती, असा हल्ला शहा यांनी काँग्रसवर चढवला. आसामममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना कोण वाचवत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. त्यानंतर राज्यसभेत जोरदार गदारोळ सुरू झाला आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. एनसीआरचे श्रेय घेण्यासाठी शहा यांनी काँग्रेसला जे जमले नाही ते भाजपने केले असा दावा केला. मात्र, त्यांचे हे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याविरोधात आहे.
हा मुद्दा संवेदनशील असून त्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. मात्र, या आवाहनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राजकीय श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न शहा यांनीच केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली मसुद्याचे काम सुरू असून त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे राजनाथ यांनी सांगितले होते. तसेच हा मसुदा अंतिम नसून या यादीत ज्यांचे नाव नाही, ते नावनोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज करू शकतात. योग्य प्रक्रियेनंतर त्यांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात येईल असे ते म्हणाले होते. या यादीत सुमारे ४० लाख लोकांचे नाव नसल्याचे उघड झाल्यावर आसाममधील वातावरण तापले होते. आता या मुद्द्याला राजकीय रंग मिळत आहे.
माझे म्हणणे ऐकलेच नाही
एनआरसीच्या मुद्द्यावरून विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. बांग्लादेशी घुसखोरांना आम्हाला देशाबाहेर काढायचे आहे. हा गंभीर मुद्दा आहे. मात्र, त्यावर माझे मत मांडत असताना गदारोळ करत सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेऊन मला माझे म्हणणे मांडावे लागत आहे. सभागृहात माझे म्हणणे कोणी ऐकूनच घेतले नाही असे शहा यांनी सांगितले. एनसीआरच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह इतर पक्षांनीही त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन शहा यांनी केले.
894-Tarun bharat
आसाममधील जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा.

सामचे आणि सर्व देशाचे लक्ष लागलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा अंतिम मसुदा काल, सोमवारी जाहीर करण्यात आला. या अंतिम मसुद्यातून जी माहिती हाती आली आहे ती पाहता, आसाम पुन्हा असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा राहणार का, अशी चर्चा चालू झाली आहे. आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा म्हणजेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा जो अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला त्यानुसार, आसाममधील ४० - ४१ लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. या नोंदणीसाठी जे ३ .२९ कोटी अर्ज आले होते, त्यातील २ .८९ कोटी अर्जांचा देशाच्या नागरिकत्वासाठी विचार करण्यात आला. याचाच दुसरा अर्थ ४० -४१ लाख लोक आता तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय नाहीत. हा केवळ मसुदा आहे. ही अंतिम सूची नाही, असे एनआरसी समन्वयकांनी जाहीर केले असले आणि ज्यांची नावे यात नाहीत, ते त्यासाठी आपले दावे, हरकती उपस्थित करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अंतिम मसुद्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आसाममध्ये अत्यंत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आसाम आणि आसपासच्या राज्यात २२ हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. राज्य पोलिसांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला असून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. एनआरसीचा हा अंतिम मसुदा खरे म्हणजे ३० जून रोजीच जाहीर होणार होता, पण अखेर तो ३० जुलै रोजी जाहीर झाला. आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगलादेशातून या राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. विदेशी नागरिकांना आसाममधून हुसकावून लावावे, यासाठी तेथे प्रचंड आंदोलने झाली. त्या आंदोलनामुळे आसाम काही वर्षे धगधगत होता. या घुसखोरीविरुद्ध तेथील विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्नात लक्ष घालावे लागले आणि या घुसखोरीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलावी लागली.

आसाम हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, ज्या राज्यात नागरिकांचे नोंदणी पुस्तक आहे. आसामची लोकसंख्या जेव्हा ८० लाख होती, त्यावेळी म्हणजे १९५१ मध्ये पहिले नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले. त्यानंतर २००५ मध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नागरिकांची सूची अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. १९८५ मध्ये जो आसाम करार झाला होता, त्या कराराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच हा भाग होता. पण, राज्याच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. २००९ साली हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ही सूची अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात आली. ही सर्व तीन वर्षांची प्रक्रिया होती. एनआरसीचा पहिला मसुदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सादर झाला होता. आता काल अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला आहे.  ज्यांची नावे या मसुद्यात नाहीत, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे. पण, या मसुद्याचे निमित्त करून आसाममधील वातावरण भडकविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्राने योग्य ती पावले उचलली आहेत. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुस्लिमांनी घुसखोरी करून तेथील लोकसंख्येचा तोल बिघडवून टाकला आहे. केवळ आसामच्याच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कोणीही परकीय व्यक्ती या देशात उजळ माथ्याने वा लपूनछपूनही राहता कामा नये एवढी आपली सर्व यंत्रणा सक्षम असायला हवी. पण, राजकीय हितसंबंध, अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करण्याची स्वार्थी वृत्ती, देशहित वार्‍यावर सोडण्याची प्रवृती यामुळे ही समस्या चिघळत राहिली आहे. देशाच्या अनेक भागांतही घुसखोरीची समस्या कमीअधिक प्रमाणात आहेच. सर्व राजकीय पक्षांनी राष्ट्राचे व्यापक हित लक्षात घेऊन या समस्येकडे गंभीरपणे पाहायला हवे.

१९८५ साली झालेल्या आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली त्यास भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असे ठरले. उर्वरित भारतासाठीच्या नागरिकत्व कायद्यापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. खरे म्हणजे आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा आहे. १९५१ च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिकांची नोंद असलेले एनआरसी तयार करण्यात आले. १९६५ मध्ये नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या युद्धादरम्यान आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे आले. जून १९७९ मध्ये परकीय नागरिकांच्या प्रश्नावरून राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला. आंदोलन भडकत गेले. परकीय नागरिकांच्या विरुद्ध आसूने पुकारलेले आंदोलन सहा वर्षे चालू होते. या आंदोलनामुळे ८५५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले, १९८५ मध्ये सरकार आणि आसू यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. परकीय घुसखोर कोण, हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याबाबतचा कायदा इंदिरा गांधी सरकारने केला होता. त्या लवादास आव्हान देण्यात आले होते. २००५ च्या जुलैमध्ये तो लवाद मोडीत काढण्यात आला. आसाममधील परकीय नागरिकांच्या हाकलपट्टीसंदर्भात भूतकाळातील काही घटनांचा थोडक्यात आढावा येथे घेतला आहे.

आता प्रश्न आहे तो, हे जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने सर्व पक्षांनी ठामपणे उभे राहून पुढची कृती करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. या ४० -४१ लाख भारतीयनसलेल्यांना येथे राहण्याचा काय अधिकार आहे?  आसाममध्ये बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात हिंदू आले आहेत. डिसेंबर २०१४ पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या हिंदूंनी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिले आहे. अन्यायाची परिसीमा झालेला हिंदू आपल्या मायभूमीतच आश्रयाला येणार ना? त्यांना तो देण्यात काहीच गैर नाही. एकूण, आसाममधील भारतीयनसलेल्या नागरिकांचा हा भयंकर आकडा पाहून काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.