आपल्या देशात आथिर्क उदारीकरणाच्या काळात घाऊक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी ताकद वाढीला लागली आहे. आता किरकोळ व्यापाऱ्यांनीही घाऊक व्यापाऱ्यांचा नफेखोरीचा मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली आहे. सरकारनेही जणू व्यापाऱ्यांना लोकांची लूट करण्याचा परवानाच दिला आहे.
..........
या वषीर् सर्वसाधारण पातळीवर पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमधील काही भागांवर वरुणराजाने डोळे वटारल्याचे निदर्शनास येते. याचा अनिष्ट परिणाम म्हणून खरीप कांद्याच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची घट येण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आणि असा अंदाज जाहीर होताच किरकोळ बाजारात कांदा गायब झाला. गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात कांदा १६ रुपये किलो होता. तो चार दिवसांनी घाऊक बाजारात १८० रुपयांना १० किलो झाला नंतर घाऊक बाजारात त्याचा भाव २६० रुपये झाला. यामुळे हातगाडीवर कांदे बटाटे विकणाऱ्या फेरीवाल्याने विकण्यासाठी कांदा आणला नाही. थोडक्यात, चार दिवसांत कांदा दामदुपटीने महागला आहे.
खरीप हंगामाचा कांदा ऑक्टोबरच्या अखेरीस बाजारात यायला सुरुवात होते. त्यामुळे या घडीला देशात कांद्याचा तुटवडा नाही. खरेतर फेब्रुवारी-मार्च या महिन्यात कृषी उत्पन्न बाजारात कांद्याची आवक विक्रमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार बंद पाडले होते आणि या घटनांना चार महिने होतात नाही तोच कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. कारण काय तर म्हणे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरिपाच्या कांद्याच्या उत्पादनात म्हणे २० टक्के घट येण्याची शक्यता कोणीतरी वर्तविली. महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरीप हंगामात कांद्याचे उत्पादन २० टक्क्यांनी घटले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील कांद्याच्या उत्पादनात ८ ते १० टक्क्यांची घट येऊ शकेल आणि दरवषीर् आपण यापेक्षा जास्त कांद्याची निर्यात करतो. त्यामुळे केवळ निर्यात मर्यादित करून आपल्याला मागणी पुरवठा यांच्यात मेळ घालता येईल, पण कांद्याच्या व्यापाऱ्यांना भरमसाठ नफा मिळविण्याची खोड लागली आहे. त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.
व्यापाऱ्यांच्या अशा अवाजवी नफेखोरीला लगाम घालण्याचे काम शासनालाच करावे लागेल. पण यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्याची गरज नाही. खरीप कांद्याचे पीक धोक्यात आले असेल तर कांद्याची सुरू निर्यात सरकारने तात्काळ थांबवायला हवी. सरकारने अलीकडेच निर्यातीसाठी कांद्याचा किमान भाव वाढवून किलोला १२ रुपये केला आहे. आज याच्या दुप्पट भावात घाऊक बाजारात मध्यम प्रतवारीचा कांदाही उपलब्ध नाही. पण तरीही चांगल्या प्रतवारीच्या कांद्याची १२ रुपये दराने निर्यात सुरू राहत असेल तर अशा व्यवहारांची सखोल तपासणी व्हायला हवी. कारण अशा निर्यातीद्वारे होणारी मिळकत कमी दाखवून परकीय चलन स्विस बँकेत भरण्याचा व्यवहार इथे सुरू असण्याची शक्यता संभवते. अशाच प्रकारे भारतातून बासमती तांदुळाची निर्यातही म्हणे अल्पदराने झाल्याचे दाखविले जाते. अशा व्यवहारातून स्विस बँकेत भरण्यासाठी परकीय चलनाची गंगोत्री निर्माण केली जात असल्यास सक्तवसुली संचालनालयाने कायद्याचा बडगा उगारायला हवा. देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा कमी भावात निर्यात सुरू ठेवण्यामागे दुसरेही एक कारण संभवते. अशी निर्यात केली की देशांतर्गत बाजारात त्या वस्तूची टंचाई निर्माण होते आणि मग बाजारात ती वस्तू महाग होते आणि व्यापाऱ्यांना वारेमाप नफा कमावता येतो. व्यापाऱ्यांच्या या अधिकाधिक नफा कमाविण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा अल्पसाही प्रयास हे सरकार करताना दिसत नाही.
आपल्या देशात तांदुळाचे उत्पादन सापेक्षत: अधिक झाले (म्हणजे गरीब लोकांना धान्य महाग झाल्यामुळे ते विकत घेऊन भूक भागविता येणे अशक्य होते) तर तांदुळाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाते. साखरेचे उत्पादन वाढले तर देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा कमी दरानेही साखरेची निर्यात केली जाते. एवढेेच नव्हे तर अशा निर्यातीपेक्षा सरकार निर्यातदारांना आथिर्क सवलत देते. कापसाचे भरपूर पीक आले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडले तर निर्यातीसाठी सरकारने आपल्याला आथिर्क सवलत द्यावी अशी मागणी व्यापारी करतात आणि काही अंशी ती मागणी मान्यही होते. मग देशात कांद्याच्या उत्पादनात घट आली तर सरकारने कांद्याची आयात का करू नये? देशात ऑक्टोबरच्या अखेरीस कांद्याची टंचाई होण्याची शक्यता असेल तर आयातीचे करार आत्ताच करायला हवेत. चीन, पाकिस्तान, नेदरलँड यासारख्या देशांमधून आपल्याला कांदा आयात करता येईल. कांद्यासारख्या कमी मूल्य असणाऱ्या वस्तूंची आयात सागरीमागेर्च परवडू शकते. तेव्हा ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने त्या दिशेने पाऊले टाकणे उचित ठरावे. सरकारच्या कंपन्यांनी योग्यवेळी परदेशातून कांदा आयात करून तो किरकोळ व्यापाऱ्यांना स्वस्त दरात घाऊक मंडईत उपलब्ध हेईल अशी व्यवस्था केली की टंचाईचा बागुलबुवा उभा करून ग्राहकांना लुटण्याचा जो अभिनव प्रकार व्यापाऱ्यांनी सुरू केला आहे, त्याला काही प्रमाणात आळा बसेल.
आजचे आपले राज्यकतेर् आथिर्क सुधारणा, बाजारपेठेचे महात्म्य अशा विषयांवर प्रवचने झोडत असतात. त्यांनी खरेतर बाजारपेठ स्पर्धात्मक राहील, तेथे मक्तेदारी ताकद निर्माण होणार नाही यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे ठरते. बाजारपेठ स्पर्धात्मक असते तेव्हाच वस्तूंच्या किमती त्याच्या नैसगिर्क मूल्याएवढ्या होतात आणि ग्राहकांना त्या स्वस्तात मिळतात. आपल्या देशात आथिर्क उदारीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घाऊक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी ताकद वाढीला लागली आहे. पण अशा प्रक्रियांचा वेध घेण्यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. आता किरकोळ व्यापाऱ्यांनीही घाऊक व्यापाऱ्यांचा मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या दाणाबाजारात लोकवन गव्हाचा भाव क्विंटलला १३५० ते १४०० रुपये असताना तो वाण्याच्या दुकानात सर्रास २५ रुपये किलोने विकला जात आहे. देशातील वाढत्या महागाईला बऱ्याच प्रमाणात व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी हातभार लावीत आहे आणि आपल्या मायबाप सरकारने व्यापाऱ्यांना लोकांची लूट करण्याचा जणू परवाना दिला आहे
..........
या वषीर् सर्वसाधारण पातळीवर पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमधील काही भागांवर वरुणराजाने डोळे वटारल्याचे निदर्शनास येते. याचा अनिष्ट परिणाम म्हणून खरीप कांद्याच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची घट येण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आणि असा अंदाज जाहीर होताच किरकोळ बाजारात कांदा गायब झाला. गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात कांदा १६ रुपये किलो होता. तो चार दिवसांनी घाऊक बाजारात १८० रुपयांना १० किलो झाला नंतर घाऊक बाजारात त्याचा भाव २६० रुपये झाला. यामुळे हातगाडीवर कांदे बटाटे विकणाऱ्या फेरीवाल्याने विकण्यासाठी कांदा आणला नाही. थोडक्यात, चार दिवसांत कांदा दामदुपटीने महागला आहे.
खरीप हंगामाचा कांदा ऑक्टोबरच्या अखेरीस बाजारात यायला सुरुवात होते. त्यामुळे या घडीला देशात कांद्याचा तुटवडा नाही. खरेतर फेब्रुवारी-मार्च या महिन्यात कृषी उत्पन्न बाजारात कांद्याची आवक विक्रमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार बंद पाडले होते आणि या घटनांना चार महिने होतात नाही तोच कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. कारण काय तर म्हणे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरिपाच्या कांद्याच्या उत्पादनात म्हणे २० टक्के घट येण्याची शक्यता कोणीतरी वर्तविली. महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरीप हंगामात कांद्याचे उत्पादन २० टक्क्यांनी घटले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील कांद्याच्या उत्पादनात ८ ते १० टक्क्यांची घट येऊ शकेल आणि दरवषीर् आपण यापेक्षा जास्त कांद्याची निर्यात करतो. त्यामुळे केवळ निर्यात मर्यादित करून आपल्याला मागणी पुरवठा यांच्यात मेळ घालता येईल, पण कांद्याच्या व्यापाऱ्यांना भरमसाठ नफा मिळविण्याची खोड लागली आहे. त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.
व्यापाऱ्यांच्या अशा अवाजवी नफेखोरीला लगाम घालण्याचे काम शासनालाच करावे लागेल. पण यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्याची गरज नाही. खरीप कांद्याचे पीक धोक्यात आले असेल तर कांद्याची सुरू निर्यात सरकारने तात्काळ थांबवायला हवी. सरकारने अलीकडेच निर्यातीसाठी कांद्याचा किमान भाव वाढवून किलोला १२ रुपये केला आहे. आज याच्या दुप्पट भावात घाऊक बाजारात मध्यम प्रतवारीचा कांदाही उपलब्ध नाही. पण तरीही चांगल्या प्रतवारीच्या कांद्याची १२ रुपये दराने निर्यात सुरू राहत असेल तर अशा व्यवहारांची सखोल तपासणी व्हायला हवी. कारण अशा निर्यातीद्वारे होणारी मिळकत कमी दाखवून परकीय चलन स्विस बँकेत भरण्याचा व्यवहार इथे सुरू असण्याची शक्यता संभवते. अशाच प्रकारे भारतातून बासमती तांदुळाची निर्यातही म्हणे अल्पदराने झाल्याचे दाखविले जाते. अशा व्यवहारातून स्विस बँकेत भरण्यासाठी परकीय चलनाची गंगोत्री निर्माण केली जात असल्यास सक्तवसुली संचालनालयाने कायद्याचा बडगा उगारायला हवा. देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा कमी भावात निर्यात सुरू ठेवण्यामागे दुसरेही एक कारण संभवते. अशी निर्यात केली की देशांतर्गत बाजारात त्या वस्तूची टंचाई निर्माण होते आणि मग बाजारात ती वस्तू महाग होते आणि व्यापाऱ्यांना वारेमाप नफा कमावता येतो. व्यापाऱ्यांच्या या अधिकाधिक नफा कमाविण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा अल्पसाही प्रयास हे सरकार करताना दिसत नाही.
आपल्या देशात तांदुळाचे उत्पादन सापेक्षत: अधिक झाले (म्हणजे गरीब लोकांना धान्य महाग झाल्यामुळे ते विकत घेऊन भूक भागविता येणे अशक्य होते) तर तांदुळाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाते. साखरेचे उत्पादन वाढले तर देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा कमी दरानेही साखरेची निर्यात केली जाते. एवढेेच नव्हे तर अशा निर्यातीपेक्षा सरकार निर्यातदारांना आथिर्क सवलत देते. कापसाचे भरपूर पीक आले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडले तर निर्यातीसाठी सरकारने आपल्याला आथिर्क सवलत द्यावी अशी मागणी व्यापारी करतात आणि काही अंशी ती मागणी मान्यही होते. मग देशात कांद्याच्या उत्पादनात घट आली तर सरकारने कांद्याची आयात का करू नये? देशात ऑक्टोबरच्या अखेरीस कांद्याची टंचाई होण्याची शक्यता असेल तर आयातीचे करार आत्ताच करायला हवेत. चीन, पाकिस्तान, नेदरलँड यासारख्या देशांमधून आपल्याला कांदा आयात करता येईल. कांद्यासारख्या कमी मूल्य असणाऱ्या वस्तूंची आयात सागरीमागेर्च परवडू शकते. तेव्हा ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने त्या दिशेने पाऊले टाकणे उचित ठरावे. सरकारच्या कंपन्यांनी योग्यवेळी परदेशातून कांदा आयात करून तो किरकोळ व्यापाऱ्यांना स्वस्त दरात घाऊक मंडईत उपलब्ध हेईल अशी व्यवस्था केली की टंचाईचा बागुलबुवा उभा करून ग्राहकांना लुटण्याचा जो अभिनव प्रकार व्यापाऱ्यांनी सुरू केला आहे, त्याला काही प्रमाणात आळा बसेल.
आजचे आपले राज्यकतेर् आथिर्क सुधारणा, बाजारपेठेचे महात्म्य अशा विषयांवर प्रवचने झोडत असतात. त्यांनी खरेतर बाजारपेठ स्पर्धात्मक राहील, तेथे मक्तेदारी ताकद निर्माण होणार नाही यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे ठरते. बाजारपेठ स्पर्धात्मक असते तेव्हाच वस्तूंच्या किमती त्याच्या नैसगिर्क मूल्याएवढ्या होतात आणि ग्राहकांना त्या स्वस्तात मिळतात. आपल्या देशात आथिर्क उदारीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घाऊक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी ताकद वाढीला लागली आहे. पण अशा प्रक्रियांचा वेध घेण्यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. आता किरकोळ व्यापाऱ्यांनीही घाऊक व्यापाऱ्यांचा मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या दाणाबाजारात लोकवन गव्हाचा भाव क्विंटलला १३५० ते १४०० रुपये असताना तो वाण्याच्या दुकानात सर्रास २५ रुपये किलोने विकला जात आहे. देशातील वाढत्या महागाईला बऱ्याच प्रमाणात व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी हातभार लावीत आहे आणि आपल्या मायबाप सरकारने व्यापाऱ्यांना लोकांची लूट करण्याचा जणू परवाना दिला आहे
No comments:
Post a Comment