Total Pageviews

Tuesday, 30 April 2013


Monday, 29 April 2013


Saturday, 27 April 2013





The quality of public governance is deteriorating at an alarming rate, not only in India but also globally. Last week we witnessed several more distressing examples of this. 

In the Saradha collective investment scheme collapse, the attention of all our elected representatives across parties is focussed on pointing fingers at each other on TV talk shows, rather than on seizing the assets of the culprits and trying to recover as much of the illegally obtained depositor's money as possible. 

Depositors and agents committing suicide, but the thick skinned political leaders care not a whit. The CMD of Saradha has been charged, in an FIR (First Information Report) not for swindling the public, but for non payment of salaries! It is, perhaps, in order to later provide an escape routem, once a 'deal' is struck! What a criminal disdain for public sentiment and what appalling apathy. 

So public governance is all about how to whack those who abide by the law, and to do backroom deals with those who break the law, allowing them to swap their ill gotten gains for personal freedom. 

For example, buyers of flats of a few buildings in Worli, Mumbai, are to become homeless when these flats, found (after years) to have been illegal, are demolished. At the same time, the Adarsh flats remain standing, because of the connections enjoyed by their owners. 

We live in an animal farm, where some animals are more equal than others. 

T N Ninan has given several excellent examples of this 'robbing Peter to pay Paul' syndrome in his artricle in Business Standard April 27 

Or take the recently introduced LBT (local body tax) and LPT (local panchayat tax) which Maharashtra is seeking to introduce, to replace the revenue lost by abolition of octroi (a tax leviable on inter-state movement of goods). Traders in Maharashtra have called a strike against it. Their reasonable averment is that if the Government wishes to introduce these, they should merge it, as Gujarat has done, with VAT, to obviate the need to keep a different set of records, and thus be subjected to harassment and corruption demands by a different set of inspectors. 

But public governance is about whacking the law abiders, such as the traders, and doing deals with the law breakers, such as those who ferry illegal stuff across state borders. 

Consider, too, the ludicrous demand against Shell, by the IT Department, which has, under transfer pricing rules, slapped it with a penalty for 'underpricing' shares issued as rights to its parent, which owns 100% of the Indian subsidiary. Shell has gone to court over this, as it should. 

Juxtapose this with the modus operandi used by several policy makers to collect bribes. They get their family members to set up dummy companies and issue equity shares in them to the bribe givers at an exorbitant premium. A year or two later, the shares are sold by the bribe giver, to the promotes, at a pittance. The loss is the bribe. It is tax deductible! This modus operandi is well known and has been reported in the media last year. Why is this not investigated? 

Because - public governance is to whack the law abiders (such as the Shells of the world) and to do deals with the law breakers. 

Doesn't anyone in Government realise the harm this is doing to the country? Or, if they realise, does no one care? 

Whilst India was trying to get Rs 15,000 crores from Shell on the logic of an unsustainable tax demand, China gave permission to Shell to invest $ 100b. in developing its shale gas fields. 

Shale gas is the next major 'bridge' fuel to be used when fossil fuels start to taper off. Australia is fast becoming one of the major sources of shale gas, after the USA. Perhaps China may overtake both. But shale gas discovery and exploitation requires technical expertise and capital, and China has been wise to create an investment climate that attracts companies. Perhaps China will become energy independent after a decade. India will still be fighting with Shell in a court of law. 

In the case of the Sahara group, although Securities and Exchange Board of India (SEBI) attempted to forestall the collection of funds through OFCD (optionally fully convertible debentures), the group effectively used various courts of law and fora to stall SEBI's efforts, and go ahead with the collection. It has now bloated into humungous proportions. But it was only last week, after a decade, that the Supreme Court realised, and stated, that the group was manipulating the courts, something which was obvious years ago when it got a court order staying SEBI's order. 

Now, although this website has a different view on commissions to mutual fund distributors, this columnist feels that banning payment of commission to distributors could have contributed to the growth of such unregulated 'collective investment schemes' also known as chit funds. A better way would have been to inform investors in the regulated mutual fund industry that the kickback of commission they get from the distributors is, in fact, their own money! Thus informed, they could then decide if it was in their interest to invest in a regulated, mutual fund entity, or in an unregulated chit fund promising untenably high returns. 

We thus create our own messes and problems. 

And, to add insult to injury, the Government of West Bengal, which seriously failed to stop chit funds like Saradha from growing on the back of false promises, has set up a Rs 500 crores 'fund' to recompense investors. This will come (at least Rs 150 crores of it; the rest is unclear) from a 'sin tax' by imposing an extra tax on smokers. In a lamentable display of apathy, Mamata Banerjee exhorted smokers to smoke more, so that she could collect tax to pay for a fraud which her Government permitted to be continued! 

If this is not a Kafkaesque situation, one doesn't know what is! 

How can any leader suggest her people to smoke more, knowing it is carcinogenic? 

For that matter, how can any political leader of a region that faces water scarcity, as in Solapur, permit the setting up of 19 new sugar factories, as Maharashtra has done? Sugar factories are huge guzzlers of water. So the priorities of the Government are to provide a living to 19 families of the sugar factories, never mind if the livelihood of millions of farmers is hit in the process? This is criminal. 


Friday, 26 April 2013




Ten Uighurs, three Hans and two Mongols working for the Ministry of Public Security in Xinjiang and six Uighur separatists were killed on the morning of April 23,2013, in an incident in the Selibya Township in the Bachu county, in the Kashgar area of China’s Xinjiang province. The area of the incident is near Xinjiang’s borders with Tajikistan and Kyrgyzstan.

2. The Information Office of the Xinjiang Government has projected the incident as a “severe, violent, terror incident” which has been brought under control. It has projected 15 of those killed as police officers and social workers helping the police in maintaining security.

3. In its announcement, the Information Office has given the following details of the incident: The  incident happened after three community workers  found several suspicious people and knives in a local house. They reported the details to their supervisor but were then restrained by suspected terrorists. When police and community workers arrived, they were ambushed by attackers inside and outside the house. The attackers, who had killed the three community workers who had been held captive, then set fire to the house. By the time police brought the situation under control, 15 people had been killed by the gang. Six gang members were shot dead at the scene, bringing the death toll to 21.

4.The “China Daily” has quoted Mutalif Wubuli, commissioner of Kashgar prefecture, as saying that eight suspects have been arrested. It has also quoted Qi Baowen, commander of the Xinjiang Armed Police, as saying that the consequences of the incident are relatively severe because there are many casualties.

5. Last month, courts in Kashgar had sentenced 19 people for their alleged  involvement in organized terror activities and for spreading extreme religious information via the  Internet and cellphones.

6.In March, the local Ministry of Public Security had started what was described as “Social management in communities” under which Uighurs were recruited as community workers to help the police in the maintenance of security. “It is the foundation of maintaining stability in the region,” Xiong Xuanguo, Secretary of the Political and Legal Affairs Commission of Xinjiang, had said in a media briefing.

7. The incident of April 23,2013, appears to have been in retaliation for the jailing of 19 Uighurs last month and to deter the local Uighurs from co-operating with the police in dealing with separatism.

8. In a commentary on the incident carried on April 25,2013, the “Global Times” of the Communist Party of China said: “The latest clashes show that Xinjiang has a long way to go in its anti-terrorism efforts. But it's worth pointing out that this case will not pose a threat to the overall stability of Xinjiang. The public expects social harmony and prosperity…..Although Xinjiang has experienced several violent clashes in recent years, social confidence in Xinjiang and the confidence of the whole country toward the region have remained stable. The situation in Xinjiang since the July 5 riots in 2009  has improved and no violent cases have impeded that process. As the sources of violence in Xinjiang haven't been eradicated, its occasional occurrence cannot be fully prevented. Xinjiang has learned to manage the situation despite some isolated violent cases. It has been investigating and eradicating the internal and external sources of violent terrorist attacks. We should firmly act against violent terrorists. Terrorists should not be permitted to have the misconception that they are carrying out a "holy war" or simply fighting against the regime. They must be clear that they are making enemies of all the Xinjiang people and the Chinese people.”

9.The Xinjiang authorities have not so far blamed the Pakistan-based Islamic Movement of Eastern Turkestan for the fresh violence. They are apparently worried that as the US-led Western troops thin out from Afghanistan, violence by different separatist groups could increase in Xinjiang adding to internal instability. Hence, their interest in co-operating with India in monitoring the ground situation in Afghanistan.

10.The Chinese face a two-pronged threat to their peripheral security--- from the growing anger of the Tibetans in the Tibetan areas and from the Uighurs in Xinjiang. Their hopes that rapid economic development of these areas will dilute the threat have been belied so far.

11. In view of China’s insensitivity to India’s core interests and major concerns in Pakistan-Occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan, it will not be in India’s interest to co-operate with China in relation to its peripheral security problems. ( 25-4-2013

Thursday, 25 April 2013

चीनकडून होणारे हिंदुस्थानी सीमांचे उल्लंघन हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. तसे केले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? उभय देशांचे संबंध वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी सीमेमध्ये पुन्हा एकदा घुसखोरी केली. त्यांना आता दहा दिवस झाले. पण चिनी सैनिक अजून आपल्या सीमेच्या आतच आहेत. लडाखच्या पूर्वेकडील दौलत बेग ओल्डी सेक्टरमध्ये त्यांनी एक चौकी बनविली आहे. यामुळे दोन्ही देश आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. चिनी सैनिकांची एक प्लॅटून १५ एप्रिलला रात्री सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंत आत घुसली. चिनी सैन्याच्या एका प्लॅटूनमध्ये ५० सैनिक असतात. त्यानंतर ३०० मीटर अंतरावर हिंदुस्थान-तिबेट सीमा पोलीस दलानेही एक कॅम्प उभारला आहे. सैन्याच्या लडाख स्काऊटस्लाही तिथे पाठविण्यात आले आहे. सेनादल आणि चिनी सैनिकांच्या झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’मध्ये काही निष्पन्न झाले नाही. सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, अशी स्थिती अनेकवेळा निर्माण होते. हा वाद सोडविण्यात येईल. प्रत्यक्ष सीमारेषेवरून दोन देशांमध्ये वाद आहे. त्यामुळे असे सतत घडत राहाते.
चीनकडून वारंवार प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न मुद्दाम होत असतात. मागील काही महिन्यात चीनकडून बर्‍याच वेळा सीमारेषेचे उल्लंघन झाल्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वेळेस झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’ चर्चेमध्ये मीटिंग हा मुद्दा चिनी अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित करतो व आपला औपचारिक निषेध नोंदवितो. पण नेहमीप्रमाणेच चीनने यास स्पष्ट नकार देतो व सांगतो की, सीमाक्षेत्रात चीनकडून कराराप्रमाणेच गस्ती घालण्यात येतात. आम्ही नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन केले नाही, पण असे असूनदेखील चीनकडून हिंदुस्थानी क्षेत्रात वास्तविक सीमेचे उल्लंघन करण्यात येते हेही तितकेच सत्य आहे. हिंदुस्थानी सैन्याने आतापर्यंत चीनच्या २७० वेळा सीमोल्लंघन व २३०० वेळा आक्रमक सीमा गस्तींच्या हालचाली (ज्यात हिंदुस्थानी सैन्याबरोबर आमने-सामने धक्काबुक्कीचा समावेश आहे.) नोंदविल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश, लडाख व सिक्कीममध्येही अशा घटना घडत आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमधून सीमेवर तणावपूर्व परिस्थिती निर्माण होते. चीनचे त्याच्या बर्‍याच शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. हिंदुस्थान व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमा प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. चीनकडून हिंदुस्थानी हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि सैन्य शक्ती यांचे निर्देश, तसेच हिंदुस्थानचे प्रभुत्व कमी लेखण्याचे संकेत आहेत. हिंदुस्थानला वेळोवेळी मानसिक दबावाखाली आणण्यासाठी चीन सीमाप्रश्‍न सोडविण्यास उत्सुक नाही. म्हणून भविष्यकाळात हिंदुस्थान-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैनिकी चकमकींची आणि सीमा चर्चांची असेल. आतापर्यंतच्या १९ चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने कुठल्याही प्रकारच्या परिस्थितीसाठी स्वत:ला तयार ठेवायला हवे आणि अशाप्रकारच्या घुसखोरीला दिलेल्या प्रतिक्रियांचे विश्‍लेषण करायला हवे. जेव्हा चीनला वाटेल की, हिंदुस्थानने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हा चीन हे प्रश्‍न सोडवेल.
गेल्या काही वर्षांचा विचार केल्यास चीनचे हिंदुस्थानला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा हिंदुस्थान अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल.
गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर हिंदुस्थानचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक हिंदुस्थानच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. मागील वर्षाची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत हिंदुस्थान नवव्या स्थानावर आहे.
हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. जशास तसे उत्तर दिले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? दोन्ही देशांत सध्या ६० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यात चीनच्या नफ्याचे प्रमाण अर्थातच अधिक आहे. किरकोळ कारणासाठी हा व्यापार संपविण्याचे धाडस चीन करणार नाही. उभयपक्षी सौदार्हाची गरज हिंदुस्थानपेक्षा चीनला अधिक आहे. उभय देशांचे संबंध बरोबरीच्या नात्याने वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची स्पष्ट जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.
चीन २०५० सालापर्यंत लष्करी व आर्थिक महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वर्षे तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. हिंदुस्थानने चीनला हळूहळू सीमा प्रश्‍नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे या गोष्टी कराव्यात. पुढच्या काही महिन्यांत चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावावेत किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्‍नावर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडण्यासाठीच या गोष्टी कराव्यात. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आर्थिक दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी हिंदुस्थानने केला तर सीमाप्रश्‍नावरील तोडगा अशक्य नाही. हिंदुस्थानने या पाच वर्षांत काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी हिंदुस्थानने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

Wednesday, 24 April 2013


चीनची घुसखोरी आणी आमचे कमकुवत, गोंधळलेले आणि भित्रे सरकार
चीनचे आडमुठे धोरण चिनी लष्कराने भारतीय हद्दीत 10 कि.मी.पर्यंत घुसखोरी केली आहे त्याचा आज १४ वा दिवस आहे.थेट तंबू ठोकून घुसखोरी करणा-या चीनने लडाखमधून माघार घेण्यासाठी भारतासमोरच आधी चौक्या हटवण्याची अट ठेवली आहे. वादग्रस्त भागातून माघार घेण्यासाठी भारताने आधी चौक्या हटवल्या तरच आपल्याला मागे सरकता येईल, असा पवित्रा चीनने घेतला आहे. आपण घुसखोरी केलेलीच नाही, असेच आडमुठे धोरण चीनने कायम ठेवले आहे.
लडाखच्या दौलन बेग ओल्डी भागात चीनने 15 एप्रिल रोजी तात्पुरता तळ उभारला आहे. लडाखमधील दौलत बेग गोल्डी भागातून माघार घेण्यास चीनने नकार दिल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला असतानाच त्यांची दोन हेलिकॉप्टर भारतीय हद्दील शेकडो किलोमीटर आतमध्ये चुमर क्षेत्रात येऊन गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चुमर हे लेहपासून 300 किलोमीटर अंतरावर आहे. अक्‍साई चीनपर्यंत जाण्यासाठीचा पर्यायी मार्ग या भागातून जातो. चीनने अक्‍साई चीन बेकायदा अगोदरच आपल्या ताब्यात घेतला आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्येही चीनच्या हेलिकॉप्टरने चुमरपर्यंत भरारी मारली होती. त्या वेळी त्यांचे काही सैनिक येथे खाली उतरले होते त्यांनी भारतीय सैन्याचे काही खंदक उद्‌ध्वस्त केले होते. चीनच्या दोन हेलिकॉप्टर्सनी 21 रोजी भारतीय सीमेत जवळपास 100 कि.मी. घुसखोरी केली होती, असे वृत्त आहे. चिनी हेलिकॉप्टर लेहच्या नैर्ऋत्य भागात आले होते. यादरम्यान त्यांनी जेवणाचे डबे, सिगारेटची पाकिटे आणि पत्रके टाकली होती. घुसखोरी प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर चीनशी शांततामय बोलणी सुरू आहे, असे बंगळुरू येथे बोलताना संरक्षणमंत्री . के. अँटनी यांनी सांगितले पण त्याचा काहीहि उपयोग झालेला नाही. दरम्यान, चीनची घुसखोरी रोखण्यासाठी ईशान्येकडे 1500 सैनिकांची अतिरिक्त कुमक पाठवली आहे. पूर्व लडाखमध्ये मंगळवारी ब्रिगेडियर स्तरावली फ्लॅग मीटिंग निष्फळ ठरली होती.
भारताच्या हद्दीतील लडाख परिसरात १० किमी आतवर येऊन चिनी सैनिकांनी तळ ठोकला असतानाही चीनने आम्ही घुसखोरी केलेलीच नाही, असा कांगावा बुधवारी केला. नियंत्रण रेषेवरील हा भूभाग उभय देशांतील समझोत्यानुसार चीनच्याच हद्दीत असूनप्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा भंग केला नाही, असा पवित्रा घेत चीनने आपल्या कुटील, धूर्त कावेबाज राजकारणाचा प्रत्यय दिला आहे. १९६२ सालीअक्साई चीन घशात घातल्यावर चीनचा आता अरुणाचल प्रदेशवरही डोळा आहे.भारताने चीनला नियंत्रण रेषेसंदर्भातील समझोत्याचा आदर करून परिस्थितीजैसे थे ठेवावी अशी सूचना केली आहे. त्यावर चीनने हा कांगावा केला.सीमाभागात अनेक ठिकाणी चीनने कुरापती सुरू ठेवल्या आहेत. भारताच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि हितसंबंध जपण्यासाठी सरकार सर्व ती पावले उचलेल, असा वायफ़ळ इशारा भारताचे संरक्षणमंत्री . के. अँटनी यांनी दिला.
भारतीय लष्कराची सज्जताभारतीय
लष्कराने चिनी पीपल्स आर्मीच्या चौकीपासून ५०० मीटर अंतरावर तळ स्थापन केला आहे. डोंगराळ भागात लढू शकणारेलडाख स्कॉऊट हे विशेष दल तैनात केले आहे. तसेच दूरनियंत्रित उपकरणांद्वारे या भागात टेहळणी अणि छायांकन सुरू आहे.चीनच्या घुसखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय लष्कराने सरकारला विविध लष्करी पर्याय सुचवले आहेत. लष्कराने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या नेतृत्वाखालील चीन अभ्यास गट, संरक्षण, गृह परराष्ट्र मंत्रालयाला ही माहिती दिली. लष्कराचा आक्रमकपणे वापर करण्याबरोबरच विविध पर्याय दिले आहेत.चीनी आक्रमकतेचा, अनुभव १९६२च्या युद्धात आपण घेतलेलाच आहे. परंतु लष्करी पर्यायाला ठाम राजकीय नेतृत्वाची जी जोड लागते, तिचा मात्र आजही आपल्याकडे पूर्ण अभावच दिसून येतो.एका बाजूला चिनी लष्कराने भारतीय हद्दीत 10 कि.मी.पर्यंत घुसखोरी केली आहे आणी चीनचे नवे अध्यक्ष जीनिपग हे भारताबरोबरील संबंधांत नवा अध्याय लिहिला जाण्याची भाषा करीत आहेत. गेल्या महिन्यात सत्ता हाती घेतल्यानंतरच्या वार्ताहर परिषदेत त्यांनी पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारतात आखण्याची मनीषा प्रकट केली होती. हे सगळे सुरू असतानाच त्याचवेळी चीन लडाखमध्ये घुसखोरीची योजनाही आखीत होता. गेल्या काही महिन्यांत पन्नासपेक्षा अधिक वेळा चीनने या प्रांतात घुसखोरी केलेली आहे. आतापर्यंतच्या घुसखोऱ्यांचे स्वरूप अत्यंत स्थानिक होते. भारताबरोबरची सीमा चुकून ओलांडली गेल्याचे दाखवायचे, भारतीय सीमा सुरक्षा दलांनी ही घुसखोरी दाखवून दिल्यावर पुन्हा माघारी जायचे असा प्रघात चिनी सैन्याने या प्रांतात पाडलेला आहे. आता चिनी सैन्य भारतीय भूभागात दहा कि.मी. आत आले आहे आणि माघारी जाण्याची त्यांची चिन्हे नाहीत.हे सरळसरळ अतिक्रमण आहे. ते करताना चिनी लष्करास हवाई दलाची मदत मिळाली. चिनी हवाई दलाचे एक हेलिकॉप्टर जमिनीवरील सैन्यास थेट छत्र देत सरळ भारतीय हद्दीत आले. जे काही झाले ते अत्यंत सुनियोजित होते.एखादी गोष्ट इतकी सुनियोजित होते तेव्हा तिला वरिष्ठांकडून हिरवा झेंडा मिळालेला असतो. आपली नेभळट प्रतिक्रियाआपलीही प्रतिक्रिया आपल्या परंपरेस साजेशीच होती
, आपल्या सरकारला ,नोकरशाहीस चीनसारख्या आडमुठय़ा देशास कसे हाताळावे हे अद्याप समजल्याचे दिसत नाही. चीनने अतिक्रमण केल्यावर आपण पारंपरिक पद्धतीने चीनच्या येथील राजदूतास बोलावून समज वगैरे देण्याच्या प्रथेचे पालन केले. ज्यावेळी आपले परराष्ट्र खाते चिनी राजदूतास कार्यालयात बोलावून निषेध नोंदवण्याचा उपचार करीत होते त्याच वेळी बीजिंगमध्ये चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचा अतिक्रमणाचा दावा फेटाळलाही होता. त्यानंतरही सीमावर्ती भागातील उभय देशांच्या लष्करी तुकडय़ांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करावी असा प्रस्ताव भारताने दिला. त्याकडे चीनने ढुंकूनही पाहिले नाही आणि भारताला आपण किती मोजतो ते दाखवून दिले. इतके झाल्यानंतरही परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल असा सरकारी आशावाद व्यक्त केला. परंतु नेभळट देशाना काडीचीही किंमत द्यायची नसते हे चीन जाणून आहे. त्याचमुळे चीन स्वत:स हवे ते करू शकतो.ज्या पद्धतीने त्यांनी लद्दाखमध्ये बेधडक घुसून, याचा अर्थ असा की चीन आम्हाला भित्रा समजतो आहे. १४००० फूट उंचावरून पॅनगॉन्गसो सरोवरातून स्पीडबोटद्वारे निगरानी ठेवली जात आहे. या सरोवराचा ४० टक्के भाग भारताच्या ताब्यात असून उरलेला भाग चीनच्या ताब्यात आहे. सरोवराच्या भारतीय भागात चिनी नेहमी बेधडकपणे घुसतात आणि जलदगती बोटमधून परत जातात. आमच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करून चिन्यांनी खोटं बोलणं थांबवावं अशा कडक शब्दात त्यांची कानउघडणी करावयास पाहीजे .कदाचित एका कमकुवत, गोंधळलेल्या आणि भित्र्या सरकारकडून ही अपेक्षा करणंच चुकीचं ठरेल.
चीनची आर्थिक घुसखोरी
हिंदी-चीनी भाई भाई असे म्हणता म्हणता चीनच्या मेड इन चायना वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील २० टक्के वाटा पटकावला आहे. किमती कमी असल्याने भारतीय विक्रते ग्राहकांचीही चिनी वस्तूंना पसंती लाभत आहे.भारतीय बाजारपेठेत खेळण्या,मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंपासून आपल्या देवांच्या तसबीरी ते पुजेच्या साहित्यापर्यंत चीनचही घुसखोरी आहे. चीनी बोन्सायनेही आपल्या बाजारपेठेत आपले वर्चस्व दाखवायला सुरू केले आहे.आपल्या घरात आणि परसातही या चिनी रोपांचा शिरकाव होतो आहे.
चिनी उत्पादकांनी फेंगशुईच्या माध्यमातून गुडलक प्लांट (लकी बांबू) यासारखी काही रोपे भारतीय बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात पाठवली आहेतच. त्याचबरोबर आता विविध शोभिवंत रोपेसुद्धा भारतात पाठविली जात आहेत. पुण्यासारख्या छोटय़ा बाजारपेठेत या वर्षी किमान वीस लाख रुपयांची बॉन्साय आली आहेत. हे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. याशिवाय रोपे लावण्यासाठी मातीऐवजी वापरले जाणारे हायड्रोटोन, जेली असे पदार्थ तसेच, बागकामासाठी लागणाऱ्या विविध अवजारांनीसुद्धा भारतीय बाजारपेठत मोठय़ा प्रमाणात जम बसवला आहे. त्यामुळेच हेज कटर, सिकॅटर, विविध प्रकारच्या करवती, स्प्रिंक्लर, इलेक्ट्रॉनिक लॉनमूव्हर अशी चिनी बनावटीची अवजारे स्वस्तात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अशा चिनी उत्पादकांचे वितरण करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असल्याचे सध्याचे चित्र आहे
चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकाचीनने आपल्या बाजारात जी घुसखोरी केली आहे त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे.चीनच्या विरोधात जागतिकस्तरावर वातावरण निर्माण करणे आणि निषेध खलिते पाठविणे इतकेच आपले सरकार करत आहे.आता आपली बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी ओसंडून वाहते आहे. . चीनच्या आपल्याबरोबरील धोरणांचा निषेध म्हणून आपण या चिन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकू शकतो. देशभक्ती म्हणून चिनी वस्तू वापरावयाच्या नाहीत असे ठरवू शकतो. त्यामुळे चिन्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल.पण आपण अशा बहिष्काराने देशभक्ती दाखवू शकू का? नाही दाखवू शकणार. कारण चिन्यांच्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्याकरिता आपल्याला आपल्या वस्तूंच्या किमती कमी करायला पाहिजेत. आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे. यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत हे आपल्या लक्षातच येत नाही.आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. पुरेशा नोकर्या नाहीत. नोकरभरतीच्या ठिकाणी नोकरीसाठी इतकी झुंबड होते की पोलिसांना लाठीचार्ज, प्रसंगी गोळीबारसुद्धा करावा लागतो. या बेकारीमुळे गुन्हेगारी वाढते आहे. शिकलेली तरुण पिढी सैरभैर झाली आहे.बेकार मुलांकरिता तेथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उभाराव्यात म्हणून कोणी आंदोलने का करीत नाहीत.
 चीनशी कसे वागावे
चीन २०५० सालापर्यंत लष्करी आथिर्क महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वषेर् तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही.भारताने चीनला हळूहळू सीमाप्रश्नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे यावर जोर द्यावा. चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षात सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आथिर्क दबाव आणण्यासाठी दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने केला तर सीमाप्रश्नवरील तोडगा अशक्य नाही. भारताने ही पाच वषेर् काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी भारताने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे.