सोनिया गांधींना ‘माहेरचा अहेर!’-TARUN BHARAT

सोनिया गांधींना ‘माहेरचा अहेर!’ प्रथम बोफोर्स तोफ, आता अगुस्टा हेलिकॉप्टर! पहिला सौदा १६०० कोटींचा, दुसरा ३६०० कोटींचा! पहिल्या सौद्यात ६४ कोटींची दलाली, दुसर्‍या सौद्यात १३० कोटींची दलाली. दोन्ही सौद्यांत एकच समानता, इटली! बोफोर्स सौद्यात इटालियन दलाल ओटालियो क्वाट्रोकी, तर हेलिकॉप्टर सौद्यात इटलीची कंपनी! एक योगायोग म्हणावयाचा की सुनियोजित कारस्थान. भारताच्या संरक्षण खरेदी घोटाळ्याचे धागेदोरे इटलीत सापडतात. देशात गाजलेल्या बोफोर्स सौद्यात गांधी परिवाराचे नाव येत होते, त्याचा इन्कार केला जात होता. आजवर त्या आरोपावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. अगुस्टा हेलिकॉप्टर सौद्यात मात्र इटलीच्या मिलान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात, ३६०० कोटींच्या या सौद्यात,१३० कोटींची दलाली दिली गेल्याचे मान्य करीत त्या दलालीचे वाटप कसेकसे झाले याचा तपशील दिला आहे. यात दोषी कोण हे सांगितले आणि लाभार्थी कोण हेही आपल्या निकालपत्रात नमूद केले . निकालपत्राचा आधार अगुस्टा हेलिकॉप्टर कंपनीचे प्रमुख गिसेप्पी ओर्सी कारागृहात असताना, त्यांच्याजवळून जप्त केलेल्या हस्तलिखित टिपणांना आधार मानीत मिलानच्या न्यायालयाने हा निवाडा दिला आहे. यात दलालीची रकम जवळपास १३० कोटी होती, असे म्हटले आहे. त्याचे वाटप तीन प्रकारे केले गेले. राजकीय नेतृत्व, नोकरशाही व भारतीय वायुदल. यातील मोठा हिस्सा स्वाभाविकच राजकीय नेतृत्वाला दिला गेला. ६०-६५ कोटींचे वाटप एपी व फॅमिली यांना झाल्याचे ओर्सीच्या टिपणात म्हटले आहे. त्यागींवर ठपका निकालपत्रातील सर्वात धक्कादायक व दु:खद बाब म्हणजे देशाच्या वायुदल प्रमुखावरही दलालीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निकालातील एक संपूर्ण प्रकरण तत्कालीन वायुदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्या भूमिकेवर आहे. त्यागी यांचे वर्तन त्यांच्या कर्तव्याच्या विरोधात होते, चुकीचे होते, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय वायुदलाने अतिविशिष्ट लोकांसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेतला होता. हा व्यवहार करताना खरेदीच्या सार्‍या अटी अगुस्टाला सोयीच्या ठरतील याकडे लक्ष देण्यात आले. यात वायुदल अधिकार्‍यांनी मोठे योगदान दिले व त्याच्या मोबदल्यात दलालीच्या रकमेचा एक मोठा भाग भारतीय वायुदलाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आला. यात सरंक्षण सचिव, संयुक्त सचिव यांच्यासह काही वायुदल अधिकार्‍यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे नोकरशाहीचा उल्लेख करताना १०, जनपथचे निष्ठावंत मानले जाणारे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, माजी राज्यपाल एम. के. नारायणन् यांचा उल्लेख निकालपत्राच्या पृष्ठ क्रमांक १९३ वर करण्यात करण्यात आला आहे. एपी कोण? ओर्सींच्या टिपणात ‘एपी’ असा उल्लेख येताच, सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी आपण ‘ते एपी’ नसल्याचा खुलासा केला. नशीब म्हणजे त्यांनी एपी म्हणजे आंध्रप्रदेश वा माजी परराष्ट्रसचिव एपी व्यंकटेश्‍वरन असल्याचे म्हटलेले नाही. अहमद पटेल काहीही म्हणत असले तरी एपी तेच आहेत हे सर्वांना ठावूक आहे. बोफोर्स सौद्यातही अशीच माहिती समोर आली होती. एबी बोफोर्स प्रमुख मार्टिन अर्डबो यांच्या डायरीतील, मि. जी, एएन, क्यू या शब्दांनी देशाच्या राजकारणात वादळ उठवून दिले होते. मि. जी म्हणजे राजीव गांधी, एएन म्हणजे अरुण नेहरू व क्यू म्हणजे क्वाट्रोकी असा त्याचा अर्थ लावला जात होता. तो खरा होता. बोफोर्सचे भूत! बोफोर्स मुद्यावर १९८९ ची लोकसभा निवडणूक लढली गेली. स्वीस बँकेतील सहा खाती गोठविण्यात आली. नंतर अचानक ती खाती मोकळी करण्यात आली. बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी, कर्नाटकातील कॉंग्रेस नेते बी. शंकरानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली. समितीने त्या सौद्यात दलालीचा व्यवहार झाला नसल्याचा निष्कर्ष काढला. सीएजींनी आपल्या अहवालात दलालीचा व्यवहार झाल्याचे मान्य केले. बोफोर्स प्रकरणी देशात महाभारत घडले. पण, आजवर कोणत्याही न्यायालयात त्याप्रकरणी रीतसर खटला चालून, त्यावर निवाडा आला नाही. आणि नेमके याच्या विरुद्ध अगुस्टा सौद्यात झाले आहे. इटलीच्या न्यायालयात खटला चालला, साक्षीपुरावे झाले व २२५ पृष्ठांचा निकाल समोर आला. वास्तविक जे भारतात व्हावयास हवे होते, ते इटलीत झाले. न्यायालयाची टिप्पणी बोफोर्स सौद्यात कॉंग्रेस व गांधी कुटुंबाला संशयाचा फायदा देण्यात आला. अगुस्टा सौद्यात तो देता येणार नाही. याची काही कारणे आहेत. हा खटला इटलीच्या न्यायालयात चालला. म्हणजे मोदी सरकारने, न्यायालयाला प्रभावित केले असा आरोप कॉंग्रेसला करता येणार नाही. न्यायालय इटलीचे, न्यायाधीश इटलीचे, साक्षीदार इटालियन, कंपनी इटालियन, सारे काही इटालियन. निकालपत्राची भाषाही इटालियन. म्हणून या निकालपत्राला सत्य मानले जाईल. अशा या निकालपत्रात काढण्यात आलेले निष्कर्ष, झोडण्यात आलेले ताशेरे- शेरे अगदी स्पष्ट आहेत. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने महत्त्वाची माहिती दडविण्याचा प्रयत्न केला, असे या निवाड्यात स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले आहे. खटला सुरू असताना, काही साक्षीदारांना सोनिया गांधी व अहमद पटेल यांची छायाचित्रे दाखविण्यात आली व त्यांनी त्यावरून या सोनिया गांधी, हे अहमद पटेल असे ओळखले. त्यामुळे आता अहमद पटेल यांना एपी म्हणजे आपण नाही असे म्हणता येणार नाही. विशेष म्हणजे इटलीच्या वृत्तपत्रांमध्ये २०१४ च्या प्रारंभीच अगुस्टा दलाली प्रकरणात प्रमुख कॉंग्रेस नेते अडकले असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. सोनिया गांधी व अहमद पटेल यांच्या छायाचित्रांसह त्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. म्हणजे २०१६ च्या एप्रिल महिन्यात भारतात, सोनिया, अहमद पटेल यांची नावे समोर आल्याने राजकारणात जो गदारोळ सुरू झाला आहे, त्याचा उल्लेख इटलीच्या वृत्तपत्रांमध्ये २०१४ च्या प्रारंभी म्हणजे अडीच वर्षांपूर्वी झाला होता. चोरी आणि शिरजोरी अगुस्टा प्रकरणात कॉंग्रेसची भूमिका प्रथम चोरी आणि चोरी पकडली गेल्यावर शिरजोरी अशी दिसून येते. आम्ही अगुस्टा कंपनीला काळ्या यादीत टाकले, असे कॉंग्रेसकडून सांगितले आहे. कॉंग्रेसची भूमिका अगदी बरोबर आहे. मनमोहन सरकारनेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती तारीख होती १२ मे २०१४! म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे निकाल घोषित होण्यास फक्त ४८ तास उरले असताना मनमोहन सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची घोषणा झाली ३ जुलै रोजी म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर. माहेरचा अहेर! बोफोर्सचे भूत अनेक वर्षे कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसले होते. अगुस्टा प्रकरणाचे काय होणार, कॉँग्रेस गोटात याची चर्चा सुरू झाली आहे. बोफोर्स प्रकरणाचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडून कॉंग्रेसला मोकळे होता येत होते. अगुस्टाचे काय करणार? येथे सारेच ‘मेड इन इटली’ आहे. सोनिया गांधींच्या माहेरून मिळालेला हा अहेर सांभाळणे कॉंग्रेसला शक्य नाही आणि झिडकारणेही शक्य नाही. हे प्रकरण कुठवर जाऊन पोहोचणार हे आज सांगता येणार नाही. १९८६ च्या बोफोर्स प्रकरणानंतर गांधी कुटुंब आजवर सत्तेवर येऊ शकलेले नाही हे विचारात घेतले तर अगुस्टा प्रकरण किती गंभीर ठरू शकते, याची फक्त कल्पनाच करता येईल

CORPORATE THIEVES-कॉर्पोरेट हेरगिरी

कॉर्पोरेट हेरगिरी भारतातील मोठमोठ्या कंपन्या दरवर्षी हजारो कोटींचा नफा कमावत असतात आणि आपल्या साम्राज्याचा विस्तार जगभर व्हावा, अशी मनीषा बाळगून असतात. एखाद्या उद्योगाने आपल्या कर्तृत्व आणि क्षमतेने हे यश संपादन केले असेल, तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण, चोरी करून, लाडीलबाडी करून, सरकारचा विश्‍वासघात करून, गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन करून जर कुणी उद्योगपती दुष्ट भावनेने हे सर्व करीत असेल, तर त्याला मुळीच माफी देता कामा नये. दिल्लीत पेट्रोलियम, कोळसा आणि अन्य दोन मंत्रालयांची कागदपत्रे चोरण्यासाठी हेरगिरीचे जाळे पसरविणार्‍या काही कंपन्या नुकत्याच चतुर्भुज झाल्या आणि त्यांचे बिंग फुटले. राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेला (एनआयए)ला याची कुणकुण बरीच आधी लागली होती आणि त्यांनी याचा शोध घेण्यासाठी मोठे जाळे विणले होते. त्या जाळ्यात एकेक जण अलगद अडकत गेला आणि आतापर्यंत १२ जणांना गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आले. यात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे दोन कर्मचारी आणि एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, पकडल्या गेलेल्या एका आरोपीने तर ही हेरगिरी आम्ही गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून बिनबोभाटपणे करीत असल्याची धक्कादायक कबुली दिल्याने, हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे. आतापर्यंत दलाल, मंत्र्यांचे पीए हे अशाच काही प्रकरणांमध्ये पकडले गेले होते. पण, केंद्रीय मंत्रालयासारख्या ठिकाणी हे हेरगिरीचे जाळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दहा-बारा वर्षांपासून कार्यरत असणे, हे अनाकलनीय आहे. कॉंग्रेस सरकारला हे माहीत नव्हते का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. पण, आता सरकार नरेंद्र मोदींचे आहे. मोदी सरकारने या सर्व लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. एक मात्र नक्की की, गेल्या दशकभराच्या कालावधीत या हेरगिरीसाठी कुणीकुणी हातभार लावला, त्या सर्वांची नावे तपासातून पुढे येणार आहेत. सध्या १२ जण यात सापडले असून आणखी काही लोक यात सामील असावेत, असा तपास यंत्रणांचा कयास आहे. तपासाअंती आणखी कोणकोण यात आहेत, हे देशाला कळणार आहे. मूळ मुद्दा हा की, अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या रिलायन्स एडीएजीचे उपमहाव्यवस्थापक, एस्सारचेही उपमहाव्यवस्थापक, कैरन इंडियाचे महाव्यवस्थापक, आरआयएलचे कॉर्पोरेट व्यवहार सांभाळणारे व्यवस्थापक, ज्युबिलंट एनर्जीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अशा नामांकित कंपन्यांचे इतके मोठे अधिकारीही या हेरगिरीत पकडले जाणे, हेच मुळात धक्कादायक आहे. सरकारचे गोपनीय आणि धोरणात्मक निर्णय चोरून आपल्याला मिळावेत, यासाठी या कंपन्यांनी हा देशद्रोहाशी समकक्ष व्यवहार का केला, याचे उत्तर या कंपन्यांनी देशाला दिले पाहिजे. एरवी उद्योग स्थापन करताना किती अडचणी येतात, याचा पाढा हे उद्योगपती नेहमीच वाचत असतात. त्यांना प्रचंड सवलती हव्या असतात. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादने तीन ते पाच वर्षांसाठी करमुक्त, पाणी, वीज, अन्य समस्या त्यांना हव्या असतात. नियम बाजूला ठेवून उद्योग उभारणीस परवानगी द्यावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. सरकारने काही अंशी त्यांना सूटही दिली आहे. एकट्या ‘सेझ’वरील करापोटी गेल्या दहा वर्षांत एक लाख कोटीहून अधिक कर माफ करण्यात आला आहे. तरीही ही चोरी कशासाठी? सरकारी धोरणे आधीच कळण्यासाठी बेईमानी करून या बड्या उद्योगसमूहांनी कोणता संदेश दिला आहे? आम्ही किती मोठे समाजसेवक आहोत, असे ढोल बडवणार्‍या या उद्योगपतींचा नफ्याचा डोलारा कशावर उभा आहे, याचे बिंग फुटल्यामुळे त्यांचा खरा चेहरा देशासमोर आणि जगासमोर आला, हे एक अर्थाने बरेच झाले. त्यासाठी मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. या घटनेवरून सवार्र्ंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित झाली, ती ही की, केंद्रीय मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयातील गोपनीय कागदपत्रे अतिशय विस्कळीत अवस्थेत ठेवली जायची, जी कणाच्याही हाती पडू शकत होती. या हेरगिरीची कुणकुण, मोदी सरकार आल्यानंतर लगेच पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या लक्षात आली होती. एका सहसचिवाच्या फॅक्स यंत्राजवळ काही महत्त्वाची कागदपत्रे सापडल्याने मंत्रालयाची शंका बळावली. त्यांनी लगेच एनआयए आणि दिल्ली पोलिसांना याची सूचना दिली. जाळे विणण्यात आले. आधीच्या घटनेवरून हे काम सराईत गुन्हेगारांचे नसून किरकोळ गुन्हे करणार्‍यांचे आहे, हे लक्षात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वी असेच एका सहसचिवाच्या खोलीतील दस्तावेज अस्ताव्यस्त आढळल्याने पाळत अधिक कडक करण्यात आली. त्यात रात्रीच्या वेळी वॉचमनचे काम करणारा आशाराम आणि त्यांचा सहकारी हे सापडले. विचारपूस करताना, त्यांनी जी माहिती दिली, ती अधिकच धक्कादायक आहे. या दोघांनी जयपाल रेड्डी यांच्या कार्यकाळात एकूण सात अधिकार्‍यांच्या दालनाच्या चाव्यांवरून नव्या चाव्या तयार केल्या होत्या. दस्तावेज बाहेर काढायचे, त्याचे कॅमेर्‍याने फोटो घ्यायचे व दस्तावेज तसेच ठेवून द्यायचे, ही यांची पहिली मोडस ऑपरेंडी होती. या दोघांना पकडल्यानंतर त्यांनी हे दस्तावेज आपण इंडियन पेट्रो ग्रुपचे मालक माजी पत्रकार शंतनु सायकिया यांना देत असू, अशी माहिती दिली. त्यावरून सायकिया यांना अटक करण्यात आली. हा शंतनु, हे दस्तावेज नंतर पेट्रोलियम आणि कोळसा उद्योगातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकायचा. चौकीदारांना वीस हजार मिळायचे, तर शंतनु लक्षावधी रुपये कमवायचा. लक्षणीय बाब अशी की, या इंडियन पेट्रो ग्रुपने आपल्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जो बोर्ड लावला आहे, त्यावर ‘बिझिनेस इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस फॉर ऑईल ऍण्ड गॅस, कोल, पॉवर, फर्टिलायझर्स ऍण्ड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स’ असे चक्क लिहिले ओह. ही कंपनी काय काम करते, याचा तपास कोणत्याही यंत्रणेने केला नाही, सरकारच्या कोणत्याही अधिकार्‍याचे याकडे लक्ष कसे गेले नाही, हे आश्‍चर्यच आहे. कोणते इंटेलिजन्स (गुप्त माहिती) ही कंपनी पुरवीत होती, हे आता सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. या कंपनीवरही धाड घालण्यात आली असून, सर्व नोंदी पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. यावरून या हेरगिरीत आणखी कोणकोण सहभागी आहेत, याचा पत्ता लागणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी या सगळ्या प्रकरणावर अतिशय क्षोभ व्यक्त केला आहे आणि तो साहजिकच आहे. कुणी कितीही मोठा असो, कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि त्यांना कठोरतम शिक्षा केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या हेरगिरी प्रकरणावरून अशी शंका निर्माण झाली आहे की, केवळ पेट्रोलियम आणि कोळसाच नव्हे, तर अन्य मंत्रालयातूनही अशाच प्रकारचे गोपनीय दस्तावेज चोरीला गेले असावेत. त्याकडेही तपास यंत्रणांनी लक्ष पुरविले पाहिजे. तपासात असेही आढळून आले आहे की, अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या अंदाजपत्रकाशी निगडितही काही नोंदी या आरोपींच्या हाती लागल्या आहेत. म्हणजे, अंदाजपत्रकात होणारे बदल, तरतुदी, करसवलतींची माहिती आधीच व्हावी आणि मधल्या कालावधीत आपल्याला लाभदायक होतील, असे निर्णय घ्यावे, असा एकूण हा प्रकार दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळ करण्याचा हा प्रकार निंदनीय तर आहेच, पण सरकारच्या नोकरशहांच्या एकूणच वागणुकीवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. सकृद्दर्शनी हे दस्तावेज दहा हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहाराला प्रभावित करणारे असल्याचे आरोपींनी म्हटले आहे. पण, हे सत्य नाही. हे प्रकरण हजारो कोटींच्या व्यवहाराशी निगडित असण्याची दाट शक्यता आहे. त्या दृष्टीने तपास व्हावा. या हेरगिरी प्रकरणावरून केवळ केंद्रानेच नव्हे, तर सर्व राज्यांनीही धडा घेतला पाहिजे आणि मंत्रालयात सुळसुळाट झालेल्या दलालांचा बंदोबस्त केला पाहिजे.

आदर्श' घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कॉंग्रेस पक्ष संरक्षण देत नसेल, तर आम्हा आमदारांचं काय? ऐक्य समूह केवळ देशातच नव्हे, जगभर गाजलेल्या "आदर्श' घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कॉंग्रेस पक्ष संरक्षण देत नसेल, तर आम्हा आमदारांचं काय? असा रोकडा सवाल या सत्ताधारी पक्षाच्या 45 आमदारांनी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केला, याचा अर्थ जनतेने समजून घ्यायला हवा. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर तर सीबीआयने आदर्श घोटाळा प्रकरणात थेट आरोपपत्रच दाखल केले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांना उच्च न्यायालयात साक्ष द्यावी लागली. हे सारे काय चालले आहे? आदर्श घोटाळ्यातील जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा निष्कर्ष, सरकारनेच नेमलेल्या आयोगाने काढल्यावरही, न्यायालयात सरकारने तातडीने आपली बाजू का मांडली नाही? सरकारची परवानगी नसतानाही सीबीआयने आदर्शची चौकशी केली कशी? पक्षाच्या आमदारांना-नेत्यांना पक्षाचे पाठबळ नाही, संरक्षण नाही. राज्यात पक्षाचे सरकार सत्तेवर असतानाही पक्षाच्या आमदारांना साधा फौजदारही विचारत नाही. आदर्श घोटाळ्यामुळे पक्षाची बदनामी तेवढी झाली. हे असेच सुरु राहिल्यास 2014 मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे भवितव्य काही खरे नाही, अशा शब्दात अत्यंत पोटतिडकीने मुख्यमंत्र्यावर तोफा डागणारे आमदार कशाला घाबरतात, हे जनतेला चांगलेच कळते. अशोक चव्हाणांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे पक्षाची बदनामी कशी काय झाली? हे काही समजत नाही. राज्य सरकारच्या आयोगाने आदर्शचा भूखंड सरकारच्या मालकीचा ठरवला म्हणजे तो काही अंतिम निर्णय नव्हे. संरक्षण खात्याने या भूखंडावरचा मालकी हक्क सोडला नाही. उलट हा भूखंड पुन्हा आपल्या खात्याच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणीही संरक्षण खात्याने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली आहे. भूखंड सरकारच्या मालकीचा असला म्हणजे सर्व कायदे, नियम गाडून टाकून काही आमदार आणि पक्षातल्या बड्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपये किमतीची सदनिका घशात घालायचा अधिकार आहेच. "आदर्श' प्रकरणाला मंजुरी देणाऱ्या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी, या संस्थेचे सदस्य कोण होते, हे आपल्याला माहिती नाही, पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळालीच नव्हती, हेही आपल्याला माहिती नाही, या प्रकरणाची संपूर्ण फाईल आपण वाचलेली नव्हती, असा पवित्रा आयोगासमोर दिलेल्या जबाबात घेतला. अशोक चव्हाण यांच्या सासूबाई आणि मेहुण्यांची "आदर्श' मध्ये सदनिका असतानाही, हेही आपल्याला माहिती नव्हते, असे ते सांगतात, यावर विश्वास कसा ठेवता येईल? प्रशासनातल्या, संरक्षण खात्यातल्या बड्या धेंडांनी मिळून कारगीलच्या युध्दातल्या वीर जवानांच्या पत्नींना सदनिका द्यायच्या गोंडस नावाखाली, आदर्शची स्थापना केली. सरकारची समजूतही तशीच करून दिली. प्रत्यक्षात मात्र या संस्थेत कारगीलच्या वीर जवानांच्या पत्नींना एकही सदनिका मिळालेली नाही. सरकारच्या नियमानुसार सरकारी मालकीच्या भूखंडावर बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीत सदनिका मिळवण्यासाठी उत्पन्नाची अट असताना, धादांत खोटी प्रतिज्ञापत्रे संबंधितांनी केल्याचे उघडकीस आले. हा घोटाळा उजेडात आला तेव्हा या आदर्श घोटाळा बाजांची नावे जनतेसमोर येवू नयेत, यासाठीही जंगजंग पछाडले गेले. हा सारा मामला गुपचूप आणि प्रशासनातल्या संबंधित बड्या धेंडांच्या संगनमतानेच झाला आणि त्याला सरकारमधल्या काही मंत्र्यांचे पाठबळ मिळाले. हे सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य असतानाही, "आपले कोंबडे झाकून ठेवा, म्हणजे सूर्य उगवणार नाही', असे कॉंग्रेस आमदारांनी सांगायचा हा प्रकार होय. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याने कॉंग्रेस पक्षाची प्रतिमा उजळ तर होणार नाहीच, उलट ती अधिकच कलंकित होईल, याचे भानही त्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची बाजू लावून धरणाऱ्या आमदारांना नाही. हे कुणाचे प्रतिनिधी?आमदार/खासदारांना जनता निवडून देते ती आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी. जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडावी, विधी मंडळात-संसदेत सरकारला धारेवर धरावे, कायद्याचे रक्षण लोकप्रतिनिधींनी करावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते. लोकप्रतिनिधींची ही जबाबदारी असली तरीही गेल्या चाळीस वर्षात, हे लोकप्रतिनिधीच निवडून आल्यावर जनतेचे सेवक राहात नाहीत. जनता हीच भारतीय लोकशाहीत सार्वभौम असल्याचा डांगोरा पिटणारे हेच लोकसेवक, सत्ता मिळताच जनतेचे मालक होतात. जनतेने गुलामासारखे वागावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण झाले, भ्रष्टाचार वाढला, तो फक्त प्रशासन आणि सरकारच्या कारभारामुळे नव्हे. भ्रष्टाचाराचे उघडपणे समर्थन करणारे हे असले लोकप्रतिनिधीही या अनर्थाला तितकेच जबाबदार आहेतच. काही वर्षांपूर्वी ज्याच्या पायात फाटके चप्पलही नव्हते, असे लोक नगरपालिकेत निवडून गेल्यावर पाच वर्षात धनवान होतात. त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढते. दारात गाड्यांचे तांडे उभे राहतात. आमदार-खासदारांची संपत्ती तर त्यापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते. अवघ्या पाच वर्षात पाच पट/दहा पट मालमत्ता संपत्ती वाढणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या तथाकथित लोकसेवेचे रहस्यही जनतेला चांगलेच माहिती झाले. त्यामुळेच झटपट श्रीमंतीचा मार्ग म्हणजे सत्तेचे राजकारण, असा समज निर्माण झाला आणि तो अवास्तव मुळीच नाही. आपल्याला मिळालेले मंत्री पद आमदार खासदारकी म्हणजे आपल्या भावी सात पिढ्यांची तरतूद करण्यासाठी मिळालेला कायदेशीर परवाना असे वाटणाऱ्या लोकसेवकांची संख्या सध्या वाढतेच आहे. सर्वच लोकसेवक असे संपत्तीसाठी हपापलेले नाहीत. काही अत्यंत प्रामाणिक आणि निष्ठेने लोकांची सेवा करणारेही आहेत. पण त्यांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे, हीच भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका होय. कॉंग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री आदर्श घोटाळ्यात दोषी नसतील तर, कॉंग्रेसच्या आमदारांना-कार्यकर्त्यांना घाबरण्याचे कारण तरी काय? कर नाही त्याला डर कशाला? आदर्श प्रकरणात दोषी कोण याचा निकाल न्यायालयात अद्यापही लागला नाही. तो लागायच्या आधीच कॉंग्रेस पक्षातल्या ज्या माजी मुख्यमंत्र्यावर-नेत्यावर आरोप झाले, ते सारे निर्दोषच आहेत, असे छाती बडवत सांगायचे या आमदारांना कारण तरी काय? कॉंग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांभोवती कायद्याचा फास असा आवळाला जात असेल, तर अन्य काही प्रकरणात अडकलेल्या आमदारांना सरकारचे/पक्षाचे संरक्षण मिळणार नाही, या भीतीने ही मंडळी गारठून गेली आहेत. कायदा कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यासाठी वेगळा नाही. तो सर्व नागरिकांसाठी समानच आहे. कायदा, पक्ष, नेता आणि त्याची जनमानसातील प्रतिमा या कशाचाही विचार करीत नाही. न्यायालयासमोर सारेच समान असतात, याचा विसर अशोक चव्हाण यांच्यासह शिंदे-देशमुख यांना पक्षाने वाऱ्यावर सोडले हो, असा टाहो फोडणाऱ्या संबंधित कॉंग्रेसच्या आमदारांना झाल्यानेच, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांवर या प्रकरणात हल्ला चढवायचे राजकारण घडले. पक्ष या तिन्ही नेत्यांना संरक्षण देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिली असली तरी, तेही आदर्श घोटाळ्यात अडकलेल्यांना कसे वाचवणार आहेत? या घटनेमुळे आधीच भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी/घोटाळ्यांनी गाजत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची अधिकच बदनामी तेवढी झाली ते इतकेच

अर्थसंकल्पापेक्षा आमदारांना कौतुक क्रिकेटचे

अर्थसंकल्पापेक्षा आमदारांना कौतुक क्रिकेटचे! देशात आणि मुंबईतही क्रिकेटचा माहोल होता. मोहालीत पार पडलेला उपांत्य सामना आणि शनिवारचा अंतिम सामना याचेच सावट सभागृहातील कामकाजावर पडले .अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपता संपता, ‘आमदार निधीत वाढ करणे’ आणि ‘अंतिम सामन्याची तिकिटे मिळवणे’ अशा विषयावर सदस्य भर देऊ लागले.चाळीस हजार प्रेक्षकांच्या गर्दीत श्रीलंका-भारत सामना पाहणे हा अत्यंत थरारक अनुभव आहे यात शंकाच नाही, सरकारच्या सहकार्याची व मदतीची गरज क्रिकेट सामने नियंत्रित करणार्‍या बीसीसीआयला तसेच वानखेडे स्टेडियमची मालकी मिरवणार्‍या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला नक्कीच आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारला तब्बल २५० तिकिटे देऊ केली. हे मोफत व्हीव्हीआयपी पास आहेत. पण त्यातही, या जागा चांगल्या नाहीत. जिथून सामना उत्कृष्ट दिसेल अशाच सीट दिल्या पाहिजेत, असे सरकारने बजावले. या जागा बदलून घेण्यात यश मिळवले. जी तिकिटे क्रिकेट संघटनेकडून मिळाली ती वाटताना अर्थातच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना प्राधान्य मिळाले. या दोघांना प्रत्येकी दहा तर मुख्य सचिव, क्रीडामंत्री यांना चार-चार तिकिटे देण्यात आली. अन्य सर्व मंत्र्यांना प्रत्येकी २/२ निमंत्रणे, व्हीआयपी पास देण्यात आले. विधिमंडळ पदाधिकारी, विभागीय प्रधान सचिव, अशांचे नंबर त्यानंतर लागले. तरीही अनेक इच्छुक तिकिटांविना तळमळतच राहिले. हजारो लोकांनी दुपार, सायंकाळ व रात्र क्रिकेट करता राखीव ठेवली . अनेक क्लब, पब्ज आणि हॉटेलांनी खास ‘ पॅकेज’ देऊ केले होते. ‘खावो पिओ और क्रिकेट देखो!’ मोठ-मोठे पडदे लावून त्यावर टीव्ही प्रोजेक्टरचे तंत्र वापरून गर्दीच्या ठिकाणी एकाचवेळी शेकडोंना मॅच पाहण्याची संधी होती. राजकीय पक्षांनीही मतदारांना खूश करण्याची संधी घेतली. अक्षरशः गल्ली-गल्ली, आडबाजूच्या रस्त्यांवर, छोट्या मैदानावर चाळींच्या मधल्या चौकांत, जागा मिळेल तिथे मोठे पडदे व क्रिकेटदर्शन सुरू होते. शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगलेल्या या सामन्याने लोक थिरकले आणि मग सुरू झाला तो जल्लोष. तो उत्साही माहोल रात्री उशिरापर्यंत रंगत (काही ठिकाणी ‘झिंगत’!) गेला! एसपींच्या आदेशावरून खंडणीखोर पोलिसांविरुद्ध गुन्हा महामार्गावर चालणार्‍या ट्रकचालकांना दमदाटी करत लुटणार्‍या पोलिसांच्या टोळीला जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी आज (ता.३) चांगलाच दणका दिला. पैसे देण्यास नकार दिल्याने तीन ट्रक चालकांना दमदाटी करत त्यांचा वाहनपरवाना व कागदपत्रे हिसकाविणार्‍या महामार्ग अधिकार्‍यांसह त्याच्या सहकार्‍यांविरुद्ध पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश प्रसाद यांच्या आदेशावरून मिरजगाव पोलिस चौकीत खंडणीखोरीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना कर्जत तालुक्यातील मिरजगाव परिसरातील नगर-सोलापूर महामार्गावर आज (ता.३) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास घडली. सविस्तर असे, की नगरचे महामार्ग पोलिस पथक पोलिस वाहनातून (क्र.एम.एच.१६ एन ४३१) कर्जत तालुक्यात गेले असता, नगर-सोलापूर महामार्गावर बाभळगाव शिवारात राजस्थान येथील हिरामन वीरधारामजी चौधरी या ट्रकचालकासह अन्य दोन ट्रक चालकांना त्यांनी अडवले. त्यांच्याकडून प्रत्येकी तीनशे रुपये प्रमाणे १ हजार २०० रुपयांची मागणी केली. मात्र, या ट्रक चालकांनी पोलिसांना प्रत्येकी शंभर रुपयेच दिले. तेव्हा या पोलिस पथकाने या तीन ट्रकचालकांना दमदाटी करून आणखी पैशाची मागणी करत खोट्या केसेस करण्याची धमकी दिली. तसेच, त्यांचे वाहनपरवाने व त्यांच्याकडील कागदपत्रे हिसकावून घेत निघून गेले. घटनेनंतर ट्रकचालक हिरामन वीरधारामजी चौधरी (रा. डांगोबा गुरामालानी, राजस्थान) याने जिल्हा पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश प्रसाद यांच्याकडे तक्रार केली असता, कृष्णप्रकाश प्रसाद यांच्या आदेशावरून महामार्ग पोलिस पथकाविरोधात मिरजगाव पोलिस चौकीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक धोंडगे हे करत आहेत. या घटनेने पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली होती.
-
04-April-2011)

महत्वाच्या बातम्या

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 50

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 50
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLEhttp://brighemantmahajan.blogspot.com/　
पीएच.डी.चा बाजार : पैसे मोजून पीएच.डी विकत घेण्याची प्रवृत्ती वाढलीइंग्रजीतून पानभर पत्रदेखील लिहू न शकणाऱ्या आखाती देशातील विद्यार्थ्याचा चारशे पानांचा पीएच.डी.चा प्रबंध इंग्रजीतून उत्तमरीत्या पूर्ण केलेला असतो. लाडक्‍या शिष्याच्या विषयनिवडीपासून प्रबंध मार्गी लागेपर्यंत मार्गदर्शकाने त्याची गुणवत्ता पणाला लावत विद्यार्थ्याला पीएच.डी. मिळवून दिल्याची उदाहरणे पुणे विद्यापीठातही आहेत.
गुणवत्तेच्या आधारे पीएच.डी. करणारे काही परदेशी विद्यार्थी आहेत आणि तितकेच प्रामाणिक मार्गदर्शकही आहेत. मात्र, शिष्याला "अर्थपूर्ण' मार्गदर्शन करणाऱ्या काही जणांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेची प्रतिमा खराब होत आहे. परदेशातून, विशेषत: आखाती देशातून विद्यापीठात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना "योग्य' मार्गदर्शक मिळाल्यास ठरलेल्या वेळेआधीच अशा विद्यार्थ्यांची पीएच.डी. पूर्ण होते.

"पीएच.डी.'चे प्रबंध सादर करताना आवश्‍यक असलेला निबंध प्रकाशित करणारी अनेक नियतकालिके राज्यातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांच्या ठिकाणी आहेत. विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र असलेल्या शहरातून या नियतकालिकांचे काम चालते. संबंधित विद्यापीठातील मार्गदर्शकांची यादी या नियतकालिकाच्या संपादकांकडे तयार असते. मार्गदर्शकांना नियतकालिकाविषयी माहिती पाठविली जाते व या माध्यमातून निबंध प्रकाशित करण्यासाठी ग्राहक मिळविला जातो. एकदा मार्गदर्शक किंवा पीएच.डी.करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा नियतकालिकांचे संपादक किंवा व्यवस्थापकाशी संपर्क झाल्यानंतर पुढील काम सोपे होते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निबंधप्रसिद्धीच्या कामाची गॅरंटी नियतकालिकांचे प्रतिनिधी देत असतात.
याविषयी बोलताना पुणे विद्यापीठातील अधिसभेचे ज्येष्ठ सदस्य व महाराष्ट्र प्राचार्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार निकम म्हणाले, ""गुणवत्तेच्या विशिष्ट हेतूने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निबंध प्रकाशनाची अट घातली आहे. त्या हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम यामुळे होत आहे. पीएच.डी.चा हा बाजार थांबवून गुणवत्तापूर्ण संशोधनाकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे.''
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून 20 वर्षे काम केलेले व सोसायटी फॉर पब्लिक एज्युकेशन ऍण्ड कन्सर्न (सोपेक) या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण पेठे म्हणाले, 'पैसे मोजून सर्वच विकत घेण्याची प्रवृत्ती वाढत असून, पीएच.डी.च्या निमित्ताने पुन्हा हा विषय पुढे आला आहे.''

'शैक्षणिक मूल्यांमध्ये न बसणारा हा प्रकार आहे. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीच अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देत आहेत, ही निंदनीय बाब आहे.''
- डॉ. अरुण निगवेकर, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग ,त्यामुळेच भारतातल्या पीएचडी ला जगात कवडीची हि किंमत नाही ........ काही प्रतिक्रियाऔरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयात असे काही घडत नाही अशी शपथ घेऊन सांगू शकणार का....पेठे अहो परवाच बातमी आहे कि दिल्लीच्या आंबडेकर विद्यालयात स्वतः शिक्षक bcom चा पेपर फळ्यावर लिहून देत होते... पहिले ते सुधारा आणि मग दुसर्यांना शिकवा... पीएच. डी. मिळविण्याच्या ध्यासाने वर्षेच्या वर्षे कुटुंबियांचा दुरावा सहन करत सातासमुद्रापार काटकसरीने जगताना, अनेकदा पोटाला आणि मनाला चिमटा काढत, दिवसातून १५ ते १८ तास प्रयोगशाळेत खापताना माझ्या मायभूमीत घडणारी ही बातमी वाचून आज मनाला केवळ वेदनाच झाल्या नाहीत तर फार मोठा भ्रमनिरास झालाय... आपल्याकडे पैसा टाकून बरेच 'तमाशे' देखिले जातात हे जाणून होतोच. पण 'पैसा द्या, पीएच. डी. घ्या' हा प्रकार केवळ नवीनच ऐकलेला, निंदनीय व धक्कादायकच नाही तर आधीच भ्रष्ट प्रवृत्तींनी पोखरलेल्या आपल्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेलाच सुरुंग लावणारा आहे. आपल्याकडच्या अनेक शिक्षण सम्राटांच्या नावापुढील 'डॉक्टर' या उपाधीमागाचे गुपीत या बातमीत तर दडलेले नाही ना? सर्व जबाबदार व्यक्तींच्या प्रत्रीक्रिया अति सावध आणि मुळमुळीत वाटतात. पुणे विद्यापीठात हा प्रकार गेली ३०-३५ वर्षे तरी चालू असावा. माझ्या माहितीतल्या एकाला अशीच डॉक्टरेट मिळाली आहे.बाकीच्या ज्या दोघांना मिळाली ते पाहून आमच्यातल्य प्रत्येकाला अचंबा वाटला. एखाद्या नियमावलीची पायमल्ली कशी करावी हे भारतीयांकडून खरोखरच शिकण्यासारखे आहे. खर तर या विद्येसाठी भारत हे जगातील एकमेव मुक्त विद्यापीठ आहे. ही 'कला' सर्वांनाच जमेल अशी नाही. अमेरिकेत असे काही घडले..तर तो विद्यार्थी, मार्गदर्शक अणि यूनिवर्सिटी...रद्द केलि जाईल...!!!