अर्थकारण आणि सत्ताकारणाच्या ग्रहणाचे सावट
जे सुरू होते; ते चालू राहाते आणि काळाच्या ओघात घडत. तसेच बिघडतही जाते. सार्वजनिक गणेशोत्सवासारखा भव्य सोहळा तरी याला अपवाद कसा असणार?
- दहा दिवसांत करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या या उत्सवाचे खिसापाकीट तपासायला गेले; तर जे दिसते ते चित्र विषण्ण व्हावे, असेच आहे.
काळानुरूप या उत्सवाचे स्वरूप बदलत व विस्तारत चालल्यामुळे या उत्सवातील धार्मिकतेची जागा नको असलेल्या गोष्टींनी घेतली. परिणामी, गणेशोत्सव मंडळांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी स्पर्धा लागलेल्या आहेत.
गणेशोत्सवातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय गणिते वर्षागणिक बदलू लागली आहेत. पूर्वी गल्लीतील चौकात लहान मुलांकडून सार्ज‍या केल्या जाणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांतूनच आजचे ‘मोठे कार्यकर्ते’ घडले आहेत. गल्लीच्या कोपर्‍यावर अथवा मुख्य चौकांत स्थापन होणार्‍या मंडळांमध्ये सिनिअरच्या हाताखाली ‘सांगकामे’ म्हणून काम करणार्‍यांकडेच खर्‍या अर्थाने आजच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सूत्रे गेली आहेत व त्यांच्या वाढत्या वयाबरोबरच उत्सवाचे स्वरूपही बदलले आहे. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात तरुणांमधील ‘कार्यकर्त्यांचा’ शोध राजकीय मंडळींकडून घेतला जातो, हे आजवर स्थापन झालेल्या मंडळांच्या पदाधिकार्‍यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आदि महानगरांतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा ताबा राजकीय पक्ष व त्यांच्या संलग्न संघटनांनी कधीच घेतला आहे. गणेशोत्सवातील ‘अर्थकारणा’चा विचारच करायचा ठरला, तर तोंडात बोटे घातली जातील इतका मोठा खर्च व जमा होणारी रक्कम असते.
गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वर्गणीची वसुली यांचा ताळमेळ कधीच बसू शकत नाही. खर्च करण्याचे नियोजन मंडळातील पदाधिकारी एकत्र बसून ठरवित असले, तरी वर्गणीची वसुली किती करायची याला र्मयादा नाहीत. त्यामुळे अगोदर परिसरातील व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, हॉटेल्स असे जे जे काही वर्गणी देण्यायोग्य आहेत त्यांच्याकडून वर्गणी गोळा केली जाते. अर्थातच वर्गणीची रक्कम देणारा नाही तर घेणारा ठरवित असतो, हे वेगळे सांगणे नको. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने मागितलेली वर्गणी द्यावीच लागते, हा जणू अलिखित नियम झाला आहे. वर्गणी नव्हे ती ‘वसुली’ असते आणि ही वसुली बर्‍याच वेळा व्यावसायिकाच्या जिवावरही बेतते. वर्गणी दिली नाही म्हणून दरवर्षी होणार्‍या भांडणांची व पोलीसदप्तरी दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्याच त्यासाठी पुरेशी आहे. मुख्य म्हणजे अवैध धंदेचालकांची तर यातून कोणत्याही परिस्थितीतून सुटका नाही. कधी कधी ‘त्यांना’ व त्यांच्या ‘धंद्याला’ संरक्षण देण्याच्या मोबदल्यात, तर कधी ‘धंदा’ बंद पाडण्याची धमकी देऊन वसुली केली जाते. मध्यंतरीच्या काळात काही मंडळांनी वर्गणी गोळा करण्यासाठी नाटक-सिनेमांचे चॅरिटी शो ठेवून पैसे गोळा करण्याचा मार्ग शोधून काढला होता. परंतु त्यात अडचणीच अधिक आल्या. शोची तिकिटे खपविण्यासाठी करावी लागणारी धडपड व त्यात वाया जाणारे र्शम, वेळेचा विचार करता, आता बहुतांश मंडळांनी अनैतिक मार्ग शोधून काढले आहेत व त्याचाच सध्या बोलबाला आहे, तो म्हणजे जुगार! खुलेपणाने या अनैतिक मार्गाचे सर्मथन कोणी करणार नाही; परंतु त्याला विरोध करण्याचे धाडसदेखील एकाही गणेशोत्सव मंडळामध्ये राहिलेले नाही. र्शी गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार्‍या मांडवातच खाली सर्रासपणे चालणार्‍या जुगारातील ‘नाल’ प्रकारातूनच बर्‍याचशा मंडळांचा सार्वजनिक उत्सवासाठी होणारा खर्च सुटत असतो. गणपती बसण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी असताना चौकात, रस्त्याच्या कडेला मंडपाची उभारणी मात्र त्या अगोदरच केली जाते, हे आजही आपल्या आजूबाजूला नजर टाकल्यास सहज दिसून येईल. अशा प्रकारे मंडपांची दहा ते पंधरा दिवस अगोदर केलेली उभारणी ही निव्वळ आणि निव्वळ ‘नाल’ गोळा करण्यासाठी केली जाते, हे वास्तव आहे.
गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणार्‍या मंडपाच्या खालीच त्यासाठी जुगार्‍यांनी दिवसा-रात्री तळ ठोकलेला असतो आणि विशेष म्हणजे अशा मंडळांच्या मंडपाचाही अगोदर ‘लिलाव’ होत असतो. मंडळ कोणाचे, कोणत्या राजकीय पक्ष वा संघटनेशी संबंधित, कोणता भाग, खेळण्यासाठी कोण येतो याची सविस्तर व सखोल माहिती या धंद्यातील जाणकारांकडे पूर्वीपासूनच असते. त्यामुळे गणेशोत्सवातील दहा दिवस व तत्पूर्वीचे पंधरा दिवस अशा पंचवीस दिवसांसाठी ‘बोली’ बोलून मंडप बुक केला जातो. लिलावाच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम मंडळाच्या हातात पडताच रातोरात मंडप उभारणीचे काम हाती घेतले जाते व अवघ्या दोन दिवसांत तो उभाही केला जातो. चोहोबाजूंनी ‘कडेकोट’ सुरक्षा व्यवस्था केल्यानंतर मग त्याला ‘अड्डय़ा’चे स्वरूप प्राप्त होते. रात्रभर व कधी कधी दिवसाही खेळल्या जाणार्‍या या जुगारातील प्रत्येक डावामागे काही ठरावीक रक्कम मंडळाला मिळतेच; शिवाय खेळायला येणार्‍यांकडून वर्गणीची वसुली ही ठरलेलीच. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून एकट्या गणेशोत्सव काळात होत असते. विशेष म्हणजे या सार्‍या गोष्टींची जाणीव पोलीस यंत्रणेला पूर्वीपासूनच असते. त्यांचेही तोंड गप्प करायची जबाबदारी कधी कधी मंडळाच्या प्रमुखांवर, तर कधी लिलाव घेणार्‍यावर सोपविण्यात येते. त्यामुळे उघड उघड जुगार खेळला जात असला, तरी त्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्याचे उदाहरण तसे दुर्मीळच. परिणामी अशाच ठिकाणाहून खर्‍या अर्थाने गुन्हेगारी पोसली जाते, फोफावतेदेखील. गणेशोत्सव मंडळांमधील स्पर्धा, राजकीय वैमनस्य व भाईगिरीला उत्तेजन याच काळात मिळते. अगदी मंडळाची कार्यकारिणी निवडण्यापासूनच खर्‍या अर्थाने गट-तटाला व वर्चस्ववादाला सुरुवात होते व ती अखेरपर्यंत कायम असते. कारण एकदा का मंडळावर आपली पकड बसली की, पुढचे अनेक मार्ग मोकळे होतात व त्यासाठीच मग कधी कधी बळाचा वापर करून मंडळाचा ताबाही घेतला जातो. रग्गड वर्गणी गोळा करून देणार्‍याच्या गळ्यातच बहुतांश अध्यक्षपदाची माळ पडते.
गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूप व त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता, उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या गैरप्रकारांना कायदेशीर मार्गाने अटकाव करणे सहज शक्य आहे. परंतु त्याच्या आड राजकारण येत असल्यामुळे संबंधित यंत्रणा काहीच करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. आहे त्याच कायद्यांचा आधार घेऊन उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या अनैतिक प्रकारांना आळा घालणे सहज शक्य आहे. धर्मादाय आयुक्त, पोलीस यंत्रणा, महापालिका आदिंशी गणेशोत्सव मंडळांचा संबंध येत असला, तरी किती मंडळे आपली कायदेशीर नोंदणी करतात हा मोठा प्रश्न आहे. गणेशोत्सव मंडळाला 20 हजारांच्या पुढे देणगी द्यायची असेल, तर त्या मंडळाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात किती मंडळे हा नियम पाळतात? शिवाय वर्गणीच्या रूपाने गोळा होणार्‍या रकमेचे तीन वर्षांच्या आत लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे असताना, एकही मंडळ कायदा पाळत नाही. मंडळाची कार्यकारिणी दरवर्षी बदलते, तिचा चेंज रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांना सादर करावा लागतो ते कोण करते? असे किती तरी कायदे पायदळी तुडविले जातात. धार्मिक बाब म्हणून यंत्रणा त्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही हे जितके खरे आहे, तितकेच जर या उत्सवातील धार्मिकता, मांगल्यता गणेशोत्सव साजरा करणार्‍या मंडळांनी जोपासली तर उपरोक्त अनुचित बाबी आपसुकच नष्ट होतील, हे मात्र खरे!
- श्याम
जे सुरू होते; ते चालू राहाते आणि काळाच्या ओघात घडत. तसेच बिघडतही जाते. सार्वजनिक गणेशोत्सवासारखा भव्य सोहळा तरी याला अपवाद कसा असणार?
- दहा दिवसांत करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या या उत्सवाचे खिसापाकीट तपासायला गेले; तर जे दिसते ते चित्र विषण्ण व्हावे, असेच आहे.
काळानुरूप या उत्सवाचे स्वरूप बदलत व विस्तारत चालल्यामुळे या उत्सवातील धार्मिकतेची जागा नको असलेल्या गोष्टींनी घेतली. परिणामी, गणेशोत्सव मंडळांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी स्पर्धा लागलेल्या आहेत.
गणेशोत्सवातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय गणिते वर्षागणिक बदलू लागली आहेत. पूर्वी गल्लीतील चौकात लहान मुलांकडून सार्ज‍या केल्या जाणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांतूनच आजचे ‘मोठे कार्यकर्ते’ घडले आहेत. गल्लीच्या कोपर्‍यावर अथवा मुख्य चौकांत स्थापन होणार्‍या मंडळांमध्ये सिनिअरच्या हाताखाली ‘सांगकामे’ म्हणून काम करणार्‍यांकडेच खर्‍या अर्थाने आजच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सूत्रे गेली आहेत व त्यांच्या वाढत्या वयाबरोबरच उत्सवाचे स्वरूपही बदलले आहे. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात तरुणांमधील ‘कार्यकर्त्यांचा’ शोध राजकीय मंडळींकडून घेतला जातो, हे आजवर स्थापन झालेल्या मंडळांच्या पदाधिकार्‍यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आदि महानगरांतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा ताबा राजकीय पक्ष व त्यांच्या संलग्न संघटनांनी कधीच घेतला आहे. गणेशोत्सवातील ‘अर्थकारणा’चा विचारच करायचा ठरला, तर तोंडात बोटे घातली जातील इतका मोठा खर्च व जमा होणारी रक्कम असते.
गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वर्गणीची वसुली यांचा ताळमेळ कधीच बसू शकत नाही. खर्च करण्याचे नियोजन मंडळातील पदाधिकारी एकत्र बसून ठरवित असले, तरी वर्गणीची वसुली किती करायची याला र्मयादा नाहीत. त्यामुळे अगोदर परिसरातील व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, हॉटेल्स असे जे जे काही वर्गणी देण्यायोग्य आहेत त्यांच्याकडून वर्गणी गोळा केली जाते. अर्थातच वर्गणीची रक्कम देणारा नाही तर घेणारा ठरवित असतो, हे वेगळे सांगणे नको. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने मागितलेली वर्गणी द्यावीच लागते, हा जणू अलिखित नियम झाला आहे. वर्गणी नव्हे ती ‘वसुली’ असते आणि ही वसुली बर्‍याच वेळा व्यावसायिकाच्या जिवावरही बेतते. वर्गणी दिली नाही म्हणून दरवर्षी होणार्‍या भांडणांची व पोलीसदप्तरी दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्याच त्यासाठी पुरेशी आहे. मुख्य म्हणजे अवैध धंदेचालकांची तर यातून कोणत्याही परिस्थितीतून सुटका नाही. कधी कधी ‘त्यांना’ व त्यांच्या ‘धंद्याला’ संरक्षण देण्याच्या मोबदल्यात, तर कधी ‘धंदा’ बंद पाडण्याची धमकी देऊन वसुली केली जाते. मध्यंतरीच्या काळात काही मंडळांनी वर्गणी गोळा करण्यासाठी नाटक-सिनेमांचे चॅरिटी शो ठेवून पैसे गोळा करण्याचा मार्ग शोधून काढला होता. परंतु त्यात अडचणीच अधिक आल्या. शोची तिकिटे खपविण्यासाठी करावी लागणारी धडपड व त्यात वाया जाणारे र्शम, वेळेचा विचार करता, आता बहुतांश मंडळांनी अनैतिक मार्ग शोधून काढले आहेत व त्याचाच सध्या बोलबाला आहे, तो म्हणजे जुगार! खुलेपणाने या अनैतिक मार्गाचे सर्मथन कोणी करणार नाही; परंतु त्याला विरोध करण्याचे धाडसदेखील एकाही गणेशोत्सव मंडळामध्ये राहिलेले नाही. र्शी गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार्‍या मांडवातच खाली सर्रासपणे चालणार्‍या जुगारातील ‘नाल’ प्रकारातूनच बर्‍याचशा मंडळांचा सार्वजनिक उत्सवासाठी होणारा खर्च सुटत असतो. गणपती बसण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी असताना चौकात, रस्त्याच्या कडेला मंडपाची उभारणी मात्र त्या अगोदरच केली जाते, हे आजही आपल्या आजूबाजूला नजर टाकल्यास सहज दिसून येईल. अशा प्रकारे मंडपांची दहा ते पंधरा दिवस अगोदर केलेली उभारणी ही निव्वळ आणि निव्वळ ‘नाल’ गोळा करण्यासाठी केली जाते, हे वास्तव आहे.
गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणार्‍या मंडपाच्या खालीच त्यासाठी जुगार्‍यांनी दिवसा-रात्री तळ ठोकलेला असतो आणि विशेष म्हणजे अशा मंडळांच्या मंडपाचाही अगोदर ‘लिलाव’ होत असतो. मंडळ कोणाचे, कोणत्या राजकीय पक्ष वा संघटनेशी संबंधित, कोणता भाग, खेळण्यासाठी कोण येतो याची सविस्तर व सखोल माहिती या धंद्यातील जाणकारांकडे पूर्वीपासूनच असते. त्यामुळे गणेशोत्सवातील दहा दिवस व तत्पूर्वीचे पंधरा दिवस अशा पंचवीस दिवसांसाठी ‘बोली’ बोलून मंडप बुक केला जातो. लिलावाच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम मंडळाच्या हातात पडताच रातोरात मंडप उभारणीचे काम हाती घेतले जाते व अवघ्या दोन दिवसांत तो उभाही केला जातो. चोहोबाजूंनी ‘कडेकोट’ सुरक्षा व्यवस्था केल्यानंतर मग त्याला ‘अड्डय़ा’चे स्वरूप प्राप्त होते. रात्रभर व कधी कधी दिवसाही खेळल्या जाणार्‍या या जुगारातील प्रत्येक डावामागे काही ठरावीक रक्कम मंडळाला मिळतेच; शिवाय खेळायला येणार्‍यांकडून वर्गणीची वसुली ही ठरलेलीच. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून एकट्या गणेशोत्सव काळात होत असते. विशेष म्हणजे या सार्‍या गोष्टींची जाणीव पोलीस यंत्रणेला पूर्वीपासूनच असते. त्यांचेही तोंड गप्प करायची जबाबदारी कधी कधी मंडळाच्या प्रमुखांवर, तर कधी लिलाव घेणार्‍यावर सोपविण्यात येते. त्यामुळे उघड उघड जुगार खेळला जात असला, तरी त्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्याचे उदाहरण तसे दुर्मीळच. परिणामी अशाच ठिकाणाहून खर्‍या अर्थाने गुन्हेगारी पोसली जाते, फोफावतेदेखील. गणेशोत्सव मंडळांमधील स्पर्धा, राजकीय वैमनस्य व भाईगिरीला उत्तेजन याच काळात मिळते. अगदी मंडळाची कार्यकारिणी निवडण्यापासूनच खर्‍या अर्थाने गट-तटाला व वर्चस्ववादाला सुरुवात होते व ती अखेरपर्यंत कायम असते. कारण एकदा का मंडळावर आपली पकड बसली की, पुढचे अनेक मार्ग मोकळे होतात व त्यासाठीच मग कधी कधी बळाचा वापर करून मंडळाचा ताबाही घेतला जातो. रग्गड वर्गणी गोळा करून देणार्‍याच्या गळ्यातच बहुतांश अध्यक्षपदाची माळ पडते.
गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूप व त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता, उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या गैरप्रकारांना कायदेशीर मार्गाने अटकाव करणे सहज शक्य आहे. परंतु त्याच्या आड राजकारण येत असल्यामुळे संबंधित यंत्रणा काहीच करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. आहे त्याच कायद्यांचा आधार घेऊन उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या अनैतिक प्रकारांना आळा घालणे सहज शक्य आहे. धर्मादाय आयुक्त, पोलीस यंत्रणा, महापालिका आदिंशी गणेशोत्सव मंडळांचा संबंध येत असला, तरी किती मंडळे आपली कायदेशीर नोंदणी करतात हा मोठा प्रश्न आहे. गणेशोत्सव मंडळाला 20 हजारांच्या पुढे देणगी द्यायची असेल, तर त्या मंडळाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात किती मंडळे हा नियम पाळतात? शिवाय वर्गणीच्या रूपाने गोळा होणार्‍या रकमेचे तीन वर्षांच्या आत लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे असताना, एकही मंडळ कायदा पाळत नाही. मंडळाची कार्यकारिणी दरवर्षी बदलते, तिचा चेंज रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांना सादर करावा लागतो ते कोण करते? असे किती तरी कायदे पायदळी तुडविले जातात. धार्मिक बाब म्हणून यंत्रणा त्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही हे जितके खरे आहे, तितकेच जर या उत्सवातील धार्मिकता, मांगल्यता गणेशोत्सव साजरा करणार्‍या मंडळांनी जोपासली तर उपरोक्त अनुचित बाबी आपसुकच नष्ट होतील, हे मात्र खरे!
- श्याम
No comments:
Post a Comment