SPREAD MESSAGE OF INDIAN NATIONAL SECURITY TO AS MANY INDIANS AS POSSIBLE. LET US FREE INDIA OF CORRUPTION BY SPREADING THE MESSAGE TO AS MANY PEOPLE.MANY OF THE ARTICLES HAVE BEEN RECEIVED AS FORWARDED MAIL FROM VARIOUS FRIENDS . SHOULD SOME FACTS BE NOT CORRECT , YOU ARE REQUESTED TO PUT IT IN REMARKS BELOW THE ARTICLE. THIS WILL ENSURE A MORE BALANCED PERSPECTIVE OF THE SUBJECT DISCUSSED.
Total Pageviews
Friday, 14 May 2021
क्यों न इन सभी पर देशवासियों के सामूहिक हत्या का मुक़द्दमा पंजीकृत हो?
Saturday, 13 March 2021
रोहिंग्यांसाठी रडे अब्दुल्ला!-10 MAR 21-TARUN BHARAT MUMBAI
फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून काश्मिरी हिंदू पंडितांच्या कत्तली होत होत्या, त्यावेळी फारुख अब्दुल्लांना कधीही मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती.
"रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेचे पालन करत माणुसकीच्या आधारावर वागावे,” असे वक्तव्य जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी नुकतेच केले. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या म्यानमारमधील घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या मूळ देशात धाडण्यासाठी ‘डिटेन्शन सेंटर’ची उभारणी करण्यात येत असून, त्यांना सध्या हीरानगर तुरुंगात ठेवले आहे. तिथे आतापर्यंत १५० पेक्षा अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना हलवण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार आगामी काळात त्यांची व ‘डिटेन्शन सेंटर’ची संख्या वाढवण्याचेही संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, सरकारी निर्णयानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये ठेवण्याचे व त्यांना त्यांच्या देशात माघारी पाठवण्याच्या प्रक्रियेचे देशभरातील राष्ट्रवादी, राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्षांनी स्वागत केले असून त्याला पाठिंबाही दिला. मात्र, रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लीम, घुसखोरांना जम्मू-काश्मीरसह पश्चिम बंगाल, आसाम व इतरत्र वसवण्यात भाग घेणाऱ्या पक्ष-संघटनांनी उदारमतवाद, मानवाधिकारादी भंपकपणासाठी त्याचा विरोध केला. रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये धाडल्याने तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा कंठ दाटून आला नि ते केंद्रातल्या मोदी सरकारला खलनायक ठरवण्यासाठी कामाला लागले. मात्र, कोणी कितीही आदळआपट केली तरी केंद्र सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीचा निर्णय मागे घेणार नाहीच, कारण त्याला विरोध करणाऱ्यांचा डाव प्रत्यक्षात देशाच्या एकता-अखंडता व सुरक्षेला खिंडार पाडण्याचा आहे. अर्थात, भारत-विखंडन शक्ती रोहिंग्या मुस्लिमांच्या माध्यमातून देशतोडू षड्यंत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि त्यात रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा आलेल्या फारुख अब्दुल्लांचाही समावेश होतो.
वस्तुतः फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील शतकानुशतकांपासूनच्या निवासी हिंदू पंडितांना खोरे सोडून जाण्याची वेळ आली, तेव्हा फारुख अब्दुल्लांचे तोंड शिवलेले होते. १९ जानेवारी, १९९०च्या रात्री खोऱ्यातील मशिदींतून इस्लामी कट्टरपंथीयांनी, काश्मिरी हिंदू पंडितांनो, आपल्या मुली-महिला इथेच सोडून परागंदा व्हावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांच्या निर्घृण कत्तलींचा सिलसिला सुरू झाला. धर्मांध जिहाद्यांनी काश्मिरी हिंदू पंडितांचा नरसंहार करतानाच मुली-महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले. परिणामी, घुसखोरांच्या, दहशतवाद्यांच्या, मूलतत्त्ववाद्यांच्या भयाने लाखो काश्मिरी हिंदू पंडितांवर आपली घरेदारे टाकून जीव व धर्म वाचवण्यासाठी स्वतःच्याच मातृभूमीतून निर्वासित होऊन इतरत्र आसरा शोधण्याची वेळ आली. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांविरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वंशहत्येचे कट-कारस्थान होत असतानाही फारुख अब्दुल्लांना माणुसकीच्या आधाराची वा मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती. म्हणूनच, आज उदारमतवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या अनुषंगाने घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा वाटणाऱ्या फारुख अब्दुल्लांना त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या कोण्या सनदेची वा देशाच्या संविधानाची, त्यातील व्यक्तीच्या कुठेही जीवन जगण्याच्या अधिकाराची माहिती नव्हती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर नक्कीच हो असेल; पण त्यावेळी पळवून लावणारे इस्लामी कट्टरपंथी होते, तर पळणारे हिंदू पंडित होते आणि त्यामुळेच फारुख अब्दुल्लांना त्यांची बाजू घ्यावेसे वाटले नाही. मात्र, दोन्हीत एक फरक निश्चित आहे, काश्मिरी हिंदू पंडित खोऱ्यातले स्थानिक रहिवासी होते, त्यांचे पूर्वज, त्यांची संस्कृती, त्यांची अस्मिता स्थानिक होती, तर रोहिंग्या मुस्लिमांचा जम्मू-काश्मीर वा भारताशी कसलाही संबंध नाही, ते घुसखोर होते-आहेत आणि त्यांना त्यांच्या देशात पाठवणेच न्याय्य आहे.
विशेष म्हणजे, म्यानमारची सीमा जम्मू-काश्मीरशी भिडलेली नाही आणि त्यांची संस्कृतीही तशी नाही. उलट त्यांना राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बांगलादेशमार्गे कोलकाता, तिथून मालदा व पुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवल्याचे आरोप होत आलेत. त्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्ससह संयुक्त राष्ट्रांच्या तथाकथित ‘एनजीओ’चा सहभाग असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्येदेखील जम्मू शहर व परिसरातच रोहिंग्या मुस्लिमांना वसवण्याचे काम केले जाई, जेणेकरून हिंदूबहुल प्रदेश कालांतराने मुस्लीमबहुल व्हावा व मतांची बेगमी व्हावी. अशाप्रकारे लोकसंख्या संतुलन बिघडवून तिथली शांतता व सुरक्षा धोक्यात घालण्याचा हा सगळा प्रकार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रोहिंग्या मुस्लिमांना जम्मूमध्ये वसवल्यानंतर त्यांच्या धार्मिक शिक्षणाची, राहण्या-खाण्याची व्यवस्थादेखील करण्यात येत असे. त्यांच्या मुलांना मुल्ला-मौलवी वा मदरशांद्वारे कट्टरतेचे पाठ पढवले जात असत. त्यातूनच त्यांची मूलतत्त्ववादी, दहशतवादी विचारसरणीशी गाठ जुळण्याचा, देशविघातक कारवाया करण्याचा धोका संभवतो. तसे होऊ नये म्हणूनच केंद्र सरकारने रोहिंग्यांची रवानगी म्यानमारमध्ये करण्याचे निश्चित केले आणि त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, धर्मप्रचारक, स्वयंसेवी संस्थांच्या चौकशीचीही तयारी केली. या पार्श्वभूमीवर फारुख अब्दुल्लांचे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाकडे मानवतेच्या आधाराने पाहावे, हे म्हणणे नक्कीच संशयास्पद ठरते. तसेच तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीचे धागेदोरे आपल्यापर्यंत, आपल्या पक्षापर्यंत पोहोचले तर काय, हा प्रश्नही त्यांना सतावत असेल. सोबतच फारुख अब्दुल्लांच्या शब्दांतला अर्थ, रोहिंग्या मुस्लिमांवर कारवाई करू नये, त्यांची परत पाठवणी करू नये, त्यांना इथेच राहू द्यावे व हवे ते करू द्यावे, असाच होतो. पण, फारुख अब्दुल्लांनी एक लक्षात ठेवावे, आता मानवाधिकाराच्या दांभिकतेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा पणाला लावणारे सरकार सत्तेत नाही. तर देशहिताला बाधा आणणाऱ्यांवर प्रहार करणारे सत्ताधारी दिल्लीत आहेत आणि ते घुसखोरी करून राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर कारवाई करणारच. फारुख अब्दुल्लांना काय रडारड करायची असेल ती त्यांनी खुशाल करावी. पण, त्याचा त्यांना पाहिजे तो परिणाम कधीही होणार नाही
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2021/3/10/Editorial-on-National-Conference-president-Dr-Farooq-Abdullah-says-Behave-humanely-with-Rohingyas.html
Friday, 29 January 2021
Thursday, 28 January 2021
Tuesday, 28 July 2020
Monday, 13 April 2020
तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्न विचारणारे? तुम्ही कोण आम्हाला “संशयित’ ठरवणारे? आम्ही कुठेही जाऊ, कुणालाही भेटू. आम्हाला एवढी तपशीलवार माहिती आमच्या घरची मंडळीसुद्धा कधी विचारत नाहीत.-abhat
अबाऊट टर्न: कृतघ्न- तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्न
विचारणारे? तुम्ही कोण आम्हाला “संशयित’ ठरवणारे? आम्ही कुठेही जाऊ, कुणालाही भेटू. आम्हाला एवढी तपशीलवार माहिती आमच्या घरची
मंडळीसुद्धा कधी विचारत नाहीत.
Wednesday, 8 April 2020
अन्यथा 'बॅनर्जी' नव्हे, 'बुखारी सीएम'-विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT-काहीशे 'तबलिगीं'साठी बंगाली जनतेचे आरोग्य अशाप्रकारे धोक्यात घालून काय साध्य होणार
केवळ एक-दोन नव्हे, तर कित्येक घटनांवरून प्रश्न पडावा की, खरेच पश्चिम बंगाल भारताचाच अविभाज्य भाग आहे ना? आणि याला सर्वस्वी (बे)जबाबदार आहेत प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा धर्मांधपणा. गेल्याच आठवड्यात दीदींनी बंगालमधील कोरोनाबाधितांची आकडेवारी लपविल्याबद्दल त्यांच्यावर सडकून टीकाही झाली होती. इतकेच नाही, तर केंद्र सरकारकडून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेले 'पीपीई' किट्सदेखील ममतादीदी चक्क तृणमूलच्या नेतेमंडळींना, पोलिसांना वाटत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. पण, सर्वच स्तरातून दीदींच्या या भेदभावपूर्ण वागणुकीवर कठोर शब्दांत टीका झाल्यानंतरही दीदी त्यांच्या आडमुठ्या स्वभावानुसार सुधारलेल्या नाहीतच. दीदींचा हा धर्मांधपणा तेव्हा समोर आला, जेव्हा एका पत्रकार परिषदेत त्यांना राज्यातील 'तबलिगीं'चा आकडा विचारण्यात आला. हा प्रश्न विचारताच दीदींचा पारा एकाएकी चढला आणि त्यांनी “मला असे 'जातीय प्रश्न' विचारू नका,” म्हणून उलट पत्रकारांनाच सुनावले. एवढेच नाही तर फेसबुकवर या पत्रकार परिषदेची व्हिडिओ लिंक शेअर करतानाही त्यातून हा प्रश्न आणि त्याला दीदींना दिलेले उत्तर मात्र सपशेल हटविण्यात आले. दिल्लीतील मरकजच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावलेले 'तबलिगी जमात'चे हजारो धर्मप्रसारक आपापल्या राज्यात परतले. केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारांना त्या सर्व 'तबलिगीं'ची माहिती देऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी त्यांची चाचणी करण्याचा, त्यांना 'क्वारंटाईन' करण्याच्या सक्त सूचनाही आहेत. १ मार्च ते १५ मार्च दरम्यान दिल्लीतून देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास केलेल्या 'तबलिगीं'ची संख्या दहा हजारांच्या आसपास असल्याचा अंदाज आहे. तेव्हा, त्यापैकी काही 'तबलिगी' हे प. बंगालमधील असतीलच. पण, ममतादीदी मात्र ही माहिती सांगायला का तयार नाहीत? त्या का आणि कोणाला पाठीशी घालत आहेत? काहीशे 'तबलिगीं'साठी बंगाली जनतेचे आरोग्य अशाप्रकारे धोक्यात घालून काय साध्य होणार? तेव्हा, मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचा हा दिवसेंदिवस खालची पातळी गाठणारा खेळ आता दीदींना थांबवावा. व्होटबँकेसाठी लोकांच्या जीवांशी खेळण्याचे असे अघोरी पाप दीदींनी करू नये, अन्यथा ती वेळ दूर नाही, जेव्हा बंगालही 'मिनी बांगलादेशा'चे हिरवे रुपडे धारण करेल आणि मुख्यमंत्री कोणी 'बॅनर्जी' नाही, तर 'बुखारी' असेल.
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2020/4/8/Article-on-Mamata-calls-questions-on-Tablighi-event-communal-avoids-giving-any-answers.html
Saturday, 4 April 2020
ANTI-NATIONALS HAVE A FIELD DAY IN COMMUNALIZING THE NATION: THANKS TO CAA-By Lt Gen PG Kamath-LONG BUT MUST READ
Thursday, 2 April 2020
तबलिगी भस्मासुर -डॉ. प्रमोद पाठक-TARUN BHARAT
कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे तो दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील ‘तबलिगी जमात’चा पार पाडलेला धार्मिक कार्यक्रम. तेव्हा, ‘तबलिगी जमात’ आणि त्याच्या स्थापनेचा हेतू, त्यांचे मुस्लीम धर्मप्रसाराचे कार्य यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
गेल्या दोन दिवसांत निजामुद्दीन, दिल्लीहून आलेल्या दृश्यांनी देशातील जनतेची झोप उडवली आहे. दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध निजामुद्दीन दर्ग्याच्या अगदी समोर असलेल्या तबलिगी जमातच्या टोलेजंग इमारतीतून दि. ३१ मार्चपर्यंत तीन दिवसांत दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकांना बाहेर काढण्यात आले. त्यात शेकडो विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. हे होत असताना दुसरीकडे तेलंगणमध्ये तबलिगी जमातच्या ‘इज्तेमा’त (विशाल धर्मसंमेलनात) भाग घेऊन परतलेल्या सहा लोकांचा कोरोना विषाणूच्या बाधेमुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या तपासाच्या कक्षा देशभरात वाढविल्या. ठिकठिकाणी छापे टाकले. कारण, तबलिगी इज्तेमा संमेलनात भाग घेतलेले शेकडो लोक आपापल्या प्रांतात जेव्हा परतत होते, तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर कोरोनाचा प्रसाद घेऊन परतत होते आणि ही दावत-मेजवानी- हा प्रसाद त्यांना कोणी दिला होता? तो देणारा मौलाना तबलिगी जमातचा प्रमुख मोहम्मद साद कंधालगी हा आहे. आजच्या घटकेला त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदविला गेला असून तो पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी दडून बसलेला आहे.
सत्तर वर्षांचा इतिहास
‘तबलिगी जमात’ हा म्हटला तर वेगळा पंथ. अगदी ७० वर्षांपूर्वी भारतात स्थापन झाला. त्याची स्थापना करणारा मुल्ला, मोहम्मद इल्यास कंधालगी हा भारतात जन्मलेला मुसलमान होता. त्याने १९२७-२८च्या दरम्यान या पंथाची स्थापना केली. या वेगळ्या पंथाच्या स्थापनेची निकड त्याला आणि त्याच्या सहकार्यांना जाणविण्याचे कारण त्यावेळच्या भारतातील परिस्थितीत होते. म. गांधीजींनी १९२०च्या दशकात ‘खिलाफत’ वाचविण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन हिंदी (हिंदू नव्हे)-मुस्लीम ऐक्याची हाळी देऊन दोघांनाही इंग्रजांविरोधात एक करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण, त्याने जोर पकडण्यापूर्वीच तिकडे तुर्कस्तानमध्ये त्यांचा ‘राष्ट्रपुरुष’ ठरलेल्या केमाल पाशाने मार्च १९२४ मध्ये ‘खिलाफत’च समाप्त केली. भारतातील ‘खिलाफत’ आंदोलन एका झटक्यात कोसळले. त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम भारतावर झाले. एकीकडे इंग्रजांविरोधात असफल राहिलेल्या मोपला मुसलमानांनी केरळमध्ये हिंदूंची कत्तल आरंभली, बळजबरीने धर्मांतरे केली, महिलांवरील अत्याचारांना सीमाच उरली नाही, तर दुसरीकडे पुढे जाऊन स्वातंत्र्य मिळाल्यास हिंदूंच्या जोखडाखाली राहावे लागेल, अशा मानसिकतेतून भारतात फुटीरतावादी चळवळींना ऊत आला. मुस्लीम लीगचा जोर चढला. प्रत्येक समाजात एक असा वर्ग असतो, ज्याला त्या-त्या वेळच्या सामाजिक अधोगतीचे मूळ त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या अधःपतित समाजव्यवस्थेत दिसते. त्या प्रकारची मनोधारणा असणारा फार मोठा वर्ग मुस्लीम समाजात अगदी सुरुवातीपासून राहिला आहे. अशीच अध:पतनाची मानसिकता असलेल्या लोकांनी एकत्र येऊन भारतात ‘तबलिगी जमात’ या वेगळ्या संस्थेचा, हवे तर ‘पंथा’ची म्हणता येईल सुरुवात केली. सुप्रसिद्ध इस्लाम अभ्यासक शेषराव मोरे देतात, त्याप्रमाणे काही काँग्रेसी नेत्यांनी त्याला हातभार लावला. त्यात अगदी परवापरवापर्यंत शंभर टक्के राष्ट्रवादी असलेल्या डॉ. सैफुद्दीन किचलू या मुखंडाचा समावेश होता. त्या सर्वांनी दोनप्रकारे नवी चळवळ सुरू केली. ‘खिलाफत’ खलास केली गेल्यावर मुस्लीम समाजातील नेत्यांनी एकीकडे तनझिम- मुस्लीम संघटन करण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे इस्लाम प्रसार-तबलिगी-धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला (मोरे, काँग्रेसने अखंड भारत का नाकारला? पृ. २२४). इंग्रजांचे अनेक देशांमधून एकतर राज्य अथवा वर्चस्व निर्माण होण्यापूर्वी इस्लामचा प्रसार तलवारीच्या बळावर होत असे. इंग्रजांमुळे ते शक्य न राहिल्याने ‘तबलिगी जमात’ या चळवळीच्या माध्यमातून तो करण्याचे धोरण आखण्यात आले. पूर्वी एका हातात पवित्र कुराण, तर दुसर्या हातात तलवार घेऊन गाझींच्या झुंडी निघत असत. तबलिगी जमातीने त्याला कलाटणी दिली. आता तसे न करता आता एका हातात कुराण आणि दुसर्या हातात धर्मप्रसारासाठी उपयुक्त ठरतील, अशा हदीस पैगंबर महंमदाच्या आठवणींची संकलने घेऊन ते प्रचारक गावोगावी जाऊ लागले. त्यांनी गावोगावी जाऊन लीगसाठी आणि हिंदूंच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी पैसा गोळा करण्यास सुरुवात केली. ‘तबलिगी जमात’चे कार्यकर्ते जेव्हा कोणत्याही गावी जात, तेथे स्थानिक मशिदीत मुक्काम करत. त्यांनी साधी वागणूक ठेवावी, यावर कटाक्ष होता. असा कार्यकर्ता समोरच्या मुस्लिमाला अथवा गैरमुस्लिमाला इस्लाम धर्माविषयी खात्री पटवून देण्याइतपत तयार व्हावा, यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण करण्याची आवश्यकता होती. ती लक्षात घेऊन ‘तबलिगी जमात’ने प्रथम एका विशिष्ट प्रकारचे धार्मिक प्रशिक्षण देणे सुरू केले. प्रशिक्षित मुल्लांना ठिकठिकाणी पाठविण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. बहुतेकांना बरेलवींपेक्षा देवबंदीचा कडवेपणा अधिक भावणारा असल्याने या दोन्ही संस्था एकत्रित येऊन सुमारे साठ वर्षे काम करत होत्या. त्यांच्यात काही वर्षांपूर्वी वितुष्ट आल्याने आणि अनेक ठिकाणी बरेलवींचे बस्तान व्यवस्थित बसल्याने सध्या त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे.
‘तबलिगी’चे कार्यकर्ते आजही स्थानिक मशिदीमध्ये राहतात. अशाच एका कार्यकर्त्याची व माझी भेट गोव्यात २०१३ साली झाली होती. तो गुजरातमधून आला होता आणि दोन महिन्यांपासून स्थानिक मुलांना धार्मिक शिक्षण देत होता. त्यानंतर तो दक्षिणेत जाणार होता. जे मला गोव्यात पाहायला मिळाले, तेच निझामुद्दीनमध्ये बाहेर आले. निझामुद्दीन ‘तबलिगी जमाती’च्या टोलेजंग इमारतीत प्रशिक्षणासाठी येणारे लोक केवळ भारतातूनच नव्हे, तर अनेक देशांमधून आले होते आणि शिरस्त्याप्रमाणे ते १३ ते १५ मार्च दरम्यान झालेल्या ‘इज्तेमा’नंतर धर्मप्रसार करण्यासाठी प्रांताप्रांतातून गावोगावी पसरले. एकीकडे मक्का-मदिनामधील सर्वोच्च असणार्या मशिदीसुद्धा बंद केलेल्या असताना भारतात मात्र सर्व कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून हजारोंचा सहभाग असलेला ‘इज्तेमा’ आयोजित केला जातो, कोरोनासंदर्भात सर्व काही माहिती असताना, ‘इज्तेमा’ आयोजित करणारा साद कंधालवी समोरच्या प्रशिक्षणार्थींना त्यांनी मशिदीत मरायला तयार असावे, असे सांगण्यास धजावतो, समोरचे लोक खोकत असताना तिकडे सरसकट दुर्लक्ष करतो, हे अश्लाघ्य आहे. त्याचे अनुयायी बसमधून तपासणीसाठी नेले जात असताना त्यांना नेणार्या कर्मचार्यांवर, रस्त्यांवर थुंकतात, अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रचारकांना ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांवर हल्ले करतात, यातून आपल्याबरोबर इतरांनीही मरावे, अशी त्यांची विकृत मनोवृत्ती प्रकट झाली. पण, त्यांना हे लक्षात आले नाही की, त्या प्रचारकांच्या संपर्कात येणारे बहुतांशी लोक हे सुन्नी मुसलमानच असणार आहेत. कोरोनाचे पहिले बळी तेच असतील. हा सारासार विचार त्यांना करता आला नाही, हे त्यांचे तसेच त्यांना आसरा देणारे, विदेशी नागरिक आहेत, हे दिसत असतानाही त्यांना लपण्यास मदत करणार्यांचे दुर्दैव आहे. गेल्या दोन दिवसांत कोरोनाबाधितांची एकाएकी वाढलेली संख्या या ठिकठिकाणी गेलेल्या संक्रमित लोकांमुळे आहे. त्यांनी केवळ एका मुखंडाच्या आग्रहाला बळी पडून महत्त्वाची, विलगीकरणाची साधी बाब न पाळल्याने आज देशासमोर कोरोनाचा भस्मासुर उभा ठाकला आहे. त्या भस्मासुराने प्रथम स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवला. आता मुस्लिमांबरोबरच तुमच्या आमच्यासारखे काफिरही बळी पडणार आहोत. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?
Monday, 16 March 2020
दिल्लीला इस्लामाबाद बनविण्याचे कारस्थान-उमेश उपाध्याय -तरुण भारत
दिल्लीत शाहीनबागेत धरणे-आंदोलन सुरू होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात दिल्लीने खूप काही सहन केले आहे. शेवटी शाहीनबागेत सडकेवर बसलेल्या लोकांचा हेतू काय आहे? त्यांना काय हवे आहे? दिल्लीने अशाप्रकारचे धरणे आंदोलन आधी कधीही पाहिले नव्हते. परंतु, पाकिस्तानात असे आंदोलन सामान्य बाब आहे. तिथे सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी कट्टर जिहादी तत्त्व अशा प्रकारे धरणे आंदोलन करत आले आहेत.
तहरीक-ए-लब्बैक नावाच्या संघटनेने 2018 मध्ये धरणे देऊन पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला ठप्प केले होते. 2017 मध्येही या संघटनेने विमानतळ आणि रावळिंपडीला जाणारा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे व मुर्री रोड जाम केला होता. दोन्ही धरण्यांनंतर तत्कालीन पाकिस्तानच्या सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. एकदा तर केंद्रीय मंत्र्यालाही हटविण्यात आले होते. या लोकांच्या पाठीशी पाकिस्तानी लष्कर असल्याचे सांगतात. तहरीक-ए-लब्बैकची पद्धत काही लोक आता हिंदुस्थानात वापरू बघत आहेत. इस्लामाबाद आणि दिल्लीतील दोन्ही धरणे-आंदोलने विधिसम्मत स्थापित सरकारांच्या विरुद्ध असणे, ही यांच्यातील समानता आहे. पाकिस्तानात नवाझ शरीफ सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन झाले आणि इकडे भारताच्या संसदेद्वारा प्रदीर्घ चर्चेनंतर बहुमताने पारित एका कायद्याला बदलविण्यासाठी विरोध होत आहे. दिल्ली आणि इस्लामाबादचे धरणे-आंदोलन, आपल्या मागण्या बळजबरीने मान्य करण्याची रणनीती आहे. हे सरळसरळ ब्लॅकमेिंलग आहे. ‘आम्हाला जे हवे तसे करा’ आणि ‘तसे झाले नाही तर’ आम्ही जनजीवन ठप्प करून टाकू. सरकारला गुडघे टेकवायला भाग पाडू. म्हणजे, कायद्याद्वारा स्थापित व्यवस्थेला मानणार नाही, वेळ पडली तर हिंसेवरही उतरू. असा एकूण पवित्रा आहे.
शाहीनबागच्या धरणे-आंदोलनाचा थेट संबंध दिल्लीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या व्यापक हिंसाचाराशी आहे. ईशान्य दिल्लीत शाहीनबागप्रमाणेच काही लोक धरणे-आंदोलनावर बसू इच्छित होते. त्यांनी महिलांना पुढे केले. जेव्हा त्यांना उठविण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यांनी हिंसा सुरू केली. शाहीनबागचे धरणे-आंदोलन आणि ईशान्य दिल्लीतील दंगलीच्या मागे मूळ विचार एकच आहे की, आमचे म्हणणे माना नाही तर आम्ही कुठल्याही थराला जाऊ. उद्देश एकच, ब्लॅकमेिंलग! विचार एकच; फक्त पद्धतीत फरक.
पाकिस्तानात निर्वाचित सरकारला अस्थिर करण्याचे काम तिथले लष्करच करते, हे जाहीर आहे. परंतु, हिंदुस्थानात या ब्लॅकमेिंलगच्या मागे कोणत्या शक्ती काम करीत आहेत? लोकांनी नाकारलेले अतिवामपंथी आणि कट्टर जिहादी इस्लामी, या ब्लॅकमेिंलगच्या मागे दिसतील. हिंदुस्थानात दोघेही स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आणि जाणता-अजाणता, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी खटपट करत असलेली कॉंग्रेस यांना साथ देत आहे. सीएएच्या मुद्यावर डाव्यांना वाटले की मुसलमानांच सहजपणे भडकविता येऊ शकते. इस्लामी कट्टरपंथींसोबत या डाव्यांनी एक नवी रणनीती तयार केली आणि ती म्हणजे धरणे-आंदोलनाच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंगची.
इस्लामी कट्टरपंथीयांना लोकांचे समर्थन मिळण्याला भारत काही पाकिस्तान नाही. म्हणून धरणे-ब्लॅकमेिंलगसाठी या कट्टरपंथींनी संविधानाला हत्यार म्हणून निवडले. कारण, आंदोलन संविधानाच्या परिघात दिसेल, तरच या ब्लॅकमेिंलगला सर्वसामान्यांचे समर्थन मिळू शकते. ब्लॅकमेिंलगला तिरंग्याच्या आवरणात गुंडाळून लोकांसमोर पेश केले गेले. संविधान आणि तिरंग्याप्रति असलेल्या भारतीयांच्या श्रद्धेमुळे देशवासीयांना सहज भडकविता येऊ शकते. संविधान आणि तिरंगा या इस्लामी आणि डाव्या अतिरेक्यांसाठी स्वत:चे अंतिम लक्ष्य प्राप्त करण्याचे केवळ एक साधन आहे. त्यांचे अंतिम लक्ष्य तर संविधानाला नाकारून भारताचे तुकडे करणे हेच आहे.
‘जिन्नावाली आझादी’चे नारे देखील शाहीनबागेच्या मंचावरून अनेकदा आलेत. ‘तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इलल्लाह’ किंवा ‘पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इलल्लाह’ हे नारे भारतात देण्याचा हेतू काय? ते तर भारताच्या फाळणीचे आहेत. खरेतर, शांतिपूर्ण ब्लॅकमेिंलगच्या बुरख्याआड धरणे-आंदोलनात अनेक संकेत नजरेत येऊ लागले होते. डाव्यांचा कार्यकर्ता आणि शाहीनबाग आंदोलनाचा एक आयोजक शरजील इमानने जोशात येऊन, ईशान्य भागाला भारतापासून तोडण्याची आपली योजना उघड करून टाकली. तिकडे मुल्लांचा राजकीय पक्ष- मजलिस-ए-एत्तेहादुल-मुसलमीनचा नेता वारिस पठाणने 100 कोटी हिंदूंना ‘बघून घेण्याची’ जाहीर धमकी दिली. कुणी हिंदूंवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली, तर कुणी वेचून वेचून हिंदूंना मारण्याची गोष्ट केली. कपटी परंतु शांतिपूर्ण ब्लॅकमेलिंगच्या चोर दरवाज्यातून निघालेल्या या ठिणग्यांनीच खरे तर दिल्लीला पेटविले आहे. शाहीनबागनंतर जाफराबाद, मस्तफाबाद, चांद बाग आणि कुठे कुठे न जाणे हा प्रयोग वापरण्यात येऊ लागला.
हे ब्लॅकमेिंलग फळत नाही बघून, उपद्रवींनी दिल्लीला आगीत लोटले. शांतिपूर्ण ब्लॅकमेिंलगची पद्धत अगदी साफ आहे. महिलांच्या आड लपा, संविधानाच्या शपथा घ्या, तिरंग्याला फडकवा, आंबेडकर आणि गांधींसमोर मेणबत्त्या पेटवा, सर्व काही संविधानाच्या परिघात होत आहे, असे लोकांना वाटावे ते सर्व काही करा. परंतु, आपण काय करत आहोत, ते त्यांना माहीत आहे. ते लाखो लोकांचे आयुष्य नरक बनवीत आहेत. देशाला राजकीय अस्थिरतेचा बळी बनवत आहे. त्याला आर्थिक दृष्टीने कमकुवत बनवत आहेत. या काळात या लोकांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील डावपेचांचाही चांगलाच वापर केला. सर्वोच्च न्यायालय देखील यांच्या जाळ्यात आले.
सार्या देशालाच ओलिस बनविण्याइतपत ही विझत चाललेली अतिवामपंथी विचारधारा इतकी बळकट कशी काय झाली? आधी नागरिकता कायद्यावर अफवा पसरवून त्यांनी सामान्य मुसलमानाला भडकविले आणि जिहादी इस्लामींसोबत युती केली. मोदीविरोधी मीडियातील एक मोठा वर्ग आणि विरोधी पक्ष यांच्यासोबत आले. सीएएवर एक खोटे मत तयार केले गेले आणि त्यात लोक वाहवत गेले. सामान्य भारतीय मुसलमानाने जाणले पाहिजे की अतिवामपंथी आणि कट्टर मुल्ला हे दोघेही त्यांचे हितिंचतक नाहीत. कट्टर मुल्ला त्याला गजवा-ए-हिंदीचे स्वप्न दाखवितात आणि अतिवामपंथी या भारतविरोधी स्वप्नाला संविधानाची खोळ घालतात, ब्लॅकमेिंलगला वैचारिक पाठबळ देतात. मुसलमानांनी जाणून असावे की, हा देश त्यांचा आहे. ते आधीही भारतीय आहेत आणि नंतरही भारतीय आहेत. त्यांना आता आपले मौन सोडावे लागेल. अतिवामपंथी आणि इस्लामी कट्टरपंथींना त्यांची लायकी दाखवावी लागेल. त्यांना सांगावे लागेल की, ते काही खरीदले जाणारे गुलाम नाहीत. सर्वात आधी मुसलमानांना या ब्लॅकमेलर्सच्या तावडीतून सुटावे लागेल. जर मुसलमान यांच्या तावडीतून बाहेर आले तर देश आपोआपच बाहेर येईल.
तिकडे सरकारलाही लक्षात ठेवावे लागेल की, दिल्ली दंगलीच्या वेळी झाले तसे त्यांनी झोपून राहायला नको. हा काही सामान्य कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, उलट एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग आहे. भारतात कायद्याचे राज्य आहे. संविधान नागरिकांना विरोध करण्याचा अधिकार तर देतो, परंतु हा अधिकार अमर्यादित नाही. कुणी कुठेही झेंडा आणि दंडा गाडून विरोध करू शकत नाही. हा विरोध संसद आणि विधानसभेत होऊ शकतो, न्यायालयात होऊ शकतो. परंतु, रस्ते आणि सार्वजनिक स्थळांवर अशी अराजकता संविधान आणि कायद्याला मान्य नाही. शाहीनबागवाले आणि दंगलखोरांना दिल्लीला इस्लामाबाद बनविण्याच्या कारस्थानात यशस्वी होऊ दिले जाऊ शकत नाही
Thursday, 12 March 2020
हा फुकटछाप दौलतजादा बंद करायलाच हवा…!
सरकारला कोणत्याही एका वर्गाचा विचार करून चालत नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के लोकांसाठी तिजोरीतून किती खर्च करावा, याचा विचार व्हायला हवा, असा तर्क अजित पवारांनी मांडला आणि तो योग्यदेखील आहे. ज्याकरिता त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.
Friday, 6 March 2020
‘हिंदूफोबिया’चे जनक माध्यमेच!-tarun bharat
“दुर्दैवाने ‘हिंदूफोबिया’ अस्तित्वात असून काँग्रेस आणि राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवारी अभियानातही मला त्याचा प्रत्येकवेळी अनुभव आला. आपल्या देशात हिंदूंना काय भोगावे लागते, हे दर्शवणारे इथे केवळ एक उदाहरण दिसत आहे. परंतु, आपले राजनेते आणि प्रसारमाध्यमे याला (हिंदूफोबियाला) केवळ सहनच करत नाही तर चिथावणी देतात,” असे ट्विट अमेरिकेच्या पहिल्या हिंदू खासदार तुलसी गॅबार्ड यांनी केले. मात्र, तुलसी गॅबार्ड यांच्यावर अमेरिकेसारख्या उदारमतवादी देशातील हिंदू धर्मद्वेषी वास्तव जगासमोर आणण्याची वेळ का आली? असे काय घडले की, अमेरिकेतील अन्यधर्मीयांत ‘हिंदूफोबिया’ ची भावना बळावू लागली? अमेरिकन जनतेत ‘हिंदूफोबिया’ पसरविण्यात सर्वाधिक हातभार नेमका कोणी लावला? तर अमेरिकेतील एका महिलेने तिला आलेला अनुभव फेसबुकच्या माध्यमातून सर्वांसमोर आणला असून तिची पोस्ट सायकिअॅट्रिस्ट असलेल्या डॉ. शिनी अम्बार्डर यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावर सामायिक केली आहे. तुलसी गॅबार्ड यांनी डॉ. शिनी अम्बार्डर यांच्या याच पोस्टवर आपले मत व्यक्त केले आणि ‘हिंदूफोबिया’ चे सत्य नागरिकांसमोर आणले.
ज्या पीडित महिलेने ही पोस्ट आपल्या फेसबुक खात्यावर लिहिली, तिने एके ठिकाणी जाण्यासाठी उबेर टॅक्सी बुक केली होती व टॅक्सीचालकानेदेखील ती भारतीय असल्याची खात्री केली होती. नंतर निर्धारित वेळेत टॅक्सी आलीदेखील व पीडिता त्यात बसलीही. मात्र, ती टॅक्सीत बसल्या बसल्या चालकाने दिल्लीतील दंगलीचा विषय काढला व तो हिंदूंनाच गुन्हेगार ठरवू लागला. दिल्लीतील दंगलीवेळी हिंदूंनी मुस्लिमांना लक्ष्य केले, मुस्लिमांचा बळी घेतला, मुस्लिमांच्या मशिदी पाडल्या, असे आरोप यावेळी उबेरचालकाने केले. पुढे संबंधित महिलेने चालकाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर त्याला दिल्लीतील दंगलीची पुरेशी माहिती नसल्याचे सांगत हिंसाचाराचे वास्तव कथनही केले. मात्र, महिलेचे उत्तर ऐकून शांत बसण्याऐवजी चालकाने उलट तिच्यावरच सगळा राग काढला व हिंदूंचा बचाव करण्यावरून तो तिला अद्वातद्वा बोलू लागला. तसेच प्रवासी महिलेला व तिच्या बहिणीलाही त्याने टॅक्सीतून उतरायला सांगितले. नंतर, संबंधित महिलेने उबेरचालकाचे आक्रस्ताळे वर्तन पाहून पोलिसांना बोलावले, तेव्हा कुठे तो शांत झाला. आपला हाच अनुभव पीडितेने फेसबुकवर लिहिला असून या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेले एकतर्फी व खोटारडे वार्तांकन जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले.
तथापि, हिंदूंबद्दल घृणा, द्वेष, तिरस्कार आणि अफवा पसरवणारे वृत्तांकन केवळ अमेरिका, ब्रिटनच नव्हे, तर भारतातील अनेक माध्यमांनीही केले. ब्रिटनमधील ‘द गार्डियन’, ‘बीबीसी’, अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, कतारमधील ‘अल जझिरा’ सह कितीतरी वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या हिंदूंना ‘मारेकरी’ आणि मुस्लिमांना ‘मासूम’ ठरवण्यासाठी राबल्या. धक्कादायक म्हणजे दिल्ली दंगलीचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील सर्वाधिक एकांगी आणि खोटारडे वार्तांकन भारतीय पत्रकारांनीच आपल्या विषारी शब्दांत केले व त्यासाठी त्यांना हजारो डॉलर्सच्या रूपात घसघशीत बिदागीही मिळाली. अनेक स्तंभलेखकांनी पैसा कमावण्याची ‘हीच ती वेळ’ असा विचार करत हिंदूंविरोधात पिसाळल्यागत दुष्प्रचारही केला. पत्रकारितेची सगळीच तत्त्वे मुस्लिमांच्या शेरवानीला चिकटवणारी भारतीय माध्यमे व पत्रकारही यात अजिबात मागे नव्हते. ‘एनडीटीव्ही’, ‘अल्ट न्यूज’, ‘द प्रिंट’, ‘द क्विंट’, ‘द वायर’ आणि ‘बीबीसी’ तसेच रवीश कुमार, राणा अय्युब, शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, आरफा खानम शेरवानी यांपासून ते मराठीतल्या हिंदूद्वेष्ट्या माध्यमांनीही यावेळी आपला कंड शमवून घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे, संबंधित माध्यमांच्या युट्युब, फेसबुक, ट्विटर वगैरे खात्यांवरील अशा एकतर्फी वार्तांकनावर वाचकांनी टीकेचा भडिमारही केला. परंतु, गटारात डुंबण्याची हौस असलेल्या वराहांना आपल्या अंगाखांद्यावरची घाणच सुसह्य वाटत असते, त्याप्रमाणे वाचकांकडून शिव्या खाऊनही आपले निर्ढावलेपण या माध्यमांनी व पत्रकारांनी जोपासले.
वस्तुतः दिल्लीतील दंगल कोणी घडवली, भडकावली याची संपूर्ण माहिती तथ्यांसह सर्वांसमोर आहे. पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल आणि आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांची हत्या कोणी केली, तेदेखील उजेडात आलेले आहे. तसेच पिस्तुलातून गोळ्या झाडणाऱ्या शाहरुख मोहम्मदलाही पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात तर आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहीर हुसेन, काँग्रेसची स्थानिक नेता इशरत जहाँ यांनाही अटक केली. सोबतच सोनिया गांधींपासून शरजील इमाम, उमर खालिद, वारिस पठाण आणि भाजप नेत्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या हर्ष मंदेरचे हिंसेला प्रवृत्त करणारे व्हिडिओही सार्वजनिक झाले. पन्नासपेक्षा अधिकांचा बळी घेणार्या या दंगलीत सर्वाधिक नुकसान हिंदूंचे झाले व सर्वाधिक धुमाकूळ मुस्लिमांच्या दहशतवादी गटाने घातला. तरीही डाव्या डबक्याची पैदास असलेल्यांनी हिंदूंवरच निशाणा साधण्याचे काम केले. रवीश कुमारसारख्या निर्लज्जाने मोहम्मद शाहरुखला वाचवण्यासाठी अन्य एका हिंदू तरुणालाच हल्लेखोर ठरविण्याचा उद्योग केला. परंतु, पोलीस तपासणीत तो शाहरुखच असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यामुळे आता रवीश कुमार यांनी खोटा प्रचार करण्यावरून स्वतःचे तोंड काळे करून घ्यावे. ‘द वायर’ने तर एक पाऊल पुढे जात ताहीर हुसेनच्या बचावासाठी मैदानात उतरत त्याला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. ‘द प्रिंट’ नेही असेच काम केले आणि म्हणूनच कपिल मिश्रा यांनी त्या माध्यमाला मुलाखत द्यायला नकार दिला. पत्रकारितेतील शतवर्षीय वारसा सांगणार्या ‘बीबीसी’ नेदेखील दंगलकाळात एकच हिंदूविरोधी व मुस्लीमप्रिय बाजू लावून धरली, त्यामुळेच प्रसार भारतीच्या सीईओंनी ‘बीबीसी’ च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण धुडकावून लावले. म्हणजेच ही विशिष्ट विचारसरणी घेऊन चालणारी माध्यमे आपल्या हिंदूद्रोही अजेंड्यासाठीच काम करत असल्याचे दिसते आणि त्याचाच प्रभाव आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवरही पडला.
अर्थात छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी जमात-ए-पुरोगाम्यांची न्यायिक सक्रियता सदासर्वकाळ हिंदूंवर अन्याय करणारी आणि मुस्लिमांचे मुके घेणारीच असते. कधी ही मंडळी बुद्धीजीवी, विचारवंत, अभ्यासकांच्या रूपात आपल्यासमोर येतात तर कधी पत्रकार, स्तंभलेखकाच्या रूपात! जिथे पाहावे, तिथे हिंदूंविरोधात बेधडकपणे घृणास्पद बातम्या पेरण्याचे, बनावट कहाण्या प्रसारित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते. जेणेकरून सर्वसामान्य पापभिरू हिंदूंच्या मनात अपराधगंडाची भावना निर्माण व्हावी आणि मुस्लिमांसकट इतरांतही हिंदूविरोधाची लागण व्हावी. दंगल वा हिंसाचाराच्या घटनाक्रमावेळी खरे म्हणजे माध्यमांची जबाबदारी वास्तव समोर आणण्याची, निष्पक्ष वृत्तांकन करण्याची असायला हवी. परंतु, मुस्लिमांचे लांगूलचालन केवळ राजकारण्यांनीच नव्हे, तर माध्यमांनीही सुरू केल्याने ते आपली व्यवसायनिष्ठाही विसरले आणि त्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे कामही केले. मात्र, माध्यमांच्या या चुकीच्या वार्तांकनामुळे भारताची जितकी बदनामी होत आहे, तितकेच हिंदूंना खलनायक ठरवण्याचे कामही सुरू आहे. परिणामी, आपल्या आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही अन्य धर्मीयांवर आक्रमण न करणार्या, सर्वांच्या सर्वप्रकारच्या ईश्वरोपासनेला मान्यता देणार्या सहिष्णू हिंदू धर्माविरोधातच लोक आक्रमक होताना दिसतात. तुलसी गॅबार्ड यांनी अमेरिकेतील हिंदू महिलेला आलेला जो अनुभव सामायिक केला, तो याचाच दाखला. अशावेळी हिंदूंनीच आपल्या एकीच्या बळावर चुकीच्या बातम्या देणाऱ्या, खोटे-नाटे आरोप करणाऱ्यांना वैध मार्गाने धडा शिकवायला हवा. दुसरीकडे एकांगी प्रचार करणाऱ्या माध्यमांच्या कळपात सामील न होता काही वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या वस्तुनिष्ठ वृत्तांकनही करत आहेतच. परंतु, अशा माध्यमांच्या आणि हिंदूहिताची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांच्या मागे हिंदूंनीच एकत्रितपणे उभे राहिले पाहिजे. जेणेकरून फायदा नाही तर हिंदूंचे नुकसान तरी होणार नाही, हिंदूंना कोणी विनाकारण आरोपी, दोषी ठरवणार नाही नि हिंदूंना कोणी जाणूनबुजून लक्ष्य करणार नाही.
Thursday, 5 March 2020
न्यायालयावर दबाव का? TARUN BHARAT
दिल्लीतील हिंसाचाराचे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत सीमित राहिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. चिथावणीखोर विधाने आणि हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यावरील सुनावणी बुधवारी म्हणजे ४ मार्च रोजी होणार आहे. हर्ष मंदेर यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच हर्ष मंदेर यांनीच वरील तिन्ही भाजप नेत्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे. सोबतच दिल्लीतील राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयातही भाजप नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात याचिका करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, भाजप नेत्यांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने एका महिन्यानंतरची तारीख दिल्याने हर्ष मंदेर यांनी त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला. सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हर्ष मंदेर यांच्या याच याचिकेवर महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले व त्यावरून आता चर्चेला उधाण आल्याचे दिसते. “लोकांचा बळी जावा, असे आम्हाला वाटत नाही. कित्येकांना असे वाटते की, दिल्लीतील हिंसाचाराला न्यायालयच जबाबदार आहे. आम्हीही वर्तमानपत्रे वाचतो आणि आमच्याबद्दल काय म्हटले जाते, हेही आम्हाला माहिती आहे. न्यायालयाने दंगल रोखावी, अशी अपेक्षा अनेकजण बाळगतात, पण हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आमच्यावर एक प्रकारचा दबाव असून आम्ही हा दबाव झेलू शकत नाही. तसेच आम्हालाही शांतता हवी आहे परंतु, न्यायालय केवळ एखादी घटना घडून गेल्यानंतरच आदेश देऊ शकते,” असे मत सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
एकूणच सरन्यायाधीशांनी आपल्या विधानांतून सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडली असून स्वतःच्या अधिकारांवरही भाष्य केल्याचे दिसते. दिल्लीच्या शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांचे आंदोलन, त्याला स्थानिकांकडून होणारा विरोध, नंतर उसळलेली दंगल आणि संपूर्ण हिंसाचारासाठी कितीतरी जण सर्वोच्च न्यायालयालाच जबाबदार धरत असल्याचे पाहायला मिळाले. जसे की, सुमारे दोन-अडीच महिन्यांपासून एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून रस्ता अडवणार्या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने का हटवले नाही? आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे बसलेल्या महिलांप्रति सहानुभूती बाळगणार्यांनाच मध्यस्थ म्हणून का नेमले? हे दोन प्रश्न विचारत अन्यही मुद्द्यांचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी जोडून न्यायालयाला खलनायक ठरविण्याचे प्रकारही झाले. अशा काळात मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा उदारमतवादी लोकांकडून भाजप नेत्यांविरोधात स्थानिक न्यायालयांपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल होऊ लागल्या. न्यायालयाने त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला हवा तो निर्णय द्यावा, अशी या याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा होती किंवा आहे. कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्यांच्या मतानुसार चालत नाही. न्यायालयाला दोन्ही बाजूंचा अभ्यास करून आणि त्यात कितपत सत्य व तथ्य आहे, हे तपासूनच निर्णय घ्यावा लागतो. भाजप नेत्यांविरोधात आकांडतांडव करणार्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार्यांना हेच तर नको आहे. म्हणूनच न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असल्याचे दिसते. याचा दाखला याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांच्या विधानांतूनही मिळतो. सरन्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर ते म्हणाले की, “तुमचे न्यायालय कितीतरी गोष्टी हाताळू शकत नाहीत. पण आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू.”
दरम्यान, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या विधानावरून त्यांना दंगलीला जबाबदार ठरवणारे लोक ताहीर हुसैन, अमानतुल्ला खान, उमर खालिद, स्वरा भास्कर, वारिस पठाण, शरजिल इमाम, सोनिया गांधी वगैरेंच्या कृत्य वा चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दल शब्दही काढताना दिसत नाहीत. म्हणजेच ज्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांचे उद्देशही स्पष्ट असल्याचे समजते. विशिष्ट गोटातल्यांना वाचवायचे आणि समोरच्या गोटातल्यांना हिंसेचा चेहरा म्हणून पेश करायचे, असेच त्यांचे वर्तन असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, अशा घटना अनेकदा झालेल्या आहेत. म्हणजे जनहित याचिकांच्या माध्यमातून एखाद्या प्रकरणावरून राळ उडवायची आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात जायचे. अशा याचिकांना जनहिताचे गोंडस लेबल लावले जाते, पण त्यातून खरेच जनतेचे हित कितपत झाले, हाच प्रश्न पडतो. कारण खरेच जनहिताची कळकळ असती तर आताच्या याचिकाकर्त्यांनी भडकाऊ भाषण देणार्या सर्वांविरोधात याचिका दाखल केली असती, पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच हा जनहिताचा नव्हे तर स्वतःच्या पिट्ट्यांना वाचवण्याचा व इतरांना अडकवण्याचा डाव असल्याचे म्हणता येते. उल्लेखनीय म्हणजे याचिकाकर्ते हर्ष मंदेर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारच्या काळात सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्यही होते. यावरूनच त्यांचा ओढा कोणाकडे असेल, हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपल्या पद्धतीने उत्तर दिलेच, पण न्यायालयाने अशाप्रकारे हतबल होऊन चालणार नाही, हाही एक मुद्दा आहेच. तसेच शाहीनबागेतील रस्ता अडवणारे, इतरांना त्रास देणारे आंदोलन योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. परंतु, त्या महिलांना उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले नाही, तर चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केली. देशभरातील न्यायालयांत आज कितीतरी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यातली निवडक प्रकरणे वगळता मध्यस्थाची नेमणूक फारशी कधी झालेली नाही, मग ती आताच का, हा प्रश्न नक्कीच होऊ शकतो. मात्र, आपण संविधानिक लोकशाहीत राहत असून न्यायव्यवस्था हा या संपूर्ण प्रणालीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सध्यातरी आपण न्यायालयावर विश्वास ठेवत सत्य व तथ्याचाच विजय होईल, याची केवळ खात्री बाळगण्याचे काम करू शकतो