Total Pageviews

Saturday, 29 April 2017

Maoists attack and where are we going wrong: Replace high-level IPS officers in Naxal belt with hardcore cops-LT GEN PRAKASH KATOCH

The brutal attack by Maoists on 24 April in Chhattisgarh's Sukma which killed 25 CRPF personnel and injured several others was one of the deadliest attacks in recent times, though smaller than the massacre in April 2010 when Maoists killed 76 CRPF men. The Maoists walked off with 32 assault rifles (mix of AK and INSAS), an assortment of rifle magazines and ammunition, 22 bulletproof jackets, two binoculars, five wireless sets and one metal detector. It was reported that the team of 99-strong CRPF men, which was out to provide protection for road construction, was attacked by 300 "left-wing extremist" and the firefight continued for at least three hours. There are claims that 10-12 Maoists were killed but no bodies were found. Another report said that the 99-member CRPF patrol team was attacked when they were preppin gto have lunch, obviously without ensuring protection. It may be recalled that on 11 March this year, Maoists attacked another CRPF column at Bheji (Sukma) and by the time the an hour long assault ended, Maoists had killed 11, injured five (one succumbing to his injuries taking the death toll to 12). Reports had quoted officials as saying that the Naxals also looted ten weapons and two radio sets from the killed men, officials said. Former home secretary in 2015 LC Goyal had said that an Army cantonment should be established in the Bastar region, as if that will be the silver bullet to tackle the issue. Media lapped up this revelation. However, the public is unaware of the fact that Chhattisgarh alone has some 45 battalions of Central Armed Police Forces (BSF, CRPF, IRB etc), a force equivalent of five times the Infantry Divisions or two times the Corps of the Army. Goyal, in the report, did not disclose the plan that he, as a former home secretary, had drawn up to deal with the Maoists issue? Another home secretary who delivered a talk at a prominent think tank in New Delhi responded to searching questions cursorily and peremptorily, not once mentioning that the MHA is 'accountable'. He was also repeatedly asked why the Control of Borders was being handled by the police and is not given to Army similar to the Control of the Coast given to Navy, to which he had no answer. One can hear statements time and again from the home ministry that additional forces can be allotted to the states, as required. But should the responsibility and accountability of MHA end there when the Maoists problem spans multiple states? With CRPF designated as the main counter-insurgency forces, why does the home secretary not recommend that the police academy in Hyderabad shift to the Naxal belt rather than recommending an army cantonment in the region? In fact, much of the problems of the insurgency areas would be better addressed if the police academy is moved to Bastar and the IAS academy to the Kashmir Valley. Incidentally, a decade-old proposal for locating Army and Air Force elements at Bilaspur (Chhattisgarh) that had been agreed upon has not fructified because the state only made available part of the land required and MHA took no interest in the issue. Surprisingly, the media has never highlighted the woes of the Central Armed Police Forces. With the strong IPS lobby, very few officers from the CRPF and BSF get promoted and seldom get to the rank of Additional Director General (ADG), as the bulk of the appointments at this level too are held by IPS officers despite it being grossly disproportionate given the strength of individual CAPF. So, the Director General of CRPF actually is an IPS officer who has not come through grassroots of the CRPF, leave aside any experience of operating with the jawans in insurgency areas. This, as per veteran CRPF officers, is the main reason why the manning, training and equipping of this force has been suffering. The government must look at these issues seriously and the MHA must get into the act. The Home Minister should consider sending MHA bureaucrats to go and live with the CAPF (not as state guests) in Bastar region by rotation to get first-hand experience of the issue. This could actually be standard operating procedure that all bureaucrats posted to MHA must go through this experience. Much of the army's requirements in Siachen Glacier were met after Defence Minister George Fernandes sent MoD bureaucrats to Siachen. Hundreds of CAPF battalions have been raised and there is no reason they cannot deal with internal security issues. They must perform and be 'made' to perform, and most importantly, dominate the Dandakaranya forest, where an occasional foray and chest-thumping are useless. The home ministry must get into the act rather than bureaucrats looking over the shoulder towards the Army, and help our enemies in getting the Army sucked in here too. Wouldn't it surprise the public to know that the manpower strength of the police and central armed police forces is much more than that of the military? A Maoist document titled Urban Perspective: Our Work in Urban Areas (UPUA) says, "At present the revolutionary movement is advancing in a vast belt of people's war encompassing the extensive areas of Dandakaranya, Jharkhand, Andhra Pradesh, Bihar-Odisha border, north Telangana and Koel-Kaimur. We will be able to build these areas into contiguous areas of armed struggle with each area influencing the other." Linked with recent events, they indicate that the critical phase of attacking the political fabric of Indian democracy has already begun. The issue needs to be viewed even more seriously considering that the brain of the Maoists ideology is in Beijing, they are receiving focused support from both China and Pakistan, and their over-ground elements are cloaked as intellectuals and social activists, even participating freely in seminars and debates in New Delhi. They too are very much Maoists and must be treated as such

MUST READ-Gautam Gambhir’s Tweet about killing 100 Jihadis for every soldier insulted, set the cat amongst all the self appointed pigeons, guardians of India’s peaceful heritage, whatever that may be. Write-ups in national dailies castigated him for his ill-thought comments. Sagarika Ghose ended up asking Gambhir if he has ever been to Kashmir, and he should go to the home of a teenager blinded by a pellet gun and then talk. There were others, the so-called defenders of India’s left-liberal frontiers, who were absolutely apoplectic.-MAJOR GAURAV ARYA (VETERAN) A soldier's perspective on defence and national security issues.

Home About Contact THE THUNDER OF SILENCE Gautam Gambhir’s Tweet about killing 100 Jihadis for every soldier insulted, set the cat amongst all the self appointed pigeons, guardians of India’s peaceful heritage, whatever that may be. Write-ups in national dailies castigated him for his ill-thought comments. Sagarika Ghose ended up asking Gambhir if he has ever been to Kashmir, and he should go to the home of a teenager blinded by a pellet gun and then talk. There were others, the so-called defenders of India’s left-liberal frontiers, who were absolutely apoplectic. Kashmir is no North Pole, and going there is no achievement unless you are wearing a uniform and hunting terrorists, or dealing with their younger cousins, the stone pelters. You don’t need to go to Kashmir to express solidarity with your soldier. Sagarika’s outburst is typical of left-liberal journalists who will decide what you should think. So, Arundhati Roy saying that India should get out of Kashmir is freedom of speech, because she belongs to that “left-liberal-literary” stratum that we are not allowed to question, and Gambhir is a sportsperson. The thought process is “What does a cricketer know about these things anyway?” Gambhir was attacked because he encroached upon the left liberal God-given right to have and form an opinion. Hardly had this conundrum died down, an army major tied a stone pelter to his vehicle, not in the Israeli tradition of vengeance, but in pure self-preservation. Howls of protests erupted. The Geneva Conventions were flaunted and human rights quoted, chapter and verse. The same self-serving liberal-left went into an assault overdrive. Major Gogoi replaced Gautam Gambhir as the punching bag. All these reactions are little more than synthetically manufactured fraud. So are the concerns about violation of Geneva Conventions. Major Gogoi did not, one fine day, get up and say, “Hey, today is the 9th of April and there is no better day to tie up a stone pelter to my vehicle”. Let us review what happened. Polling officials, ITBP jawans and a small team of J&K Police was surrounded by an estimated mob of 900 odd stone pelters, some of them with Molotov cocktails. They had taken up positions on the streets and rooftops. Hopelessly outnumbered, the ITBP jawans sent out an SOS to the local senior army official, who without delay dispatched a Quick Reaction Team (QRT), led by Major Gogoi. Since “quick” is the operative word, QRTs are small in size. The officer reached the site and did an on-ground assessment. Heavily outnumbered and with no back up, he had two choices – shoot his way out, which would have resulted in a large number of deaths or try something so surprising and unique that a window of opportunity would present itself, so that those surrounded could be safely extricated. He chose the latter, simply because he wanted to avoid killing people. The young major saved lives of those he had been sent to protect, no civilians were harmed and the mission was successful. I fail to understand what the fuss is about! Optics? Is that what is troubling people? Would they rather have had dead bodies? Those who have criticized this action have not said what Major Gogoi could have done, or should have done, given the circumstances. I have served in J&K. Charm does not work. Some people have said that the lasting image of the Kashmir conflict will be the man tied to the vehicle. Why? Why not the slapping and humiliation of the CRPF soldier? To me, and to hundreds of millions of Indian, that is the lasting image; of a soldier whose hands were tied by orders, who in spite of having a weapon, did not have the freedom of action to save the honor of his uniform. It’s easy to find fault with others when you are sitting in Delhi Gymkhana, sipping malt or in a newsroom, lord of all your survey. It’s quite another matter when you are the mission leader of a QRT who has been sent to save soldiers and civilians who are minutes away from being lynched by a “peaceful” mob of 900. The Indian Army is full of hard choices. That’s just the way it is. For all the left-leaning liberals and Lutyens Delhi journalists lamenting the demise of democracy with respect to the army’s action, I say; the Indian Army is the last argument of the state. When you deploy the army, know this…nothing follows after it. You would do well not to second-guess the army. Left-liberal journalism has caused more harm to India’s interests in Kashmir then the entire might of the Hurriyat. They question the motives of a young officer surrounded by certain death, who did his best to save the people he was sent to protect, and did so without inflicting collateral damage. These same journalists have nothing to say for the CRPF jawan who was slapped, kicked and punched, except that the soldier displayed “tremendous patience and professionalism”. Patience and professionalism? Is that what you thought the soldier was displaying? What I saw was humiliation of the uniform, and a soldier unable to respond because he was alone with his buddy and the stone pelters were many; a response would have lead to a bloodbath. What I saw was the state failing the soldier. Those Kashmiri separatist youth did not just insult the soldier and his uniform. They insulted India. Geneva Conventions were violated when Pakistanis cut off the head of Lance Nk Hemraj and Sepoy Mandeep Singh. Geneva Conventions were violated when Pakistan invaded Kargil and 527 Indian brave-hearts were martyred. The J&K Police’s Director General’s office recently initiated a circular asking policemen belonging to South Kashmir not to go home because it was not safe, is a violation of human rights of the policeman. Pakistan Army denies consular access to Kulbhushan Jhadav for perhaps the fifteenth time. On 16 April, Imtiaz Ahmed Khan was shot dead by unidentified persons in Pinjora Shopian, J&K. He was a lawyer and a social activist, and the cousin brother of a close friend. This happens all the time and its news as usual; nothing personal about it. Viewers, we will now take a 2-minute commercial break. Don’t go away. Stay with us. That’s it? It is because of left-liberal intelligentsia and journalists that we have come to such a passé; their writing, opinions and thoughts give impetus to those who would destroy India. What the enemy is not able to do from outside, they are doing from inside. They are opening the gates of the citadel from within. There is a strange sense of entitlement, of knowing with absolute certainty that what they write and speak is the only truth and they deserve to be put on a pedestal because of that supposed truth. Like the gods of the Roman pantheon, they look down upon the hoi polloi, dripping hubris. And then there is the soldier. Any patch of even ground is a bed and even cold food is eaten gratefully. He doesn’t ask for much. And we expect him to die for us. Other countries armies & forces have just the enemy to contend with. They are supported and feted. They are applauded. It is only in India where the soldier not only fights the enemy, but also the politician, the separatist, the journalist, the leftist and an assortment of opinions. He has no support, no back up. TV anchors will mouth platitudes about “human rights violations” and show the clip of the Kashmiri stone pelter tied to Major Gogoi’s vehicle. Relevant copies of the Geneva Conventions will be flashed on your screens. But no one will offer a solution. Surrounded by a murderous mob of 900, what options did the officer have? No one will address this question satisfactorily, because no one can. To answer this question, you should have gone through similar experiences. But the wheel is turning a full circle. Social media has a mind of its own, and people have opinions. No longer can a media house dictate what you should think. That monopoly has been broken. It takes less than three minutes to record a video and Tweet it. If the content is right, it will go viral. Like the very recent video of Indian Army troops being applauded and feted at the Indira Gandhi International Airport. It was not news for the mainstream media. It became news because it suddenly snowballed into something humongous. Indians have always respected the soldier. But now we see aggressive manifestations of it. When the CRPF jawan was humiliated, a young man sent a message to me, a message of rage and helplessness. He said, “When I saw those thugs slapping the soldier, I felt as if someone was slapping my father. I felt so helpless and angry”. The pillars of the left-liberal narrative are crashing down, and in their place we see an assertive India. We see an India that has for too long been kept in intellectual and cultural subjugation, shaking off the dust from its back. A new narrative is taking shape, with India as its core. Tribals from far away Madhya Pradesh, with generations of expertise of using sling-shots to hunt, are volunteering to go to Kashmir and fight stone with stone. The young are now asking questions; in the seminar halls and on the road. They demand to know why the soldier is being humiliated. And this is what Indians are telling the soldier… We are not ungrateful. We respect and acknowledge your sacrifices. You are our brother and your blood is our blood. We may not wear the uniform, but our love for the motherland is no less. We will stand together, fight together and when the time comes, die together. The left liberal intelligentsia is not just hopelessly wrong. It is also hopelessly outnumbered, outflanked and outdated. Their time is up. It’s just that they don’t know it yet. Major Gaurav Arya (Veteran)

Friday, 28 April 2017

Countering Naxalism: What is to be done now?By Col Anil Athale

Issue: Net Edition | Date : 27 Apr , 2017 The latest outrage in which the Naxals killed over 25 Policemen of the CRPF, ought to be a wake-up call. But will it be? Given the past experience (like the attack in April 2010 that killed 75 Policemen) it seems rather remote. The killing of CRPF persons on 24 April 2017 near Sukma in Chattisgarh, was directly linked to the Naxalite’s efforts to stall the on- going road construction project. With these attacks Naxalites hope to scare away workers and contractors from the project. The aim appears to protect its bases in forests and prevent the govt. from reaching out to the Tribals. Recent Sukma attack or 2010 Dantewada incidents are tactical reverses but have wide ranging strategic implications for all other areas of Naxal influence. For the Indian state has been shown to be ineffective and weak. In August 2006, nearly 11 years ago I had led a group of investigators in Chattisgarh and carried out on ground study. The recommendations were sent to the appropriate authorities for action. These were, •Establish army presence in the area by locating troops and carrying out training activities and frequent movements. Sort of ‘flag marches’. •Establish field hospitals and medical facilities. It is shocking that the average life expectancy in Madia tribe for instance is barely 50. •Establish radio stations to counter Naxal propaganda and give free radio sets to tribals. •Use of armed helicopters in support role and not just casualty evacuation. Former Defence Minister AK Antony is on record of having said that matters of strategic decisions about measures to tackle the Naxals are not subject of public debate. That is indeed the prerogative of the govt. But such is the dust raised by the bleeding heart liberals in media and the universities that public ought to be educated on certain nuances of the use of force. Let us not kid ourselves, the Naxal have launched a guerrilla war against the Indian State and it is the rules of war that apply and not IPC or CrPC. The debate on use or non use of certain forces has centred on the fear of co-lateral damage to the total exclusion of the psychological impact of such incidents. Psychological aspect of warfare, is THE MOST CRUCIAL facet of success. Yet being intangible and ill-defined is neither well understood nor appreciated. Raising the morale of own soldiers/policemen and lowering that of the adversary is primarily the single biggest responsibility of the leadership- political as well as military. According to late Lt Gen Eric Vas, an authority on insurgency, the battle has to be fought on five fronts simultaneously, namely economic, political, psychological, social and military. Recent Sukma attack or 2010 Dantewada incidents are tactical reverses but have wide ranging strategic implications for all other areas of Naxal influence. For the Indian state has been shown to be ineffective and weak. This has led to raising the morale of insurgents and lowering that of the security forces. All discussions on use of various instrument of coercion have to be in this context. According to late Lieutenant General Eric Vas, an authority on insurgency, the battle has to be fought on five fronts simultaneously, namely economic, political, psychological, social and military. Use of force is thus only one of the fronts and to be successful it has to be in consonance with the other four. This has to be clear right at the outset. That does not mean that force is unimportant. In fact, in order to get the other measures and strategies in place, control over violence is a pre-requisite. The debate on ‘adequate’ force ( not minimum force) has to be conducted keeping in view these parameters and not extraneous considerations like media exposure, international image, fear of Human Rights groups, and approval of JNU students or views of the ‘one novel wonder’ authoress. The element of air power that would be extremely useful in this fight is surveillance and detection. I do believe that technological advances today have made it possible to track group of people moving even through the jungle terrain. This will mitigate somewhat the lack of intelligence that the security forces face. The area of Naxalite operations are very sparsely populated and are unlike the Vietnam delta. With weapons of greater accuracy and precision available today, it should be possible to avoid co-lateral damage and innocent civilians becoming victims. In the strategy of area domination, the police forces would be located in and around population centres. Thus use of airpower would be against the isolated Naxals. …limited use of airpower would improve intelligence, force Naxals to operate in small groups and in conjunction with area / population domination isolate them from their support base. The use of surveillance and tracking will also force the Naxals to break up in smaller groups, making it that much difficult to stage attacks like the one in Sukma or Dantewada. For instance if armed helicopter support was indeed available to the hapless CRPF men, then the moment they came under fire from hilltops, the helicopters could have come to their help by machine-gunning the Naxals located on hilltops. Thus limited use of airpower would improve intelligence, force Naxals to operate in small groups (and thus reduce threat to larger bodies of Para military forces) and in conjunction with area/population domination isolate them from their support base. But the biggest gain would be the raising of morale of own forces and lowering that of the Naxals since they have no counter to the armed helicopters. Indian armed forces operating under the UN mandate are used to working under very strict operational guidelines of dos and don’ts. It should be possible to thus use the air power and yet not alienate the innocents. It is a matter of regret that over 11 years ago as a result of my study in Chhatisgarh, I had recommended establishment of radio stations and distribution of free radio sets to the tribal’s. This would give the govt a powerful media to connect with the Tribal and counter Naxal propaganda. In fact even before the operations started, a major effort should have been mounted to expose the Naxals and warn the Tribal sympathisers of the consequences of support to the rebels. This very important function of leadership was not carried out. Even now it is not too late and action should be initiated on these lines. Aim of counterinsurgency is to bring about a behavioural change in targeted population. In short move them away from armed politics to peaceful participation. It is also called struggle for hearts and minds of people. If the twin measures of developmental effort and show of force are implemented simultaneously, the situation can indeed be brought under control quickly. We must understand that ideologically, the counter insurgents are always at a disadvantage. The insurgents can promise a Socialist Utopia. While the counter insurgents become either status-quo supporters or hark to status quo ante. Neither of this can compare with the dream of mythical ‘Shangri-La’ that the insurgents paint and many of their urban arm-chair supporters swallow this. This underscores the importance of propaganda and psychological aspects of counter insurgency. But none of this would be of any use unless there is honest governance and genuine efforts to help out the tribal’s. If the twin measures of developmental effort and show of force are implemented simultaneously, the situation can indeed be brought under control quickly. The armed air operations could then well be suspended if the Naxals show inclination to come to negotiating table and agree to give up violence. In the short run there is no substitute to wielding the big stick. Our countrymen need to be reminded that the original Naxalite revolt in Bengal in 1970 was brought under control through operations by the Indian Army and not Police forces.

Be tough with Pak sympathisers By Khalid Jehangir

Date : 26 Apr , 2017 The growing unrest in Kashmir and youth being radicalized has once again brought the ugly face of Pakistan to fore. The neighbouring country after losing the proxy war, which it launched in 1990 by promoting terrorism in Kashmir, is finding it hard to digest the defeat. Pakistan seems to have forgotten that it lost three conventional wars and the terrorists sent by Pakistan into Jammu and Kashmir were neutralized like vegetables and they proved ineffective as our alert jawans foiled all the plans of our enemies. After getting a befitting reply now Pakistan for the past few years has been trying to radicalize Kashmiri youth and is encouraging them to pick up guns and throw stones. The radicalization has turned youth into canon-fodder as they don’t realize that stones are no match to guns. Recently security agencies claimed that there are 300 terrorists active in Kashmir and operations are on to eliminate them. These terrorists carrying handful of guns need to be reminded that India has got seven lakhs guns to deal with them. These militants are these days busy terrorizing the family members of the local policemen by barging into their houses. Whenever any of the local terrorist is killed, his funeral provides a chance to elements behind radicalization and separatists to glorify their deaths and misguide the youth who are present in these funerals. Besides glorifying these funerals these elements, who get paid by their masters sitting in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir (PoK), are instigating people to assemble near the encounter sites and resort to stone pelting so as to provide a chance to terrorists to escape. Security forces have been exercising restraint but they have paid a very heavy price for exercising restraint. During the past few months more than 25 soldiers have been martyred in Kashmir in different attacks and encounters with the terrorists. These casualties could have been avoided had not the people and supporters of the terrorists disrupted the search operations. The new trend about people hitting the streets whenever forces launch search operations to corner the terrorists is proving detrimental for the security forces. Army top brass and other security agencies have taken a strong note of the casualties and the damage caused by the terrorists following which Army Chief, Bipin Rawat, issued an advisory asking people to stay away from encounter sites. He made it clear that if the sympathizers of terrorists are not reined in, it can have far reaching consequences and lead to a disaster. His message was clear that people helping terrorists escape would be treated as anti-nationals. Soon after Army Chief’s statement the Jammu and Kashmir Director General of Police (DGP) Dr S P Vaid made it clear that “bullet knows no address” and people should not go near the encounter sites. It was a clear warning just a few days before the by-polls for the Srinagar parliamentary were scheduled to be held. On the polling day when the miscreants tried to attack the polling booths, the security forces decided to act and teach them a lesson. No doubt eight persons were killed on that day but the fact of the matter is that they were killed for instigating violence and for attacking the polling stations. People who are trying to burn Kashmir and are advocating the cause of Pakistan need to be taught a lesson. Patience and restraint are no answer. Separatists, who are running their shops in Kashmir by selling the blood of Kashmiris, too need to be handled with an iron fist as they are also responsible for prevailing uncertainty in Kashmir. In 1990s they misled youth by making them believe that gun is the only solution and they turned Kashmir into graveyard. Now they are making the youth believe that Kashmir would get Azadi by pelting stones. The separatists are selling dreams to appease their bosses and seem to be hell bent upon turning Kashmir into yet another Syria. The security forces have been empowered to deal with the situation in their own way and within a short period Kashmir would be normal again. Courtesy:

Thursday, 27 April 2017

J &K मध्ये पुन्हा दहशतवादी हल्ला; आर्मी कॅम्पला केले टार्गेट, कॅप्टनसह 3 जवान शहीद श्रीनगर- जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्मी कॅम्पवर दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा हल्ला केला आहे. कुपवाड्यातील पंजगाम येथील आर्मी कॅम्पला दहशतवाद्यांनी टार्गेट केले आहे. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले आहेत. यामध्ये एक कॅप्टन, एक जेसीओ आणि एका जवानाचा समावेश आहे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरु आहे. दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आले आहे. मात्र, लष्कराकडून अद्याप या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही. पहाटे 4 वाजता घुसले दहशतवादी... कुपवाड्यामधील पंजगाम येथील आर्मी कॅम्पवर आज (गुरुवारी) पहाटे 4 वाजेच्या सुमारास 4 दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. लष्कराच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला असून दोन दहशतवादी कॅम्पमध्ये लपून बसले आहे. जवानांनी संपूर्ण परिसरात नाकाबंदी केली असून सर्च ऑपरेशन सुरु केले आहे. पंजगाम हे श्रीनगरपासून 87 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर पाकव्याप्त काश्मीरची (पीओके) राजधानीपासून 74 किलोमीटर अंतरावर आहे. पोटनिवडणुकीच्या नंतर काश्मीर खोर्यातत वाढला तणाव... - श्रीनगरमध्ये 9 एप्रिलला झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर काश्मीर खोर्यायत तणाव वाढला आहे. निवडणुकीच्यादरम्यान झालेल्या दंगलीत जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर 32 मतदान केंद्रावर रीपोलिंग घेण्यात आले होते. - 24 एप्रिलला पुलवामा जिल्ह्यांत सोमवारी पीडीपीचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल गनी डार यांच्यावर दहशतवाद्यांनी फायरिंग केली होती. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. - 17 एप्रिलला दहशतवाद्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सशी संबंधित एका वकीलाची शोपियां जिल्ह्यात हत्या केली होती. - 26 मार्चला कुलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. सीआरपीएफ कॅम्पला दहशतवाद्यांनी टार्गेट केले होते. - 23 फेब्रुवारीला शोपियामध्ये आर्मीच्या पेट्रोलिंग पथकावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. यात 3 जवान शहीद झाले होते. - फेब्रुवारीमध्ये हंदवाडा येथे झालेल्या एन्काउंटरमध्ये एक मेजर सतीश दहिया आणि 3 जवान शहीद झाले होते कुपवाडा : पुलवामा येथील लष्करी छावणीत पहाटे घुसून दहशतवाद्यांनी सैन्यावर अंदाधुंद गोळीबार करीत हल्ला केला. त्यांना लष्कराने तत्परतेने सडेतोड प्रत्युत्तर देत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. मात्र, यामध्ये 3 भारतीय जवान हुतात्मा झाले, तर दोन जखमी झाले. काश्मीर खोऱ्यातील कुपवाडा जिल्ह्यातील या लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी आज (गुरुवार) पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास अचानक हल्ला केला. यामध्ये भारतीय लष्कराची जीवितहानी झाली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्याबाबतची माहिती स्पष्ट झाली आहे. या हल्ल्यात 5 भारतीय जवान जखमी झाले होते. त्यापैकी तीनजणांचा प्राण गमवावे लागले. हा लष्करी तळ भारत-पाक सीमेपासून जवळ आहे. येथे हिवाळा कमी होत असून, उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. थंडीचा कडाका कमी झाल्याने पाकिस्तानातून या दहशतवाद्यांनी घुसखोरी केली असण्याची शक्यता आहे. जखमी झालेल्या भारतीय जवानांना गंभीर इजा झाली असून, त्यांना श्रीनगर येथील रुग्णालयात उपचारांसाठी नेण्यात आले असल्याचे वृत्त आहे. चकमक संपत आल्यावर भारतीय सैन्याने लष्करी छावणीच्या परिसरात शोध मोहीम सुरू केली आहे. नेमके किती दहशतवादी घुसले होते याचा तपास करण्यात येत आहे. एकूण चारजण असण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारने काश्मिरात फेसबुक, ट्विटरसह तब्बल २२ सोशल मीडिया संकेतस्थळांवर महिनाभरासाठी बंदी घातली आहे. महिनाभर किंवा पुढील आदेश मिळेपर्यंत काश्मीर खोऱ्यात ही संकेतस्थळे बंद करण्याचे आदेश काश्मीरच्या गृहमंत्रालयाने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिले आहेत. दरम्यान, आदेश निघताच खोऱ्यात ही संकेतस्थळे तत्काळ बंद करण्यात आली. बंदी घालण्यात आलेल्या संकेतस्थळात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, व्हीचॅट, स्काइप, व्हायबर, स्नॅपचॅट, यूट्यूब, फ्लिकर हे प्रमुख आहेत. या संकेतस्थळांचा उपद्रव पसरवण्यासाठी वापर केला जात होता, असा सरकारचा दावा आहे. फुटीरवाद्यांकडून सुरू असलेल्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरात १७ एप्रिलपासूनच इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. आता सरकारने यात महिनाभराची वाढ केली आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत इंटरनेट सेवा लागू करू नये, असे सरकारने कंपन्यांना बजावले आहे. विविध संकेतस्थळ तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत उद्रेकाची माहिती पसरवणे तसेच त्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम काही जणांकडून सुरू आहे. दरम्यान, अनेक सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. शहीद पतीच्या शौर्याला पत्नीचा अनोखा सलाम! Apr 27, 2017, सीआरपीएफच्या जवानांनी सुकमा इथं जीवाची बाजी लावत नक्षलवाद्यांचा प्रतिकार केला. या हल्ल्यात शहीद झालेल्या अमृतसरच्या रघबीर सिंग यांच्या पत्नी, बलजीत यांनी आपल्या पतीइतकंच शौर्य दाखवत पतीच्या पार्थिवाला खांदा दिला. इतकंच नव्हे तर बलजीतनं अत्यंत दु:खाच्या क्षणीही आपल्या वीर पतीला अखेरची सलामी देत त्याच्या साहसाचा सन्मान केला. रघबीर सिंग यांच्यावरच कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी होती; ती जणू आपल्या खांद्यावर घेत असल्याचं बलजीतनं आपल्या कृत्यातून दाखवून दिलं. अमृतसरच्या सठियाला गावात रघबीर राहात होते. महिला रुढ परंपरेनुसार स्मशानापर्यंत जात नाहीत, पण बलजीत यांनी ही परंपरा मोडत आपल्या पतीच्या पार्थिवाला स्मशानापर्यंत खांदा दिला. रघबीर सिंग यांच्या अंतिम संस्कारांसाठी संपूर्ण गाव जमले होते. बहुतांश लोकांनी पतीला खांदा देण्याच्या बलजीतच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. सीआरपीएफच्या जवानांची एक तुकडीही यावेळी उपस्थित होती. शाब्बास झाशी की राणी, चेन्नमा,ताराबाई, कैकयी, अहिल्याबाई, चांदबीबी, कॅप्टन लक्ष्मी सर्वाधिक हळवा क्षण तो होता, जेव्हा रडता रडताही बलजीतनं आपलं हृदय कठोर करत आपला पती रघबीरच्या शौर्याला सलाम केला. रघबीर सीआरपीएफमध्ये कॉन्स्टेबल पदावर होते. त्यांना एक २४ वर्षांचा मुलगा अमृतपाल आणि १६ वर्षांची मुलगी सिमरनदीप कौर अशी दोन मुले आहेत. पंजाब सरकारनं रघबीरच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. गृहमंत्र्यांनी बोलावली विशेष बैठक : काश्मिरातील या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे. पाकिस्तानी संघटनांकडून आंदोलन आणि हिंसाचाराच्या माध्यमातून काश्मिरातील परिस्थिती बिघडवण्याचा डाव असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थांनी दिल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. ऑनलाइन अपप्रचार रोखण्यासाठी बैठकीत रणनीती आखली जाणार आहे. ब्ल्यू प्रिंटची तयारी करा नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक मोहिमेतील बदलाचा आराखडा तयार करावा, असे आदेश राजनाथ यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. ८ मे रोजी यासंबंधीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. त्यासंबंधीचे सादरीकरण बैठकीत केले जाणार आहे. बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह,पोलिस उच्चाधिकारीदेखील उपस्थित राहणार आहेत. तुटवडा दूर करा सीआरपीएफच्या तुकडीवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही सुरक्षा दलाच्या काही अडचणींवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जवानांना शस्त्रांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. ही समस्या वेळीच दूर करणे गरजेचे आहे. त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रे देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. गुप्तचर यंत्रणेवर भर छत्तीसगड हल्ल्याच्या दोन दिवसांनंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामागे गुप्तचर यंत्रणेतील काही त्रुटी कारणीभूत ठरल्या. त्यामधील दोष दूर करण्याची सूचना गृहमंत्र्यांनी दिली. बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, गृहसचिव राजीव महर्षी यांचीही उपस्थिती होती. गुप्तचर यंत्रणेकडे योग्य वेळी माहिती मिळाली असती तर हा हल्ला टाळता आला असता. घटनेत केंद्रीय राखीव दलाचे २५ जवान शहीद झाले. नक्षलविरोधी मोहिमेत कुचराई होता कामा नये, असे आदेशही राजनाथ यांनी दिले. राज्यात ६८ जिल्हे नक्षल प्रभावी आहे.

लाल दहशतवाद देशाच्या सीमेपलीकडे बसलेल्या कुणीतरी, या देशातील मूठभर लोकांना हाताशी धरून, कधीकाळी लोकांचे पाठबळ लाभलेली ही चळवळ पथभ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला असेल, त्यातून ‘त्यांचे’ षडयंत्र भारताच्या भूमीत अंमलात येत असेल, आमचेच काही लोक त्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असतील, तर मग भावनांच्या पलीकडे जाऊनच या चळवळीविरुद्ध लढण्याची दिशा ठरायला हवी

. सव्वीस जवानांचा बळी घेणारी चिंतागुफातील ती घटना म्हणजे सरळ सरळ हल्लाच आहे. भ्याड वगैरे अजिबात नाही. कुणाच्यातरी सुपीक डोक्यात शिजलेल्या सुनियोजित कटाचा तो परिपाक आहे. कुणाच्यातरी, एवढ्याचसाठी की, नक्षलवाद्यांची चळवळ आता त्यांची स्वत:ची राहिलेलीच नाही. कधीकाळची साम्राज्यवादाविरुद्धची, पुंजीवादाविरुद्ध पेटून उठलेली, दमनकारी सत्ताधार्यां ना परास्त करण्याच्या इराद्याने झपाटलेली, ती लढाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादाच्या वळणाने केव्हा वळली कुणालाच कळले नाही. कालपर्यंतचा गावातल्या आदिवासींच्या हक्काचा लढा एव्हाना त्यांच्याच जिवावर उठू लागला अन् कुणाच्यातरी षडयंत्राची शिकार झालेली नक्षलवादी चळवळ आपल्याच उद्दिष्टांपासून भरकटत गेली. आता या देशाची व्यवस्थाच त्यांना मान्य नाही आणि परवापर्यंतचा गरिबांच्या हिताचा त्यांचा लढा आता त्याच गरिबांच्या जिवावर सत्तेविरुद्ध रान माजवण्यासाठी इरेला पेटू बघतो आहे. हातातल्या तलवारींची जागा अत्याधुनिक शस्त्रांनी घेतली, पण ‘लक्ष्य’ ठरविण्याची त्यांची पद्धत मात्र राजकारणाच्या गर्तेत सापडली आहे. पोलिस ठाणी लुटण्याची केवळ नाटकं आहेत. त्यांना प्राप्त होणार्यात अमाप शस्त्रांचे मार्ग दुसरेच आहेत. शस्त्रांचा तो साठा पुरवणारी यंत्रणा आणखीच तिसरीच आहे. ज्यांच्या इशार्याावर, आपल्याच सरकारविरुद्ध त्या शस्त्रांचा वापर होतो त्या पडद्यामागील यंत्रणेची उद्दिष्टे तेवढीच घातक आहेत. ज्यांच्या हक्काची भाषा ते परवापरवापर्यंत बोलत होते, त्या आदिवासींचेच सर्वाधिक बळी आजवर या चळवळीच्या लढाईत गेले आहेत. दुर्दैव फक्त एवढेच की, त्या आदिवासींना ना आवाज, ना मंच, ना लढण्याची ताकद… तरीही आदिवासींचे नाव घेऊनच नक्षलवादी स्वत:च्या मनसुब्यांना आकार देण्यात गुंतले आहेत. सीआरपीएफच्या सव्वीस जवानांची निर्घृण हत्या अन्यथा कोणत्या निकषात बसते? कुणाच्या हक्कासाठी सांडवले नक्षल्यांनी त्या वीरांचे रक्त? सुमारे महिनाभरापूर्वी याच परिसरात बारा जवानांचा बळी घेणारा हल्ला नक्षल्यांनी केला होता. छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील, घनदाट जंगलाचा एक हिरवागार भूप्रदेश रक्तरंजित करण्याच्या उद्देशाने प्रवाहित झालेला ‘लाल’ दहशतवाद गेली कित्येक वर्षे इथल्या निरपराधांच्या जिवावर उठला आहे. त्यात सहभागी लोक याच देशाचे नागरिक असल्याने त्यांच्याविरुद्ध सैनिकी कारवाई करताना किंवा त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर करताना सरकार दहा वेळा विचार करते. पण त्या कथित चळवळीतल्या ‘आपल्या’ लोकांना मात्र त्याची जराशीही जाणीव नाही. ते मात्र सर्रास प्रशासनावर धावा बोलतात. पोलिस ठाणे लुटतात. गावात दहशत माजवतात. सुरक्षा दलातील जवानांवर बेदरकारपणे गोळीबार करतात… चिंतागुफाच्या परिसरात सरकारी आदेशावरून सुरक्षाव्यवस्थेत तैनात सीआरपीएफच्या जवानांची तुकडी दुपारचे भोजन घेत असताना, त्यांच्या मागावर असलेली तीनशेवर नक्षल्यांची फौज, बेछूट गोळीबार करत सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्या आव्हानाला सरकारकडूनही कडवे उत्तर दिले जाण्याची जनमानसाची अपेक्षा चुकीची नाहीच. अर्थात, हे खरेच आहे की, दहशतवाद्यांशी लढणे आणि नक्षल्यांशी लढणे यात बरेच अंतर आहे. पण गेली काही वर्षे या देशाच्या सीमेपलीकडून प्राप्त होणार्यास सूचनेबरहुकूम नक्षलवादी काम करू लागले आहेत. आदिवासींच्या हक्काच्या लढ्यापेक्षाही इथले शासन-प्रशासन अस्थिर करण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे जाणवू लागले आहे. यात शस्त्रांपासून तर पैशापर्यंतचे पाठबळ त्यांच्यासाठी उभे करणारी छुपी यंत्रणाही स्वत:च्या राजकारणाचे डाव या चळवळीच्या आडून खेळू बघत असल्याचे नाईलाजाने म्हणावे लागते. आताशा सामान्यांच्या न राहिलेल्या आणि तरीही त्यांच्याच नावावर खपवल्या जाणार्याय या चळवळीबाबत जपावयाच्या सहानुभूतीची मर्यादा निश्चि त करण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे, हे मात्र निश्चिळत. चिंतागुफामधील नक्षली हल्ल्याच्या या घटनेला ‘लाल’ दहशतवाद म्हणायचे की नाही, यावरील चर्चेत तोंडाची वाफ दवडण्याची ही वेळ नव्हे. सरकारने नक्षलप्रभावित राज्यांच्या नेत्यांची एक बैठक तातडीने बोलावली आहे. नक्षल्यांविरुद्धच्या कारवाईचे धोरण बदलण्याचे संकेतही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बोलण्यातून ध्वनित झाले आहेत. असले धोरण निश्चिेत व्हायला सीआरपीएफच्या सव्वीस जवानांचा बळी जावा लागणे हे काही योग्य नाही. पण हेही खरेच की, यानिमित्ताने त्या दिशेने चर्चा होऊ घातली आहे. आणि ही बाबही तितकीच सत्य की, निदान आतातरी नक्षली चळवळ नामशेष करण्याच्या दिशेने पावलं उचलली गेली पाहिजेत. देशाच्या सीमेपलीकडे बसलेल्या कुणीतरी, या देशातील मूठभर लोकांना हाताशी धरून, कधीकाळी लोकांचे पाठबळ लाभलेली ही चळवळ पथभ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला असेल, त्यातून त्यांचे षडयंत्र भारताच्या भूमीत अंमलात येत असतील, आमचेच काही लोक त्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असतील, तर मग भावनांच्या पलीकडे जाऊनच या चळवळीविरुद्ध लढण्याची दिशा ठरायला हवी. या ना त्या रूपात नक्षलवाद्यांबाबत किंवा एकूणच त्या चळवळीबाबत सहानुभूतीची भावना जपणार्या कथित इंटेलेक्च्युल समूहानेही या चळवळीच्या भरकटलेल्या दिशेचे अवलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तत्कालीन साम्राज्यवादी व्यवस्थेने गांजलेल्या शोषितांच्या हक्काची लढाई अलीकडे कुणाच्यातरी इशार्याेवरून थेट दहशतवादाच्या मार्गाने प्रवास करू लागली आहे. हे इशारे नेमके कुणाचे, याचा शोध घेण्याची आवश्यकताही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. तसे असेल तर त्या चळवळीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याच्या आपल्या भूमिकेचाही पुनर्विचार या समूहाने एकदा केला पाहिजे. नक्षलवादी चळवळ नामशेष करण्याची अपेक्षा व्यक्त होणे, याचा अर्थ त्या चळवळीतली माणसं संपविणे असा नाहीच. मुळात त्या चळवळीची गरज संपविण्यासाठी शासन-प्रशासन आणि एकूणच सारा समाज प्रवाहित व्हावा, दुर्गम भागात राहणार्या आदिवासींना जगण्याचे अधिकार प्राप्त व्हावेत, इथपासून तर त्यांचे जीवनमान उंचावण्यापर्यंत, त्यांच्यावरील अन्यायाची परंपरा संपविण्यापासून तर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्यापर्यंतचे, आमच्या सुरक्षा यंत्रणेपासून तर गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यापर्यंतचे उपाय योजले गेले तरच भविष्यात कुणालाही या चळवळीच्याआडून स्वत:च्या राजकारणाच्या पोळ्या शेकता येणार नाहीत. दूरगामी परिणाम करणार्याी अशा धोरणांच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखणे आणि त्याची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हेच आता सरकारचे पाऊल असले पाहिजे. आज-आत्तापासूनच त्याची सुरुवात व्हावी. कुठल्याही नक्षली हल्ल्याच्या मुहूर्ताची गरज त्याला पडू नये. अशा घटना घडल्या की, आमचा समाज अचानक जागा होतो. पेटून उठण्याची भाषा बोलतो. दहशतवाद चिरडून टाकण्याच्या इराद्याने इरेला पेटतो. चार दिवस मागे पडले की, त्याच्या उत्साहाचा भर मग आपसूकच ओसरतो… निदान सरकारी धोरणांचे तरी तसे होऊ नये, इतकेच!

Wednesday, 26 April 2017


1) क्या दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की तरफ बढ़ रही है? नॉर्थ कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है. इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकी दे चुका है कि अगर उसने उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो वो एटमी हमला करेगा। इधर अमेरिका और उसके सहयोगी देश दक्षिण कोरिया और जापान अलग से युद्धाभ्यास कर रहे हैं. मंगलवार को ही अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बियों में से एक उत्तर कोरिया के बुसान बंदरगाह पर पहुंची. अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्ल विन्सन का जंगी बेड़ा भी जल्द ही उत्तर कोरिया को घेरने के लिए पहुंचने वाला है. इन सबका अंजाम क्या दिखाई दे रहा है? 2) इस संबंध में चीन की भूमिका क्या है? अमेरिका चीन से पहले ही आग्रह कर चुका है कि वो नॉर्थ कोरिया को समझाए दूसरी तरफ चीन अमेरिका से संयम बरतने की बात कह रहा है. इस बीच शुक्रवार को यूएन में उत्तर कोरिया के खिलाफ पाबंदियों को कड़ा करने का फैसला होगा चीन इसपर क्या रुख अपनाएगा? 3) अमेरिका-नॉर्थ कोरिया में क्यों है तनाव? 4) नॉर्थ कोरिया अब तक 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। बीते साल उसने हाइड्रोजन बम समेत 2 एटमी टेस्ट किए थे। नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? इसे रोकने का क्या इलाज है? 5) क्या है थाड सिस्टम? 6) ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी करने वाले ने कहा- 13 मई से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। इस बारे में आपका क्या कहना है? 7) अमेरिका, उत्तर कोरिया में बढ़े टेंशन और इसमें चीन की भूमिका से जुड़े इस मुद्दे पर अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर कहें। As North Korea rushes for better bombs, US fears time will run out William J Broad & David E Sanger| NYT News Service | Updated: Apr 25, 2017, 04.22 PM IST HIGHLIGHTS • North Korea is threatening another nuclear test, which would be its sixth in 11 years. • North Korean warheads may reach Seattle in a few years. • North Korea may make 50 nuclear bombs by the end of Trump's term. WASHINGTON: Behind the Trump administration's sudden urgency in dealing with the North Korean nuclear crisis lies a stark calculus: a growing body of expert studies and classified intelligence reports that conclude the country is capable of producing a nuclear bomb+ every six or seven weeks. That acceleration in pace — impossible to verify until experts get beyond the limited access to North Korean facilities that ended years ago — explains why President Donald Trump and his aides fear they are running out of time. For years, American presidents decided that each incremental improvement in the North's program — another nuclear test, a new variant of a missile — was worrisome, but not worth a confrontation that could spill into open conflict. Now those step-by-step advances have resulted in North Korean warheads that in a few years could reach Seattle+ . "They've learned a lot," said Siegfried S Hecker, a Stanford professor who directed the Los Alamos weapons laboratory in New Mexico, birthplace of the atomic bomb, from 1986 to 1997, and whom the North Koreans have let into their facilities seven times. North Korea is threatening another nuclear test, which would be its sixth in 11 years. The last three tests — the most recent was in September — generated Hiroshima-size explosions. It is unclear how Trump would react to a test, but he told representatives of the UN Security Council at the White House on Monday that they should be prepared to pass far more restrictive sanctions, which US officials say should include cutting off energy supplies. "People have put blindfolds on for decades, and now it's time to solve the problem," Trump said. He made his remarks after a Sunday night phone call on North Korea with Xi Jinping, China's president, who urged Trump to show "restraint" with North Korea, according to a Chinese television report. White House officials said little about the call, and aides are trying to use Trump's unpredictability to the greatest advantage, hoping it will keep the Chinese off balance and deter the North Koreans. A growing arsenal Inside the CIA, they call it "the disco ball." It is a round, metallic sphere, covered by small circles, that the North Korean leader, Kim Jong Un, is shown caressing in official photographs as if it were his crown jewel. And it may be: The sphere is supposedly a nuclear weapon, shrunken to fit inside the nose cone of one of the country's growing arsenal of missiles. US intelligence officials still debate whether it is a real bomb or a mock-up that is part of the country's vast propaganda effort. But it is intended to show where the country is headed. Unless something changes, North Korea's arsenal may well hit 50 weapons by the end of Trump's term, about half the size of Pakistan's. US officials say the North knows how to shrink those weapons so they can fit atop one of its short- to medium-range missiles — putting South Korea and Japan, and the thousands of US troops deployed in those two nations, within range. The best estimates are that North Korea has roughly 1,000 ballistic missiles in eight or so varieties. But fulfilling Kim's dream — putting a nuclear weapon atop an intercontinental ballistic missile that can reach Seattle or Los Angeles, or one day New York — remains a more complex problem. As Hecker, a man who has built his share of nuclear weapons, noted last week, any weapon that could travel that far would have to be "smaller, lighter and surmount the additional difficulties of the stresses and temperatures" of a fiery re-entry into the atmosphere. By most estimates, that is four or five years away. Then again, many senior officials said the same four or five years ago. But the North has come further than most experts expected since the infancy of its program in the 1950s, when the Soviet Union began training North Korean scientists in nuclear basics. It took three decades for the North to assemble the technology it needed to make its own bomb fuel. Finally, from a reactor at Yongbyon, it succeeded in making plutonium: enough for about one atomic bomb a year. The first North Korean nuclear crisis, in 1994, ended in an agreement with the Clinton administration to freeze the North's production facilities in return for oil and peaceful reactors. It fell apart early in the George W. Bush administration. In 2006, the first test explosion, while unimpressive, entered North Korea into the club of nuclear powers. Analysts say the first blast was a plutonium bomb, as was a second detonation just months into the Obama administration in 2009. Hecker visited Yongbyon in 2010, and the North Koreans showed him a complete uranium enrichment facility, which US intelligence agencies had missed. The message was clear: The North now had two pathways to a bomb, uranium and plutonium. Today, it has an arsenal made up of both, intelligence officials believe. And it is aiming for something much bigger: a hydrogen bomb, with a destructive force up to 1,000 times greater than ordinary nuclear weapons. That is exactly the path the United States took in the 1950s. Recently, UN investigators found evidence that the North's factories had succeeded in producing lithium 6, a rare ingredient needed to make thermonuclear fuel. Gregory S. Jones, a scientist at RAND Corp., said the North might have used bits of thermonuclear fuel in its 2016 detonations. A potential clue, analysts say, is that the North's five blasts during the past decade have grown steadily more destructive. Shrinking the bomb A bomb is useless to North Korea — as an offensive weapon or as a deterrent — unless the country can make a convincing case that it has a reliable delivery system. So when the North flaunts missiles at military parades, as it did on April 15, the stars of the show tend to be the big missiles that are designed to reach Washington and New York. While several intercontinental ballistic missiles rolled down the streets of Pyongyang, conducting a flight test that proves one could fly that far, and land with accuracy, is so far only an aspiration. Missing from the parade were the short- and medium-range missiles that have been successfully flight tested. US intelligence agencies believe some of those can carry operational nuclear arms. The critical one is the Nodong, which has a range of about 800 miles. But the North Koreans are discovering — as the United States, the Soviet Union and China did before them — that it is far more complicated to design an intercontinental missile. With that weapons system, a warhead would move at 4 miles a second and re-enter the atmosphere in fiery heat — so, if badly engineered, it would burn up long before hitting a target. To reach their goal, North Korean weapons designers are looking to miniaturize their warheads, making them far lighter and more powerful. The big effort these days is to merge two technologies: Get a missile that can cross the Pacific, and marry it to a warhead that can survive the ride. And this is why the United States is so desperate to stop the cycle of testing. The cyber- and electronic warfare attacks that President Barack Obama ordered against the country's missile fleet were intended to slow North Korea's learning curve. The Musudan, which can travel 2,200 miles, has racked up an embarrassing failure rate of 88 percent — although how much of that is due to incompetence or outside meddling is not known. Until the North Koreans figure out what is going wrong, and how to fix it, they appear hesitant to test the KN-14 and the KN-08, both of which are designed to hit the continental United States. The diplomatic pressure from China to stop a sixth nuclear test at the Punggye-ri test site is intended to keep the North Koreans from making advances in warhead miniaturization and the design of a hydrogen bomb. As Obama noted before he left office, even failures are important learning tools for the North Koreans, aiding the trial-and-error process of making new warheads. How long will it take for the North Koreans to solve those problems? The best guesswork is around 2020 — while Trump is still in his first term. A freeze, to what end? The strategy emerging from Trump's national security team comes down to this: Apply overwhelming pressure on the North, both military and economic, to freeze its testing and reduce its stockpile. Then use that opening to negotiate, with the ultimate goal of getting the North Koreans to give up all their weapons.

Tuesday, 25 April 2017


छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात सोमवारी नक्षलवाद्यांबरोबर झालेल्या चकमकीत केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) २६ जवान शहीद झाले. तर आणखी काही जवान या हल्ल्यात जखमी झाले असून यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. त्यामुळे मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या नक्षलवादी आणि जवानांमध्ये जोरदार चकमक सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या चकमकीत आतापर्यंत पाच नक्षलवादी मारले गेले आहेत. या चकमकीत जखमी झालेले सीआरपीएफचे कॉन्स्टेबल शेर मोहम्मद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नक्षलवाद्यांनी सुरुवातीला गावकऱ्यांना आमचे नेमके ठिकाण जाणून घेण्यासाठी पुढे पाठवले होते. त्यानंतर आमच्यावर तब्बल ३०० नक्षलवाद्यांनी हल्ला चढवला. आम्ही केवळ १५० जण होतो. तरीदेखील आम्ही न डगमगता त्यांच्यावर गोळीबार सुरू ठेवला. आम्ही प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात अनेक नक्षलवादी ठार झाले आहेत. मी स्वत: तीन ते चार दहशतवाद्यांच्या छातीत गोळ्या घातल्याचे शेर मोहम्मद यांनी यांनी सांगितले. यापूर्वी एप्रिल २०१० मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील नक्षलवादी हल्ल्यात ७६ जवान मारले गेले होते. हा भारतीय सुरक्षा दलांवरील सर्वात भीषण हल्ला मानला जातो सीआरपीएफच्या ७४व्या बटालियनमधील जवानांची ही तुकडी नक्षलवाद्यांनी बंद केलेला रस्ता पूर्ववत करण्याच्या काम करत होती. आज दुपारी १२.२५ च्या सुमारास ही तुकडी बुरकापाल- चिंतागुफा दरम्यानच्या परिसरात काम करत होती. या तुकडीत ९० जवान होते. त्याचवेळी नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. दक्षिण बस्तरचा हा परिसर नक्षली हल्ल्यांसाठी कुख्यात आहे. नक्षलवाद्यांनी बुरकापाल गावानजीक गस्त घालणाऱ्या पथकावर गोळीबार केला. यामध्ये सहा जवान जखमी झाले, अशी प्राथमिक माहिती नक्षलविरोधी मोहिमेचे विशेष महासंचालक डी.एम. अवस्थी यांनी पीटीआयला दिली. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर बचावकार्याला सुरूवात झाली असून घटनास्थळी आणखी पोलिसांची कुमकही तैनात करण्यात आली आहे. जखमींमध्ये सहनिरीक्षक आर.पी.हेरंब, हेड कॉन्टेबल राम मेहर, कॉन्स्टेबल स्वरूप कुमार, कॉन्स्टेबल मोहिंदर सिंग, कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार, कॉन्स्टेबल शेर मोहम्मद आणि कॉन्स्टेबल लट्टू ओरान यांचा समावेश आहे. या सर्वांना रायपूर येथील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. नक्षलवादी हल्ल्यात २५ जवान शहीद छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्यात सीआरपीएफचे २५ जवान शहीद झाले आहेत. हे सर्व जवान सीआरपीएफच्या ७४ बटालियनचे होते. दरम्यान, नक्षलवादी आणि जवानांमध्ये जोरदार चकमक सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सुकमातील नक्षलग्रस्त दक्षिण बस्तरमध्ये चिंतागुफाजवळच्या बुर्कापाल गावात आज दुपारी १२.२५ च्या सुमरास नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या गस्तीपथकावर हल्ला चढवला. नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात २५ जवान शहीद झाले तर आणखी ६ जवान गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी हेलिकॉप्टर रवाना झाले आहे, असे सुकमाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जीतेंद्र शुक्ला यांनी सांगितले. सुकमा जिल्ह्यात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात सीआरपीएफच्या १२ जवानांना वीरमरण आलं होतं. त्यानंतर आता याच जिल्ह्यात पुन्हा नक्षलवाद्यांनी थैमान घातल्याने राज्य सरकार हादरलं असून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, दंतेवाडा जिल्ह्यातही आज मोठा अनर्थ टळला. नक्षलवाद्यांनी पेरलेली १० किलो आयईडी स्फोटके वेळीच निकामी करण्यात आल्याने कोणतीही दुर्घटना घडली नाही.

नक्षलवाद्यांच्या या हल्ल्यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 25 जवान हुतात्मा झाले आहेत.

सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेला हल्ला ही "निर्दय हत्या' असून नक्षलवाद्यांकडून आदिवासींचा "ढाल' म्हणून वापर केला जात असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज (मंगळवार) केली.सिंह यांनी आज या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. आदिवासी भागामध्ये होणाऱ्या विकासकामांस नक्षलवाद्यांचा विरोध आहे. मात्र आम्ही त्यांना यशस्वी होऊ देणार नाही,'' असे सिंह म्हणाले. सिंह हे आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास रायपूर येथे दाखल झाले. यावेळी छत्तीसगड राज्याचे राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, मुख्यमंत्री रमण सिंह, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहिर व इतर उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित होते. त्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान जेवण करत असतानाच नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 26 जवान हुतात्मा झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱयांनी आज (मंगळवार) दिली. अधिकाऱयांनी सांगितले की, बस्तर विभागातील कालापत्थर भागात रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू होते. रस्ता तयार करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी जवान पार पाडत होते. जवान जेवण करत असताना नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर अंदाधुंदपणे गोळीबार केला. यामध्ये 26 जवान हुतात्मा झाले आहेत. यावेळी जवानांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले. सहा जवान जखमी झाले आहे. जखमींपैकी शेर मोहम्मद यांनी जखमी अवस्थेतही नक्षलवाद्यांवर तुटून पडले. दोन-तीन नक्षलवाद्यांच्या छातीत त्यांनी गोळ्या घातल्या. शिवाय, स्वतः जखमी असतानाही त्यांनी जखमी झालेल्या सहकाऱयांना खांद्यावर घेऊन रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गावकऱयांनी नक्षलवाद्यांना मदत केली. गोळीबार करणाऱयांमध्ये महिलाही होत्या, अशीही माहिती पुढे आली आहे. नक्षलवाद्यांनी हल्ल्यानंतर जवानांकडील 13 एके रायफल, 5 आयएनएसएएस रायफल, 3,420 जिवंत काडतुसे, 22 बुलेटप्रफु जॅकेट्स, 5 वायरलेस सेट, मेटल डिटेक्टरसह अन्य वस्तू घेऊन पसार झाले आहेत. हुतात्मा झालेले सर्व जवान हे "सीआरपीएफ'च्या 74व्या बटालियनचे आहेत. 2010नंतर नक्षलवाद्यांनी केलेला हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. सुकमा जिल्ह्यात 12 मार्च रोजी नक्षलवाद्यांनी अचानक केलेल्या हल्ल्यात "सीआरपीएफ'चे 12 जवान हुतात्मा झाले होते. तसेच छत्तीसगडमधील दंतेवाड्यात 2010मध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेल्या मोठ्या हल्ल्यात "सीआरपीएफ'चे तब्बल 76 जवान हुतात्मा झाले होते माओवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात सुरक्षेची कामगिरी बजावणाऱया दलांसाठी 2017 हे गेल्या सात वर्षांतील सर्वात घातक वर्ष ठरले आहे. गेल्या चार महिन्यात सुरक्षा दलाचे तब्बल 72 जवान माओवाद्यांशी लढताना शहीद झाले आहेत. यापूर्वी 2010 मध्ये सुरक्षा दलाचे 153 जवान शहीद झाले होते. इंडिया स्पेन्ड या वेबसाईटने साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल (एसएटीपी) या संस्थेच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले आहे. केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलावर (सीआरपीएफ) 24 एप्रिलला माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात तब्बल 26 जवान शहीद झाले आहेत. छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या 74 व्या बटालियनवर सुमारे 300 नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला होता. माओवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद होणाऱया जवानांची संख्या वर्ष शहीद जवानांची संख्या 2005 48 2006 55 2007 182 2008 67 2009 121 2010 153 2011 67 2012 36 2013 45 2014 55 2015 41 2016 36 2017 72 छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) 26 जवान हुतात्मा झाले, तर सहा जवान जखमी झाले. हुतात्मा झालेले सर्व जवान हे "सीआरपीएफ'च्या 74व्या बटालियनचे आहेत. 2010नंतर नक्षलवाद्यांनी केलेला हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. नक्षलवादी कारवायांचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या बस्तर विभागातील कालापत्थर भागात सोमवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा हल्ला झाला. "सीआरपीएफ'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की या भागात रस्ता तयार करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी पार पाडत असताना नक्षलवाद्यांनी "सीआरपीएफ'च्या पथकावर अंदाधुंद गोळीबार केला. त्या वेळी नक्षलवादी आणि जवानांमध्ये जोरदार चकमक झाली. नक्षलवाद्यांच्या गोळीबारात 26 जवान हुतात्मा झाले असून, सहा जवान जखमी झाले. जखमी झालेल्या काही जवानांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने रायपूर आणि जगदलपूर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. नक्षलवादविरोधी मोहिमेअंतर्गत सुकमा जिल्ह्यातील या भागात "सीआरपीएफ'ची 74वी बटालियन तैनात करण्यात आली आहे. नक्षलवादी हल्ल्यानंतर घटनास्थळाकडे जवळच्या "सीआरपीएफ'च्या तळाकडून मोठी कुमक पाठविण्यात आली असल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुकमातील भीषण नक्षलवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपला दिल्ली दौरा अर्ध्यावर संपवून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह हे रायपूरमध्ये दाखल झाले. त्यांनी तातडीची बैठक घेत सुरक्षेचा आढावा घेतला. सुकमा जिल्ह्यात 12 मार्च रोजी नक्षलवाद्यांनी अचानक केलेल्या हल्ल्यात "सीआरपीएफ'चे 12 जवान हुतात्मा झाले होते. तसेच छत्तीसगडमधील दंतेवाड्यात 2010मध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेल्या मोठ्या हल्ल्यात "सीआरपीएफ'चे तब्बल 76 जवान हुतात्मा झाले होते. "मी तीन नक्षलवाद्यांना गोळ्या घातल्या' ""नक्षलवाद्यांनी सुरवातीला गावकऱ्यांना आमचे ठिकाण शोधण्यासाठी पाठवले आणि त्यानंतर सुमारे 300 नक्षलवाद्यांनी आमच्यावर हल्ला केला. आम्हीही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मी स्वतः तीन नक्षलवाद्यांच्या छातीत गोळ्या घातल्या,'' अशी माहिती या हल्ल्यात जखमी झालेले "सीआरपीएफ'चे जवान शेर मोहंमद यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हंसराज अहीर उद्या सुकमात "सीआरपीएफ'च्या हुतात्मा जवानांकडे असलेली शस्त्रे, वायरलेस सेट आणि दारूगोळा नक्षलवादी लुटून घेऊन गेल्याचे सांगण्यात आले. बस्तरचे पोलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा आणि पोलिस उप महानिरीक्षक सुंदरराज हे सुकमाकडे रवाना झाले आहेत. दिल्लीत केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर हे मंगळवारी (ता. 25) सुकमाला जाणार असून, "सीआरपीएफ'चे महानिरीक्षकही सुकमात दाखल होणार आहेत. नक्षलवादाचा विळखा आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजातील उपेक्षितांना न्याय आणि समानता मिळवून देण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या लढ्याने गेल्या काही वर्षांपासून नक्षलवादाचे स्वरूप धारण केले आहे. कर्करोगाप्रमाणे फैलावत चाललेला हा नक्षलवाद एकेक राज्य पोखरत असून, आता 13 राज्ये नक्षलग्रस्त झाली आहेत. - नक्षलवाद ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेतील सर्वांत मोठी समस्या - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिनम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात कारवाया - नक्षलवाद्यांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रे - दुर्गम डोंगराळ भागामुळे नक्षलवाद्यांना पकडण्यात अडथळे नक्षलवादी संघटना - पीपल्स गुरिल्ला आर्मी - पीपल्स वॉर ग्रुप - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - नक्षलवादी कम्युनिस्ट केंद्र - जनशक्तीसारखे टोकाच्या डाव्या विचारसरणीचे गट नक्षलवादी म्हणून सक्रिय नक्षलवाद्यांचे मोठे हल्ले - 16 जुलै 2008 - ओरिसातील मलकंगिरी जिल्ह्यात सुरुंगाच्या स्फोटात पोलिस व्हॅन उडविली, 21 पोलिस मृत्युमुखी. - 29 जून 2008 - नक्षलविरोधी पथकाला घेऊन जाणाऱ्या नौकेवर ओरिसातील बालिमेला सरोवरात हल्ला, 28 जवान ठार. - 8 ऑक्टोलबर 2009 - महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यातील लहेरी पोलिस ठाण्यावर हल्ला, 17 पोलिस ठार. - 30 सप्टेंबर 2009 - महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची आणि बेलगाव ग्रामपंचायतीची कार्यालये नक्षलवाद्यांनी पेटवून दिली. - 26 सप्टेंबर 2009 - छत्तीसगडच्या जगदलपूरमधील पैरागुडा गावात नक्षलवाद्यांनी भाजपचे बालाघाट येथील खासदार बळिराम कश्यवप यांच्या मुलाची हत्या केली. - 4 सप्टेंबर 2009 - छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यात आदेड गावात चार गावकऱ्यांची हत्या. - 31 जुलै 2009 - छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यात विशेष पोलिस अधिकारी आणि आणखी एकाची हत्या. - 27 जुलै 2009 - छत्तीसगडमधील दांतेवाडा जिल्ह्यात भूसुरुंगाच्या स्फोटात सहा जण ठार. - 23 जून 2009 - बिहारमधील लखिसराई जिल्ह्यात न्यायालयाच्या आवारात नक्षलवाद्यांनी गोळीबार करून चार साथीदारांची सुटका केली. - 16 जून 2009 - पालामाऊ जिल्ह्यातील बेहेराखंड येथे नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या सुरुंगाच्या स्फोटात 11 पोलिस अधिकारी ठार, दुसऱ्या घटनेत माओवाद्यांच्या हल्ल्यात चार पोलिस ठार. - 13 जून 2009 - बोकारोजवळील गावात घडवून आणलेल्या दोन स्फोटांत दहा पोलिस ठार, अनेक जखमी. - 10 जून 2009 - झारखंडमधील सारंदा जंगलाच्या परिसरात माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दहा पोलिस ठार. - 22 मे 2009 - महाराष्ट्रात गडचिरोलीजवळील जंगलात माओवाद्यांच्या हल्ल्यात 16 पोलिस ठार. - 22 एप्रिल 2009 - सुमारे 300 प्रवासी असलेल्या रेल्वेगाडीचे माओवाद्यांकडून अपहरण, नंतर सर्वांची सुटका. - 13 एप्रिल 2009 - ओरिसातील कोरापुट जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या हल्ल्यात निमलष्करी दलाचे 10 जवान ठार. - 15 फेब्रुवारी 2010 - पश्चिजम मिदनापूर जिल्ह्यात लष्कराच्या छावणीवर केलेल्या हल्ल्यात इस्टर्न फ्रंटियर रायफल्सचे 24 जवान ठार. - 4 फेब्रुवारी 2010 - ओरिसातील कोरापुट जिल्ह्यात माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या सुरुंगाच्या स्फोटात 11 जवान ठार. 8 मे 2010 - छत्तीसगडमधील बिजापूर येथे सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्यावरील हल्ल्यात 8 जण मृत्युमुखी. 29 जून 2010 - छत्तीसगडमधील नारायणपूर जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 26 जवान मृत्युमुखी. 18 ऑक्टो0बर 2012 - गया जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 6 सीआरपीएफचे जवान मृत्युमुखी. 25 मे 2013 - छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी हल्यात महेंद्र कर्मा या कॉंग्रेसच्या नेत्यासह पक्षाचे 25 जण ठार. 11 मार्च 2014 - छत्तीसगडमधील सुकामा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 15 सुरक्षारक्षक ठार. 12 मार्च 2017 - छत्तीसगडमधील सुकामा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 12 जवान मृत्युमुखी. 24 एप्रिल 2017 - छत्तीसगडमधील सुकामा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 24 जवान मृत्युमुखी. छत्तीसगडमध्ये "सीआरपीएफ'च्या जवानांवर झालेला हल्ला हे भ्याड आणि निषेधार्ह कृत्य आहे. सुकमातील परिस्थितीवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. जवानांचे हौतात्म्य वाया जाऊ देणार नाही. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान सुरक्षा दलांच्या नक्षलवादविरोधी मोहिमेला मोठे यश मिळत असल्यामुळे नैराश्याातून केलेला हा हल्ला आहे. हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. - राजनाथसिंह, केंद्रीय गृहमंत्री सुकमातील हल्ला ही दुर्दैवी घटना असून, सुरक्षा दलांवर झालेला हा मोठा आघात आहे. या हल्ल्याच्या मागील कारणांचा विस्तृत अभ्यास करण्यात येईल. - किरण रिज्जू, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री सुकमातील नक्षलवादी हल्ल्यामुळे मी पूर्णपणे व्यथीत झालो आहे. - रमणसिंह, छत्तिसगडचे मुख्यमंत्री छत्तीसगडमधील सुकमा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या भयंकर नक्षलवादी हल्ल्याविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वसामान्य जनतेबरोबरच सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांनीही या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. इस्लामिक स्टेटचे दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांमध्ये काहीच फरक नाही. यांना दयामाया दाखवू नये, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून दिग्गजांनी नक्षलवाद्यांबद्दलच्या संतप्त भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे. लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी नक्षलवाद्यांची तुलना 'इस्लामिक स्टेट'च्या दहशतवाद्यांशी केली आहे. छत्तीसगडमधील नक्षली हल्ल्यात २५ जवान शहीद झाल्याच्या घटनेनंतर नक्षली हल्ल्यांचे भीषण वास्तव मांडणारी आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या पाच वर्षात नक्षली हल्ल्याच्या ५, ९६० घटना झाल्या असून या हल्ल्यात ४५५ जवान शहीद झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या तुकडीवर हल्ला केल्याची घटना सोमवारी दुपारी घडली होती. या हल्ल्यात २५ जवान शहीद झाल्याने नक्षलवादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘दैनिक भास्कर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार देशभरात गेल्या पाच वर्षात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हिंसाचाराच्या ५,९६० घटना घडल्या आहेत. यामध्ये १,२२१ नागरिक आणि ४५५ जवानांचा मृत्यू झाला आहे. सुरक्षा दलाच्या कारवाईत मृत्यू होणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे प्रमाण कमी आहे. गेल्या पाच वर्षात ५८१ नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला आहे. गृहमंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षात नक्षलवाद्यांनी ९१ टेलिफोन एक्सचेंजना लक्ष्य केले. याशिवाय २३ शाळांना नक्षलवाद्यांनी लक्ष्य केले होते. विशेष म्हणजे नोटाबंदीनंतर नक्षलवादी कारवायांवर वचक बसेल असा दावा पोलिसांकडून केला जात होता. या दाव्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाचे अपयश हे या हल्ल्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. नक्षलींच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांच्या विशेष शाखेतील मोठी टीम या भागात सक्रीय असते. पण या विभागातील अनेक महत्त्वाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्याने पोलिसांना पुरेशी माहिती मिळण्यात अपयश येत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. छत्तीसगडमधील आयजी एस.आर.पी कल्लूर यांची नक्षलवाद्यांमध्ये दहशत होती. बस्तर रेंजमध्ये त्यांनी दोन वर्षात नक्षलवाद्यांविरोधात मोहीम राबवली. या मोहीमेला यश आले आणि अनेक नक्षलवाद्यांनी समर्पणही केले होते. कल्लूरी हे स्वतः नक्षलवादग्रस्त भागात चालत गस्त घालत होते. पण कल्लूरी यांची बदली झाल्याने नक्षलवादी पुन्हा सक्रीय झाल्याचा दावा केला जात आहे.

तेजबहादूरला हाच न्याय योग्य!प्रा. बी. डी. ठाकरे

Maharashtra Times | Updated: Apr 24, 2017, 10:37PM IST 8 सीमासुरक्षा दलाचा जवान तेजबहादूर यादव याला चौकशीअंती बडतर्फ करण्यात आले, अशी बातमी आली व पुन्हा मीडियामध्ये काहूर माजण्यास सुरुवात झाली. जसे काही एखाद्या संन्याशाला सुळावर चढवले! वास्तविक तेजबहादूरला झालेली शिक्षा अतिशय योग्य आहे. म्हातारी मेल्याचं दुःख नसते, काळ सोकावत असतो, याची जाणीव मीडियावाल्यांनी ठेवावयास पाहिजे. मासुरक्षा दल व लष्कर यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. कृपया याची सरमिसळ करू नये. तरीही सीमासुरक्षा जितकी महत्त्वाची तितकीच युद्धभूमीही महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने दोन्हीही यंत्रणांकडे पाहणे गरजेचे आहे. ज्या बाबीकरिता तेजबहादूरला बडतर्फ करण्यात आले, ती बाब क्षम्य नाही. ही बाब कोणती, तर लष्करी जवानांना दिले जाणारे निकृष्ट प्रतीचे अन्न, असा त्याने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. वास्तविक लष्करी जवानांना अगदी कोष्टकाप्रमाणे अन्न दिले जाते. ते काही चमचमीत रस्सेदार नसते. म्हणूनच तर एखाद्या तरी लष्करी जवानाचे पोट पुढे आलेले दिसते काय? अन्न जर अतिशय निकृष्ट प्रतीचे असेल तर एखादा तरी जवान कुपोषणाने मरण पावला का? एवढ्या मोठ्या यंत्रणेत एखाद्या दिवशी असा प्रकार घडलाही असेल म्हणून काय रोज असेच निकृष्ट अन्न देण्यात येते काय, की ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करावा? वास्तविक लष्करात प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेण्यात येते. जवान सीमेवर तैनात असेल तर त्याच्या घरादाराची, बायकोपोरांची, नातेवाइकांची व त्यांच्या स्वतःच्या मानसिकतेचीही काळजी घेण्यात येते. याचा आम्हाला अनुभव आहे. १९७१ ची गोष्ट आहे. आम्ही ट्रेनिंगवर असताना दोन महिन्यांनंतर एक हवालदार मेसेज घेऊन आला- ‘९९ साहब का आज दिन को बारह बजे कमांडिंग ऑफिसर साहब के दप्तर में पेशी है.’ प्लटूनमधील सर्व ऑफिसर जरा दचकले व घाबरलेही, ‘क्या बात होगयी भाई?’ नंतर मी ट्रेनिंग ड्रेस उतरवला व नेहमीचा रुटीन ड्रेस चढवला. बरोबर बारा वाजता कमांडिंग ऑफिसरच्या ऑफिसबाहेरील ऑर्डर्लीला रिपोर्ट केला. त्या वेळी कर्नल घाणेकर हे कमांडिंग ऑफिसर होते. ते मराठी असल्यामुळे त्यांनी सर्व प्रश्न मराठीत विचारले. ‘आपल्या घरून आतापर्यंत एकही पत्र का आले नाही? तू घरून रागारागाने तर आला नाही ना?’ TDSPro to manage your TDS quarterly returns Ad: Sinewave 5 best SIP mutual funds to invest in 2017 Ad: Fundsindia Recommended By Colombia ताजी प्रतिक्रिया तेजबहादूर ने फ्क्त सोशियल मीडीया मध्ये सत्य मांडले आणि त्याची गच्छन्ति जालि आणि आता प्राध्यापक सारखे लोक सुद्धा त्याला गुन्हेगार ठरवत आहेत भारतात खोटे बोलायचे बक्षीस मिळते पण खरे बोललले की शिक्षा मिळते हेच परत परत सिद्ध होत असते Naresh Patil सर्व प्रतिक्रिया पाहाप्रतिक्रिया लिहा मी त्यांना सांगितले, की माझ्या घरी फक्त आई आहे व तीही अडाणी आहे. तिला लिहिता-वाचता येत नाही. वडील लहानपणीच वारले. गाव अगदी लहान आहे. त्यामुळे मला कोण पत्र लिहिणार? ‘गावात लिहिता-वाचता येणारा कोणीच नाही काय?’मी म्हंटले, ‘आहे.’ ‘मग त्याला पत्र लिही व आईची ख्याली खुशाली त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून जाणून घे.’ त्यानुसार पत्रव्यवहार करायला लावला. या ठिकाणी ही गोष्ट सांगण्याचे एकच कारण म्हणजे एवढी काळजी प्रत्येकाची घेतली जाते. एखाद्या जवानाची पत्नी किंवा जवळचे रक्ताचे नातेवाईक आजारी असतील तर जवानाला लाइनऑफ पोझिशनवरूनदेखील भेटीसाठी त्याला घरी पाठवण्यात येते. एखाद्या मोहिमेवर असताना रात्री एखादा जवान आला नाही किंवा येण्यास उशीर झाला तर सर्व जवान तो येईपर्यंत डिनर घेत नाहीत. लष्कराइतकी आपुलकी, प्रेम, सहानुभूती कुठेही पाहावयास मिळत नाही. प्रत्येक कंपनी कमांडर प्रत्येक जवानाला पहिल्या नावावर ओळखत असतो व त्याच नावाने हाक मारतो. लष्करामध्ये सुभेदार मेजर (एसएम, जवानातील सर्वश्रेष्ठ पद) हे अतिशय महत्त्वाचे पद असते. सुभेदार मेजर हा साधा सैनिक व ऑफिसर यामधील अतिशय महत्त्वाचा दुवा असतो. सुभेदार मेजरच्या माध्यमातून जवानांच्या समस्या सोडवल्या जातात. तो जवानाचा कुटुंबप्रमुखच असतो, असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. दर महिन्याला सुभेदार मेजर जवानासोबत दरबार घेतो. त्या वेळी जवान आपल्या सर्व समस्या सुभेदार मेजरपुडे मांडतात. नंतर कंपनी कमांडर दरबार असतो. नंतर कमांडिंग ऑफिसरचा दरबार असतो. या माध्यमातून सर्व समस्या सोडविल्या जातात. तेजबहादूरने हे सर्व मार्ग सोडून प्रसिद्धीच्या किंवा हिरोगिरीच्या हव्यासापोटी व्हिडीओ व्हायर केला व लष्कराची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याला झालेली शिक्षा योग्यच आहे. प्रश्न येतो जवानांना मिळणाऱ्या हीन वागणुकीचा. हीन हा शब्दच या ठिकाणी बरोबर वाटत नाही. जवानाला ऑफिसरकडून कधीही हीन वागणूक दिली जात नाही. तो जर ड्युटीवर चुकला असेल तर त्याची शिक्षा त्याला जरूर मिळतेच. बऱ्याच वेळा काही जवान ऑफिसरच्या बंगल्यावर तैनात असतात. त्या जवानांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे ड्युटी देण्यात येत असते. तेथेही त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारची वागणूक मिळते. बंगल्यावरील जवानांची तैनाती ही ऑफिसच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची असते. कारण ऑफिसर हा नेहमी वेगवेगळ्या मोहिमांवर व कार्यालयीन कामकाजात व्यस्त असतो. त्यामुळे त्यांच्या फॅमिलीकडे लक्ष देण्याकरिता अतिशय विश्वासू जवानांची गरज असते. शिवाय लष्करी तळापासून नागरी वस्ती, बाजारपेठ, दुकाने खूप लांब असतात. याला जर सिव्हिलियन लोक हीन वागणूक म्हणत असतील तर त्यांची कीव करावीशी वाटते. जवानांच्या मानसिकतेचीही काळजी घेण्यात येते. वेळप्रसंगी ऑफिसरच्या पत्नीसुद्धा याकामी मदत करतात. उदाहरणादाखल सांगावेसे वाटते, की आमच्या युनिटचा एक जवान असा होता, की ज्याने चार वर्षांपासून सुटीच घेतलेली नव्हती. तो नेहमी एकलकोंडा व शांत राहायचा. त्याला विचारले, की ‘आपने छुट्टी क्यों नहीं ली?’ बरेच दिवस तो काहीच सांगत नव्हता. शेवटी महत्प्रयासाने त्याला बोलतं केलं. चौकशीअंती कळलं, की हा जवान अनाथालयातून आलेला होता! काही ऑफिसर्सनी प्रस्ताव केला, की याचे लग्न अनाथालयातील एखाद्या मुलीशी लावून देऊ; पण आमच्या सीओंनी त्याला स्पष्ट नकार दिला, की हा अनाथांचा अनाथच होणार म्हणून त्यांनी त्याचे लग्न एका कुटुंबवत्सल कुटुंबातील मुलीशी लावून दिले व तो एक उत्कृष्ट समाजाचा घटक बनला, एवढी काळजी घेतली जाते. काही गोष्टी नकळत ट्रेनिंगचाच एक भाग असतो. उदा. मेसमध्ये डिनर नाइटला सुग्रास अन्नाचा स्वाद घेत असाल, त्या वेळी अचानक धोक्याची घंटा वाजते व एवढे चांगले सुग्रास अन्न सोडून ड्युटीवर हजर व्हावे लागते. हा एक ट्रेनिंगचा भाग असतो. नुसत्या खाण्यावरून तेजबहादूरने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला, याची चर्चा सियाचिनमध्ये शहीद झालेल्याची, चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानच्या ताब्यात गेलेल्या चंदू चव्हाणबद्दल किंवा पाकिस्तानने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या जाधवांची झाली नसेल तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा जास्तच प्रसिद्धी व चर्चा तेजबहादूरच्या व्हिडीओची झालेली दिसते. सैन्याच्या दृष्टीने तेजबहादूरसारख्या घटना अतिशय संवेदनशील, नाजूक, धोकादायक, फंदफितुरी माजविणाऱ्या देशाची संरक्षण फळी खिळखिळी करणाऱ्या, राष्ट्राची एकसंधता धोक्यात आणणाऱ्या, गुप्तता ढासळवणाऱ्या ठरू शकतात. म्हणून याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. पानिपतच्या लढाईचा एक ऐतिहासिक प्रसंग आठवतो. पानिपतची लढाई पेशवे व अहमदशहा अब्दालीमध्ये झाली. त्या वेळी पेशव्यांचे अफाट सैन्य पाहून अब्दालीच्या मनात माघारी जाण्याची तयारी सुरू झाली. आपणास लढायचे नाही असे त्याने ठरवले. शेवटी त्याने आपल्या गुप्त दूताला बोलावून ही कल्पना सांगितली व असे ठरले, की लढाई करायची नाही; पण माघारी जाण्याअगोदर पेशव्यांच्या सैन्याला थोडे न्याहाळून घेऊन संध्याकाळची वेळ होती. त्याचा दूत व अब्दालीने वेश बदलून पेशव्यांच्या सैन्यात फेरफटका मारण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी पेशवे सैन्याचा स्वयंपाकाचा बेत चालू होता. प्रत्येक तंबूपुढे आपापल्या चुली पेटल्या होत्या व धूर निघत होता. त्या वेळी अब्दालीने दूताला विचारले, हे काय? वेगवेगळ्या चुली का? त्यावर दूत उत्तरला, या सैन्यात वेगवेगळ्या जातीधर्मांचे लोक आहेत. हे एकमेकांच्या हातचे अन्न खात नाहीत. त्यामुळे या वेगवेगळ्या चुली पेटलेल्या दिसतात. झालं! अब्दालीच्या मनात उत्साहाची ठिणगी पडली व त्याने उद्या लढायचे आहे, असे ठरविले. तो लढला, लढाईही जिंकली. कारण फंदफितुरी पसरवून त्याने लढाई जिंकली. सैन्याची दाणादाण उडवली. तसे तेजबहादूरसारख्या घटनांवरून होणार नाही यावर काय विश्वास ठेवावा? म्हणून सुरुवातीला म्हंटले आहे, की ‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतोय.

Monday, 24 April 2017


👁 👁 _State of J&K Under India ( Area wise 101380 sq Km) Excluding POK._ _*Kashmir : 15%*_ _*Jammu : 26%*_ _*Ladakh : 59%*_ *85,000 sq Km comprising 85% area are not Muslim Majority.* _Population - 1.25 Crores_ *Kashmir : 69 Lakhs.* _(Only 55 Lakhs speak Kashmiri. Rest 13 lakhs speak Non kashmiri languages.)_ *Jammu : 53 Lakhs.* _(Dogri, Punjabi, Hindi)_ *Ladakh : 03 Lakhs.* _(Ladakhi language)_ _This does not include 7.5 lakh people settled who do not have citizenship._ There are 22 districts in J&K. Out of which *only 5 Districts where separatists have the say ;* _Srinagar, Anantnag, Baramullah, Kulgam and Pulwama._ *Other 17 districts are Pro India.* _So separatist's writ runs in just 15% of the population which are Sunni Muslim dominated._ _Interestingly these 5 districts are far away from Pakistan Border/LOC._ *There are more than fourteen major Religious/ ethinic groups comprising 85% of the population of J&K who are Pro India.* _These include:_i _Shias ;_ _Dogras: (Rajputs, Brahmins & Mahajans);_ _Kashmiri Pandits;_ _Sikhs;_ _Buddhists ( Ladakhis );_ _Gujjars;_ _Bakarwals;_ _Paharis;_ _Baltis;_ _Christians & many more._ *Majority of the people in J&K do not speak Kashmiri as their mother tongue. It's Dogri, Gujjari, Punjabi, Ladhaki , Pahari etc.* _Only 33 % people in Kashmir speak Kashmiri & this group controls narrative from Hurriyat to militants and from NC and PDP._ _This 33% controls *business, bureaucracy & agriculture*. This sunni 33% is opposed to India although population of all other muslims in JK is 69 %._ *Shias (12%), Gujjars Muslims (14%), Pahadi Muslims ( 8%), Buddhists , Pandits, Sufis, Christians and Jammu Hindus/ Dogras ( aprox 45%) are totally opposed to separatism and Pakistan.* _Stone pelting , Hoisting of Pakistani flags & Anti India demonstrations are held in just 5 Districts in Kashmir valley._ *Other 17 districts have never participated in such activities.* *Poonch and Kargil have above 90% Muslim population. There has never been an Anti India or separatist protest in these districts.* _It is only the_ *Anti National Media and other Anti India forces* _who with their own nefarious designs have_ *created an impression that "WHOLE J&K" is against India.* _*Whereas the truth is that just 15% of the Population comprising Sunni Muslims inhabitating 5 Districts of Kashmir province are fanning the separatist activities.*_ _Please spread this message to every INDIAN to UNITE and SAVE the Sovereignity of Our Nation and Defeat the Nefarious Designs of Pakistan and root out terrorism._ *Jai Hind

No short-cuts like Central rule or changes in the Armed Forces (Special Powers) Act will win people's minds in Kashmir. A firm demonstration to defeat jihadi ideology alone will turn the tide back

With the violence-wrapped low poll in the Srinagar constituency in Jammu & Kashmir, prophets of doom are back to their wretched business. Former Jammu & Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah called for the dismissal of the State Government and imposition of Governor’s rule. More surprising is the reaction of P Chidambaram, Home and Finance Minister by turn in the Congress-led UPA regime. In his column in a multi-edition English daily, he sid that the game was almost over for the country in the State. Short of asking the Centre to hand over J&K on a platter to the Pakistan-aided, financed and inspired Hurriyat clerics and Pakistan-trained militant separatists, the Congress leader has said everything else that should be music to Nawaz Sharif and his Army chief. To begin with, low poll turnout, violence during poll, stone-throwing mobs etc, are not unusual for Kashmir. The Government in New Delhi has faced these repeatedly through the past decades. In November 1989, the turnout was five per cent in the elections held to the Baramulla and the Anantnag Lok Sabha seats. Mohammad Shafi Bhat, then of the National Conference, won Srinagar uncontested. In fact, the present mess in the valley can be traced way back to 1930s when a young Sheikh Abdullah appeared on the Kashmir public scene after having been baptised into communal politics during his stint at Aligarh Muslim University. His fight against the so-called feudal order was a euphemism forjihad against a ‘kafir’ Maharaja. Today it’s against the ‘kafir’ regime of New Delhi. The divisive Sheikh was in luck. His got support from both the British and one of the tallest men agitating against them, Jawaharlal Nehru. The British had a bone to pick with the Maharaja since he had extended tacit support to Indian nationalists at the Round Table Conference in London. Nehru was carried away by the anti feudal and ‘secular’ pretensions of the Sheikh and his personal dislike for the belligerent Maharaja. In his autobiography, Flames of the Chinar, the Sheikh reluctantly admits, “The Maharaja had always appeared to be free from religious prejudices. He was close to his Muslim courtiers...” The Sheikh also recalls that after he had completed his FSc, his name was not in the list of the 22 candidates which was presented to the Maharaja who had recently a ascended the throne. The Maharaja “refused to put his seal of approval on the list, because it did not include a single Muslim name”. Pakistan attacked the valley in October 1947. Since the ‘Maharaja’ was ‘secular’, his Army included a large number of Muslim troops. In the words of the Sheikh, “The Maharaja’s 13,000 men were deployed at the border near Muzaffarabad. This was a mixed contingent of Hindu Dogras and Muslims from Poonch and Mirpur. The latter were agitated because they constantly received news of the atrocities committed in Muzaffarabad by the Dogra army. Therefore, they revolted and joined the tribal invaders.” The Sheikh mentions about “the atrocities” by Dogra troops to justify the betrayal by the Muslim soldiers. It’s a matter of record that the Pakistan Army in mufti and the Muslim tribals had indulged in loot, rapes and mass murders of local Kashmiries (both Hindu and Muslim) while advancing to Srinagar, against the Maharaja. After a large chunk of his Army (mainly Muslim troops) had deserted the State, the beleaguered Maharaja signed the instrument of accession, merging J&K with India. A vindictive Nehru used the occasion to settle his personal score with the Maharaja, banished him to Mumbai and handed over the State to Sheikh Abdullah. While Pakistan wanted the Muslim-majority valley of Islamic Pakistan, the Sheikh was nursing an ambition to turn Kashmir into an ‘Islamic Sheikhdom’, ruled by his dynasty. It took Nehru nearly five years to realise his blunder. In a secret operation monitored from Delhi, the Sheikh was arrested and his Government dismissed in August 1953. Bakshi Ghulam Mohammad was installed as a Chief Minister. Since then, the State has witnessed many ups and downs, including destruction of scores of temples during 1989-95 and forced exodus of Pandits in 1988-90. Now fast forward, to the present times. The stone-pelting brigade is from the young and restless. One asks as to why even from prosperous Europe, young converts to Islam are moving into the Gulf Asian territory held by the Islamistjihadi forces and enter barbarism. The lure of jannat (paradise), full of all luscious temptations promised in the scriptures, motivates them to kill the ‘kafirs’ and also get killed in the process. J&K is the most pampered State in the country. It has received 10 per cent of all Central grant given to States over the 2000-2016 period, despite having only one per cent of the country’s population. In contrast, Uttar Pradesh’s share in country’s population is 13 per cent and but received only 8.2 per cent of Central grant in the same period. It means that J&K, with a population of 12.55 million (2011 Census) received Rs91,300 per person over the last 16 years while Uttar Pradesh only got Rs4,300 per person over the same period. The latentjihadi Islam got a further boost in 1989 in the valley after the formerjihadi soldiers in the Afghan event of the anti-Russian movement were diverted to J&K by their Pakistani handlers. It was in that fatal year that Pakistan-sponsored anti-Indian forces in the State got a shot in the arm from this diversion and the entry of former Afghan jihadis into Kashmir . Islamist jihad has emerged as a major factor across the Muslim-majority countries. Pakistan itself is governed by a constantly shifting three-party confrontation between civilian, military and cleric power systems. The religion element is quite strong and it is used to infiltrate India — not just in J&K but pan-India. The hope is to gnaw into India’s political power structure through appeals to an Islam-dominated India in the making. The stakes are high. The capacity to draw in the youth to stone-pelting to achieve what direct armed confrontation cannot, is part of this greater plan. The security forces have stood firm to defeat such adventures. No short-cuts like Governor’s rule or changes in the Armed Forces (Special Powers) Act will win people’s minds. The firm demonstration of Indians to defeatjihadi ideology in Kashmir, as elsewhere in the country, alone will turn the tide back. (The writer is a former Rajya Sabha MP from the BJP and Delhi-based social and political commentator) 1 2 3 4 5 0 POST YOUR COMMENTS

WATCH ME LIVE ON TV CHANNEL TV 9 FROM 0930 PM TO 10 PM-24 APRIL 2017 SUBJECT -काश्मीरमध्ये दगडफेकीसाठी चिथावणी देणारे ३०० व्हॉटसअॅप ग्रुप्स कार्यरत इंटरनेट सेवा बंद केल्यामुळे दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले होते

. लोकसत्ता टीम | Updated: April 24, 2017 काश्मीर खोऱ्यात लोकांना दगडफेक करण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या तब्बल ३०० व्हॉटसअप ग्रुप्सवर सरकारकडून कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी ९० टक्के ग्रुप्स बंद करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात काश्मीर खोऱ्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या दंगेखोरांना रोखण्यासाठी लष्कराकडून करण्यात येणारा पॅलेट गन्सचा वापरही वादाचा मुद्दा ठरला आहे. मात्र, दगडफेक करण्यासाठी लोकांना व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून चिथावणी दिली जात असल्याचे अनेकदा समोर आले होते. या ग्रूप्सच्या माध्यमातून लष्करी कारवाई सुरू असलेल्या ठिकाणी दगडफेक करण्यासाठी लोकांना भडकावले जायचे. या प्रत्येक ग्रुपमध्ये साधारण २५० सदस्य होते. लष्करी कारवाईच्यावेळी या ग्रुप्सच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत चिथावणीखोर संदेश पाठवले जायचे आणि पद्धतशीरपणे दगडफेक घडवून आणली जायची. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून असे व्हॉटसअॅप ग्रुप शोधून त्याच्या अॅडमिन्सना पोलीस ठाण्यात बोलावून समज देण्यात आली आहे. त्यानंतर गेल्या तीन आठवड्यात २५० पेक्षा जास्त व्हॉटसअॅप ग्रुप बंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. काश्मीर खोऱ्यातील इंटरनेट सेवा बंद केल्यामुळे दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले होते. इंटरनेटशिवाय इतका मोठा जमाव गोळा करणे जवळपास अशक्य आहे. अनेकवेळा तर लष्करी कारवाईच्या ठिकाणापासून १० किलोमीटर अंतरावरील तरूणही दगडफेकीत सामील झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नुकत्याच झालेल्या बडगाम जिल्ह्यातील घटनेच्यानिमित्ताने याचा प्रत्यय आला. २८ मार्चला येथील दुरबुग गावाच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली होती. त्यावेळी लष्कराने केलेल्या गोळीबारात तीन आंदोलकांचा मृत्यूही झाला होता. मात्र, काल याठिकाणी झालेल्या चकमकीत भारतीय सुरक्षा दलांनी तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्यानंतरही परिस्थिती वेगळी होती. यावेळी इंटरनेट सेवा बंद ठेवल्यामुळे दगडफेक झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Sunday, 23 April 2017

Summer of '17 may be last for Burhan Wani's successor Zakir Rashid Bhatt Security forces in Kashmir are closing in on the leadership of militant groups and are chasing their top guns, including the successor of slain Hizbul Mujahideen militant Burhan Wani - Zakir Rashid Bhatt. "As per the intelligence that we have been getting, 2017 should be his last summer," Army sources said of Bhatt.

Ajit Kumar Dubey | Posted by Ganesh Kumar Radha Udayakumar New Delhi, April 23, 2017 | UPDATED 08:20 IST A +A - Burhan Wani (Photo courtesy: Facebook) Highlights 1 Security forces have been successful in eliminating some heads of terror groups. 2 The dreaded Lashkar terrorist Hamas was killed during an encounter last month. 3 A top target on security forces' list is the Kashmir commander of the LeT, Abu Dujana. Undeterred by the ongoing protests, the security forces in Kashmir valley are closing in on the leadership of militant groups and are chasing their top guns, including the successor of slain Hizbul Mujahideen militant Burhan Wani. Security forces, including the Jammu and Kashmir police, CRPF and the Army units operating in the Valley, have been successful in eliminating some of the heads of terror groups in the last few months, like the dreaded Lashkar terrorist Hamas, who was killed during an encounter in Tral last month. "We are chasing the terrorist leadership including Wani's successor Zakir Rashid Bhatt alias Moosa, who is the divisional commander of the South Kashmir area for Hizbul Mujahideen after Wani. As per the intelligence that we have been getting, 2017 should be his last summer," sources in the Army said. 'MOOSA MADE MANY ENEMIES' Moosa-a resident of Tral area, has an engineering degree and is an expert in usage of social media which helped him be elevated as the successor to Wani. "However, Moosa is not popular the way Wani was because he is known to be rough with his own people and has made many enemies within his own tanzeem after manhandling some of them in the recent times," they said. Some of the informers cultivated in his native village by the troops had passed on the information to security forces about his visit to his family in Noorpura village in Tral last month. "The information was accurate and pin point as he did go to meet his family but we missed him by a couple of minutes as he ran away from there," the sources said. GETTING ACCURATE INTEL NOT HARD, FORCES FEEL With terrorist groups and separatists luring locals with money for protests and stone pelting, forces feel that it won't be very difficult to get accurate intelligence about these terrorists. Forces believe they would be able to eliminate their targets as they were successful earlier with Majid Zaragar, Aquib Bhatt of Tral and Hamas of the LeT which would help them break the central leadership and hit the morale of terror groups. Another top target on the list of security forces is the Kashmir commander of the Lashkar-e-Toiba Abu Dujana who has had a long run in the valley as a terrorist and has managed to escape from the grip of security forces on at least two occasions in the last four months. "In December, we had received a tip-off that he was hiding inside a particular house in the Bejbehara area in the Anantnag district and he was surrounded by the forces in the house. The gun battle started in the middle of the night but he managed to escape from there under the cover of darkness," the sources said. MASTER OF DECEPTION This has not been the only time when the dreaded terrorist has managed to escape from the security forces as during a recent search operation on the highway in Pulwama district, he managed to run away despite accurate intelligence. "An input was received that he would be travelling in a Maruti Alto car passing through Pulwama where checks were carried out on the vehicles plying on the road. The particular car was intercepted but by that time, Dujana had got the inkling about a trap laid for him and managed to escape in a hurry as his personal mobile phone was recovered from the car," the sources said. Dujana is also considered to be a master of deception as he was earlier believed to be killed in the encounter in south Kashmir's Anantnag district but it was found later that he had only circulated the rumour about himself. The third terrorist on the hit list is the Hizbul Kashmir commander Yaseen Itto, who was made to return from Pakistan to carry out anti-India activities by the Hizbul Mujahidden commander-in-chief Sayyed Salahauddin. Before his arrival in Kashmir, Salahuddin started spreading rumours about the death of Itto but it was found to be incorrect later on as he resurfaced in the valley many times after that

Saturday, 22 April 2017

निशान-ए-पापस्तान- कुलभूषणसहित आपल्या सर्व गुप्तहेरांच्या मागे ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणे महत्त्वाचे आहे. यात कुलभूषण गुप्तहेर आहे की नाही ते महत्त्वाचे नाही, तर तो या देशाचा नागरिक आहे, हे महत्त्वाचे आहे– डॉ. सच्चिदानंद शेवडे.

April 23, 2017011 टेहळणी कुलभूषणसहित आपल्या सर्व गुप्तहेरांच्या मागे ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणे महत्त्वाचे आहे. यात कुलभूषण गुप्तहेर आहे की नाही ते महत्त्वाचे नाही, तर तो या देशाचा नागरिक आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ‘‘मी अमेरिकन असतो तर तीन दिवसांत सुटलो असतो ना?’’ रवींद्र कौशिकने आपल्या शेवटच्या पत्रात हा हेलावून टाकणारा प्रश्‍न विचारला होता. आजच्या पिढीला या ‘ब्लॅक टायगर’बद्दल काही माहिती असण्याची सुतराम शक्यता नाही. रवींद्र कौशिक ऊर्फ नबी अहमद शकीर हा भारताचा गुप्तहेर होता. या रंगमंच कलाकारातील सुप्त गुण हेरून ‘रॉ’च्या अधिकार्‍यांनी त्याला गुप्तहेर बनवले. त्याने इस्लाम कबूल केला. पापस्तानातील एका मुस्लिम मुलीशी निकाह केला. १९७९ ते १९८३ या काळात त्याने पापस्तानच्या सैन्यात नोकरी मिळवून भरपूर माहिती भारताकडे पाठवली. या पाच वर्षांत पापी अधिकार्‍यांना त्याचा काहीच संशय आला नाही. दुर्दैवाने पुढे इनायत मसीहा नामक ‘रॉ’चा एक हेर पकडला गेला आणि रवींद्रचे भांडे फुटले. त्याला आधी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. नंतर ती रद्द करून जन्मठेपेत परावर्तित करण्यात आली. वेगवेगळ्या तुरुंगात ठेवून त्याचा यथेच्छ छळ केला जात होता. सियालकोट, मुलतान, कोट लखपत आदी ठिकाणी त्याला ठेवण्यात आले. तब्बल १८ वर्षे त्याने अनन्वित हाल भोगले आणि २६ जुलै १९९९ ला, अस्थमा आणि क्षयाने गांजलेला हा ‘ब्लॅक टायगर’ तुरुंगातच मरण पावला. त्याचे मृत शरीर देण्यासही पापस्तानने नकार दिला. भारत सरकारने त्याच्या कुटुंबीयांना आधी पाचशे व नंतर दोन सहस्र रुपये इतकीच पेन्शन देऊ केली होती. आपण आपल्या गुप्तहेरांबद्दल किती उदासीन असतो, त्याचे हे उदाहरण आहे. असे अनेक गुप्तहेर आपल्या देशासाठी काम करीत असताना पकडले गेले असतील, मारले गेले असतील अथवा आजही छळ सोसत तुरुंगात खितपत पडले असतील. काही वर्षांपूर्वी माजी गुप्तहेरांच्या संघटनेने दिल्लीत आंदोलन केले होते. त्यात पापस्तानात अद्याप छळ सोसत तुरुंगवास भोगणार्‍या लोकांचे नातेवाईक आणि जे परत आले त्यांना सरकारने गुप्तचर म्हणून नाकारलेले असे लोक होते. कामगिरी बजावून यशस्वी होऊन परतलेल्या आपल्या गुप्तहेरांना आपण का झिडकारतो, ते आकलनाच्या पलीकडचे आहे. अशा कित्येक झिडकारलेल्या लोकांना भरपाई मिळविण्यासाठी आणि स्वत:ची ओळख मिळविण्यासाठी सरकारविरुद्ध न्यायालयात लढावे लागते आहे, हे दुर्दैवाचे आहे. यांच्याबद्दल कोणी बुद्धिजीवी पुढे येत नाही. कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या निमित्ताने हे सर्व आठवले. याकुबच्या फाशीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पहाटे उठवायला गेलेल्या पुरोगामी व अमन की आशावाल्यांपैकी एकही जण कुलभूषणसाठी पुढे का येत नाही? पापस्तानाला सदैव भेटी देणारे हे ‘पीस इनिशिएटिव्ह’वाले आता गप्प का आहेत? आजही विविध वृत्तवाहिन्यांवरून जणू पाकी एजंट असल्यासारखे बोलणारे हे लोक, आपला देश सोडून पापस्तानात स्थायिक का होत नाहीत? भारताने पकडलेल्या ज्या १२ मच्छीमार पापस्तान्यांची सुटका होणार होती, ती भारताने सध्या रोखून धरली आहे. त्यावर एक शहाणे विचारवंत आमच्याशी एका वाहिनीवर वाद घालत होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताने त्यांना आधी सोडून द्यायला हवे. असे लोक आपल्याकडे असल्यावर आणखी वेगळ्या शत्रूची गरज काय? पण, यांनाच दोष का द्यावा? गुणांचा अतिरेक झाला की, तिथे सद्गुणविकृती निर्माण होते, असे सावरकर म्हणत असत. अहिंसावाद्यांमध्ये ती पुरेपूर भिनली आहे. त्यातून गांधीवादी म्हणवणारे काही जण तर अगदी अर्क म्हणावे लागतील. असा एक पंतप्रधान आपल्याकडे होऊन गेला. त्याच्यामुळे तब्बल ५२ गुप्तहेर एलिमिनेट झाले. पापस्तानाला अण्वस्त्रधारी होण्यातही त्यांचा हातभार लागला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या कामगिरीमुळेच बहुधा त्यांना पापस्तानाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘निशान-ए-पापस्तान’ देण्यात आला असावा! त्यांचे नाव मोरारजी देसाई असे होते. जनता पक्षाच्या काळात ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान होते. रावळपिंडीजवळ कहूता येथे पापस्तान सीक्रेट युरेनियम एनरिचमेंट प्लाण्ट उभारत आहे, ही बातमी ‘रॉ’च्या गुप्तहेरांनी आणली. लगेच ‘रॉ’ने आपले ५२ गुप्तहेर तिथे कामाला लावले. नोकर, हरकाम्या, स्वयंपाकी आदी भूमिकेत हे लोक शिरले आणि कहूतामधील बित्तंबातमी काढू लागले. या प्लाण्टमध्ये काम करणार्‍या वैज्ञानिकांच्या केसांचे नमुने मिळवून त्यांची छाननी करण्यात आली. त्यांचे रिझल्टस् पॉझिटिव्ह आले. त्यावरून तिथे युरेनियमसंबंधात काम चालू आहे आणि पाक अण्वस्त्रसज्ज होऊ पाहतो आहे, हे कळून चुकले. त्याच वेळी इराकसुद्धा बगदादजवळ आपला प्लाण्ट कार्यान्वित करणार होता. हे दोन्ही प्लाण्ट उद्ध्वस्त करण्यासाठी इस्रायलच्या ‘मोसाद’ने ‘रॉ’कडे हात पुढे केला. या ऑपरेशन्सची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. त्यांनी लगेच ही कारवाई गुंडाळण्यास सांगितले. मुळात त्यांचा ‘रॉ’वर राग होता. त्या संस्थेने इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून आणिबाणीच्या काळात विरोधकांवर कारवाई केली होती, असे त्यांना वाटत होते. त्यात काही तथ्य असू शकेल. पण, तो राग देशाच्या मुळावर येऊ द्यायचा नसतो, इतकी जागरूकता असावी लागते. तसे न करता त्यांनी ‘रॉ’च्या फंडात ३० टक्के आर्थिक कपात केली. ‘निर्माय खलजिह्वाग्रं सर्वप्राणहर नृणाम्‌| चकार किं वृथा शस्त्र विष वन्हिन प्रजापतिः॥ लोकांचे प्राण घेणारी (त्यांना दुखावणारी) एकमेव, तीक्ष्ण जीभ निर्माण केल्यानंतर विधात्याने शस्त्र, विष आणि अग्नी यांची कशाला बरे निर्मिती केली? हे सर्व पाहिल्यावर इस्रायली परराष्ट्रमंत्री आणि ‘मोसाद’ संचालक अशा दोघांनी मोरारजींची भेट घेतली. हे सर्व ऑपरेशन आम्ही फत्ते करू, फक्त आमच्या विमानांना इंधन आणि एक थांबा भारताने द्यावा, अशी विनंती केली. ती विनंतीसुद्धा देसाईंनी फेटाळली. त्यानंतर झिया उल हकला फोन करून कहूताबद्दलची सर्व माहिती ‘रॉ’मुळे भारताला मिळाली असल्याचे सांगितले आणि आवरते घ्यायला सांगितले. यामुळे झिया सावध झाला आणि नंतर पापस्तानातील ‘रॉ’चे एजंट शोधून काढण्यात आले. तिकडे इराकवरील ऑपरेशन यशस्वी झाले. एकट्या इस्रायलने ते तडीस नेले. फक्त त्यासाठी १९८१ उजाडावे लागले इतकेच. मोरारजींच्या या सद्गुणविकृतीमुळे ‘रॉ’चे खच्चीकरण झाले. ‘मोसाद’ने ‘रॉ’शी संबंध तोडले. पापस्तान अण्वस्त्रधारी बनून आता सतत आपल्याला धमक्या देतो आहे. आतातरी आपण अधिक सावध बनायला हवे आहे. सुदैवाने देशहिताचा विचार करणारा आणि शत्रूला जशास तसे उत्तर देऊ पाहणारा पंतप्रधान आपल्याला मिळाला आहे. कुलभूषणसहित आपल्या सर्व गुप्तहेरांच्या मागे ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणे महत्त्वाचे आहे. यात कुलभूषण गुप्तहेर आहे की नाही ते महत्त्वाचे नाही, तर तो या देशाचा नागरिक आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ‘अखंड सावधान असावे दुश्‍चित कदापि नसावे| तजवीज करीत बैसावे एकान्त स्थळी॥ या समर्थांच्या उक्तीची आठवण होते आहे.

मोदीजी, सैन्याला बळ द्या!- सार्‍या जगास माहिती आहे की, भारतीय सेना सिंहांची सेना आहे. त्यास गरज आहे सिंहाच्या नेतृत्वाची. मोदी हे सिंहच आहेत! त्यात काहीच शंका नाही. आवश्यकता आहे एक डरकाळी फोडण्याची. सरदार पटेल यांचे धोरण होते- ‘‘कसीदे न चलती हैं, न दोहे से चलती हैं, समझ लो खूब कारे सलतनत, लोहे से चलती हैं|’- कर्नल सुनील वासुदेवराव देशपांडे

April 23, 2017029 ’ दोन प्रसंग सारखे मनाला अस्वस्थ करत आहेत. हे दोन प्रसंग सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल आहेत व देशभरात चर्चेत आहेत. पहिला प्रसंग- काश्मीरमध्ये निवडणुकांचे पोलिंग झाल्यानंतर जेव्हा सैन्य दलाचे सैनिक परत जात होते, तेव्हा काश्मिरातले हे पत्थरबाज लफंगे त्यांना त्रास देत होते. एका सैनिकाला तर या बदमाशांनी एक थापड मारली व त्या सैनिकाचे हेल्मेट पाडले. हा सैनिक तरीही शांतपणे जात होता. त्याच्या हातात रायफल होती, पण ती त्याने उगारली नाही. त्याने हे सर्व निमूटपणे सहन केले व तो पुढे जात होता. हा प्रसंग बघताना मला अत्यंत वेदना झाल्या. मी पाकिस्तानविरुद्ध १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात सक्रिय भाग घेतलेला आहे आणि हा काश्मिरातील प्रसंग बघत असताना मनाला वाटले की, हा प्रसंग बघण्याची वेळ मला का यावी? मला असे वाटले की ती थापड मला मारली गेली आहे. खरं तर हीच संवेदना प्रत्येक देशवासीयाच्या मनात यायला हवी. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या प्रसंगानंतर सरकारने काही कारवाई केली नाही. स्वाभाविकत: याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. जेव्हा सैनिक हतबल होतो तेव्हा राष्ट्र दुर्बल होते. सैनिक देशातील अंतर्गत व बाहेरील संकटांना, आपल्या प्राणांची पर्वा न करता सामोरा जातो. जेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा हतबल होते तेव्हा सैन्याला पाचारण करण्यात येते. सैन्यदल ही देशाची शक्ती आहे आणि त्याचा वापर हा शक्तीप्रमाणेच केला पाहिजे. काश्मीरमध्ये सैन्यदल आज भीतीच्या वातावरणात कार्यरत आहे. प्रत्येक कारवाई तेे भीतभीत करत आहे. बुरहान वाणीला सैन्यदलाने मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये परिस्थिती अत्यंत बिघडली. लोक रस्त्यावर आले व सैन्यदलावर दगडफेक सुरू झाली. हा दगडफेकीचा सिलसिला अजूनही सुरू आहे. आपले सैन्यदल हा दगडांचा मारा सहन करीत आहे. कारण, या पत्थरबाजांवर जर फायर केले तर हे लोक कांगावा करतात की, सैन्याने एका निर्दोष युवकास मारले. जेव्हा सैन्यदल दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास पुढे सरसावते, तेव्हादेखील हे पत्थरबाज सैन्यावर दगड फेकून सैन्याच्या कारवाईत व्यत्यय आणतात, त्यामुळे दहशतवाद्यांना पळून जाण्यास मदत होते. आपले लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पत्थरबाजांची कारवाई ही राष्ट्रविरोधी कारवाई आहे व आम्ही हे सहन करणार नाही. त्यावर, आपल्या देशातील मतांकडे लक्ष असणार्‍या नेत्यांनी लष्कराबद्दल बरेच वक्तव्य केले. काही दिवसांपूर्वी अशाच एका कारवाईमध्ये जेव्हा पत्थरबाज सैन्यावर दगडफेक करत हेते, तेव्हा सैन्याने आत्मसुरक्षेकरिता त्यांच्यावर फायरिंग केले. त्यानंतरदेखील या नेतेमंडळींनी सैन्याविरुद्ध बराच आक्रोश केला. अशाने सैन्याला फार मोठा प्रश्‍न पडतो- कारवाई केली तर का केली? नाही केली तर का करत नाही? दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणे यासाठीच काश्मीरमध्ये सैन्याची नियुक्ती आहे. जर क्रॉसफायरिंगमध्ये एखादा नागरिक मारला गेला, तर हे मानवी हक्कवाले पेटून उठतात. पण, हा नियम सैनिकांकरिता लागू नाही. जेव्हा सैनिकांवर दगडफेक होते तेव्हा हे मानवी हक्कवाले चूप का बसतात? काश्मीर हे धगधगते आहे. परिस्थिती आटोक्याबाहेर जात आहे. जर लवकर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर संकट आणखी गंभीर होईल. मला व्यक्तिगत मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीविषयी अत्यंत आदर आहे. परंतु, काश्मीर धोरणासंबंधी सरकार साशंक आहे, असे दिसत आहे. केंद्र सरकारने, कायदा व सुव्यवस्था हे राज्यांतर्गत येत असल्यामुळे मुफ्ती सरकारवर सोडले आहे. परंतु, मुफ्ती सरकार फक्त बघ्याची भूमिका स्वीकारत आहे. बाहेर पडून, आपण ज्याला म्हणतो ‘Reaching out to people’ थोडक्यात जनसंपर्कात अत्यंत मागे पडत आहेत. राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय आहे? हे स्पष्ट होत नाही. उदाहरणार्थ, काही दिवसांपूर्वी एका ऍक्शनमध्ये भारतीय सेनेचा एक सैनिक- जो काश्मिरनिवासी होता- तो मारला गेला. त्याच्या अन्त्ययात्रेला लाखोंनी जनसुमदाय लोटला होता. तसेच बारामुल्लामध्ये जेव्हा पोलिसभरती होती त्या वेळीदेखील हजारोंनी तरुण भरतीला आले होते. या दोन सकारात्मक बाबींचा राज्य सरकारने काहीही फायदा उचलला नाही. त्या वेळी जर स्थानिक सरकार बाहेर पडून लोकांपर्यंत पोहोचले असते, तर त्याचा नक्कीच फायदा झाला असता. मनाला विचलित करणारे जे दुसरे चित्र होते ते- भारतीय सैनिकांनी एका पत्थरबाज युवकाला जीपसमोर बांधले व त्याचा ‘ह्युमन शिल्ड’ म्हणून वापर केला. काश्मीरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर भारतीय सेनेचे सात-आठ सैनिक निवडणूक अधिकार्‍यांना संरक्षण देत परत जात होते तेव्हा सैनिकांनी बघितले, समोर काही अंतरावर जवळजवळ ९०० पत्थरबाज दगडफेकीत पुढे येत होते. भारतीय सेनेसोबत असणार्‍या एका तरुण अधिकार्‍याने हा निर्णय घेतला की, एका काश्मिरी युवकाला जीपसमोर बांधायचे व पुढे जायचे म्हणजे ते दगड फेकणार नाहीत. या कारवाईमुळे पत्थरबाजांनी दगड फेकले नाहीत व भारतीय सेनेला फायरिंग करण्याची आवश्यकता पडली नाही. परंतु, आमच्या नेतेलोकांना, त्या बिचार्‍या गरीब युवकाला का बंधक केले, य़ाबद्दल प्रचंड वेदना झाल्या. खरं तर या तरुण सैनिक अधिकार्‍यांनी आपले डोके वापरले व चातुर्याने या गंभीर प्रसंगातून मार्ग काढला. त्याची जेवढी स्तुती करावी तेवढी थोडीच! खरं तर अशा प्रकारच्या कारवाया इस्रायली सेनेने बर्‍याच केल्या आहेत. परंतु, नेतेलोकांचे म्हणणे असे की, याची चौकशी होऊन त्याला शिक्षा करावी. थोडक्यात असे की, काहीही करा, पण दोषी सेनाच! सेना नेहमीच नि:स्वार्थ भावनेने राष्ट्रहिताचे काम करीत असते. त्याच्या मोबदल्यात आपणास काय मिळाले, याचा विचार करीत नाही. कर्नल वीरेन्द्रसिंग आपल्या कवितेत सैनिकाची व्यथा मांडतात- ‘क्या मिला हमने कभी सोचा नही, देश को अपना लहू हमने दिया, लोग जीते है डरे सहमे हुए, मौत से आँखे मिला हमने जिया, लोग अमृत भी संभल कर पीते यहॉं, जहर तक हमने बिना पूछे पिया…’ खरोखरच भारतीय सेना आतापर्यंत जहर पीत आली आहे. १९४८ मध्ये जेव्हा पाकिस्तान्यांना भारतीय सेना सीमेपार पळवून लावण्यास पाठलाग करीत होती, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान युनोमध्ये धावले. युद्धबंदी झाली व त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरची समस्या निर्माण झाली. त्याचे परिणाम सारा देश भोगत आहे व सेनेला जास्त त्रास होत आहे. नंतर १९६२ च्या युद्धात तत्कालीन सरकारने ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ या धोरणामुळे भारतीय सैन्यास जशी हवी तशी युद्धसिद्धता दिली नाही. त्यामुळे १९६२ साली चिनी आक्रमणामुळे भारतीय सैन्याची पीछेहाट झाली व सेनेचे बरेच नुकसान झाले. नंतर १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग आपण घेतल्यावर तो युद्धानंतर तहात परत करण्यात आला. हे सैन्याकरिता अत्यंत वेदनादायी होते (काश्मीरमधील हाजीपीर पास परत देणे). लाहोरपासून आपले सैन्य फक्त १० किलोमीटर होते, परंतु तो सर्व भूभाग परत देण्यात आला. १९७१ च्या बांगलादेशाच्या युद्धात आपण विजयी होऊन पाकिस्तानचे ९३,००० युद्धकैदी ताब्यात घेतले. परंतु, शिमला करारांतर्गत हे सर्व कैदी पाकिस्तानला परत करण्यात आलेे. या वेळेस आपण ठाम असतो की, संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर आम्हाला परत करा व तुमचे ९३,००० युद्धकैदी घेऊन जा, तर किती चांगले झाले असते! हादेखील विषाचा घोट सैन्याने पचवला. आय सी ८१४ विमानाच्या अपहरणानंतर जेव्हा भारत सरकारने ३ दहशतवादी बाइज्जत परत केले तेव्हा हा निर्णयदेखील सैन्याकरिता अत्यंत वेदनादायी होता. भारतीय सैन्य हे शिस्तबद्ध आहे. यांच्या शिस्तबद्धतेचा सरकारने आदर केला पाहिजे. आज काश्मीरमध्ये जो सैन्याचा अपमान होतो आहे, हा देशाचा अपमान होय. आता सहनशक्तीची परीक्षा बघण्यात येत आहे, असे वाटते. माझे असे ठाम मत आहे की, आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर काश्मीर हातातून निघून जाईल. सरकारने सैन्याचे हात बांधून कारवाईस पाठवणे हे धोरण ताबडतोब थांबवले पााहिजे व सैन्य ज्या भूमिकेत काश्मीरममध्ये आहे ती भूमिका पार पाडण्यासाठी बिनधास्त सूट दिली पाहिजे. १९९०-९१ साली काश्मीरची अशीच अवस्था होती. परंतु, त्या वेळी तेथील गव्हर्नर जगमोहन यांनी सैन्यास योग्य ती सूट दिल्यामुळे एका आठवड्यात काश्मीरची परिस्थिती आटोक्यात आली. काश्मीरमधील ९० टक्के जनतेला शांतता हवी आहे व त्यांचीदेखील इच्छा आहे की, त्यांची प्रगती व्हावी- शैक्षणिक क्षेत्र, पर्यटन विभाग, व्यापारात आणि उद्योगात. फक्त १० टक्के लोकांनाच नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारनेच आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे व न घाबरता योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. एका इतिहासकाराने म्हटले आहे की, ”I would prefer an Army of sheep commanded by a Lion to an Army of Lions commanded by a sheep.” सार्‍या जगास माहिती आहे की, भारतीय सेना सिंहांची सेना आहे. त्यास गरज आहे सिंहाच्या नेतृत्वाची. मोदी हे सिंहच आहेत! त्यात काहीच शंका नाही. आवश्यकता आहे एक डरकाळी फोडण्याची. सरदार पटेल यांचे धोरण होते- ‘‘कसीदे न चलती हैं, न दोहे से चलती हैं, समझ लो खूब कारे सलतनत, लोहे से चलती हैं|’’ या युक्तीप्रमाणे सरकारने आता लोखंडाप्रमाणे खंबीर धोरण ठरविले पाहिजे व त्याप्रमाणे सैन्याला आदेश दिले पाहिजे. भारतीय सेनेला कमजोर करू नका. सैन्याविषयीचे सध्याचे धोरण सैन्याकरिता व देशाकरिता घातक आहे. याने सैन्याचे मनोबल खच्ची होईल. काश्मीरमध्ये अलगाववाद्यांचे आत्तापर्यंत जे लाड पुरविले जात होते ते ताबडतोब बंद करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याची आवश्यकता आहे. साहसी व निर्णायक पावले उचलण्याची गरज आहे. मोदीजी आपल्या देशाला एक अप्रतिम वरदान आहे. ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी मोदींची लोकप्रियता आहे. हे आपण नुकतेच भुवनेश्‍वर व सूरतच्या रोड-शोमध्ये बघितले. मोदीजी, काश्मीरला आज तुमची आवश्यकता आहे. आपण काश्मीरला जावे, काश्मीरच्या सर्व नेत्यांसह (अलगाववादी नेते सोडून) जाहीर सभेत लोकांशी संवाद साधावा. मला खात्री आहे, तिथेदेखील मोदी… मोदी…चे नारे लागतील व तुम्ही काश्मीरच्या लोकांच्या मनावर राज्य कराल व त्यांना आपलंसं कराल! –