Total Pageviews

Showing posts with label ANTI NATIONAL INDIANS. Show all posts
Showing posts with label ANTI NATIONAL INDIANS. Show all posts

Friday, 14 May 2021

क्यों न इन सभी पर देशवासियों के सामूहिक हत्या का मुक़द्दमा पंजीकृत हो?

 


जब देश ने वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया, तब से बुद्धिजीवी वर्ग, गैर भाजपा राजनीतिक दल, NGOs, मीडिया में बोलना शुरू कर दिया कि डेटा नहीं हैं,फर्जी हैं और हम नहीं लगवाएंगे।

मीडिया ने भी भारतीय वैक्सीन के विरोध में एक आंदोलन छेड़ दिया।

इस दौरान के वैक्सीन विरोध में किस किस मीडिया में कितने न्यूज़ / लेख छापे, इसकी सूची पर गौर करे - 

इंडियन एक्सप्रेस -182, 
लोकसत्ता-172, 
नवभारत टाइम्स -236, 
hindustan times -123,
times of india -28, 
the wire -78, 
the print -59, 
scroll -122, 
newslundary -54,
alt news -78, 
the hindu -128

विरोधी राजनीतिक दलों के कितने नेताओं ने वैक्सीन के विरोध में बोला, इसकी सूची देखे।

कांग्रेस पार्टी -58, 
समाजवादी पार्टी-17, 
शिवसेना-27, 
DMK-13, 
CPM-12
TMC -12

265 बड़ी NGO के संस्थापक व कर्मचारियों ने 
वैक्सीन के विरोध में बोला है।

172 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जज और अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी 
वैक्सीन के विरोध में बोला है।

342 कार्टून भी वैक्सीन के विरोध में कार्टूनिस्ट लोगों ने बनाये हैं। 

जिसके बाद देश की जनता के बड़े वर्ग में एक भ्रम पैदा हो गया कि वैक्सीन नहीं लगाना है।
और जब 15 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ तो टीका केंद्र लोग इक्का दुक्का लोग ही टीका लगाने आते थे।
आप मुंबई में टीके के लिए आज लग रही लम्बी लाइनों को देखे तो सैकड़ों की संख्या में 60 वर्ष से अधिक के लोग भी दिख रहे है। कोई इनसे पूछे कि जनवरी-फ़रवरी और मार्च तक, जब भीड़ नहीं थी और टीके के डोज़ बेकार जा रहे थे, तब आपने टीके क्यों नहीं लगवाए तो ये उसी डर का हवाला देते है, जो इन अख़बारों, नेताओं आदि ने पैदा किया। 

इस डर से आज जहाँ हम 17 करोड़ को टीके लगा पाये है , वो कम से कम 34 करोड़ होता और करोना के दूसरे वेव में इतनी बुरी स्थिति हमारी नहीं होती।...

आज यही आंदोलनकारी लोग चुपचाप जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं।
क्यों नहीं इन पर जनता को गुमराह करने मुक़दमा दर्ज होना चाहिए?

Saturday, 13 March 2021

रोहिंग्यांसाठी रडे अब्दुल्ला!-10 MAR 21-TARUN BHARAT MUMBAI

 फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून काश्मिरी हिंदू पंडितांच्या कत्तली होत होत्या, त्यावेळी फारुख अब्दुल्लांना कधीही मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती.

 

"रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेचे पालन करत माणुसकीच्या आधारावर वागावे,” असे वक्तव्य जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी नुकतेच केले. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या म्यानमारमधील घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या मूळ देशात धाडण्यासाठी ‘डिटेन्शन सेंटर’ची उभारणी करण्यात येत असून, त्यांना सध्या हीरानगर तुरुंगात ठेवले आहे. तिथे आतापर्यंत १५० पेक्षा अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना हलवण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार आगामी काळात त्यांची व ‘डिटेन्शन सेंटर’ची संख्या वाढवण्याचेही संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, सरकारी निर्णयानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये ठेवण्याचे व त्यांना त्यांच्या देशात माघारी पाठवण्याच्या प्रक्रियेचे देशभरातील राष्ट्रवादी, राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्षांनी स्वागत केले असून त्याला पाठिंबाही दिला. मात्र, रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लीम, घुसखोरांना जम्मू-काश्मीरसह पश्चिम बंगाल, आसाम व इतरत्र वसवण्यात भाग घेणाऱ्या पक्ष-संघटनांनी उदारमतवाद, मानवाधिकारादी भंपकपणासाठी त्याचा विरोध केला. रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये धाडल्याने तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा कंठ दाटून आला नि ते केंद्रातल्या मोदी सरकारला खलनायक ठरवण्यासाठी कामाला लागले. मात्र, कोणी कितीही आदळआपट केली तरी केंद्र सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीचा निर्णय मागे घेणार नाहीच, कारण त्याला विरोध करणाऱ्यांचा डाव प्रत्यक्षात देशाच्या एकता-अखंडता व सुरक्षेला खिंडार पाडण्याचा आहे. अर्थात, भारत-विखंडन शक्ती रोहिंग्या मुस्लिमांच्या माध्यमातून देशतोडू षड्यंत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि त्यात रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा आलेल्या फारुख अब्दुल्लांचाही समावेश होतो.

 

 

वस्तुतः फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील शतकानुशतकांपासूनच्या निवासी हिंदू पंडितांना खोरे सोडून जाण्याची वेळ आली, तेव्हा फारुख अब्दुल्लांचे तोंड शिवलेले होते. १९ जानेवारी, १९९०च्या रात्री खोऱ्यातील मशिदींतून इस्लामी कट्टरपंथीयांनी, काश्मिरी हिंदू पंडितांनो, आपल्या मुली-महिला इथेच सोडून परागंदा व्हावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांच्या निर्घृण कत्तलींचा सिलसिला सुरू झाला. धर्मांध जिहाद्यांनी काश्मिरी हिंदू पंडितांचा नरसंहार करतानाच मुली-महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले. परिणामी, घुसखोरांच्या, दहशतवाद्यांच्या, मूलतत्त्ववाद्यांच्या भयाने लाखो काश्मिरी हिंदू पंडितांवर आपली घरेदारे टाकून जीव व धर्म वाचवण्यासाठी स्वतःच्याच मातृभूमीतून निर्वासित होऊन इतरत्र आसरा शोधण्याची वेळ आली. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांविरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वंशहत्येचे कट-कारस्थान होत असतानाही फारुख अब्दुल्लांना माणुसकीच्या आधाराची वा मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती. म्हणूनच, आज उदारमतवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या अनुषंगाने घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा वाटणाऱ्या फारुख अब्दुल्लांना त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या कोण्या सनदेची वा देशाच्या संविधानाची, त्यातील व्यक्तीच्या कुठेही जीवन जगण्याच्या अधिकाराची माहिती नव्हती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर नक्कीच हो असेल; पण त्यावेळी पळवून लावणारे इस्लामी कट्टरपंथी होते, तर पळणारे हिंदू पंडित होते आणि त्यामुळेच फारुख अब्दुल्लांना त्यांची बाजू घ्यावेसे वाटले नाही. मात्र, दोन्हीत एक फरक निश्चित आहे, काश्मिरी हिंदू पंडित खोऱ्यातले स्थानिक रहिवासी होते, त्यांचे पूर्वज, त्यांची संस्कृती, त्यांची अस्मिता स्थानिक होती, तर रोहिंग्या मुस्लिमांचा जम्मू-काश्मीर वा भारताशी कसलाही संबंध नाही, ते घुसखोर होते-आहेत आणि त्यांना त्यांच्या देशात पाठवणेच न्याय्य आहे.

 

 

 

विशेष म्हणजे, म्यानमारची सीमा जम्मू-काश्मीरशी भिडलेली नाही आणि त्यांची संस्कृतीही तशी नाही. उलट त्यांना राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बांगलादेशमार्गे कोलकाता, तिथून मालदा व पुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवल्याचे आरोप होत आलेत. त्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्ससह संयुक्त राष्ट्रांच्या तथाकथित ‘एनजीओ’चा सहभाग असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्येदेखील जम्मू शहर व परिसरातच रोहिंग्या मुस्लिमांना वसवण्याचे काम केले जाई, जेणेकरून हिंदूबहुल प्रदेश कालांतराने मुस्लीमबहुल व्हावा व मतांची बेगमी व्हावी. अशाप्रकारे लोकसंख्या संतुलन बिघडवून तिथली शांतता व सुरक्षा धोक्यात घालण्याचा हा सगळा प्रकार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रोहिंग्या मुस्लिमांना जम्मूमध्ये वसवल्यानंतर त्यांच्या धार्मिक शिक्षणाची, राहण्या-खाण्याची व्यवस्थादेखील करण्यात येत असे. त्यांच्या मुलांना मुल्ला-मौलवी वा मदरशांद्वारे कट्टरतेचे पाठ पढवले जात असत. त्यातूनच त्यांची मूलतत्त्ववादी, दहशतवादी विचारसरणीशी गाठ जुळण्याचा, देशविघातक कारवाया करण्याचा धोका संभवतो. तसे होऊ नये म्हणूनच केंद्र सरकारने रोहिंग्यांची रवानगी म्यानमारमध्ये करण्याचे निश्चित केले आणि त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, धर्मप्रचारक, स्वयंसेवी संस्थांच्या चौकशीचीही तयारी केली. या पार्श्वभूमीवर फारुख अब्दुल्लांचे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाकडे मानवतेच्या आधाराने पाहावे, हे म्हणणे नक्कीच संशयास्पद ठरते. तसेच तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीचे धागेदोरे आपल्यापर्यंत, आपल्या पक्षापर्यंत पोहोचले तर काय, हा प्रश्नही त्यांना सतावत असेल. सोबतच फारुख अब्दुल्लांच्या शब्दांतला अर्थ, रोहिंग्या मुस्लिमांवर कारवाई करू नये, त्यांची परत पाठवणी करू नये, त्यांना इथेच राहू द्यावे व हवे ते करू द्यावे, असाच होतो. पण, फारुख अब्दुल्लांनी एक लक्षात ठेवावे, आता मानवाधिकाराच्या दांभिकतेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा पणाला लावणारे सरकार सत्तेत नाही. तर देशहिताला बाधा आणणाऱ्यांवर प्रहार करणारे सत्ताधारी दिल्लीत आहेत आणि ते घुसखोरी करून राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर कारवाई करणारच. फारुख अब्दुल्लांना काय रडारड करायची असेल ती त्यांनी खुशाल करावी. पण, त्याचा त्यांना पाहिजे तो परिणाम कधीही होणार नाही


अधिक माहिती साठी बघा

https://www.mahamtb.com//Encyc/2021/3/10/Editorial-on-National-Conference-president-Dr-Farooq-Abdullah-says-Behave-humanely-with-Rohingyas.html

Tuesday, 28 July 2020

कट्‌टरवादी कम्युनिस्ट, इस्लामपंथींचे उदारवादाचे ढोंग!
29-Jul-2020  
राष्ट्रिंचतन 
- उमेश उपाध्याय-tarun bharat


कम्युनिस्ट आणि इस्लामी जिहादी सध्या आपण उदारवादी असल्याचे खूप ढोंग करीत आहेत. रूप बदलण्यात तरबेज असलेले हे धूर्त धोकेबाजाचा अनुपम नमुना आहेत. बहुरूपी धूर्तांप्रमाणे हे कम्युनिस्ट व जिहादी कट्‌टरपंथी आजकाल सार्‍या जगात मानवाधिकार, महिलांचे अधिकार, अल्पसंख्यकांचे अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुतेची वकिली करताना दिसत आहेत. सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक पातळीवर पाहिले, तर या दोन्ही विचारधारांहून अधिक असहिष्णू आणि विरोधकांप्रती निर्दयी दुसरे कुणीच नसेल. यासाठी कुठल्या पुराव्यांची गरज नाही. या दोघांचे मूळ ग्रंथ जरी वाचले तरी पुरेसे आहे. या दोन्ही विचारधारांच्या असहिष्णुतेच्या अनेक उदाहरणांनी इतिहासाची पानेच्या पाने भरून आहेत. परंतु, मी काही ताज्या घटना समोर ठेवू इच्छितो.
 
मागील आठवड्यात तुर्कीची राजधानी इस्तंबुलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष इर्दोगन यांनी हागिया सोफिया संग्रहालयाची मशीद करून टाकली. हागिया सोफिया मुळात एक चर्च आहे आणि त्याची भव्य इमारत 537 साली रोमन सम्राट जस्टिनियन यांनी उभारली होती. 1453 मध्ये तुर्कीचे सुलतान मोहम्मद द्वितीय यांनी इस्तंबुलवर ताबा मिळविला आणि त्यांनी या इमारतीचे मशिदीत रूपांतर केले. नंतर उदारवादी तुर्कीचे निर्माता कमाल अतातुर्क यांनी या भवनाला एका संग्रहालयात रूपांतरित केले. त्यांनी हागिया सोफियाला सर्व मजहब आणि संस्कृतींसाठी खुले केले. तुर्कीचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इर्दोगन कट्‌टरपंथी विचारांचे आहेत. त्यांच्या या निर्णयावर िंकग्ज कॉलेज लंडनच्या प्राध्यापिका जूडिथ हेरिन यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, इर्दोगन यांनी ‘प्रतीकात्मक रूपात सहिष्णुतेच्या वारशाचा अंत केला आहे.’ इस्तंबुल शहरात शतकांपासून ख्रिश्चन, मुसलमान आणि ज्यू एकत्र राहात आले आहेत. हेनिन म्हणतात की, हागिया सोफिया ही संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे घोषित वारसा इमारत आहे. ती संपूर्ण जगाची ठेव आहे. तिला केवळ मुसलमानांना सोपविणे, एकप्रकारे ‘सांस्कृतिक सफाई’प्रमाणे आहे.
 
चीनमध्ये माओनेदेखील ‘सांस्कृतिक सफाई’ केली होती आणि आजही िंसकियांग प्रांतात उइगर मुसलमानांच्या सफाईचे अभियान पद्धतशीरपणे सुरू आहे. उइगर मुसलमानांच्या अल्पसंख्यक अधिकारांचे कसे हनन होत आहे, हे सांगणारे अगणित अहवाल उपलब्ध आहेत. या महिलांना गर्भ धारण करू न देणे, ‘रोजा’च्या काळात उपवास करू न देणे तसेच विरोध करणार्‍यांना लाखोंच्या संख्येत सुधारगृहरूपी छळ-छावण्यांमध्ये ठेवणे, तिथे नित्याचेच झाले आहे. पाकिस्तानची राजधानी- इस्लामाबाद येथे िंहदूंसाठी मंदिर बनविण्याचा प्रयत्न या महिन्यात करण्यात आला, तर तिथे अनेक जणांनी मंदिराच्या िंभतींना तोडून टाकले. तोडणार्‍यांनी सांगितले की, पाकिस्तान एक इस्लामी देश आहे आणि इथे मंदिर बनविणे त्यांच्या मजहबच्या विरुद्ध आहे. एवढेच नाही, मागील आठवड्यात बलुचिस्तानात घर बांधताना तथागत बुद्धांची एक प्राचीन मूर्ती सापडली तर तिला लोकांनी फोडून टाकली. महत्त्वाचे म्हणजे, या घटनांवर भारतातील बुद्धिवंत सामान्यत: शांतच राहिले आहेत. याचप्रमाणे, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने हॉंगकॉंगमध्ये नागरी अधिकारांवर बोलणार्‍यांना चिरडून रातोरात कायदा कसा बदलला, हे सर्वांनी बघितले आहे.
 
जगातील कम्युनिस्टांचे सध्याचे आदर्श- चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिंपग सध्या विस्तारवादाच्या घोड्यावर स्वार आहेत. दुसर्‍या देशांची जमीन बळकावून तिला चीनच्या कब्ज्यात करणे, शक्तीचा अनाठायी वापर करून देशांना धमकाविणे, हा सध्या चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा नवा उद्योग झाला आहे. भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, जपान, तायवान, हॉंगकॉंग इत्यादी, शी जिनिंपग आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या या विस्तारवादी धोरणाचे एकापाठोपाठ एक, बळी ठरले आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला आंतरराष्ट्रीय कायदे, मर्यादा आणि देशांमधल्या आपापसातील करारांची कुठलीच िंचता नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीप्रमाणे इस्लामी जिहादीदेखील दुसर्‍यांचे हित व अधिकार मानायला तयार नसतात.
परंतु, आश्चर्य याचे वाटते की, अमेरिकेतील ‘ब्लॅक लाईफ मॅटर्स’पासून ते भारतातील सीएएविरुद्धच्या आंदोलनात कम्युनिस्ट आणि इस्लामी जिहादी दोघेही एकत्रितपणे नागरी अधिकार, मानवाधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुतेच्या गप्पा हाकताना दिसत आहेत. जो चीन आपल्या देशात फेसबुक, टि्‌वटर आणि अगदी टिकटॉकलाही परवानगी देत नाही, तो भारताने टिकटॉकवर बंदी घातली म्हणून अक्कल सांगत असतो. याच दोन्ही विचारांचे लोक, भारतातही नागरिकता कायदाविरोधी आंदोलनात ‘शाहीनबाग’ म्हणजे एक नव्या क्रांतीचा उद्घोष आहे, म्हणून सांगत होते. नंतर याच लोकांनी या आंदोलनाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दिल्ली दौर्‍याच्या काळात दंगलीत रूपांतरित केले. ओठांवर ‘ला इलाह इल्लाह’ आणि हातात लाल बावटा घेणार्‍यांची ही ताजी युती, विजोड तर आहेच, पण अत्यंत धोकादायकही आहे.
या दोन्ही विचारधारांनी उदारवादाचा बुरखा जाणीवपूर्वक घातला आहे. त्यांना माहीत आहे की, उदारवादी लोकशाही समाजात अधिकारांची चर्चा करणे फॅशनेबल आहे. त्यामुळे मुळात िंहसावादी असलेल्या या विचारधारांना प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. म्हणून उदारवादी लोकशाहीत प्रदर्शन-आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करून ही मंडळी या देशांमध्ये उग्र िंहसात्मक कारवाया करीत असतात. वास्तव हे आहे की, कट्‌टरवादी इस्लाम आणि वामपंथी दोघांनाही लोकशाही व्यवस्था आणि त्याच्या मूल्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. ही मंडळी लोकशाही अधिकारांचा उपयोग, त्याच लोकशाही व्यवस्थांना नष्ट करण्यासाठी करीत असतात. हे अराजकतावादी, म्हणायला तर फारच थोडे आहेत; परंतु बुद्धिजीवी, मीडिया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये यांचा अतिशय प्रभाव आहे. त्याचा वापर करून ही मंडळी उदारवादी लोकशाही समाजांमध्ये असंतोष, क्रोध, निराशा, प्रतििंहसा आणि सामाजिक वैमनस्याची भावना निर्माण करीत आहेत. सार्‍या जगात सध्या कोरोनाचा प्रकोप सुरू आहे. या परिस्थितीत कट्‌टरपंथी इस्लाम आणि कम्युनिस्ट दोघांनाही वाटते की, कोरोनामुळे उत्पन्न परिस्थितीचा वापर करून ते लोकशाही व्यवस्थांना दुबळे करू शकतात.
अमेरिकी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री माईक पोम्पिओ यांनी आपल्या युरोप दौर्‍यात स्पष्टच सांगितले की, कोरोना संकटाचा लाभ उचलून चीनने लडाख आणि दक्षिण चीन महासागरात आपले शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. परंतु, तुर्की आणि चीनच्या वागण्यावर भारतातील बुद्धिजीवींचे रहस्यमय मौन, आश्चर्यचकित करणारे आहे. जी मंडळी दिवसरात्र अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर रुग्णालय, धर्मशाळा इतकेच नाही तर सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचा सल्ला देत होते, ती मंडळी हागिया सोफियाला मशीद बनविण्याच्या बळजबरीच्या निर्णयावर मात्र एकदम चूप आहेत. भारतात नागरी अधिकारांसाठी ओरडा करणारे, हॉंगकॉंगमधील नागरी अधिकारांवरील अतिक्रमणावर मौन धारण करून आहेत. हे असे का?
 
मुळात, इस्लामी जिहादी आणि कम्युनिस्ट दोघेही उदारवादी लोकशाहीमध्ये मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग व्यूहरचनेसाठी करीत असतात. त्यांची श्रद्धा ना लोकशाहीत आहे, ना लोकशाहीने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात आहे. अल्पसंख्यक अधिकार, महिलांचे अधिकार आणि सहिष्णुता हे सर्व यांच्यासाठी श्रद्धेचे विषय नाहीत, उलट व्यूहरचनेची उपकरणे आहेत. ते जोपर्यंत अल्पमतात आहेत तोपर्यंत ते याचा वापर करतात.
 
ज्या समाजात ते अल्पमतात असतात, तिथे हे आणखी एक मुद्दा उचलतात. तो म्हणजे ‘व्हिक्टिमहूड’ म्हणजे स्वत:ला पीडित दाखविणे. या दोन्ही शक्ती या खेळात तरबेज आहेत. दोघांची ताजी उदाहरणे देणे पुरेसे होईल. भारतात सध्या वरवरा राव नावाच्या कट्‌टर वामपंथी कार्यकर्त्यावरून हा मुद्दा समोर आणला जात आहे. परंतु, वरवरा राव स्वत:च म्हणून चुकला आहे की, त्याचा सशस्त्र क्रांतीवरच विश्वास आहे. त्याचे विचार, त्याची कृत्ये यांची चर्चा न करता, आता त्याचे अधिक असलेले वय, त्याचे लेखन यांचीच चर्चा त्याचे समर्थक करू लागले आहेत. जर कायदा सर्वांसाठी समान आहे, तर मग या कार्यकर्ता दिसणार्‍या लोकांसाठी वेगळी मागणी का म्हणून? कम्युनिस्ट स्वत:च्या सत्ता-काळात अशी दयाबुद्धी दाखवितात का, हे त्यांना विचारले पाहिजे.
 
अशीच घटना ब्रिटनमध्ये शमीमा बेगम नावाच्या इसिससंबंधित जिहादी दहशतवादी महिलेची आहे. मूळ बांगलादेशी, परंतु आता ब्रिटिश नागरिक असलेली शमीमा, वयाच्या 15 व्या वर्षी सीरियात पळून गेली आणि इस्लामिक राज्याच्या लढाऊ गटात सामील झाली. ती तिथे आत्मघाती तुकड्यांसाठी बारुदी जॅकेट तयार करायची. परंतु, आता शमीमा ब्रिटनला परत येऊ इच्छिते.
 
ब्रिटनमध्ये ‘तिच्या अधिकारां’ची चर्चा सुरू आहे. तिचा निष्पाप चेहरा एकप्रकारचे पोस्टर बनले आहे. शमीमाला असे दाखविण्यात येत आहे की, जणू ती परिस्थितीने गांजली गेली आहे आणि त्या ‘बिचारी’वर खूपच अत्याचार होत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील उदारता आणि नरम कायद्यांचा वापर, लोकशाहीचे विरोधक अगदी व्यवस्थितपणे करीत आहेत.
 
इस्लामी अथवा कम्युनिस्ट, जगात कुठेही सत्ता सांभाळताच, आधी आपल्या विरोधकांचा प्रत्येक अधिकार, इतकेच नाही, तर जगण्याचा अधिकारही हिसकावून घेतात. या दोन्हीही विचारधारा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्वाच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवत नाहीत. उदार असल्याचा बुरखा घालून समाजातील वेगवेगळ्या गटांमध्ये खोलपर्यंत घुसून बसलेले लोक सर्वाधिक धोकादायक आहेत. या शक्ती, लोकशाही अधिकारांचा उपयोग, लोकशाहीला दुबळे आणि अंतत: नष्ट करण्यासाठी आतल्या आत करीत आहेत. त्यांचे मूळ ध्येय, भारतासारख्या उदार लोकशाही व्यवस्थेला दुबळे करणे आणि ती ध्वस्त करणे आहे. अशा धूर्त, चलाख लोकांचे बुरखे फाडणे फार गरजेचे आहे.


https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/7/29/Radical-communists-Islamists-pretend-to-be-liberals-.html

Monday, 13 April 2020

तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्‍न विचारणारे? तुम्ही कोण आम्हाला “संशयित’ ठरवणारे? आम्ही कुठेही जाऊ, कुणालाही भेटू. आम्हाला एवढी तपशीलवार माहिती आमच्या घरची मंडळीसुद्धा कधी विचारत नाहीत.-abhat

अबाऊट टर्न: कृतघ्न- तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्‍न विचारणारे? तुम्ही कोण आम्हाला संशयितठरवणारे? आम्ही कुठेही जाऊ, कुणालाही भेटू. आम्हाला एवढी तपशीलवार माहिती आमच्या घरची मंडळीसुद्धा कधी विचारत नाहीत.


हिमांशू
तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्‍न विचारणारे? तुम्ही कोण आम्हाला संशयितठरवणारे? आम्ही कुठेही जाऊ, कुणालाही भेटू. आम्हाला एवढी तपशीलवार माहिती आमच्या घरची मंडळीसुद्धा कधी विचारत नाहीत. आमचा असा जाहीर पंचनामा करणारे तुम्ही कोण? कसले कागद आणलेत तुम्ही सोबत? कसले फॉर्म? नाही देणार भरून. काय करायचं ते करा! आम्हाला काहीही झालेलं नाही आणि होणारसुद्धा नाहीजीवावर उदार होऊन करोनाग्रस्त विभागात फिरणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही वाक्‍यं ऐकून बरं वाटत असेल ना? आपण एवढा धोका पत्करतो, त्याचं मनाजोगं फळ मिळालं म्हणून हे कर्मचारी स्वतःला कृतकृत्य समजत असतील.
ज्यांच्या रक्षणासाठी परिसरात पसरलेल्या विषाणूंची पर्वा न करता आपण उन्हातान्हात वणवण भटकतोय, तेच लोक नोंदणीसाठी नेलेल्या कागदाचे बोळे करून आपल्याच तोंडावर फेकतात, हे पाहून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आपली सेवा सार्थकी लागल्यासारखं वाटत असेल ना? असे काय प्रश्‍न विचारतात हे आरोग्य कर्मचारी? गेल्या आठ-पंधरा दिवसांतल्या प्रवासाचा तपशील, कुणाला कधी भेटलो याची माहिती, परगावाहून किंवा परदेशातून आलो असल्यास त्याचा तपशील, एवढंच ही मंडळी घरोघर जाऊन विचारतायत. मग त्यामुळे जणूकाही आपल्याला पोलीस ठाण्यात बोलावून चौकशी केली जातीय, असा भास लोकांना का होतोय? गोपनीयता आपला हक्‍कच; पण हक्‍क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ना?
अनेक शहरांमध्ये आज करोनाच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसतेय. पाश्‍चात्य देशांच्या तुलनेत रुग्णसंख्येचा आलेख एकदम चढलेला दिसत नाही; पण त्यामागे आपल्या यंत्रणेची धडपड हेच प्रमुख कारण आहे. अफाट लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत आरोग्य सुविधांची असलेली कमतरता या पार्श्‍वभूमीवर रुग्णच वाढू द्यायचे नाहीत, हाच आपल्यापुढील राजमार्ग आहे. एखादा रुग्ण आढळतो, तेव्हा त्याच्या संपर्कात कोण-कोण आले होते, याची माहिती घेतली जाते. थेट परदेशातून आलेल्या लोकांची विशेष माहिती घेतली जाते. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये असलेला सहभाग तपासला जातो. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांत अधिक काटेकोरपणे माहिती घेतली जाते, तर त्यात गैर काय? लोकांचा राग अनावर होण्याचं कारण काय? इंदूरसारख्या शहरात वृद्ध महिलेला तपासायला आलेल्या डॉक्‍टरांवर दगडफेक झाली.
अनेक राज्यांत आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी लोकांनी उद्धट वर्तन केलं. ठेवणीतल्या शिव्या देऊन त्यांना पिटाळून लावलं. पुण्यासारख्या राज्याची सांस्कृतिक राजधानी मानल्या गेलेल्या शहरातही असेच प्रकार घडावेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. विचारलेल्या प्रश्‍नांना प्रतिसाद मिळणं दूरच; उलट आम्हाला माहिती द्यायची नाही,’ असं सांगून लोकांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या हातातले कागद फाडले. काहीजण नर्सच्या अंगावर धावून गेले.

खरं तर सर्वेक्षण हा एक प्रकारचा औषधोपचारच. आज मुंबई-पुण्यात ही प्रक्रिया सुरू आहे, उद्या कदाचित राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये तपशील बारकाईने तपासावे लागतील. पण आपल्याकडे क्वारंटाइन करणेसुद्धा लोकांना स्थानबद्ध केल्यासारखे अपमानास्पद वाटले. ही मान-अपमानाची भावना आली कुठून? चला, गंभीर होऊ. दाखवून देऊलॉकडाउन वाढवण्यामागचे गांभीर्य न कळण्याइतका हा महाराष्ट्र मागासलेला नाही. धोक्‍याची पर्वा न करता जे आपल्या हितासाठी घराबाहेर पडलेत, त्यांचाच अवमान करण्याइतका कृतघ्न तर नाहीच!

Wednesday, 8 April 2020

अन्यथा 'बॅनर्जी' नव्हे, 'बुखारी सीएम'-विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT-काहीशे 'तबलिगीं'साठी बंगाली जनतेचे आरोग्य अशाप्रकारे धोक्यात घालून काय साध्य होणार


केवळ एक-दोन नव्हे, तर कित्येक घटनांवरून प्रश्न पडावा की, खरेच पश्चिम बंगाल भारताचाच अविभाज्य भाग आहे ना? आणि याला सर्वस्वी (बे)जबाबदार आहेत प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा धर्मांधपणा. गेल्याच आठवड्यात दीदींनी बंगालमधील कोरोनाबाधितांची आकडेवारी लपविल्याबद्दल त्यांच्यावर सडकून टीकाही झाली होती. इतकेच नाही, तर केंद्र सरकारकडून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेले 'पीपीई' किट्सदेखील ममतादीदी चक्क तृणमूलच्या नेतेमंडळींना, पोलिसांना वाटत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. पण, सर्वच स्तरातून दीदींच्या या भेदभावपूर्ण वागणुकीवर कठोर शब्दांत टीका झाल्यानंतरही दीदी त्यांच्या आडमुठ्या स्वभावानुसार सुधारलेल्या नाहीतच. दीदींचा हा धर्मांधपणा तेव्हा समोर आला, जेव्हा एका पत्रकार परिषदेत त्यांना राज्यातील 'तबलिगीं'चा आकडा विचारण्यात आला. हा प्रश्न विचारताच दीदींचा पारा एकाएकी चढला आणि त्यांनी “मला असे 'जातीय प्रश्न' विचारू नका,” म्हणून उलट पत्रकारांनाच सुनावले. एवढेच नाही तर फेसबुकवर या पत्रकार परिषदेची व्हिडिओ लिंक शेअर करतानाही त्यातून हा प्रश्न आणि त्याला दीदींना दिलेले उत्तर मात्र सपशेल हटविण्यात आले. दिल्लीतील मरकजच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावलेले 'तबलिगी जमात'चे हजारो धर्मप्रसारक आपापल्या राज्यात परतले. केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारांना त्या सर्व 'तबलिगीं'ची माहिती देऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी त्यांची चाचणी करण्याचा, त्यांना 'क्वारंटाईन' करण्याच्या सक्त सूचनाही आहेत. १ मार्च ते १५ मार्च दरम्यान दिल्लीतून देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास केलेल्या 'तबलिगीं'ची संख्या दहा हजारांच्या आसपास असल्याचा अंदाज आहे. तेव्हा, त्यापैकी काही 'तबलिगी' हे प. बंगालमधील असतीलच. पण, ममतादीदी मात्र ही माहिती सांगायला का तयार नाहीत? त्या का आणि कोणाला पाठीशी घालत आहेत? काहीशे 'तबलिगीं'साठी बंगाली जनतेचे आरोग्य अशाप्रकारे धोक्यात घालून काय साध्य होणार? तेव्हा, मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचा हा दिवसेंदिवस खालची पातळी गाठणारा खेळ आता दीदींना थांबवावा. व्होटबँकेसाठी लोकांच्या जीवांशी खेळण्याचे असे अघोरी पाप दीदींनी करू नये, अन्यथा ती वेळ दूर नाही, जेव्हा बंगालही 'मिनी बांगलादेशा'चे हिरवे रुपडे धारण करेल आणि मुख्यमंत्री कोणी 'बॅनर्जी' नाही, तर 'बुखारी' असेल.

अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2020/4/8/Article-on-Mamata-calls-questions-on-Tablighi-event-communal-avoids-giving-any-answers.html

Saturday, 4 April 2020

ANTI-NATIONALS HAVE A FIELD DAY IN COMMUNALIZING THE NATION: THANKS TO CAA-By Lt Gen PG Kamath-LONG BUT MUST READ



I sometimes wonder how our anti-nationals comprising Liberals, Leftists and Congress have been able to mislead the general public and give a communal colour to a patently nationalistic agenda. Do they not care about the state of the country that their generation is leaving behind?  The other day a plumber came to my house; he said that he was from Murshidabad district of West Bengal.  The district incidentally has one of the longest borders with Bangladesh.  I questioned him further and obviously he felt uncomfortable and took his wages and beat a hasty retreat.  Clearly, he had deprived one of our nationals from his earnings.  The illegal infiltrators are depriving the jobs and wages of our nationals.  No country in the world really wants the illegal infiltrators.  Boatloads of refugees are drowning in the Mediterranean Sea and off the coast of Australia.  No Islamic nations really want the refugees of the Middle East.  Trump is constructing a wall with Mexico and separating the children of illegal migrants from their parents.  Britain is out of EU and Brexit is on; tightening control of immigrants from East European countries.  Bangladesh is bearing the burden of Rohingyas but not one Bangladeshi has ever gone on agitation to keep the Rohingyas in their country citing Muslim Brotherhood.  Where are the Liberals and Leftists in Bangladesh?   It appears the whole lot of them have concentrated in our country.  
The Congress government that was in power in our country and the National Conference government in power in J&K had accepted forty thousand of Rohingyas to reside in our country and had moved them to the volatile state of J&K; a good two thousand KMs away from the Indo-Myanmar border so that their assimilation in due course becomes a ‘fait accompli’.  Many of these people were given ration cards, Voters’ ID card and some were even given the Permanent Resident Card by the state government.  The overall aim was to change the demography of the Jammu region.  Mind you; none of them was settled in the valley.  All the refugee camps were in Jammu Region.  You should know that it was a Muslim majority state that had cleansed half a million Hindus in a secular India.  Adding another forty thousand Rohingya Muslims will further exacerbate the communal tensions and such situations are always welcomed by politicians, as they can relish themselves on vote bank communal politics in each election.   Death of a couple of hundreds in communal fights is really not a matter of concern as far as they can win their elections.  Only when the fault lines get exacerbated the politicians reap their dividends and wreak havoc on our nation.    
The other day I received a response to my earlier article entitled “Citizenship Amendment Act: Are We Losing the Perception Battle?” from a professor and author of Indian origin from across the Atlantic.  You all know how a few of them change their hues once they are settled in their assumed greener pastures! He accused me of soft Hindutva and riding on RSS ideology.  It is a very good accusation to silence you without assigning any counter to the arguments.  Another intellectual from the minority community gave a beautiful counter to my article, however, when it came to the nuts and bolts of CAA, he recused himself and started quoting articles of liberals and leftists, without giving his own understanding of the act. A few days back a sitting MLA wished to go to a minority area to explain CAA; he was not allowed entry as they all had made up their mind that the CAA is anti-Muslim and do not want to hear the truth that would allay their fears. 
Regarding JNU; the lesser said the better.  The university has about 50% who are pursuing their higher studies diligently.  The other half are goons.  Frankly, I do not understand their angst?  Is it to for breaking the country into 1000 parts? Or, to protest against the police entry to Jamia Milia? Or, to roll back the hike in the paltry fees, to the affordable section of students? Or; are protesting against the enactment of CAA? They have gone on strikes for all the above reasons and one does not really know; what they are angry about?  Remember, the female goon who shut the server of the university and shamelessly claimed responsibility! She is the role model and another one with a masked face leads the crowd in vandalising the property of the university.  Then we talk about gender inequality in our country.  Look at the sanctimonious words such as ‘temple of learning’ where the future of the country lies; etc, etc: Isn’t it a mockery?  Just close the university and make an environmental park out of it.  Let a forest replace it.  The people of Delhi can breathe a cleaner air rather than put up with the toxicity of the university, that is polluting the environment. 
Now, let us see the Act as such: The length of the Act is two pages and has one small para on the third page.  The readable portion of the Act has only 819 words.  Pray; my countrymen; why don’t you just read these eight hundred words? Have you all mortgaged your reading skills and believing what fiction writers and jukebox ‘zeros’ babble in their twitter?
Certain irrefutable facts of the Act: It is applicable to only illegal immigrants and NOT to Indian Citizens of any denomination. It intends to give citizenship to minorities comprising of Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi, and Christian Communities.  On the face of it; it looks discriminatory; just see, how the Muslims have been left out? It is a good argument to incense the ignorant.  I really do not expect the ‘Raga & Co’ to read beyond the first line, as they have already surpassed the upper limit of their intellectual capacity.
The second line is that it refers to the six communities belonging to Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.  They have 99.7, 90.39, 96.28 percentage of Muslim population respectively.  In addition, all three countries are Islamic Republics and members of OIC.  In the 1980s the Hindu and Sikh population in Afghanistan was 2,20,000.  Today it is 1350.  Who are persecuted; the majority Muslims or the Minority Hindus and Sikhs?  In Bangladesh (then East Pakistan) the population of Hindus was 22%.  Now it is 8.3 per cent.  Which religion has been persecuted? In Pakistan the percentage of minorities in 1947 was 23% and today it is 3.7 per cent.  Who are the persecuted?  Where have the minorities gone in in the last few decades from these countries?  Most of them due to persecution have come to India; some have got converted and stayed put and some have been ethnically cleansed by killing.  As late as this month, the holy shrine of Nankana Sahib came under an attack from a mob.  A Sikh girl was abducted by Muslims in Nankana Sahib and was forcibly married to Muslim youth. The brother of abducted victim complained to the police and that caused the rioting on the shrine.  Do we really need any more reasons for allowing the minorities a shelter in India?  It is an irony that the state of Punjab has passed a resolution negating the CAA.  Where is the question of discrimination, where the Muslim population is ranging from 99 to 90 per cent in these three countries?  Does it not sound silly that we need to make an act to get the Muslim illegal infiltrators from these Islamic Republics to India and give them citizenship?
The real reason; I think, that our Muslims are concerned about the follow-up NRC. Some smart aleck has written that after the CAA the Muslims will become second class citizens.  You want to see the condition of a second-class citizen; please visit Pakistan and look at the plight of Hindus, Christians and Sikhs there, before making such imprudent statements.  Firstly; no formal announcement has been made on NRC.  Yet, the government has released a ‘FAQs’ on the NRC through the Press Information Bureau. (https://pibindia.wordpress.com/2019/12/20/q-a-on-nrc-national-register-of-citizens/).  These questions and the answers allay all concerns regarding the NRC.  It includes a gamut of questions including assuring that the Birth Certificate of parents is not required.  Actually; the questions are well thought out leaves no doubts.  It further clarifies that Assam has a separate set of its own rules as per Assam Accord and the same is not applicable to the rest of the country.  However, the sceptics do not give up so easily.  Casting doubt and putting an odium of suspicion on every government initiative to ensure our Muslim citizens remain incensed, has been their singular plot.  The sceptics are questioning that the list of FAQs has not been signed by any government officer.  Hence, it is false and the Government wants to mislead people.  Assigning a ghost to every shadow and accusing the government of dubious intention is enough to fan the flame of discontent and distrust in the minorities.  Little, do they realise the Government in power has a massive mandate of the people and the CAA has been passed by both the houses; not a Presidential Ordnance to circumvent the parliament.  There are enough antinational sleeper cells in the country financed by our enemies with the aim to weaken and break up our nation. This is not a figment of imagination but the absolute truth.  There are wheels within wheels operating to destroy the nation.  Unless; we are all alert and alive to these threats; we will be leaving behind a country that is akin to Pakistan, Iraq and Syria.
Now, coming back to the unsigned FAQs issued by the Government of India through PIB.  If these so-called sceptics have an iota of an idea as to how a government functions this doubt would never have risen.  Firstly; the NRC has not even been formally passed by the parliament; rather not even discussed.  If that being so; how can any government officer write a letter?  Does he have a mandate? It may happen that the bill may not be passed in the parliament? Who knows? The Government functions on the authority of the parliament and it alone empowers the Government.  The press release is a commitment from the government in power that the procedure of implementing the NRC, should it get discussed and passed in the parliament.  It is an official press release by the Government of India through the PIB.  Then, why see a ghost in it? It definitely serves the anti-national lobby to cause disarray, disorder, destroy the government property and create distrust and schism between the government and ignorant people.  In the list, I also include those intelligent, educated public who do not want to read the 800 words of enactment of CAA.
Now, my message to the anti-national Liberals, the Leftists, who hate the country of their birth, intellectuals who do not have the patience to read beyond the first line of the Act, to the naïve students who come together to bunk classes under the guise of solidarity with other students who had also bunked their classes, to those who do not know about our nations heritage and history, to those who burn buses without even knowing why they are there in the first place, and those horrid politicians who can sell their mothers along with their motherland.  Does it need any extra intellect to understand that a National Identity Card is an essential requirement to all citizens, so that infiltrators do not come and squander our resources which are exclusive to our citizens?  They will tap into our job market and deprive our own citizens of our jobs.
The tailpiece is Nadella wanting one of the Bangladeshis to come to our country and become a CEO in India.  He is most welcome as Nadella himself had gone to the USA and made the Microsoft into a trillion-dollar company.  We are all proud of him. However, Mr Nadella; did you go to the US as an illegal infiltrator on a migrant boat to Mexico and jumped over the fence into Texas on a moonless night?

https://www.linkedin.com/pulse/anti-national-have-field-day-communalising-nation-thanks-kamath/?published

Thursday, 2 April 2020

तबलिगी भस्मासुर -डॉ. प्रमोद पाठक-TARUN BHARAT


कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे तो दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील ‘तबलिगी जमात’चा पार पाडलेला धार्मिक कार्यक्रम. तेव्हा, ‘तबलिगी जमात’ आणि त्याच्या स्थापनेचा हेतू, त्यांचे मुस्लीम धर्मप्रसाराचे कार्य यांचा आढावा घेणारा हा लेख...


गेल्या दोन दिवसांत निजामुद्दीन, दिल्लीहून आलेल्या दृश्यांनी देशातील जनतेची झोप उडवली आहे. दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध निजामुद्दीन दर्ग्याच्या अगदी समोर असलेल्या तबलिगी जमातच्या टोलेजंग इमारतीतून दि. ३१ मार्चपर्यंत तीन दिवसांत दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकांना बाहेर काढण्यात आले. त्यात शेकडो विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. हे होत असताना दुसरीकडे तेलंगणमध्ये तबलिगी जमातच्या ‘इज्तेमा’त (विशाल धर्मसंमेलनात) भाग घेऊन परतलेल्या सहा लोकांचा कोरोना विषाणूच्या बाधेमुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या तपासाच्या कक्षा देशभरात वाढविल्या. ठिकठिकाणी छापे टाकले. कारण, तबलिगी इज्तेमा संमेलनात भाग घेतलेले शेकडो लोक आपापल्या प्रांतात जेव्हा परतत होते, तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर कोरोनाचा प्रसाद घेऊन परतत होते आणि ही दावत-मेजवानी- हा प्रसाद त्यांना कोणी दिला होता? तो देणारा मौलाना तबलिगी जमातचा प्रमुख मोहम्मद साद कंधालगी हा आहे. आजच्या घटकेला त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदविला गेला असून तो पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी दडून बसलेला आहे.



सत्तर वर्षांचा इतिहास


‘तबलिगी जमात’ हा म्हटला तर वेगळा पंथ. अगदी ७० वर्षांपूर्वी भारतात स्थापन झाला. त्याची स्थापना करणारा मुल्ला, मोहम्मद इल्यास कंधालगी हा भारतात जन्मलेला मुसलमान होता. त्याने १९२७-२८च्या दरम्यान या पंथाची स्थापना केली. या वेगळ्या पंथाच्या स्थापनेची निकड त्याला आणि त्याच्या सहकार्‍यांना जाणविण्याचे कारण त्यावेळच्या भारतातील परिस्थितीत होते. म. गांधीजींनी १९२०च्या दशकात ‘खिलाफत’ वाचविण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन हिंदी (हिंदू नव्हे)-मुस्लीम ऐक्याची हाळी देऊन दोघांनाही इंग्रजांविरोधात एक करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण, त्याने जोर पकडण्यापूर्वीच तिकडे तुर्कस्तानमध्ये त्यांचा ‘राष्ट्रपुरुष’ ठरलेल्या केमाल पाशाने मार्च १९२४ मध्ये ‘खिलाफत’च समाप्त केली. भारतातील ‘खिलाफत’ आंदोलन एका झटक्यात कोसळले. त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम भारतावर झाले. एकीकडे इंग्रजांविरोधात असफल राहिलेल्या मोपला मुसलमानांनी केरळमध्ये हिंदूंची कत्तल आरंभली, बळजबरीने धर्मांतरे केली, महिलांवरील अत्याचारांना सीमाच उरली नाही, तर दुसरीकडे पुढे जाऊन स्वातंत्र्य मिळाल्यास हिंदूंच्या जोखडाखाली राहावे लागेल, अशा मानसिकतेतून भारतात फुटीरतावादी चळवळींना ऊत आला. मुस्लीम लीगचा जोर चढला. प्रत्येक समाजात एक असा वर्ग असतो, ज्याला त्या-त्या वेळच्या सामाजिक अधोगतीचे मूळ त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या अधःपतित समाजव्यवस्थेत दिसते. त्या प्रकारची मनोधारणा असणारा फार मोठा वर्ग मुस्लीम समाजात अगदी सुरुवातीपासून राहिला आहे. अशीच अध:पतनाची मानसिकता असलेल्या लोकांनी एकत्र येऊन भारतात ‘तबलिगी जमात’ या वेगळ्या संस्थेचा, हवे तर ‘पंथा’ची म्हणता येईल सुरुवात केली. सुप्रसिद्ध इस्लाम अभ्यासक शेषराव मोरे देतात, त्याप्रमाणे काही काँग्रेसी नेत्यांनी त्याला हातभार लावला. त्यात अगदी परवापरवापर्यंत शंभर टक्के राष्ट्रवादी असलेल्या डॉ. सैफुद्दीन किचलू या मुखंडाचा समावेश होता. त्या सर्वांनी दोनप्रकारे नवी चळवळ सुरू केली. ‘खिलाफत’ खलास केली गेल्यावर मुस्लीम समाजातील नेत्यांनी एकीकडे तनझिम- मुस्लीम संघटन करण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे इस्लाम प्रसार-तबलिगी-धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला (मोरे, काँग्रेसने अखंड भारत का नाकारला? पृ. २२४). इंग्रजांचे अनेक देशांमधून एकतर राज्य अथवा वर्चस्व निर्माण होण्यापूर्वी इस्लामचा प्रसार तलवारीच्या बळावर होत असे. इंग्रजांमुळे ते शक्य न राहिल्याने ‘तबलिगी जमात’ या चळवळीच्या माध्यमातून तो करण्याचे धोरण आखण्यात आले. पूर्वी एका हातात पवित्र कुराण, तर दुसर्‍या हातात तलवार घेऊन गाझींच्या झुंडी निघत असत. तबलिगी जमातीने त्याला कलाटणी दिली. आता तसे न करता आता एका हातात कुराण आणि दुसर्‍या हातात धर्मप्रसारासाठी उपयुक्त ठरतील, अशा हदीस पैगंबर महंमदाच्या आठवणींची संकलने घेऊन ते प्रचारक गावोगावी जाऊ लागले. त्यांनी गावोगावी जाऊन लीगसाठी आणि हिंदूंच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी पैसा गोळा करण्यास सुरुवात केली. ‘तबलिगी जमात’चे कार्यकर्ते जेव्हा कोणत्याही गावी जात, तेथे स्थानिक मशिदीत मुक्काम करत. त्यांनी साधी वागणूक ठेवावी, यावर कटाक्ष होता. असा कार्यकर्ता समोरच्या मुस्लिमाला अथवा गैरमुस्लिमाला इस्लाम धर्माविषयी खात्री पटवून देण्याइतपत तयार व्हावा, यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण करण्याची आवश्यकता होती. ती लक्षात घेऊन ‘तबलिगी जमात’ने प्रथम एका विशिष्ट प्रकारचे धार्मिक प्रशिक्षण देणे सुरू केले. प्रशिक्षित मुल्लांना ठिकठिकाणी पाठविण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. बहुतेकांना बरेलवींपेक्षा देवबंदीचा कडवेपणा अधिक भावणारा असल्याने या दोन्ही संस्था एकत्रित येऊन सुमारे साठ वर्षे काम करत होत्या. त्यांच्यात काही वर्षांपूर्वी वितुष्ट आल्याने आणि अनेक ठिकाणी बरेलवींचे बस्तान व्यवस्थित बसल्याने सध्या त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे.



‘तबलिगी’चे कार्यकर्ते आजही स्थानिक मशिदीमध्ये राहतात. अशाच एका कार्यकर्त्याची व माझी भेट गोव्यात २०१३ साली झाली होती. तो गुजरातमधून आला होता आणि दोन महिन्यांपासून स्थानिक मुलांना धार्मिक शिक्षण देत होता. त्यानंतर तो दक्षिणेत जाणार होता. जे मला गोव्यात पाहायला मिळाले, तेच निझामुद्दीनमध्ये बाहेर आले. निझामुद्दीन ‘तबलिगी जमाती’च्या टोलेजंग इमारतीत प्रशिक्षणासाठी येणारे लोक केवळ भारतातूनच नव्हे, तर अनेक देशांमधून आले होते आणि शिरस्त्याप्रमाणे ते १३ ते १५ मार्च दरम्यान झालेल्या ‘इज्तेमा’नंतर धर्मप्रसार करण्यासाठी प्रांताप्रांतातून गावोगावी पसरले. एकीकडे मक्का-मदिनामधील सर्वोच्च असणार्‍या मशिदीसुद्धा बंद केलेल्या असताना भारतात मात्र सर्व कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून हजारोंचा सहभाग असलेला ‘इज्तेमा’ आयोजित केला जातो, कोरोनासंदर्भात सर्व काही माहिती असताना, ‘इज्तेमा’ आयोजित करणारा साद कंधालवी समोरच्या प्रशिक्षणार्थींना त्यांनी मशिदीत मरायला तयार असावे, असे सांगण्यास धजावतो, समोरचे लोक खोकत असताना तिकडे सरसकट दुर्लक्ष करतो, हे अश्लाघ्य आहे. त्याचे अनुयायी बसमधून तपासणीसाठी नेले जात असताना त्यांना नेणार्‍या कर्मचार्‍यांवर, रस्त्यांवर थुंकतात, अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रचारकांना ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांवर हल्ले करतात, यातून आपल्याबरोबर इतरांनीही मरावे, अशी त्यांची विकृत मनोवृत्ती प्रकट झाली. पण, त्यांना हे लक्षात आले नाही की, त्या प्रचारकांच्या संपर्कात येणारे बहुतांशी लोक हे सुन्नी मुसलमानच असणार आहेत. कोरोनाचे पहिले बळी तेच असतील. हा सारासार विचार त्यांना करता आला नाही, हे त्यांचे तसेच त्यांना आसरा देणारे, विदेशी नागरिक आहेत, हे दिसत असतानाही त्यांना लपण्यास मदत करणार्‍यांचे दुर्दैव आहे. गेल्या दोन दिवसांत कोरोनाबाधितांची एकाएकी वाढलेली संख्या या ठिकठिकाणी गेलेल्या संक्रमित लोकांमुळे आहे. त्यांनी केवळ एका मुखंडाच्या आग्रहाला बळी पडून महत्त्वाची, विलगीकरणाची साधी बाब न पाळल्याने आज देशासमोर कोरोनाचा भस्मासुर उभा ठाकला आहे. त्या भस्मासुराने प्रथम स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवला. आता मुस्लिमांबरोबरच तुमच्या आमच्यासारखे काफिरही बळी पडणार आहोत. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?

Monday, 16 March 2020

दिल्लीला इस्लामाबाद बनविण्याचे कारस्थान-उमेश उपाध्याय -तरुण भारत


दिल्लीत शाहीनबागेत धरणे-आंदोलन सुरू होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात दिल्लीने खूप काही सहन केले आहे. शेवटी शाहीनबागेत सडकेवर बसलेल्या लोकांचा हेतू काय आहे? त्यांना काय हवे आहे? दिल्लीने अशाप्रकारचे धरणे आंदोलन आधी कधीही पाहिले नव्हते. परंतु, पाकिस्तानात असे आंदोलन सामान्य बाब आहे. तिथे सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी कट्‌टर जिहादी तत्त्व अशा प्रकारे धरणे आंदोलन करत आले आहेत.
तहरीक-ए-लब्बैक नावाच्या संघटनेने 2018 मध्ये धरणे देऊन पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला ठप्प केले होते. 2017 मध्येही या संघटनेने विमानतळ आणि रावळिंपडीला जाणारा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे व मुर्री रोड जाम केला होता. दोन्ही धरण्यांनंतर तत्कालीन पाकिस्तानच्या सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. एकदा तर केंद्रीय मंत्र्यालाही हटविण्यात आले होते. या लोकांच्या पाठीशी पाकिस्तानी लष्कर असल्याचे सांगतात. तहरीक-ए-लब्बैकची पद्धत काही लोक आता हिंदुस्थानात वापरू बघत आहेत. इस्लामाबाद आणि दिल्लीतील दोन्ही धरणे-आंदोलने विधिसम्मत स्थापित सरकारांच्या विरुद्ध असणे, ही यांच्यातील समानता आहे. पाकिस्तानात नवाझ शरीफ सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन झाले आणि इकडे भारताच्या संसदेद्वारा प्रदीर्घ चर्चेनंतर बहुमताने पारित एका कायद्याला बदलविण्यासाठी विरोध होत आहे. दिल्ली आणि इस्लामाबादचे धरणे-आंदोलन, आपल्या मागण्या बळजबरीने मान्य करण्याची रणनीती आहे. हे सरळसरळ ब्लॅकमेिंलग आहे. ‘आम्हाला जे हवे तसे करा’ आणि ‘तसे झाले नाही तर’ आम्ही जनजीवन ठप्प करून टाकू. सरकारला गुडघे टेकवायला भाग पाडू. म्हणजे, कायद्याद्वारा स्थापित व्यवस्थेला मानणार नाही, वेळ पडली तर हिंसेवरही उतरू. असा एकूण पवित्रा आहे.
शाहीनबागच्या धरणे-आंदोलनाचा थेट संबंध दिल्लीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या व्यापक हिंसाचाराशी आहे. ईशान्य दिल्लीत शाहीनबागप्रमाणेच काही लोक धरणे-आंदोलनावर बसू इच्छित होते. त्यांनी महिलांना पुढे केले. जेव्हा त्यांना उठविण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यांनी हिंसा सुरू केली. शाहीनबागचे धरणे-आंदोलन आणि ईशान्य दिल्लीतील दंगलीच्या मागे मूळ विचार एकच आहे की, आमचे म्हणणे माना नाही तर आम्ही कुठल्याही थराला जाऊ. उद्देश एकच, ब्लॅकमेिंलग! विचार एकच; फक्त पद्धतीत फरक.
पाकिस्तानात निर्वाचित सरकारला अस्थिर करण्याचे काम तिथले लष्करच करते, हे जाहीर आहे. परंतु, हिंदुस्थानात या ब्लॅकमेिंलगच्या मागे कोणत्या शक्ती काम करीत आहेत? लोकांनी नाकारलेले अतिवामपंथी आणि कट्‌टर जिहादी इस्लामी, या ब्लॅकमेिंलगच्या मागे दिसतील. हिंदुस्थानात दोघेही स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आणि जाणता-अजाणता, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी खटपट करत असलेली कॉंग्रेस यांना साथ देत आहे. सीएएच्या मुद्यावर डाव्यांना वाटले की मुसलमानांच सहजपणे भडकविता येऊ शकते. इस्लामी कट्‌टरपंथींसोबत या डाव्यांनी एक नवी रणनीती तयार केली आणि ती म्हणजे धरणे-आंदोलनाच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंगची.
इस्लामी कट्‌टरपंथीयांना लोकांचे समर्थन मिळण्याला भारत काही पाकिस्तान नाही. म्हणून धरणे-ब्लॅकमेिंलगसाठी या कट्‌टरपंथींनी संविधानाला हत्यार म्हणून निवडले. कारण, आंदोलन संविधानाच्या परिघात दिसेल, तरच या ब्लॅकमेिंलगला सर्वसामान्यांचे समर्थन मिळू शकते. ब्लॅकमेिंलगला तिरंग्याच्या आवरणात गुंडाळून लोकांसमोर पेश केले गेले. संविधान आणि तिरंग्याप्रति असलेल्या भारतीयांच्या श्रद्धेमुळे देशवासीयांना सहज भडकविता येऊ शकते. संविधान आणि तिरंगा या इस्लामी आणि डाव्या अतिरेक्यांसाठी स्वत:चे अंतिम लक्ष्य प्राप्त करण्याचे केवळ एक साधन आहे. त्यांचे अंतिम लक्ष्य तर संविधानाला नाकारून भारताचे तुकडे करणे हेच आहे.
‘जिन्नावाली आझादी’चे नारे देखील शाहीनबागेच्या मंचावरून अनेकदा आलेत. ‘तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इलल्लाह’ किंवा ‘पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इलल्लाह’ हे नारे भारतात देण्याचा हेतू काय? ते तर भारताच्या फाळणीचे आहेत. खरेतर, शांतिपूर्ण ब्लॅकमेिंलगच्या बुरख्याआड धरणे-आंदोलनात अनेक संकेत नजरेत येऊ लागले होते. डाव्यांचा कार्यकर्ता आणि शाहीनबाग आंदोलनाचा एक आयोजक शरजील इमानने जोशात येऊन, ईशान्य भागाला भारतापासून तोडण्याची आपली योजना उघड करून टाकली. तिकडे मुल्लांचा राजकीय पक्ष- मजलिस-ए-एत्तेहादुल-मुसलमीनचा नेता वारिस पठाणने 100 कोटी हिंदूंना ‘बघून घेण्याची’ जाहीर धमकी दिली. कुणी हिंदूंवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली, तर कुणी वेचून वेचून हिंदूंना मारण्याची गोष्ट केली. कपटी परंतु शांतिपूर्ण ब्लॅकमेलिंगच्या चोर दरवाज्यातून निघालेल्या या ठिणग्यांनीच खरे तर दिल्लीला पेटविले आहे. शाहीनबागनंतर जाफराबाद, मस्तफाबाद, चांद बाग आणि कुठे कुठे न जाणे हा प्रयोग वापरण्यात येऊ लागला.
हे ब्लॅकमेिंलग फळत नाही बघून, उपद्रवींनी दिल्लीला आगीत लोटले. शांतिपूर्ण ब्लॅकमेिंलगची पद्धत अगदी साफ आहे. महिलांच्या आड लपा, संविधानाच्या शपथा घ्या, तिरंग्याला फडकवा, आंबेडकर आणि गांधींसमोर मेणबत्त्या पेटवा, सर्व काही संविधानाच्या परिघात होत आहे, असे लोकांना वाटावे ते सर्व काही करा. परंतु, आपण काय करत आहोत, ते त्यांना माहीत आहे. ते लाखो लोकांचे आयुष्य नरक बनवीत आहेत. देशाला राजकीय अस्थिरतेचा बळी बनवत आहे. त्याला आर्थिक दृष्टीने कमकुवत बनवत आहेत. या काळात या लोकांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील डावपेचांचाही चांगलाच वापर केला. सर्वोच्च न्यायालय देखील यांच्या जाळ्यात आले.
 सार्‍या देशालाच ओलिस बनविण्याइतपत ही विझत चाललेली अतिवामपंथी विचारधारा इतकी बळकट कशी काय झाली? आधी नागरिकता कायद्यावर अफवा पसरवून त्यांनी सामान्य मुसलमानाला भडकविले आणि जिहादी इस्लामींसोबत युती केली. मोदीविरोधी मीडियातील एक मोठा वर्ग आणि विरोधी पक्ष यांच्यासोबत आले. सीएएवर एक खोटे मत तयार केले गेले आणि त्यात लोक वाहवत गेले. सामान्य भारतीय मुसलमानाने जाणले पाहिजे की अतिवामपंथी आणि कट्‌टर मुल्ला हे दोघेही त्यांचे हितिंचतक नाहीत. कट्‌टर मुल्ला त्याला गजवा-ए-हिंदीचे स्वप्न दाखवितात आणि अतिवामपंथी या भारतविरोधी स्वप्नाला संविधानाची खोळ घालतात, ब्लॅकमेिंलगला वैचारिक पाठबळ देतात. मुसलमानांनी जाणून असावे की, हा देश त्यांचा आहे. ते आधीही भारतीय आहेत आणि नंतरही भारतीय आहेत. त्यांना आता आपले मौन सोडावे लागेल. अतिवामपंथी आणि इस्लामी कट्‌टरपंथींना त्यांची लायकी दाखवावी लागेल. त्यांना सांगावे लागेल की, ते काही खरीदले जाणारे गुलाम नाहीत. सर्वात आधी मुसलमानांना या ब्लॅकमेलर्सच्या तावडीतून सुटावे लागेल. जर मुसलमान यांच्या तावडीतून बाहेर आले तर देश आपोआपच बाहेर येईल.
तिकडे सरकारलाही लक्षात ठेवावे लागेल की, दिल्ली दंगलीच्या वेळी झाले तसे त्यांनी झोपून राहायला नको. हा काही सामान्य कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, उलट एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग आहे. भारतात कायद्याचे राज्य आहे. संविधान नागरिकांना विरोध करण्याचा अधिकार तर देतो, परंतु हा अधिकार अमर्यादित नाही. कुणी कुठेही झेंडा आणि दंडा गाडून विरोध करू शकत नाही. हा विरोध संसद आणि विधानसभेत होऊ शकतो, न्यायालयात होऊ शकतो. परंतु, रस्ते आणि सार्वजनिक स्थळांवर अशी अराजकता संविधान आणि कायद्याला मान्य नाही. शाहीनबागवाले आणि दंगलखोरांना दिल्लीला इस्लामाबाद बनविण्याच्या कारस्थानात यशस्वी होऊ दिले जाऊ शकत नाही

Thursday, 12 March 2020

हा फुकटछाप दौलतजादा बंद करायलाच हवा…!

सरकारला कोणत्याही एका वर्गाचा विचार करून चालत नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के लोकांसाठी तिजोरीतून किती खर्च करावा, याचा विचार व्हायला हवा, असा तर्क अजित पवारांनी मांडला आणि तो योग्यदेखील आहे. ज्याकरिता त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील कर्मचारी संघटना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संघर्ष करीत आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार 2005नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचार्‍याना निवृत्तीवेतन दिले जात नाही. त्याऐवजी त्यांना निवृत्तीच्यावेळी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम सेवाकाळादरम्यान कर्मचार्‍याच्या वेतनातून दहा टक्के आणि सरकारचा हिस्सा 14 टक्के या हिशेबाने जमा केली जाते. कर्मचारी संघटनांचा या योजनेला विरोध आहे. त्यांना जुनी पेन्शन योजना हवी आहे. परंतु, सरकार मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवारांनी विधान परिषदेत कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यासाठी त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखाच समोर ठेवला. राज्य आणि केंद्र मिळून राज्याच्या तिजोरीत जवळपास चार लाख कोटी जमा होतात आणि त्यापैकी दीड लाख कोटी रुपये सरकारी कर्मचार्‍याच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतात.
येणार्‍या पैशाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास 40 चाळीस टक्के आहे. राज्याच्या तिजोरीतून ज्यांच्यासाठी 40 टक्के रक्कम खर्च होते त्यांची संख्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत पाच टक्केदेखील नाही. सरकारला कोणत्याही एका वर्गाचा विचार करून चालत नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के लोकांसाठी तिजोरीतून किती खर्च करावा, याचा विचार व्हायला हवा, असा तर्क अजित पवारांनी मांडला आणि तो योग्यदेखील आहे. ज्याकरिता त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. सेवा निवृत्तिवेतन ही संकल्पना आता जवळपास संपूर्ण जगातूनच बाद होत आहे किंवा झाली आहे. एवढेच नव्हे तर कायमस्वरूपी नोकरी ही संकल्पनाही अनेक प्रगत देशांमध्ये मोडकळीस आलेली आहे. अमेरिकेत ‘हायर ऍण्ड फायर’ पद्धती वापरली जाते. अमेरिकेत खासगी असो वा सरकारी, नोकरीवर ठेवतानाच अकरा महिने किंवा वर्षभराचा करार केला जातो, वर्षभरातील त्या कर्मचार्‍याच्या कामगिरीचा विचार करून त्याला पुढे अर्थात पुन्हा एका वर्षासाठी कायम करायचे की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे तिकडे सेवा निवृत्तीवेतन वगैरे गोष्टींना काही स्थानच नाही.
तात्पर्य सेवानिवृत्तीवेतन किंवा पेन्शन ही संकल्प जगातून हद्दपार होत असताना आपण आणि तेदेखील आपल्या सरकारची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना उगाच कुरवाळत बसण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे अजित पवारांनी कर्मचारी संघटनांचा रोष पत्करण्याची जोखीम घेत जे काही वक्तव्य केले ते समर्थनीयच ठरते. अर्थात अजित पवारांनी हे धाडस दाखवले आहेच तर आता थोडे पुढचे पाऊल उचलायला काहीच हरकत नाही. निवृत्तिवेतन ही संकल्पनाच बाद ठरवायची असेल तर केवळ सरकारी कर्मचार्‍याचा बळी दिला जाऊ नये. आमदार-खासदारांना मिळणार्‍या भरघोस निवृत्तीवेतनावरही टाच आणली गेली पाहिजे. पाच वर्षांच्या आमदारकीनंतर तहहयात एक मोठी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून या माजी आमदारांना मिळत असते आणि वेळोवेळी त्यात वाढ केली जाते. आमदार किंवा खासदार हे लोकसेवक असतात, स्वेच्छेने ते या प्रांतात आलेले असतात. आमदार किंवा खासदार म्हणून ते जोपर्यंत लोकसेवा करीत असतात तोपर्यंत त्यांना योग्य ते मानधन आणि इतर सेवासुविधा मिळत असतात. त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु, आमदारकी-खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर ते आपले स्वतंत्र अर्थार्जन करण्यास मोकळे असतात. जगभर हीच पद्धत अमलात आणल्या गेलेली आहे.
माजी लोकसेवक म्हणून सरकारी तिजोरीतून त्यांच्यावर खर्च करण्याचे काही कारण नाही. शासकीय तिजोरी सरकारी कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीवेतनाचा भार सोसण्यास असमर्थ असेल तर ती या माजी आमदार-खासदारांना निवृत्तीवेतन देताना कशी सक्षम असू शकते? इथे प्रश्न संख्येचा नाही. निवृत्ती कर्मचार्‍याची संख्या आणि माजी आमदार-खासदारांची संख्या असा विचार करून चालणार नाही. धोरणात्मक बाब म्हणून एखादा निर्णय घेतला जात असेल तर तो अपवाद करून लागू करता येणार नाही. जो न्याय सरकारी कर्मचार्‍यांना तोच या माजी आमदार-खासदारांना लागू करायला हवा. कोणतेही काम न करणार्‍या एखाद्याच्या उपजीविकेचा भार सरकारने उचलणे हा प्रकार अर्थदुष्टच म्हणायला हवा. खरे तर देशाच्या, राज्याच्या विकासात, संपत्ती निर्मितीत मोलाचा वाटा उचलणार्‍या शेतकर्‍याना, लहान-मोठ्या उद्योजकांना, व्यावसायिकांना असे निवृत्तीपश्चात संरक्षण मिळायला हवे. परंतु, तसे मिळत नाही आणि ते देता येत नसेल उत्पादकमूल्य शून्य असणार्‍या घटकांना अशी वेगळी ‘व्हीआयपी’ वागणूक कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
इथे कुणाचे समर्थन किंवा कुणाचा विरोध करण्याचा मुद्दा नाही, मुद्दा एवढाच आहे की सरकार धोरणात्मक विचार करून एखादा निर्णय घेत असेल तर त्यात कुणाला तरी अपवाद करणे हा इतरांवर अन्याय ठरतो. निवृत्तिवेतन हा हक्क नसेल तर तो कुणालाच असता कामा नये. नियमाला अपवाद असतात हे मान्य केले, तरी ते अपवादात्मकच असायला हवे, त्यामुळे ते कुणाला खुपणार नाही. परंतु, खुपणारा, इतरांवर अन्याय करणारा अपवाद हा अपवाद नसतो. शिवाय, प्रश्न केवळ निवृत्तिवेतनाचाच नाही तर एकूणच लोकांना पोसायची जबाबदारी आपलीच आहे, ही सरकारची मनोवृत्तीच घातक आहे. अगदी प्राथमिक शाळेपासून मुलांना खिचडी, अंडी, केळी वगैरे मोफत देण्यात येतात, मोठ्या लोकांसाठी आता दहा रुपयात भरपेट जेवणाची सुविधा पुरवण्यात आली आहे, ज्याचे 40 रुपये अनुदान केंद्र चालकाला सरकार देणार आहे. वीज जवळपास फुकट देण्याचा विचार आहे.
रेशनवर धान्य अगदीच नाममात्र दरात उपलब्ध होते. कर्जमाफी देणे हा आता जणू काही नियम झाला आहे. या सगळ्याचा समाजाच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 67 टक्के लोकसंख्या 15 ते 45 म्हणजे तरुण वयोगटाची आहे. परंतु, आजकालच्या तरुणाला केवळ डाटा पॅक मारण्यासाठीच पैसे लागतात. बाकी उपजीविकेची सोय सरकारच्या कोणत्या ना कोणत्या योजनेतून भागवली जातेच. त्यामुळे हा तरुण वर्ग बर्‍यापैकी निष्क्रिय झालेला आहे. कोणत्या तरी नेत्याच्या मागे फिरायचे, राजकीय पक्षाच्या सतरंज्या उचलायच्या त्या मोबदल्यात फुकट जेवण, फुकट वीज, बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन पदरात पाडून घ्यायचे, हे जणू काही या तरुणांचे ध्येय झाले आहे. एक अख्खी तरुण पिढी सरकारच्या या फुकटछाप धोरणाचा बळी ठरली आहे. काम करणारे हात निष्क्रिय झाले आहेत आणि हा तरुणवर्ग श्रम करण्यासाठी पुढे येण्याची जिद्द गमावून बसला आहे.
एकीकडे देशात बेरोजगारी वाढत असल्याचे सांगितले जाते आणि दुसरीकडे शेतावर, कारखान्यात काम करायला माणसे मिळत नाही, ही परिस्थिती आहे. सध्याचा मजुरीचा किमान दर लक्षात घेतला, तरी दोन वेळचे पोटभर जेवण आणि शंभर युनिट विजेचे बिल भरू न शकण्याची क्षमता अगदीच पाच किंवा दहा टक्के लोकांची असेल. त्यामुळे अजित पवारांनी पाच टक्के लोकांचे लाड पुरवण्यासाठी 95 टक्के लोकांवर अन्याय करणे चुकीचे ठरते हे निवृत्तीवेतनासंदर्भात केलेले विधान सरकारच्या अन्य फुकटछाप योजनांनाही लागू पडते. सगळे काही फुकट मिळाल्यावर अर्थातच काम करण्याची जिद्द, कष्ट करण्याची मानसिकताच नष्ट होते आणि मग ही रिकामी डोकी दुराचाराकडे सहज वळतात.
पोटाला चिमटा पडल्यावर माणूस सरळ होतो, असे जुने लोक म्हणायचे, सरकारने ही पोटाला चिमटे पडण्याची प्रक्रियाच खंडित केली आहे. त्यामुळेच समाजात दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, लुटमार वगैरे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यासाठी सरकारने हा फुकटछाप दौलतजादा आधी बंद करायला हवा आणि तो झाडून अगदी सगळ्याच वर्गाचा. यात शेतकरी, तथाकथित दारिद्र्यरेषेखालील लोक वगैरे झाडून सगळेच लोक घ्या आणि लोकांना ‘कठीण परिश्रमाला पर्याय नाही’ हे समजू द्या. मात्र, हे सर्व करताना सरकारी कर्मचारी, राजकारणी यांनीसुद्धा स्वत:पासून सुरुवात करावी. सगळ्या फालतू खर्चाला कात्री लावा. प्रवास भत्ते बंद करा, खासगी दवाखान्यात जाऊन महागडे उपचार आणि नंतर त्याची भरपाई बंद करा, आजारी पडले तर सरकारी रुग्णालयात उपचार घ्यायला सांगा. सरकारी शाळांमध्ये आपली मुले टाकायला सांगा. हे केल्याबरोबर सरकारी रुग्णालये, शाळा अगदी चकाचक होऊन जातील. केजरीवाल जर दिल्लीत सर्व सुधारणा घडवून आणू शकतात तर मग आपल्याला तोच प्रयोग संपूर्ण भारतात का राबवता येऊ शकत नाही? हा प्रश्न ज्या दिवशी राजकारणी आणि नोकरशाहीला पडेल, त्या दिवसापासून परिवर्तन घडायला सुरुवात होईल, हे नक्की.
                                                                                                                              प्रकाश पोहरे – ज्येष्ठ संपादक

Friday, 6 March 2020

‘हिंदूफोबिया’चे जनक माध्यमेच!-tarun bharat

पन्नासपेक्षा अधिकांचा बळी घेणाऱ्या दिल्लीतील दंगलीत सर्वाधिक नुकसान हिंदूंचे झाले व सर्वाधिक धुमाकूळ मुस्लिमांच्या दहशतवादी गटाने घातला. तरीही डाव्या डबक्याची पैदास असलेल्यांनी हिंदूंवरच निशाणा साधण्याचे काम केले. तसेच कितीतरी वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या हिंदूंना ‘मारेकरी’ आणि मुस्लिमांना ‘मासूम’ ठरवण्यासाठीच राबल्या.
“दुर्दैवाने ‘हिंदूफोबिया’ अस्तित्वात असून काँग्रेस आणि राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवारी अभियानातही मला त्याचा प्रत्येकवेळी अनुभव आला. आपल्या देशात हिंदूंना काय भोगावे लागते, हे दर्शवणारे इथे केवळ एक उदाहरण दिसत आहे. परंतु, आपले राजनेते आणि प्रसारमाध्यमे याला (हिंदूफोबियाला) केवळ सहनच करत नाही तर चिथावणी देतात,” असे ट्विट अमेरिकेच्या पहिल्या हिंदू खासदार तुलसी गॅबार्ड यांनी केले. मात्र, तुलसी गॅबार्ड यांच्यावर अमेरिकेसारख्या उदारमतवादी देशातील हिंदू धर्मद्वेषी वास्तव जगासमोर आणण्याची वेळ का आली? असे काय घडले की, अमेरिकेतील अन्यधर्मीयांत ‘हिंदूफोबिया’ ची भावना बळावू लागली? अमेरिकन जनतेत ‘हिंदूफोबिया’ पसरविण्यात सर्वाधिक हातभार नेमका कोणी लावला? तर अमेरिकेतील एका महिलेने तिला आलेला अनुभव फेसबुकच्या माध्यमातून सर्वांसमोर आणला असून तिची पोस्ट सायकिअॅट्रिस्ट असलेल्या डॉ. शिनी अम्बार्डर यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावर सामायिक केली आहे. तुलसी गॅबार्ड यांनी डॉ. शिनी अम्बार्डर यांच्या याच पोस्टवर आपले मत व्यक्त केले आणि ‘हिंदूफोबिया’ चे सत्य नागरिकांसमोर आणले.

ज्या पीडित महिलेने ही पोस्ट आपल्या फेसबुक खात्यावर लिहिली, तिने एके ठिकाणी जाण्यासाठी उबेर टॅक्सी बुक केली होती व टॅक्सीचालकानेदेखील ती भारतीय असल्याची खात्री केली होती. नंतर निर्धारित वेळेत टॅक्सी आलीदेखील व पीडिता त्यात बसलीही. मात्र, ती टॅक्सीत बसल्या बसल्या चालकाने दिल्लीतील दंगलीचा विषय काढला व तो हिंदूंनाच गुन्हेगार ठरवू लागला. दिल्लीतील दंगलीवेळी हिंदूंनी मुस्लिमांना लक्ष्य केले, मुस्लिमांचा बळी घेतला, मुस्लिमांच्या मशिदी पाडल्या, असे आरोप यावेळी उबेरचालकाने केले. पुढे संबंधित महिलेने चालकाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर त्याला दिल्लीतील दंगलीची पुरेशी माहिती नसल्याचे सांगत हिंसाचाराचे वास्तव कथनही केले. मात्र, महिलेचे उत्तर ऐकून शांत बसण्याऐवजी चालकाने उलट तिच्यावरच सगळा राग काढला व हिंदूंचा बचाव करण्यावरून तो तिला अद्वातद्वा बोलू लागला. तसेच प्रवासी महिलेला व तिच्या बहिणीलाही त्याने टॅक्सीतून उतरायला सांगितले. नंतर, संबंधित महिलेने उबेरचालकाचे आक्रस्ताळे वर्तन पाहून पोलिसांना बोलावले, तेव्हा कुठे तो शांत झाला. आपला हाच अनुभव पीडितेने फेसबुकवर लिहिला असून या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेले एकतर्फी व खोटारडे वार्तांकन जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले.

तथापि, हिंदूंबद्दल घृणा, द्वेष, तिरस्कार आणि अफवा पसरवणारे वृत्तांकन केवळ अमेरिका, ब्रिटनच नव्हे, तर भारतातील अनेक माध्यमांनीही केले. ब्रिटनमधील ‘द गार्डियन’, ‘बीबीसी’, अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, कतारमधील ‘अल जझिरा’ सह कितीतरी वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या हिंदूंना ‘मारेकरी’ आणि मुस्लिमांना ‘मासूम’ ठरवण्यासाठी राबल्या. धक्कादायक म्हणजे दिल्ली दंगलीचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील सर्वाधिक एकांगी आणि खोटारडे वार्तांकन भारतीय पत्रकारांनीच आपल्या विषारी शब्दांत केले व त्यासाठी त्यांना हजारो डॉलर्सच्या रूपात घसघशीत बिदागीही मिळाली. अनेक स्तंभलेखकांनी पैसा कमावण्याची ‘हीच ती वेळ’ असा विचार करत हिंदूंविरोधात पिसाळल्यागत दुष्प्रचारही केला. पत्रकारितेची सगळीच तत्त्वे मुस्लिमांच्या शेरवानीला चिकटवणारी भारतीय माध्यमे व पत्रकारही यात अजिबात मागे नव्हते. ‘एनडीटीव्ही’, ‘अल्ट न्यूज’, ‘द प्रिंट’, ‘द क्विंट’, ‘द वायर’ आणि ‘बीबीसी’ तसेच रवीश कुमार, राणा अय्युब, शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, आरफा खानम शेरवानी यांपासून ते मराठीतल्या हिंदूद्वेष्ट्या माध्यमांनीही यावेळी आपला कंड शमवून घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे, संबंधित माध्यमांच्या युट्युब, फेसबुक, ट्विटर वगैरे खात्यांवरील अशा एकतर्फी वार्तांकनावर वाचकांनी टीकेचा भडिमारही केला. परंतु, गटारात डुंबण्याची हौस असलेल्या वराहांना आपल्या अंगाखांद्यावरची घाणच सुसह्य वाटत असते, त्याप्रमाणे वाचकांकडून शिव्या खाऊनही आपले निर्ढावलेपण या माध्यमांनी व पत्रकारांनी जोपासले.
वस्तुतः दिल्लीतील दंगल कोणी घडवली, भडकावली याची संपूर्ण माहिती तथ्यांसह सर्वांसमोर आहे. पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल आणि आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांची हत्या कोणी केली, तेदेखील उजेडात आलेले आहे. तसेच पिस्तुलातून गोळ्या झाडणाऱ्या शाहरुख मोहम्मदलाही पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात तर आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहीर हुसेन, काँग्रेसची स्थानिक नेता इशरत जहाँ यांनाही अटक केली. सोबतच सोनिया गांधींपासून शरजील इमाम, उमर खालिद, वारिस पठाण आणि भाजप नेत्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या हर्ष मंदेरचे हिंसेला प्रवृत्त करणारे व्हिडिओही सार्वजनिक झाले. पन्नासपेक्षा अधिकांचा बळी घेणार्‍या या दंगलीत सर्वाधिक नुकसान हिंदूंचे झाले व सर्वाधिक धुमाकूळ मुस्लिमांच्या दहशतवादी गटाने घातला. तरीही डाव्या डबक्याची पैदास असलेल्यांनी हिंदूंवरच निशाणा साधण्याचे काम केले. रवीश कुमारसारख्या निर्लज्जाने मोहम्मद शाहरुखला वाचवण्यासाठी अन्य एका हिंदू तरुणालाच हल्लेखोर ठरविण्याचा उद्योग केला. परंतु, पोलीस तपासणीत तो शाहरुखच असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यामुळे आता रवीश कुमार यांनी खोटा प्रचार करण्यावरून स्वतःचे तोंड काळे करून घ्यावे. ‘द वायर’ने तर एक पाऊल पुढे जात ताहीर हुसेनच्या बचावासाठी मैदानात उतरत त्याला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. ‘द प्रिंट’ नेही असेच काम केले आणि म्हणूनच कपिल मिश्रा यांनी त्या माध्यमाला मुलाखत द्यायला नकार दिला. पत्रकारितेतील शतवर्षीय वारसा सांगणार्‍या ‘बीबीसी’ नेदेखील दंगलकाळात एकच हिंदूविरोधी व मुस्लीमप्रिय बाजू लावून धरली, त्यामुळेच प्रसार भारतीच्या सीईओंनी ‘बीबीसी’ च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण धुडकावून लावले. म्हणजेच ही विशिष्ट विचारसरणी घेऊन चालणारी माध्यमे आपल्या हिंदूद्रोही अजेंड्यासाठीच काम करत असल्याचे दिसते आणि त्याचाच प्रभाव आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवरही पडला.


अर्थात छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी जमात-ए-पुरोगाम्यांची न्यायिक सक्रियता सदासर्वकाळ हिंदूंवर अन्याय करणारी आणि मुस्लिमांचे मुके घेणारीच असते. कधी ही मंडळी बुद्धीजीवी, विचारवंत, अभ्यासकांच्या रूपात आपल्यासमोर येतात तर कधी पत्रकार, स्तंभलेखकाच्या रूपात! जिथे पाहावे, तिथे हिंदूंविरोधात बेधडकपणे घृणास्पद बातम्या पेरण्याचे, बनावट कहाण्या प्रसारित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते. जेणेकरून सर्वसामान्य पापभिरू हिंदूंच्या मनात अपराधगंडाची भावना निर्माण व्हावी आणि मुस्लिमांसकट इतरांतही हिंदूविरोधाची लागण व्हावी. दंगल वा हिंसाचाराच्या घटनाक्रमावेळी खरे म्हणजे माध्यमांची जबाबदारी वास्तव समोर आणण्याची, निष्पक्ष वृत्तांकन करण्याची असायला हवी. परंतु, मुस्लिमांचे लांगूलचालन केवळ राजकारण्यांनीच नव्हे, तर माध्यमांनीही सुरू केल्याने ते आपली व्यवसायनिष्ठाही विसरले आणि त्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे कामही केले. मात्र, माध्यमांच्या या चुकीच्या वार्तांकनामुळे भारताची जितकी बदनामी होत आहे, तितकेच हिंदूंना खलनायक ठरवण्याचे कामही सुरू आहे. परिणामी, आपल्या आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही अन्य धर्मीयांवर आक्रमण न करणार्‍या, सर्वांच्या सर्वप्रकारच्या ईश्वरोपासनेला मान्यता देणार्‍या सहिष्णू हिंदू धर्माविरोधातच लोक आक्रमक होताना दिसतात. तुलसी गॅबार्ड यांनी अमेरिकेतील हिंदू महिलेला आलेला जो अनुभव सामायिक केला, तो याचाच दाखला. अशावेळी हिंदूंनीच आपल्या एकीच्या बळावर चुकीच्या बातम्या देणाऱ्या, खोटे-नाटे आरोप करणाऱ्यांना वैध मार्गाने धडा शिकवायला हवा. दुसरीकडे एकांगी प्रचार करणाऱ्या माध्यमांच्या कळपात सामील न होता काही वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या वस्तुनिष्ठ वृत्तांकनही करत आहेतच. परंतु, अशा माध्यमांच्या आणि हिंदूहिताची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांच्या मागे हिंदूंनीच एकत्रितपणे उभे राहिले पाहिजे. जेणेकरून फायदा नाही तर हिंदूंचे नुकसान तरी होणार नाही, हिंदूंना कोणी विनाकारण आरोपी, दोषी ठरवणार नाही नि हिंदूंना कोणी जाणूनबुजून लक्ष्य करणार नाही.


Thursday, 5 March 2020

न्यायालयावर दबाव का? TARUN BHARAT

पिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्‍यांच्या मतानुसार चालत नाही.


दिल्लीतील हिंसाचाराचे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत सीमित राहिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. चिथावणीखोर विधाने आणि हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यावरील सुनावणी बुधवारी म्हणजे ४ मार्च रोजी होणार आहे. हर्ष मंदेर यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच हर्ष मंदेर यांनीच वरील तिन्ही भाजप नेत्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे. सोबतच दिल्लीतील राऊज अ‍ॅव्हेन्यू न्यायालयातही भाजप नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात याचिका करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, भाजप नेत्यांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने एका महिन्यानंतरची तारीख दिल्याने हर्ष मंदेर यांनी त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला. सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हर्ष मंदेर यांच्या याच याचिकेवर महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले व त्यावरून आता चर्चेला उधाण आल्याचे दिसते. “लोकांचा बळी जावा, असे आम्हाला वाटत नाही. कित्येकांना असे वाटते की, दिल्लीतील हिंसाचाराला न्यायालयच जबाबदार आहे. आम्हीही वर्तमानपत्रे वाचतो आणि आमच्याबद्दल काय म्हटले जाते, हेही आम्हाला माहिती आहे. न्यायालयाने दंगल रोखावी, अशी अपेक्षा अनेकजण बाळगतात, पण हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आमच्यावर एक प्रकारचा दबाव असून आम्ही हा दबाव झेलू शकत नाही. तसेच आम्हालाही शांतता हवी आहे परंतु, न्यायालय केवळ एखादी घटना घडून गेल्यानंतरच आदेश देऊ शकते,” असे मत सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी व्यक्त केले.

एकूणच सरन्यायाधीशांनी आपल्या विधानांतून सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडली असून स्वतःच्या अधिकारांवरही भाष्य केल्याचे दिसते. दिल्लीच्या शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांचे आंदोलन, त्याला स्थानिकांकडून होणारा विरोध, नंतर उसळलेली दंगल आणि संपूर्ण हिंसाचारासाठी कितीतरी जण सर्वोच्च न्यायालयालाच जबाबदार धरत असल्याचे पाहायला मिळाले. जसे की, सुमारे दोन-अडीच महिन्यांपासून एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून रस्ता अडवणार्‍या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने का हटवले नाही? आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे बसलेल्या महिलांप्रति सहानुभूती बाळगणार्‍यांनाच मध्यस्थ म्हणून का नेमले? हे दोन प्रश्न विचारत अन्यही मुद्द्यांचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी जोडून न्यायालयाला खलनायक ठरविण्याचे प्रकारही झाले. अशा काळात मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा उदारमतवादी लोकांकडून भाजप नेत्यांविरोधात स्थानिक न्यायालयांपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल होऊ लागल्या. न्यायालयाने त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला हवा तो निर्णय द्यावा, अशी या याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा होती किंवा आहे. कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्‍यांच्या मतानुसार चालत नाही. न्यायालयाला दोन्ही बाजूंचा अभ्यास करून आणि त्यात कितपत सत्य व तथ्य आहे, हे तपासूनच निर्णय घ्यावा लागतो. भाजप नेत्यांविरोधात आकांडतांडव करणार्‍या किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार्‍यांना हेच तर नको आहे. म्हणूनच न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असल्याचे दिसते. याचा दाखला याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांच्या विधानांतूनही मिळतो. सरन्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर ते म्हणाले की, “तुमचे न्यायालय कितीतरी गोष्टी हाताळू शकत नाहीत. पण आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू.”

दरम्यान, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या विधानावरून त्यांना दंगलीला जबाबदार ठरवणारे लोक ताहीर हुसैन, अमानतुल्ला खान, उमर खालिद, स्वरा भास्कर, वारिस पठाण, शरजिल इमाम, सोनिया गांधी वगैरेंच्या कृत्य वा चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दल शब्दही काढताना दिसत नाहीत. म्हणजेच ज्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांचे उद्देशही स्पष्ट असल्याचे समजते. विशिष्ट गोटातल्यांना वाचवायचे आणि समोरच्या गोटातल्यांना हिंसेचा चेहरा म्हणून पेश करायचे, असेच त्यांचे वर्तन असल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, अशा घटना अनेकदा झालेल्या आहेत. म्हणजे जनहित याचिकांच्या माध्यमातून एखाद्या प्रकरणावरून राळ उडवायची आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात जायचे. अशा याचिकांना जनहिताचे गोंडस लेबल लावले जाते, पण त्यातून खरेच जनतेचे हित कितपत झाले, हाच प्रश्न पडतो. कारण खरेच जनहिताची कळकळ असती तर आताच्या याचिकाकर्त्यांनी भडकाऊ भाषण देणार्‍या सर्वांविरोधात याचिका दाखल केली असती, पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच हा जनहिताचा नव्हे तर स्वतःच्या पिट्ट्यांना वाचवण्याचा व इतरांना अडकवण्याचा डाव असल्याचे म्हणता येते. उल्लेखनीय म्हणजे याचिकाकर्ते हर्ष मंदेर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारच्या काळात सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्यही होते. यावरूनच त्यांचा ओढा कोणाकडे असेल, हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपल्या पद्धतीने उत्तर दिलेच, पण न्यायालयाने अशाप्रकारे हतबल होऊन चालणार नाही, हाही एक मुद्दा आहेच. तसेच शाहीनबागेतील रस्ता अडवणारे, इतरांना त्रास देणारे आंदोलन योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. परंतु, त्या महिलांना उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले नाही, तर चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केली. देशभरातील न्यायालयांत आज कितीतरी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यातली निवडक प्रकरणे वगळता मध्यस्थाची नेमणूक फारशी कधी झालेली नाही, मग ती आताच का, हा प्रश्न नक्कीच होऊ शकतो. मात्र, आपण संविधानिक लोकशाहीत राहत असून न्यायव्यवस्था हा या संपूर्ण प्रणालीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सध्यातरी आपण न्यायालयावर विश्वास ठेवत सत्य व तथ्याचाच विजय होईल, याची केवळ खात्री बाळगण्याचे काम करू शकतो

Friday, 21 February 2020

नाहक उमाळे- मानवतावादाच्या बुरख्याखाली भारतविरोधी कारवाया NAVPRABHA-February 19, अग्रलेख



डेबी अब्राहम  या ब्रिटीश महिला खासदाराचा ई व्हिसा रद्द करून तिची मायदेशी परत पाठवणी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावरून काही घटकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सध्या चालवलेला दिसतो. खरे तर कोणत्याही देशासाठी आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा ही परमोच्च अशी गोष्ट असते आणि तशी ती असायला हवी. मात्र, क्षुद्र पक्षीय राजकारणापोटी आणि आपला राजकीय कंडू शमविण्यासाठी अशा प्रकारचे वाद उकरून काढणे आणि जागतिक स्तरावर भारताची एक विपर्यस्त प्रतिमा निर्माण करणे खचितच योग्य नाही. ज्यांचा व्हिसा सरकारने रद्द केला आणि दिल्ली विमानतळावरून तात्काळ परत पाठवणी केली, ती बाई कोण आहे, तिची पार्श्‍वभूमी काय आहे आणि भारत सरकारला तिला परत पाठवण्याची गरज का निर्माण झाली हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
जगातील प्रगत देशांमध्ये जागतिक मानवतेचा ठेका आपणच घेतलेला आहे अशा भ्रमात आणि थाटात वावरणार्‍या बर्‍याच व्यक्ती आणि संस्था आहेत. मानवाधिकार आणि सामाजिक न्याय हे यांच्या तोंडचे परवलीचे शब्द असतात आणि ते त्यांचा ऊठसूट वापर करीत जागतिक धुमाकूळ घालीत असतात. काश्मीर प्रश्‍नावर भारत सरकारने ठोस अशी भूमिका घेत तेथील ३७० कलमांखालील विशेषाधिकार रद्द केले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशीच आजवरची आपली भूमिका राहिलेली असल्याने त्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेणे हा आपल्या सरकारचा अधिकार ठरतो. तेथे विदेशी शक्तींनी लुडबूड करण्याचे काही कारण नाही. मध्यंतरी पंतप्रधान मोदींनी थेट अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना देखील हेच सुनावून त्यांची काश्मीर प्रश्‍नी मध्यस्थीची खुमखुमी चांगलीच जिरवली होती. असे असताना पाश्‍चिमात्य देशांतील काही तथाकथित मानवतावादी घटक सो ईस्करपणे भारतविरोधी भूमिका मांडत भारताविषयीचे आंतरराष्ट्रीय जनमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न करीत राहिले आहेत. भारतातून नुकतीच परत पाठवणी झालेल्या या बाई त्याच कंपूचा एक भाग आहेत. आपल्या नातेवाईकांना भेटण्याच्या निमित्ताने भारतात येऊन आपल्या घातक राजकारणाला चालना देण्याच्या बेतात असलेल्या या बाईंना विमानतळावरूनच घरी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा तीळपापड उडाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या नावाने त्यांनी नुकताच ट्वीटरवरून गळा काढला. खरे तर येथील लोकशाहीची चिंता त्यांच्यासारख्या उपर्‍याने करण्याचे काही कारणच नाही. तिची बूज राखण्यास हा देश आणि त्याची जनता समर्थ आहे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न असल्याने तेथील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी जे जे करायला हवे ते करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी कोण्या परकीयाच्या शिफारशीची वा लुडबुडीची मुळीच आवश्यकता नाही. बिझनेस व्हिसा काढायचा, कुटुंबाला भेटायला आले असल्याचे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मानवतावादाच्या नावाखाली येथे चिथावणीखोर उचापती करीत हिंडायचे हा जो काही प्रकार त्या करू पाहात होत्या, त्याला या परत पाठवणीमुळे वेळीच पायबंद बसला आहे. कोणाला देशामध्ये प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाकारायचा हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. विदेशातून काश्मीरविषयी विष कालवीत आलेल्या या बाईला भारत सरकारने का म्हणून पायघड्या अंथरायला हव्या होत्या? त्यातून देशाचे वा काश्मीरचे असे कोणते हित साधले गेेले असते? हे सगळे लख्ख उमजत असून देखील स्वतःला आंतरराष्ट्रीय नागरिक म्हणवणारे आणि त्याच तोर्‍यात वावरणारे काही देशी विचारवंत मात्र वेड पांघरून पेडगावला जाण्यात धन्यता मानत आहेत. मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याच्या नादात आपण भारताच्या जागतिक प्रतिमेला मोठा धोका पोहोचवत आहोत याचे भानही त्यांना उरलेले नाही. सतत भारतविरोधी भूमिका घेत आलेल्या एखाद्या ब्रिटीश खासदाराला अशा रीतीने तत्परतेने परत पाठवले गेले म्हणून काही आकाश कोसळलेले नाही. जगभरातील सर्व देश अशा प्रकारची पावले आपापले राष्ट्रहित जोपासण्यासाठी उचलत असतात. हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा प्रश्‍न आहे. काश्मिरींच्या मानवाधिकारांची आणि सामाजिक न्यायाची चिंता वाहायला हा देश नक्कीच समर्थ आहे. तेथे काही वावगे घडत आहे असे वाटले तर हा देश बोलेल, येथील जनता बोलेल.
या देशाच्या हिताशी काहीही निष्ठा आणि देणेघेणे नसलेल्या परकीय व्यक्तीसाठी काहींना सध्या फुटणारे उमाळे म्हणूनच आश्‍चर्यकारक आणि अतर्क्य आहेत. विदेशी पैशांवर पोसल्या गेलेल्या अशा असंख्य व्यक्ती आणि तथाकथित स्वयंसेवी संस्था या देशामध्ये आजवर धुडगूस घालत आल्या. मानवतावादाच्या बुरख्याखाली भारतविरोधी कारवाया करीत राहिल्या. विद्यमान सरकारने त्यांच्या काळ्या कारवाया सध्या स्कॅनरखाली आणल्या आहेत. त्यांना मिळणारा निधी, सामाजिक कार्याच्या आडून चाललेल्या त्यांच्या कारवाया, या सगळ्यांवर करडी नजर आहे. विदेशातून भरमसाट पैसा येणार्‍या अनेकांची मानवतेची नकली दुकाने सरकारने बंद पाडली आहेत. देशहित हे परमोच्च आहे हाच त्याचा संदेश आहे.