ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी-

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी तारीख: 08 May 2016 00:06:25 फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. इटालियन कोर्टाने दिलेल्या निकालात चार ठिकाणी ‘सिग्नोरा गांधी’ असा उल्लेख आला आणि भारतात एकच गदारोळ माजला. तो साहजिकच होता. कारण, खटला भारताच्या न्यायालयात नव्हे, तर इटलीच्या हायकोर्टात चालला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसवर एकदम तुटून पडला. आधी तर सिग्नोरा गांधी कोण, असाच प्रश्‍न वृत्तवाहिन्यांवर विचारला जात होता. वास्तविक पाहता, राजकीय वर्तुळात सिग्नोरा गांधी कोण हे माहीत झाले होते. कारण, इटलीत श्रीमती या जागी सिग्नोरा हा शब्द वापरला जातो. अर्थात, या लाचप्रकरणाचा सारा केंद्रबिंदू सिग्नोरा गांधी यांच्यावरच केंद्रित झाला. मग, शेवटी सोनिया गांधी यांनी मान्य केले आणि आपणच सिग्नोरा गांधी असल्याचे कबूल केले. सोबतच ‘‘मैं किसीको डरने वाली नाही हूँ,’’ असे म्हणून तात्पुरता आव तेवढा आणला. पण, सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा चेहरा मात्र पडला होता. कारण, सारा पैसा अहमद पटेल यांच्याच नावे मलेशियातून भारतात वळता झाल्याचा आरोप आहे. त्याचे पुरावेही आता उपलब्ध झाले आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणी भारतातील काही राजकीय नेते, संरक्षण दलातील काही प्रमुख पदांवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना लाच मिळाल्याच्या संदर्भात सिग्नोरा गांधी हेही नाव नमूद आहे. ज्या वेळी हा निकाल दिला गेला, त्या वेळी निकालात नेमके काय म्हटले आहे, हे स्पष्ट झाले नव्हते. पण, भारतातील संपुआ-२ च्या काळातील काही बड्या राजकीय नेत्यांना दलालामार्फत लाच देण्यात आली, हे मात्र स्पष्ट झाले होते. आता या निकालाची प्रत सर्वत्र उपलब्ध झाली असून, कॉंग्रेस पक्ष पूर्णपणे बचावात्मक पवित्र्यात, तर भाजपा आक्रमक झाली आहे. यात माजी वायुदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे आणि त्यांच्या निकटच्या कुटुंबीयांचे नाव आधीपासूनच आल्यामुळे, हे प्रकरण तेव्हाच चव्हाट्यावर आले होते. यात लक्षणीय बाब अशी की, इटलीच्या सत्र न्यायालयात हा खटला जेव्हा चालला, तेव्हा सत्र न्यायालयाने केवळ त्यागी यांना संशयाचा लाभ देत मुक्त केले होते. त्या निकालाविरोधात सरकारी पक्षाने अपील केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात चालले आणि आता नव्या निकालातून सर्व चित्रच स्पष्ट झाले आहे. या निकालपत्रात दलालांच्या ज्या लेखी नोंदी कोर्टात सादर करण्यात आल्या, त्यात एसपी, एपी असा उल्लेख आला आहे. एसपी म्हणजे एस. पी. त्यागी आणि एपी म्हणजे अहमद पटेल. आणखी बर्‍याच नोंदी आहेत. ही सगळी कागदपत्रेही आता उपलब्ध झाली आहेत. माजी वायुदलप्रमुख त्यागी यांना पहिल्यांदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, तेव्हा आपला या प्रकरणाशी फक्त प्रशासनापुरता संबंध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. नंतर मात्र आपण इटलीत फिनमेकानिका आणि वेस्टलॅण्डच्या अधिकार्‍यांना भेटलो होतो. एवढेच नव्हे, तर वायुदलप्रमुखपद ग्रहण करण्याच्या आधीही भेटलो होतो, हे त्यागी यांनी कबूल केले आहे. या खटल्यात कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, भारतातील राजकीय नेत्यांना ५२ टक्के, वायुदलाला २० टक्के आणि नोकरशाहीला २८ टक्के लाच देण्यात आली. त्यामुळे कॉंग्रेसचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. या प्रकरणात राहुल गांधी यांचेही नाव आले आहे. राहुलचे स्वीय सहायक कनिष्क सिंग यांचाही अप्रत्यक्षपणे संबंध असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. बुधवारी राज्यसभेत या मुद्यावर अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी, कॉंग्रेसकडून माजी संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी, ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा, अहमद पटेल यांनी किल्ला लढविला. यावेळी सिंघवी यांनी अजब तर्क मांडला. एपी म्हणजे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल असेही असू शकते. त्यावर भाजपाचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, ‘‘इटलीचे लोक एवढे वेडे नाहीत, जे पदावर नसलेल्या आणि या मुद्याशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसलेल्या व्यक्तीला लाच देतील!’’ ए. के. ऍण्टनी मात्र स्पष्टपणे बोलले- ‘‘आपण या मुद्याची सखोल चौकशी करावी आणि जे कुणी दोषी असतील, त्यांना शिक्षा करावी.’’ येथे एक बाब नमूद केली पाहिजे की, कॉंग्रेसमध्ये ए. के. ऍण्टनी आणि डॉ. मनमोहन सिंग या दोन्ही व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याच्या आहेत. पण, त्यांचा कॉंग्रेसच्या कर्त्याधर्त्यांनी आपल्या फायद्यासाठी वापर केला आहे. कोळसा घोटाळ्यातही डॉ. मनमोहन सिंग एकदा वैतागून म्हणून गेले होते की, ‘‘स्वाक्षरी माझी असली, तरी ती मी स्वखुशीने केलेली नाही. फाईल माझ्या टेबलवर यायची व मी त्यावर स्वाक्षरी करीत असे.’’ याचा अर्थ त्याच वेळी स्पष्ट झाला होता. या सगळ्या फायली अहमद पटेल यांच्याकडूनच येत होत्या, हे तेव्हा सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणातही अहमद पटेल यांचे नाव आले आहे. राज्यसभेत त्यांची देहबोली आणि चेहर्‍यावरचे भावच हे खूप काही सांगून गेले. या सर्व नेत्यांमध्ये सर्वाधिक घाबरलेले अहमद पटेल हेच दिसत होते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनीही कॉंग्रेसच्या प्रत्येक तर्काला वास्तवतेने उत्तर दिले- ‘‘मी कुणाचेही नाव घेतले नाही, घेणारही नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसला चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. आम्ही फक्त या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करू आणि जो काही निष्कर्ष निघेल त्यावर कारवाई करू.’’ आधी तर या चर्चेत भाजपाची मंडळी आपली इज्जत धाब्यावर बसवतील, असेच कॉंग्रेसजनांना वाटत होते व ते खूपच गोेंधळ घालत होते. पण, पर्रीकरांच्या विधानानंतर त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. पर्रीकरांनी आपले निवेदन लिहून आणले होते व ते त्यांनी वाचले. त्यावरही कॉंग्रेस सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आमच्या मुद्यांना उत्तर द्या, अशी मागणी ते करीत होते. म्हणजे, सरकार काय करणार हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते आणि पर्रीकरांचे विधान रेकॉर्डवर आणायचे होते. पण, पर्रीकरांनी त्यांच्या या मागणीला बळी न पडता, लेखी भाषणच वाचून दाखविले. बाकीचा सडेतोड युक्तिवाद सुब्रमण्यम् स्वामी यांनीच केला. स्वामी यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर कॉंग्रेसने त्यांच्या नावाचा एवढा धसका घेतला आहे की, स्वामी नुसते उभे जरी झाले, तरी कॉंग्रेसवाले गोंधळ घालतात! काय आहे हे प्रकरण? भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, विदेशी पाहुणे अशा व्हीव्हीआयपी व्यक्तींसाठी नवी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने घेतला. त्यानुसार जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. तो जसा भारतात झाला, तसाच तो इटलीतही झाला. तेथेही चौकशी सुरू झाली. यात एक मुद्दा लक्षणीय आहे. तो म्हणजे, १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सीबीआयने प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि या खरेदी सौद्यातील दलाल ख्रिश्‍चियन मिशेल हा भारतातून पसार झाला. हा केवळ योगायोग होता काय, याचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. कारण, बोफोर्स प्रकरणातही दलाल क्वाट्रोची हाही असाच अटक होण्याआधीच फरार झाला होता. क्वाट्रोची प्रकरणात तर सरकारने उघड मदत केल्याचा ठपका कोर्टाने सरकारवर ठेवला होता. म्हणजे एकीकडे संसदेत सांगायचे की, यात भ्रष्टाचार झाला, लाच घेतली गेली आणि दुसरीकडे आरोपीला सोयीचे होईल, अशी खेळी खेळायची, हा दुटप्पी डाव ऍण्टनी यांच्या तेव्हाच्या आणि आताच्या विधानातून स्पष्ट झाला आहे. त्याच वेळी मिशेल हा पकडला गेला असता, तर या प्रकरणाचा तपास अधिक कसोशीने होऊ शकला असता. कारण, मिशेल हाच प्रमुख दलाल होता आणि लाच देण्याचा सारा व्यवहार त्याच्याच सोबत झाला होता. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, मिशेलला सरकारने फरार कसे होऊ दिले? यात आणखी एक मुद्दा भाजपाने उपस्थित केला आहे. या लाच प्रकरणात संपुआच्या काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन्, विशेष सुरक्षा पथकाचे प्रमुख एम. के. वांचू या दोघांचीही तातडीने राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना कवच प्राप्त होईल. त्या वेळी या दोघांची चौकशी करण्यास संपुआ सरकारने सीबीआयला मज्जाव का केला? २०१४ पर्यंत सीबीआय या दोघांची विचारपूस करू शकली नाही. भाजपाचे सरकार आल्यानंतरच या दोघांची चौकशी सुरू करण्यात आली. आता केंद्र सरकारची एक तपास चमू इटलीला पाठविण्यात येणार आहे. यात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी असणार आहेत. सीबीआयच्या मागणीनुसार प्रमुख संशयित आणि लाच देणारा ख्रिश्‍चियन मिशेल याच्या विरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. मिशेलविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वीच अटक वॉरंट जारी केले आहेत. मिशेलवर फौजदारी स्वरूपाचे- कटकारस्थान, फसवणूक, सरकारी कर्मचार्‍यांना लाच देऊन १२ हेलिकॉप्टर्सचा सौदा आपल्या बाजूने वळविणे, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय कोर्टात हेलिकॉप्टर कंपनी फिनमेकानिका, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, भारतीय कंपनी आयडीएस इन्फोटेक लि. आणि एअरोमॅट्रिक्स इंडिया या सर्वांविरुद्ध २०१३ सालीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण, त्याचा तपास संपुआ सरकारने होऊ दिला नव्हता. आता मोदी सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणार आहे. येणार्‍या काळात कॉंग्रेसला हे प्रकरण जड जाण्याची शक्यता दिसत आहे. बोफोर्ससारखेच हे प्रकरण कॉंग्रेसला हैराण करून सोडणार, यात शंका नाही. कारण, काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, तर काही राज्यांत काही टप्पे बाकी आहेत.

INDIA IN COMMA

Is the nation in a coma?

Europeans believe that Indian leaders are too blinded by new wealth and deceit to comprehend that the day has to come when the have-nots will hit the streets.

MOHAN MARUTI-- INDIA

A few days ago I was in a panel discussion on mergers and acquisitions in Frankfurt , Germany , organised by Euroforum and The Handelsblatt, one of the most prestigious newspapers in German-speaking Europe .

The other panelists were senior officials of two of the largest carmakers and two top insurance companies — all German multinationals operating in India .

The panel discussion was moderated by a professor from the esteemed European Business School . The hall had an audience that exceeded a hundred well-known European CEOs. I was the only Indian.

After the panel discussion, the floor was open for questions. That was when my “moment of truth” turned into an hour of shame & embarrassment — when the participants fired questions and made remarks on their experiences with the evil of corruption in India .

The awkwardness and humiliation I went through reminded of The Moment of Truth, the popular Anglo-American game. The more questions I answered truthfully, the more the questions got tougher. Tougher, here means more embarrassing.

European disquiet

Questions ranged from “Is your nation in a coma?”, the corruption in administration, even in judiciary, the possible impeachment of a judge, the 2G,telecom scam and to the money in billions, parked illegally in tax havens.

It is a fact that the problem of corruption in India has assumed enormous and embarrassing proportions in recent years, although it has been with us for decades. The questions and the debate that followed in the panel discussion was indicative of the European disquiet. At the end of the Q&A session, I surmised Europeans perceive India to be at one of those junctures where tripping over the precipice cannot be ruled out.

Let me substantiate this further with what the European media has to say in recent days.

In a popular prime-time television discussion in Germany , the panelist, a member of the German Parliament quoting a blog said: “If all the scams of the last five years are added up, they are likely to rival and exceed the British colonial loot of India of about a trillion dollars.”

Banana Republic

One German business daily which wrote an editorial on India said: “ India is becoming a Banana Republic instead of being an economic superpower. To get the cut motion designated out, assurances are made to political allays. Special treatment is promised at the expense of the people. So, Ms Mayawati who is Chief Minister of the most densely inhabited state, is calmed when an intelligence agency probe is scrapped. The multi-million dollars fodder scam by another former chief minister wielding enormous power is put in cold storage. Prime Minister Manmohan Singh chairs over this kind of unparalleled loot.”

An article in a French newspaper titled “Playing the Game, Indian Style” wrote: “Investigations into the shadowy financial deals of the Indian cricket league have revealed a web of transactions across tax havens like Switzerland , the Virgin Islands, Mauritius and Cyprus .” In the same article, the name of one Hassan Ali of Pune is mentioned as operating with his wife a one-billion-dollar illegal Swiss account with “sanction of the Indian regime”.

A third story narrated in the damaging article is that of the former chief minister of Jharkhand, Madhu Koda, who was reported to have funds in various tax havens that were partly used to buy mines in Liberia. “Unfortunately, the Indian public do not know the status of that enquiry,” the article concluded.

“In the nastiest business scam in Indian records (Satyam) the government adroitly covered up the political aspects of the swindle — predominantly involving real estate,” wrote an Austrian newspaper. “If the Indian Prime Minister knows nothing about these scandals, he is ignorant of ground realities and does not deserve to be Prime Minister. If he does, is he a collaborator in crime?”

The Telegraph of the UK reported the 2G scam saying: “Naturally, India 's elephantine legal system will ensure culpability, is delayed.”

Blinded by wealth

This seems true. In the European mind, caricature of a typical Indian encompasses qualities of falsification, telling lies, being fraudulent, dishonest, corrupt, arrogant, boastful, speaking loudly and bothering others in public places or, while travelling, swindling when the slightest of opportunity arises and spreading rumours about others. The list is truly incessant.

My(MOHAN'S) father, who is 81 years old, is utterly frustrated, shocked and disgruntled with whatever is happening and said in a recent discussion that our country's motto should truly be CHANGED TO Asatyameva Jayete.

Europeans believe that Indian leaders in politics and business are so blissfully blinded by the new, sometimes ill-gotten, wealth and deceit that they are living in defiance, insolence and denial to comprehend that the day will come, sooner than later, when the have-nots would hit the streets.

In a way, it seems to have already started with the monstrous and grotesque acts of the Maoists. And, when that rot occurs, not one political turncoat will escape being lynched.

The drumbeats for these rebellions are going to get louder and louder as our leaders refuse to listen to the voices of the people. Eventually, it will lead to a revolution that will spill to streets across the whole of India , I fear.

Perhaps we are the architects of our own misfortune.

It is our sab chalta hai (everything goes) attitude that has allowed people to mislead us with impunity.

No wonder Aesop said. “We hang the petty thieves and appoint the great ones to high office.”