ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी-

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी तारीख: 08 May 2016 00:06:25 फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. इटालियन कोर्टाने दिलेल्या निकालात चार ठिकाणी ‘सिग्नोरा गांधी’ असा उल्लेख आला आणि भारतात एकच गदारोळ माजला. तो साहजिकच होता. कारण, खटला भारताच्या न्यायालयात नव्हे, तर इटलीच्या हायकोर्टात चालला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसवर एकदम तुटून पडला. आधी तर सिग्नोरा गांधी कोण, असाच प्रश्‍न वृत्तवाहिन्यांवर विचारला जात होता. वास्तविक पाहता, राजकीय वर्तुळात सिग्नोरा गांधी कोण हे माहीत झाले होते. कारण, इटलीत श्रीमती या जागी सिग्नोरा हा शब्द वापरला जातो. अर्थात, या लाचप्रकरणाचा सारा केंद्रबिंदू सिग्नोरा गांधी यांच्यावरच केंद्रित झाला. मग, शेवटी सोनिया गांधी यांनी मान्य केले आणि आपणच सिग्नोरा गांधी असल्याचे कबूल केले. सोबतच ‘‘मैं किसीको डरने वाली नाही हूँ,’’ असे म्हणून तात्पुरता आव तेवढा आणला. पण, सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा चेहरा मात्र पडला होता. कारण, सारा पैसा अहमद पटेल यांच्याच नावे मलेशियातून भारतात वळता झाल्याचा आरोप आहे. त्याचे पुरावेही आता उपलब्ध झाले आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणी भारतातील काही राजकीय नेते, संरक्षण दलातील काही प्रमुख पदांवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना लाच मिळाल्याच्या संदर्भात सिग्नोरा गांधी हेही नाव नमूद आहे. ज्या वेळी हा निकाल दिला गेला, त्या वेळी निकालात नेमके काय म्हटले आहे, हे स्पष्ट झाले नव्हते. पण, भारतातील संपुआ-२ च्या काळातील काही बड्या राजकीय नेत्यांना दलालामार्फत लाच देण्यात आली, हे मात्र स्पष्ट झाले होते. आता या निकालाची प्रत सर्वत्र उपलब्ध झाली असून, कॉंग्रेस पक्ष पूर्णपणे बचावात्मक पवित्र्यात, तर भाजपा आक्रमक झाली आहे. यात माजी वायुदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे आणि त्यांच्या निकटच्या कुटुंबीयांचे नाव आधीपासूनच आल्यामुळे, हे प्रकरण तेव्हाच चव्हाट्यावर आले होते. यात लक्षणीय बाब अशी की, इटलीच्या सत्र न्यायालयात हा खटला जेव्हा चालला, तेव्हा सत्र न्यायालयाने केवळ त्यागी यांना संशयाचा लाभ देत मुक्त केले होते. त्या निकालाविरोधात सरकारी पक्षाने अपील केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात चालले आणि आता नव्या निकालातून सर्व चित्रच स्पष्ट झाले आहे. या निकालपत्रात दलालांच्या ज्या लेखी नोंदी कोर्टात सादर करण्यात आल्या, त्यात एसपी, एपी असा उल्लेख आला आहे. एसपी म्हणजे एस. पी. त्यागी आणि एपी म्हणजे अहमद पटेल. आणखी बर्‍याच नोंदी आहेत. ही सगळी कागदपत्रेही आता उपलब्ध झाली आहेत. माजी वायुदलप्रमुख त्यागी यांना पहिल्यांदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, तेव्हा आपला या प्रकरणाशी फक्त प्रशासनापुरता संबंध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. नंतर मात्र आपण इटलीत फिनमेकानिका आणि वेस्टलॅण्डच्या अधिकार्‍यांना भेटलो होतो. एवढेच नव्हे, तर वायुदलप्रमुखपद ग्रहण करण्याच्या आधीही भेटलो होतो, हे त्यागी यांनी कबूल केले आहे. या खटल्यात कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, भारतातील राजकीय नेत्यांना ५२ टक्के, वायुदलाला २० टक्के आणि नोकरशाहीला २८ टक्के लाच देण्यात आली. त्यामुळे कॉंग्रेसचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. या प्रकरणात राहुल गांधी यांचेही नाव आले आहे. राहुलचे स्वीय सहायक कनिष्क सिंग यांचाही अप्रत्यक्षपणे संबंध असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. बुधवारी राज्यसभेत या मुद्यावर अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी, कॉंग्रेसकडून माजी संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी, ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा, अहमद पटेल यांनी किल्ला लढविला. यावेळी सिंघवी यांनी अजब तर्क मांडला. एपी म्हणजे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल असेही असू शकते. त्यावर भाजपाचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, ‘‘इटलीचे लोक एवढे वेडे नाहीत, जे पदावर नसलेल्या आणि या मुद्याशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसलेल्या व्यक्तीला लाच देतील!’’ ए. के. ऍण्टनी मात्र स्पष्टपणे बोलले- ‘‘आपण या मुद्याची सखोल चौकशी करावी आणि जे कुणी दोषी असतील, त्यांना शिक्षा करावी.’’ येथे एक बाब नमूद केली पाहिजे की, कॉंग्रेसमध्ये ए. के. ऍण्टनी आणि डॉ. मनमोहन सिंग या दोन्ही व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याच्या आहेत. पण, त्यांचा कॉंग्रेसच्या कर्त्याधर्त्यांनी आपल्या फायद्यासाठी वापर केला आहे. कोळसा घोटाळ्यातही डॉ. मनमोहन सिंग एकदा वैतागून म्हणून गेले होते की, ‘‘स्वाक्षरी माझी असली, तरी ती मी स्वखुशीने केलेली नाही. फाईल माझ्या टेबलवर यायची व मी त्यावर स्वाक्षरी करीत असे.’’ याचा अर्थ त्याच वेळी स्पष्ट झाला होता. या सगळ्या फायली अहमद पटेल यांच्याकडूनच येत होत्या, हे तेव्हा सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणातही अहमद पटेल यांचे नाव आले आहे. राज्यसभेत त्यांची देहबोली आणि चेहर्‍यावरचे भावच हे खूप काही सांगून गेले. या सर्व नेत्यांमध्ये सर्वाधिक घाबरलेले अहमद पटेल हेच दिसत होते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनीही कॉंग्रेसच्या प्रत्येक तर्काला वास्तवतेने उत्तर दिले- ‘‘मी कुणाचेही नाव घेतले नाही, घेणारही नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसला चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. आम्ही फक्त या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करू आणि जो काही निष्कर्ष निघेल त्यावर कारवाई करू.’’ आधी तर या चर्चेत भाजपाची मंडळी आपली इज्जत धाब्यावर बसवतील, असेच कॉंग्रेसजनांना वाटत होते व ते खूपच गोेंधळ घालत होते. पण, पर्रीकरांच्या विधानानंतर त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. पर्रीकरांनी आपले निवेदन लिहून आणले होते व ते त्यांनी वाचले. त्यावरही कॉंग्रेस सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आमच्या मुद्यांना उत्तर द्या, अशी मागणी ते करीत होते. म्हणजे, सरकार काय करणार हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते आणि पर्रीकरांचे विधान रेकॉर्डवर आणायचे होते. पण, पर्रीकरांनी त्यांच्या या मागणीला बळी न पडता, लेखी भाषणच वाचून दाखविले. बाकीचा सडेतोड युक्तिवाद सुब्रमण्यम् स्वामी यांनीच केला. स्वामी यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर कॉंग्रेसने त्यांच्या नावाचा एवढा धसका घेतला आहे की, स्वामी नुसते उभे जरी झाले, तरी कॉंग्रेसवाले गोंधळ घालतात! काय आहे हे प्रकरण? भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, विदेशी पाहुणे अशा व्हीव्हीआयपी व्यक्तींसाठी नवी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने घेतला. त्यानुसार जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. तो जसा भारतात झाला, तसाच तो इटलीतही झाला. तेथेही चौकशी सुरू झाली. यात एक मुद्दा लक्षणीय आहे. तो म्हणजे, १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सीबीआयने प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि या खरेदी सौद्यातील दलाल ख्रिश्‍चियन मिशेल हा भारतातून पसार झाला. हा केवळ योगायोग होता काय, याचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. कारण, बोफोर्स प्रकरणातही दलाल क्वाट्रोची हाही असाच अटक होण्याआधीच फरार झाला होता. क्वाट्रोची प्रकरणात तर सरकारने उघड मदत केल्याचा ठपका कोर्टाने सरकारवर ठेवला होता. म्हणजे एकीकडे संसदेत सांगायचे की, यात भ्रष्टाचार झाला, लाच घेतली गेली आणि दुसरीकडे आरोपीला सोयीचे होईल, अशी खेळी खेळायची, हा दुटप्पी डाव ऍण्टनी यांच्या तेव्हाच्या आणि आताच्या विधानातून स्पष्ट झाला आहे. त्याच वेळी मिशेल हा पकडला गेला असता, तर या प्रकरणाचा तपास अधिक कसोशीने होऊ शकला असता. कारण, मिशेल हाच प्रमुख दलाल होता आणि लाच देण्याचा सारा व्यवहार त्याच्याच सोबत झाला होता. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, मिशेलला सरकारने फरार कसे होऊ दिले? यात आणखी एक मुद्दा भाजपाने उपस्थित केला आहे. या लाच प्रकरणात संपुआच्या काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन्, विशेष सुरक्षा पथकाचे प्रमुख एम. के. वांचू या दोघांचीही तातडीने राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना कवच प्राप्त होईल. त्या वेळी या दोघांची चौकशी करण्यास संपुआ सरकारने सीबीआयला मज्जाव का केला? २०१४ पर्यंत सीबीआय या दोघांची विचारपूस करू शकली नाही. भाजपाचे सरकार आल्यानंतरच या दोघांची चौकशी सुरू करण्यात आली. आता केंद्र सरकारची एक तपास चमू इटलीला पाठविण्यात येणार आहे. यात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी असणार आहेत. सीबीआयच्या मागणीनुसार प्रमुख संशयित आणि लाच देणारा ख्रिश्‍चियन मिशेल याच्या विरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. मिशेलविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वीच अटक वॉरंट जारी केले आहेत. मिशेलवर फौजदारी स्वरूपाचे- कटकारस्थान, फसवणूक, सरकारी कर्मचार्‍यांना लाच देऊन १२ हेलिकॉप्टर्सचा सौदा आपल्या बाजूने वळविणे, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय कोर्टात हेलिकॉप्टर कंपनी फिनमेकानिका, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, भारतीय कंपनी आयडीएस इन्फोटेक लि. आणि एअरोमॅट्रिक्स इंडिया या सर्वांविरुद्ध २०१३ सालीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण, त्याचा तपास संपुआ सरकारने होऊ दिला नव्हता. आता मोदी सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणार आहे. येणार्‍या काळात कॉंग्रेसला हे प्रकरण जड जाण्याची शक्यता दिसत आहे. बोफोर्ससारखेच हे प्रकरण कॉंग्रेसला हैराण करून सोडणार, यात शंका नाही. कारण, काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, तर काही राज्यांत काही टप्पे बाकी आहेत.

पोलीस डायरी

परप्रांतीय आरोपी मुंबई पोलिसांच्या मुळावर- प्रभाकर पवार

मुंबईतील सर्व गुन्ह्यांत ८० टक्के परप्रांतीय गुन्हेगार आहेत. फिर्यादी मुंबईचे व आरोपी परप्रांतातील असल्याने मुंबई पोलिसांची त्यांचा शोध घेण्यासाठी दमछाक होत आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. पैशाचा अभाव, तरीही मुंबई पोलीस जीवाची बाजी लावून परप्रांतात पळालेल्या खुनी, दरोडेखोर आरोपींना मुंबईत आणीत आहेत. हे अलीकडील यावर्षीच्या सर्वच गंभीर गुन्ह्यांचा छडा लागल्यानंतर दिसून आले आहे. तेव्हा राज्य शासन लोंढे थांबवणार नसेल तर मुंबई पोलिसांच्या शाखा प्रत्येक राज्यात का स्थापन करीत नाही, आमची ससेहोलपट का करण्यात येत आहे, असा उपरोधिक सवाल मुंबई पोलीस दलातूनच केला जात आहे.

मुंबईतील कोणत्याही पोलीस ठाण्यातील किंवा क्राइम ब्रँचमधील डिटेक्शन पोलीस अधिकार्‍याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता समोरून ‘‘मी तपासासाठी बिहारला आलो आहे, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशात आहे. एक आठवडा तरी मुंबईला परतायला लागेल. तुम्ही पुढच्या आठवड्यात भेटा’, असे उत्तर मिळते. ११ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान येथे पोलिसांवर हल्ला करणार्‍या धर्मांध मुसलमानांनी ‘अमर जवान’ शिल्पाचीही मोडतोड केली आणि ते आपल्या बिहारच्या गावी जाऊन लपून बसले होते. त्यांचा शोध घेता घेता मुंबई क्राइम ब्रँचच्या नाकीनऊ आले होते. मुंबईतील प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यांत परप्रांतीय गुन्हेगाराचा समावेश असल्याचे उघड होत असल्याने आता त्यांच्या प्रांतात जाऊन त्यांचा शोध घेणे मुंबई पोलिसांना कठीण जात आहे. कधी कधी तर त्यांच्या जीवावरही बेतत आहे. दिंडोशी पोलीस ठाण्याचा फौजदार नंदकुमार देठे हा गुजरातमध्ये एका आरोपीसोबत चोरीच्या मालाची रिकव्हरी करण्यासाठी गेला असता तेथे त्याच्यावर आरोपीच्या साथीदारांनी हल्ला केला तेव्हा त्यातच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आझाद मैदान येथील पोलिसांवरील हल्ल्यात सहभागी असलेल्या आरोपींना बिहारमधून मुंबई क्राइम ब्रँचच्या अधिकार्‍यांनी स्थानिक पोलिसांची मदत न घेता मुंबईत आणले तेव्हा तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मुंबई पोलिसांनाच दम दिला. ‘‘याद राखा, आमच्या स्थानिक पोलिसांना न कळविता जर तुम्ही कुणा बिहारींना पकडून नेले तर आम्ही अपहरणाचा गुन्हा दाखल करू.’ एक मुख्यमंत्रीच जर अशी भाषा करीत असेल तर तेथील स्थानिक पोलीस किंवा स्थानिक नागरिक मुंबई पोलिसांना कसे काय सहकार्य करणार, असा प्रश्‍न पडतो.
मुंबई पोलीस तपासासाठी किंवा फरारी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी जेव्हा परराज्यात जातात तेव्हा त्यांना बर्‍याच वेळेला वाईट अनुभव येतो. मुंबईत चोरी, घरफोडी, दरोडा घालणार्‍या बहुसंख्य आरोपींचे आपल्या राज्यातील पोलिसांशी संधान असते. त्यामुळे त्यांना कळवूनही स्थानिक पोलीस आरोपीला अटक करीत नाहीत. टाळाटाळ करतात किंवा मुंबई पोलिसांच्या अटक वॉरंटची खबर देऊन आरोपीला पळवून लावतात. त्यामुळे मुंबई पोलिसांना बर्‍याचदा माघार घ्यावी लागते. असे वारंवार अनुभव येत असल्यामुळेच मुंबई पोलीस आपल्या फिर्यादी किंवा खबर्‍याला घेऊन आरोपीच्या गावी पोचतात, परंतु मुंबई पोलिसांचा हा धाडसीपणा कधी कधी त्यांच्या अंगाशी येतो. पोलीस असल्याचे ओळखपत्र दाखवूनही त्यांना खोटे ओळखपत्र आहे. आपण चोर, दरोडेखोर आहात, असा आरोप ठेवून काही प्रसंगी त्यांना आरोपींच्या साथीदारांकडून मारहाण केली जाते. मग आपला जीव वाचविण्यासाठी मुंबई पोलिसांना आरोपी हाती लागूनही हात हलवत मुंबईला परतावे लागते किंवा नंदकुमार देठेसारखी गत होते. गेल्याच महिन्यात प्रभादेवी येथे भरदिवसा रस्त्यावर इडली विकणार्‍या दाक्षिणात्य विक्रेत्याची कर्नाटकातून आलेल्या तरुणांनी हत्या केली. त्या आरोपींची दहशत व ते राहत असलेले ठिकाण ऐकून दादर पोलिसांनी त्या राज्यात जाऊन आरोपींना पकडण्याचे धाडस केले नाही. तेथील स्थानिक पोलिसांना कळवून त्या आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
मुंबईतील घरफोडी, दरोडा, जबरी चोरी व खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात बहुसंख्य आरोपी हे परप्रांतातील असतात व गुन्हा केल्यानंतर ते तत्काळ आपल्या राज्यात पळून जातात. माहिती मिळाल्यावर त्यांना पकडून त्यांच्याकडील चोरीची मालमत्ता हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांना अलीकडे विमानानेच प्रवास करावा लागतो. मग हा प्रवास खर्च सरकार देते का? अजिबात नाही. हा सारा खर्च तपास अधिकार्‍यांनाच मॅनेज करावा लागतो आणि पोलिसांची, सरकारची अब्रू वाचविण्यासाठी गुन्ह्यांचा छडा लावावा लागतो याचा कुणीही राज्यकर्ते विचार करीत नाही. आज मुंबई पोलिसांना सुमारे १० हजारांच्या वर आरोपी वॉण्टेड आहेत. कुणी जामिनावर असताना पळाले आहेत, तर कुणी गुन्हा करून फरारी आहेत. आरोपी मुंबईत येतात, भाड्याच्या घरात राहतात आणि गुन्हा करून पळून जातात. हे आता नित्याचे झाले आहे. नोकरचाकर मिळत नाहीत. म्हणून कुणाही नोकराला कामाला ठेवल्यानंतर तो मालकाचे वैभव पाहून घरातील गृहिणीचा खून करतो आणि घरातील रोकड व ऐवज पळवून नेतो. सर्वात इमानदार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गुरखा-नेपाळींनाही आज कामावर ठेवणे धोक्याचे झाले आहे. तेथेही माओवादी घुसले आहेत. त्या फरारी माओवादींना पकडण्यासाठी पोलिसांना नेपाळ गाठावे लागते, परंतु तेथे जाणेही धोक्याचे आहे. नेपाळमध्ये आरोपींच्या शोधासाठी गेलेल्या डोंबिवलीच्या पोलीस अधिकार्‍यांनाच तेथील पोलिसांनी सहा महिने रिव्हॉल्व्हरचा परवाना नसल्याचे कारण दाखवून जेलमध्ये टाकले होते. चकमकी थांबल्याने आता पोलिसांच्या समस्या वाढल्या असून परप्रांतात जाऊन आरोपींचा शोध घेणे त्यांच्या मुळावर येत आहे.

India's Reformer Who Never Was-DR MANMOHANSINGH

GOVT refuses to unshackle business. By SADANAND DHUME

When Manmohan Singh was sworn in as India's 13th prime minister in 2004, few would have guessed that the country's highest political office would end up diminishing him.

Nearly eight years after taking office, Mr. Singh has little to show for it. Instead of using his position as a bully pulpit for reform, the 79-year-old presides over a government synonymous with policy paralysis and reckless populism. Its best-known ideas include an unwieldy make-work scheme that distorts labor markets and breeds corruption, a misguided education policy that threatens to drown India's few excellent private schools in a sea of mediocrity, and an ill-conceived food security proposal that will funnel subsidized grain toward the majority of the country's 1.2 billion citizens.

India's reform agenda has become something of a joke. Instead of stepping up privatization, Mr. Singh's government lavishes rupees on bloated state-owned companies such as Air India. Regressive labor laws that make it difficult for businesses to hire and fire workers stall the progress of millions from farm to factory. A forest of red tape places India a lowly 132nd-between the Palestinian Territories and Nigeria-on the World Bank's annual Ease of Doing Business rankings.

For many Indians, Mr. Singh, a soft-spoken economist with a reputation for probity, stood apart from the assorted ruffians and rabble rousers who make up the bulk of the political class. And most people expected him to unshackle the private sector. As the finance minister who kicked off reforms in 1991, Mr. Singh scrapped industrial licensing, slashed import duties, and made room for the private sector in businesses once reserved for government. But he did so in the face of a severe foreign-exchange crisis and under a prime minister, P. V. Narasimha Rao, who saw how the socialist pieties of his Congress Party had kept India poor.

Before becoming finance minister, Mr. Singh showed little promise as a reformer. He had spent much of the previous two decades-as chief economic adviser to the government, head of the Soviet-style Planning Commission, and governor of the Reserve Bank of India, among other positions-propping up the very socialist edifice he later sought to dismantle.

If observers had taken a close look at the nature of this long career, they would have had more realistic expectations. They should have seen that in 1991, Mr. Singh pushed reforms because his boss told him to.

And so, since 2004, the prime minister has done what he usually does: take cues from his current boss. Congress Party President Sonia Gandhi has been preoccupied with a series of grandiose welfare schemes similar in inspiration, if not always in detail, to those associated with her late mother-in-law, former Prime Minister Indira Gandhi. With neither a crisis nor a relatively reformist boss giving him cover for the few right instincts he may himself have, Mr. Singh championed the Congress mantra of "inclusive growth," meaning redistribution.

As long as India's economy was humming along near double-digit growth rates, Mr. Singh's image as a reformer remained largely unquestioned. In the international community, where India is widely touted as an economic rival to China, he has effectively been given a free pass. At G-20 meetings he's viewed as some sort of economic sage.

The Congress-led coalition rode to power in 2004 on an implicitly anti-reform platform. Immediately after he took office, Mr. Singh decided to dismantle the separate ministry for privatization the previous government had created. Shortly thereafter he launched the rural jobs scheme.

Now that the good times are over, people are waking up to the damage the Congress-led coalition has done. Last month, Goldman Sachs's Jim O'Neill, best known for inventing the term "BRIC" for the world's largest developing economies, said India's performance was the most disappointing of the four countries in the group. Against the backdrop of Europe's troubles, Stephen Roach of Morgan Stanley Asia says India's economy is at greater risk of a hard landing than is China's.

Mr. Singh has his work cut out for him. Either he begins finally to deliver on reforms or he gets used to the idea that history will remember him not as someone who rescued India's economy, but as the leader who prevented it from attaining its full potential.

A large privatization and another go at a failed effort to invite large stores such as Wal-Mart to invest in Indian retail may be a good place to start. The usual litany of excuses about coalition politics and impending state elections simply won't cut it.

Mr. Dhume is a resident fellow at the American Enterprise Institute

BLACK MONEY

The black moneydoesnot only create the unballance but also this money is being utilized bygunda's, rapiests and all dada's. all the cases against them are being cancelled due to corruption. Not only for the bright future but also for the security of our family we have to stop corruption. Otherwise no more time to be the victim of

Murder for any reason....

Rape on the road as we see in Pune atleast one in a week/month

Kidnapping of our child....

That To using you own money.

We all are in support of this movement. Forward this mail and try to be the part of this Movement.

JAI HIND

--