अन्नासाठी दाही दिशा...
ऐक्य समूह
Thursday, August 25, 2011 AT 11:45 PM (IST)
Tags: lolak
भारतीय संस्कृतीत "परब्रह्म' मानले गेलेल्या अन्नाची प्रचंड नासधूस करणारे श्रीमंत महाभाग आपल्या समाजात आहेत. विवाह समारंभ, उत्सव-सोहळ्यात शिल्लक राहिलेले अन्न उकिरड्यात फेकणाऱ्यांना, आपण या अन्नाचा घास भुकेल्यांच्या तोंडी द्यायला हवा होता, असे वाटत नाही. एकीकडे खा खा खावून आजारी पडणारा उच्चभ्रूंचा श्रीमंत वर्ग, तर दुसऱ्या बाजूला आकाशाला भिडलेल्या महागाईमुळे दोन वेळच्या अन्नालाही महाग असलेली कोट्यवधी गरीब, दीन दरिद्री जनता देशात आहे. रोजच्या मजुरीवर जगणारा श्रमिकांचा वर्गही आहेच. या श्रमिक, गरीब, शेतमजुरांच्या घरातल्या चुली, घरात पैशाची दिडकी नसल्यामुळे वर्षातले अनेक दिवस पेटतही नाही. पाणी पिऊन भुकेची आग शमवणारेही गरीबही देशात आहेतच.
देशातली 40 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते, अशी कबुली सरकारनेच दिली आहे. दररोज 40 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक दारिद्र्यरेषेखालचे, अशी सरकारची व्याख्या. रोज मिळणाऱ्या 40 रुपयात कुटुंबाचे उदरभरण करणे या श्रमिकांना शक्यही होत नाही. त्यांच्या मुलाबाळांनाही सक्तीचे उपवास घडतात. गरीबांच्या मुलांचे कुपोषण होते. कुपोषणामुळेच दरवर्षी हजारो बालकांचे बळी जातात. कोवळ्या कळ्या दारिद्र्याच्या वणव्यात उमलायच्या आधीच होरपळतात.
सरकार दारिद्र्यरेषेखालच्या गरीब जनतेसाठी बाजारभावापेक्षा अल्प किंमतीने आणि अति दरिद्री आदिवासी कुटुंबांना दरमहा अन्नधान्याचा मोफत पुरवठाही करते. पण, सरकारची ही योजना तळागाळातल्या उपेक्षित, गरीब घटकापर्यंत पोहचलेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या झोपडीपर्यंत सरकारने अन्नधान्याचे वाटप करावे, असे आदेशही दिले होते. पण, त्या आदेशाचीही पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारच्या कोठारात धान्याचा प्रचंड साठा असतानाही गरीबांना मात्र अन्नधान्य का मिळत नाही? ते उघड्यावर साठवून सडवले का जाते? या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोकड्या सवालालाही केंद्र सरकार समर्पक उत्तर देवू शकलेले नाहीत. धान्य असे सडवण्यापेक्षा गरीबांना मोफत वाटा, या आदेशाचे पालन करायला केंद्र सरकारने नकार दिला. देशात धान्याचे विक्रमी धान्योत्पादन होते. पण तरीही कोट्यवधी गोरगरीबांना अर्धपोटी-उपाशी रहावे लागते, हे या देशाचे, गरीबांचे दुर्दैव होय.
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र, झारखंड, ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, बिहार या राज्यातल्या पर्वतीय जंगलाच्या भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी आदिवासींच्या झोपड्यांपर्यंत स्वातंत्र्यसूर्याची किरणे पोहोचलेली नाहीत. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थही त्यांना माहिती नाही. ओरिसातल्या "कलहंडी' या देशातल्या सर्वात मागास जिल्ह्यातल्या अति
दुर्गम घनदाट जंगलात राहणाऱ्या लक्षावधी आदिवासींना दरवर्षीच्या पावसाळ्यात भुकेलेच राहावे लागते. शेकडो बालकांचे भुकेमुळेच मृत्यूही होतात. पावसाळा संपेपर्यंत बाह्य जगाशी या आदिवासींचा संपर्कही तुटतो. अन्य राज्यातल्या आदिवासी वाड्या-पाड्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही.
पावसाळ्यात आदिवासींना रोजगार मिळत नाही. धान्य विकत आणायला पैसाही नसतो. सरकारचे मोफत धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहचतही नाही. परिणामी जंगलातल्या झाडांची कंदमुळे, पाला शिजवून हे आदिवासी आपल्या भुकेची आग शमवतात. झारखंडची उपराजधानी डुमका जवळच्या दुर्गम डोंगराळ-घनदाट जंगलात राहणाऱ्या बनियापखार या परिसरातले "पहाडिया' या आदिम जनजातीची 200 कुटुंबे गेली शेकडो वर्षे, अति विषारी कंदमुळे खाऊनच जगत असल्याचे अलीकडेच निष्पन्न झाले. या कंदमुळांचा थोडासा रस जरी शरीरात गेल्यास, माणूस तडफडून मरतो. पण, ही विषारी कंदमुळे खाण्याशिवाय या आदिवासींच्यासमोर काहीही पर्याय नाही. परिसरातल्या जंगलातल्या झाडांची ही विषारी कंदमुळे हे आदिवासी काढून आणतात. तासभर ती पाण्यात उकळतात. कपड्यात बांधून वाहत्या झऱ्याच्या प्रवाहात चोवीस तास ठेवतात. या प्रक्रियेमुळे कंदमुळातील विष कमी होते. ती खाल्ल्याने त्यांना विषबाधा होत नाही. सरकारकडून या आदिवासी कुटुंबांना दरमहा 40 किलो तांदूळ मोफत पुरवठा करायची योजना अस्तित्वात असली तरी, हा साठा त्यांच्या पदरी कधीच पडत नाही. जंगलातल्या पाड्यापासून 15 किलोमीटर दूर असलेल्या स्वस्त धान्य दुकाना-पर्यंत जायसाठी बारमाही रस्ता नाही. दुकानात गेल्यास दुकानदार त्यांना सडका आणि घाणेरडा तांदूळ देतो. तो शिजवून खाताही येत नाही. त्यामुळे हे आदिवासी अति विषारी
कंदमुळे खाऊनच जगत आहेत. स्वतंत्र भारतात अशा जनजाती आहेत, हे सरकारला आणि समाजाला माहितीही नसावे!
- वासुदेव कुलकर्णी
देशातली 40 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते, अशी कबुली सरकारनेच दिली आहे. दररोज 40 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक दारिद्र्यरेषेखालचे, अशी सरकारची व्याख्या. रोज मिळणाऱ्या 40 रुपयात कुटुंबाचे उदरभरण करणे या श्रमिकांना शक्यही होत नाही. त्यांच्या मुलाबाळांनाही सक्तीचे उपवास घडतात. गरीबांच्या मुलांचे कुपोषण होते. कुपोषणामुळेच दरवर्षी हजारो बालकांचे बळी जातात. कोवळ्या कळ्या दारिद्र्याच्या वणव्यात उमलायच्या आधीच होरपळतात.
सरकार दारिद्र्यरेषेखालच्या गरीब जनतेसाठी बाजारभावापेक्षा अल्प किंमतीने आणि अति दरिद्री आदिवासी कुटुंबांना दरमहा अन्नधान्याचा मोफत पुरवठाही करते. पण, सरकारची ही योजना तळागाळातल्या उपेक्षित, गरीब घटकापर्यंत पोहचलेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या झोपडीपर्यंत सरकारने अन्नधान्याचे वाटप करावे, असे आदेशही दिले होते. पण, त्या आदेशाचीही पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारच्या कोठारात धान्याचा प्रचंड साठा असतानाही गरीबांना मात्र अन्नधान्य का मिळत नाही? ते उघड्यावर साठवून सडवले का जाते? या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोकड्या सवालालाही केंद्र सरकार समर्पक उत्तर देवू शकलेले नाहीत. धान्य असे सडवण्यापेक्षा गरीबांना मोफत वाटा, या आदेशाचे पालन करायला केंद्र सरकारने नकार दिला. देशात धान्याचे विक्रमी धान्योत्पादन होते. पण तरीही कोट्यवधी गोरगरीबांना अर्धपोटी-उपाशी रहावे लागते, हे या देशाचे, गरीबांचे दुर्दैव होय.
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र, झारखंड, ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, बिहार या राज्यातल्या पर्वतीय जंगलाच्या भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी आदिवासींच्या झोपड्यांपर्यंत स्वातंत्र्यसूर्याची किरणे पोहोचलेली नाहीत. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थही त्यांना माहिती नाही. ओरिसातल्या "कलहंडी' या देशातल्या सर्वात मागास जिल्ह्यातल्या अति
दुर्गम घनदाट जंगलात राहणाऱ्या लक्षावधी आदिवासींना दरवर्षीच्या पावसाळ्यात भुकेलेच राहावे लागते. शेकडो बालकांचे भुकेमुळेच मृत्यूही होतात. पावसाळा संपेपर्यंत बाह्य जगाशी या आदिवासींचा संपर्कही तुटतो. अन्य राज्यातल्या आदिवासी वाड्या-पाड्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही.
पावसाळ्यात आदिवासींना रोजगार मिळत नाही. धान्य विकत आणायला पैसाही नसतो. सरकारचे मोफत धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहचतही नाही. परिणामी जंगलातल्या झाडांची कंदमुळे, पाला शिजवून हे आदिवासी आपल्या भुकेची आग शमवतात. झारखंडची उपराजधानी डुमका जवळच्या दुर्गम डोंगराळ-घनदाट जंगलात राहणाऱ्या बनियापखार या परिसरातले "पहाडिया' या आदिम जनजातीची 200 कुटुंबे गेली शेकडो वर्षे, अति विषारी कंदमुळे खाऊनच जगत असल्याचे अलीकडेच निष्पन्न झाले. या कंदमुळांचा थोडासा रस जरी शरीरात गेल्यास, माणूस तडफडून मरतो. पण, ही विषारी कंदमुळे खाण्याशिवाय या आदिवासींच्यासमोर काहीही पर्याय नाही. परिसरातल्या जंगलातल्या झाडांची ही विषारी कंदमुळे हे आदिवासी काढून आणतात. तासभर ती पाण्यात उकळतात. कपड्यात बांधून वाहत्या झऱ्याच्या प्रवाहात चोवीस तास ठेवतात. या प्रक्रियेमुळे कंदमुळातील विष कमी होते. ती खाल्ल्याने त्यांना विषबाधा होत नाही. सरकारकडून या आदिवासी कुटुंबांना दरमहा 40 किलो तांदूळ मोफत पुरवठा करायची योजना अस्तित्वात असली तरी, हा साठा त्यांच्या पदरी कधीच पडत नाही. जंगलातल्या पाड्यापासून 15 किलोमीटर दूर असलेल्या स्वस्त धान्य दुकाना-पर्यंत जायसाठी बारमाही रस्ता नाही. दुकानात गेल्यास दुकानदार त्यांना सडका आणि घाणेरडा तांदूळ देतो. तो शिजवून खाताही येत नाही. त्यामुळे हे आदिवासी अति विषारी
कंदमुळे खाऊनच जगत आहेत. स्वतंत्र भारतात अशा जनजाती आहेत, हे सरकारला आणि समाजाला माहितीही नसावे!
- वासुदेव कुलकर्णी
No comments:
Post a Comment