NCR’s Choking: A Grim Reality

 Recurring Crisis and Policy Failures

The National Capital Region (NCR) continues to grapple with dangerously hazardous air quality, highlighting a persistent pattern of policy failures and complacency. Despite repeated warnings and the severe public health impacts, measures to address the crisis remain largely reactive rather than preventive, exposing millions to toxic air annually.

Escalating Severity of Air Pollution

In recent days, the Air Quality Index (AQI) has reached alarming levels, fluctuating between the “severe” and “severe plus” categories, with readings peaking at 500—one of the worst records since 2015. This crisis has forced schools to shut, introduced work-from-home directives, and led to staggered office timings under Stage IV of the Graded Response Action Plan (GRAP). However, these temporary fixes merely mask a deeply rooted problem, failing to provide sustainable relief.

The Supreme Court’s Call for Action

Recognizing the gravity of the situation, the Supreme Court has called for stricter implementation of anti-pollution measures. Yet, critical questions persist: Why are these measures not proactive? Why has NCR’s air pollution become an annual inevitability rather than an anomaly?

Identifying the Culprits

The contributors to this environmental disaster are well-known. Stubble burning, vehicular emissions, construction dust, and industrial pollutants are the primary culprits. Adverse weather conditions, such as stagnant winds, further exacerbate the smog’s persistence.

Ineffective Solutions and Policy Inertia

Despite a clear understanding of these factors, long-term solutions remain elusive. Temporary measures, such as air purifiers, vehicle bans, and limited restrictions, merely address the symptoms, not the root causes. The lack of robust, permanent measures—such as stricter regulations on stubble burning, expansion of clean energy usage in industries, and substantial investment in public transportation—reflects significant policy inertia.

The Need for Visionary Policymaking

Piecemeal solutions are no substitute for comprehensive, forward-looking policies. The central and state governments must collaborate to:

• Implement stricter pollution controls.
• Incentivize clean practices in agriculture and industry.
• Invest in sustainable urban infrastructure.

Learning from Global Success Stories

NCR can draw lessons from cities like Mexico City, which successfully tackled similar challenges through bold, innovative, and uncompromising action. Such transformative approaches can inspire and guide NCR in its fight against air pollution.

The Way Forward

The time for half-hearted measures has passed. Only decisive and sustained action can prevent NCR’s residents from enduring toxic air every winter. Policymakers must rise to the challenge and ensure that the region’s air quality crisis becomes a thing of the past

फटाके फोडल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते-tarun bharat-mohitrao

फटाके फोडल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते आणि नागरिकांच्या स्वास्थ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, त्यामुळे कमी आवाज करणारे, प्रदेषण कमी होईल असेच फटाके रात्री दोन तास म्हणजे आठ ते दहा या वेळेत फोडावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिवाळीच्या पंधरा दिवस आधी दिला. झाले, हा निर्णय येताच देशभर एकच गदारोळ सुरू झाला. स्वाभाविकही आहे. दिवाळी हा हिंदूंचा सगळ्यात मोठा सण आहे. फटाके फोडण्याची परंपराही पूर्वापार चालत आलेली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ऐन दिवाळीच्या पंधरा दिवस आधी दिलेल्या या निर्णयाबाबत जनमानसात नाराजी, असंतोष पसरणे गैर नव्हते. शिवाय, आजकाल कोर्टाचे अनेक निर्णय हे हिंदूंच्या सणांविरोधातच येत असल्याने फटाक्यांबाबतच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नसती तरच नवल!
सणवार, उत्सव असताना फटाके फोडावेत असे कुठल्याही हिंदू धर्मग्रंथात नमूद नसले तरी फटाके फोडण्याची परंपरा फार जुनी आहे. त्यामुळे अचानक कुणी जर सांगितले की फटाके फोडूच नका, दोनच तास फोडा, अमकेच फटाके फोडा, तमके फोडू नका, तर ते स्वीकारणे थोडे अवघडच असते. शिवाय, आणखी एक प्रश्‍न उपस्थित केला जातो आणि केला जाणे गरजेचेच आहे, तो म्हणजे-प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या सणाच्या वेळीच असे निर्णय का दिले जातात? अन्य धर्मीयांच्या बाबतीत जेव्हा निर्णय देण्याची वेळ येते तेव्हा देशात अराजकता माजू शकते, अशी भीती का दाखविली जाते? या प्रश्‍नांची समर्पक उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत फटाके फोडण्याच्या निर्णयाला होत असलेला विरोध अनाठायी आहे, असे अजीबात म्हणता यायचे नाही.
फटाके फोडल्यानंतर जो धूर आकाशात आपल्याला दिसतो, त्या धुरामुळे श्‍वास घेण्यास त्रास होतो, अनेकांना श्‍वसनाचे आजार होतात, घरोघरी आणि रुग्णालयांमध्ये जे रुग्ण आहेत, त्यांना प्रचंड त्रास होतो, या सगळ्या बाबी मान्य केल्या तरी देशात सगळ्यांना समान न्याय का लावला जात नाही, प्रत्येक वेळी फक्त सहिष्णू असणार्‍या हिंदूंवरच का अन्याय केला जातो, या प्रश्‍नांची उत्तरेही सरकारी यंत्रणांना, न्यायालयाला द्यावीच लागतील ना? गेल्या वर्षी दिवाळीत जे फटाके फोडण्यात आले होते, त्यावेळी देशाची राजधानी दिल्लीतच नव्हे, तर देशाच्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात ‘स्मॉग’ दिसत होता. त्यामुळे अनेकांना जो त्रास झाला, त्याची आठवण जरी झाली तरी अंगावर काटे येतात. शिवाय, मोठ्या आवाजांच्या फटाक्यांनी कानठळ्या बसतात, ज्येष्ठांच्या छातीत धडधडायला होतं, पाळीव प्राणी घाबरतात, पक्ष्यांची त्रेधातिरपीट उडते. एकीकडे मोठा आवाज आणि दुसरीकडे प्रचंड धूर हा फटाक्यांमुळेच होत असल्याने फटाके कोणत्या प्रकारचे फोडावेत, हे कोर्टाने सांगण्यापेक्षा आपणच सगळ्यांनी त्याबाबतची आचारसंहिता स्वत:साठी लागू करून घेतली पाहिजे. पुन्हा प्रश्‍न येतो तो म्हणजे-आचारसंहिता संपूर्ण देशवासीयांनी लागू करवून घ्यावी की फक्त हिंदूंनी? तसे पाहिले तर अशी आचारसंहिता संपूर्ण देशवासीयांनी लागू करवून घेतली पाहिजे. भोंग्यांवरून होणारा आवाज होत असेल, फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण असेल, डीजेमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण असेल, या सगळ्या बाबतीत सर्व धर्मीयांनी गांभीर्याने विचार करून मानवतेच्या दृष्टीने काय हितावह आहे, ते कृतीत आणण्याची गरज आहे.
धुके आणि धूर जेव्हा एकत्र मिसळतात तेव्हा स्मॉग तयार होतो आणि या स्मॉगमुळे नागरिकांना श्‍वास घेणे कठीण होते. हे जे मिश्रण असते ना, त्यात विषारी कण असतात आणि तेच मनुष्याच्या आरोग्यासाठी घातक ठरतात. आकाशात स्मॉग असताना जेव्हा आपण श्‍वास घेतो, त्यावेळी हे विषारी कण श्‍वासावाटे फुफ्फुसात पोहोचतात. यामुळे मनुष्याला कॅन्सर, र्‍हदयरोग आणि श्‍वसनाचे आजार होऊ शकतात. गेल्या वर्षी देशातल्या तीन मुलांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती. कारण, त्या तीनही मुलांना श्‍वसनाचे गंभीर आजार होते. परंतु, तेव्हा जनभावना लक्षात घेत सुप्रीम कोर्टाने बंदी घालण्यास नकार दिला होता. मात्र, दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात आकाशात निर्माण झालेल्या स्मॉगमुळे जी गंभीर परिस्थिती ओढवली होती, ती लक्षात घेत कोर्टाने दिल्ली आणि परिसरात फटाके फोडण्यावर बंधने घातली होती, जी तिथल्या जनतेच्या हिताचीच होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा काहीही परिणाम दिसून आलेला नव्हता. दिवाळीत लोकांनी दणक्यात फटाके फोडले होते. पण एक परिणाम जरूर दिसला व तो म्हणजे प्रदूषणाची मात्रा थोडी कमी झाली होती. असे असले तरी दिल्ली व आसपासचा परिसर प्रदूषणाच्या खतरनाक विळख्यातून मुक्त झालेला नव्हता आणि नाही.
दिवाळीत जेव्हा फटाके फुटतात, तेव्हा आकाशात मोठ्या प्रमाणात धूर जमा होतो. शिवाय, दिल्लीच्या आसपास असलेल्या हरयाणा आणि पंजाबमध्ये गहू आणि धान उत्पादन झाल्यानंतर त्याची जी ‘पराली’ असते, ती जाळली जात असल्याने तिकडून मोठ्या प्रमाणात धूर दिल्लीकडे येतो, तो दिल्लीतल्या फटाक्यांच्या धुरात मिसळतो, त्याचप्रमाणे दिल्ली आणि परिसरात असंख्य ठिकाणी बांधकामे सुरू असतात, त्या बांधकामाच्या ठिकाणी जी धूळ उडते तीही यात समाविष्ट होते आणि त्याच्या परिणामी स्मॉग तयार होतो. हा खतरनाक स्मॉगच आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरतो. फटाके फोडल्यानंतर जो धूर तयार होतो, त्या सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड, शिसे, आर्सेनिक, बेंझीन, अमोनिया यासारखी कितीतरी विषारी घटक श्‍वासोच्छश्‍वासाद्वारे आपल्या फुफ्फुसात जात असतात. हे घटक आपल्या शरीरातील रक्तातही मिसळतात. त्यामुळे आपल्याला कॅन्सरसारख्या आजारालाही सामोरे जावे लागते. याचा त्रास आपल्याला जसा होतो, तसाच तो पशू पक्ष्यांनाही होतो. अनेकदा अनेक पशूपक्षी यात मृत्युमुखीही पडतात.
मुबंईत जेव्हा मोठ्या प्रमाणता पाऊस पडतो आणि धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा लोकांनी आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, असा इशारा दिला जातो. तशीच परिस्थिती दिल्लीत फटाक्यांच्या बाबतीत होते. फटाक्यांमुळे जे प्रदूषण होते, त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होऊ शकतो, असा त्रास होऊ नये यादृष्टीने नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर पडू नये, असा सल्ला यंत्रणांकडून दिला जातो, जो योग्यच म्हटला पाहिजे. आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे. फटाके फोडल्यानंतर जो कचरा निर्माण होतो, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा मोठाच प्रश्‍न असतो. समजा हा कचरा जाळला तर त्यामुळे पुन्हा हवेत धूर जाईल, वायूप्रदूषण वाढेल. जर हा कचरा डम्पिंग यार्डमध्ये नेऊन टाकला तर त्यातले जे विषारी घटक आहेत, ते जमिनीत जाऊन भूजल प्रदूषित करतात. हा कचरा जर रिसायकल करायचे ठरविले तरी विषारी घटक हवेत मिसळतात. या सगळ्या समस्यांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात जनजागरण करावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यापेक्षा देशातील तमाम जनतेला फटाक्यांपासून होणारे आजार, निर्माण होणार्‍या समस्या समजावून सांगणे आणि त्या माध्यमातून फटाके फोडण्याची प्रमाण नियंत्रणात आणणेच योग्य ठरेल. फटाक्यांमुळे केवळ आणि दिल्ली व आसपासचा परिसरच नव्हे, तर देशभरातील किमान दोनशेपेक्षा जास्त शहरांमध्ये वायू प्रदूषण होते आणि त्याचा फटका त्या सर्व शहरांमधील नागरिकांना बसतो, एवढी बाब लक्षात घेतली तरी पुरेशी आहे.
तशीही आपल्या देशात रात्री दहानंतर फटाके फोडण्यास बंदी आहे. कायद्याने तो गुन्हा मानला गेला आहे. जी व्यक्ती रात्री दहानंतर फटाके फोडताना पकडली जाईल, त्या व्यक्तीला सहा महिनेपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. २००५ साली सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आदेश दिला होता आणि आता तर देशात तसा कायदाच अंमलात आला आहे. असे असतानाही आपल्याकडे दिवाळीत अनेक ठिकाणी रात्रभर फटाके फोडले जातात. याला काय म्हणायचे? स्वयंशिस्त नावाचा काही प्रकारच अस्तित्वात राहिलेला नाही. विस्फोटक नियमावली १९८३ आणि विस्फोटक अधिनियम यांचे पालन व्यवस्थित होत नसल्याने खरी समस्या निर्माण झाली आहे. जिथे आपण फटाके फोडतो, त्याठिकाणी १४५ डेसिबलपेक्षा अधिक तीव्रतीचा ध्वनी निर्माण होता कामा नये, असे कायदा सांगतो, सुप्रीम कोर्टाचाही आदेश आहे. पण, आपल्याकडे फटाके फोडताना त्याचे पालन होताना दिसत नाही याचे कारण उत्पादनावरही नियंत्रण असलेले दिसत नाही. १४५ डेसिबलपेक्षा जास्त तीव्रतेचा आवाजच होणार नाही, असेच फटाके तयार केले तर सगळीच समस्या संपुष्टात येईल. बाजारात जे फटाके विकले जातात, त्यांच्या पॅकिंगवर उत्पादनाची तारीख, केमिकलच्या एक्स्पायरीची तारीख आणि किंमत अशा सगळ्या बाबी स्पष्टपणे नमूद असायला हव्यात. या बाबंचा उल्लेख नसलेले फटाके कायद्यानुसार जप्त करण्यात यावेत आण उत्पादकांवर कठोर कारवाई करावी. असे झाले तरच वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. आपल्याकडे चीनमधूनही मोठ्या प्रमाणात फटाके येतात आणि त्या फटाक्यांमध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे या चिनी फटाक्यांच्या आयातीवरही कडक निर्बंध लादणे गरजेचे आहे. फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी दिवाळीची वाट न पाहता वर्षभर जनजागरण आणि आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करणेच परिणामकारक ठरू शकेल. प्रचार माध्यमे आणि पाठ्यपुस्तके याद्वारे आपल्याला विद्यार्थ्यांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत सगळ्यांचे प्रबोधन करता येऊ शकेल

जागतिक तापमान वाढीचा दिवसागणिक धोका वाढत असून त्यासंदर्भातला सूचक इशारा ‘आयपीसीसी’ या संस्थेने जारी केला आहे.- tarun bharat-

 तेव्हा, या विषयासंदर्भात अधिक सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख...

विविध राष्ट्रांकडून काही नाशवंत विकासकामांमुळे वायुप्रदूषण व जागतिक तापमान वाढीतून अनेक प्रलयकारी घटना घडल्यामुळे संयुक्त राष्ट्राकडून वातावरणाच्या तापमानवाढीला तोंड देण्याकरिता विशेष प्रयत्न होत आहेत. जर सर्व देशांचे वाढत्या तापमानावर बंधन आणण्याचे प्रयत्न कमी पडले, तर जागतिक तापमानात १९७०च्या तापमानापेक्षा २०३० मध्ये तीन ते चार अंश सेल्सिअसची वाढ होऊ शकते व याचा सर्वाधिक फटका विविध देशांतील समुद्रकिनाऱ्यांना प्रामुख्याने बसू शकतो.

 

तापमान बदलांविषयक चर्चेत काय ठरले?

 

यापूर्वी १९८८च्या तापमान बदलांविषयक आंतरराष्ट्रीय समितीच्या (IPCC) करारान्वये, तापमान बदलांमुळे विविध क्षेत्रांतील अभूतपूर्व अशा संक्रमण अवस्थेत जे नाशवंत परिणाम होत आहेत, ते थांबविण्याकरिता या शतकातील औद्योगिक काळापूर्वीच्या सरासरी तापमानापेक्षा वैश्विक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, म्हणून सगळ्या देशांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे ठरले होते. डिसेंबर २०१५ मध्ये हवामान बदलांविषयक चर्चा करण्याकरिता पॅरिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती व त्यात पृथ्वीवरच्या सरासरी तापमानात किती वाढ होऊ द्यायची, याविषयी निर्णय घेतले गेले. कारण, विविध देशांचे तापमान वाढू देऊ नये, याकरिता केलेले प्रयत्न कमी पडले हे सर्वश्रुत झाले. त्यानंतर हवेत कार्बनडाय ऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन (CO2 emissions) कमी करण्याकरिता १९५ देशांनी २०१५ मधील ‘पॅरिस करारा’ला मान्यताही दिली. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ झाली, तर सर्व देशांना फार कठीण अवस्थेतून जावे लागेल, असा इशारा मोठ्या तज्ज्ञांनी दिला होता. तरीसुद्धा ठरल्याप्रमाणे कार्बनवायू उत्सर्जन कमी न झाल्यामुळे जगात ठिकठिकाणी हवामान बदलांच्या झळांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले. यात वायुप्रदूषण, वादळी वारे, अनिश्चित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी-जलमहापूर, तर काही देशांना दुष्काळाचाही तडाखा बसला. उत्तर व दक्षिण ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणे, शेतीतील पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम व अन्नधान्य उत्पादनात घट, अतिउष्णतेच्या लाटांमुळे अनेकांचा मृत्यू इत्यादी नाशवंत गोष्टी होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच जागतिक तापमान वाढ कमी करण्यात विकसित देशांचे प्रयत्न तोकडे पडलेले दिसतात.

 

जागतिक तापमान वाढ रोखण्याकरिता सर्व विकसनशील देश व अर्ध विकसित देशांची तयारी आहे. पण, या देशांनी अमेरिकेला हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानात वाढ होत असल्याचे सांगत त्याची मुख्य जबाबदारी विकसित देश असलेल्या अमेरिकेची असल्याचे सांगत त्यासाठी अमेरिकेने अधिक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे, असे स्पष्ट केले. म्हणूनच कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन थोपविण्यात अमेरिका कमी पडत असल्याचे सर्वच छोट्या देशांचेही म्हणणे आहे. २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेतली. कारण, त्यांचे म्हणणे होते की, २०२० पूर्वी अमेरिका जागतिक तापमान वाढीवर प्रतिबंध आणू शकत नाही. तसेच, अमेरिकेने जागतिक तापमान वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या अनेक गोष्टींकरिता सहकार्य करण्यासही विरोध केला आहे. शास्त्रज्ञांनी असे स्पष्ट केले की, मानवनिर्मित जागतिक तापमानवाढ शक्यतो दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत ठेवून २०१०ची पातळी पाया समजून २०३० मध्ये कार्बनडाय ऑक्साईडवायूच्या उत्सर्जनाची पातळी ४५ टक्क्यांपर्यंतच ठेवायला हवी. म्हणजे, २०५० मध्ये कार्बनवायू पातळी शून्यापर्यंत पोहोचेल. याचा अर्थ असा आहे की, या कर्बपातळी बंधनाव्यतिरिक्त कर्बवायू उत्सर्जन असेल, तर ते प्रमाणित करण्याकरिता उर्वरित कर्बवायू हवेतून काढून टाकायची व्यवस्था करायला हवी. परंतु, हवेतील कर्बवायू बाहेर काढण्याचे तंत्रज्ञान अजून पूर्णावस्थेला पोहोचलेले नाही, असे Intergovernmental Panel on Climate Change’ अर्थात ‘आयपीसीसी’च्या अहवालात म्हटले आहे. ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाप्रमाणे, जागतिक तापमानात दीड व दोन अंश सेल्सिअस वाढ झाली, तर काय होईल? (कंसात अनुक्रमे दर्शविले आहे.)

 

खालील कोष्टकात उष्णतेच्या परिसीमेमुळे अनुक्रमे दीड व दोन अंशाची वाढ झाली असता किती बाबींवर परिणाम होऊ शकतो, त्याची माहिती दिली आहे. जागतिक लोकसंख्या बाधित होणे, ध्रुव वृत्तावरील बर्फ वितळणे, समुद्राची पातळी वाढणे, या तापमानाच्या संकटामुळे किती लोक उद्ध्वस्त होतील, सागरी मत्स्यांवर संकट, मका पिकाची घसरण, वनस्पती जातींचा नाश, प्राण्यांच्या जातींचा नाश, प्रवाळांचा नाश इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे.

 

बाधित लोकसंख्या (१४ टक्के व ३७ टक्के), संपूर्ण बर्फ वितळणे (शतकात एकदा, दशकात एकदा), समुद्र पातळीत वाढ (०.५ मी व ०.६ मी), दोन अंश वाढीतून एक कोटी लोक उद्ध्वस्त होतील, मासेमारीवर गदा येणे (दीड दशलक्ष टन, तीन दशलक्ष टन), मका पिकाची घसरण (तीन टक्के व सात टक्के), वनस्पतींवर संक्रांत (आठ टक्के व १६ टक्के), प्राणिजीवांवर संक्रांत (चार टक्के व आठ टक्के), प्रवाळांमध्ये घट (७० ते ९० टक्के व ९९ टक्के).

 

‘आयपीसीसी’च्या अहवालात तापमान वाढीकरिता २०५० सालापर्यंत फक्त दीड अंश सेल्सिअस तापमानापेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, असे ’लक्ष्य’ निर्धारित केले आहे. कारण, यातून कमी हानी होईल. पण, त्याकरिता सर्व देशांनी कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करावे, असा सल्ला दिला आहे. ‘आयपीसीसी’ने जागतिक संकटाकरिता अहवाल बनविला आहे. परंतु, काही तज्ज्ञांनी भारताकरिता तापमानबदलांमुळे काय होऊ शकते,त्याबद्दल काही अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे.

 

हवामान बदलांमुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल?

 

ऊर्जा व साधने (TERI) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील काही वर्षांत उष्णतेत वाढ होईल व काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होईल. पिकांची नासाडी होईल, काही ठिकाणी दुष्काळ पडेल व रोगराई पसरेल. २०३० सालापर्यंत पावसाचे प्रमाण साधारण १० ते १४ टक्के वाढेल. वार्षिक सरासरी तापमानात २०३० पर्यंत एक अंशापेक्षा जास्त वाढ होईल. पश्चिम विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नांदेड, नंदुरबार इत्यादी आणि मराठवाड्यात जास्त तापमान असेल. या प्रदेशांच्या वार्षिक सरासरी तापमानात १.४ ते १.६ अंश वाढ होऊ शकते. कोकण व पुणे प्रदेशांत १ ते १.२ अंशांची वाढ संभविते. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, पुणे व मराठवाडा प्रदेशात पर्जन्यमानातही घट होऊ शकते.

 

जागतिक तापमान वाढीमुळे जर पुढील शतकात समुद्राची पातळी एक मीटरने वाढली, तर मुंबईतील परिस्थिती कशी असेल?

 

मुंबई शहर समुद्र किनाऱ्यानजीक असल्याने मुंबईची २५.३२ चौ.किमी भूमी (सुमारे १७०० पट वानखेडे क्रीडामैदाने एवढी) पाण्याखाली जाईल. या पण, खारफुटी वनस्पतींच्या संरक्षण कवचामुळे फारसे नुकसान होणार नाही. समुद्राच्या व वसई खाडीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे किनाऱ्याजवळचा गोराई ते मीरा-भाईंदर प्रदेश, अंधेरी ते दहिसर, शिवडी, ट्रॉम्बे, गोवंडी, वडाळा, चेंबूर व मुलुंडपासून ठाण्यापर्यंतचा काही भाग, समुद्रसपाटीखाली वसलेला हाजी अली, वरळी, नरिमन पॉईंटचा मरिन ड्राईव्हपर्यंतचा काही भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. ‘आयपीसीसी’च्या जागतिक तापमान वाढीच्या अहवालाकरिता प्रथमच दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी वाटा उचलला, हे विशेष बाबही इथे अधोरेखित करावी लागेल. देशातीलच साधनांच्या साहय्याने हवामान बदलांबद्दल अभ्यासपूर्ण माहिती ‘आयपीसीसी’करिता भारतीय उष्ण कटिबंध वेधशाळा, पुणे (IITM²) संस्थेतील दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी (आर. कृष्णन व स्वप्ना पन्नीकल) प्रतिकृती बनविल्या आहेत. त्यातून हवामान बदलांमुळे जागतिक वेधकृतींवर कसा बदल होऊ शकेल, विशेषत: दक्षिण आशियामधील देशातील पाऊसपाण्यावर काय परिणाम होईल, याची माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रतिकृती सहाव्या ‘आयपीसीसी’च्या २०२० मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या (AR6) अहवालाकरिता असेल. ‘आयपीसीसी’ ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था आहे व तिचे १९५ देश सभासद आहेत. अशा प्रतिकृती ३३ देशांतील शास्त्रज्ञांकडून सहाव्या ‘आयपीसीसी’करिता बनविल्या जाणार आहेत. हवामानतज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, ऊर्जानिर्मिती करायला कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर टाळता आल्यास टाळावा. कारण, त्यातून कर्बवायूचे हवेत उत्सर्जन होते व ते कमी करण्याचा मुख्य प्रयत्न हवा. वायुदूषण आणि हरितगृहवायूंची निर्मिती जागतिक तापमान वाढीत भर घालते.

 

जागतिक तापमान वाढ कशी रोखता येईल?

 

जागतिक तापमानवाढ हे मानवजातीसमोरील सध्या मोठे संकट आहे. म्हणून अमेरिकेसकट सर्व देशांनी ऊर्जानिर्मितीकरिता जीवाश्म इंधनांचा वापर टाळावा व ऊर्जानिर्मिती सौर व पवन यंत्रांवरून अक्षय ऊर्जा मिळवावी. शेतकऱ्यांना डिझेल वा औष्णिक ऊर्जेऐवजी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप वापरायला सांगावे. पाणी साठविण्याकरिता कृत्रिम तलाव बांधावे. इमारतींच्या गच्चीवर सौर प्रणाली बसवून घ्यावी. इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात करायला हवी. खारफुटींची वाढ करावी व त्यांची जपणूक करावी. संकटकालात खारफुटी मदतीला धावतील. वरील उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास जागतिक तापमान वाढीची समस्या मार्गी लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

परंपरागत फटाक्यांच्या उत्पादनावरच बंदी का नाही? यापूर्वी इतर काही घातक गोष्टींवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, फटाके उडवण्यावर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाचा फार परिणाम होईल असे वाटत नाही. By रवी टाले

फटाक्यांच्या धुरातील घातक रसायने वृद्ध, लहान मुले आणि रुग्णांसाठी अत्यंत घातक सिद्ध होतात; कारण त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी असते.फटाक्यांच्या वापरावर केवळ निर्बंध न लादता, सरसकट बंदी लादणेच योग्य ठरेल आणि तीदेखील फटाके विक्रीवर नव्हे तर उत्पादनावरच घालायला हवी.कालबद्द कार्यक्रम तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास काही वर्षात फटाक्यांमुळे होत असलेल्या प्रदुषणास मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल.

दिवाळीत फटाके उडवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातल्यामुळे देशभर चर्चेला तोंड फुटले आहे. एका वर्गाला हा हिंदुत्वावरील घाला वाटत आहे, तर काही जणांना फटाका उद्योगात कार्यरत कामगारांच्या कुटुंबांच्या चिंतेने ग्रासले आहे. फार थोड्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटत आहे. यापूर्वी इतर काही घातक गोष्टींवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, फटाके उडवण्यावर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाचा फार परिणाम होईल असे वाटत नाही.
संपूर्ण गुजरात राज्यात आणि महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे. काही वर्षांपूर्वी गुटख्यावर बंदी लादण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांनजीक गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, विडी यासारख्या वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी आहे. काय उपयोग झाला त्याचा? बंदी लादणारे आणि तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्यांसह सगळ्यांनाच वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. ढोंग करणे, अवडंबर माजवणे यामध्ये आम्हा भारतीयांचा हात कुणीच धरू शकत नाही. एखाद्या गोष्टीवर बंदी लादतानाच तिचे पुढे काय होणार आहे, हे आम्हास ठाऊक असते; मात्र तरीदेखील तो सोपस्कार आम्ही पार पाडतो. याला ढोंग, अवडंबर नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे?
गत काही वर्षांपासून दिवाळीच्या दिवसात सकाळच्या वेळी राजधानी दिल्लीवर धुके आणि धुराची जाड चादर पसरते. त्या दिवसात वायू प्रदुषणाची पातळी प्रचंड वाढलेली असते आणि त्यासाठी फटाके कारणीभूत असतात. देशातील इतर शहरांमध्ये अद्याप परिस्थिती दिल्लीएवढी भयंकर झालेली नसली तरी, श्वसनाचे आजार असलेल्यांना, विशेषत: दम्याच्या रुग्णांना, दिवाळीच्या काळात जगणे नकोसे होते, ही वस्तुस्थिती आहे. फटाक्यांच्या धुरातील घातक रसायने वृद्ध, लहान मुले आणि रुग्णांसाठी अत्यंत घातक सिद्ध होतात; कारण त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी असते. फटाक्यांच्या धुरातील काही घातक रसायनांमुळे अल्मायझर्स, थायरॉईड कॉम्प्लिकेशन्स, एवढेच नव्हे तर फुफ्फुसाचा कर्करोगही होऊ शकतो. काही फटाक्यांचे आवाज एवढे मोठे असतात, की त्यामुळे श्रवण क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय जवळपास दरवर्षीच देशात कुठे ना कुठे फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या घटना घडतात आणि त्यामध्ये वित्त व जीवित हानी होते.
फटाक्यांचे एवढे जीवघेणे दुष्परिणाम लक्षात घेता फटाक्यांच्या वापरावर केवळ निर्बंध न लादता, सरसकट बंदी लादणेच योग्य ठरेल आणि तीदेखील फटाके विक्रीवर नव्हे तर उत्पादनावरच घालायला हवी. दुर्दैवाने असा विचार कुणी मांडला रे मांडला, की लगेच फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेल्या काही लाख लोकांचे कसे होणार, सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा उद्योग बुडवून कसे चालेल, असे गळे काढण्यात येतात. मग हाच न्याय समाजासाठी घातक असलेल्या इतर सगळ्या गोष्टींना लावणार का? हातभट्टीची दारू, वरली मटका, यासारख्या अनेक अवैध व्यवसायांवरही अनेक कुटुंबांची गुजराण होते. मग ते उघड्यावर येतील म्हणून त्या व्यवसायांना परवानगी द्यायची का?
सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी केवळ दोन तासांपुरती परवानगी दिली खरी; पण त्या वेळेच्या आधी किंवा नंतर फटाके फुटणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणती यंत्रणा आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्देशांची या देशात खुलेआम अवहेलना सुरू असते. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर वाहनांच्या काचांना काळी फिल्म नको, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आजही अनेक शहरांमध्ये काचांना काळी फिल्म लावलेल्या अनेक गाड्या बिनदिक्कतपणे आरटीओ व पोलिस अधिकाऱ्यांसमोरून फिरत असतात. नुकताच केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अद्याप एकही महिला त्या मंदिरात पाय टाकू शकलेली नाही. फटाके फोडण्यावरील निर्बंधाचे यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षा नाही. पोलिस लक्ष तरी कुठे कुठे देणार? जिथे रात्री दहा वाजल्यानंतर लाऊडस्पीकर वाजविण्यावरील बंदीचीही ते अंमलबजावणी करू शकत नाहीत, तिथे घराघरात फोडल्या जाणाºया फटाक्यांवर ते लक्ष तरी कसे ठेवणार? ते स्वत:च्या मुलांना तरी फटाके फोडण्यापासून रोखू शकणार आहेत का?
फटाके फोडण्यावरील निर्बंधांचे काय होणार हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे, सरकारने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने थेट परंपरागत फटाक्यांच्या उत्पादनावरच बंदी घालण्याचा विचार करण्यास काय हरकत आहे? किमानपक्षी ध्वनी व वायू प्रदुषणास कारणीभूत ठरणाºया फटाक्यांच्या तरी उत्पादनावरच बंदी घालायला हवी. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) मधील वैज्ञानिकांनी प्रदुषणाची पातळी लक्षणीयरित्या कमी करणारे हरित फटाके तयार करण्यात यश मिळविले आहे. या संशोधनाला आणखी चालना दिली आणि विकसित झालेले तंत्रज्ञान फटाका उद्योगास उपलब्ध करून दिले तर त्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या पोटावरही पाय येणार नाही आणि प्रदुषणालाही आळा घालता येईल. हरित फटाक्यांचे तंत्रज्ञान पूर्णत: विकसित करण्यासाठी संशोधन संस्थांना आणि त्याच्या वापरासाठी फटाका उद्योगास मुदत घालून द्यायला हवी. त्यानंतर परंपरागत फटाक्यांवर पूर्णत: बंदी लादायला हवी. यासाठी एक कालबद्द कार्यक्रम तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास काही वर्षात फटाक्यांमुळे होत असलेल्या प्रदुषणास मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल, कुणाच्या भावनाही दुखावणार नाहीत आणि फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक बेरोजगार होण्याचा धोकाही टाळता येईल. 

वृक्ष आहेत म्हणून आम्ही आहोत... महा एमटीबी -ramesh patange

आंब्याच्या झाडाचे महत्त्व आपल्या वेदांत, महाभारतात आणि रामायणात, एवढेच काय बौद्ध वाङ्मयात जबरदस्त रितीने व्यक्त केलेले आहे. वृक्षामध्ये देवता असते किंवा वृक्षावर देवतेचा निवास असतो, अशी आपली श्रद्धा असते. सुजाताने एका वृक्षदेवतेला म्हणजे वृक्षाला नवस केला होता की, “माझे लग्न चांगल्या घरी होऊ दे आणि मला पहिला पुत्र होऊ दे.” तिच्या दोन्ही इच्छा सफल होतात.

 

महाराष्ट्र शासनातर्फे १ जुलै हा ‘कृषीदिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी वृक्ष लावण्याचा मोठा कार्यक्रम केला जातो. वृक्ष अथवा झाडे लावण्याचा हा जो कार्यक्रम आहे, तो हळूहळू सरकारी कार्यक्रम न राहता लोकचळवळ बनू पाहत आहे. विवेक रूरल डेव्हलपमेंट सेंटर संचालित, राष्ट्र सेवा समिती-भालिवली, या ‘विवेक’तर्फे चालविल्या जाणाऱ्या केंद्रातर्फे दरवर्षी केंद्राच्या परिसरातील डोंगरात झाडे लावण्याचा कार्यक्रम होतो आणि अभिमानाची गोष्ट अशी की, ही झाडे वर्षभर जगविण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यात राष्ट्र सेवा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शंभर टक्के यश प्राप्त केले आहे. समारंभपूर्वक झाडे लावायची, नंतर त्या झाडाचे काय झाले, याकडे ढुंकूनही बघायचे नाही, असे करून चालत नाही. अपत्याला जन्म द्यायचा आणि त्याला सोडून द्यायचे, असे कुणी करत नाही. वृक्षांच्या बाबतीतही हीच भावना ठेवावी लागते.

 

अशी भावना ठेवा, असे आज सांगावे लागते, ही चांगली गोष्ट नाही. आपली संस्कृती अनेक मूल्यांवर आधारित आहे. त्यातील प्रमुख मूल्य वृक्षांच्या संवर्धनाचे आहे. Sacred Plants Of India - Nanditha Krishna & M. Amirth Alingam हे पुस्तक आपल्याला आपल्या संस्कृतीत वृक्षाचे महत्त्व काय आहे, हे अतिशय अप्रतिमरित्या पटवून देते. वेदकाळ, भगवान महावीर आणि भगवान बौद्धांचा काळ, त्यानंतरचे राजवंश, रामायण, महाभारत, पुराणे, अशा साहित्यातील अस्सल पुरावे आणि भित्तीचित्रापासून ते लेण्यातील चित्रांपर्यंत वेगवेगळे वृक्ष आपल्याला कसे भेटत जातात, याची थक्क करणारी माहिती या पुस्तकात आहे. लेखिका नंदिता कृष्णा आणि सहलेखक अमृत लिंगम् दोघेही तामिळनाडूचे आहेत. आपल्याला आपले पुरोगामी विद्वान कंठशोष करून आणि लेखणी घासून घासून सांगण्याचा प्रयत्न करतात की, तामिळी द्रविड आहेत, त्यांची संस्कृती वेगळी आहे, ते वैदिक नाहीत, वगैरे वगैरे.

 

नंदिता आपल्या पुस्तकात सहजपणे लिहून जातात की, “वेदात अनेक वृक्षांचे उल्लेख येतात. वड, पिंपळ, चिंच, आंबा, शाल, कदंब इत्यादी. यातील एकही झाड थंड प्रदेशात उगवत नाही. याचा अर्थ असा झाला की, थंड प्रदेशातून आर्य भारतात आले. या सिद्धांताला काही अर्थ नाही. आमची झाडेच सांगतात की, आम्ही इथलेच आहोत.” एवढेच नव्हे, तर नंदिताच्या पुस्तकात सिंधू संस्कृती आणि सरस्वती संस्कृती या दोन्ही संस्कृतीत समानतेने आढळणारे अनेक वृक्ष आपल्याला भेटत जातात. एका संस्कृतीची ही सर्व अंगे आहेत, हे यावरून लक्षात येते. आर्यपूर्वकालीन द्रविड संस्कृती तिला ‘सिंधू संस्कृती’ म्हणतात, हा सिद्धांत आपले पुरोगामी विद्वान आपल्याला सांगत असतात. तामिळनाडूतील विद्वान हे स्वीकारताना दिसत नाही. या विद्वानांचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांनी वृक्षांशीच संवाद केलेला आहे.

 

वृक्षांशी संवाद करणे, ही आपली संस्कृती आहे. ‘विवेक’च्या ‘गोविज्ञान’ ग्रंथाच्या तयारीसाठी मी इंदोरला गेलो होतो. तेथे अहिल्या गोशाळेत गेलो. ती खूप मोठी आहे, आधुनिक आहे. तिच्यात आयुष्य काढणारे मेनन नावाचे (पुन्हा तामिळी) ऋषितुल्य व्यक्ती होते. त्यांनी मला गोशाळेची अशी काही माहिती दिली की, जी ऐकत असताना मी थक्क झालो. झाडांसंबंधी त्यांनी मला एक किस्सा सांगितला. गोशाळेत अनेक आंब्याची झाडे आहेत. डिसेंबर महिन्यात गोशाळेला भेट देण्यासाठी तेव्हाचे राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा येणार होते. त्यांना आंबे खूप आवडतात, हे मेनन यांना माहीत होते. ते दोन आंब्याच्या झाडाकडे गेले, प्रेमाने त्यांच्यावर हात फिरवला आणि त्यांना विनंती केली की, “डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपती येणार आहेत, त्यांच्यासाठी आंबे द्या.” मेनन मला सांगत होते की, “मी रोज झाडांशी बोलतो. गोशाळा सोडून मी जेव्हा बाहेर जातो, तेव्हा मी झाडांना तसे सांगतो, त्यांची अनुमती घेतो आणि मग जातो.” आपल्या कुणाचा विश्वास बसणार नाही, पण डिसेंबर महिन्यात आंब्याच्या झाडांनी राष्ट्रपतींसाठी आंबे दिले. मेनन बाता मारणारे नसल्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवण्यापलीकडे मी काही करू शकत नव्हतो.

 

संभाजीराव भिडे यांनी “माझ्या बागेतील आंबे खाल्ल्यानंतर मुले होतात,” असे म्हटले. त्यामुळे सगळे अंधश्रद्धा निर्मूलनवाले खवळले. तो त्यांचा जन्मसिद्ध मूलभूत अधिकार असल्यामुळे त्यावर आपण काही करू शकत नाही. आंब्याच्या झाडावरून पु. ल. देशपांडे यांचा ‘अंतू बर्वा’ आठवला. त्यातील जवळजवळ शेवटचा संवाद असा आहे- पु. ल. रत्नागिरी सोडून विदेशी जाणार आहेत. अंतू बर्वे विचारतात, “एकटे जाणार की सपत्नीक? पु. ल. म्हणतात, ‘‘सपत्नीक.” अंतू बर्वे म्हणतात, “हे चांगले केलेत, तुमचे भाग्य तिच्यामुळे आहे.तुम्हाला म्हणून सांगतो, चाळीस वर्षांपूर्वी माझी पत्नी गेली, त्यानंतर दारचा हापूस कधीही मोहरला नाही. शेकड्याने आंबे त्याचे मी घेतले, पण ती गेल्यानंतर त्याने एकही आंबा दिला नाही.” आता यावर एखादा अंधश्रद्धावाला म्हणेल, असे कधी होते काय? काहीतरीच अंधश्रद्धा आहे!

 

आंब्याच्या झाडाचे महत्त्व आपल्या वेदांत, महाभारतात आणि रामायणात, एवढेच काय बौद्ध वाङ्मयात जबरदस्त रितीने व्यक्त केलेले आहे. वृक्षामध्ये देवता असते किंवा वृक्षावर देवतेचा निवास असतो, अशी आपली श्रद्धा असते. सुजाताने एका वृक्षदेवतेला म्हणजे वृक्षाला नवस केला होता की, “माझे लग्न चांगल्या घरी होऊ दे आणि मला पहिला पुत्र होऊ दे.” तिच्या दोन्ही इच्छा सफल होतात. सोन्याच्या थाळीत खिरीचे भांडे घेऊन वृक्षदेवतेचा नवस फेडायला ती जाते आणि पाहते तर काय, वृक्षाखाली एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी बसलेला आहे. तो सिद्धार्थ गौतम असतो. संबोधि प्राप्त होण्याचा तो अगोदरचा दिवस असतो. सुजाता त्याला नमस्कार करते. तिला वाटते की, वृक्षदेवताच तपस्वीच्या रूपाने आपला नवस ग्रहण करण्यासाठी आली आहे. सुजाताची खीर सिद्धार्थ गौतम प्राशन करतात आणि त्याच रात्री त्यांना ज्ञान प्राप्त होते आणि ते गौतम बुद्ध होतात. संभाजीराव भिडेंच्या बागेतील आंबे खाल्ल्यामुळे मुले होतात की नाही माहीत नाही, परंतु अडीच हजार वर्षांपूर्वी सुजाताला वृक्षाला नवस केल्यामुळे मुलगा झाला आणि तिने दिलेली खीर प्राशन केल्यानंतर सिद्धार्थाला संबोधि प्राप्त झाली. याचा बुद्धिवादी संबंध कसा जोडायचा, हे अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांना ठरवू द्या.

 

भगवान गौतम बुद्धांच्या चरित्रातून वृक्ष काढले तर काय उरेल? तर वाळवंट उरेल. त्यांचा जन्म एका शाल वृक्षाखाली झाला. त्यांच्या जन्मापूर्वी त्यांच्या आईला म्हणजे महामायेला स्वप्न पडलं, एक पांढरा हत्ती कमळ घेऊन उजव्या बाजूने तिच्या उदरात प्रवेशकर्ता झालेला आहे. भगवान गौतम बुद्धांना पिंपळाच्या वृक्षाखाली संबोधि प्राप्त झाली. शाल वृक्षाखाली त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. जातककथांमधील अनेक कथा झाडासंबंधीच्या आहेत. मग कधी आपल्याला टेंभुर्णीचे झाड भेटेल, कधी आंब्याचे, कधी बोराचे तर कधी शाल, अशी आपलीच झाडे भेटत जातात. या झाडांवरील वृक्षदेवतांच्या कथा आहेत. टेंभुर्णीच्या वृक्षावरील वृक्षदेवता पांचाळ नरेशाला तीनदा स्वप्नात येऊन जागृत करते की, “प्रजा तुझ्या कारभाराला विटली आहे. तुझ्या मरणाची ती वाट बघते आहे, ती बंड करील, तेव्हा सावध हो आणि राज्यकारभारात सुधारणा कर.” राजा जेव्हा प्रजेचे हालहवाल बघायला जातो, तेव्हा खेड्यातील शेतकरी, घरातील म्हातारी बाई, गावातील तरुण आणि तळ्याकाठी जखमी झालेला बेडूकसुद्धा राजा असंख्य जखमांनी मरावा, असे म्हणतो. तेव्हा राजाचे डोळे उघडतात. तो विलास बंद करतो आणि विकासाच्या कामाला लागतो. वृक्षाच्या साहाय्याने मौलिक उपदेश करण्याची गौतम बुद्धांची शैली अप्रतिम आहे. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यासाठी थोडे वाचन केले पाहिजे.

 

छंद्योग्य उपनिषदात अरुणी आणि श्वेतकेतू यांच्या संवादाची कथा येते. तेथे वटवृक्षाचा उल्लेख येतो. अरुणी श्वेतकेतूला सांगतात की, “वटवृक्षाचे फळ घेऊन ये, त्या फळाची बी काढ, ती बी फोड, आत काय दिसतंय ते सांग. श्वेतकेतू सांगतो, “आत काही दिसत नाही.” अरुणी म्हणतात, जे दिसत नाही, ते तू आहेस. जे दिसत नाही त्यातून या ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली आहे. हा प्रचंड वटवृक्ष जे दिसत नाही, त्यातून उभा राहिलेला आहे. वटवृक्ष हा आपला राष्ट्रीय वृक्ष आहे. भारत हे सेक्युलर राष्ट्र आहे की, हिंदू राष्ट्र आहे, यावर आपले विद्वान डोक्याचे टक्कल होईपर्यंत डोके खाजवत बसलेले असतात, परंतु आपण जी राष्ट्रीय चिन्हे निवडलेली आहेत, ती हिंदूराष्ट्राची चिन्हे आहेत. वटवृक्ष त्यातील एक. एखादे विदेशी झाड का नाही निवडले? सुबाभूळ का नाही निवडले? सुबाभूळ हे सेक्युलॅरिझमसारखे आहे. ना खायला उपयोग ना जळणाला उपयोग, ना त्यावर कुठले पक्षी घरटे करतात, ना त्या वृक्षाच्या छायेखाली गाय, वासरू, बैल, मेंढ्या जातात.

 

वटवृक्ष हा अमर वृक्ष आहे. भारतीय संस्कृती तशी आहे. वटवृक्षाला मरण नाही. फांद्यातून त्याची मुळे खाली येतात, ती जमिनीत जातात आणि खोडाचे रूप धारण करतात. भारतीय संस्कृती अशीच आहे. येथे विविध मतप्रवाह येतात, त्यांना फांद्या फुटतात, त्या फांद्यातून मुळे निघतात, ती जमिनीत जातात आणि मूळ झाडाचे भरणपोषण करतात. आपण वटवृक्षासारखे आहोत. आम्हाला जन्म नाही, मरण नाही. आमच्या फळामध्ये न दिसणारे जे तत्त्व आहे, त्यातून ब्रह्मांड निर्माण होते. एका तत्त्वातून विश्वाचा पसारा उभा राहतो- वटवृक्षासारखा.वटवृक्ष हे अक्षयतेचे जसे प्रतीक मानले जाते, तसे केळीचे झाड हे भौतिकतेचे प्रतीक मानले जाते. त्याचा जन्म एकदाच होतो. त्याला केळी आली की त्याचा संसार संपतो. त्याचे आयुष्य संपते. ते या जगाचा निरोप घेते, परंतु त्याच्या मुळातून दुसरे केळीचे कोंब फुटायला लागतात. त्याचा पुनर्जन्म होतो. जन्म आणि मृत्यू याचे रहाटगाडे म्हणजे केळीचे झाड. भारतीय संस्कृतीची ही दोन रूपे आहेत. एक वटवृक्षाचे आणि दुसरे केळीच्या झाडाचे. दोन्हीही सत्य आणि शाश्वत आहेत. एक खरं आणि दुसर खोटं असं नाही. एका बाजूने आम्ही अक्षय आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने आम्ही नाशिवंत आहोत. आम्हाला पुनर्जन्म आहे.

 

या वटवृक्षाची पूजा वटपौर्णिमेला केली जाते. विवाहित महिला ती करतात. तिच्यामागे महाभारतातील सावित्रीचे असंख्य आहे, ते आपल्या सर्वांना माहीत आहे. वटवृक्षाखाली सावित्रीचा पती सत्यवान आपला प्राण गमावतो. सावित्री यमराजाच्या मागे जाते आणि आपल्या बुद्धीचातुर्याने आपल्या पतीचे प्राण घेऊन येते, अशी ही कथा आहे. ही वटपौर्णिमा आली की आपल्याकडील काही वटवट बहाद्दुरांना एकदम सावित्रीबाई फुले यांची आठवण होते. या सावित्रीपेक्षा ही सावित्री मोठी, अशी मांडणी केली जाते. वंदनीय सावित्रीबाई फुलेंचे नाव ‘सावित्री’ हे त्यांच्या मातापित्यांनी महाभारतातील सावित्रीवरूनच ठेवलेले आहे. आपली कन्या त्या सावित्रीसारखी व्हावी, ही त्यामागची अपेक्षा आणि हे नाव या सावित्रीने सार्थ करून दाखविले. महाभारतातील सावित्री पतीपरायण होती. आधुनिक काळातील ही सावित्रीदेखील तशीच पतीपरायण होती. पतीच्या पावलावर पाऊल टाकून चालणारी. पतीचा वसा पुढे चालविणारी. सावित्रीसारखीच निर्भय आणि अंतर्बाह्य पवित्र, असे असल्यामुळे या आधुनिक काळातील सावित्रीचे स्मरण केलेच पाहिजे. पण, त्यासाठी महाभारतातील सावित्रीला कमी लेखण्याचा भयानक पुरोगामीपणा कशासाठी?

 

वृक्षलागवड करीत असताना आपल्या संस्कृतीचा भाव लक्षात ठेवला पाहिजे. तो आपल्याला सांगतो की, वृक्ष हे देवतांचे निवासस्थान आहे. वृक्ष आपली सर्व इच्छा पूर्ण करणारे आहेत, म्हणून कल्पवृक्षाची कल्पना आपल्याकडे केली आहे. आपल्या परिसरातील असंख्य झाडे कल्पवृक्षासारखीच असतात. नारळाचे झाड काय किंवा बाबूंचे वन काय, हे सर्व कल्पवृक्षच आहेत. ज्याची इच्छा करावी, ते देणारे, ही वृक्षदेवता आहे. तिची आराधना १ जुलै किंवा जुलैचा आठवडा एवढा काळच न करता इष्टदेवतेची आराधना नित्यकर्माचा भाग व्हावी लागते. एकेकाळी तसा आपला स्वभाव होता, त्यामुळे भारत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होता. आता हा स्वभाव आपल्याला पुन्हा बनवावा लागेल. त्यासाठी आपले वृक्षवाङ्मय आपण शोधून शोधून वाचले पाहिजे

प्लास्टिकला पर्याय आहेत प्लास्टिकबंदीला पर्याय नाही- हर्षद तुळपुळे प्रबोधन हा जरी उत्तम आणि बिनसंघर्षाचा मार्ग असला तरी भारतात प्रबोधनाला प्रतिसाद देण्याची लोकांची वृत्ती अत्यंत कमी आहे.

 प्लास्टिकचे पर्यावरणीय आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम सगळ्यांना माहीत आहेत. ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही, पण आपणहून आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याची तयारी प्लास्टिकबंदीपूर्वी किती नागरिकांनी दाखवली होती?

बोरीवली पश्चिमेला वझिरा नाक्यावर ‘मन्सुरी डेअरी फार्म’ नामक एक सुप्रसिद्ध डेअरी आहे. गेली पंचवीस-तीस वर्षे बोरिवलीकर त्या दुकानातून दूध घेतात. नालासोपार्‍याला यांचा गाई-गुरांचा तबेला आहे. तिथून दररोज शेकडो लिटर दूध बोरिवलीत येतं. घरगुती म्हणून त्याला भावही चांगला आहे. प्लास्टिकबंदीपूर्वी काही लोक घरातून किटली आणून त्यातून दूध घेऊन जात, तर बहुतांश लोक प्लास्टिक पिशव्यांतून दूध नेत असत. प्लास्टिकबंदी लागू झाली त्या दिवशी संध्याकाळी त्या दुकानाच्या मालकाशी पंधरा मिनिटं गप्पा मारल्या. अनेक लोक किटलीतून दूध घेऊन जात होते, तर पिशवीतून दूध मागणार्यांना सरळ घरचा रस्ता दाखवला जात होता. “प्लास्टिकबंदीबाबत आपलं मत काय?” असं विचारलं असता तो म्हणाला, “प्लास्टिकबंदीचा निर्णय एकदम चांगला आहे. यामुळे आमच्या धंद्यावर थोडे दिवस परिणाम होईल, आमचं दूध फुकटही जाईल, पण एकदा लोकांना किटली आणायची सवय झाली की, मग परत सगळं पूर्ववत होईल.”

एका दुकानदाराने प्लास्टिकबंदीचं समर्थन करणं हे विशेष होतं. जे लोक पूर्वी प्लास्टिक पिशवीतून दूध घेऊन जात ते आता मुकाट्याने रोज दुधासाठी किटली घेऊन येतील. तेव्हा माझा प्लास्टिकबंदीवरचा विश्वास अधिक दृढ झाला. लोकांच्या सवयीत झालेला हा बदल प्लास्टिकबंदीशिवाय झाला असता का? कुठलाही बदल घडवून आणण्याचे दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे प्रबोधन आणि दुसरा म्हणजे कायदेशीर कारवाई. प्रबोधन हा जरी उत्तम आणि बिनसंघर्षाचा मार्ग असला तरी भारतात प्रबोधनाला प्रतिसाद देण्याची लोकांची वृत्ती अत्यंत कमी आहे. प्लास्टिकचे पर्यावरणीय आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम सगळ्यांना माहीत आहेत. ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही, पण आपणहून आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याची तयारी प्लास्टिकबंदीपूर्वी किती नागरिकांनी दाखवली होती? सरकारी वा खासगी सभांमध्ये व्यासपीठावर मान्यवरांसमोर बिसलरीच्या बाटल्या ठेवलेल्या असतात, तेव्हा त्यातला एकही मान्यवर बाटल्यांऐवजी तांब्या-भांडं ठेवण्याचा आग्रह धरत नाही. चहापानासाठी सर्रास प्लास्टिक वा थर्माकोलच्या प्लेट्स आणि ग्लासेस वापरले जातात. तेव्हा त्यामुळे होणारं प्रदूषण माहीत असूनसुद्धा एकही माणूस त्याला विरोध करत नाही. शहरातला अगदी उच्चशिक्षित माणूससुद्धा पाच वेगवेगळ्या भाज्या आणण्यासाठी पाच वेगवेगळ्या प्लास्टिक पिशव्या दुकानदाराकडून घेतो. त्याला प्लास्टिकचे दुष्परिणाम माहीत नसतात, असं नाही, पण स्वत:हून बदल करायची तयारी नसते. आपण काहीतरी बदल केला पाहिजे, असं बर्याच जणांना वाटतंही, पण प्रत्यक्षात ते हातून घडत नाही. हे सगळं चित्र पाहिल्यावर एका गोष्टीची खात्री पटते ती म्हणजे हा प्रश्न फक्त प्रबोधनाने सुटणारा नाही. शब्दांचा मार जिथे अपुरा पडतो तिथे काठीचा मार द्यावाच लागतो. ‘गुटखा-तंबाखू-सिगारेटच्या पाकिटांवर कर्करोगाची छायाचित्रं टाकल्यापासून त्यांचं सेवन कमी नाही का झालं? तसंच प्लास्टिकच्या बाबतीत नाही का होणार?’ असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करतात. पण गुटखा-तंबाखू सिगारेट यांच्या सेवनाचे स्वत:च्या आरोग्यावर काही गंभीर दुष्परिणाम आहेत म्हणून लोक त्याला जरा तरी गांभीर्याने घेतात. प्लास्टिकचं तसं नाही. प्लास्टिकचे दुष्परिणाम हे परिसंस्थेवर होतात,वैयक्तिक जीवनात नाही आणि प्लास्टिकचं उपयोगमूल्यही जास्त असल्याने त्याचे दुष्परिणाम तेवढे गांभीर्याने घेतले जात नाहीत आणि आज या घडीला प्लास्टिकचा वापर आणि प्रदूषण इतकं कळसाला पोहोचलेलं आहे की, काहीतरी कडक पाऊल उचलणं गरजेचंच होतं. एका बाजूला प्रबोधनावर भरवसा ठेवून दुसरीकडे प्लास्टिकचे ढीग वाढवत राहणं परवडणारं नव्हतं.

 

बोरिवलीचं ‘मन्सुरी डेअरी फार्म’ येथे किटलीतूनच दूध दिले जाते. 

मी केवळ लोकांना दोष देत नाही. लोकांमध्ये मी स्वत:सुद्धा आलो. प्लास्टिकचा वापर टाळायचा माझा कितीही दृढनिश्चय असला तरी कधीकधी, किंबहुना बर्याचदा निष्काळजीपणामुळे तो मोडला जायचा, हे मी प्रामाणिकपणे मान्य करतो. घरातून कापडी पिशवी न्यायला विसरल्यामुळे प्लास्टिकची पिशवी नाईलाजाने दुकानदाराकडून घेतली जायची. ‘पुढच्या वेळेपासून नेऊ’ असं म्हणून वेळ भागवली जायची. ही पुढची वेळ कधीच येत नाही. जोपर्यंत ‘घरातून कापडी पिशवी नेली नाही तर मला बाजारात एकही वस्तू मिळणार नाही, हात हालवत परत यावं लागेल’ अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत लोकांना शिस्त लागणार नाही. उपभोग हा बर्याच अंशी उपलब्धतेवर अवलंबून असतो.

प्लास्टिकचा बहुतांश वापर हा ‘गरज म्हणून’ नव्हे तर सहज उपलब्धतेमुळे आहे. ही उपलब्धताच बंद झाली की आपोआपच लोकांना बदल करणं भाग पडेल. अनेक लोकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत बोलताना असं लक्षात आलं की, स्वत:ला शिस्त लागण्यासाठी लोकांना प्लास्टिकबंदी हवी आहे. ‘सरकारने पर्याय उपलब्ध करून न देता प्लास्टिकबंदी लादली,’ असं म्हणत काही लोक फुगून बसले आहेत. यांना माझं एवढंच सांगणं आहे की, सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी आपण सरकारवर टाकायची का? प्लास्टिकला उपलब्ध असलेले किती पर्याय आपण स्वत:हून वापरतो? मुंबईतले किती लोक महानगरपालिकेने वरळीला भरवलेल्या प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचं प्रदर्शन पाहायला गेले? पर्याय आपण शोधायचे आहेत आणि वापरायचे आहेत. एक गोष्ट सत्य आहे की, आपल्याला जर पर्यावरणाचा विचार करायचा असेल तर जीवनशैलीत काहीतरी तडजोड करण्याला पर्याय नाही. मग त्याच्यासाठी थोडासा त्रासही सहन करण्याची तयारी हवी. ५० -१०० वर्षांपूर्वी जेव्हा प्लास्टिक अस्तित्वातच नव्हतं तेव्हा लोकांचं जीवनमान सुरळीतपणे सुरू होतंच ना?

मुंबई महानगरपालिकेने वरळीला भरवलेल्या प्रदर्शनात कापडी पिशव्या, तागाच्या पिशव्या, बांबूपासून बनवलेले चमचे, मखरं, केळीच्या झाडापासून बनवलेल्या प्लेट्स व ग्लासेस, अशा प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचं उत्पादन करणारे अनेक महिला बचतगट आणि कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. पर्यायी वस्तू-उत्पादनाच्या उद्योगामध्येही मोठी रोजगार निर्मितीक्षमता आहे, हे त्यावरून स्पष्ट दिसत होतं आणि जिथे प्लास्टिकला काहीच पर्याय नाही अशा वस्तू बंदीतून मुक्त केलेल्या आहेत. अन्नपदार्थांचं पॅकिंग मटेरिअल, टपरवेअरचे डबे, जाड पाण्याच्या बाटल्या, दूधपिशव्या अशा काही निवडक वस्तूंवर बंदी नाही. त्यामुळे लोकांनी नोटाबंदी जशी लोकांनी सकारात्मकतेने घेतली तशी प्लास्टिकबंदीही सकारात्मकतेने घेऊन तिला आपली जीवनशैली पर्यावरणपूरक करण्याची एक संधी समजावं. निर्णय खूप चांगला आहे. फक्त त्याला राजकारणाचा कलंक लागून तो फसू नये एवढीच सदिच्छा