आधी उपचार पोलिस दलावर-Maharashtra Times-MUST READ

काही दिवसांपूर्वी देशातील गुन्ह्यांची आकडेवारी जाहीर झाली. यातली महाराष्ट्राची स्थिती काही फारशी भूषणावह नव्हती. असे का होते आहे आणि ही स्थिती सुधारण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, याचा गंभीर विचारच कुणी करताना दिसत नाही. अलीकडेच गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘गेट वे ऑफ इंडिया’वर २६/११ला हुतात्मे झालेल्यांना आदरांजली वाहून जनतेचा आणि प्रशासनाचा निर्धार बुलंद असल्याचे दाखवून दिले. हे योग्य झाले. मात्र, संपूर्ण पोलिस दल, गृहखाते तसेच सुरक्षा यांचा दूरदृष्टीने विचार करणे, (visionary role) असे प्रश्न सोडवण्याचे प्रारूप बनवणे (Desigonary role) त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करणे (Execution) प्रशासकीय यंत्रणा व जनता यांच्यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावणे ही कामे अपेक्षित आहेत. ते काम आधीच्या सरकारने केले नाही म्हणून तर हे सरकार आले. पण त्यानेही काही केलेले नाही. हुतात्म्यांना वंदन करताना यापुढे अंतर्गत सुरक्षितता राखताना असे हुतात्मे होणारच नाहीत, असा विचार व्हायला हवा. तो होत नाही.

याबाबत चिंतन, चर्चा, आत्मपरीक्षण, विश्लेषण करायला हवे. त्याऐवजी अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर अशांना जनतेसमोर सादर करून मूळ समस्या विसरावी, यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. या कार्यक्रमाला उत्सवी स्वरूप दिले. अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेची मूळ समस्या कशी सुटणार? आधीच्या आघाडी सरकारप्रमाणे हे सरकारही ‘पीटीएसडी’ या व्याधीचे रुग्ण बनले आहे का? नेमका काय असतो हा विकार?

बेजॉमीन सॅडोक यांच्या ‘सिनॉपसिस ऑफ सायकॅटी्’मधील ‘पोस्ट टॉ्मॅटिक स्ट्रेस डिस ऑर्डर’ पीटीएसडी हे प्रकरण वाचल्यावर मला सरकारला या विकाराची बाधा झाली आहे, असे वाटू लागले. अशी अवस्था छळ, नैसर्गिक आपत्ती, हल्ला, बलात्कार, मोठा अपघात किंवा युद्ध यानंतर येऊ शकते. रुग्णवाहिका कर्मचारी व पोलीस हा जगातील अतिधोक्याचा गट समजला जातो. अशा गटात भावनिक आघात प्रचंड व दीर्घकाळ असल्याने ७५ टक्के लोकांमध्ये या विकाराची बाधा होते. बाधित व्यक्तीच्या मनात बधिरता व संवेदनशून्यता निर्माण होते. धक्कादायक घटनेबद्दल ऐकणे, घटनास्थळाकडे पाहणे किंवा घटनेबद्दल बोलणे हे टाळण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे अशा घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी आवश्यक ती व्यूहरचना करता येत नाही. बाधित व्यक्तींच्या मनात अशा घटनांचा पुन्हा सामना करताना सुरुवातीस अतिजागरूकता निर्माण होऊन नंतर मात्र भीती व दुबळेपणा निर्माण होतो.

‘पोस्ट टॉ्मॅटिक स्ट्रेस डिस ऑर्डर’बाधित व्यक्तीची लक्षणे इतरवेळी दिसत नाहीत. परंतु तणावपूर्ण घटनांत ती लक्षणे तीव्र बनतात. पीटीएसडी अवस्था घटनेनंतर एका आठवड्यात किंवा जास्तीत जास्त तीस वर्षांनंतरही उद्‍भवू शकते. भावनिक धक्का देणाऱ्या घटनांचा परिणाम सर्व लोकांवर जरी झाला, तरी त्यापैकी तीस टक्के लोक उपचार न घेता बरे होतात. चाळीस टक्के लोकांमध्ये सौम्य लक्षणे दिसतात. वीस टक्के लोकांत माफक लक्षणे दिसतात. दहा टक्के मात्र उपचार केला तरी तीव्र लक्षणाने बाधित राहतात.

भावनिक धक्का देणाऱ्या घटनेचे विश्लेषण अशा बाधितांना करता येत नाही. घटना का घडली व आपण अपयशी का ठरलो, याची बुद्धिनिष्ठ कारणमीमांसा ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना तणाव जाणवतो. असा तणाव टाळण्याचा मार्ग म्हणून ते त्या घटनांबद्दल चर्चा किंवा विचारच करीत नाहीत. घटनास्थळाकडे पाहण्याचेही टाळतात. ६ डिसेंबर १९९२पासून महाराष्ट्राचे पोलीस दल असहायता, भीती, दडपण यांनी ग्रासले असतानाच १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोटांनी पोलिस दलाच्या भावनिक धक्क्यात भर पडली. मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलाला भावनिक धक्के बसण्यास १९८४पासूनच सुरुवात झाली. आधी काही हत्या झाल्या. त्यानंतर १९८७मध्ये महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची गाडी जाळण्यात आली. १९९२-९३मध्ये सहा पोलिसांची हत्या झाली. आयुक्तांच्या गाडीवर बॉम्ब फेकण्यात आला व स्थिती पोलिसांच्या हाताबाहेर गेली. त्यानंतर मुंबईत बॉम्बस्फोटांच्या सत्याऐंशी लहानमोठया घटना घडल्या. त्यामुळे पोलिस दलाला अनेक भावनिक धक्के बसत राहिले. यातूनच सामूहिक मानसिक गोंधळाची अवस्था आली आहे. त्यातूनच वाढते गुन्हे व पुढे या सर्व गुन्ह्यांचा तपास न लागणे, हे प्रकार घडत आहेत.

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर २००८मध्ये हल्ला केला तेव्हा जखमी अधिकारी ४० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर पडून होते. ही अवस्था काय सांगते? ९२-९३ च्या दंगलीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या दिमतीला असणाऱ्या हवालदाराची भोसकून हत्या झाली. पुढे हे अधिकारी हीच अपराधभावना बाळगत मुंबईचे पोलिस आयुक्त झाले. अशा गोंधळलेल्या अवस्थेचा प्रभाव असलेल्या पोलिस दलात २६ /११च्या हल्ल्यात भीती, दुबळेपण, दडपण असल्याने जखमी अधिकाऱ्यांच्या मदतीला कोणी प्राणपणाने धावून गेले नाही.

चिंताजनक बाब म्हणजे पोलिस दलाच्या या मानसिक दुर्बलतेवर आजवर कोणताही ठोस इलाज झालेला नाही. व्यवस्थापन शास्त्राचे पदवीधर असणारे मुख्यमंत्री गृहखाते सांभाळताना यावर काहीतरी इलाज करतील, अशी अपेक्षा होती. पण गेली तीन वर्षे ते मूळ प्रश्नाला बगल देत आहेत. महाराष्ट्रासहित मुंबई पोलिस दलावर सखोल उपचार केल्याशिवाय ते पुन्हा सक्षम व तरतरीत होणार नाही. पोलिस दलाला या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी गृहखात्याला एक मॉडेलही सादर झाले आहे. पण पुढे काही झाले नाही.

शेवटी पोलीस हाही माणूस आहे, याचा सर्वांना विसर पडला आहे. शिवाय मनाचा हा आजार खोटा व काळिमा आणणारा असतो, असा समज आहे. केवळ अत्याधुनिक शस्त्रे, साधने, शारीरिक प्रशिक्षण पुरवून पोलिस दल कोणत्याही आणीबाणीशी सामना करू शकणार नाही. तसेच, गुन्हे रोखण्याच्या त्यांच्या कर्तव्यातही ते बिनचूक राहणे शक्य नाही. आपल्या पोलिस दलाचे मन पूर्वीसारखे मजबूत कसे करायचे, हा आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. तो आधी सोडवावा लागेल. नाहीतर वाघाचे कातडे पांघरून वाघ कसे होता येईल

महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवर शोककळा-प्रा. जगदेवराव बाहेकर

June 20, 201708 Share on Facebook Tweet on Twitter व्यथा महाराष्ट्र शासनाच्या १३ मार्च २०१० च्या निर्णयानुसार १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डची सेवा समाप्तीच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील संपूर्ण होमगार्ड परिवार हादरून गेलेले असून, हा निर्णय जसाचा तसा अमलात आणला तर सर्व जिल्ह्यातील मिळून ४०-४५ हजार होमगार्ड सेवामुक्त केले जाऊ शकतात. सध्या जरी १०, १२, ३० टक्के अशा क्रमाने लोक घरी बसवण्याचा डाव असला तरी शेवटी होमगार्डचाच बळी जाणार, हे अगदी गावरान भाषेत सांगावयाचे म्हणजे कुणी जात्यात आहे तर कुणी सुपात, म्हणजे काय, तर आज ना उद्या एकेक करून सर्वांना फटका बसणारच. मुळातच या संघटनेचा पाया मानसेवी असून, तो समजून घेण्याची गरज आहे. या संघटनेच्या स्थापनेपूर्वी आपला देश पारतंत्र्यात तर होताच, या देशातील बहुतांश भागात साक्षरतेचाही गंध नव्हता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश सुदृढ व मजबूत पायावर उभा करण्यासाठी, समाजातील सर्व स्तरावरील धुरिणांनी आपली योग्यता व कुवतीनुसार देश उभारणीसाठी आपलेही योगदान समर्पित करण्याची शपथ घेतली. त्यातूनच या संघटनेच्या उभारणीसाठी लोक हिरिरीने पुढे आले व निष्काम सेवेचे ब्रीद असलेल्या या संघटनेचे पाईक बनले. हजारो-लाखो लोकांच्या व्रतस्थ योगदानातून ही संघटना उभी राहिली. काळ बदलला असला तरी हा मूळ पाईक आधारस्तंभ असलेला होमगार्ड आजही बदललेला नाही. कायदा व सुव्यवस्था बंदोबस्तामध्ये येणारे महिला व पुरुष आपल्या नित्याच्या उपजीविकेची कामे बाजूला ठेवून कर्तव्यावर हजर होतात. तेव्हा घरच्या कामाच्या, मुलाबाळांच्या संगोपनाच्या सबबी न सांगता अगदी निमूटपणे ‘ड्युटी फर्स्ट’ याची जाणीव ठेवून सकाळ संध्याकाळच्या शिदोर्‍या बरोबर घेऊन आणि अनेकदा उपाशीपोटी अगदी कर्तव्यनिष्ठेने उपस्थित होतात, ही संजीवनी आजही त्यांच्यात कायम आहे. सेवानिष्ठा शिकावी ती होमगार्डकडूनच. कुण्या बड्या अधिकार्‍याच्या सुपीक डोक्यातून १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डच्या सेवासमाप्तीचा शासननिर्णय पारित करणे, हा विषय आकलनाच्या पलीकडचा आहे. शासकीय सेवेतील गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनाही निवृत्तीपर्यंत सेवाकाळाचे बंधन नाही. मग होमगार्डच्याच जिवावर उठण्याचे कारण काय? काहीच कळत नाही. सध्या होमगार्ड संघटनेची स्थिती इतकी लयास गेली आहे की, या संघटनेला कोणी वाली आहे की नाही याची शंका यावी. गेली अनेक वर्षे होमगार्डसाठी शासनाकडून गणवेशाचा पुरवठा झालेला नाही. कर्तव्यावर हजर होऊन कर्तव्य भत्ता मिळण्याच्या आशेने नाइलाजाने सर्व होमगार्डना आपल्याच खिशातून हजार-बाराशे रुपये खर्च करून गणवेश खरेदी करावे लागतात. पोलिस विभाग म्हणजे शासनाची औरस संतती आणि होमगार्ड म्हणजे अनौरस संतती आहे काय? या संघटनेचा पदभार प्रभारी मानसेवी जिल्हा समादेशकाऐवजी आता पोलिस विभागातील उच्च अधिकार्‍यांकडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहेत. होमगार्ड जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे अनेक वर्ष भरलेली नाहीत. बहुतांश पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत होमगार्डची नवीन भरती कोण करणार तर पोलिस, त्यांना प्रशिक्षण कोण देणार पोलिस, त्यांच्या साप्ताहिक कवायती व प्रशिक्षण शिबिरे कोण घेणार पोलिस. पोलिस प्रशासनाला त्यांच्या प्रपंच, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यास वेळ नाही. मग, पोलिस प्रशासनाने होमगार्डवर केव्हा मेहरबान व्हावे? त्यांना म्हणे आपली नित्याची शासकीय कामे व दायित्व सांभाळून होमगार्डचे धुणे धुवावयाचे. काय वाईट स्थिती आहे? पोलिसांना अगोदर त्यांची नित्याची कामे नीट करू द्या. होमगार्डचे धुणे होमगार्डला धुवू द्या. आता तर इतकी वाईट स्थिती आहे की, कायदा सुव्यवस्था बंदोबस्त लागला की सर्व गर्दी पोलिस स्टेशनच्या आवारात. साप्ताहिक कवायती पोलिस मैदानावर, मग त्यांच्या ट्रेनिंग स्टाफने त्यांच्या फुरसतीनुसार होमगार्डना उपकृत करावयाचे. हे आपल्या राज्यात काय चालू आहे? का असेच चालू राहणार? हे पाहण्यास, सुधारण्यास कोणाला वेळ आहे की नाही? एकेकाळी मानसेवी म्हणविणार्‍या या संघटनेचे आता पूर्णत: पोलिसीकरण करण्यात आलेले आहे. होमगार्ड संघटनेला आता पोलिस विभागाच्या रखेलीच्या पलीकडे पोहोचविण्यात आलेले आहे. दुर्दैव असे की, याही स्थितीत एखाद्या उच्च अधिकार्‍याला होमगार्डबाबत सहानुभूती असूच नये याचे आश्‍चर्य वाटते. अनेक जिल्ह्यांत ज्या मान्यवर पोलिस अधिकार्‍यांकडे होमगार्डचे जिल्हा समादेशक पद दिले आहे, त्यापैकी अनेकांना आपल्या दैनंदिन शासकीय कर्तव्यातून, प्रशासकीय व्यापातून या संघटनेकडे पाहण्यास वेळच मिळत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. काही महाभाग तर होमगार्ड कार्यालयाला फक्त झेंडा टू झेंडा म्हणजे १ मे, १५ ऑगस्ट, होमगार्ड वर्धापनदिन व २६ जानेवारीला ध्वजारोहणास हजेरी लावतात. इतर दिवशी होमगार्ड परिवाराने आपल्या नित्याच्या फाईली घेऊन त्यांच्या निवासस्थानाची किंवा कार्यालयाची दारे झिजवायची. मग साहेब झोपले आहेत, साहेब बिझी आहेत, साहेब दौर्‍यावर आहेत, दुपारी या, सायंकाळी या, उद्या भेटा ही ठेवणीतली उत्तरे ऐकावयाची. वा रे वा प्रशासन! कुणाचे दुर्दैव? होमगार्ड संघटना किती दिवस पोलिसांच्या मेहरबानीवर पोसावयाची आहे. अशाा स्थितीत या संघटनेचा कोणी वाली आहे की नाही? कोण्यातरी एखाद्या जबाबदार अधिकार्‍याने या संघटनेचा बरा आणि सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. पण, नेमके कोणी कोणास सांगायचे? अनेक जिल्ह्यांत रिकामटेकडी मंडळी फक्त बोंबाबोंब करीत असून, संघटनेची बदनामी करीत आहेत. मोर्चे-निदर्शने हा काही संघटनेचे प्रश्‍न सोडवण्याचा मार्ग असूच शकत नाही. या संघटनेच्या मूलभूत प्रश्‍नांची जाणीव करून देऊनच धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याचा आग्रह धरणे हाच सनदशीर मार्ग असू शकतो. तरच सर्व प्रश्‍नांचे, समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल. होमगार्ड बिचारे गरीब आहेत, असहाय आहेत. त्यांचाही माणुसकीच्या न्यायाने विचार करता येऊ शकतो. ते कोणाच्या ताटातील मागत नाही, कोणाच्या खिशातील तर नक्कीच नाही. त्यांना सन्मानाने वागवा. सन्मानाने जगू द्या. त्यातच सर्वांचा मानसन्मान आहे आणि तो निश्‍चितच जपला जाईल. म्हणून संपूर्ण होमगार्ड संघटनेच्या मुळावर काढण्यात आलेला आदेश (जीआर) रद्द करा आणि संघटनेला जीवदान द्या. जे चांगले आहे ते अधिक चांगले घडू द्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवरील पसरलेले शोककळेचे कायमचे निराकरण करा. (लेखक बुलढाणा जिल्ह्याचे माजी समादेशक आहेत)

तेजबहादूरला हाच न्याय योग्य!प्रा. बी. डी. ठाकरे

Maharashtra Times | Updated: Apr 24, 2017, 10:37PM IST 8 सीमासुरक्षा दलाचा जवान तेजबहादूर यादव याला चौकशीअंती बडतर्फ करण्यात आले, अशी बातमी आली व पुन्हा मीडियामध्ये काहूर माजण्यास सुरुवात झाली. जसे काही एखाद्या संन्याशाला सुळावर चढवले! वास्तविक तेजबहादूरला झालेली शिक्षा अतिशय योग्य आहे. म्हातारी मेल्याचं दुःख नसते, काळ सोकावत असतो, याची जाणीव मीडियावाल्यांनी ठेवावयास पाहिजे. मासुरक्षा दल व लष्कर यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. कृपया याची सरमिसळ करू नये. तरीही सीमासुरक्षा जितकी महत्त्वाची तितकीच युद्धभूमीही महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने दोन्हीही यंत्रणांकडे पाहणे गरजेचे आहे. ज्या बाबीकरिता तेजबहादूरला बडतर्फ करण्यात आले, ती बाब क्षम्य नाही. ही बाब कोणती, तर लष्करी जवानांना दिले जाणारे निकृष्ट प्रतीचे अन्न, असा त्याने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. वास्तविक लष्करी जवानांना अगदी कोष्टकाप्रमाणे अन्न दिले जाते. ते काही चमचमीत रस्सेदार नसते. म्हणूनच तर एखाद्या तरी लष्करी जवानाचे पोट पुढे आलेले दिसते काय? अन्न जर अतिशय निकृष्ट प्रतीचे असेल तर एखादा तरी जवान कुपोषणाने मरण पावला का? एवढ्या मोठ्या यंत्रणेत एखाद्या दिवशी असा प्रकार घडलाही असेल म्हणून काय रोज असेच निकृष्ट अन्न देण्यात येते काय, की ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करावा? वास्तविक लष्करात प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेण्यात येते. जवान सीमेवर तैनात असेल तर त्याच्या घरादाराची, बायकोपोरांची, नातेवाइकांची व त्यांच्या स्वतःच्या मानसिकतेचीही काळजी घेण्यात येते. याचा आम्हाला अनुभव आहे. १९७१ ची गोष्ट आहे. आम्ही ट्रेनिंगवर असताना दोन महिन्यांनंतर एक हवालदार मेसेज घेऊन आला- ‘९९ साहब का आज दिन को बारह बजे कमांडिंग ऑफिसर साहब के दप्तर में पेशी है.’ प्लटूनमधील सर्व ऑफिसर जरा दचकले व घाबरलेही, ‘क्या बात होगयी भाई?’ नंतर मी ट्रेनिंग ड्रेस उतरवला व नेहमीचा रुटीन ड्रेस चढवला. बरोबर बारा वाजता कमांडिंग ऑफिसरच्या ऑफिसबाहेरील ऑर्डर्लीला रिपोर्ट केला. त्या वेळी कर्नल घाणेकर हे कमांडिंग ऑफिसर होते. ते मराठी असल्यामुळे त्यांनी सर्व प्रश्न मराठीत विचारले. ‘आपल्या घरून आतापर्यंत एकही पत्र का आले नाही? तू घरून रागारागाने तर आला नाही ना?’ TDSPro to manage your TDS quarterly returns Ad: Sinewave 5 best SIP mutual funds to invest in 2017 Ad: Fundsindia Recommended By Colombia ताजी प्रतिक्रिया तेजबहादूर ने फ्क्त सोशियल मीडीया मध्ये सत्य मांडले आणि त्याची गच्छन्ति जालि आणि आता प्राध्यापक सारखे लोक सुद्धा त्याला गुन्हेगार ठरवत आहेत भारतात खोटे बोलायचे बक्षीस मिळते पण खरे बोललले की शिक्षा मिळते हेच परत परत सिद्ध होत असते Naresh Patil सर्व प्रतिक्रिया पाहाप्रतिक्रिया लिहा मी त्यांना सांगितले, की माझ्या घरी फक्त आई आहे व तीही अडाणी आहे. तिला लिहिता-वाचता येत नाही. वडील लहानपणीच वारले. गाव अगदी लहान आहे. त्यामुळे मला कोण पत्र लिहिणार? ‘गावात लिहिता-वाचता येणारा कोणीच नाही काय?’मी म्हंटले, ‘आहे.’ ‘मग त्याला पत्र लिही व आईची ख्याली खुशाली त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून जाणून घे.’ त्यानुसार पत्रव्यवहार करायला लावला. या ठिकाणी ही गोष्ट सांगण्याचे एकच कारण म्हणजे एवढी काळजी प्रत्येकाची घेतली जाते. एखाद्या जवानाची पत्नी किंवा जवळचे रक्ताचे नातेवाईक आजारी असतील तर जवानाला लाइनऑफ पोझिशनवरूनदेखील भेटीसाठी त्याला घरी पाठवण्यात येते. एखाद्या मोहिमेवर असताना रात्री एखादा जवान आला नाही किंवा येण्यास उशीर झाला तर सर्व जवान तो येईपर्यंत डिनर घेत नाहीत. लष्कराइतकी आपुलकी, प्रेम, सहानुभूती कुठेही पाहावयास मिळत नाही. प्रत्येक कंपनी कमांडर प्रत्येक जवानाला पहिल्या नावावर ओळखत असतो व त्याच नावाने हाक मारतो. लष्करामध्ये सुभेदार मेजर (एसएम, जवानातील सर्वश्रेष्ठ पद) हे अतिशय महत्त्वाचे पद असते. सुभेदार मेजर हा साधा सैनिक व ऑफिसर यामधील अतिशय महत्त्वाचा दुवा असतो. सुभेदार मेजरच्या माध्यमातून जवानांच्या समस्या सोडवल्या जातात. तो जवानाचा कुटुंबप्रमुखच असतो, असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. दर महिन्याला सुभेदार मेजर जवानासोबत दरबार घेतो. त्या वेळी जवान आपल्या सर्व समस्या सुभेदार मेजरपुडे मांडतात. नंतर कंपनी कमांडर दरबार असतो. नंतर कमांडिंग ऑफिसरचा दरबार असतो. या माध्यमातून सर्व समस्या सोडविल्या जातात. तेजबहादूरने हे सर्व मार्ग सोडून प्रसिद्धीच्या किंवा हिरोगिरीच्या हव्यासापोटी व्हिडीओ व्हायर केला व लष्कराची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याला झालेली शिक्षा योग्यच आहे. प्रश्न येतो जवानांना मिळणाऱ्या हीन वागणुकीचा. हीन हा शब्दच या ठिकाणी बरोबर वाटत नाही. जवानाला ऑफिसरकडून कधीही हीन वागणूक दिली जात नाही. तो जर ड्युटीवर चुकला असेल तर त्याची शिक्षा त्याला जरूर मिळतेच. बऱ्याच वेळा काही जवान ऑफिसरच्या बंगल्यावर तैनात असतात. त्या जवानांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे ड्युटी देण्यात येत असते. तेथेही त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारची वागणूक मिळते. बंगल्यावरील जवानांची तैनाती ही ऑफिसच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची असते. कारण ऑफिसर हा नेहमी वेगवेगळ्या मोहिमांवर व कार्यालयीन कामकाजात व्यस्त असतो. त्यामुळे त्यांच्या फॅमिलीकडे लक्ष देण्याकरिता अतिशय विश्वासू जवानांची गरज असते. शिवाय लष्करी तळापासून नागरी वस्ती, बाजारपेठ, दुकाने खूप लांब असतात. याला जर सिव्हिलियन लोक हीन वागणूक म्हणत असतील तर त्यांची कीव करावीशी वाटते. जवानांच्या मानसिकतेचीही काळजी घेण्यात येते. वेळप्रसंगी ऑफिसरच्या पत्नीसुद्धा याकामी मदत करतात. उदाहरणादाखल सांगावेसे वाटते, की आमच्या युनिटचा एक जवान असा होता, की ज्याने चार वर्षांपासून सुटीच घेतलेली नव्हती. तो नेहमी एकलकोंडा व शांत राहायचा. त्याला विचारले, की ‘आपने छुट्टी क्यों नहीं ली?’ बरेच दिवस तो काहीच सांगत नव्हता. शेवटी महत्प्रयासाने त्याला बोलतं केलं. चौकशीअंती कळलं, की हा जवान अनाथालयातून आलेला होता! काही ऑफिसर्सनी प्रस्ताव केला, की याचे लग्न अनाथालयातील एखाद्या मुलीशी लावून देऊ; पण आमच्या सीओंनी त्याला स्पष्ट नकार दिला, की हा अनाथांचा अनाथच होणार म्हणून त्यांनी त्याचे लग्न एका कुटुंबवत्सल कुटुंबातील मुलीशी लावून दिले व तो एक उत्कृष्ट समाजाचा घटक बनला, एवढी काळजी घेतली जाते. काही गोष्टी नकळत ट्रेनिंगचाच एक भाग असतो. उदा. मेसमध्ये डिनर नाइटला सुग्रास अन्नाचा स्वाद घेत असाल, त्या वेळी अचानक धोक्याची घंटा वाजते व एवढे चांगले सुग्रास अन्न सोडून ड्युटीवर हजर व्हावे लागते. हा एक ट्रेनिंगचा भाग असतो. नुसत्या खाण्यावरून तेजबहादूरने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला, याची चर्चा सियाचिनमध्ये शहीद झालेल्याची, चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानच्या ताब्यात गेलेल्या चंदू चव्हाणबद्दल किंवा पाकिस्तानने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या जाधवांची झाली नसेल तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा जास्तच प्रसिद्धी व चर्चा तेजबहादूरच्या व्हिडीओची झालेली दिसते. सैन्याच्या दृष्टीने तेजबहादूरसारख्या घटना अतिशय संवेदनशील, नाजूक, धोकादायक, फंदफितुरी माजविणाऱ्या देशाची संरक्षण फळी खिळखिळी करणाऱ्या, राष्ट्राची एकसंधता धोक्यात आणणाऱ्या, गुप्तता ढासळवणाऱ्या ठरू शकतात. म्हणून याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. पानिपतच्या लढाईचा एक ऐतिहासिक प्रसंग आठवतो. पानिपतची लढाई पेशवे व अहमदशहा अब्दालीमध्ये झाली. त्या वेळी पेशव्यांचे अफाट सैन्य पाहून अब्दालीच्या मनात माघारी जाण्याची तयारी सुरू झाली. आपणास लढायचे नाही असे त्याने ठरवले. शेवटी त्याने आपल्या गुप्त दूताला बोलावून ही कल्पना सांगितली व असे ठरले, की लढाई करायची नाही; पण माघारी जाण्याअगोदर पेशव्यांच्या सैन्याला थोडे न्याहाळून घेऊन संध्याकाळची वेळ होती. त्याचा दूत व अब्दालीने वेश बदलून पेशव्यांच्या सैन्यात फेरफटका मारण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी पेशवे सैन्याचा स्वयंपाकाचा बेत चालू होता. प्रत्येक तंबूपुढे आपापल्या चुली पेटल्या होत्या व धूर निघत होता. त्या वेळी अब्दालीने दूताला विचारले, हे काय? वेगवेगळ्या चुली का? त्यावर दूत उत्तरला, या सैन्यात वेगवेगळ्या जातीधर्मांचे लोक आहेत. हे एकमेकांच्या हातचे अन्न खात नाहीत. त्यामुळे या वेगवेगळ्या चुली पेटलेल्या दिसतात. झालं! अब्दालीच्या मनात उत्साहाची ठिणगी पडली व त्याने उद्या लढायचे आहे, असे ठरविले. तो लढला, लढाईही जिंकली. कारण फंदफितुरी पसरवून त्याने लढाई जिंकली. सैन्याची दाणादाण उडवली. तसे तेजबहादूरसारख्या घटनांवरून होणार नाही यावर काय विश्वास ठेवावा? म्हणून सुरुवातीला म्हंटले आहे, की ‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतोय.

पोलिसांवरील तणाव

January 18, 2017024 लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर असते त्या पोलिसांच्या मन:स्थितीचा फारसा कुणी विचार करीत नाहीत. अनेकदा मानसिक तणावाला कंटाळून पोलिस कर्मचारी स्वत:च्याच बंदुकीने गोळी झाडून आत्महत्या करतात. वाढत्या गुन्हेगारीचे प्रमाण, पोलिस कर्मचार्‍यांची कमतरता, कौटुंबिक समस्या, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, घरापासून कित्येक महिने लांब राहिल्याने निर्माण झालेल्या अडचणी, निवासाची समस्या, अतिरिक्त कामाचा बोझा आणि न मिळणारी विश्रांती, यामुळे दिवसागणिक पोलिसांवरील तणाव वाढत आहे. देशभरातील पोलिसांच्या एकूणच आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, संपूर्ण देशातील पोलिस दलासाठी २२ लाख ६३ हजार जागांना मंजुरी आहे. मात्र, त्यापैकी अद्यापही ५ लाख जागा रिक्त आहेत. केवळ सुटी मिळाली नाही, म्हणून अनेक जवानांनी वरिष्ठाला गोळ्या घालून ठार मारले आहे. या साखळीतील ताजी घटना म्हणजे, बिहारमधील औरंगाबादची. सुटी मिळाली नाही म्हणून एका जवानाने चार सहकार्‍यांवर गोळ्या झाडून ठार मारले व आपला राग व्यक्त केला. याचे कारण, अपुरी संख्या. ही संख्या वाढविण्याची तातडी वाढली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पोलिसांची पदे रिक्त असल्याने जे पोलिस दल सध्या कार्यरत आहेत त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा बोझा वाढतो आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत घट होऊन मानसिक तणावाखाली देशातला पोलिसवर्ग जगत आहे. महाराष्ट्रातील पोलिस दल तत्कालीन गृहमंत्री दिवगंत आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वात सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला. सध्या पोलिस दलाची धुरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांभाळत आहेत. त्यांनी पोलिसांच्या अडचणी, त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, मुंबई शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी अहोरात्र झटणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांचा ताण मात्र कमी झालेला नाही. त्याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लक्ष द्यावे लागेल. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पोलिस दल अधिक कार्यक्षम असल्याचे सांगितले जाते. लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणार्‍या पोलिसांच्या मनावरील ताण कमी करण्यासाठी समाजातील लोकांनीसुद्धा आपली जबाबदारी ओळखून वागण्याची गरज आहे

क्राईम ब्रँचचे बँकॉकमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक -tarun bharat bgm

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय लष्करासोबतच तपासयंत्रणांनीही सर्जिकल स्ट्राईक मोहीम सुरू केली आहे. एक तर परदेशात बसलेल्या अंडरवर्ल्ड गँगस्टर अथवा दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे किंवा त्यांना फरफटत मुंबईत आणणे, असा पवित्रा कधी नव्हे ते भारतीय तपासयंत्रणांनी घेतला आहे. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनवर जीवघेणा हल्ला करणाऱया मुन्ना झिंगाडाला बँकॉक पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याचा ताबा मिळविण्यासाठी भारत-पाकिस्तानात गेल्या सोळा वर्षांपासून द्वंद्व सुरू आहे. मुन्ना झिंगाडाला बनावट पासपोर्टप्रकरणी अटक केल्यानंतर त्याच्याकडे मोहम्मद सलीम नावाने पाकिस्तानी पासपोर्ट सापडला होता. यामुळे तो आपलाच नागरिक असल्याची आवई पाकिस्तानने उठविली होती. आपसूकच यामागे दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकील आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. कारण मुन्ना जर मुंबई क्राईम ब्रँचच्या कचाटय़ात सापडला तर संपूर्ण डी कंपनीची पोल खोल होणार आहे. यामुळे काही करून, त्याच्या ताब्यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि पोलिसांना पुढे करीत पडद्याआडून दाऊद आणि शकील सूत्रे हलवित आहेत, तर दुसरीकडे मुंबई क्राईम ब्रँचने संपूर्ण पुरावे बँकॉक सरकारला सादर करीत, मुन्ना झिंगाडा आपलाच नागरिक असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. यामुळे दोन्ही साक्षीपुरावे पाहता, बँकॉक पोलिसांचा कल मुंबई क्राईम ब्रँचच्या बाजूने आहे. तर गेल्या आठवडय़ात बँकॉकमध्ये पुन्हा एकदा मुंबई क्राईम ब्रँच आणि पाकिस्तानी पोलीस आमने सामने येऊन त्यांच्यात मोठी खडाजंगी झाली, मात्र ही लढाई मुंबई क्राईम ब्रँचनेच जिंकून बँकॉकमधील मुन्ना झिंगाडाच्या ताब्यासाठी आखलेले सर्जिकल स्ट्राईक ऑपरेशन यशस्वी केले. गँगस्टर मुन्ना झिंगाडाचा अखेर ताबा मुंबई क्राईम ब्रँचलाच मिळणार यामध्ये तीळमात्र शंका उरली नाही. यामुळे येथून पुढे प्रत्या र्पण आणि काही न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे करीत मुन्नाच्या ताब्याचा मार्ग सुकर केला जाणार आहे. मुन्नाच्या ताब्यासाठी क्राईम ब्रँच अथवा केंद्र सरकारने एवढे महत्त्व का दिले आहे असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. मात्र मुन्नाचा गुन्हेगारी इतिहास पाहिला तर डी कंपनीत अगदी चपळ आणि पाण्यातील झिंगाडा माशासारखा क्रूर तसेच हिंसक असल्याने, त्याचा एकच दबदबा होता. डी कंपनीची सर्व अंडी-पिले त्याला माहीत आहेत. यामुळे प्रत्येक लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दाऊद इब्राहिमच्या मुसक्या आवळण्याच्या वल्गना केल्या जातात. त्या वल्गना मुन्ना ताब्यात आल्यानंतर पूर्ण होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे मुन्नाचा ताबा क्राईम ब्रँच आणि केंद्र सरकारला हवा आहे. डी कंपनीचे वैध आणि अवैध धंदे याची इत्यंभूत माहिती मुन्नाला आहे. या माहितीच्या आधारे डी कंपनी तसेच दाऊदला नामोहरम करता येईल, असा विश्वास क्राईम ब्रँचला आहे. जसे अनेक दहशतवादी कारवायातील अंबू जुंदालच्या अटकेसाठी आणि त्याचा ताबा मिळविण्यासाठी सौदीत भारतीय तपासयंत्रणांनी सर्जिकल स्ट्राईक मोहीम आखून, त्याच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. त्यानंतर पाकिस्तानी सरकार, आयएसआय, डेव्हिड हेडली आणि लष्करे तोयबा या दहशतवादी संघटनांचा पर्दाफाश केला होता. अगदी त्याप्रकारे दाऊद टोळीच्या पतनासाठी झिंगाडा मासा आवश्यक आहे. बँकॉकमधील क्राईम ब्रँचने सर्जिकल स्ट्राईक ऑपरेशनमध्ये अनेक अडचणीवर मात करीत, अखेर यश मिळविले

त्या’ पोलिसांच्या मुलांनी अन्न सोडले-

त्या’ पोलिसांच्या मुलांनी अन्न सोडले Sunday, October 16th, 2016 आधी आमच्या बाबांना आणा उपनिरीक्षक राठोड, पोलीस नाईक माळी यांच्या घरात सन्नाटा ठाणे, दि. १५ (प्रतिनिधी) – बेल वाजली की बाबा… असे ओरडत मुले धावतात, पण दारात दुसरेच कोणी असते. मुले हिरमुसतात… मुलांना सांगायचे काय, त्यांची समजूत कशी काढायची, असा प्रश्‍न धर्मांधांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले पोलीस उपनिरीक्षक संजय राठोड आणि पोलीस नाईक पंढरीनाथ माळी यांच्या कुटुंबीयांना पडला आहे. त्यांच्या घरात पसरला आहे सन्नाटा… गेल्या चार दिवसांपासून बाबा घरी आले नाहीत. ते दिसत नाहीत यामुळे या चिमुकल्यांचे चेहरे कोमेजून गेले आहेत. त्यांनी अन्नही सोडले आहे. त्यांची नजर भिरभिरतेय ती त्यांचे बाबा शोधण्यासाठी… भिवंडीत मोहरमच्या मिरवणुकीत दंगल घडवून पोलिसांवर पेट्रोल बॉम्ब फेकणार्‍या धर्मांधांच्या हल्ल्यात सात पोलीस जखमी झाले आहेत. त्यातील शांतीनगर पोलीस ठाण्यात ड्युटीवर असलेले उपनिरीक्षक संजय राठोड आणि पोलीस नाईक पंढरीनाथ माळी यांच्या अंगावर पेट्रोल बॉम्ब फुटले आणि हे दोन पोलीस होरपळून गेले. राठोड हे ३० टक्के तर माळी ४१ टक्के भाजले आहेत. त्यांच्यावर नवी मुंबईतील बर्न सेंटर रुग्णालयात शर्थीचे उपचार सुरू आहेत. घरातल्या कर्त्या पुरुषावर झालेल्या या निर्घृण हल्ल्यामुळे या दोन्ही पोलिसांची कुटुंबे हादरून गेली आहेत. राठोड यांचे कुटुंब ठाण्यातील खारकरआळी येथे राहते, तर माळी यांचे कुटुंब कळव्यातील खारेगाव येथे राहते. राठोड यांना सहा वर्षांची श्रावणी आणि चार वर्षांचा आदित्य अशी दोन मुले आहेत. माळी यांना १० वर्षांचा पारस तर १२ वर्षांची मंजुषा अशी दोन मुले आहेत. राठोड यांची मुले तर चिमुकली आहेत. चार दिवस बाबा घरी का आले नाहीत? कुठे गेलेत आमचे बाबा? त्यांना आधी घरी घेऊन या असा धोशा त्यांनी लावला आहे. राठोड यांची पत्नी राजश्री यांच्या डोळ्यांतील अश्रूंना खंड नाही. राठोड यांच्याबद्दल बोलताना त्यांच्या तोंडून शब्दही फुटत नाही. चिमुकले श्रावण आणि आदित्य मात्र आईकडे बघतात, तिचे अश्रू पुसतात. आई का रडते हे कळण्याचेही त्यांचे वय नाही. दारावरची बेल वाजली की बाबा… असे म्हणत ते दरवाजाकडे धावतात. राजश्री यांच्या जाऊबाई त्यांना आधार देत आहेत. श्रावणी आणि आदित्य यांना त्यांचे बाबा भरवायचे. बाबांनी भरवल्याशिवाय जेवणार नाही असा हट्ट करीत या चिमुकल्यांनीही अन्न सोडले आहे. तुम्ही हा घास खा, मग मी तुम्हाला बाबांना भेटण्यासाठी घेऊन जाईन असे खोटे सांगत राजश्री यांच्या जाऊबाई मुलांना बळेच भरवत आहेत. नंतर फोन करतो… पण फोन आलाच नाही बुधवारी सायंकाळी ७ वाजता माळी यांच्या पत्नी मीनाक्षी यांनी त्यांना फोन केला, तेव्हा मी नंतर फोन करतो, इथे काहीतरी गडबड सुरू आहे असे सांगून त्यांनी फोन कट केला. रात्री १० वाजता मीनाक्षी यांनी पुन्हा फोन केला तेव्हा माळी यांच्या सहकार्‍याने तो घेतला आणि पंढरीनाथ हल्ल्यात जखमी झालेले आहेत. त्यांना हॉस्पिटलला नेत आहोत असे सांगून फोन कट केला. त्या रात्री माळी यांचे अन्य नातेवाईक घरी धावत आले आणि त्यांनी मीनाक्षी यांना आधार दिला, पण आई सांगना बाबांना काय झालंय, त्यांना बघायला घेऊन चल असा हट्ट रात्रभर करत होती. त्या दिवसानंतर रोज ही मुले दरवाजाकडे डोळे लावून आपले बाबा कधी येतील याची वाट पाहत आहेत. माळी ड्युटीवरून घरी आले की मुलांना जेवायला घेऊन बसत. गेल्या चार दिवसांत त्यांच्या मुलांनी अन्नाला हातही लावलेला नाही. आत्या, मामा, काका त्यांची समजूत काढत दोन घास खाण्याचा आग्रह करतात. माझ्या पतीवर पेट्रोल बॉम्ब फेकून त्यांना जाळण्याचा प्रयत्न करणार्‍या नराधमांना अटक झाली आहे. त्यांना सोडवण्यासाठी आता प्रयत्न होतील. त्यांना जामीन देऊ नका, त्यांना भरचौकात तुडवून मारा. – राजश्री राठोड पोलीस हे जनतेचे रक्षक आहेत मग त्यांच्यावर हल्ले का होतात? आमचा माणूस सकाळी ड्युटीवर गेल्यावर संध्याकाळी सुखरूप घरी येईल की नाही याचीच चिंता आम्हाला असते आणि आता तेच घडलंय. – मीनाक्षी माळी - See more at: http://www.saamana.com/mainpage/tya-polisanchya-mulani-anna-sodle#sthash.LYVEujCy.dpuf

हेल्मेटसाठी हौतात्म्य पोलिसांना चिलखते पुरवा!SAMNA EDITORIAL

पोलिसांना चिलखते पुरवा! Saturday, September 03rd, 2016 रस्त्यावरचा पोलीस हाच राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणाच मोडून पडला तर राज्य मोडून पडायला वेळ लागणार नाही. एक विलास शिंदे जात्यात भरडला गेला, पण असंख्य विलास शिंदे सुपात आहेत. गृहखात्याला त्यांच्या अंगावरील वर्दीला बळकटी तसेच प्रतिष्ठा द्यावीच लागेल. पोलिसांवरील असे हल्ले ‘हेल्मेट’सारख्या प्रकरणांवरून सुरूच राहिले तर पोलिसांना ‘वर्दी’ऐवजी चिलखते पुरवावी लागतील. विलास शिंदे प्रकरणाचा हाच धडा आहे. हेल्मेटसाठी हौतात्म्य पोलिसांना चिलखते पुरवा! हवालदार विलास शिंदे अनंतात विलीन झाले आहेत. कर्तव्य बजावताना मुंबईच्या रस्त्यावर त्यांच्यावर समाजकंटकांनी हल्ला केला. आठवडाभर मृत्यूशी झुंज देऊन शेवटी त्यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. शिंदे यांना सरकारी इतमामात अखेरचा निरोप दिला. शिंदे यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्त मुंबईतील शिंदे यांच्या घरी गेले. शिंदे यांना ‘शहीदा’चा दर्जा देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी हे खरोखरच शक्य आहे काय? मुख्यमंत्री घोषणा करून बसले व मंत्रालयातील कर्मचारी वर्ग समाजकंटकांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या पोलिसांना शहीदाचा दर्जा देणारा नियम व कायदा आहे काय, ते शोधण्याच्या कामास लागले आहेत. पोलीस शिपायांना शहीद घोषित करण्याचा कोणताही ‘सरकारी अध्यादेश’ म्हणजे ‘जीआर’ अस्तित्वात नसेल तर मुख्यमंत्र्यांना तो काढावा लागेल व त्यासाठी दुसर्‍या विलास शिंदेंच्या हौतात्म्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात पोलिसांवर हल्ले करून त्यांना मारले जात असेल तर राज्याला हा प्रकार शोभणारा नाही. मारलेल्यांना फक्त ‘शहीद’ घोषित करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. तिकडे कश्मीरात अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मारले जाणारे ‘जवान’ शहीद होत आहेत तर महाराष्ट्रात टिनपाट गुंडा-पुंडांच्या हल्ल्यात आमच्या पोलिसांची जीवनयात्रा संपत आहे. ‘हेल्मेट का घातले नाही?’ असे विलास शिंदे यांनी एका अल्पवयीन मोटरसायकलस्वारास विचारले व त्यातून झालेल्या हल्ल्यात शिंदे यांना आपले प्राण गमवावे लागले. म्हणजे पोलिसांना काम करू द्यायचे नाही. पोलिसांच्या सूचना व कायद्याची बूज राखायची नाही असे ठरवणारी ‘जमात’ येथे माजली आहे. पोलिसांच्या अंगावर मोटरसायकली घालून त्यांना जखमी केले जाते. रात्रीच्या वेळी हे ‘बाईकर्स’ पोलीस व कायद्याची पर्वा न करता मुंबईतील विशिष्ट भागात सुसाट वागतात. त्यांना अडवले तर दंगली भडकतील म्हणून प्रकरणे दाबली जात असल्याची आमची माहिती आहे. हा सर्व हिरव्यांचा हैदोस असून पोलिसांच्या अंगावर हात टाकण्याचे प्रकार ठरवून सुरू आहेत, असे म्हटले तर कुणाची धर्मनिरपेक्षता उगाच फसफसू नये! शिंदे यांना अखेरची मानवंदना दिली जात असताना मुंबईत आणखी दोन ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले. नवी मुंबईतदेखील असा प्रकार घडला. राज्यात खाकी वर्दीचे असे धिंडवडे निघत असतील तर जनतेच्या आयुष्याचे व सुरक्षेचे तीनतेरा वाजायला किती वेळ लागणार? मृत पोलिसांना फक्त शहीदाचा दर्जा देऊन हे धिंडवडे थांबणार नाहीत. पोलिसांचे मनोबल खच्ची झाले आहे व राजकीय हस्तक्षेत वाढला आहे. हे सर्व पाहिल्यावर गृहमंत्री म्हणून पोलिसांचे नेतृत्व केलेल्या बाळासाहेब देसाईंची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत आपापल्या माणसांची भरती व बढती हेच गृहखात्याचे काम झाले आहे. राजकीय विरोधकांवर पाळत व स्वकीयांवर नजर ठेवणे या पलीकडेही पोलीस खात्यांचे काम आहे. रस्त्यावरचा पोलीस हाच राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणाच मोडून पडला तर राज्य मोडून पडायला वेळ लागणार नाही. एक विलास शिंदे जात्यात भरडला गेला, पण असंख्य विलास शिंदे सुपात आहेत. गृहखात्याला त्यांच्या अंगावरील वर्दीला बळकटी तसेच प्रतिष्ठा द्यावीच लागेल. पोलिसांवरील असे हल्ले ‘हेल्मेट’सारख्या प्रकरणांवरून सुरूच राहिले तर पोलिसांना ‘वर्दी’ऐवजी चिलखते पुरवावी लागतील. विलास शिंदे प्रकरणाचा हाच धडा आहे. एका ‘हेल्मेट’वरून मुंबईचा पोलीस शहीद झाला. तुकाराम ओंबळे कसाबसारख्या अतिरेक्यांना पकडताना शहीद झाले. पोलिसांना क्षुल्लक कारणासाठी ‘शहीद’ व्हायला भाग पाडू नका. त्यांनाही आई-वडील, पत्नी, मुले आहेत, एवढे भान गृहखात्याने ठेवावे. - See more at: http://www.saamana.com/sampadkiya/polisana-chilkhate-purva#sthash.3c93AM9u.dpuf

पोलिसांनाच का झोडपता?-SAMNA EDITORIAL

पोलिसांनाच का झोडपता? Saturday, November 07th, 2015 अंधेरी पोलीस ठाण्यात जोडप्याला मारहाण करणार्‍या पोलिसांवर कठोर कारवाईचे आदेश आयुक्त जावेद अहमद यांनी दिले आहेत. म्हणजे शेवटी या प्रकरणातही मायबाप सरकारने पोलिसांनाच गुन्हेगार ठरवून फासावर लटकवले आहे. पोलिसांना त्यांचा मान, सन्मान, प्रतिष्ठा देण्याचे राहिले बाजूला. त्यांना फटकावण्याचे काम चालले आहे, हे थांबवा! पोलिसांनाच का झोडपता? सध्या जो उठतोय तो पोलिसांवर ‘दादागिरी’ करतोय व ‘दादागिरी’ करणार्‍यांना संरक्षण मिळत असल्याने मुंबई पोलिसांची ‘गोची’ झाली आहे. कोणीही सोम्यागोम्या पोलीस ठाण्यात दारू पिऊन धिंगाणा घालतो, पोलिसांना शिवीगाळ करतो. पुन्हा पोलिसांनी हे सर्व मुकाट सहन करायचे असते. कारण पोलीस हे जनतेचे मित्र वगैरे असल्याने त्यांनी या ‘बेवड्या’ धांदलखोरांवर कारवाई केली तर त्यांची ‘वर्दी’ उतरवली जाते. गेल्या काही दिवसांत पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करणार्‍या अशा घटना घडल्या आहेत व त्या योग्य नाहीत. अंधेरी पोलीस ठाण्यात जोडप्याला मारहाण करणार्‍या पोलिसांवर कठोर कारवाईचे आदेश आयुक्त जावेद अहमद यांनी दिले आहेत. म्हणजे शेवटी या प्रकरणातही मायबाप सरकारने पोलिसांनाच गुन्हेगार ठरवून फासावर लटकवले आहे. सत्य पोलिसांच्या बाजूने असूनही फक्त ‘सोशल मीडिया’वर काही वेडेवाकडे झळकले म्हणून पोलिसांनाच गुन्हेगार ठरवले जात आहे. २ नोव्हेंबरच्या रात्री अंधेरी मेट्रो स्टेशनबाहेर एक जोडपे एकमेकांना शिवीगाळ करीत होते. एकमेकांशी निर्लज्ज झोंबाझोंबी करीत होते व पोलिसांनी प्रयत्न करूनही त्यांची हाणामारी थांबत नव्हती. त्यांना पोलीस ठाण्यात आणले तरी त्यांची ‘धुंदी’ उतरली नाही व एकमेकांवर आरडाओरड करून त्यांनी भलताच गोंधळ घातला. त्यांना एकमेकांपासून ओढून व खेचूनही दूर करणे अवघड झाले. त्यामुळे बळाचा वापर करावा लागला. या ‘मद्यधुंद’ जोडप्यास पोलीस ठाण्यात आणून ‘दुग्धस्नान’ घालावे व पोलिसांनी त्यांची सेवा करावी असे कुणी म्हणत असेल तर ते चूक आहे. ज्या कुणी या सर्व प्रकाराचे मोबाईल व्हिडीओ-शूटिंग करून सोशल मीडियावर टाकले त्याला सर्वप्रथम अटक करून खटला चालवायला हवा. पोलिसांनी कसे वागावे? काय करावे? यावर मार्गदर्शन नेहमीच दिले जाते, पण लोकांनी कायदा पाळावा, मद्यधुंद अवस्थेत राडेबाजी करून पोलिसांवर हात टाकू नये, असे कुणी सांगताना दिसत नाही. कायद्याचे राज्य म्हणजे त्या जोडप्याचा मद्यधुंद राडा नव्हे व असे ‘राडे’ कायद्याने थांबवता येत नाहीत. गणेशोत्सवात तेच घडले. लालबागच्या राजाच्या मंडपात एका बेताल तरुणीने घुसखोरी केली. सुरक्षेसाठी असलेल्या महिला पोलिसांनी तिला रोखले तेव्हा त्या मुलीने शिवीगाळ करून पोलिसांवरच हल्ला केला. आता पोलिसांनी कायदा मोडणार्‍यांच्या लाथा व थपडा सहन करायच्या असे समाजाला वाटत असेल तर ते राज्याच्या पोलीस खात्याचा कणाच मोडीत आहेत. लोकांनी बेताल वागायचे आणि पोलिसांनी हाताची घडी घालून बसायचे. हेच धोरण असेल तर मग सर्व पोलीस ठाण्यांना टाळेच लावलेले बरे! मागे कांदिवलीच्या पोलीस ठाण्यात दोन तरुणींनी ‘टाइट’ अवस्थेत हातात बीयरच्या बाटल्या घेऊन हंगामा केला व पोलिसांवरच चोरासारखे बसण्याची वेळ आली. याच पोलिसांकडून आपण मग आपल्या व शहराच्या रक्षणाची अपेक्षा करायची! पोलीस हे जनतेचे मित्र वगैरे म्हणणे ठीक आहे, पण पोलीस ठाण्यात जाऊन राडेबाजी करणारे बेवडे हे पोलिसांचे मित्र कसे होऊ शकतात? अंधेरीच्या जोडप्याने मर्यादा सोडल्या. पोलिसांना जुमानले नाही व पुन्हा समाज व सोशल मीडियावाले त्याच ‘विकृतीस’ पाठबळ देणार असेल तर ब्रह्मदेवसुद्धा तुमचे-आमचे रक्षण करू शकणार नाही. हेच लोक उद्या तुकाराम ओंबळेसही गुन्हेगार ठरवतील. अर्थात, पोलीस खात्यातही उडदामाजी काळेगोरे असणारच. तसे ते सर्वच खात्यांमध्ये आणि समाजातही असतात. मात्र त्यामुळे सरसकट संपूर्ण खाते आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून कसे चालेल? कल्याण-डोंबिवलीच्या प्रचारसभेत आम्ही ‘राजकीय’ घरगड्यांचे काम करणार्‍या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांवर आसुड ओढले आहेत. आता ही पोलिसी घरगड्यांची विकृतीसुद्धा रोखायला हवी. पोलिसांना त्यांचा मान, सन्मान, प्रतिष्ठा देण्याचे राहिले बाजूला. त्यांना फटकावण्याचे काम चालले आहे, हे थांबवा! - See more at: http://www.saamana.com/sampadkiya/polisanch-ka-zodpata#sthash.whBdKYKM.dpuf

पोलिसांचे काम हे सध्याच्या काळात जनतेला सुरक्षा देण्यापेक्षा सरकारची म्हणजे धन्याची सेवा करणे हेच झाले आहे

पोलिसांचे काम हे सध्याच्या काळात जनतेला सुरक्षा देण्यापेक्षा सरकारची म्हणजे धन्याची सेवा करणे हेच झाले आहे. आमच्या देशात न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहिलेली नाही तेथे पोलीस यंत्रणा तरी कशी राहणार? पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? मांजरेही मोकाट सुटली आहेत. मांजरे मोकाट सुटली! शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास सजा होऊ नये असे बोलले जाते. त्यामुळे आपला कायदा म्हणा किंवा पोलीस म्हणा, अनेकदा ताकही जरा जास्तच फुंकून पिताना दिसतात. त्याचा फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घेत असतात व अनेक गुन्हे पुराव्याअभावी अनिर्णीत अवस्थेत अधांतरी लटकलेले दिसतात. त्यामुळे हायकोर्टाने सरकारला धारेवर धरले आहे. दिवसाढवळ्या खून पडताहेत, पण सरकारला खुनी का सापडत नाहीत, असा सवाल हायकोर्टाने सरकारला विचारला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून दिवसाढवळ्या पुण्यात झाला. त्यांचे मारेकरी अद्यापि मोकाट आहेत. लोणावळ्याचे आर.टी.आय. कार्यकर्ते सतीश शेट्टी, पुण्याचे निखिल राणे यांचेही मारेकरी अद्यापि सापडू शकलेले नाहीत. या लोकांचे मारेकरी हवेत विरून गेले की जमिनीत गडप झाले? हा प्रश्‍नच आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या मारेकर्‍यांचे काय झाले व पोलिसांनी काय तपास केला याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. गुन्हेगार व खुन्यांचा तपास लागला नाही तर जनता सुरक्षित राहणार नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सध्या न्याययंत्रणेने राज्यकर्त्याची भूमिका स्वीकारली आहे. न्यायव्यवस्थेत कुणाला ढवळाढवळ करता येणार नाही, पण अलीकडे न्याययंत्रणा कुठेही घुसते व ढवळाढवळ करते. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार न्याययंत्रणेच्या हाती गेले तर अराजक माजेल व लोकशाही, निवडणुका तसेच लोकप्रतिनिधींना काहीच किंमत राहणार नाही यावर सगळ्यांचे एकमत असले तरी न्यायदेवतेचा अवमान होईल म्हणून सगळेच चिडीचूप असतात. न्यायालयांनी सरकारला दंडुका मारला आहे; पण सध्या न्यायालयात खरोखरच न्याय मिळतो काय? जो मिळतो त्याला ‘न्याय’ म्हणता येईल काय? ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी जी परंपरागत म्हण आहे त्यात बदल व्हावा असे काही घडणार की नाही! प्रकरण न्यायालयात नेऊ नका, खालच्या खालीच चिरीमिरी देऊन मिटवा असे तडजोडीचे माहात्म्य पोलीस ठाण्यात शिकवले जाते. कारण कोर्टाच्या गुंत्यात अडकला तर सात जन्म न्याय मिळणार नाही. तारखांच्या ओझ्याखाली गरीब गुदमरून मरतो. न्यायव्यवस्थेत पंचवीस पंचवीस वर्षे निकाल लागत नसतील तर पोलिसांनी झटपट गुन्हेगार पकडून उपयोग काय? पुन्हा तुमचे ते राजकीय दबाव वगैरे आहेतच. काही प्रमाणात राजकीय सूडापोटी गुन्हे लादले जातात व एखाद्यास त्याच दबावाखाली साधा जामीनही मिळू दिला जात नाही. कायमचे तुरुंगात सडत पडावे इतका मोठा गुन्हा नसतानाही सुरेशदादा जैन यांना अनेक महिने सडवत ठेवले ते कुणाच्या तरी सूडापोटीच ना? मग छडा न लागलेल्या गुन्ह्यांचे काय? असा जो प्रश्‍न कोर्टाला पडतो तसा प्रश्‍न नाहक सडवत ठेवलेल्या व्यक्तींचे काय? या पद्धतीनेही विचारला जाऊ शकतो. अनेकदा खुनातले व दहशतवादी कृत्यातले आरोपी पुराव्याअभावी सुटतात; पण हे पुराव्याचे कागदोपत्री सोपस्कार पोलीस मंडळीच करीत असतात व त्यावर न्यायालये आपली मोहोर उठवीत असतात. म्हणजे जेथे लावायचे तेथे छडे लावून इतर ठिकाणी शांतता तपास चालू आहे असे दंडुके आपटले जातात. पुण्यात दाभोलकरांचा खून कसा झाला याचे रहस्य कायम आहे. लोणावळ्यातील सतीश शेट्टी व पुण्यातील निखिल राणे प्रकरणात पोलीस, सीआयडी, सीबीआय असे सगळेच कामाला लागूनही सत्य हाताशी येत नाही. गुन्हेगार पोलिसांपेक्षा दोन पावले पुढे असतो व अनेकदा पोलिसांपेक्षा उत्तम यंत्रणा तो राबवीत असतो. मुंबईत ‘२६-११’चा हल्ला आणि बॉम्बस्फोटांच्या घटना घडूनही पोलीस आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज नाहीत असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढण्याची गरज नाही. कारण हे भोग शेवटी सामान्य जनतेच्या नशिबीच येत असतात. पोलीस यंत्रणाही अनेकदा राज्यकर्त्यांच्या टाचेखाली असते. शिवाय पोलिसांचे काम हे सध्याच्या काळात जनतेला सुरक्षा देण्यापेक्षा सरकारची म्हणजे धन्याची सेवा करणे हेच झाले आहे. आमच्या देशात न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहिलेली नाही तेथे पोलीस यंत्रणा तरी कशी राहणार? पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? मांजरेही मोकाट सुटली आहेत.

महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे

महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे डी. शिवानंदन, निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभीच पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना अधिकारांनी 'सशक्त' करण्याविषयी आश्वस्त केले, हे स्वागतार्ह आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे गृह खाते स्वतःकडेच ठेवणे. त्यांच्या पूर्वसुरींनी हेच खाते राजकीय पाठिंब्याखातर मित्रपक्षाच्या दावणीला बांधले होते. त्यातूनच राज्याच्या पोलिस दलाचे राजकीयीकरण झाले, त्याचे दुर्दैवी फलित दहशतवादी हल्ल्यांच्या रूपात आपण अनेकदा पाहिले. एकेकाळी कौतुकास्पद व्यावसायिकता व उच्च प्रतीची बांधिलकी यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पोलिस दलाच्या अपयश आणि निष्क्रियतेचे ते दाखले ठरले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे. त्यासाठी पोलिस महासंचालक आणि आयुक्त यांना अधिक अधिकार, स्वायत्तता द्यायला हवी. एकेक लाख रुपयांच्या खर्चासाठी किंवा ते कसे खर्च करायचे, यासाठी गृह खात्याकडे जाण्याची गरज नसावी. पूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंतच्या नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांकडे असायचे. आता उपनिरीक्षकांच्या बदल्या, नियुक्त्या, बढत्यांचे अधिकारही मंत्रालयात गेले आहेत. पोस्टची बोली लागू लागली, हे तर अधिकच भयानक झाले. नियुक्त्या, बदल्या यांच्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. मात्र त्यांचीही राजकीय नेतृत्वाकडून पायमल्ली करण्यात येते. बदल्या-बढत्यांचे धोरण पारदर्शक हवे. पोलिस सुधारणांच्या बाबतीत कोर्टाच्या तत्त्वांनुसार पोलिस एस्टॅबलिशमेन्ट मंडळ स्थापन करून त्यांच्यामार्फत नियुक्त्यांचे प्रस्ताव आणावे लागतात. मात्र त्यालाही बगल देत राजकीय नेतृत्वाने सांगितल्यानुसारच या मंडळाने नावे आणायची आणि ती मंजूर करायची, असे प्रकार सुरू झाले. मंत्रालयातही अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) या महत्त्वाच्या पदावर आयपीएस अधिकारीच असायला हवा. हे पद आयएएस अधिकाऱ्यांकडे कशाला? आंध्र प्रदेशने ही पध्दत राबविली आहे. मुंबईसारख्या महानगरांच्या आयुक्तांची नियुक्ती ही गुणवत्तेनेच व्हायला हवी. पोलिस महासंचालकांचे पद हे सेवाज्येष्ठतेने ठरते, परंतु आयुक्तांचे नव्हे. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना आयुक्तपदासाठी गुणवत्तेच्या आधारे योग्य उमेदवार नेमण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र त्याचबरोबर आयुक्तांना पुरेशी स्वायत्तताही द्यायला हवी. मुंबईमध्ये एखादी मिरवणूक, मोर्चाला परवानगी द्यावी किंवा नाही, याचा निर्णय राजकीय असू शकत नाही. सर्वच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकदा तरी प्रतिनियुक्तीवर जायलाच हवे. कॉन्स्टेबलनाही त्यांनी शिक्षण व कामगिरीमध्ये सुधारणा केल्यास बढतीची संधी हवी. लंडनमध्ये कॉन्स्टेबलच शहराचा आयुक्त बनतो व त्याला चीफ कॉन्स्टेबल म्हटले जाते. एकदा दलात आल्यावर रिफ्रेशर कोर्स नावाचा प्रकारच आपल्याकडे नाही. तो हवा व बढतीच्या निकषांमध्ये फिटनेस, शिक्षण, कामगिरी यांचा समावेश हवा. कॉन्स्टेबल पदांवरच पदवीधरांना दलात नियुक्त करावे व उपनिरीक्षकांची नियुक्ती बंद करावी. ज्यायोगे कॉन्स्टेबलना उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक, उपअधीक्षक व अधीक्षक अशी बढतीची चांगली संधी राहील. यातून पोलिस बळाचा गुणात्मक दर्जा, फिटनेस वाढेल. सध्या कॉन्स्टेबल हे हेड कॉन्स्टेबल किंवा सहायक उपनिरीक्षक पदावरच निवृत्त होऊ शकतात. सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत होते, ते आता ८ टक्क्यांवर का आले, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सुप्रीम कोर्टाच्याच आदेशांनुसार कायदा-सुव्यवस्था व गुन्हे प्रकटीकरण या दोन्ही शाखा स्वतंत्र करण्यात याव्यात. पूर्वी पोलिस प्रॉसिक्युटर्स (अभियोक्ता) हे पोलिसांच्याच अखत्यारीत होते व पोलिस अधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्त त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहायचे. त्यांच्यावर वचक असायचा, आता त्यांच्याकडूनही प्रकरणांचा नीट अभ्यास होतो ना, हे पहायला हवे. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण अत्यंत निकडीचे आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी पोलिसांकडे सोपवायला हवा. अत्याधुनिक पध्दतीच्या फोरेन्सिक (न्यायवैद्यक) प्रयोगशाळा ही तातडीची गरज आहे. वाहनांमध्ये फिरत्या फोरेन्सिक प्रयोगशाळा पोलिसांबरोबरच घटनास्थळी पोहोचल्यास परिस्थितीजन्य पुराव्यांचे (रक्ताचे डाग, कागद, शस्त्रे, आदी) त्वरित विश्लेषण केले जाईल. पोलिसांना लॅपटॉप, कॅमेरे आदी नव्या युगाची आयुधे पुरवायला हवीत. यापुढची गुन्हेगारी ही सायबरगुन्हेगारीच असेल. पोलिस ठाणीही अत्याधुनिक करायला हवीत. स्टेशन ऑफिसरच्या दालनातही सीसीटीव्ही, रेकॉर्डिंग सुविधा बसवायला हवी. कित्येकदा तक्रारदारांकडून एफआयआर नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होते. हे कॅमेरे असल्यास त्यास आळा बसेल. विविध प्रकरणांच्या तपासात काय प्रगती झाली आहे, त्यावर वरिष्ठांना वॉच ठेवता येईल. सर्व कंट्रोल रूम अत्याधुनिक करायला हव्यात. गुन्हेगारांपासून सावधगिरी बाळगण्याविषयी सामान्य माणसांचे प्रबोधन करण्याच्या कामाचा विस्तार ऑनलाइन कम्युनिटींवर तसेच ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद वाढवून करायला हवा. पोलिसांची कामगिरी वेळोवेळी समाजातील समूहांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावरही ठरेल, असा संदेश जर नवे सरकार देऊ शकले, तर लोक विश्वासाने तक्रारी करण्यास पुढे येतील. पोलिसबाह्य यंत्रणेकडून गुन्हेगारीचे सर्वेक्षण करण्याची पध्दती अमेरिका वा इंग्लंडमध्ये राबविली जाते, तसे केल्यास मुंबई पोलिसांची विश्वासार्हता अधिक वाढेल. राज्य गुप्तवार्ता व राज्य गुन्हे शाखा यांचेही वर्गीकरण योग्य रीतीने व्हायला हवे व त्यांच्याकडील रिक्त जागा तातडीने भरायला हव्यात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या धर्तीवर राज्यात ब्युरो अद्ययावत करायला हवा. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रांचेही आधुनिकीकरण करायला हवे. आता महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण आहे, तरी अजूनही आपली पोलिस ठाणी महिलांसाठी सक्षम नाहीत. महिलांना सुयोग्य अशी विश्रांतीगृहे व अन्य सुविधा हव्यात. पोलिसांचे नीतीधैर्य खच्ची होणे, ही पोलिस प्रशासनातील सर्वात कळीची समस्या आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या घरांच्या सोयीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येक वर्षी ठराविक घरांची भर पडत गेली पाहिजे. आपले पोलिस झोपड्यांमध्ये राहतात, हे देशाबाहेरच्या लोकांना अचंबित करते. पोलिसांच्या अखत्यारीत नसलेली कामेही त्यांच्या गळ्यात मारण्याची प्रवृत्ती बदलायला हवी. कैदी पार्टी (कैद्यांना कोर्टात हजर करणे), समन्स बजावणे, नागरी सेवांमधील शिस्तींचे उल्लंघन, दारुबंदी, महिला कल्याण (शरीरविक्रय प्रतिबंध), बॉम्बे पोलिस कायद्यातील अमलबजावणी अशा काही नॉन-कोअर जबाबदाऱ्यांमधून पोलिसांना मुक्त करायला हवे. ही कामे अन्य पद्धतीने करून घेता येतील. महत्वाचे, पोलिसांना काम करण्याच्या अधिकाराची स्वायत्तता द्या, म्हणजे सध्या असलेल्या विश्वासाच्या दरीचा प्रश्न सुटेल.

तुम्हीतरी पोलिसांना न्याय द्या!

तुम्हीतरी पोलिसांना न्याय द्या! देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस यांनी शुक्रवार ३१ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हाती घेतली. शरद पवार यांच्यानंतर फडणवीस हे आतापर्यंतचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री असून त्यांच्याकडे असलेला उत्साह व धडाडी पाहून तल्लख बुद्धीचे हे उच्चशिक्षित मुख्यमंत्री या राज्यातील जनतेला चांगले दिवस दाखवतील असे वाटते. खासकरून पिचलेले, मनोधैर्य गमावलेले राज्य पोलीस देवेंद्रजींकडून फारच मोठ्या अपेक्षा करीत आहेत. त्याची ते पूर्तता करतील अशी आशा बाळगूया. पोलिसांची युनियन नसल्याने किंवा त्याला मान्यता नसल्याने पोलिसांना आज कुणी वाली नाही. त्यामुळे त्यांचा पगार वाढत नाही आणि त्यांच्या कामाचे तासही कमी होत नाहीत. त्यांची कार्यालयेही धड नाहीत. असली तरी तेथे कोणत्याही प्राथमिक सुविधा नसतात. शिपायांची निवासी घरं म्हणजे खुराडी तरी बरी! त्याउलट इतर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जोरात असतात. एक मोर्चा काढला किंवा आंदोलन केलं की पगारवाढ होते. एकाच वेळेला महाराष्ट्र सेवेत भरती झालेल्या पोलीस व महसूल अधिकार्‍यांच्या पगारातील तफावत पाहिली तर कुणालाही धक्का बसेल इतकी वाढ महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना झालेली आढळून येईल. कोणतीही जबाबदारी नाही. सहा ते आठ तास ड्युटी करून वातानुकूलित जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना रग्गड पगार मिळतो; परंतु घरी वेळेत पोचण्याची कोणतीही शाश्‍वती नसलेल्या व किमान १२ ते १६ तास काम करणार्‍या पोलिसांचे स्वास्थ्य राखले जाण्यासाठी त्यांना पगारवाढ किंवा कामाचे तास कमी करण्याचे सोडा, साध्या प्राथमिक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत याचे आश्‍चर्य वाटते. यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या प्रश्‍नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे महासंचालक संजीव दयाळ यांनी अनेकदा मागील मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पोलिसांचे प्रश्‍न मांडले आहेत; परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘बघतो, करतो!’ अश पोलिसांना आश्‍वासने देऊन आपली मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द पूर्ण केली. पोलिसांना काही न्याय मिळाला नाही. उलट तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील व त्यांच्यातील वादामुळे पोलीस अधिकार्‍यांच्या कधी नव्हे त्या वर्ष वर्ष बढत्या व बदल्या रखडल्या. मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला. यापूर्वी असे कधी झाले नव्हते. पोलीस जर स्थिर व समाधानी असतील तरच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहील. त्यांना खच्ची करून या राज्यात शांतता प्रस्थापित होणार नाही, हे नवीन सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे. पोलिसांना एकवेळ पगार कमी द्या; परंतु त्यांचे कामाचे तास कमी करा! आज पोलीस दोन शिफ्टमध्ये काम करतात. ते नवीन पोलीस भरती करून तीन शिफ्टमध्ये करणे आवश्यक आहे. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. सतत रस्त्यावरील बंदोबस्त, रात्री-अपरात्रीच्या ड्युट्यांमुळे सर्वात जास्त रोग पोलिसांना होतात. मधुमेह व रक्तदाब तर त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यामुळे दरवर्षी सर्वात जास्त बळी पोलिसांचे जातात. तेच अधिक आत्महत्या करतात. इतर शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण चुकूनही सापडणार नाही. त्यामुळे सरकारी खात्यात कुठेही नोकरी चालेल; परंतु पोलीस दलात नको अशी मानसिकता नोकरीच्या शोधात असलेल्या प्रत्येक तरुणाची असते. सरकारने दिलेले सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर चालवायचे नाही. चालवले तर जेलमध्ये जायची तयारी ठेवायची. आंदोलकांवर लाठीमार करायचा नाही. जाळपोळ, लुटालूट करू द्यायची, अंगावर कुणी चाल करून आला तरी प्रतिकार करायचा नाही. अग्निशस्त्रातील गोळ्या न झाडता शहीद व्हायचे! राज्यकर्त्यांच्या या नव्या राजकीय धोरणांमुळे नवीन पिढी पोलीस दलात सामील होण्यास कचरत आहे. बेकारीच्या खाईत लोटलेले तरुण नाइलाज म्हणून म्हणूनच पोलीस दलात भरती होत आहेत. मग पोलीस दलात भरती होण्यास नाखूष असलेल्या तरुणांकडून तुम्ही उत्कृष्ट तपासाची कशी काय अपेक्षा करता? अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी आज वर्ष उलटून गेले तरी सापडत नाहीत. नगर जिल्ह्यातील जवखेडे येथील दलित हत्याकांड हे तर ताजे उदाहरण आहे. पोलिसांचे मनोबल पूर्ण ढासळलेले आहे व ते वाढविण्यासाठी नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. जुने कालबाह्य कायदे व पोलीस मॅन्युअल बदलले पाहिजेत. उत्कृष्ट तपास अधिकारी निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे; परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशात पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे. त्यांना अगदी न्याययंत्रणेकडूनही नियमांवर बोट ठेवून टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळेच पोलीस दलात आज उत्साहाने कुणी काम करीत नाही. राज्यात दखलपात्र गुन्ह्यांत वाढ होण्याचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. तेव्हा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी व महाराष्ट्र पोलीस दलाचा कायापालट करण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी

PROTECTING POLICE

पोलिसांचे संरक्षण कोण करणार? हल्ले वाढले; मुंबईत गुंडाराज जखमी पोलीस कॉन्स्टेबल मोहन शिंदे . गेल्या आठवड्यात मुंबईतील गोवंडी येथील झोपडपट्टीमध्ये एका वॉण्टेड गुंडाचा शोध घेण्यासाठी गेलेल्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या दोन शिपायांवर गुंडांनी तलवार व कोयत्याने वार करून मोहन शिंदे या शिपायाला गंभीर जखमी केले. गंभीर जखमी झालेल्या शिपायाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून गुंडांच्या या धाडसाबद्दल मुंबई पोलिसांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. वाहतूक पोलिसांना तर अशा प्रसंगांना रोजच सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यातील फलकावर लावलेले ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे पोलिसांचे ब्रीदवाक्य इतिहासजमा होत आहे की काय, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. याचदरम्यान दिल्लीत तर दारूविक्री करणार्‍या माफियांनी एका पोलीस शिपायाला ठेचून ठेचून ठार मारले, तर एका महिलेने गणवेषधारी पोलिसाचे पब्लिकमध्ये कपडे तर फाडलेच, परंतु चपलेनेही मार मार मारले. या संतापजनक प्रकाराचे कुणीतरी व्हिडीओ शूटिंग केले असून आता ते सर्वांच्या मोबाईलवर झळकत आहे. तेव्हा पोलिसांचा पूर्वीचा रुबाब, दरारा आता संपला असून उद्या या देशात अराजक माजणार असल्याचीच ही लक्षणे आहेत. पोलिसांनी गस्त घालणे किंवा आरोपीचा शोध घेण्यासाठी एकटेदुकटे बाहेर पडणे आता धोक्याचे झाले आहे. सामान्य माणसाप्रमाणे आता पोलीसही असुरक्षित झाले आहेत. परराज्यात तपासासाठी गेलेल्या बर्‍याच पोलिसांवर यापूर्वी हल्ले झाले आहेत. काहींना तर आपला जीवही गमवावा लागला आहे. पोलिसांची व कायद्याची भीती न राहिल्यामुळेच पोलिसांवर असे प्रसंग वारंवार येत आहेत. ही चिंतनीय बाब आहे. पोलीस जर आपले स्वत:चे संरक्षण करू शकत नाहीत तर मग ते आमचे संरक्षण काय करणार, असा सवाल सामान्य जनता करीत आहे. जे पोलीस अतिरेक किंवा कायद्याचा गैरवापर करीत असतील तर अशा माफियांना शिक्षा ही व्हायलाच पाहिजे; परंतु एकाकी ड्युटी बजावणार्‍या पोलिसांना हेरून त्यांच्यावर हल्ला करणे ही झुंडशाही झाली. पोलिसांवर हल्ला करणे म्हणजे त्यांचे मनोबल खच्ची करण्यासारखे आहे. हे समाजाच्या हिताचे नक्कीच नाही. पोलीस टिकला तर समाज टिकेल. तेव्हा त्यांना नामोहरम करून चालणार नाही. पोलिसांवर हल्ला करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी आता नवीन कायदे अमलात आणले पाहिजेत. ‘मोक्का’ अस्तित्वात आल्यानंतर मुंबईतील संघटित टोळ्या व गँगवॉर संपले. शूटआऊट थंडावले. मग पोलिसांवर हल्ला करणार्‍यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदे का अमलात आणले जात नाहीत? आज सामान्य पोलिसांची जी काही हेळसांड, कुचेष्टा केली जात आहे त्याला न्याययंत्रणा, राजकारणी, मंत्री, ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आदी सर्वच जण जबाबदार आहेत. पोलीस हा ‘डिसिप्लिनरी फोर्स’ असल्याने त्यांना कसेही वागून चालत नाही. भरचौकात, भर पब्लिकमध्ये त्यांना काहीही करता येत नाही. आता तर आपल्या प्रत्येक हालचालीचे मोबाईलद्वारे व्हिडीओ शूटिंग केले जात असल्याने पोलिसांवर मर्यादा पडल्या आहेत. एक चाळिशीतील महिला खाकी वर्दीतील एका पोलीस शिपायाच्या शर्टाची कॉलर पकडून त्याला भर रस्त्यात लोळवत होती व हे सारे दृश्य आम पब्लिक बघत होती. त्या पोलिसावर मर्यादा असल्याने तो त्या महिलेवर ना हात उचलू शकत होता ना तिला शिवीगाळ करू शकत होता. निमूटपणे तो आपली सुटका कशी होईल हेच पाहत होता. अखेर त्या महिलेचा हात सुटला आणि त्या पोलिसाने धूम ठोकली. त्या महिलेशी अर्वाच्य भाषेत बोलल्यामुळे त्या शिपायावर अशी वाईट वेळ आली होती. तेव्हा आता खाकी वर्दीची मस्ती असलेल्या पोलिसांनीही आपण जनतेशी कसे वागावे याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अधिकार मिळाले आहेत म्हणून आपण कुणाशीही कसेही वागावे, खोट्या गुन्ह्यांत कुणालाही अडकवायचे आता दिवस गेले आहेत. तो एक काळ होता. पोलिसांनी काहीही केले तरी खपवून घेतले जात होते. पूर्वीचे वरिष्ठही सांभाळून घेत होते; परंतु वरिष्ठ अधिकारीही खोट्या चकमकीच्या आरोपांवरून जेलमध्ये जाऊ लागल्याने आता पोलिसांना कुणी वालीच राहिला नाही. एकेकाळी पोलिसांचे एन्काऊंटर हेच एक हुकमी अस्त्र होते, पण तेच हिरावून घेतले गेल्याने आता कोणत्याही गुंडाला पोलिसांची भीतीच राहिलेली नाही. त्यामुळेच आता त्यांनी पोलिसांवर प्राणघातक हल्ले सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिसांऐवजी न्यायालयात आता आरोपींचीच बाजू अधिकपणे ऐकली जाते. पोलीस बर्‍याच केसमध्ये खोटे आरोप लावतात, असाच आता प्रत्येकाचा समज झाल्याने सराईत गुन्हेगारांनाही अलीकडे जामीन मिळत आहे. त्यामुळे नेहमी आत-बाहेर असणारे गुंड मोकाट सुटले आहेत. जामिनावर सुटून ते वारंवार गुन्हे करीत आहेत. गोवंडी येथे शिवाजीनगर पोलिसांवर कोयत्याने वार करणार्‍या गुंडांवरही अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या नोंदी आहेत. तेव्हा अशा गुंडांपासून आता पोलिसांचे संरक्षण कोण करणार, असा प्रश्‍न पडतो

10 MOST CORRUPT POLICE FORCES

Subject: 10 Most Corrupt Police Forces Read full and don't be surprised .. .. ..and India does not figure in it....yeah !! 10 Most Corrupt Police Forces Police corruption is a form of police misconduct in which law enforcement officers seek personal gain, such as money or career advancement, through the abuse of power, for example by accepting bribes in exchange for not pursuing, or selectively pursuing, an investigation or arrest. All around the world, police forces have been plagued by deep-rooted corruption and criminal activity that have hurt society and endangered its citizens. Many policemen are underpaid and turn to corruption to make more money, but their selfish deeds have wreaked havoc on countries that desperately need help. Here are the 10 most corrupt police forces in the world. 10. Pakistan Police. Pakistan’s police has been ranked among the most corrupt institutions in the country in a survey by an international anti-graft watchdog. Many citizens believe that the police is the most corrupt sector of the Pakistani government. Police brutality, extortion bribery and arresting innocent citizens are all crimes that have been committed among Pakistan’s police forces. 9. Russia Police. Russian government is no stranger to corruption, especially within its police force. Within recent years, facts have surfaced about the corruption and crimes being committed by Russian police officers. Police brutality, extorting bribes and arresting innocent citizens are all crimes that have been committed among Russian police forces. In order to ensure monthly quotas and make ends meet, Russian police turn to corruption and bribery. 8. Sudan Police. Sudan is one of the most corrupt countries for various reasons. Not only has their former president Oman Al-Bashir been indicted for war crimes and genocide, but this nation suffers from a corrupt police force. Sudanese police have been known to extort bribes from civilians in order to supplement their incomes. Police rarely file reports or investigate crimes, and often use violence and retaliation against people who complain about police abuses. 7. Afghanistan Police. Afghanistan has had one of the most corrupt police forces in the world, and it seems like it’s only getting worse with time. Graft has made it impossible for Afghan police to improve and effectively do their job, but corruption is witnessed within the police force, as well. Afghan police have been known to extort money and inflict violence on civilians at police checkpoints around the country. Police also bribe civilians into paying them for their release from prison or to avoid arrest. Although police corruption has gotten slightly better with international efforts and retraining, it continues to suffer at the whim of governmental corruption and power. 6. Somalia Police. The Somali police force is one of the most corrupt agencies in the world. This war-torn country continues to face a great deal of adversity and civilians are at the greatest risk. Somali police have been known to be ineffective and crooked. Because they are underpaid, many Somali police officers steal, extort, bribe and harass individuals to get money. They’ve also had a history of police brutality and often ignore societal violence. In 2009, nearly 1,000 Somali police officers went missing after receiving extensive training funded by the German government. It is believed that the police officers escaped to join the Islamist militia Al-Shabaab. 5. Iraq Police. The Iraqi police have had a long history of corruption and, despite funds and retraining efforts, they’ve managed to maintain their corruption. Iraqi police continue to be highly sectarian and participate in kidnappings, ransom payments and bribery. They have proven to be ineffective at controlling terrorism efforts and protecting civilians in the ways they need to be. 4. Burma Police. Burma is another country with a troubled police force. Corruption among police is nothing out of the norm here. The Burma police force has been known to make victims pay for criminal investigations and often extort money from civilians. Burma is ruled by a highly authoritarian military regime, which has a direct hold on the police force and the rights of citizens. 3. Kenya Police. Kenya has one of the most corrupt police forces in the world. According to a Transparency International repot, an astounding 92 percent of Kenyans ranked their police as the most corrupt and many of them have paid a bribe to Kenyan police within the last 12 months. Citizens are bribed into paying police for access to various services, such as Customs, healthcare, police, education, registration and permits, and even utility services. Kenyan police have even targeted Somali refugees who’ve crossed the border in desperation by Molesting, beating and blackmailing them. 2. Mexico Police. Mexico has one of the most corrupt police forces in the world and it continues to get worse every day. Crime is at an all-time high in Mexico City and border towns, but many police officers are only making it worse. Mexican police turn to corruption to find other means of money because the pay is low. Police will bribe criminals and extort tourists and have been known to give victims the option of “plata o plomo,” which means they can either accept a bribe or be killed. Mexican police also work with drug cartels to protect them and enforce drug trafficking. They often ignore reported crimes and do not investigate them, often imprisoning innocent citizens to cover up their dirty work. 1. Haiti Police. World’s most corrupt police force is of Haiti. The Haitian police have negatively influenced society and Haitian culture with their unethical practices for quite awhile. In recent years, the Haitian National Police have violated various human rights and broken numerous laws, such as kidnapping, drug trafficking and police brutality. They have even resisted preventing or responding to gang-related violence. The lawlessness of the HNP appears to have died down slightly after the catastrophic earthquake in January 2010, but only time will tell if it will stay this way

ILLTREATING MISUSING MAHARASHTRA POLICE

उस्मानीचा शोध आता लागलाच तर त्याला दिसताक्षणी गोळ्या घालाव्यात व गोळ्या घालणार्‍या पोलिसांच्या मागे सरकारने ठामपणे उभे राहावे हीच जनतेची इच्छा आहे. पोलिसांना का झोडपता? आता उस्मानीला गोळ्या घाला! गुजरात पोलिसांनी पकडलेला इंडियन मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी उस्मानी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यातून पळून गेला ही अत्यंत संतापाची आणि गंभीर अशी बाब आहे. पळून गेलेला अफझल उस्मानी हा अहमदाबाद आणि सुरत बॉम्बस्फोटांचा आरोपी होता. उस्मानीच्या पलायनाचा ठपका नेहमीप्रमाणे पोलिसांवर आला आहे व सगळ्यांनी मिळून गृहमंत्री आर.आर. म्हणजे आबा पाटील यांना सुळावर चढवले आहे. उस्मानी कोर्टातून पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेला हे खरे, पण त्यासाठी संपूर्ण पोलीस दलाचे वस्त्रहरण धोबीघाटावर करायचे व आपल्याच पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे प्रकार राज्यकर्त्या पक्षांनी तरी करू नयेत. मुख्यमंत्र्यांनी नागपुरात सांगितले की, ‘‘बॉम्बस्फोटांतील आरोपी उस्मानी पळाला तो पोलिसांच्या ढिलाईमुळे.’’असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्यावर ठपका ठेवला, पण फक्त गृहखाते राष्ट्रवादीकडे आहे म्हणून ठपका ठेवून भागणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपलीही जबाबदारी तेवढीच आहे. मुख्यमंत्री हे काही फक्त सरकारी विश्रामगृहांवर व विमानतळांवर पोलिसांच्या सलाम्या घेण्यासाठी नाहीत व पोलिसांचे काम फक्त मुख्यमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देण्यापुरतेच नाही. उस्मानी पळाला कारण मुंबई पोलिसांवर कामाचे जबरदस्त ओझे आहे आणि हे ओझे वाहून पोलिसांचे कंबरडे मोडून पडले आहे व मोडक्या कंबरड्याने पोलीस उस्मानीसारख्या अतिरेक्यांना कोर्टाच्या तारखांसाठी घेऊन जात आहेत. शरद पवार यांचे म्हणणे खरे मानले तर मुख्यमंत्री काहीच कामे करीत नाहीत व मंत्रालयात फायली तुंबवून त्यांचा डोंगर केला आहे. निर्णय घेऊन कामे पुढे रेटणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम, पण अशा कामांचा ताण घ्यायला मुख्यमंत्री तयार नाहीत. त्यामुळे पोलिसांचा ताण काय असतो हे त्यांना समजणे कठीण आहे. उस्मानी पळाला तो पोलिसांच्या तणावाचा फायदा घेऊन. मुळात अशा खतरनाक अतिरेक्यांना तळोजा येथून फक्त तारखा घेण्यासाठी मुंबईच्या कोर्टात वारंवार आणणे आवश्यक आहे काय? अशा दहशतवाद्यांचा खटला व रिमांडची प्रकरणे ‘व्हिडीओ’ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच चालवायला हवीत हे अनेकदा ठरवूनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. तसे झाले असते तर हा उस्मानी असा पळून गेला नसता. पोलिसांवर कामाचा ताण आहे व मुंबईवर इतके भयंकर हल्ले होऊनही पोलीस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण होऊ शकले नाही. दहशतवाद्यांच्या ‘एस्कॉर्ट’मध्ये असलेल्या दहा पोलिसांपैकी फक्त दोन पोलिसांकडे शस्त्रे असतात. बाकीचे सारे हरीगोपाळच म्हणावे लागेल. गृहमंत्र्यांची ढिलाई मुख्यमंत्र्यांना खटकत असेल तर त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून हे सर्व तडफेने व धडकेने केले पाहिजे. सरकारात मुख्यमंत्र्यांची अवस्था ‘दोन बायका फजिती ऐका’ अशीच आहे, पण राज्याच्या सुरक्षेचे निर्णय घेताना तरी हात थरथरू नये एवढीच आमची माफक अपेक्षा आहे. पोलिसांनी ढिलाई केली असे मुख्यमंत्री म्हणतात, पण बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना पळून जाण्यास मदत करण्याइतपत नासके रक्त मराठी पोलिसांच्या अंगात शिरलेले नाही. चूक झाली आहे हे मान्य करावे लागेल, पण मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या सुरक्षेत असलेले पोलीस ढिलाई करीत नाहीत व उस्मानीच्या सुरक्षेतले पोलीस ढिलाई करतात हा आरोप बरा नाही व सरकारच्या प्रमुखाने तरी तो करू नये. ज्या मराठी पोलिसाने म्हणजे तुकाराम ओंबळेंनी प्राणाचे बलिदान देऊन कसाबसारख्या भयंकर अतिरेक्यास जेरबंद केले त्याच ओंबळेंचे रक्त मुंबई पोलिसांच्या अंगात आहे, पण याच मुंबई पोलिसांच्या अंगावर मुसलमानी अतिरेक्यांनी आझाद मैदानावर हात टाकला, महिला पोलिसांचा विनयभंग केला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे तोंड का शिवले होते? आझाद मैदानावरील या धर्मांध आरोपींना चिरडण्यात पोलिसांनी ढिलाई केली, अशा प्रकारचे कडक विधान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आले असते तर पोलिसांच्या अंगावर गुंजभर मांस चढले असते. ऊठसूट महाराष्ट्राच्या पोलिसांना झोडपून काढणे ही आता फॅशन झाली आहे. पोलिसांनी जीवावर उदार होऊन शौर्य गाजवायचे व त्या बदल्यात त्यांच्या नशिबी तुरुंगवास, निलंबने व जन्मठेपा यायच्या. अशावेळी राज्यकर्त्यांनी स्वत:ची चमडी व दमडी वाचविण्यासाठी पोलिसांना वार्‍यावर सोडायचे हे धंदे ज्या दिवशी बंद होतील त्या दिवसापासून एकही उस्मानी पळून जाणार नाही. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांनी तर कमाल केली. उस्मानीच्या पलायनाने ते इतके संतापले की त्यांनी सांगितले, ‘‘गुजरात पोलीस अतिरेक्यांना पकडतात व महाराष्ट्र पोलीस त्यांना सोडून देतात.’’ मुंडे यांचे गुजरात प्रेम आम्ही समजू शकतो. त्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांचा असा उपमर्द करण्याची गरज कुणाला नाही. उस्मानीचा शोध आता लागलाच तर त्याला दिसताक्षणी गोळ्या घालाव्यात व गोळ्या घालणार्‍या पोलिसांच्या मागे सरकारने ठामपणे उभे राहावे हीच जनतेची इच्छा आहे

police deart due govt apathy

पोलीस निरीक्षक अरविंद सरवणकर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने जे. जे. रुग्णालयात निधन छोटा राजन टोळीतील गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभय्या याच्या बनावट चकमक प्रकरणात सजा ठोठावण्यात आलेले पोलीस निरीक्षक अरविंद सरवणकर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने जे. जे. रुग्णालयात निधन झाल्याचे वृत्त आले आणि पोलीस दलात अस्वस्थता पसरली. एका गुंडाच्या बनावट चकमक प्रकरणात १३ पोलिसांसह तब्बल २१ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागण्याचा विरळाच निकाल लागल्याने आधीच खळबळ माजली होती. त्यातच एका पोलीस अधिकाऱ्याचा अशा रीतीने अंत व्हावा, हे तमाम पोलिसांसाठी क्लेशदायक होते. जेमतेम ४३ वर्षांच्या सरवणकर यांचा चकमकीशी थेट संबंध नसल्याचे सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादातूनही स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष पथकाच्या अहवालातही सरवणकर यांच्यावर ठपका नव्हता. मात्र न्यायालयाने चकमकफेम अधिकारी प्रदीप शर्मा वगळता सर्वाना दोषी ठरवीत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्याने सरवणकर यांनाही सर्वासोबत तळोजा तुरुंगात जावे लागले. याआधी हे सर्व तब्बल तीन-साडेतीन वर्षे ठाण्यातील तुरुंगात होते. तळोजा तुरुंगातच या सर्वाच्या आजारपणाचा पाढा सुरू झाला. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि सुसज्ज तुरुंग असा गाजावाजा करीत २००८ मध्ये खुल्या झालेल्या तळोजा मध्यवर्ती तुरुंगातील कमालीच्या असुविधांचा सरवणकर बळी ठरले, अशी पोलीस वर्तुळाची भावना आहे. सरवणकर यांना वेळीच वैद्यकीय सुविधा मिळाल्या असत्या तर कदाचित त्यांना जीवदान मिळाले असते. तळोजा हा खुला तुरुंग आहे. अस्ताव्यस्त झुडपे आणि अस्वच्छतेमुळे मलेरियाग्रस्त कैदी हे तेथे नेहमीचे झाले असले, तरी ५० कोटींच्या या तुरुंगात इस्पितळाचे अस्तित्व फक्त चार खाटांपुरते आहे. डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्यामुळे बऱ्याच वेळा कैद्यांना व्हॅनमध्ये कोंबून वाशी येथील महापालिकेच्या रुग्णालयात नेले जाते. तेथे कैद्यांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड नसल्यामुळे वैद्यकीय सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. सरवणकर सुरुवातीला मलेरियाने आजारी होते. ४ सप्टेंबर रोजी त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला आणि त्यांचा कमरेखालचा भाग लुळा पडला. त्यासाठी तात्काळ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात चालढकलच झाली. अखेरीस त्यांचा आजार बळावला आणि सुरुवातीला वाशी येथील महात्मा गांधी रुग्णालयात व नंतर जे. जे. रुग्णालयात हलविण्यात आले. परंतु उपचारातील हेळसांड त्यांच्या जिवावर बेतली. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही या शिक्षा झालेल्या पोलिसांची बाजू घेत शिक्षा कमी करण्याची नेहमीच्या थाटात घोषणाही केली होती. ती घोषणा प्रत्यक्षात येण्याआधीच सरवणकर यांचा मृत्यू झाला आहे. या सर्व कैद्यांचे पॅरोलचे अर्ज महिन्याभरापासून गृहखात्यात पडून आहेत. या कैद्यांना आठ दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला असता तर काही क्षण कुटुंबीयांबरोबर घालवता आले असते. परंतु आबांच्या गृहखात्याने तेही कागदी घोडे नुसते नाचवत ठेवले. राज्यातील मध्यवर्ती तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी कोंबले जात असल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. तळोजा तुरुंगामुळे ठाणे व येरवडा तुरुंगांवरील ताण कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु तळोजा तुरुंगातील गैरसोयींकडे सतत दुर्लक्षच केले गेले. तुरुंगात सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरवणकर यांच्यानंतर आणखी किती बळी जावे लागणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ARE ENCOUNTERS REQUIRED

चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान 
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी हा निकाल दिला तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी भर न्यायालयात एकच आक्रंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. न्यायालयाने दिलेला निकाल साफ चुकीचा आहे. आमचे पती निर्दोष आहेत. सरकारी पक्षासह सर्वांना हे माहीत आहे आणि तरीदेखील न्यायालय त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देत असेल तर आम्हाला फाशीची शिक्षा द्या, असा टाहो शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या पत्नींनी शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश जाधवार यांच्यासमोर फोडला.
  गेल्या दशकात 272 गुंड ,दहशतवादी  चकमकीत ठार
मुंबईत सत्तरीच्या दशकात गुंडगिरीचा फैलाव झाल्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर करून गुंडांना ठार मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. गुंडगिरीचा त्रास आणि गुंडांची दहशत याची धास्ती घेणार्‍या सामान्य माणसास हे एन्काउंटर म्हणजे वरदानच वाटले. आता पोलिसांना एन्काउंटरच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. तसेच एन्काउंटरवर निर्बंध आले म्हणून गुंडांविरुद्धच्या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे सिनीयर अधिकार्‍यांचे आदेश कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकणार नाही. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी 1990च्या दशकात उगारलेले चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान झाले आहे.  दहशतवादाने सध्या देश त्रस्त असल्यामुळे दहशतवाद्यांना असेच ठार मारणे योग्य आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते.
गेल्या दशकात 272 संशयित गुंड व दहशतवादी चकमकीत ठार झाले.गेल्या दशकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2001 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 94 एन्काऊंटर केले. या काळात मुंबई पोलिसांनी 272 गुन्हेगारांना यमसदनी धाडले होते. त्यात छोटा राजन टोळीच्या 97 गुंडांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल चकमकीत दाऊद टोळीच्या 46 गुंडांना पोलिसांनी ठार केले, गेल्या दशकात झालेल्या चकमकींमध्ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अर्ध्यांनी शहर आणि देश सोडला. याशिवाय मानवाधिकार आयोगाच्या वाढत्या सक्रियतेमुळेही चकमकींमध्ये बरीच घट झाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरही चढायची तयारी आहे.’’ लखनभय्या चकमक खटल्यातील एका आरोपी पोलिसाने न्यायालयात त्याची बाजू मांडताना वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते आयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. अवघ्या मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांचाही मुकाबला सध्या करावा लागतो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर धास्तावलेला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. आणि कुठल्या तरी अदृश्य धास्तीने भांबावल्यागत हात बांधलेल्या पोलिसांची शस्त्रे म्यान आहेत. दिवसाढवळ्या खंडणीखोर गोळीबार करून,  निघून गेल्यावर पोलिस गोळ्यांच्या पुंगळ्या गोळा करण्यासाठी वा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी तिथे पोहोचत असल्याचे दृश्य आहे.
 महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिका-यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणा-या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/ दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि अल्कायदा या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर आपल्या देशातिल चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!

दहशतवाद्यांनी देशात ठार मारलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाणारी आहे. दहशतवाद्यांची कार्यक्रम पत्रिका एवढी राजकीय व कार्यक्रम एवढा हिंसाचारी असताना त्यांना मानवतावादाचे, पुरोगामीपणाचे किवा क्रांतीचे नाव देऊन जी शहाणी माणसे पाठिंबा देतात त्यात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक अतिशहाण्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहानुभूतीदारांना पाठिबा देण्याची, त्यांचा बचाव करण्याची आणि त्यासाठी वृत्तपत्रांचे रकाने भरण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत.
 न्यायालयांनाची आजवरची  वृत्ती सामान्याच्या विरोधात
आपल्यातील मानवतावाद्यांचा दहशतवाद्यांकडे असलेला कल एकदाचा समजून घेता येईल. पण तसा कल असणाऱ्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या पीठांवर विराजमान झालेल्या परमआदरणीय न्यायमूर्तींचे काय? दहशतवाद्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. ते मोडून काढून त्यावर त्यांना हव्या असलेल्या हुकूमशाही राजवटीची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने ते प्रेरित आहेत. त्यांना येथील लोकशाही, तिच्यातील नागरी अधिकार, विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही मान्य नाही.  संविधानाच्या सुरक्षेची चिंता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनाची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची  वृत्ती सामान्याच्या विरोधात आहे.दुबळ्यांना नाडणा-या गुंडांच्या मानव अधिकारांपेक्षा, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी प्राण धोक्यात घालून एका लाठीच्या भरवशावर अनावर जमावाला अंगावर घेणा-या पोलिसांच्या व सामान्याच्या मानवाधिकारांचा, त्यांच्या हिताचा, जीविताचा विचार सरकारने, यंत्रणेने करण्याची हीच वेळ आहे .

POLICE FIR & COMMON MAN

आज तुम्ही कोणत्याही पोलिस ठाण्यात जा, तेथे पहिला प्रश्‍न विचारला जातो. तुम्हाला साधी तक्रार द्यायची आहे की, एफआयआर? त्यानंतर तुमचे प्रबोधन केले जाते. एफआयआर देऊन तरी काय साधले जाणार? त्रास तुमचाच वाढेल, तुम्हाला वारंवार चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलाविले जाईल. मग वेळ आली, तर न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल. कुख्यात गुन्हेगार तुमच्यापुढे उभे केले जातील. तुमच्याशी अशा पद्धतीने वर्तणूक केली जाते की तुम्ही एफआयआर देऊच नये. मग कोणतीही व्यक्ती साधी तक्रार देऊन मोकळी होते. त्याला त्याची पोचपावती दिली जाते आणि प्रश्‍न संपला. पोलिस कधीच तुमच्या तक्रारीची दखल घेत नाही. ठाणेदारांची बैठक जेव्हा आयुक्त घेतात, तेव्हा एफआयआरच नसल्याने त्याच्या हद्दीत फार गुन्हेच घडलेले नसतात. त्यामुळे तो आपली पाठ थोपटून घेतो आणि आयुक्त हीच माहिती राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना देतात, तेव्हा ते दोघेही स्वत:ला ओवाळून घेतात. हीच आकडेवारी राज्याच्या गुन्हेगारीचे तक्ते तयार करते, तेव्हा राज्याचे गृहमंत्री सुद्धा मोठ्या दिमाखात राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था किती उत्तम आहे, हे छाती ठोकपणे सांगतात. एक साधा एफआयआर का दाखल केला जात नाही, त्याचे हे सरळ, साधे आणि सोपे सूत्र आहे.

नागपुरात चेन स्नॅचिंगचे अनेक गुन्हे दररोज होत आहेत. विश्‍वास ठेवायचा असेल तर ठेवा. पण, १५ पैकी केवळ दोन ते तीन प्रकरणांतच एफआयआर नोंदला जातो. मोबाईल फोन चोरीला गेला, तर त्या फोनचा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून केवळ माहितीस्तव असा अर्ज पोलिस ठाण्यात स्वीकारला जातो. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत नागपुरातून किती मोबाईल चोरीला गेले, याची आकडेवारी प्रचंड असली, तरी पोलिस खाते मात्र आमच्या हद्दीत मोबाईल चोरी होतच नाही, हे छातीठोकपणे सांगू शकेल. सामान्य जनता आपल्या अधिकारांप्रती कितीही जागरूक राहण्याचा प्रयत्न करीत असली, तरी पोलिसी खाक्याच असा काही असतो की एफआयआरचा आग्रह धरणाराही आपली तक्रार मागे घेण्यास बाध्य ठरतो. रात्री अचानक दहा वाजता घरी फोन येतो आणि आताच्या आता चौकशीला या, असे त्याला सांगितले जाते. एकच एक गोष्ट वारंवार विचारली जाते आणि मग हा पोलिसी छळ तक्रार मागे घेण्यास बाध्य करतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकताच एक आदेश देऊन एफआयआर न स्वीकारणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याला एक वर्षासाठी तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. भादंविचे कलम १६६ अ यासाठी दर्शविण्यात आले आहे. या कलमानुसार, आता एफआयआर न घेणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे. पण याने प्रश्‍न संपतील काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. समजा प्रत्येक प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला, तरी गुन्ह्यांचा तक्ता कदाचित स्पष्ट होईल. पण, त्याने गुन्हे थांबणार आहेत काय? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्या विभागाकडे आहे, तो विभाग जर एखाद्या राजकीय पक्षासारखा चालविला जात असेल, तर सामान्य जनतेने त्याच्याकडून अपेक्षा करण्यात तरी अर्थ काय?

आज पोलिस खाते अतिशय निर्ढावलेले आणि निर्लज्जपणे वागत आहे. तक्रार दाखल करायला येणारे आणि आरोपी हे दोन्ही त्यांच्या दृष्टीने ग्राहक असतात. मोठ्या गुन्ह्यांवर त्यांचे लक्षच नसते. साधारणत: अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये ‘तोडी’ करण्याला त्यांचे प्राधान्य अधिक असते. रोज एक जरी अदखलपात्र प्रकरण आले, तरी ते तक्रारकर्ते आणि आरोपी दोघांनाही असे काही धमकावितात की त्या दोघांनाही ‘दक्षिणा’ देऊन पोलिस ठाण्यातून परतण्याशिवाय मार्ग उरत नाही. ‘तोडी’चे प्रशिक्षण पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयात दिले जात नसले, तरी त्या ‘तोडी’च्या ओढीनेच ते पोलिस दलात भरती होतात. दारू दुकानदार, बार, अवैध वाहतूक, रेती माफिया, सट्टा आणि इतरही अनेक अवैध धंद्यांचे हप्ते बांधलेले असतात. या व्यवसायाची साधारणपणे प्रत्येक पोलिस ठाण्याची एक सरासरी असते. त्या अंदाजानेच त्या पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार नेमताना त्यासाठीही दर आकारले जातात. मग हे दर जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांचेही ठरतात. ‘आपली माणसं’ हे प्रकार साधारणत: ज्या पक्षाचा गृहमंत्री असेल, त्या पक्षांच्या बाबतीत होतात. गृहमंत्रालय आणि पोलिस खाते हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेच सुरू आहे आणि असेच चालत राहणार.

पोलिस साधारणत: दोन जबाबदार्‍या सांभाळत असतात. एक असते कायदा आणि सुव्यवस्थेची आणि दुसरी असते पोलिस तपासाची. आज राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, शहरातील मोठे उत्सव, चौकाचौकातील सुरक्षा यातच पोलिस दलाची संपूर्ण ऊर्जा खर्ची पडते. मग एफआरआर स्वीकारून करायचे तरी काय? त्याचा तपास करण्यासाठी वेळ आहे तरी कुठे? अपुरे मनुष्यबळ, त्यातच नसत्या उठाठेवी. म्हणूनच पोलिस खात्याचे विभाजन हा बर्‍याच वर्षांपासूनचा कळीचा मुद्दा किमान आतातरी सोडविला जावा, यादृष्टीने गृहखात्याने विचार करायला हवा. स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्था, राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, हे विषय हाताळण्यासाठी स्थानिक पोलिस दल गठित करायला हवे आणि गुन्हे तपास, गुन्हेगारांना जेरबंद करणे, त्यांच्यावर त्वरेने खटले चालविणे आणि त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करणे यासाठी स्वतंत्र पोलिस दल असायला हवे. अर्थात गृहमंत्रालय यावर विचार करणार नाही. कारण, गुन्हेगारांच्या अशा अनेक टोळ्या या निवडणुकीच्या वेळी याच नेत्यांना मोठी मदत करीत असतात. हेच गुंड पोलिस संरक्षणात या नेत्यांचा प्रचार करीत असतात. अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये हेच गुंड मतांची खरेदी करीत असतात. त्यामुळे त्यांना उरलेली पाच वर्षे या नेत्यांकडून बक्षीस मिळत असते, ते पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत ‘इमान’ राखण्यासाठी. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर या देशात आजवर बरीच चर्चा झाली. पण, कधीही कठोर कायदे होऊ शकले नाही. याचे कारण केवळ गृहमंत्रालयच नाही, तर या देशातील प्रत्येक आमदार, खासदाराला ठावूक आहे.

अशा वातावरणात एफआयआर स्वीकारण्याची सक्ती ही गुन्हे रोखण्यासाठी किंवा त्याची किमान नोंद होण्यासाठी करण्यात येणारी तात्कालिक उपाययोजना ठरू शकते. यातून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा गृहमंत्रालय करीत असेल, तर ती सपशेल चूक ठरेल. पोलिस खात्याच्या बाबतीत आतातरी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. हे दीर्घकालीन उपाय अनेक प्रकारचे असू शकतात. यावर केंद्र पातळीवरच विचार होण्याची गरज आहे. असे विभाजन करण्याचा एक प्रयत्न केंद्रानेही हाती घेतला आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशातील किमान ५२ शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय महापालिकांकडे देण्याचा विचार यात अंतर्भूत आहे. त्या प्रस्तावावर आणखी पुढे वाटचाल करावी लागेल. नागरिकांनीही थोडा विचार करायला हवा. पोलिस धमकावितात, म्हणून आपण एफआयआर देणे बंद करू नये. पोलिस काही तुम्हाला घरातून काढून कारागृहात बंद करू शकत नाही. आपली हरविलेली वस्तू सापडणार नाहीच, असे गृहीत धरले तरी किमान राज्याच्या गृहमंत्र्याला राज्यात चोर्‍या होतच नाहीत, हे सांगण्याची संधी मिळू नये, म्हणून तरी एफआयआर नोंदणे सक्तीने करावे लागेल. यातून गुन्ह्यांचा आलेख जनतेपुढे येईल. पोलिस खात्यावर दबाव निर्माण होईल आणि या दबावातून कदाचित काहीतरी चांगले होईल. पोलिस खात्याच्या विभाजनाचा रखडलेला प्रस्ताव मार्गी लागेल. सर्वाधिक गुन्हे घडत असलेल्या पोलिस ठाण्यांचे दर निश्‍चित होणार नाहीत आणि त्यामुळे किमान तेथे चांगले अधिकारी येतील. एफआयआर नोंदण्यातून आपलाच फायदा होणार आहे. म्हणूनच आपल्या अधिकारांप्रती किमान प्रत्येकाने तितकी जागरूकता दाखविणे गरजेचे

POLICE CORRUPTION

खंडणी उकळणारे खबरे वाढले
हपते वसूल करणार्‍या पोलिसांचे विसर्जन-प्रभाकर पवार
मुलुंड येथील ब्युटीपार्लरमधील महिलांकडून खंडणी उकळणार्‍या चार पोलिसांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी अखेर सेवेतून बडतर्फ केले. हपता मागताना पकडल्या गेलेल्या पोलिसांना शक्यतो निलंबित केले जाते. बडतर्फ नाही. संघटित गुंड टोळ्यांशी संबंध किंवा शत्रूसाठी हेरगिरी करीत असेल, महत्त्वाची कागदपत्रे पुरवीत असेल तर या व बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत अडकलेल्या पोलिसांवरच अशी कठोर कारवाई करण्यात येते. परंतु महिलांकडे खंडणी मागून खाकी वर्दीला डाग लावणार्‍या त्या शिपायांचे कायमचे विसर्जन करण्यात आले. पोलीस आयुक्तांनी भारतीय घटना कलम ३११ अन्वये त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. ३११ अन्वये बडतर्फ करण्याचा पोलीस आयुक्तांना अधिकार आहे. पोलीस आयुक्त अशा अधिकाराचा कमी नव्हे, फारच दुर्मिळातील दुमिर्र्ळ वापर करतात. निलंबित झालेले व पुन्हा सेवेत आलेले पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आपणांस हजारो सापडतील, परंतु बडतर्फ झालेले पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तुम्हाला शोधावे लागतील इतकी बडतर्फ पोलिसांची हातावर मोजण्याइतकी संख्या आहे. त्यात आता पूर्व परिक्षेत्राचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मोहम्मद कैसर खलीद यांच्या गाडीवर ड्रायव्हर व ऑपरेटर म्हणून काम करणार्‍या हनुमंत कांबळे, मधुकर खिरारी, शेखर शिंदे व दशरथ जानकर या पोलीस शिपायांची भर पडली आहे. कैसर खलीद यांचाही गोपनीय अहवाल स्वच्छ नाही. सध्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त असतानाच कैसर खलीद यांना कुठेही ‘एक्झिक्युटिव्ह’ पोस्ंिटग देऊ नये असे सरकारला लेखी कळविले होते. तरीही कैसर खलीदसारख्या वादग्रस्त आयपीएस अधिकार्‍याला नसीम खान या कॉंग्रेस मंत्र्यांच्या दबावाखाली मोक्याच्या ठिकाणी नेमण्यात आले आणि चार सामान्य पोलीस शिपायांना घरी बसावे लागलेे. त्यांची कुटुंबे रस्त्यावर आली. परंतु कैसर खलीद यांच्या केसालाही धक्का लागला नाही. मालकाची फूस आणि आशीर्वाद असल्याशिवाय नोकरचाकर असे मोकाट सुटत नाहीत. कैसर खलीद यांच्या कार्यालयात काय चालते, त्यांना दरमहा येऊन कोण कोण आणि कुठे कुठे भेटतात याची इत्यंभूत माहिती मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना आहे. परंतु कैसर खलीद यांची कामाची कार्यपद्धती पाहून तेही हतबल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आपल्या दिमतीला असलेले, आपल्यासाठी काम करणारे चार पोलीस बडतर्फ झाल्याची कैसर खलीद यांना खंत नाही. किंबहुना त्यांच्या कार्यपद्धतीतही फरक पडलेला नाही. त्यांचे चार सहकारी पोलीस पकडले गेल्यानंतरही त्यांच्यासाठी ‘खबरेगिरी’ करणार्‍यांचा कैसर खलीद यांच्या नावाने धंदा जोरात सुरू आहे. मुलुंड येथील एका ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये या आयपीएस अधिकार्‍याच्या नावाने गेलेल्या व वेटरने बिल हातात टेकविल्यावर ‘पहचानता नहीं क्या मैं कौन हूँ, मुझे बिल देता हैं क्या, मैं अभी सबक सिखाता हूँ’ असे दरडावून या खबर्‍याने कैसर खलिद यांना बारमध्ये पोरी नाचत आहेत, अशी खोटी खबर दिली. त्यानंतर कैसर खलिद यांनी दीडशे-दोनशे पोलिसांना पाठवून बारवर धाड घातली. परंतु तेथे काहीच सापडले नाही. पोलिसांना हात हलवत परतावे लागले. किरकोळ चोर-लफंग्या खबर्‍यांच्या माहितीवर विश्‍वास ठेवून रेड टाकणारे कैसर खलीद हे काही पोलीस दलातील एकमेव अधिकारी नाहीत. खबर्‍यांवर आंधळा विश्‍वास ठेवणारे असे बरेच अधिकारी आहेत. त्यामुळे सध्या मुंबई शहरात खबर्‍यांची जितकी चलती आहे, ते जितके ब्लॅकमेलिंग करून पैसे कमवतात इतके पोलीसही नाहीत.
वसंतराव ढोबळे यांनी जेव्हा लेटनाईट बारवाल्यांचे कंबरडे मोडले होते तेव्हाही त्यांच्या पथकातील काही खबर्‍यांनी त्यांच्या नावावर आपली वसुलीची दुकानं सुरू केली होती. ढोंबळेंची जरी बदली झाली असली तरी त्यातील काही खबरे समाजसेवा शाखेतील अधिकार्‍यांना जाऊन मिळाले आहेत. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्याही कानाला लागले आहेत. खबर्‍यांनी खबरीची कामे करायला हरकत नाही. परंतु खबरी म्हणून काम करणारे कायम पोलीस अधिकार्‍यांच्या नावाने मोठमोठ्या रकमेच्या खंडण्या व्यापार्‍यांकडून उकळत असतात याची बर्‍याचदा या अधिकार्‍यांना कल्पनाही नसते. वसंतराव ढोबळे यांच्या नावाने एका हॉटेलवाल्याकडून त्यांच्या नकळत लाखांची खंडणी उकळताना ढोबळेंचाच एक खबरी मागे पकडला गेला होता. गेल्या आठवड्यातही दिंडोशी पोलिसांनी काही वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या नावाने हॉटेलवाल्यांकडून हपते गोळा करणार्‍या एका कथित खबर्‍याला पकडले. आपणच त्या खबर्‍याला पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले. पोलिसंाच्या दफ्तरी खबरे असलेल्या बर्‍याच व्यक्ती या गुन्हेगार असतात. परंतु त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून चालत नाही. आतापर्यंत जे काही अधिकारी अडचणीत आले आहेत ते खबर्‍यांनी दिलेल्या चुकीच्या किंवा स्वत:च्या फायद्यासाठी सुपारी घेऊन दिलेल्या माहितीमुळेच! तेव्हा पोलीस अधिकार्‍यांनी खबर्‍यांवर किती विश्‍वास ठेवावा याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मुंबई शहरात जसे गळ्यात दागिने घालून फिरणार्‍या महिलांना पोलीस असल्याचे भासवून गंडविणारे तोतये पोलीस वाढले आहेत तसेच पोलिसांचा खबरी असल्याचे भासवून व्यापारी व हॉटेलवाल्यांकडून खंडणी उकळणारेही वाढले आहेत. त्यामुळे सदा कानफाट्या असणार्‍या व भ्रष्टाचारात, हप्तेबाजीत आघाडीवर असणार्‍या पोलिसांची दिवसेंदिवस बदनामी वाढू लागली आहे याची आता सर्वच वरिष्ठ कनिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे

पोलिसी खाक्या'चे अनेक अनुभव

suresh khopDe
पोलिसी खाक्या'चे अनेक अनुभव सामान्यजनांना येतच असतात पण खात्यातील माणसांना अनेकदा ती परंपरा वा पद्धत वाटते.. या परंपरा पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवतात की पोलिसी बधिरता, हा प्रश्न पोलीस खात्यामध्येही विचारला गेलेला आहे. पण बधिरता दिसत राहते. सहा वर्षांपूर्वीच्या एका सर्वेक्षणातून ती जशी दिसली, त्याहीपेक्षा अधिक तीव्रतेने दिल्लीच्या त्या एकाच प्रसंगात दिसली. याबद्दल एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याचे अनुभव..

दिल्लीत खासगी बसमध्ये १६ डिसेंबर रोजी एका तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराने सगळा देश हादरला. तसेच त्या घटनेतील एकमेव साक्षीदाराने प्रशासकीय व्यवस्था आणि सामान्य जनतेची वर्तणूक याबद्दल एका वृत्तवाहिनीवर केलेले निवेदन हे तेवढेच भयानक आणि अंतर्मुख करणारे आहे. जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये न हलविता घटनेची हद्द कोणाची, यावर पोलीस वाद करीत राहिले. मूलत:च पोलीस असंवेदनक्षम असतात की ते वर्षांनुवर्षे निर्माण झालेल्या कार्यसंस्कृतीप्रमाणे वागतात, याचाही विचार झाला पाहिजे. खरा भारत ग्रामीण भागात आहे, असे म्हणतात. शेजार धर्म, अतिथी देवो भव, पीडितांना मदत करणे, हे विश्वची माझे घर, मुक्या प्राण्यांवर दया ही मानवी मूल्ये ग्रामीण भागामध्ये कटाक्षाने पाळली जातात. मुंबई पोलीस दलामध्ये ७६ टक्के पोलीस कर्मचारी हे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. तशीच अवस्था इतर महानगरांतील असते. मग अशी मूल्ये पाळणारे लोक पोलीस दलात आले की असंवेदनशील आणि निष्काळजी का बनतात, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात पोलीस महासंचालकांच्या वार्षिक क्राइम कॉन्फरन्समध्ये फक्त गुन्ह्य़ांच्या आकडेवारीची चर्चा होई. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी गुन्ह्यांची आकडेवारी कमी असेल तर हे आपण दिलेल्या सूचनांचे फलित आहे, असे समजून वरिष्ठ अधिकारी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आणि गुन्ह्यांची संख्या वाढली तर प्रत्येकजण पोलीसठाण्याच्या प्रमुखाला दोष देत. त्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे गुन्हे वाढतच राहतात आणि क्राइम कॉन्फरन्समध्ये खुलासा द्यावा लागेल म्हणून जे तपासले अगर मोजले जाते त्याची पूर्तता केली जाते, असा प्रशासनाचा कल असतो. त्यामुळेच गुन्हे दाखल करून घेण्याचे टाळले जाते किंवा आपल्या हद्दीत घडलेला गुन्हा दुसऱ्याच्या हद्दीत कसा ढकलता येईल, याचा कसोशीने प्रयत्न होतो.
मुंबई शहरामध्ये गेल्या १० वर्षांत दखलपात्र गुन्ह्य़ांची संख्या ३० हजारांच्या वर गेलेली नाही. याबद्दल आम्ही (मी सेवेत असताना, अनेक सहकाऱ्यांसह) एक ढोबळ पाहणी केली. मुंबई शहरात २००६ साली अदखलपात्र गुन्हे, अर्ज, गहाळ वस्तू, किरकोळ अपघात, बेपत्ता इसम इत्यादी घटनांखाली सुमारे सात लाख लेखी तक्रारी झालेल्या होत्या. त्यातून ३० हजार ३३५ दखलपात्र गुन्हे दाखल झाले होते. आम्ही केलेल्या सॅम्पल सव्‍‌र्हेनुसार ३० हजार ३३५ दखलपात्र गुन्ह्यांऐवजी अंदाजे ९१ हजार २४० दखलपात्र गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे होते.
याचा अर्थ २००६ साली ६० हजार ९०५ गुन्हे मुंबई पोलिसांनी दाखल केले नाहीत, जे सुमारे ६० हजार ९०५ गुन्हे अदखलपात्र म्हणून नोंदले गेले. त्यातील बहुतेक फिर्यादी हे झोपडपट्टी व चाळींमध्ये राहणारे होते व त्यात स्त्रियांचा भरणा जास्त होता.
यावर उपाय म्हणून, निव्वळ आकडेवारीवर भर देणारी पोलीस दलाची मूल्यमापन पद्धती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. यापुढे गुन्हे किती दाखल झाले हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही, असे माझ्या सहकाऱ्यांना स्पष्ट सांगून माझ्या हद्दीत म्हणजे नॉर्थ रीजनमध्ये 'महानगरातील पोलीस प्रशासन- नॉर्ज रीजन प्रयोग' सुरू केला. पोलीस-जनता संबंध वाढविणे, मोहल्ला पातळीवर गुन्हे/ तंटे मिटविणे, वरिष्ठ अधिकारी- कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यामध्ये संवाद वाढविणे, काम सुधारण्याचे, गुन्हे नियंत्रणाचे, कायदा सुव्यवस्था हाताळण्याचे सर्व नवनवीन मार्ग अवलंबिणे यांचा समावेश त्यात होता. पुढच्याच महिन्यात झालेल्या मन्थली क्राइम कॉन्फरन्समध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांनी मला प्रश्न विचारला, 'तुमच्या रीजनमधील समतानगर पोलीस स्टेशन हद्दीत गुन्हे फार का वाढलेले आहेत?' प्रथेप्रमाणे वास्तविक वाढत्या गुन्ह्यांबद्दल बैठकीस हजर असलेले समतानगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस इन्स्पेक्टर, असिस्टन्ट पोलीस कमिशनर, डेप्युटी पोलीस कमिशनर आणि त्यानंतर मला प्रश्न विचारायला हवा होता. अनपेक्षित प्रश्न असल्याने मी नेहमीच्या पद्धतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटले, ते इतर अ‍ॅडिशनल पोलीस कमिशनरांनाही असाच प्रश्न विचारतील; पण फक्त मलाच प्रश्न विचारून माझी खरडपट्टी केली आणि त्यातून सर्वाना संदेश दिला की, पूर्वापार चालत आलेली आकडेवारीची मोजपट्टी कशी महत्त्वाची आहे ! अर्थात, हसन गफूर हे व्यक्ती म्हणून आणि अधिकारी म्हणून एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व होते, पण आकडेवारीचे हे भूत भारतीय पोलीस व्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसलेले आहे ते उतरवायला वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तयार नाहीत.
हेच, पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल करायला टाळाटाळ करणे किंवा दुसऱ्याच्या हद्दीत तक्रारदाराला पाठविणे किंवा दखलपात्र गुन्ह्याचे रूपांतर अदखलपात्र करण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. ब्रिटिशांना अपेक्षित असलेली सर्व कार्यपद्धती आणि कामाची प्राधान्ये आजही जशीच्या तशी पोलीस दलात पाळली जातात. पोलीस स्टेशन काय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालय काय, त्यांच्या प्रत्येक क्राइम कॉन्फरन्समध्ये चोरी-दरोडय़ांच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी, किती माल चोरीस गेला, माल परत किती मिळाला याची टक्केवारी याचीच प्रामुख्याने चर्चा होते. ब्रिटिश लोक भारतात आले ते व्यापारी म्हणून. स्वातंत्र्यचळवळीत क्रांतिकारकांनी इंग्रजांचे खजिने लुटण्यास सुरुवात केल्यामुळे पैशाचे रक्षण हे त्या काळी प्राधान्य होते. तेच प्राधान्य पोलीस दलात आजही आहे.
२००६ साली बेपत्ता झालेल्या १२ हजार मुले-स्त्री-पुरुषांपैकी सुमारे १३०० जण सापडले नव्हते. बेपत्ता इसमांमध्ये महिला व लहान मुलगे- मुलींचा मोठा भरणा होता. बेपत्ता इसमांबाबतही प्राधान्य नसते. खुनासारखा गुन्हा घडला की असिस्टन्ट पोलीस कमिशनर/ डी. वाय. एस. पी. या व इतर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळास भेट देऊन तपासावर मार्गदर्शन करावे, असा फतवा आजही चालू आहे. खून हा गंभीर गुन्हा आहे हे खरे, पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मान्य आहे की, दाखल झालेल्या खुनाच्या गुन्ह्यांपैकी १५ ते २० टक्के गुन्हे असे असतात की जेथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ भेट देणे आवश्यक असते.
ब्रिटिश काळात अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवरती हल्ले होत आणि मग फक्त ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यासाठीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जावे अशी पद्धत असणेही स्वाभाविक होते. ती बदलली म्हणावे तर, अशा प्रकारच्या (अधिकाऱ्यांबाबतच्या) सर्व गुन्ह्य़ांसाठीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जावे, असा फतवा अजूनही चालू आहे. ब्रिटिश काळात ब्रिटिशांच्या दृष्टीने भारतीयांचा विकास, प्रतिष्ठा महत्त्वाची नव्हती आणि म्हणून मग मानवी प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या आणि विकासास अडथळा आणणाऱ्या एकाही गुन्ह्याचा समावेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ भेट द्यावी, अशा गुन्ह्य़ांमध्ये केलेला नव्हता. त्यातूनच वर्षांनुवर्षे पोलीस दलाची अशी एक कार्यसंस्कृती बनत गेलेली आहे. मानवी प्रतिष्ठेला किंमत नसल्यामुळे नग्न व जखमी अवस्थेत पडलेल्या त्या मुलीला आणि साक्षीदाराला तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये न्यावे, याचे भान येत नाही.
इंडियन पीनल कोडची मांडणी करणाऱ्या मेकॉले या ब्रिटिश विचारवंताने भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वैचारिक दुबळेपणाचा व अदूरदृष्टीपणाचा फायदा घेऊन केलेली रचना अजूनही आमच्या मानगुटीवरून खाली उतरत नाही आणि म्हणूनच गुन्ह्याच्या हद्दीबद्दल वाद घालीत बसणारे आणि जखमींना तिष्ठत ठेवणारे दिल्लीचे पोलीस आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी दरवर्षी सुमारे ६० हजार दखलपात्र गुन्ह्यांचे अदखलपात्र गुन्ह्यांत रूपांतर करणारे मुंबई पोलीस हे या कार्यसंस्कृतीचे बळी आहेत. अशी कार्यसंस्कृती पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी बनवीत नसून ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उघड अगर मूक संमतीने अगर दुर्लक्ष करण्याच्या कृतीतून निर्माण होते, हे खरे आहे