Total Pageviews

Friday, 30 November 2012

indian army peace keeping

Etiquette, deference, tradition and tea amid an unsung tour of duty

In Congo, Indian troops make up the biggest contingent of the biggest UN peacekeeping operation in the world
An Indian peacekeeper from United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC)
The Indian army provides more than 4,000 of the 18,500 international troops who make up the UN peacekeeing force in Congo. Photograph: Reuters
In the shadow of Guantánamo Bay and Abu Ghraib, the default liberal view of US troops in Iraq was often of stoned, cowardly rednecks shooting innocents for sport. But when I spent time as an embedded reporter with the US army in Baghdad, the soldiers I met were generally brave, quick-witted and compassionate. It was, at the very least, a rebuke to oversimplification.
I wasn't quite sure what to expect last week on an excursion with the Indian army. The faces, languages and generous hospitality of India were the last thing I'd anticipated in rural Democratic Republic of Congo. But with more than 4,000 troops on the ground, they're the biggest contingent of the biggest UN peacekeeping operation in the world.
Listen to David Smith in Congo Link to this audio
People mocked George Bush for boasting that his Iraq war "coalition of the willing" embraced Albania, Kazakhstan and Tonga. This UN peacekeeping force – known by the French acronym Monuc – is no less inclusive. The blue helmets are worn by 18,500 troops from countries such as Bolivia, Cameroon, Ghana, Guatemala, Jordan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Paraguay, South Africa and Uruguay. Their motto: "Whatever, whenever, wherever. Always present." Apparently the US and Britain were unavailable.
There have been nearly 100 Monuc fatalities, but it's generally said that the greatest risks are accidents or malaria rather than enemy fire. The entire operation cost $1.3bn (£815bn) a year and, given the infamous failures of past UN peacekeeping missions, the troops are allowed to open fire when necessary.
But Monuc is garrisoned behind barbed wire and high walls near Goma airport and, a year ago, the city looked set to fall to the warlord Laurent Nkunda, leader of a rebel force that repeatedly routed Congo's army. Monuc fired some token shots in response, but nobody here believes it would have dared stand in Nkunda's way if he had chosen to take the city.
At the Monuc compound, I met Major Rohit Sharma, 35, from Delhi, who in a military briefing explained that in North Kivu province there is on average one soldier for every 1,100 civilians or on for every 12 square kilometres (2,965 acres).
"I'll not say it's hunky dory," he said. "But it's all relative. I've been here six months and the change I've seen is considerable."
I hitched a ride with Sharma in a UN jeep with such a low roof that I was unable to sit upright. I tried curling into a foetal position, but on the rutted roads, bumped my head enough times to conclude that I should have done combat training inside a tumble dryer.
As we rolled through the hills and villagers turned to look, Sharma said: "Every time a child waves to me, it gives me a lift and makes me want to pursue the mandate."
We travelled 150km (93 miles) north of Goma and stopped at military bases along the way. They all had an Indian flavour. There were Indian flags and shrines, Indian food and furniture, and a military etiquette and deference to tradition that somehow evoked popular notions of the British Raj. At every opportunity I was offered a cup of tea, perhaps with biscuits, and we spoke a common language, English, in this otherwise officially francophone country.
One night in Kanyabayonga, a buffet was prepared in the mess tent and I sat with a group of officers. Someone put on a DVD of the film Memento, explaining they were curious because there is now a popular Bollywood remake. There was talk of home, of the bitterly cold winter in Delhi this year, of the excitement of economic miracles in a country that has more people than the whole of Africa.
I recalled my brief travels there: dawn light on the Ganges, the beauty of the Taj Mahal at Agra. I imagined the air wobbling before a big red sun. I wondered if these sons of India ever imagined they'd end up in the jungles of eastern Congo.
One said: "It's not so different from where we usually operate. The hills look a bit like this. We've had a lot of experience with low-level insurgencies."
Sharma added: "It's such a big army, you always take pride in an overseas posting. The unit has to prove itself as one of the best to get sent here."
At the base at Kiwanja, home to a unit called the Bodyguard, I found a mess tent elegantly decorated with Asian carpets, ornaments, an antique desk and black and white photographs of campaigns during the first and second world wars. I was shown through to my home for the night, a hut with coffee table books such as Portraits of Valour and Officers' Mess: Life and Customs in the Regiments by Lt Col RJ Dickinson.
That evening a white envelope was delivered to my door. It contained a neatly embossed invitation that said: "Col Lakhbinder Singh Lidder requests the pleasure of the company of David Smith to dinner at Bodyguard House at 8.30pm." I joined guests on a clipped lawn under a tent where Lidder was holding court. Plates of Indian canapes were offered by waiters with courtly manners.
To my astonishment, Lidder presented me with a commemorative mug bearing the emblems of Monuc and the Jammu & Kashmir Rifles. It said: "Reliving the history. 'Bodyguard' once again in the shadows of 'Kilimanjaro' in east Africa 1918 to 1919 & 2009 to 2010." The presentation, and our handshake, were captured for posterity by a military photographer.
The soldiers expressed tentative optimism that their mission is working and violence is slowly ebbing here. But that same night, two people were killed, and more were hospitalised, in a rebel attack on a nearby village.
I went back to Goma and said my goodbyes to Sharma. The Indian army in Congo will never seize the international limelight like the Americans and British in Afghanistan. Many people are unaware they are even there. But perhaps a cup of tea should be raised in honour of these unsung tours of duty in the half-forgotten corners of the world

दहशतवादी कसाबच्या पाठीराख्यांचा कांगावा
कसाबला फाशी कसली दिली, तो तर डेंगीने आधीच मेला होता’* ‘कसाबसारखा ‘निरागस’ मुलगा अतिरेकी बनला’* ‘कसाबच्या फाशीमुळे पाकिस्तानच अतिरेकी आणि घातपात निर्यात करतो हे सिद्ध झाले’* ‘दिवाळीनंतर पुन्हा देशभर दिवाळी साजरी’* ‘जागोजागी फटाके उडवून आणि मिठाई वाटून सर्वत्र आनंदोत्सव’* ‘कसाबला फाशी होणारच होती, अफझल गुरुचे काय’?* ‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे जर्जर झालेल्या सरकारने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच कसाबला फासावर लटकवले, आहे काय आणि नाही काय’.
* ‘एक जिता-जागता माणूस ठार मारण्याइतपत का आपण क्रूर झालो आहोत’?

गेल्या काही दिवसांत अशी आणि यासारखी अनेक विधाने सतत कानावर आदळत आहे. दहशतवादी महंमद अजमल कसाब फासावर लटकला. उद्या आणखीही कोणी लटकेल. कारण न्यायप्रक्रियेचा तो भागच आहे. त्यामुळे सवाल तो नाहीच. सवाल इतकाच आहे, की आपण सारे कधी प्रगल्भ होणार की नाही.

मानवी हक्कांचे मक्तेदार ओळखणे अगदी सोपे असते. ते कायम बहुसंख्य समाजाविरुद्ध, लोकभावनेविरुद्ध भूमिका घेत असतात. त्यांना दहशतवाद्यांबद्दल प्रेम असते, बळी पडणारा त्यांच्या लेखी कस्पटासमान असतो. त्यांना प्रसिद्धीमाध्यमे ठळक स्थान देतात. अशी कड घेणारे लोक समाजाच्या सधन वर्गाचे प्रतिनिधी असतात. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे सोयरसुतक त्यांना नसते. ते वारंवार परदेशी जात असतात. भारतीय भाषांमध्ये बोलणे त्यांना अपमानास्पद वाटते. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, त्याग, असे विषय त्यांना वर्ज्य असतात.

मानवतावादी आणि कसाब

काही तथाकथित मानवतावाद्यांना कसाब प्रकरणात कंठ फुटला आहे. दक्षिणेतील एका नामांकित दैनिकाने तर कसाबला फाशी दिले म्हणून गळा काढला आहे. कसाबची दयेची याचिका फेटाळली गेली, तेव्हा त्याला त्यामागील कारणांचा अभ्यास करण्याआधीच कसाबला फाशी दिली गेली हे गैर आहे, असे म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. एका वृत्तवाहिनीवर तर एक निवृत्त पोलिस अधिकारी कसाबला ‘निरागस’ म्हणाले. ज्याने शेकडो निरपराध आबाल-वृद्धांवर अत्यंत निर्दयपणे गोळ्या चालवल्या तो कसला निरागस? फाशी देणे हे मानवतेविरुद्ध आहे, असे एकवेळ मानले तरी भारतामध्ये रोज कोण कोणाला फाशी देण्यात येत नाही. एखादा गुन्हाच जेव्हा माणुसकीला काळीमा फासणारा असतो आणि तो जेव्हा विविध पातळ्यांवर पुरेपूर सिद्ध होतो, तेव्हाच फाशीचा प्रसंग येतो. केवळ स्वतःची मानवतावादी प्रतिमा निर्माण करून, आंतरराष्ट्रीय मानसन्मानांच्या प्राप्तीसाठी उतावीळ झालेल्या मंडळींकडून आपल्याच सरकारचे पाय ओढण्याचे प्रकार चालू आहेत. एखादे कणखर पाऊल उचलले गेले, तर त्याविरुद्ध गळा काढण्याचे जेव्हा प्रयत्न होतात, तेव्हा दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण कमकुवत बनवत असतो, याचे भान अशा लोकांनी ठेवणे गरजेचे आहे. कसाबला जिवंत ठेवले असते, तर कधी कोणाला ओलीस ठेवून त्याच्या सुटकेची मागणी पुढे येऊ शकली असती. अफझल गुरूच्या बाबतीतही हे घडू शकते. दहशतवादाचा निःपात जर करायचा असेल, तर त्याचा कठोरपणे मुकाबलाच करावा लागेल. मानवतावादाचा मुलामा देण्यापेक्षा पराक्रमाचे पौरूष आज देशाला हवे आहे. दहशतवादाविरुद्धची लढाई एकदिलाने आणि कणखरपणे लढावी लागेल. धमक्या येतच राहतील. त्यांना घाबरून बोटचेपेपणा करण्यापेक्षा, या धमक्यांआडचे चेहरे चिरडून टाकण्याची धमक दाखवणे अधिक उपकारक ठरेल.

केवळ मारेकऱ्यांनाच मानवी हक्क असतात आणि निष्पाप बळींना ते नसतात, असा विचार करणेही अमानुष ठरते. मात्र, मानवी हक्कांचे मक्तेदार ते आचारातही आणून दाखवतात. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घेतलेल्या १६६ बळींना आदरांजली वाहणे त्यांना सुचत नाही. त्यांच्याविरुद्ध मानवी हक्कांचे कंत्राटदार 'ब्र'सुद्धा काढत नाहीत. त्यांना कसाबचा उमाळा येतो,  कदाचित मानवी हक्कांबद्दलची त्यांची व्याख्या वेगळी असावी.

स्वातंत्र्याच्या गप्पा अहोरात्र ठोकणारे जे विद्वान आपण वाहिन्यांवर पाहतो किंवा वृत्तपत्रातून त्यांचे बोजड लेख वाचतो, त्यांना आपल्या स्वातंत्र्याचा बचाव करण्याची कधीच हिंमत किंवा धैर्य नसते. अन्य कुणा ओंबळेसारख्यांना येऊन त्यांच्या स्वातंत्र्याचा बचाव करावा लागत असतो. स्वातंत्र्याचे जे नाटक दोनचार दिवस वाहिन्यांवर चालू होते, त्यांचे स्वातंत्र्य जपायचे कोणी? त्यासाठी बलिदान व आत्मसमर्पण करायचे कोणी? जे कोणी असे बलिदान करतात, त्यांच्यावरच हे शहाणे आरोप करत असतात.

कोणती ठिणगी पडल्यामुळे दंगल सुरू झाली असेल, ते कारण बाजूला ठेवून दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसच या जमातीचे लक्ष्य ठरतात. मुंबईत पोलिसांवर हल्ला झाल्यानंतर पुन्हा ही जमात सक्रिय झाली होती. आता कसाब प्रकरणातही त्याला फाशी देऊ नये म्हणून खुद्द राष्ट्रपतींनाच साकडे घालण्यात ही जमात आघाडीवर होती. ज्याच्या दहशतवादी कारवाया कॅमेऱ्यांत चित्रबद्ध झाल्याने सज्जड पुरावा उपलब्ध आहे, अशा मारेकऱ्याची बाजू घेताना कोणताही संकोच न करणारी ही जमात आपल्याच समाजाचे एक अंग आहे. कदाचित यालाच लोकशाही म्हणत असावेत! थंड डोक्याने दुसऱ्याचा गळा चिरणाऱ्याला आपण कसाब म्हणतो. त्याची पाठराखण करणाऱ्यांना काय म्हणावे, असा प्रश्न आज पडला आहे.

कसाबसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?

दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी कसाबसारख्या दहशतवाद्यांसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर अल् कायदा संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन याच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर, अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध जागतिक पातळीवर युद्ध सुरू केले. अल् कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर कसाबला वकील द्यावा की नाही, ही चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!

चौकशी आणि खटला या दोन्हींसाठी अवलंबिली गेलेली प्रक्रिया, ही अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय करार यांनी मान्य केलेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे! ही बंधने पाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी अमेरिकन सरकारने ग्वांटानामो बेवरील तुरुंगाचा वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना युद्धकैद्यांचा दर्जा नाही व जिनीव्हा करारान्वये मान्य केलेल्या तरतुदीही त्यांना लागू होत नाहीत! अमेरिकेतील कोर्टात त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला नसल्यामुळे, तेथील आरोपींना असलेले अधिकारही त्यांना लागू नाहीत. त्यांच्याविरुद्धचे खटले चालविण्यासाठी तुरुंगातच लष्करी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अमेरिकेच्या न्यायालयात आव्हान देण्याचा आरोपींचा हक्क कोर्टाने मान्य केला होता. मात्र बुश प्रशासनाने नवा कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवला. या कायद्याने सदस्यांच्या लष्करी आयोगापुढे खटले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली. चौकशीसाठी छळ करण्यास मनाई करण्यात आली असली, तरी पाण्यात बुडत असल्यासारखी भावना निर्माण करून चौकशी करण्यासारख्या मार्गांना मात्र मुभा कायम होती! शिवाय या प्रक्रियेत बचावासाठी वकिलांनाही आरोप व संबंधित कागदपत्रे पुरवली जात नव्हती. या खटल्यातून कोणीही निर्दोष मुक्त होता कामा नये, असे धोरणच असल्याचे पुरावेही प्रसारमाध्यमांत उघड झाले होते.

अफजल गुरूबद्दलची दर्पोक्ती

अफजल गुरूला फाशी द्याल तर काश्मीर पेटेल, असे दुसरीकडे यासिन मलिक सांगतो आहे. १९८४ मध्ये महंमद मकबूल बटला तिहारमध्ये फासावर चढवले गेले, तेव्हापासून काश्मीर पेटायला सुरवात झाली. त्यामुळे अफझलच्या वाट्याला जाल, तर काश्मीर पुन्हा पेटवू असे उघड उघड आव्हान यासिन मलिकने दिलेले आहे. या सगळ्या धमक्या पाहिल्या तर आपल्या नेत्यांपेक्षा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या जिवाला आज अधिक धोका आहे असे दिसेल. नेतेमंडळी अहोरात्र कडेकोट सुरक्षेत वावरतात, पण सर्वसामान्य जनतेचे काय? निरपराध नागरिकांचे अपहरण करून त्यांना ओलीस ठेवून भारत सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडू असे दहशतवादी शक्ती सांगत आहे.

देशाचे रक्षण अखेर कोणी करायचे

निरपराध्यांचे बळी घेणाऱ्या दहशतवाद्यांना माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांच्या बाबतीत प्राणीहक्कांच्याच भाषेत बोलायला हवं. देश व त्यातली लोकशाही, घटना आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? हिंसाचाराविरुद्ध लढताना बळी जाणाऱ्या पोलिसांनी की हिंसाचार करणाऱ्यांनी ज्यांचे प्राण घेतले त्या निरपराध नागरिकांनी? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची कायद्याचा कीस काढून, अशा हिंसेचा न्याय करायला बसलेल्याची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही?

मानवधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये अपप्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात. त्याला सायकोलॉजिकल युद्ध म्हटले जाते. लोकांचे विचार, भावना, श्रद्धा, दृष्टीकोनात बदल करणे हा या युद्धाचा हेतू असतो. या युद्धाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेकडे पोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, पत्रे, भित्तीपत्रके, एसएमएस, इंटरनेट, चॅटिंग, ई-मेल अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे दहशतवाद्याचे मोठे शस्त्र आहे. जोपर्यंत दहशतवाद आणि हिंसाचाराला प्रसिद्धी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचे फारसे महत्व नसते. गेल्या काही वर्षांत अनेक मानवधिकार संस्थांनी चुकीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.

सध्यातरी मानवाधिकार गट प्रचार युद्धात यशस्वी झाले आहेत. या प्रचारयुद्धाचा प्रतिकार करण्याचे काम गृहमंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे आहे, दूरदर्शन व रेडिओचे आहे. प्रत्येक मंत्री आणि नोकरशहाचे आहे. हे वैचारिक युद्ध दहशतवाद्यांशी युद्ध पातळीवर करून ते जिंकणे आवश्यक आहे.

सूड उगविण्याची धमकी

भारताने कसाबला फाशी दिल्याने त्याचा सूड भारतीयांवर उगविण्याची धमकी दहशतवादी शक्तींनी दिली आहे. येणारा काळ भारतासाठी कसोटीचा असेल याचे हे संकेत आहेत. तेहरिक-ए-तालिबानच्या एहसानुल्लाने ही धमकी दिली आहे. अगदी अमेरिकेच्या ह्रदयस्थानी न्यूयॉर्कच्या टाइम स्क्वेअरमध्ये ज्याने कार बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा दोन वर्षांपूर्वी प्रयत्न केला होता, तो फैसल शहजाद याच तेहरिकचा दहशतवादी होता. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर जेथे कोणाचेही नियंत्रण नाही, अशा केंद्रशासित आदिवासी प्रदेश किंवा ‘फाटा’ म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रांतामध्ये या तेहरिकचा तळ आहे. अल् कायदाशी लागेबांधे असल्याने दहशतवादाचे एक आंतरराष्ट्रीय जाळे विणण्याच्या प्रयत्नात हा गट गेली अनेक वर्षे आहे. खुद्द पाकिस्तानी सरकारलाही ही संघटना एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. स्वतःला पाकिस्तान तालिबान म्हणवून घेत खुद्द पाकिस्तान सरकारवर वारंवार हल्ले चढवणारी तेहरिक भारतावर सूड उगवण्याची संधीच शोधते आहे. हकीमुल्ला मेहसुदच्या नेतृत्वाखाली तेहरिक आपला जम बसवून आहे. ज्या हक्कानी नेटवर्कची जगभरात चर्चा होते, त्यांच्याएवढीच उपद्रवकारी शक्ती तेहरिकवाल्यांपाशी असल्याने या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकारने कणखरपणा दाखवणे नितांत गरजेचे आहे.

भारतीय संघराज्याच्या एकीला व अखंडतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-महंमद हे दहशतवादाचे प्रणेतेच आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणिनेपाळसारख्या शेजाऱ्यांमुळे हा धोका अधिकच बिकट रूप धारण करतो. हवाला व खोट्या चलनी नोटांच्या जोरावर अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून आर्थिक सामर्थ्यावर हल्ला करण्यासाठी ही मंडळी टपून आहेत. सुरक्षेच्या आघाडीवरची आव्हाने बहुआयामी आहेत. केवळ अखंड आणि एकात्मिक भारतच या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करू शकेल.

Wednesday, 28 November 2012

उपेक्षेच्या चक्रात निमलष्करी दले-ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन
नेपाळपासून तामिळनाडूच्या सीमेपर्यंत नक्षलवाद्यांनी ' रेड कॉरिडॉर ' तयार करून कायद्याच्या राज्याला आव्हान दिले आहे . देशांतर्गत शत्रूंशी दोन हात करताना निमलष्करी दलाचे जे जवान मृत्युमुखी पडतात त्यांना ' हुतात्मा ' म्हणण्यास सरकार तयार नाही . शरमेची गोष्ट ही की गेल्या पाच वर्षांत लढाई वा कर्तव्य करताना शहीद झालेल्यांपेक्षाही , आजारपणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांची संख्या जास्त आहे .
आजच्या युवा पिढीला सैन्यात किंवा निमलष्करी दलात भरती होण्यास काही स्वारस्य नाही असे माझे मत आहे . आपल्या देशात , दर वर्षी साधारणत : २० - २५ ऑफिसर आर्मीच्या ५०० - ६०० जवानांना वीरमरण येते . जबर जखमी झालेल्यांची संख्या याच्या चौपट असते . निमलष्करी दलाचेही तितकेच जवान प्रत्येक वर्षी बलीदान करतात . पण आपण या सुपर हिरोंना ओळखू शकलो आहोत का , असा प्रश्न मनात येतो .
आज आपल्याकडे केंद्रीय राखीव पोलिस दल ( सीआरपीएफ - , ७५ , ००० सैनिक , २२० बटालियन्स ), सीमा सुरक्षा दल ( बीएसएफ - , ४५ , ००० सैनिक , १८० बटालियन्स ) ही दोन प्रमुख निमलष्करी दले आहेत . या शिवाय आयटीबीपी ( ५० ते ६० हजार ), एसएसबी ( ४० ते ५० हजार ), अशीही निमलष्करी दले आहेत . बीएसएफ भारत - बांगलादेश सीमा जम्मू - काश्मीरमध्ये लढत आहेत . सीआरपीएफ नक्षलवाद्यांविरोधी अभियानात आणि जम्मू - काश्मीरमध्येही आहेत . आयटीबीपी , एसएसबी हे चीन सीमा , नेपाळची सीमा नक्षलवाद्यांविरोधी अभियानात तैनात आहेत .
नेपाळपासून तामिळनाडूच्या सीमेपर्यंत नक्षलवाद्यांनी ' रेड कॉरिडॉर ' तयार करून कायद्याच्या राज्याला आव्हान दिले आहे . आयटीबीपी , एसएसबी , सीआरपीएफ , बीएसएफचे सुमारे दोन लाख जवान नक्षलवाद्यांविरोधात लढत आहेत . देशांतर्गत शत्रूंशी दोन हात करीत देशात शांतता ठेवण्याचा प्रयत्न करताना , कर्तव्य बजावताना निमलष्करी दलाचे जे जवान मृत्युमुखी पडतात त्यांना ' हुतात्मा ' म्हणण्यास सरकार तयार नाही . या जवानांच्याही हौतात्म्याची नोंद घेण्याची सूचना करणारी फाइल सरकारदरबारी दीर्घकाळ प्रलंबित आहे . घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांशी आणि मलेरियाच्या डासांशी सतत युद्ध करीत असलेल्या या जवानांच्या व्यथा ऐकून घेण्यासही कोणाला वेळ नाही . या आणि अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या तीन वर्षांत ४४ हजार जवानांनी निमलष्करी दलाला रामराम ठोकला आहे ; तर ३२८जणांनी आत्महत्या केली आहे .
सततच्या खडतर पोस्टिंगमुळे दलाच्या फिटनेसवर मोठा परिणाम होतो . आजच्या घडीला ५७ हजार जवान हायपरटेन्शनमुळे , सात हजार मधुमेहाने तर सहा हजार काविळीमुळे बाधित आहेत . ७००जणांना कॅन्सरने १३००जणांना एड्सने घेरले आहे . ५२ हजारजणांना विविध त्वचारोग , तर १६ हजार ३०० जणांना मलेरिया असून ६२००जण हृदयरोगाचे बळी आहेत आणि तेवढेच नैराश्य आणि अन्य मानसिक समस्यांची शिकार बनले आहेत . सीआरपीएफ जिथे तात्पुरत्या डयुटीवर असेल , त्या राज्यांकडून त्यांच्या राहण्याची कुठलीही काळजी घेतली जात नाही . आणि शरम आणणारी गोष्ट ही की गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष लढाई करताना वा आपले कर्तव्य करताना शहीद झालेल्यांपेक्षाही , आजारपणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांची संख्या जास्त आहे .
दार्जिलींग , काश्मीरमध्ये रस्ते आणि रेल्वेलाइन्सच्या रक्षणाचे काम करणाऱ्या सीआरपीएफच्या जवानांना पहाटे पाच वाजता कामावर हजर व्हावे लागते आणि त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी दोन तासांची पायपीट करावी लागते . एकदा ड्युटी चालू केल्यावर रात्री नऊच्या आत ती संपत नाहीच . गृह खात्याच्या अहवालानुसार सीआरपीएफच्या जवानांना महत्त्वाच्या संवेदनशील कार्यालयांची सुरक्षा , दंगल नियंत्रण , व्हीआयपी ड्युटीज , दहशतवादविरोधी कारवाया अशी विविध कामे करावी लागतात . दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी प्रशिक्षित बटालियन्सला शहरी भागातील दंगली रोखण्याचेही काम आजकाल बेधडकपणे सोपवले जाते . सध्या ७२ बटालियन्स जम्मू - काश्मीरमध्ये , ३५ बटालियन्स नक्षल प्रभावित क्षेत्रात , उरलेल्या १०३ ईशान्य भारतात आणि नंदिग्राम , कंधमाल , येथे तैनात आहेत .
बटालियन्सची संख्या वाढवताना नव्याने नियुक्त लोकांच्या प्रशिक्षणासाठी पुरेशी सोय उभारण्यास मात्र सरकार विसरले . शिवाय सेवेत असणाऱ्यांच्याही प्रशिक्षणाचा प्रश्न आहेच . साधारणपणे ८० टक्के जवान आणि अधिकारी हे त्यांच्या सेवेचा ७५ टक्के कालावधी सातत्याने खडतर पोस्टींगवरच घालवत असतात . याचाच अर्थ कोणत्याही नव्या प्रशिक्षणाशिवाय २९ वर्षे जवान अधिकारी कर्तव्य बजावत असतात . सीआरपीएफच्या अॅकेडमीमधून ऑफिसर होऊन बाहेर पडल्यावर त्यांना भारतीय सैन्याच्या राष्ट्रीय रायफल बटालियन्स्बरोबर सहा महिने अॅन्टी टेरटिस्ट मोहिमेमध्ये भाग घेण्याकरता पाठविले जाते . यामुळे त्यांना भारतीय सैन्याबरोबर काश्मिरी दहशतवाद्यांशी लढण्याचा अनुभव आता मिळत आहे . माझे एक मित्र सेनादलाचे ब्रिगेडियर अनिल राम हे सीआरपीएफ प्रमुख विजयकुमारांचे सल्लागार बनले आहेत . त्यांनी सीआरपीएफमध्ये अनेक दूरगामी बदल आणले आहेत .
मायबाप नसलेल्यांना माओग्रस्त भागात पाठवले जाते . एसआय , एएसआय पातळीवर नवशिके अधिकारी माओग्रस्त भागात , अनुभवी मात्र मोठ्या शहरात राहतात . आयपीएस अधिकारी लढण्यात भाग घेत नाही . ते हेडक्वार्टरमध्ये राहतात . कॅम्प किंवा पोस्टवर राहण्याची परिस्थिती एकदम दयनीय आहे . वीज , पाणी यांचा अभाव , पत्र्याचे छत , पोस्टचे रक्षण करण्याकरता अपुरे बंकर , आजारी , जखमी किंवा मदत पाठवण्याकरिता हेलिकॉप्टर मिळणे इत्यादी . स्थानिक जवानांवर अनेक कामांमुळे विलक्षण ताण असतो . बीएसएफ , सीआरपीएफचे दिल्लीतील मुख्यालय आरामात बसून असते . त्यांना छत्तीसगडमध्ये हलवले पाहिजे . बीएसएफ , सीआरपीएफच्या या परिस्थितीवरचे उपाय नेमके काय असू शकतात ? सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ४० वर्षे वयानंतर सर्व जवानांना राज्य पोलिस दलात सामावून घेऊनही फोर्स कायम तरुण राखणे आवश्यक आहे .
गंभीररीत्या आजारी असणाऱ्यांना पुरेशी भरपाई देऊन सेवानिवृत्त करावे लागेल . वैयक्तिक कारणांसाठीदेखील अनेकजण निवृत्ती होऊ इच्छित आहेत . त्यांना मोकळे करणे शक्य आहे . या सर्वांच्या जागी नव्या दमाच्या तरुणांची भरती करून फौज ताजीतवानी बनविता येणे शक्य आहे . गृहखात्याच्या संबंधित विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना वर्षातील १५ दिवस अशा जवानांसोबत राहण्याची सक्तीच करावी ; जेणेकरून या बाबू लोकांना त्यांच्या समस्या मुळातून समजतील . स्वत : च्या सैन्यदलांची काळजी घेणारे राष्ट्र अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत नकळत जात असते . राष्ट्राचे रक्षण करणाऱ्यांची काळजी घेण्यास त्यांचे संरक्षण करण्यास आपण कधी शिकणार ?


Tuesday, 27 November 2012

पाकिस्तानात हिंदुस्थानी अतिरेक्यांची दुर्दशा-पोलीस डायरी

गेल्या आठवड्यात मोहमद अजमल कसाबला अखेर पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये निवृत्तीच्या काठावर असलेल्या एका जेलच्या कर्मचार्‍याने फाशी दिली तेव्हा सार्‍या हिंदुस्थानात आनंद व्यक्त करण्यात आला. कसाबने मुंबईत बुधवारी पाय ठेवला आणि त्याला बुधवारीच (२१ नोव्हेंबर) फाशी देण्यात आली. कंगाल बापाने गरिबीला कंटाळून कसाबला लश्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनेत पैशांसाठी भरती केले आणि आपल्या मुलाची आहुती दिली. जेव्हा कसाबला वधस्तंभाकडे नेण्यात आले तेव्हा ‘मला माफ करा. माझ्याकडून चूक झाली. मी पुन्हा असे काही चुकीचे काम करणार नाही. मला फसवून गरिबीचा फायदा घेऊन अतिरेकी प्रशिक्षण देण्यात आले आणि मरेपर्यंत लढण्यास सांगितले होते, परंतु दुर्दैवाने मी पोलिसांच्या तावडीत सापडलो आणि माझ्यावर अशी तडफडण्याची वेळ आली.’ कसाबच्या या आर्त विनवणीचा फाशी देणार्‍या कर्मचार्‍यावर काहीच परिणाम झाला नाही. त्याने कसाबच्या मानेवरचा दोर खाडकन ओढला. फाशी दिल्यावर साधारणपणे दोन ते तीन मिनिटांत माणसाचा जीव जातो, परंतु कसाब आठ ते दहा मिनिटे तडफडत होता, असे जेलच्याच एका अधिकार्‍याने सांगितले.
कसाबला फाशी देण्यात आली. आता संसदेवरील हल्ल्याच्या कटात सहभागी झालेल्या दिल्लीच्या अफझल गुरूला फाशी देणे बाकी आहे, परंतु त्याला फाशी देतील की नाही याबद्दल शंकाच वाटत आहे. कसाब हा इस्लामी अतिरेक्यांसाठी हुतात्मा झाला आहे. कसाबच्या फाशीचा बदला घेण्यासाठी इस्लामी अतिरेक्यांनी तयारी सुरू केली असून मुंबई, दिल्ली तसेच पुण्यासारख्या शहरी भागांत कोणत्याही क्षणी घातपात घडविला जाऊ शकतो ही सर्व पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन एटीएसचे अधिकारी सतर्क झाले आहेत. पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये कसाबला फाशी देण्यात आली. त्याआधी कातिल अन्सारी हा अतिरेकी येरवडा जेलमध्येच शरद मोहोळ या पुण्याच्या स्थानिक गुंडाकडून मारला गेला होता. त्याचा बदला म्हणून पुण्यात बॉम्बस्फोट मालिका घडविण्यात आल्या. सुदैवाने त्यात जीवितहानी झाली नाही. आता मात्र कसाबला फाशी देण्यात आल्यामुळे अतिरेक्यांनी पुण्यालाच टार्गेट केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी विशेषत: सिनेमागृहे, मॉल, मंदिरे तसेच अन्य ऑयकॉनिक स्थळांजवळ सुरक्षा व्यवस्था वाढविणे गरजेचे आहे.
कसाबप्रमाणेच २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्याच्या कटात सामील असलेला बीडचा सय्यद जबीउद्दीन ऊर्फ अबू जिंदाल हाही सध्या मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असून त्याच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अबू जिंदाल मुंबई क्राइम ब्रँचच्या तपास अधिकार्‍यांना जबाब देताना म्हणतो, ज्यावेळी मुंबईवर फिदायीन हल्ला झाला त्यावेळी मी पाकिस्तानात लश्कर-ए-तोयबाच्या कंट्रोल रूममध्येच होतो. तेथूनच झाकीर रेहमान लकवी आदी अतिरेकी हल्ल्याची सूत्रे हलवीत होते. कसाब पकडला गेल्यानंतर कंट्रोल रूममधील सर्वांचेच चेहरे पडले आणि प्रकरण अंगाशी येणार म्हणून चिंता व्यक्त करीत होते. कसाब पकडला जायला नको होता असे सार्‍यांचे मत होते. जिंदाल म्हणतो ते खरे आहे. कसाब पकडला गेल्यामुळे पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आला. अबू जिंदाल हा एक सुशिक्षित तरुण आहे. बीएसस्सीनंतर त्याने एमएची पदवी घेतली आहे. २००४ च्या सुमारास कॉलेजच्या कॅण्टीनमध्ये असताना सध्या हिंदुस्थानला वॉण्टेड असलेला फैयाज कागजी हा गुजरातच्या दंगलीच्या सीडीज घेऊन अबू जिंदालला भेटला. मुस्लिमांवर गुजरातमध्ये कसे अत्याचार करण्यात आले आहेत याच्या खोट्या खोट्या सीडीज त्याला दाखविल्या. त्या पाहून जिंदाल अतिरेक्यांसाठी काम करू लागला. त्याने २००६ च्या सुमारास पाकिस्तानातून एके-५६ रायफल, हातबॉम्ब, पिस्तूल इत्यादी शस्त्रसाठा मागविला, एटीएसने तो पकडला. त्यामुळे अबूने कोलकातामार्गे बांगलादेश व त्यानंतर पाकिस्तान एअरलाइन्समार्गे पाकिस्तानात पलायन केले. तेथे त्याने घातपाती कारवायांचे प्रशिक्षण घेतले. हिदुस्थानात येण्याचा मार्ग बंद झाल्याने तो पाकिस्तानात स्थायिक झाला. त्याने तेथील तरुणीशी लग्न केले, परंतु २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर आलेल्या दबावामुळे त्याने पाकिस्तान सोडून सौदी गाठले. अटकेच्या भीतीने बीड सोडणारा त्यानंतर पाकिस्तानातून गायब झालेला अबू जिंदाल अखेर हिंदुस्थानच्या हाती लागला. मुल्लामौलवींच्या धार्मिक प्रवचनाला बळी पडून बरेच मुस्लिम तरुण अतिरेकी कारवायांसाठी तयार होतात, परंतु त्यानंतर त्यांना पश्‍चाताप होतो. ते अटकेला, मरणाला घाबरतात, असे पोलीस तपासात आढळून येत आहे. पाकिस्तान आपल्या देशाच्या मुळावर आहे. त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानात अतिरेक्यांचे अड्डे बनविले आहेत. हिंदुस्थानी मुस्लिम तरुणांना तेथेच घातपाती कारवायांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि परत हिंदुस्थानात पाठविले जाते. परंतु या काळात मुस्लिम तरुणांची झालेली दुर्दशा त्यांच्या जबानीतून ऐकली तर अंगावर काटा उभा राहतो. त्यांची तेथे खाण्यापिण्याचीही आबाळ होते. हिंदुस्थानी मुसलमानांना पाकिस्तान मुहाजीर समजते म्हणजे उपरे! याचा धर्माच्या नावाखाली बहकलेल्या हिंदुस्थानी मुसलमानांनी बोध घेतला पाहिजे आणि पाकिस्तानच्या ‘मजहब’पासून लांब राहिले पाहिजे- प्रभाकर पवार

शिंदे सरकार, देशाचे ऐका! samna agrlekh

सारा देश अफझलच्या फाशीची मागणी करतो आहे. तेव्हा शिंदे सरकार, देशाचे ऐका व त्या नराधमास वधस्तंभाकडे फरफटत न्या!
शिंदे सरकार, देशाचे ऐका!

हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपतीपदी प्रथमच योग्य व्यक्ती बसली आहे याची खात्री देशवासीयांना पटली आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात धमाकेदार म्हणजे कसाबला फाशीच्या तख्तावर पोहोचवून झालंी आहे आणि आता लगेच तिहार तुरुंगात ‘लोणचे’ घालावयास ठेवलेल्या अफझल गुरूबाबत काय करता? त्याच्या फाशीबाबत लवकर निर्णय घेऊन ते प्रकरण संपवून टाका अशा आशयाची फाईल राष्ट्रपती भवनातून गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या टेबलावर पाठविण्यात आली आहे. पुढल्या चोवीस तासांत हिंदुस्थानचे तुर्रेबाज गृहमंत्री शिंदे हे त्यांच्या टेबलावर बसले तर त्यापुढच्या किमान ७२ तासांत संसदेवर हल्ला करणारा अफझल गुरूदेखील फासावर लटकायला हरकत नाही. अफझल गुरूने २००६ साली दया याचिका केली, पण ही याचिका फेटाळून लावा अशी शिफारस राष्ट्रपती भवनाकडे पाठवायला यापूर्वीच्या गृहमंत्र्यांना पाच वर्षे लागली. अफझलला फासावर लटकवल्यास कश्मीर खोर्‍यात दहशतवादाचा भडका उडेल. हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल अशा भीतीपोटी केंद्रीय गृहमंत्रालय अफझलला पोसण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम पार पाडत असेल तर या सरकारने बांगड्या भराव्यात. सोनिया गांधी हातात बांगड्या भरतात की नाही ते पाहिले नाही, पण त्यांच्या नामर्दांच्या सरकारने नक्कीच बांगड्या भरल्या आहेत. प्रश्‍न इतकाच आहे की, कश्मीरात हिंसाचार उसळेल, हीच जर भीती असेल तर मग इतक्या वर्षांपासून कश्मीरात सैन्याच्या बटालियन्स लाखोंच्या संख्येने का कुजवल्या आहेत? संसदेवर हल्ला करणारा अतिरेकी पाकिस्तानचा असेल नाही तर दिल्लीच्या चांदनी चौकातला. बंगालचा असेल नाहीतर महाराष्ट्राचा, त्याला फासावर लटकवायलाच हवे. शिवसेनाप्रमुखांच्या आजारपणात माजी बनलेल्या राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील त्यांना भेटावयास आल्या. त्या अर्धग्लानी अवस्थेतही शिवसेनाप्रमुख माजी राष्ट्रपतींना ताडकन म्हणाले, ‘तुम्ही माझे काम केले नाही. त्या कसाब आणि अफझल गुरूला फाशी दिले नाही.’ रुग्णशय्येवर असतानाही दिसणारी ही राष्ट्रभक्तीची तळमळ आज किती राज्यकर्त्यांना दिसते? खुर्चीला चिकटलेले सगळेच आहेत, पण राष्ट्रभक्तीच्या विचाराला चिकटलेले कितीजण आहेत? प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांचा पाठिंबा मागण्यासाठी आले तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी शिवसेनेच्या मतांचा राजकीय सौदा केला नाही तर तेथेही तोच प्रखर राष्ट्रभक्तीचा जाज्वल्य विचार मांडला. राष्ट्रपती भवनात जाताच कसाब आणि अफझल गुरूला फासावर लटकवा हेच त्यांनी प्रणवबाबूंना सांगितले. त्यातला कसाबचा मुडदा पडला व आता अफझल गुरू उरला आहे. त्याच्या फाशीबाबत फार घोळ न घालता एका तडफेने त्याच्याही फाशीवर शिक्का मारून फासाचा खटका आता ओढला पाहिजे. राष्ट्रीय राजकारणातील काही ‘सेक्युलर’पंथी महाभाग मानवतेच्या नावाने अफझलच्या बाबतीत ‘दया दया’ असे किंचाळत आहेत. अशा किंचाळणार्‍यांची नरडीही आता कायमची बंद केली पाहिजेत. कसाब आणि अफझल यांच्यासारखे दहशतवादी देशासाठी धोकादायक आहेतच, पण त्यांच्या नावाने मानवतेचा गळा काढणारे वाचाळ वीर हे त्यांच्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहेत. धर्मांध आणि कडवट मुसलमानांपेक्षा देशाची जास्त वाट लावली आहे ती अशा बाटग्यांनी. हे सर्व थांबवले नाही तर एक दिवस या देशाची संपूर्ण सुन्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांना अफझल गुरूचा कळवळा येत आहे ते या देशाचे नव्हेत. त्यांच्या हक्काचे कुणी अफझलच्या दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले नाहीत व आतापर्यंत देश रक्षणासाठी या भंपक मंडळींनी स्वत:च्या गुबगुबीत कांतीवर साधा ओरखडाही मारून घेतला नाही. सारा देश अफझलच्या फाशीची मागणी करतो आहे. तेव्हा शिंदे सरकार, देशाचे ऐका व त्या नराधमास वधस्तंभाकडे फरफटत न्या

Friday, 23 November 2012

Tuesday, 20 November 2012

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत मह...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत मह...: कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन फासावर लटकण्यासाठी किमान चार - पाच वर्षे लागण्याची शक्यता दहशतवादाचे भय...
कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता

दहशतवादाचे भयाण सावट केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभर सगळीकडेच पडलेले आहे. गेल्या दशकभरात ६६ देशांतील लाखो दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली दहशतवाद्यांना न्यायालयांनी शिक्षाही सुनावल्या. भारताची परिस्थिती मात्र उलटी आहे. भविष्यात दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत याकरिता उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा २६/११च्या हल्ल्यानंतर वेळोवेळी सरकारकडून केला गेला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातहून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांना देश सामोरा गेला. गेल्या तीन वर्षांतील या हल्ल्यांपैकी, पुण्यातील जर्मन बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला वगळता, अन्य एकही हल्ल्यांतील आरोपींना अटक दूरच, परंतु त्यांनी त्यांची ओळख पटवणेही शक्य झालेले नाही.१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीवर हल्ला झाला. मात्र या हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेल्या सात आरोपींपैकी केवळ एकालाच गजाआड करण्यात राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला करण्यात यश आले. एवढेच नव्हे, तर या हल्ल्यानंतर २९ मार्च २०१० रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे, १७ एप्रिल २०१० रोजी बंगळुरू येथील चिन्नास्वामी मैदानात, सप्टेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील जामा मशिदीवरील गोळीबार आणि बाँबहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर डिसेंबर २०१० रोजी वाराणसी येथील शितला घाट येथे, २५ मे २०११ रोजी नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालय परिसरात आणि १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत तिहेरी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये संशयितांचाही छडा लागलेला नाही. सर्व तपास अद्याप कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष हाती काहीच लागलेले नाही
कसाब जिवंत ठेवण्यासाठी ५० कोटी रुपये
१९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याला तब्बल १६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला होता. शिवाय त्यातल्या १२३ पैकी १०० आरोपी दोषी ठरले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. भारतीय तपासयंत्रणा आणि न्याययंत्रणेची त्यामुळे जगभर टिंगलही झाली होती. कसाबवर दाखल झालेल्या खटल्यास विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही शिक्षा कायम केली. त्याने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने, त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा खर्च गेला असावा.खटला सुरु होण्यापूर्वी आणि खटला सुरू झाल्यावर कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी ऑर्थर रोड तुरुंगात विशेष कक्ष बांधण्यात आला. या कक्षाबाहेर इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाचे जवान गस्तीसाठी ठेवण्यात आले. तुरुंगात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या विशेष पथकावर कसाबच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती. कसाबवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त अद्यापही कायमच आहे. याशिवाय अचानक हल्ला झाल्यास तो उधळून लावायसाठी बुलेटप्रूफ मोटारही तुरुंगाबाहेर सतत सज्ज आहे. इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाने पाठवलेले कोट्यवधी रुपयांचे बिल येताच, गृह मंत्रालयाने हे पथक माघारी पाठवायचा निर्णय घेतला.कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज .५० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो. राजा-महाराजांच्यापेक्षा अधिक त्याची बडदास्त ठेवली जाते. कसाब तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे मटण-चिकन, पुलाव असे जेवणही मागत असल्याचे उघडकीस आले होते. देशाच्या या शत्रूला जिवंत ठेवायसाठी झालेला हा खर्च जनतेने भरलेल्या करातूनच झाला आणि होत आहे. त्याला कशासाठी जिवंत ठेवायचे?संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने, त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरुवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. पण देशातली गरीब जनता मात्र महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळते आहे. गरीबांना प्रचंड महागाईमुळे दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही आणि देशाचे वैरी मात्र असे तुरुंगात पोसले जातात. - वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात कसाबने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ही सुनावणी 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयात ज्याप्रकारे या खटल्याची सुनावणी झाली, तशीच न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात असेल. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी दरदिवशी जरी झाली तरी त्यासाठी अंदाजे एक वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.कसाबने विनंती केली तर त्याला उच्च न्यायालयात ज्याप्रमाणे राज्य मोफत विधी सहाय्य समितीचा वकील (लीगल एड) दिला होता. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीसाठी वकिलाची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लीगल एड पॅनेलच्या वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती केली जाईल. या वकिलाला केंद्र सरकारकडून मानधनही दिले जाईल. १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित
देशभरातील तुरुंगांमध्ये हजारो कैदी अक्षरशः कोंबून ठेवले जात असून त्यांना शौचालये, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि आरोग्याच्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. तुरुंग ओसंडून वाहात असताना मुंबईतील ऑर्थररोड तुरुंगात कसाबसाठी मोठय़ा आकाराचा स्वतंत्र बुलेटप्रूफ सेल तयार करण्यात आला आहे. बाँबहल्ल्यानेही या सेलला धोका पोचविता येणार नाही, अशी त्याची रचना आहे.पुढील वर्षअखेर किंवा काही नवीन मुद्दे उपस्थित झाल्यास दीड-दोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपेल. त्याला फाशीची शिक्षा झाल्यास राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाचा मार्ग त्याला खुला आहे. एकदा त्याने अर्ज केला की फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय होण्यात अनेक वर्षे उलटली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. त्याचा सेल, जेजे रुग्णालयातील विशेष कक्ष आणि सुरक्षारक्षकांवरील खर्च पाहता दररोज किमान साडेतीन लाख रुपये लागतात. त्यामुळे कसाब फासावर लटकेपर्यंत त्याच्यावर १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होणे अपेक्षित असून, एखाद्या कैद्यावरील खर्चाचा हा विक्रमच ठरणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.दहशतवादी हल्ल्यातील बळींसाठी १६ कोटी
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाकडून तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ अजमलला शिक्षा सुनावण्यात होत असलेला विलंब पाहता अजमल हा राज्य शासनासाठी पांढरा हत्तीच बनला आहे.कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारला त्याला पोसावेच लागेल. त्याची बडदास्त राखण्यापेक्षा तुरुंगात सामान्य कैद्याप्रमाणे त्याला ठेवावे, म्हणजे जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्याकडे आलेल्या फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जावर वर्षोनुवर्षे निर्णय घेतला जात नाही. राष्ट्रपतींच्याकडे शिफारशी पाठवण्यासाठी अतिविलंब होत असल्यानेच, या दहशतवाद्यांना पोसले जाते. फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय तडकाफडकी व्हायला हवा. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधी पक्षांनी अफझलला जिवंत का ठेवले? हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. पण सरकारने या दहशतवाद्यांना जिवंत ठेवायचा दयाळूपणा दाखवल्यानेच, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा सुरुच आहे, हे थांबणार तरी कधी?जे झाले ते झाले पण मुंबई उद्ध्वस्त करू पाहणाऱ्या कसाबच्या बाबतीत जनतेची नम्र विनंती. 'अतिथी देवो भव' या परंपरेनुसार त्याला उदार मनाने क्षमा करावी, त्याला येथील नागरिकत्व सन्मानाने बहाल करावे, धर्मानुसार सर्व हक्क त्याला प्रदान करावेत, त्याला मुख्य प्रवाहात आणावे, निवडणूक लढवू द्यावी आणि जिंकून आणावे, त्याच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा राष्ट्रासाठी सदुपयोग करून घ्यावा, संसदेत आसनस्थ झाल्यावर तो मुंबईवर पुन्हा हल्ला करूच शकणार, नाही कारण त्याची मानसिकता आमूलाग्र बदललेली असेल