ANNA HAZARE AGAINST CORRUPT GOVERNMENT 24

प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात एक काळ असा येतो की, अविवेकी आणि आक्रस्ताळे यांच्यापुढे विवेकाचा आवाज क्षीण होतो आणि विचारी हतबल होतात. आपला देश सध्या या कालखंडातून जात असल्याचे दिसते. गेले दोन दिवस अण्णा हजारे आणि त्यांचा मेणबत्ती संप्रदाय यांचा सुरू असलेला धुडगूस आणि त्याला तोंड देताना समोर येत असलेली मनमोहन सिंग सरकारची दिशाहीनता हे दोन्ही विद्यमान नेतृत्वाविषयी गंभीर शंका निर्माण करणारे आहे, यात शंका नाही. अण्णा हजारे यांच्यापुढे शरणागती पत्करून त्यांना जर सोडायचेच होते, तर मग मुळात त्यांना अटक केलीच कशासाठी? अण्णांच्या अटकेनंतर निर्माण होणारी परिस्थिती हाताळणे आपल्याला झेपणार नाही, याचा अंदाज सरकारला नव्हता काय? की अण्णांना अटक करण्याचा निर्णय हा काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला, म्हणजे या क्षणी अर्थातच राहुल गांधी यांना, मान्य नव्हता आणि त्यामुळे अण्णांची मुक्तता करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला? काँग्रेसची परंपरा लक्षात घेता असेही घडले असेल की, सरकारने कारवाई करायची आणि गांधीपुत्राने ती मागे घेऊन आपल्या प्रतिमेला बळकटी आणायची. एरवीही अनेकदा गांधी घराणे हे काँग्रेस सरकारपासून कसे वेगळे आहे, हे दाखवण्याचा काँग्रेसजनांचा प्रयत्न असतो. तेव्हा, हा प्रकार त्यातलाच नसेल, असे म्हणता येणार नाही. कारणे काहीही असोत. जे काही झाले त्यामुळे सरकारची उरलीसुरली अब्रूही रस्त्यावर आली. हे सरकार रुद्राक्षासारखे बहुमुखी आहे, हे अनेकदा जाणवले होते. पण त्याला इतकी तोंडे असतील, हे अण्णांच्या निमित्ताने समोर आले. गृहमंत्री चिदंबरम आणि दूरसंचारमंत्री कपिल सिबल हे आपली वकिली बुद्धिमत्ता दाखवून अण्णांवरील कारवाईचे समर्थन करून दोन तासही उलटले नसतील तोच या कारवाईच्या विरोधात त्यांच्याच सरकारने निर्णय घेतला आणि अण्णांना सोडून द्यायचे ठरवले. यामुळे काय साधले? अण्णांवरील कारवाईचा निर्णय हा पूर्णपणे पोलिसांचाच होता, असे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी कितीही शहाजोगपणे सांगितले तरी त्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. चिदंबरम यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता त्यांच्या संमती अगर माहितीशिवाय इतकी मोठी कारवाई दिल्ली पोलीस करणे अशक्य. यामुळे सरकारची दुहेरी कोंडी झाली. एका बाजूला कारवाई मागे घ्यावी लागली आणि त्यावर पुन्हा अण्णांनी तुरुंगातून बाहेर पडायलाच नकार देऊन आपण कसे सवाई राजकारणी आहोत, ते दाखवून दिले. सरकारच्या निर्णयानंतरही त्यांनी तुरुंग सोडला नाही. त्यामुळे सिंग सरकारला पुन्हा त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. तोपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या सौजन्याने मेणबत्ती संप्रदायाचे लोकनृत्याचे प्रयोग ठिकठिकाणी सुरू झाले होते आणि या बिनपैशाच्या तमाशाने जनतेचे भान हरपले होते. वास्तविक अण्णांसंदर्भातील निर्णयाचा धरसोडपणा सोडला तर सिंग सरकारची भूमिका योग्य आहे, हे कोणीही विचारी व्यक्ती मान्य करील. प्रश्न निर्माण झाला तो सिंग हेच आपल्या भूमिकेविषयी ठाम आहेत किंवा नाही याविषयी संशय निर्माण झाल्याने. वास्तविक सरकार आणि कोणतीही व्यवस्था चालवण्याचे काही नियम असतात.  एखाद्याने उपोषणाची धमकी दिली म्हणून ते बदलायचे काय, हा प्रश्न मेणबत्ती संप्रदायांस पडणे अपेक्षित नाही. पण बुद्धिवादी आणि विचारी म्हणवणाऱ्यांनी तरी याबाबत पुरेसे गांभीर्य दाखवायला नको काय? उद्या एखाद्या पदावर विशिष्ट व्यक्तीची नेमणूक व्हावी यासाठी, एखाद्याच्या बदलीसाठी किंवा अगदी अयोध्येत राममंदिरासाठी कोणी आमरण उपोषण करण्याचे ठरवले आणि यापेक्षा अधिक गर्दी जमवली तर त्याचे सरकारने ऐकायचे काय? १९७५ साली मोरारजी देसाई यांनी उपोषण केले म्हणून निवडून आलेले गुजरात सरकार बरखास्त करण्याचा गाढवपणा त्यावेळच्या सरकारने केला होता. आता सुरू असलेला प्रकार पाहिल्यास तेव्हापासून आजतागायत आपल्यात काहीच राजकीय प्रौढत्व आले नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. आंदोलनांची म्हणून एक मर्यादा असते आणि त्यापलीकडील प्रश्न हे आंदोलनांनी सोडवायचे नसतात. तशी प्रथा सुरू झाल्यास रस्त्यावरची गर्दीच साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर ठरू लागेल. त्यानंतरची अवस्था असेल ती त्याची गर्दी विरुद्ध माझी गर्दी. म्हणजे अण्णांच्या विरोधात भूमिका असणाऱ्याने अधिक गर्दी जमवली आणि अधिक काळ उपोषण केले तर अण्णांनी घेतलेला निर्णय आपल्याला बदलावा लागेल. अशा व्यवस्थेला झुंडशाही म्हणतात. लोकशाही नव्हे. आपल्याला त्या दिशेने जायचे आहे काय, हा प्रश्न मेणबत्ती संप्रदायास या क्षणी विचारण्यात अर्थ नाही. अण्णा लोकप्रियतेच्या आनंदात आत्मानंदी टाळय़ा वाजवण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे त्यांनाही याचे भान असणार नाही. कारण सगळेच उन्मनी अवस्थेत आहेत. पण अन्यांनी तरी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. कारण हा काही सिंग सरकार जाते की नाही, असा प्रश्न नाही. ते आपल्या कर्माने जाईल किंवा राहील. तो मुद्दा अगदीच गौण आहे. खरा प्रश्न आपण आपल्या देशात कोणती व्यवस्था आणणार हा आहे. अण्णांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कितीही न्याय्य असले तरी ते सोडवण्याचा वा पदरात पाडून घेण्याचा हा मार्ग नि:संशय असू शकत नाही. कोणत्याही व्यवस्थेस नियमांचे अधिष्ठान नसेल तर ती कोसळून पडतेच पडते. आपल्या मार्गाने यश मिळत असल्याचा आनंद अण्णांना आता होत असला तरी उद्या त्यांच्याच विरोधात दुसरा एखादा अण्णा तयार होणार नाही, याची शाश्वती काय? किंवा अण्णांच्याच मेणबत्ती कळपातील एखादा उठला आणि अण्णांच्या विरोधात उपोषणाला बसला तर अण्णांची भूमिका काय असेल? तेव्हा कोणाचीही इच्छा, मग ती व्यक्ती कितीही चारित्र्यवान, दानशूर, एकपत्नी-एकवचनी वगैरे असली तरी, हाच कोणत्याही व्यवस्थेचा पाया असता नये. दीर्घकालीन, शाश्वत व्यवस्था उभी करायची झाल्यास मूल्याधारित नियमांची चौकट असावीच लागते.असे असले तरी त्याच वेळी देशातील इतक्या साऱ्यांना या आदर्श व्यवस्थेपासून फारकत का घ्यावी लागते, या प्रश्नाचा विचार करणेही आवश्यक आहे. महिनाभरात बांधलेल्या रस्त्यावर खड्डे पडतात, पूल पडतात, शाळेत पैसे दिल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही, जन्मनोंदणी असो, मर्तिकाचा दाखला असो वा रेशनकार्ड किंवा पासपोर्ट; लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, आजारी पडल्यास डॉक्टर बनावट निघतात, तो खरा असल्यास औषधाची शाश्वती नाही, आणीबाणीच्या काळात त्याच्यापर्यंत पोचायचे झाल्यास प्रवासाची सोय नाही, रिक्षावालाही नाडतो, त्याविरुद्ध तक्रार केल्यास दखल घेणारे कोणी नाही.. असे पावलोपावली निराश व्हावे लागल्यास जनतेचा प्रचलित व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. ज्या देशात शेकडोंनी बनावट वैमानिक तयार होतात आणि तरीही कोणालाही काहीही होत नाही, त्या देशातील जनतेने केवळ व्यवस्थेच्या चेहऱ्याकडे पाहून समाधान मानावे काय? अशा पिचलेल्या जनतेस चित्रपटातील अमिताभ बच्चन जगण्यात हवा असतो. आता तर तो चित्रपटातही आढळत नाही. कारण तेथील नायक हेही खलनायकी व्यवस्थेचे भाग झाल्याचे त्यास आढळते. अशा नाराजांच्या फौजेने विवेक बाळगावा, अशी अपेक्षादेखील करणे अमानुषपणाचे ठरेल. अशांना मग अण्णा जवळचे वाटतात आणि त्यांच्या निष्ठा अण्णांच्या चरणी वाहिल्या जातात. अण्णांनाही मग आपण चमत्कार करून दाखवू शकतो, असे वाटू लागते. ज्यांनी या व्यवस्थेचा पूरेपूर फायदा घेतला आहे, असे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनामध्ये शिताफीने घुसतात. हे सर्व टाळायचे असल्यास व्यवस्था चालणे आवश्यक असते आणि जनतेच्या मनात त्याविषयी विश्वास निर्माण व्हावा लागतो. आता तसे होत आहे, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरावे. तरीही या समस्येस याच व्यवस्थेतून उत्तर तयार होण्यात देशाचे.. आणि आजच्या, उद्याच्याही अण्णांचे.. भले आहे. आक्रस्ताळेपणा आकर्षित करतो. पण त्यातून हाती काही लागत नाही.