समान नागरी कायदा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे, जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत.
देशाला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. या शिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही.
समान नागरी कायद्याबद्दल व त्याच्या अंमलबजावणीची भारतात चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
समान नागरी कायदा वाद आपल्या देशात गेली काही वर्षे चालू आहे. समान नागरी कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणं आहे की, कायदा असायला हवा, मग कोणी कुठल्याही धर्माचे पंथाचे असो सर्वांना समान न्याय व समान कायदा असावा. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.
भारतात आज मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल -लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल-लॉ मध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल-लॉ नुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल.
यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा
यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा, ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.
भारताच्या राज्यघटने नुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्या अंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.
भारतात कायदा-व्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि. केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.
ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात काही ठिकाणी वारसा हक्काच्या परंपरा वेगवेगळ्या आहेत.
समान नागरी कायदा अमलात आणा सर्वोच्च न्यायालय
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात १९८५ १९९५ व २००३ मध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या न्याय -निवाड्यां मध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा ,असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय एकात्मते साठी व सामाजिक अभिसरण साठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होताना दिसते. घटनाकारांना समान नागरी कायदा करण्याची तरतूद घटनेमध्ये का करावी लागली याचा विचारही आज महत्त्वाचा ठरतो.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशाच्या स्वातंत्र्या बरोबरच सामाजिक सुधारणेची व समानतेची चळवळ चालू होती. स्त्रीदास्य मुक्तीही या चळवळीचे एक महत्त्वाचे अंग होते. हा प्रश्न मोडीत काढणे स्त्री-पुरुष समानते साठी गरजेचे आहे.
भारतीय राज्यघटने मध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा व लिंग या सर्वांना छेद देऊन समान नागरिकत्व सर्वांना बहाल केलेले आहे. कायद्याचे अधिराज्य हे भारतीय लोकशाहीचे अधिष्ठान मानलेले आहे. सर्व नागरिक धर्माने अथवा रूढी-परंपरेने नसून समान कायद्याने बांधलेले आहेत, हा कायद्याचे अधिराज्य या संकल्पनेचा आशय आहे. सर्वांना एकच कायदा या संकल्पनेतून समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेचा उदय होतो .
स्त्री-पुरुष समानता एक महत्त्वाचा मानवी हक्क
म्हणूनच समान नागरी कायद्याला धर्माच्या व धार्मिक रूढींच्या आधारे विरोध करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती त्याच काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची मानवी हक्काची सनद तयार होत होती. या मानवी हक्काच्या सनदेमध्ये स्त्री-पुरुष समानता हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क मानलेला आहे.
कारण जगामध्ये सर्वत्र सर्व धर्मांच्या व धार्मिक रूढीं मध्ये स्त्री ही विवाह, घटस्फोट व वारसा या शृंखलांमध्येच अडकलेली होती. त्यामुळे स्त्रीची प्रतिष्ठा व तिचे स्वातंत्र्य व तिचे हक्क बंदिस्त झालेले होते.
भारतात मूलतत्त्ववादी धर्माच्या नावावर महिलांचे समान स्थान व हक्क नाकारत असतात. भारतातील मुस्लिम विवाह, वारसा व घटस्फोट अविभाज्य घटक आहेत. त्यामध्ये हस्तक्षेप होणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्य नाकारणे होतं, अशी भूमिका घेतात.
जागतिक मानवी हक्काच्या सनदेतील कलम १६ मध्ये स्त्री आणि पुरुष यांचा विवाह व कौटुंबिक संबंधांमध्ये समान दर्जा असला पाहिजे आणि विवाह व घटस्फोट यामध्ये दोघांचा समान दर्जा असला पाहिजे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. केवळ नमूद करून भागत नाही तर त्याच सनदेतील कलम ११ प्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघातील सर्व राष्ट्रांनी त्यासंबंधी कायदे करावेत असे दंडकही घालून दिलेले आहेत.
भारताच्या २२व्या विधी आयोगाने अलीकडेच सार्वजनिक आणि धार्मिक संस्थांसह विविध भागधारकांकडून समान नागरी संहिता (युसी सी )वर नवीन शिफारशीं मागविल्या
आहेत. या विषया वरील मागील कायदा आयोगाचा सल्ला मसलत दस्तावेज, तीन वर्षांहून अधिक जुना असल्याने, समितीने नव्याने शिफारशींची विनंती केली आहे. विवाह, घटस्फोट,वारसा , देखभाल आणि दत्तक यांसारख्या बाबीं मध्ये,‘युसीसी ’ राष्ट्रासाठी एकच कायदा तयार करण्याचे आवाहन करते,जो सर्व धार्मियांना लागू होईल.
