जा जरा पूर्वेकडे...आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्कतारुपी नौकेत स्वार झाली आहेत खरी. मात्र, ही नौका पैलतीरी लावण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे. महा एमटीबी - डॉ. रश्मिनी कोपरकर-

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्कतारुपी नौकेत स्वार झाली आहेत खरी. मात्र, ही नौका पैलतीरी लावण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे. वाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि डिजिटल संपर्कता या सर्वाचं अंतिम ध्येय मानवी मनांमध्ये संपर्कता प्रस्थापित करणं हेच आहे आणि ते साध्य होईपर्यंत हे अभियान पूर्णत्वाला आलं असं म्हणता येणार नाही! अशी आव्हानं असतानादेखील भारताने या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे, हे ही नसे थोडके!
बदलत्या आर्थिक-सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत संपर्कतेला (कनेक्टिव्हिटी) अतिशय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. किंबहुना, जागतिकीकरणाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधदेखील परस्परावलंबी झाले आहेत. आज देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करणं अत्यावश्यक आहे, ज्यात वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल संपर्क हे सगळंच अभिप्रेत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतानेदेखील या बाबतीत लक्षवेधी प्रगती केली आहे. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या तत्त्वावर आधारित आपलं परराष्ट्र धोरण भूमार्ग, सागरी मार्ग, हवाईमार्ग आणि डिजिटल अशा सर्वच पातळ्यांवर संपर्कतेला प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत वाहतूक आणि दळणवळणाच्या वृद्धीवरदेखील आपण भर दिला आहे. सर्वच संपर्कता अभियानांचा विचार येथे करणं शक्य नसलं तरी, सूक्ष्म दृष्टिकोनाच्या आधारे पूर्वोत्तर राज्यांतील संपर्कतेचा लेखाजोगा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ईशान्य भारतात मोडणारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा, ही आठ राज्यं भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या राज्यांनी भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा आठ टक्के भूभाग व्यापला असून, देशाची सुमारे चार टक्के लोकसंख्या येथे राहते. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जमिनीच्या एका चिंचोळ्या पट्ट्याने जोडलेला आहे, जो पश्चिम बंगाल राज्यातील सिलिगुडी जिल्ह्यात येतो. याशिवाय या आठ राज्यांमध्ये मिळून देशाची सुमारे पाच हजार, १८० किमी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. हा प्रदेश संपूर्णतः भूवेष्टित आहे, ज्याभोवती बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, नेपाळ आणि चीन असे पाच देश आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही आठही राज्यं कुठल्या ना कुठल्या देशाशी जोडलेली आहेत. अर्थात, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य हे शब्दशः 'सीमावर्ती' राज्य आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी झालेल्या फाळणीमुळे पूर्वोत्तर राज्यं आणि उर्वरित भारतामध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानची निर्मिती झाली, जो १०७१ मध्ये स्वतंत्र होऊन बांगलादेश बनला. त्यामुळे या राज्यांचा इतर राज्यांशी संपर्काला मर्यादा आली. राजधानी दिल्लीपासूनचं अंतर, भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भूभाग, पायाभूत सुविधांची कमी, रस्ते-रेल्वे बांधणीत येणारे अडथळे, आर्थिक मागासलेपण आणि सुरक्षा आव्हानं या कारणांमुळे हा प्रदेश मागे पडत गेला. पूर्वोत्तर राज्यांकडे अगणित क्षमता आहेत, ज्याचं संधींमध्ये रूपांतर करण्याची गरज आहे. या प्रदेशातील सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता येथे जोपासलेली शांतता-सहकार्य-बंधुत्व ही मूल्य, महिला सक्षमीकरण, साक्षरतेचं वाढतं प्रमाण, विपुल नैसर्गिक संसाधनं, मोठ्या प्रमाणावर विद्युत निर्मितीची क्षमता, शेती आणि बागायती क्षेत्रातील संधी, जैवविविधता आणि पर्यटनास पोषक असं निसर्गसौंदर्य हे घटक पूर्वोत्तर राज्यांना आर्थिक विकासाच्या दिशेने नेऊ शकतात. ईशान्येकडील राज्यांच्या मागासालेपणाची अनेक कारणं वर नमूद केली आहेत. मात्र, त्यातील सर्वात मोठं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे या प्रदेशातील अगणित संपर्कता आव्हानं. इथली भूवेष्टित स्थिती, उर्वरित भारताकडे जाण्यासाठी चिंचोळे प्रवेशद्वार, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा या घटकांमुळे प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा तीनही पातळीवर पूर्वोत्तर राज्यांचा संपर्क कैक वर्ष नगण्य राहिला. दिल्लीतील आणि राज्यांतील राजकीय उदासीनतेनेदेखील यास खतपाणी घातलं. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांत ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. पंतप्रधान मोदींनी जाणीवपूर्वक या राज्यांकडे विशेष लक्ष दिलं. विशेष म्हणजे पाच वर्षांत ३० पेक्षा अधिक वेळा पूर्वोत्तर राज्यांचा दौरा केला. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्र्यांचा दर १५ दिवसांतून एकदा प्रवास, पूर्वोत्तर परिषदेला (४० वर्षानंतर) पुनरुज्जीवित करणं, अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी, नवीन शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती याचबरोबर येथील संपर्कता सुधारण्यावर विशेष भर दिला. 'ट्रान्सफॉर्मेशन बाय ट्रान्सपोर्टेशन' अर्थात 'परिवहनामार्फत परिवर्तन' या धोरणांतर्गत रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक आणि हवाई वाहतूक या सर्वांतच 'न भूतो न भविष्यति' असा बदल पाहायला मिळतो आहे.
गेल्या चार वर्षांत या प्रदेशात सुमारे १२०० किमी लांबीचे नवे महामार्ग बांधून पूर्ण झाले आहेत, तर कित्येक रस्त्याचं काम सुरू आहे. तसंच त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोराम या तीन राज्यांमध्ये प्रथमच रेल्वे पोहोचली. प्रदेशातील सर्व मीटर-गेज रेल्वे मार्गांचेदेखील ब्रॉड-गेजमध्ये रूपांतर झालं आहे. येत्या काळात मणिपूर भारतीय रेल्वेच्या नकाशावर यावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जगातील सर्वात उंचावरील रेल्वे पूल आणि भारतातील सर्वात लांब रेल्वे-बोगदा यांच्या बांधकामाचं काम सुरू आहे. दुसरीकडे,'उडान' हवाई वाहतूक योजनेंतर्गत आगरताळा, शिलाँग, झॉल, दिमापूर, इंफाळ, पासीघाट, तेजू, गंगटोक आणि सिल्चर या शहरांना गुवाहाटीशी जोडण्यात आलं आहे. आता अतिदुर्गम अशा अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरच्या विमानतळाचं बांधकाम सुरू आहे. ब्रह्मपुत्र नदीतून जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देत असतानाच, ढोला-सादिया आणि बोगीबील या दोन पुलांचं बांधकाम, जे वर्षानुवर्षं रखडलं होतं, तेदेखील पूर्ण होऊन त्याचं लोकार्पण झालं. लोहित नदीवरील ९.१५ किमी लांबीच्या ढोला-सादिया पुलामुळे आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन राज्यांमधलं अंतर सुमारे सहा तासांनी कमी झालं आहे. याशिवाय ब्रह्मपुत्रेवर तीन आणि सिआंग नदीवर दोन पुलांचं बांधकाम सुरू आहे. या अभियानामुळे पूर्वोत्तर भागातील अंतर्गत वाहतूक आणि या राज्यांची उर्वरित देशाशी संपर्कता या दोन्हीला चालना मिळाली आहे. त्याचबरोबर या राज्यांना शेजारी देशांशी जोडल्याशिवाय त्यांचा खर्‍या अर्थाने विकास होणार नाही, हे ही ओळखणं गरजेचं होतं. संपूर्णत: भूवेष्टित असल्यामुळे बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आजूबाजूच्या देशांतूनच जावं लागणार, ही निकड ओळखून सरकारने त्या दिशेने पावलं उचलली. 1991 पासून अस्तित्वात असलेल्या 'लुक ईस्ट' धोरणाचं २०१५ मध्ये 'अॅक्ट ईस्ट'मध्ये रूपांतर केलं, ज्यायोगे भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांशी संबंधांत अभूतपूर्व वृद्धी झाली. दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा देशांनी एकत्र येऊन स्थापिलेल्या 'आसियान' संघटनेशी भारताचे २६ वर्षांपासून संबंध आहेत. त्या संबंधांना एका नवीन पातळीवर न्यावं, त्यांच्याबरोबर राजकीयच नाही, तर आर्थिक, व्यापारी, सामरिक, आणि सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत व्हावेत आणि भारताच्या विकासप्रक्रियेत या देशांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी असावी ही 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणामागची उद्दिष्टं आहेत. या धोरणायोगे अगोदर मुख्यतः सागरी मार्गाने संपर्क असलेल्या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी पूर्वोत्तर राज्यांतून भू-संपर्क प्रस्थापित करावा, ही कल्पनादेखील जोर धरू लागली आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्कतेत एक नवीन अध्याय सुरू झाला. परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांनी तर पूर्वोत्तर राज्यं हीच 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत अशी द्वाहीदेखील दिली.
पूर्वेकडील संपर्कता प्रकल्पांमध्ये मुख्यतः भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग, कलादान 'मल्टिमोडल' प्रकल्प, रिह-तिदिम महामार्ग, गंगा-ब्रह्मपुत्र जलवाहतूक, बी.बी.आय.एन. (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) कॉरिडोर, यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. यामागची प्रमुख उद्दिष्टं म्हणजे, पूर्वोत्तरराज्यांचा सभोवतालच्या प्रदेशाशी संपर्क प्रस्थापित करणं, नेपाळ-भूतानसारख्या भूवेष्टित, दुर्गम आणि डोंगराळ देशांसाठी सागरी बंदरांकडे जाण्याचा मार्ग सुकर करणं आणि दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांबरोबर व्यापार व निवेश वाढवणं. आपल्या पूर्वेकडील प्रदेशावर चीनचा प्रभाव अधिक असल्यामुळे या प्रकल्पांना भू-राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या साधारण १ हजार, ३६० किमी लांबीच्या त्रिराष्ट्रीय महामार्गाचं बांधकाम सध्या जोरात सुरू आहे. हा महामार्ग मणिपूरमधील मोरेहपासून सुरू होऊन म्यानमारमधील मंडाले मार्गे, थायलंडपर्यंत जाईल. या मार्गावरील जवळजवळ ७० पुलांचं बांधकाम वा डागडुजी करण्याची जबाबदारी भारताने घेतली आहे तसंच आपण या महामार्गावरील म्यानमारमधील यागयी ते कलेवा हा अतिशय दुर्गम पट्टादेखील बांधत आहोत. या महामार्गाबरोबरच भारताने म्यानमार व थायलंडशी मोटर-वाहतूक करार केलेला आहे आणि आसियान राष्ट्रांशी मुक्त व्यापाराचा करारही केलेला आहे, ज्यामुळे त्रिराष्ट्रीय महामार्गावरून भविष्यात वस्तू व मालाची ने-आण सुगम होईल. हा महामार्ग पुढे कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांपर्यंत विस्तारण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर मिझोरममधील रिहपासून म्यानमारमधील तिदिम यांना जोडणारा स्वतंत्र महामार्गदेखील बांधण्यात येत आहे, ज्यायोगे म्यानमार-भारत व्यापारात वाढ होईल आणि म्यानमारच्या अतिमागास अशा चीन प्रांताचाही विकास होईल. एकीकडे दिल्ली-हनोई रेल्वेची चर्चादेखील सुरू आहे. त्यासाठी म्यानमारमधील रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करावी लागणार असली तरी, निदान मणिपूर-म्यानमार सीमेपर्यंतचं बांधकाम पूर्ण करण्यास भारत कटिबद्ध आहे.
कालादान 'मल्टिमोडल' प्रकल्प हा भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील बंदरांना पूर्वोत्तर राज्यांशी जोडण्यासाठी विकसित केला जात आहे. बंगालच्या उपसागरातून म्यानमारच्या सीटवे बंदरापर्यंत सागरी मार्ग, तेथून कालादान नदीमार्फत अंतर्गत जलवाहतुकीच्या साहाय्याने पलेटवापर्यंत येऊन, तिथून पुढे भारत-म्यानमार सीमेपर्यंत महामार्गाने येता येईल. सागरीमार्ग, अंतर्गत जलवाहतूक आणि महामार्ग अशी तीनही साधनं वापरली जात असल्यामुळे याला 'मल्टिमोडल' प्रकल्प म्हटलं जातं. यापैकी महामार्गाची बांधणी करण्याचं काम चालू आहे. सीटवे सागरी बंदर, सीटवे आणि पलेटवा अंतर्गत टर्मिनल्स आणि संबंधित नेव्हीगेशन प्रणाली इ. चा विकासही आपण केला आहे. कालादान प्रकल्पात जलवाहतुकीचा पल्ला मोठा असल्यामुळे हा प्रकल्प स्वस्त आणि सुगम ठरेल, यात शंका नाही. पूर्वेकडची बंदरं आणि पूर्वोत्तर राज्यं यांना जोडणारा भूमार्ग लांबलचक, दुर्गम आणि खर्चिक असल्यामुळे कलादान प्रकल्पाकडे सोप्पा पर्याय म्हणून पाहता येईल. 'बीबीआयएन' (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) देशांनी एकत्र येऊन २०१५ मध्ये मोटारवाहतूक करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यापैकी भूतान वगळता इतर तीन देशांनी या करारास मान्यता दिली आहे. या तीन देशांचं प्रवासी-वाहतुकीच्या कलमांवरदेखील एकमत झालं आहे. आत्तापर्यंत दिल्ली-कोलकाता-ढाका आणि कोलकाता-ढाका-आगरताळा या मार्गांवर मालवाहतुकीच्या चाचण्या झाल्या आहेत. हा कॉरिडोर पूर्ण झाल्यावर या चार दक्षिण आशियाई देशांत प्रवासी आणि मालाची निर्बंध वाहतूक सुरू होईल. रस्ते, रेल्वे आणि जलवाहतुकीबरोबरच हवाई संपर्कतेलादेखील आपण महत्त्व दिलं आहे. गुवाहाटी, आगरताळा, आणि इंफाळ येथून बांगलादेश तसंच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांतील प्रमुख शहरांना हवाईमार्गाने जोडण्यात आलं आहे. याचबरोबर आगरताळा आणि बांगलादेशचं प्रसिद्ध बंदर चितगाव यांना जोडणारी रेल्वे बांधण्याचं कामदेखील भारत-बांगलादेश एकत्र येऊन करत आहेत. जेणेकरून पूर्वोत्तर राज्यांना बंगालच्या उपसागराशी जोडणारा अजून एक सुगम व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल. बदलत्या परिस्थितीत वाहतूक संपर्कतेबरोबरच 'डिजिटल' संपर्कतेलासुद्धा महत्त्व आले आहे. पूर्वोत्तर भागात इंटरनेट सुविधा अगदी नगण्य असल्यामुळे त्यांना 'डिजिटली' जोडण्यासाठी भारताने पश्चिम बंगालपासून, बांगलादेशमार्फत, ऑप्टिक फायबर केबल्स टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
अशाच तऱ्हेने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, माहिती-तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्येही संपर्कता विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आसाम सरकारतर्फे दरवर्षी 'अॅडव्हान्टेज आसाम' नावाने जागतिक गुंतवणूकदारांची परिषद भरवण्यात येते. २०१८ मधील परिषदेची थीम 'आसाम : भारताचा आसियानकडे जाणारा जलदमार्ग' अशी असून, त्यात एक लाख कोटींच्या घरात गुंतवणुकीची घोषणा झाली, तसेच २०० पेक्षा आशिक करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. गुवाहाटीत आता एक 'आयटी पार्क' उदयाला येत आहे. या व अशा उपक्रमांतून गुवाहाटी पूर्वोत्तरमधील आर्थिक-औद्योगिक केंद्रस्थान म्हणून विकसित होत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्कतारुपी नौकेत स्वार झाली आहेत खरी. मात्र, ही नौका पैलतीरी लावण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे. वाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि डिजिटल संपर्कता या सर्वाचं अंतिम ध्येय मानवी मनांमध्ये संपर्कता प्रस्थापित करणं हेच आहे आणि ते साध्य होईपर्यंत हे अभियान पूर्णत्वाला आलं असं म्हणता येणार नाही! अशी आव्हानं असतानादेखील भारताने या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे, हे ही नसे थोडके! कविवर्य कुसुमाग्रजांनी चीन-जपान युद्धातील हिंसाचारावर 'जा जरा पूर्वेकडे!' नावाची कविता लिहिली होती. मात्र, कवितेचा शेवट सकारात्मक पद्धतीने करत त्यांनी लिहिलं होतं,

आणि येताना पवाडे संस्कृतीचे गा जरा, डोलु द्या सारी धरा,मेघमालेतून आम्हा शांततेचे द्या धडे...,जा जरा पूर्वेकडे!
या ओळींतील आशयाप्रमाणे आज उर्वरित भारताने पूर्वोत्तर राज्यांकडे पाहण्याची गरज आहे. गेल्या शतकातील सुरक्षा आव्हानं, भाषिक-सांस्कृतिक अंतरं आणि आर्थिक मागासलेपण, यांना मागे टाकत आज ही राज्यं मुख्य प्रवाहात येत आहेत. राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संपर्कात येत आहेत, ज्यायोगे येथे शांतता, सुबत्ता आणि समृद्धी नांदेल, असा विश्वास वाटतो!

ऑपरेशन म्यानमारचे पडसाद

ऑपरेशन म्यानमारचे पडसाद भारतीय सैन्यदलावर हल्ला करून १८ शूर जवानांना भ्याडपणे दगाफटका करून ठार करणार्‍या दहशतवाद्यांना म्यानमारमध्ये घुसून भारतीय सेनेने कंठस्नान घातले. भारतातील मोदी सरकारने सैन्यदलास अशा प्रकारे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि भारतीय लष्कराने आपल्या चातुर्याची, आपल्या तडफेची, त्वरेने हालचाली करण्याची, क्षमतेची चुणूक जगाला दाखवत अवघ्या ४५ मिनिटांत म्यानमारमधील अतिरेक्यांचे दोन अड्डे उद्ध्वस्त करत दहशतवादी प्रवृत्तींना एक सज्जड इशारा दिला. सगळ्या देशभर सामान्य माणसापासून ते संरक्षण तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांनी या लष्करी कारवाईचे मुक्तकंठाने स्वागत केले. सर्वसामान्यांची छाती अभिमानाने फुलून आली. विशेषज्ञ आणि लष्करातील निवृत्त अधिकारी सर्व माध्यमावर येऊन भारत सरकारच्या या कारवाईची स्तुती करू लागले. भारतात सतत दहशतवादी काळी कृत्ये करणारे अतिरेकी आणि त्यांना पाठबळ देणारे सीमेपलीकडील दुष्ट शत्रू यांना या कारवाईने सज्जड इशारा मिळाल्याचे मत सर्व संरक्षण तज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातील तज्ज्ञ यांनी व्यक्त केलं. मात्र, भारतीय सैनिक आणि भारत सरकारच्या या पराक्रमामुळे केंद्रातील भाजपा सरकारच्या विरोधात असलेल्या शक्तींची पोटदुखी भलतीच वाढलेली दिसते आहे. जसे भारतातील लोक भारताबाहेर नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणासाठी जातात तेव्हा त्यांना अनिवासी भारतीय असे म्हणतात. मात्र, या देशात काही निवासी अभारतीय आहेत. ते भारतात निवास करतात. मात्र, भारताच्या दृष्टीने आनंदाची चांगली गोष्ट झाली की यांच्या पोटात दुखू लागते. त्यामुळे आता म्यानमारमधील दहशतवादी ऑपरेशन यशस्वी होताच सगळा देश आनंदात असताना हे निवासी अभारतीय मात्र यातही छिद्रे शोधण्याच्या मागे आहेत. देशाला स्वराज्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत शेजारी देशांनी आमच्या सीमेत घुसून आमचा प्रदेश अपमानास्पदरीत्या बळकावला, दहशतवादी घुसवून देशात अनेक प्रकारचे हल्ले केले, अगदी अलीकडे मुंबईवर हल्ला करून शेकडो निरपराध नागरिकांचे जीव घेतले, काश्मीर, पंजाब, पूर्वांचलात सीमापार पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी मृत्यूचे तांडव घातले. मात्र, तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांनी त्याविरोधात धाडसी कारवाई करण्यासाठी लष्कराला किंवा सुरक्षा दलांना मुभा दिली नाही. उलट नागालँडमधील बंडखोरांबरोबर राजकीय सौदेबाजी करून त्यांना सत्तेच्या खुर्च्या देण्यात धन्यता मानली गेली. त्यामुळे दहशतवादी कारवाया करणारे देशद्रोही आणि त्यांना फूस लावणार्‍या परकीय शक्ती हे सोकावतच गेले. पहिल्यांदाच भारत सरकारने अशी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. लष्कराने अत्यंत चातुर्याने नियोजन करून कमीत कमी वेळेत ही कारवाई केली. दुसर्‍या देशाच्या सीमेमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त केले. ठरलेल्या वेळेत सगळे कमांडोज कसलीही इजा न होता हे ऑपरेशन यशस्वी करून आपल्या सीमेत परतले सुद्धा. हे प्रचंड मोठे यश आहे. देशातील तमाम संरक्षण तज्ज्ञ, लष्कराचे निवृत्त अधिकारी या सर्वांनी या कारवाईचे प्रचंड स्वागत केले. या सर्वांच्या प्रतिक्रियांमध्ये एक गोष्ट हमखास होती ती केंद्र सरकारने जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून लष्कराला ही मोहीम करण्याची परवानगी दिली त्याबद्दल सरकारची प्रसंशा! नेमके यामुळेच अनेकांचा पोटशूळ उठला आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी मूळ घटना सोडून देत राजवर्धन राठोड यांच्या विधानावरच टीका केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी यांनी देशरक्षणार्थ ५६ इंचाची छाती पाहिजे, असा उल्लेख केला होता. कॉंग्रेस सरकारांच्या काळात अनेकदा काश्मीरमध्ये हल्ले झाले, मुंबईवर हल्ले झाले, नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा सैनिकांवर मोठ्या प्रमाणावर जीवघेणे हल्ले केले. मात्र, सरकारने केवळ निषेध, सतर्कतेचे इशारे याशिवाय काहीच केले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर म्यानमारमधील कारवाई भारतातल्या नव्या मोदी सरकारच्या बदलत्या कणखर धोरणाचे निदर्शक आहेच. म्यानमारमधील घटनेनंतर त्याचे विश्‍लेषण करणारे सर्वच तज्ज्ञ आणि विश्‍लेषक या मोहिमेबद्दल मोदी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीची प्रसंशाच करत आहेत. जिथे तिथे वैचारिक आणि राजकीय धोबीघाट सुरू करत आपापली धुणी धुवायची वाईट सवय या देशातील मल्टिकम्युनल हिंदुत्वविरोधकांना लागली आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये लष्करी मोहिमेबद्दल बोलणे गैरसोईचे असल्याने त्याबद्दल न बोलता त्यावर राजवर्धन राठोड जे बोलले त्यावर टीका करून आसुरी आनंद मिळविण्याचा नतद्रष्टपणा कॉंग्रेसपासून ते काही पत्रकारांपर्यंत मंडळी करत आहेत. मोदी सरकारला या यशाचे श्रेेय मिळते आहे, ही यांची मूळ पोटदुखी आहे. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईनंतर पाकिस्तानातही पडसाद उमटले आहेत. विनाकारण भारताने पाकिस्तानला म्यानमार समजू नये अशा आशयाची आक्रमक विधाने पाकिस्तानातील हाफीज सईदपासून ते त्यांच्या मंत्र्यांपर्यंत सगळे करू लागले आहेत. ज्या पाकिस्तानात अमेरिकेचे लष्कर सरळ सरळ घुसले आणि ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करून परत गेले. पाकिस्तान साधा निषेधाचा एक स्वर काढू शकले नाही, त्या पाकिस्तानातील मंडळींनी आता भारताच्या म्यानमारमधील मोहिमेनंतर विनाकारण छाती पिटणे हे जेवढे हास्यास्पद आहे, त्यापेक्षाही जास्त ते केविलवाणे आहे. भारतीय लष्करी सामर्थ्य आणि चपळाईबरोबरच या लष्कराला कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकणारे सरकार ही आता त्यांना धडकी भरविणारी गोष्ट झाली आहे, असा या पाकिस्तानातील नापाक प्रतिक्रियांचा अर्थ आहे. भारतात मोदी सरकारला या प्रकरणात विरोधासाठी विरोध करणार्‍यांना पाकिस्तानातील या प्रतिक्रियांनी या विषयातील वास्तवाची जाणीव व्हायला हरकत नाही. भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मास्टर माईंड असलेला आणि निरपराध लोकांना मारण्याची कारस्थाने रचणारा हा राक्षस पाकिस्तान पोसणार आणि इतरांना शांततेची प्रवचने देणार हा विरोधाभास आहे. भारताच्या दहशतवादविरोधी धडक कारवाईने या सगळ्यांना धडकी भरली आहे हे मात्र यांच्या या तडफडीवरून आणि नापाक प्रतिक्रियांवरून उघड झाले आहे. पूर्वांचलात अतिरेक्यांनी भारतीय सुरक्षा दलातील जवानांवर हल्ला केल्यानंतर चीनने या दहशतवाद्यांना चीनची मदत आहे याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. नरेन्द्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परराष्ट्रधोरण या विषयात जे अभूतपूर्व यश या सरकारने मिळविले आहे त्याचाच हा परिणाम म्हटला पाहिजे. म्यानमारमधील धडक मोहिमेनंतर एमएससीएन या दहशतवादी संघटनेचे अतिरेकी बदला घेण्यासाठी चवताळून पूर्वांचलात घुसल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. मात्र, भारतीय गुप्तचर संघटना आणि सुरक्षा दले या विषयात सतर्क आहेत. भारतात दुष्ट हेतूने दहशतवादी कारवाया करण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या भारतातील आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना या म्यानमार मोहिमेमुळे चांगलीच धडकी भरली आहे. भारतीय सर्वसामान्य माणूस खूपच सुज्ञ आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय स्वार्थाच्या आणि वैचारिक धुणी धुणार्‍या लोकांच्या बुद्धिभेदाला येथील जनता फसणारी नाही. सत्ताधार्‍यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील आणि निर्णयक्षमतेमधील फरक सामान्य जनतेला चांगलाच कळतो. पोखरणची अणुचाचणी झाली तेव्हा या देशातील सामान्य माणूस आनंदी होता. मात्र, हे तमाम निवासी अभारतीय सरकारवर टीका करत होते. अगदी डाव्या कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटना तर तत्कालीन सरकारमधील मंत्र्यांच्या कार्यक्रमात निदर्शने करण्यापर्यंत पुढे गेल्या होत्या. मात्र, देशातील सामान्य जनतेने अणुचाचणी घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला आता स्वबळावर बहुमत दिले आहे आणि विरोध करणार्‍या कम्युनिस्टांची अवस्था प्रादेशिक पक्षांपेक्षा वाईट आहे. आताही देशहित, देशाचा स्वाभिमान, देशाची सुरक्षा या विषयात या देशातील सामान्य माणूस कोणतीही तडजोड करायला तयार होणार नाही. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईचे येथील सामान्य माणसाने छाती फुगवून अभिमानाने स्वागत केले आहे. आपापल्या संकुचित स्वार्थासाठी जर कोणी याला विरोध करतील किंवा या कारवाईच्या नावाने बोटे मोडतील, त्यांना या देशातील सामान्य जनता माफ करणार नाही, याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे

Bangladeshi infiltrators dictating terms: Truth behind Assam Riots

Source: News Bharati      Date: 7/26/2012 10:47:03 AM

Bangladeshi infiltrators dictating terms: Truth behind Assam Riots

 - Prashant Mahamuni

Assam is now become home for over 81 Lakhs Muslims, who comprise over 31 % of the total population. Most of these Muslims are illegal immigrants from neighboring Bangladesh and they display a huge array of vices that have been troublesome for the local population of Assam. There have been cases of land encroachments, loots and killings.

Situated on the northern banks of the river Brahmaputra , Bodoland includes the Bodoland Territorial Areas District (BTAD) , which is administered by the non-autonomous Bodoland Territorial Council (BTC). The territory consists of four districts, viz. , Kokrajhar , Baksa , Chirang and Udalguri , with Kokrajhar serving as the capital.

 Tension among immigrants and locals has always prevailed in the region.

 2 Years ago, immigrants wanted to build a toilet for a Madrassa inside the premises of a Kali temple in a village named Howriapet, located in Gosaigaon sub-division. The local people of the region got together to protest against this audacious decision, when 2 Bengali boys who were a part of the protests, were brutally murdered by the immigrants.

In another incident from the same area, a Muslim boy tried to rape a girl , he was caught by people from the village and thrashed. In the mean time, his fellow religion arrived and as punishment, they beat him again, which lead to his death. Now, to save themselves, they blamed the villager for the boy’s death and ransacked not only that village but also many adjacent villages. Local people suffered once again.

3 months ago, again in Gosaigaon , immigrants burnt down Adivasi homes after a minor quarrel in a bazar.

As a result, an undercurrent of tension always prevails because of the unjustified aggression of the immigrants. These immigrants are getting support of various organizations such as MULTA-(Muslim United Liberation Tigers of Assam), AMSU – (All Minority Student’s Union), a new fraction (ABMSU) has been created to cater to the immigrants in Bodoland region (All Bodoland Minority Student’s Union). These organizations are also getting government funds to run their activities.

A few days ago, immigrants encroached upon forest land in Fakiragram and put up a signboard calling it an Idgah. The locals miffed at the illegal possession of forest land and asked them to give it up. The immigrants backed by the ABMSU, started large scale agitations against the locals.  Meanwhile, there has also been dissent among the members of the ABMSU and the AMSU.

On 19th July,  Mohibul Islam president of the ABMSU with his colleague Abdul Siddiq Sheikh were shot at by two unidentified gunmen riding a bike. The incident took place in a village called Magurmari , located 3 Kms from Kokrajhar town. Amazingly, both Islam and Sheikh were shot under the kneecap only. This incident indicates that there was confrontation among the two student’s unions. It is also to be noted that Mohibul Islam has many impending cases against him, which includes charges of rape and smuggling.

As expected the immigrants found another opportunity to blame Locals for their own problems, and this time the Bodos earned their ire. On the evening of 20th July, a mob of immigrants murdered four persons from the Bodo community. They were butchered beyond recognition and that was the trigger for what has now turned into a dangerous riot.

Further, an old Brahma Mandir , a very revered place of worship for the Bodos was burnt down in Onthaibari , Gosaigaon. The immigrants have been exceedingly vicious throughout the entire episode. They even tried to snatch guns from the police and an OC was hurt during an altercation with a mob. 400 immigrants had gathered with arms to charge towards Kokrajhar, despite a curfew being imposed. The police took charge of the situation and a major disaster was averted.

The violence has spread to Dhubri as well, where immigrants burnt down a boys hostel. Immigrant’s aggression has taken a complete anti-local turn and people from all communities are suffering because of them. People belonging to other religions haven’t been spared either. A mob even attacked the Rajdhani express train on 24th July. A lot of trains have been cancelled and thousands of passengers have been left stranded in various stations.

The violence has spread to over 400 villages in the BTAD region. Houses have been burnt down and abandoned houses looted. As of now, 32 people are dead and over 2 lakhs people have been rendered homeless. To make matters worse, the violence has spread to other parts of Assam now.

People have to live in Refugee camps in their own country because of hostiles from a foreign land. The conditions in the Refugee camps are extremely poor. Food supply is scarce, there are no medicines available and if that was not enough, the security in the camps is highly lacking. The centre has deployed 29 companies of Para-Military forces to take control of the situation, which is turning extremely hapless by the day.

It is high time that the local people in the region , irrespective of their community , come together and make sure that these illegal immigrants and hostile aliens are put to their original place, so that such incidents don’t occur again

BURNING ASSAM BY BRIG HEMANT MAHAJAN

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240718:2012-07-28-15-39-04&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

स्थानिक विरुद्ध घुसखोर यांच्यातील वादाने आसाममध्ये हिंसक रूप धारण केले आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि व्यापक कारवाई करण्याबाबतची उदासीनता  यांमुळे चिघळलेल्या या प्रश्नाची उकल करणारा हा लेख..
गुवाहाटीसारख्या राजधानीत एका युवतीवर जमावाने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळे हादरलेला आसाम सावरत असताना आता बोडो भूमीत िहसाचाराचे लोण पसरले आहे. आताचा वाद  ‘स्थानिक विरुद्ध परके’ असा आहे.

त्यातच या वादाला जमिनीच्या मालकीची पाश्र्वभूमी आहे. धुबरी जिल्हय़ातून गेली अनेक वष्रे अल्पसंख्याक समाजातील (आता ते बहुसंख्याक झाले आहेत ) लोक कोक्राझार जिल्हय़ात येत आहेत. त्याचा स्थानिकांना राग आहे आणि त्यातून संघर्षांची ठिणगी पडली. मुळात आसाम हे काही प्रगत राज्य नाही. िहसाचाराचा हा आगडोंब उसळल्यामुळे राज्य सरकारचा ढिसाळपणा उघड झाला आहे.
आपल्याला संधी मिळावी, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आणि त्यात बाहेरच्यांची घुसखोरी; अशी स्थिती निर्माण झाल्याने तिचे पर्यवसान िहसाचारात होते. स्थानिकांच्या वेदना जाणून घेऊन त्यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. केवळ चच्रेच्या आश्वासनातून काही साध्य होणार नाही. बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवूनच या समस्येवर समाधानकारक तोडगा काढणे हाच शांततेचा खरा मार्ग ठरेल.

Multiple Rebel ‘Naga Armies’ in Nagaland  IDSA

On June 30, the NSCN (Khole-Kitovi) faction held its ‘first batch passing out programme’ for its avatar of the Naga army at the designated Khehoi camp near Dimapur. The chief guest on the occasion, Kilonser (Minister) of the faction’s Government of the Peoples’ Republic of Nagaland (GPRN/NSCN) Akato Chophi, compared the task before this Naga army to that undertaken by the Hagannah, which was responsible for the defence of the newly formed Israeli state against attacks from Egypt, Iraq, Jordan, Syria and Lebanon in 1948. The ‘passing out parade’ of the rebel army duplicated the ceremonies of a legitimate state army, with the oath of allegiance confirmed by ‘Brigadier’ Vihoto Chophi GSO-I, followed by a prayer, drill display and a smartly turned out parade. The induction of this new Naga army adds another violent actor to the Naga landscape; the other two factions—NSCN (IM) and NSCN (K)— already have their own armies.

In all of this, what is astonishing is that these rebel recruitments, military training and passing out parades are not conducted in secret in some far away impenetrable jungle camp. Instead they are held in the designated camps amidst the full glare of the local media, with press statements giving notice of forthcoming events as well as op-ed pieces calling for more support for armed recruitment. Take the case of the NSCN (IM), which has the largest force among the Naga factions with more than 5000 armed cadres. Each year, the outfit holds its passing out parade of newly inducted armed cadres in its designated camp called “Camp Hebron”. The camp is at a distance of about 40 km from Dimapur. The recruitment and training of its army is undertaken by the General Field Training Department (GFTD) at the Hebron Mount Gilead Training Centre. During the time that the NSCN (IM) has stayed in this Union government-designated camp, its recruitment drive and armed cadres have shot up.

Insurgencies by their very nature aim to gain power and influence over a targeted population through persuasion and coercion and their military wing plays a critical role in this regard. In the case of the Naga armed outfits, while their stated political goal is to establish a Naga nation outside the framework of the Indian Union, their major activities on a daily basis include political propaganda through their websites and the local media, establishing social networks based on ethnic linkages, and fostering an illicit economy through extortion. All these activities are possible due to the fear psychosis generated by the armies they maintain. The presence of these armies in their midst is a clear signal to the target population that if they fail to cooperate with the armed groups, the consequences could range from physical harm to death. Their armies have also made it possible for the three NSCN factions to function like parallel governments in their respective areas of dominance.

The capability of the Naga armed outfits to function in this manner is directly related to the inability of state structures to govern. This state of affairs in Nagaland also defeats the Indian Army’s sub-conventional warfare doctrine’s main dictum: maximum application of attrition warfare in order to enable transition to peaceful “law and order” and conflict resolution. Despite cease-fires, peace talks and designated camps established for the Naga armed factions, the Indian state has been unable to disarm these groups. In fact, within the state-funded designated camps, the armed outfits have carried on their subversive activities and increased their cadre strengths. Even more worrisome is the fact that the state has been unable to enforce the rule of law and provide for the security of the common people. With three different rebel Naga armies on the prowl, everyday existence in Nagaland is a precarious affair. To have a safe passage through the National Highways in Nagaland, one has to pay the armed groups. To start a business, a business pass has to be issued by the armed group that dominates a particular area. Migrant workers have to apply for work permits to work in Nagaland. For instance, in Dimapur, work permits are issued by either the NSCN (IM) or NSCN (K) on payment of Rs.150 to 200. To build a house on one’s own land, a tax amounting to 10 per cent of one’s basic pay has to be paid to the armed groups.

Given that all three Naga armed groups are in direct contact with government functionaries, it is critical that a zero tolerance attitude is adopted in response to the continuing increase in the number of armed cadres in the designated camps. Also, a comprehensive Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme needs to be worked out and implemented in a phased manner so that non-state actor violence is quelled in Nagaland. Without rooting out the parallel structures of an illegitimate economy and violence existing in Nagaland, efforts undertaken by Naga civil society to bring about peaceful reconciliation would only deliver sub-optimal results. There can be no excuse offered by legitimate state structures for shirking their prime responsibility to create a secure and safe environment for its citizens in these peripheral yet strategic border states of India

DGFI & ISI PLAN TO CAPTURE WEST BENGAL AND ASSAM THROUGH VOTE MACHINERY BY BRIG HEMANT MAHAJAN

DGFI & ISI PLAN TO CAPTURE WEST BENGAL AND ASSAM THROUGH VOTE MACHINERY BY BRIG HEMANT MAHAJAN

http://www.globalmarathi.com/20111208/4787277112131886318.htm

ANNA HAZARE IROME SHARMILAS FAST FOR 11 YEARS & MANIPUR BRIG HEMANT MAHAJAN

http://72.78.249.107/esakal/20111029/5459707546692631013.htm

CONVERTING WEST BENGAL INTO BANGLADESH

अल्पसंख्यांकांच्या जाळ्यात ममता बॅनर्जी असीमकुमार मिश्रा

राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे, असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे.कोलकाताच्या रेड रोडवरील सर्वात मोठ्या ईद समारंभासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते आणि ममता दीदी त्याला उपस्थितही राहिल्या होत्या. (कोलकाता पोलीस सूत्रांनुसार या स्थळी सुमारे 4 लाख लोकांची उपस्थिती होती.) मुख्यमंत्र्यांनी ईदच्या नमाजात सहभाग घेतल्याची घटना प. बंगालच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे. क्वारी फझलूर रहमान नावाच्या इमामाने ईदची प्रार्थना म्हटली. मात्र प्रवचनापूर्वी इमाम महाशयांनी उर्दूतून 20 मिनिटे भाषण केले जे पूर्णपणे साडेतीन महिन्याच्या ममता सरकारवर ताशेरे ओढणारे होते. इमाम म्हणाले, ""सिंगूर प्रश्न, गोरखालॅण्ड प्रश्न आणि जंगल महल प्रश्न आदी सोडविण्यासाठी नवीन सरकारने लक्षणीय तत्परता दाखवली आहे. मुस्लिम समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या बाबतीत मात्र ही तत्परता दिसून येत नाही.''
""आधीच्या सरकारचे जे काही झाले त्यावरून नव्या सरकारने धडा घ्यावा. आधीच्या सरकारने खूप आश्र्वासने दिली, पण थोड्यांचीच पूर्ती केली. परिणामी त्यांची गच्छंती करण्यात आली. जर या सरकारने पण आम्हाला गृहीत धरले तर यांनाही दरवाजा दाखवायला आम्हाला फार वेळ लागणार नाही.'' अशा शब्दांत इमामांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना इशारा दिला. इमामांना आपल्या भाषणातून राज्यातील समस्त मुस्लिम समाजाला एक संदेश द्यायचा होता आणि हा संदेश होता, ""तयार रहा.'' कशासाठी तयार रहा? इमामांच्या भाषणातूनच याचे उत्तर स्पष्ट होत होते. हा संदेश राज्यातील मुस्लिम समाजापर्यंत पोहोचला असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी रेड रोडवरच्या ईदच्या समारंभात क्वारी फझलूर रहमानने आपल्या भाषणातून दिलेल्या इशाऱ्यानंतर काही वेळातच ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिम नेत्यांना सांगितले की, कालिपूजेनंतर (दिवाळीनंतर) कधीतरी त्या त्यांची भेट घेतील. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांना आता भेटणे शक्य नसल्याचे ममता यांनी सांगितले. (ममता सध्या खासदार असून मुख्यमंत्री पदासाठी त्या विधानसभा सदस्य असणे आवश्यक आहे. म्हणून तर कोलकाताच्या भवानीपूर मतदारसंघातून त्या विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक लढवत आहेत. ही पोटनिवडणूक 25 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.) म्हणूनच कालिपूजेनंतर आपण भेटू असे आश्र्वासन त्यांनी दिले.इमामांच्या या इशाऱ्यामागची पार्श्र्वभूमी जाणून घेणे आवश्यक आहे. 2006 साली नोव्हेंबर महिन्यात सच्चर आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी आपल्या अहवालात प. बंगालमधील मुस्लिमांची अवस्था देशातील अन्य राज्यांपेक्षा खूपच वाईट असल्याचे म्हटले आहे. अगदी गुजरातमधील मुस्लिमांची स्थितीही त्यांच्या प. बंगालमधील बांधवांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात असंतोष निर्माण होऊन त्यांनी माकपाप्रणीत डाव्या आघाडीला धडा शिकविण्याचे ठरवले. डाव्या आघाडीच्या तीन दशकांच्या अखंडित सत्तेला याचा पहिला फटका 2008 सालच्या पंचायती निवडणुकांमध्ये बसला. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 26 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे ही बाब या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. ही लोकसंख्या सुमारे 2.75 कोटी इतकी असून त्यापैकी 90 टक्के मुस्लिम जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळेच मुस्लिम मते निवडणुकीतील निकालावर नुसताच परिणाम करीत नाहीत तर वरचढही ठरतात. पंचायती निवडणुकांतील हेच चित्र नंतरच्या निवडणुकांमध्येही दिसून आले. 2008 मधील पालिका निवडणूक, 2009 मधील लोकसभा निवडणूक आणि सरतेशेवटी 2011 मधील विधानसभा निवडणुकांनी माकपाला खूप निराश केले. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीचे कोणतेही उपाय डाव्या पक्षांना सुस्थितीत आणू शकले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जींनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला. मुस्लिम जनतेला त्या अनावश्यक असलेलीही आश्र्वासने देत सुटल्या. मुस्लिम जनतेनेही ममता बॅनर्जींना खूश ठेवत आपला पाया मजबूत केला. विधानसभा निवडणुकांनी हे दाखवून दिले की, राज्यातील मुस्लिम जनता कमीत कमी 90 जागांवर आपला प्रभाव टाकू शकते आणि या विभागातील सत्ता ताब्यात घेण्याच्या स्थितीत आपण असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दुर्दैवी परिस्थितीकडे नि:शब्द प्रेक्षक बनून पहात राहण्याशिवाय ममता यांच्याकडे पर्याय नाही. कारण विधानसभा निवडणुकांनी हे सिद्ध केले आहे की राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. वेगवेगळ्या पक्षातील मुस्लिम आमदारांचे पक्षनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे : तृणमूल कॉंग्रेस - 25, कॉंग्रेस - 15, माकपा - 12, रिव्हॉल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी - 2, फॉरवर्ड ब्लॅक - 2, समाजवादी पक्ष - 1, अपक्ष - 1. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 1 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच ईदच्या दुसर्‍याच दिवशी वक्फ बोर्डाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्यांक आणि मदरसा शिक्षण या खात्याबाबत विधिमंडळात तावातावाने झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत त्यांनी , मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला मिळणारा किती पैसा खाजगी बॅंका आणि शेअर्समध्ये गुंतवला जात आहे, हे शोधून काढण्यासाठी आपण या चौकशीचे आदेश देत असल्याचे सांगितले. ""हे खाते मी स्वत:कडेच ठेवले आहे. कारण त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे मला वाटते.'' असेही त्या म्हणाल्या. मे महिन्यात सत्तेवर आल्यानंतर आपले सरकार उर्दूभाषिक लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उर्दूला दुसरी भाषा म्हणून मान्यता देईल अशी घोषणा त्यांनी केली होती. याबाबतची अधिसूचना अद्याप प्रतीक्षेत आहे. ममता सरकारच्या नव्या रोजगार वितरण प्रक्रियेत मुस्लिम तरुणांवर अन्याय होत असल्याचीही मुस्लिम संस्थांची तक्रार आहे. अखिल भारतीय मुस्लिम मज्लिस - ए - मुशावरत या संस्थेचे राज्य सचिव अब्दुल अझिज म्हणाले, ""सामाजिक-धार्मिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशिक्षित मुस्लिम तरुण आता शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी मुल्ला मौलवींवर दबाव आणत आहेत.'' अझीझ पुढे म्हणाले की, ""मला भीती वाटते की तृणमूल कॉंग्रेसमधील मुस्लिम नेत्यांकडे ममता यांच्याशी थेट बोलण्याइतके धैर्य नसावे.''यावरून हे स्पष्ट होते की, बंगालमधील मुस्लिम शांत बसलेले नाहीत. त्यांना आपला वाटा कसा मिळवावा ते माहीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी "कभी इधर कभी उधर' असा खेळ सुरू केला आहे. त्यांनी ममता बॅनर्जींना अत्यंत कठोर शब्दात आठवण करून दिली आहे की त्यांना ही सत्ता मिळाली आहे ती याच मुस्लिम समाजाच्या कृपेने. आणि ही कृपा काही त्यांनी फुकट केलेली नाही. मुस्लिमांनी ममता बॅनर्जींना त्यांच्या सर्वात मोठ्या ईद समारंभात हा इशारा देण्यासाठी बोलावले की, ""ममता बॅनर्जींनी त्यांना दिलेली आश्र्वासने विसरू नयेत. त्यांना फार काळ वाट पहायला लावू नये. नाही तर या सरकारलाही मागच्या सरकारप्रमाणे अनुभव मिळेल.'' ममतांनी वरवर आपण किती धैर्यवान असल्याचे दाखविले असले तरी मनातल्या मनात त्यांना माहीत आहे की मुस्लिम दबावापुढे त्या किती कमजोर आहेत. दुसरीकडे साडेतीन दशकांच्या सत्ताभोगानंतर कम्युनिस्टांची कशी हकालपट्टी झाली या घटनेचे कौतुक राज्यातील बहुसंख्य समाजाला आहे. हे खरं आहे की ममता बॅनर्जीच हा चमत्कार करू शकत होत्या आणि त्यांनी तो केलाही. पण आता कठोर वास्तवाशी सामना करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण बंगालमधील बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज घटत जाऊन अल्पसंख्य बनत आहे आणि क्लेशकारक स्थितीत जगत आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवरील प. बंगालमध्ये ही बाब लक्ष वेधून घेणारी आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी आधी उत्तर 24 परगण्यातील देगांगामध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली होती. अशी दंगलसदृश परिस्थिती जवळजवळ सर्वच सीमाभागात अजूनही दिसून येते. आतापर्यंत बहुसंख्य समाजातील लोकांना हे कळून चुकले आहे की त्यांना शांततेने जगायचे असेल तर मुस्लिमांसमोर नमते घ्यावेच लागेल. दुर्दैवाने हिंदुबहुल भागातील सद्यपरिस्थितीबद्दल किमान मुख्यमंत्र्यांना सावध करण्याबाबत कोणतेही संस्थात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाही. याबाबत तथाकथित राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका लज्जास्पद आहे. पण आता मुख्यमंत्र्यांना बहुसंख्य समाजाबाबतचे त्यांचे कर्तव्य लक्षात आणून देण्याची आणि या लोकांना त्यांनी फार काळ गृहीत धरू नये याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे

IROM SHARRMILA FASTING FOR WRONG CAUSE 1

Irom Sharmila Charu, also called the “Iron Lady of Manipur” has been on hunger strike since November 5, 2000, for the repeal of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in her home state.
She went on fast after witnessing the killing of ten people by troops of the Assam Rifles in Malom, on the outskirts of Imphal.
The Assam Rifles is a North East-based paramilitary force under the Ministry of Home Affairs, which is officered by the Indian Army.
Sharmila was taken into custody for attempting suicide and has, ever since, been force fed through her nose. Sharmila is definitely a woman of substance, a rare human being who has chosen to follow the Gandhian non-violent route to register her protest.
Post the “Anna phenomenon” there is a groundswell of support for finding ways and means to put an end to her agony.
There is not one person in India or the world who would not appreciate Irom Sharmila’s peaceful commitment to her cause and not empathise with her.
Yet, her cause has not been able to gain centre stage or strike the collective will of the nation. It can be reasoned that the remoteness of the Northeast region results in limited engagement with the media for which reason the issue has not impacted the nationalconscience. But then, even the people of Manipur have not risen to, at least, propel their own government into action and find ways and means to ameliorate her suffering.
There are a number of reasons behind this very obvious lack of momentum for the cause that she is espousing. Manipur comprises of two main communities, the Christian Naga’s and the Hindu Meities.
The main bone of contention is an offshoot of the Naga aspiration of a Greater Nagaland that would comprise of about two third of the territory of Manipur, which is obviously not acceptable to the Meities.
This hasresulted in the proliferation of dozens of so called insurgent groups who have ended up in literally running a parallel government and indulging in rampant extortion for personal gains. Ironically, these groups regularly enter into Suspension of Operations (SOO) pacts with the security forces and the government, earn handsome rehabilitation packages and then return to the so called insurgency.
It is this corruption and lawlessness that is responsible for the continued backwardness of the region despite a regular flow of development funds and declaration of the region as a disturbed area.
Immigrant labour which ventures into the region for work is intimidated and at times killed.
The resultant shortage in skilled and unskilled labour causes delays in the completion of development projects and other forms of economic activity. Ambitions projects like connecting Imphal with a broad gauge railway line and construction of extensive highways, which can change the face of the region, have been going onfor years but are not being completed due to incessant disruption ofwork.
The local intelligentsia is not asserting itself and all those who get a job outside the State do not go back, such is the level ofsuffocation. Disruption of life due Bandhs is a common feature. The resultant instability is being exploited by inimical foreign forces, leading to smuggling of arms and narcotics; this adds a critical dimension to the security environment.
This state of self denial of the people of Manipur is the root cause for most of the ills that plague the region; not the security forces.
In fact, the trickle of development that is happening is mainly due to the presence of the Army and the application of AFSPA which keeps the insurgents on check and ensures a semblance of law and order.
If AFSPA is removed the region will, most likely, degenerate into absolute chaos. Insurgents will rule the roost and cause widespread mayhem; whatever little development is happening will cease.
Surely, Irom Sharmila would not like to see this happening to her beloved state for which she is making such a great sacrifice.
The Government of India is seized with the challenge of finding ways and means to amend the provisions of the AFSPA in consonance with an obligation to protect human rights; the possibility to replace it with a more humane act or repeal it altogether is also being explored.
Recently, Home Minister P Chidambaram has gone to the extent of saying that he shares the disappointment of Irom Sharmila, but consensus isnot emerging on the subject.
Nobody can condone a barbarous human rights violation of the type which propelled Irom Sharmila into resorting to this extreme step, but, it also has to be accepted that the act was more of an aberration than anorm.
Over a period of time the Assam Rifles and the Army have instituted a number of checks and balances to ensure that such incidents are kept to the minimum and exemplary punishment is meted out to violators should they take place. That no such violation has happened for over a decade is ample proof of this fact.
Irom Sharmila has made her point, the government has taken cognisance, a national awareness has been created, now is the time to move on. A vibrant and healthy Irom Sharmila can push her people towards joining the success story of the Indian mainstream. She can work towards rooting out corruption, extortion and exploitation to create a conducive environment for the eventual repeal of AFSPA and DSA.
It is time for the people of Manipur and the Nation to join hands in convincing the gutsy “Iron lady of Manipur” to put an end to her misery and espouse the larger cause of her people. Her life is too precious to be thus wasted