Total Pageviews

Thursday, 31 December 2020



I am not a farmer. Even if I was one, I couldn't have known, as of now, whether newly enacted 'Kisan bills' are good or bad for the Country. That only TIME will tell. But we know the INTENT of the Leader who is enacting them, his TRACK RECORD, not only in last Six years as Prime Minister of India but earlier, in Gujarat where he was Chief Minister for 13 long Years. (Total Nineteen and half years at the helm in Gujarat and India)

YES. I AM INDEBTED TO FARMERS (ANNA DATA) FOR FEEDING ME & MY FAMILY. But I am also indebted to the person who supplies me DRINKING WATER. I am also indebted to Medical People for treating me when I am unwell. I am indebted to Millions of factory workers who work in factories to produce things I require everyday, to Policemen & Traffic warden for maintaining Law and order. I am indebted to Businessmen and Industrialists, both big and small who produce various GOODS & SERVICES for me and also PAY TAXES WHICH HELP THE COUNTRY RUN (Imagine living in a country like Pakistan with almost Bankrupt Economy, Country running mostly on doles and loans). I am, indeed, indebted to our ARMED FORCES because of whom, we live SAFE & SECURE WITH OUR FAMILIES IN OUR HOMES ( while we are sleeping comfortably in our homes, Imagine a lone Jawan doing his Guard Duty at 17500 ft. hilltop in pitch darkness in a blizzard in temperature of -30 to - 40 deg. Celcius in Ladakh). I am also indebted to my TEACHERS who taught me so that I can write this article . I am also indebted to NRIs and Indians working abroad with whose remittances and labours, our FOREX Reserves Zoom to all time high (USD 581 Billions, fifth highest in the world at the last count last week). Everyone contributes to make INDIAN ECONOMY to become the SIXTH LARGEST ECONOMY IN THE WORLD.

Inspite of the above, I am sure I have left out more things and people who directly and Indirectly help all of us LIVING A GOOD LIFE OF DIGNITY AND SELF RESPECT AS INDIANS.

In my 76 years, I have seen many Prime Ministers starting with Nehru, Shastri, Indira Gandhi, Chandra Shekhar, Atal Behari Vajpai and Manmohan Singh etc. But how India has changed Nationally & Internationally in last SIX & HALF YEARS is for everyone to see though some may not accept it but Vast Majority does see the Positive things which have happened and are happening in our country.

YES. I AM A MODI BHAKT. Incidentally, he belongs to BJP. I have asked a question hundreds of times to many Aggressive and Vociferous Modi Critics &  Modi Haters. But could never get any answer. Question was always avoided or ignored. So today, I thought I would try to answer that myself. Hypothetically speaking if Modi or BJP are DEFEATED in the Next Election, WHAT KIND OF GOVERNMENT WE WOULD HAVE? I CAN ONLY THINK OF A COALITION GOVERNMENT (mahagathbandhan) HEADED BY ROTATION for being the PRIME MINISTER OF INDIA (Monthly, Bimonthly, Quarterly or Half yearly Basis) by Leaders like Owaisi, Rahul Gandhi, Mamta, Kezriwal, Tejaswi Yadav, Yechuri, Priyanka, Karat, Mayawati, Akhilesh or Mulayam, Stalin etc.



Wednesday, 30 December 2020

चिनी अर्थव्यवस्था गंभीर संकटामध्ये, भारताकरता एक संधी -31 DEC 20-CHINESE...

Wolf-warrior diplomacy: After recently releasing "dos and don'ts" for the Taiwan National Day press coverage, China's embassy cautions Indian media to "grasp the highly sensitive nature" of Tibet-related issues and not use America's new Tibet law to "advocate" India's Tibet card.

Saturday, 31 October 2020

फेसबुक लाईव्ह आज रात्री ०९३५ ते १०१५ वाजता विषय-चीनशी युध्द झाले तर चीनला धडा शिकवू 

खालील मुद्दे कव्हर केले जातील:-

चीन सैन्याला पराभूत करण्याची भारतीय सैन्याची पूर्ण क्षमता

तिबेटमध्ये फारसे चिनी सैन्य तैनात नाही

भारताचे सुरक्षात्मक लाईन किंवा डिफेन्सेस तयार

चिनी सैन्याची लडाखमध्ये युद्धसज्जताच नाही

१५ जूनला नेमके काय घडले?

27-28 ऑगस्ट आणि 31 ऑगस्टला भारताने आक्रमक कारवाई

चिनी सैन्याची क्षमता आणि इच्छा शक्ती

पण, युद्ध झालेच तर काय...चीनला युद्धाचा अनुभव नाही

युद्धभूमीवर कठीण परिस्थितीला तोंड देण्याची शक्ती महत्त्वाची

चिनी सैन्याचे दुर्गुण



चीनशी युध्द झाले तर चीनला धडा शिकवू-31 OCT 20 0935 PM

Friday, 30 October 2020

राष्ट्रहित सर्वोपरी...! दिनांक :28-Oct-2020 जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी, भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या तिरंगा झेंड्याबाबत जी भूमिका घेतली होती,

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी, भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या तिरंगा झेंड्याबाबत जी भूमिका घेतली होती, ती आता त्यांच्या अंगलट येताना दिसते आहे. त्यांच्या पक्षाच्या तीन नेत्यांनी त्यांच्या या राष्ट्रद्रोही भूमिकेविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत राजीनामे दिल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांचे धाबे दणाणले आहे. भाजपाच्या कार्यकत्र्यांकडून श्रीनगर येथे पीडीपीच्या कार्यालयावरही तिरंगा फडकवण्यात आल्याने, मेहबुबा मुफ्ती यांच्या प्रतिज्ञेतील हवाच निघून गेली आहे. जोपर्यंत ३७० कलम पुन्हा बहाल करून जम्मू-काश्मीरला आधीचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत मी कुठलीही निवडणूक लढणार नाही आणि काश्मीरच्या झेंड्याशिवाय अन्य कुठलाही झेंडा हाती घेणार नाही, ही त्यांची धमकी राष्ट्रविरोधी आहे. तिरंग्याचा अपमान करणारी आहे. निवडणूक लढवायची की नाही, हे ठरविण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण, तिरंग्याचा अपमान करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. मेहबुबा मुफ्ती यांनी केवळ तिरंग्याचाच अपमान केला असे नव्हे, तर त्यांनी फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी वक्तव्ये केली आहेत आणि शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानच्या सुरात सूर मिळवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर, मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तो योग्यच म्हटला पाहिजे. नजरकैदेतून सुटका होताच त्यांनी देशविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे वेळ पडली तर सरकारने त्यांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे. त्यांच्यासारखे अस्तनीतले साप मोकळे फिरणे देशाला परवडणारे नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनीही चीनची बाजू घेत देशविरोधी भूमिका घेतली होती. पण, त्याविरुद्ध आवाज उठवला जाताच त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि आता मेहबुबा मुफ्ती यांच्या देशविरोधी वक्तव्यानंतर अब्दुल्ला पिता-पुत्रांनी सावध भूमिका घेतली आहे. गुपकरमधील कोणताही सदस्य देशहिताविरुद्ध बोलणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे अब्दुल्लांना स्पष्ट करावे लागणे, यातच सगळे आले. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती यांनी आता अब्दुल्ला वा गुपकरच्या भरवशावर दु:साहस न केलेलेच बरे!

 मेहबुबा मुफ्ती यांनी निवडणूक लढवावी की न लढवावी, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण, जुनी व्यवस्था बहाल होईपर्यंत आपण तिरंगा हाती धरणार नाही असे सांगत, लोकभावना देशाविरुद्ध भडकवण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना कुणीही दिलेला नाही. आता त्यांच्या पक्षातील तीन नेत्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिवाय, गुपकर आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनेही हात झटकल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांचे अवसान गळाले आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि म्हणूनच भारताविरुद्ध त्यांनी घेतलेली भूमिका मान्य केली जाऊ शकत नाही. खरे म्हणजे केंद्र सरकारने मेहबुबा मुफ्ती यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तत्काळ अटक करून त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवला पाहिजे, ही देशवासीयांची भावना आहे. त्या भावनेचा सन्मान केंद्र सरकारने करायला हवा. अशा फुटीरवादी नेत्यांमुळेच आजवर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताप्रती राष्ट्रभावना रुजू शकली नाही. मेहबुबा यांच्यासारख्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक ती रुजू होऊ दिली नाही. चीनच्या मदतीने कलम ३७० पुन्हा बहाल करून घेऊ, असे देशविरोधी वक्तव्य करणारे फारूक अब्दुल्ला हेही तसे देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे. केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्यापासून, परस्परांचे कट्टर विरोधक असलेले अब्दुल्ला आणि मेहबुबा यांच्यासह इतर नेते आणि पक्ष काश्मिरात एकत्र आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्यांची दुकानं बंद केल्याने, यांची कमिशनखोरी बंद झाल्याने हे लोक चवताळले आहेत. काश्मीरचा विकास, काश्मिरी जनतेची प्रगती याच्याशी या लोकांना काहीही देणेघेणे नाही. यांची मुलं आणि नातवंडं इंग्लंडमध्ये आणि अन्य देशांमध्ये शिकताहेत. त्यांचे सगळे चांगले चालू आहे. केंद्र सरकारकडून येणाèया पैशांवर डल्ला मारून या लोकांनी आजवर आपली दुकानं चालवली. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय इच्छाशक्तीचा परिचय देत, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आणि मेहबुबा, फारूक अब्दुल्लांसारख्या नेत्यांना चरायला फुकटची कुरणं उपलब्ध करून देणारे कलम ३७० रद्द केल्याने पाण्याबाहेर मासोळीची होते, तशी अवस्था या देशद्रोह्यांची झाली आहे. चीनच्या मदतीने कलम ३७० बहाल होण्याचे स्वप्न पाहणाèया अब्दुल्लांना मोदींनी चोख उत्तर दिले आहे. काहीही झाले तरी कलम ३७० बहाल केले जाणार नाही, हे मोदींनी स्पष्ट केले आहे आणि ते आवश्यकही होते. कारण, फुटीरवादाला खतपाणी देणाèया आणि भेदभावाचे संरक्षण करणाèया या कलमाची, काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम् यांनीही पाठराखण केली होती. चिदम्बरम्सारख्या पाकधार्जिण्या काँग्रेस नेत्यांना अधूनमधून काश्मिरी नेत्यांचा पुळका येत असतो. त्यामुळेच चिदम्बरम्सारख्या नेत्यांची बोलती बंद करणेही गरजेचे ठरते.




मेहबुबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना खरेतर कारागृहातच डांबून ठेवले पाहिजे. जोपर्यंत काश्मिरी जनतेच्या मनात भारताबाबत संपूर्ण विश्वास निर्माण होत नाही, त्यांच्यात आपलेपणाची भावना येत नाही, तोपर्यंत अशा चिथावणीखोर नेत्यांना कारागृहात ठेवणेच योग्य आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर वर्षभर हे नेते नजरकैदेत होते, तेच बरे होते. त्यांची बेताल बडबड बंद होती. पण, जशी यांची सुटका झाली, तसे हे लोक देशाच्या विरोधात बरळायला लागले आहेत. यांचे बरळणे हे असेच सुरू राहणार आहे. एकीकडे भारत सरकार काश्मिरी जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आहे, काश्मीर खोरे दहशतवादमुक्त करून तिथे शांतता बहाल करू पाहते आहे आणि दुसरीकडे मेहबुबा, अब्दुल्लांसारखे फुटीरतावादी नेते अशांतता कायम ठेवू पाहात आहेत. लोकभावना भडकवून पाकिस्तानच्या सुरात सूर मिळवून हे फुटीरवादी नेते स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे फुटीरतावादी नेते जोपर्यंत मोकळे आहेत, तोपर्यंत केंद्र सरकारचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मानवाधिकार वा आंतरराष्ट्रीय समुदायाची पर्वा न करता केंद्र सरकारने गरज पडल्यास या लोकांना आता नजरकैदेत न ठेवता सरळ देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करून त्यांच्यावर गतीने खटला चालवत त्यांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. असे झाले तर नवे देशद्रोही तयार होणार नाहीत, फुटीरवादाच्या मार्गावर जाण्याची qहमत कुणी करणार नाही. जम्मू-काश्मिरात शांतता बहाल करून तिथल्या लोकांना सुखाचे, आनंदाचे जीवन जगता यावे म्हणून केंद्र सरकारचे सुरू असलेले प्रयत्न अभिनंदनीय आहेत. म्हणूनच शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात आडकाठी आणणाèया प्रत्येकाला केंद्र सरकारने आडवे केले पाहिजे. अशा लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करताना सरकारने कसलाही संकोच बाळगण्याचे कारण नाही. जगातले अनेक देश विनाकारण दादागिरी करत असताना, भारताने योग्य कारणांसाठी योग्य ती पावलं उचलताना डगमगण्याचे कारण नाही. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांच्या नेत्यांनी पाकिस्तान-चीनधार्जिणी भूमिका आधीपासूनच घेतली आहे. यांची ही भूमिका नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्या विचारधारेला पाqठबा देणारी आहे. त्यामुळे या लोकांच्या नांग्या वेळीच ठेचणे अनिवार्य आहे. जम्मू-काश्मीर म्हणजे केवळ खोरे ही या लोकांची धारणा आहे. त्यांना जम्मू वा लडाखशी काही देणेघेणे नाही. ते काश्मीर खोरे म्हणजे आपली जहागीर समजतात. त्यांचा हा समज मोडून काढण्यासाठी जेवढी म्हणून कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, तेवढी सरकारने नि:संकोच घ्यावी. काश्मीर खोèयापलीकडे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने कधीही विचार केला नाही. त्यांनी जम्मू आणि लडाखच्या बाबतीत कायम भेदभाव केला. आता ३७० कलम रद्द झाले असल्याने या लोकांची जहागीरही संपुष्टात आली आहे. तरीही या लोकांपासून केंद्र सरकारने कायम सतर्क राहणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या आड राष्ट्रविरोधी भूमिका घेणाèया मुफ्ती आणि अब्दुल्लांचे लाड पुरवण्याचे काहीही कारण नाही. शेवटी राष्ट्रहित सर्वोपरी आहे...

Monday, 12 October 2020


 Intelligence Failure

It is surprising that China’s transgression in Eastern Ladakh went un-noticed and unreported till the first clashes commenced with our border guarding force – ITBP (Indo Tibetan Border Police) in May. One reason for intelligence failure is wrong selection of border guarding force and dual command and control.  While the ITBP is deployed on a border guarding role, so is the army responsible for it. The ITBP has not been placed under command of the army despite repeated requests, although when an incursion/incident occurs, it is the army that is asked for details, while the ITBP slinks away. This is due to our political leadership not wanting to ruffle the feathers of the police, as they depend on them so heavily for a host of activities! 

Unlike the army, ITBP sub-units carry out tasks of border management in a lackadaisical manner. In addition, unit headquarters of ITBP do not deploy with the troops they command but are located in more congenial rear areas, thus effective leadership is lacking at the border. Like all central armed police forces, ITBP sub units first send reports through their channels, instead of sharing it with army units and formations. This results in loss of vital time for the army to take quick action. 

Besides the ITBP, our intelligence agencies were once again involved in other activities as in the past! They became active only after the event. Yet, one has not heard of even one case of anyone being held responsible/accountable in the last nearly six months for such a major incursion!

Crisis Management

When China’s major incursion in Ladakh came to light, the Indian Military reacted with force and with alacrity. However, the various core groups dealing with security strategies could not properly advise the policy makers at the apex level. Besides structural and legacy reasons, such inaction is probably also due to the highly personalised and centralised control that our Prime Minister exercises. In addition, loyalists instead of professionals hold important appointments! Resultantly, we again opted for the policy of ‘appeasement’, as we have done in the past. This can hardly be called strategy. To make up for their inability to take a decision, military level talks continue to be scheduled to show forward movement, although the situation requires vigorous political and diplomatic action. Military commanders are constrained by laid down parameters and have no lee-way to change them. 

China’s incursion in Ladakh, though apparently military, is deep-rooted and concerns many non-military aspects too. Since the drama started, however, it is apparent that our government, led by the diplomat-bureaucrat-intelligence combine seems to be sold on continuing the policy of ignoring the intrusion by China’s PLA, like all earlier governments. Details of our past blunders are well known and need no repetition, except to state that the timid approach adopted by us has ballooned into one of the biggest strategic problems for India. The Indian Military had many times advised that legalistic and spineless approaches against China will not work, as China only understands power.

On account of our diplomatic-driven policy, we have neglected our military and continuously lowered its capabilities, by starving it of funds. Even in other fields, like economy, we have allowed China to have an upper hand. Resultantly, China has weaned away our immediate neighbours and in some cases our long-standing friends too, by both our internal and external policies. The overall result is that we are unable to influence events on our borders, as well as in the political; economic; energy; social; law and order; and other fields. Major reasons for this state of affairs are lack of a well drafted strategic planning policy document that is long overdue; linear structures and thinking of our successive governments that remains unchanged from colonial days; weakening our long-established institutions for short term, mainly electoral gains; egos and turfs; a slow and ponderous bureaucracy devoid of any vision; and under the present dispensation highly individualistic and centralised control.

When the policy makers at Delhi have no plan of action, they resort to jingoism. Our TRP-oriented electronic media that believes only in sensational and breaking news steps in with a bang and soon highlights it to feverish pitch, which is hardly conducive to rational decision-making. Sadly, many veterans are coaxed to join trite panel discussions, and foolishly divulge information of value to the enemy, at the behest of the anchors. The overall result is irrelevant noise; lack of clarity; unnecessary speculations; and high expectations.  

Besides lack of a strategic policy; core groups tasked to advice the political leadership give coloured advice, which they feel the political leaders want to hear. As an example, the China Study Group (CSG) that was set up to harmonise different views and present specific options/plans  keeps scheduling military-level talks, which serve little purpose. The CSG itself has over the years become yet another ponderous committee that has failed to come up with concrete proposals. Since I have been a part of the CSG from its inception and was also its co-chairman when I was the Vice Chief of the Army, along with the Foreign Secretary, I note with dismay its ballooning with a dozen very senior additional members, resulting in further reducing, if not eliminating its usefulness to provide cogent advice.

Like a wag had mentioned, our various committees are in a state of ‘analysis by paralysis’.


The Chinese leadership must have planned what they wanted to achieve in political, economic and military terms, before they had launched their forces in the area. This would include their appreciation about the risks of armed conflicts of some type that may ensue. Besides counting costs and benefits by the incursion in Ladakh, flare-up in other areas of the border would have been catered for, which also need troops. Their opening of many fronts around their periphery have already been highlighted. On the face of it, opening multi fronts, like in South China Sea; and against Taiwan; Japan; and South Korea, on the one hand and against USA, India and to an extent Australia, appears fairly irrational and thoughtless. Great powers and even super powers do not behave like this, unless they have a death wish!

In an important statement following the Quad Meeting of Foreign Ministers only two days back, US Secretary of State Mike Pompeo sharply criticised Beijing for its “Bad Behaviour”. The US National Security Advisor went a step further and stated “The time has come to accept that dialogue and agreements will not persuade or compel the People’s Republic of China to change. There is nothing to be gained from looking the other way or turning the other cheek. We’ve been doing that for far too long”.

Many reports have indicated that the major Chinese military incursion in Eastern Ladakh was also on account of two important domestic reasons. Firstly, Xi’s assumption of full powers in all aspects of decision-making, although endorsed by the powerful CCP (Chinese Communist Party), was carried out by purging many senior and influential members of the hierarchy, who are now disgruntled. Hence, there is an undercurrent of mistrust in Xi. Secondly, despite propaganda and not revealing statistics about the Virus in Wuhan and surrounding areas accurately; widespread unemployment due to slowing down of the economy; and hiding the number of casualties suffered in Ladakh; there is widespread resentment against the establishment.  

The best time for military action at the local level was soon after the incident of 15 June, when enemy troops were still moving in. We had the capability; the ‘causes- belli’; highly motivated troops and sufficient force to launch a local attack to take on the motley force China was still assembling. Such a foray would have given great dividends and would have made the enemy pause and re-think. However, this fleeting opportunity was lost on account of our slow decision-making.  

As China has achieved the bulk of its objectives, a full-fledged war is unlikely. The fast approaching winter also precludes such an action. Should however a shooting war starts, our troops are likely to maul the enemy badly. The main reasons are that structurally our troops are better organised and equipped for high altitude warfare; have much better trained and led troops than the puny Chinese conscript soldiers; have already shown their prowess in June and August; and know that the nation is fully supportive. 

Since both sides have massed huge forces facing each other, a flare-up can take place, which both sides would like to localise.  However, we would be forced to keep the large number of troops and equipment that the military has pumped in and the logistics to sustain them, in the area. Unless some modus vivendi is worked out at Delhi, our troops will have to stay put, despite the approaching winter, which will make the situation worse. This applies to Chinese troops too, but they have much better infrastructure already existing on their side. The important point is that delays in resolving the issue increase our difficulties and affect our image in military, economic, social, and political arenas. 

While concluding, I suggest that we re-explore the erstwhile package deal with China by giving up Aksai Chin in the west for China’s giving up its claim in Arunachal Pradesh, with some modifications. It will require biting the bullet, deft diplomacy, strengthening our military and close political oversight and would take a number of meetings at many levels over a few years, but it can be achieved, provided political/electoral considerations are set aside by our political leaders of all hues and colours.

Simultaneously, we must increase our capabilities, both militarily and economically, as well as by strengthening relations with our neighbours and friends further afield, like the Quad, Taiwan and the littoral nations of South East Asia. This must be done on a war footing. Unless we are strong in all these fields, we would be unable to do well for the nation. 


T 90 more than match for Chinese tanks भारतिय रनगाडे चीनी रनगाड्यांपेक्ष...

Sunday, 30 August 2020

आबा : संघात न आलेला स्वयंसेवक!-27-Aug-2020 - गिरीश प्रभुणे


तसा आबांचा माझा फार उशिरा संबंध आला. म्हणजे आबांचाच सकाळी सकाळी दूरभाष आला. पूर्वी सोलापूरला पोलिस अधीक्षक असणारे पद्मनाभन्‌ यांनी मला दूरभाष करून विचारलं की, ‘‘आबा... आर. आर. पाटील, गृहमंत्री आपल्याशी बोलू इच्छितात...’’

क्षणभर मनात अनेक प्रश्नांचं काहूर उठलं. ‘‘गुरुजी... खूप दिवसांपासून आपल्याला भेटायची इच्छा होती. मुंबईत याल का? भटके-विमुक्तांच्या, विशेषत: पारधी समाजाच्या प्रश्नावर बोलूयात...’’

मग लगेच दुसर्‍या दिवशीच त्यांनी बोलावलं रामटेकवर. एक अत्यंत विनम्र, ऋजू स्वभावाचं व्यक्तिमत्त्व. ते मला घ्यायला बाहेर आले. जराही कुठं अहंकाराचा, पदाचा बोलण्या-चालण्यात वास नाही. त्याच वेळी त्यांचे एक बंधू- मावस की चुलत, आले. संन्यासी. इस्कॉनचे एका केंद्राचे प्रमुख. त्यांना ते सांगू लागले भरभरून. अशाप्रकारे स्तुती ऐकायची सवय नसलेला मी गोंधळून गेलो. संघात, परिवारात असं व्यक्तीविषयी बोललं जात नाही. कामाविषयी, समस्येविषयी बोललं जातं. मोजक्या शब्दांत आशयघन बोलणं. इथं व्यक्तीविषयी अधिक बोललं जातं. बोलणारे आबाच असल्यामुळे त्यात अकृत्रिम भाव होता. ते मनापासून बोलत होते.

‘‘मला यांचं पारधीपुस्तक प्रमोद महाजनांनी दिलं होतं. मी ते पूर्ण वाचलं. आणि बरं का गुरुजी, त्याच्या पाचशे प्रती मी महाराष्ट्रातल्या प्रमुख पोलिस अधिकार्‍यांना वाचायला लावल्या.’’

याविषयी एकदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते वसंत वाणी मला म्हणाले होते, ‘‘प्रभुणे, आबांनी तुमचा दोन-चार वेळा उल्लेख केला पक्षाच्या बैठकीत!’’

तर असे आबा. एखाद्या शिक्षकासारखे म्हणजे गुर्जीसारखे. साधे, सरळ. जवळच्या मित्रासारखे. खूप जुना परिचय असल्यासारखे ते माझ्याशी वागत होते. सर्व घर आतून िंहडून दाखवलं. देवघर दाखवलं. ‘‘गावी असलो की आंघोळ झाल्यावर गावातल्या सर्व देवतांचं दर्शन घेतल्याशिवाय दिवस सुरू होत नाही. इथं देवघरात बसलं की मन आपोआपच शांत, स्वच्छ बनतं...’’

त्या दिवशी त्यांनी दोन तास गप्पा मारल्या. पारधी समाज, त्याच्या जगण्याच्या समस्या, त्यांची कौटुंबिक स्थिती, भांडणं-मारामार्‍या, पोलिस खातं गाफील... आणि पारध्यांमुळे सडला जाणारा समाज... समाजाचा रोष, संताप यांना बळी पडणारा समाज.

‘‘पारधी समाजाच्या विकासाचा एक आराखडा तयार करू या आपण. सर्वांगीण विकासाचा. तुम्ही जे प्रयत्न केलेत त्याच्या आधारे असा आराखडा तयार करता येईल. माझं, सरकारचं तुम्हाला संपूर्ण सहकार्य राहील.’’

आबा दर दिवाळीला त्यांच्या परिसरातील पारधी कुटुंबांना नवे कपडे घेऊन देत. ‘‘कितीही दिलं तरी पुरं पडत नाही.’’

त्यांनी आमच्या गप्पा शब्दबद्ध करायला दोन कार्यकर्ते बसवले होते. त्याचं एक टिपण त्यांनी मला बनवून दिलं.

त्यांच्याशी बोलत असतानाच कुर्डुवाडीवरून एक दूरध्वनी आला.


पोलिसांच्या हल्ल्याचा. वस्तीला कसं घेरून टाकलंय्‌ आणि मारझोड सुरू आहे. याचं जिवंत चित्रण कृष्णाच ऐकवत होता. माझ्याकडून मोबाईल घेत त्यांनी ते सर्व ऐकलं आणि लगेच तिथल्या जिल्हाधिकार्‍याला फोन लावला आणि लगेचच एक बैठक घेऊन तोडगा काढायला सांगितला.

त्यानंतर आमच्या एक-दोन बैठका झाल्या. एका बैठकीत ते म्हणाले, ‘‘गुरुजी... आता तेवढा वेळ नाही. आपण गेली दोन वर्षे जे बोललो, ठरवलं ते होईल तेव्हा होईल. आता पाच-सहा महिन्यांत निवडणुका येतील. आम्ही असू याची शक्यता कमीच आहे. तुमचेच लोक येतील. पण, माझी एक विनंती आहे. तुम्ही तुमच्या िंचचवडच्या शाळेला गुरुकुलाची मान्यता घ्या. मला माहीत आहे, तुम्हां लोकांना शासनाच्या सहकार्याविना सर्व करायचं असतं. पण, याला शासनाचं सहकार्य घेतलंत तर प्रशासनाचं या कामाकडे लक्ष जाईल आणि सरकारचा पैसा हा अखेरीस लोकांचाच असतो. तो तुमच्यासारख्यांच्या कामास आला पाहिजे. इथं वर्षभर लूट सुरू असते. माझी विनंती आहे. तुम्हाला मी आमच्या सचिवांकडे पाठवितो.


त्यांनी लगेच दोघांना दूरभाष केले. एक होता- आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांना. ते त्या वेळी सातारच्या दौर्‍यावर होते. त्यांनी माहिती दिली. पारधी समाजासाठी दोन आश्रमशाळा करायचे ठरवले आहे. त्यातली एक त्यांनी आम्हाला द्यायची ठरवले. लगेचच आदिवासी सचिवांना दूरभाष करून मला त्यांच्याकडे जायला सांगितले. लगेचच. माझ्याबरोबर नेहमीसारखेच कार्यकर्ते होते- अॅड. सतीश गोरडे, पूनम गुजर, सूरज भिसे, अख्तर िंपजारी, सतीश अवचार, पोतदार सर. आबांनी एक अधिकारी आमच्याबरोबर दिला. आम्ही सचिवांच्या केबिनजवळ गेलो, तर प्रधान सचिव आमच्या स्वागताला बाहेर आले! प्रवीणिंसह परदेशी. ते आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव होते.


‘‘प्रभुणे, आपल्याला माझ्याकडे यायला मंत्र्यांच्या शिफारशीची गरज नाही. पण, आबांनी फुल्ल सपोर्ट करने को कहा है...’’ परदेशीसाहेबांनी उपसंचालकांना बोलावलं आणि आश्रमशाळेचा एक अर्ज द्यायला सांगितला.

‘‘असा अर्ज नाही देता येणार. जाहिरात देतो आपण आणि शासनाचं धोरण आहे आता नव्या आश्रम शाळांना परवानगी द्यायची नाही...’’

उपसंचालकांनी आपलं पठडीबंद उत्तर दिलं. प्रवीणिंसहांनी त्यांना सौम्य शब्दांत समज दिली. ‘‘गृहमंत्र्यांनी यांना पूर्ण सहकार्य करायला सांगितलंय्‌. त्यांना अर्ज द्या... आणि ही आश्रमशाळा यांना द्यायचीय्‌. तसा अहवाल मला द्यायला सांगितलंय्‌.’’

प्रवीणिंसह िंपपरी-िंचचवडचे आयुक्त असताना क्रांतिवीर चाफेकरबंधूंच्या वाड्याचं स्मारकात रूपांतर करण्यातल्या सर्व अडचणी त्यांनी दूर करून कामाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे परिचय होताच. आणि ते उपसंचालक होते कैलास भंडलकर. त्यांच्या केबिनकडे जाता जाता त्यांनी विचारलं, ‘‘आपलं नाव...?’’ मी नाव सांगताच ते थबकले. म्हणाले, ‘‘अरे, तुम्ही आमच्या गस्ती साहेबांचे मित्र! डॉक्टरसाहेब नेहमी नाव काढतात.’’ डॉ. भीमराव गस्तींची ओळख निघताच पुढची कामं सोपी झाली. आम्ही अर्ज घेऊन परत आबांच्या भेटीला आलो. त्यांनी टंकलिखित पत्र तयार ठेवलंच होतं.

या त्यांच्या पत्राचा पुढे खूपच उपयोग झाला. घोडेगाव पुणे जिल्हा अंतर्गत असल्यामुळे सर्वत्र पैसे द्यावे लागतात, असा अनुभव सांगितला जायचा. पण, आबांच्या पत्राने ही फाईल विनासायास मंत्रालयात गेली. आबांचा परत फोन आला. ‘‘गुरुजी, थोडेच दिवस राहिलेत. येऊन जा.’’

आम्ही लगेच गेलो. त्यांनी अधिकार्‍यांना तर बोलावलेच, पण काही सहकारी मंत्र्यांना बोलावून माझा सर्वांशी परिचय करून दिला. ‘‘आपण सत्तेत राहून जे करू शकलो नाही, ते यांनी सत्तेपासून दूर राहून केलंय्‌. यांच्याप्रमाणे कार्यकर्ते घडवायला हवेत.’’ आबांच्या बोलण्यातून संघावरचा विश्वास डोकावत होता. यावेळी त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन यायला सांगितलं होतं. गुरुकुलम्‌मधील काही आणि कुर्डुवाडी-सोलापूर भागातील कार्यकर्ते. यांना त्यांनी कळकळीने मार्गदर्शन केलं. मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती केली. सर्वांच्या जेवणाची व्यवस्था केली. आम्ही मंत्रालयात असतानाच आचारसंहिता सुरू झाली. त्यांनी अधिकार्‍यांना आम्हाला सहकार्य करायच्या सूचना केल्या.


आबांनी गुरुकुलम्‌ मान्यतेचा आग्रह धरला. माझ्याकडून त्याची फाईल बनवून घेतली. खालून मंत्रालयात फाईल येणं ही क्रिया करवून घेतली. दोन-तीन वर्षे अत्यंत तळमळीने परिश्रमपूर्वक सर्व सहकार्य केलं. यात त्यांचा हेतू काय होता? ना आम्ही त्यांच्या पक्षाचे-विचाराचे, ना नात्यातले. तरी समाजाच्या प्रेमाखातर एका सामाजिक कृतज्ञतेच्या जाणिवेतून त्यांनी सहकार्य केलं. त्यांना खंत होती, आचारसंहिता लागायच्या आधी हातात मान्यतेचं पत्र द्यायचं राहून गेलं. त्यांचं अपूर्ण काम पुढे मित्रवर्य शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पूर्ण केलं.


तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. पण, त्यासाठीची लागणारी तरतूद आबांच्या काळातच करण्यात आली होती. दैवगतीच विचित्र होती. मान्यता मिळण्यासाठी घाई करणारे आबा अचानक इहलोक सोडून गेले. एक, संघात कधीही न आलेला, शाखेत न आलेला संघ स्वयंसेवक म्हणजे आबा!


आबांनी शेवटच्या भेटीत सहकारी मंत्र्यांना ओळख करून देतानाचे शब्द मनात रुंजी घालताहेत-

‘‘हे संघाचे कार्यकर्ते कसं काम करतात याचं एक उत्तम उदाहरण तुम्हाला सांगतो. मागची लोकसभेची निवडणूक. साहेब माढा मतदारसंघातून उभे होते. त्याच्या आधी दोन-तीन वर्षे सर्व सोलापूर जिल्हा िंपजून काढला होता. पारधी मेळावे घेतले आपण. सर्व केलं. माढ्याला एक सभा होती. सर्वांची भाषणे झाली. खास पारधी समाजाची सभा होती ती. सर्वांची बोलणी झाल्यावर मी विचारलं, ‘‘मग आता मतदानाच्या वेळी काय लक्षात ठेवणार? कशाचं बटन दाबणार?’’ ‘‘कमळाचं...!’’ सर्वांनी एकच उत्तर दिलं. आम्ही चक्रावून गेलो. गेली चार-पाच वर्षे इतकं करूनही हे पारधी म्हणताहेत कमळाचं बटन दाबणार! आम्ही सारेच नाराज झालो.


‘‘का रे... घड्याळावर मतदान का करणार नाही?’’

‘‘तुम्ही आज आलात. उद्या जाल. नंतर कोण?’’

आबा म्हणाले, ‘‘मी चौकशी केली. आणि संघाचं काम किती खोलवर रुजलंय्‌ हे लक्षात आलं. यांनी ते कार्यकर्ते उभे केले. घरचं खाऊन आज समाजाचं काम कोण करतंय्‌... हे संघाचे लोक...’’

अत्यंत निगर्वी. सरळ मनाचे. राजकारणात, तेही कॉंग्रेसच्या संस्कृतीत न शोभणारे आबा आश्वासन देऊन गेले होते.

‘‘प्रभुणे, मी नक्की येणार. घरच्यांना घेऊन येतो तुमचा प्रकल्प पाहायला...’’ हे आश्वासन मात्र आबांना पाळता आलं नाही. आबांनी आपणहून बोलावून घेऊन हे काम माझ्याकडून करवून घेतलं. गुरुकुल शिक्षण, त्याला मान्यतेसाठी ते खूपच आग्रही होते. पहिल्यापासूनच ते म्हणत- थोडेच दिवस राहिलेत...

खरंच आबांनी आग्रह धरला नसता तर...? हे काम झालं असतं...? मन अस्वस्थ करणारा प्रश्न. 

9766325082(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते वयमगरवाडी प्रकल्पाचे जनक आहेत)

LIVE - व्याख्यान - गलवान खोऱ्यात नेमके काय झाले? : ब्रिगेडियर हेमंत महा...

Tuesday, 28 July 2020

कट्‌टरवादी कम्युनिस्ट, इस्लामपंथींचे उदारवादाचे ढोंग!
- उमेश उपाध्याय-tarun bharat

कम्युनिस्ट आणि इस्लामी जिहादी सध्या आपण उदारवादी असल्याचे खूप ढोंग करीत आहेत. रूप बदलण्यात तरबेज असलेले हे धूर्त धोकेबाजाचा अनुपम नमुना आहेत. बहुरूपी धूर्तांप्रमाणे हे कम्युनिस्ट व जिहादी कट्‌टरपंथी आजकाल सार्‍या जगात मानवाधिकार, महिलांचे अधिकार, अल्पसंख्यकांचे अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुतेची वकिली करताना दिसत आहेत. सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक पातळीवर पाहिले, तर या दोन्ही विचारधारांहून अधिक असहिष्णू आणि विरोधकांप्रती निर्दयी दुसरे कुणीच नसेल. यासाठी कुठल्या पुराव्यांची गरज नाही. या दोघांचे मूळ ग्रंथ जरी वाचले तरी पुरेसे आहे. या दोन्ही विचारधारांच्या असहिष्णुतेच्या अनेक उदाहरणांनी इतिहासाची पानेच्या पाने भरून आहेत. परंतु, मी काही ताज्या घटना समोर ठेवू इच्छितो.
मागील आठवड्यात तुर्कीची राजधानी इस्तंबुलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष इर्दोगन यांनी हागिया सोफिया संग्रहालयाची मशीद करून टाकली. हागिया सोफिया मुळात एक चर्च आहे आणि त्याची भव्य इमारत 537 साली रोमन सम्राट जस्टिनियन यांनी उभारली होती. 1453 मध्ये तुर्कीचे सुलतान मोहम्मद द्वितीय यांनी इस्तंबुलवर ताबा मिळविला आणि त्यांनी या इमारतीचे मशिदीत रूपांतर केले. नंतर उदारवादी तुर्कीचे निर्माता कमाल अतातुर्क यांनी या भवनाला एका संग्रहालयात रूपांतरित केले. त्यांनी हागिया सोफियाला सर्व मजहब आणि संस्कृतींसाठी खुले केले. तुर्कीचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इर्दोगन कट्‌टरपंथी विचारांचे आहेत. त्यांच्या या निर्णयावर िंकग्ज कॉलेज लंडनच्या प्राध्यापिका जूडिथ हेरिन यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, इर्दोगन यांनी ‘प्रतीकात्मक रूपात सहिष्णुतेच्या वारशाचा अंत केला आहे.’ इस्तंबुल शहरात शतकांपासून ख्रिश्चन, मुसलमान आणि ज्यू एकत्र राहात आले आहेत. हेनिन म्हणतात की, हागिया सोफिया ही संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे घोषित वारसा इमारत आहे. ती संपूर्ण जगाची ठेव आहे. तिला केवळ मुसलमानांना सोपविणे, एकप्रकारे ‘सांस्कृतिक सफाई’प्रमाणे आहे.
चीनमध्ये माओनेदेखील ‘सांस्कृतिक सफाई’ केली होती आणि आजही िंसकियांग प्रांतात उइगर मुसलमानांच्या सफाईचे अभियान पद्धतशीरपणे सुरू आहे. उइगर मुसलमानांच्या अल्पसंख्यक अधिकारांचे कसे हनन होत आहे, हे सांगणारे अगणित अहवाल उपलब्ध आहेत. या महिलांना गर्भ धारण करू न देणे, ‘रोजा’च्या काळात उपवास करू न देणे तसेच विरोध करणार्‍यांना लाखोंच्या संख्येत सुधारगृहरूपी छळ-छावण्यांमध्ये ठेवणे, तिथे नित्याचेच झाले आहे. पाकिस्तानची राजधानी- इस्लामाबाद येथे िंहदूंसाठी मंदिर बनविण्याचा प्रयत्न या महिन्यात करण्यात आला, तर तिथे अनेक जणांनी मंदिराच्या िंभतींना तोडून टाकले. तोडणार्‍यांनी सांगितले की, पाकिस्तान एक इस्लामी देश आहे आणि इथे मंदिर बनविणे त्यांच्या मजहबच्या विरुद्ध आहे. एवढेच नाही, मागील आठवड्यात बलुचिस्तानात घर बांधताना तथागत बुद्धांची एक प्राचीन मूर्ती सापडली तर तिला लोकांनी फोडून टाकली. महत्त्वाचे म्हणजे, या घटनांवर भारतातील बुद्धिवंत सामान्यत: शांतच राहिले आहेत. याचप्रमाणे, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने हॉंगकॉंगमध्ये नागरी अधिकारांवर बोलणार्‍यांना चिरडून रातोरात कायदा कसा बदलला, हे सर्वांनी बघितले आहे.
जगातील कम्युनिस्टांचे सध्याचे आदर्श- चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिंपग सध्या विस्तारवादाच्या घोड्यावर स्वार आहेत. दुसर्‍या देशांची जमीन बळकावून तिला चीनच्या कब्ज्यात करणे, शक्तीचा अनाठायी वापर करून देशांना धमकाविणे, हा सध्या चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा नवा उद्योग झाला आहे. भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, जपान, तायवान, हॉंगकॉंग इत्यादी, शी जिनिंपग आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या या विस्तारवादी धोरणाचे एकापाठोपाठ एक, बळी ठरले आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला आंतरराष्ट्रीय कायदे, मर्यादा आणि देशांमधल्या आपापसातील करारांची कुठलीच िंचता नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीप्रमाणे इस्लामी जिहादीदेखील दुसर्‍यांचे हित व अधिकार मानायला तयार नसतात.
परंतु, आश्चर्य याचे वाटते की, अमेरिकेतील ‘ब्लॅक लाईफ मॅटर्स’पासून ते भारतातील सीएएविरुद्धच्या आंदोलनात कम्युनिस्ट आणि इस्लामी जिहादी दोघेही एकत्रितपणे नागरी अधिकार, मानवाधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुतेच्या गप्पा हाकताना दिसत आहेत. जो चीन आपल्या देशात फेसबुक, टि्‌वटर आणि अगदी टिकटॉकलाही परवानगी देत नाही, तो भारताने टिकटॉकवर बंदी घातली म्हणून अक्कल सांगत असतो. याच दोन्ही विचारांचे लोक, भारतातही नागरिकता कायदाविरोधी आंदोलनात ‘शाहीनबाग’ म्हणजे एक नव्या क्रांतीचा उद्घोष आहे, म्हणून सांगत होते. नंतर याच लोकांनी या आंदोलनाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दिल्ली दौर्‍याच्या काळात दंगलीत रूपांतरित केले. ओठांवर ‘ला इलाह इल्लाह’ आणि हातात लाल बावटा घेणार्‍यांची ही ताजी युती, विजोड तर आहेच, पण अत्यंत धोकादायकही आहे.
या दोन्ही विचारधारांनी उदारवादाचा बुरखा जाणीवपूर्वक घातला आहे. त्यांना माहीत आहे की, उदारवादी लोकशाही समाजात अधिकारांची चर्चा करणे फॅशनेबल आहे. त्यामुळे मुळात िंहसावादी असलेल्या या विचारधारांना प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. म्हणून उदारवादी लोकशाहीत प्रदर्शन-आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करून ही मंडळी या देशांमध्ये उग्र िंहसात्मक कारवाया करीत असतात. वास्तव हे आहे की, कट्‌टरवादी इस्लाम आणि वामपंथी दोघांनाही लोकशाही व्यवस्था आणि त्याच्या मूल्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. ही मंडळी लोकशाही अधिकारांचा उपयोग, त्याच लोकशाही व्यवस्थांना नष्ट करण्यासाठी करीत असतात. हे अराजकतावादी, म्हणायला तर फारच थोडे आहेत; परंतु बुद्धिजीवी, मीडिया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये यांचा अतिशय प्रभाव आहे. त्याचा वापर करून ही मंडळी उदारवादी लोकशाही समाजांमध्ये असंतोष, क्रोध, निराशा, प्रतििंहसा आणि सामाजिक वैमनस्याची भावना निर्माण करीत आहेत. सार्‍या जगात सध्या कोरोनाचा प्रकोप सुरू आहे. या परिस्थितीत कट्‌टरपंथी इस्लाम आणि कम्युनिस्ट दोघांनाही वाटते की, कोरोनामुळे उत्पन्न परिस्थितीचा वापर करून ते लोकशाही व्यवस्थांना दुबळे करू शकतात.
अमेरिकी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री माईक पोम्पिओ यांनी आपल्या युरोप दौर्‍यात स्पष्टच सांगितले की, कोरोना संकटाचा लाभ उचलून चीनने लडाख आणि दक्षिण चीन महासागरात आपले शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. परंतु, तुर्की आणि चीनच्या वागण्यावर भारतातील बुद्धिजीवींचे रहस्यमय मौन, आश्चर्यचकित करणारे आहे. जी मंडळी दिवसरात्र अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर रुग्णालय, धर्मशाळा इतकेच नाही तर सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचा सल्ला देत होते, ती मंडळी हागिया सोफियाला मशीद बनविण्याच्या बळजबरीच्या निर्णयावर मात्र एकदम चूप आहेत. भारतात नागरी अधिकारांसाठी ओरडा करणारे, हॉंगकॉंगमधील नागरी अधिकारांवरील अतिक्रमणावर मौन धारण करून आहेत. हे असे का?
मुळात, इस्लामी जिहादी आणि कम्युनिस्ट दोघेही उदारवादी लोकशाहीमध्ये मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग व्यूहरचनेसाठी करीत असतात. त्यांची श्रद्धा ना लोकशाहीत आहे, ना लोकशाहीने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात आहे. अल्पसंख्यक अधिकार, महिलांचे अधिकार आणि सहिष्णुता हे सर्व यांच्यासाठी श्रद्धेचे विषय नाहीत, उलट व्यूहरचनेची उपकरणे आहेत. ते जोपर्यंत अल्पमतात आहेत तोपर्यंत ते याचा वापर करतात.
ज्या समाजात ते अल्पमतात असतात, तिथे हे आणखी एक मुद्दा उचलतात. तो म्हणजे ‘व्हिक्टिमहूड’ म्हणजे स्वत:ला पीडित दाखविणे. या दोन्ही शक्ती या खेळात तरबेज आहेत. दोघांची ताजी उदाहरणे देणे पुरेसे होईल. भारतात सध्या वरवरा राव नावाच्या कट्‌टर वामपंथी कार्यकर्त्यावरून हा मुद्दा समोर आणला जात आहे. परंतु, वरवरा राव स्वत:च म्हणून चुकला आहे की, त्याचा सशस्त्र क्रांतीवरच विश्वास आहे. त्याचे विचार, त्याची कृत्ये यांची चर्चा न करता, आता त्याचे अधिक असलेले वय, त्याचे लेखन यांचीच चर्चा त्याचे समर्थक करू लागले आहेत. जर कायदा सर्वांसाठी समान आहे, तर मग या कार्यकर्ता दिसणार्‍या लोकांसाठी वेगळी मागणी का म्हणून? कम्युनिस्ट स्वत:च्या सत्ता-काळात अशी दयाबुद्धी दाखवितात का, हे त्यांना विचारले पाहिजे.
अशीच घटना ब्रिटनमध्ये शमीमा बेगम नावाच्या इसिससंबंधित जिहादी दहशतवादी महिलेची आहे. मूळ बांगलादेशी, परंतु आता ब्रिटिश नागरिक असलेली शमीमा, वयाच्या 15 व्या वर्षी सीरियात पळून गेली आणि इस्लामिक राज्याच्या लढाऊ गटात सामील झाली. ती तिथे आत्मघाती तुकड्यांसाठी बारुदी जॅकेट तयार करायची. परंतु, आता शमीमा ब्रिटनला परत येऊ इच्छिते.
ब्रिटनमध्ये ‘तिच्या अधिकारां’ची चर्चा सुरू आहे. तिचा निष्पाप चेहरा एकप्रकारचे पोस्टर बनले आहे. शमीमाला असे दाखविण्यात येत आहे की, जणू ती परिस्थितीने गांजली गेली आहे आणि त्या ‘बिचारी’वर खूपच अत्याचार होत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील उदारता आणि नरम कायद्यांचा वापर, लोकशाहीचे विरोधक अगदी व्यवस्थितपणे करीत आहेत.
इस्लामी अथवा कम्युनिस्ट, जगात कुठेही सत्ता सांभाळताच, आधी आपल्या विरोधकांचा प्रत्येक अधिकार, इतकेच नाही, तर जगण्याचा अधिकारही हिसकावून घेतात. या दोन्हीही विचारधारा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्वाच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवत नाहीत. उदार असल्याचा बुरखा घालून समाजातील वेगवेगळ्या गटांमध्ये खोलपर्यंत घुसून बसलेले लोक सर्वाधिक धोकादायक आहेत. या शक्ती, लोकशाही अधिकारांचा उपयोग, लोकशाहीला दुबळे आणि अंतत: नष्ट करण्यासाठी आतल्या आत करीत आहेत. त्यांचे मूळ ध्येय, भारतासारख्या उदार लोकशाही व्यवस्थेला दुबळे करणे आणि ती ध्वस्त करणे आहे. अशा धूर्त, चलाख लोकांचे बुरखे फाडणे फार गरजेचे आहे.

Monday, 27 July 2020

२०१४ मध्ये ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी विवेक विचार आयोजित विमर्श व्याख्यानात चीनशी वागायचं कसं या विषयावर मांडणी केली होती. ती मांडणी आज तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहे.

प्रतिनिधी । जपान आणि इतर अनेक शेजारी देशांबरोबर चीनचे वादाचे संबंध आहेत. शत्रूचा शत्रू मित्र या नात्याने त्या देशांबरोबर आपली मैत्री वाढवत चिनी ड्रॅगनशी मुकाबला करणे शक्य आहे. केंद्रातील नवे सरकार मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली या दिशेने पावले टाकत असल्याचे प्रतिपादन निवृत्त ब्रिगेडअर व संरक्षण तज्ज्ञ हेमंत महाजन यांनी केले.

विवेकानंद केंद्राच्या विवेक विचार मासिकाने "चीनशी वागायचं कसं?' या विषयावर २१ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता विमर्शचे आयोजन केले होते. ज्ञानप्रबोधिनी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्राचे राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख बसवराज देशमुख होते. व्यासपीठावर मासिकाचे संपादक सिद्धाराम पाटील व केंद्राचे सहसंचालक दुर्गाप्रसाद मिणीयार उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी यांनी वक्त्यांचा परिचय करून दिला. कार्यक्रमात केंद्राचे पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे रिजनल मॅनेंजर जितेंद्र जोशी, डॉ. प्रतिभा पाटील यांचा सत्कार झाला. अप्पासाहेब हत्ताळे यांनी सूत्रसंचालन, अॅड. शांतवीर महिंद्रकर यांनी आभार मानले. विवेकानंद केंद्राचे प्रांत प्रमुख अभय बापट, सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, हरिभाऊ गोडबोले, प्रा. प्रशांत स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अरुणाचल प्रदेशावर चीन सातत्याने दावा सांगतो आहे. या दुर्गम राज्यामध्ये राज्यामध्ये विवेकानंद केंद्राचे व रामकृष्ण मिशनचे सुरू असलेले सेवाकार्य मी जवळून पाहिले आहे. देशभक्तीचे हे कार्य अजोड आहे, असे उद्गार श्री. महाजन यांनी काढले.
तो राजकीय नेतृत्वाचा पराभव
१९६२ च्या चीन युध्दात भारताचा पराभव झाला, असे मी मानत नाही. कारण त्यावेळी फक्त आपले दहा टक्के सैन्य लढले. ९0 टक्के सैन्य, शंभर टक्के नौदल युध्दात सहभागीच नव्हते. या स्थितीत भारताचा पराभव झाला, असे कसे म्हणायचे? तो तर राजकीय नेतृत्वाचा पराभव होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौर्‍यावर जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अज्ञानातून टीका केली जात आहे. वस्तुत: मोदींचे पाऊल योग्य दिशेने पडत आहे. त्यांच्या दौर्‍यामुळे भारतावर नाराज असलेल्या नेपाळशी मैत्री झाली आहे. चीनचा शत्रू जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्सशी भारताची मैत्री दृढ झाली आहे, असे ब्रिगेडियर महाजन म्हणाले.
पाक नव्हे चीन हाच खरा शत्रू
पाकिस्तान हा भारताचा फार मोठा शत्रू नाही आणि काश्मीरही मोठा प्रश्न नाही. सीमेपलीकडून जी सशस्त्र घुसखोरी होत आहे, त्यातील ९0 टक्के अतिरेकी सीमेवरच मारले जातात. पाकिस्तान हा शुन्याचा पाढा आहे. त्या देशाशी मैत्री करणं, हे दिवास्वप्न आहे. त्यामुळे त्यात वेळ दवडू नये. चीन हाच आपला क्रमांक एकचा शत्रू आहे,असे निरीक्षण नोंदवून चीनचा मुकाबला करण्यासाठी सैन्याचे आधुनिकीकरण जलद गतीने करणे गरजेचे आहे.
विवेकानंदांनी दिला होता इशारा
स्वामी विवेकानंद जेव्हा चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते, तेव्हा तेथे साम्यवादही नव्हता; पण स्वामीजींनी भारताला चीनपासून धोका असून, तो देश भविष्यात महासत्ता बनेल, अशी भविष्यवाणी केली होती. चीन हा निद्रीस्त राक्षस आहे, असे उद्गार स्वामीजींनी काढले होते. त्यानंतर योगी अरविंद घोष, सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही हा धोका सांगितला होता.
केवळ मागील सरकारशी स्पर्धा नको
चीन भारताशी पारंपरिक आणि अपारंपरिक पध्दतीने युध्द करू शकतो. त्या देशाची शक्ती प्रचंड आहे. या शक्तीचा सामना करण्यासाठी भारताला सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारने पावले उचलली आहेत. हे सरकार याकामी पुढेही गेले आहे; पण सध्याच्या सरकारने केवळ मागच्या सरकारशी स्पर्धा न करता सुधारणांचा वेग आणखी वाढविला पाहिजे.
अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक
चीन आणि भारताचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता चीन आपल्या पुढेच आहे. चीनमधील साक्षरतेचे प्रमाण ८१.५ टक्के आहे; तर भारताचे ५२.१. चीनचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न ७.६ आहे. भारताचे ५ टक्के आहे. तेथील दरडोई उत्पन्न ३६५0 डॉलर्स आहे; तर भारताचे १६८0 डॉलर्स आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास भारताने अर्थव्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे.
आपल्यासाठी चांगली बाब
चीन हा देश कच्चा माल पुरवठादार देशांचा नेता आहे.चीनने भारताच्या सीमेपर्यंत रस्ते, रेल्वेचे जाळे उभे केले आहे. भारताची रेल्वे मात्र आसामच्या पुढे गेली नाही. पर्यावरणाचे कारण देत आपलेच सरकार आपल्याच देशात रस्ते आणि रेल्वे उभारणीला विरोध करत होते. मोदी सरकारने मात्र सीमेवरील विकासकामांना पर्यावरण नियमांच्या चौकटीतून बाहेर काढले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जोपर्यंत मजबूत होत नाही, तोपर्यंत चीनचा प्रश्न सुटणार नाही कारण सैन्याला देण्यासाठी भारताकडे पुरेसा पैसा नाही. भारतीय सीमेचा प्रदेश डोंगराळ असल्यामुळे चीन अत्याधुनिक अवजारे आणू शकत नाही, ही बाब आपल्यासाठी चांगली आहे.
चार प्रकारचे शत्रू
आर्य चाणक्यांनी दोन हजार वर्षांपूर्वी देशाला चार प्रकारचे शत्रू असल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख ब्रिगेडियर महाजन यांनी केला. एक – बाहेरचा शत्रू आणि देशांतर्गत लोकांकडून मदत. दोन – देशांतर्गत शत्रू आणि त्याला देशबाह्य शक्तींकडून मदत. तीन – देशांतर्गत शत्रू आणि त्याला देशातील काही लोकांची मदत. आणि चार – देशाबाहेरील शत्रू आणि देशाबाहेरील शत्रूंचीच त्यांना मदत. या चारही प्रकारात देशांतर्गत शत्रू हा सर्वाधिक घातक असतो. आधी त्याला नष्ट केले पाहीजे, असे महाजन म्हणाले.