Total Pageviews

Friday 31 May 2019

भारताची दृढ होत चाललेली सामरिक पकड! महा एमटीबी - कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन


 

अंतरिक्ष (स्पेस) भविष्यातील सामरिक कारवायांकरता (फ्युचर मिलिटरी ऑपरेशन्स) महत्त्वाचं रणांगण बनणार/शाबीत होणार आहे. भारताद्वारे अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण (मिलिटरायझेशन) आणि तदनुसार पुढे होऊ घातलेल्या/होणार्या हत्यारीकरणामुळे (वेपनायझेशन) दक्षिण आशियामधे प्रचंड खर्चीक हत्यारी चुरस- आर्म रेस सुरू होईल आणि आधीच तरल असलेली राजकीय व सामरिक समीकरणं व परिस्थिती अजूनच स्फोटक बनेल. आजमितीला जगातील सशक्त देशांची मदार, सलग मिलिटरी कम्युनिकेशन आणि ऑपरेशनल टास्कसाठी मुख्यतः अंतरिक्षावरच आहे. नजदिकी भविष्यात, प्रतिस्पर्ध्याविरोधी सैनिकी/सामरिकी अभियानांसाठी अंतरिक्षावरील वर्चस्व, एक निर्णायक गुणक (डिसायसिव्ह फॅक्टर) आणि प्रभावशाली बाहुल्य गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) ठरेल/असेल, यात शंकाच नाही.
 
 
 
अंतरिक्षात उपग्रह सोडण्याची/पाठवण्याची सुरवात जरी सुमारे साठ वर्षांपूर्वी झाली असली, तरी साधारणतः पस्तीस वर्षांपूर्वी, ज्या वेळी टेहाळणी (सर्व्हेलन्स), दळणवळण (कम्युनिकेशन) आणि नेव्हिगेशनसाठी अंतरिक्षात सैनिकी उपग्रह (मिलिटरी सॅटेलाईटस्) पाठवणं सुरू झालं. त्यावेळीच अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण सुरू झालं. अमेरिकेतर्फे 1990 मध्ये कोसोव्हो आणि 2002-03 मधे इराकवरील आक्रमणादरम्यान, अंतरिक्ष सामरिकीकरणाचं महत्त्व स्पष्टपणे उजागर झालं. सांप्रत केवळ चीनकडे सॅटेलाईट टू सॅटेलाईट मारा करून प्रतिस्पर्ध्याचं सॅटेलाईट उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता आहे. अमेरिका व रशिया त्या दृष्टींनी तयारी/प्रगती करताहेत. अमेरिका, चीन व रशिया सोडता भारत हा चौथाच देश आहे, जो अंतरिक्ष युद्धासाठी सज्ज होण्याच्या मार्गावर आहे. अंतरिक्षावरील सामरिक वर्चस्वाचं महत्त्व पटल्यामुळे जगातील बलदंड देशांमधे ते संपादन करण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली असून, जागतिक स्तरावर सामरिकदृष्ट्या बलाढ्य होऊ इच्छिणार्या भारताने यात मागे राहून/पडून चालणार नाही.
 
अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण आणि हत्यारीकरण यांच्यामधे चटकन न उमगणारं सूक्ष्म अंतर/फरक आहे. ज्या वेळी अंतरिक्षातील संसाधनांद्वारे (उपग्रह) माहिती गोळा करून त्यांच्या मदतीने जमीन, आकाश व समुद्रात वावरणार्या प्रतिस्पर्ध्यावर पारंपरिक सैनिकी कारवाया करण्यात येतात, ते अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण आणि ज्या वेळी अंतरिक्षातील संसाधनांद्वारे प्रतिस्पर्ध्याची अंतरिक्ष किंवा आकाश, समुद्र व जमिनी साधनं/संसाधनं, तेथेच नष्ट/ध्वस्त करण्यात येतात ते अंतरिक्षाचं हत्यारीकरण असतं. डिसेंबर, 2018 मधे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनने (इस्रो) जीसॅट 7 ए नावाचा सैनिकी उपग्रह, जिओसीक्रोनस सॅटेलाईट लॉंच व्हेइकलच्या (जीएसएलव्ही) माध्यमातून अंतरिक्षात दाखल केला. हा इस्रोने अंतरिक्षात दाखल केलेला/सोडलेला 35 वा उपग्रह आहे. भारतीय स्थलसेना, नौसेना व वायुसेनेसाठी याचं महत्त्व फार मोठं आहे. कारण या उपग्रहाच्या माध्यमाद्वारे विविध ठिकाणी तैनात झालेले एयरक्राफ्टस् रडार स्टेशन्स, एयरबेसेस, एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल एयरक्राफ्टस् (अवाक) ही वायुसेनेची संसाधनं आणि जमिनीवरील सैनिकी ठिकाणं यांचा एकमेकांशी सामरिक रीत्या जरुरी असणार्या दुव्यांचा जातिसंकर (क्रॉस कनेक्टिव्हिटी) सहज साध्य होईल. नौसेनेसाठी समुद्रावर टेहळणीकरता विहार करणार्या ड्रान्सऐवजी, लांब पल्ल्याचे सॅटेलाईट कंट्रोल्ड अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स (युएव्ही) वापरता येतील. भारत आपल्या संरक्षणदलांच्या, सामरिक स्वामित्व (कमांड), ताबा (कंट्रोल), परस्परसंपर्क ( कम्युनिकेशन), संगणकीय माहिती (कॉंप्युटर्स इंटेलिजन्स), माहिती (इन्फर्मेशन), टेहळणी (सर्व्हेलन्स) आणि शोध (रिकॅनिसन्स) म्हणजेच सीआयएसआरची क्षमता, सैनिकी उपग्रहांद्वारे सतत वृद्धीगत करतो आहे. भारताचे 13 सैनिकी उपग्रह अंतरिक्षभ्रमण करत संरक्षण दलांसाठी बहुमूल्य कामगिरी बजावताहेत. बॅलेस्टिक मिसाईल डीफेन्स प्रोग्रॅम आणि तदनंतर अॅण्टिसॅटेलाईट मारकक्षमता वाढवणे, ही सैनिकी उपग्रहांनंतरची सॅटेलाईट लॉन्चिंग स्टेप आहे. भारतीय अंतरिक्ष अभियानाचा कणा असलेली इस्रो या खडतर मार्गावर त्वरेने वाटचाल करते आहे.
 
स्वतःच्या तंत्रज्ञानीय बुद्धी आणि त्याला मिळालेला/मिळणारा पाश्चिमात्य पाठिंब्याच्या आधारे, अंतरिक्ष सामरिक क्षमतेच्या आयामांतील भारताची ही तांत्रिक व तंत्रज्ञानीय घोडदौड, चीन व पाकिस्तानसाठी सामरिक धोक्याचा इशाराच ठरते आहे. या आधीच्या 2006 व 2015 ला हस्ताक्षर झालेल्या भारत-अमेरिका आण्विक करार/संधीमुळे, आण्विक शस्त्र पुनरुत्पादन कराराच्या (नॉनप्रॉलिफरेशन ट्रीटी) कचाट्यातून भारत अलगद बाहेर पडला/आला. अंतरिक्ष सैनिकीकरण आणि त्यानंतरच्या अंतरिक्ष हत्यारीकरणामुळे दक्षिण आशियामधील सामरिक संतुलन बिघडण्याचा/असंतुलित होण्याच्या मार्गावर आहे, असे आंतरराष्ट्रीय संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
बहुतांश संरक्षणतज्ज्ञ विकासशील देशांसाठी, भारताच्या अंतरिक्ष प्रकल्पांना (स्पेस प्रोग्रॅम्स) झपाट्याने वृद्धीगत होण्याचा बेंचमार्क मानतात. अंतरिक्षाच्या सैनिकीकरणाबरोबरच भारताच्या उत्तर कोरियाशी असलेल्या राजकीय व सैनिकी संबंधांवरही, अमेरिकेसकट, इतर संरक्षणतज्ज्ञांचं बारीक लक्ष आहे. अमेरिकेच्या आक्षेपांना डावलून भारत, उत्तर कोरियाशी सौदार्दाचे राजकीय, तांत्रिक व सामरिक संबंध राखून आहे. कारण सॅटेलाईट टू सॅटेलाईट मारा करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने, उत्तर कोरियाची तांत्रिक/तंत्रज्ञानीय मदत भारतासाठी बहुमोलाची ठरेल/असेल. इस्रो आणि रशियन फेडरल स्पेस एजन्सीने, कार्यान्वित होणार्या भारताच्या गगनयान या प्रथम अंतरिक्ष प्रकल्पात (स्पेस मिशन) भागीदार व्हायची घोषणा एका करारान्वये केली आहे. त्यासाठी हस्ताक्षरेदेखील झाली आहेत.
 
भारत व रशियामधील या समन्वयी अंतरिक्ष टेहळणी प्रकल्पामुळे इस्रोला प्रचंड फायदा होईल. भारताचा हा प्रकल्प जर सिद्धीस जाऊ शकला/गेला, तर आगामी काळात मिसाईल डीफेन्स आणि अॅण्टिसॅटेलाईट वेपन टेक्नॉलॉजीत सिद्धता प्राप्त करणे भारतासाठी सहज सुलभ असेल/होईल.
आतापर्यंत भारतीय सरकार व प्रशासन अंतरिक्ष सैनिकीकरणाला जीव तोडून विरोध करत होते आणि आऊटर स्पेस ट्रीटी ओएसटीच्या वाटाघाटींमधे अग्रेसर होते. नागरी आण्विक तंत्रज्ञान सैनिकी वापर/उपयोगासाठी वापरण्यास ते सतत नकार देत असत. आता ते तसे करायला तयार झालेत, तर उपखंडातील सामरिक संतुलन निश्चितपणे भारताच्या बाजूने झुकेल. भारताच्या नवीन उपग्रहप्रणालीमुळे, क्षेपणास्त्र ठिकाण (मिसाईल सायलोज), सैनिकी ठिकाणे (मिलिटरी बिल्डअप) आणि सैनिकी दळणवळणाची (ट्रूप्स मुव्हमेंट) माहिती सहज रीत्या मिळू शकेल. या तंत्रज्ञानामुळे भारताला, शत्रू/प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध देण्यात येणारा सुरक्षात्मक किंवा/आणि आक्रमक प्रतिसाद, परभारे शत्रुभूमीवरूनच देता येईल. दैवयोगाने इस्रोकडे भारताचं अंतरिक्ष सैनिकीकरण आणि तदनंतर हत्यारीकरण करण्याची क्षमता व तंत्रज्ञान दोन्हीही आहेत. या प्रक्रियेमुळे, पारंपरिक शस्त्रांवर होणार्या खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि प्रत्येक वेळी आधुनिक/अत्याधुनिक हत्यारांसाठी दुसर्या देशांकडे हात पसरायची/तोंड वेंगाडायची गरजच उरणार नाही.
 
एकदा का भारताकडे या तंत्रज्ञानाची सिद्धता आली की, शेजारी प्रतिस्पर्ध्यांशी, स्टार वॉर्स करायचे की स्टार पीस करायचे, हे आपल्याला वेळ व प्रसंग पाहून ठरवता येईल. अमेरिकादेखील प्रिव्हेन्शन ऑफ आर्म्स रेस इन आऊटर स्पेस- पारोस या करारावर अंमल करण्याच्या पक्षात नाही. हा करार अस्तित्वात आणण्याच्या, चीन व रशियाच्या प्रयत्नांमधे ती 1990 पासून खोडा घालते आहे. रशियाबरोबरच चीनदेखील अंतरिक्षीय सैनिकीकरण आणि हत्यारीकरणाच्या वरकरणी विरुद्ध आहेत. भारताच्या अंतरिक्ष अभियानाला सर्वंकष मदत करण्याच्या रशियन सौहार्द आणि भारताला मुबलक हत्यार व हत्यारी तंत्रज्ञान पुरवण्याच्या अमेरिकन उदारत्वाचा फायदा घेत, या तंत्रज्ञानाचा फायदा स्वतःच्या सामरिक दृढतेसाठी करून घेणं, हीच भारताच्या चाणक्यनीतीची कसोटी असेल. आपले प्रतिस्पर्धी काय म्हणतील याची पर्वा, विचार न करता आपली सामरिक शक्ती वृद्धीगत करणे, हीच काळाची गरज आहे.

मोदी सरकारकडून विधी क्षेत्राच्या अपेक्षा महा एमटीबी - सोमेश कोलगे- 30-May-2019 -judicial reforms

नव्या सरकारने याआधी केलेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे स्वाभाविक जनतेच्या आशा-अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत.समाजजीवनातील प्रत्येक क्षेत्राच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. तशाच त्या न्यायदेवतेच्याही आहेत. आव्हानांना न जुमानता आजवर नरेंद्र मोदींनी आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जशा सुधारणा घडवल्यात्याच यशस्वी घौडदौडीत न्याययंत्रणेला सक्षम करण्याची प्रत्येक नागरिक आशा बाळगतो.
गेल्या पाच वर्षांत विधी क्षेत्रातील बदलांचे तसे अनेक प्रयत्न झाले. मोदी सरकारने २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर घेतलेला निर्णय हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेसंदर्भातील होता. पण, त्या निर्णयाला अपेक्षित साथ न्यायव्यवस्थेने दिलेली नव्हती. पण,त्याव्यतिरिक्तही अनेक सुधारणा न्यायव्यवस्थेत आवश्यक आहेतकाही बाबींमध्ये संपूर्ण अधिकार सरकारकडे असले तरी न्यायव्यवस्थेत जिथपर्यंत तशा प्रश्नांचा संबंध आहेसरकारकडून बाळगलेल्या अपेक्षा रास्त ठरतात.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या
भारतात न्यायव्यस्थेतील सर्वात मोठी उणीव असेल, तर ती न्यायाधीशांची नियुक्ती पद्धत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत न्याय्य, पारदर्शक-घटनात्मक पद्धत अस्तित्वात नसणे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. त्यासाठी संसदेत पुन्हा प्रयत्न झाले नाही. सरकारने तो विषय तितकासा लावून धरला नाहीत्यामागे सरकारची काही अन्य कारणे असू शकतीलआता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने तरी ते पुन्हा हा विषय पटलावर आणावाअशी माफक अपेक्षा असंख्य कायदेक्षेत्राशी संबंधित तसेच सामान्य नागरिकांचीही आहे. अर्थात, याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार सरकारकडे नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयात न्यायव्यवस्थेने सरकारला साथ द्यायला हवी. त्या दिशेने सक्रिय प्रयत्न मात्र सरकारने करावेत.
एखादी व्यवस्था कितपत यशस्वी ठरते हे ठरविताना व्यवस्था चालवणारे कोण आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर अपरिहार्य असते. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत तर व्यवस्था चालवणारे नियुक्त कसे व्हावेत, याबद्दल आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया उपलब्ध नसेल, तर व्यवस्थेचे यश-अपयश कोणत्या परिमाणांच्या आधारे ठरवायचे? सध्या न्यायव्यवस्थेत विद्यमान न्यायाधीशांचे न्यायवृंद नियुक्तीसंदर्भात निर्णय करते.न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाचा आग्रह सरकारने धरल्यास त्यावर लुटियन्सकडून टीका होण्याची शक्यता आहेखरंतर लुटियन्स दिल्लीने मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचा मुद्दा हाताळताना तथाकथित लोकशाहीसंविधान अशा मूल्यांवर मोदी घाला घालतात, असा रडीचा डाव खेळला होता. यापुढेही त्यांनी तीच री ओढल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावाअशी संकल्पना पहिल्यांदा जनता पार्टी सरकारच्या काळात एका खाजगी विधेयकाद्वारे मांडण्यात आली होतीत्यानंतर १९९८ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचाच याबाबत सल्ला मागितला होताफली नरिमन यांच्यासारखे अनेक घटनातज्ज्ञही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावा याबद्दल आग्रही आहेत. भारतात संसद, संविधान की संविधानाचा अर्थ लावणारी न्यायव्यवस्था यापैकी सार्वभौम कोणयाबाबत स्पष्टता नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली ठरतं. ते अमेरिकेतील न्यायव्यस्थेसमान ब्रिटनसारखी न्यायव्यस्थेचे निर्णय बाजूला सारण्याइतपत अधिकार असलेली संसद भारताची नाही.अमेरिकेत न्यायव्यवस्था शक्तिशाली असली तरीन्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तिथे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान खुद्द न्यायव्यवस्थाही देऊ शकत नाहीभारतात मात्र न्यायव्यवस्था सार्वभौम, शक्तिशाली आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही आदर्श स्थिती नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती नेहमी वादग्रस्त ठरतातया सगळ्यावर रामबाण ‘न्यायाधीश नियुक्ती आयोग’ आहे.
न्यायाधीशांची संख्या
आज भारतीय न्यायव्यवस्था अपयशी ठरते, त्यामागे मुख्य कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे आहे. जिल्हा न्यायालयांकडे कर्मचार्‍यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. भारतात दर १० लाख माणसांमागे फक्त १९.६६ न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेत हे प्रमाण दर दहा लाख माणसांमागे १०७ न्यायाधीश, तर युनायटेड किंगडममध्ये ५१ न्यायाधीश इतके आहे. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत त्याहून दयनीय स्थिती आहे. एकूण न्यायाधीशांची संख्या ३१ आहे. म्हणजे जवळपास एका राज्याचा भार एकटा न्यायाधीश वाहत असतो.सर्वोच्चन्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दिवसाला ३००-३५० प्रकरणांची सुनावणी करायची असते. एका प्रकरणाला जास्तीत जास्त तीन मिनिटे वेळ देणे शक्य असते. त्यात प्रत्येक प्रकरणाला वृत्तमूल्य अजिबात नाही. जो सामान्य नागरिक मोठ्या आशेने न्यायदेवतेच्या दालनात उभा असतो, त्याच्या आशा आणि अपेक्षा दोन-तीन मिनिटात भिरकवलेल्या फाईल्ससह फडफडत जमिनीवर आदळतातमग त्याने इतर कोणाला न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्ला देणे अशक्यप्राय असतेसनदशीर मार्गाची साथ सोडून गुंड-मवाल्यांकडून खंडणीमार्गे स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न होतातटेबलाखालून पैसे सरकवून काम करून घेणे पसंत केले जाते. न्यायालयाकडून न्याय मिळणार, याची शाश्वती आपण नागरिकांना देऊ शकलो, तर मस्तवाल प्रशासनाला पायबंद घालणे सहज शक्य आहे.
न्यायाधीशांच्या संख्येबाबत निर्णय करताना न्यायव्यवस्थेच्या पूर्वपरवानगीची किंवा मनधारणीची गरज नसतेहा निर्णय सर्वस्वी सरकारच्या अखत्यारित येतो. संसद हा प्रश्न सहज सोडवू शकते. न्यायव्यवस्थेनेही वेळोवेळी न्यायधीशांची संख्या आणि कर्मचारी वाढविण्याबाबत मागणी केली आहे. ही जबाबदारी संसदेने पार पाडली तर न्यायालयीन प्रकरणं लवकर निकालात निघत नाहीत, असा आरोप होणार नाही. जर प्रकरण लवकर निकालात निघाली, तर स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सनदशीर, न्यायालयीन मार्गाचा वापर करणार्‍यांची संख्या वाढेल.
विधी शिक्षण
कायद्याचं शिक्षण घेणार्‍या आणि देणार्‍या दोघांनाही सतत गोंधळाचा सामना करावा लागतो. बार कौन्सिल एखादी सूचना करते, त्यावर न्यायालयात खटले चालतात. प्रत्येक विश्वविद्यालयाचा वेगळा अभ्यासक्रम, परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीतील अडचणी या सगळ्याला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागतेमहाविद्यालयांनादेखील बार कौन्सिल आणि विद्यापीठ असं दुहेरी उत्तरदायित्व सांभाळावं लागतं. याबाबत संसदेने कायद्यात सुधारणा करून तोडगा काढावा अशी अपेक्षा आहे.
कनिष्ठ न्यायालये व न्यायप्रक्रिया
कनिष्ठ न्यायालयांना पुरेसे कर्मचारी नाहीत, व्यवस्थित इमारती नाहीत. जागा अपुरी असते. न्यायालयीन कारकून, शिपाई ’प्रमाणित प्रत’ देण्यासारख्या, लहान-सहान कामांसाठी केली जाणारी टाळाटाळ यामुळे अनेक वकिलांना त्रास सहन करावा लागतो. नाईलाजास्तव लोक टेबलाखालचा मार्ग निवडतात. भारत सोडून अनेक देशांत कनिष्ठ न्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश एकमेकांना नावाने हाक मारतात. शिष्टाचाराचे अवडंबर नाही. भारतात आजही ब्रिटिशकालीन राजशिष्टाचार पाळले जातात. या सगळ्याच्या परिणाम स्वरूप न्यायव्यवस्थेंतर्गत न्यायप्रणाली अतिशय कमकुवत झाली आहे. न्यायप्रक्रियेचे संचालन करणारे नियम, कायदे आधुनिक करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन कामकाजात अधिकाधिक केला जाऊ शकतो. त्यासाठी नीतिनियम, प्रक्रिया कायद्यातून कालबाह्य तरतुदी वगळण्याची गरज आहे. आवश्यक ते समाविष्ट व्हावे, संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजी असेल, असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा हिंदी करण्याकरिता घटनादुरुस्ती करावी, असे मत २०१५ साली काही न्यायाधीशांनी नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने इंग्रजीतच कामकाज करावे, असा आग्रह नाही. उच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रादेशिक भाषेतूनही चालवले जाऊ शकते. अनेक राज्यात तसे सुरू आहे. केवळ त्यासाठी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज असते.
बांधलेले रस्तेउभारलेल्या इमारती दिसतात, पण या बाबी सहज लक्षात येणार्‍या नाहीत. न्यायव्यवस्थेसारख्या अपरिहार्य लोकतांत्रिक संस्थेचे सबलीकरण हे मानवाचे जीवन सुखकर करण्याच्या दिशेने पुढले पाऊल असेल. कदाचित हे बदल भव्यदिव्य नसतील पण एकंदर देशाच्या विकासाला गती देण्यास अत्यावश्यक आहेतमोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात आधुनिक युगाची गरज लक्षात घेत कालसुसंगत बदल कर्जवसुली व तत्सम कायद्यात केलेकदाचित म्हणूनच या सरकारकडून अपेक्षा बाळगल्या जाऊ शकतात.

Wednesday 29 May 2019

News Week South Asia watch BRIG HEMANT MAHAJAN

मोदींच्या आगामी परराष्ट्र धोरणाची चुणूक महा एमटीबी


बिमस्टेकमधील देश छोटे छोटे दिसत असले तरीया देशांना शपथविधीला बोलावण्यातून त्यांचा भारतावरील विश्वास नक्कीच वाढू शकेल. भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला बळकटी मिळण्याच्या आणि चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने या देशांची उपयुक्तता मोठी व महत्त्वाची आहे. कारणगेल्या काही काळापासून चीनने या देशांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.

भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतील दणदणीत आणि खणखणीत विजयामुळे बसलेल्या धक्क्यातून विरोधकांसह तमाम राजकीय पंडित-विश्लेषक सावरलेले नसतानाच नरेंद्र मोदींनी मात्र आगामी पाच वर्षांत आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा नेमकी कशी असेलहे दाखवून द्यायलाही सुरुवात केलीयेत्या गुरुवारी राजधानी दिल्लीत होणार्‍या पंतप्रधानपदाच्या शपथग्रहण सोहळ्याला यंदा भारताकडून ‘बिमस्टेकसंघटनेचे सदस्य देश आणि शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे विद्यमान अध्यक्ष व कझाकस्तानचे राष्ट्रपती तसेच मॉरिशसच्या पंतप्रधानांना देण्यात आलेल्या निमंत्रणाकडे मोदींच्या आगामी काळातील परराष्ट्र नीतीची चुणूक म्हणूनच बघितले पाहिजे. सुरुवातीला बिमस्टेक’ देश कोणते आणि या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना भारताने दिलेले निमंत्रण का महत्त्वाचे हे पाहूया. ‘बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशनम्हणजेच बिमस्टेकही संघटना. बिमस्टेकमध्ये बंगालच्या उपसागरी आणि दक्षिण आशिया तथा दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रातील भारतासह बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, थायलंड आणि म्यानमार या देशांचा समावेश होतो. भारताने या देशांना निमंत्रण देऊन आम्ही शेजार्‍यांना प्राधान्य देणारी ‘नेबर फर्स्ट’ नीती यापुढेही सुरूच ठेवणार असल्याचा संदेश दिल्याचे दिसते.

नरेंद्र मोदींच्या २०१४ सालच्या शपथविधीला भारताने सार्क देशांना निमंत्रण दिले होते, परंतुसार्कचा सदस्य देश असलेल्या पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळे गेल्या पाच वर्षांत या संघटनेकडून कोणतेही भरीव कार्य होऊ शकले नाहीभारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानचा विरोध केल्याने मार्च २०१६ पासून सार्क संघटनेची एकही शिखर परिषद झालेली नाही. परिणामी, ही संघटना प्रादेशिक सहकार्यासाठी उपयोगशून्य झाल्याचेही जाणवू लागले. अशा परिस्थितीत भारताला शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी नव्या पर्यायाची आवश्यकता होती व हा पर्याय होता ‘बिमस्टेकचा. भारताने सार्कऐवजी बिमस्टेकला अधिकाधिक समर्थ करण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या आणि आताचा निमंत्रणनिर्णयही त्याच घडामोडींचा भाग आहे. दुसरीकडे सार्कदेशांतील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व मालदीव हे देश बिमस्टेकचे सदस्य नसले तरी पाकिस्तान वगळता अन्य दोन्ही देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेतत्यामुळे शपथविधीनंतर मोदी स्वतः या देशांचा दौरा करू शकतीलम्हणूनच त्यांना निमंत्रण न दिल्याचा विपरित परिणाम होण्याचा संभव नाही. मात्र, आताच्या बिमस्टेक’ देशांना दिलेल्या निमंत्रणातून भारताने पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाचे कारखाने बंद करत नाही, तोपर्यंत त्या देशाशी कोणत्याही मंचावर एकत्र येणार नाही, या निर्णयावर आपण ठाम आहोत आणि दहशतवाद व चर्चा एकाचवेळी शक्य नाही, हे दाखवून देण्याचेही काम केले आहे. शिवाय मोदींच्या या निर्णयातून तो देश दक्षिण आशिया क्षेत्रात एकटा पडल्याचेही भारताला सार्‍या जगाला सांगता येईल.

नरेंद्र मोदींचा शपथविधी सोहळा वा त्यासाठी ‘बिमस्टेक’ देशांना दिलेले निमंत्रण, हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा केवळ ट्रेलर’ असल्याचे आणि मुख्य पिक्चर बाकी असल्याचेही इथे लक्षात घ्यायला हवेनिवडणुकीतील दिग्विजयानंतर भावना व्यक्त करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “जगभरातील नेत्यांच्या भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेतकेवळ मुत्सद्देगिरीच्याच मुद्द्यावरून नव्हे, तर भारताच्या समृद्धीतून आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असे वैश्विक समुदायाचे मत आहे.” मोदींच्या या वक्तव्याचा आणि आताच्या निमंत्रणाचा परस्परांशी जवळचा संबंध आहे. ‘बिमस्टेकमधील देश छोटे छोटे दिसत असले तरीया देशांना शपथविधीला बोलावण्यातून त्यांचा भारतावरील विश्वास नक्कीच वाढू शकेल. भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला बळकटी मिळण्याच्या आणि चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने या देशांची उपयुक्तता मोठी व महत्त्वाची आहे. कारणगेल्या काही काळापासून चीनने या देशांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मग तो श्रीलंका असो, म्यानमार असो वा नेपाळ, भूतानया प्रत्येक देशात काहीतरी उद्योग करून चीनने त्यांना आपल्या बाजूला ओढण्याचे काम केले. चीन श्रीलंकेत हंबनटोटा बंदरासाठी अडून बसला, तर भूतानमधील डोकलाम ठिकाणावरून भारताशी तणाव उद्भवला. नेपाळशीही चीनने जवळीक साधण्यासाठी निरनिराळे मार्ग शोधून काढले. म्हणूनच भारताला या देशांशी संबंध सुधारणे आवश्यक होते. मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला या देशांना निमंत्रण देऊन भारताने एक पाऊल पुढे उचलले आहे.

बहुतांश बौद्धधर्मीय असलेल्या या देशांशी भारताचे शेकडो वर्षांपासूनचे सांस्कृतिक आणि आताच्या काळातले व्यापारी संबंध आहेत. नेपाळ, भूतानबांगलादेश आणि श्रीलंकेशी भारत जोडलेला आहे. पण, भारत-म्यानमार-थायलंड या तीन देशांतून जाणार्‍या महामार्गाचे कामही वेगाने सुरू असून रेल्वेमार्ग उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. जेणेकरून सर्वच देशांतल्या व्यवसाय-उद्योजकतेलाही चालना मिळेलआताच्या काळात सामरिक आघाडीसह आर्थिक पातळीवरची लढाईही महत्त्वाची मानली जाते. ‘बिमस्टेकमधील देश आर्थिक बाबतीत बर्‍यापैकी कमकुवत असल्याने त्यांच्याशी व्यापारी मार्गाने जोडल्यास भारतासह या देशांच्याही समृद्धीचे दरवाजे उघडले जातील व त्यांच्या अपेक्षांचीही पूर्तता होईलतसेच चीन सध्या दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर प्रदेशात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करताना दिसतो. अशात भारताने बिमस्टेक’ देशांशी संबंध दृढ केल्यास चीनच्या रणनीतीला शह देण्याचेही काम होऊ शकते. विशेष म्हणजेहे सगळे पाकिस्तानला एकटे पाडून होणार आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणारअसे स्पष्ट होताच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधलाभारताशी चर्चेला तयार असल्याचे इमरान खान आणि पाकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही सांगितले. पणपाकिस्तान जोपर्यंत भारताच्या गुन्हेगारांना ताब्यात देत नाही व दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करत नाहीतोपर्यंत आपण त्या देशाशी आनंदाच्या-उत्साहाच्या प्रसंगीही संबंध ठेऊ इच्छित नाही, हे मोदींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. मोदी सरकारसाठी राष्ट्रहित सर्वोपरी असल्याचेच हे द्योतक. सोबतच आज फक्त चीन पाकिस्तानच्या बाजूने असल्याचे दिसत असले व तो देश पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्स देत असला तरी असे कुठवर चालेलहे याच महिन्यात स्पष्ट झाले. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरविण्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला बाजूला सारत चीनने आपण जागतिक समुदायाच्या दबावाला झुगारू शकत नाहीहे दाखवून दिलेम्हणजेच चीनलाही भारतीय हिताच्या निर्णयाच्या बाजूने उभे राहावे लागले, हेच यातून दिसते.



परराष्ट्र धोरणातील मोदीपर्व दुसरे महा एमटीबी 28-May-2019 अनुजा जोगळेकरFOREIGN POLICY MODI GOVT


गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक भारतीयांच्या मनात महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी तसेच जग भारताकडे कशा दृष्टीने पाहात आहे, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात काय पाहाता येईल, याबद्दल अनेकांना कुतूहल आहे.
 
भारताच्या आधुनिक इतिहासात २३ मे२०१९ या दिवसाची सुवर्णाक्षरात नोंद करून ठेवावी लागेलपंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली लढणार्‍या भाजपला २०१४ सालच्या निवडणुकांहून अधिक भव्य विजय मिळून पहिल्यांदाच पक्षाने लोकसभेत ३०० जागांचा आकडा गाठला.या विजयाचे तसेच काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या पराभवाचे यथायोग्य विश्लेषण झाले असले तरी असे म्हणता येईल कीइतिहासात बहुदा पहिल्यांदाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने सरकारच्या पुनर्निवडणुकीत मोलाची भूमिका बजावली. यापूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्धातील विजयाचा इंदिरा गांधी तसेच अटल बिहारी वाजपेयींना निवडणुका जिंकण्यात फायदा झाला होता, पण त्याला 'परराष्ट्र धोरण' म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदींनी परराष्ट्र धोरणाला सुस्पष्ट दिशा दिली, त्यात नवीन ऊर्जा फुंकली. विकास नीती आणि विदेश नीती यांना सुशासनाच्या धाग्याने एकत्र गुंफताना त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धी, संस्कृती, संवाद आणि भारतीयांचा जगाच्या पाठीवर सन्मान या पंचामृताला विशेष महत्त्व दिले.
 
परराष्ट्र धोरणामध्ये राज्यांना विशेष महत्त्व दिलेपरराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा मर्यादित आकार आणि संसाधने लक्षात घेऊन प्रवासी भारतीयांना भारताचे सांस्कृतिक राजदूत बनवलेइंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापराने भारताची जागतिक छबी बनवली. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये, जसं की, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्वच्छ भारत... आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देण्यात आला. मोदींचे मॅरेथॉन विदेश दौरे खूप गाजलेत्यांनी भेट दिलेल्या जवळपास प्रत्येक देशात प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला आणि त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे म्यानमार सीमेवरील, पाकव्याप्त काश्मीरमधील आणि बालाकोट येथील सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे दाखवून देण्यात आलेडोकलाम प्रश्नावर शेजार्‍यांच्या सुरक्षेसाठीही भारत वेळप्रसंगी चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू शकतो, हे जगाला दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय योग दिन तसेच जागतिक नेत्यांसह गंगा आरती केल्यामुळे भारतीय संस्कृतीची तोंडओळख जगभरात झालीगेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक भारतीयांच्या मनात महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी तसेच जग भारताकडे कशा दृष्टीने पाहात आहेयाबद्दल उत्सुकता निर्माण झालीत्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात काय पाहाता येईल, याबद्दल अनेकांना कुतूहल आहे.
 
मोदी सरकार २.० ला शपथविधीनंतर एक क्षणभराची उसंत घ्यायलाही सवड नाही. गेल्या वेळेस मोदींनी शपथविधीला सार्क गटातील देशांच्या नेत्यांना बोलावले होते. यावेळेस पूर्वेकडील विस्तारित शेजारातील म्हणजेच 'बिमस्टेक' गटाच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे.बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर असलेल्या देशांचा गट भारताच्या पुढाकाराने १९९७ पासून अस्तित्वात आहे. त्यात भारतासह म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश आणि श्रीलंकेचा समावेश आहे. २००४ साली त्यात नेपाळ आणि भूतानलाही सहभागी करून घेण्यात आले. यांच्याशिवाय शांघाय सहकार्य गटाचे अध्यक्षपद असलेल्या किरगिझस्तान आणि प्रवासी भारतीय दिवसाचे प्रमुख पाहुणेपद असलेल्या मॉरिशसच्या नेत्यांचाही समावेश आहे.
 
'बिमस्टेक'च्या ध्येयधोरणात विकासाच्या १४ घटकांना प्राथमिकता देण्यात आली असली तरी दिसण्यासारखे काम काही होत नव्हतेयाचे कारण त्यात खाजगी क्षेत्राचा तसेच आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तपुरवठा कंपन्यांचा मर्यादित सहभाग होता. पठाणकोट, उरी आणि त्यानंतर पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटे पाडायचा चंग बांधला आहे. यासाठीच 'बिमस्टेक'मधील त्रुटी दूर करून पूर्व सार्क आणि आसियान गटाला एकमेकांना भरीव सहकार्याद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईलयात पाकिस्तानला एकटे पाडण्यासोबतच चीनला पर्यायी विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचाही प्रयत्न आहेयाही वर्षी भारत चीनच्या 'बेल्ट रोड' परिषदेपासून दूर राहिला. चीनला पर्याय देताना भारतालाही जलदगतीने पूर्ण होणार्‍या, जागतिक दर्जाच्या आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबवावे लागतील. नितीन गडकरींनी महामार्ग बांधणीला नवीन आयाम प्राप्त करून दिला.
 
युपीए-२च्या काळात दिवसाला ११ किमीवर अडकलेली महामार्ग बांधणी ३० किमीपर्यंत जाऊन पोहोचली. आता हेच काम शेजारी देशांतही करावे लागणार आहे. यासाठी जपान आणि अमेरिका भांडवल आणि तंत्रज्ञान पुरवायला तयार आहेत. यात जसा भारत-आसियान महामार्गाचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील बंदरांचाही समावेश आहे. चीनच्या हंबनटोटा बंदराला पर्याय म्हणून कोलंबो बंदराची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी भारत आणि जपान एकत्र आले आहेतसध्या कोलंबो बंदरातून श्रीलंकेतील ९० टक्के सागरी वाहतूक सांभाळली जातेकोलंबोला पर्याय म्हणून चीनने हंबनटोटा बंदर विकसित केले खरे. पण, श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात ओढून त्याची मालकी स्वतःकडे करून घेतली. कोलंबो बंदरात आणखी एक कंटेनर टर्मिनल कार्यान्वित झाल्यामुळे हंबनटोटाला फटका बसणार आहे. अशी चर्चा आहे की, आपल्या पहिल्या दौर्‍यासाठी नरेंद्र मोदी मालदीवला जातीलतेथे गेल्यावर्षी आलेले इब्राहिम सोलीह यांचे सरकार भारताच्या बाजूचे आहेचीनला धार्जिण्या असलेल्या आधीच्या अब्दुल्ला यामीन सरकारने भारताच्या जीएमआर कंपनीकडून माले विमानतळ विकासाचे कंत्राट काढून घेताना त्यावर लावलेला दोन कोटी डॉलरचा दंड माफ केला आहे.
 
"भारतात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यास भारत-पाकिस्तान शांतता वाटाघाटींना गती येऊ शकते," असे विधान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी केले होतेमोदींच्या विजयानंतर इमरानने फोन करून मोदींचे अभिनंदन केले असले तरी त्यामागे पाकिस्तानची आर्थिक चणचण हे प्रमुख कारण आहेभारताशी शांतता चर्चा सुरू झाल्यास पाकिस्तानला नवीन कर्ज मिळवणे कठीण जाणार आहेइमरानने साद घातली असली तरी मोदी इतक्यात त्यास प्रतिसाद देतील, असे नाही.
 
भारताला लवकरात लवकर पाच हजार अब्ज डॉलरहून मोठी अर्थव्यवस्था बनवणेतसेच 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' मानांकनात पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवून देणेहे मोदींसमोरचे एक प्रमुख आव्हान आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्धे, तसेच पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाचा भारताला फटका बसू नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहेडोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत एच-१ बी व्हिसावर गेलेल्यांच्या जोडीदारांना नोकरी करणे कठीण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेतसध्या अमेरिकेकडून दरवर्षी एक लाख एच-४ प्रकारचे व्हिसा दिले जात असून ते मिळवणारे ९३ टक्के भारतीय आणि बहुसंख्य महिला आहेतहे व्हिसा बंद झाले तर त्याचा भारताच्या सेवा क्षेत्रावर तसेच परताव्यांवर परिणाम होऊ शकेल.
 
गेली तीन वर्षं 'ब्रेक्झिट'चा गुंता सोडविण्यासाठी परिश्रमांची पराकाष्ठा करूनही सातत्याने अपयशी ठरलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी राजीनामा दिला असून त्यांची जागा कोण घेणार किंवा ते हा गुंता कसा सोडवणार, याची निश्चिती नाही. ब्रिटनमध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये असल्याने याचाही फटका भारतास बसू शकतोअशा परिस्थितीत मार्ग काढायचे आव्हान नरेंद्र मोदींसमोर आहेत्यांना तोलामोलाची साथ देणार्‍या सुषमा स्वराज यांची कमी त्यांना निश्चितच जाणवणार आहेमोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत आधीच्या सरकारांमुळे जगाशी तुटलेले संबंध जोडण्यात बराच वेळ खर्च झालाया पाच वर्षांत त्यांना सुरळीत झालेल्या संबंधांतून मोठ्या भागीदार्‍या उभाराव्या लागतील

Friday 24 May 2019

गेल्या ५ महिन्यात ८६ दहशतवादी ठार -म-हा एमटीबी

भारतीय लष्कर आणि दाहासातवाडी यांच्या सध्या एलओसीवर चकमकींचे सत्र सुरूच आहेत. गेल्या ५ महिन्यात ८३ दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची माहिती लष्कराने दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाममध्ये दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा चकमक सुरू झाली. यामध्ये २ दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात यश आले आहे.
 
यापूर्वी १६ मे रोजी चकमक झाली होती. यामध्ये पुलवामाच्या दलिपोरा भागात ३ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आले होते. या चकमकीदरम्यान सुरक्षा दलाच्या एका जवानालाही वीरमरण आले होते. बडग्राम येथील चाडूरा जवळच्या गोपालपोरा-कुलग्राम येथे काही दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय जवानांनी सर्च ऑपरेशन सुरु केले. घरांची तपासणी करताना दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरु केला. त्याला उत्तर देण्यासाठी जवानांनी केलेल्या गोळीबारात २ दहशतवादी ठार झाले.
 
काश्मीरमध्ये गेल्या ५ दिवसात विविध ठिकाणी झालेल्या चकमकीत १५ हून अधिक दहशतवादी ठार केले आहेत. पुलवामा आणि शोपियां येथे गुरुवारी झालेल्या चकमकीत ६ दहशतवादी ठार केले होते. तर दक्षिण काश्मीरमधीलच पुलवामामधील पंजग्राम सेक्टरमध्ये शनिवारी झालेल्या चकमकीत ३ दहशतवादी ठार केले होते.
 

पाकमध्ये धूर आणि जाळ महा एमटीबी -पाकिस्तानमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांमधील संपादकीय आणि प्रमुख लेख मोदींवरच -TARUN BHARAT-

पाकिस्तानमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांमधील संपादकीय आणि प्रमुख लेख मोदींवरच लिहिलेले होते, म्हणजे ते मोदींच्या नावाने सुरू झाले आणि रा. स्व. संघाच्या नावाने संपले. आश्चर्यकारकरित्या या सर्व लेखांमध्ये जे लिहिले आहे, त्याचे साम्य ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ म्हणणारे जे ढोंगी निधर्मीवादी आहेत, त्यांच्या विचारांशी आहे.

नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले आहेत. पण, ‘मोदी पुन्हा सत्तेत आले तर आत्महत्या करू, देश सोडू’ वगैरे वगैरे म्हणणारे, मोदींना पर्यायाने भाजपला मतदान करू नये म्हणत सह्यांची मोहीम राबविणारे ते पैसापुजारी कलाकार, साहित्यिकही कुठे फरार झाले देव जाणे?विरोधी पक्ष नेहमीप्रमाणे इव्हीएम वगैरे बोंबलत आहेतच. पण, मोदी विरोधकही ‘काय बोलावे, काय नाही’च्या पावित्र्यात सुन्न आहेत.अत्यंत बोलके असणारे वाक्पटू कौशल्यकाराने केवळ एकच शब्द उच्चारला ‘अनाकलनीय.’ पण हे देशाचे झाले, बाजूच्या पाकिस्तानला याचे काय? पण, पाकिस्तानला याचे खूप काही आहे. भारतामध्ये होणाऱ्या निकालांचा जणू काही पाकिस्तानलाच फायदा-तोटा होणार आहे, अशा आविभार्वात पाकिस्तानच्या तमाम वर्तमानपत्रांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेतपाकिस्तानचा जीव आजही भारतात गुंतला आहे का? असू शकते. पण, छे! हा पाकिस्तानी जीव फरिश्त्याचा नसून सैतानाचा आहे, हे सुद्धा सत्यच आहे. असो, पाकिस्तानी वर्तमानपत्रांमध्ये मोदींचा विजय अत्यंत काळजीचा विषय आहे. या वर्तमानपत्रामध्ये मोदींना दक्षिण आशिया खंडामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. काय गंमत आहे, शांततेचे आवाहन कुणी करायचे, तर नेहमी प्रत्येक शेजारी राष्ट्राची कुरापत काढणाऱ्या पाकिस्तानने?पाकिस्तानमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांमधील संपादकीय आणि प्रमुख लेख मोदींवरच लिहिलेले होते, म्हणजे ते मोदींच्या नावाने सुरू झाले आणि रा. स्व. संघाच्या नावाने संपले. आश्चर्यकारकरित्या या सर्व लेखांमध्ये जे लिहिले आहे, त्याचे साम्य ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ म्हणणारे जे ढोंगी निधर्मीवादी आहेत, त्यांच्या विचारांशी आहे. या वर्तमानपत्रांचे संपादक हे आपल्या देशामध्ये देशविघातक असंतोष निर्माण करणाऱ्या तथाकथित विद्रोही, तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रशिक्षक असावेत किंवा हे उठसूठ विद्रोह, दंगल माजवू पाहणारे आपल्या इथले तथाकथित पुरोगामी विचारवंत हे पाकिस्तानी संपादकांचे प्रशिक्षकच असावेतअसे वाटावे इतके या दोघांच्या विचारांचे साम्य!
 
उदाहरणार्थ ‘द न्यूज’ या पाकिस्तानी वर्तमानपत्राने लिहिले की, हिंदू समुदायाला एकत्रित करत मुस्लीमविरोधी भावना भडकावत ही भगवा पार्टी लोकशाही संविधान आणि विविध प्रशासकीय संस्थेचे स्वरूप पूर्ण बदलेल. निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, विद्यापिठे या सर्वांमध्ये रा. स्व. संघाचा हस्तक्षेप आहे आणि येणाऱ्या कालावधीत मोदी सरकारचा यांवरचा प्रभाव आणखी वाढेल आणि या घटकांवरचे मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे.” ‘डॉन’ या पाकिस्तानच्या प्रमुख वर्तमानपत्राचे संपादकीय होते, “भारतात जातीयवादी राजकारणाचा विजय झाला आहेधार्मिक द्वेष आणि तेढ निर्माण करत मोदी सरकार सत्तेवर आले आहेमुस्लीम आणि पाकिस्तानचा द्वेष करून मोदी विजयी झाले आहेत.” ‘द न्यूज’ च्या एका दुसऱ्या लेखात एक लेखक म्हणतो की, “हे खूप निराशजनक आहे की मोदी जिंकलेत आणि ते वैचारिकदृष्ट्या भारताला ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मूल्यापासून दूर नेणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची नियती बहुसंख्याकांनुसार बदलणार आहे.” बघा वाटले ना की, हे आपल्या इकडचे काही डावे पुरोगामीच बोलत आहेत म्हणून? असो. पण,संविधानाची आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची काळजी घेणारे लेखन कुणी केले आहे तर पाकिस्तानी संपादकांनी! त्या संपादकांनी, ज्यांच्या देशात मानवी मूल्यांना जहाल धर्माच्या टाचेखाली चिरडले गेले, ज्यांच्या देशात ‘मुस्लीम राष्ट्र’ म्हणत धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य शरिया आणि कुराण, तसेच आता जिहादच्या दावणीला बांधले आहे त्या वर्तमानपत्रांनी. मुद्दा हा आहे की, आपल्या देशात भाजपविरोधी किंवा मोदीविरोधी आणि या सर्वांच्या आड रा. स्व. संघाच्या विरोधकांनी ‘भाजप जिंकला’ म्हणून जळफळाट केला तर समजू शकतो. पण, पाकिस्तानमध्ये इतका जळफळाट का व्हावा? इव्हीएममध्ये खरंच बिघाड होता की कायकी इथे नरेंद्र मोदी भाजप जिंकले आणि तिकडे पाकिस्तानात धूर आणि जाळ सोबतच झाला

Wednesday 22 May 2019

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र अशा आर्थिक संकटातून जात आहे-प्रभात वृत्तसेवा - May 23, 2019 स्वप्निल श्रोत्री


उशिरा सुचलेले शहाणपण

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र अशा आर्थिक संकटातून जात आहे. जास्तीत जास्त पुढील तीन महिने तग धरू शकेल अशी अवस्था असताना भारताने थेट व्यापारी संबंध तोडल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात अजूनच भर पडलेली आहे.

जो आपल्या कर्मानेच मरणार आहे, त्याला मारण्याची गरज नसतेअसे आपल्याकडे उपहासाने म्हटले जाते. या म्हणीचा तंतोतंत प्रत्यय नुकताच भारत-पाक संबंधांच्या बाबतीत आला. त्याचे असे झाले की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत भारत सरकारकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. विशेषत: वाघा बॉर्डरसीमेवरून होणाऱ्या थेट व्यापाराच्या माध्यमातून भारतात अफू, गांजा, ड्रग्ज व इतर अंमलीपदार्थांची तस्करी होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. पुढे हेच अंमलीपदार्थ भारताच्या विविध राज्यांमध्ये विकून दहशतवादासाठी पैसा उभा करण्यात आल्याच्या बातम्यासुद्धा येत होत्या. परिणामी सतत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत भारत सरकारने पाकिस्तानबरोबर वाघा बॉर्डर सीमेवर होणारा व्यापार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह असला तरी तो फार आधीच घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा
2016 सालच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार उभय राष्ट्रांमध्ये व्यापार हा 4 अब्ज डॉलरच्या जवळपास असून तो भारताकडून सरप्लस’ (निर्यात जास्त, आयात कमी) आहे तर, पाकिस्तानकडून डेफिशिएट’ (आयात जास्त, निर्यात कमी) आहे. भारत व पाकिस्तानमधील अप्रत्यक्ष वापर हा साधारणपणे अधिकृत वापराच्या दहापट अधिक असून तोसुद्धा भारताकडून सरप्लस आहे. भारत-पाकिस्तानला सिंथेटिक फायबर, कॉटन, तयार कपडे, हवाबंद फळे व भाज्या, सुकामेवा, नारळ, औषधे, गाड्यांचे सुटे भाग, टायर्स इत्यादी वस्तू कमी किमतीत निर्यात करतो तर पाकिस्तानकडून तेलबिया, कापड, ग्रोसरी, बदाम, फळे इत्यादी वस्तू आयात करतो. परंतु आता हा व्यापार बंद झाल्यामुळे त्याचा थेट फटका या व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या दोन्ही राष्ट्रांच्या सीमाभागातील स्थानिक नागरिकांना बसणार आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र आर्थिक संकटातून जात आहे. जास्तीत जास्त पुढील तीन महिने तग धरू शकेल अशी अवस्था असताना भारताने थेट व्यापारी संबंध तोडल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात अजूनच भर पडलेली आहे. पाकिस्तान हे आपल्या दहशतवादी कृत्यांमुळे आधीच बदनाम झालेले राष्ट्र असल्यामुळे पाकिस्तानात फारशी परकीय गुंतवणूक येत नाही, त्यातच फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला पुढील तीन वर्षासाठी ग्रेलिस्टमध्ये टाकल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून (उदा. मुडी) पाकिस्तानला चांगले मानांकन आलेले नाही.

सरकारच्या कामात लष्कराचा वाढता हस्तक्षेप व चीनचे वाढते कर्जाचे डोंगर यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटातून जात आहे. एवढे असतानासुद्धा संकटग्रस्त काळच्या ज्या राष्ट्रांबरोबर आपले व्यापारीसंबंध व्यवस्थित चालू आहेत त्या राष्ट्रांच्या सीमावर्ती भागात अमलीपदार्थांची तस्करी करण्याची बुद्धी पाकिस्तानच्या पॉलिसी मेकर्सना कशी होते, हेच एक मोठे आश्‍चर्य आहे.

भारताने पाकशी असलेला थेट व्यापार जरी बंद केला असला तरी अप्रत्यक्ष वापर आपल्या ताब्यात ठेवणे व त्यावर सरकारचे नियंत्रण मिळवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी पक्षात सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी करण्याची सुसंधी भारताकडे आयती चालून आली आहे. भारताने त्याचा वापर करणे गरजेचे असून त्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांची व संस्थांची दारे भारतासाठी खुली आहेत.

अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटातून जात असल्यामुळे सध्या पाकिस्तानची बार्गेनिंगइन्फ्यूएन्सपॉवर संपल्यात जमाआहे. त्याचा भारत सरकार फायदा उचलू शकते. एक पाऊल पुढे जाऊन पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्रांचा त्याग करावा यासाठी भारताने पाकवर दबाव वाढवणे गरजेचे आहे. इराण अण्वस्त्रांचा मुद्दा गरम असताना राष्ट्रीय हितासाठी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणे यात काय गैर आहे?

भारताचा पाकिस्तानशी असलेला खुला व्यापार बंद करण्याच्या निर्णयावर भारतातील अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ज्ञांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यांच्या टीकेचा मूळ रोख म्हणजे व्यापार बंद झाल्याने भारताच्या सीमावर्ती भागातील जनतेच्या रोजगाराच्या निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे होता. एका अर्थाने ही टीका योग्य असली तरी सीमावर्ती भागातील जनतेला रोजगाराची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे सहज शक्‍य आहे. त्यामुळे हा व्यापार बंदच होणे रास्त आहे. शेवटी रोगापेक्षा इलाज भयंकर असून चालणार नाही, हे खरे
नाही का?

ईशान्येकडील आव्हान अरुणाचल प्रदेशमध्ये नागा दहशतवाद्यांनी तिरोंग आबो या आमदारासह दहा जणांची केलेल्या हत्येने ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांची समस्या अधोरेखित झाली आहे. MT MAHARASHTRA TIMES


अरुणाचल प्रदेशमध्ये नागा दहशतवाद्यांनी तिरोंग आबो या आमदारासह दहा जणांची केलेल्या हत्येने ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांची समस्या अधोरेखित झाली आहे. आजच्या निकालानंतर देशात नव्याने येणाऱ्या सरकारसमोर जी प्रमुख आव्हाने असणार आहेत, त्यामध्ये ईशान्येकडील बंडखोरांचे आव्हान आहे. 'नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड - इसाक मुइवा' (एनएससीएन) या फुटीरतावादी संघटनेने मंगळवारी केलेल्या हल्ल्यातून सुरक्षा यंत्रणेतील दोष समोर आले आहेत. तिरोंग यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न या संघटनेने यापूर्वी दोनदा केला होता. त्यामुळे अधिक काळजी घेणे आवश्यक होते. ईशान्येकडील राज्यांसह म्यानमारमधील नागांच्या वेगळ्या भूमीसाठी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबेल्या 'एनएससीएन' या संघटनेत फूट पडली असल्याने आणि त्यातील कट्टरपंथीय रक्तरंजित संघर्षावर भर देत असल्याने समस्येतील गुंतागुंत वाढली आहे. 

या संघटनेतील नेमस्तांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न २०१५मध्ये मोदी सरकारने केला होता. त्यावेळी या संघटनेने शांतता करार केला होता आणि शस्त्रास्त्रे खाली ठेवण्याची तयारी दर्शविली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला 'ऐतिहासिक' संबोधले होते आणि ईशान्येकडे एका नव्या युगाचा प्रारंभ होत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर अल्पावधीतच कराराचा भंग करताना 'एनएससीएन'ने ईशान्येकडील अन्य फुटिरांशी हातमिळवणी केली आणि हिंसा सोडली नाही. त्याच वर्षात मणिपूरमधील हल्ल्यात लष्कराचे अठरा जवान हुतात्मा झाले. या हल्ल्यात 'एनएससीएन'चाही हात होता. या संघटनेला चीन आणि पाकिस्तानची फूस असल्याचा कयास असून, भारताला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या शेजारी देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आणि पैशाची मदत होत असल्याची शंका आहे. 'एनएससीएन'सह ईशान्येकडील अन्य फुटीर संघटनांना नेस्तनाबूत करण्याचे आव्हान म्हणूनच मोठे असून, नव्या सरकारला ते पेलावे लागेल.